मुंबई महानगर पालिका निवडणूक २०१७

भादरायला सुरुवात करणारे महनीय मिपावरचेच होते. मोहिते अन विशुमित साहेबांनी ठेवलेच तर 'पुढीलांच्या' पावलावर पाऊल ठेवले आहेत, पण दोघे बोलतात बरे म्हणून फक्त मी विनंती केली. बाकी तुमचं लेखन सुरु ठेवा हा शिमगा सुरूच राहणार.

त्या त्या जिल्ह्यात तिथल्या स्थानिक नेत्यांनी सहकारी कारखाने, बँका वगैरे निर्माण केल्या. यात पवारांचे काय योगदान होते?>>>
-- मग साखरेचा आणि जिल्हा बँकांचा कोणता प्रश्न निर्माण झाला की पवारांच्या नावाने खडे का फोडतात लोक ?

एकतर आयपीएल ही चांगली गोष्ट नसून धनदांडग्यांना क्रिकेटमध्ये घुसवून क्रिकेटचे नुकसान करण्याचा प्रकार आहे.>>>
-- पूर्वी संपूर्ण भारतातून फक्त १५ ते १८ खेळाडू कसोटी आणि वन-डे निवडले जायचे. त्यामुळे प्रत्येक राज्याला योग्य प्रतिनिधित्व मिळत नव्हतं. पण IPL मुळेच किती तरी गुणी खेळाडू क्रिकेटला दिले आहेत. क्रिकेटचे नुकसान कसे झाले मला कळले नाही. आताचा आपला संघ प्रत्येक गोष्टीत अवल पदाचा दावेदार आहे.
पूर्वी क्रिकेटचे आंतराष्ट्रीय स्टेडियम वर वर्षातून एखाद दोन सामने होत. त्यामुळे हे स्टेडियमरुपी पांढरे हत्ती पोसावे लागत होते. IPL मुळे किमान सामने प्रत्येक स्टेडियम वर होत तरी आहेत. त्यामुळे गाडी पार्किंग करणाऱ्यांपासून ते इव्हेंट मॅनॅजमेण्ट करणाऱ्या कितीतरी जणांना रोजगार उपलब्ध झाला याची आकडेवारी नक्कीच समाधानकारक असेल. वरून कमी वेळामध्ये उत्कंठावर्धक मनोरंजन जनतेला मिळते.
पूर्वी धनदांडगे नव्हते का क्रिकेटमध्ये ?
बाकी कपिल, ललित मोदी हे फक्त प्यादे होते आणि त्यांची चाल देखील फक्त एक घर पुढे चालणे आणि राजा-वजिराला पाहिजे तेव्हा स्वरंक्षण देणे एवढेच असते. यावर मी बापुडा काय बोलणार. (कृषी मंत्रालयाचे काम सोडून पवारांचे क्रिकेट मध्येच जास्त लक्ष्य असते असे लोक त्यावेळेस का बरं बरळत होते ?)

१९७८ मध्ये वसंतदादांच्या पाठीत खंजीर...वगैरे वगैरे >>>
-- या धाग्यात कोणीतरी खंजिराचे अंजीर करणार होते. याला आपला पास.

"हाताला लकवा">>
-- त्या पृथ्वी बाबा ने महाराष्ट्राचे ३ वर्ष वाया घालवले.

"पेशवे-शाहू महाराज">>
-- इतिहासाचा संदर्भ लावला तर स्टेटमेंट बरोबरच होते, असं मला वाटतं. आता नाही का औरंगझेब, मावळे, महाराजांचे संदर्भ देण्यात पटाईत असणारे दिसतंय टीव्ही वर.

"राजू शेट्टींवर जातीवरून टीका">>
-- खरंच ती जातीवाचक टीका होती का ?

ब्राह्मणांवर जातीयवादी टीका>>
-- ब्राह्मणांवर टीका कोठे केली दाखवून द्या. व्यक्ती सासक्षेप टीका केली असेल आणि तो ब्राह्मण जातीचा असेल तर लगेच कळवळला दाखवू नका.

इशरत जहां>>
-- पोलीस काय म्हणतात, कोर्ट काय म्हणतं, कोण निर्दोष सुटत एकवेळ बाजूला राहू द्या गुजरात मधील दंगे, अल्पसंख्यांकांवर झालेले अत्याचार सत्यच होते. ते किती हि झाकले तरी सत्य हे सत्य च असते.

शेती- याविषयी जरा सविस्तर माहिती द्यावी.>>
-- त्यांनी महाराष्ट्राला दुष्काळ, अतिवृष्टी या नैसर्गिक संकटसमयी हजारो कोटी रुपये शेतकऱ्यांना मदत म्हणून वाटण्याकरिता उपलब्ध करून दिले. इतकेच नव्हे, तर राष्ट्रीय कृषी विकास योजना, एकात्मिक पाणलोट विकास, राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान, जलसंधारण, मेगाफूड पार्क, मत्स्योत्पादन, दुग्धविकास यांसारख्या अनेक योजनांमधून शेतकऱ्यांना फळबागा, ग्रीनहाऊस, शेततळी, सूक्ष्मसिंचन, अन्नप्रक्रिया उद्योग, छोटी यंत्रसामग्री, प्री-कूलिंग चेंबर्स, वातानुकूलित वाहने, गोदामे, आधुनिक रायपनिंग चेंबर्स, बाजारांची उभारणी, कांदाचाळीसाठी अनुदान, शेतमालाच्या निर्यातीसाठी सबसिडी, मासेमारी, पशुपालन, दुग्धव्यवसाय यांसारख्या कितीतरी गोष्टी व त्याकरिता लागणारे अनुदान नवनवीन योजना सुरू करून उपलब्ध करून दिले. ४२ वस्तूंच्या आधारभूत किमतीत त्यांनी प्रचंड वाढ करून दिल्यामुळे लाखो कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या हातात पडू शकले. त्यामुळे शेतकरीवर्गात प्रचंड समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले होते, हे कोणालाही विसरता येणार नाही. देशाच्या अन्नधान्य स्वयंपूर्णतेइतकीच शेतकऱ्यांची आर्थिक उन्नतीही महत्त्वाची आहे, हे स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदा मा. श्री. शरद पवारसाहेब यांनी कृतीतून सिद्ध केले
ऍग्रोवन चे संपादकीय वरती चिटकवले आहेच
२०१४ मधील ICAR मधील AGM मधील हे भाषण. त्यांचे मुद्दे बरोबर वाटत नसतील तर खोडून टाका आणि माझे पण ज्ञान वृद्धांगित करा.
https://www.icar.org.in/files/AM-Speech-AGM-2014.pdf

दुसरी फळी म्हणजे अजितदादा आणि सुप्रिया सुळे?>>
-- अजित दादा, सुप्रिया सुळे, जयंत पाटील, दिलीप वळसे पाटील, धनंजय मुंडे, सुरेश धस, दत्तात्रय भरणे, उदयन राजे, शशिकांत शिंदे, मकरंद पाटील, प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे अजून बरेच आहेत.

स्त्रियांचे प्रश्न- हे तर जग जाहीर आहेच.>>
-- कुल कायद्या मध्ये मुलीचा हिस्सा, पोलीस आणि मिलिटरी मध्ये स्त्रियांची भरती, स्त्री भ्रूण हत्या संदर्भि सुप्रिया सुळेंचे महाराष्ट्रभर व्यापक आंदोलन आणि प्रचार, महिला बचत गट, महिला आरक्षण , स्त्रीशिक्षणावर विशेष भर (पवार साहेब, अजित दादा , सुप्रिया सुळेंकडे कोणी एक मुलगी जाऊ द्या की शैक्षणिक मदतीसाठी, क्षणात मदत करतात)

सामनामधून आताही फार काही छान भाषा वापरले जाते असे नाही. ते लेख कोण लिहितं हे वेगळं सांगण्याची गरज नाही. शिवाय भाषेच्या बाबतीत मी वर एक मत मांडले होते, पटते का पहा. त्या त्या काळातील राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळ लक्षात घ्यायचा प्रयत्न करायला हवा. बाकी आता भाजप शिवसेना समोरासमोर आहेत आणि भाजपला वरचढ दाखवायचं म्हणून बाळासाहेबांना खाली खेचणे हास्यास्पद आहे असे मला वाटते. असो, हा या धाग्याचा विषय नाही, शिवाय बाळासाहेबांचं महाराष्ट्रातलं स्थान हि काही सांगून समजण्याची गोष्ट नाही असे माझे वैयक्तिक मत असल्याने, आपला ह्या बाबतीत पास!

तेवढ्यामुळे बाळासाहेब असंस्कृत होते असे मी तरी म्हणणार नाही.

बास, एवढेच म्हणणे होते. शिवराळ भाषा हेच एकमेव सुसंस्कृतपणाचे लक्षण मानायचे का हा प्रश्न आहे. बाकी बाळासाहेबांची भाषणे हि शिवसेनेनंतल्या गुंडापुंडांसाठीच असायची आणि त्यामुळेच प्रसिद्ध व्हायची का? त्यांचे कुठलेही भाषण अजून काढून बघावे, "लोकांना चांगले वाटावे म्हणून" थाटाचे कधीच नसायचे आणि बहुतकरून सर्वसामान्य जनतेला रुचणारेच मुद्दे असायचे असे माझे वैयक्तिक मत आहे.

अवांतर : बाकी शिवसेनेत गुंडपुंड जमा झाले आहेत हे सरसकट विधान पटले नाही. शिवसैनिक हा काय नेहमी भांडणेच करत असतो का? तो एक सामान्य माणूस असतोच की!

स्व. बाळासाहेबांची भाषा जहाल होती, रंगेल होती, मार्मिक होती तशीच अगदी आचार्य अत्र्यांचीही होती. मराठातले अग्रलेख म्हणा की मथळे म्हणा ह्याची साक्ष आहेत. प्रत्यक्ष भाषणातही अत्र्यांनी बरेच कमरेखालचे, द्वैअर्थी विनोद आणि जहाल भाषेचा प्रयोग केला आहे. अत्र्यांची लेखणी त्यांच्या श्रध्दास्थानाविषयी बोलताना ज्या मनस्वीपणे फुले वाहायची तितकाच खरपूस समाचार त्यांनी विरोधकांचा घेतला होता. गांधेजी, नेहरु, कॉम्ग्रेसी, प्रजासमाजवादी, समाजवादी, जनसंघी, अगदी आंतरराष्ट्रीय नेतेही त्यातून सुटले नाही. पण तेवढेच त्यांनी लिहिलेले मृत्युलेखही गाजले. मग अत्रे काय पुण्यातल्या गुंडपुंडासाठी लिहायचे की काय? तेव्हाही पुण्यात मराठाचा खप अत्र्यांच्या अग्रलेखासाठीच होता. अत्रे म्हणा की बाळासाहेब हे जनसामान्यांच्या भावनांना वाट फोडून देणारे व्यक्तीमत्त्वे होती. जनसामान्य काही अगदीच प्रमाणभाषेत बोलत नसतात. राग आला की ते चिडतात, कधी शिवराळ भाषा वापरली जाते कधी मुक्तपणे अपशब्दांची बरसात होते. शिवसेनेला बांगला क्रिकेटची उपमा देता मग अफ्रिदीच्या आईचा गौरव तमाम भारतीयांनी केला त्यात शिवसैनिकच होते का सगळे? राग असला की तो असा बाहेर पडतोच. अगदीच सोवळेपणाची भाषा वापरुन मनातले जहर काढायला आतएक बाहेर एक असे भाजपीय नसतात सगळे. साधे काउच शो घ्या सध्याचे. चांगले चांगले म्हणवणारे कलाकार रोजच्या आयुष्यात काय भाषा वापरतात ते कळते. तेंव्हा भाषेवरुन तोलायचे प्रकार कधी अन कसे काढायचे ते भाजप्यांनी शिकवायची गरज नाही.

म्हणजे कसल्यातरी रागातून असल्या शब्दांची उधळण तुम्ही करता हे मान्य आहे तर...

तशी फारशी अवघड नाहीये प्रोसेस त्यामुळे फार वेळी नाही लागत. आणि जर तुमचे चार उमेदवार आधीच मनात ठरलेले असतील तिथे पोहोचताना तर मग काही फार विशेष नाही. बाजूबाजूला ठेवलेल्या चार मशीनवर बटन दाबले कि एक लाऊड बीप येतो आणि मतदान झाल्याचे निश्चित होते. साधारणपणे १ मिन लागतो.

हो, प्रत्येकाला एकूण चार मत द्यावे लागतील. मी २०१२ ला नगरपरिषदेला ४ सदस्यीय प्रभागासाठी मतदान केले होते तेव्हा ४ मशीन होत्या, एका प्रभागातील ४ वॉर्डांसाठी प्रत्येकी एक. पण आज आमच्या इथल्या एका उमेदवाराने त्याचा नं. कितवा वगैरेच्या मशीनच्या इमेजेस पाठवल्या आहेत. त्यात एका मशीन वर दोन वार्डातील उमेदवार आहेत, कलर कोडेड. हे बहुतेक एका वॉर्डात किती उमेदवार आहेत त्यावर अवलंबून असेल. म्हणजे एका वॉर्डांसाठी एक असे चार बटन दाबले कि मतदान झाले.

चार वेगवेगळ्या पक्षाचे मतदार निवडून येण्याची शक्यता पण खूप जास्त आहे आणि त्यांच्यात जर समन्वय राहिला नाही तर त्याचा फटका नक्कीच प्रभागाच्या एकत्रित विकासाला बसणार आहे. तो या पद्धतीचा सगळ्यात मोठा दुष्परिणाम आहे. शिवाय प्रत्येक नगरसेवकाचं कार्यक्षेत्र हे तो पूर्ण प्रभाग आहे परंतु कोणत्या समस्येसाठी कुणाकडे जायचे याबाबत अजिबात क्लॅरिटी नाही. हा प्रकार मागच्या वेळच्या द्विसदस्यीय पद्धतीतच डोकेदुखी ठरत होता, आता तर चार सदस्यीय पद्धती आहे. त्यामुळे एका पक्षाचे पॅनल एका प्रभागात निवडून आले नाही तर विस्कळीत विकास होईल असे माझे वैयक्तिक मत आहे.

मागे पुण्यात पिंचित काही झोपडी-वस्त्यांवर राष्ट्रवादीच्या गुंडांनी पैसे देऊनही मते मिळाली नाहीत म्हणून मारहाण-नासधूस केली होती....

उत्तम प्रश्न आहे! आमच्या भागात जो उमेदवार मनसेच्या तिकिटावर निवडून आला, भरपूर कामे केलीत तो आता भाजपच्या तिकिटावर मनसेची कामे दाखवत मते मागत आहे! :-) त्याचा लेखाजोखा कसा मांडायचा ह्या दुविधेत मी अडकलोय =))

मुंबईत शिवसेना नकोच मग काँग्रेस किंवा/आणि राष्ट्रवादी आली तरी चालेल का? तुम्हाला त्याबाबतीत काय वाटते?

व्यक्तिशः मला त्यामुळे फार फरक पडणार नाही. कारण महापालिकेत कोणीही आले तरी पैसे खाणे, बिल्डरांबरोबर संगनमत करून अनधिकृत बांधकामांकडे दुर्लक्ष करणे, कंत्राटदारांकडून टक्केवारी वसूल करणे इत्यादी प्रकार बंद होतील असे मला तरी वाटत नाही. तसे झाल्यास मला माझे मत बदलायला आवडेलच. पण आतापर्यंतचा अनुभव लक्षात घेता तसे काही होईल ही शक्यता फारच कमी. त्यामुळे काँग्रेस-राष्ट्रवादी आले तर या परिस्थितीसाठी जबाबदार असलेल्यांची नावे बदलतील पण परिस्थिती बदलायची शक्यता फारच थोडी. अर्थातच एम.आय.एम जिंकायला नको कारण तसे झाल्यास त्या जातीयवादी पक्षाला इतरत्र फोफावायला मुंंबई महापालिकेतील यश हा एक लॉन्चपॅड मिळेल.

मला अजून एक प्रश्न पडतो कि, फक्त सत्ताधारी पक्षाने/त्यांच्या नगरसेवकांनी विकासाचा लेखाजोखा मांडून मते मागावीत असे आपण म्हणतो. मग जे विरोधी पक्षाचे नगरसेवक असतात त्यांनी कसली विकासकामे केली हे कसे पुढे येणार? म्हणजे त्यांचा लेखाजोखा कोण मांडणार?

स्थानिक नगरसेवकांनी त्यांच्या वॉर्डात गटारे, कचरा इत्यादी कामे केली तरी ती लोकांना दिसतात. कोणत्याही सत्ताधारी पक्षाची एक पक्ष म्हणून महापालिका निवडणुकीत शहरपातळीवर काय काम करणार ही सांगायची जबाबदारी त्याचप्रमाणे स्थानिक नगरसेवकांची (सत्ताधारी/विरोधी कोणीही) त्यांच्या वॉर्डात काय काम केले ही सांगायची जबाबदारी. अनेकदा हे नगरसेवक त्यांच्या स्थानिक पातळीवरील कामाच्या/लोकसंग्रहाच्या जोरावर निवडून येतात. मुंबईत अगदी १९९७ पर्यंत कम्युनिस्ट पक्षाचे एखाद-दोन नगरसेवक निवडून येत असत. १९६०-७० च्या दशकांमध्ये कम्युनिस्टांचा मुंबईत काही प्रमाणावर जोर होता आणि त्या काळात मुंबई महापालिकेवर निवडून गेलेले नगरसेवक स्वतःच्या स्थानिक पातळीवरील कामाच्या/लोकसंग्रहाच्या जोरावर अगदी १९९० च्या दशकापर्यंत निवडून येत असत. मणीशंकर कवठे हे एक नाव माझ्या लक्षात आहे. विधानसभा/लोकसभा निवडणुकांमध्ये शहरात कम्युनिस्ट पक्षाला १९९० च्या दशकात ५% मते मिळाली असती तरी ती त्यांच्यासाठी मोठी आनंदाची गोष्ट झाली असती.पण असे नगरसेवक विरोधी पक्षात असूनही त्यांच्या पक्षाचा जोर शहरात नसूनही निवडून येत असत. त्यामुळे विरोधी पक्षांमधील नगरसेवकांनाही तसे करायचा मार्ग उपलब्ध आहेच.

The Election Commission of India told the Supreme Court in 2009 that it wished to offer the voter a "none of the above" option on ballots, which the government had generally opposed.[17] The People's Union for Civil Liberties, a non-governmental organisation, filed a public-interest litigation statement in support of this.[18]

On 27 September 2013, the Supreme Court of India ruled that the right to register a "none of the above" vote in elections should apply, and ordered the Election Commission to provide such a button in the electronic voting machines, noting that it would increase participation.[19][20][21][22][23]

The Election Commission also clarified that even though votes cast as NOTA are counted, they are considered as invalid votes so they will not change the outcome of the election process. They are not taken into account for calculating the total valid votes and will not be considered for determining the forfeiture of security deposit.[24][25][26][27]

In the 2014 general election, NOTA polled 1.1% of the votes,[28] counting to over 6,000,000.[29]

The specific symbol for NOTA, a ballot paper with a black cross across it, was introduced on 18 September 2015. The symbol is designed by National Institute of Design, Ahmedabad.[30][31][32]
स्रोत --विकी
दुर्दैवाने NOTA ला जर इतर उमेदवारांपेक्षा जास्त मते पडली तर तेथे फेर निवडणूका घेतल्या जाव्यात अशी शिफारस सर्व पक्षीय राजकारण्यांनी हाणून पाडली आहे.
निवडणूक सुधारणांमध्ये जर अशी एक महत्त्वाची सुधारणा झाली तर गुंड पुंड आणि धन दांडग्यांना थोडा तरी आळा बसेल अशी शक्यता आहे. म्हणजे जर सगळेच दिग्गज उमेदवार संशयित गुहेगार असले तरीही तुम्हाला त्यातलाच एक निवडून द्यावा लागतो याला थोडा तरी चाप बसेल( अशी माझी भाबडी अपेक्षा होती).
पण निवडणुकीत केलेला "खर्च" संपूर्णपणे पाण्यात जाईल या भीतीने कोणताच पक्ष याला पाठिंबा देत नाही.

२००९ च्या राष्ट्रवादी-शिवसेनेच्या संभाव्य युतीमागे कारण होते ते त्यांच्यात २००७ अध्ये पुण्यात झालेली युती. २००७ च्या महापालिका निवडणुकीनंतर राष्ट्रवादी व शिवसेनेने निकालोत्तर युती करून राष्ट्रवादीला महापौरपद व सेनेला उपमहापौरपद मिळविले होते. भाजपपेक्षा राष्ट्रवादीशी युती करण्यात फायदा आहे हे त्यावेळी बाळासाहेबांच्या लक्षात आले होते. २००९ मध्ये त्यांच्यातल्या युतीची चर्चा एवढी जोरात होती की शेवटी "राष्ट्रवादीबरोबर युतीचा जो निर्णय घेणार तो लवकर घ्या, म्हणजे भाजपला आपली वाटचाल ठरविता येईल" असे गडकरींनी बाळासाहेबांना जाहीररित्या सांगितले होते. शिवसेना युतीसाठी उत्सुक होती, परंतु पवारांनी आयत्यावेळी कच खाल्य्याने ही युती झाली नाही. शिवसेनेशी युती केल्यास आपण पक्ष सोडू अशी धमकी सदाशिवराव मंडलिक व इतर काही जणांनी दिली होती.

तुम्हाला बरोबर समजलं. गंमत म्हणून टाकलं. सिरियसली घेऊ नका. हीच वाक्ये वाचण्याऐवजी कानावर पडली असती तर अर्थ समजला असता का? मलाही कोकणीत बोललेलं समजत नाही.

हो बरोबर आहे...
राहुल गांधी, आदित्य ठाकरे, सुप्रिया सुळे, पंकजा मुंडे, प्रणिती शिंदे, पूनम महाजन, अमित देशमुख याना म्हणावं तसं स्वतःच वलय प्रस्थापित करता आलं नाही अजून.

या उलट अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, ज्योतिरादित्य शिंदे, धनंजय मुंडे, विश्वजित कदम अशी काही उदाहरणे आहेत त्यांनी स्वतःचे कर्तृत्व सिद्ध करण्यात यशस्वी झालेले दिसत आहेत.