मुंबई महानगर पालिका निवडणूक २०१७

ध
धर्मराजमुटके यांनी
 ·  लेख
लेख
नमस्कार ! महाराष्ट्रात भाजप-सेना युतीचे राज्यसरकार बनल्यापासुन अनेक कुरबुरी चालू होत्या. रोज रोज एकमेकांवर आरोप तर करायचे पण एकत्र सत्तेतही राहायचे हे पाहून माझ्यासारख्या सामान्य आणि निष्पक्ष व्यक्तींना नक्कीच उबग आला असेल. काल २६ जानेवारी २०१७ च्या मुहुर्तावर शिवसेनेने युती तोडण्याची घोषणा केली आणि भाजप, शिवसेना, राष्ट्रवादी, काँग्रेस यांच्या कार्यकर्त्यांना जितका आनंद झाला नसेल तितका एक सामान्य माणूस म्हणून मला झाला. प्रत्येक पक्ष आतापर्यंत बेडीकीने बैलाचे सोंग घेतल्याप्रमाणे आपली ताकद फुगवून दाखवत होता त्यांची खरी ताकद आता कळणार आहे. मुंबई, ठाणे, पुणे आणि इतर शहरात होणार्‍या पालिका / जि.प. आता भाजपा, सेना स्वतंत्रपणे लढतील तर काही ठिकाणी राष्ट्रवादी-कॉग्रेस युती करतील. शिवाय या खेचाखेचीत निवडणूकांसाठी १ महिन्यापेक्षाही कमी कालावधी राहिला असल्यामुळे या वेळची निवडणूक वेगळी ठरणार आहे. प्रत्येक पक्ष वेगवेगळे लढत असल्यामुळे पक्षातील तिकिट इच्छूकांना बर्‍याच प्रमाणात वाव मिळेल त्याचप्रमाणे इंपोर्टेड इच्छूकांना देखील बर्‍याच प्रमाणात वाव मिळेल. एकंदरीत निवडणूकीच्या तोंडावर पक्ष सोडून जाणार्‍यांची संख्या घटेल असा अंदाज आहे. शिवाय एकाच वॉर्डात चार ते पाच मोठे पक्ष, स्थानिक वजनदार नेतेमंडळी निवडणूक लढविणार असल्यामुळे ऐनवेळी 'बशी घेणार्‍या' उमेदवारांना घसघशीत फायदा होण्याचा संभव आहे. पण नोटबंदी नंतरच्या या काळात हा प्रश्न वेगवेगळे पक्ष कसा सोडविणार हे पाहणे रोचक ठरणार आहे. मुंबईत मागील वेळी मराठी मतांमधे जो सेना-मनसेच्या मागे एकवटण्याविषयी संभ्रम होता तो आता बर्‍याच प्रमाणात निवळला असून मराठी मतदाराला या दोघांपैकी नेमके कोणाला मत द्यायचे हे नक्की कळाले असावे असाही एक अंदाज आहे. मात्र काही नेते, सेना-मनसे समर्थक अजुनही सेना-मनसे युती होईल असे मनातल्या मनात मांडे खात आहे. मात्र ठाकरेंचा सध्याचा पवित्रा पाहता ते कोणाशीही युती करतील असे वाटत नाही. मात्र मतदानाचे निकाल आल्यानंतर मात्र सगळ्यांनाच सगळे ऑप्शन ओपन असतील असे वाटत आहे. गुजराती, मारवाडी मतदार प्रामुख्याने भाजपचा मतदार मानला जातो. मात्र मुंबईतील बहुसंख्य गुजराती / मारवाडी समाज व्यापारक्षेत्रात गुंतला आहे. त्यांच्या प्रत्येकाच्या व्यवसायावर नोटबंदीनंतर काय आणि किती प्रमाणात परिणाम झाला यावर त्यांचे यंदाचे मतदान अवलंबून असेल की ते काहीही झाले तरी भाजपालाच मते देतील काय हे बघणे देखील रोचक ठरेल. त्यातच कालच शरद पवार साहेबांना पद्मविभुषण जाहिर झाला असल्यामुळे निवडणूकीच्या तोंडावर भाजपा राष्ट्रवादी अशी नवी युती होणार काय असादेखील संभ्रम उत्पन्न होण्याचा संभव आहे. मात्र अशी शक्यता निकालांअगोदर तरी दिसत नाही. कदाचित शिवसेनेने मुंबई / पुणे राखले तर ते भविष्यात राज्यसरकारमधून बाहेर पडू शकतात व त्यावेळी राष्ट्रवादी मदतीला येऊ शकेल अशीही एक शक्यता दिसते. (साहेबांना पदक अगोदरच्या कामगिरीबद्द्ल मिळाले आहे पण तो वेगळा मुद्दा आहे.) युपी बिहारी मंडळी आपापल्या राज्यात सपा, बसपा, जनता दलाला आणि काही प्रमाणात भाजपाचे पाठीराखे असले तरी एकेकाळी ही मंडळी मुंबईमधे बर्‍याच अंशी काँग्रेस समर्थक होती. मात्र सध्याची काँग्रेसची अवस्था पाहता ही मंडळी कोणामागे उभी राहतात हे पाहणे रोचक ठरेल. कदाचित बर्‍याच ठिकाणी हीच मते निर्णायक ठरण्याची शक्यता आहे. मुस्लीमबहूल भागात सपा ची कसोटी लागणार आहे तर ओवेसींची पार्टी काय करते यावर देखील लक्ष ठेवावे लागेल. ओवेसींनी कालच "मोदींना परदेशी दाढीवाले का आवडतात" असा वरवर योग्य वाटणारा सवाल विचारुन टीआरपी खेचून घेतला आहे. सगळ्यात कठीण अवस्था विविध आंबेडकरवादी पक्षांची आहे. आठवलेंचा पक्ष भाजपाबरोबरच राहतो की कसे हे देखील २८ जानेवारीपर्यंत माहित पडेल. मात्र सध्यातरी त्यांच्यासमोर दुसरा पर्याय दिसत नाहिये. अगदी ५०-१०० मतांनी पराभव / विजय होण्याची शक्यता असणारी यावर्षीची निवडणूक अगदी रोचक होणार आहे हे नक्की. कोण कोठे जिंकेल हे आजच सांगणे अवघड असले तरी आपण आपापले अंदाज मांडू शकता. मात्र स्थानिक उमेदवाराचे कर्तुत्व, त्याचा इतिहास पाहूनच त्याला निवडून द्यावे ही माझीतरी अपेक्षा आहे. पक्ष कोणताही असो, काही फरक पडू नये असे मला वाटते. आमच्या ठाण्यात विविध पक्षांनी आपापल्या विभागातील सोसायट्यांना भेटणे सुरु केले आहे. आम्हीही आमच्या समस्या / मागण्या त्यांच्यापुढे मांडून काही अपेक्षा ठेवल्या मात्र सध्या कोणताही उमेदवार कोणतेही वचन देण्यास राजी नाही यावरुन त्यांच्या मनाची अस्थिरता देखील दिसून येते. एकंदरीत उमेदवारांसाठीही ही निवडणूक वेगळी ठरणार आहे हे निश्चित. तुम्हाला काय वाटते ते जाणून घेण्यास इच्छुक आहे. अवांतर : मी लेखाच्या शिर्षकात मुंबईचा उल्लेख केला असला तरी धागा मुंबई, ठाणे, पुणे आणि इतर शहरांतल्या निवडणूकींच्या चर्चांसाठी वापरला जाऊ शकतो. राज्यांच्या निवडणूकांवर इथे अगोदरच एक धागा असल्यामुळे त्याची चर्चा त्याच धाग्यावर केली तर ते संदर्भांसाठी उपयुक्त राहिल.
वर्गीकरण
61132 वाचन
💬 प्रतिसाद (405)

प्रतिक्रिया

विशुमित
Fri, 02/10/2017 - 17:34 नवीन
ओह्ह आई सी...
↩ प्रतिसाद: अप्पा जोगळेकर

हतोळकरांचा प्रसाद
Fri, 02/10/2017 - 17:23 नवीन
मला वाटतं विशुमतीसाहेब, त्यांच्या वाक्यातील वाईट शब्दांपेक्षा त्यातील बेजबाबदारपणा लोकांना जास्त बोचला होता. ५५ दिवस उपोषणाला बसणाऱ्याची अशी खिल्ली उडवणे हे टीकेचे मुख्य कारण होते. लोकांनी त्याचा अर्थ उर्मटपणा असा घेतला असावा. त्यामुळे वरील तुलना अयोग्य आहे असे मला वाटते.
↩ प्रतिसाद: विशुमित

विशुमित
Fri, 02/10/2017 - 18:06 नवीन
तुम्ही अजित दादाचे ते संपूर्ण भाषण ऐकलं आहे का ? ते कोणत्या ओघामध्ये बोलले होते समजून घ्या. "धरणातच पाणी नाही तर आम्ही त्यात काय मुतायचं का?" त्या गोष्टीसाठी अजून ही ते खेद व्यक्त करत असतात. आता यापेक्षा अजून काय करायला पाहिजे म्हणजे लोकांचे समाधान होईल.
↩ प्रतिसाद: हतोळकरांचा प्रसाद

मोदक
Sun, 02/12/2017 - 01:16 नवीन
लोकांचे समाधान होईल यासाठी इथे उपाय सुचवले तर नक्की त्यांच्यापर्यंत पोहोचवणार का..?
↩ प्रतिसाद: विशुमित

अप्पा जोगळेकर
Fri, 02/10/2017 - 17:19 नवीन
खुद्द अत्र्यांनाच बाळासाहेबांनी वरळीचे डुक्कर म्हटले होते असे व्यंगचित्र बाळासाहेबांची जुनी व्यंगचित्रे छापून आली होती त्यात पाहिल्याचे आठवते. ते जनसामान्यांच्या प्रश्नांना वाचा फोडणे वगैरे नेहमीचीच मखलाशी आहे साहेब. बाळासाहेब जे बोलतात तो उभ्या महाराष्ट्राचा आवाज असा प्रोपागंडा केल्यामुळे असे गैरसमज शिवसैनिकांमधे सुद्धा पहिल्यापासूनच आहे. बाकी बाळासाहेब प्रमाण भाषेत बोलणार नाहीत, पण त्यांच्याबद्दल बोलताना अगदी प्रमाण भाषेतच बोलायचे हा शिवसैनिकांचा आग्रह थोडा अजबच नाही का ? अत्रे सुद्धा काही धुतल्या तांदलाचे नव्हतेच. ते जितके थोर साहित्यिक होते तितकेच भंपक राजकारणी होते. जसे बाळासाहेब थोर व्यंगचित्रकार आणि भंपक..... असो.
↩ प्रतिसाद: अभ्या..

वरुण मोहिते
Fri, 02/10/2017 - 18:28 नवीन
सगळ्या भाजपेयी ना कळत असतं पण कळून न कळल्यासारखं दाखवतात . शिवराळ भाषा आणि सुसंस्कृत पणाचा कोणताही संबंध नाही . नंतर मुद्दा पटवण्यासाठी वागळेंना असे बोले ,नारायण राणेंना असे बोले ,अशी हास्यास्पद उदाहरण देतात . काहीही स्टेटमेंट करतात . पार अत्र्यांना नावे ठेवण्यापासून ते ठाकर्यांपर्यंत . बाकी पवार वैग्रे ऐकलं कि तळपायाची आग मस्तकात जाते भाजपेयीच्या . पण सध्या काय बोलू नाय शकत . तरी ग्रास रूट ना बघता सोयीस्कर अर्थ लावून सगळ्यावर तोंडसुख घेतले जाते . फक्त आणि फक्त संघ आणि भाजप हेच प्रात:स्मरणीय असतं त्यांच्यासाठी . तो विषय आला कि सोयीचे निकष बदलतात .
↩ प्रतिसाद: अभ्या..

संदीप डांगे
Fri, 02/10/2017 - 09:53 नवीन
श्रीगुरुजी भाषेच्या सुसंस्कृतपणाबद्दल बोलतात तेव्हा मौज वाटते, शय्यासोबत, चुंबाचुंबी, इ इ शब्दप्रयोग सढळ हस्ते वापरणारे दुसर्‍यांच्या भाषेबद्दल किळस व्यक्त करतात तेव्हा विसंगती शंभरदा मरत असेल....

श्रीगुरुजी
Fri, 02/10/2017 - 10:34 नवीन
मलाही मौज वाटते. बरं, "हरामखोर" शब्द वापरणाऱ्यांनी दुसऱ्यांवर आक्षेप घेणे योग्य वाटते का? तेव्हा विसंगती कितव्यांदा मरत असेल?
↩ प्रतिसाद: संदीप डांगे

संदीप डांगे
Fri, 02/10/2017 - 12:51 नवीन
मी, घटनात्मक पदावर बसून लोकशाहीचा सौदा करणारांना, तद्नुषंगिक रागातून हरामखोर म्हटले होते, ते तेवढ्यापुरते होते व तिथेच संपले. पण तुम्ही तुमची ही इतर पक्षांबद्दलची सततची शब्दांची उधळण कोणत्या रागामुळे करता तेही कळू देत की...
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी

संदीप डांगे
Fri, 02/10/2017 - 13:14 नवीन
म्हणजे कसल्यातरी रागातून असल्या शब्दांची उधळण तुम्ही करता हे मान्य आहे तर...
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी

श्रीगुरुजी
Fri, 02/10/2017 - 14:10 नवीन
हे मी कधी मान्य केलं बुवा? स्वतःच्या मनाप्रमाणे स्वतःला सोयिस्कर निष्कर्ष काढण्यात इतकी मास्टरी कशी काय मिळविली बुवा तुम्ही?
↩ प्रतिसाद: संदीप डांगे

साधा मुलगा
Fri, 02/10/2017 - 13:05 नवीन
या वर्षी विभाग मोठे करून एका वार्डात ४ लोकांना निवडून द्यायचे आहे. हे panel मतदान पद्धत्ती २००२ साली होती तशी आहे का? एका वार्डातून एक पक्ष येणार कि ज्या जागेसाठी जास्त जागा तो त्या जागेवर निवडून येणार? कोणी स्पष्ट करेल का?

खेडूत
Fri, 02/10/2017 - 13:34 नवीन
माझा समज असा आहे: प्रत्येक मतदाराने चार मते द्यायची, (ज्यात नोटा पर्यायही आलाच) ज्याला जास्त तो निवडून येईल. एका प्रभागात चार वेगळ्या पक्षाचे उमेदवारही जिंकू शकतात. कुणी हे बरोबर आहे का? स्पष्ट करेल काय?
↩ प्रतिसाद: साधा मुलगा

हतोळकरांचा प्रसाद
Fri, 02/10/2017 - 15:35 नवीन
हो हे बरोबर आहे. तुम्हाला मतदान केंद्रात चार वोटिंग मशीन दिसतील त्यातील प्रत्यक मशीनवर एकेक वॉर्डातील उमेदवार असतील. तुम्हाला प्रत्यके वॉर्डसाठी एक उमेदवार निवडायचा आहे. चार वेळा (चारही मशीनचा) बटन दाबल्यावर तुमचं मतदान पूर्ण होईल. आधी तुम्ही फक्त तुमच्या वार्डाचा उमेदवार निवडत होतात पण आता(आता म्हणजे हा प्रकार बऱ्याच आधीपासून आहे, मी पहिल्यांदा २००९ ला नगरपालिकेसाठी ५ वॉर्डाच्या आमच्या प्रभागाला मतदान केले होते) तुम्हाला चारही वॉर्डाचे उमेदवार निवडायचे आहेत. हा प्रकार सगळे वॉर्ड (नगरसेवक) मिळून एका (प्र)भागाचा विकास करतील आणि मतदारांना पण एका प्रभागासाठी आपल्या आवडत्या पक्षाचे उमेदवार निवडता येतील यासाठी आणण्यात आला होता. आधी बहुतेक वेळेस एकाच पक्षाचे उमेदवार एका प्रभागातून निवडून येतील आणि मिळून मिसळून प्रभागाचा विकास करतील असा कयास असायचा पण प्रत्यक्षात मात्र क्रॉस वोटिंग होताना दिसून येते (वेगवेगळ्या पक्षाचे नगरसेवक निवडून येतात आणि त्यामुळे मिळून मिसळून विकासाऐवजी कुरघोड्या सुरु होतात)
↩ प्रतिसाद: खेडूत

विशुमित
Fri, 02/10/2017 - 15:59 नवीन
एका वेळेस चार शिक्के (बटन दाबाने) ही मतदानाची पद्धत वेळखाऊ असेल नाही?
↩ प्रतिसाद: हतोळकरांचा प्रसाद

हतोळकरांचा प्रसाद
Fri, 02/10/2017 - 16:11 नवीन
तशी फारशी अवघड नाहीये प्रोसेस त्यामुळे फार वेळी नाही लागत. आणि जर तुमचे चार उमेदवार आधीच मनात ठरलेले असतील तिथे पोहोचताना तर मग काही फार विशेष नाही. बाजूबाजूला ठेवलेल्या चार मशीनवर बटन दाबले कि एक लाऊड बीप येतो आणि मतदान झाल्याचे निश्चित होते. साधारणपणे १ मिन लागतो.
↩ प्रतिसाद: विशुमित

साधा मुलगा
Fri, 02/10/2017 - 17:33 नवीन
हि लिंक पहा , त्यात तुम्ही म्हणता प्रमाणे प्रत्येक जागेसाठी एक याप्रमणे एका वार्डात चार वेगवेगळे उमेदवारही येऊ शकतात. पण अशी शक्यता कमी वाटते, एखादा वॉर्ड संपूर्णपणे एखाद्या पक्षाच्या खिशात जाईल असे वाटते.
↩ प्रतिसाद: हतोळकरांचा प्रसाद

हतोळकरांचा प्रसाद
Fri, 02/10/2017 - 22:05 नवीन
पुण्यात मागच्या निवडणुकीत (२०१२ च्या) ७६ प्रभागांपैकी तब्बल ३५ प्रभागांमध्ये क्रॉस वोटिंग झालं होतं (प्रभागातल्या वॉर्डांमध्ये वेगळ्या पक्षाचे नगरसेवक). अर्थात मागच्या निवडणुकीत द्विसदस्य प्रभागपद्धती होती (एका प्रभागात दोन वॉर्ड). यावेळी चार सदस्यीय प्रभाग आहेत त्यामुळे काय होते ते पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.
↩ प्रतिसाद: साधा मुलगा

तेजस आठवले
Tue, 02/14/2017 - 19:47 नवीन
म्हणजे ह्या वेळेस प्रत्येकाने एकूण चार वेळा मत द्यायचे आहे ? एका वार्डाचे चार प्रभाग असतील (का एका प्रभागाचे चार वार्ड ?) समजा चार वेगळ्या पक्षाचे चार उमेदवार निवडून आले तर ते कारभार कसा करणार ? गोंधळ होतोय, कृपया समजावून सांगू शकलात तर बरे होईल.
↩ प्रतिसाद: हतोळकरांचा प्रसाद

हतोळकरांचा प्रसाद
Tue, 02/14/2017 - 21:43 नवीन
हो, प्रत्येकाला एकूण चार मत द्यावे लागतील. मी २०१२ ला नगरपरिषदेला ४ सदस्यीय प्रभागासाठी मतदान केले होते तेव्हा ४ मशीन होत्या, एका प्रभागातील ४ वॉर्डांसाठी प्रत्येकी एक. पण आज आमच्या इथल्या एका उमेदवाराने त्याचा नं. कितवा वगैरेच्या मशीनच्या इमेजेस पाठवल्या आहेत. त्यात एका मशीन वर दोन वार्डातील उमेदवार आहेत, कलर कोडेड. हे बहुतेक एका वॉर्डात किती उमेदवार आहेत त्यावर अवलंबून असेल. म्हणजे एका वॉर्डांसाठी एक असे चार बटन दाबले कि मतदान झाले. चार वेगवेगळ्या पक्षाचे मतदार निवडून येण्याची शक्यता पण खूप जास्त आहे आणि त्यांच्यात जर समन्वय राहिला नाही तर त्याचा फटका नक्कीच प्रभागाच्या एकत्रित विकासाला बसणार आहे. तो या पद्धतीचा सगळ्यात मोठा दुष्परिणाम आहे. शिवाय प्रत्येक नगरसेवकाचं कार्यक्षेत्र हे तो पूर्ण प्रभाग आहे परंतु कोणत्या समस्येसाठी कुणाकडे जायचे याबाबत अजिबात क्लॅरिटी नाही. हा प्रकार मागच्या वेळच्या द्विसदस्यीय पद्धतीतच डोकेदुखी ठरत होता, आता तर चार सदस्यीय पद्धती आहे. त्यामुळे एका पक्षाचे पॅनल एका प्रभागात निवडून आले नाही तर विस्कळीत विकास होईल असे माझे वैयक्तिक मत आहे.
↩ प्रतिसाद: तेजस आठवले

फेदरवेट साहेब
Fri, 02/10/2017 - 13:39 नवीन
काहीतरी प्रचारकी लिहा, कोणालातरी वैयक्तिक पातळीवर नथीतुन तीर मारा, शेलकी विशेषणे वापरा. कशी मजा मजा करता यायला हवी बुआ माणसाला. =))
↩ प्रतिसाद: साधा मुलगा

जेपी
Fri, 02/10/2017 - 13:47 नवीन
बाकी राहुद्या,, कुठे काय रेट मिळतोय ते सांगा. पुण्यात एका मताचा रेट ५०००/- चालु आहे अस कळतय

विशुमित
Fri, 02/10/2017 - 14:19 नवीन
आजकाल मतदार पण स्मार्ट झाले आहेत. जो पैसे देईल त्याच्याकडून घेतात आणि त्यांना ज्याला मत द्यायचं त्यालाच देतात. एकदा निवडणूक झाल्यावर कोण कोणाचे वाकडे करणार हा अप्रोच पहिला मिळतो आहे.
↩ प्रतिसाद: जेपी

वरुण मोहिते
Fri, 02/10/2017 - 14:33 नवीन
तेव्हा एखादी वस्ती किंवा झोपडपट्टी असेल तर तिथून कुठल्या पक्षाला किती मत मिळाली हे समजत . त्यामुळे कोणी सगळ्यांच्या नावे वाटायला पैसे घेतले असतील प्रत्येकी एखाद्या वस्तीत आणि तिथे मतांची टक्केवारी कमी आली तर संबंधित अडचणीत सापडतो ,तो अडचणीत म्हणून तो वस्तीतल्याना धारेवर धरतो . २०-३०% कमी मत पैसे वाटले तरी हे गणित असत .त्या खाली टक्केवारी गेली कि उत्तरे द्यावी लागतात संबंधित व्यक्तीला मग मुद्दाम काम अडवून ठेवा त्या वस्तीतल किंवा तेथील लोकांचं असले प्रकार चालू होतात .
↩ प्रतिसाद: विशुमित

विशुमित
Fri, 02/10/2017 - 15:56 नवीन
हो हो बरोबर आहे. आता कोणत्या भागात किती मते मिळाली याच्या डिटेल्स मिळतात. असे असायला नको आहे. मतदान हे पूर्णपणे गोपनीय असले पाहिजे. संशयाला कसली ही जागा नसावी.
↩ प्रतिसाद: वरुण मोहिते

संदीप डांगे
Fri, 02/10/2017 - 17:53 नवीन
मागे पुण्यात पिंचित काही झोपडी-वस्त्यांवर राष्ट्रवादीच्या गुंडांनी पैसे देऊनही मते मिळाली नाहीत म्हणून मारहाण-नासधूस केली होती....
↩ प्रतिसाद: विशुमित

विशुमित
Fri, 02/10/2017 - 18:08 नवीन
चाकण भागात झाले होते असे पुसटशे आठवते आहे. पण राष्ट्रवादीचेच गुंड होते यासाठी काही दुवा देता का ?
↩ प्रतिसाद: संदीप डांगे

गॅरी ट्रुमन
Fri, 02/10/2017 - 19:21 नवीन
एकूणच या चर्चेतून एक गोष्ट स्पष्ट होत आहे. काही आय.डी शिवसेनेचे समर्थन करत आहेत. पण मुंबई महापालिकेत गेल्या ३२ पैकी २८ वर्षे या पक्षाचा महापौर होता, सर्वात महत्वाच्या स्थायी समितीचे अध्यक्षपद शिवसेनेकडेच होते तरीही गेल्या ३ दशकात आम्ही अमुक अमुक एवढे काम केले आणि यापुढे पाच वर्षात अजून अपूर्ण राहिलेले तमुक तमुक काम आम्ही करणार आहोत म्हणून आमच्या पक्षाला मत द्या असा पॉझिटिव्ह अजेंडा कोणाही शिवसेना समर्थक आय.डी ने मांडलेला नाही. यांचे पालुपद काय तर भाजपेयी वाईट, मोदी वाईट, शहा वाईट, आम्ही हरलो तर मुंबईतून मराठी माणूस हद्दपार होईल, त्यांना महाराष्ट्रापासून मुंबई वेगळी करायची आहे इत्यादी इत्यादी म्हणून शिवसेनेला मते द्या. म्हणजे इतकी वर्षे सत्तेत असूनही स्वत:चा पॉझिटिव्ह अजेंडा न मांडता इतर पक्षांना नावे ठेवत आम्हाला मते द्या असा काहीसा दृष्टीकोन दिसत आहे. शिवाजी महाराज म्हणजे आपली पर्सनल प्रॉपर्टी असल्याप्रमाणे शिवसेनेची वर्तणूक अगदी पहिल्यापासून होती आणि आहे. पण अर्थातच त्यात अजिबात सत्य परिस्थिती नाही. तेव्हा शिवसेनेचा विरोध करत तुमच्या नाकावर टिच्चून, जरी तुम्हाला आवडले नाही तरी त्याची पर्वा न करता शिवाजी महाराजांच्याच आयुष्यातील अखेरच्या पर्वावरील वसंत कानेटकरांच्या 'रायगडाला जेव्हा जाग येते' या नाटकातील एका दृश्याचा संदर्भ देत आहे. मान्य आहे की हे नाटक आहे आणि प्रत्यक्षात तसे काही झाले असेलच असे नाही. पण माझा मुद्दा स्पष्ट करायला या क्षणी तेच सर्वात योग्य उदाहरण वाटत आहे. शंभूराजे मोंगलांकडून परत आल्यावर पन्हाळ्यावर शिवाजी महाराजांना भेटले. त्यावेळी मला गादी नको, मी दूधभात खाऊन आपल्या पायांशी आनंदाने राहिन असे शंभूराजे म्हणतात. त्यावर शिवाजी महाराज शंभूराजांना म्हणतात-- दिलदिमाग ताळ्यावर ठेऊन विचार करा. दूधभात खाऊन आनंदाने राहायचे तुमचे बाळपण कधीच सरले. आता मागूनही ते तुम्हाला मिळायचे नाही. त्याच धर्तीवर म्हणतो की इतरांना नावे ठेवत आम्हाला मते द्या हे म्हणायचे तुमचे दिवस कधीच सरले. तुमचा पॉझिटिव्ह अजेंडा काय? अर्थातच शिवसेनेचे नेतृत्व आणि मुख्य म्हणजे उधोजीराव स्वतःच असा पॉझिटिव्ह अजेंडा पुढे आणत नसतील आणि इतकी वर्षे सत्तेत राहूनही नुसती इतरांवर टिका करण्यात धन्यता मानत असतील तर त्या पक्षाच्या समर्थकांकडून ती अपेक्षा तरी कशी ठेवायची?

हतोळकरांचा प्रसाद
Fri, 02/10/2017 - 19:44 नवीन
(तुम्ही आयडींची नवे घेतली नसल्याने, माझी बाजू स्पष्ट करतो) गॅरीजी, खेदाने नमूद करतो की आयडी स्पेसिफिक चर्चा व्हायला नको. मी मुंबईचा मतदार नसल्याने मी अगदी माझ्या प्रभागाच्या समस्या आणि विकास ह्या लेव्हलला जाऊन या निवडणुकीच्या बाबतीत माझा कल व्यक्त करू शकत नाही. त्यामुळे मी माझा राजकारणातला एकंदर रस आणि अपेक्षा यावरून मुंबईबाबत मत व्यक्त केले आहे. शिवाय तुम्ही हे विसरत आहात का कि तुम्ही देखील शिवसेना हारायला हवी याचे कारण तुम्ही भाजप चांगला विकास करू शकतो असे न सांगता शिवसेनाचा माज उतरायला हवा (द्वेष?) असे संगीतले आहे? बाकी अजून निवडणूक प्रचाराचे बरेच दिवस बाकी आहेत, त्यामुळे पुढे कोणकोण काय मुद्दे घेतो याची वाट पाहायला हवी असे मला वाटते. याशिवाय, उद्धवजींचे भाषण हाच एकमेव प्रचार असे काही नसून मुंबईत सर्वच पक्ष आपापल्या विकासाच्या अजेंडाचा प्रचार करतच असतील असे मला वाटते (मुंबईकर यावर जास्त माहिती देऊ शकतील, डिड यू नो वगैरे).
↩ प्रतिसाद: गॅरी ट्रुमन

गॅरी ट्रुमन
Fri, 02/10/2017 - 20:12 नवीन
आयडी स्पेसिफिक चर्चा व्हायला नको.
सहमत आहे. पण काही आय.डी काय करत आहेत अशा स्वरूपाचा यापूर्वी एक प्रतिसाद आला होता हे पण विसरून चालायचे नाही.
शिवसेना हारायला हवी याचे कारण तुम्ही भाजप चांगला विकास करू शकतो असे न सांगता....
शिवसेना हरायला हवी हे का वाटते हे आतापर्यंत अनेकदा स्पष्ट केले आहेच तरीही दोन गोष्टी: १. विरोधी पक्षातील लोक इतर पक्षांना नावे ठेऊन मते मागू शकतात पण सत्ताधारी पक्षावर मात्र इतरांवर टिका करतानाच त्यांनी नक्की काय केले हे सांगायचेही उत्तरदायित्व असते त्यातूनही इतकी वर्षे सत्तेत असलेल्या पक्षावर ती जबाबदारी सर्वात जास्त--किंबहुना इतकी वर्षे सत्तेत असल्यानंतर इतर पक्ष वाईट हा मुद्दाच येता कामा नये. गेली २० वर्षे भाजप मुंबई महापालिकेत १/३ सत्ताधारी आहे म्हणून गेल्या २० वर्षात झालेल्या चांगल्यावाईट कामाचे श्रेय-दोष तितक्या प्रमाणात भाजपचाही. थोडे गणित केले तर २० वर्षात भाजप सत्तेत प्रतिवर्षी १ युनिट असेल तर शिवसेना २८ वर्षे ३ युनिट होती. म्हणजे जो काही कारभार झाला त्याचे श्रेय-दोष सर्वाधिक शिवसेनेचाच (१०४ पैकी ८४ म्हणजे ८०% पेक्षा थोडे जास्त) . जर शिवसेनेने पॉझिटिव्ह अजेंडा पुढे आणला असता आणि इतक्या वर्षात नक्की काय काम केले हे मुद्दे मांडले असते तर त्याच्या ८०% श्रेय नक्कीच शिवसेनेला दिलेच असते. प्रश्न का उभा राहिला? कारण शिवसेनावाले त्याविषयी काही बोलायलाच तयार नाहीत. २. भाजप चांगला विकास करू शकतो हे मी सांगावे ही अपेक्षा माझ्याकडून असेल तर महापालिका निवडणुकांमध्ये भाजप जिंकावा असे मला वाटते हे एक गृहितक झाले. मी असे कधी म्हटले आहे? खरे सांगायचे तर मी महापालिका निवडणुकांमध्ये फार इंटरेस्ट कधीच घेत नाही पण लोकसभा-विधानसभा निवडणुकांमध्ये मात्र अगदी जोरदार इंटरेस्ट घेतो हे मिपाकरांना तरी वेगळे सांगायची गरजच नाही. मी इतका इंटरेस्ट घेतलेली ही पहिलीच महापालिका निवडणुक असावी. नगरसेवक पातळीवर बरेचसे लोक चोर असतात हे काही वेगळे सांगायला नको. केंद्रीय पातळीवर वाजपेयी, मोदी किंवा विविध राज्यांमध्ये वेगवेगळे नेते काहीतरी करू शकतील हा विश्वास वाटतो तसा विश्वास नगरसेवक पातळीवरच्या कोणापासूनही वाटत नाही. तेव्हा केंद्र आणि राज्य पातळीवर भाजपचे समर्थन केले म्हणजे शहर पातळीवरही समर्थन केलेच पाहिजे हे तुमचे गृहितक दिसते. मला तसे करायची गरज वाटत नाही. तेव्हा मी शहर पातळीवर मुळातच भाजप समर्थक नसेन तर परत भाजप चांगला विकास कसा करू शकतो हे सांगायची माझी जबाबदारी नाही. पण जर शिवसेना समर्थक मात्र त्यांच्या पक्षासाठी मते मागत असतील आणि त्यांचा पक्ष इतकी वर्षे सत्तेत असेल तर ती जबाबदारी नक्कीच त्या पक्षाच्या समर्थकांची आहे. अन्यथा या निवडणुकांमध्येही फार इंटरेस्ट वाटला नसता पण उधोजीरावांच्या प्रकारांचा राज्य आणि केंद्र पातळीवर भाजपला त्रास होतो आहे असे मला वाटते म्हणून शिवसेनेचा पराभव व्हावा असे जरूर वाटते. आणि त्यातूनही शिवसेना जाऊन त्या जागी राष्ट्रवादीचा पाठिंबा फडणवीसांनी घेतला तर राज्यपातळीवरही भाजपचे समर्थन करणे मला शक्य होणार नाही.
बाकी अजून निवडणूक प्रचाराचे बरेच दिवस बाकी आहेत, त्यामुळे पुढे कोणकोण काय मुद्दे घेतो याची वाट पाहायला हवी असे मला वाटते.
ठिक आहे पण शिवसेनेचा ट्रॅक रेकॉर्ड बघता तुम्ही ही अपेक्षा ठेवत असाल तर तुमच्या आशावादाचे कौतुक वाटते.
↩ प्रतिसाद: हतोळकरांचा प्रसाद

हतोळकरांचा प्रसाद
Fri, 02/10/2017 - 21:38 नवीन
उप्स.. भाजपच यावा असे तुमचे मत असल्याचे गृहीतक ठेवल्याबद्दल क्षमस्व! (एकूण प्रतिसादांमुळे तसे वाटले होते खरे). मुंबईत शिवसेना नकोच मग काँग्रेस किंवा/आणि राष्ट्रवादी आली तरी चालेल का? तुम्हाला त्याबाबतीत काय वाटते? मी फक्त शिवसेनेबद्दल तशा प्रचाराची आशा आहे असे नाही म्हणालो तर सगळेच पक्ष ग्राउंड लेव्हलला तसा प्रचार करत असतात असे म्हणालो. माझ्या घरात येऊन पडणाऱ्या सर्वच पक्षाच्या इन्सरशन्समध्ये विकास काय केला आणि काय करणार याचे उल्लेख जास्त वाचतो. मुंबईत काय होतंय हे मला माहिती नाहीये, कोणी जाणकार सांगू शकतील. मला अजून एक प्रश्न पडतो कि, फक्त सत्ताधारी पक्षाने/त्यांच्या नगरसेवकांनी विकासाचा लेखाजोखा मांडून मते मागावीत असे आपण म्हणतो. मग जे विरोधी पक्षाचे नगरसेवक असतात त्यांनी कसली विकासकामे केली हे कसे पुढे येणार? म्हणजे त्यांचा लेखाजोखा कोण मांडणार?
↩ प्रतिसाद: गॅरी ट्रुमन

संदीप डांगे
Fri, 02/10/2017 - 21:42 नवीन
उत्तम प्रश्न आहे! आमच्या भागात जो उमेदवार मनसेच्या तिकिटावर निवडून आला, भरपूर कामे केलीत तो आता भाजपच्या तिकिटावर मनसेची कामे दाखवत मते मागत आहे! :-) त्याचा लेखाजोखा कसा मांडायचा ह्या दुविधेत मी अडकलोय =))
↩ प्रतिसाद: हतोळकरांचा प्रसाद

NiluMP
Mon, 02/13/2017 - 21:50 नवीन
:-))
↩ प्रतिसाद: संदीप डांगे

गॅरी ट्रुमन
Sat, 02/11/2017 - 09:43 नवीन
मुंबईत शिवसेना नकोच मग काँग्रेस किंवा/आणि राष्ट्रवादी आली तरी चालेल का? तुम्हाला त्याबाबतीत काय वाटते?
व्यक्तिशः मला त्यामुळे फार फरक पडणार नाही. कारण महापालिकेत कोणीही आले तरी पैसे खाणे, बिल्डरांबरोबर संगनमत करून अनधिकृत बांधकामांकडे दुर्लक्ष करणे, कंत्राटदारांकडून टक्केवारी वसूल करणे इत्यादी प्रकार बंद होतील असे मला तरी वाटत नाही. तसे झाल्यास मला माझे मत बदलायला आवडेलच. पण आतापर्यंतचा अनुभव लक्षात घेता तसे काही होईल ही शक्यता फारच कमी. त्यामुळे काँग्रेस-राष्ट्रवादी आले तर या परिस्थितीसाठी जबाबदार असलेल्यांची नावे बदलतील पण परिस्थिती बदलायची शक्यता फारच थोडी. अर्थातच एम.आय.एम जिंकायला नको कारण तसे झाल्यास त्या जातीयवादी पक्षाला इतरत्र फोफावायला मुंंबई महापालिकेतील यश हा एक लॉन्चपॅड मिळेल.
मला अजून एक प्रश्न पडतो कि, फक्त सत्ताधारी पक्षाने/त्यांच्या नगरसेवकांनी विकासाचा लेखाजोखा मांडून मते मागावीत असे आपण म्हणतो. मग जे विरोधी पक्षाचे नगरसेवक असतात त्यांनी कसली विकासकामे केली हे कसे पुढे येणार? म्हणजे त्यांचा लेखाजोखा कोण मांडणार?
स्थानिक नगरसेवकांनी त्यांच्या वॉर्डात गटारे, कचरा इत्यादी कामे केली तरी ती लोकांना दिसतात. कोणत्याही सत्ताधारी पक्षाची एक पक्ष म्हणून महापालिका निवडणुकीत शहरपातळीवर काय काम करणार ही सांगायची जबाबदारी त्याचप्रमाणे स्थानिक नगरसेवकांची (सत्ताधारी/विरोधी कोणीही) त्यांच्या वॉर्डात काय काम केले ही सांगायची जबाबदारी. अनेकदा हे नगरसेवक त्यांच्या स्थानिक पातळीवरील कामाच्या/लोकसंग्रहाच्या जोरावर निवडून येतात. मुंबईत अगदी १९९७ पर्यंत कम्युनिस्ट पक्षाचे एखाद-दोन नगरसेवक निवडून येत असत. १९६०-७० च्या दशकांमध्ये कम्युनिस्टांचा मुंबईत काही प्रमाणावर जोर होता आणि त्या काळात मुंबई महापालिकेवर निवडून गेलेले नगरसेवक स्वतःच्या स्थानिक पातळीवरील कामाच्या/लोकसंग्रहाच्या जोरावर अगदी १९९० च्या दशकापर्यंत निवडून येत असत. मणीशंकर कवठे हे एक नाव माझ्या लक्षात आहे. विधानसभा/लोकसभा निवडणुकांमध्ये शहरात कम्युनिस्ट पक्षाला १९९० च्या दशकात ५% मते मिळाली असती तरी ती त्यांच्यासाठी मोठी आनंदाची गोष्ट झाली असती.पण असे नगरसेवक विरोधी पक्षात असूनही त्यांच्या पक्षाचा जोर शहरात नसूनही निवडून येत असत. त्यामुळे विरोधी पक्षांमधील नगरसेवकांनाही तसे करायचा मार्ग उपलब्ध आहेच.
↩ प्रतिसाद: हतोळकरांचा प्रसाद

श्रीगुरुजी
Sat, 02/11/2017 - 22:39 नवीन
पण मुंबई महापालिकेत गेल्या ३२ पैकी २८ वर्षे या पक्षाचा महापौर होता, सर्वात महत्वाच्या स्थायी समितीचे अध्यक्षपद शिवसेनेकडेच होते तरीही गेल्या ३ दशकात आम्ही अमुक अमुक एवढे काम केले आणि यापुढे पाच वर्षात अजून अपूर्ण राहिलेले तमुक तमुक काम आम्ही करणार आहोत म्हणून आमच्या पक्षाला मत द्या असा पॉझिटिव्ह अजेंडा कोणाही शिवसेना समर्थक आय.डी ने मांडलेला नाही. यांचे पालुपद काय तर भाजपेयी वाईट, मोदी वाईट, शहा वाईट, आम्ही हरलो तर मुंबईतून मराठी माणूस हद्दपार होईल, त्यांना महाराष्ट्रापासून मुंबई वेगळी करायची आहे इत्यादी इत्यादी म्हणून शिवसेनेला मते द्या. म्हणजे इतकी वर्षे सत्तेत असूनही स्वत:चा पॉझिटिव्ह अजेंडा न मांडता इतर पक्षांना नावे ठेवत आम्हाला मते द्या असा काहीसा दृष्टीकोन दिसत आहे.
निव्वळ महापालिका निवडणुकीतचे नव्हे तर उ.प्र., उत्तराखंड इ. विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात सुद्धा विरोधी पक्षांचे लक्ष्य फक्त मोदी एवढेच आहे. "मोदी वाईट आहेत" एवढेच सगळ्यांच्या प्रचारात असते. आपण ज्या राज्यात/महापालिकेसाठी निवडणुक प्रचात करीत आहोत, त्या संस्थेविषयी फारसे न बोलता "मोदी वाईट" हाच प्रचाराचा केंद्रबिंदू आहे. बाकी "मुंबई वेगळी करणे" हा शिवसेनेचा प्रत्येक निवडणुकीतील प्रचार म्हणजे मुस्लिमांचा "इस्लाम खतरेमें है" या कांगाव्यासारखा आहे.
शिवाजी महाराज म्हणजे आपली पर्सनल प्रॉपर्टी असल्याप्रमाणे शिवसेनेची वर्तणूक अगदी पहिल्यापासून होती आणि आहे. पण अर्थातच त्यात अजिबात सत्य परिस्थिती नाही.
आता तर मुंबई ही आपली वडीलोपार्जित खाजगी मालमत्ता आहे असा उधोजीरावांचा समज झालेला दिसतो. "बाहेर प्रचार करून शेवटी मुंबईत आमचेच पाणी पिता" असे ते २-३ दिवसांपूर्वी बरळले होते. म्हणजे मुंबई आणि मुंबईतील पाणी ही यांची वंशपरंपरागत मालमत्ता.
↩ प्रतिसाद: गॅरी ट्रुमन

गॅरी ट्रुमन
Sun, 02/12/2017 - 10:27 नवीन
बाकी "मुंबई वेगळी करणे" हा शिवसेनेचा प्रत्येक निवडणुकीतील प्रचार म्हणजे मुस्लिमांचा "इस्लाम खतरेमें है" या कांगाव्यासारखा आहे.
सहमत आहे. विधायक कामे न करता नुसत्या भावना भडकावायच्या आणि त्या जोरावर मतांची झोळी भरायची असले प्रकार शिवसेनेने गेल्या कित्येक वर्षांपासून चालवलेले आहेत. त्यामुळेच मुंबई महाराष्ट्रातच हवी वगैरे कोणी बोलायला लागले तर त्यामागे प्रशासकीय, सामाजिक, आर्थिक इत्यादी सगळे विचार केलेले आहेत की शिवसेनेप्रमाणेच उथळपणा चालू आहे ही शंका येतेच म्हणूनच मुंबई वेगळी केली तर काय बिघडले असेही माझ्यासारख्यांना वाटायला लागते. मुंबईत मोठ्या प्रमाणावर फ्लाय-ओव्हर बांधले गेले ते युती सरकारमध्ये नितीन गडकरी सार्वजनिक बांधकाममंत्री असताना. किंबहुना १९९९ मध्ये महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुका झाल्या त्यावेळी १९९९ चे कारगील युद्ध आणि वाजपेयींची लोकप्रियता या गोष्टी आपल्याला तारून नेतील असे युतीला वाटत होते. नितीन गडकरींचे काम सोडून युती सरकारच्या काळात तसा आनंदीआनंदच होता आणि ते सोडून युती सरकारकडे सांगण्यासारखे फारसे काही नव्हते.
आता तर मुंबई ही आपली वडीलोपार्जित खाजगी मालमत्ता आहे असा उधोजीरावांचा समज झालेला दिसतो. "बाहेर प्रचार करून शेवटी मुंबईत आमचेच पाणी पिता" असे ते २-३ दिवसांपूर्वी बरळले होते.
हो यातून उधोजी आणि शिवसेनेचा उद्दामपणा दिसून येत आहे.
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी

धर्मराजमुटके
Fri, 02/10/2017 - 20:11 नवीन
एवढे सगळे प्रतिसाद वाचल्यावर एक नक्की कळले की कोणत्याही पक्षाचे सरकार आले तरी परिस्थिती बदलणार नाहीये. मग 'नोटा' चाच पर्याय वापरावा की काय या निर्णयापर्यंत आलो आहे.

संदीप डांगे
Fri, 02/10/2017 - 20:58 नवीन
नोटा वापरणे उपयोगाचे नाही, ते बाद मतांसारखेच आहे. 'तुम्ही मतदानाला आला त्याबद्दल धन्यवाद' ही इतकी नोंद करण्याचे माध्यम आहे ते! जेवढी नोटा मते आलीत ती बाजूला सारून जितकी मते उमेदवारांना मिळाली ती मोजली जाऊन विजयी उमेदवार घोषित होतो... मला माहित असलेली हीच पद्धत आहे. बाकी काही वेगळे असल्यास जाणकारांनी नक्की सांगावे...
↩ प्रतिसाद: धर्मराजमुटके

धर्मराजमुटके
Fri, 02/10/2017 - 21:14 नवीन
नोटा च्या पर्यायाचा अर्थ 'तुम्ही मतदानाला आला त्याबद्दल धन्यवाद' इतकाच नसून 'मी माझे अमुल्य मत तुमच्यापैकी कोणालाही देण्याइतकी तुमची लायकी नाही' असा निरोप उमेदवारांपर्यंत जास्तीत जास्त प्रमाणात पोहोचावा असा असावा असे मला वाटते. अर्थात निबर कातडीचे राजकारणी हा संदेश किती गंभीरतेने घेतील याची खात्री नाही मात्र संख्या दिवसेंदिवस वाढली तर मात्र काही परिणाम होऊ शकतो. राजकारणावर नाराज असणार्‍यांनी केवळ घरात बसून न राहता हा पर्याय जास्तीत जास्त वापरला पाहिजे असे वाटते. बाकी विजयी उमेदवाराच्या निवडीबद्द्ल तुम्ही सांगीतलेली पद्धत बरोबरच आहे. प्रश्न हरण्याच्या / जिंकण्याचा नाही तर उपलब्ध व्यवस्थेत निषेध नोंदविण्याचा आहे. नाहीतर आपण सर्वांनी इथे केलेली मेगाबायटी चर्चा व्यर्थ आहे.
↩ प्रतिसाद: संदीप डांगे

हतोळकरांचा प्रसाद
Fri, 02/10/2017 - 22:20 नवीन
राजकारणावर नाराज असणार्‍यांनी केवळ घरात बसून न राहता हा पर्याय जास्तीत जास्त वापरला पाहिजे असे वाटते.
हाच मुख्य उद्देश डोळ्यासमोर ठेऊन नोटा बनवले गेले होते बहुतेक. लोक नाराज होऊन घरी बसण्यापेक्षा नोटाला वोट करतील आणि त्यामुळे बोगस मतदान कमी होईल. पण पद्धत मात्र तद्दन फालतू आहे असे वाटते. १००० पैकी ९०० नोटा असतील तरीही उरलेल्या १०० पैकी ज्याला जास्त तोच जिंकणार हे अजिबात पटत नाही.
↩ प्रतिसाद: धर्मराजमुटके

संदीप डांगे
Fri, 02/10/2017 - 22:34 नवीन
निबर कातडीचे राजकारणी हा संदेश किती गंभीरतेने घेतील याची खात्री नाही
ह्याच मुळे मी 'तो' प्रॅक्टिकल अर्थ सांगितला, नोटा मधे फार अर्थ नाही. अगदी १०० पैकी ९० मते नोटा असली तरी... मतदान पुन्हा घेण्यात येईल बहुदा.. तुम्ही म्हणताय तसा संदेश वगैरे नोटांमधून देण्याइतकी आपल्या 'सर्वच' लोकांची प्रगल्भता वाढलेली नाही, तुमच्या-आमच्यासारखे विचार करुन मतदान करणारे फार थोडे आहेत. खरेतर नोटा वापरायची अक्कल जर समाजात असेल तर त्याला नोटा वापरायची वेळच येणार नाही असे काहीसे आहे ते...
राजकारणावर नाराज असणार्‍यांनी केवळ घरात बसून न राहता हा पर्याय जास्तीत जास्त वापरला पाहिजे असे वाटते.
राजकारणावर नाराज असलेल्यांनी केवळ घरात बसून न राहता, थेट समाजात उतरुन कामं केली पाहिजेत, जी लोकं ही कामं करायची धमक ठेवतात तीच राजकारणात उतरतात व जिंकून येतात, राजकारण करणे सोपं नसतंच, लोकांची कामे करणेही... आपला नगरसेवक नेमका काय करतो, त्याची नक्की कामे काय असतात, अधिकार काय असतात हेही ९० टक्के लोकांना माहित नसेल तर फक्त नोटा वापरुन बदल घडेल असे समजणे दिवास्वप्न म्हणावे लागेल.
↩ प्रतिसाद: धर्मराजमुटके

सुबोध खरे
Mon, 02/13/2017 - 19:57 नवीन
The Election Commission of India told the Supreme Court in 2009 that it wished to offer the voter a "none of the above" option on ballots, which the government had generally opposed.[17] The People's Union for Civil Liberties, a non-governmental organisation, filed a public-interest litigation statement in support of this.[18] On 27 September 2013, the Supreme Court of India ruled that the right to register a "none of the above" vote in elections should apply, and ordered the Election Commission to provide such a button in the electronic voting machines, noting that it would increase participation.[19][20][21][22][23] The Election Commission also clarified that even though votes cast as NOTA are counted, they are considered as invalid votes so they will not change the outcome of the election process. They are not taken into account for calculating the total valid votes and will not be considered for determining the forfeiture of security deposit.[24][25][26][27] In the 2014 general election, NOTA polled 1.1% of the votes,[28] counting to over 6,000,000.[29] The specific symbol for NOTA, a ballot paper with a black cross across it, was introduced on 18 September 2015. The symbol is designed by National Institute of Design, Ahmedabad.[30][31][32] स्रोत --विकी दुर्दैवाने NOTA ला जर इतर उमेदवारांपेक्षा जास्त मते पडली तर तेथे फेर निवडणूका घेतल्या जाव्यात अशी शिफारस सर्व पक्षीय राजकारण्यांनी हाणून पाडली आहे. निवडणूक सुधारणांमध्ये जर अशी एक महत्त्वाची सुधारणा झाली तर गुंड पुंड आणि धन दांडग्यांना थोडा तरी आळा बसेल अशी शक्यता आहे. म्हणजे जर सगळेच दिग्गज उमेदवार संशयित गुहेगार असले तरीही तुम्हाला त्यातलाच एक निवडून द्यावा लागतो याला थोडा तरी चाप बसेल( अशी माझी भाबडी अपेक्षा होती). पण निवडणुकीत केलेला "खर्च" संपूर्णपणे पाण्यात जाईल या भीतीने कोणताच पक्ष याला पाठिंबा देत नाही.
↩ प्रतिसाद: संदीप डांगे

संदीप डांगे
Mon, 02/13/2017 - 20:53 नवीन
बरोबर! खरेतर नोटाला काहीही किंमत नाही. जरी नोटा मान्य करुन निवडणुका परत घेतल्या गेल्या तरी फक्त पक्षांचा नव्हे तर सरकार, निवडणुक आयोगाचाही खर्च वाढेल, सर्व सर्कस परत होईल त्यामुळे त्यालाही फार काही अर्थ नाही. त्यापेक्षा उभे राहणारे उमेदवार आधीच सगळ्यांना माहित असतात, ते नावडते असतील तर आपल्यातूनच एखादा चांगला माणूस उभा करुन निवडून आणणे, त्याचा प्रचार करणे हे सूज्ञ नागरिक करु शकतात. मला वाटते असा प्रयोग जुहु भागात झाला आहे. पण एकूणच त्या भागातल्या नागरिकांनी बरीच मेहनत घेऊन प्रस्थापितांना झोपवले आणि अ‍ॅडोल्फ डिसोझा यांना निवडून आणले होते. असे प्रयोग सगळीकडे व्हायला हवेत. जनसामान्यांच्या अ‍ॅक्टीव पॉलिटिक्सशिवाय हे होऊ शकणार नाही. फक्त मतदान करणे एवढेच राजकारणातले आपले कर्तव्य नाही, तो केवळ हत्तीचे शेपूट आहे. हत्ती हातात नसेल तर नुस्त्या शेपटाला काही अर्थ राहत नाही.
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे

चिनार
Tue, 02/14/2017 - 09:53 नवीन
एक विचार, नोटा चा उपयोग खालीलप्रमाणे होऊ शकतो का ? अर्थात त्यासाठी कायद्यामध्ये बदल करावाच लागेल. समजा एकूण १०० मते नोंदवल्या गेली. त्यापैकी २० मते नोटा आहेत. तर १०० च्या २० टक्के मत सर्व उमेदवारांच्या मतांमधून कमी केले जावे. हा एक रँडम विचार आहे. याने कदाचित निकाल बदलणार नाही पण "तुमच्यापैकी कोणीच मत द्यायच्या लायकीचे नाही" हा संदेश परिणामकारक रित्या पोहोचवल्या जाईल का ?
↩ प्रतिसाद: संदीप डांगे

संदीप डांगे
Tue, 02/14/2017 - 10:40 नवीन
उपयोग नाही, मुटके साहेबांनी म्हटले तसे निबर कातडीच्या नेत्याना काही फरक पडणार नाही, निवडणुकीवर ही नाही. पॉइंटलेस activity आहे NOTA म्हणजे. कितीही सुधारून, जबरदस्ती ने राबवली तरी शेवटी जनतेचेच नुकसान आहे, फायदा काही नाही. परत परत निवडणुका शक्य नाही, सर्व उमेदवार दुसरे उभे केले तरी आपल्याकडे स्त्रियांच्या राखीव जागेवर ज्या निवडून येतात बहुतेक ठिकाणी त्यांच्या नवऱ्यांकडे कारभार असतो, ह्या फक्त पपेट, असे पपेट उभे केले तरी नुकसान आहेच. तूर्तास जुहू चे उदाहरणच आदर्श वाटते मला.
↩ प्रतिसाद: चिनार

तिमा
Sat, 02/11/2017 - 10:45 नवीन
कुठल्याही पक्षाचा विकासाचा गाडा हा, पाणी भरलेल्या पण असंख्य भोके पडलेल्या टँकर सारखा असतो. तो इच्छित स्थळी पोचेपर्यंत, त्यांत फक्त चुल्लुभर पाणी उरलेले असते. ते पाहून, मतदाराला कितीही वाटले तरी, त्यांतच उडी मारुन आत्महत्या करण्याचेही स्वातंत्र्य रहात नाही.