Skip to main content

कार्ड पेमेंटचे २ % , दुकानदार आणि आपण

लेखक अप्पा जोगळेकर यांनी गुरुवार, 01/12/2016 18:38 या दिवशी प्रकाशित केले.
नमस्कार, गेले काही दिवस वारंवार कार्ड पेमेंटच्या २ टक्क्यांबद्दल काही प्रतिक्रिया वाचत आहे. हे पैसे सरकारने द्यावेत, ते सबसिडाईज व्हावेत पासून पेमेंट बँकांच्या २ % कमिशनसाठी नोटा बंद झाल्या वगैरे प्रतिसाद वाचले. एका धाग्यावर मोदकशी चर्चा करताना यासंदर्भात १-२ प्रतिसाद दिले होते. ते कॉपी -पेस्ट करुन इथे चिकटवत आहे. सविस्तर लिहिण्यासाठी तूर्तास वेळ नाही त्याबद्दल दिलगीर आहे. माझी माहिती अपूर्ण असू शकते. त्यात कोणी भर घातल्यास आवडेल. या धाग्याचा 'माहिती' यापलीकडे अन्य कोणताही उद्देश नाही. हे चार्जेस शून्य करता येत नाहीत. कारण ते सरकारकडे जात नाहीत. नेटवर्क कंपनीने फुकटात सेवा द्यावी अशी अपेक्षा करणे चुकीचे आहे. १. जयंत कुलकर्णी - Mon, 28/11/2016 - 16:52 आत्ताच गॅससाठी क्रेडीटकार्डने पैसे भरले. जवळजवळ १ % जास्त भरावे लागले. ट्रान्झॅक्शन चार्जेस म्हणून १ %. म्हणजे एचपी गॅस डिलिव्हरीच्या अगोदर पैसे घेणार व त्यासाठी जास्त पैसे घेणार. कॅशलेस हा माझ्यासाठी आतबट्याचा व्यवहार आहे... :-( २. मोदक - Mon, 28/11/2016 - 17:05 ८०० रूपयांचा सिलेंडर असेल तर १% पैसे म्हणजे ८ रूपये जास्त जातील. सुधारणांचा भाग आणि प्लॅस्टिक मनीला प्रोत्साहन म्हणून सरकार बहुदा हे ही चार्जेस कमी किंवा शून्य करेल. असा माझा अंदाज आहे. ३. अप्पा जोगळेकर - Mon, 28/11/2016 - 17:43 सुधारणांचा भाग आणि प्लॅस्टिक मनीला प्रोत्साहन म्हणून सरकार बहुदा हे ही चार्जेस कमी किंवा शून्य करेल. हे चार्जेस शून्य करता येत नाहीत. कारण ते सरकारकडे जात नाहीत. नेटवर्क कंपनीने फुकटात सेवा द्यावी अशी अपेक्षा करणे चुकीचे आहे. image ४. मोदक - Mon, 28/11/2016 - 17:54 आप्पा.. सरकार असे मार्ग वापरणार्‍याला सबसिडी देईल.. किंवा खर्चाच्या रकमेची आणखी काहीतरी सवलत देईल. बरोबर..? ५. अप्पा जोगळेकर - Mon, 28/11/2016 - 18:15 नाही. तसे वाटत नाही. देत असल्यास देऊ नये. सबसिडी घेऊन धंदा करणे मला तत्वतः चूक वाटते. पेमेंट बँकिंगचे बिझनेस प्रिन्सिपल 'माझ्या मते तरी उधार मिळते म्हटल्यावर लोक पटकन खरेदी करतात' या ग्रूहीतकावर अवलंबून आहे. म्हणून जगातले पहिले पेमेंट बँकिंग डायनर्स क्लब आणि अमेरिकन एक्स्प्रेस च्या क्रेडीट कार्डांपासून सुरु झाले. हे ग्रूहीतक शॉपिंग मॉल्/डीपार्टमेंटल स्तोअर येथे य्शस्वीपणे चालताना आपण पाहतोच. नंतर 'क्रेडीट कार्ड' साठी नेटवर्क अव्हेलेबल आहे आणि सोय म्हणून डेबिट कार्ड साठी सुद्धा पेमेंट बँकिंग सुरू झाले असावे असे वाटते. आमचे नेटवर्क तुम्ही वापरा (का वापरा तर धंदा वाढेल) आणि नेटवर्कची फी द्या असे हे गणित आहे. शिवाय चेक पेमेंट मधे चेक बाउन्स होऊ शकतो. पेमेंट बँकेत कस्टमरने डिफॉल्ट केले तरी मर्चंटचे पैसे बँकेला द्यावेच लागतात. (बहुधा व्याजासकट. तो वेगळा फायदा.) आपण एखाद्या बँकेचे एटीम वापरतो तेव्हादेखील नेटवर्कची फी द्यावी लागते. दुसर्‍या बँकेचे एटीएम असेल आणि ५ + ट्रान्जाकश्नस असतील तर चार्ज पडतो. पेमेंट बँकिंग वर बहुधा आरबीआय ची रेगुलेशन असावीत असे वाटते. या सगळ्यात सरकार आलेच कुठे ? येऊ नये. देशात पेमेंट बँकिंग वाढावे असे सरकारला वाटत असेल तर असले निर्बंध किंवा सबसिडी देऊ नयेत. ६. डॉ सुहास म्हात्रे - Mon, 28/11/2016 - 20:35 सबसिडी हा शब्द तितकासा बरोबर नाही असे वाटते व कोणत्याही सबळ आणि चांगल्या अर्थव्यवस्थेत सबसिडी एक तात्पुरती तडजोड म्हणूनच वापरलेली असते, काही काळाने ती नष्ट व्हावी हाच उद्येश असला पाहिजे. पण, ट्रांझॅक्शन्सची संख्या मोठा प्रमाणावर वाढली की, इंफ्रास्ट्रक्चरवरील खर्च त्याच्या समप्रमाणात वाढत नसल्याने, दर ट्रांझॅक्शनमागचा खर्च कमी होईल (इकॉनॉमी ऑफ स्केल) आणि ती बचत पूर्ण किंवा त्यातला काही भाग ग्राहकापर्यंत पोचेल. ७. अप्पा जोगळेकर - Mon, 28/11/2016 - 17:40 काका, हा जो काही वाढीव टक्का आहे तो गॅसवाल्याने भरला पाहिजे. उगाच सरकारच्या नावे टाहो फोडून काय होणार मर्चंट (गॅसवाला) --> अक्वायरर कंपनी (अक्सिस बँक वगैरे) --> नेटवर्क कंपनी (विसा/मास्टर कार्ड्/अमेक्स वगैरे) --> कार्ड इश्युअर बँक (आय्सीआय्सीआय वगैरे). उद्या गाळ्याचे भाडे वाढले म्हणून गॅसवाल्याने अडिशनल पैसे घेतले तर तुम्ही द्याल का ? असे वाढीव पैसे देणे चूक आहे. यापेक्षा चेकने पेमेंट करू शकता. ८ रुपये हा मामुली दर आहे हा वेगळा भाग आहे.
वाचने 104047
प्रतिक्रिया 582

प्रतिक्रिया

अनिरुद्ध.वैद्य शुक्रवार, 02/12/2016 18:38
फक्त भारतात साठवली जात असल्याने ती सुरक्षीत राहिल, हा गैरसमज आहे. सध्यातरी इतकेच. बाकी रुपे कार्डास सिव्हीव्ही लागत नसल्याने, नुसत्या नंबरहुन सहज ऑनलाइन ट्रांझ्याक्षन करता येते, असे बघितले होते. त्यात मोबाईल लिंक्ड पीन नसेल तर क्ठीणच. भारतात असल्याने प्रक्रीया वेगवान कशी हेही समजले नाही. म्हणजे सर्व्हर भारतात असले तर फास्स्ट चालतील अन पेमेंट लवकर होइल असे म्हणायचे आहे का?

मोग्याम्बो शनिवार, 03/12/2016 16:56
मी सध्या RuPay कार्ड वापरतो. ज्यावेळी डेबिट कार्ड वरून रुपयांची देवाणघेवाण करायची असते त्यावेळी ते मला OTP मागते जो मोबाईल वर येतो. त्यानंतरच पैसे चुकते करता येतात आणि स्वॅप मशीनवर ATM पिन आवश्यक असतो.

सर्वसाक्षी रविवार, 04/12/2016 11:40
रुपेला स्विकृती कितपत आहे? विसा वा मास्टर कुठेही चालतात. आजकाल अगदी शंभर रुपयांच्या खरेदीसाठीही विनातक्रार विनाअधिभार विजा/ मास्टर सहज स्विकारली जातात. जर रुपेला सहज व व्यापक स्विकृती, सुरक्षितता व उत्तम सेवा तसेच ग्राहकाभिमुख धोरण असेल तर उत्तम. मला तहह्यात फुकट मिळालेल्या विसा कार्डांमध्ये हे सर्व गुण आहेत. एखाद दोन तासात चार पाच व्यवहार झाले तर 'हे कार्ड आपणच वापरत आहात का?' असे विचारणारा दूरध्वनी येतो. व्यवहार होताक्षणी व्यवहाराचा तपशिल संदेशाद्वारे मिळतो. संचालकांच्या दृष्टीने असुरक्षित जागी कार्ड वापरले गेले तर 'आपल्या सुरक्षिततेच्या कारणासाठी आपले कार्ड रद्द केले असून त्यावर आता कुणीही कसलाही व्यवहार करु शकणार नाही. आपल्याला नवे कार्ड सात दिवसात विनामूल्य घरपोच होईल' असे सूचित केले जाते. देयकाची रक्कम उशिरा दिल्याने दंड आकारला असता जर आपण आपला चेक निर्देशित स्थानी वेळेवर टाकला असेल तर तसे त्यांना कळवुन गैरलागु दंड आकारु नये अशी विनंती करताच पुढिल देयकात दंडाची रक्कम परतवण्यात येते. देयकाची तारिख जवळ येताच स्मरण संदेश येतात. या व्यतिरिक्त प्रत्येक देयक चुकविताना कूटक्रमांक बंधनकारक असतो जालावर खरेदी करताना एकमेव व्यवहारपात्र कूटक्रमांक बंधनकारक असतो. (कुणी कार्ड व हस्तसंच एकत्रित गमावल्यास काहीवेळ अन्य कोणी वापर करु शकतो पण कार्ड गहाळ झाल्यास वा चोरीला गेल्यास त्यानंतरची खरेदी विमारक्षित असते व तो भुर्दंड पडत नाही असे ऐकुन आहे) दोन कार्डे जर नियोजन करुन वापरली तर प्रत्येक व्यवहाराला तीस ते चाळीस दिवसांची उधारी मिळते. वर दरवर्षी भेटीदाखल हजारो रुपयांच्या भेटवस्तु मोफत मिळतात/ अनेक उत्पादनांसाठी सवलतपत्रही मिळतात. इंधन भरताना लावलेला अधिभार पुढच्या देयकात परतवला जातो म्हणजे आपल्याला खड्डा नाही. माझा अनुभव असा की गेल्या काही वर्षात सुवर्णकार, गृहोपयोगी उत्पाद्ने, विमानप्रवास यावर कुठलाही अधिभार लावला जात नाही, उलट अनेकदा खरेदी व्याज न घेता सुलभ हप्त्यांवर करता येते. रुपे जर अशी विश्वासार्हता, सुलभता व व्यापक स्विकृती व सुरक्षितता देत असेल तर रुपेलाच प्राधान्य दिले जाईल.

आनन्दा सोमवार, 05/12/2016 09:50
रुपेला स्विकृती कितपत आहे?
स्वीकृती आपण दिली तर येणार. बाकीचे मुद्दे बँकेशी संबंधित आहेत. त्यांचा रुपेशी माहीही संबंध नाहे हे नमूद करून प्रतिसाद थांबवतो.

अमर विश्वास शुक्रवार, 02/12/2016 18:43
RBI चे २०१३ मधले नोटिफिकेशन आहे. कोणताही दुकानदार २% चार्जेस ग्राहकाला द्यायला सांगू नाही . Levying fees on debit card transactions by merchants - There are instances where merchant establishments levy fee as a percentage of the transaction value as charges on customers who are making payments for purchase of goods and services through debit cards. Such fee are not justifiable and are not permissible as per the bilateral agreement between the acquiring bank and the merchants and therefore calls for termination of the relationship of the bank with such establishments. 5. Though many banks have appreciated our concerns and have discontinued with the above mentioned practices/ products, some of them still seem to persist with them. These practices/ products thwart the very principle of fair and transparent pricing of products which beholds customer rights and customer protection, especially, in the more vulnerable retail segment. Such practices thus violate, both in letter and spirit, various provisions of our MC on Interest Rate on Advances and therefore, you are advised to strictly desist from these practices hence forth. त्यामुळे कॅशलेस इकॉनॉमी साठी व्यापाऱ्यांना प्रोत्साहन देणे (ट्रेड चॅनेल पुश) आवश्यक आहे .

सुबोध खरे शुक्रवार, 02/12/2016 18:53
या आदेशात डेबिट कार्डावर २% व्यापाऱ्यांना लावता येणार नाही. क्रेडिट कार्डबाबत असे काही नाही. माझा प्रतिसाद केवळ क्रेडिट कार्डबाबत (स्पष्ट) आहे. मूळ मुद्दा २% लावण्याबाबत आहे. व्यवहार ५०० रुपयांचा असो अन्यथा ५ लाखाचा असो बँकेला लागणारा व्यवस्थापनाचा खर्च तोच असतो मग हे २ टक्के का? हा सवाल आहे. ५ लाखावर दोन टक्के म्हणजे ५ हजार होतात. इतके पैसे कोणता व्यापारी/ सोनार द्यायला तयार होईल. जर हाच दर २५-३० रुपये स्थिर असेल तर व्यापारी ते आनंदाने द्यायला तयार होईल.

अप्पा जोगळेकर शुक्रवार, 02/12/2016 19:21
दीड-दोन लाखाच्या पुढची खरेदी चेकनेच केली जाते/करावी. अनलिमिटेड क्रेडिट लिमिट ठराविक कार्डलाच असते. बहुधा अमेक्स ला असते. कार्ड दैनंदिन खरेदीकरता आहे. निदान त्याचा हेतू तरी तोच आहे.

ट्रेड मार्क मंगळवार, 06/12/2016 21:19
कार्ड ट्रान्झॅक्शन कसं होतं ते ढोबळमानाने बघूया. मी दुकानदाराकडे रु. १००० साठी क्रेडिट कार्ड स्वाईप केलं. याचे नोटिफिकेशन लगेच त्या बँकेकडे जाते, बँक कार्डाचे तपशील, उपलब्ध क्रेडिट लिमिट इ तपासून दुकानदाराला कन्फर्मेशन पाठवते. त्या दिवशी जे सगळे व्यवहार झाले असतील तेवढी सगळी रक्कम दुसऱ्या दिवशी बँकेकडून दुकानदाराच्या खात्यात जमा होते. आता यात बाकी बरीच गुंतागुंत आहे. उदा. दुकानदाराकडे स्टेट बँकेचे स्वाईप मशिन आहे, पण ग्राहकाने ICICI चे कार्ड दिले तर ते पैसे ICICI कडून स्टेट बँकेला कसे जातात वगैरे.. पण आपण तेवढे खोलात जाण्याची गरज नाही. तर मुद्दा असा आहे की बँक लगेच दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या दिवशी दुकानदाराला पैसे देते. पण कार्डधारकाला मात्र २० दिवस ते ५० दिवस एवढे क्रेडिट मिळते. म्हणजेच जे १००० रुपये तुम्ही आज खर्च केलेत ते तुम्ही बँकेला परत २० दिवस ते ५० दिवसांनी करणार. या पैश्यांचे व्याज, वापरायची सुलभता, चोरी व फ्रॉड झालाच तर त्या साठी सुरक्षा इ सर्व मिळून हे २% बँक घेते. त्यात परत हे एक प्रकारचे कर्ज आहे, सगळेच लोक पैसे भरतात असं नाही, त्यामुळे ती पण रिस्क बँकांवर असते. सरासरी ३० दिवस क्रेडिट मिळते असं धरलं तरी २% महिन्याला म्हणजे २४% वर्षाला व्याज झालं. पण एकदाच झालेल्या छाननीवर आयुष्यभर तुम्हाला लगेच पैसे उपलब्ध होतात हा महत्वाचा फॅक्टर आहे. तर एखाद्याने १ लाख रुपयाची खरेदी कार्डवर केली. बँकेने हे पैसे लगेच दुकानदाराला दिले. पण कार्डधारकाने हुशारी करून स्टेटमेंट जनरेट होते त्याच्या दुसऱ्या दिवशी खरेदी केली आहे. म्हणजेच त्याला पूर्ण ५० दिवस रु. १ लाख वापरायला मिळणार. मग त्याचे व्याज फक्त २५-३० रुपयेच घ्यायचे? ढिस्क्लेमरः इथे फक्त प्रोसेस सांगायचा उद्देश आहे. २% चं समर्थन करण्याचा कुठलाही हेतू नाही. अजून एक ढिस्क्लेमरः वरील ढिस्क्लेमर डॉक्टर खऱ्यांसाठी नाही.

सुज्ञ शनिवार, 03/12/2016 01:36
रूपे सरकारी आहे ते चालते . सरकारी नोकरी सोडून सगळे खराब असे अजूनही आहे का ?

पुष्कर जोशी शनिवार, 03/12/2016 06:38
हा २% व्यापारी कधीच आपल्या खिशातून देणार नाही .. एकतर तो MRP वाढवून विकेल किंवा सांगून विकेल .. गंमत काय आहे .. आगामी काळात जर सगळे जण कार्ड वापरू लागले तर कोणाला काही फरक वाटणार नाही .. पण जास्त रोख वाले असतील तर कोण कशाला २% जास्त देईल ? मोबाईल सारख्या गोष्टी MRP वर विकल्या जात नाहीत .. तिथे २% खूप मोठी गोष्ट आहे ..

नगरीनिरंजन शनिवार, 03/12/2016 10:25
आपल्याकडे ग्राहकांना आपल्या शक्तीची जाणीव नाही व दुकानदारांमध्ये पुरेशी स्पर्धा नाही. मोठ्या नोटा उपलब्ध असल्याने लोकांना कॅश बाळगायला काही वाटत नाही आणि मोठमोठी खरेदीही कॅश देऊन केली जाते. उद्या समजा हे चित्र पालटले व लोकांना कॅश बाळगणे अवघड झाले तर आपोआपच कार्ड स्विकारणार्‍या दुकानदारांना प्राधान्य मिळेल. मग हे दुकानदार २% अधिकचे पैसे काही दिवस घेतील; पण त्यांचे स्पर्धकही हळूहळू कार्ड स्विकारायला लागतील व ग्राहक आकर्षित करण्यासाठी २% अधिकच्या रकमेवर सूट द्यायला लागतील. स्पर्धा जर तीव्र झाली तर ही २% रक्कम पूर्णपणे नाहिशी होईल. त्यासाठी मुळात बहुसंख्य लोक कॅश न बाळगता कार्डचा आग्रह धरणारे हवेत आणि सुरुवातीला व्हॅट / जीएसटी भरायला राजी हवेत व काही दिवस हे २% भरायचीही तयारी हवी. पण नव्या २००० व पुढे येणार्‍या ५०० च्या नोटांमुळे कॅश बाळगण्यात काहीही अडचण नसल्याने व "कुर्बानी देगा कौन" हा प्रश्न देशभक्तीपेक्षा मोठा असल्याने ह्यात काहीही फरक पडेल असे वाटत नाही. कार्ड वापरासाठी बँक व नेटवर्क कंपन्या आकारत असलेल्या अधिभारात सरकारने काहीही ढवळाढवळ करायची गरज नाही. सबसिडाईझ करण्याचा तर प्रश्नच उद्भवत नाही. सरकारचे काम फक्त कॅश व्यवहार करण्यात अडचण निर्माण करणे एवढेच आहे. तेसुद्धा नीट जमत नाहीये सरकारला.

अभिजित - १ शनिवार, 03/12/2016 16:25
http://www.rediff.com/business/column/bank-deposits-may-touch-rs-17-lak… December 03, 2016 13:14 IST 'With 27 days to go, the total bank deposits has come tantalisingly close to the Rs 14 lakh crores of banned notes which was in the financial system on November 8.' 'Black money hoarders may have actually laundered their black money into white,' argues Rajeev Sharma. बहुतेक सगळ्या काळा पैसे वाल्यानी सिस्टिमॅटिक आपला काळा पैसे बँकेत भरला आहे असे दिसतेय .. IDS खाली फक्त ६५ हजर कोटी रु लोकांनी जाहीर केले . त्यातील पण १३ हजार कोटी जाहीर करणार माणूस ( महेश शाह ) टॅक्स भरायची वेळ आल्यावर बेपत्ता . आता या १४ लाख कोटीवर हे काळा पैसे वाले बँक कडून व्याज घेणार .. त्या पेक्षा तो पैसे कपाटात होता तेच बरे होते. मोदी सरकाराचा demonetization प्रोजेक्ट फेल गेला आहे ..

श्री गावसेना प्रमुख रविवार, 04/12/2016 09:57
आता या १४ लाख कोटीवर हे काळा पैसे वाले बँक कडून व्याज घेणार अभिजित साहेब जनधन खात्यात पैसे भरणारे सर्व काळा पैसा धारक नसावेत्,तरीही सरकारने जनधन ला लिमिट दिलेल आहे ,गरीब आहे असे दखवुन खाते खोलायचे त्यासाठी पिवळे रेशन कार्ड दाखवायचे आणी माल मात्र लाखाच्या वर भरायचा हे कसले गरीब. सुरजेवाला म्हणतात कि जनधन वाले काय काळा पैसा धारक आहेत काय आणी तुम्ही त्यांची विचारसरणी धारक म्हणतात कि काळा पैसा(जो १४ लाख कोट एकुण जमा झालेला आहे) धारक व्याज घेणार,कालच एका बातमीत म्हटल होत कि जनधन खात्यात १२ कोट रुपये आढळले आणी सुरजेवाला म्हणतात कि जनधन वाले काळा पैसा धारी नाहीत.पण एक खरे आहे कि त्यांच्या सारख्या आणी तुमच्या सारख्या मानसीकतेचे लोक बुद्धिभेद करण्यात पटाईत असतात.

ओम शतानन्द रविवार, 04/12/2016 17:40
त्यातील पण १३ हजार कोटी जाहीर करणार माणूस ( महेश शाह ) टॅक्स भरायची वेळ आल्यावर बेपत्ता . हा इसम कालच सापडला आहे

राही रविवार, 04/12/2016 10:51
जर ८ नोवेम्बर २०१६ रोजी नोटांत लपवलेल्या पैशासह चलनातल्या ५००/१००० रुपयांची एकूण रक्कम १४ लाख कोटि रुपये होती आणि आता जवळजवळ तेव्हढ्याच रकमेच्या जुन्या नोटा बँकांत जमा झाल्या आहेत, तर याचा अर्थ असा की चलनातल्या जवळ जवळ सगळ्याच मोठ्या नोटा बँकेत आल्या आहेत. लपवलेल्या/जाळलेल्या/ बुडवलेल्या/ फेकलेल्या नोटांचे प्रमाण अति अति अल्प आहे. आता व्यवहारात या नोटांचे मार्गक्रमण सुखेनैव चालू राहील.

संदीप डांगे रविवार, 04/12/2016 11:24
बातमीत म्हटलंय, अडिच लाख कोटी बॅन्केत येणार नाहीत असा अंदाज आहे. म्हणजे अडिच लाख लोकांचे सरासरी एक कोटी बुडाले किंवा एक कोटी लोकांचे सरासरी अडीच लाख... =)) ज्यांना पाहिजेच त्यांच्यासाठी ५०-५० फेअर-अन-लवली स्किम आहेच. समर्थक लोक्स ५०-५० स्किम बद्दल काहीच जनप्रबोधन करतांना दिसले नाहीत. ;)

हतोळकरांचा प्रसाद रविवार, 04/12/2016 11:55
तुम्ही या योजनेचे विरोधक आहात तर (तटस्थ असाल तर तसं सांगा) तुमचे आक्षेप सांगाल का म्हणजे त्यावर चर्चा होऊ शकते, कसं?

मोदक रविवार, 04/12/2016 15:22
लै अपेक्षा ब्वा तुमच्या. चर्चा करायची असेल तर डोके बाजूला ठेवून हे मान्य करा की मोदी सरकार देशद्रोही आहे आणि प्रकाण्डपंडीत मेगाज्ञानी राहुलजी गांधी यांचे सरकार यायला हवे होते, मग तुम्हाला एका पातळीवर येऊन चर्चा करणे सोपे पडेल. तुम्ही लॉजिकल मुद्दे मांडणार असाल तर अवघड आहे. =))

संजय क्षीरसागर रविवार, 04/12/2016 19:03
चर्चा करायची असेल तर डोके बाजूला ठेवून हे मान्य करा की मोदी सरकार देशद्रोही आहे चर्चा करायची असेल तर डोकं बाजूला नाही, ठिकाणावर ठेवून वाचावं लागेल. मोदी सरकार देशद्रोही वगैरे मुद्दाच नाही. कार्ड पेमंटचा २.२० टक्के चार्ज कुणी भरायचा अशी चर्चा आहे. प्रकाण्डपंडीत मेगाज्ञानी राहुलजी गांधी यांचे सरकार यायला हवे होते, मग तुम्हाला एका पातळीवर येऊन चर्चा करणे सोपे पडेल. आपल्या पातळीवरुन हा विचार योग्यच आहे. तुम्ही लॉजिकल मुद्दे मांडणार असाल तर अवघड आहे बरोबरे. उद्दामपणा करायला लॉजिक लागत नाही.

मोदक रविवार, 04/12/2016 22:05
चर्चाविषयाबद्दल सहमत. >>>आपल्या पातळीवरुन हा विचार योग्यच आहे. आमच्या पातळीवरून नाय ब्वा. आम्ही चूक असलेल्या गोष्टीला चूक म्हणतो. मोदी किंवा फडणवीस चुकले असे म्हणायला घाबरत नाही किंवा चष्मे घालून विरोध करत नाही. तुम्ही न्यूट्रल प्रतिसाद देत आहात त्यामुळे मूळ प्रतिसाद तुमच्यासाठी नाही असे समजलेत तरी चालेल. >>>उद्दामपणा करायला लॉजिक लागत नाही. सॉरी हां सर, तुमच्या राखीव प्रांतात चुकून पाय पडला असेल तर माफी करा. "स्व" च्या शोधात असल्या चुका व्हायच्याच.

राही रविवार, 04/12/2016 11:54
हो, थोssडी गल्लत झाली. वरती अभिजित-१ यांनी रेडिफ.कॉमची लिंक दिली आहे, त्यात 'टोटल' डिपॉज़िट्स १४ लाख कोटींच्या जवळपास असे म्हटले आहे. 'न्यू 'डिपॉज़िट्स' असे नाही म्हटलेले. तेव्हा या डिपॉज़िट्समध्ये ८ नोवेंबरपूर्वीचीही जमा समाविष्ट असणार. तरीही, फार काही प्रमाणात पैसा चलनातून बाहेर फेकला गेलाय, निकामी झालाय असे वाटत नाही. मात्र, स्टेट बँकेच्या मतानुसार उपलब्ध मोठ्या नोटांच्या एकूण किंमतीचा अंदाज हा १४.१८लाख कोटी रुपयांपासून १५.४४ लाख कोटी इतका वाढल्यामुळे ३१ डिसेंबरपर्यंत न जमा झालेल्या नोटांचे प्रमाण जे अंदाजे०.१(१०%) पेक्षाही कमी दिसले असते ते आता थोडे वाढेल.

अनुप ढेरे रविवार, 04/12/2016 14:26
परत न येणारी रक्कम जर १ लाख कोटींपेक्षा कमी भरली तर स्कीम फेल झाली म्हणता येईल. यशिवाय १ लाख कोटींचा वेगळा इंकम टॅक्स देखील जमा झाला नाही तर देखील हे फेल झालं म्हणता येईल.

राही रविवार, 04/12/2016 15:46
या योजनेच्या अंमलबजावणीचा खर्च आणि बाजाराचे झालेले नुकसान ( मानवी अपेष्टांची किंमत न गणताही) हे जमेस धरून नफा-नुकसान समसमान असेल असे अजूनही वाटते.

श्री गावसेना प्रमुख रविवार, 04/12/2016 17:06
त्या नोटा जमा झाल्या ह्याचा अर्थ असा होत नाही कि त्या नोटा धारकाला बदलवुन दिल्या गेल्या त्यांची योग्य चौकशी होइलच.

संदीप डांगे रविवार, 04/12/2016 17:42
म्हणजे??? जमा झालेल्या नोटा व्हाइट मनी झाल्या आहेत. तुमचं मत काही वेगळं असेल तर स्पष्ट कराल काय?

संदीप डांगे रविवार, 04/12/2016 19:34
असंही असेल. पण म्हणजे ज्यांचा काळा पैसा आहे त्यांनी नोटा जमा करतांना हा विचार केला नसेल काय की चौकशी होईल म्हणून..?

नितिन थत्ते रविवार, 04/12/2016 20:59
केला असेल आणि त्या विचाराचा निष्कर्ष "पकडले जाणार नाही*" असा असेल. *पकडले जाणार नाही याचा अर्थ इन्कमटॅक्स डिपार्टमेंट ने क्वेरी रन केली तर त्यात दिसतील पण ते आयटी ऑफिसर/कमिशनर लेव्हलला मॅनेज** करता येईल असा निष्कर्ष असेल. **बिकॉज एव्हरी ऑफिसर विल नॉट*** बी नरेंद्र मोदी/अण्णा हजारे. ***हाच आक्षेप लोकपाल आंदोलनाच्या वेळी सुद्धा घेतला होता.

मोदक रविवार, 04/12/2016 21:46
>>>**बिकॉज एव्हरी ऑफिसर विल नॉट*** बी नरेंद्र मोदी/अण्णा हजारे. येथे अरविंद केजरीवाल किंवा तुम्ही सर्वसाधारणपणे समर्थन देत असलेल्या काँग्रेसच्या एकाही नेत्यांचे नांव का द्यावेसे वाटले नाही हे जाणण्यास उत्सुक.!

श्री गावसेना प्रमुख गुरुवार, 08/12/2016 10:21
http://maharashtratimes.indiatimes.com/business/business-news/black-mon… काळा पैसा बँकेत जमा केला ह्याचा अर्थ तो सफेद झाला असा होत नाही असे केंद्रीय महसुल सचिव म्हटले आहेत.

डॉ सुहास म्हात्रे गुरुवार, 08/12/2016 11:55
+१ यातल्या संशयित पैशाच्या स्त्रोताची चौकशी होणारच, असा विचार करणे तर्कशुद्ध आहे. पण, "पैसा बँकेत टाकला म्हणजे पांढरा झाला" असा विपर्यास करणे, गदारोळ करून नसलेल्या मोहरीचा पर्वत बनवायला बरा असतो. =))

मार्मिक गोडसे रविवार, 04/12/2016 20:54
नोटा जमा झाल्या याचा अर्थ ते पचतील अशी डिपॉझिट करणार्‍यांना मोअर ऑर लेस खात्री आहे.
नक्कीच. चौकशीला फेफरे आणायची ताकद असते ह्या लोकांकडे. किती आणि कोणाकोणाची चौकशी करणार? सरकारकडे तेवढं मणुष्यबळ आहे का? पंतप्रधानांनाही ह्याची जाणीव आहे, त्यामूळेच अशांची चौकशी न करता ५०% दंड आकारण्याचे ठरवले गेले. मुळात वर्षानुवर्षे मोठ्या प्रमाणात काळा पैसा बाळगणार्‍यांना रो़ख पैसे बुडीत गेल्यानं काहीही फरक पडत नाही. एक तर जमा केलेला बरचसा पैसा अन्य संपत्तीत गुंतवलेला असतो आणि लाँग टर्ममध्ये कधीच ते कधीच नुकसानीत नसतात. सरकारने दरवर्षी नोटाबंदीची स्कीम राबवली तरच त्यांना फरक पडू शकेल.

संदीप डांगे रविवार, 04/12/2016 22:14
आयकर विभागाकडे 50,000+ मनुष्यबळ आहे, फेब 2016 मध्येच त्यांना आहे ते काम करायला अजून 38000 लोकांचीं गरज होती, नव्या आव्हानाला समोर जाता युद्धपातळीवर नोकरभरती सुरु झाली असावी..

अनुप ढेरे सोमवार, 05/12/2016 21:31
सरकारकडे तेवढं मणुष्यबळ आहे का?
रिटायर्ड आयकर अधिकार्‍यांना काही महिने कंत्राटी म्हणून परत बोलावलं आहे असं ऐकलं आहे.

अभिजित - १ रविवार, 04/12/2016 13:03
डॉक्टर खरे याना हि पेटीम ने ५०० रु चा चुना लावला आहेच. मोदी प्रेमा खातर ते त्याचे अजिबात वाईट वाटून घेत नाहीत. एरटेल मनि ने पैसा ताई / काकू ( गोयंकर ) ची पिन बदलून आणि तत्सम काहीतरी झोल करून बहुतेक पाच हजार रु ला फसवले आहेच. मिपावर शोधा . बेपारी लोक आत्ता कॅश नसल्या मुले कडिये / प्लम्बर / सामान वाहून नेणारे गाडीवाले यांची पिळवणूक करत आहेत. ( TOI वाचा . शोधा ) . उद्या जर का खरेच कॅशलेस झाले . तर बेपारी लोक या लोकांना प्रचंड मूर्ख बनवतील . "मैने ७०० भेजा है तेरे को पेटिम से. ये देख मेरा रेकॉर्ड .. अब तेरे को मिला नाही तो तेरे अकाउंट मे प्रॉब्लेम है .. सबको कैसा मिलता है . तेरे को हि क्यू नाही मिलता ? अब मेरे को मत पूछ . " अडाणी जनता काय करेल याच्यावर ? कि असे काहीच होणार नाही असे वाटते ? जे लोक मोदी प्रेमात असतील त्यांनी खुशाल पेटिम / कॅशलेस च्या दरीत उडी मारावी. ज्यांना नको आहे त्यांना कॅश पुरवणे सरकारचे जबाबदारी आहे . क्रेडिट कार्ड वरचा २ टक्के अधिभार काढला तर मी जरूर वापरेन ते. ... पेटिम / कॅशलेस ची जबरदस्ती अजिबात नको. मी का म्हणून १ GB चा डेटा प्लॅन घेऊ ? आणि का पेटिम ला पैसे भरून विकतची डोकेदुखी डोक्यावर घेऊ ? वाचा - http://www.mouthshut.com/product-reviews/Paytm-com-reviews-925631912-so…

गब्रिएल रविवार, 04/12/2016 13:58
सोला आणं सच ! ह्ये विलिक्ट्रनिक येड लयीच वंगाळ हाय ! बेनी लईच फसवत्यात. रोकड वेवारात फसवनुक अदुगर कदीबी झ्झलेली नाय आनि नंतर कदीबी गडबड होनार नाय, आसे आमि झाइर करत हाहोत ! =)) =)) =))

श्री गावसेना प्रमुख रविवार, 04/12/2016 17:17
सरकार काही ह्यांच्या गळ्याला सुरी लावुन म्हणतय कि कैशलेस व्हा म्हणुन, ज्यांना नकोय त्यांनी खुशाल कागदी चलन वापरावे .आता हे जे डेटा प्लान बद्दल बोलताहेत त्यांनी ग्रामिण भागात चक्कर मारुन यावी ग्रामीण भागात वयोवृध्द लोक सोडले तर जवळपास सर्वांकडे स्मार्टफोन आहेत आणी त्यात ईंटरनेट हे असतेच त्यामुळे डिजीटल पेमेंट साठी वेगळा डेटा प्लान घ्यावा लागेल हा कुप्रचार बंद करा.

संजय क्षीरसागर रविवार, 04/12/2016 18:41
ग्रामीण भागात वयोवृध्द लोक सोडले तर जवळपास सर्वांकडे स्मार्टफोन आहेत आणी त्यात ईंटरनेट हे असतेच त्यामुळे डिजीटल पेमेंट साठी वेगळा डेटा प्लान घ्यावा लागेल हा कुप्रचार बंद करा. इंटरनेट फुकट आहे ?

अभिजित - १ सोमवार, 05/12/2016 15:13
WhatsApp , फेसबुक ची जबरदस्ती आहे ? समजा मी नाही वापरले एक महिनाभर तर झुकेरबर्ग कोणाला दम भरायला येतो का ? कॅशलेस - सर्व बाजूने सरकार याची जबरदस्ती करत आहे. सिस्टिम मध्ये मुद्दाम कॅश कमी पुरवली जात आहे. लोकांनी कंटाळून पेटीम किंवा तत्सम पर्याय वापरावे हे सांगितले जात आहे. मन कि बात मधून - मित्रो - म्हणून मोदी कॅशलेस कसे उत्तम आहे हे सांगत आहेत. तसे नसेल तर सरकारं ने सांगावे. आम्ही कॅशलेस करत आहोत. तुम्ही वापरा . ज्यांना वापरायचे नसेल त्यांना आम्ही कॅश जरूर पुरवू. तसे होत नाहीए ना .. तोच प्रश्न आहे.

श्री गावसेना प्रमुख सोमवार, 05/12/2016 17:52
संजयराव नेट फुकट असते असे मि म्हणालो नाही फक्त त्यासाठी वेगळे पॅक घ्यावे लागत नाही एव्हढा मुद्दा आहे.

संजय क्षीरसागर सोमवार, 05/12/2016 22:02
इंटरनेट वापरायचंय आणि डेटा पॅक नसेल तर मजबूत पैसे पडतात. म्हणून लोक डेटा पॅक घेतात. एकूणात नेट कनेक्टीविटीसाठी खर्च येतोच. पुन्हा वरती हे कार्ड चार्जेस आहेत.

आनंदी गोपाळ सोमवार, 05/12/2016 15:41
ग्रामिण भागात चक्कर मारुन यावी ग्रामीण भागात वयोवृध्द लोक सोडले तर जवळपास सर्वांकडे स्मार्टफोन आहेत आणी त्यात ईंटरनेट हे असतेच त्यामुळे डिजीटल पेमेंट साठी वेगळा डेटा प्लान घ्यावा लागेल हा कुप्रचार बंद करा.
तुम्ही आधी पुड्या सोडणे बंद करा बुवा. कोणत्या ग्रामीण भागात राहता तुम्ही? झोडग्याला ना? तिथे सगळ्यांकडे "फुकट" इंटरनेट असते? १०-१० रुपयांचे रिचार्ज मारणार्‍यांकडे? कशी काय? तुमचंच दुकान आहे ना टेप टीव्ही रिपेर मोबाईल चार्जिंगचं? तरी इतक्या लोणकढ्या कशा काय काढता राव तुम्ही?

श्री गावसेना प्रमुख सोमवार, 05/12/2016 17:49
गोपाळराव डिजीटल पेमेंट साठी वेगळा पॅक घ्यावा लागतो हे तुमच्या कडुनच ऐकतोय.

श्रीगुरुजी सोमवार, 05/12/2016 20:32
त्याच्याकडून अशा बर्‍याच अतर्क्य कहाण्या ऐकायला मिळतात. "तान्ह्या बाळाला कपडे आवडत नसताना त्याला ते घालणे म्हणजे तान्ह्या बाळावर केलेला बलात्कार असतो" असेही त्यांनी मला एका धाग्यावर ऐकविले होते. "तुमचा होमिओपॅथीवर एवढा विश्वास असेल तर आयुष्यात यापुढे कधीही दुसर्‍या पॅथीकडे वळणार नाही अशी शपथ घ्या" असले हास्यास्पद सल्लेही त्यांनी मला दिले होते. त्यांच्या प्रतिसादावर फार विचार करू नका, फक्त आनंद घ्या.

संजय क्षीरसागर सोमवार, 05/12/2016 22:10
मुद्दा सरळ आहे. नेट कनेक्टिविटीसाठी खर्च येतोच. मग तो डेटा पॅकमधून होवो की तुमच्या टॉप-अप बॅलन्समधून.

आनंदी गोपाळ सोमवार, 05/12/2016 22:23
यडपटसारखी विधाने करू नका. वरचे बलात्कार वाक्य मी कुठे लिहिले ते दाखवून द्या. नाहीतर सपशेल माफी मागा. अन हो, शपथ घ्या नव्हे, फक्त होम्योपदीच इलाज करत जा. अजाबात फिरकायचं नाही मॉडर्न मेडिसिनकडे. फुकटची फडफड नको.

श्रीगुरुजी मंगळवार, 06/12/2016 14:22
ओ ठणठणगोपाळ (का यडपटगोपाळ म्हणू?), यडपटासारखी विधाने तुम्हीच करता बरं का. या धाग्यावर तुम्हीच खालील यझ वाक्ये लिहिली आहेत.
शब्दशः 'रेप' कदाचित चुकीचा दृष्टांत होईल, पण जे काय चाल्लंय ते समजतच नाही अशा वयात जर ते केलं, तर त्याला बलात्कार हाच शब्द योग्य होईल. उदा. बाळाला कपडे घातलेले नको असतात. चप्पल नको असते. काढून फेकतात. त्यावर कपडे घालून फिरण्याचे "संस्कार" आपणच "ज ब र द स्ती च" करतो.
आता तुमचा येडेपणा चारचौघात उघडं केल्याबद्दल सपशेल माफी मागतो.
अन हो, शपथ घ्या नव्हे, फक्त होम्योपदीच इलाज करत जा. अजाबात फिरकायचं नाही मॉडर्न मेडिसिनकडे. फुकटची फडफड नको.
पुन्हा एकदा यझ अर्ग्युमेंट! मला अमिताभ आवडतो असं म्हटलं तर तुमच्या यझ तर्कानुसार मी अमिताभशिवाय दुसर्‍या कोणत्याही अभिनेत्याचे चित्रपट बघायचे नाहीत अशी शपथ घ्यायला लागेल. लवकर बरे व्हा.

आनंदी गोपाळ सोमवार, 05/12/2016 22:30
जरा डीजिटल पेमेंट्स खेड्यापाड्यातल्या स्मार्टफोनवरून कशी होतात ते समजवून सांगता का साहेब?

आनंदी गोपाळ सोमवार, 05/12/2016 22:32
आय मीण नेटपॅक नसताना जमतं का ऑल्वेज? मेसेज फिसेज कराय्चे एसेमेस चार्जेस तरी लागतात का? की फुकट अस्तं?

डॉ सुहास म्हात्रे रविवार, 04/12/2016 21:15
मी गेले तीनेक वर्षे बँकेचे डेबिट कार्ड मॉल, रेस्तराँ, हलवाई, सर्वसामान्य दुकाने, पेट्रोलपंप, इत्यादी ठिकाणी वापरले आहे. प्रत्येक वेळी बँकेचा आलेला एसएमएस आणि इमेल सवईने मी ताडून पाहतो. आजतागायत एकदाही कोणत्याही प्रकारचा चार्ज कापून गेलेला माझ्या बघण्यात नाही. एमेलने येणार्‍या महिन्याच्या बँक स्टेटमेंटमध्येही त्यासंबंधी काही चार्ज नजरेत आलेला नाही. वरची चर्चा वाचून, "हे कसे झाले असावे बरे ?" असा प्रश्न माझ्या मनात आहे. (बँकमॅनेजरला विचारण्याअगोदर इथे विचारावेसे वाटले, म्हणुन इथे लिहिले.)

संजय क्षीरसागर रविवार, 04/12/2016 22:53
नवल आहे! मॉल आणि रेस्टॉरंटस चार्जेस बेअर करतात. बाकी इतर नमूद केलेल्या ठिकाणी हमखास चार्जेस लागतात.

डॉ सुहास म्हात्रे रविवार, 04/12/2016 23:26
प्रत्येक वेळी बँकेचा आलेला एसएमएस आणि इमेल सवईने मी ताडून पाहतो. आजतागायत एकदाही कोणत्याही प्रकारचा चार्ज कापून गेलेला माझ्या बघण्यात नाही. एमेलने येणार्‍या महिन्याच्या बँक स्टेटमेंटमध्येही त्यासंबंधी काही चार्ज नजरेत आलेला नाही. हे वरच लिहिले आहे, चार्जेस लागत नाहीत याची अजून चवकशी करायची गरजच नाही. "बँकेने नवीन डेबिट कार्ड दिले पण ते या कारवाईमुळे झालेल्या गर्दीमुळे अ‍ॅक्टीवेट करायचे राहिले आहे" असे सद्याच्या चर्चेत मिपावरच कोठेतरी लिहिले होते. त्यावेळेस त्या कार्डाने, "माझ्या बँकेव्यतिरिक्त इतर मोठ्या बँकांच्या एटीएममधूनही नकद काढली तरी काहीही चार्जेस लागणार नाहीत हा अधिक फायदा मिळेल" हे कार्ड बदलण्याचे कारण बँकेने दिले होते. याचा अर्थ बँकांच्या अश्या काही स्कीम्स असतात असाच होतो. आता फक्त ब्रँच मॅनेजरला अशी काही स्कीम माझ्या कार्डाला लागू आहे का, हे विचारायचे बाकी आहे. या चर्चेपर्यंत सर्वच व्यवहारात असे होते असा माझा समज होता. कारण, परदेशात माझ्या डेबिट व केडीट कार्डांना कोणतेच चार्जेस लागत नव्हते. क्रेडिट कार्डाच्या खर्चाला तर विनाव्याज ९० दिवसांची मुदत होती, आणि ती खात्यातून आपोआप वळती व्हावी असा पर्याय होता. त्यामुळे खात्यात ९०व्या दिवशी आवश्यक रक्कम असल्यास कोणतेही व्याज*/चार्ज लागत नव्हता. =============== * ९० दिवसांची सूट इतकी जास्त होती की कधीच व्याज भरावे लागले नाही. पण त्या मुदतीनंतर मात्र व्याजाचा/चार्जचा दर लक्षणिय होता.

संजय क्षीरसागर सोमवार, 05/12/2016 00:08
पण पेट्रोलपंपावर पेट्रोल भरल्यावर, कार्ड जरी पेट्रोलच्या किंमतीचं स्वाइप झालं तरी, स्टेटमंटमधे चार्जेस येतात. मॉल आणि रेस्टॉरंटसमधे आतापर्यंत कधीही चार्जेस लागले नाहीत. इंटर बँक कॅश विदड्रॉवलला पाच ट्रन्झॅक्शन्सपर्यंत चार्जेस पडत नाहीत. पण आयसीआय बँकेच्या एटीममधे, पहिल्याच विदड्रॉवलला, ४०० रुपये चार्जेस पडतील म्हणून मेसेज डिस्प्ले झाला ! क्रेडीट कार्डला, देय रक्कम भरण्यासाठी ४५ दिवसांची मुदत आहे आणि ते अकाउंटला डेबीट पडतात. ती नॉर्मल बँकींग फॅसिलीटी आहे. तर मुद्दा असा की लेखकानं पोस्टमधेच चार्जेस का पडतात याचा चार्ट दिला आहे आणि ३१ तारखेपर्यंत सदर चार्जेस लावले जाणार नाहीत असं सरकारनं डिक्लेअर केलंय. थोडक्यात चार्जेस आहेत. आता तुम्हाला कोणत्या कार्डमुळे चार्जेस पडत नाहीत हे कळलं तर सगळ्यांना उपयोग होईल.