कार्ड पेमेंटचे २ % , दुकानदार आणि आपण

अ
अप्पा जोगळेकर यांनी
 ·  लेख
लेख
नमस्कार, गेले काही दिवस वारंवार कार्ड पेमेंटच्या २ टक्क्यांबद्दल काही प्रतिक्रिया वाचत आहे. हे पैसे सरकारने द्यावेत, ते सबसिडाईज व्हावेत पासून पेमेंट बँकांच्या २ % कमिशनसाठी नोटा बंद झाल्या वगैरे प्रतिसाद वाचले. एका धाग्यावर मोदकशी चर्चा करताना यासंदर्भात १-२ प्रतिसाद दिले होते. ते कॉपी -पेस्ट करुन इथे चिकटवत आहे. सविस्तर लिहिण्यासाठी तूर्तास वेळ नाही त्याबद्दल दिलगीर आहे. माझी माहिती अपूर्ण असू शकते. त्यात कोणी भर घातल्यास आवडेल. या धाग्याचा 'माहिती' यापलीकडे अन्य कोणताही उद्देश नाही. हे चार्जेस शून्य करता येत नाहीत. कारण ते सरकारकडे जात नाहीत. नेटवर्क कंपनीने फुकटात सेवा द्यावी अशी अपेक्षा करणे चुकीचे आहे. १. जयंत कुलकर्णी - Mon, 28/11/2016 - 16:52 आत्ताच गॅससाठी क्रेडीटकार्डने पैसे भरले. जवळजवळ १ % जास्त भरावे लागले. ट्रान्झॅक्शन चार्जेस म्हणून १ %. म्हणजे एचपी गॅस डिलिव्हरीच्या अगोदर पैसे घेणार व त्यासाठी जास्त पैसे घेणार. कॅशलेस हा माझ्यासाठी आतबट्याचा व्यवहार आहे... :-( २. मोदक - Mon, 28/11/2016 - 17:05 ८०० रूपयांचा सिलेंडर असेल तर १% पैसे म्हणजे ८ रूपये जास्त जातील. सुधारणांचा भाग आणि प्लॅस्टिक मनीला प्रोत्साहन म्हणून सरकार बहुदा हे ही चार्जेस कमी किंवा शून्य करेल. असा माझा अंदाज आहे. ३. अप्पा जोगळेकर - Mon, 28/11/2016 - 17:43 सुधारणांचा भाग आणि प्लॅस्टिक मनीला प्रोत्साहन म्हणून सरकार बहुदा हे ही चार्जेस कमी किंवा शून्य करेल. हे चार्जेस शून्य करता येत नाहीत. कारण ते सरकारकडे जात नाहीत. नेटवर्क कंपनीने फुकटात सेवा द्यावी अशी अपेक्षा करणे चुकीचे आहे. image ४. मोदक - Mon, 28/11/2016 - 17:54 आप्पा.. सरकार असे मार्ग वापरणार्‍याला सबसिडी देईल.. किंवा खर्चाच्या रकमेची आणखी काहीतरी सवलत देईल. बरोबर..? ५. अप्पा जोगळेकर - Mon, 28/11/2016 - 18:15 नाही. तसे वाटत नाही. देत असल्यास देऊ नये. सबसिडी घेऊन धंदा करणे मला तत्वतः चूक वाटते. पेमेंट बँकिंगचे बिझनेस प्रिन्सिपल 'माझ्या मते तरी उधार मिळते म्हटल्यावर लोक पटकन खरेदी करतात' या ग्रूहीतकावर अवलंबून आहे. म्हणून जगातले पहिले पेमेंट बँकिंग डायनर्स क्लब आणि अमेरिकन एक्स्प्रेस च्या क्रेडीट कार्डांपासून सुरु झाले. हे ग्रूहीतक शॉपिंग मॉल्/डीपार्टमेंटल स्तोअर येथे य्शस्वीपणे चालताना आपण पाहतोच. नंतर 'क्रेडीट कार्ड' साठी नेटवर्क अव्हेलेबल आहे आणि सोय म्हणून डेबिट कार्ड साठी सुद्धा पेमेंट बँकिंग सुरू झाले असावे असे वाटते. आमचे नेटवर्क तुम्ही वापरा (का वापरा तर धंदा वाढेल) आणि नेटवर्कची फी द्या असे हे गणित आहे. शिवाय चेक पेमेंट मधे चेक बाउन्स होऊ शकतो. पेमेंट बँकेत कस्टमरने डिफॉल्ट केले तरी मर्चंटचे पैसे बँकेला द्यावेच लागतात. (बहुधा व्याजासकट. तो वेगळा फायदा.) आपण एखाद्या बँकेचे एटीम वापरतो तेव्हादेखील नेटवर्कची फी द्यावी लागते. दुसर्‍या बँकेचे एटीएम असेल आणि ५ + ट्रान्जाकश्नस असतील तर चार्ज पडतो. पेमेंट बँकिंग वर बहुधा आरबीआय ची रेगुलेशन असावीत असे वाटते. या सगळ्यात सरकार आलेच कुठे ? येऊ नये. देशात पेमेंट बँकिंग वाढावे असे सरकारला वाटत असेल तर असले निर्बंध किंवा सबसिडी देऊ नयेत. ६. डॉ सुहास म्हात्रे - Mon, 28/11/2016 - 20:35 सबसिडी हा शब्द तितकासा बरोबर नाही असे वाटते व कोणत्याही सबळ आणि चांगल्या अर्थव्यवस्थेत सबसिडी एक तात्पुरती तडजोड म्हणूनच वापरलेली असते, काही काळाने ती नष्ट व्हावी हाच उद्येश असला पाहिजे. पण, ट्रांझॅक्शन्सची संख्या मोठा प्रमाणावर वाढली की, इंफ्रास्ट्रक्चरवरील खर्च त्याच्या समप्रमाणात वाढत नसल्याने, दर ट्रांझॅक्शनमागचा खर्च कमी होईल (इकॉनॉमी ऑफ स्केल) आणि ती बचत पूर्ण किंवा त्यातला काही भाग ग्राहकापर्यंत पोचेल. ७. अप्पा जोगळेकर - Mon, 28/11/2016 - 17:40 काका, हा जो काही वाढीव टक्का आहे तो गॅसवाल्याने भरला पाहिजे. उगाच सरकारच्या नावे टाहो फोडून काय होणार मर्चंट (गॅसवाला) --> अक्वायरर कंपनी (अक्सिस बँक वगैरे) --> नेटवर्क कंपनी (विसा/मास्टर कार्ड्/अमेक्स वगैरे) --> कार्ड इश्युअर बँक (आय्सीआय्सीआय वगैरे). उद्या गाळ्याचे भाडे वाढले म्हणून गॅसवाल्याने अडिशनल पैसे घेतले तर तुम्ही द्याल का ? असे वाढीव पैसे देणे चूक आहे. यापेक्षा चेकने पेमेंट करू शकता. ८ रुपये हा मामुली दर आहे हा वेगळा भाग आहे.
वर्गीकरण
103511 वाचन
💬 प्रतिसाद (582)

प्रतिक्रिया

मोग्याम्बो
Sat, 12/03/2016 - 16:49 नवीन
एकदा jio कार्ड घेऊन बघा. आधार कार्ड नंबर आणि अंगठ्याचा ठसा घेतला तरच आपली माहिती मिळते.
↩ प्रतिसाद: अनिरुद्ध.वैद्य

शाम भागवत
Fri, 12/02/2016 - 14:43 नवीन
कार्डाद्बारे बाजारातील व्यवहार करावयाचे झाल्यास व्हिसा व मास्टरकार्ड ही दोन कार्डे जगावर राज्य करतात असे म्हणावे लागते. यामधे पेमेंट गेटवेची उपलब्धता हा कळीचा मुद्दा असतो. स्वतःचे पेमेंट गेटवे फक्त अमेरिका,चीन, ब्राझील, जपान व सिंगापूर या पाच देशांचे होते. आता स्वतःचे पेमेंट गेटवे असलेला भारत हा सहावा देश आहे. त्यामुळे भारत आता रूपे नावाचे स्वत:चे कार्ड काढू शकला आहे. मुद्दे रूपे व्हिसा / मास्टरकार्ड व्यवहार प्रक्रिया फी व्यवहार प्रक्रिया भारतातच होते. त्यामुळे प्र्क्रिया खर्च कमी येतो. व्यवहार प्रक्रिया भारताबाहेर होते. त्यामुळे प्र्क्रिया खर्च जास्त येतो. व्यवहार प्रक्रियेचे पैसे भारतातच राहतात. व्यवहार प्रक्रियेच्या पैशाचा काही भाग भारताबाहेर जातो. व्यवहार प्रक्रियेचे पैसे किती लावायचे ही निर्णय भारत सरकार घेऊ शकते. जवळपास एकाधिकारशाही असल्याने त्यांनी लावलेली फी मान्य करावी लागते. वेग संपूर्ण प्रक्रिया भारतातच होत असल्याने व्यवहार वेगाने होतात तुलनात्मक दृष्ट्या प्रक्रिया पूर्ण होण्याचा वेग कमी असतो. त्रैमासीक शुल्क / प्रवेश शुल्क त्रैमासीक शुल्क व प्रवेश फी नाही त्रैमासीक शुल्का व्यतिरिक्त भाग घेणार्‍या बँकांना नेटवर्क मधे सामील होण्यासाठी प्रवेश शुल्क (अंदाजे ५० हजार डॉलर) भरावे लागते. छोट्या बँकांना/सहकारी बँकांना रूपे कार्ड योजनेत भाग घेणे परवडू शकते. इतकेच नव्हे अस्तित्वात असलेल्या दोन लाख एटीएम चा वापर त्या बँकाचे खातेदार करू शकतात. सभासदत्व घेणे परवडत परवडत नाही. ब्रँड व्ह्याल्यू भारतीयांनीच दिली तर तयार होईल. त्यानंतरच भारताबाहेर तयार होईल. सर्व जगभर आहे. सध्यातरी फक्त भारतातच चालणार जगभर चालते. सुरक्षितता सर्व माहिती भारतातच राहते. सर्व माहिती भारताबाहेर साठवली जाते. संपूर्णपणे भारताच्या अधिन ही सेवा बंद करता येऊ शकते. रशियातील काही बँकांच्या काही ग्राहकांची सेवा बंद केली होती.

नितिन थत्ते
Fri, 12/02/2016 - 15:02 नवीन
ठाणे जनता सहकारी बँकेने मला आधी रुपे डेबिट कार्ड दिले होते. मागील वर्षी स्वतःहूनच बदलून व्हिजा कार्ड दिले. (या बँकेच्या बी-केबिन रोडच्या शाखेत डॉ हेडगेवार यांचा मोठा फोटो होता असे स्मरते. आता आहे की नाही ते ठाऊक नाही.)
↩ प्रतिसाद: शाम भागवत

मोदक
Fri, 12/02/2016 - 17:09 नवीन
(या बँकेच्या बी-केबिन रोडच्या शाखेत डॉ हेडगेवार यांचा मोठा फोटो होता असे स्मरते. आता आहे की नाही ते ठाऊक नाही.) या महितीचा इथे काय संबंध आहे..?
↩ प्रतिसाद: नितिन थत्ते

अप्पा जोगळेकर
Fri, 12/02/2016 - 17:56 नवीन
म्हणजे ही संघाची बँक आहे तरीसुद्धा रुपे बंद करुन विसा / मास्टरकार्ड घ्यायला लावले असे सुचवायचे असावे. अधिक काय ते थत्तेचाचाच सांगू शकतील.
↩ प्रतिसाद: मोदक

नितिन थत्ते
Fri, 12/02/2016 - 21:29 नवीन
हो. हेच सांगायचे होते. त्यांनी चुकीचे केले असं म्हणायचं नसून रुपे कार्डाचा त्यांच्या ग्राहकांना आलेला अनुभव इतका वाईट असावा की त्यांनी नाइलाजाने व्हिजाशी टाय अप केला असावा.
↩ प्रतिसाद: अप्पा जोगळेकर

आनन्दा
Fri, 12/02/2016 - 17:03 नवीन
सुरक्षितता सर्व माहिती भारताबाहेर साठवली जाते. सर्व माहिती भारतातच राहते. उलट झालेय वाटते?
↩ प्रतिसाद: शाम भागवत

शाम भागवत
Fri, 12/02/2016 - 17:10 नवीन
उलट झालय. पण ते आता दुरूस्त कस करायच?
↩ प्रतिसाद: आनन्दा

शाम भागवत
Fri, 12/02/2016 - 22:44 नवीन
धन्यवाद. _/\_
↩ प्रतिसाद: संपादक मंडळ

अनिरुद्ध.वैद्य
Fri, 12/02/2016 - 18:38 नवीन
फक्त भारतात साठवली जात असल्याने ती सुरक्षीत राहिल, हा गैरसमज आहे. सध्यातरी इतकेच. बाकी रुपे कार्डास सिव्हीव्ही लागत नसल्याने, नुसत्या नंबरहुन सहज ऑनलाइन ट्रांझ्याक्षन करता येते, असे बघितले होते. त्यात मोबाईल लिंक्ड पीन नसेल तर क्ठीणच. भारतात असल्याने प्रक्रीया वेगवान कशी हेही समजले नाही. म्हणजे सर्व्हर भारतात असले तर फास्स्ट चालतील अन पेमेंट लवकर होइल असे म्हणायचे आहे का?
↩ प्रतिसाद: शाम भागवत

मोग्याम्बो
Sat, 12/03/2016 - 16:56 नवीन
मी सध्या RuPay कार्ड वापरतो. ज्यावेळी डेबिट कार्ड वरून रुपयांची देवाणघेवाण करायची असते त्यावेळी ते मला OTP मागते जो मोबाईल वर येतो. त्यानंतरच पैसे चुकते करता येतात आणि स्वॅप मशीनवर ATM पिन आवश्यक असतो.
↩ प्रतिसाद: अनिरुद्ध.वैद्य

सर्वसाक्षी
Sun, 12/04/2016 - 11:40 नवीन
रुपेला स्विकृती कितपत आहे? विसा वा मास्टर कुठेही चालतात. आजकाल अगदी शंभर रुपयांच्या खरेदीसाठीही विनातक्रार विनाअधिभार विजा/ मास्टर सहज स्विकारली जातात. जर रुपेला सहज व व्यापक स्विकृती, सुरक्षितता व उत्तम सेवा तसेच ग्राहकाभिमुख धोरण असेल तर उत्तम. मला तहह्यात फुकट मिळालेल्या विसा कार्डांमध्ये हे सर्व गुण आहेत. एखाद दोन तासात चार पाच व्यवहार झाले तर 'हे कार्ड आपणच वापरत आहात का?' असे विचारणारा दूरध्वनी येतो. व्यवहार होताक्षणी व्यवहाराचा तपशिल संदेशाद्वारे मिळतो. संचालकांच्या दृष्टीने असुरक्षित जागी कार्ड वापरले गेले तर 'आपल्या सुरक्षिततेच्या कारणासाठी आपले कार्ड रद्द केले असून त्यावर आता कुणीही कसलाही व्यवहार करु शकणार नाही. आपल्याला नवे कार्ड सात दिवसात विनामूल्य घरपोच होईल' असे सूचित केले जाते. देयकाची रक्कम उशिरा दिल्याने दंड आकारला असता जर आपण आपला चेक निर्देशित स्थानी वेळेवर टाकला असेल तर तसे त्यांना कळवुन गैरलागु दंड आकारु नये अशी विनंती करताच पुढिल देयकात दंडाची रक्कम परतवण्यात येते. देयकाची तारिख जवळ येताच स्मरण संदेश येतात. या व्यतिरिक्त प्रत्येक देयक चुकविताना कूटक्रमांक बंधनकारक असतो जालावर खरेदी करताना एकमेव व्यवहारपात्र कूटक्रमांक बंधनकारक असतो. (कुणी कार्ड व हस्तसंच एकत्रित गमावल्यास काहीवेळ अन्य कोणी वापर करु शकतो पण कार्ड गहाळ झाल्यास वा चोरीला गेल्यास त्यानंतरची खरेदी विमारक्षित असते व तो भुर्दंड पडत नाही असे ऐकुन आहे) दोन कार्डे जर नियोजन करुन वापरली तर प्रत्येक व्यवहाराला तीस ते चाळीस दिवसांची उधारी मिळते. वर दरवर्षी भेटीदाखल हजारो रुपयांच्या भेटवस्तु मोफत मिळतात/ अनेक उत्पादनांसाठी सवलतपत्रही मिळतात. इंधन भरताना लावलेला अधिभार पुढच्या देयकात परतवला जातो म्हणजे आपल्याला खड्डा नाही. माझा अनुभव असा की गेल्या काही वर्षात सुवर्णकार, गृहोपयोगी उत्पाद्ने, विमानप्रवास यावर कुठलाही अधिभार लावला जात नाही, उलट अनेकदा खरेदी व्याज न घेता सुलभ हप्त्यांवर करता येते. रुपे जर अशी विश्वासार्हता, सुलभता व व्यापक स्विकृती व सुरक्षितता देत असेल तर रुपेलाच प्राधान्य दिले जाईल.
↩ प्रतिसाद: शाम भागवत

आनन्दा
Mon, 12/05/2016 - 09:50 नवीन
रुपेला स्विकृती कितपत आहे?
स्वीकृती आपण दिली तर येणार. बाकीचे मुद्दे बँकेशी संबंधित आहेत. त्यांचा रुपेशी माहीही संबंध नाहे हे नमूद करून प्रतिसाद थांबवतो.
↩ प्रतिसाद: सर्वसाक्षी

अमर विश्वास
Fri, 12/02/2016 - 18:43 नवीन
RBI चे २०१३ मधले नोटिफिकेशन आहे. कोणताही दुकानदार २% चार्जेस ग्राहकाला द्यायला सांगू नाही . Levying fees on debit card transactions by merchants - There are instances where merchant establishments levy fee as a percentage of the transaction value as charges on customers who are making payments for purchase of goods and services through debit cards. Such fee are not justifiable and are not permissible as per the bilateral agreement between the acquiring bank and the merchants and therefore calls for termination of the relationship of the bank with such establishments. 5. Though many banks have appreciated our concerns and have discontinued with the above mentioned practices/ products, some of them still seem to persist with them. These practices/ products thwart the very principle of fair and transparent pricing of products which beholds customer rights and customer protection, especially, in the more vulnerable retail segment. Such practices thus violate, both in letter and spirit, various provisions of our MC on Interest Rate on Advances and therefore, you are advised to strictly desist from these practices hence forth. त्यामुळे कॅशलेस इकॉनॉमी साठी व्यापाऱ्यांना प्रोत्साहन देणे (ट्रेड चॅनेल पुश) आवश्यक आहे .

सुबोध खरे
Fri, 12/02/2016 - 18:53 नवीन
या आदेशात डेबिट कार्डावर २% व्यापाऱ्यांना लावता येणार नाही. क्रेडिट कार्डबाबत असे काही नाही. माझा प्रतिसाद केवळ क्रेडिट कार्डबाबत (स्पष्ट) आहे. मूळ मुद्दा २% लावण्याबाबत आहे. व्यवहार ५०० रुपयांचा असो अन्यथा ५ लाखाचा असो बँकेला लागणारा व्यवस्थापनाचा खर्च तोच असतो मग हे २ टक्के का? हा सवाल आहे. ५ लाखावर दोन टक्के म्हणजे ५ हजार होतात. इतके पैसे कोणता व्यापारी/ सोनार द्यायला तयार होईल. जर हाच दर २५-३० रुपये स्थिर असेल तर व्यापारी ते आनंदाने द्यायला तयार होईल.
↩ प्रतिसाद: अमर विश्वास

अप्पा जोगळेकर
Fri, 12/02/2016 - 19:21 नवीन
दीड-दोन लाखाच्या पुढची खरेदी चेकनेच केली जाते/करावी. अनलिमिटेड क्रेडिट लिमिट ठराविक कार्डलाच असते. बहुधा अमेक्स ला असते. कार्ड दैनंदिन खरेदीकरता आहे. निदान त्याचा हेतू तरी तोच आहे.
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे

ट्रेड मार्क
Tue, 12/06/2016 - 21:19 नवीन
कार्ड ट्रान्झॅक्शन कसं होतं ते ढोबळमानाने बघूया. मी दुकानदाराकडे रु. १००० साठी क्रेडिट कार्ड स्वाईप केलं. याचे नोटिफिकेशन लगेच त्या बँकेकडे जाते, बँक कार्डाचे तपशील, उपलब्ध क्रेडिट लिमिट इ तपासून दुकानदाराला कन्फर्मेशन पाठवते. त्या दिवशी जे सगळे व्यवहार झाले असतील तेवढी सगळी रक्कम दुसऱ्या दिवशी बँकेकडून दुकानदाराच्या खात्यात जमा होते. आता यात बाकी बरीच गुंतागुंत आहे. उदा. दुकानदाराकडे स्टेट बँकेचे स्वाईप मशिन आहे, पण ग्राहकाने ICICI चे कार्ड दिले तर ते पैसे ICICI कडून स्टेट बँकेला कसे जातात वगैरे.. पण आपण तेवढे खोलात जाण्याची गरज नाही. तर मुद्दा असा आहे की बँक लगेच दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या दिवशी दुकानदाराला पैसे देते. पण कार्डधारकाला मात्र २० दिवस ते ५० दिवस एवढे क्रेडिट मिळते. म्हणजेच जे १००० रुपये तुम्ही आज खर्च केलेत ते तुम्ही बँकेला परत २० दिवस ते ५० दिवसांनी करणार. या पैश्यांचे व्याज, वापरायची सुलभता, चोरी व फ्रॉड झालाच तर त्या साठी सुरक्षा इ सर्व मिळून हे २% बँक घेते. त्यात परत हे एक प्रकारचे कर्ज आहे, सगळेच लोक पैसे भरतात असं नाही, त्यामुळे ती पण रिस्क बँकांवर असते. सरासरी ३० दिवस क्रेडिट मिळते असं धरलं तरी २% महिन्याला म्हणजे २४% वर्षाला व्याज झालं. पण एकदाच झालेल्या छाननीवर आयुष्यभर तुम्हाला लगेच पैसे उपलब्ध होतात हा महत्वाचा फॅक्टर आहे. तर एखाद्याने १ लाख रुपयाची खरेदी कार्डवर केली. बँकेने हे पैसे लगेच दुकानदाराला दिले. पण कार्डधारकाने हुशारी करून स्टेटमेंट जनरेट होते त्याच्या दुसऱ्या दिवशी खरेदी केली आहे. म्हणजेच त्याला पूर्ण ५० दिवस रु. १ लाख वापरायला मिळणार. मग त्याचे व्याज फक्त २५-३० रुपयेच घ्यायचे? ढिस्क्लेमरः इथे फक्त प्रोसेस सांगायचा उद्देश आहे. २% चं समर्थन करण्याचा कुठलाही हेतू नाही. अजून एक ढिस्क्लेमरः वरील ढिस्क्लेमर डॉक्टर खऱ्यांसाठी नाही.
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे

सुज्ञ
Sat, 12/03/2016 - 01:36 नवीन
रूपे सरकारी आहे ते चालते . सरकारी नोकरी सोडून सगळे खराब असे अजूनही आहे का ?
↩ प्रतिसाद: llपुण्याचे पेशवेll

पुष्कर जोशी
Sat, 12/03/2016 - 06:38 नवीन
हा २% व्यापारी कधीच आपल्या खिशातून देणार नाही .. एकतर तो MRP वाढवून विकेल किंवा सांगून विकेल .. गंमत काय आहे .. आगामी काळात जर सगळे जण कार्ड वापरू लागले तर कोणाला काही फरक वाटणार नाही .. पण जास्त रोख वाले असतील तर कोण कशाला २% जास्त देईल ? मोबाईल सारख्या गोष्टी MRP वर विकल्या जात नाहीत .. तिथे २% खूप मोठी गोष्ट आहे ..

नगरीनिरंजन
Sat, 12/03/2016 - 10:25 नवीन
आपल्याकडे ग्राहकांना आपल्या शक्तीची जाणीव नाही व दुकानदारांमध्ये पुरेशी स्पर्धा नाही. मोठ्या नोटा उपलब्ध असल्याने लोकांना कॅश बाळगायला काही वाटत नाही आणि मोठमोठी खरेदीही कॅश देऊन केली जाते. उद्या समजा हे चित्र पालटले व लोकांना कॅश बाळगणे अवघड झाले तर आपोआपच कार्ड स्विकारणार्‍या दुकानदारांना प्राधान्य मिळेल. मग हे दुकानदार २% अधिकचे पैसे काही दिवस घेतील; पण त्यांचे स्पर्धकही हळूहळू कार्ड स्विकारायला लागतील व ग्राहक आकर्षित करण्यासाठी २% अधिकच्या रकमेवर सूट द्यायला लागतील. स्पर्धा जर तीव्र झाली तर ही २% रक्कम पूर्णपणे नाहिशी होईल. त्यासाठी मुळात बहुसंख्य लोक कॅश न बाळगता कार्डचा आग्रह धरणारे हवेत आणि सुरुवातीला व्हॅट / जीएसटी भरायला राजी हवेत व काही दिवस हे २% भरायचीही तयारी हवी. पण नव्या २००० व पुढे येणार्‍या ५०० च्या नोटांमुळे कॅश बाळगण्यात काहीही अडचण नसल्याने व "कुर्बानी देगा कौन" हा प्रश्न देशभक्तीपेक्षा मोठा असल्याने ह्यात काहीही फरक पडेल असे वाटत नाही. कार्ड वापरासाठी बँक व नेटवर्क कंपन्या आकारत असलेल्या अधिभारात सरकारने काहीही ढवळाढवळ करायची गरज नाही. सबसिडाईझ करण्याचा तर प्रश्नच उद्भवत नाही. सरकारचे काम फक्त कॅश व्यवहार करण्यात अडचण निर्माण करणे एवढेच आहे. तेसुद्धा नीट जमत नाहीये सरकारला.

अभिजित - १
Sat, 12/03/2016 - 16:25 नवीन
http://www.rediff.com/business/column/bank-deposits-may-touch-rs-17-lakh-crore-by-3012/20161203.htm December 03, 2016 13:14 IST 'With 27 days to go, the total bank deposits has come tantalisingly close to the Rs 14 lakh crores of banned notes which was in the financial system on November 8.' 'Black money hoarders may have actually laundered their black money into white,' argues Rajeev Sharma. बहुतेक सगळ्या काळा पैसे वाल्यानी सिस्टिमॅटिक आपला काळा पैसे बँकेत भरला आहे असे दिसतेय .. IDS खाली फक्त ६५ हजर कोटी रु लोकांनी जाहीर केले . त्यातील पण १३ हजार कोटी जाहीर करणार माणूस ( महेश शाह ) टॅक्स भरायची वेळ आल्यावर बेपत्ता . आता या १४ लाख कोटीवर हे काळा पैसे वाले बँक कडून व्याज घेणार .. त्या पेक्षा तो पैसे कपाटात होता तेच बरे होते. मोदी सरकाराचा demonetization प्रोजेक्ट फेल गेला आहे ..

मोदक
Sat, 12/03/2016 - 17:16 नवीन
>>>>मोदी सरकाराचा demonetization प्रोजेक्ट फेल गेला आहे .. टाळ्या...!!!!
↩ प्रतिसाद: अभिजित - १

श्री गावसेना प्रमुख
Sun, 12/04/2016 - 09:57 नवीन
आता या १४ लाख कोटीवर हे काळा पैसे वाले बँक कडून व्याज घेणार अभिजित साहेब जनधन खात्यात पैसे भरणारे सर्व काळा पैसा धारक नसावेत्,तरीही सरकारने जनधन ला लिमिट दिलेल आहे ,गरीब आहे असे दखवुन खाते खोलायचे त्यासाठी पिवळे रेशन कार्ड दाखवायचे आणी माल मात्र लाखाच्या वर भरायचा हे कसले गरीब. सुरजेवाला म्हणतात कि जनधन वाले काय काळा पैसा धारक आहेत काय आणी तुम्ही त्यांची विचारसरणी धारक म्हणतात कि काळा पैसा(जो १४ लाख कोट एकुण जमा झालेला आहे) धारक व्याज घेणार,कालच एका बातमीत म्हटल होत कि जनधन खात्यात १२ कोट रुपये आढळले आणी सुरजेवाला म्हणतात कि जनधन वाले काळा पैसा धारी नाहीत.पण एक खरे आहे कि त्यांच्या सारख्या आणी तुमच्या सारख्या मानसीकतेचे लोक बुद्धिभेद करण्यात पटाईत असतात.
↩ प्रतिसाद: अभिजित - १

ओम शतानन्द
Sun, 12/04/2016 - 17:40 नवीन
त्यातील पण १३ हजार कोटी जाहीर करणार माणूस ( महेश शाह ) टॅक्स भरायची वेळ आल्यावर बेपत्ता . हा इसम कालच सापडला आहे
↩ प्रतिसाद: अभिजित - १

राही
Sun, 12/04/2016 - 10:51 नवीन
जर ८ नोवेम्बर २०१६ रोजी नोटांत लपवलेल्या पैशासह चलनातल्या ५००/१००० रुपयांची एकूण रक्कम १४ लाख कोटि रुपये होती आणि आता जवळजवळ तेव्हढ्याच रकमेच्या जुन्या नोटा बँकांत जमा झाल्या आहेत, तर याचा अर्थ असा की चलनातल्या जवळ जवळ सगळ्याच मोठ्या नोटा बँकेत आल्या आहेत. लपवलेल्या/जाळलेल्या/ बुडवलेल्या/ फेकलेल्या नोटांचे प्रमाण अति अति अल्प आहे. आता व्यवहारात या नोटांचे मार्गक्रमण सुखेनैव चालू राहील.

अनुप ढेरे
Sun, 12/04/2016 - 11:05 नवीन
हे कुठे वाचलत? ब्यांकवाले वेगळच म्हणतायत http://profit.ndtv.com/news/your-money/article-sbi-says-rs-2-5-lakh-crore-wont-come-back-into-banking-system-1633296
↩ प्रतिसाद: राही

संदीप डांगे
Sun, 12/04/2016 - 11:24 नवीन
बातमीत म्हटलंय, अडिच लाख कोटी बॅन्केत येणार नाहीत असा अंदाज आहे. म्हणजे अडिच लाख लोकांचे सरासरी एक कोटी बुडाले किंवा एक कोटी लोकांचे सरासरी अडीच लाख... =)) ज्यांना पाहिजेच त्यांच्यासाठी ५०-५० फेअर-अन-लवली स्किम आहेच. समर्थक लोक्स ५०-५० स्किम बद्दल काहीच जनप्रबोधन करतांना दिसले नाहीत. ;)
↩ प्रतिसाद: अनुप ढेरे

हतोळकरांचा प्रसाद
Sun, 12/04/2016 - 11:55 नवीन
तुम्ही या योजनेचे विरोधक आहात तर (तटस्थ असाल तर तसं सांगा) तुमचे आक्षेप सांगाल का म्हणजे त्यावर चर्चा होऊ शकते, कसं?
↩ प्रतिसाद: संदीप डांगे

मोदक
Sun, 12/04/2016 - 15:22 नवीन
लै अपेक्षा ब्वा तुमच्या. चर्चा करायची असेल तर डोके बाजूला ठेवून हे मान्य करा की मोदी सरकार देशद्रोही आहे आणि प्रकाण्डपंडीत मेगाज्ञानी राहुलजी गांधी यांचे सरकार यायला हवे होते, मग तुम्हाला एका पातळीवर येऊन चर्चा करणे सोपे पडेल. तुम्ही लॉजिकल मुद्दे मांडणार असाल तर अवघड आहे. =))
↩ प्रतिसाद: हतोळकरांचा प्रसाद

संजय क्षीरसागर
Sun, 12/04/2016 - 19:03 नवीन
चर्चा करायची असेल तर डोके बाजूला ठेवून हे मान्य करा की मोदी सरकार देशद्रोही आहे चर्चा करायची असेल तर डोकं बाजूला नाही, ठिकाणावर ठेवून वाचावं लागेल. मोदी सरकार देशद्रोही वगैरे मुद्दाच नाही. कार्ड पेमंटचा २.२० टक्के चार्ज कुणी भरायचा अशी चर्चा आहे. प्रकाण्डपंडीत मेगाज्ञानी राहुलजी गांधी यांचे सरकार यायला हवे होते, मग तुम्हाला एका पातळीवर येऊन चर्चा करणे सोपे पडेल. आपल्या पातळीवरुन हा विचार योग्यच आहे. तुम्ही लॉजिकल मुद्दे मांडणार असाल तर अवघड आहे बरोबरे. उद्दामपणा करायला लॉजिक लागत नाही.
↩ प्रतिसाद: मोदक

मोदक
Sun, 12/04/2016 - 22:05 नवीन
चर्चाविषयाबद्दल सहमत. >>>आपल्या पातळीवरुन हा विचार योग्यच आहे. आमच्या पातळीवरून नाय ब्वा. आम्ही चूक असलेल्या गोष्टीला चूक म्हणतो. मोदी किंवा फडणवीस चुकले असे म्हणायला घाबरत नाही किंवा चष्मे घालून विरोध करत नाही. तुम्ही न्यूट्रल प्रतिसाद देत आहात त्यामुळे मूळ प्रतिसाद तुमच्यासाठी नाही असे समजलेत तरी चालेल. >>>उद्दामपणा करायला लॉजिक लागत नाही. सॉरी हां सर, तुमच्या राखीव प्रांतात चुकून पाय पडला असेल तर माफी करा. "स्व" च्या शोधात असल्या चुका व्हायच्याच.
↩ प्रतिसाद: संजय क्षीरसागर

संजय क्षीरसागर
Sun, 12/04/2016 - 23:00 नवीन
असंबद्ध प्रतिसादामुळे चपराक बसली हे प्रथम मान्य करुन सुद्धा, पुन्हा तीच चूक झाली!
↩ प्रतिसाद: मोदक

मोदक
Sun, 12/04/2016 - 23:11 नवीन
हो सर, काय करणार... सुधारणा होईल हळूहळू. अहो भले भले लोकं सुधारत नाहीत, मी तर अतिसामान्य आयडी. ;)
↩ प्रतिसाद: संजय क्षीरसागर

राही
Sun, 12/04/2016 - 11:54 नवीन
हो, थोssडी गल्लत झाली. वरती अभिजित-१ यांनी रेडिफ.कॉमची लिंक दिली आहे, त्यात 'टोटल' डिपॉज़िट्स १४ लाख कोटींच्या जवळपास असे म्हटले आहे. 'न्यू 'डिपॉज़िट्स' असे नाही म्हटलेले. तेव्हा या डिपॉज़िट्समध्ये ८ नोवेंबरपूर्वीचीही जमा समाविष्ट असणार. तरीही, फार काही प्रमाणात पैसा चलनातून बाहेर फेकला गेलाय, निकामी झालाय असे वाटत नाही. मात्र, स्टेट बँकेच्या मतानुसार उपलब्ध मोठ्या नोटांच्या एकूण किंमतीचा अंदाज हा १४.१८लाख कोटी रुपयांपासून १५.४४ लाख कोटी इतका वाढल्यामुळे ३१ डिसेंबरपर्यंत न जमा झालेल्या नोटांचे प्रमाण जे अंदाजे०.१(१०%) पेक्षाही कमी दिसले असते ते आता थोडे वाढेल.
↩ प्रतिसाद: अनुप ढेरे

अनुप ढेरे
Sun, 12/04/2016 - 14:26 नवीन
परत न येणारी रक्कम जर १ लाख कोटींपेक्षा कमी भरली तर स्कीम फेल झाली म्हणता येईल. यशिवाय १ लाख कोटींचा वेगळा इंकम टॅक्स देखील जमा झाला नाही तर देखील हे फेल झालं म्हणता येईल.
↩ प्रतिसाद: राही

राही
Sun, 12/04/2016 - 15:46 नवीन
या योजनेच्या अंमलबजावणीचा खर्च आणि बाजाराचे झालेले नुकसान ( मानवी अपेष्टांची किंमत न गणताही) हे जमेस धरून नफा-नुकसान समसमान असेल असे अजूनही वाटते.
↩ प्रतिसाद: अनुप ढेरे

श्री गावसेना प्रमुख
Sun, 12/04/2016 - 17:06 नवीन
त्या नोटा जमा झाल्या ह्याचा अर्थ असा होत नाही कि त्या नोटा धारकाला बदलवुन दिल्या गेल्या त्यांची योग्य चौकशी होइलच.
↩ प्रतिसाद: राही

संदीप डांगे
Sun, 12/04/2016 - 17:42 नवीन
म्हणजे??? जमा झालेल्या नोटा व्हाइट मनी झाल्या आहेत. तुमचं मत काही वेगळं असेल तर स्पष्ट कराल काय?
↩ प्रतिसाद: श्री गावसेना प्रमुख

नितिन थत्ते
Sun, 12/04/2016 - 19:30 नवीन
नोटा जमा झाल्या याचा अर्थ ते पचतील अशी डिपॉझिट करणार्‍यांना मोअर ऑर लेस खात्री आहे.
↩ प्रतिसाद: संदीप डांगे

संदीप डांगे
Sun, 12/04/2016 - 19:34 नवीन
असंही असेल. पण म्हणजे ज्यांचा काळा पैसा आहे त्यांनी नोटा जमा करतांना हा विचार केला नसेल काय की चौकशी होईल म्हणून..?
↩ प्रतिसाद: नितिन थत्ते

नितिन थत्ते
Sun, 12/04/2016 - 20:59 नवीन
केला असेल आणि त्या विचाराचा निष्कर्ष "पकडले जाणार नाही*" असा असेल. *पकडले जाणार नाही याचा अर्थ इन्कमटॅक्स डिपार्टमेंट ने क्वेरी रन केली तर त्यात दिसतील पण ते आयटी ऑफिसर/कमिशनर लेव्हलला मॅनेज** करता येईल असा निष्कर्ष असेल. **बिकॉज एव्हरी ऑफिसर विल नॉट*** बी नरेंद्र मोदी/अण्णा हजारे. ***हाच आक्षेप लोकपाल आंदोलनाच्या वेळी सुद्धा घेतला होता.
↩ प्रतिसाद: संदीप डांगे

मोदक
Sun, 12/04/2016 - 21:46 नवीन
>>>**बिकॉज एव्हरी ऑफिसर विल नॉट*** बी नरेंद्र मोदी/अण्णा हजारे. येथे अरविंद केजरीवाल किंवा तुम्ही सर्वसाधारणपणे समर्थन देत असलेल्या काँग्रेसच्या एकाही नेत्यांचे नांव का द्यावेसे वाटले नाही हे जाणण्यास उत्सुक.!
↩ प्रतिसाद: नितिन थत्ते

श्री गावसेना प्रमुख
गुरुवार, 12/08/2016 - 10:21 नवीन
http://maharashtratimes.indiatimes.com/business/business-news/black-money/articleshow/55840154.cms काळा पैसा बँकेत जमा केला ह्याचा अर्थ तो सफेद झाला असा होत नाही असे केंद्रीय महसुल सचिव म्हटले आहेत.
↩ प्रतिसाद: संदीप डांगे