मराठी साहित्य, संस्कृती आणि लेखनाचे व्यासपीठ
प्रवेश करा | सदस्य व्हा
मिसळपाव

नोटबंदी गैरव्यवस्थापन माजी पंतप्रधानांची जबाबदारी ?

माहितगार · · जनातलं, मनातलं
अर्थकारण
अर्थव्यवहार
राजकारण
लेखनप्रकार
विचार
प्रतिक्रिया
मत
माननीय मनमोहनसिंगजी, मोदी सरकारने रु ५०० आणि रु १००० या नोटांचे निर्मुल्यन केल्या संबंधाने आपण आपले राज्यसभेतील टिकात्मक भाषण वाचनाचा योग आला. रु ५०० आणि रु १००० या नोटांचे निर्मुल्यनाच्या उद्दीष्टांबद्दल आपणास शंका नसल्याचे आपण म्हटले आहे. प्रश्न केवळ इंप्लीमेटॅशन (अमलबजावणी) मधील त्रुटींचा आहे या त्रुटी म्हणजे भलेमोठे गैरव्यवस्थापन आहे असे आपण आपल्या भाषणातून म्हटले आहे. दोन आठवडे कालावधीनंतरी ज्या प्रमाणात सामान्य जनतेस चलन उपलब्ध होणे अवघड जात आहे ते पाहता अमलबजावणी आणि व्यवस्थापनात त्रुटी शिल्लक राहील्या हे निश्चित. जुने चलन बाद केल्यानंतर नवे चलन किती लागेल आणि नव्या चलनाच्या छपाईस किती वेळ लागेल इत्यादी गणिते इकॉनॉमीक सेक्रेटरी आणि रिझर्व बँकेचे सध्याचे गव्हर्नर यांच्या बोटावर असणार त्या गणितात ते खूप चुकले असतील अशी संभावना कमी आहे. कॅश वाहून नेण्यास सुरक्षा रक्षकांसहीत सक्षम वाहने किती आहेत आणि १००च्या नोटांसाठी अधिक वाहने अधिक सुरक्षा रक्षक लागतील का ? एटीएमचे रि कॅलिब्रेशन करण्यासाठी अधिक अधिक इंजिनीअर्स आणि तंत्रज्ञांचा ताफा लागेल का ? डिजीटल तंत्रज्ञानाकडे किती ट्रँझॅक्शन्स वळवावे लागेल आणि सामान्य सजनेस डिजीटल तंत्रज्ञान डेबीट कार्ड इत्यादी वापराची जागरूकता अभियानाच्या गरजा काय असू शकतील ? या मुद्द्यांवर काम करण्यास सध्याचे सरकार कुठेतरी कमी पडले हे स्प्ष्ट दिसतच आहे. यातील डिजीटल तंत्रज्ञानाचा भाग अलिकडचा गेल्या दशकाभरातला याला काही क्षणासाठी बाजूला ठेऊ. जे गैरव्यवस्थापन आणि त्रुटी शिल्लक राहील्या त्याचे मोदी सरकारचे आणि सध्याच्या आरबीआयच्या गव्हर्नरांचे माप त्यांच्या पदरात नक्कीच टाकू. माननीय मनमोहनसिंगजी, आपण ज्ञान आणि अनुभवाने या सर्वांपेक्षा ज्येष्ठ आहात आणि आपण महत्वाच्या प्रसंगी भारतीय अर्थव्यवस्थेस सावरुन धरण्यात मोठी कामगिरी बजावलीत त्या बद्दल आदरच आहे. आता आपण विरोधीपक्षात आहात, विरोधीपक्षात बसून दोष दिग्दर्शनाची जबाबदारीही (उत्तमपणे ?) निभावताय आणि विरोधीपक्ष जिवंत असल्याचे दिसते आहे हे पाहून बरेच वाटते पण प्रश्न राहतो तो नोटांचे निर्मुल्यन करून नवीन नोटा व्यवहारात उपलब्ध करुन देताना राहीलेल्या त्रुटींच्या जबाबदारींची चर्चा करताना मागील सरकारांची आणि आरबीआय मध्ये मागील काळात जे कामास होते त्यांची सुद्धा जबाबदारी निश्चीत करण्याचा. माननीय मनमोहनसिंगजी, भारतातील काळ्या पैशाचा रोग अती जूना आहे आणि चलन न्रिर्मुल्यन हा त्यावरील एक महत्वाचा उपाय आहे हे आपल्यापेक्षा अधिक चांगले कुणास ठाऊक असेल ? मोदी सरकारने चलन निर्मुल्यन आत्ताच करावे एवढी इमर्जन्सी आत्ता होती किंवा नव्हती हा कदाचित वादाचा विषय असेल याचा निकाल काळाच्या ओघात इतिहास देईलच पण इकॉनॉमीक इमर्जन्सी विवीध कारणाने जगातल्या कोणत्याही देशा च्या कोणत्याही सरकार समोर येऊ शकतात याची आपणास कल्पना नसेल असेही संभवत नाही. असे चलन निर्मुल्यन अचानक करावे लागले तर ऐनवेळेची पळापळ नको म्हणून त्यासाठी काय पुर्वतयारी असावयास हव्यात आणि त्या किमान प्रमाणावर प्रत्येक सरकारने केलेल्या असावयास हव्यात की नको ? माननीय मनमोहनसिंगजी, आपण १९७० -७६ असा दीर्घकाळ भारत सरकारच्या सल्लागारपदांच्या विवीध पदांवर काम केलेले आहे, १९८२ ते ८५ आरबीआयचे गव्हर्नर होता, चलन निर्मुल्यनाच्यावेळी काय स्वरुपाची यंत्रणा लागते त्याचा तुम्हाला तेव्हा आढावा घेण्याची संधी येऊन गेली असेल, १९८५ ते १९८७ या कालावधीत नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्षपद आपण भूषवले आहे त्या कालावधीत आवश्यक यंत्रणेसाठी लागणार्‍या तरतूदी करून ठेवण्याची आपणाकडे संधी होती, १९९१ ते १९९६ तब्बल पाच वर्षे आपण अर्थमंत्री पद सांभाळले आणि २००४ ते २०१४ एवढा मोठा काळ पंतप्रधानपद सांभाळले ज्या काळात यंत्रणेच्या गरजा तपासणे, आर्थिक आणि व्यवस्थापन विषयक नियोजनाची तयारी करुन ठेवणे आपणास निश्चित शक्य असावे किमानपक्षी आता आल्या आहेत तशा अडचणी येऊ शकतात याची आपण कुठे तरी नोंद करून ठेवलेली असणे अभिप्रेत असावे आणि म्हणून जे काही गैरव्यवस्थापन झाले आहे त्यात मोदी सरकारच्या सोबतच नैतीक जबाबदारीचे हक्कदार म्हणून अंशतः तरी आपल्याकडे का पाहू नये ? आम्ही सामान्य नागरीक सत्ताधारी अथवा विरोधीपक्षात नाही आहोत टिका करावयाची म्हणून टिका यात रस नाही. भारतासाठी अण्वस्त्र सज्जतेसाठी पुर्वाश्रमीच्या काँग्रस सरकारांनी परिश्रम घेऊन ठेवले आणि निर्णय घेण्याच्या वेळी भाजपा सरकार होते आम्ही क्रेडीट दोन्ही पक्षाच्या सरकारांना दिले. जी व्यवस्थापन विषयक पुर्वतयारीत अण्वस्त्र आणि कदाचित इतरही अजून बर्‍याच गोष्टीत काँग्रेस सरकारांनी आणि आपण केली असेलही त्या बद्दल नावे ठेवण्याचा उद्देश नाही, पण चलन निर्मुल्यनासाठीच्या पुर्व तयारीच्या सहभागात आपण आणि काँग्रेस कुठे कमी पडली नाही ना ही सामान्य नागरीक म्हणून आलेली शंका आहे. विषय निघालाच आहे तर १९९१ ते १९९६ या काळात आपण जाचक आयातकर अत्यंत वेगाने कमी करत नेले याचा आयात वस्तु विकणारा एक सामान्य विक्रीप्रतिनिधी म्हणून मी आठवण जतन केली आहे त्या काळात अर्थमंत्र्यांचे बजेट भाषण सुट्टी टाकून ऐकत असे आणि नंतर वाचत असे त्याच कालावधीत वस्तुंच्या उत्पादनावरील कर आपल्या सरकारने त्याच प्रमाणात का कमी केले नाहीत भारतात निर्मित वस्तु पेक्षा आयात वस्तु स्वस्त होऊ देण्या मागील आपली भूमिका आजतागायात मला व्यक्तीशः समाधानकारकपणे उलगडलेली नाही. आम्ही सामान्य नागरीक आपल्या ज्ञान आणि अनुभवाएवढी उंची गाठू शकत नाही मनात शंका येणे स्वाभाविक असते या शंकांसाठी आपल्याकडे निश्चित उत्तरे असतील. मिसळपावसारख्या संस्थळावर तेही मराठीतून उत्तरे देणे आपणास शक्य असणार नाही त्यामुळे माझेच लेखन बरोबर असा माझा कोणताही अट्टाहास नाही चुक भूल देणे घेणे. माननीय मनमोहन सिंगजी, एकुण मनाला सलणारी हि शंका शिल्लक आहे, आपल्या टिकेतील गैरव्यवस्थापनाचे माप अंशतःतरी आपल्याही पदरात पडत नाही का? आभार आपला आदर करणारा भारताचा एक सामान्य नागरीक
वाचने 60159 वाचनखूण प्रतिक्रिया 203

चौकटराजा Sat, 11/26/2016 - 20:40
निवडणूक प्रक्रिया बद्ल, न्यायदान प्रक्रिया बद्ल, शिक्षण पद्धति बदल ही तीन मुख्य आव्हाने देशासमोर आहेत पैकी एम ए आहे पण चहा करता येत् नाही असा माणूस॑ काय कामाचा असे म्हणून मोदीनी शिक्षणावर बरोबर भाष्य केले ते त्यांच्या लोक॑सभेतील पहिल्याच भाषणात पण इतर दोन विषयांवर आपण काम केले तर आपले प्रधानमंत्रीपदच भाजपाचे खासदार हिसकावून घेतील असे मोदीना वाटत असावे सबब ते त्यावर मौन बाळगून आहेत. मुख्य रोग न्यायदान पद्धति हाच आहे. लवकर न्यायदान झाले तर अनेक सुखराम आत जातील.

संदीप डांगे Sat, 11/26/2016 - 20:52
जसे भुजबळ साहेब आत आहेत तसे सर्व राजकीय नेत्यांची चौकशी करून आत टाकले पाहिजे,ज्या दिवशी हे अचानक सर्जिकल स्ट्राईक होईल त्या दिवशी खऱ्या अर्थाने मेरा देश बदल रहा है म्हणता येईल..

मोदक Mon, 11/28/2016 - 11:17
टाळ्या...!!! (बादवे - भाषणाच्या शेवटी आभार मानायला विसरलात का..?) विद्यमान सरकारने असे काही केले आणि कायद्यातील पळवाटीचा फायदा घेवून एक जरी नेता तात्पुरता जामीनावर सुटला तरी हिटलरशाही, फॅसीझम, संविधान खतरे में वगैरे गोष्टींचा सोयीस्कर साक्षात्कार होईल आणि विकलेल्या मिडीया पासून ते पेड प्रतिसादकांपर्यंत सगळेजण चष्मे घालून टेराबायटी कांगावा सुरू करतील असे वाटत नाही का..? नोटबंदी व्यवस्थापनामुळे (समजा) १०% लोकांना त्रास झालेला असेल तर त्याचा इतका दंगा झाला (मिपावर सुद्धा). मग वरील प्रकरणाच्या अनुषंगाने भ्रष्ट नेत्यांमधील ९०% लोकांवरील कारवाईला महत्व मिळेल की १०% संदिग्ध गुन्हेगारांच्या मूलभूत हक्कांना..?

संदीप डांगे Mon, 11/28/2016 - 11:48
टाळ्या मोदींच्या भाषणासाठी जपून ठेवा, इतकी भाषणं होतायत कि टाळ्या आयात करायचं टेंडर काढायला लागेल :)) विद्यमान सरकारने असे काही केले आणि कायद्यातील पळवाटीचा फायदा घेवून एक जरी नेता तात्पुरता जामीनावर सुटला ~ का बुवा सुटावा? तेलगी, मेहता, भुजबळ, सहाराश्री कुठे सुटलेत? नकर्त्याचा वार शनिवार म्हणतात तसं आहे बघा! :) तरी हिटलरशाही, फॅसीझम, संविधान खतरे में वगैरे गोष्टींचा सोयीस्कर साक्षात्कार होईल ~होऊ देत की, का घाबरायचं त्याला? आपल्याकडे बहुमत आहे, कोण काय वाकडं करील आपले, पब्लिक ला सर्व कळतं कोण खोटं कोण खरं! लगे हात एक सर्वे घेऊन सिद्ध करायचं की लोक खुश आहेत. ;) आणि विकलेल्या मिडीया पासून ~ मीडिया विकला गेलाय, दोन्ही बाजूने. त्यामुळे परिणाम शून्य. ते पेड प्रतिसादकांपर्यंत ~ मिपावर आहेत का पेड प्रतिसादक? तुम्हाला बरीच माहिती आहे, बरोबर आहे तुम्ही पब्लिक आहात नैका? विसरलोच! ;( सगळेजण चष्मे घालून टेराबायटी कांगावा सुरू करतील असे वाटत नाही का..? ~ टेराबायटी कंगव्याने निवडणुकीत मतांचा भांग पाडता येत नाही असे माहितगार साहेब बोललेत. माझं त्यांच्याशी एकमत आहे. :) नोटबंदी व्यवस्थापनामुळे (समजा) १०% लोकांना त्रास झालेला असेल तर त्याचा इतका दंगा झाला (मिपावर सुद्धा). ~दंगा? अहो, विरोधात इथे मी एकटाच बोलतोय. एकट्याचं बोलणं 'इतका दंगा' वाटतोय? मग वरील प्रकरणाच्या अनुषंगाने भ्रष्ट नेत्यांमधील ९०% लोकांवरील कारवाईला महत्व मिळेल की १०% संदिग्ध गुन्हेगारांच्या मूलभूत हक्कांना..? ~ म्हणजे तपस करून नेमके चोर पकडण्यापेक्षा सर्व नागरिकांना आपण चोर नाही हे पोलिसात जाऊन सिद्ध करून सर्टिफिकेट घ्यावे ह्या योजनेला आपला पाठिंबा आहे तर! आता तुमच्या प्रश्नाचे उत्तर: जर मला भारत खरंच मनापासून स्वच्छ हेतूने स्वच्छ करायचा आहेच तर मी अशा प्रश्नांकडे लक्षच देणार नाही, नरेंद्र मोदी सध्या तेच करत आहेत आणि त्याला तुमचा पाठिंबा आहे. मग इथेच का सर्व चिंता प्रश्न निर्माण होतात? कार्ड पेमेंट, online ट्रान्सफर च्या उपदेशाचे डॉस पाजता इथलं पब्लिक थकत नाहीये, समस्या असतात मार्ग काढायला हवेत असं हस्तिदंती प्रक्षेपण होतंय, मग इथेच का घोडं पेंड खातं महाराजा? :))

मोदक Mon, 11/28/2016 - 16:22
टाळ्या मोदींच्या भाषणासाठी जपून ठेवा, इतकी भाषणं होतायत कि टाळ्या आयात करायचं टेंडर काढायला लागेल :)) काढा टेंडर, तुम्हाला याचाही फर्स्टहँड अनुभव असेलच..! ;) का बुवा सुटावा? तेलगी, मेहता, भुजबळ, सहाराश्री कुठे सुटलेत? चष्मा काढून प्रतिसाद वाचा. "तात्पुरता जामीनावर" हे महत्वाचे शब्द सोयीस्कररीत्या विसरला आहात. तसेच तेलगी, (हर्षद) मेहता आणि सहाराश्री नेते होते या अमूल्य माहितीबद्दल धन्यवाद. पण ही माहिती (नेहमीप्रमाणे) चुकीची आहे. भुजबळ आंत आहेत - त्यांच्यावर केस कधी सुरू झाली आणि कधी आत गेले याचा अभ्यास करावा किंवा किती नेत्यांवर केस झाल्या आणि किती आत गेले असेही अ‍ॅनालिसीस करावे. होऊ देत की, का घाबरायचं त्याला? आपल्याकडे बहुमत आहे, कोण काय वाकडं करील आपले कोण घाबरलंय..? असले निर्णय घ्यायला धाडसी नेतृत्व लागते. ते सध्या केंद्रात आहे याचे समाधान आहे. एका कुटुंबाची सेवा करताना देशाची प्रगती रोखणार्‍या विद्वान अर्थतज्ञ पंतप्रधानापेक्षा चहावाला का असेना पण चांगले काम करणारा पंतप्रधान लाख वेळा परवडला. ..आणि कोण काय वाकडे करणार..? पाकिस्तानच्या दारात मदतीची भीक मागायला जाणार की अमेरिकेकडे पत्रं लिहून कागाळ्या करणार..? पब्लिक ला सर्व कळतं कोण खोटं कोण खरं! तेच तर..! भ्रष्ट मार्गाने कमावलेल्या काळ्या पैशांचा कचरा झाला म्हणून कोण कोण थयथयाट करत आहे ते उघड आहेच. लगे हात एक सर्वे घेऊन सिद्ध करायचं की लोक खुश आहेत. ;) लोकं खुश आहेत की नाही ते २०१९ ला कळेलच..! ~ मिपावर आहेत का पेड प्रतिसादक? तुम्हाला बरीच माहिती आहे, बरोबर आहे तुम्ही पब्लिक आहात नैका? विसरलोच! ;( पेड प्रतिसादक "मिपावर" आहेत की नाही त्याची कल्पना नाही. मात्र ज्या पद्धतीने लोकं मुद्यांना समर्थन देताना खोट्या लिंका देतात, सरकारच्या नसलेल्या चुका दाखवतात किंवा अल्पसंख्यांकांची गळचेपी होते असे नक्राश्रू ढाळतात त्यावरून प्रतिसाद लिहिण्यासाठी काहीतरी नक्की मिळत असावे अशी शंका आल्यावाचून राहत नाही. बाकी मला जी माहिती असते ती शक्यतो खरी असते आणि मी सोर्स चेकवून माहिती देतो. ज्या माहितीच्या सत्यतेबद्दल शंका आहे अशी माहिती किंवा असंबद्ध माहिती माझ्या मुद्द्यांच्या समर्थनार्थ देवून पब्लीक कडून धुलाई करून घेण्याची वेळ (सुदैवाने) आलेली नाही. जर माहिती नसली तर मी हवेत गोळ्या मारत नाही किंवा बुद्धीभेद करण्यासाठी खोट्या लि़ंका देत नाही. टेराबायटी कंगव्याने निवडणुकीत मतांचा भांग पाडता येत नाही असे माहितगार साहेब बोललेत. माझं त्यांच्याशी एकमत आहे. :) अरे व्वा. अभिनंदन..! दंगा? अहो, विरोधात इथे मी एकटाच बोलतोय. एकट्याचं बोलणं 'इतका दंगा' वाटतोय? हा हा.. फारच विनोदी प्रतिसाद. आख्खे मिपा नोटाबंदीच्या व्यवस्थापनाचे समर्थन करत आहे आणि फक्त व फक्त तुम्हीच एकांडे शिलेदार दोन्ही हातात तलवारी घेवून प्रतिवाद करत आहात असे काही मत असले तर अभ्यास वाढवा. अनेक लोकांनी आक्षेप नोंदवले आहेत आणि अनेकांनी (खर्‍या) अडचणी मांडल्या आहेत. म्हणजे तपस करून नेमके चोर पकडण्यापेक्षा सर्व नागरिकांना आपण चोर नाही हे पोलिसात जाऊन सिद्ध करून सर्टिफिकेट घ्यावे ह्या योजनेला आपला पाठिंबा आहे तर! हा हा.. पुन्हा सिलेक्टीव्ह रिडींग. (तुम्हाला नक्की कुठे असे ट्रेनिंग मिळाले आहे त्या ठिकाणच्या गुरूंना आमचा पण प्रणाम सांगा, नै म्हणजे काय आहे.. असे कै च्या कै निष्कर्ष काढून कांगावा करायचे तुमचे स्किल वाखाणण्यासारखे आहे म्हणून..) :)) मग वरील प्रकरणाच्या अनुषंगाने भ्रष्ट नेत्यांमधील ९०% लोकांवरील कारवाईला महत्व मिळेल की १०% संदिग्ध गुन्हेगारांच्या मूलभूत हक्कांना..? येथे काळे-पिवळे केलेल्या भागामध्ये दोन शब्द लिहिले आहेत. दोनच आहेत पण ते वाचा. मुद्द्याचे ते वगळून बाकी वाक्य वाचायचे आणि त्यावरून निष्कर्ष काढायचे म्हणजे राहुल गांधीची मुलाखत ऐकल्यासारखे वाटत आहे. असो, मोठे व्हा. जर मला भारत खरंच मनापासून स्वच्छ हेतूने स्वच्छ करायचा आहेच तर मी अशा प्रश्नांकडे लक्षच देणार नाही, नरेंद्र मोदी सध्या तेच करत आहेत आणि त्याला तुमचा पाठिंबा आहे. मग इथेच का सर्व चिंता प्रश्न निर्माण होतात? कार्ड पेमेंट, online ट्रान्सफर च्या उपदेशाचे डॉस पाजता इथलं पब्लिक थकत नाहीये, समस्या असतात मार्ग काढायला हवेत असं हस्तिदंती प्रक्षेपण होतंय, मग इथेच का घोडं पेंड खातं महाराजा? :)) नक्की घोडे कुठे पेंड खात आहे ते नीट सांगा बघू. मग मी उत्तर देतो.

श्रीगुरुजी Sat, 11/26/2016 - 23:24
न्यायालयांचा संथ कारभार असे सांगणे ही शुद्ध पळवाट आहे. ऑक्टोबर २०१४ मध्ये सुप्रिम कोर्टाने काळापैसावाल्यांची नावे जाहीर करायला तुम्हाला काय अडचण आहे असं सरकारला विचारलं होतं, दोन वर्षे होऊन गेलीत त्याला. पुढे काय झालं? टेबल टेनिस सुरु आहे काय?
केंद्र सरकारने २९ ऑक्टोबर २०१४ लाच सर्वोच्च न्यायालयाला परदेशात खाते असलेल्या ६२७ खातेदारांची यादी दिली आहे. पुढे काय करायचे ते स्वतः सर्वोच्च न्यायालयच ठरविणार होते. सर्वोच्च न्यायालयाने या नावांची यादी दिल्यावर खालील सूचना दिल्या आहेत. "Whatever information you have received from foreign countries, pass it on to us. We will ask the CBI or some other agency to investigate and give us a report. Don't ask us to modify the earlier order (to reveal all the names). We will not change a word of it (the order). We take the responsibility of investigating the entire issue. We will ensure confidentiality of investigation," a bench comprising Chief Justice H L Dattu and Justices Ranjana P Desai and Madan B Lokur had said. या प्रकरणात टेबल टेनिस सुरू आहे का लॉन टेनिस हे सर्वोच्च न्यायालयानेच सांगायला हवे ना?
विद्यमान पंतप्रधानांची धडाकेबाज 'नियत' बघता अशा केसेस साठी एक फास्टर दॅन फास्टेस्ट ट्रॅक कोर्ट स्थापन करुन सटासट प्रकरणं निकाली काढणे काय फार मोठी गोष्ट नाही. नरेंद्र मोदींनी असे काही केले तर (विरोधक कितीही आदळआपट करु देत) सामान्य जनता (फार्सिकल अॅंपमधून समर्थन न देता) रस्त्यावर उतरुन दिवाळी साजरे करेल.
भ्रष्टाचाराची प्रकरणे निकालात काढण्यासाठी जलदगती न्यायालये इसवी सन २००० पासूनच कार्यरत आहेत. मुळात गोगलगायीला कितीही वेगात पळवायचा प्रयत्न केला तरी ती जास्तीत जास्त किती वेगाने जाऊ शकेल? अक्षरशः कोट्यावधी खटले न्यायालयात अनेक दशके पडून आहेत. लालूविरूद्ध दाखल केलेल्या १९९७ मधील एका प्रकरणाचा निकाल तब्बल १६ वर्षांनी लागला (सन २००० पासून बिहारमध्ये अनेक जलदगती न्यायालये कार्यरत असताना ही स्थिती आहे). मनमोहन सिंग यांच्या विरूद्ध उच्च न्यायालयात खटला दाखल केल्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने विनाकारण त्याला बेमुदत स्थगिती देऊन आता २० महिने होऊन गेले. स्थगिती का दिली, किती काळासाठी दिली, स्थगिती कधी उठविणार अशा प्रश्नांची उत्तरे द्यायला सर्वोच्च न्यायालय बांधील नाही. असे खटले पुढील ५० वर्षात सुद्धा निकाली निघणे अवघड आहे. अत्यंत संथ आणि कोणालाही उत्तरे द्यायला बांधील नसलेली न्यायव्यवस्था भारतात असल्याने असले खटले पिढ्यानपिढ्या सुरू राहतात.

श्रीगुरुजी Sat, 11/26/2016 - 23:47
न्यायाधीशांनी ठरविले तर खटला तुंबुन न देता अगदी थोड्या अवधीत निकाल देऊन खटला संपविणे सहज शक्य आहे. परंतु खटला संपवून निकाल देण्यास कोणतीही कायदेशीर कालमर्यादा न्यायाधीशांवर बंधनकारक नसल्याने व न्यायाधीश कोणालाही बांधील नसल्याने कोट्यावधी खटले रेंगाळत पडले आहेत.

श्रीगुरुजी Sun, 11/27/2016 - 13:38
उदाहरण पूर्ण चुकले आहे. या प्रकरणात न्यायाधीशांनी फक्त शेवटच्या १०-१२ तासात घाई केली. त्यापूर्वी खटले संपायला तब्बल २२ वर्षे व ५ महिन्यांचा कालावधी उलटला होता. हे उदाहरण म्हणजे रवी शास्त्रीच्या एकदिवसीय सामन्यातील फलंदाजीसारखे आहे. पहिल्या १०० चेंडूत १८ धावा आणि नंतरच्या २ चेंडूवर षटकार मारून तिसर्‍या चेंडूवर बाद आणि परत म्हणायला मोकळा की मी तडाखेबंद फटकेबाजी करताना बाद झालो.

संदीप डांगे Sun, 11/27/2016 - 09:24
कसाब?? चार वर्षात लटकावले त्याला. मेमन ची केस डिले होण्यास काँग्रेसचे लांगुलचालन कारणीभूत असू शकते. करायचं म्हटलं तर बरंच काही होऊ शकतं, नाही का?

श्रीगुरुजी Sun, 11/27/2016 - 13:45
कसाबचा खटला कोट्यावधी खटल्यांमधील अपवादात्मक खटला म्हणता येईल. इतक्या कोट्यावधी रेंगाळलेल्या खटल्यातून जलद निकालात काढलेले खटले हाताच्या बोटांवर मोजण्याइतके सुद्धा नसतील. याउलट अनेक दशके रेंगाळत राहिलेल्या खटल्यांची संख्या अगणित आहे. कसाबच्या उदाहरणावरून भारतात खटले जलद निकाली निघतात असा निष्कर्ष काढणे अत्यंत चुकीचे ठरेल. ज्या खटल्यात अत्यंत कमी गुंतागुंत आहे व जे २-३ सिटिंगमध्ये निकालात काढता येतील असे सोपे खटले सुद्धा अनेक वर्षे रेंगाळत ठेवले गेले आहेत (उदा. २००९ च्या लोकसभा निवडणुकीत ३ वेळा मतमोजणी करून सुद्धा चिदंबरम निवडणुक हरल्याचे सिद्ध झाले होते. परंतु इतर उमेदवारांबरोबर व निवडणुक आयोगाच्या सदस्यांबरोबर 'अर्थ'पूर्ण व्यवहार करून ४ थ्या पुनर्मतमोजणीत ते जिंकल्याचे जाहीर केले गेले. त्याविरूद्ध खटला भरल्यावर पुन्हा एकदा समक्ष मतमोजणी केली असती तर अक्षरश: एका दिवसात खटला निकाली काढणे शक्य होते. परंतु त्यानंतर साडेसात वर्षे उलटून गेली, तरीसुद्धा न्यायाधीशांनी खटला सुनावणीला घेतलेला नाही.). अशा परिस्थितीत कितीही जलदगती न्यायालये उभारली तरीसुद्धा न्यायाधीशांवर खटला एका विशिष्ट कालमर्यादेत संपविण्याचे कोणतेच कायदेशीर बंधन त्यांच्यावर नसल्याने आणि ते कोणालाही उत्तरदायी नसल्याने भ्रष्टाचाराचे खटले अनंत काळ सुरू राहतील.

संदीप डांगे Sun, 11/27/2016 - 14:13
तर भ्रष्टाचाऱ्यांना शिक्षा दुरापास्त दिसते, तरीच लोक भ्रष्टाचार करण्यास घाबरत नसावेत, ही परिस्थिती बदलणे प्राथमिकता असायला हवी, भ्रष्ट राजकारण्यांना शिक्षा करण्याची काय योजना नाही का सरकारकडे? लोकपाल?

श्रीगुरुजी Sun, 11/27/2016 - 14:20
बरोबर आहे. आजवर कोणत्याही सरकारने न्यायव्यवस्था गतीमान करण्यास व न्यायाधीशांचे उत्तरदायित्व ठरविण्यास प्राधान्य दिलेले नाही. विद्यमान सरकार देखील त्याला कणभरही अपवाद नाही. आपल्यावरील खटला अनंत काळापर्यंत सुरू राहून आपल्याला या जन्मात अजिबात शिक्षा भोगावी लागणार नाही ही संपूर्ण खात्री असल्यानेच भ्रष्टाचार्‍यांना भ्रष्टाचार करताना कोणतीही भीति वाटत नाही.

डॉ सुहास म्हात्रे Sun, 11/27/2016 - 16:26
ऑक्टोबर २०१४ मध्ये सुप्रिम कोर्टाने काळापैसावाल्यांची नावे जाहीर करायला तुम्हाला काय अडचण आहे असं सरकारला विचारलं होतं, दोन वर्षे होऊन गेलीत त्याला. पुढे काय झालं? स्विस सरकारकडून ती नावे मिळविण्याचा करार करताना तात्कालिक (युपीए) सरकारने, "त्या लोकांना कोर्टाने गुन्हेगार ठरविण्याच्या अगोदर त्यांची नावे सार्वजनिक केल्यास करार रद्द होईल व भविष्यात स्विस सरकार नवीन नावे देण्यासाठी बांधील राहणार नाही." असे कलम मंजूर केले होते. या कलमामुळेच एनडिए सरकारनेही ती नावे सार्वजनिकरित्या उघड केली नव्हती. फक्त कोर्टालाच त्या नावांची गुप्त (सिक्रेट) यादी दिलेली आहे. कोर्टाच्या हे निदर्शनाला आल्यावर त्यानेही परत हा मुद्दा काढला नाही. ही बातमी माध्यमात आल्यावर तिची फार चर्चा होऊन आपले पितळ उघडे पडेल या भितीने युपीए मधले कोणीच आता तो मुद्दा पुढे आणत नाही. हा मुद्दा वित्तमंत्री जेटली यांनीही एका राष्ट्रीय वाहिनीवरच्या मुलाखतीत स्पष्ट केला होता. याशिवाय, सगळेच स्विस बॅंक अकाऊंट बेकायदेशीर असतात असे नाही. भारतीयांनी कायदेशीररित्या उघडलेल्या स्विस अकाऊंटबद्दल काही कारवाई करण्याची गरजच नाही. त्यामुळे, पुरेसे पुरावे गोळा केल्याशिवाय कोणाची नावे जगजाहीर करण्याने, सरकारवर अनेक $दशलक्षचे अब्रूनुकसानीचे खटले स्विस कोर्टात दाखल होऊ शकतील. त्या नंतर तर स्विस सरकारचे सहकार्य मिळवणे अधिकच कठीण होईल. ही वरची युपीए सरकारने स्वतःच्या हाताने तयार केलेली सगळी पार्श्वभूमी नीट माहीत असूनही व स्वतःच्या शासनकाळात नावे प्रसिद्ध न करता, एनडीए सरकारला "करा, करा स्विस अकाउंटवाल्याची नावे सार्वजनिक करा" असे म्हणणे किती कांगावाखोरपणाचे आणि जनतेची दिशाभूल करणारे होते, हे सांगायला हवेच का ? जनता सनसनाटी प्रश्न लक्षात ठेवते. त्याची उत्तरे तेवढी सनसनाटी नसल्याने कोठेतरी कोपर्‍यात बारीक अक्षरांत किंवा टीव्हीवरची धावत्या बातमीच्या स्वरूपात येतात व जनतेचे तिच्याकडे तेवढेसे लक्ष जात नाही. हे कांगावा करणार्‍यांच्या फायद्याचेच असते. जनतेची दिशाभूल करून केवळ सरकारला अडचणीत आणण्याच्या उद्देशाने, कोणताही विधिनिषेध न बाळगता; अतिरेकी, पाकिस्तान व काळाबाजार्‍यांना मदत करतील अशी विधाने, भारतीय राजकारणी सतत करताना दिसतात, त्यातलेच हे एक.

डॉ सुहास म्हात्रे Sun, 11/27/2016 - 16:42
यासंबंधी आता गडबडीत हा इकॉनॉमिक टाईम्समधला एक संदर्भ मिळाला. जाल व युट्युबवर (अर्थमंत्री व इतरांच्या मुलाखतीचे) उत्खनन केल्या इतर अनेक संदर्भ मिळू शकतील... Under Swiss law, a prescribed procedure is followed for any administration assistance or information exchange by the FTA (Federal Tax Administration of Switzerland) with India or any other country with which the Alpine nation has tax treaties about their respective nationals. Among other provisions, this procedure also seeks to safeguard "the right to be heard" of the person about whom information is sought by a foreign country. "If the person concerned has not designated a person authorised to receive the notifications, the FTA shall inform this person about the pending administrative assistance procedure through the requesting authority. "Simultaneously, the FTA shall set a period of time for the person concerned to designate a person authorised to receive notifications. The FTA may inform the concerned person directly provided that the requesting authority expressly consents to this procedure in that case," the rules say. If the person concerned is found to be entitled to appeal, he or she may participate in the procedure and inspect the files. The information can be shared with the foreign authorities after the appeal is rejected. Read more at: http://economictimes.indiatimes.com/articleshow/55648295.cms?utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst सद्य सरकारने वरच्या प्रतिसादात उल्लेख केलेल्या करारात बदल करून घेण्यासाठी वाटाघाटी सुरू केल्या आहेत व त्या बहुतेक २०१८ सालापासून कार्यान्वित होतील अशी अपेक्षा आहे.

श्रीगुरुजी Sun, 11/27/2016 - 21:12
सद्य सरकारने वरच्या प्रतिसादात उल्लेख केलेल्या करारात बदल करून घेण्यासाठी वाटाघाटी सुरू केल्या आहेत व त्या बहुतेक २०१८ सालापासून कार्यान्वित होतील अशी अपेक्षा आहे.
बरोबर. India to get Swiss bank accounts data from September 2018. India will be able to access information relating to bank accounts held by Indians in Switzerland from September 2019 onwards. As per the agreement signed by the two countries on Tuesday, data beginning September 2018 will be shared from September 2019 onwards on an automatic basis, a finance ministry statement said. http://indianexpress.com/article/business/economy/india-to-get-swiss-bank-accounts-data-from-september-2018-4390540/

संदीप डांगे Sun, 11/27/2016 - 16:52
जनतेची दिशाभूल करून केवळ सरकारला अडचणीत आणण्याच्या उद्देशाने, कोणताही विधिनिषेध न बाळगता; अतिरेकी, पाकिस्तान व काळाबाजार्‍यांना मदत करतील अशी विधाने, भारतीय राजकारणी सतत करताना दिसतात, त्यातलेच हे एक ^^^ आपण माझ्यावर स्पष्टपणे गंभीर आरोप करत आहात असे वाटत नाही का?

डॉ सुहास म्हात्रे Sun, 11/27/2016 - 18:17
"जनतेची" दिशाभूल करत तसे आरोप करणार्‍या "राजकारण्यांबद्दल" केलेले विधान तुम्ही स्वतःवर का ओढून घेत आहात ? कारण, (अ) मनात उभ्या राहिलेल्या प्रश्नांची उत्तरे विचारणारे किंवा (आ) अगदी फारतर "चलाख राजकारण्यांमुळे दिशाभूल झालेल्या जनतेत" तुमची गणना करत होतो. तुम्ही "दिशाभूल करणारे राजकारणी" नाही असे मला वाटत असल्याने, तुमच्या प्रतिसादाचे नक्कीच आश्चर्य वाटले आहे !

संदीप डांगे Sun, 11/27/2016 - 19:16
ओके. मला पडलेला प्रश्न मी विचारला, त्याला आपण उत्तर दिले, गुरुजींनी दिले, ठीक आहे. शेवटच्या वाक्यांची अनावश्यक उपस्थिती झाली असे मला वाटले म्हणून विचारले, 'प्रत्येक गोष्ट राजकारणीच भरवतात म्हणून जनता विचारते' असे समजणे गैर आहे. तसे तुम्ही समजताय का म्हणून स्पष्ट विचारले, बाकी काही नाही. असो, लोभ असावा गैरसमज नको.

डॉ सुहास म्हात्रे Sun, 11/27/2016 - 21:01
'प्रत्येक गोष्ट राजकारणीच भरवतात म्हणून जनता विचारते' असे समजणे गैर आहे. तो गैरसमज होऊ नये म्हणुनच वर... (अ) मनात उभ्या राहिलेल्या प्रश्नांची उत्तरे विचारणारे... हे मुद्दाम लिहिले आहे. दर वेळेस अगदी किचकटपणे तसे लिहायचे म्हटले तर मोठे पाल्हाळ होईल. तसे पाहिले तर, असे प्रश्न लोकांच्या मनात निर्माण करून त्यांचा गोंघळ उडवून, आपली पोळी भाजून घेण्यात राजकारणी आघाडीवर आहेत हेही सत्य आहेच. तुमच्या-माझ्यापेक्षा हे जग फार मोठे आहे. मी कोणाबद्दल व्यक्तीगत सहसा लिहीत नाही आणि लिहायचेच असले तर आडून वार न करता मी तडक तसा उल्लेख करून लिहितो. त्यामुळे परत असा गैरसमज करून घेऊ नये. असे दोनदा झाले म्हणुन हे खास लिहावे लागत आहे. :)

सुबोध खरे Mon, 11/28/2016 - 12:35
डांगे अण्णा विद्यमान पंतप्रधानांची धडाकेबाज 'नियत' बघता अशा केसेस साठी एक फास्टर दॅन फास्टेस्ट ट्रॅक कोर्ट स्थापन करुन सटासट प्रकरणं निकाली काढणे काय फार मोठी गोष्ट नाही. नरेंद्र मोदींनी असे काही केले तर (विरोधक कितीही आदळआपट करु देत) सामान्य जनता (फार्सिकल अॅंपमधून समर्थन न देता) रस्त्यावर उतरुन दिवाळी साजरे करेल. उचलली जिभ आणि लावली टाळ्याला असा प्रकार आहे सर्वोच्च न्यायालयाला सरकारने ६२७ जणांची नावे दिली आहेत http://www.rediff.com/news/special/special-congress-politicians-biz-tycoons-on-black-money-list/20141029.htm सर्वोच्च न्यायालयाने त्याचे पुढे काय केले हे आपण न्यायालयाला विचारले का? नवे हातात असणे आणि त्याचा सज्जड पुरावा गोळा करून अशा लोकांना न्यायालयातर्फे शिक्षा देणे हे काम आपण म्हणता तितके सोपे असते तर प्रश्न नव्हता. http://www.livemint.com/Politics/784WGq80dW9egv2WlFDHJJ/Govt-tells-Supreme-Court-it-cant-disclose-names-in-black-mo.html यु पी ए सरकारने जर्मन सरकार बरोबर नवे जाहीर न करण्याचा करार केला होता. यामुळे सरकारने हि नावे लखोटा बंद स्वरूपात सर्वोच्च न्यायालयाला सादर केली. अंतर राष्ट्रीय करारात इतर देश आपल्याला सहकार्य करतीलच असे नाही. अगोदरच्या सरकारने काय काय पाचरी मारून ठेवल्या आहेत ते सत्तेत आल्याशिवाय कसे कळणार http://www.business-standard.com/article/economy-policy/indian-swiss-bank-account-holders-may-shift-to-other-tax-havens-116112300649_1.html इथे आपण सुपर फास्ट ट्रॅक न्यायालये स्थापन करा म्हणताय? पुरावा देणारी सरकारे (स्विस जर्मन इ ) स्वतःकडे असलेला बिनव्याजी पैसा सहज सहजी कसा जाऊ देतील? जर भक्कम अशी काही योजना तुमच्या कडे असेल तर ती सरकारला द्या उगाच हवेत बाण मारू नका.

संदीप डांगे Mon, 11/28/2016 - 12:50
आमची कामं करायला सरकार निवडून द्यायचं आम्हीच, सगळे उच्चपदस्थ, आयएएस, आयोगधारी पदाधिकार्‍यांना आमच्या पैशातून पोसायचे आम्हीच, काम का होत नाही ह्याबद्दल न्यायालयाला प्रश्न विचारायचे आम्हीच, काम कसं करायचं ह्याबद्दल सरकारला काय व कशा योजना राबवायच्या हेही शिकवायचं आम्हीच, धन्य आहे! निवडून येतांना दिलेली आश्वासनं का पाळत नाही असे सरकारला आम्ही प्रश्न विचारला तर हे असं एक्स्क्युजेस द्यायचे! सही जा रहे हो!

सुबोध खरे Mon, 11/28/2016 - 14:16
एक फास्टर दॅन फास्टेस्ट ट्रॅक कोर्ट स्थापन करुन सटासट प्रकरणं निकाली काढणे काय फार मोठी गोष्ट नाही हे विधान बेजबाबदार आहे असा स्पष्ट आरोप मी तुमच्यावर करतो आहे. सजली असेल तर उत्तर द्या गिगा बायटी प्रतिसाद न देता

संदीप डांगे Mon, 11/28/2016 - 14:18
ते विधान काय आहे ते मी नंतर सांगतो, पण आधी ते बेजबाबदार कसे ह्याचा आपण खुलासा करावा.

संदीप डांगे Mon, 11/28/2016 - 14:41
खरे साहेब, जो आरोप करतो त्याच्यावर तो आरोप सिद्ध करायची जबाबदारी असते, तुम्ही आरोप केलाय तुम्ही सिद्ध करा. मग मी डिफेन्ड करेन. सभ्य वादविवादांची हीच पद्धत असते असे इथंच शिकलोय. आता अजून एक, मी फाटे फोडतोय ते कुठे व कसे हेही सिद्ध करा.

सुबोध खरे Mon, 11/28/2016 - 14:57
कसाबला रंगे हात पकडलं आसतानाही आणि सबळ आणि स्पष्ट पुरावा असून ४ वर्षे लागली बाकी लालू मायावती भुजबळ यांची पुरेशी उदाहरणे असताना तुम्ही अशी विधाने कृरता याला बेजबाबदार नाही तर काय म्हणणार ?

संदीप डांगे Mon, 11/28/2016 - 15:55
खरे साहेब, आता माझा प्रतिसाद शांतपणे वाचा. ट्रिलियन ऑफ मिलियन्स बायटी प्रतिसाद वाचायचा नसेल तर शॉर्ट उत्तर आहे, "मला आरोप मान्य नाही." त्याबद्दल स्पष्टीकरण हवं असेल तरच पुढे वाचा.

We will set-up an effective Lokpal institution. Corruption at any level will be dealt with firmly and swiftly.

 भाजपच्या निवडणूक जाहिरनाम्यातलं हे पान क्रमांक अठरावरचं वाक्य आहे. १. ह्यातल्या swiftly ह्या शब्दाचा अर्थ ऑक्सफर्ड डिक्शनरी नुसार खाली https://en.oxforddictionaries.com/definition/swift Definition of swift in English: swift adjective 1Happening quickly or promptly: ‘a remarkably swift recovery’ 1.1 Moving or capable of moving at high speed: ‘the water was very swift’ ‘the swiftest horse in his stable’ adverb literary Swiftly: ‘streams which ran swift and very clear’ ‘a swift-acting poison’ स्विफ्टली चा अर्थ बोलीभाषेत फटाफट किंवा मी वापरला तसा सटासट घेतला जातो. तुमच्या मते तो तसा नसेल तर तुमचा आरोप रद्द होतो. रद्द झालेला चालणार असेल तर पुढे वाचू नका. बिनबुडाचा आरोप केल्याबद्दल माफी मागू शकता. अन्यथा पुढे वाचा. २. एक फास्टर दॅन फास्टेस्ट ट्रॅक कोर्ट स्थापन करुन सटासट प्रकरणं निकाली काढणे काय फार मोठी गोष्ट नाही. हे माझं विधान आणि भाजपाच्या जाहिरनाम्यातलं We will set-up an effective Lokpal institution. Corruption at any level will be dealt with firmly and swiftly. हे विधान तुलनात्मकदृष्ट्या, अर्थाच्या अनुषंगाने कुठेच विसंगत नाही असे माझे मत आहे. मूळ आशय आणि अर्थ एकच आहे. भाषेचा आणि शैलीचा फरक सोडला तर. ३. हे लक्षात घेता, बेजबाबदार विधानं, तेही देशाच्या सर्वोच्च शक्तीच्या संसदेसाठी लढवल्या जाणार्‍या निवडणुकीतल्या जाहिरनाम्यात जिंकून येण्याच्या दृष्टीने, राष्ट्रीय पातळीवरला सर्वात महत्त्वाच्या दोन पक्षांपैकी एक असतांना निवडून आल्यावर काय करु याचे आश्वासन म्हणून देण्यासाठी वापरणे जास्त धक्कादायक आहे. ४. तर माझं विधान आणि भाजपचं जाहिरनाम्यातलं विधान यात काहीही फरक नसल्याने जर ते भाजपचे विधान तुम्हाला बेजबाबदार वाटत असेल (सटासट प्रकरणे निकाली काढता येत नाहीत हे शेंबडं पोरही सांगेल.- हे आपलं विधान) तर माझेही विधान बेजबाबदार आहे असे कबूल करायला मी तयार आहे. निवडणूक जाहिरनामा लिहिणारे व प्रसिद्ध करणारे, त्यावर निवडून येणारे हे शेंबड्या पोराहून गयेगुजरे आहेत असा आपल्या विधानाचा अर्थ होतोय. ५. मूळ पूर्ण वाक्य व त्याचा मला अभिप्रेत असलेला अर्थः विद्यमान पंतप्रधानांची धडाकेबाज 'नियत' बघता अशा केसेस साठी एक फास्टर दॅन फास्टेस्ट ट्रॅक कोर्ट स्थापन करुन सटासट प्रकरणं निकाली काढणे काय फार मोठी गोष्ट नाही. माझा संपूर्ण रोख पंतप्रधानांच्या 'नियत' पक्षी 'हेतू' वर होता. सदर नोटबंदीचा निर्णय घेण्यामागे काळापैसा, भ्रष्टाचार दूर करण्याबद्दल खंबीर असलेल्या 'हेतू'बद्दल बरेच लोक बोलत आहेत, भाजपनेते सुद्धा संसदेत स्टेटमेंट देतांना असेच 'प्रधानमंत्रीजी की नियत पर कैसे शक कर सकते है' असं काहीसं बोलले. तर मूळ मुद्दा होता पंतप्रधानांची नियत. नियत जर साफ असेल व खरी असेल तर जसा नोटबंदीचा निर्णय राजकिय दुष्परिणामांची पर्वा न करता केवळ जनतेच्या भल्यासाठी घेतला तसाच निर्णय हे खटले स्विफ्टली व फर्मली मार्गी लावण्यासाठी आपल्या जाहिरनाम्यात नमूद केल्याप्रमाणे मोदी घेतील तर काय मोठी गोष्ट आहे? जनता आनंदाने दिवाळी साजरी करेल, (मी तर सगळ्यात पुढे असेन) वरिल विधान हे संपूर्ण आहे, उगाच कुठलाही सोयिस्कर तुकडा उचलून लिहिणार्‍याच्या अंगावर आरोपांची फेकाफेक करु नये. (स्पष्टीकरण पटले असल्यास काय केले पाहिजे हे तुम्हासारख्या उच्चविद्याविभूषित सेनानी डॉक्टर सदस्यास मजसारख्या फुटकळ सदस्याने सांगायची गरज नाही. पटले नसल्यास प्रतिवाद करावा, तुम्ही केलेला बेजबाबदारपणाचा आरोप मागे घेईपर्यंत प्रतिसाद देत राहीन. - टेराबायटीचे कारण पुढे करुन आवराआवर केलेली चालणार नाहीच :)) - ) धन्यवाद!

सुबोध खरे Mon, 11/28/2016 - 20:37
Corruption at any level will be dealt with firmly and swiftly. यात सरकार भ्रष्टाचारी लोकांवर जलदगतीने(swiftly) कार्यवाही करून त्यांना न्यायालयासमोर उभे करतील असा अर्थ आहे. आपण काय लिहिलं आहे. एक फास्टर दॅन फास्टेस्ट ट्रॅक कोर्ट स्थापन करुन सटासट प्रकरणं निकाली काढणे काय फार मोठी गोष्ट नाही. फास्टेस्ट ट्रॅक कोर्ट स्थापन केली तरी प्रकरणे सटासट निकाली कशी निघतील? न्यायालयाचे काम सरकार कसे करू शकेल? फास्टर दॅन फास्टेस्ट ट्रॅक कोर्ट स्थापन केली तरी अगोदरच्या चालू असलेल्या केसेसचे काय करायचे? कोपर्डी प्रकरणात लक्षावधी लोकांचे मोर्चे निघून प्रत्यक्षात परिस्थिती काय आहे? चार्जशीट दाखल झाली आहे आणि विशेष कोर्ट असूनही लागणार वेळ लागतोच आहे. प्रत्यक्ष जेटली साहेबानी(स्वतः वित्तमंत्री आणि प्रथितयश वकील असून ) केजरीवाल यांच्यावर दाखल केलेला मानहानीचा खटला अजूनही चालू आहेच. उगाच काही तरी विधान करायचे आणि मेगाबायटी प्रतिसाद द्यायचा आणि दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करायचा. आरोप मागे घेण्याचा प्रश्नच येत नाही कारण आपणच विचार न करता लिहिलेले आहे.

संदीप डांगे Mon, 11/28/2016 - 21:10
मी आधीच म्हटल्याप्रमाणे आपण अर्धवट तुकड्यांवर वाद घालत आहात, लोकपाल वाला संदर्भ गाळलात. न्यायव्यवस्था मजबूत व प्रभावशाली होईल असे निर्णय घेऊन राबवणे सरकारच काम आहे. संसद सर्वोच्च व सार्वभौम आहे, न्यायालय संविधानाप्रमाणे काम करतात, संविधानात दुरुस्त्या घडवण्याचा अधिकार संसदेलाच आहे, राज्यातल्या न्यायव्यवस्थेत लोकांचा विश्वास वाढवणे सरकारचे काम आहे, आवश्यक ती संशोधन करून न्यायालयाचे अधिकार व कार्यक्षमता वाढवणे सरकारच्या हातात आहे, न्यायालय सार्वभौम व सर्वोच्च नाही, सबब न्यायालयाला त्यांच्या कामात गती आणता येईल अशी व्यवस्था करणे सरकारची नियत असेल तर शक्य आहे की नाही एवढं आधी सांगा, मग पुढचं बघू.

सुबोध खरे Mon, 11/28/2016 - 23:53
का उगाच पुड्या सोडताय आपल्या हयातीत हे काम होण्यातले नाही.मुद्द्याचे बोला. सटासट निकाल लावताहेत. नउ माणसे लावून मूल एक महिन्यात पैदा होत नाही.

संदीप डांगे Tue, 11/29/2016 - 00:40
मी मुद्दा धरूनच बोलत आहे, तुम्हाला माघार घ्यायची नसेल तर असो, पण वाट्टेल ते बोलू नका, त्याने तुमची बाजू मजबूत होणार नाही. पहिल्या विधानापासून आता पर्यंत मी कुठेही मुद्दा सोडल्याचे कुणीही दाखवून द्यावे. बाकी तुमच्या आरोपात काही दम नाही हे लक्षात आल्याने अशी वाह्यात उदाहरणं सुचत आहेत काय? न्यायदान हे मुलं पैदा करण्यापेक्षा वेगळं आहे हे डॉक्टरांना सांगावं लागेल काय? कितीही माणसं लावली तरी मूल नऊ महिन्यातच होईल, माणसं जास्त असली तर वेळ जसा कमी होत नाही तसा माणसं कमी म्हणून तो वाढुन दोन चार वर्षे होत नाही :) न्यायालयांनी असा काही फिक्स 9 महिनेवाला वेळ दिलाय काय खटले निकाली काढायला? मी काही तुमच्यावर माघार घ्यायचा दबाव आणत नाहीये, पण तुम्ही मात्र निकाल घोषित करून शिक्षा ठोठावून मोकळे झालात, एवढं घायाकुटीला यायची गरज नाही, होऊ द्या खर्च मिपा आपल्या घरचं!

सुबोध खरे Tue, 11/29/2016 - 10:45
मोदक शेट दोनच्या ऐवजी चार न्यायाधीश नेमले म्हणून निकाल लवकर लागेल का? एवढाच याचा अर्थ आहे. पातळी सोडण्याचा प्रश्न नाही. एखादी प्रक्रिया जशी व्हायला पाहिजे तशीच झाली पाहिजे. उगाच सटासट निकाल देणे हे काय खायचे काम आहे का? Justice delayed is Justice Denied Justice Hurried is Justice Buried. डांगे अण्णा कोणत्याही मूळ मुद्यावर बोलायच्या ऐवजी गोल फिरत प्रत्येक मुद्द्यावर मेगाबायटी प्रतिसाद देत सुटले आहेत. वायफळ शब्द फुकट घालवण्या ऐवजी एक वाक्प्रचार वापरणे चांगले. पण त्यांना ते समजत नाही आणि मग शब्दाचा किस काढत बसले आहेत. असू द्या.

संदीप डांगे Tue, 11/29/2016 - 11:00
फास्ट ट्रॅक कोर्ट म्हणजे काय? ते अस्तित्वात आहेत की नाहीत? इतर कोर्टात व फास्ट ट्रॅक कोर्टात जर काहीच फरक नसेल तर ही जनतेची शुद्ध फसवणूक आहे असं आपण म्हणाल काय? तुम्हाला कळत नसेल असं वाटत नाही पण 'भ्रष्टाचाऱ्यांना त्वरित शासन होण्यासाठी जुडीशीयल रिफॉर्म्स आवश्यक आहे' एवढाच त्याचा स्पष्ट अर्थ आहे, तुम्ही मात्र काहीतरी जबरदस्त चिमटीत पकडल्याच्या अविर्भावात आरोप करून मोकळे झालात, शब्द पकडून व्यर्थ पिंगा घालताय. सोडा, तुम्ही काही चूक कबूल करणार नाहीच, हे आता लक्षात आले आहे.

सुबोध खरे Tue, 11/29/2016 - 11:28
कोपर्डी प्रकरणात लक्षावधी लोकांचे मोर्चे निघून प्रत्यक्षात परिस्थिती काय आहे? चार्जशीट दाखल झाली आहे आणि विशेष कोर्ट असूनही लागणार वेळ लागतोच आहे हे वाचलं सुद्धा नाही का? कशाला वाफ दवडताय. फास्ट ट्रॅक कोर्ट च आहे ना? आरोप पात्र सुद्धा दाखल झालय ना? http://www.livemint.com/Politics/qJ84QzZaeGpaduRu3W51QJ/Chargesheet-filed-in-Kopardi-rape-murder-case-that-triggere.html

संदीप डांगे Sat, 11/26/2016 - 17:17
स्वत: बँकेत गेलात तर चेक वापरून स्वतःच्या खात्यातील पैसे काढता येतात हा अनुभव मी ३ वेगवेगळ्या बँकेत घेतला आहे
मनमोहनसिंग स्वतःच्या बॅन्केचा वैयक्तिक अनुभव सांगत होते काय संसदेत? तुम्हाला पैसे मिळाले म्हणून सगळ्यांनाच मिळाले असे होत नाही. http://timesofindia.indiatimes.com/city/meerut/No-cash-in-bank-branch-angry-villagers-stop-employees-from-opening-office/articleshow/55483500.cms अशा अनेक बातम्या मिळतील. __________
१३० कोटी लोकसंख्येच्या देशात असा गोंधळ होणे अनिवार्य आहे.
स्वतःला वैयक्तिक शष्प त्रास झालेला नसला की अशी वाक्य बोलणं फार सोपं असतं =))

श्रीगुरुजी Sat, 11/26/2016 - 23:29
मनमोहनसिंग स्वतःच्या बॅन्केचा वैयक्तिक अनुभव सांगत होते काय संसदेत? तुम्हाला पैसे मिळाले म्हणून सगळ्यांनाच मिळाले असे होत नाही.
मला आलेला अनुभव हा माझा प्रत्यक्ष अनुभव आहे. मनमोहन सिंगांनी पैसे काढण्यासाठी घराबाहेर पाऊल सुद्द्धा ठेवले नसताना "भारतात स्वतःच्या खात्यातील पैसे काढायलाच बंदी आहे" अशी एक लोणकढी ठेवून दिली ती कशाच्या आधारावर?
स्वतःला वैयक्तिक शष्प त्रास झालेला नसला की अशी वाक्य बोलणं फार सोपं असतं =))
नीट प्लॅनिंग केले तर कोणालाच त्रास होणार नाही. चेक्स, डेबिट कार्ड, क्रेडीट कार्ड, ऑनलाईन बँकिंग, स्वतःच्या खात्यातून चेकने पैसे काढणे व रोखीच्या व्यवहाराऐवजी इतर साधनांच्या सहाय्याने व्यवहार करणे हे बहुतेकांना शक्य असताना फक्त रोखीनेच व्यवहार करण्याचाच आग्रह धरला की थोडासा त्रास होणारच. आज रस्त्यावर काही भाजीवाले सुद्धा स्वाईप यंत्र घेऊन बसलेले पाहिले. २ दिवसांपूर्वी ९० रूपयांची किरकोळ खरेदी सुद्धा डेबिट कार्ड वापरून केली. अनेकांनी या परिस्थितीत मार्ग काढला आहे.

याॅर्कर Sat, 11/26/2016 - 15:47
आता तर 24000 रूपये पण देत नाहीयेत ओ गुरूजी!! छोटेमोठे व्यवसाय करणारे,लघुउद्योजक,यांची खाती सहकारी बँकेत असतात,इतर बँकांमध्ये पण असतात पण रोजचा व्यवहार सुरू नसतो, तर मुद्दा असा कि आम्हाला आमच्या(वडीलांच्या) व्यवसायातील मजुरांचे पगार आठवड्याला द्यावे लागतात,आमच्याकडे आठ मजूर आहेत,त्यासाठी आठवड्याला 16-17 हजारांची कॅश असणे आवश्यक असते,मागचे दोन आठवडे ती कॅश मिळत होती आणि आता 100 च्या नोटा नाहीत म्हणून सांगत आहेत.मजूरांना 1500-2000 रूपयांचे चेक देवून चालत नाही,त्यांना त्यांचा पगार रोख हातात द्यावा लागतो, आणि 2000 ची नवी नोटही ते स्वीकारत नाहीत कारण त्यांना दैनंदिन खर्चासाठी सुट्या स्वरूपात पैसे हवे असतात. इकडे-तिकडे काहीतरी करून 16-17 हजार जमावावे लागले या आठवड्यात,त्यातही दोन हजारच्या तीन नोटा आल्याच!! त्याचे परत सुटे करावे लागले,500 ची नवी नोट तर अजून मिळाली पण नाही. आणि ही अडचण विशेषतः रोजचे व्यवहार असणार्या खातेधारकांना जाणवत आहे आणि जास्तीकरून छोटी शहरे आणि ग्रामीण भागामध्ये. म्हणजे सगळं काही आलबेल चाललयं असं म्हणालाय काही वाव नाही.

श्रीगुरुजी Sat, 11/26/2016 - 23:32
कधीतरी रोख पगार देण्याऐवजी खात्यात पगार द्यायला सुरूवात करा की. का आयुष्यभर रोखीचेच व्यवहार सुरू ठेवणार आहात?

फेदरवेट साहेब Sat, 11/26/2016 - 23:52
सहमत, हे आवाहन अगदीच राजकीय रंगात पाहण्यापेक्षा एक नागरिक कर्तव्य म्हणूनही पाहिले जाऊ शकते. भारतीय नागरिकांचे मूलभूत कर्तव्य क्रमांक ८ (कलम ५१अ, भाग चार अ) नुसार नागरिकांनी कायम वैज्ञानिक दृष्टिकोन अंगीकारून माणुसकी आणि त्यात अंतर्भूत असलेली चौकस वृत्ती अन सकारात्मक परिवर्तन ह्या मूल्यांना जोपासावे असे आहे. हे वाचायला बोजड वाटत असले तरी मजुरांना बँक प्रवाहात आणून हे सगळे तुम्हाला साधता येईल . शिवाय, एक जबाबदार नागरिकाचे कर्तव्य पार पाडल्याचे सुख आहेच....

गॅरी ट्रुमन Sat, 11/26/2016 - 16:39
नोटाबंदी केल्यामुळे रबीच्या पिकांच्या पेरणीवर परिणाम होईल अशा प्रकारची भिती व्यक्त केली जात होती. प्रत्यक्षात काहीतरी वेगळेच घडत आहे. मी काही कुठल्या गावांमध्ये तपासून बघायला गेलेलो नाही तेव्हा या बातमीच्या सत्यासत्यतेविषयी काही सांगता येणार नाही.

विशुमित Sat, 11/26/2016 - 17:02
गावात गव्हाच्या पेरण्या ३-४ दिवस थांबल्या होत्या पण दुकानदारांनी बियाणे उधार द्यायला सुरवात केली आहे आता. फक्त किरकोळ देणी आणि कामगारांचे पैसे देण्यात अडचणी येत आहेत. गावात बऱ्याच जणांनी मला नोटबंदीने नक्की पुढे काय होईल हे विचारले. माझे उत्तर होते "ते मनमोहनांना सुद्दा माहित नाही तर मी काय सांगू शकतो. रांगेत उभे राहणे एवढेच आपल्या हातात आहे." तर एक म्हातारी म्हणाली "या म्हाद्याला (मोदीजी) काय काम नाही" आम्ही पुण्याची बस पकडून ऑफिसला पळालो.

श्रीगुरुजी Sat, 11/26/2016 - 23:31
नोटाबंदी केल्यामुळे रबीच्या पिकांच्या पेरणीवर परिणाम होईल अशा प्रकारची भिती व्यक्त केली जात होती. प्रत्यक्षात काहीतरी वेगळेच घडत आहे.
http://indianexpress.com/article/opinion/columns/demonetisations-short-term-cost-4395435/ मी वर सुरजित भल्ला यांच्या लेखाची लिंक दिलेली आहे. त्यांनी देखील हाच निष्कर्ष काढला आहे. ते कोणत्याही पक्षाकडे झुकलेले पत्रकार नाहीत.

नमकिन Sat, 11/26/2016 - 17:54
मागच्याना दोषी घोषित केले की आजची सुटका होते पण आजन्म नाहीं. मूळ मुद्दा हाच की गृहपाठ न करता तुघलकी निर्णय लादलाय वर देशभक्तिचा मुलामा. जोडीला नव-नवीन कल्पनांचे रूपांतर नियमात करुन परिस्थिति नियमित करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न पाहता भारत कुठे वसतोय हे अजून सरकार व यंत्रणा यांना उमगलेले नाहीं हे कळून खंतावतोय व अनुभव घेतोय की का देश प्रगति करु शकत नाहीं. निसर्गाचे उजवे दान वाया घालवण्याचा करंटेपणा केलाय या अंमलबजावणीचा विसर पाडून. सखेद आश्चर्य एकच वाटते की एकही अधिकारी सक्षम नाहीं का एक निश्चलिकरण प्रक्रिया या भारत देशात राबवण्यासाठी काय व कितपत दक्षता घ्याव्या लागतील याचा अंदाज व कृती आराखडा तयार करण्यास? रिकॅलिब्रेशन असे गोंडस नाव दिले ATM Machine ला ज्या कॅसेट वापरतात त्या प्रत्येक यंत्र उत्पादकाची अंतर्गत रचना वेगळी असून नवीन नोटांचा आकार आधीच्या ( कॅसेट) खणात बसत नाहीं. आणि हे म्हणे डिजिटल इंडिया साकारणार! कॅसेटचा साचा नवीन बनवून मग नवीन खण बसवल्यावर हे नवीन नोटा देणार यंत्र. ६ महिने २२लाख मशीन. ५०० नोटा अजून दृष्टिस पडत नाहींत-कारणे माहीत नाहीं -जेटली सांगत होते पर्याप्त साठा आहे, १५ दिवसांत सर्व सुरळीत होईल. आज १५ दिवस सरले- परिस्थिति जैसे थे. शेतकरीचे पीक नाशवंत - उदाहरण टोमॅटो- रु २/ किलोग्राम.

श्रीगुरुजी Sat, 11/26/2016 - 23:35
शेतकरीचे पीक नाशवंत - उदाहरण टोमॅटो- रु २/ किलोग्राम.
नोटाबंदी आता झाली. भूतकाळात असंख्य वेळा नोटाबंदी नसतानाही टोमॅटोचे भाव या पातळीवर किंवा त्यापेक्षाही खाली येऊन शेतकर्‍यांनी टोमॅटो फेकून देऊन लाल चिखल केला होता. हे भाव पडण्यामागे नोटाबंदी निर्णयाचा काहीच संबंध नाही.

मोदक Sun, 11/27/2016 - 09:22
नोटाबंदीचा संबंध नाही?? असे बेजबाबदार विधान तुमच्याकडूनच अपेक्षित होते गुरुजी. ग्रीनहाऊस गॅसेस, ओझोन थराची हानी किंवा अंटार्टीका मधला बर्फ नोटाबंदीमुळेच वितळला की. हेच का तुमचे अच्छे दिन?

संदीप डांगे Sun, 11/27/2016 - 15:23
ग्रीनहाऊस गॅसेस, ओझोन थराची हानी किंवा अंटार्टीका मधला बर्फ नोटाबंदीमुळेच वितळला की. ~ छ्या! काहीतरीच काय, ते तर काँग्रेसने करून ठेवलेल्या सत्तर वर्षांच्या घाणीमुळे झालंय ना?

सुबोध खरे Sun, 11/27/2016 - 13:55
मला माहित आहे मोदींच्या अनेक निर्णयांमुळे माझ्या अनेक मित्रांना त्रास होतो. याचे कारण खरा त्रास नसून तो इतके वर्ष बाळगलेल्या फालतू विचारसरणीचा पराभव होतो आहे हे त्यांना पटत नाही.पण पर्याय नाही.

डॉ सुहास म्हात्रे Sun, 11/27/2016 - 21:13
याचे कारण खरा त्रास नसून तो इतके वर्ष बाळगलेल्या फालतू विचारसरणीचा पराभव होतो आहे हे त्यांना पटत नाही. +१००० त्यातील मुख्य म्हणजे, "भारत कधीच सुधारणार नाही. म्हणून मी काही छोटेमोठे अवैध करतो ते सर्व माफ आहे" असे आपल्या अवैध कामाचे समर्थन करण्याची प्रवृत्ती. आता, "ती कामे व विचारसरणी, दोन्हीही बरोबर नव्हते" याचा गिल्ट काँप्लेक्स, सत्य स्विकारणे कठीण करणारच. कारण, "मी/माझा विचार इतका चूक/खोटा कसा असू शकतो?" असा इगो आड येतोय. पण, चांगल्या सवयींचे क्रिटीकल मास जमा झाले की त्या नवीन सवयीही अंगवळणी पडतील.

संदीप डांगे Sun, 11/27/2016 - 15:16
गुरुजी, . स्वत: बँकेत गेलात तर चेक वापरून स्वतःच्या खात्यातील पैसे काढता येतात हा अनुभव मी ३ वेगवेगळ्या बँकेत घेतला आहे. मनमोहन सिंगांचा मूळ मुद्दा होता की खात्यातून पैसे काढायला बंदी आहे असा भारत एकमेव देश आहे. परंतु या आरोपात १०% सुद्धा तथ्य नाही. ^^^ बँकेत पुरेशी कॅश असेल तरच पैसे मिळतात, 10000 चे लिमिट आहे पण ते कागदावर, त्याचा अर्थ तेवढे मिळतीलच असा होत नाही. या संदर्भात अनेक बातम्या उपलब्ध आहेत.

प्रसाद_१९८२ Sun, 11/27/2016 - 17:09
भले बॅंकेतून दहा हजार किंव्हा बँकेत पुरेशी कॅश असेल तेवढे पैसे, आजही मिळत आहेतच की, मग मनमोहन सिंगांचा "खात्यातून पैसे काढायला बंदी आहे असा भारत एकमेव देश आहे" हि अफवा पसरवायची काय गरज होती ?

डॉ सुहास म्हात्रे Sun, 11/27/2016 - 18:25
१. चेकने पैसे काढण्याची सीमा सद्या एका आठवड्यात रु२४,००० व तेही एकाच वेळेत (पहिल्यासारखे दोन चेकने वेगवेगळ्या दिवशी नाही)काढता येतील इतकी वाढवलेली आहे. २. एटीएमची सीमा दिवशी रु२,५०० पर्यंत वाढवलेली आहे.

डॉ सुहास म्हात्रे Sun, 11/27/2016 - 18:34
या सीमा अनेक खाती असल्यास दर खात्यासाठी वापरता येतील. खरेच मोठ्या प्रमाणात रोख पैशांची गरज असलेल्यांची बहुदा अनेक खाती असतात. म्हणजे प्रत्यक्षात त्यांना रु२६,५०० X खात्यांचा आकडा इतके रोख पैसे दर आठवड्याला काढता येतील. यापेक्षा जास्त पैशांची गरज असलेली व्यक्ती, खात्यात जमा असण्याच्या सीमेत, हव्या तेवढा रकमेचे व्यवहार चेकने किंवा ऑनलाईन करू शकते.

संदीप डांगे Sun, 11/27/2016 - 19:21
सर, नियम आहेत हे कुणीही अमान्य केलेले नाही, फक्त ग्राउंड वर त्याची व्यवस्था अनेक ठिकाणी पूर्तता होत नाहीये एवढेच मी मांडले , अनेक बँकांना रोख रकमेचा तुटवडा जाणवतोय व तो वैयक्तिक नसतो. कलेक्टिव्ह आहे. माझ्या लाईनमध्ये उभ्या असलेल्या पहिल्या दहा व्यक्तींना नीट रक्कम मिळाली पण शेवटच्या व्यक्तीलाही मिळेलच हि रोखीच्या उपलब्धतेवर अवलंबून आहे. अशा रोख उपलब्ध होत नसल्याच्या बातम्या स्थानिक वृत्तपत्रात येत आहेत. राष्ट्रीय पातळींवर येतीलच असे नाही.

डॉ सुहास म्हात्रे Sun, 11/27/2016 - 21:52
मी फक्त अद्ययावत माहिती दिली. बँकाबॅकांच्या कामात फरक आहे व अजूनही सर्वच ठिकाणी कमीजास्त त्रास आहे यात वादच नाही. या गोंधळापूर्वी माझे जुने कार्ड बाद करून बँकेने मोठ्या कौतूकाने नवे (व त्यांच्यामते जास्त भारी) कार्ड देण्याची कारवाई सुरू केली. नवे कार्ड दहा दिवसांपूर्वी घरी येऊन पडले आहे. काल ते एटीएमने अ‍ॅक्टिवेट करायला येऊ का असे मॅनेजरला फोनवर विचारले तर त्याने, "सर खूप गर्दी आहे. चारपाच दिवसांनी या" असे सांगितले. यात माझी काही दिवसांची गैरसोय झाली आहे. पण, कार्ड अ‍ॅक्टिवेट करायलासुद्धा येऊ नका इतकी एटीएमसमोर गर्दी आहे याचा अर्थ माझ्या बँकेच्या एटीएममधून लोकांना पैसे मिळत आहेत, ही गोष्ट मला आनंदाची वाटली. सर्वसाधारणपणे, सरकारी काम "अधिसूचना व तिच्या पूर्वतयारीसाठी काही मुदत" असे असते. आताचे सर्व काम "कालच व्हायला पाहिजे (गेट इट डन यस्टरडे)" अश्या प्रकारचे आहे. त्यामुळे अधिसूचना पाठवणे आणि तिच्या कारवाईची तयारी हे दोन्ही एकाच वेळी सुरू होतात. त्या अधिसूचनेतली माहिती आपल्याला माध्यमांतर्फे लगेच मिळते आणि आरबीआय कडून संगणकीय प्रकाराने बँकेला काही सेकंदात मिळते. पण, जमिनीवरच्या तयारीला (पैसे बँकेपर्यंत पोचायला) जास्त वेळ लागतो/लागणारच. यात एखाद्या दिवसाचा फरक पडतो. शिवाय सद्याचा मोठा बॅकलॉग आताशी काहीसा ताब्यात येऊ लागला आहे. तो बहुतांश ताब्यात आला आणि एटीएम कॅलिब्रेशनसकट सर्व यंत्रणा सुरळीत झाल्या की हा त्रास संपेल असे वाटते. त्यानंतरही खात्यातून मोठी नकद रक्कम काढण्याच्या सीमेत ३१ डिसेंबरपर्यंत खूप मोठा फरक पडेल असे मला वाटत नाही. कारण मोठी नकद उपलब्ध झाल्यास (सद्य "कर+२००%दंडापेक्षा" कमी पण तरीही अत्यंत आकर्षक असणारे कमिशन देवून) मोठ्या प्रमाणात काळा पैसा नव्या नोटांत बदलणे सहज शक्य होईल. आरबीआयसकट सर्व ठिकाणी जुन्या नोटा स्वीकारणे बंद झाल्यावरच (पक्षी : उरलेल्या सर्व जुन्या नोटा कायमच्या बाद होऊन कितीही लालूच दाखवली तरी त्या नवीन नोटांच्या बदल्या घेण्यात अर्थ उरणार नाही तेव्हाच) खात्यातून नकद काढण्यावरची सर्व बंधने काढली जातील, असा माझा अंदाज आहे. याशिवाय, लोकांना थोडी तोशीस देवून का होईना पण नकद व्यवहारापासून बँक व्यवहाराकडे (चेक, डीडी, कार्ड्स, इ-ट्रान्सफर, इ) वळविणे, हा उप-उद्येश त्यामागे आहेच.

संदीप डांगे Sun, 11/27/2016 - 15:53
पाचशे आणि हजार रुपये मूल्याच्या नोटा चलनातून बाद झाल्याचा अर्थव्यवस्थेची वाढ खोळंबण्याचा फटका बसेल, परंतु तो चालू तिमाहीपुरताच असेल. त्यानंतर अर्थव्यवस्था हळूहळू पूर्वपदावर नवीन झळाळी मिळवेल, असा आशावाद उद्योग व वाणिज्यमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी व्यक्त केला. सरकारने चलनात ८६ टक्के वाटा असलेल्या नोटा रद्द केला आणि त्या बदल्यात नव्या नोटांच्या उपलब्धतेचाही अभाव असल्याने घाऊक बाजार आणि बडय़ा प्रकल्पांच्या कामकाजावर परिणाम स्वाभाविकपणे दिसला आहे, याची कबुली मात्र सीतारामन यांना द्यावी लागली. देशभरात सर्वत्र व्यापारी व लघुउद्योजकांना रोखीची गंभीर चणचण भासत असून, कच्चा माल खरेदी ते कामगारांचे वेतन त्यांना या स्थितीत देता आलेले नाही. सरकार तसेच रिझव्‍‌र्ह बँकेचा कसोशीने प्रयत्न सुरू आहे. पण या सज्जतेनंतरही चालू तिमाहीत अर्थवृद्धीची घडी विस्कटणारा परिणाम दिसू शकेल, असे त्या म्हणाल्या. मात्र हा परिणाम त्यापुढेही सुरू राहील असे वाटत नाही. त्यानंतर अर्थव्यवस्था सामान्य स्तरावर येईल, इतकेच नाही तर नवीन तेज तिने मिळविलेले दिसेल, असे त्यांनी वृत्तसंस्थेशी बोलताना स्पष्ट केले. या मंथनातून नव्याने पुढे येणाऱ्या व्यवस्थेत अधिकाधिक व्यवहार हे धनादेश, क्रेडिट कार्ड आणि ई-पाकिटे या सारख्या औपचारिक पर्यायांतून सुरू होईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. गुरुवारी आंतरराष्ट्रीय पतसंस्था मूडीज्ने, सरकारच्या निश्चलनीकरण प्रक्रियेतून अर्थवृद्धीला बाधा पोहोचण्याचे भाकीत वर्तविताना, नजीकच्या तिमाहीतील अर्थव्यवस्थेच्या विकासदर कमकुवत होण्याचा इशारा दिला आहे. तथापि, दीर्घावधीत ते कर महसुलात वाढीला चालना व परिणामी सरकारच्या वित्तीय स्थितीत सुदृढता येईल, असे तिने मत व्यक्त केले आहे. जीडीपीमध्ये २-३ टक्क्यांची घट अशक्य! सीतारामन यांनी ‘इंडियन एक्स्पेस’ला दिलेल्या मुलाखतीत, माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या निश्चलनीकरणातून देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादन – जीडीपीमध्ये २ ते ३ टक्के घट होण्याचा दावा पूर्णपणे नामंजूर केला. अर्थव्यवस्थेच्या विकास दरावर काही विपरीत परिणाम झालाच तर तो या तिमाहीपुरताच असेल. दोन-तीन टक्क्यांची घट होईल म्हणणे हे अशक्यच आहे. भविष्य दाखविणाऱ्या जादूई गोळा पाहिला तरच या संबंधाने निश्चित प्रकारचा अंदाज करता येईल. -------------// निर्मलाजींनी अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर येण्याबद्द्ल 'आशावाद' व्यक्त केलाय, पण 2 टक्केके घटीचे भाकीत मात्र मॅजिकबॉल प्रोफेसी वाटते. असो, अब वक्त ही बतायेगा.

डॉ सुहास म्हात्रे Sun, 11/27/2016 - 22:05
अब वक्त ही बतायेगा. १००% पण तोपर्यंत, "ज्यांनी गेली काही दशके जनतेला बर्‍याच शेंड्या लावल्या आहेत आणि आताही लावतच आहेत*" त्यांच्यापेक्षा "जमिनीवर देशासाठी काहीतरी चांगले काम करून दाखवले आहे व आता या कारवाईच्या रुपाने प्रयत्न करत आहेत" त्यांच्यावर विश्वास ठेवण्याकडे, व्यक्तिगतरित्या माझा कल राहील. ============ * : ताजा संदर्भ : नोटाबंदीचा सर्वाधिक त्रास मुस्लिमांना सहन करावा लागतोय: कपिल सिब्बल या बातमीच्या मजकूरात, "राजकारणी लोकांची दिशाभूल कशी करतात" याचे उत्तम उदाहरण आहे... विशेषतः नोटाबंदी आणि अतिरेकी यासंबंधीचे विचार.

संदीप डांगे Sun, 11/27/2016 - 23:57
या राजकारणी लोकांना फाट्यावर मारलंय जनतेने, अजून पीळ गेला नाही. यांचा निषेध करावा तेवढा कमीच, लोकांना होणारा त्रास हा धर्माधारीत असतो पण दहशतवाद मात्र धर्माधारीत नाही हे विचार ठेवणारे काय लायकीचे आहेत हे जनता ओळखून आहे! सबब चिंता नसावी. :)

निओ१ Sun, 11/27/2016 - 17:53
काही लोक अगदी जगबुडी झाल्यासारखे का लिहित आहेत? या आधी देखील चेक, ऑनलाईन पेमेंट होतेच ना? काही लोकांना जो त्रास होत आहे, त्यात ते का बदल करु शकत नाही आहेत? साधे उदाहरण म्हणजे, बजाज कर्ज योजना जवळपास सर्व मोबाईल, इलेक्ट्रॉनिक्स दुकानात तर गेली अनेक वर्ष उपल्ब्ध आहे कित्येक अडाणी लोकांनी त्याचा उपयोग करुन घरगुती उपकरणे घेतली आहेत त्यांना आता थोडी पाऊले पुढे जाण्यास काय हरकत असावी? हा, अत्यंत गरिब समाजाला त्रास होत आहे हे मान्य आहे, पण आपण एक नागरिक म्हणून त्यांची मदत करु शकतो ना? ते आपण न करता फक्त निगेटिव्ह सांगून त्यांना अजून त्रासात का टाकत आहात? उलट आपण लोकांना सांगू शकतो जेव्हढी गरज आहे तेवढीच रक्कम काढा ज्यामुळे तुमचे १०-१२ दिवस आरामात जातील. माझ्याकडे कामाला येण्यार्‍या स्त्रीने खात्यातून १०,००० रु. काढून आणले ते पण वेगवेगळे प्लान करुन ? तीला जेव्हा विचारले तर ती म्हणाली पुढे पैसे काढताच आले नाही तर? तर तीला समजवले. ह्या गोष्टी काही मोठ्या नाही आहेत, थोडा वेळ द्यावा लागतो एवढेच ना?

गामा पैलवान Mon, 11/28/2016 - 00:29
वाचकहो, लोकांना चलनरहितीचा त्रास होतोय हे नक्की. पण लोकं तो सोसायला तयार आहेत. असं निदान दिसतंय तरी. कोणी मोर्चाबिर्चा काढंत नाहीये, किंवा मोदींना शिव्याशापही देत नाहीये. अर्थात काही असमाधानी जंतू सर्वत्र सापडतातंच. पण त्यांच्या आक्रोशात दम नाही. मोदींनी चलनबंदी लोकांच्या हितासाठीच केली आहे अशी सार्वत्रिक भावना चालू घडीला तरी आहे. पुढचं पुढे. आ.न., -गा.पै.

गामा पैलवान Mon, 11/28/2016 - 13:01
संदीप डांगे,
~ म्हणजे तपस करून नेमके चोर पकडण्यापेक्षा सर्व नागरिकांना आपण चोर नाही हे पोलिसात जाऊन सिद्ध करून सर्टिफिकेट घ्यावे ह्या योजनेला आपला पाठिंबा आहे तर!
विमानात चढणाऱ्या सर्वच्या सर्व प्रवाशांना सिद्ध करावं लागतं की ते आतंकवादी नाहीत म्हणून! तिथे सदैव निरपराधीत्व सिद्ध करावं लागतं. आ.न., -गा.पै.

संदीप डांगे Mon, 11/28/2016 - 13:06
ओके सर, विमानात चढणार्‍यांनाच ना? की ज्या शहरात विमानतळ आहे त्या शहरातल्या सर्व नागरिकांना?

संदीप डांगे Mon, 11/28/2016 - 13:09
तसंच, राजकारणात प्रवेश करणार्‍या, निवडून आलेल्या असणार्‍या सर्व राजकारण्यांना सिद्ध करु देत की ते भ्रष्टाचारी नाहीत म्हणून ... माझा तर पाठिंबाच आहे बुवा!

चौकटराजा Mon, 11/28/2016 - 14:33
काही झाले तरी आपण टी एन शेषन सारखा मूर्खपणा करायचा नाही असे त्यानी ठरवले असावे. सबब त्यांची काही मजबूरी ते पाळत होतेच .!

श्रीगुरुजी Mon, 11/28/2016 - 14:59
१९९१ पूर्वी ते काय करीत होते याची कल्पना नाही. १९९१-९६ या काळात नरसिंहरावांनी त्यांच्या करवी अर्थव्यवस्थेत बरेच बदल घडवून आणले. २००४-२०१४ या काळात ते एका घराण्याची निष्ठापूर्वक सेवा करीत होते व भ्रष्टाचार्‍यांना मोकळे रान देऊन डोळे मिटून स्वस्थ बसून होते.. त्यामुळे खाते नसलेल्या लोकांची बँकेत खाती उघडण्याच्या कामासाठी त्यांच्याकडे फारसा वेळ नव्हता हे नक्की.

गामा पैलवान Mon, 11/28/2016 - 18:54
अनुप ढेरे, लेखाच्या दुव्याबद्दल धन्यवाद. लेख वाचला. त्यावरून दिसतं की १९८५ ते १९९० च्या कालखंडात पैसा वाढला पण त्या दराने उत्पादन वाढलं नव्हतं. यामुळे असमतोल निर्माण झाला आणि तो हाताळण्यात राजीव गांधी कमी पडले. नेमकी अशीच परिस्थिती २०१४ नंतर उत्पन्न झालेली दिसतेय. रू ५०० आनि रू १००० च्या नोटांचं चलनवलन (क्याश सर्क्युलेशन) गेल्या दोनेक वर्षांत कमालीचं वाढलं होतं. मात्र १९९० प्रमाणे ही रिझर्व्ह बँकेने छापलेली अधिकृत रोकड नसून हिच्यात मोठ्या प्रमाणावर काळी रोकड समाविष्ट होती. एकंदरीत भारतीय शासनास १९९१ प्रमाणे अडचणीत आणण्याचा डाव असावा. मोदींनी बरोब्बर मर्माघात करून उधळून लावला. आ.न., -गा.पै.

संदीप डांगे Mon, 11/28/2016 - 18:59
मात्र १९९० प्रमाणे ही रिझर्व्ह बँकेने छापलेली अधिकृत रोकड नसून हिच्यात मोठ्या प्रमाणावर काळी रोकड समाविष्ट होती. -- सर्व नोटा (अस्सल असतील तर) अधिकृतच असतात. 'रोकड' काळी किंवा पांढरी नसते. व्यवहार काळे-पांढरे असतात. तुमचं विधान जरा गडबड वाटतंय.

गामा पैलवान Mon, 11/28/2016 - 22:45
संदीप डांगे,
सबब न्यायालयाला त्यांच्या कामात गती आणता येईल अशी व्यवस्था करणे सरकारची नियत असेल तर शक्य आहे की नाही एवढं आधी सांगा,
तुमचं हे विधान तत्त्वत: मान्य. पण काही न्यायाधीशही भ्रष्ट आहेत. त्यामुळे न्यायालयाच्या कामात गती आणण्यासाठी त्यांची साफसफाई करायला लागेल. हे कामही सरकारनेच करायला हवंय. न्यायालयाची सफाई ही दीर्घकालीन प्रक्रिया आहे. त्यामुळे न्यायालयाच्या कामात गती आणण्याच्या कितीही गप्पा मारल्या तरी हे काम सावकाशंच होणार. आ.न., -गा.पै.

सुबोध खरे Tue, 11/29/2016 - 00:43
https://www.google.co.in/url?sa=t&source=web&rct=j&url=/amp/thewire.in/3843/he-gave-only-7-judgments-in-3-years-so-how-did-cyriac-joseph-make-it-to-the-nhrc/amp/&ved=0ahUKEwi6ztLHk8zQAhUHqY8KHeLMAv0QFgh-MBQ&usg=AFQjCNEfXuDPiN_G9Tr822PYlUVBWcvxvQ&sig2=8Q8qx1hOK46ESyC2qRPHuAहे पाहुन घ्या.

ट्रेड मार्क Tue, 11/29/2016 - 01:25
न्यायाधीश आणि सरकार सोडून वकील हा एक महत्वाचा घटक आहे. सर्वसाधारणपणे वकिलाची फी ही तारखेवर असते. त्यामुळे शक्य तेवढी केस चालू राहावी यासाठी वकीलही प्रयत्न करतात. हे खालच्या कोर्टांमध्ये तर सर्रास चालतं. वरील कोर्टांमध्ये पण ज्याची बाजू लंगडी असते तो शक्य तेवढा निर्णय पुढे ढकलायचा प्रयत्न करत असतो. त्यात साक्षीदार फिरणं, वेळेवर हजर न राहणं या गोष्टी तर असतातच. त्यामुळे यात नुसतं सरकारने प्रत्येक केस X महिन्यात सोडवावी हे ठरवून फार काही साध्य होईल असं वाटत नाही. त्यातून जरी हा नियम केला तरी आधीच्या केसेसचं काय? तो बॅकलॉग काढायला पण खूप वेळ जाईल. माझ्यामते सरकारने बऱ्याच जुन्या आणि त्रासदायक कलमांना काढून सुकर करण्याचा प्रयत्न केला आहे. पण यासाठी न्यायाधीश आणि वकील या दोघांचे तेवढेच सहकार्य पाहिजे.

एस Tue, 11/29/2016 - 00:30
सरकार आणि न्यायव्यवस्था यांच्यात कॉलेजियम म्हणजेच न्यायाधीश नेमण्याच्या मुद्द्यावरून संघर्ष सुरू आहे. तेव्हा सरकार न्यायव्यवस्थेला त्यांचे काम सुरळीतपणे करू देईल असे वाटत नाही. खुद्द लोकपाल नेमण्यावरही सरकारने काहीही ठोस केलेले नाही. सध्या संसदेत पंतप्रधान चर्चेत भाग घेत नाहीत अथवा उत्तरेही देत नाहीत. तेव्हा पंतप्रधानांना संसद, न्यायपालिका आणि लोकपाल यांसारख्या संस्थांमध्ये होणारा संभावित विरोध टाळण्यासाठी लोकप्रियतेचा फायदा घेऊन जनमत आजमावणे जास्त सोयीस्कर वाटत असावे असे दिसत आहे.

गामा पैलवान Tue, 11/29/2016 - 13:22
संदीप डांगे,
ओके सर, विमानात चढणार्‍यांनाच ना? की ज्या शहरात विमानतळ आहे त्या शहरातल्या सर्व नागरिकांना?
हो. फक्त विमानात चढणाऱ्यांनाच. उगीच असंबद्ध प्रश्न विचारून फाटे फोडू नका. आ.न., -गा.पै.