डिमॉनेटायझेशन / Demonetisation (भाग ५)

---------- भाग १ | भाग २ । भाग ३ । भाग ४ |भाग ५ ----------

काळा पैसा संपेल काय?

सरकारने हा निर्णय घेऊन स्वतःचा ताळेबंद साफ करायला सुरवात केली आहे. मागे नमूद केल्याप्रमाणे ही रक्त बदलाची प्रक्रिया आहे आणि ती देखील रुग्णाला भूल न देता केली गेलेली आहे. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेला दणके बसणे स्वाभाविक आहे. आणि त्याचे भले पडसाद माझ्यासारख्या आशावादी लोकांना अपेक्षित असले तरी इतक्या मोठ्या प्रमाणावर केल्या गेलेल्या या प्रक्रियेचे काही अनपेक्षित आणि वाईट परिणाम होऊ शकतील हे सरकारला देखील माहीत आहे. म्हणून सरकारकडून या निर्णयाला प्रचंड सकारात्मक पाठिंबा मिळवण्याचा प्रयत्न चालू आहे. याचाच एक भाग म्हणजे डिमॉनेटायझेशन हा अर्थव्यवस्थेतील साऱ्या रोगांवर रामबाण उपाय आहे असा प्रचार. चलन साठवणुकीला आळा घालणे, नकली नोटांच्या त्रासापासून अर्थव्यवस्थेला काही काळ मुक्त करणे यासाठी हा निर्णय प्रभावी असला तरी भ्रष्टाचार रोखण्यास आणि काळ्या पैशाला आळा घालण्यास हा निर्णय काही मदत करू शकेल असे मला वाटत नाही. उत्पादन आणि पैसा यांच्या अविरत चालणाऱ्या साखळीप्रमाणे, काळा पैसा आणि भ्रष्टाचार यांची साखळी देखील अविरत चालू असते. ते कायम एकमेकांना जन्म देत असतात. त्यामुळे नंतर येणाऱ्या निरीक्षकाला, त्यांच्या बाबतीत कोंबडी आधी की अंडे? हा प्रश्न पडणे स्वाभाविक असते. आपण तिसऱ्या भागात पाहिले आहे की उत्पादन आणि पैसा यांच्या साखळीत अंड्याशिवाय जन्माला येणारी पहिली कोंबडी म्हणजे RBI ने छापलेला पैसा असतो. त्याप्रमाणे काळा पैसा आणि भ्रष्टाचार यांच्या साखळीत अंड्याशिवाय जन्माला येणारी पहिली कोंबडी म्हणजे भ्रष्टाचार असतो. कायदा मोडून स्वतःच्या फायद्यासाठी केलेला भ्रष्टाचार काळ्या पैशाला जन्म जन्म देतो आणि मग जन्माला आलेला काळा पैसा विविध कायद्यांना मोडून भ्रष्टाचार करण्यास प्रोत्साहन देतो. म्हणजे पांढऱ्या धनाची साखळी कर्जरूपी पैसा - उत्पादन - पैसा अशी चालते. तिची सुरुवात पैशातून होते. तर काळ्या धनाची साखळी भ्रष्टाचार - पैसा - भ्रष्टाचार अशी चालते. तिची सुरुवात पैशातून न होता भ्रष्टाचारातून होते. भ्रष्टाचार करण्यासाठी अनेक लोकांची गरज नसते. तो लपवण्यासाठी अनेक लोकांची गरज लागते. आणि अनेक लोकांना गप्प बसवण्यासाठी मग बेहिशोबी पैशाची गरज लागते. आपण एकटेपण अगदी सहज भ्रष्टाचार करू शकतो. लोकनियुक्त सरकारने केलेला कायदा मोडला की भ्रष्टाचार सुरु झालेला असतो. उत्पादन आणि उत्पन्नावरील करांचे कायदे मोडणे म्हणजे उत्पादन आणि उत्पन्न सरकारच्या हिशेबांपासून लपविणे. ह्या कायदेभंगातून झालेल्या भ्रष्टाचारातून जमा झालेला पैसा काळा पैसा असतो. त्याला वापरून आपल्या अंगी इतर कायदे मोडण्याची ताकद तयार होते. त्यातून भ्रष्टाचाराचा महाराक्षस पुष्ट होत जातो. उदाहरणार्थ, संघटीत उत्पादन क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर काळा पैसा तयार करणे सोपे नसते. कारण तिथे सरकारच्या अनेक विभागांची नजर असते. उत्पादनशुल्क विभाग (Excise), विक्रीकर विभाग (Sales Tax), सेवाकर विभाग (Service Tax) जकात विभाग (Octroi) आयात निर्यात शुल्क विभाग (Import Export) आणि सगळ्यांच्या जिव्हाळ्याचा (किंवा तिरस्काराचा) आयकर विभाग (Income Tax). या सागळ्या विभागात सुसूत्रता नसणे आणि आपापसात माहितीची देवाण घेवाण न होणे, यामध्ये धोका पत्करण्यास तयार असलेल्या आणि सामाजिक मूल्ये न मानणाऱ्या उद्योजकाला फायद्याची संधी दिसते. वेगवेगळ्या सरकारी विभागांना वेगवेगळी माहिती देणे, खोटी माहिती देणे किंवा अर्धसत्य सांगणे सुरु होते. यातून मिळवलेला नफा सरकारी हिशोबात न आल्याने काळा पैसा असतो. यातला बराचसा पैसा विविध सरकारी विभागातील बाबू लोकांनी नियमभंगाकडे दुर्लक्ष करावे म्हणून दिला जातो. आणि अश्या प्रकारे उद्योगाने कायदेभंग करून केलेला भ्रष्टाचार सरकारी विभागात शिरतो. मग नियमांवर बोट ठेवून सर्व उद्योगांना नाडणे बाबू लोकांना वरकड उत्पन्नाचा हुकमी राजमार्ग वाटू लागते. आपल्या देशातील कायद्याचे किचकट जाळे, पारदर्शकतेचा अभाव आणि राज्यकर्त्यांची सरंजामी मानसिकता; या राजमार्गाला अजूनच प्रशस्त करू लागते. कल्याणकारी ऐवजी सैनिकी राज्यसत्तेचा भारतावरील हजारो वर्षांचा प्रभाव आणि नव्या जगाचे भान येण्यापूर्वी मिळालेले स्वातंत्र्य या दोन्ही गोष्टीनी भारतीयांना सरकारपासून आपले उत्पन्न दडवून ठेवण्यात आणि कायदा पाळण्यापेक्षा सरकारी अधिकाऱ्यांना मित्र बनवून घेण्यात; अतिकुशल तज्ञ बनवले आहे. त्यामुळे भारतीय लोकांत एकतर 'हम करे सो कायदा' किंवा 'सत्तेपुढची लाचारी' या वृत्ती मोठ्या प्रमाणावर दिसून येतात. त्यामुळे भारतीयांना कायदे पाळावयास शिकवणे हे एक शिवधनुष्य आहे. जितके कायदे सोपे, ते राबविण्याची व्यवस्था पारदर्शक, ते मोडण्याची शिक्षा कमी पण ते पाळण्याचे फायदे जास्त तितकी ते कायदे पाळले जाण्याची शक्यता जास्त. भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी कायदे व्यवसायाभिमुख करणे हे पहिले पाऊल आहे. डिमॉनेटायझेशन यासाठी काहीही कामाचे नाही. त्याशिवाय राज्यकर्ते आणि उद्योजक आपलया काळ्या पैशातील फारच थोडा भाग रोख रकमेच्या स्वरूपात साठवून ठेवतात. त्यांचा बराचसा पैसा इतर चल आणि अचल संपत्तीमध्ये बेनामी तऱ्हेने गुंतलेला असतो किंवा तो हवालामार्गे देशाबाहेर गेलेला असतो किंवा पुन्हा हवालामार्गे देशात परत येऊन पांढरा केला गेलेला असतो. रोख रक्कम सहसा नोकरशहा, मध्यम व छोट्या फळीतले राजकारणी आणि उद्योजक हेच लोक बाळगतात. त्यामुळे डिमॉनेटायझेशन मोठ्या माशांना पकडण्यासाठी अत्यंत निरुपयोगी जाळे आहे. त्याशिवाय अर्थसाक्षरता आणि मूल्यशिक्षण ही दोन भ्रष्टाचार कमी करण्यासाठीची महत्वाची अंगे आहेत. जेव्हा सरकारी अधिकारी स्वतः किंवा आपल्या हाताखालच्या माणसाकडून लाच मागून घेतो; जेव्हा कर सल्लागार, कर नियोजनाऐवजी कर बुडवायला शिकवणे हाच आपला व्यवसाय समजू लागतो; जेव्हा चार्टर्ड अकाउंटंट ऑडिट आपल्याकडे रहावे म्हणून व्यावसायिक तडजोडी करतो किंवा फीकडे बघत प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवताना आकड्यांचा पुस्तकी खेळ खेळतो; जेव्हा कर्ज मंजूर करणारा बँक अधिकारी अनधिकृतपणे मिळू शकणाऱ्या कमिशनच्या लोभाने अशक्त उद्योगास कर्ज मंजूर करतो; तेव्हा आपल्या या छोट्याश्या कृतीचे दुष्परिणाम किती दूरगामी आहेत याचा त्यांना पत्ता देखील नसतो. “दादा पेड लगायेगा और पोता फल खायेगा” ही उक्ती जर पटत असेल, तर वर सांगितलेल्या चुका पुन्हा पुन्हा करणारे सारेजण आपापल्या नातवंडांसाठी विषवृक्षाची मोठी बाग लावत आहेत, असेच म्हणावे लागेल. आणि त्यांच्या या आत्मघातकी मूर्खपणाला सध्याचा डिमॉनेटायझेशनचा निर्णय काही लगाम घालू शकणार नाही.

सामान्य माणसाचा पैसा वापरून बँका उद्योगपतींना मदत करीत आहेत.

भारतीय उद्योगपती उच्च व्यावसायिक मूल्यांना किती मानतात हा एक शरमेने मान खाली घालण्याचा मुद्दा आहे. ज्या काँग्रेस सरकारने लायसेन्स, परमिट आणि कोटा ह्या त्रिसूत्रीत भारतीय उद्योगाला जन्म घ्यायला लावले त्याच काँग्रेस सरकारने १९९१ च्या आर्थिक सुधारणा कार्यक्रमांद्वारे भारतीय उद्योगाला सरकारी बाबूंच्या विळख्यातून बाहेर काढण्यास सुरवात केली. परकीय भांडवल भारतात आले. पण उद्योगांना जागतिक स्पर्धेला तोंड द्यावे लागले. त्यात अनेक उद्योग बुडाले. जे तरले त्यांनी अनेक व्यावसायिक तडजोडी केल्या. त्यांच्याजवळील आधी जमा झालेला काळा पैसा पांढरा करून घेणे त्यांना कठीण होते. त्यानंतर आलेली अनेक पक्षांची कडबोळे असलेली सरकारे कररचनेत महत्वाचे सुधार करण्यात असमर्थ होती. त्यामुळे जुन्या आर्थिक स्रोतांचा वापर करून घेणारे हे उद्योग कागदोपत्री आजारी दिसू लागले. भारतात आर्थिक सुधारणा होणे आणि त्याच वेळी जागतिक स्तरावर माहिती आणि तंत्रज्ञान क्रांती होणे ह्या योगायोगामुळे भारतात केवळ सेवा क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्माण झाला. शारीरिक श्रमाचे काम कमी दर्जाचे मानणाऱ्या भारतीयांनी सेवा क्षेत्रातील संधींचे सोने केले. कष्टकरी वर्ग जिथे होता तिथेच राहिला आणि कनिष्ठ मध्यमवर्ग एकाएकी उच्च मध्यमवर्ग बनला. चैनीच्या वस्तूंची मागणी वाढली. भारत आणि India असे दोन लोकसमूह एकाच भूभागावर राहू लागले. पायाभूत सुविधांचा विकास होऊ लागला. आर्थिक सुधारणांमुळे वरच्या उत्पन्नाला मुकलेल्या सरकारी बाबूंना आणि राजकारण्यांना इथे चरायला मोकळे कुरण मिळाले. जमींनींना सोन्याचा भाव आला. शेतीपेक्षा जमिनी विकून गाड्या उडवणे आकर्षक वाटू लागले. ओळखीच्या आणि पैशाच्या जोरावर विकट हास्य करत, श्रमप्रतिष्ठेच्या डोक्यावर पाय देऊन नाचणे आता सर्व भारतीयांना आवडू लागले. जो ते करू शकतो तो मोठा अशी यशस्वीतेची व्याख्या बनू लागली. सेवा क्षेत्रात नवे उद्योग उभे राहिले. त्यांतील बहुतेक उद्योजकांनी नवश्रीमंत जसा बेबंद वागतो तसे वागून आपल्या उद्योगाची, त्यात लावलेल्या भांडवलाची आणि स्वप्नांची धूळधाण उडवली. सत्यम, किंगफिशरची विमान सेवा ही या बेबंद नवश्रीमंतांची प्रातिनिधिक उदाहरणे आहेत. मनोरंजन (entertainment), पर्यटन (tourism) आणि आदरातिथ्य (hospitality) ही क्षेत्रे खुली झाली. त्यातील रोजगार म्हणजे प्रसिद्धी आणि पैसा यांचे एक नशीले स्वप्न म्हणून सर्व नवयुवकांना खुणावू लागला. सर्वच क्षेत्रात कुशल कामगारांचा आणि व्यवस्थापकांचा तुटवडा भासू लागला. व्यवस्थापनाच्या पदव्या देणारी गल्लाभरू विद्यापीठे ठिकठिकाणी राजकारण्यांच्या आशीर्वादाने सुरु झाली. पण सर्वच तरुणांना स्वप्ने पडत होती ती उद्योजक बनून कष्ट करण्याऐवजी नवीन क्षेत्रात व्यवस्थापक बनून खोऱ्याने पैसा ओढण्याची. ‘रियल इस्टेट’ हा नवश्रीमंतांचा गुंतवणुकीचा आवडता पर्याय ठरू लागला. त्यात सुसूत्रता नसल्याने, काळ्या पैशाने त्यात आपले बस्तान बसवले. अर्थ साक्षरतेच्या नावाने बोंब असलेल्या उच्च मध्यमवर्गीयांनी आपला बँकेतील पांढरा पैसा बिल्डरांच्या हाती रोख रकमेच्या स्वरूपात देण्यास सुरवात केली. काळ्या पैशाला प्रचंड मोठ्या प्रमाणात परतावा मिळू लागला. ६०:४० हे गुणोत्तर सर्व रियल इस्टेट मध्ये स्थिर झाले. नवा पैसा फिरू लागला होता पण त्याचे अभिसरण एकाच चक्रात होत होते. त्याहून मुख्य म्हणजे नवा पैसा काळ्या पैशाला उत्तेजन देत होता. जगासाठी भारतीय बाजार खुले झाल्याने गाड्यांपासून ते लिपस्टिक पर्यंत सर्व गोष्टीत परदेशी मालाने भारतीय बाजारपेठा दुथडी भरून वाहू लागल्या. भारतीय उत्पादनांना स्पर्धा घरातच सुरु झाली होती. पण भारतीय उत्पादन क्षेत्र या अटीतटीच्या लढाईसाठी तयार होते का? याचे उत्तर दुर्दैवाने नाही असेच आहे. मालकांमध्ये व्यावसायिक मूल्यांचा अभाव, लायसेन्स राज मध्ये अडकलेली मानसिकता, कुशल कामगारांचा तुटवडा, सेवा क्षेत्रातील रोजगारांच्या पगाराशी कायम होणारी तुलना, नवीन जागतिक आव्हानांचा मुकाबला करण्यास अनुभवशून्य असे व्यवस्थापन, उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्याऐवजी नोकरी आणि उत्पन्नाची शाश्वती देणारे कायदे आणि त्यात बदल करण्यास असमर्थ अशी आघाडी सरकारे. ही सारी भारतीय उत्पादन उद्योगाची १९९१ ते आतापर्यंतची लक्षणे आहेत. आणि ती उत्साहवर्धक नक्कीच नाहीत. त्यामुळे बहुसंख्य भारतीय उत्पादन उद्योग आजारी अवस्थेत आहेत. त्यांची कर्जे थकीत आहेत. त्यांची कर्जे वसूल करण्यासाठी त्यांच्या मालमत्तांवर टाच आणणे बोलायला सोपे असले तरी ते प्रत्यक्षात तितके सोपे नाही. त्यातून मुद्दल देखील हाती येणार नाही याची सर्व बँकांना खात्री आहे. त्याशिवाय त्या क्षेत्रातील कामगारांवर संक्रांत येईल ते वेगळेच. म्हणजे जे उद्योग अजून दिवाळे घोषित करत नाहीत त्यांना बँकांनी मदत करून उर्जितावस्थेत येऊ द्यावे की त्यांच्यावर कर्जवसुलीची कुऱ्हाड चालवून त्यांची आणि त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या जुन्या भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा मोडावा? असा हा प्रश्न आहे. दोन्हीपैकी कुठलाही पर्याय निवडला तरी टीकेचे धनी व्हावेच लागणार आहे. बरं बँकांकडे तरी पैसा आहे कुठे? काँग्रेस सरकारच्या आर्थिक सुधारणांमुळे तयार झालेला नवा पैसा देशभर सर्वांच्या हातात खेळण्याऐवजी भारत आणि India मध्ये अचानक पडलेल्या दरीमुळे या नव्या पैशाचे ध्रुवीकरण झाले. रियल इस्टेट मधील ६०:४० च्या व्यवहारामुळे, पायाभूत सुविधा बांधणीतील प्रचंड भ्रष्टाचारामुळे आणि नव मध्यमवर्गाच्या बदलत्या राहणीमानामुळे हा नवा पैसा बँकिंग वर्तुळाच्या बाहेर फिरू लागला. अंदाधुंद कर्ज वाटप आणि नंतर त्याच्या वसुलीतील अपयश यामुळे बँका देखील आजारी पडू लागल्या. त्यात २००८ ची जागतिक मंदी, इराक युद्धामुळे पेट्रोलचे वाढलेले दर, आजाराची व्याप्ती वाढवू लागले. एकीकडे वस्तूंची मागणी वाढते आहे. पैसा देण्याची क्षमता ग्राहकाकडे आहे. पण भारतीय उत्पादक (स्वतःच्या चुकांमुळे) उत्पादन करू शकत नाही आहे. अश्या परिस्थितीत भारतीय बाजारपेठा केवळ विदेशी मालाची विक्री केंद्रे बनतील. आणि भारतीय उद्योग कायमचे बंद होतील. सेवा क्षेत्रातील मंदीमुळे भारतीयांचे आशास्थान असेलेले आउटसोर्सिंग आता तितके ग्लॅमरस राहिलेले नाही. सेवाक्षेत्रातील रोजगाराच्या संधीवर वेगाने पुढे गेलेल्या भारतीय अर्थव्यवस्थेला सांभाळण्याची जबाबदारी आता उत्पादन उद्योगक्षेत्रावर आहे. भारतीय उद्योगाला कात टाकून उभे राहिल्याशिवाय पर्याय नाही. म्हणजे उद्योगाला पतपुरवठा करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी बँकांकडे पैसा असणे आवश्यक आहे. डिमॉनेटायझेशनच्या निर्णयामुळे हे शक्य झाले आहे. त्यामुळे उद्योगांना पतपुरवठा होईल यात शंका नाही. पण याचा सरळसोट अर्थ, 'सरकारने कायदा पाळणाऱ्या नागरिकांचा पैसा कर्जबुडव्या उद्योजकांना दिला' असा होत नाही. कारण प्रत्येक जुन्या आजारी उद्योगाला असा पतपुरवठा करणे बेकायदेशीर असेल. बँकांनी तसा बेकायदेशीरपणा केला तर ते आपले दुर्दैव. त्याशिवाय ज्यांनी आज पैसा ठेवला ते सरकारच्या, नियंत्रित मूल्याचे पैसे खात्यातून काढण्याच्या नियमाने थांबलेले आहेत. एकदा का सरकारचे यावरील नियंत्रण निघाले की हे सर्व ठेवीदार आपापले पैसे परत मागू शकतात. आणि त्यावेळी त्यांना त्यांचे परत करण्यास नकार देणे हा कायदेभंग होईल. त्यामुळे बँका जर आज आलेल्या ठेवींच्या आधारावर जर कुणाची कर्जे माफ करतील किंवा नवीन कर्जे वाटतील तर पैसे काढण्यावरील निर्बंध उठल्यावर या बँका रस्त्यावर येतील. हे सरकारला आणि RBI ला परवडणारे नसेल. त्यामुळे असे होण्याची शक्यता शून्याच्या जवळपास आहे. भारतीय उद्योग जगविण्यासाठी पैशाचे असे अभिसरण होणे जरुरीचे होते. ते झाले नसते तर पैसा केवळ ग्राहकांच्या हातात राहिला असता. भारतीय उत्पादन नसल्याने भविष्यात आपण केवळ परदेशी कंपन्यांचे गिऱ्हाईक झालो असतो आणि भारतीय बाजारपेठेवर कब्जा करण्यासाठी कुठल्याही ईस्ट इंडिया कंपनीला विशेष प्रयत्न करावे लागले नसते. ज्या कुणाला बँकांनी आजारी उद्योगांना मदत करणे चुकीचे वाटते, त्यांनी आजारी उद्योग ज्या क्षेत्रात असेल त्या क्षेत्रात स्वतःचा उद्योग चालू करून भारतीय उत्पादन खालावणार नाही याची हमी द्यावी मगच बँकांच्या या निर्णयावर टीका करावी.

नोटा बदलणे आणि नोटा रद्द करणे यात काहीही फरक नाही.

हा मुद्दा सांगणाऱ्याचं मत होतं की, बदल आणि रद्द करणे यात काहीही फरक नाही. हे सरकार अकार्यक्षम असल्याने त्यांना नोटांच्या बाबतीतला हा निर्णय राबवता आलेला नाही. खरं तर याआधी भारताने किती वेळा जुन्या नोटा बदलून नव्या नोटा बाजारात आणल्या होत्या. तेव्हा कधी असा त्रास झाला नव्हता. यावर उत्तर देण्यापूर्वी मी हे स्पष्ट नोंदवून ठेवू इच्छितो की सरकारने केलेली पूर्वतयारी अपुरी असल्याचे स्पष्ट दिसते आहे. या पूर्ण परिस्थितीत गरिबांचे, हातावर पोट असणाऱ्यांचे, प्रवाश्यांचे आणि फिरत्या मजुरांचे किती हाल होत आहेत ते पाहून मी देखील आत्यंतिक व्यथित आहे. परंतू त्यामुळे नोटा बदलणे आणि नोटा रद्द करणे या दोन गोष्टी सारख्या होत नाहीत. नोटा बदलणे, ह्या निर्णयाच्या मागे जुन्या नोटा चलनातून हळू हळू बाद करणे हा हेतू असतो. एका क्षणात मागील सर्व नोटा चलनातून बाद करणे हे त्या निर्णयाचे लक्ष्य नसते. त्यामुळे जितक्या नोटा चलनातून बाद करायच्या आहेत तितक्या एकावेळी छापून तयार ठेवणे आवश्यक नसते. उदाहरण म्हणून आपण एका टप्प्यात जुन्या नोटांच्या संख्येच्या १० ते १५% नोटा छापाव्या लागतील असे समजूया. जितकी ही टक्केवारी कमी तितका जुन्या नोटा चालू ठेवण्याचा कालावधी जास्त. जुन्या नोटा फक्त बँकेत, सरकारी ऑफिसेस, पेट्रोल पंपांवरच नाही तर इतर सर्व ठिकाणीही चालत असतात. फक्त त्या बँकेत गेल्या की बँक त्यांना RBI कडे जमा करते. टप्प्याटप्प्याने नोटा व्यवस्थेत उतरवल्याने बँकांवर किंवा अजून कोणावरही ताण येत नाही. शेवटी अपेक्षित संख्येच्या नवीन नोटा छापल्यावर मग एक मुदत देऊन जुन्या नोटा चलनातून बाद केल्या जातात. त्या मुदतीत अजूनही ज्यांच्याकडे जुन्या नोटा आहेत त्यांना त्या बँकेत काउंटरवर बदलून घ्याव्या लागतात. आणि हे करताना बँक कुठलाही ट्रॅक रेकॉर्ड ठेवत नाही. नोटा बदलणाऱ्याचे पॅन किंवा आधार कार्ड, कुणी किती नोटा केव्हा केव्हा बदलून घेतल्या याची सविस्तर नोंद, बँक ठेवत नाही. अर्थात नोटा काउंटरवर बदलून न घेता जर कुणी त्या स्वतःच्या खात्यात भरल्या किंवा RBI कडे जाऊन बदलल्या तर त्याची नोंद केली जाते. यामुळे न बदलीच्या निर्णयाचा कुणावरही ताण येत नाही. हा फायदा असला तरी रोख काळा पैसा धरून ठेवणाऱ्याना आपल्याकडील पैसा हळूहळू नव्या नोटेत बदलण्यास पुरेसा अवधी मिळतो. म्हणजे जुनी असुरक्षित झालेली नोट बदलून नवीन सुरक्षा वैशिष्ट्ये असलेली नोट व्यवस्थेत आणणे या व्यतिरिक्त, नोटा बदलून काहीही साध्य होत नाही. या उलट नोटा रद्द करणे, ह्या निर्णयामागे जुन्या असुरक्षित झालेल्या नोटेच्या जागी सुरक्षित नोट व्यवस्थेत आणणे या हेतूबरोबरच, काळ्या पैशाला जास्त पाय फुटू न देणे हा देखील हेतू असतो. हा जास्तीचा हेतू जोडला गेल्याने, नोटा बदलून देण्याचे वर सांगितलेले टप्प्याटप्प्याचे तंत्र इथे वापरून चालत नाही. नोटा सगळीकडे चालणे एका क्षणात बंद करावे लागते. त्या फक्त बँकेत आणि सरकारी ऑफिसेस मध्येच स्वीकारल्या जातील असे करावे लागते. येथील कर्मचारी किंवा चोर डाकू देखील आता त्या नोटा वापरू शकत नाही. पण यामुळे वर सांगितलेल्या उदाहरणाच्या उलटी परिस्थिती तयार होते. आता कालावधी कमी आणि नोटा बदलण्याच्या जागा कमी झाल्याने मूळ जुन्या नोटांच्या संख्येच्या खूप जास्त प्रमाणात (उदा. ८० ते ९०% नवीन नोटा) छापणे आवश्यक असते. इतक्या मोठ्या प्रमाणात नवीन नोटा आल्या तर नोटा छापण्याच्या उद्योगातील नोकरदारांना संशय येऊ शकतो. तिथून बातमी फुटून ती काळा पैसा रोखीने धरून ठेवणाऱ्यांच्यापर्यंत पोहोचू शकते. आणि सरकारच्या मोहिमेतील हवा निघून जाऊ शकते. त्यामुळे आपल्या उदाहरणाप्रमाणे जुन्या चलनाच्या ८० ते ९०% नोटा छापणे आवश्यक असूनही सरकार ते करू शकत नाही. सगळ्या रद्द करायच्या पण जितक्या रद्द केल्या तितक्या सगळ्या छापायच्या नाहीत, असे करणे सरकारला भाग पडते. पण असे केल्याने पांढरा पैसा रोख स्वरूपात धरून ठेवलेल्या अनेक लोकांची देखील गैरसोय होते. ती तशी होऊ नये म्हणून रद्द केलेल्या नोटेपेक्षा मोठ्या रकमेच्या नोटा छापाव्या लागतात. भारतात सरकारने २००० च्या नोटा छापण्यामागे हेच कारण असावे. या नव्या नोटा येत आहेत ही बातमी फुटली तरी कुणाला मोठा धक्का बसणार नसतो. उलट काळा पैसा धरून ठेवलेले खूष होत असतात की आता त्यांचे काम सोपे होणार. आणि आपल्याकडील नोटा रद्द होणार आहेत हे माहीत नसल्याने त्यांना नवीन नोटा यायच्या आधी काही करावेसे वाटत नाही. जरी त्यांना करावेसे वाटले तरी त्यांना छोट्या नोटा वापराव्या लागतात. कारण अजून नवीन नोटा अधिकृत रितीने बाजारात आलेल्या नसतात. किंवा मग त्यांना तो पैसा बँकेत जमा करावा लागतो, ज्यामुळे तो पांढरा होण्यास सुरवात होऊ शकते किंवा त्याला पुन्हा काळा करण्यास जास्त वेळ लागतो. आता कुणालाही कल्पना नसताना जुन्या नोटा रद्द होतात. आणि मग नव्या नोटा बाजारात पुरेश्या प्रमाणात तयार नसतात. त्यामुळे झुंबड उडते आणि गोंधळही होतो. नवीन नोटांनी भरलेल्या बँकेकडे जाणाऱ्या गाड्या चोर आणि दरोडेखोरांचे लक्ष्य असतात. त्यामुळे तिथेही लक्ष द्यावे लागते. आणि सुरवातीला लोकांना मोठ्या चलनाच्या (आपल्या देशात आता रु. २०००/- च्या) नोटा देऊन ज्यांच्याकडे पांढरा पैसा आहे त्यांना शांत करावे लागते. आपला पैसा सुरक्षित आहे असे समजले की हे लोक थोडे शांत होऊ शकतात. आणि यासाठी जुन्या पाचशेच्या नोटांच्या केवळ एक चतुर्थांश किंवा जुन्या हजाराच्या नोटांच्या अर्ध्या संख्येच्या नोटा छापाव्या लागतात. त्यामुळे सरकारला पांढऱ्या पैसेवाल्यांना शांत करून पाचशे आणि हजाराच्या नोटा छापून बाजारात आणण्यासाठी पुरेसा कालावधी मिळतो. फक्त काळ्या पैशाला कमीत कमी पाय फुटावेत म्हणून सरकारला नोटा बदलून घेणाऱ्याची माहितीपण घ्यावी लागते. भारतात पॅन आणि आधार कार्ड मध्येही घोटाळे झालेले आहेत. पैसे बदलून झाल्यानंतर हे लक्षात आले तरी त्याचा फायदा नसतो, कारण कार्डच खोटे असल्याने कुणालाही पकडणे अशक्य असते. त्याशिवाय बँकेच्या काउंटरवर प्रचंड गर्दीला तोंड देणाऱ्या कर्मचाऱ्याला नकली पॅन किंवा नकली आधार कार्ड चटकन ओळखणे कठीण असते. त्यामुळे नोटबदली वर लगाम ठेवावा लागतो. अश्या प्रकारे नोट बदलीपेक्षा नोट रद्द करणे पूर्णपणे वेगळे आणि गुंतागुंतीचे काम असून त्यात सरकारबरोबरच, मध्यवर्ती बँक आणि सर्व बँकांचे कर्मचारी याच्या धैर्याची, संयमाची आणि सौजन्याची कठीण परीक्षा होते. अर्थात अनेक भारतीय इतके हुशार आहेत आणि असंख्य भारतीय इतके गरीब आहेत की नोटा रद्द करून काळा पैसा एका फटक्यात नाहीसा करण्याच्या सरकारच्या हेतूला १००% यश मिळणे शक्य नाही. पण हळूहळू नवीन चलन बाजारात आणण्याच्या उपायापेक्षा नोटा रद्द करण्याच्या या उपायाने रोख काळे धन कमी करण्यात सरकारला बऱ्यापैकी यश मिळू शकते.

आता थांबतो

कुठलाही निर्णय कधीच पूर्णपणे चांगला किंवा वाईट नसतो. त्याच्या अंमलबजावणीत आपण निस्वार्थीपणे किती व्यवस्थित काम करतो यावर त्या निर्णयाचे यशापयश अवलंबून असते. सरकारने निर्णय घेतला आता त्याची जबाबदारी सरकारवर अशी जर आपली वृत्ती असेल तर आपण लोकशाही देश म्हणून घ्यायला नालायक आहोत. मला या निर्णयात तरुणांसाठी सुवर्णसंधी दिसतात. त्याचबरोबर, सरकारी पातळीवरील घिसाडघाई, श्रेय घेण्याची अहमहमिका आणि अहंमान्यता देखील दिसते. परंतू वाचाळ नेत्यांच्या मुसक्या बांधत त्यांनी असंवेदनशील विधाने करून लोकांच्या त्रासात भर न टाकण्यात सरकारने यश मिळवल्याचे देखील दिसते आहे. पैशाचे ध्रुवीकरण करून पूर्ण अर्थव्यवस्थेला वेठीला धरणाऱ्या धनदांडग्या लोकांची तारांबळ उडालेली दिसते आणि त्याचवेळी हातावर पोट असलेल्या लाखो लोकांची दैनंदिन व्यवहार करण्यात होणारी प्रचंड गैरसोय दिसते. महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे ‘Problems of Indian Rupee’ हे पुस्तक मी अजून वाचले नाही पण त्यात बाबासाहेबांनी दर दहा वर्षांनी डिमॉनेटायझेशन करण्याचा सल्ला दिला होता असे मी ऐकून आहे. परंतू भारतासारख्या देशात जिथे बहुसंख्य लोक निरक्षर आहेत, बँकिंग तळागाळात पोहोचलेले नाही तिथे चलनाच्या अंदाजे ८५% चलन ज्या स्वरूपात आहे त्या नोटा बाद करणे म्हणजे वस्तू विनिमय ठप्प पाडणे असे दिसून, यापूर्वीच्या सरकारांनी जर तो सल्ला अमलात आणला नसेल तरी त्यात त्यांची काही चूक नाही. आणि सध्याच्या सरकारने ती राजकीय इच्छाशक्ती दाखवली असली तरी जितक्या जलद गतीने नवीन अधिकृत चलनाचा पुरवठा संपूर्ण देशात होईल त्यावरच या निर्णयाचे यश अवलंबून आहे. कारण बाबासाहेबांमधला कायदातज्ञ घिसाडघाईने आणि परिपूर्ण व्यवस्थेशिवाय अमलात आणलेल्या त्यांच्या स्वतःच्या सल्ल्याबद्दलही कौतुक करणार नाही. टीप : भारताच्या बँकिंग क्षेत्रात काम करणाऱ्या सर्व लोकांना माझा प्रेमादरपूर्वक नमस्कार ---------- भाग १ | भाग २ । भाग ३ । भाग ४ |भाग ५ ----------