Skip to main content

रुपये ५०० आणि १००० च्या नोटांवर बंदी

लेखक ट्रेड मार्क यांनी मंगळवार, 08/11/2016 21:38 या दिवशी प्रकाशित केले.
मोदी सरकारने रुपये ५०० आणि १००० च्या नोटांवर बंदी आणली आहे. लोकांकडे असलेल्या नोटा - ३ लाखांपर्यंत बँकांकडे व त्यावरील रक्कम आरबीआय कडे बदलून मिळेल त्यासाठी ३० डिसेंबर पर्यंत अवधी आहे. काळ्या पैश्यांविरोधात सरकारने उचललेले पाऊल स्वागतार्ह आहे. याआधी काळा पैसा जाहीर करण्यासाठी मुदत दिली होती आणि दंड भरून तो पैसा नियमित करून घेता येत होता. त्या योजनेचा काही लोकांनी लाभ घेतला, पण ज्यांना वाटत होते की मोदी यापलीकडे काही करणार नाहीत त्यांना मात्र हा फार मोठा धक्का आहे. असे सांगितले जात आहे की या बदल्यात ५०० आणि २००० च्या नोटा येणार आहेत ज्यांना ट्रॅकर आहे. त्यामुळे जिथे खूप प्रमाणात नोटा आहेत असे दिसेल ते ठिकाण ट्रॅक करता येईल. मला तरी हे स्वागतार्ह पाऊल वाटत आहे. तुम्हाला काय वाटतंय? हॅलो, धागाकर्त्याच्या परवानगीने ५०० व १००० च्या नोटा बदलण्यासाठी आवश्यक असणार्‍या फॉर्मची लिंक येथे टाकतो आहे. http://reviews.trekbook.in/download-pdf-request-slip-exchange-rs-500-rs… कृपया १-२ कॉपीज जास्तं बरोबर ठेवा. अपंग व्यक्ती आणि जेष्ठ नागरिकांना वेळप्रसंगी एखादी कॉपी देता येईल. धन्यवाद.
लेखनविषय:
लेखनप्रकार
वाचने 311129
प्रतिक्रिया 1112

प्रतिक्रिया

संदीप डांगे सोमवार, 14/11/2016 09:59
ट्रेंड मार्कक साहेब, तुमच्या नियोजनाच्या चायलेंज बद्दल: त्रास झाला तर बोलूही नये अशी काहीशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. ज्याचं मूल दगावले, आईबाप मेले तो आता सरकारला शिव्या घालत असेल, तुम्ही हे चायलेंज त्याच्यासमोर जाऊन त्याला कराल काय? जो आज खिशात हक्काचे वैध रित्या कमावलेले पैसे असून उपाशीतापाशी वणवण भटकत असेल त्याला हे चायलेंज कराल काय? नियोजनात त्रुटी असल्याने ज्या सामान्य लोकांना त्रास होतोय ते जर बोलत असतील तर तुम्ही त्यांच्या तोंडावर हे चायलेंज फेकणे किती अमानुष आहे ह्याची काही कल्पना? याच धाग्यात आपण भारतीय कसे एकमेकांना समजून घेत नाही, मदत करत नाही असे काहीसे आपण बोललात, त्या पार्श्वभूमीवर असे चायलेंज फेकणे समजूतदारपणा व माणुसकीपूर्ण आहे असे दिसत नाही. नियोजनातल्या त्रुटी सरकारही मान्य करतंय, पण समर्थकांची अवस्था चाय से ज्यादा केटली गरम अशी झालीये! ;)

हतोळकरांचा प्रसाद सोमवार, 14/11/2016 11:30
ज्याला त्रास होतोय त्याने जरूर बोलावं कि, त्याबद्दल कोणी आक्षेप का घेईल? त्रास होतोय तो या गोष्टीचा कि काही लोक इतरांना झालेल्या त्रासाचा स्वतःच्या मोदी आणि सरकारविरोधी मताची आणि सुरांची धार वाढवण्यासाठी वापर करून घेत आहेत. देशात आत्यंतिक घायकुतीचं वातावरण झालंय वगैरे सिद्ध करण्याच्या मागे लागले आहेत. याला आक्षेप का बरं नसावा? रांगेत उभ्या असलेल्या १० जणांना प्रतिक्रिया विचारायची, त्यातल्या दोन लोकांनी दिलेल्या तिखट प्रतिक्रिया ह्या बाकीच्या ८ प्रतिक्रिया वगळून रांगेच्या प्रातिनिधिक प्रतिक्रिया म्हणून दाखवायच्या याला आक्षेप का नसावा? अवांतर : ज्यांचे मूल दगावले त्यांनी नोटांना दोष दिला कि डॉक्टर च्या अमानवीय वागणुकीला याचा काही माहिती स्रोत आहे का कुणाकडे? कि आपणही दिल्लीतल्या काही नेत्यांसारखं, आत्महत्या केलेल्यांच्या घरच्यांच्या आधी छाती बडवायला लागणार?

पद्माक्षी सोमवार, 14/11/2016 16:50
कालपर्यंत आणीबाणीच्या परिस्थितीत हातातल्या घड्याळापासून गळ्यातल्या चेनपर्यंत कशाचाही उपयोग विनिमय म्हणून होऊ शकत होता पण आज मात्र सगळ्या १०० कोटी लोकांकडे फक्त ५०० किंवा १०००च आहेत. सरकारने सांगितले होते कि ८-१० दिवस गैरसोय होणार, थोडी कळ सोसा. आमच्या शहरात तरी गेल्या ५ दिवसात मी कुठेही गडबड गोंधळ उडालाय असे पहिले नाही. मी स्वतः एका रांगेत उभे होते, ATM चे पैसे संपले. लोकं (आणि मीसुद्धा) दुसरे ATM हुडकायला निघालो. कुठेही आरडाओरडा, शिव्याशाप नव्हते. काल एका रांगेत उभे राहून पैसे काढले, अर्धा तास लागला. तिथे security पण नव्हता, पण लोक शिस्तीत उभे होते. पॅनिक फक्त दिल्लीत आहे असे वाटतंय. खास करून केजरीवालच्या घरी. ओरिसा मध्ये मुख्यमंत्री पॅनिक परिस्थिती कशी तयार होणार नाही हे बघतायत आणि Mr IIT फक्त पॅनिकच create करतायत. बेसिकली अतिशय युजलेस माणूस आहे हा.

प्रदीप सोमवार, 14/11/2016 20:01
अवांतर : ज्यांचे मूल दगावले त्यांनी नोटांना दोष दिला कि डॉक्टर च्या अमानवीय वागणुकीला याचा काही माहिती स्रोत आहे का कुणाकडे? कि आपणही दिल्लीतल्या काही नेत्यांसारखं, आत्महत्या केलेल्यांच्या घरच्यांच्या आधी छाती बडवायला लागणार?
दुसरी बाजू इथे पहावी. नेहमीसारखे, काहीतरी भडक बातमी 'तयार' केली गेली, असे दिसते!

ट्रेड मार्क मंगळवार, 15/11/2016 01:41
माझं म्हणणं एवढंच आहे की आता सरकारला नावं ठेवतोच आहोत तर मग हे चांगल्या पद्धतीने कसं करता आलं असतं हे पण बघूया. आम्ही नोकरीपेशा माणसं जेव्हा आमच्या बॉसकडे एखादी तक्रार करतो तेव्हा तो म्हणतो की नुसत्या तक्रारी घेऊन येऊ नकोस त्याला पर्याय पण सांग. म्हणून म्हणलं तुम्ही तक्रार करताय तर तुमच्याकडे उपाय असावा. पण नसेल तर राहूदे, मी काही बॉस नाहीये त्यामुळे... अडचण/ त्रास झाला असेलच लोकांना, त्याबद्दल अजिबात ना नाही. पण फक्त सगळ्यांना फक्त त्रासच झालाय असं जे दर्शवलं जातंय ते खरं नाही/ नसावं. तुम्ही स्वतः सुद्धा सांगितलं आहेच की तुमचं बँकेतील काम पटकन झालं.
"याच धाग्यात आपण भारतीय कसे एकमेकांना समजून घेत नाही, मदत करत नाही असे काहीसे आपण बोललात"
हा जनरल अनुभव आहे की आपण फार लवकर पॅनिक होतो. त्यात खरंच आपल्याला गरज आहे का एखाद्या गोष्टीची ते पण तपासून बघत नाही. उदा. द्यायचं झालं तर आत्ता मिठाची टंचाई होणार म्हणून जी अफवा उठली होती त्यात शहानिशा न करता लोक १०/१० किलो मीठ घेत होते. त्यात हा विचार नाही की महिन्याला मला किती मीठ लागतं तेवढं माझ्याकडे असेल तर पुढच्या ६ महिन्याचं मीठ कशाला घेऊन ठेवायचं? त्यामुळे ज्याच्याकडे अगदी कमी मीठ असेल त्याला मिळणार नाही ना? त्याच प्रमाणे नोटा बदलायला ३० डिसेम्बरपर्यंत वेळ आहे, जेवढी गरज असेल तेवढे पैसे जवळ असले की झालं. पण उगाच घरातले झाडून सगळे पैसे बदलून आत्ताच घ्यायला पाहिजे असं नाही किंवा खात्यात भरणा आत्ताच करायला पाहिजे असं नाही. पण हा विचार किती लोक करतात? बरं हे काही नैसर्गिक आपत्तीसारखं नाहीये की सगळंच अनिश्चित आहे. त्यामुळे कितीही प्लॅनिंग केलं तरी सामोरची पार्टी कशी प्रतिक्रिया देईल हे अनिश्चित आहे ना. वर परत विरोधी पक्ष, काळे पैसेवाले आहेतच ज्यांना त्यांच्याकडची बेहिशोबी संपत्ती बदलून घ्यायची आहे ते जो सापडेल त्याला लायनीत उभं करत आहेत. त्यामुळे व्यवस्थेवर ताण येणारच. ४-५ दिवसांत ३ लाख कोटी रुपये जमा झालेत म्हणे आणि ५०००० कोटी काढले गेलेत. केवळ ५००-१००० च्या नोटा स्वीकारणार नाही असं सांगून हॉस्पिटल जर का उपचार नाकारत असेल तर ते सर्वात अमानुष नाही का? जर हे पैसे झालेल्या उपचाराचा खर्च म्हणून आहेत तर ब्लॅक नाहीत त्यामुळे हॉस्पिटलला बँकेत भरायला काय अडचण असणार होती? बरं त्या लोकांकडे फक्त ५००-१००० च्या नोटा देणे हाच मार्ग होता का? बाकी चेक्स, डेबिट/ क्रेडिट कार्ड, नातेवाईक, मित्रमंडळी काहीच नव्हतं? मुळात कोणी एखादी चांगली गोष्ट करत असेल तर खोट काढायची सवय आहेच आपली (हे वैयक्तिक तुम्हाला उद्देशून नाही, सर्वसाधारण विधान आहे). तरी हे बघून मला आनंद होतोय की बहुतांशी लोक या वेळेला सामंजस्याने घेत आहेत, सरकारच्या निर्णयाचे समर्थन करत आहेत.

संदीप डांगे मंगळवार, 15/11/2016 02:48
धाग्यावरून रजा घेतली आहे पण या प्रतिसादाला उत्तर द्यावे वाटतं, मला स्वतःला हे zero error कसं राबवता आलं असतं ह्याचे कुतूहल आहे, त्याबद्दल खास धागा वा मालिका काढण्याचा विचार आहे, कारण ही खूप मोठी, व सर्वत्र परिणामकारक ऐतिहासिक घटना आहे, तुमच्या प्रतिसादातल्या पहिल्या भागाचे उत्तर तेव्हा देईल, मला खटकलेला भाग तो हा: 'वर परत विरोधी पक्ष, काळे पैसेवाले आहेतच ज्यांना त्यांच्याकडची बेहिशोबी संपत्ती बदलून घ्यायची आहे ते जो सापडेल त्याला लायनीत उभं करत आहेत. त्यामुळे व्यवस्थेवर ताण येणारच. ४-५ दिवसांत ३ लाख कोटी रुपये जमा झालेत म्हणे आणि ५०००० कोटी काढले गेलेत.' विरोधी पक्षकडेच काळा पैसा आहे हा अर्थ निघतोय, सत्ताधारी पक्ष व सर्वच नेते कार्यकर्ते अगदी स्वच्छ, प्युअर व्हाइट आहेत? शिवाय ते (विरोधी पक्ष व कालाधनवाले) इतर लोकांना आपले पैसे पांढरे करायला लायनीत उभे करत आहेत? म्हणून ब्यावस्थेवर ताण येतोय? आय होप यु वेअर ईन युअर ट्रू सेन्सेस व्हाईल टायपिंग दिस. तुम्ही रांगेत उभे असलेल्या लाखो करोडो भारतीयांचा सरळ अपमान करत आहात, फक्त तुम्हाला एका पक्षाला समर्थन द्यायचे म्हणून? ह्यालाच अंधभक्ती म्हणतात. प्रधानसेवक म्हणाले ना कालेपैसेवाले रांगेत उभे, ओढा मग त्यांची री. तुमचे कोणी मित्र, नातेवाईक, सख्खे उभेच असतील ना रांगेत, कोणाचे पैसे बदलले मग त्यांनी? मला अर्थशास्त्रातील ओ कि ठो कळत नाही, एवढे मोठे आकडे माझा पिनट ब्रेन प्रोसेस करू शकत नाही, पण भारतीय समाज व समाजशास्त्राचा थोडाबहुत अभ्यास आहे, त्यावरून इतके तरी कळते की 3 लाख कोटी म्हणजे फार मोठी रक्कम नाही 125 कोटीच्या देशात. 25 कोटी लोकांनी (म्हणजे कर्त्या पुरुषांनी, महिलांनी) निव्वळ 12000 प्रत्येकी भरले तरी 3 लाख कोटी होतात, इथं तर अख्खा देश सक्तीने उभा केला आहे, आणि मध्यमवर्गीयांच्या घरात रोख 5-25 हजार तर सहज मिळून जातात, इमर्जन्सी खर्चाला ठेवलेले, बायकांनी लपवून बचत केलेले. तुम्ही अशांना सरळ काळेपैसेवाल्यांचे, विरोधी पक्षाचे दलाल समजत आहात बंधो! थोडी तरी माणुसकी दाखवा जी तुम्ही इतरांना दाखवायला सांगत आहात. व्यवस्थेवर ताण का आला याचे उत्तर अजून तुम्हाला कळले नाही. जाऊद्या, तुमच्या लाडक्या नेत्यांना कळले नाही तर काय बोलायचे! तुम्हाला आश्चर्य वाटले ना मिठाच्या किमतीबद्दल झालेल्या गोंधळाबद्दल? जेव्हा गणपती दूध प्यायला तेव्हाही मला असेच आश्चर्य वाटले होते, तेव्हा ह्या समाज मनाच्या अभ्यासाचा किडा घुसला डोक्यात, आणि कळले कारण तेव्हाच, लिहितो सविस्तर येत्या धाग्यात. पब्लिक पॅनिक होतंच, होणारच, ते ध्यानात ठेवून प्लॅनिंग करावं लागतं, आपले आडाखे चुकले कि पब्लिकला ब्लेम करणे जबाबदारीपासून पळणे म्हटलं पाहिजे. दुसऱ्या भाषेत नाचता येईना अंगण वाकडे! उद्या चोर पकडायचे म्हणून प्रत्येक नागरिकाला पोलीस स्टेशनात जाऊन आपले निरापराधित्व सिद्ध करायला लाईन लावा असे देशभक्तीची बालगुटी देऊन सांगितले जाईल काय अशी ह्या तुघलकी राज्यात भीती वाटायला लागलीये, समर्थक अगदी रामराज्य अवतरल्याच्या स्वप्नात रमतायत, थोडा आरसा दाखवला तर चरफडतात, हे तरी का असावे मग? असो, नवीन धाग्यावर चर्चा करू. 24 तारखेला! तेव्हापर्यंत 1000 पाचशेच्या नोटा स्वीकारल्या जाणार आहेतच! करन्सी बॅन करूनही करन्सी युज चालू आहे, जबराट आहे सगळं!

ट्रेड मार्क मंगळवार, 15/11/2016 03:16
जे लिहीन त्याचा विपर्यास करायचा म्हणल्यावर काय बोलणार? कालाधनवाले कोणीपण असू शकतात ना? यात पक्षाचा काय संबंध? विरोधी पक्ष याचा विरोध करत आहेतच, कोणाच्या किती पैश्यांची रद्दी झाली हे आकडे बहुतेक कधीच जाहीर होणार नाहीत. मला खात्री आहे की यात भाजप, शिवसेनेपासून अगदी गल्लीतल्या सगळ्या पक्षांचे नेते असणार. बाकी अंधभक्तीबद्दल काय बोलायचे तुम्ही पण अंधविरोध करत आहातच. न्यूटनबाबांच्या ३ऱ्या नियमाप्रमाणे जेवढा विरोध तेवढी भक्ती असणारच. बाकी माझं पक्षाला समर्थन असण्यापेक्षा नोटा रद्द करण्याच्या या कृतीला समर्थन आहे हे नमूद करतो. कृतीला समर्थन असल्याने ती काँग्रेसने केलेली असो व भाजपने, समर्थन हे राहिलंच असतं. त्याचबरोबर नियोजनात आणि एकूण प्रक्रियेत त्रुटी आहेत आणि त्या असणारच हे पण मी आधीच मान्य केलं आहे. सांगण्याचं प्रयोजन हे की हे झीरो एररने राबवणे अशक्य आहे. याला कारण प्रक्रियेला विरोध करणारे लोक - ज्या रेफरन्स ने मी विरोधी पक्ष आणि कालाधनवाल्यांचा उल्लेख केला होता. बाकी लायनीतल्या सरसकट सगळ्या लोकांबद्दल ते काळे पैसे पांढरे करून घेतात असं मी कुठे म्हणालो? पेपरमध्ये पण येत आहेत की लोक त्यांच्याकडे काम करणारे, ओळखीचे लोक यांच्या खात्यात २.४९ लक्ष रुपये भरून पैसे नियमित करत आहेत. याचा अर्थ रांगेतला एकूण एक माणूस हे करतोय असा खचितच नाही. असो. बाकी १२५ करोड जनतेतील प्रत्येकाकडे (लहान मुले धरून) १२००० रुपये आहेत असं तुम्हाला म्हणायचं नसणार हे गृहीत धरतो. कारण याच १२५ करोड जनतेने ९ तारखेच्या आधीच्या ४ दिवसात किती रक्कम भरली याची तुलना केली पाहिजे. तुम्हाला फारसा त्रास झाला नाही असं तुम्ही याच धाग्यावर लिहिलंय तरी तुम्ही विरोध करताय हे मात्र नवल आहे. परत आणि उपाय मात्र सांगत नाही हे अजूनच नवल.

संदीप डांगे मंगळवार, 15/11/2016 10:56
होस्टेलच्या लढ्याचा धागा वाचला का तुम्ही माझा? त्यात असाच प्रश्न विचारणारे आमचे रेक्टर होते, तुला त्रास होत नाही तर तू कशाला सही करतो? त्याची आठवण झाली. तेव्हा स्वतःला त्रास न होणारी पण इतरांच्या त्रासाविरुद्ध आवाज उठवण्यास मदत करणारी पोरं चुकली कि बरोबर ह्या प्रश्नाच्या उत्तरात तुम्हाला जे नवल वाटतंय त्याचं कारण सापडेल! बाकी निर्णयाला विरोध नाही हे पहिल्या दिवसापासून माझा स्टॅन्ड आहे, नियोजन बिघडलं आहे त्याबद्दल विरोध आहे हे आता किती वेळा सांगावं? आधी बाण मारून नंतर रिंगण काढणे सोपं असते, सध्या समर्थकांचे तेच चाललंय. मोदींनी सहा महिने घेतलं तरी नियोजन गडबडले, मला इथे चार दिवस वेळ नै देत बॉ तुम्ही! :)

ट्रेड मार्क मंगळवार, 15/11/2016 21:14
होस्टेलच्या धाग्यावर तुम्ही इतरांना मदत करण्यासाठी केलेली कृती सांगितली होती. जी प्रस्थापित व्यवस्थेच्या विरुद्ध होती पण त्या कृतीमुळे पीडित विद्यार्थ्यांना मदत झाली. आत्ताच्या प्रसंगात तुम्ही मिपावर आधी येऊन कसं नियोजन चुकलं हे सांगत आहात. तुम्ही कोणाला मदत केली, नाही केली हे काही तुम्ही सांगितलं नाही. गेलाबाजार तुमच्या स्थानिक ब्रँच मध्ये (हाय प्रोफाइल बँक सोडून) जिथे गर्दी किंवा अव्यस्थापन दिसतंय तिथे जाऊन आवाज उठवला का अथवा तिथे मदत केलीत का? तुम्ही केली असेलही पण ते इथे प्रतिसादांमध्ये कुठे दिसलं नाही त्यामुळे मला तरी समजलं नाही. परत इतक्या मिपाकरांनी विचारलं की मग सुयोग्य नियोजन काय आणि कसं करता आलं असतं तर त्यावर पण तुम्ही गेले ४ दिवस काही उत्तर दिलं नाही पण ठीक आहे अजून ४ काय ८ दिवस घ्या आणि सांगा तुमचा फुलप्रूफ प्लॅन काय आहे. तसं तर मोदींनी पण जाहीरपणे सांगितलंच की की थोडे दिवस त्रास होणार पण त्याचा दीर्घकालीन फायदा आहे त्यामुळे त्रास सहन करावा असं आवाहन केलं होतंच. गेली २.५ वर्ष विरोधकांचं पण हेच चाललंय की, काही बोललं की त्यातलं संदर्भ सोडून एखादं वाक्य किंवा शब्द घ्यायचा आणि वाटेल तसा अर्थ काढायचा, नाही बोललं तरी काही बोलत नाहीत म्हणून आरोप करायचा. कृती केली तरी खुसपटं काढायची आणि नाही केली तरी काही करत नाही म्हणून ओरडायचं. विदेश दौरे केले की एनआरआय पंतप्रधान म्हणायचं, नाही केले तरी तिथून बोलायचं. त्यामुळे चालायचंच दोन्ही बाजू तेवढ्याच हिरीरीने भांडणार.

संदीप डांगे बुधवार, 16/11/2016 00:41
इथे नवे प्रतिसाद ट्रॅक करायला अडचण होत आहे, त्यामुळे पुढं प्रतिसाद देत नाही, इथेच थांबतो.

ट्रेड मार्क बुधवार, 16/11/2016 00:56
तुमच्या फुलप्रूफ आणि १२५ करोड पैकी एकाही व्यक्तीला त्रास होणार नाही अश्या नियोजनाच्या धाग्याची वाट पाहतो. तिथे चर्चा करू. बादवे धाग्याचे नियोजन तुम्ही केलंच असेल, तेवढी प्रकाशनाची तारीख द्या... वेळ नाही दिली तरी चालेल. रच्याकने: चर्चा इथेच केली असती तर हजारी धागा झाला असता...

संदीप डांगे बुधवार, 16/11/2016 01:20
बादवे, तुम्ही वैयक्तिक झालात ते का? मी काय करतो, केले, करणार ह्याच्या चौकशा कशाला? मुद्द्याला मुद्द्याने उत्तर देणे जमत नसले कि वैयक्तिक पातळीवर लोक येतात जी चर्चेची फार उत्तम पातळी नाही.

ट्रेड मार्क बुधवार, 16/11/2016 01:46
मी कधी वैयक्तिक झालो? तुम्हीच म्हणालात की नियोजन कसं असावं याचा वेगळा धागा काढीन. मी तर फक्त त्याची प्रकाशनाची तारीख विचारली, जसं आपण पुढचा भाग कधी असं विचारतो, तसंच. यात एवढा राग येण्यासारखं काय आहे? बाकी तुम्ही काय कसं केंव्हा करणार याची काळजी आणि चौकशी मी कशाला करू? मला फक्त तुमच्या धाग्यातून नियोजन शिकायची अंमळ घाई झाली. त्याबद्दल क्षमस्व.
मुद्द्याला मुद्द्याने उत्तर देणे जमत नसले कि वैयक्तिक पातळीवर लोक येतात
याला मात्र सहमत. फक्त हे मला कसं लागू होतंय हे कळलं नाही. तुमच्या मुद्द्यांची मी माझ्यापरीने मुद्देसूद उत्तरं दिली आहेत. मी व इतरांनी नियोजनाबद्दल अधिक विचारल्यावर मात्र तुमची चिडचिड झालेली दिसतेय. असो. चिडू नका आणि कोणावरही रागावू नका. हे दोन्ही चांगल्या नियोजनाला घातक आहे. तुमच्या नियोजनावरील धाग्यास शुभेच्छा.

संदीप डांगे बुधवार, 16/11/2016 01:58
वरच्या प्रतिसादांमध्ये तुम्ही मला विचारलं आहे की तुमचं तर बँकेचं काम नीट झालंय, मग इतरांना मदत केली का इत्यादी इत्यादी, हे वैयक्तिक आहे. मी मांडलेल्या मुद्द्यांना प्रत्त्युत्तर देण्याऐवजी तुम्ही मी वैयक्तिक काय करतो, केले हे विचारलेत, तुम्ही बहुतेक तिकडे फारेनात आहात, तुमचंच लॉजिक वापरलं आणि तुम्हाला इथल्या ग्राउंड सिच्युएशन प्रत्यक्ष माहित नाही तरी हिरीरीने समर्थन करत आहात आणि उपदेश देत आहात त्याबद्दल मी तुम्हाला वैयक्तिक बोललो तर योग्य असणार नाही. तेच कोणीही माझ्याबाबतीत करू नये अशी माझी साधी अपेक्षा आहे. नियोजनाचा धागा ह्यावरून जी आपली टोमणेबाजी चालली आहे तीही संतुलन गमावल्याचे लक्षण आहे. शहाजोगपणा नाही केलात तर आनंद वाटेल. प्लिज आता म्हणू नका भलते अर्थ काढतोय ते, तुम्हाला चांगलं कळतंय मी काय म्हणतोय ते, इतकेही तुम्ही राहुल गांधी नाही. ;) असो, आता खरंच राम राम! धन्यवाद!

ट्रेड मार्क बुधवार, 16/11/2016 02:16
तुम्ही हॉस्टेलमध्ये तुम्ही काय केलंत तो विषय काढलात म्हणून पुढचं सगळं आलं. उगाच मोदींना विरोधासाठी विरोध करून आणि काहीही केलं तरी कुठली ना कुठली चूक दाखवत राहून तुम्ही केजरीवालांच्या रांगेत बसणार नाही/ बसू नये असं मला वाटतंय. बाकी मी फक्त तारीख विचारली, टोमणेबाजी किंवा शहाजोगपणा काय त्यात? पण आता तुम्हाला वाटतंय तर वाटुदे. आता राम राम तर राम राम. शुभेच्छा तर आहेतच.

संदीप डांगे बुधवार, 16/11/2016 16:10
हॉस्टेलमधे मी काय केलं हे तुम्हाला मी इथे कोनत्या प्रतिसादात सांगितलेलं दिसलं? तुम्हीच आता वाट्टेल ते अर्थ, नसले ते वाचत आहात राव. परत एकदा तो प्रतिसाद वाचा. मी संदर्भ दिला फक्त, मी काय केलं त्याची शेखी नाही मिरवली. आमच्या रेक्टरने मुलांना खोपच्यात घेऊन 'तुला काय त्रास होतो का, मग सही कशाला करतो' असे विचारले होते. त्याची आठवण झाल्याचे म्हटले. मुद्द्याला मुद्द्याने उत्तर द्या, मुद्दे संपले की वैयक्तिक होऊ नका इतकच म्हणणं आहे. माझ्याबद्दल इतकी चिंता करत आहात हे वैयक्तिकच नाही का? माझ्याबद्दल तुम्हाला काय वाटतंय याची चिंता मी करत नाही, तीही मी करत बसलो तर मग तुम्ही काय करणार? =))

चौकटराजा मंगळवार, 15/11/2016 21:47
कारण या नियोजनात कुणाला सामील करून घ्यायचे? इथे १२० कोटी चोर रहातात. गुप्तता कधीच मेली असती. यावर मोदी बोलले देखील आहेत. लोकाना उधारी, काटकसर व संयम तिन्ही नको आहे. अशी जनता युद्ध परिस्थीती आली तर शत्रूला देखीला जाउन मिळायला कमी करणार नाही.

हतोळकरांचा प्रसाद मंगळवार, 15/11/2016 08:13
तुम्ही फक्त आणि फक्त विरोधासाठी विरोध करत आहात असं तुम्हाला वाटत नाही का? याच पानावर खाली मृत्यूनजय यांनी एक प्रतिसाद लिहिला आहे (साभार) तो तुम्ही वाचला नसेल तर वाचावा. त्यात त्यांनी हा निर्णय सर्व तयारी करून कोणालाही त्रास न होता कसा घेतला जाऊ शकत नव्हता हे लिहिलं आहे. नवीन धाग्यावर, २४ तारखेनंतर, तुमच्या सविस्तर प्रतिसादात कुठेतरी त्यावर तुमचे मत ऐकायला मिळेल अशी अपेक्षा!

सुबोध खरे सोमवार, 14/11/2016 10:06
काळा पैसे फक्त नोटांमध्ये असतो इतरही अनेक मार्गानी लपवला जातो सरकारला हे कळत नाही का? सामान्य माणसांना त्रास द्यायची गरज काय असा उच्चरवा ने टाहो फोडणार्यांचे लक्ष मी बेनामी मालमत्तेबद्दल आताच पारित झालेल्या कायद्याकडे वेधू इच्छितो. http://www.prsindia.org/uploads/media/Benami/Benami%20Transactions%20Ac… भारत सरकार का असामान्य राजपत्र. extraordinary Gazzette of India मध्ये प्रसारित झालेले आहे. जाणकारांनी आणि जिज्ञासूंनी पाहून घ्यावे. सरकारने "रोकड नोटा" या एकाच मार्गावर बंदी आणली नसून बेनामी मालमत्ता हा सर्वात मोठा अवैध संपत्तीचा मार्ग बंद करण्याच्या दृष्टीने पाऊले उचलण्यास सुरुवात केलेली आहे. श्री मोदींच्या कालच्या गोव्याच्या भाषणात याचे पडसाद उमटलेले आहेत हे काळजीपूर्वक विश्लेषण केल्यास लक्षात येईल. ५०० आणि १००० च्या नोटा रद्द करण्याचा निर्णय घेण्याची वेळ हि अतिशय काळजीपूर्वक निवडलेली होती. दिवाळी झाल्यामुळे सामान्य लोकांनी बोनसची रक्कम आपल्या दिवाळीच्या खरेदी साठी वापरलेली होती. हि रक्कम व्यापाऱ्यांच्या खिशात आहे पण बँकेत भरलेली नाही. ७ तारीख होऊन गेल्यामुळे लोकांचे पगार झालेले होते. तेंव्हा आपल्या सेवकवर्गाला पगार देण्यासाठी पैसे नाहीत हा आरडा ओरडा मालक वर्गाला करता आला नाही. बहुसंख्य लोकांच्या हातात रोख पैसे पगार झाल्यामुळे होता. दिवाळीची सुट्टीवरून लोक आणि बँकेचे कर्मचारीही परत आलेले होते. लग्न साराय साठी मोठ्या प्रमाणावर काळा पैसा वापरला जाण्याची शक्यता होती. दिवाळी नंतर स्थावर मालमत्तेची बरीच देवाणघेवाण रोखीच्या/ काळ्या पैशाच्या माध्यमातून होणार होती. अशा अतिशय काळजीपूर्वक निवडलेल्या वेळेत केलेल्या शल्यक्रियेमुळे बऱ्याच लोकांचे हितसंबंध दुखावले गेले आहेत म्हणून हि कोल्हेकुई चालू आहे. सामान्य माणसाला त्रास होतो आहेच परंतु त्यासाठी सामान्य माणसांनी कोठेही आंदोलने इ केलेली नाहीत. राजकारणी लोक अशी चिथावणी देण्याचा प्रयत्न करीत असले तरीही सामान्य जनता अशा भूल थापांना अजून तरी बळी पडलेली नाही. त्यासाठी मी मिसळपाव वरील आपल्या मित्रांना विनंती करतो कि व्हॉट्स अँप वर फिरणाऱ्या अफवा आपण तरी पुढे पाठवू नका.

गणामास्तर सोमवार, 14/11/2016 10:20
मोठ्या प्रमाणावर नाकेबंदी झाली आहे एवढी गोष्ट तर गेल्या चार पाच दिवसात लक्षात येत आहे. मला वेगळाचं प्रश्न पडलाय, ज्या लोकांना या निर्णयामुळे खूप त्रास,मनस्ताप सहन करावा लागत आहे ते बव्हंशी सामान्य लोक आहेत असे समजून चालले तर याच लोकांना इथे किंवा तत्सम सोशल मिडीयावर लगातार पोष्टी टाकायला वेळ कसा मिळतोय?

गणामास्तर सोमवार, 14/11/2016 10:47
नाय ओ. .म्हणायचं एवढचं आहे कि काही पात्रे व्हाट्सअप आणि चेपू वर आपल्याला कसा त्रास होतोय हे दिवसातून पंधरा वीस पोष्टी टाकून सांगत आहेत.तो वेळ सत्कारणी लावून पैशाची व्यवस्था करावी ना?

संजय क्षीरसागर सोमवार, 14/11/2016 11:09
In the first four days ( from November 10th to 13th , upto 5 pm ) about Rs 3.0 lacs crores of old Rs.500/- and Rs.1000/- bank notes have been deposited in the banking system एकूण १३.६० लाख कोटी इतकं चलन ५०० आणि १,००० रुपयांच्या नोटात आहे. त्यामुळे ५ लाख कोटी चलन बाद होईल हा अंदाज बरोबर वाटतो.

अप्पा जोगळेकर सोमवार, 14/11/2016 10:59
उगाचच बाऊ केला जात आहे. शहरी लोकांकडे क्रेडिट, डेबिट कार्ड चा पर्याय आहे. सगळ्याच लोकांकडे चेकने व्यवहार करण्याचा किंवा उधारी उसनवारीचा व्यवहार करण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे. नोटा नाहीत म्हणून किंवा एखादा उपास घडला म्हणून कोणी उपाशी मरणार नाही. आणि एखादी व्यक्ती नोटांच्या अडचणी पायी थोडीशी सुद्धा अ‍ॅडजस्टमेंट करु शकत नसेल तर अशी भारभूत व्यक्ती मेली तर बरेच आहे. .

सतिश गावडे सोमवार, 14/11/2016 11:26
त्यांच्या जीवावर उठण्यापेक्षा त्यांना भारताबाहेर हाकलून देण्याचा सौम्य पर्याय निवडूया का आपण? ;)

इरसाल मंगळवार, 15/11/2016 16:59
हा सौम्य उपाय आम्हाला मान्य नाही. त्यापेक्षा यालाच एक्स्ट्रापोलेट करुन इसिस वगैरे कडे पाठवता येत असेल तर तसे पहावे, जायला ५००/१००० च्या नोटा मी देतो ;)

मृत्युन्जय सोमवार, 14/11/2016 11:44
सरकारचे समर्थन करण्याच्या नादात तुम्ही खुपच वाहवत गेलात काय? हा प्रतिसाद खुपच असंवेदनशील होता. रोज चारी ठाव जेवणार्‍या लोकांसाठी एखाद दिवस उपास करणे कदाचित फॅड किंवा जमवण्यासारखे असेल. रोज भाकरीवर गुजराण करणार्‍या लोकांना ती देखील खायला न मिळणे ही किती केविलवाणी गोष्ट असु शकेल याची तुम्हाला कल्पना आहे का? योजनेत त्रुटी आहेत (आणी त्या तश्या असणारच होत्या) आणि त्यामुळे लोकांना त्रास होतो आहे हे मान्य केलेच पाहिजे. ज्या लोकांसाठी हा त्रास जीवावर उठला आहे त्यांच्याबद्द्दल आपण किमान सहानुभूती बाळगुयात. आपण सगळे खुप वेल प्लेस्ड आहोत. आज पैसे नसले तरी १० लोकांना फोन करुन आपण काही सोय करु शकतो. सगळेच एवढे प्रिव्ह्लेज्ड नसतात . त्यामुळे अश्या लोकांना भारभूत म्हणुन त्यांच्या मरण्याची अपेक्षा व्यक्त करणे हे खुपच संवेदनाहीन होते आप्पा. असो.

अप्पा जोगळेकर सोमवार, 14/11/2016 12:41
माझ्या प्रतिसादाचे चुकीचे इंटरप्रिटेशन होत आहे. रोज भाकरीवर गुजराण करणार्‍या लोकांना ती देखील खायला न मिळणे ही किती केविलवाणी गोष्ट असु शकेल याची तुम्हाला कल्पना आहे का? मी गरीब वर्गा बद्दल लिहिले असे तुम्हाला का वाटले ते मला माहीती नाही. मी जे लोक अ‍ॅडजस्टमेंट करु शकत नाहीत त्यांच्याबद्दल लिहिले आहे. असे लोक गरीब श्रीमंत कोणीही असू शकतात. आज पैसे नसले तरी १० लोकांना फोन करुन आपण काही सोय करु शकतो. जोपर्यंत नोटा उपलब्ध होत नाहीत तोपर्यंत सगळेच लोक गरीब आहेत. मी गेले ३ दिवस किराणा माल वाल्याच्या वहीत लिहून ठेवूनच व्यवहार करत आहे. डी मार्ट माझ्या घरापासून ८ किमी लांब आहे. महिन्यातून एकदाच तिथे जाणे जमू शकते.

अप्पा जोगळेकर सोमवार, 14/11/2016 12:48
सदर अ‍ॅडजस्टमेंट हा जीवन-मरणाचा प्रश्न नाही. परंतु तो तसा आहे असे दाखवून उगाचच वातावरण कलुषित केले जात आहे. शिवाय लगेचच गरीबांचे काय हाल होतात तुम्हाला काय कळणार असे गुबगुबीत सोफ्यावर बसून सांगणार्‍ लोकांबद्दल काय बोलणार. १० लोकांना फोन करुन पैसे कुठून जमवणार ? त्या १० लोकांकडे तरी असले पाहिजेत ना. तरीदेखील 'मेले तर बरेच आहे' असे जे वाक्य मी लिहिले त्याबद्दल कोणाला त्रास झाला असेल तर त्या वाक्याबद्दल मी दिलगीर आहे.

नाखु सोमवार, 14/11/2016 14:27
आपल्याबद्दलचा आदर द्विगुणीत झाला. (प्रांजळपणे दिलगिरी मागणे मिपावर फारसे प्र्तिष्ठेचे नसते हे माहीत असूनही) नाखु मिपावाला

मृत्युन्जय सोमवार, 14/11/2016 11:29
सरकारी निर्णयामुळे बाजारात नोटांची टंचाई झाली आहे आणि हे सरकारच्या नियोजनशून्यतेमुळे होते आहे असा एक सूर आहे. काही त्रुटी नक्कीच राहिल्या आहेत. थोडी गडबड नक्कीच झालेली आहे. पण संपुर्णपणे बिनचुक यंत्रणा राबवण्यासाठी खालील गोष्टी करणे गरजेच होते: १. नोटा बदलत असल्याचा निर्णय सर्व बँकांच्या संचालकांना कळवायला लागले असते. (किमान एक महिनाभर आधी). त्यानुसार सर्व बॅंकांनी त्यांच्या अधिकारीवर्गाला जागृत करुन संपुर्ण प्रोसेस समजावुन सांगुन, योग्य प्रमाणात १०० च्या नोटा जमवुन ठेवायला सांगायला लागले असते. (अर्थात हे करताना त्यांनी अधिकारीवर्गाला हे सगळे का चालले आहे हे सांगायचे नाही) २.सर्व नगरसेवकांना, मंत्र्यांना आणी आमदार खासदारांना (जमलेच तर सगळ्या स्टेट लेव्हल पक्षांच्या प्रमुखांना) पुर्वकल्पना देउन ( आणि गोपनीयतेची शपथ देउन) पुर्वसूचना देउन समाजप्रबोधनासाठी तयार करायचे (म्हणजे निर्णय जाहीर झाल्यावर लॉजिस्टिक्स नीट जमवता येइल या अनुषंगाने) ३. सर्व प्रिंटर्स ना (अधिकृत) खुप्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प मोठ्या प्रमाणावर १०० आणि २००० च्या नोटा छापुन ठेवायला सांगायचे (म्हणजे इकडे निर्णय जाहीर झाला की तिकडे बँकांमध्ये पैसे जमा) (अर्थात हे करताना ५०० आणि १००० च्या नोटा छापणे एकाएकी का बंद करायचे हे मात्र त्यांना सांगायचे नाही) ४. आरबीयला सांगुन "नोटा बदलण्याचे फॉर्म्स" सगळीकडे पुरवायचे. म्हणजे शाळा, कॉलेजेस, बँका, पोस्ट ऑफिसेस (झालेच तर वर्तमानपत्रातुन) . पण हे सगळे करताना कोणी विचारलेच की हे सगळे काय चालले आहे तर केवळ "मज्जा" म्हणुन डोळे मिचकवायचे (त्याहुन जास्त कोणी पाठपुरावा केलाच तर राजकोट मधल्या त्या पेपरचा अनुवाद (मूळ कात्रणासह) देउन बेंबीच्या देठासह " एप्रिल फूल" म्हणुन कोकलायचे) ५. ज्पोपर्यंत १०० / २००० च्या नोटा पुरेश्या प्रमाणात उपलब्ध होत नाहित तोवर ५०० / १००० च्या नोटा सगळीकडेच चालतील असे जाहीर करावे आणी मग ३१ डिसेंबरला काही लोक म्हणाले की त्यांना अजुन बँकेत जायला जमलेले नाही तर मुदत प्रथम ३१ मार्च पर्यंत आणी मग ३१ मार्च २०१९ पर्यंत वाढवावी. तळटीपः १. हे सग्ळे करुन मग काळा पैसा कसा बाहेर आणणार हे विचारणार्‍या सर्वांना फाट्यावर मारण्यात यायला हवे होते. २. हे सगळे करुन " सगळ्या राजकारण्यांना " तर तुम्ही आधीच सांगितलेत. सग्या सोयर्‍यांचे सोय पाहिलीत असे म्हणणार्‍या लोकांनाही फाट्यावर मारायला हवे होते. ३. फाट्यावर मारण्याची गरज असणारी बरीच वक्तव्ये असल्याने " --------------------- " असे म्हणणार्‍यांना फाट्यावर मारण्यात येइल असे लिहिलेली पत्रके प्रसिद्ध करायला हवी होती. या निर्णयासंदर्भात कुठलाही नवीन आरोप झाला की गाळलेल्या जागा भरुन पत्रक काढण्याचे आदेश पीएमओ ला द्यायला हवे होते. धन्यवाद.

अनुप ढेरे सोमवार, 14/11/2016 11:50
http://atmsearch.in/ ही एक वेबसाइट सुरू झाली आहे. तुम्हाला हव्या त्या भागात कोणती ATM चालू आहेत हे त्यावर दिसेल. तुम्हाला कुठलं ATM चालू आहे असं दिसलं तर त्यावर प्लीज अपडेट करा.

मोग्याम्बो सोमवार, 14/11/2016 11:59
ट्विटर, फेसबुक आणि व्हाट्सअप वापरणाऱ्या लोकांना जर कॅशचा प्रॉब्लेम येत असेल तर अवघडच आहे. मी मान्य करतो कि सरकारचे नियोजन जरा फसले आहे पण लोकही त्याला कारणीभूत आहेत. जे सोशल मीडिया वापरू शकतात त्यांना क्रेडिट, डेबिट कार्ड वापरायला काय प्रॉब्लेम आहे? अशा लोकांनी तर ज्यांना ऑनलाईन मनी ट्रान्स्फर बद्दल ज्यांना माहित नाही त्यांना मदत करावी. Paytm , freecharge वापरून बरीच कामे कशी करू शकता ह्याबद्दल आपल्या जवळच्या लोकांना सांगावे. बरेचसे दुकानदार कार्ड घेतात अशाच ठिकाणी सध्या व्यवहार करावेत. आणि ज्यांना हे सर्व माहीत आहे त्यांनी बँक आणि ATM वर गर्दी करू नये. ९ तारखेआधी पासून माझ्याकड़े फक्त ८० रुपये होते आणि ते तसेच अजून खिशात आहेत. आमचा वाणी डेबिट कार्ड घेतो. दूधवाला महिन्याच्या शेवटी बिल घेतो. पेट्रोल कार्डने भरतो. ऑफिस जवळचा चहा वाला उधारीवर सध्या चहा देतो. चित्रपट, हॉटेल वाले सुद्धा कार्ड घेतात त्यामुळे अजून एक आठवडा भर हे ८० रुपये तसेच राहतील असे वाटत आहे.

निओ१ बुधवार, 16/11/2016 23:10
माझ्याकडे तर ते ही ८० रु. नव्हते. पत्नीची सवय कामी आली. ३० रु सुटे भेटले एका डब्यात. आज १६ तारीख आहे ते ३० रु अजून माझ्याकडे आहेत. थोडे जास्त पैसे खर्च झाले काही जागी पण आरामात काढले आहेत हे दिवस व पुढील ही काढू. अजून एटीमला गेलो नाही आहे, ज्याला जास्त गरज आहे त्याला प्रथम मिळावेत ही अपेक्शा.

डॉ सुहास म्हात्रे बुधवार, 16/11/2016 23:53
बघा ! ज्याला जमवायचे आहे त्याला जमवता येते. पण, राजकारण्यांसकट कारवाईचे विरोधक (नोटा बदलाचे ४००० आणि चेकने एकदा काढलेले १०००० =) रु १४,००० आठवडाभरासाठी मिळूनही लोक उपाशी राहू लागले आहेत असे ओरडत आहेत :)

संदीप डांगे गुरुवार, 17/11/2016 00:10
म्हात्रेसाहेब, समर्थनाच्या नादात जरा जास्तच वाहवत जाताय असे म्हणावं तेही तुम्हाला हे जरा मला कठीण जातंय. एन्डीटीवी व रविशकुमार आहे म्हणून बर्‍याच लोकांना रुचणार नाही. हा रिपोर्ट खोटा बोलत आहे असे कोणाला म्हणायचं असेल तर सांगा बुवा..!

डॉ सुहास म्हात्रे गुरुवार, 17/11/2016 14:53
का बरे ? मी ११ तारखेला, रु१४,००० (४००० बदललेले आणि १०००० अकाउंटमधून चेकने काढलेले) आणले आहेत आणि ३० डिसेंबर पर्यंत त्यातले बरेच उरतील असा अंदाज आहे. कारण जिथे शक्य आहे तेथे डेबिट कार्ड वापरतो आहे. माझ्या अनेक स्नेह्यांनी हेच केले आहे आणि तेही असेच म्हणत आहेत. यात अतिशयोक्ती काय आहे, हे समजावून सांगितले तर बरे होईल?

संदीप डांगे गुरुवार, 17/11/2016 20:58
लोक उपाशी मरत आहेत ह्यात अतिशयोक्ती आहे काय? आपले भागले कि झाले, जगात सगळे आलबेल आहे ही भावना समर्थकांच्या मनात असेल तर देशभक्तीची नवीन व्याख्या बनवायला टाकायला लागेल. होप, तुम्ही वरचा रिपोर्ट बघितलाय!

श्रीगुरुजी गुरुवार, 17/11/2016 21:07
लोक उपाशी मरत आहेत, चुली बंद पडल्या आहेत, देश उद्ध्वस्त झाला आहे इ. छापाच्या प्रतिक्रिया मला तरी प्रचंड अतिशयक्ती वाटतात. नोटा बदलून घेण्यामध्ये, पैसे काढण्यामध्ये काही समस्या नक्कीच आहे. सरकार अंमलबजावणीत कमी पडत आहेच. परंतु वरील छापाच्या प्रतिक्रिया म्हणजे एकदम दुसरे टोक आहे.

डॉ सुहास म्हात्रे गुरुवार, 17/11/2016 21:55
कालच पाहिला होता व प्रतिसाद लिहिला होता, पण नंतर तो प्रसिद्ध करावासा नाही म्हणून वर्डमध्ये सेव करून झोपी गेलो. पण आता तुम्हीच त्याची परत आठवण काढली म्हणून तो प्रसिद्ध करतोय... काळ्या आणि खोट्या पैशाविरुद्धची मोहीम ही वरवर दिसते तेवढी सोपी व सरळ लढाई आहे असे कोणी समजणार नाही, तुम्हीही तसे समजणार नाही असा माझा अंदाज आहे. कोणाचे हजारो/लाखो करोड रुपये नष्ट होत आहेत आणि तो निकराने विरोध करणार नाही, असे होणार नाही. त्यातच पैसा आणि इतर वेगवेगळे तात्विक व राजकिय हितसंबंध सर्व वाहिन्यांत आहेत ही काही गुप्त गोष्ट नाही. त्यामुळेच, सर्वच वाहिन्यांचे सर्वच रिपोर्ट मी, त्याच्या "झुकावकडे" आणि त्यांच्या "भूतकाळातील वागणूकीकडे" पाहून कधी चिमूटभर तर कधी मूठभर मीठ टाकून पहातो ! * हा प्रतिसाद केवळ तुम्ही टाकलेल्या रिपोर्टपुरता मर्यादीत न ठेवता कधीमधी मी, माझा मुद्द स्पष्ट करण्यासाठी व त्या मुद्द्यासाठी परत इथे अथवा दुसरीकडे स्पष्टीकरणाचा पुनरुच्चार टाळण्यासाठी, इतर काही संबंधीत माहितीचाही निर्देश इथे करेन. कारण मुख्य मुद्दा एन्डीटीवी व रविशकुमार यांच्यावर वार करणे नसून रिपोर्ट्सच्या विश्वासार्हतेची पडताळणी करणे आहे. चला इतक्या पार्श्वभूमीनंतर तुम्ही टाकलेला रिपोर्टचे एन्डीटीवी व रविशकुमार यांच्या निष्ठा कोठे आहेत हे काहीकाळ विसरून जरा निष्पक्षपणे विश्लेषण करायचा प्रयत्न करूया... १. रोजंदारीवर असलेले सफाई कामगार, पेंटर (व इतर काही रीपोर्टमध्ये रिक्षावाले) धंदासोडून अनेक तास रांगेत उभे आहेत असे सांगितले जाते (बर्‍याचदा त्या लोकांची तडक मुलाख घेऊन व कधी न घेऊनही): जर हे लोक रोजंदारीवर (रोजच्या कामाचे रोज पैसे घेऊन) काम करतात, तर यांनी तर बँकेच्या रांगेत न थांबता कामावर जावून आपल्या कामाचे पैसे मिळवायला पाहिजे होते, नाही का ? रोकड पैशाची समस्या त्यांना नाही तर ते ज्यांचे / ज्यांच्याकडे काम करतात त्यांना यायला पाहिजे. असे किती रोजंदारीवाले असतात (हे लोक बहुदा बँका बंद होण्याच्या वेळेनंतरपर्यंत काम करतात) जे रोजचे काम संपवून किंवा दुसर्‍या दिवशी सकाळी बँकेत पैसे भरतात आणि रोजच्या खर्चाचे पैसे रोज किंवा आठवड्यातून एकदा काढतात ? किंबहुना अश्या लोकांना बँकीग व्यवस्थेत आणण्यासाठी सरकार केव्हापासून प्रयत्न करत आहे. तरीही १००% लक्ष्य खूप दूर आहे. तश्या बहुसंख्य नवीन अकाऊंट्समध्ये फक्त मामुली दोन किंवा तीन आकडी रक्कम शिल्लक आहे अश्या बातम्या, ती मोहीम असफल झाली हे सिद्ध करण्यासाठी, काही वाहिन्या आठवड्यापूर्वीपर्यंत देत होत्या. २. असंघटीत क्षेत्रातले (ज्यांचा बाजू हा रिपोर्ट माडतो आहे) ७०% छोटे धंदे-व्यवसायवाले (भाजीवाले, टपरीवाले, इ), जे रोज बर्‍याच उशीरापर्यंत व्यवसाय करून घरी जातात व आपले उत्पन्न स्वतःकडे ठेवून त्यातून दुसर्‍या दिवशी नवीन माल खरेदी करतात, त्यांनाही हे वरचे विश्लेषण लागू पडेल. असे बहुतेक जण आदल्या दिवसाच्या व्यावसायीक विक्रितून आलेल्या रकमेवर दुसर्‍या दिवसाची खरेदी करतात आणि उरलेल्या फायद्यातून घर चालवणे व बचत करतात. अर्थात व्यवसाय व व्यक्तीपरत्वे यात बरेच प्रकार असू शकतात. पण रोजचे बँकींग त्यांच्या व्यवसायाचा सहसा भाग नसतो. किंबहुना सद्य सरकार त्यांना रोजच्या बँकिंगमध्ये आणायचा जोमाने प्रयत्न करत आहे पण अजून हवे तसे यश मिळाले नाही अशी टीका सरकारवर होते आहे. वरच्या १ आणि २ क्रमांकाच्या मुद्द्यात अंतर्भूत असलेले मुद्द्यांचा खरेपणाची; माझ्या घरची कामवाली बाई (आमची आणि तिच्या तोंडून ऐकलेल्या इतर), गाडीवर सोसायटीत भाजी विकणारा व मासे विकायला येणारी मावशी, १० मिनिटे अंतरावर असलेला मोठा भाजीवाला, कोपर्‍यावरचा किराणावाला, इ शी बोलून मी खात्री केली आहे. ३. कोणा एकाचा बँकेच्या रांगेत उभे असताना हृदयविकाराचा झटक्याने मृत्यु होणे अत्यंत दुर्दैवी आहे, यात शंका नाही आणि सर्वांची सहानभूती त्या माणसाच्या व त्याच्या कुटुंबियांच्या मागे असायलाच हवी. पण निष्पक्ष विश्लेषण करायचे म्हटले तर, विशाल भारतात सद्या लाखो रांगांत करोडो भारतिय उभे आहेत. अश्यावेळी, दिल्लीपासून १५०० किमी दूर असलेल्या मुंबईजवळील भायंदरमध्ये घडलेल्या घटनेचा तडक संबंध नोटा रद्द करण्याच्या कारवाईशी जोडणे किती योग्य होईल? मुख्य म्हणजे, दिल्लीतल्या रोजंदारीवाल्यांची बातमी सांगताना, मध्येच कागदावर लिहून आणलेली (म्हणजे ब्रेकिंग न्यूज नव्हे) भाईंदर (ठाणे) येथील ही बातमी सांगणे मला जरा अप्रासंगिक व "विचित्र" वाटले, तुम्हाला काय वाटते ? मला दिल्लीतली एक आत्महत्या आणि तिचा ओआरओपीशी लावलेला तडक संबंध आठवला. ४. नंतर लगेचचे वाक्य, "यहामे खोडामे बडी संख्यामे लोग बीमार है ।" असे आहे. "दिल्लीतल्या एका जागेबाबतच्या बर्‍याच लोकांबद्दल हे सरसकट विधान कोणत्या आधारावर केले गेले? असा प्रश्न माझ्या मनात आला, आणि मला वाटते इतर अनेक जणांच्या मनात उपस्थित होईल. त्यानंतरची परिसीमा म्हणजे, "उनके घरके पिछेके लोग बिमार है ।" इतकी सखोल माहिती वार्ताहर या रिपोर्टमध्ये का आणि कशी देतो आहे ?! हा वार्ताहर लोकांच्या आर्थिक गैरसोईचा रिपोर्ट द्यायला आला आहे की लोकांच्या आरोग्याचा ? दिल्लीच्या नागरिकांच्या आरोग्यासंबंधीची ही टोकाची विधाने केजरीवाल साहेबांना गोत्याता आणणारी आहेत हे त्याच्या ध्यानात येत नाही काय !? ५. नंतरचे त्याचे "(लोगोंमे) तनाव इतना भयंकर है की...." हे वाक्य मात्र केजरीवाल साहेबांना प्रचंड आवडेल असे आहे, कारण हे त्यांनी कारवाई सुरु झाल्याच्या दुसर्‍याच दिवशी तसे म्हटले होते. मात्र त्याच्या बाजूचे रांगेतले लोक गप्पा मारत उभे आहेत आणि कॅमेर्‍यात डोकावून पहात आहेत. त्यांच्या चेहर्‍यावर आजारी तर नाही पण खूप चिंता असल्याचेही दिसत नव्हते ! उलट काही काळाने वार्ताहर स्त्रियांची मुलाखत घेऊ लागला तेव्हा तेथे गमतीने गर्दी केलेल्या अनेक बघ्या पुरुषांना त्याला "जा रांगेत उभे रहा" असे म्हणून हाकलावे लागले. ते का बरे ? मात्र, वार्ताहराचे "लोगोंमे तनाव..." वाले हे वाक्य वाचून केजरीवाल साहेबांचे, "ही कारवाई रोलबॅक करा नाहीतर अंदाधुंदी माजेल हे वाक्य आठवले." मग, एकदम नवीन दिसणारे रंगाचे ब्रश घेऊन रांगेत बसलेला चेहर्‍यावर "तनाव" नसलेला रंगारी मला संशयास्पद वाटायला लागला तर मला किती दोष द्याल !? ६. लगेच वार्ताहर एक कागद वाचत "दो तीन खबरे..." सांगू लागतो: (१) एसबीआयने ६३ लोकांची ७०१३ कोटी रुपयांची कर्जे (तोंडी सांगताना) "अ‍ॅडजस्ट (?रिस्ट्रक्चर) किया" असे म्हणतो, पण स्क्रीनवर "कर्ज माफ" असे आहे. परत एकदा तो तोंडाने कर्ज "माफ" म्हणतो आणि पुढच्याच वाक्यात "टेक्निकली दुसरे खातेमे डाल दिया गया लेकीन लोनमे पिछा होगा" म्हणतो. त्याला नक्की काय म्हणायचे आहे ते तुम्हाला कळले तर कृपया मलाही सांगा. नंतर तो सरकारला सल्ला देतो की शेतकर्‍यांची कर्जेही अशीच टेक्निकली दुसर्‍या खात्यात टाका. (२) नंतर तो १२ ऑगस्ट २०१६ च्या इंडियन एक्सप्रेसमधील बातमीवर येतो : त्यात बँकानी रु२,५१,००० कोटीची कर्जे माफ केली असे सांगतो. त्याच्या मते त्यातील बहुसंख्य रक्कम मार्च २०१६ मध्ये माफ केली गेली. अजून एक खबर तो देतो की गेल्या चार वर्षांत एकूण १.७५ लाख कोटी कर्जे माफ केली गेली. पुढे त्याच्या म्हणण्याप्रमाणे २००६ ते २०१६ या काळात २.५० करोड लाखांची कर्जे माफ झाली आहेत (या एनडीए आणि युपिएच्या कालखंडांची सरमिसळ करण्याचे कारण काय असावे बर?). नंतर त्या रक्कमेला "एनपीए" म्हणतात असे सांगतो. त्याला नक्की काय म्हणायचे आहे हे तुम्हाला कळले तर कृपया मलाही सांगा. त्यानंतर मग तो स्वतःची बाजू सुरक्षित करायला "ये अखबारोंकी खबरे हए, मिडियाकी खबरे है" असे म्हणून स्वतःला सुरक्षित करतो. इतक्या महत्वाच्या रिपोर्ट्मध्ये याचा चॅनेल फक्त "इतरांची खबरे" प्रसारीत करतो, स्वत:चा काही रिसर्च नाही ?! वर या कारवाईत जमा होणारई रक्कम १० लाख कोटी आहे असे सांगतो. म्हणजेच तुमचे बँकेतले पैसे वापरून शेटीयांची कर्जे माफ केली जात हे सुचवतो. ...आता याचा अर्थ नक्की काय लावायचा ? गेल्या १० वर्षांतल्या इतक्या (असल्याच तर) गंभीर बातम्या अर्थ व विधी तज्ञांच्या सहभागाने टीव्ही स्टेशनमध्ये त्या त्या बातम्यांच्या वेळेला स्वतंत्रपणे चर्चा करण्याजोग्या आहे की, बँकेच्या रांगेत उभे राहून सद्य कारवाईची बातमी सांगताना तथाकथित "हाथपर पेट पालनेवालोंको" सांगण्याजोग्या आहेत ?! ७. पाचएक मिनिटांतील बराच वेळ असा गेल्यावर आता त्याला तो त्या जागेवर का गेला याची त्याला आठवण होते. त्याच्या मते 'ये लोग हप्तेहप्तेभरसे धीरजसे लाईनमे खडे रहे..." म्हणजे तेथिल बँका आठवडाभर बंद आहेत आणि लोक केवळ रोज दिवसभर रांगेत उभे राहून परत जात आहेत की काय ?! (हफ्ते हफ्ते याचा अर्थ अनेक हफ्ते होते आणि नोटा रद्द होऊन एकच हफ्ता झालाय हे कोणीतरी त्याला सांगायची गरज आहे, नाही का? :) ) ८. "चंद घटना छोडके कोई अप्रिय घटना नही हुई है ये काबीले तारीफ है" असे तो म्हणतो. मग याचा लोकांत असलेला "भयंकर तनाव" चा संबंध कसा लावणार ? ९. नमनाला घडाभर तेल घालून, पहिली ५ मिनिटे, स्थानिकांच्या तब्येतीवरची बेफाम विधाने, भायंदरमधील दुर्घटना आणि गेल्या १० वर्षांतील बँकांच्या २.५१ लाख कोटींच्या कर्जमाफीवर आणि उरलेली २ मिनिटे तेथिल लोकांच्या चेहर्‍यावर नसलेल्या "भयंकर" तणावाच्या वर्णनावर (कॅमेरा चेहर्‍यांवर न नेता) घालवली. हुश्श्य ! त्यानंतर लोकांशी बोलणे सुरु करायची आठवण झाली.. १०. लोकांची होणारी अडचण कबूल करूनही (कारण इतक्या आवाक्याच्या व ती गुप्त ठेवण्याचे बंधन असलेल्या कारवाईत लोकांची अडचण न होणे प्रकल्पशास्त्राच्यादृष्टीने अशक्य आहे माझ्या लेखात आणि या व माझ्या लेखाच्या प्रतिसादांत मी वारंवार म्हटले आहेच !) त्यातही त्याच रिपोर्टात कळते की... (अ) १२ लाख लोकसंझ्येकरिता त्या भागात एका बँकेची एकच शाखा आहे ! (आ) ती फक्त स ११ ते दु ४ या वेळेसच उघडी राहते व जेवणाची २ तासांची सुट्टी घेते (जे सरकार व रिझर्व बँकेच्या निर्देशांच्या खूपच विरुद्ध आहे, मग वार्ताहराने सहृदयतेने प्रथम बँकेच्या एखाद्या अधिकार्‍याला हे का असे विचारायला हवे होते किंवा नागरिकाचे कर्तव्य म्हणून त्या पिडित लोकांना मदत करण्याच्या उद्येशाने बँकेची तक्रार करायला हवी. मुलाखत नंतर चालू ठेवता आली असतीच.) असो. असे असताना, (अ) ही जागा रिपोर्टींगसाठी ही बँक मोठ्या समस्येची (आऊट्लायर) जागा म्हणून ठीक आहे, पण ती भारताची "रिप्रेझेंटेटिव्ह" होऊ शकत नाही ? (आ) त्याबरोबर वर लिहिलेले विश्लेषण जोडले तर सद्य कारवाईंशी गेल्या १० वर्षांतील अनेक गोष्टींची सरमिसळ करून लोकांना "लाखो कोटींची कर्जे माफ केली गेली आहेत" असे उसकवून नंतर लोकांशी बातचित करणारा हा रिपोर्ट किती विश्वासार्ह आहे की नाही, हे मी सांगायला हवेच का ?! सारांश १. पूर्ण रिपोर्ट ३१:३७ मिनिटांचा आहे, मला तो १७:१० च्या पुढे पाहणे कठीण झाले. डांगेसाहेब, हा पूर्ण रिपोर्ट तुम्ही बघितला असलात तर तुम्ही "काबीले तारीफ" आहात... गैरसमज नसावा यात कोणत्याही प्रकारचा विपर्यास नाही. जे मला जमले नाही ते तुम्ही केले याबाबत कौतूक आहे. २. या रिपोर्टरबद्दल माझी सर्वात मोठी तक्रार : "अरे, निदान कॅमेर्‍यासमोर पडायला होईल (शब्दशः नव्हे, वाच्यार्थ्याने) इतके तरी एकाबाजूला झुकू नको रे !" असो. लोकांना त्रास होत आहे यात संशय नाही. कारवाईच्या स्वरूपामुळे (विशेषतः गुप्ततेच्या जरूरीमुळे) तो पूर्णपणे टाळणे अशक्य होते. ही कारवाई अतिरेकी व काळाबाजार्‍यांच्या विरुद्ध छेडलेले युद्धच आहे. या युद्धपातळीवर राबवलेल्या कारवाईला युद्धप्रसंग समजून लोकांनीही थोडीशी सोशीस सोसल्यास भविष्यात अनेक फायदे होतील. सरकारने अजून जोरदार प्रयत्न करावे असे मलाही वाटते व त्याबद्दल फिरत्या मिनी-एटीएम, शेतकर्‍यांना व लग्नसमारंभासाठी मिळणार्‍या रकमेत वाढ करणे, इ सारखे प्रयत्न चालू आहेत. ते अजून जोरदार व युद्धपातळीवर करावे असे मलाही वाटते. ============================== असो. याबाबतीत माझे व तुमचे विचार एकमेकांना पुरेसे कळले आहेत. सगळेच आलबेल नाही यात वाद नाही. काही गोष्टींबद्दल सहमती आहे हे अगोदरच्या प्रतिसादांत दिसले आहे व इतर काहींबद्दल नसेल. तेव्हा सहमती नसलेल्या गोष्टींबाबत "अ‍ॅग्री टू डिसअ‍ॅग्री" असे म्हणून इथेच थांबूया. परिस्थिती तरल आहे, रोज नवीन बदल अपेक्षीत आहेत. नवीन मुद्दे निघाल्यास चर्चा करायला आनंदच वाटेल.

संदीप डांगे गुरुवार, 17/11/2016 22:17
तुमची बाजू कळली, असहमती आहे. इथेच थांबूया. वेळ मिळाल्यास या आक्षेपांचे उत्तर देण्याचा प्रयत्न करेन. पण तशी खास गरज वाटत नाही.

डॉ सुहास म्हात्रे शुक्रवार, 18/11/2016 18:10
तुम्हाला हा रिपोर्ट विश्वासार्ह वाटला याचेच आश्चर्य वाटले. असो. वास्तव जीवनात आणि आभासी जालावरही जसजसे नवीन पुरावे हाती येतात तसतसे ते आपल्याला जास्त जास्त विश्वासू मत बनवायला मदत करतात, ही जगरहाटी आहे. आपल्याभोवतालचे वास्तव व आभासी जग नीट समजून घेण्यासाठी या प्रक्रियेचा फार मोठा उपयोग होतो.

संदीप डांगे शुक्रवार, 18/11/2016 18:43
सर, माझा मुद्दा फार साधा आहे, जर 90 लोक खुश आहेत व दहा टक्के दुःखी तर 90 टक्के खुश आहेत तर 10 टक्के दुःखी नाहीतच असा अट्टाहास का?

मोदक शुक्रवार, 18/11/2016 18:53
तुमच्याच गृहीतकानुसार - "१०% लोक दु:खी आहेत म्हणजे ९०% लोकांना मान्य असलेली योजना बासनात गुंडाळावी का..?" किंवा सुमित्रा महाजनांच्याच भाषेत सांगायचे तर "१०% लोकांनी ९०% लोकांचा हक्क का मागावा..?"

संदीप डांगे शुक्रवार, 18/11/2016 19:20
तुम्ही माझ्या विधानांना वेगळा रंग घ्यायचाच असा चंग बांधून आलात काय आज? बरं 10 टक्क्यांना त्रास होतोय असं मान्य करत असाल तर पुढे वाचा. उदाहरण देतो: एक प्रवासी ट्रेनमधे 24 डबे असतात, (ट्रेनमध्ये इतके डबेच नसतात किंवा असतात, इत्यादी वाद घालायला सुवर्णसंधी) तर त्यात 2 ते 4 जनरल डब्बे असतात, बाकी 20 डब्बे फर्स्ट एसी ते स्लीपर कोच असतात. रेल्वेच्या कोणत्यातरी निर्णयाने ह्या वीस डब्यातल्या प्रवाशांना क्षुद्र त्रास झाला तर जनरल डब्यातल्या लोकांना प्रचंड त्रास झाला. आता तुम्ही रेल्वेकडे या 2-4 डब्यातल्या प्रवाशांचे हाल कमी करायला तक्रार कराल कि संपूर्ण ट्रेनप्रवास रद्द करायची मागणी कराल, तोही जेव्हा ती स्टेशनातून सुटली आहे? त्यावर तुम्हाला का बुवा त्या लोकांचे हाल सांगतोयस, तुझा काय फायदा असा सवाल केला तर? (खरं तर इथे तुम्हाला विचारल्या जाऊ शकणारे अजून बरेच प्रश्न आहेत, पण जाऊदे) निर्णय मागे घ्यावा असे मी कुठेही, सूतोवाच जरी केले असेल तर तुम्ही मेंटेन केलेल्या एक्सेलमध्ये सापडेलच, द्या शोधून पटापट!

मोदक शुक्रवार, 18/11/2016 19:42
१०% लोकांना त्रास होत नाहीये असे मी कोठेही म्हटले नाहीये. पण या देशात लोकशाही व्यवस्था आहे. "जास्ती लोकांच्या मतानुसार व्यवस्था चालणार" हे ही स्पष्ट आहे. १०% लोकांना त्रास होत आहे या गृहीतकाची दुसरी बाजू "९०% लोकांना त्रास होत नाहीये" हे तुम्ही सोयीस्कररीत्या विसरत आहात का..? तसेच तुम्ही फक्त १०% लोकांच्या प्रतिसादाला १००% लोकांच्या त्रासाचा रंग देणार असाल आणि एकाच भूमीकेचे प्रतिसाद देणार असाल तर दिशाभूल केल्याचे आरोप होणारच की. बाकी मुद्दे वैयक्तीक असल्याने फाट्यावर मारले आहेत.

संदीप डांगे शुक्रवार, 18/11/2016 20:01
तुम्ही आता आपल्या प्रतिसादात दिलेली मते पुनः विचारार्थ घ्यावीत ही विनंती! मी तुमचा हा प्रतिसाद जपून ठेवतो आणि वेगळ्या ठिकाणी याचे उत्तर देईन. फार असंवेदनशील विचारसरणी आहे एवढंच आता नमूद करतो.

मोदक शुक्रवार, 18/11/2016 20:14
असंवेदनशील काय आहे यात..? १०% लोकांना त्रास होतो आहे ही परिस्थिती कोणीच नाकारणार नाही. समजा तुम्हाला राहुल गांधी पंतप्रधान हवा असेल आणि त्याला बहुतांश लोकांनी नाकारले असेल तर तुमच्या कितीही संवेदनांना धक्का पोहोचला तरी तो पंतप्रधान होणे शक्य नाही. असा काहीतरी विचार करून बघा..

संदीप डांगे शुक्रवार, 18/11/2016 20:26
मी दिलेल्या ट्रेन उदाहरणावर भाष्य करणं अवघड जातंय का? असंबंधीत उदाहरणं देत आहात? तुमच्या उदाहरणानुसार मोदींना 31 टक्के मतं पडली आहेत मग 100 टक्क्यांसाठी निर्णय घेण्याचा अधिकार त्यांना का असावा? फक्त 31 टक्क्यांसाठी का नाही निर्णय घेत मग?

सुबोध खरे शुक्रवार, 18/11/2016 20:50
वा ! काय प्रतिसाद आहे ? माझ्या माहितीप्रमाणे काँग्रेस ला ७० वर्षात ५० टक्क्याच्या वर कधीच मते मिळालेली नाहीत. मग त्यांनी ७० वर्षे निर्णय कसे काय घेतले? शेवटची ५ वर्षे काहीच निर्णय न घेतल्याने लष्करच्या आधुनिकीकरणाची वाट लागली आहे एवढे मी थोड्याफार अधिकारवाणीने बोलू शकतो. बाकी बद्दल माहित नाही. डांगे साहेब, काळा चष्मा काढाच बुवा.

संदीप डांगे शुक्रवार, 18/11/2016 23:06
खरेसाहेब, तुम्ही नुसता चष्मा घातला आहे एवढंच नाही तर, डोळेही गच्च मिटून घेतलेत, कानाही बंद केलेत व फक्त मनाला येईल ते लिहीत सुटलात... कोणाची किती मते हा मुद्दा माझा नाहीच, किंबहुना मोदक भाऊंनी तो अतिशय चुकीच्या संदर्भात मांडला आहे. माझे ट्रेनवाले उदाहरण घेऊन प्रतिवाद करा... मुद्द्याशी संबंधित चर्चा हवी असे फक्त म्हणयचं पण असंबंधित मुद्दे विरोधी पक्षाच्या अंगावर फेकायचे, व मूळ मुद्द्याला उत्तर नसल्यामुळे हा नवीन मुद्दा प्रतिपक्षाने कसा चुकीचा डिफेन्ड केला म्हणून आपणच आरडाओरडा करायचा, जुनी झाली हि पद्धत आता! मोदक, म्हात्रेसार, खरे सर, तुम्ही तिघंही एका गोष्टीचे अजूनही उत्तर देत नाही आहात व वेगवेगळे विचार उत्तर दिल्यासारखे दाखवून मांडत आहात. "देशाच्या सर्व नागरिकांच्या सोयीसुविधांची जबाबदारी सरकारची असते, ह्यात सरकार कुठेही कमी पडत असेल तर त्याचा जाब विचारण्याचा हक्क प्रत्येक नागरिकाला आहे. त्यात सरकारी निर्णयामुळे कुणाचीही कसलीही गैरसोय होऊ नये हे बघणे सरकारचे काम आहे, त्यात काहीही कमतरता येत असेल तर त्याबद्दल जाब विचारणे नागरिकांचा हक्क आहे, ह्यात कोणतेही % मांडू शकत नाही. सरकार आपल्या वचनबद्धतेत कुठेतरी कमी पडतंय म्हणून त्याला देशभक्ती, ग्रेटर गुड अशा गोडगोड दिशाभूल करणाऱ्या शब्दांनी झाकण्याचा प्रयत्न करणे ही सरकारची संवेदनशीलता, जबाबदारी स्वीकारण्याची इच्छा नसल्याचे लक्षण आहे. अशा सरकारला समर्थन करणारे नागरिकही तितकेच असंवेदनशील म्हणवले जातील" "अशा सरकारला किंचितही विरोध करणारे, किंवा सरकारी पक्षाच्या विचारसरणीला विरोध करणारे हे राष्ट्रद्रोही, आतंकवादी-नक्षलवाद्यांचे पाठीराखे, गैरव्यवहाराला समर्थन देणारेच आहेत असा कांगावा करणे, त्यांनी मांडलेले मुद्दे हे निरर्थक रडारड आहेत असा उच्चरवात सतत बोलत राहणे हे लोकशाहीस खचित उत्तम नाही. लोकशाही व्यवस्थेत विरोधकही ह्याच देशाचे नागरिक आहेत, त्यांनाही जगण्याचा, आपले मत मांडण्याचा पूर्ण हक्क आहे, ते मांडत असलेले मुद्दे हे उचित असो वा नसो त्यांना तो मांडण्याचा अधिकार आहेच" ह्या देशातल्या 125 कोटी नागरिकांमधल्या एकाही नागरिकाला सरकारी धोरणामुळे गैरसोय होत असेल तर सरकार त्या जबादारी पासून अंग चोरून घेऊ शकत नाही. तुम्ही तिघेही ज्यापद्धतीने हि मांडणी करत आहात ते बघता अल्पसंख्य मतांना, त्यांच्या जीवनाला कोणतेच महत्त्व नाही असा भयावह विचार आंतरप्रवाही दिसत आहे. हे एक प्रचंड काळजीचे लक्षण आहे. 'काही लोक भाजपला कडाडून विरोध करतात, ह्याचा अर्थ ते थेट देशाचेच दुष्मन आहेत, त्यांना देशात काहीच चांगले घडायला नको असे वाटते' ही काही थेरी मांडणे सुरु आहे ते भयंकर आहे. भाजपने काँग्रेसच्या प्रत्येक धोरणाचा कडाडून विरोध केलेला आहे, आधार, मनरेगा, एफडीआय, इत्यादी. हि काही फार 1857ची गोष्ट नाही, गेल्या दहा-बारा वर्षातलीच. तेव्हा काँग्रेसच्या प्रत्येक धोरणाला विरोधक म्हणून विरोध करणारा भाजप हा देशद्रोही, इत्यादी नव्हता काय, आज तेच सारे निर्णय नाव बदलून किंवा कायम ठेवून भाजप सरकार काम करत आहे. कारण हे सर्व भारतासाठी आहे, कोण्या पार्टीच्या समर्थक विरोधकांसाठी नाही. दुसऱ्या कोणाही विरोधी पार्टीच्या समर्थकांना थेट देशद्रोही, देशाच्या भल्याच्या विरोधात म्हणणे हे अतिशय संकुचित विचाराचे व अधीर भीतीचे लक्षण आहे. अशा परिस्थितीत ग्रेटर गुड, देशभक्तीच्या संकल्पना बेगडी आणि फक्त स्वार्थी असतात. हा देश कुणाच्या एकाच्या मालकीचा नाही. सर्वांचा आहे. सर्वांचाच या देशावर समान हक्क आहे. 10%-90% अशी विभागणी करणे देशभक्तीचे ठिसूळ दृश्य उभे करत आहे हे ध्यानात घ्यावे. याउप्पर आपली मर्जी!

डॉ सुहास म्हात्रे शनिवार, 19/11/2016 00:30
या लेखावर काही लिहिणार नाही असे म्हटले होते पण तुम्ही माझे नाव लिहून आरोप केलेल आहात, त्यामुळे तुम्हाला खालील मजकूर वाचणे जरूरीचे आहे... १. "देशाच्या सर्व नागरिकांच्या सोयीसुविधांची जबाबदारी सरकारची असते, ह्यात सरकार कुठेही कमी पडत असेल तर त्याचा जाब विचारण्याचा हक्क प्रत्येक नागरिकाला आहे. त्यात सरकारी निर्णयामुळे कुणाचीही कसलीही गैरसोय होऊ नये हे बघणे सरकारचे काम आहे, त्यात काहीही कमतरता येत असेल तर त्याबद्दल जाब विचारणे नागरिकांचा हक्क आहे, तुम्ही जे म्हणता आहात ते सर्वसामान्य परिस्थितीत परिस्थितीत बरोबर आहे आणि परिस्थिती सामान्य असती तर मी तुमच्या बाजून बोलत असतो. आजच्या परिस्थितीत हे वरचे विधान विपर्यस्त, अर्धसत्य आणि काहीसे कांगावाखोर आहे. सद्याची परिस्थिती अपवादात्मक आणि युद्धसदृश्य (काळाबाजारी व अतिरेकी लोकांशी युद्ध या अर्थाने) आहे. अश्या परिस्थितीत गरीब लोकांनाही समजत आहे की त्यांनाही त्या परिस्थितीची कमीजास्त प्रमाणात तोशीस लागणार आहे. बहुसंख्य सुजाण गरीब लोकांची काही कालाच्या त्रास सहन करायला तयार आहेत व तसे बोलताना दिसत आहेत. काही लोक नाराज होणार व तसे बोलणार यातही वाद नाही. अश्या युद्धसदृश्य वेळेस... (अ) काही लोकांना होणारी तोशीस अनेक पटींनी वाढवून सांगून व मनाने बनवलेली अतिशयोक्त उदाहरणे (हायपरबोल) सांगून, लोकांना उसकवून, परिस्थिती अधिक चिघळवायची की, (आ) ती तोशीस कमी करण्यासाठी जमेल तेवढे प्रयत्न करायचे, यातले सुजाण नागरीक काय निवडेल, हे मी सांगायला हवेच काय ? ======== २. अल्पसंख्य मतांना, त्यांच्या जीवनाला कोणतेच महत्त्व नाही असा भयावह विचार आंतरप्रवाही दिसत आहे. हे एक प्रचंड काळजीचे लक्षण आहे. हे विचित्र हायपरबोलीक मत कोणत्या पुराव्यांवर व अभ्यासावर मांडले आहे !? स्पष्ट पुरावे व विश्लेषण असलेल्या प्रतिसादांवर तरी असे बेजबाबदार आरोप थांबवलेत व फक्त खर्‍या पुराव्यांची कास धरून प्रतिसाद दिलेत तरी तुम्ही तुमच्या प्रतिसादांची लाज राखू शकाल असे खात्रीने सांगतो. जेव्हा मी भारतीय नागरीक म्हणतो तेव्हा "सर्व भारतीय" असा त्याचा अर्थ असतो. मी स्वतः निम्न व निम्न मध्यवर्गाची चव वयाच्या २८-२९ वर्षांपर्यंत पूरेपूर चाखलेली आहे आणि खेडेगावाचाही पूरेपूर अनुभव घेतलेला आहे. आजच्या पीढीतल्या बर्‍याच जणांना माहीतही नसलेली पीएल४० ची लाल-काळी ज्वारी खाऊन अनेक वर्षे आमच्याही कुटुंबाने काढली आहेत. त्या कालातल्या अनेक कुटुंबांनी ते मोर्चा, धरणे, इ न करता सोसले आहे. तेव्हा, गरीबांबद्दलच्या काळजीची भाषणे ऐकण्याची मला अजिबात गरज नाही, हे ध्यानात आले असेलच. पूर्ण कल्पनेसह अर्धसत्य व संपूर्ण मागे घ्यावी लागणारी विधाने करणार्‍या नेत्यांच्या किंवा नागरिकांच्या हाती "अल्पसंख्य व गरीबांची प्रचंड काळजीचा कैवार" घेण्याचा मक्ता जाणे मला गरीबांच्या दृष्टीने केवळ प्रचंड काळजीचे वाटते आहे. याशिवाय, देशाच्या सद्याच्या युद्धसदृश्य संक्रमण काळाचा विचार न करता त्याचा अतिशयोक्त उपयोग करणे देशाच्या दृष्टीने अत्यंत धोक्याचे वाटते आहे. कारण आतापर्यंत, चुकीच्या व विपर्यास्त मुद्द्यांचा उपयोग करून गरिबांचा कैवार घेणारे प्रत्यक्षात गरीबांच्या आडून स्वतःचा स्वार्थ साधतानाच जास्त पाहिले आहे. याचा अर्थ तुम्ही तसे असालच असे मी म्हणत नाही. पण कोणत्याही "सकारात्मक" चर्चेत "काहीही बर्‍यावाईट मार्गाने आपला मुद्दा जिंकणे" यापेक्षा "सत्य जिंकणे" सर्वांच्याच जास्त फायद्याचे असते, इतके जरूर सांगेन. ====== माझ्या पूर्वीच्या एका प्रतिसादांत तुम्ही विचारपूर्वक प्रतिसाद लिहिता असे लिहिले होते. तुम्ही माझे ते मत खोडून टाकण्याचे हल्ली मनावर घेतल्याचे पाहून अतीव दु:ख होते आहे, हे मात्र नक्की. असो. जरा आरसा समोर ठेवला आहे, इतकेच. यापुढे माझे नाव घेऊन लिहिलेत तरी "वितंडवादाची इच्छा नसल्याने" या लेखातल्या चर्चेत उत्तर देणार नाही, किंबहुना आता तशी इच्छाच उरली नाही. धन्यवाद !

संदीप डांगे शनिवार, 19/11/2016 01:32
मतांतरे असतातच, अगदी तीव्रही असतात. साहजिक आहे, त्यावर कडाडून भांडणेही नैसर्गिक आहे. गैर काहीच नाही त्यात! असे आपले मतभेद कितीही पराकोटीचे विरोधात असले तरी एक गैरसमज आपण बाळगणे योग्य नाही एवढं नमूद करतो, तो हा कि मी आपल्यावर वैयक्तिक स्वरूपाचे कोणतेही आरोप केलेले नाहीत, तिघांच्याही प्रतिसादाना एकत्रित उत्तर द्यावे वाटले म्हणून नाव लिहिले. जी मते मी मांडली ती वैचारिक विरोधाची आहेत ह्यात कोणत्याही सदस्याचे व्यक्तिगत जीवन मी कधीही टार्गेट केलेले नाही याची नोंद घ्यावी, गैरसमजातून चुकीचे आरोप आपणही करू नये असे वाटले म्हणून खुलासा. धन्यवाद!

मोदक शनिवार, 19/11/2016 01:42
तुम्ही तिघेही ज्यापद्धतीने हि मांडणी करत आहात ते बघता अल्पसंख्य मतांना, त्यांच्या जीवनाला कोणतेच महत्त्व नाही असा भयावह विचार आंतरप्रवाही दिसत आहे. हे एक प्रचंड काळजीचे लक्षण आहे. आणि मी आपल्यावर वैयक्तिक स्वरूपाचे कोणतेही आरोप केलेले नाहीत ही परस्पर विरोधी विधाने आहेत.

डॉ सुहास म्हात्रे शुक्रवार, 18/11/2016 20:43
माझे मुद्दे त्यापेक्षा सोपे आणि कोणत्याही विषय/माणूस याबाबतीत खरे आहेत : १. खरे ते खरे आणि खोटे ते खोटे म्हणावे आणि ते प्रत्यक्ष व्यवहारात आहे तेवढ्याच प्रमाणात (टक्केवारीत) मांडावे. २. प्रामाणिक माणूस/रिपोर्ट/लेखन हेतूपूर्वक दिशाभूल किंवा गैरसमज होईल असे नसते. ३. उत्तम लोकशाहीकडे प्रगती करायची असली तर स्वार्थी वैयक्तीक हितसंबंधांना नाही तर सर्व देशातील नागरिकांच्या हितसंबंधाना अग्रक्रम द्यावा. तसे न करता इतरंना किंवा "सिस्टीम" ला दोष देण्याचा कांगावा करू नये; सगळ्यांसमोर कबूल करायला जमले नाही गप्प रहावे आणि एकांतात आरशासमोर उभे राहून त्यात दिसणार्‍या स्वतःला दोष द्यावा. हे सोपे नक्की नाही, पण सरळ आणि साधे आहे. जर आपल्याला आणि आपल्या पुढच्या पिढ्यांना विकसित भारतात राहण्याची संधी हवी असेल तर हे आपण केलेच पाहिजे. नाहीतर क्वचित मिळणार्‍या संधीनाही लाथाडणारे आपल्याइतके करंटे आपणच असणार आहोत. कोणत्याही देशाच्य नागरिकांना त्यांचा विकास ताटात वाढून मिळालेला नाही. त्यासाठी त्यांनी स्वेच्छेने जरूर ते योगदान केले आहे. शक्य झाल्यास, माझी "न्यू यॉर्क" ही लेखमाला वाचा. ती फक्त गुडी गुडी प्रवासवर्णन नसून तेथे राहून "तेथे विकास का आणि कसा झाला? आणि ते आपल्याला अजून का जमले नाही ?" यावरही मला सापडलेले व भावलेले सत्यही मी मांडण्याचा प्रयत्न करतो आहे. मुख्य म्हणजे ज्या दादासाहेब, काकासाहेब, भाऊसाहेब किंवा शेट यांच्यासाठी किंवा त्यांचे उदाहरण पाहून आपण गैर वागलो आणि भविष्यात भारताची परिस्थिती सुधारली नाही, तर त्या दुर्दशेत आपण इथेच राहणार आहोत. बहुतेक सर्व दादासाहेब, काकासाहेब, भाऊसाहेब किंवा शेट यांना मात्र फारसा धोका असत नाही; ते गब्बर होऊन विकसित पाश्चिमात्य देशात स्थलांतर करून ते व त्यांच्या पिढ्या तेथे आनंदात राहण्याची तयारी झाली आहे / होत आहे / होत राहील. हे साधे सत्य समजावून घ्यायचे असले तर पटकन समजते, समजाऊन घ्यायचे नसले तर त्यासाठी अगोदर ऐकलेली २०-२५ "सबळ" कारणे मी पण पुरवू शकेन ! :) असो. या मुद्द्यावर ही माझी लेखनसीमा.

डॉ सुहास म्हात्रे शुक्रवार, 18/11/2016 20:50
वरचे लिहिताना एक सर्वकालिय, सर्ववैषयिक पण १००% व्यावहारीक सत्य लिहायचे राहिले होते, तेवढेच फक्त... या जगात १००% लोकांना, १००% वेळेस, १००% सुखात ठेवणारा जादुई फॉर्म्युला व्यवहारात कधीच आस्तित्वात नसतो. बहुतेक जणांच्या, बहुतेक सुखासाठी, सगळ्यांनाच (कधी या गटातील, तर कधी दुसर्‍य गटातील) लोकांना, काही काळ, काही तडजोडी कराव्या लागणे हेच जीवनाचे सत्य आहे.

ट्रेड मार्क शनिवार, 19/11/2016 00:37
म्हात्रेसाहेब तुमचे वरील दोन्हीच काय पण सगळेच प्रतिसाद मुद्देसूद आणि योग्य आहेत. तुमच्याएवढे छान मला लिहिता येत नाही पण तरी थोडे लिहायचा प्रयत्न करतो. एखादी चांगली गोष्ट करणाऱ्याच्या/ करू पाहणाऱ्याच्या समोर या ना त्या मार्गाने अडचणी "तयार" करणाऱ्यांची कमी नाहीये. त्यामुळे खोटे रिपोर्ट दाखवणे, इतरांचे पैसे पांढरे करून देण्यासाठी रोजंदारीवर लायनीत रोज उभे राहणे, निर्णय कसा वाईट आहे नाहीतर कसा चुकीच्या पद्धतीने अमलात आणलाय हे वाजवून सांगणे, लोकांना भडकावणे, कमिशनच्या बदल्यात नोटा बदलून देतो असे सांगणारे/ करणारे, अशिक्षितांना तुमचे पैसे सरकारने बुडवले पण मी बदलून देतो असं सांगून गंडा घालणे, अजूनही काळ्या पैश्याला पांढरे करण्याचे विविध मार्ग शोधणे हे करणारे आत्ता पण दिसत आहेत. ***** हे जनरल स्टेटमेंट आहे, कोणा एकाला उद्देशून लिहिलेले नाही. कोणाला त्यामुळे वाईट वाटत असेल, भावना दुखावत असतील तर त्या व्यक्तीने आपण वरीलपैकी काही करत आहोत का हे तपासून बघावे. यापैकी काही करत नसेल तर उगाच भावना का दुखावत आहेत म्हणून वैद्यकीय इलाज करून घ्यावेत.***** इथे १० लोकांच्या एका प्रोजेक्टमध्ये एक माणूस चुकार असेल तर प्रोजेक्टची वाट लागते. आत्ता तर १२५ कोटी लोकांचा प्रोजेक्ट आहे आणि त्या प्रोजेक्टचा रिझल्ट यातल्या १०% लोकांना तरी त्रासदायक आहे. त्यामुळे हे १०% लोक त्यांच्या लोकांना हाताशी धरून प्रोजेक्ट व त्याचे नियोजन फसावे हा प्रयत्न करणारच. नेहमीच्या न्यायाने गरिबांना त्रास होणार हे सत्य आहे कारण श्रीमंत आता आपण श्रीमंत राहणार नाही या भीतीने हे होऊ नये या साठी सर्वतोपरी प्रयत्न करताना दिसत आहेत. पण हा त्रास काही दिवसांचा आहे आणि बहुतांशी गरीब लोक हा त्रास आनंदाने सहन करत आहेत.

सुबोध खरे शुक्रवार, 18/11/2016 09:27
डॉक्टर साहेब लोकांना "ज्यावर विश्वास ठेवायचा असतो" त्यावरच ते विश्वास ठेवणार मग तुम्ही कितीही सत्य समोर आणा.