Skip to main content

दलित हिंदु नाहित का?

लेखक प्रतापराव यांनी सोमवार, 17/10/2016 19:56 या दिवशी प्रकाशित केले.
नमस्कार मंडळी, लेख वैगरे लिहणे हे नेहमीच मला माझ्या आवाक्याबाहेरचे वाटते. मनात बरेच विचार असतात एखाद्या विषयावर मत असते पण ते शब्दबध्द करणे जमेलच याची खात्री नसते.वटवट ह्या आयडींचा हिंदच धर्मावर आधारीत एक लेख आहे त्यात ते हिंदच धर्माचे समर्थक का आहेत याची त्यांनी कारणे लिहलित. क्रमांक २चे कारण मला पटले नाही. त्याबद्दल प्रतिक्रिया दिली असता त्यांच्या म्हणण्यानुसार चर्चा करण्यासाठी त्यांनी दुसरा धागा काढावा त्यावर चर्चा करु असे म्हटले म्हणुन हा धागाप्रपंच.मला एकतर निट चर्चा करता येत नाही सखोल अभ्यासाचा अभाव हे त्यामागचे कारण असावे.तरी इतरांनीही ह्या मुद्दयावर प्रतिक्रिया देउन अज्ञान दुर करण्यास सहाय्य करावे. कारण नं २ मध्ये एका फेसबुकपोस्ट वर वाचलं होतं कि ह्या भारतात फक्त तिघांच्याच मरणाची दाखल घेतली जाते. एक तर दलित, मुस्लिम किंवा जनावरे... हिंदूंच्या मरण्याची दखल कोणीच घेत नाही. आणि तसेच आहे वास्तवात सुद्धा... इतरांच्या मरण्याची दखल घेणाऱ्यांना विचारवंत आणि धर्मनिरपेक्ष म्हटलं जातं. आणि हिंदूला जर कोणी मारलं आणि जर कोणी त्याबद्दल आवाज उठवला तर त्याला हिंदुत्ववादी म्हणून हिणवलं जातं, हेतुपुरस्सर. ह्यावर मी त्यांना दलित हिंदुत येत नाही का?असे विचारले होते.
वाचने 39331
प्रतिक्रिया 253

प्रतिक्रिया

धर्मराजमुटके मंगळवार, 18/10/2016 23:22
मजेशीर कसली मित्रा, असल्या मजेशीर कल्पना मुळ नावाने लिहिल्याने कदाचित प्रसंगी शाब्दिक / शारिरीक मार देखील खावा लागू शकतो. एखादा डू आयडी घ्यावा म्हणतो.

संदीप डांगे मंगळवार, 18/10/2016 22:06
जातीभेद मिटवण्यासाठी रोटी बेटी पेक्षा उत्तम मार्ग नाही असे माझे मत, एकमेकांना चांगले ओळखत असलेल्या अतिशय चांगल्या दोन कुटुंबांमध्ये केवळ जात वेगळी असल्याने लग्न संबंध होऊ शकले नाहीत असे बरेच अनुभव हवेत, त्यांना जातीतलेच म्हणून इतर तडजोड करावी लागते ह्याचा मनस्ताप ज्याला होतो त्यालाच माहित.. बाकी फुकाच्या गप्पा आहेत मुटकेसर..

धर्मराजमुटके मंगळवार, 18/10/2016 23:18
कृपया सर म्हणू नका. लाजल्यासारखे होते. अवांतर : नाशिक बंद च्या काळात तीन दिवस नाशकातच होतो पण इंटरनेट बंद असल्यामुळे तुम्हाला कसा निरोप पोहोचवावा हे समजले नाही. जबरदस्तीच्या सुट्टीच्या काळात एक मिपा कट्टा तर सहज करता आला असता.

होकाका शुक्रवार, 21/10/2016 03:32
The State Government has initiated various schemes for removal of untouchability through publicity, educational schemes, organising special programmes and providing opportunities to Scheduled Castes for Social & Economic developments. Grant of financial assistance to Inter-Caste Married Couples is one such programme. Scheme Financial Assistance of Rs. 25,000/- is being given to Inter-Caste married couples. This is a Centrally sponsored scheme where the expenditure is shared equally by the State Government and Central Government i.e. 50:50 Description Financial assistance of Rs. 25,000/- is given to Intercaste married couples. Out of this amount Rs. 12,500/- will be issued in the form of N.S.C. and remaining will be paid in cash. The bonafide of the applicants will be enquired into by Taluk Social Welfare Officer, concerned. The application and the enquiry report are forwarded to the Chief Executive Officer- Zilla Panchayat of the District for consideration through District Social Welfare Officer. Persons seeking such assistance should apply to the Taluk Social Welfare Officer of the concerned Taluk in the prescribed proforma. Eligibility Persons who contract Inter-caste marriage, either of the parties being a Scheduled Caste person. The total income of the couple should not exceed Rs. 24,000/- per annum. The assistance under the scheme shall be given only to the lawfully married couples whose marriage has been registered in a Registration Office, though they might have married under any custom. He/She will not be again eligible for the grant on account of second marriage Documents Marriage Certificate issued by the Sub-Registrar Separate Income Certificate of husband and wife issued by competent authority Caste Certificate in prescribed proforma of husband and wife issued by the concerned authority. Joint photo of the couple. Residential Certificate issued by the concerned authority URL: http://sw.kar.nic.in/co-ordination_files/co-ordination1.htm

अंतरा आनंद बुधवार, 19/10/2016 09:50
सहमत. अगदी पोटजातीतली लग्नही मोडतात वा एकजण मन मारून जगतो त्यामुळे वेगळ्या चालीरिती वैगेरेंचं अवास्तव स्तोम माजवलं जातं ते चुकीचं आहे. सर्रास रोटीबेटी व्यवहार झाल्याखेरीज जात जाणार नाही. आणि जाहिरातीत जातीचा उल्लेख नसणे हे त्या दिशेनं पहिलं पाऊल असेल.

अंतरा आनंद बुधवार, 19/10/2016 17:38
ही प्रतिक्रिया संदीप डांगे यांच्या प्रतिसादावर आहे. सुखी माणूस यांच्या प्रतिसादाशी सहमत नाही.

nanaba गुरुवार, 20/10/2016 15:33
जातीच्या द्ऱुष्टीने जितके बरोबर तितकेच बाईच्या दृष्टीने चूक ठरतात. सगळ्या सामाजिक उतरंडीत सगळ्यात खालती असते ती बाई. ' लग्न झालं आता तू फक्त इकडचीच' संस्कृतीत बाईला जातीतल्या वागण्याच्या समजुतीच्या स्वैपाक paddhateechyaa मानापमानाच्या रगाड्यात खूप सोसावं लागतं. जोपर्यंत बाईची सामाजिक स्थिती सुधारत नाही तोपर्यंत लग्न फाssssssर काळजीपूर्वक करावं ~अनेक फर्स्टहॅंड उदाहरण बघून आलेलं शहाणपण.

अप्पा जोगळेकर गुरुवार, 20/10/2016 13:46
मात्र जेव्हा लग्नासाठी जाहिरात दिली जाते तेव्हा त्या कुटूंबाला आपले लग्नाच्या व्यवहाराचे निकष ठरविण्याचा पुर्ण अधिकार आहे. नाही. लग्न हा निव्वळ वैयक्तिक व्यवहार नाही. शिवाय कोणत्याही वैयक्तिक व्यवहारात एका पार्टीला दुसर्‍या पार्टीवर अन्याय करण्याचा कायद्याने अधिकार नाही. जातीभेद मिटविण्यासाठी रोटी बेटी व्यवहार केलाच पाहिजे या मताशी मी तरी सहमत नाही. मात्र कोणी असा व्यवहार करु पाहत असेल त्याला विरोध करण्याचे अथवा नावे ठेवण्याचा विचार माझ्या मनात येणार नाही याची खात्री आहे. जातिभेद मिटवण्यासाठी रोटीबेटी व्यवहार हा एकमेव मार्ग आहे. सजातीय विवाह हा दखलपात्र गुन्हा मानला जावा. प्रबोधन करत बसणे वगैरे फालतूपणा आहे.

अप्पा जोगळेकर गुरुवार, 20/10/2016 13:48
शिवाय ते चालिरीती वगैरेची कारण न पटण्यासारखी आहेत. जागा भरणे किंवा भरुन घेणे हाच मुख्य लग्न व्यवहार असतो.

तुषार काळभोर गुरुवार, 20/10/2016 15:06
*केवळ पहिल्या मुद्द्याविषयी: जर माझे निकष अमुक रंगाची, अमुक शिक्षण असलेली, अमुक उंची असलेली मुलगी हवी, असे असतील तर त्याने कुणावर अन्याय होणार आहे ? की माझ्यावर 'छे छे! यु काण्ट हॅव द लक्जरी टू प्रेफेर 'अमुक रंगाची/वयाची मुलगी'! यु हॅव टू मॅरी धिस 'तमुक रंगाची मुलगी'. अदरवाइज इट विल बी इन्जस्टिस टू 'तमुक'! अशी जबरदस्ती केली जाईल?

अप्पा जोगळेकर गुरुवार, 20/10/2016 16:58
जर माझे निकष अमुक रंगाची, अमुक शिक्षण असलेली, अमुक उंची असलेली मुलगी हवी, असे असतील तर त्याने कुणावर अन्याय होणार आहे ? शिक्षण, रंग, उंची, अवयवांचे माप वगैरे निवडीचे स्वातंत्र्य आणि आंतरजातीय विवाह करणे अथवा न करणे यांचा संबंध समजला नाही.

तुषार काळभोर गुरुवार, 20/10/2016 17:19
संदीप डांगेंच्या मात्र जेव्हा लग्नासाठी जाहिरात दिली जाते तेव्हा त्या कुटूंबाला आपले लग्नाच्या व्यवहाराचे निकष ठरविण्याचा पुर्ण अधिकार आहे. या वाक्याला तुम्ही असहमती दर्शवली होती. म्हणजे लग्नासाठी जाहिरात देताना कुटुंबाला आपले लग्नाच्या व्यवहाराचे निकष ठरविण्याचा अधिकार नाही, असे तुमचे मत असावे. मग हे निकष रंग, उंची, शिक्षण वा जात असे कोणतेही असले तरी, ते लग्नाळू वर-वधूंच्या कुटुंबियांनी ठरवू नयेत, असा अर्थ त्यातून निघतो. म्हणून मी म्हणालो, की जर माझे निकष अमुक रंगाची, अमुक शिक्षण असलेली, अमुक उंची असलेली मुलगी हवी, असे असतील तर त्याने कुणावर अन्याय होणार आहे ? म्हणजे मी जर अमुक-अमुक-अमुक असे निकष ठरवले, रंग-उंची-शिक्षण-जात यावर आधारित, तर त्याने कोणावर अन्याय होणारे?

तुषार काळभोर गुरुवार, 20/10/2016 17:20
मात्र जेव्हा लग्नासाठी जाहिरात दिली जाते तेव्हा त्या कुटूंबाला आपले लग्नाच्या व्यवहाराचे निकष ठरविण्याचा पुर्ण अधिकार आहे. हे वाक्य संदीप डांगेंचे धर्मराज मुटके यांचे आहे.

अप्पा जोगळेकर गुरुवार, 20/10/2016 17:32
मी लग्न हा निव्वळ वैयक्तिक व्यवहार नाही असे लिहिले होते. याचा अर्थ तो काही अंशी खाजगी आणि काही अंशी सार्वजनिक व्यवहार आहे.

तुषार काळभोर गुरुवार, 20/10/2016 17:40
तुम्ही केवळ मात्र जेव्हा लग्नासाठी जाहिरात दिली जाते तेव्हा त्या कुटूंबाला आपले लग्नाच्या व्यवहाराचे निकष ठरविण्याचा पुर्ण अधिकार आहे. हे हायलाईट केलं होतं.

अप्पा जोगळेकर गुरुवार, 20/10/2016 17:39
म्हणजे मी जर अमुक-अमुक-अमुक असे निकष ठरवले, रंग-उंची-शिक्षण-जात यावर आधारित, तर त्याने कोणावर अन्याय होणारे? याचा इमिजिएट होणार्‍या न्याय-अन्यायाशी संबंध नाही. हे धोरण म्हणून अंगिकारले पाहिजे (सरकारने. वैयक्तिक नव्हे.) आणि ते कायद्यात अंतर्भूत असावे इतकेच म्हणणे आहे. ७०-८० वर्षांनी आणि त्यापुढे सतत सामाजिक न्याय मिळण्याची प्रक्रिया सुरु व्हावी यासाठी. जसे २००४ नंतर पेन्शन बंद झाले त्याचा फायदा २०७० नंतर दिसू लागेल तसे.

तुषार काळभोर गुरुवार, 20/10/2016 17:55
तरीपण... रंग - उंची - शिक्षण - जात कोणताही निकष ठरवण्याचे स्वातंत्र्य लग्न करणार्‍याला/ त्याच्या कुटुंबाला असलेच पाहिजे ना?

अनिरुद्ध.वैद्य गुरुवार, 20/10/2016 15:17
कस्काय बुवा? आत्तापोतुर जे जे आंतरजातिय विवाह बघितलेत त्यांनी जाती सोडल्या असलं काही पाहण्यात नाही उलट काही ठिकाणी मुलाच्या जातीचे संस्कार लादण्याचा प्रकार झालाय!!

धर्मराजमुटके गुरुवार, 20/10/2016 15:29
लग्न हा निव्वळ वैयक्तिक व्यवहार नाही.
 प्रतिसाद तुमच्या प्रतिसादात उद्देशुन असला तरी वैयक्तीकरीत्या तुम्हास नाही याची आवर्जुन नोंद घेणे. लग्नात जावा, नणंदा, नातेवाईकांचे (कधी कधी तर आई वडीलांचेही) म्हणणे देखील न ऐकून घेणार्‍या या काळात लग्न हा निव्वळ वैयक्तीक व्यवहार नाही हे म्हणणे धाडसाचे वाटते.
जातिभेद मिटवण्यासाठी रोटीबेटी व्यवहार हा एकमेव मार्ग आहे.
उदाहरणार्थ (केवळ उदाहरण म्हणून वाचावे) १. मी संपुर्ण शाकाहारी आहे तर मी माझे आहार स्वातंत्र्य जपायचे की समोरच्याला प्रसन्न करण्यासाठी तो जे देईल ते खावे ? २. माझे लग्न झाले आहे. मी माझ्याच समाजातील मुलीशी लग्न केले आहे. मी प्रेम विवाह देखील केला नाही. आता मग माझ्यासमोरील दलितांशी चांगले संबंध ठेवण्याचे सगळे मार्ग बंद झाले आहेत काय ? की रोटीबेटी हा एकमेव मार्ग माझ्यासाठी बंद झाल्याने मी आता आयुष्यभर दलितविरोधी म्हणून शिक्का मारुन घ्यायचा ?
सजातीय विवाह हा दखलपात्र गुन्हा मानला जावा.
 का बरे ? तुम्ही सजातीय विवाहास दखलपात्र गुन्हा मानावयास सांगता आहात मग एखाद्याला पुरुषाला / स्त्रीला गे-लेस्बियन राहायचे आहे तर त्याला देखील दुसर्‍या जातीतील पुरुष / स्त्री शोधणे कंपल्सरी करावे काय ?

संदीप डांगे गुरुवार, 20/10/2016 15:43
साहेब, तुमच्यासमोरचा दलित आहे हे तुम्हाला कसे कळते? तो दलित असल्याचा अभिमान, माज, गाऱ्हाणं असं काहीही दाखवायला लागला की त्याच्याशी दलित म्हणूनच वागावं. जो स्वतःची जात स्वतः सोडत नाही, त्याने इतरांवर अन्याय केल्याचे आरोप लावूच नये. असो, जात दाखवणारे कुठल्याही पद्धतीने, डोक्यात जातात, क्षमस्व!

धर्मराजमुटके गुरुवार, 20/10/2016 15:48
जात दाखविण्याचा प्रयत्न माझ्या कोणत्याही प्रतिसादात झाला असेल तर ते माझे भाषिक दौर्बल्य आहे / किंवा सरळसरळ चुक आहे असे समजून माफी मागीन की ! पण असे तुम्हाला नेमक्या कोणत्या प्रतिसादावरुन वाटतेय ? माझा मुद्दा फक्त रोटीबेटी व्यवहार झाला तरच दोन समाजातील तेढ सुटेल या विधानाला आ़क्षेप म्हणून मांडलाय इतकेच.

संदीप डांगे गुरुवार, 20/10/2016 16:14
तुम्ही जात दाखवताय असे नाही म्हटले, जे दलित असल्याचे दाखवतात त्यांना म्हणत आहे, लिहिताना माझ्याकडून चुकले, क्षमस्व!

विशुमित शुक्रवार, 21/10/2016 17:04
जो स्वतःची जात स्वतः सोडत नाही, त्याने इतरांवर अन्याय केल्याचे आरोप लावूच नये.>>>>>>> -- प्रचंड सहमत...माझा मराठा मोर्चाच्या चर्चेच्या अनुषंगाने नक्कीच हे मत परिवर्तन झाले आहे. जातीच्या आधारावर कोणी माज पण दाखवू नये आणि लाचारीही. जात दाखवणारे कुठल्याही पद्धतीने, डोक्यात जातात, क्षमस्व!>>>>> -- जात दाखवणे बिलकुल पटत नाही पण आंतरजातीय रोटी बेटी व्यवहाराला अजून तरी माझे मत अनुकूल नाही. माझ्या पुढच्या पिढी संदर्भात आडकाठी नाही आणार एवढी ग्वाही देऊ शकतो.

अप्पा जोगळेकर गुरुवार, 20/10/2016 16:56
या काळात लग्न हा निव्वळ वैयक्तीक व्यवहार नाही हे म्हणणे धाडसाचे वाटते. अजूनतरी भारतात लग्न ही वैयक्तिक बाब झाली आहे असे दिसत नाही. म्हणजे स्वतःच्या बापाला 'इट इज नॉट कप ऑफ युअर टी. माईंड युअर ओन बिजनेस' असे म्हणणारे अजून मायनॉरिटी पर्सेंटेजमधे आहेत. की रोटीबेटी हा एकमेव मार्ग माझ्यासाठी बंद झाल्याने मी आता आयुष्यभर दलितविरोधी म्हणून शिक्का मारुन घ्यायचा ? गैरसमज होतो आहे. तुम्ही म्हणत आहात तो मायक्रो लेव्हल वरचा विचार आहे. जे जातीपाती मानणारे आहेत ते अपरिवर्तनीय मानले तरी त्यांच्या अपत्यांना मातुल आणि पितॄल असे दोन्ही बाजूंचे सगेसोयरे असतात. अशा २-३ पिढ्या गेल्या तर परिवर्तनाची शक्यता निर्माण होते. ही एक लांब प्रक्रिया आहे. मी संपुर्ण शाकाहारी आहे तर मी माझे आहार स्वातंत्र्य जपायचे की समोरच्याला प्रसन्न करण्यासाठी तो जे देईल ते खावे ? तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार खावे. पण कोणत्या स्वयंपाकघरात पदार्थ बनला यावर शाकाहारी की मांसाहारी हे ठरवू नये. तुम्ही सजातीय विवाहास दखलपात्र गुन्हा मानावयास सांगता आहात मग एखाद्याला पुरुषाला / स्त्रीला गे-लेस्बियन राहायचे आहे तर त्याला देखील दुसर्‍या जातीतील पुरुष / स्त्री शोधणे कंपल्सरी करावे काय ? हा वेगळा मुद्दा आहे. विषयाशी संबंधित नाही.

अनिरुद्ध.वैद्य गुरुवार, 20/10/2016 17:47
आंतरजातीय लग्न हा जातीअंताचा मार्ग कसा, हे समजले नाही. लग्न झाल्यावर नवर्‍याची जात लागणार नाही का?

अप्पा जोगळेकर गुरुवार, 20/10/2016 18:07
लग्न झाल्यावर नवर्‍याची जात लागणार नाही का? त्याच्या पिढीत अपत्य्/नातवंडे/पतवंडे/ खापर पतवंडे कोणीतरी स्त्री असेलच ना. तिची जात नाही का बदलणार.

अंतरा आनंद गुरुवार, 20/10/2016 18:56
नाही लागत. तसंही जात जन्माने ठरते असं म्हट्लं तर लागयं संयुक्तिकही नाही. काही बळे बळे लावतात ते वेगळं. काही वर्षांपूर्वी ( माझ्या आठवणीप्रमाणे ९७-९८ च्या सुमारास) कोर्टाने आरक्षण-पात्र जात नसलेल्या स्त्रियांनी आरक्षण-पात्र जातीत लग्न केले तरी नवर्^याच्या जातीचे फायदे घेता येणार नाही असा निकाल दिला होता. त्यांच्या अपत्यास मात्र वडिलांची जात लागेल. अर्थात माझा कायद्याच्या अभ्यास नाही परंतू ही बातमी लक्षात आहे.

अनिरुद्ध.वैद्य शुक्रवार, 21/10/2016 09:21
लागणार असेल अपत्यास तर काय फायदा आंतरजातिय विवाह जातिअंताचा मार्ग म्हणुन? जात्यांतर होईल फार्फारतर! त्याव्यतिरिक्त काहीही नाही!

सुबोध खरे शुक्रवार, 21/10/2016 11:53
एवढे सोपे नाही ते बापूसाहेब. मुलाला आईच्या जातीचा फायदा मिळण्यासाठी हे सिद्ध करावे लागते कि त्याला आईने वाढवले आणि पालनपोषण केले आणि वडिलांच्या उच्च जातीचा कोणताही फायदा मिळालेला नाही. बहुसंख्य बाबतीत राज्याचे कायदे हे वडिलांच्या जातीवर आधारितच आहेत. त्यामुळे या तर्हेच्या केसेस या अपवादात्मक आहेत. आणि ते सुद्धा मागासवर्गीय म्हणून फायदा मिळवण्यासाठी न्यायालयात जाऊन सिद्ध करावे लागते.

chitraa शुक्रवार, 21/10/2016 13:30
म्हणजे तुमचाही धर्म पुरुष्धार्जिणाच आहे. बाप आरक्षितत असेल तर त्याच्या नुसत्या सर्टिफिकेटवर मुलाला आरक्षण मिळते. आईला मात्र तिच्या जातीमुळे मुलाला त्रास्दायक जीवन जगावे लागते हे सिद्ध करावे लागते ( असे तुम्ही म्हणताय... माझ्या माहितीनुसार तरी आईच्या जातीवरही मुलाला रिजर्वेशन बेनेफिट हवे असेल तर मिळू शकते. )

सुबोध खरे गुरुवार, 20/10/2016 18:12
सजातीय विवाह हा दखलपात्र गुन्हा मानला जावा. लग्न हा "मूलभूत अधिकार" असल्याने आपले वरील विधान घटनेच्या विरोधात असल्याने ते कायद्यात बसवता येणार नाही. कदाचित आंतरजातीय विवाह केलेल्यांच्या मुलांना आरक्षण देता येईल तेसुद्धा आई मागास वर्गीय असेल तर( वडील मागासवर्गीय असतील तर आरक्षण आहेच.)

अंतरा आनंद मंगळवार, 18/10/2016 13:44
खरय. "द्लितांना मुख्य प्रवाहात आणणे" असा काहिसा मुद्दा चर्चेत असताना समोर पडलेला लोकसत्ताचा वास्तुरंग उचलून एक मित्र म्हणालेला "यातली घरांची वर्णनं वाचता ना? कधी प्रश्न पडतो का की हे लिहीणारा कोणी दलित कसा काय नाही?कुठून लिहीणार आम्ही. आमचे मायबाप- आजा पणजा सगळे गलीच्छ झोपड्यात राहणारे आणि आता कुठे दोन खोल्यांची घरं मेहनतीवर घेतली तर तुमच्या डोळ्यावर यायला लागली का?"
थोडक्यात एखादा दलित शहरात राहतो नोकरी करतो तो जेव्हा गावी जातो तेव्हा त्याच्या राहणीमानात फरक पडलेला गाव पाहते. तो शहरात नेमका कुठल्या खुराड्यात राहतो त्याच्याशी त्यांचा संबंध नसतो. हे आपल्याकडून मागून खाणारे लोक आज श्रीमंत बनत आहेत आपले पोर मात्र शेतात राबत आहे हि सल असते. आणि ह्याला कारणीभूत ते आरक्षणाला धरतात.आर्थिक आधारावर आरक्षण मागणाऱ्यांच्या मनात स्वतःला आरक्षण मिळण्यापेक्षा ह्यांचे आरक्षण कसे काढून घेता येईल हि चिंता असते
खरय

प्रतापराव मंगळवार, 18/10/2016 13:31
जास्त टक्के घेणाऱ्या मुलांवर आरक्षणाने अन्याय होतो असे म्हंटले जाते परंतु आय आय टी, आय आय एम सारख्या संस्थांवर भारत सरकार करोडो रुपये खर्च करते त्यातील पास झालेली मुले हि भारतातच राहून नोकऱ्या करतात कि अमेरिकेकडे व युरोपकडे जाण्यासाठी हे शिक्षण घेतात हा डेटा काढला तर बराच रोचक ठरेल.या उलट होमिओपॅथी, आयुर्वेदिक वाली मुले खेड्यापाड्यात जाऊन जास्त आरोग्यसेवा देतात असे माझे निरीक्षण आहे.

प्रतापराव मंगळवार, 18/10/2016 14:13
ह्या धाग्याचा विषय वेगळा आहे वटवट ह्यांनी त्यांच्या विधानामागची भूमिका सांगितली विषय संपला. परंतु प्रतिसादात आर्थिक आरक्षण बाबत काहींची प्रतिक्रिया आली आहे त्याला अनुसरून थोडे लिहितो. जर आपल्या इथली जातीव्यवस्था हि फक्त आर्थिक असती तर आरक्षणाचा आधार हा आर्थिक असायला हरकत नव्हती परंतु जातीव्यवस्था हि आर्थिक शोषण तर करतेच त्यासोबत सामाजिक, मानसिक, शैक्षणिक आणि राजकीय शोषणही करते. फक्त आर्थिक आधारावर आरक्षण दिले तरी ह्या सापाची इतर चार तोंडे हि जिवंतच राहतायत. जातीमुळे हजारो वर्षे झालेल्या मानवी समूहाच्या नुकसानीची भरपाई हि जातीच्याय आधारावर करायला लागेल .आणि जातीव्यवस्था हि एक शोषण व्यवस्था असल्याने तिच्या उतरत्या क्रमात शोषणाची तीव्रता वाढत जाते . त्यामुळेच विशिष्ट जातींचा मागासलेपणाशी सरळ संबंध प्रस्थापित होतो.आरक्षणामुळे कामाचा दर्जा घसरतो कमी गुणवत्तावान कर्मचारी मिळतात हा हि एक गैरसमज आहे. आपल्या संरक्षण विभागात आरक्षण नाही तरी बोफोर्स,तहेलका सारखे मामले ह्याच विभागातून बाहेर आलेले आहेत. देशातील वर्णव्यवस्थेने आमच्यावर हजारो वर्षे शस्त्रबंदी,शिक्षशिक्षण बंदी केली. स्वतः 100 % रिझर्व्हशन घेतले त्या मंडळींना अवघ्या 65 वर्षात तेही 50% आरक्षण दलितांना मिळाले त्यातही शेकडो जाती तरी लोक वैतागतात म्हणजे काय? आणि दलित हिंदूच आहेत ना तर मग आपल्या गरीब बांधवांना घटनेने आरक्षण देऊन पोटापाण्याचा लावले, शिक्षणाची सोय केली तर श्रीमंत भावाच्या पोटात का दुखावे? ह्यालाच बंधुभाव हम सब एक है म्हणतात का ?

मराठी कथालेखक मंगळवार, 18/10/2016 14:19
OBC आरक्षण आधी हटवावे OBC आरक्षणामुळे नंतर सबळ /संपन्न आणि सामाजिकदृष्ट्या उच्चस्तरात मोडणार्‍या सर्वच जातींना आरक्षण हवे हवेसे वाटू लागले (उदा: पटेल, जाट, मराठा). OBC मधल्या कोणत्या जातींवर भूतकाळात अन्याय झाला म्हणून त्यांना आज आरक्षणाची गरज असावी. दलितांचे आरक्षण असू द्यावे पण त्याचे निकष हळूहळू बदलावेत (अर्थिक निकष , अधिवास -शहर्/ग्रामीण) आणि नंतर टप्प्या टप्प्याने सगळेच आरक्षण बंद करावे. दलितांवर जातीमुळे अन्याय होणार नाही याकरिता कायद्याची कडक अंमलबजावणी असावी, अन्याय करु पहाणार्‍यांपासून संरक्षण असावे

अनुप ढेरे मंगळवार, 18/10/2016 14:21
मंडल पर्यंत आरक्षण प्रकार उत्तम चालू होता. त्यानंतर प्रत्येकाला आपण मागास असल्याची भावना आली.

पुंबा मंगळवार, 18/10/2016 14:27
मुळात आरक्षण आहे म्हणून दलितांना जसं हिणवलं जातं तसं ओबीसींना जात नसल्याने, मराठा आदी जातींना आपला उच्चतेचा डौल कायम राखून आरक्षणाचे फायदे मिळावे असं वाटू लागलं.

स्वधर्म मंगळवार, 18/10/2016 18:36
अोबीसी मध्ये ३४६ जाती अाहेत. लोकसंख्या किती अाहे, ते बहुधा (जनगणनेनुसार) जाहीर केलेले नाही. मिपावरच अालेल्या एका धाग्यात ती लोकसंख्या ५१% असावी असे वाचल्याचे अाठवते. तसे असेल, तर ५१% अोबीसींना १९% जागा राखीव अाहेत. युपीएससी व इंजिनिअरींगचे कट अॅाफ गुण पाहिले, तर अोबीसी व अोपन मध्ये काही फरक नाही, तर एससी एनटी चे गुण काही नाममात्र कमी अाहेत. एवढी मोठी अोबीसी लोकसंख्या केवळ १९%त सामावल्याने तिकडेही प्रचंड स्पर्धा अाहे. नक्कीच रूढ अर्थाने फायदेशीर अारक्षण वाटत नाहीये. खुल्या जातसमूहांची लोकसंख्या किती व त्यांना मिळणार्या जागा ४८% असतील तर, खरंच अोबीसींच्या अारक्षणाने नक्की कुणाचा फायदा होत अाहे, हे तपासावे लागेल. अर्थात यावर, अोबीसी उमेदवार खुल्या जागांवर अर्ज करू शकतात, पण खुले अोबीसी गटात नाही असे म्हणाता येते, पण खरोखरच कुणी अोबीसी खुल्या जागेवर अर्ज करेल का? जर राखीव जागा अाहेत, तर का खुल्या जागांसाठी अर्ज करा अशी मानसिकता अाहे. नक्की लोकसंख्या प्रवर्गनिहाय जाहीर केल्यावरच काही ठोस सत्ये समोर येतील, पण हे करणार कोण?

मराठी कथालेखक मंगळवार, 18/10/2016 18:57
तुम्ही म्हणता ते (OBC मधली स्पर्धा) हा मुद्दा खरा आहेच. पण मग म्हणूनच OBC ना आरक्षण का हवय हा प्रश्न आहे ना ? मग open मध्येच स्पर्धा करु देत ना, आणि मुख्य म्हणजे माझ्या लिहण्याचा मुद्दा आरक्षण गुणवत्तेला मारक वगैरे नाहीच. पण OBC ना आरक्षण दिल्यानंतर हळूहळु अनेक मागास नसलेल्या जाती आरक्षण मागू लागल्या आहेत. थोडक्यात आरक्षण मागण्याचे लोण वाढत चालले आहे पण त्याचे मूळ OBC आरक्षणात आहे असे वाटते.

स्वधर्म मंगळवार, 18/10/2016 19:43
पण मग म्हणूनच OBC ना आरक्षण का हवय हा प्रश्न आहे ना ?
याचं उत्तर अज्ञान, असंही असू शकेल. कारण जास्त लोकसंख्येला कमी प्रमाणात जागा असतील, तर अारक्षणामुळे तोटाच होणार हे स्पष्ट अाहे.
…मग open मध्येच स्पर्धा करु देत ना,
बरोबर, कदाचित ते अोबीसींच्या फायद्याचंही असू शकेल.

स्वधर्म मंगळवार, 18/10/2016 19:52
सध्या खुल्या गटासाठी ४८% जागा राखीच अाहेत, तर भारताची खुल्या गटात येणारी लोकसंख्या किती? ती ४८% असेल असे वाटत नाही. मग अारक्षणाचा फायदा खुल्या गटालाच होत असू शकातो. हे सगळं नीट स्पष्ट व्हायचं असेल, तर जनगणनेतील प्रवर्गानुसार लोकसंख्या जाहीर व्हावी लागेल.

sagarpdy मंगळवार, 18/10/2016 20:01
खुल्या वर्गातील जागांवर आरक्षणास पात्र उमेदवाराला प्रवेश घेता येत नाही असे तुम्हाला वाटते का? संसदेत 33% आरक्षण हा महिलांवर अन्याय / पुरुषांस लाभदायक असा प्रकार आहे का?

अंतरा आनंद बुधवार, 19/10/2016 10:07
अगदी सहमत. त्याच बरोबर टप्प्या ट्प्प्याने द्लित आरक्षण हटवण्यासाठी मुळात जातीं दिसतात ते बंद व्हायला हवे. ज्यांना आरक्षण नाही त्यांची जात सरकारदरबारी नोंदविण्याची गरज काय? दलित आरक्षणसुद्धा एका कुटुंबात एका पिढीला शिक्षण+ नोकरी, पुढील पिढीला फकत शिक्षणात आणि नंतरच्या पिढीला आरक्षण नाही + जातीचा उल्लेख नाही, अश्या स्वरूपाचा कार्यक्रम आखायला हवा. कठीण आणि अश्यक्य कोटीतले वाटले तरी तीच गरज आहे. आपल्याला भारतीय म्हणून एकसंध रहायचे असेल तर जाती समाजव्यवस्थेतूनच जायलाच हव्यात.

गंम्बा बुधवार, 19/10/2016 12:26
दलित आरक्षणसुद्धा एका कुटुंबात एका पिढीला शिक्षण+ नोकरी, पुढील पिढीला फकत शिक्षणात आणि नंतरच्या पिढीला आरक्षण नाही + जातीचा उल्लेख नाही, अश्या स्वरूपाचा कार्यक्रम आखायला हवा.
हे असेच करायला हवे होते. असे केले असते तर सध्या इतका आरक्षणाला विरोध दिसला नसता. मु़ख्य म्हणजे आरक्षणाचे फायदे अनेक पटीने जास्त दिसुन आले असते.

अनुप ढेरे बुधवार, 19/10/2016 12:29
आरक्षणाची गरज अनेकांना पटते. इतकी वर्ष एवढा राग दिसला नाही. पण आरक्षण संपणार केव्हा याबद्द्ल कधीच कोणीच काहीही विचार मांडलेला दिसला नाही म्हणून राग जास्तं दिसतो.

नगरीनिरंजन मंगळवार, 18/10/2016 14:31
आर्थिक निकषावर आरक्षण हे शब्द वाचले की हसूच फुटतं राव. खूप गरीब मंडळी पाहिलेली आहेत. आमच्या नगरमध्ये वडील सिव्हिल कॉन्ट्रॅक्टर असलेला, स्वतःचे मंगल कार्यालय असलेला आणि मोक्याच्या जागी फक्त तीनच मजली इमारत असलेला एक गरीब मित्र होता. वार्षिक उत्पन्न रुपये फक्त सोळाहजारच असल्याने बिचार्‍याने सरकारी शिष्यवृत्ती मिळवून बारावी नंतरचे व्यावसायिक शिक्षण पूर्ण केले. आरक्षणाअभावी गेल्या दहा वर्षात तीन मजल्यांवर फक्त दोनच मजले चढले आहेत बिचार्‍याचे. पुण्याच्या एका इंजिनिअरिंग कॉलेजातही अशीच गरीब मुलगी होती. जळ्गावला फक्त काहीशे एकर जमिनीवर बिचारीची उपजिविका कशीबशी चालत होती. सरकारी योजनेतून फुकट पुस्तके घेऊन शिकली बिचारी. फार गरिबी.

वरुण मोहिते मंगळवार, 18/10/2016 14:43
सध्याच्या मोर्चा संबंधात जातीचे आम्ही . पण गावात काय परिस्थिती आहे आम्हाला माहित आहे. कोल्हापूर ला आमच्याकडे काय काय झालंय सांगता येणार नाही. दलितांशी काय वागतात ते हि सांगता येणार नाही.

सूड मंगळवार, 18/10/2016 14:47
दलित हिंदू आहेत की नाहीत हे तेच जास्त अधिकाराने सांगू शकतील. आंबेडकरांनी बौद्धधर्म स्वीकारल्यानंतर महाराष्ट्रातल्या बर्‍याचशा अस्पृश्य मानल्या जाणार्‍या लोकांनी बौद्ध धर्म अंगिकारला. अशाच एका नवबौद्ध लग्नात नवरा-नवरीला दिल्या जाणार्‍या शपथांपैकी 'मी हिंदू धर्मातील गणेशादि देवतांची पूजा करणार नाही' ही एक शपथ होती. सदर जातीव्यवस्था मानणार्‍यांनी काही बोलणं योग्य ठरेल.

टवाळ कार्टा मंगळवार, 18/10/2016 15:23
MTNL च्या एका ऑफिसात एक अधिकारी बौद्ध होता आणि त्याच्या हाताखालच्या स्टाफमधले काही बौद्ध होते...नुकतेच त्यांनी ऑफिसातले गणपती आणि इतर देवतांचे फोटो काढून टाकले...या कृतीला काय म्हणावे? आधीच्या पिढ्यांवर अन्याय झाले हे मान्य पण आता त्या ऑफिसातले बाकी लोक समानतेने वागत असताना असे करणे हा मुर्खपणा नाही?

chitraa मंगळवार, 18/10/2016 15:39
इतर धर्माचे लोक त्यांचे फोटू लावतात का ? मुसलमानानी अन्याय केला म्हणुन त्यांची मशीद पाडणे , औरंगजेब रस्त्याचे नाव बदलणे हे हिंदुनी केले तर चालते. मग हिंदुंचे देव बौद्धानी काढले तर ते चुकीचे कसे ?