Skip to main content

दलित हिंदु नाहित का?

लेखक प्रतापराव यांनी सोमवार, 17/10/2016 19:56 या दिवशी प्रकाशित केले.

नमस्कार मंडळी,

लेख वैगरे लिहणे हे नेहमीच मला माझ्या आवाक्याबाहेरचे वाटते. मनात बरेच विचार असतात एखाद्या विषयावर मत असते पण ते शब्दबध्द करणे जमेलच याची खात्री नसते.वटवट ह्या आयडींचा हिंदच धर्मावर आधारीत एक लेख आहे त्यात ते हिंदच धर्माचे समर्थक का आहेत याची त्यांनी कारणे लिहलित. क्रमांक २चे कारण मला पटले नाही. त्याबद्दल प्रतिक्रिया दिली असता त्यांच्या म्हणण्यानुसार चर्चा करण्यासाठी त्यांनी दुसरा धागा काढावा त्यावर चर्चा करु असे म्हटले म्हणुन हा धागाप्रपंच.मला एकतर निट चर्चा करता येत नाही सखोल अभ्यासाचा अभाव हे त्यामागचे कारण असावे.तरी इतरांनीही ह्या मुद्दयावर प्रतिक्रिया देउन अज्ञान दुर करण्यास सहाय्य करावे.

कारण नं २
मध्ये एका फेसबुकपोस्ट वर वाचलं होतं कि ह्या भारतात फक्त तिघांच्याच मरणाची दाखल घेतली जाते. एक तर दलित, मुस्लिम किंवा जनावरे... हिंदूंच्या मरण्याची दखल कोणीच घेत नाही. आणि तसेच आहे वास्तवात सुद्धा... इतरांच्या मरण्याची दखल घेणाऱ्यांना विचारवंत आणि धर्मनिरपेक्ष म्हटलं जातं. आणि हिंदूला जर कोणी मारलं आणि जर कोणी त्याबद्दल आवाज उठवला तर त्याला हिंदुत्ववादी म्हणून हिणवलं जातं, हेतुपुरस्सर.

ह्यावर मी त्यांना दलित हिंदुत येत नाही का?असे विचारले होते.

वाचने 39947
प्रतिक्रिया 253

प्रतिक्रिया

वटवट सोमवार, 17/10/2016 20:11

प्रतापराव...

आत्तापर्यंतच्या राजकारणात जर तुम्ही जर बघितलत तर तुमच्या दिसेल कि व्होटबँक पॉलिटिक्स मध्ये मुस्लिम व्होटबँक, हिंदू व्होटबँक, आणि दलित व्होटबँक ह्या वेगवेगळ्या मानल्या जातात. त्यासोबत इतर पण काही आहेत अल्पसंख्यांक समाजाच्या जसं कि जैन व्होटबँक, शीख व्होटबँक, गुजराथी व्होटबँक..... तसं जर बघितलं तर मुस्लिम सोडले तर कायद्याच्या दृष्टीने सगळे हिंदूच आहेत. पण राजकारणाच्या दृष्टीने ते सर्व हिंदू नाहीत. मान्य करा वा नका करू वस्तुस्थिती तशीच आहे ... आणि ही पद्धतशीर फोडाफोडी सर्वमान्य आहे... आणि माझी पोस्ट त्याच अनुषंगाने होती... कृपया गैरसमज करून घेऊ नका...
कितीही सेक्युलर व्हायचा प्रयत्न केला तरी ही व्यवस्था सेक्युलर होऊ देत नाही हेच खरं... माझा राग व्यवस्थेवर आहे, माणसांवर नाही...
पुन्हा एकदा.... खरंच गैरसमज करून घेऊ नका..

सुखीमाणूस सोमवार, 17/10/2016 23:55

आता तुमचा प्रोब्लेम चान्गला कळतो आहे
आपण नाकारले गेलो की कसे वाटते ते समजते आहे. मराठ्याना आज सन्खेच्या बळावर जे मागता येते आहे ते ईतर उच्चवर्णीय जोर लावुन मागु शकत नाहित. ही एक प्रकारचि सामजिक हतबलता आज मराठेतर उच्चवर्णीय हिन्दु समाज अनुभवतो आहे.

जोपर्यन्त आरक्शन सम्पत नाहि व लोकसन्ख्या आटोक्यात येत नाहि तोपर्यन्त असेच चालणार. पुढच्या पिढ्यान्च्या भल्या साठि आरक्शन मागणारे हे समजत नाहित की हा तात्पुरता उपाय आहे.

तुम्हि हिन्दु आहात असे तुम्हाला म्हणावेसे वाट्ते ही खुप सकारात्मक गोष्त्ट आहे.

Actually I always thought that by my kids generation this caste system will not remain as strong as it was earlier. But sad part is that it is getting glorified.

साहना मंगळवार, 18/10/2016 03:37

दलित हिंदू आहेत ह्यांत काहीही शंका नाही. दुर्दैवाने एकगठ्ठा मतांचा नादा पोटी अनेक जातीच्या लोकांना फक्त दलित म्हणून संबोधले जाते आणि त्यांच्या मूळ जातीच्या इतिहासाचा विसर पडला जातो.

नाखु मंगळवार, 18/10/2016 09:28

प्रत्येक जातीकडे गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत फक्त एक मतगठ्ठा बँक म्हणून पाहिले गेले आहे. अगदी अपवाद म्हणजे मधु दंडवते सारखे ऊमेदवार जे आप्ल्या कार्याने निवडले गेले.

दलित हिंदू आहेतच आणि ते हिंदूच राहणार फक्त त्यांना तुम्ही वेगळे आहात हे (सतत)दाख्व्वणार्या नेत्यांचा आणि पुढार्यांच्या सगळ्यांबरोबर धिक्कार केला पाहिजे, दुकाने आपोआप बंद होतील

चिनार मंगळवार, 18/10/2016 10:06

एक प्रश्न :
बाबासाहेबांनी हिंदू धर्माचा त्याग करून बौद्ध धर्म स्वीकारला. त्यावेळी त्यांचे अनुयायी पण बौद्ध धर्मात गेले.
मग बौद्ध आणि हिंदू धर्मातले असे वेगवेगळे दलित आहेत का ?

वटवट मंगळवार, 18/10/2016 10:27

चिनारजी अगदी योग्य प्रश्न विचारलात... हिंदू धर्म मान्य नाही म्हणून बाबासाहेबांनी बुद्ध धर्म पत्करला. पण कायद्याने जर हिंदूधर्माची व्याख्या जर बघितली तर त्यात बुद्ध येतातच... (हिंदू म्हणजे हिंदू, बुद्ध, शीख, जैन)... तर धर्मांतराचा काय फायदा झाला???

sagarpdy मंगळवार, 18/10/2016 10:38

संघटन. आधी हिंदू-दलितांमध्ये पण जाती होत्या/आहेत. त्यातही काही हेवेदावे, फूट पडण्यास अनुकूल कारणे असतील. एकदा हे सर्व एका होडीत आले हि त्यांत फूट पाडणे (छोटी व्होट बँक) कठीण होईल - असे उद्दिष्ट असावे.

chitraa मंगळवार, 18/10/2016 13:17

any child, legitimate or illegitimate, one of whose parents is a Hindu, Buddhist, Jaina or Sikh by religion and who is brought up as a memb

त्या कायद्यातच असे शब्द आहेत... या सर्व धर्माना हिंदू विवाह कायदा लागू होइल कारण त्याबाबतच्या त्यांच्या चालीरीतींमध्ये साम्य आहे म्हणुन. पण कायद्याने हे भीन्न धर्म असल्याचेच मान्य केले आहे, अन्यथा हे चार शब्द लिहुन पुढे रिलिजन लिहायची गरज नव्हती.

स्वत:च्या सोयीसाठी अ ब क हे एकाच खानावळीत जेवतात तर त्यांचा धर्म एकच आहे असा निश्कार्श निघत नाही.

तसेच हे आहे... साम्य असल्याने विवाह कायदा एकच लागतो , आणि हिंदू मेजॉरिटी असल्याने नाव हिंदु विवाह कायदा असे दिले आहे.

वटवट मंगळवार, 18/10/2016 13:04

प्रत्येक हिंदूलॉ ऍक्ट च्या सेक्शन २ किंवा ३ मध्ये तुम्हाला हिंदू धर्माची व्याख्या मिळेल... थोडे कष्ट घ्या आणि वाचा...

सतीश कुडतरकर मंगळवार, 18/10/2016 11:47

चिनारजी
आंबेडकरांनी बौद्ध धर्म स्विकारल्यावर त्यांच्यासोबत मुख्यतः स्वजातीयच गेले. पण सकल दलितांमधील काही जातीमधील लोकांनी बौद्ध धर्म स्विकारलेला नाही, उदा: चर्मकार व भटका समाज. यांना हिंदू दलित म्हणून संबोधले जाते.

चिनार मंगळवार, 18/10/2016 12:00

ओके..
पण मग जे आरक्षण म्हणतो ते नेमक्या कोणत्या जातींना लागू होते ?
आणि हे सो कॉल्ड दलित नेते (मायावती, आंबेडकर,सुशीलकुमार शिंदे वगैरे वगैरे ) नेमक्या कोणाचे प्रतिनिधित्व करतात ?

संदीप डांगे मंगळवार, 18/10/2016 12:02

बौद्ध धर्म स्वीकारलेल्या व हिंदू असलेल्या दलित जातींना आरक्षण मिळते,

दलित म्हणजे बौद्धच हि समजूत योग्य नाही.

सही रे सई मंगळवार, 18/10/2016 21:47

दलित म्हणजे बौद्धच हि समजूत योग्य नाही.
समाजात बहुतांश वेळा बौद्ध म्हणजे दलितच असे सरास म्हणलेले ऐकले आहे.

अजून एक प्रश्न - मुळ बौद्ध लोक या घडीला आहेत का?

कुतुहल म्हणून विचारत आहे. कोणाला माहित असल्यास सांगावे.

सतिश गावडे मंगळवार, 18/10/2016 22:57

अजून एक प्रश्न - मुळ बौद्ध लोक या घडीला आहेत का?

कुतुहल म्हणून विचारत आहे. कोणाला माहित असल्यास सांगावे.

हा प्रश्न मला नेहमी पडतो. त्या अनुषंगाने मी माझ्या संपर्कात येणार्‍या बौद्ध धर्मीय व्यक्तींना या विषयावर बोलते करण्याचा प्रयत्न करतो. त्यांना गौतम बुद्धांच्या शिकवणीबद्दल कितपत माहिती आहे, बौद्ध धर्मीय ग्रंथ वाचले आहेत का, भारताबाहेरील सध्याचा बौद्ध धर्म आणि भारतातील सध्याचा बौद्ध धर्म यात काय फरक आहे, दलाई लामा, थिच न्हात हान्ह, पेमा चोड्रॉन यांनी लिहिलेलं काही वाचलं आहे का, धम्मपद माहिती आहे का, बुद्धीस्ट सायकॉलॉजी बद्दल काही माहिती आहे का असे अनेक प्रश्न विचारतो.

दुर्दैवाने यातल्या कोणत्याच गोष्टीबद्दल त्यांना माहिती नसते.

सही रे सई बुधवार, 19/10/2016 00:42

तुम्ही लिहा ना सर मिपा वर या बद्दल.
त्या धर्मातील गोष्टी त्या निमित्ताने सगळ्यांनाच कळतील आणि हे ही समोर येईल की नवीन काय आहे व इतर धर्माबरोबर सारखे पणा काय आहे?

अभिजीत अवलिया बुधवार, 19/10/2016 01:50

दुर्दैवाने यातल्या कोणत्याच गोष्टीबद्दल त्यांना माहिती नसते.

--- ह्या गोष्टी कुणा बौद्ध धर्मीय व्यक्तीला माहीत नसल्या तर दुर्दैव का बरे ?

संदीप डांगे बुधवार, 19/10/2016 03:49

आपण जो धर्म स्वीकारतो त्याच्या संस्थापकाच्या नावाखेरीज काहीच माहित नसणे दुर्दैवच!

संदीप डांगे बुधवार, 19/10/2016 03:54

विशेषतः जेव्हा धर्म फार विचारपूर्वक आणि सखोल अभ्यासातून निर्माण झाला आहे आणि तेवढाच अभ्यास करून स्वीकारण्याचे आवाहन केले गेलेले...

सुबोध खरे बुधवार, 19/10/2016 10:12

माझ्या अल्प माहिती प्रमाणे डॉ आंबेडकरांचे प्रामुख्याने "महार" जातीचे अनुयायी( डॉ आंबेडकर याच जातीतील होते) बौद्ध झालेले आहेत आणि त्यांना नवबौध्द म्हणून आरक्षण दिलेले आहे. मी पाहिलेल्या बहुसंख्य नवबौध्दांच्या चालीरीती अजूनही हिंदूंसारख्याच आहेत. फरक एवढाच कि लग्न करताना ते बुद्ध विहारात होते आणि डॉ आंबेडकरांच्या आणि भगवान बुद्धाच्या फोटो/ मूर्तीच्या पायाशी हे विधी होतात. अन्यथा बहुसंख्य लोकांना त्या ( त्याच कशाला कोणत्याही धर्मा बाबत) जुजबीच ज्ञान असते.
तज्ज्ञ लोकांनी खुलासा करावा.

संदीप डांगे बुधवार, 19/10/2016 11:50

माझ्या माहितीप्रमाणे, बौद्ध धर्माची रीतसर दीक्षा (भन्ते कडून औपचारिकपणे, मुंडन वैगेरे करून) घ्यावी लागते, तेव्हाच तो धर्म अंगीकारला आहे असे समजले जाते,

गावडे सर म्हणतायत तसेच अनेक बौद्ध धर्मीय मित्र - रीतसर दीक्षा घेतलेले- माहितीत आहेत. त्यांना बुद्धाचे तत्वज्ञान जुजबीही माहित नसते. 'बाबा' वाक्यम् प्रमाणं हा प्रकार अक्षरशः आहे. बाबासाहेब आपल्या जातीचे म्हणून त्यांना आंधळेपणाने मानणे, भक्त बनणे एवढेच बघितले आहे,
आघात कि कोणत्या अशाच नावाच्या एका सुंदर मराठी चित्रपटात ह्याबद्दल सुरेख मांडले आहे. त्यातले एक वाक्य मला कायम आठवते ते हे कि "देवांच्या फोटो च्या जागी दुसरे फोटो आलेत, चौकटी तशाच आहेत" असेच काहीसे. बाबांना व बुद्धांना चौकटीच मोडणे अपेक्षित होते, कुणालाही फॉलो न करता 'अत्त दीप भवं' म्हणजे स्वतःच स्वयंप्रकाशित व्हा, दुसऱ्याचे म्हणणे तो कितीही ग्रेट असला तरी प्रमाण मानू नका ही मूळ शिकवणी विपरीत वागणे आहे.

त्यापेक्षा मुस्लिम don't question, just follow हे त्यांचे धर्मतत्व कट्टरतेने पाळतात हे जास्त लॉयल समजले पाहिजे, प्रत्यक्षात अतिशय चुकीचे असले तरीही.

बुद्धांची शिकवणी अंगिकरण्यामागची विचारसरणी आणि बहुसंख्य नवबौद्धांची प्रत्यक्ष विचारसरणी ह्यात प्रचंड विसंगती आहे. नवबौद्धांनी नवे देव, नव्या चालीरीती अंगिकारल्या पण त्यामागचे उद्देश गडबडले आहेत.

अन्यथा आज मागास-दलित जनतेचे चित्र काही वेगळे असते. पण जेवढे मी बघितले तेवढे दोन प्रकारचे बौद्ध दिसले, एकतर हिंदू देव व खासकरून ब्राह्मणांबद्दल प्रचंड तिरस्कार असलेले किंवा बौद्ध असून हिंदूंच्याच चालीरीती, देवदेवक अंधपणे पाळत राहिलेले, दोघांनाही बौद्धधर्माचे मर्म कळलेलं नाही.

'धम्म हा मुक्त करणारा आहे' हे बहुसंख्य बांधून घेतलेल्याना अजिबात कळत नाही जेवढा तो माझ्यासारख्या हिंदूला चटकन समजू शकला आहे.

बाकी 99 टक्के जनता फार विचार करणारी नसतेच व ते कोणत्याही धर्माची असली तरी तशीच असते, त्यामुळे तुमच्याही मताला अंशतः सहमत आहेच

श्रीगुरुजी बुधवार, 19/10/2016 15:23

माझ्या अल्प माहिती प्रमाणे डॉ आंबेडकरांचे प्रामुख्याने "महार" जातीचे अनुयायी( डॉ आंबेडकर याच जातीतील होते) बौद्ध झालेले आहेत आणि त्यांना नवबौध्द म्हणून आरक्षण दिलेले आहे.

सुमारे ४० वर्षांपूर्वी मराठीत "कार्तिकी" नावाचा कृष्णधवल चित्रपट प्रदर्शित झाला होता. सुधीर फडके यांनी संगीत दिलेली त्यातील गीते खूपच श्रवणीय होती. "कशी आज बाई जादूगिरी घडली, माझी शुधबुध का उडली" हे आशा भोसलेंचे श्रवणीय गीत, त्या चित्रपटात गावाबाहेर राहणारी दलित कुटुंबे, पाटलाच्या मुलाचे एका कार्तिकी या दलित मुलीवर बसलेले प्रेम, समाजाचा विरोध, बौद्ध धर्मांतर इ. गोष्टी चित्रित केल्या होत्या. त्या चित्रपटात गावाबाहेरील बहुतेक सर्व दलित कुटुंबे हिंदू धर्म सोडून बौद्ध बनायचे ठरवितात. कार्तिकीच्या कुटुंबियांचा धर्मांतर करायला विरोध असतो. परंतु जातीतील इतरांचा दबाव येत असतो. धर्मांतर करायला लागू नये यासाठी शेवटी ते संपूर्ण कुटुंब गळफास लावून जीव देते असे चित्रपटाच्या शेवटी दाखविले होते. आजच्या काळात हा चित्रपट आला असता तर त्याविरूद्ध आंदोलने होऊन चित्रपटावर बंदी आली असती.

औरंगजेब मंगळवार, 18/10/2016 08:14

जातिय आरक्षण ही खारी समस्या आहे असे मी मानतो. आरक्षण हे संपुर्णतः आर्थिक आधारावर द्यावे. जसे की उदा. कुटुंबाचे सकल वार्षिक उत्पन्न प्रमाण मानावे.

अनुप ढेरे मंगळवार, 18/10/2016 10:07

कैच्याकै. आरक्षण गरीबी हटाओ नाही. गरीबांना वाजवी दरात कर्ज द्यावं/ शिष्यवृत्ती द्यावी. गरीब असल्याचा आणि आरक्षणाची गरज असण्याचा संबंध नाही.

संदीप डांगे मंगळवार, 18/10/2016 10:39

सहमत ,

आरक्षणाचा अर्थ चांगल्या शिकलेल्यानाही कळत नाही अजून.. काय करावे?

शाम भागवत मंगळवार, 18/10/2016 10:48

आरक्षण हे संपुर्णतः आर्थिक आधारावर द्यावे.

याच्याशी असहमत.

ज्या जातींना त्यांच्या जातीपोटी शेकडो वर्षे सर्व प्रकारचे हक्क नाकारण्यात आलेले होते, ज्यांना गावकुसाच्या बाहेर वस्ती करायला लागायची, त्यांना जाती आधारावर आरक्षण असले पाहिजे. मात्र त्यात थोडी सुधारणा केली गेली पाहिजे.

मराठा समाजाकडे वर्षानुवर्षे सत्ता असूनही काही मोजकी घराणीच संपन्न होत गेली व सर्वसामान्य मराठा मात्र तसाच राहिला. शिवाय या सत्ताधारी मराठा लोकांविरूध्द ब्र काढण्याचीही कधी कोणी हिमंत करू शकले नाही. कारण ते शक्यच नव्हते.आज तेच सत्ताधारी सत्तेपासून पायउतार झाल्यामुळे सर्वसाधारण मराठा समाज त्यांच्या मगरमिठीतून थोडासा मुक्त होऊन आज उस्फुर्त पणे आंदोलन करण्याच्या स्थितीत आला आहे.

विशेष करून मंडल आयोगाच्या शिफारशी अमलात आल्यावर तर ही अस्वस्थता कमालीची वाढली पण ज्यांच्याकडे सत्ता होती व जे काही करू शकले असते त्यांनी ह्या अस्वस्थतेची दखलच घेतली नाही कारण त्यांना मंडल आयोगाचा कोणताच दुष्परिणाम भोगावा लागणार नव्हता.

अर्थात हा उस्फुर्तपणा लक्षात आल्यावर बाकीपण त्यात सामील होऊन तापल्या तव्यावर आपली पोळी भाजायचा प्रयत्न करणार हेही ओघाने आलेच. तरीही मूळ उर्जेची दखल घ्यावीच लागेल. (१२ कोटी लोकसंख्येच्या महाराष्ट्राचा विचार करता ३-४ कोटी लोकांचा आरक्षणाचा हा प्रश्न खूप मोठा मानावा लागेल पण १२५ कोटी भारतीयांच्या संदर्भात आरक्षणाचे कायदे केले जातात याचे भानही राखायला लागेल.)

अगदी तसेच दलितां मधील काही ठराविक लोकच या आरक्षणाचा फायदा उठवत राहिले आहेत व जे खरे गरजू आहेत त्यांची स्थिती मागासलेपणाचीच राहिली आहे. उदाहरणार्थ देवयानी खोब्रागडे यांचे वडिल व काका मोठे भारतीय प्रशासकीय अधिकारी होते. असे असताना देवयानी खोब्रागडे एका बाजूला व त्यांच्या जातीतील इतर सामान्य उमेदवार यातील कोणाला बरे आरक्षणाचे फायदे मिळतील? याचा विचार झाला पाहिजे. त्यासाठी जे २-३ पिढ्या आरक्षणाचे फायदे मिळवत आहेत त्यांना रोखले पाहिजे तरच तळागाळातील इतरांना संधी प्राप्त होऊ लागतील. मात्र यासाठी त्यांच्यातीलच लोकांनी पुढाकार घेतला पाहिजे. इतरांचे येथे काम नाही. आज किंवा उद्या हे नक्कीच होणार आहे पण तोपर्यंत वाट पहाणेच येवढेच इतरांच्या हातात आहे असे मला वाटते.

खरे म्हणजे धाग्याचा हा विषय नाही. पण आरक्षणाच्या विरोधात आलेला मुद्दा पटला नाही व राहवले नाही म्हणून लिहिले. त्यासाठी इथे मुद्दामहून स्पष्ट करत आहे की,
मी दलितांना हिंदूच मानतो. त्यांचे भारताच्या उत्कर्षात योगदान आहे याचीही मला जाणिव आहे.

वटवट मंगळवार, 18/10/2016 11:07

आपण जे म्हणता तेच संदर्भ आर्थिक आरक्षणालाही लागू होतात... आरक्षण जर आर्थिक निकषावर लागू केलं तर सध्या जे आरक्षणाचा लाभ उठवत आहेत त्यांना तसाही फायदा होणारंच आहे.. त्यांचं आरक्षण तसाही अबाधितच राहील कि.. फक्त जे आर्थिक श्रीमंत मागासवर्गीय आहेत तेच एक्सक्लुड होतील ह्यातून...
(अर्थात ह्या देशात आर्थिक निकषावर आरक्षण होण्याची वाट अशक्यतेच्याच वळणावर आहे हे माहित असूनसुद्धा मी हे मत मांडत आहे)
असो विषय वेगळाच आहे अर्थात ह्या धाग्याचा...

चौकटराजा मंगळवार, 18/10/2016 11:21

१९४८ साली गांधीजींचे निधन झाले. १९५० साली भारतीय राज्यघटना तयार झाली. या तीन वर्षात गांधीजी हयात असते तर जातीय वा धर्मावर आधारित आरक्षणाचा श्रीगणेशा त्यानी होऊ दिला असता का...... ?

वटवट मंगळवार, 18/10/2016 11:28

वपु म्हणून गेले होते... "जर आणि तर शब्दांची सुंदर प्रेते"
(गांधीजींनी तर ब्रिटिशांसाठी पण आरक्षण मागितलं असतं बाबा...)

प्रतापराव मंगळवार, 18/10/2016 11:32

गांधीजी असते तर आरक्षणाविषयी उपोषणाला बसले असते. ते अत्यंत धार्मिक आणि जात धर्म ह्याचा अभिमान बाळगणारे होते. त्यांच्यात दयाळू वृत्ती होती, दलितांबद्दल सहानभूती होती मात्र त्याने दलितांचे प्रश्न सुटले नसते दलितांचे प्रश्न सुटण्याचा एकाच मार्ग होता राजकीय आणि सामाजिक हक्क.

प्रतापराव मंगळवार, 18/10/2016 11:34

गांधीहजींनी आरक्षणाला विरोध म्हणून प्राणांतिक उपोषण केले असते

sagarpdy मंगळवार, 18/10/2016 15:37

अधिक विस्ताराने लिहा, शक्य असल्यास. गांधींनी स्वतंत्र मतदारसंघास विरोध केला माहित आहे. आरक्षणास विरोध असल्याचा काही विदा ?

पुंबा मंगळवार, 18/10/2016 15:42

स्वतंत्र मतदारसंघाला पर्याय आरक्षण असा गांधींनी मान्य केलाच, उलट हे आरक्षण लोकसंख्येच्या प्रमाणापेक्षा जास्त असावे असा आग्रह धरला.

वटवट बुधवार, 19/10/2016 09:11

गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया ऍक्ट १९१९ आणि १९३५ मध्ये कम्युनल रिप्रेझेंटेशन लागू करण्यात आलं होतं... तेंव्हा गांधीजींनी का नाही बरे रद्दबातल ठरवलं??? आय डाउट ते आरक्षणाच्या विरोधात बसेल असते... उलट दलितांना त्यांनी वेगळं "हरिजन" असं संबोधलं होतं...मग वेगळी वागणूक आरक्षणाच्या नावाखाली कशी त्यांनी दिली नसती???

प्रतापराव मंगळवार, 18/10/2016 11:23

उद्या एखाद्या श्रीमंताने दारू पिऊन, छानछोकी करून सारा पैसे उडवला आणि तो गरीब झाला तर त्या अर्थाने तो आरक्षण मागू शकेल का ?

प्रतापराव मंगळवार, 18/10/2016 11:28

गरीब प्रत्येक जातीत असतात. उच्चवर्णीयातही गरीब असतात आणि दलितातही गरीब असतात. त्यांची आर्थिक स्तिथी समान असली तरी सामाजिक स्तिथीत फरक असतोच. दलिताला गरिबीच्या चटक्याबरोबर आणखी एक चटका बसलेला असतो जातीचा.जात हि सामाजिक असेल तर आरक्षण हि सामाजिक अवस्थेवरच द्यायला हवे.

अंतरा आनंद बुधवार, 19/10/2016 09:46

सहमत. आणि आर्थिक स्थिती चांगली नसणार्^यांना सवलत असते.

chitraa मंगळवार, 18/10/2016 11:39

जेंव्हा दलिताना आरक्षण होते तेंव्हा ब्राह्मण व मराठे आरक्षणामुळे गुणवंतांवर अन्याय होतो असे म्हणत होते.

आता मराठे आरक्षण मागताहेत व ब्राह्मण संघटना त्याना अनुमोदन देत आहेत.

संदीप डांगे मंगळवार, 18/10/2016 11:42

आर्थिक स्थितीवर आरक्षण हा बुद्धिभ्रम करण्याचा प्रयत्न आहे, माणूस गरीब किंवा श्रीमंत स्वतःच्या कर्माने होतो,

जात व जातीनिहाय होणाऱ्या भेदभावाला कोणत्याही प्रकारे टाळू शकत नाही. त्यासाठी आरक्षण असते,

अभिजीत अवलिया मंगळवार, 18/10/2016 23:18

बरोबर डांगे साहेब. हेच मी मागे एका धाग्यावर सांगितले होते. माणसाची आर्थिक स्थिती चांगली असली तरी त्याची सामाजिक स्थिती चांगली असेलच असे नाही. बऱ्याच जणांना आरक्षणाची तरतूद का केली आहे हेच माहिती नाही आणी आर्थिक आधारावर आरक्षण देण्याची मागणी करतात जी मला बिलकुल पटत नाही.

कैलासवासी सोन्याबापु बुधवार, 19/10/2016 07:55

सहमत आहे डांगेबुआ, बिहारात ह्याचे वास्तविक चित्र पाहून आहोत, जिथे गावातील प्रतिष्ठित अन मेहनत (भाजीपाला शेती, मखाना फॅक्टरी) करून वर आलेला कूर्मी , पासवान माणूस खाटेच्या खाली बसतो अन दिवसभर विड्या फुकत टाईमपास करणारा भूमिहार पंचायतीत येऊन बसतो कारण तो भूमिहार म्हणजे सामाजिक लेव्हल वर उच्चं ना! तिथे पासवान कूर्मी चा पैसा नाही उपयोगी पडत.

एस मंगळवार, 18/10/2016 12:13

देवयानी खोब्रागडे यांचे उदाहरण आरक्षणाच्या बाबतीत नेहमीच दिले जाते. भारतीय परराष्ट्र सेवेत वरचे पद मिळवणे व इतर आधिभौतिक प्रगती साधूनही भारतीय जनमानस त्यांची जात काही विसरत नाही. याचे मला नेहमीच आश्चर्य वाटते. खोब्रागडे हे केवळ एक उदाहरण झाले. कुठल्याही दलिताने समजा कितीही प्रगती केली, तथाकथित मुख्य प्रवाहात स्वतःला सिद्ध करून दाखवले तरी तो स्वतःच्या जातीपासून मुक्त होऊ शकत नाही हे जातिव्यवस्थेचे सर्वात मोठे व्यवच्छेदक लक्षण आहे, तसाच तो जातिव्यवस्थेचा फार भयावह परिणाम सुद्धा आहे. आरक्षण वगैरे बाबी तर फार दूर राहिल्या.

नाखु मंगळवार, 18/10/2016 12:32

असहमती..

देवयानी बाईंनीच कांगावा केला होता मी अमुक तमुक आहे म्हणून सरकार (माझ्या चुकीच्या वागण्यातही) माझ्या बाजूने अमेरिकन वकिलातीशी भांडत नाही म्हणून.

म्हणजे गंमत बघा जातीचा जो काही शासकीय फायदा देवयानी यांनी घेतला (अगदी त्यांच्या पिताश्रींनीही) त्याच सरकारला आप्लया चुकीकरीता (भ्लामण) केली नाही की (जातामुळे असे) दूषणे द्य्यायची अजब न्याय आहे हा!

आरक्षणाने एखाद्याची प्रगती (सामाजीक्/शासकीय नोकरी वगैरे) झाली तर त्याची त्याला लाजही असू नये पण माजही असू नये.

शाम भागवत मंगळवार, 18/10/2016 12:43

देवयानी खोब्रागडे यांचे उदाहरण आरक्षणाच्या बाबतीत नेहमीच दिले जाते.

खरे आहे.
नेहमी सर्वांना माहित असेल अशीच नावे उदाहरणासाठी दिली जातात. मी मला माहित असलेल्या प्रत्यक्ष घटना न देता हाच मार्ग चोखाळला.

तसाच तो जातिव्यवस्थेचा फार भयावह परिणाम सुद्धा आहे.

सहमत.
मात्र

भारतीय परराष्ट्र सेवेत वरचे पद मिळवणे व इतर आधिभौतिक प्रगती

येवढे पुरेसे होणार नाही.आरक्षणातून संधी मिळून त्याद्वारे त्यांच्या हातून दैदिप्यमान अशा काही गोष्टी घडाव्या लागतील तेव्हा मग हाही दृष्टिकोन हळूहळू बदलू लागेल. पण त्याला काही काळ जाऊ द्यावा लागेल. तशी इच्छा निर्मीती त्यांच्यातील कोणाकडून तरी लवकरात लवकर व्हावी ही परमेश्वराप्रती प्रार्थना.

संदीप डांगे मंगळवार, 18/10/2016 13:13

आरक्षणातून संधी मिळून त्याद्वारे त्यांच्या हातून दैदिप्यमान अशा काही गोष्टी घडाव्या लागतील

^^^

पार स्फोटक काडी आहे, शामराव!

आरक्षण भीक नाही, हे आता कितीवेळा सांगावे

शाम भागवत मंगळवार, 18/10/2016 14:27

आरक्षण भीक नाही, हे आता कितीवेळा सांगावे

हे वाक्य तुम्हाला का लिहावेसे वाटल हे माहित नाही पण मला तरी आरक्षण म्हणजे शेकडो वर्षे झालेला अन्याय दूर करण्यासाठी उचलेले पाऊल वाटते. मला तरी ती भीक वाटत नाही तर ती एक अत्यावश्यक बाब वाटते. असो.

संदीप डांगे मंगळवार, 18/10/2016 15:08

शाम जी , तुमचं जे वाक्य वर उद्धृत केलंय त्यावरून आरक्षण हे संधी उर्फ भीक आहे असे दिसतं, तसे नसेल तर क्षमस्व! लायकी नसतांना संधी मिळते असा अर्थ होत आहे असं वाटलं!

शाम भागवत मंगळवार, 18/10/2016 15:35

नाही. नाही. अजिबात तस नाही. दलितांसाठी आरक्षण ही अत्यावश्यक गोष्ट आहे. पहिली पिढी ही या सहाय्याने वर येइल. (ज्याला माणसासारखे जगायची संधी अस कोणीतरी म्हटलेय. अन्यथा तिथपर्यंत येणे ही अशक्य आहे.) पुढची पिढी त्याही पुढे. असे करत काहीतरी दैदिप्यमान असे काहीतरी घडावे. असा तो विचार मांडला होता. सामाजिक व मानसिक उत्थानासाठी असे घडणे आवश्यक असते. अन्यथा माणूस कितीही मोठा झाला तरी हे शल्य त्याला बोचतच राहते. असो.

पण जास्त काही स्पष्टीकरण न देता येथेच थांबतो. तेच योग्य राहील.

nanaba गुरुवार, 20/10/2016 15:19

बाबासाहेबांबद्दल बोलताना जात बघितली जात नाही -कार्य - दर्जा बघितला जातो.
त्यामुळे तुमचे विधान पटत नाही की जातच बघितली जाते.

एस मंगळवार, 18/10/2016 13:50

तुमच्या प्रार्थनेला आक्षेप. साधे माणूस म्हणून जगायची सोय आणि परवानगी मिळाली तरी पुरेसे आहे.

शाम भागवत मंगळवार, 18/10/2016 14:33

तुमच्या प्रार्थनेला आक्षेप.

मला वाटते कोणतीही जात असो. त्या जातीत एक तरी दिप स्तंभासारखा एखादा माणूस असावा जो सतत स्फूर्ती देत राहील. याहेतूने केलेली ती प्रार्थना होती.

साधे माणूस म्हणून जगायची सोय आणि परवानगी मिळाली तरी पुरेसे आहे.

ते तर सर्व गरजूंना मिळायलाच पाहिजे पण त्याही पुढे जाऊन केलेली प्रार्थना होती ती.

तरी पण माझ्या प्रार्थनेबद्दल जो त्रास झाला त्याबद्दल क्षमस्व.
मला काथ्याकुटात रस नाही. मी आता थांबतो.

एस मंगळवार, 18/10/2016 12:23

लेखातील मूळ मुद्द्यावर भाष्य :
दलित हिंदू आहेत की नाहीत. या प्रश्नाचे उत्तर हिंदू धर्मग्रंथ आणि हिंदू तत्त्वज्ञानाचा इतिहास धुंडाळल्यावर 'नाही' असे येईल. चातुर्वर्ण्य व्यवस्थेत सर्व वर्ण हे आर्य होते. दलित हे या वर्णव्यवस्थेच्या बाहेर होते. जातिव्यवस्था ही वर्णाश्रमाच्या अपूर्णतेचे सुधारित (?) रूप आहे. ती विकसित होताना वर्णव्यवस्थेबाहेरील समाजगटांना अस्पृश्य ह्या वर्गात सामावून घेतले गेले.*

*अभिनिवेश आणि पूर्वग्रहरहीत चर्चेचे स्वागत आहे. त्याव्यतिरिक्त कुठलाही सहभाग नोंदवला जाणार नाही.

बोका-ए-आझम मंगळवार, 18/10/2016 12:41

दलित हा एकगठ्ठा (monolithic) गट नाही. त्यातही अनेक भेद आणि उपप्रकार आणि पोटजाती आहेत. आता विषय निघालाच आहे म्हणून सांगतो - किरवंत, जे अंत्यविधी करतात, तेही जातीने ब्राम्हण असले तरी व्यवहारात समाजाची त्यांच्याशी असलेली वागणूक ही दलितांना मिळते तशीच उपेक्षेची आहे. पण त्यांना आरक्षण मिळणार नाही कारण ते जातीने ब्राम्हण आहेत.

प्रतापराव मंगळवार, 18/10/2016 12:57

किरवंतांना शिवत नव्हते कि पाणी प्यायला मज्जाव होता?. त्यांच्या व्यवसायाला हलके समजले जात असेल. किरवंत हि जात नाही व्यवसाय आहे त्यांनी व्यवसाय सोडला तरी ते समाजात व्यवस्तिथ राहू शकतात.मात्र ज्या मागास जाती आहेत त्यांनी जुन्या काळातले व्यवसाय सोडले त्यांचा पोरगा इंजिनेर झाला तरी त्याची जात हलकीच समजली जाते.

बोका-ए-आझम मंगळवार, 18/10/2016 19:57

किरवंतांना शिवत नव्हते कि पाणी प्यायला मज्जाव होता?.

दोन्हीही. तुम्हाला किरवंतांबद्दल कितपत माहिती आहे ते माहित नाही, पण त्यांच्यावर जवळपास सामाजिक बहिष्कार घातल्यासारखी अवस्था होती.

किरवंत हि जात नाही व्यवसाय आहे त्यांनी व्यवसाय सोडला तरी ते समाजात व्यवस्तिथ राहू शकतात.

जातच आहे. ब्राम्हणांमधली. इतर कुठल्या जातीचे किरवंत आढळलेत का तुम्हाला? आणि काही जाती या व्यवसायांवरुनच आल्या आहेत. समाजाने त्यांना व्यवसाय सोडायची परवानगी दिली नाही. जशी इतर जातींनाही दिली नाही. मुळात समाज इतका लवचिक असता तर जातिव्यवस्था कधीच नष्ट झाली असती. वंशपरंपरागत तोच व्यवसाय हा जातिव्यवस्थेतला महत्वाचा मुद्दा आहे.

मात्र ज्या मागास जाती आहेत त्यांनी जुन्या काळातले व्यवसाय सोडले त्यांचा पोरगा इंजिनेर झाला तरी त्याची जात हलकीच समजली जाते.

हे दुर्दैवाने खरं आहे आणि त्याबद्दल दुमत नाही, पण किरवंत हे ब्राम्हणांमधले दलित आहेत यात शंका नाही, आणि ते दोन्हीही बाजूंनी भरडले गेलेले आहेत.

प्रतापराव मंगळवार, 18/10/2016 12:52

मला आपल्या समाजात दलितांबद्दल नेहमीच दुजाभाव आढळतो. लग्न हा प्रत्येकाचा खाजगी प्रश्न आहे. परंतु वर्तमानपत्रातील जाहिरातीत स्पष्टपणे लिहिलेले असते एस सी एस ती क्षमस्व. ह्याने चित्र असे उभे राहते कि ज्या वधू अथवा वराने हि जाहिरात दिलीय त्यांना दलित समाजाकडून आपल्या जाहिरातीला उत्तर येईल कि काय अशी भीती वाटत असते. स्वतंत्र भारतात जर दलितांना कोणी तारले असेल तर आरक्षणाने . आपल्यासाठी आरक्षण आहे त्यामुळे शिकायला पाहिजे हि भावना त्यांच्यात बळावत गेली. मी काही जणांची आत्मचरित्रे वाचली त्यात आमच्या घरी फार गरिबी होती वडील शाळा मास्तर होते कारकून होते असे उल्लेख आढळतात. इथे आम्हाला आमचा आजा, पणजा काय करायचा ते माहित नाही. वडिलांनी आजच्या जेवणाची सोया केली तरी दिवाळी वाटायची.त्यामुळे ती आत्मचरित्रे हास्यास्पद वाटतात. थोडक्यात एखादा दलित शहरात राहतो नोकरी करतो तो जेव्हा गावी जातो तेव्हा त्याच्या राहणीमानात फरक पडलेला गाव पाहते. तो शहरात नेमका कुठल्या खुराड्यात राहतो त्याच्याशी त्यांचा संबंध नसतो. हे आपल्याकडून मागून खाणारे लोक आज श्रीमंत बनत आहेत आपले पोर मात्र शेतात राबत आहे हि सल असते. आणि ह्याला कारणीभूत ते आरक्षणाला धरतात.आर्थिक आधारावर आरक्षण मागणाऱ्यांच्या मनात स्वतःला आरक्षण मिळण्यापेक्षा ह्यांचे आरक्षण कसे काढून घेता येईल हि चिंता असते.

संदीप डांगे मंगळवार, 18/10/2016 13:11

प्रतापराव, तुम्ही अधिक लिहिले पाहिजे...

प्रतिसादाशी सहमत.

एस मंगळवार, 18/10/2016 13:56

+२२२२२२२२

मराठी आंतरजालावर दलित आणि तत्सम वर्गांचे प्रतिनिधित्त्व पुरेसे नाही. त्यामुळे दुसरी बाजू पुरेशा सबळपणे मांडली जात नाही असे निरीक्षण आहे.

नाखु मंगळवार, 18/10/2016 14:35

लिहिलेच पाहिजे,किमान सच्च्या अनुभवाच्या मुशीतून आलेले दाहक का असेना पण सत्य माहीती तरी पडेल.

धर्मराजमुटके मंगळवार, 18/10/2016 14:43

मराठी आंतरजालावर दलित आणि तत्सम वर्गांचे प्रतिनिधित्त्व पुरेसे नाही.
दलित आणि सो कॉल्ड सवर्ण अशा दोन्ही वर्गाचे प्रतिनिधी आंतरजालावर पुरेशा प्रमाणात आहेत. मात्र दलित प्रतिनिधींनी फक्त अन्यायाचेच ढोल वाजवायचे आणि सवर्णांनी आपल्या ९६ कुळाचे ढोल वाजवायचे हेच काम सातत्याने चालवलेले आहे. त्या कोषातून बाहेर पडायची गरज आहे फक्त. चांगली माणसे सर्वत्र आहेत पण आपण नेहमी काळा पिवळा चष्मा घालून फिरायचे ठरले तर कोण काय करु शकतो ? आपापल्या घेटो बाहेर येऊन वावरण्यासाठी अंगी धाडस लागते जे दुर्दैवाने सामान्य माणसाच्या अंगी नसतेच पण सो कॉल्ड विचारवंत ही त्याला अपवाद नाहित.

दुसरा वारंवार येणारा मुद्दा म्हणजे लग्नाच्या जाहिरातीतील एस.टी. एस. सी क्षमस्व. याने लोकांचा फारच तिळपापड होतो असे दिसते. मात्र जेव्हा लग्नासाठी जाहिरात दिली जाते तेव्हा त्या कुटूंबाला आपले लग्नाच्या व्यवहाराचे निकष ठरविण्याचा पुर्ण अधिकार आहे. तो त्यांचा वैयक्तीक मॅटर असू द्यावा. जास्तच वाईट वाटत असेल तर विरोधकांनी आपली जाहिरात देतांना ब्राह्मण, मराठा क्षमस्व लिहून टाकावे. हा.का.ना.का.

जातीभेद मिटविण्यासाठी रोटी बेटी व्यवहार केलाच पाहिजे या मताशी मी तरी सहमत नाही. मात्र कोणी असा व्यवहार करु पाहत असेल त्याला विरोध करण्याचे अथवा नावे ठेवण्याचा विचार माझ्या मनात येणार नाही याची खात्री आहे. शेवटी रोटी बेटी हा वैयक्तीक व्यवहार आहे.

खटपट्या मंगळवार, 18/10/2016 21:30

जास्तच वाईट वाटत असेल तर विरोधकांनी आपली जाहिरात देतांना ब्राह्मण, मराठा क्षमस्व लिहून टाकावे. हा.का.ना.का.

मजेशीर कल्पना... :)

धर्मराजमुटके मंगळवार, 18/10/2016 23:22

मजेशीर कसली मित्रा, असल्या मजेशीर कल्पना मुळ नावाने लिहिल्याने कदाचित प्रसंगी शाब्दिक / शारिरीक मार देखील खावा लागू शकतो. एखादा डू आयडी घ्यावा म्हणतो.

संदीप डांगे मंगळवार, 18/10/2016 22:06

जातीभेद मिटवण्यासाठी रोटी बेटी पेक्षा उत्तम मार्ग नाही असे माझे मत, एकमेकांना चांगले ओळखत असलेल्या अतिशय चांगल्या दोन कुटुंबांमध्ये केवळ जात वेगळी असल्याने लग्न संबंध होऊ शकले नाहीत असे बरेच अनुभव हवेत, त्यांना जातीतलेच म्हणून इतर तडजोड करावी लागते ह्याचा मनस्ताप ज्याला होतो त्यालाच माहित..

बाकी फुकाच्या गप्पा आहेत मुटकेसर..

धर्मराजमुटके मंगळवार, 18/10/2016 23:18

कृपया सर म्हणू नका. लाजल्यासारखे होते.

अवांतर : नाशिक बंद च्या काळात तीन दिवस नाशकातच होतो पण इंटरनेट बंद असल्यामुळे तुम्हाला कसा निरोप पोहोचवावा हे समजले नाही. जबरदस्तीच्या सुट्टीच्या काळात एक मिपा कट्टा तर सहज करता आला असता.

होकाका शुक्रवार, 21/10/2016 03:32

The State Government has initiated various schemes for removal of untouchability through publicity, educational schemes, organising special programmes and providing opportunities to Scheduled Castes for Social & Economic developments. Grant of financial assistance to Inter-Caste Married Couples is one such programme.
Scheme Financial Assistance of Rs. 25,000/- is being given to Inter-Caste married couples. This is a Centrally sponsored scheme where the expenditure is shared equally by the State Government and Central Government i.e. 50:50
Description

Financial assistance of Rs. 25,000/- is given to Intercaste married couples. Out of this amount Rs. 12,500/- will be issued in the form of N.S.C. and remaining will be paid in cash.
The bonafide of the applicants will be enquired into by Taluk Social Welfare Officer, concerned. The application and the enquiry report are forwarded to the Chief Executive Officer- Zilla Panchayat of the District for consideration through District Social Welfare Officer. Persons seeking such assistance should apply to the Taluk Social Welfare Officer of the concerned Taluk in the prescribed proforma.

Eligibility

Persons who contract Inter-caste marriage, either of the parties being a Scheduled Caste person.
The total income of the couple should not exceed Rs. 24,000/- per annum.
The assistance under the scheme shall be given only to the lawfully married couples whose marriage has been registered in a Registration Office, though they might have married under any custom.
He/She will not be again eligible for the grant on account of second marriage

Documents

Marriage Certificate issued by the Sub-Registrar
Separate Income Certificate of husband and wife issued by competent authority
Caste Certificate in prescribed proforma of husband and wife issued by the concerned authority.
Joint photo of the couple.
Residential Certificate issued by the concerned authority

URL: https://sw.kar.nic.in/co-ordination_files/co-ordination1.htm

अंतरा आनंद बुधवार, 19/10/2016 09:50

सहमत. अगदी पोटजातीतली लग्नही मोडतात वा एकजण मन मारून जगतो त्यामुळे वेगळ्या चालीरिती वैगेरेंचं अवास्तव स्तोम माजवलं जातं ते चुकीचं आहे. सर्रास रोटीबेटी व्यवहार झाल्याखेरीज जात जाणार नाही. आणि जाहिरातीत जातीचा उल्लेख नसणे हे त्या दिशेनं पहिलं पाऊल असेल.

अंतरा आनंद बुधवार, 19/10/2016 17:38

ही प्रतिक्रिया संदीप डांगे यांच्या प्रतिसादावर आहे. सुखी माणूस यांच्या प्रतिसादाशी सहमत नाही.

nanaba गुरुवार, 20/10/2016 15:33

जातीच्या द्ऱुष्टीने जितके बरोबर तितकेच बाईच्या दृष्टीने चूक ठरतात.
सगळ्या सामाजिक उतरंडीत सगळ्यात खालती असते ती बाई.
' लग्न झालं आता तू फक्त इकडचीच' संस्कृतीत बाईला जातीतल्या वागण्याच्या समजुतीच्या स्वैपाक paddhateechyaa मानापमानाच्या रगाड्यात खूप सोसावं लागतं.
जोपर्यंत बाईची सामाजिक स्थिती सुधारत नाही तोपर्यंत लग्न फाssssssर काळजीपूर्वक करावं
~अनेक फर्स्टहॅंड उदाहरण बघून आलेलं शहाणपण.

अप्पा जोगळेकर गुरुवार, 20/10/2016 13:46

मात्र जेव्हा लग्नासाठी जाहिरात दिली जाते तेव्हा त्या कुटूंबाला आपले लग्नाच्या व्यवहाराचे निकष ठरविण्याचा पुर्ण अधिकार आहे.
नाही. लग्न हा निव्वळ वैयक्तिक व्यवहार नाही.
शिवाय कोणत्याही वैयक्तिक व्यवहारात एका पार्टीला दुसर्‍या पार्टीवर अन्याय करण्याचा कायद्याने अधिकार नाही.

जातीभेद मिटविण्यासाठी रोटी बेटी व्यवहार केलाच पाहिजे या मताशी मी तरी सहमत नाही. मात्र कोणी असा व्यवहार करु पाहत असेल त्याला विरोध करण्याचे अथवा नावे ठेवण्याचा विचार माझ्या मनात येणार नाही याची खात्री आहे.
जातिभेद मिटवण्यासाठी रोटीबेटी व्यवहार हा एकमेव मार्ग आहे.
सजातीय विवाह हा दखलपात्र गुन्हा मानला जावा. प्रबोधन करत बसणे वगैरे फालतूपणा आहे.

अप्पा जोगळेकर गुरुवार, 20/10/2016 13:48

शिवाय ते चालिरीती वगैरेची कारण न पटण्यासारखी आहेत. जागा भरणे किंवा भरुन घेणे हाच मुख्य लग्न व्यवहार असतो.

तुषार काळभोर गुरुवार, 20/10/2016 15:06

*केवळ पहिल्या मुद्द्याविषयी:
जर माझे निकष अमुक रंगाची, अमुक शिक्षण असलेली, अमुक उंची असलेली मुलगी हवी, असे असतील तर त्याने कुणावर अन्याय होणार आहे ?
की माझ्यावर 'छे छे! यु काण्ट हॅव द लक्जरी टू प्रेफेर 'अमुक रंगाची/वयाची मुलगी'! यु हॅव टू मॅरी धिस 'तमुक रंगाची मुलगी'. अदरवाइज इट विल बी इन्जस्टिस टू 'तमुक'! अशी जबरदस्ती केली जाईल?

अप्पा जोगळेकर गुरुवार, 20/10/2016 16:58

जर माझे निकष अमुक रंगाची, अमुक शिक्षण असलेली, अमुक उंची असलेली मुलगी हवी, असे असतील तर त्याने कुणावर अन्याय होणार आहे ?
शिक्षण, रंग, उंची, अवयवांचे माप वगैरे निवडीचे स्वातंत्र्य आणि आंतरजातीय विवाह करणे अथवा न करणे यांचा संबंध समजला नाही.

तुषार काळभोर गुरुवार, 20/10/2016 17:19

संदीप डांगेंच्या मात्र जेव्हा लग्नासाठी जाहिरात दिली जाते तेव्हा त्या कुटूंबाला आपले लग्नाच्या व्यवहाराचे निकष ठरविण्याचा पुर्ण अधिकार आहे. या वाक्याला तुम्ही असहमती दर्शवली होती.
म्हणजे लग्नासाठी जाहिरात देताना कुटुंबाला आपले लग्नाच्या व्यवहाराचे निकष ठरविण्याचा अधिकार नाही, असे तुमचे मत असावे. मग हे निकष रंग, उंची, शिक्षण वा जात असे कोणतेही असले तरी, ते लग्नाळू वर-वधूंच्या कुटुंबियांनी ठरवू नयेत, असा अर्थ त्यातून निघतो.
म्हणून मी म्हणालो, की जर माझे निकष अमुक रंगाची, अमुक शिक्षण असलेली, अमुक उंची असलेली मुलगी हवी, असे असतील तर त्याने कुणावर अन्याय होणार आहे ? म्हणजे मी जर अमुक-अमुक-अमुक असे निकष ठरवले, रंग-उंची-शिक्षण-जात यावर आधारित, तर त्याने कोणावर अन्याय होणारे?

तुषार काळभोर गुरुवार, 20/10/2016 17:20

मात्र जेव्हा लग्नासाठी जाहिरात दिली जाते तेव्हा त्या कुटूंबाला आपले लग्नाच्या व्यवहाराचे निकष ठरविण्याचा पुर्ण अधिकार आहे. हे वाक्य संदीप डांगेंचे धर्मराज मुटके यांचे आहे.

अप्पा जोगळेकर गुरुवार, 20/10/2016 17:32

मी लग्न हा निव्वळ वैयक्तिक व्यवहार नाही असे लिहिले होते.
याचा अर्थ तो काही अंशी खाजगी आणि काही अंशी सार्वजनिक व्यवहार आहे.

तुषार काळभोर गुरुवार, 20/10/2016 17:40

तुम्ही केवळ मात्र जेव्हा लग्नासाठी जाहिरात दिली जाते तेव्हा त्या कुटूंबाला आपले लग्नाच्या व्यवहाराचे निकष ठरविण्याचा पुर्ण अधिकार आहे. हे हायलाईट केलं होतं.

अप्पा जोगळेकर गुरुवार, 20/10/2016 17:39

म्हणजे मी जर अमुक-अमुक-अमुक असे निकष ठरवले, रंग-उंची-शिक्षण-जात यावर आधारित, तर त्याने कोणावर अन्याय होणारे?
याचा इमिजिएट होणार्‍या न्याय-अन्यायाशी संबंध नाही.
हे धोरण म्हणून अंगिकारले पाहिजे (सरकारने. वैयक्तिक नव्हे.) आणि ते कायद्यात अंतर्भूत असावे इतकेच म्हणणे आहे.
७०-८० वर्षांनी आणि त्यापुढे सतत सामाजिक न्याय मिळण्याची प्रक्रिया सुरु व्हावी यासाठी.
जसे २००४ नंतर पेन्शन बंद झाले त्याचा फायदा २०७० नंतर दिसू लागेल तसे.

अप्पा जोगळेकर गुरुवार, 20/10/2016 17:40

आणि मी रंग, उंची शिक्षाण लिहिले नव्हते. जात या घटकाबद्दल लिहिले होते.

तुषार काळभोर गुरुवार, 20/10/2016 17:55

तरीपण...
रंग - उंची - शिक्षण - जात कोणताही निकष ठरवण्याचे स्वातंत्र्य लग्न करणार्‍याला/ त्याच्या कुटुंबाला असलेच पाहिजे ना?

तुषार काळभोर गुरुवार, 20/10/2016 17:44

लग्नासारख्य गोष्टीत कोणावरही 'काय निकष असावेत?' हे लादले जाणे योग्य आहे का?

अप्पा जोगळेकर गुरुवार, 20/10/2016 18:02

साहेब, हुंडा पद्धती कायद्याने बंद आहे ना. तसे पाहिले तर तीसुद्धा वैयक्तिक बाब आहे.

अनिरुद्ध.वैद्य गुरुवार, 20/10/2016 15:17

कस्काय बुवा?

आत्तापोतुर जे जे आंतरजातिय विवाह बघितलेत त्यांनी जाती सोडल्या असलं काही पाहण्यात नाही उलट काही ठिकाणी मुलाच्या जातीचे संस्कार लादण्याचा प्रकार झालाय!!

धर्मराजमुटके गुरुवार, 20/10/2016 15:29


लग्न हा निव्वळ वैयक्तिक व्यवहार नाही.


प्रतिसाद तुमच्या प्रतिसादात उद्देशुन असला तरी वैयक्तीकरीत्या तुम्हास नाही याची आवर्जुन नोंद घेणे.

लग्नात जावा, नणंदा, नातेवाईकांचे (कधी कधी तर आई वडीलांचेही) म्हणणे देखील न ऐकून घेणार्‍या या काळात लग्न हा निव्वळ वैयक्तीक व्यवहार नाही हे म्हणणे धाडसाचे वाटते.

जातिभेद मिटवण्यासाठी रोटीबेटी व्यवहार हा एकमेव मार्ग आहे.

उदाहरणार्थ (केवळ उदाहरण म्हणून वाचावे)
१. मी संपुर्ण शाकाहारी आहे तर मी माझे आहार स्वातंत्र्य जपायचे की समोरच्याला प्रसन्न करण्यासाठी तो जे देईल ते खावे ?
२. माझे लग्न झाले आहे. मी माझ्याच समाजातील मुलीशी लग्न केले आहे. मी प्रेम विवाह देखील केला नाही. आता मग माझ्यासमोरील दलितांशी चांगले संबंध ठेवण्याचे सगळे मार्ग बंद झाले आहेत काय ? की रोटीबेटी हा एकमेव मार्ग माझ्यासाठी बंद झाल्याने मी आता आयुष्यभर दलितविरोधी म्हणून शिक्का मारुन घ्यायचा ?


सजातीय विवाह हा दखलपात्र गुन्हा मानला जावा.


का बरे ? तुम्ही सजातीय विवाहास दखलपात्र गुन्हा मानावयास सांगता आहात मग एखाद्याला पुरुषाला / स्त्रीला गे-लेस्बियन राहायचे आहे तर त्याला देखील दुसर्‍या जातीतील पुरुष / स्त्री शोधणे कंपल्सरी करावे काय ?

संदीप डांगे गुरुवार, 20/10/2016 15:43

साहेब,

तुमच्यासमोरचा दलित आहे हे तुम्हाला कसे कळते?

तो दलित असल्याचा अभिमान, माज, गाऱ्हाणं असं काहीही दाखवायला लागला की त्याच्याशी दलित म्हणूनच वागावं. जो स्वतःची जात स्वतः सोडत नाही, त्याने इतरांवर अन्याय केल्याचे आरोप लावूच नये.

असो, जात दाखवणारे कुठल्याही पद्धतीने, डोक्यात जातात, क्षमस्व!

धर्मराजमुटके गुरुवार, 20/10/2016 15:48

जात दाखविण्याचा प्रयत्न माझ्या कोणत्याही प्रतिसादात झाला असेल तर ते माझे भाषिक दौर्बल्य आहे / किंवा सरळसरळ चुक आहे असे समजून माफी मागीन की ! पण असे तुम्हाला नेमक्या कोणत्या प्रतिसादावरुन वाटतेय ?
माझा मुद्दा फक्त रोटीबेटी व्यवहार झाला तरच दोन समाजातील तेढ सुटेल या विधानाला आ़क्षेप म्हणून मांडलाय इतकेच.

संदीप डांगे गुरुवार, 20/10/2016 16:14

तुम्ही जात दाखवताय असे नाही म्हटले, जे दलित असल्याचे दाखवतात त्यांना म्हणत आहे, लिहिताना माझ्याकडून चुकले, क्षमस्व!

विशुमित शुक्रवार, 21/10/2016 17:04

जो स्वतःची जात स्वतः सोडत नाही, त्याने इतरांवर अन्याय केल्याचे आरोप लावूच नये.>>>>>>>
-- प्रचंड सहमत...माझा मराठा मोर्चाच्या चर्चेच्या अनुषंगाने नक्कीच हे मत परिवर्तन झाले आहे. जातीच्या आधारावर कोणी माज पण दाखवू नये आणि लाचारीही.

जात दाखवणारे कुठल्याही पद्धतीने, डोक्यात जातात, क्षमस्व!>>>>>
-- जात दाखवणे बिलकुल पटत नाही पण आंतरजातीय रोटी बेटी व्यवहाराला अजून तरी माझे मत अनुकूल नाही. माझ्या पुढच्या पिढी संदर्भात आडकाठी नाही आणार एवढी ग्वाही देऊ शकतो.

अप्पा जोगळेकर गुरुवार, 20/10/2016 16:56

या काळात लग्न हा निव्वळ वैयक्तीक व्यवहार नाही हे म्हणणे धाडसाचे वाटते.
अजूनतरी भारतात लग्न ही वैयक्तिक बाब झाली आहे असे दिसत नाही. म्हणजे स्वतःच्या बापाला 'इट इज नॉट कप ऑफ युअर टी. माईंड युअर ओन बिजनेस' असे म्हणणारे अजून मायनॉरिटी पर्सेंटेजमधे आहेत.

की रोटीबेटी हा एकमेव मार्ग माझ्यासाठी बंद झाल्याने मी आता आयुष्यभर दलितविरोधी म्हणून शिक्का मारुन घ्यायचा ?
गैरसमज होतो आहे. तुम्ही म्हणत आहात तो मायक्रो लेव्हल वरचा विचार आहे.
जे जातीपाती मानणारे आहेत ते अपरिवर्तनीय मानले तरी त्यांच्या अपत्यांना मातुल आणि पितॄल असे दोन्ही बाजूंचे सगेसोयरे असतात. अशा २-३ पिढ्या गेल्या तर परिवर्तनाची शक्यता निर्माण होते. ही एक लांब प्रक्रिया आहे.

मी संपुर्ण शाकाहारी आहे तर मी माझे आहार स्वातंत्र्य जपायचे की समोरच्याला प्रसन्न करण्यासाठी तो जे देईल ते खावे ?
तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार खावे. पण कोणत्या स्वयंपाकघरात पदार्थ बनला यावर शाकाहारी की मांसाहारी हे ठरवू नये.

तुम्ही सजातीय विवाहास दखलपात्र गुन्हा मानावयास सांगता आहात मग एखाद्याला पुरुषाला / स्त्रीला गे-लेस्बियन राहायचे आहे तर त्याला देखील दुसर्‍या जातीतील पुरुष / स्त्री शोधणे कंपल्सरी करावे काय ?
हा वेगळा मुद्दा आहे. विषयाशी संबंधित नाही.

अनिरुद्ध.वैद्य गुरुवार, 20/10/2016 17:47

आंतरजातीय लग्न हा जातीअंताचा मार्ग कसा, हे समजले नाही. लग्न झाल्यावर नवर्‍याची जात लागणार नाही का?

अप्पा जोगळेकर गुरुवार, 20/10/2016 18:07

लग्न झाल्यावर नवर्‍याची जात लागणार नाही का?
त्याच्या पिढीत अपत्य्/नातवंडे/पतवंडे/ खापर पतवंडे कोणीतरी स्त्री असेलच ना.
तिची जात नाही का बदलणार.

अंतरा आनंद गुरुवार, 20/10/2016 18:56

नाही लागत. तसंही जात जन्माने ठरते असं म्हट्लं तर लागयं संयुक्तिकही नाही. काही बळे बळे लावतात ते वेगळं.
काही वर्षांपूर्वी ( माझ्या आठवणीप्रमाणे ९७-९८ च्या सुमारास) कोर्टाने आरक्षण-पात्र जात नसलेल्या स्त्रियांनी आरक्षण-पात्र जातीत लग्न केले तरी नवर्^याच्या जातीचे फायदे घेता येणार नाही असा निकाल दिला होता. त्यांच्या अपत्यास मात्र वडिलांची जात लागेल. अर्थात माझा कायद्याच्या अभ्यास नाही परंतू ही बातमी लक्षात आहे.

अनिरुद्ध.वैद्य शुक्रवार, 21/10/2016 09:21

लागणार असेल अपत्यास तर काय फायदा आंतरजातिय विवाह जातिअंताचा मार्ग म्हणुन? जात्यांतर होईल फार्फारतर!
त्याव्यतिरिक्त काहीही नाही!

chitraa शुक्रवार, 21/10/2016 09:44

आई वडील यातले कुणीही एक जरी आरक्षित जातीतील असेल तरीही अपत्याला आरक्षणाचा लाभ मिळू शकतो.

सुबोध खरे शुक्रवार, 21/10/2016 11:53

एवढे सोपे नाही ते बापूसाहेब.
मुलाला आईच्या जातीचा फायदा मिळण्यासाठी हे सिद्ध करावे लागते कि त्याला आईने वाढवले आणि पालनपोषण केले आणि वडिलांच्या उच्च जातीचा कोणताही फायदा मिळालेला नाही. बहुसंख्य बाबतीत राज्याचे कायदे हे वडिलांच्या जातीवर आधारितच आहेत. त्यामुळे या तर्हेच्या केसेस या अपवादात्मक आहेत. आणि ते सुद्धा मागासवर्गीय म्हणून फायदा मिळवण्यासाठी न्यायालयात जाऊन सिद्ध करावे लागते.

chitraa शुक्रवार, 21/10/2016 13:30

म्हणजे तुमचाही धर्म पुरुष्धार्जिणाच आहे.

बाप आरक्षितत असेल तर त्याच्या नुसत्या सर्टिफिकेटवर मुलाला आरक्षण मिळते.

आईला मात्र तिच्या जातीमुळे मुलाला त्रास्दायक जीवन जगावे लागते हे सिद्ध करावे लागते ( असे तुम्ही म्हणताय... माझ्या माहितीनुसार तरी आईच्या जातीवरही मुलाला रिजर्वेशन बेनेफिट हवे असेल तर मिळू शकते. )

सुबोध खरे गुरुवार, 20/10/2016 18:12

सजातीय विवाह हा दखलपात्र गुन्हा मानला जावा.
लग्न हा "मूलभूत अधिकार" असल्याने आपले वरील विधान घटनेच्या विरोधात असल्याने ते कायद्यात बसवता येणार नाही.
कदाचित आंतरजातीय विवाह केलेल्यांच्या मुलांना आरक्षण देता येईल तेसुद्धा आई मागास वर्गीय असेल तर( वडील मागासवर्गीय असतील तर आरक्षण आहेच.)

अंतरा आनंद मंगळवार, 18/10/2016 13:44

खरय.
"द्लितांना मुख्य प्रवाहात आणणे" असा काहिसा मुद्दा चर्चेत असताना समोर पडलेला लोकसत्ताचा वास्तुरंग उचलून एक मित्र म्हणालेला "यातली घरांची वर्णनं वाचता ना? कधी प्रश्न पडतो का की हे लिहीणारा कोणी दलित कसा काय नाही?कुठून लिहीणार आम्ही. आमचे मायबाप- आजा पणजा सगळे गलीच्छ झोपड्यात राहणारे आणि आता कुठे दोन खोल्यांची घरं मेहनतीवर घेतली तर तुमच्या डोळ्यावर यायला लागली का?"

थोडक्यात एखादा दलित शहरात राहतो नोकरी करतो तो जेव्हा गावी जातो तेव्हा त्याच्या राहणीमानात फरक पडलेला गाव पाहते. तो शहरात नेमका कुठल्या खुराड्यात राहतो त्याच्याशी त्यांचा संबंध नसतो. हे आपल्याकडून मागून खाणारे लोक आज श्रीमंत बनत आहेत आपले पोर मात्र शेतात राबत आहे हि सल असते. आणि ह्याला कारणीभूत ते आरक्षणाला धरतात.आर्थिक आधारावर आरक्षण मागणाऱ्यांच्या मनात स्वतःला आरक्षण मिळण्यापेक्षा ह्यांचे आरक्षण कसे काढून घेता येईल हि चिंता असते

खरय

प्रतापराव मंगळवार, 18/10/2016 13:31

जास्त टक्के घेणाऱ्या मुलांवर आरक्षणाने अन्याय होतो असे म्हंटले जाते परंतु आय आय टी, आय आय एम सारख्या संस्थांवर भारत सरकार करोडो रुपये खर्च करते त्यातील पास झालेली मुले हि भारतातच राहून नोकऱ्या करतात कि अमेरिकेकडे व युरोपकडे जाण्यासाठी हे शिक्षण घेतात हा डेटा काढला तर बराच रोचक ठरेल.या उलट होमिओपॅथी, आयुर्वेदिक वाली मुले खेड्यापाड्यात जाऊन जास्त आरोग्यसेवा देतात असे माझे निरीक्षण आहे.

प्रतापराव मंगळवार, 18/10/2016 14:13

ह्या धाग्याचा विषय वेगळा आहे वटवट ह्यांनी त्यांच्या विधानामागची भूमिका सांगितली विषय संपला. परंतु प्रतिसादात आर्थिक आरक्षण बाबत काहींची प्रतिक्रिया आली आहे त्याला अनुसरून थोडे लिहितो.

जर आपल्या इथली जातीव्यवस्था हि फक्त आर्थिक असती तर आरक्षणाचा आधार हा आर्थिक असायला हरकत नव्हती परंतु जातीव्यवस्था हि आर्थिक शोषण तर करतेच त्यासोबत सामाजिक, मानसिक, शैक्षणिक आणि राजकीय शोषणही करते. फक्त आर्थिक आधारावर आरक्षण दिले तरी ह्या सापाची इतर चार तोंडे हि जिवंतच राहतायत. जातीमुळे हजारो वर्षे झालेल्या मानवी समूहाच्या नुकसानीची भरपाई हि जातीच्याय आधारावर करायला लागेल .आणि जातीव्यवस्था हि एक शोषण व्यवस्था असल्याने तिच्या उतरत्या क्रमात शोषणाची तीव्रता वाढत जाते . त्यामुळेच विशिष्ट जातींचा मागासलेपणाशी सरळ संबंध प्रस्थापित होतो.आरक्षणामुळे कामाचा दर्जा घसरतो कमी गुणवत्तावान कर्मचारी मिळतात हा हि एक गैरसमज आहे. आपल्या संरक्षण विभागात आरक्षण नाही तरी बोफोर्स,तहेलका सारखे मामले ह्याच विभागातून बाहेर आलेले आहेत. देशातील वर्णव्यवस्थेने आमच्यावर हजारो वर्षे शस्त्रबंदी,शिक्षशिक्षण बंदी केली. स्वतः 100 % रिझर्व्हशन घेतले त्या मंडळींना अवघ्या 65 वर्षात तेही 50% आरक्षण दलितांना मिळाले त्यातही शेकडो जाती तरी लोक वैतागतात म्हणजे काय?

आणि दलित हिंदूच आहेत ना तर मग आपल्या गरीब बांधवांना घटनेने आरक्षण देऊन पोटापाण्याचा लावले, शिक्षणाची सोय केली तर श्रीमंत भावाच्या पोटात का दुखावे? ह्यालाच बंधुभाव हम सब एक है म्हणतात का ?

मराठी कथालेखक मंगळवार, 18/10/2016 14:19

OBC आरक्षण आधी हटवावे
OBC आरक्षणामुळे नंतर सबळ /संपन्न आणि सामाजिकदृष्ट्या उच्चस्तरात मोडणार्‍या सर्वच जातींना आरक्षण हवे हवेसे वाटू लागले (उदा: पटेल, जाट, मराठा).
OBC मधल्या कोणत्या जातींवर भूतकाळात अन्याय झाला म्हणून त्यांना आज आरक्षणाची गरज असावी.
दलितांचे आरक्षण असू द्यावे पण त्याचे निकष हळूहळू बदलावेत (अर्थिक निकष , अधिवास -शहर्/ग्रामीण) आणि नंतर टप्प्या टप्प्याने सगळेच आरक्षण बंद करावे.
दलितांवर जातीमुळे अन्याय होणार नाही याकरिता कायद्याची कडक अंमलबजावणी असावी, अन्याय करु पहाणार्‍यांपासून संरक्षण असावे

अनुप ढेरे मंगळवार, 18/10/2016 14:21

मंडल पर्यंत आरक्षण प्रकार उत्तम चालू होता. त्यानंतर प्रत्येकाला आपण मागास असल्याची भावना आली.

पुंबा मंगळवार, 18/10/2016 14:27

मुळात आरक्षण आहे म्हणून दलितांना जसं हिणवलं जातं तसं ओबीसींना जात नसल्याने, मराठा आदी जातींना आपला उच्चतेचा डौल कायम राखून आरक्षणाचे फायदे मिळावे असं वाटू लागलं.

स्वधर्म मंगळवार, 18/10/2016 18:36

अोबीसी मध्ये ३४६ जाती अाहेत. लोकसंख्या किती अाहे, ते बहुधा (जनगणनेनुसार) जाहीर केलेले नाही. मिपावरच अालेल्या एका धाग्यात ती लोकसंख्या ५१% असावी असे वाचल्याचे अाठवते. तसे असेल, तर ५१% अोबीसींना १९% जागा राखीव अाहेत. युपीएससी व इंजिनिअरींगचे कट अॅाफ गुण पाहिले, तर अोबीसी व अोपन मध्ये काही फरक नाही, तर एससी एनटी चे गुण काही नाममात्र कमी अाहेत. एवढी मोठी अोबीसी लोकसंख्या केवळ १९%त सामावल्याने तिकडेही प्रचंड स्पर्धा अाहे. नक्कीच रूढ अर्थाने फायदेशीर अारक्षण वाटत नाहीये. खुल्या जातसमूहांची लोकसंख्या किती व त्यांना मिळणार्या जागा ४८% असतील तर, खरंच अोबीसींच्या अारक्षणाने नक्की कुणाचा फायदा होत अाहे, हे तपासावे लागेल. अर्थात यावर, अोबीसी उमेदवार खुल्या जागांवर अर्ज करू शकतात, पण खुले अोबीसी गटात नाही असे म्हणाता येते, पण खरोखरच कुणी अोबीसी खुल्या जागेवर अर्ज करेल का? जर राखीव जागा अाहेत, तर का खुल्या जागांसाठी अर्ज करा अशी मानसिकता अाहे. नक्की लोकसंख्या प्रवर्गनिहाय जाहीर केल्यावरच काही ठोस सत्ये समोर येतील, पण हे करणार कोण?

मराठी कथालेखक मंगळवार, 18/10/2016 18:57

तुम्ही म्हणता ते (OBC मधली स्पर्धा) हा मुद्दा खरा आहेच.
पण मग म्हणूनच OBC ना आरक्षण का हवय हा प्रश्न आहे ना ? मग open मध्येच स्पर्धा करु देत ना,
आणि मुख्य म्हणजे माझ्या लिहण्याचा मुद्दा आरक्षण गुणवत्तेला मारक वगैरे नाहीच. पण OBC ना आरक्षण दिल्यानंतर हळूहळु अनेक मागास नसलेल्या जाती आरक्षण मागू लागल्या आहेत. थोडक्यात आरक्षण मागण्याचे लोण वाढत चालले आहे पण त्याचे मूळ OBC आरक्षणात आहे असे वाटते.

स्वधर्म मंगळवार, 18/10/2016 19:43

पण मग म्हणूनच OBC ना आरक्षण का हवय हा प्रश्न आहे ना ?

याचं उत्तर अज्ञान, असंही असू शकेल. कारण जास्त लोकसंख्येला कमी प्रमाणात जागा असतील, तर अारक्षणामुळे तोटाच होणार हे स्पष्ट अाहे.

…मग open मध्येच स्पर्धा करु देत ना,

बरोबर, कदाचित ते अोबीसींच्या फायद्याचंही असू शकेल.

स्वधर्म मंगळवार, 18/10/2016 19:52

सध्या खुल्या गटासाठी ४८% जागा राखीच अाहेत, तर भारताची खुल्या गटात येणारी लोकसंख्या किती? ती ४८% असेल असे वाटत नाही. मग अारक्षणाचा फायदा खुल्या गटालाच होत असू शकातो. हे सगळं नीट स्पष्ट व्हायचं असेल, तर जनगणनेतील प्रवर्गानुसार लोकसंख्या जाहीर व्हावी लागेल.

sagarpdy मंगळवार, 18/10/2016 20:01

खुल्या वर्गातील जागांवर आरक्षणास पात्र उमेदवाराला प्रवेश घेता येत नाही असे तुम्हाला वाटते का?
संसदेत 33% आरक्षण हा महिलांवर अन्याय / पुरुषांस लाभदायक असा प्रकार आहे का?

अंतरा आनंद बुधवार, 19/10/2016 10:07

अगदी सहमत. त्याच बरोबर टप्प्या ट्प्प्याने द्लित आरक्षण हटवण्यासाठी मुळात जातीं दिसतात ते बंद व्हायला हवे. ज्यांना आरक्षण नाही त्यांची जात सरकारदरबारी नोंदविण्याची गरज काय? दलित आरक्षणसुद्धा एका कुटुंबात एका पिढीला शिक्षण+ नोकरी, पुढील पिढीला फकत शिक्षणात आणि नंतरच्या पिढीला आरक्षण नाही + जातीचा उल्लेख नाही, अश्या स्वरूपाचा कार्यक्रम आखायला हवा. कठीण आणि अश्यक्य कोटीतले वाटले तरी तीच गरज आहे. आपल्याला भारतीय म्हणून एकसंध रहायचे असेल तर जाती समाजव्यवस्थेतूनच जायलाच हव्यात.

गंम्बा बुधवार, 19/10/2016 12:26

दलित आरक्षणसुद्धा एका कुटुंबात एका पिढीला शिक्षण+ नोकरी, पुढील पिढीला फकत शिक्षणात आणि नंतरच्या पिढीला आरक्षण नाही + जातीचा उल्लेख नाही, अश्या स्वरूपाचा कार्यक्रम आखायला हवा.

हे असेच करायला हवे होते. असे केले असते तर सध्या इतका आरक्षणाला विरोध दिसला नसता.
मु़ख्य म्हणजे आरक्षणाचे फायदे अनेक पटीने जास्त दिसुन आले असते.

अनुप ढेरे बुधवार, 19/10/2016 12:29

आरक्षणाची गरज अनेकांना पटते. इतकी वर्ष एवढा राग दिसला नाही. पण आरक्षण संपणार केव्हा याबद्द्ल कधीच कोणीच काहीही विचार मांडलेला दिसला नाही म्हणून राग जास्तं दिसतो.

नगरीनिरंजन मंगळवार, 18/10/2016 14:31

आर्थिक निकषावर आरक्षण हे शब्द वाचले की हसूच फुटतं राव.
खूप गरीब मंडळी पाहिलेली आहेत. आमच्या नगरमध्ये वडील सिव्हिल कॉन्ट्रॅक्टर असलेला, स्वतःचे मंगल कार्यालय असलेला आणि मोक्याच्या जागी फक्त तीनच मजली इमारत असलेला एक गरीब मित्र होता. वार्षिक उत्पन्न रुपये फक्त सोळाहजारच असल्याने बिचार्‍याने सरकारी शिष्यवृत्ती मिळवून बारावी नंतरचे व्यावसायिक शिक्षण पूर्ण केले. आरक्षणाअभावी गेल्या दहा वर्षात तीन मजल्यांवर फक्त दोनच मजले चढले आहेत बिचार्‍याचे.
पुण्याच्या एका इंजिनिअरिंग कॉलेजातही अशीच गरीब मुलगी होती. जळ्गावला फक्त काहीशे एकर जमिनीवर बिचारीची उपजिविका कशीबशी चालत होती. सरकारी योजनेतून फुकट पुस्तके घेऊन शिकली बिचारी.
फार गरिबी.

वरुण मोहिते मंगळवार, 18/10/2016 14:43

सध्याच्या मोर्चा संबंधात जातीचे आम्ही . पण गावात काय परिस्थिती आहे आम्हाला माहित आहे. कोल्हापूर ला आमच्याकडे काय काय झालंय सांगता येणार नाही. दलितांशी काय वागतात ते हि सांगता येणार नाही.

सूड मंगळवार, 18/10/2016 14:47

दलित हिंदू आहेत की नाहीत हे तेच जास्त अधिकाराने सांगू शकतील. आंबेडकरांनी बौद्धधर्म स्वीकारल्यानंतर महाराष्ट्रातल्या बर्‍याचशा अस्पृश्य मानल्या जाणार्‍या लोकांनी बौद्ध धर्म अंगिकारला. अशाच एका नवबौद्ध लग्नात नवरा-नवरीला दिल्या जाणार्‍या शपथांपैकी 'मी हिंदू धर्मातील गणेशादि देवतांची पूजा करणार नाही' ही एक शपथ होती. सदर जातीव्यवस्था मानणार्‍यांनी काही बोलणं योग्य ठरेल.

टवाळ कार्टा मंगळवार, 18/10/2016 15:23

MTNL च्या एका ऑफिसात एक अधिकारी बौद्ध होता आणि त्याच्या हाताखालच्या स्टाफमधले काही बौद्ध होते...नुकतेच त्यांनी ऑफिसातले गणपती आणि इतर देवतांचे फोटो काढून टाकले...या कृतीला काय म्हणावे? आधीच्या पिढ्यांवर अन्याय झाले हे मान्य पण आता त्या ऑफिसातले बाकी लोक समानतेने वागत असताना असे करणे हा मुर्खपणा नाही?

chitraa मंगळवार, 18/10/2016 15:39

इतर धर्माचे लोक त्यांचे फोटू लावतात का ?

मुसलमानानी अन्याय केला म्हणुन त्यांची मशीद पाडणे , औरंगजेब रस्त्याचे नाव बदलणे हे हिंदुनी केले तर चालते.

मग हिंदुंचे देव बौद्धानी काढले तर ते चुकीचे कसे ?

धर्मराजमुटके गुरुवार, 20/10/2016 15:33

सार्वजनिक कार्यालयात सर्व प्रकारच्या धर्मांची / जातींची माणसे काम करत असली तर कोणा एका धर्माच्या देवाचे फोटो काढणे योग्य ठरणार नाही. मुळात सरकारी / सार्वजनिक कार्यालयात देवांचे फोटो लावूच नयेत असे माझे मत आहे. आपला देव आपल्या देवघरात आणि हवेच असतील तर आपल्या टेबलावर / डेस्कटॉप वॉलपेपरवर ठेवावा असे मला वाटते. अर्थात कार्यालयतील कोणाला आक्षेप नसेल तर देवांचेच काय, नटनट्यांचे फोटो लावले तरी हरकत नसावी.

अंतरा आनंद शुक्रवार, 21/10/2016 15:02

+१
सरकारी कार्यालयातल्या पुजा वैगेरेही बंद झाल्या पाहिजेत.

मार्मिक गोडसे शुक्रवार, 21/10/2016 15:56

सरकारी कर्मचार्‍यांच्या धार्मिक सुट्ट्याही बंद केल्या पाहीजेत.

तुषार काळभोर शुक्रवार, 21/10/2016 17:09

साप्ताहिक सुट्ट्या (५२ किंवा ७८ किंवा १०४)
स्वातंत्र्यदिन
प्रजासत्ताक दिन
आणि अजून ७-१० सुट्ट्या ज्या धर्म-जाती-पंथविरहित आहेत, अशा असाव्यात.
(खाजगी कंपन्यांमध्ये गणपती विसर्जन-दसरा-दिवाळी या हिंदू सणांच्या सुट्ट्या असतात व इतर धर्मिय सणांच्या शक्यतो नसतात. पण सरकारी कार्यालयांमध्ये असा दुजाभाव करता येणार नाही.)
बाकी रजा असतातच, ज्या सणांना वापरता येतील. (आताही इतर धर्मिय कर्मचारी खाजगी संस्थांमध्ये रजा घेऊनच त्यांचे सण साजरे करतात.)

वटवट मंगळवार, 18/10/2016 15:45

कोणी कितीही कसल्याही कांड्या पिकवोत... जोपर्यंत आरक्षण आहे. समाजात समानता नांदत नसते... उच्चंशिक्षित लोकं संधी मिळताच परदेशात स्थायिक होतील. कोणी कितीही देशप्रेमाच्या गाथा ऐकवोत, जेंव्हा विषय करियरचा असतो तेंव्हा परदेशातली मोठाल्या पगाराची नोकरी लाथाडून कोणीही भारतात कमी पगाराची नोकरी करणार नाही (अपवाद हे अपवादातच असता) ब्रेन ड्रेन दणक्यात चालूच आहे..
नुकत्याच लॉच्या पहिल्या वर्षाच्या ऍडमिशन्स संपल्या. माझी बहीण वैतागून म्हणत होती... इतकी आरक्षणाने बजबजपुरी माजलीये वाटतं कि देश सोडून जावं... (तिच्या मुलीला खूपच चांगले मार्क्स होते म्हणून तिला आयएल्स मिळालं, आणि तिच्यासोबत तिच्यापेक्षा अर्धे मार्क्स असणारी होती, अर्थातच प्रिव्हिलेज्ड क्लासची) अर्थात तिची ऐपत आहे. ती जाईलपण कदाचित काही वर्षात.... मीपण तोच विचार करत होतो... पण काय करणार पैसे नाहीत ना भाऊ...
अजून आरक्षण वाढवा... जाणारे बाहेर जातील... वाद घालणारे वाद घालतील... आणि बाहेर जाणाऱयांच्या देश्प्रेमावर प्रश्न उठवत राहतील...

chitraa मंगळवार, 18/10/2016 16:45

कायच्या काय लॉजिक !

आय आय टी तून बाहेर पडलेले हुशार असतातच व कितीही आरक्षण असले तरी ते भारतात नोकरी मिळवू शकतीलच की! पण तरीही भारतात आरक्षण आहे हे कारण सांगून ते पळ काढतात

सुखीमाणूस बुधवार, 19/10/2016 07:49

इथे जी बजबजपुरी माजली आहे कोन्ग्रेसच्या चुकिच्या धोरणान्मुळे त्यावर हा उपाय शोधला आहे.

परदेशी ते परकिय असतिल त्यामुळे तिथे कधिही धोका सम्भवु शकतो आणि भारतात कायमच गळचेपी आहे मग परदेश निवडलेला काय वाइट आणि ते डौलर पाठवतात त्याचा फायदाच होतो

बान्गलादेशी एथे येउन घाण वाढवतात भारतिय मात्र परदेशात शान वाढवतात (काही अपवाद वगळता)

chitraa बुधवार, 19/10/2016 09:02

भाजपेयीचे १३ दिवस + ५ वर्षे + मोदींची ३ वर्षे .... यात हुशार लोकानी घरवापसी का केली नाही?

आणि गुजरातेत तर मोदी पंधरा वर्षापासून आहेत.. खुद्द मुंबैतही मनपात सेना भाजपाच आहे. तिथे का नाही हुश्शाअर लोक गेले? डायरेक्ट अम्रीकेतच ?

chitraa बुधवार, 19/10/2016 11:41

देशात बजबजपुरी माजली हे सांगून देश सोडला तर चालते.

धर्मात बजबजपुरी माजली हे सांगून कुणी धर्म सोडला , तर तेही चालायला हवे ना ?