मराठा मोर्चा भाग 2

व
वाल्मिक यांनी
 ·  लेख
लेख
मागील धागा मूळ उद्देशातून भटकला म्हणून परत काही प्रश्न 1) खरंच सध्याचा मोर्चा उत्स्फूर्त आहे का ? कोणत्याही नेतृत्वाशिवाय एवढे लोक जमणे शक्य आहे का ? 2) अदृश्य हात असेल तर कोणाचा ? 3) झेंडे ,फलके ह्यावर कोणी खर्च केला ? 4) जर नेतृत्व नाहीये तर अमुक तमुक ठिकाणी भेटायचे हे कसे ठरले ? 5) कसाब ला फाशी नेमक्याच वेळी झाली तसे उरण मध्ये ह्याचवेळी अतिरेकी आले हे शक्यता असू शकत का ? मुख्य 6) अमेरिकेचे प्रगती आरक्षण नसल्यामुळे झाली का ? जगात किती देशांमध्ये आरक्षण आहे ? https://goo.gl/YXEbrt
वर्गीकरण
100214 वाचन
💬 प्रतिसाद (363)

प्रतिक्रिया

तुषार काळभोर
Wed, 09/28/2016 - 17:02 नवीन
शेवटचा परिच्छेद खासकरून
पटेल आणि जाट समुदाय मूर्ख बनले. शेकडो जाट तरुण आज जेल मध्ये आहे. त्या पैकी अधिकांश तरुणांना त्यांच्या कर्माचे फळे भोगावीच लागणार आहे. नेते अदृश्य झाले आहेत. पण जाट आणि इतर समुदायांमध्ये आग लावण्याचा प्रयत्न यशस्वी झाला. महाराष्ट्रात हि असे घडण्याची शक्यता नाकारता नाही. जर अक्कल असेल तर मराठा तरुणांनी या मोर्च्यान्पासून दूर राहावे. खरे तर या नेत्यांचा बहिष्कार करावा. पण तसे घडणार नाही. आरक्षणाची लालसा प्रत्येकाला आहे. फक्त १% टक्के लोकांना सरकारी नौकरीचा लाभ होतो. पण ९९ टक्के मूर्ख बनतात. बाकी विधी लिखित अटळ असते.
जाती आणि धर्मांमध्ये आगी लावण्याचे परिणाम दिसू लागले आहेत. हिन्दू तालिबानी प्रवृत्ती झालेली काही मुले पाहण्यात आहेत. मराठ्यांचा घाऊक द्वेष करणारे ब्राह्मण व ब्राह्मण आणि दलितांचा घाऊक द्वेष करणारे मराठे पाहण्यात आहेत. कुणालाच काही समजावून उपयोग नसतो. अश्या मनोवृत्तींपुढे लॉजिक व रिजनिंग चालतच नाही. कदाचित येत्या ३-४ वर्षांमध्ये तेढ कधीही न भरून येण्याएवढी वाढेल.
↩ प्रतिसाद: विवेकपटाईत

अशोक पतिल
Tue, 09/27/2016 - 21:31 नवीन
आरक्षन हे ५१% चे वर नेता येत नाही. ठीक आहे. पण कुठलीच गोष्ट अशक्य नसते. सध्या तामिळनाडुत ६९ % आहेच. सुप्रिम कोर्टाने ते जरी अमान्य केले असले तरीही ते सध्या लागु आहेच. पटेल व जाट समुदाय ह्यांनी हिंसक मार्ग अवलंबिला म्हणुन ते टिका योग्य आहेत. पण आता समुदायांचा आकांक्षा वाढल्याने समाजात असंतोष आहे. राहील मुद्दा atrocityचा कायदा हा जरी कायदा केद्रांचा असला तरी त्याची अमंलबजावणी राज्या ची आहे. तो कडक काय म्हणुन करायचा ? त्यात संशोधन नक्कीच करता येवु शकेल . तसे संकेत श्री रामदास आठवले व प्रकाश आबेंडकर यानी दिलेच आहेत. खरे तर जर आरक्षन हे फक्त गुनवत्तेवर जसे अपंग , निराधार , आर्थिक दुर्बल असेच फार अगोदर दिले असते तर आज इतक असंतोष नसता.

नाखु
Wed, 09/28/2016 - 08:42 नवीन
तामिळनाडुत ६९ % आहेच. कारन असे असेल तर तो सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान असेल. खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयानुसार ५० कि ५१ % पेक्षा जास्त आरक्षण देता येत नाही. खात्रीशीर पुरावा देणे. या सगळ्या गदारोळात करते कर्विते साहेब म्हटले होते ते सगळे मिपाकर साफ विसरले

अ‍ॅट्रोसिटीचा गैरवापर/दुरुपयोग सर्वात जास्त बहुजनांनीच केला मग त्यात त्या कायद्याचा काय दोष?

लोक्सत्तामध्ये अशी थेट बातमीही आहे.
↩ प्रतिसाद: अशोक पतिल

चौकटराजा
Wed, 09/28/2016 - 09:46 नवीन
६९ टक्के ची केस सर्चोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे असी पुसट माहिती आहे.
↩ प्रतिसाद: नाखु

सन्दिप मोहन नलवदे
Tue, 09/27/2016 - 21:39 नवीन
गुरुजी उत्तर द्या दोन मुख्य कारणे. दोन्ही कारणे जातीयवादी आहेत. (१) राज्यातील सर्वोच्च स्थानावर मराठा नसून दुसर्‍याच जातीचा माणूस आहे आणि (२) आपल्या जातीच्या मुलीवर अत्याचार करणारे "दलित" आहेत.>> Bjp सत्तेत आल्यावर फडणवीस मुख्यमंत्री होणार हे जवळ जवळ नक्की होते तरीपण मराठा लोकांनी बाजप ला का मत दिल आणि थे पण मराठा मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री असेलेल्या पक्ष्यांना न देऊन. आणि तसेही भाजप हा ब्राह्मणांचा पक्ष आहे आसा समज/गैरसमज असून सुद्धा मराठा समाजाने भाजप ला मतदान केले म्हणजे ब्राम्हण मुखमंत्री हटाव हि मागणी आहे असे मानाने चुकीचे आहे ...मराठ्यांना दलित मुख्यमंत्री चालतो तर ब्राम्हण का नाही चालणार. 2-या पक्षातील मराठा नेत्यांवर भ्रष्टाचारामुळे कारवाई सुरू झाली आहे>> कुठे आहे कारवाई, भाजप ला कारवाई करायला कोणी थांबवले आहे उलट ह्या लोकांनी भ्रष्ट्राचार केला म्हणूनच भाजपा ला लोकांनी मतदान केले. पण 1 भुजबळ वगळता दुसऱ्या कोना वरती कारवाई का होत नाही ते समजत नाही कंदाचीत मराठा समाज दुखावेल ह्या जातीयवादी भावनेतून भाजपा कारवाई करत नाही असे दिसतंय 3-भ्रष्टाचारावरील कारवाईत बहुसंख्य मराठा नेते असल्याने ही कारवाई बंद करा>> कारवाई चालूच नाही तर बंद करा हि मागणी कशी ? 4- यापूर्वी प्रत्येक निवडणुकीच्या ३-४ महिने आधी मतदारांना राखीव जागा, स्मारके, पुतळे, कर्जमाफी, नामांतर अशांसारख्या अफूच्या गोळ्या देऊन पुढील ५ वर्षांसाठी मते मिळवून सत्ता टिकविली जायची. २०१४ मध्ये या गोळ्यांचा प्रभाव पडला नाही. म्हणून आता नवीन गोळ्या आणल्या आहेत.>> म्हणजे भाजपा ला मतदान केलं कि विकासाला मतदान आणि दुसऱ्या पक्ष्याला केलं कि अफूची गोळी हे चुकीचं आहे आणि राखीव जागा पुतळे ह्या पैकी किती मागण्याला भाजपा चा विरोध आहे. 2014 चा आधी हि भाजपा चा मराठा आरक्षण ला सपोर्ट होता आणि आत्ताही आहे. 5-मोर्चाच नियोजन कोण करत व् एवढे पैसे कुठून येतात. बलदंड व धनाढ्य नेते यामागे असल्याशिवाय हे मोर्चे शक्य नाहीत.>> आस काही नाही, लोक स्वतः खर्च करून मोर्चाला जातात तो त्यांनी द्यावा अशी मागणी होतेय कारण ते अमराठा आहेत. महाराष्ट्रात गेल्या ४१ वर्षात एकाही अमराठा मुख्यमंत्र्याला आपली कारकीर्द पूर्ण करता आलेली नाही.>> त्या मध्ये मराठ्यांचा काय दोष. ex - मनोहर जोशींना राजीनामा द्यायला काय मराठ्यांनी सांगितलं का ? हिते काही लोक असं म्हणत आहेत कि मोर्च्या मागे ncp आहे आणि आत्ता फडणवीस असे म्हणत आहेत कि मराठ्यांना आरक्षण देऊच तर मग ncp आणि bjp मध्ये फरक कसा काय ?

श्रीगुरुजी
Wed, 09/28/2016 - 15:07 नवीन
Bjp सत्तेत आल्यावर फडणवीस मुख्यमंत्री होणार हे जवळ जवळ नक्की होते तरीपण मराठा लोकांनी बाजप ला का मत दिल आणि थे पण मराठा मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री असेलेल्या पक्ष्यांना न देऊन. आणि तसेही भाजप हा ब्राह्मणांचा पक्ष आहे आसा समज/गैरसमज असून सुद्धा मराठा समाजाने भाजप ला मतदान केले म्हणजे ब्राम्हण मुखमंत्री हटाव हि मागणी आहे असे मानाने चुकीचे आहे ...मराठ्यांना दलित मुख्यमंत्री चालतो तर ब्राम्हण का नाही चालणार.
भाजपने मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार जाहीर केला नव्हता. खडसे सर्वात वरीष्ठ असल्याने आपणच मुख्यमंत्री होणार असे त्यांना वाटत होते. नितीन गडकरीसुद्धा मुख्यमंत्रीपदावर डोळा ठेवून होते. गोपीनाथ मुंड्यांची लेक व इतर मागासवर्गियांपैकी असल्याने व महिला असल्याने आपलाच नंबर लागणार असे पंकजाताईंना वाटत होते. आपण तरूण व मराठा असल्याने आपणच अशी विनोद तावड्यांची समजूत होती. मुनगंटीवारसुद्धा शर्यतीत होते. फडणवीस मुख्यमंत्री होणार हे निवडणुकी अजिबात ठरलेले नव्हते. निकाल लागल्यावर पवारांनी गडकरींसाठी गुपचुप प्रयत्न केले. गडकरी व त्यांचे सख्य असल्याने पवारांना गडकरी मुख्यमंत्री हवे होते. परंतु सर्वांना बाजूला करून मोदी-शहांनी धक्कातंत्र वापरून फडणविसांना निवडले. असेच धक्कातंत्र त्यांनी हरयाना व झारखंडमध्येही वापरले होते. त्यामुळे मुख्यमंत्रीपदी फडणविस या ब्राहमणाची निवड होणार हे माहित असूनही मराठ्यांनी भाजपला मत दिले हा निष्कर्ष वस्तुस्थितीला धरून नाही.
2-या पक्षातील मराठा नेत्यांवर भ्रष्टाचारामुळे कारवाई सुरू झाली आहे>> कुठे आहे कारवाई, भाजप ला कारवाई करायला कोणी थांबवले आहे उलट ह्या लोकांनी भ्रष्ट्राचार केला म्हणूनच भाजपा ला लोकांनी मतदान केले. पण 1 भुजबळ वगळता दुसऱ्या कोना वरती कारवाई का होत नाही ते समजत नाही कंदाचीत मराठा समाज दुखावेल ह्या जातीयवादी भावनेतून भाजपा कारवाई करत नाही असे दिसतंय 3-भ्रष्टाचारावरील कारवाईत बहुसंख्य मराठा नेते असल्याने ही कारवाई बंद करा>> कारवाई चालूच नाही तर बंद करा हि मागणी कशी ?
राष्ट्रवादीतील अजित पवार व तटकरेंची चौकशी सुरू आहे. रमेश कदम व भुजबळ अनेक महिन्यांपासून तुरूंगात आहेत. भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्या व सहकारात २ टर्म पद भोगलेल्यांना नवीन कायद्यानुसार निवडणुक लढायला बंदी घातली आहे (सहकार क्षेत्रात मराठा सर्वाधिक आहेत).
4- यापूर्वी प्रत्येक निवडणुकीच्या ३-४ महिने आधी मतदारांना राखीव जागा, स्मारके, पुतळे, कर्जमाफी, नामांतर अशांसारख्या अफूच्या गोळ्या देऊन पुढील ५ वर्षांसाठी मते मिळवून सत्ता टिकविली जायची. २०१४ मध्ये या गोळ्यांचा प्रभाव पडला नाही. म्हणून आता नवीन गोळ्या आणल्या आहेत.>> म्हणजे भाजपा ला मतदान केलं कि विकासाला मतदान आणि दुसऱ्या पक्ष्याला केलं कि अफूची गोळी हे चुकीचं आहे आणि राखीव जागा पुतळे ह्या पैकी किती मागण्याला भाजपा चा विरोध आहे. 2014 चा आधी हि भाजपा चा मराठा आरक्षण ला सपोर्ट होता आणि आत्ताही आहे.
काँग्रेस व राष्ट्रवादीने पुतळे, स्मारके, कर्जमाफी, फुकट माफी इ. लोकानुययी घोषणांशिवाय दुसरे काहीच केले नाही. लोकांना भुलविणे व मनसोक्त भ्रष्टाचार करणे एवढेच त्यांनी १५ वर्षे केले. निदान भाजपतरी निव्वळ लोकानुययी घोषणा न करता विकासाच्या मार्गाने जाईल या भावनेतून त्यांनी काँग्रेस-राष्ट्रवादीला घरी बसवून भाजपला सत्तेत आणले.
5-मोर्चाच नियोजन कोण करत व् एवढे पैसे कुठून येतात. बलदंड व धनाढ्य नेते यामागे असल्याशिवाय हे मोर्चे शक्य नाहीत.>> आस काही नाही, लोक स्वतः खर्च करून मोर्चाला जातात
आधीच्या धाग्यात याविषयीची सविस्तर माहिती आली आहे.
तो त्यांनी द्यावा अशी मागणी होतेय कारण ते अमराठा आहेत. महाराष्ट्रात गेल्या ४१ वर्षात एकाही अमराठा मुख्यमंत्र्याला आपली कारकीर्द पूर्ण करता आलेली नाही.>> त्या मध्ये मराठ्यांचा काय दोष. ex - मनोहर जोशींना राजीनामा द्यायला काय मराठ्यांनी सांगितलं का ?
सुशीलकुमार शिंदेंना मुख्यमंत्रीपदावरून काढून विलासरावांना का परत आणले? सुधाकरराव नाईकांना का जावे लागले?
हिते काही लोक असं म्हणत आहेत कि मोर्च्या मागे ncp आहे आणि आत्ता फडणवीस असे म्हणत आहेत कि मराठ्यांना आरक्षण देऊच तर मग ncp आणि bjp मध्ये फरक कसा काय ?
राष्ट्रवादी व भाजपमध्ये जमीनअस्मानाचा फरक आहे.
↩ प्रतिसाद: सन्दिप मोहन नलवदे

नाखु
गुरुवार, 10/06/2016 - 08:36 नवीन
सिलेक्टीव वाचू नका हो. भुजबळ राष्ट्रवादीचे माजी उपमु होते आणि साहेबांच्या कृपाशीर्वादाने माया गोळा केली त्याची फळे भोफत आहेत आणि पुढील नंबर अजित पवार-सुनील तटकरे लागू शकतो (कंबहुना लागेलच कारण तशी कागदपत्रे केंन्द्रीय पुन्हा एकवार केंद्रीय तापास पथकाने तयार केलेली आहेतच ) मग सगळ्यांचे लक्ष विचलित करण्याचा हा अतिषय आत्मघातकी व जाती-जातीत द्वेष निर्माण करणारा प्रकार चालू केला आहे. कोपर्डी घटना निंदनीय आहेच पण त्याचा जितका पाठपुरावा आपल्याच सुप्रिया सुळे करतात (आणि रोज अगदी खालच्या भाषेत देवेंद्र फडवणिसांना शिव्या देत असतात) तोच बाणा या पुर्वी इतर संतापजनक घटनांमध्ये दाखविला नाही अखैर्लारलांजी असो,की कोल्हापुरातील ऑनर किलींग असो. इकडे दुस्र्यांना जातीचे राजकारण करतात म्हणून भाजपाला (याच धाग्यात ब्राह्मणांचा पक्ष असा शिक्काही मारला आहेच) आणि स्वतः फक्त स्वजातीवर झालेल्या अन्यायाचे भांदवल करायचे. जरा सोलापुरात निघालेल्या ओबीसी मोर्चातील फलक पहा (खैरलांजी साठी). या मोर्चाने महाराष्ट्राला किमान १५-२० वर्षे मागे नेऊन ठेवले आहे सामाजीक अभिसरणाबाबत (जाती-पाती तून वर येण्यामध्ये) कारण आंतरजालाचा वापर करून अतिष्य विखारी प्रचार-मते-विचार धुमाकुळ घालीत आहे. ज्यांना मिपावर मराठी मोर्चा अत्ताच का निघाला याचे संयुक्तीक आणि खरे उत्तर देता येत नाही त्यांनीच अन्यायाची आणि आरक्षणाची लंगडी सबब दिली. आरक्षणाचा मुद्दा आधीच्या सरकारने (हो उपमुख्यमंत्री मराठाच होता तेही पॉवरबाज) तरीही शेवटच्या सहा महिन्यात तकलादू निर्णय घेतला आणि समीती कुणाची तर नारायण राणेंची (त्यांच्या सारखे अभ्यासू व्यक्तीमतव पाहता काय दिवे लागणार आहेत हे माहीत असूनही) पहिल्या धाग्यात इतर राज्यांनी ५१% पेक्षा आरक्षन जास्त कसे दिले याचे कुणीही समाधान-स्पष्टीकरण दिले नाहीच आणि देणारही नाहीत. बाकी चालू द्या...
↩ प्रतिसाद: वगिश

श्रीगुरुजी
गुरुवार, 10/06/2016 - 14:48 नवीन
+ १ भुजबळ मराठा नसले तरी समीर भुजबळ, छगन भुजबळ, रमेश कदम इ. नंतर कुर्‍हाड आपल्यावर चालणार हे अजित पवार, तटकरे इ. नी ओळखलेले आहे. त्यामुळे जितक्या लवकर फडणविस जातील तितका आपला धोका कमी होईल हे ते ओळखून आहेत. २०१४ मध्ये जेव्हा मुख्यमंत्री निवडायची वेळ आली तेव्हा थोरल्या पवारांनी नितीन गडकरी मुख्यमंत्री व्हावेत यासाठी प्रयत्न केले होते. गडकरींशी असलेल्या 'मित्रत्वाच्या' संबंधांमुळे आपल्या पक्षाच्या भ्रष्टाचारी नेत्यांविरूद्ध ते मऊ असतील अशी पवारांची धारणा होती. परंतु मोदी व शहांनी गडकरींना मुख्यमंत्री न करता अत्यंत स्वच्छ प्रतिमा असलेल्या व राष्ट्रवादीशी लागेबांधे नसलेल्या फडणविसांना मुख्यमंत्री केले. या मोर्चासाठी कोपर्डी हे केवळ निमित्त आहे. मूळ उद्देश ब्राह्मण वि. मराठा हा जातीयवाद भडकावून फडणविसांना घालविणे हा आहे. ब्राह्मण मुख्यमंत्री झाल्याचे यांना सहन झालेले नाही. आपल्या पक्षातील एकेक प्रकरणे बाहेर येत असून नेते अडकत असल्यामुळे ते अस्वस्थ आहेत. फडणविसांना घालविले तर ब्राह्मण मुख्यमंत्री घालविणे व आपल्या पक्षावरील भ्रष्टाचाराची कारवाई थांबविणे असे एका दगडात दोन पक्षी मारता येतील. त्यासाठी यांना कोपर्डीचे आयतेच निमित्त मिळाले आहे. मूळ उद्देश लपविण्यासाठी कोपर्डी, मराठ्यांना राखीव जागा, शेतकरी, शिवाजी महाराजांचे स्मारक इ. विषय घुसडण्यात आले आहेत. सुरवातीला निर्नायकी असलेल्या मोर्चात आता काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे नेते चोरपावलांनी घुसले आहेत.
↩ प्रतिसाद: नाखु

एमी
Fri, 10/07/2016 - 12:12 नवीन
खिक् :-P बरेच प्रतिसाद मलादेखील फारच रोचक आणि उद्बोधक वाटायला लागलेत. अगरोफोबिया आहे की काय इथल्या लोकांना %-) माबोवर यापेक्षा फारच चांगले किंवा अॅटलीस्ट न्युट्रल प्रतिसाद आलेत. === फडणवीस मुख्यमंत्री असूदे नाहीतर उडणसाडेतेहतीस! व्हु केअर्स? निवडून आलेत म्हणजे नक्कीच साडेतीन टक्क्यांखेरीज इतरांनीदेखील त्यांना मतदान केलंय. आणि एकदा निवडून आले म्हणजे ते सगळ्यांनाच रिप्रेझेंट करतायत; मत देणारे असो किंवा न देणारे... आणि तसेही ब्राह्मण फारच कष्टाळू, सरळमार्गी, कोणाकडूनही कोणत्याही प्रकारच्या मदतीची अजीबात गरज नसलेले, तरीही प्रगती करणारे इ इ असतात. मगतर नक्कीच मुख्यमंत्री काही ना काही योग्य मार्ग शोधून काढतील. वाय अदर्स आर सो वरीड?
↩ प्रतिसाद: विशुमित

श्रीगुरुजी
Fri, 10/07/2016 - 14:04 नवीन
आणि तसेही ब्राह्मण फारच कष्टाळू, सरळमार्गी, कोणाकडूनही कोणत्याही प्रकारच्या मदतीची अजीबात गरज नसलेले, तरीही प्रगती करणारे इ इ असतात.
आहेचत ते तसे. घरं जाळली, शेती हिसकावून घेतली, राजकारणातून हद्दपार केलं, राखीव जागा आणून शिक्षण व नोकर्‍यांवर गदा आणली, ब्राह्मणांवर अत्यंत घाणेरडी पुस्तके लिहून बदनामी केली, घडलेला इतिहास नाकारून व खोटा इतिहास लिहून इतिहासातील ब्राह्मणांचे योगदान नाकारले . . तरीसुद्धा कोणाचीही मदत न घेता ब्राह्मण स्वबळावर प्रगती करीत आहेत.
मगतर नक्कीच मुख्यमंत्री काही ना काही योग्य मार्ग शोधून काढतील. वाय अदर्स आर सो वरीड?
मुख्यमंत्र्यांनी मार्ग काढण्याची गरजच नाही. ब्राह्मण स्वबळावर, कोणाच्याही मदतीशिवाय प्रगती करण्यास समर्थ आहेत. राखीव जागा, शेती, राजकारण सरकारी मदत इ. चे पाठबळ नसताना ब्राह्मण इथवर आले आहेत. अगदी १००% जागा राखीव ठेवल्या तरी ब्राह्मण प्रगती करतीलच. कोणताही ब्राह्मण राखीव जागांची अजिबात काळजी करीत नाही. ब्राहमणांना काळजी असलीच तर ती १९४८ किंवा १९७८ ची पुनरावृत्ती होऊ नये हीच काळजी असेल. झुंडशाही व गुंडगिरीमुळे सर्वांनाच काळजी वाटू शकते. भांडारकर प्राच्य संधोधन संस्थेमध्ये व जिजामाता बागेतील शिवाजी महाराजांचे गुरू दादोजी कोंडदेव यांचा पुतळा जबरदस्तीने हटविताना झालेली झुंडशाही सर्वांनाच माहिती आहे. मराठे, जाट, पटेल, मुस्लिम किंवा इतरांना राखीव जागा देण्यासाठी आटोकाट प्रयत्न होणारच याची ब्राह्मणांना पूर्ण जाणीव आहे. भविष्यात आता आहेत त्यापेक्षा शिक्षणाच्या, नोकरीच्या संधी कमीच होणार आहेत. त्यामागे राखीव जागा हे प्रमुख कारण नसणार आहे व बेसुमार वाढलेली लोकसंख्या हेच मुख्य कारण असणार आहे व ब्राह्मण त्यासाठी तयार आहेत.
↩ प्रतिसाद: एमी

श्रीगुरुजी
Fri, 10/07/2016 - 14:50 नवीन
माझ्या प्रतिसादातील कोणती वाक्ये जातीयवादी आहेत? मी फक्त खालील उपसाहात्मक जातीयवादी प्रतिसादाला जातीयवाद मध्ये न आणता उत्तर दिले आहे.
आणि तसेही ब्राह्मण फारच कष्टाळू, सरळमार्गी, कोणाकडूनही कोणत्याही प्रकारच्या मदतीची अजीबात गरज नसलेले, तरीही प्रगती करणारे इ इ असतात. मगतर नक्कीच मुख्यमंत्री काही ना काही योग्य मार्ग शोधून काढतील. वाय अदर्स आर सो वरीड?
↩ प्रतिसाद: विशुमित

विशुमित
Fri, 10/07/2016 - 15:13 नवीन
तुमच्या बऱ्याच प्रतिसादामध्ये असे का उद्घोषित करत आहेत की ब्राह्मण मुख्यमंत्री झाला म्हणून हे मोर्चे निघत आहेत. काँग्रेस राष्ट्रवादीचं तुमच्या साठी एकवेळ मानू पण शिवसेना, भाजप मधील पदाधिकारी का मोर्चा ला पाठिंबा देत आहेत. भाजप च्या कार्यकारणी बैठकीत का आरक्षण ला पाठिंबा दिला जात आहे? http://www.esakal.com/Tiny.aspx?K=VBGQSK अजून पर्यंत तरी कोण्या मोर्चेकार्यानी मुख्यमंत्रांचा राजीनामा मागितला नाही. मग एवढी धास्ती का वाटत आहे फडणवीसांना? भीती वाटतेय तर पदभार सोडून देऊन राजकीय सन्यास घ्यावा. भाजप ने ब्राह्मण मुख्यमंत्री नव्हे बुजगावणं बसवलं आहे महाराष्ट्रात, असे खेदाने म्हणावं लागतंय. बाकी पवार द्वेष अगदी ठळक उठून दिसतोय
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी

श्रीगुरुजी
Fri, 10/07/2016 - 15:50 नवीन
काँग्रेस राष्ट्रवादीचं तुमच्या साठी एकवेळ मानू पण शिवसेना, भाजप मधील पदाधिकारी का मोर्चा ला पाठिंबा देत आहेत. भाजप च्या कार्यकारणी बैठकीत का आरक्षण ला पाठिंबा दिला जात आहे? http://www.esakal.com/Tiny.aspx?K=VBGQSK
त्यांचं कारण असं की मराठा आरक्षणाला जाहीर विरोध करणे ही राजकीय चूक ठरेल म्हणून.
अजून पर्यंत तरी कोण्या मोर्चेकार्यानी मुख्यमंत्रांचा राजीनामा मागितला नाही. मग एवढी धास्ती का वाटत आहे फडणवीसांना? भीती वाटतेय तर पदभार सोडून देऊन राजकीय सन्यास घ्यावा.
सुप्रिया सुळे, उदयन भोसले यांच्याकडून ही मागणी आधीच आलेली आहे.
भाजप ने ब्राह्मण मुख्यमंत्री नव्हे बुजगावणं बसवलं आहे महाराष्ट्रात, असे खेदाने म्हणावं लागतंय.
मग तसं म्हणा.
बाकी पवार द्वेष अगदी ठळक उठून दिसतोय
अजिबात नाही. धोरणांना विरोध म्हणजे व्यक्तीद्वेष होत नाही.
↩ प्रतिसाद: विशुमित

संदीप डांगे
Fri, 10/07/2016 - 16:00 नवीन
धोरणांना विरोध म्हणजे व्यक्तीद्वेष होत नाही. ^^^ बरोबर आहे, अपवाद फक्त मोदी, संघ, भाजप.
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी

एमी
Fri, 10/07/2016 - 16:09 नवीन
मी फक्त खालील उपसाहात्मक जातीयवादी प्रतिसादाला जातीयवाद मध्ये न आणता उत्तर दिले आहे. >> उपसाहात्मक का वाटला प्रतिसाद? ब्राह्मण आयडींनी या किंवा उडालेल्या धाग्यावर जे लिहलंय तेचतर मीपण लिहलंय. === तरीसुद्धा कोणाचीही मदत न घेता ब्राह्मण स्वबळावर प्रगती करीत आहेत. >> अगदी अगदी. सरकारी कॉलेजातून सबसिडाइज्ड शिक्षण घेणे ही बाकी सगळ्या पब्लिककडून घेतलेली मदत नाहीचय. किंवा जैनमराठ्यांनी उभारलेल्या कॉलेजातील ८०% जागा ना नफा ना तोटापद्धतीने सर्वजातीवर्गात वॉलंटरी वाटल्या तीदेखील मदत नाहीच! === मुख्यमंत्र्यांनी मार्ग काढण्याची गरजच नाही. ब्राह्मण स्वबळावर, कोणाच्याही मदतीशिवाय प्रगती करण्यास समर्थ आहेत. >> अहो मराठा मोर्चाच्या गहन प्रश्नावर मुख्यमंत्री योग्य तोडगा काढतील म्हणतेय मी. ब्राह्मणांच्या स्वबळाचा कुठे प्रश्न आला यात? === अगदी १००% जागा राखीव ठेवल्या तरी ब्राह्मण प्रगती करतीलच. कोणताही ब्राह्मण राखीव जागांची अजिबात काळजी करीत नाही. >> अगदी सहमत आहे. म्हणूनचतरते इतकी वर्ष सरकारी आणि जैनमारवाड्यांच्या कॉलेजातील जागा ताठमानेने नाकारतायत. === ब्राह्मण त्यासाठी तयार आहेत. >> अगदी मान्य म्हणूनचतर मराठा शिक्षणसम्राटांनी 'ब्राह्मण क्षमस्व' बोर्ड लावून टाकावा. तो बघायलादेखील कोणी ब्राह्मण तिकडे फिरकणार नाही.
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी

शब्दबम्बाळ
Fri, 10/07/2016 - 16:44 नवीन
तुम्हाला एक फुकटचा सल्ला देतो, माबो वॉर चांगली चर्चा झालीये ना! मग सोडून द्या.. इथे मिपावर योग्य चर्चेची अपेक्षा करू नका... काही जण सोडले तर प्रत्येकाला मी कसा शहाणा, आमची जात यांव आमची जात त्यांव हेच सांगायचे असते. तर, आपला अमूल्य वेळ वाया घालवू नका कोणाला उत्तरे देण्यात. वयानुसार झालेली/करून घेतलेली लोकांची मते पक्की आहेत ती बदलायची कोणाला पडलेली नाही.
↩ प्रतिसाद: एमी

श्रीगुरुजी
Fri, 10/07/2016 - 23:50 नवीन
अगदी अगदी. सरकारी कॉलेजातून सबसिडाइज्ड शिक्षण घेणे ही बाकी सगळ्या पब्लिककडून घेतलेली मदत नाहीचय. किंवा जैनमराठ्यांनी उभारलेल्या कॉलेजातील ८०% जागा ना नफा ना तोटापद्धतीने सर्वजातीवर्गात वॉलंटरी वाटल्या तीदेखील मदत नाहीच!
सबसिडाईज्ड शिक्षण ब्राह्मण घेताहेत? काहीतरीच काय? खुल्या वर्गातील सर्वांना जेवढी फी भरावी लागते तेवढीच फी ब्राह्मणही भरतात. इतर मागासवर्गियांना खुल्या वर्गापेक्षा कमी फी भरावी लागते तर मागासवर्गियांना अत्यल्प फी भरावी लागते. खुल्या वर्गाला मात्र संपूर्ण फी भरावी लागते.
जैनमराठ्यांनी उभारलेल्या कॉलेजातील ८०% जागा ना नफा ना तोटापद्धतीने सर्वजातीवर्गात वॉलंटरी वाटल्या तीदेखील मदत नाहीच!
कोणीही कोणालाही जागा व्हॉलंटरी किंवा ना नफा ना तोटा पद्धतीने वाटत नाहीत. भारती विद्यापीठ, सिंहगड, डी वाय पाटील, जयंतराव सावंत इ. संस्था मराठ्यांनी सुरू केलेल्या आहेत. या संस्थातून उदाहरणार्थ अभियांत्रिकीला प्रवेश फक्त सीईटी च्या गुणांवर मिळतो व खुल्या वर्गाला प्रतिवर्ष सुमारे १ लाख रूपये फी भरावी लागते. जागा वाटप व्हॉलंटरी नाही, ना नफा ना तोटा या पद्धतीने नाही व शिक्षण सबजिडाईझ्ड देखील नाही.
मुख्यमंत्र्यांनी मार्ग काढण्याची गरजच नाही. ब्राह्मण स्वबळावर, कोणाच्याही मदतीशिवाय प्रगती करण्यास समर्थ आहेत. >> अहो मराठा मोर्चाच्या गहन प्रश्नावर मुख्यमंत्री योग्य तोडगा काढतील म्हणतेय मी. ब्राह्मणांच्या स्वबळाचा कुठे प्रश्न आला यात?
मी आधी म्हटल्याप्रमाणे ब्राहमणांना आरक्षणाची अजिबात काळजी नसून त्या निमित्ताने किंवा आरक्षण न मिळाल्यास १९४८/१९७८ ची पुनरावृत्ती होण्याची काळजी आहे. === अगदी १००% जागा राखीव ठेवल्या तरी ब्राह्मण प्रगती करतीलच. कोणताही ब्राह्मण राखीव जागांची अजिबात काळजी करीत नाही. >> अगदी सहमत आहे. म्हणूनचतरते इतकी वर्ष सरकारी आणि जैनमारवाड्यांच्या कॉलेजातील जागा ताठमानेने नाकारतायत. कसली ताठ मान आणि काय नाकारताहेत? ते जे काही मिळवित आहेत ते राखीव जागांच्या माध्यमातून नसून मिळालेल्या गुणांवर आहे.
=== ब्राह्मण त्यासाठी तयार आहेत. >> अगदी मान्य म्हणूनचतर मराठा शिक्षणसम्राटांनी 'ब्राह्मण क्षमस्व' बोर्ड लावून टाकावा. तो बघायलादेखील कोणी ब्राह्मण तिकडे फिरकणार नाही.
तसा बोर्ड लावायला अजिबात हरकत नाही.
↩ प्रतिसाद: एमी

एमी
Mon, 10/10/2016 - 10:54 नवीन
शुरुसेशुरु करू. आधी जो प्रतिसाद जातियवादी, उपहासात्मक वाटला त्याबद्दल थोडे: फडणवीस मुख्यमंत्री असूदे नाहीतर.... मत देणारे असो किंवा न देणारे. >> याचा अर्थ असा आहे की: मुख्यमंत्री कोणत्या जातीचा आहे याने सर्वसामान्याला काही फरक पडत नाही. त्यामुळे 'ब्राह्मण फडणवीस' vs 'पवारांची पावर' या काँस्पायरसी थेअरीज एवढ्या ऑब्सेसिवली मांडायची गरज नाही. आणि तसेही ब्राह्मण फारच कष्टाळू... काही ना काही योग्य मार्ग शोधून काढतील. वाय अदर्स आर सो वरीड? >> याचा अर्थ असा आहे की: फडणवीस = ब्राह्मण ब्राह्मण = कष्टाळू, सरळमार्गी, कोणाकडूनही कोणत्याही प्रकारच्या मदतीची अजीबात गरज नसलेले, तरीही प्रगती करणारे इ इ म्हणजेच फडणवीस = कष्टाळू, सरळमार्गी, कोणाकडूनही कोणत्याही प्रकारच्या मदतीची अजीबात गरज नसलेले इ इ सो जरा त्यांच्या क्यापेबिलीटीवर विश्वास ठेवा आणि मराठा मोर्चाच्या गहन प्रश्नावर योग्य तो तोडगा ते काढतीलच असे म्हणा की! आता त्या वाक्यांत इतर ब्राह्मण, त्यांचे स्वबळ अन् त्यांच्या मनात अ/नसलेली आरक्षणाबद्दलची भिती वगैरे तुम्हाला कुठून दिसले माहीत नाही. त्यावर ह्यो भलाथोरला प्रतिसाद टंकलात की बस... === सबसिडाईज्ड शिक्षण ब्राह्मण घेताहेत? काहीतरीच काय?.... खुल्या वर्गाला मात्र संपूर्ण फी भरावी लागते. >> अहो सरकारी कॉलेजातला प्रत्येक विद्यार्थी सबसिडाइज्ड शिक्षण घेत असतो. खाजगी कॉलेजपेक्षा त्यांची फी निम्मी का असते विचार करा की. ट्युशन फीचा बराच भार सरकार उचलते + इतर स्वस्त सोयी असतात. आता 'हे फक्त ब्राह्मणांना थोडीच मिळतं?' म्हणू नका. साडेतीनटक्के लोकसंख्या असलेल्यांनी गेली दिडशे वर्ष सरकारी कॉलेजातील किती टक्के जागा व्यापल्यात बघा. 'ते त्यांना गुणवत्तेवर मिळालं' असे म्हणण्याला खाली उत्तर दिलंय. कोणीही कोणालाही जागा व्हॉलंटरी किंवा ना नफा ना तोटा पद्धतीने वाटत नाहीत.... शिक्षण सबजिडाईझ्ड देखील नाही. >> दुसर्या पानावर एवढ्या लिंक देऊन चर्चा केली तरी तुम्ही परत तेच म्हणताय. सरकारी मान्यताप्राप्त खाजगी कॉलेजातील जागावाटप वॉलंटरीच आहे. कुठल्यातरी परीक्षेत मार्क मिळाले, फी भरायची तयारी असली म्हणजे शिक्षणसंस्थेतली जागा आपल्याच हक्काची होते या समजातून बाहेर या. तो हक्क नसतो, भिकही नसते, मदत मात्र नक्कीच असते. कारण त्यातून देणार्याचा काहीच फायदा होत नाहीय. त्यामुळे देणारा (ie सरकार किंवा जैनमराठा) ठरवणार तुम्हाला जागा द्यायची की नाही ते. मी आधी म्हटल्याप्रमाणे ब्राहमणांना आरक्षणाची....१९४८/१९७८ ची पुनरावृत्ती होण्याची काळजी आहे. >> शांततेत चाललेल्या मोर्चांना प्रोवोक न करणे याखेरीज वैयक्तीत पातळीवर बाकीकाही करता येणार नाही. तो आधीचा धागा शेवटीशेवटी ब्रिगेडी पोस्ट आल्या म्हणून उडवला म्हणे. सुरवातीपासूनच 'बिग्रेड का निर्माण होते ते कळेल' अशा पोस्टी येत होत्या त्याचं काय? प्लिज नोट मोर्चावर, मराठ्यांवर टिका करू नका असे अजीबात म्हणणे नाही. तिकडे माबोवर लिंब्याच्या धाग्यावर दिमित्रिने चांगला ऋण प्रतिसाद दिलाय, इथेही अभ्या..ने झिरो आणि पॉइंट झिरो छान लिहिलेय, झालंचतर डांगेंचा आरक्षणाशिवाय कसे जगावे धागा चांगलाय. कसली ताठ मान आणि काय नाकारताहेत?... राखीव जागांच्या माध्यमातून नसून मिळालेल्या गुणांवर आहे. >> च्यक च्यक. ब्राह्मणांना कोणाकडूनही कोणत्याही मदतीची गरज नसते ना? आणि मदत ही फक्त राखीव जागा आणि फीसवलत या फॉर्ममधेच असते का? जैनमराठ्यांनी खाजगी कॉलेज काढली नसती किंवा त्यातल्या जागा केवळ आपापल्या धर्मजातीपुरत्या लिमीट केल्या असत्या तर ब्राह्मणांनी काय केलं असतं? काहीतरी केलंच असतं असं मोघम उत्तर नको; तेतर सगळेच करतात. पण यांच्यामुळे किंवा नोकर्या निर्माण करणार्या पारशीबनिया वगैरेंमुळे बर्याचजणांची आर्थिक परीस्थिती सुधारली हे मान्य करायला हरकत नसावी. ब्राह्मण अन् त्यांच्या स्वबळाचा असा ढोल वाजवला जातोय की 'त्यांच्यात हरीतद्रव्यच आहे. त्यामुळे ते स्वतःचे अन्न स्वतःच बनवतात' असे वाटायला लागेल काही दिवसांनी. जरा प्रत्येक माणूस इतरांवर अवलंबून असतो मान्य करा की...
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी

श्रीगुरुजी
Mon, 10/10/2016 - 15:10 नवीन
सो जरा त्यांच्या क्यापेबिलीटीवर विश्वास ठेवा आणि मराठा मोर्चाच्या गहन प्रश्नावर योग्य तो तोडगा ते काढतीलच असे म्हणा की!
त्यांच्या केपेबिलिटीवर विश्वास आहेच. ते योग्य तो तोडगा काढणारच. परंतु तो तोडगा मराठ्यांना "योग्य" वाटेल का याविषयी शंका आहे.
आता त्या वाक्यांत इतर ब्राह्मण, त्यांचे स्वबळ अन् त्यांच्या मनात अ/नसलेली आरक्षणाबद्दलची भिती वगैरे तुम्हाला कुठून दिसले माहीत नाही. त्यावर ह्यो भलाथोरला प्रतिसाद टंकलात की बस...
ब्राहमण स्वबळावर जगतातच हे सत्य आहे व त्यांच्या मनात आरक्षणाबद्दल भीति नसून वेगळीच भीति आहे हे आधीच २-३ वेळा लिहिले आहे. सबसिडाईज्ड शिक्षण ब्राह्मण घेताहेत? काहीतरीच काय?.... खुल्या वर्गाला मात्र संपूर्ण फी भरावी लागते. >> अहो सरकारी कॉलेजातला प्रत्येक विद्यार्थी सबसिडाइज्ड शिक्षण घेत असतो. खाजगी कॉलेजपेक्षा त्यांची फी निम्मी का असते विचार करा की. ट्युशन फीचा बराच भार सरकार उचलते + इतर स्वस्त सोयी असतात. आता 'हे फक्त ब्राह्मणांना थोडीच मिळतं?' म्हणू नका. साडेतीनटक्के लोकसंख्या असलेल्यांनी गेली दिडशे वर्ष सरकारी कॉलेजातील किती टक्के जागा व्यापल्यात बघा. 'ते त्यांना गुणवत्तेवर मिळालं' असे म्हणण्याला खाली उत्तर दिलंय. सरकारी कॉलेजे अत्यल्प आहेत. पुणे विद्यापीठांतर्गत ४०० हून अभियांत्रि़की महाविद्यालये आहेत. त्यापैकी फक्त १ सरकारी आहे.
कोणीही कोणालाही जागा व्हॉलंटरी किंवा ना नफा ना तोटा पद्धतीने वाटत नाहीत.... शिक्षण सबजिडाईझ्ड देखील नाही. >> दुसर्या पानावर एवढ्या लिंक देऊन चर्चा केली तरी तुम्ही परत तेच म्हणताय. सरकारी मान्यताप्राप्त खाजगी कॉलेजातील जागावाटप वॉलंटरीच आहे. कुठल्यातरी परीक्षेत मार्क मिळाले, फी भरायची तयारी असली म्हणजे शिक्षणसंस्थेतली जागा आपल्याच हक्काची होते या समजातून बाहेर या. तो हक्क नसतो, भिकही नसते, मदत मात्र नक्कीच असते. कारण त्यातून देणार्याचा काहीच फायदा होत नाहीय. त्यामुळे देणारा (ie सरकार किंवा जैनमराठा) ठरवणार तुम्हाला जागा द्यायची की नाही ते.
तुम्ही ज्याला खासगी कॉलेजे समजता ती त्या अर्थाने खाजगी नाहीत (उदा. सिंहगड, पुणे विद्यार्थी गृह इ.). विनानुदीत म्हणजे खाजगी नव्हे. त्यांना उपलब्ध जागांपैकी फक्त २० टक्के जागा व्यवस्थापन कोट्यातून भरता येतात. उर्वरीत ८०% जागा या सर्व सरकारी नियमांनुसारच भरल्या जातात. ते स्वतः एकही जागा भरून शकत नाहीत. उदाहरणार्थ अभियांत्रिकीच्या या ८०% जागा सीईटीतील गुणांनुसार, जातीय कोट्यातून व विद्यार्थ्यांचा प्राधान्यक्रमानुसार थेट डीटीई कडून भरल्या जातात. महाविद्यालयांना फक्त फी ठरविण्याचे स्वातंत्र्य आहे आणि फीची सुद्धा कमाल मर्यादा सरकारने ठरविली आहे. तिथले जागावाटप व्हॉलंटरी नाही.
↩ प्रतिसाद: एमी

श्रीगुरुजी
Mon, 10/10/2016 - 15:18 नवीन
मी आधी म्हटल्याप्रमाणे ब्राहमणांना आरक्षणाची....१९४८/१९७८ ची पुनरावृत्ती होण्याची काळजी आहे. >> शांततेत चाललेल्या मोर्चांना प्रोवोक न करणे याखेरीज वैयक्तीत पातळीवर बाकीकाही करता येणार नाही. तो आधीचा धागा शेवटीशेवटी ब्रिगेडी पोस्ट आल्या म्हणून उडवला म्हणे. सुरवातीपासूनच 'बिग्रेड का निर्माण होते ते कळेल' अशा पोस्टी येत होत्या त्याचं काय? प्लिज नोट मोर्चावर, मराठ्यांवर टिका करू नका असे अजीबात म्हणणे नाही. तिकडे माबोवर लिंब्याच्या धाग्यावर दिमित्रिने चांगला ऋण प्रतिसाद दिलाय, इथेही अभ्या..ने झिरो आणि पॉइंट झिरो छान लिहिलेय, झालंचतर डांगेंचा आरक्षणाशिवाय कसे जगावे धागा चांगलाय.
मोर्चे अजूनपर्यंत शांततेत असले तरी आता त्यात चोरपावलांनी नेते घुसले आहेत व प्रक्षोभक धमक्या सुरू झाल्या आहेत. त्यामुळेच भविष्यातील मोर्चे असेच शांततेत निघतील का याविषयी शंका आहे.
कसली ताठ मान आणि काय नाकारताहेत?... राखीव जागांच्या माध्यमातून नसून मिळालेल्या गुणांवर आहे. >> च्यक च्यक. ब्राह्मणांना कोणाकडूनही कोणत्याही मदतीची गरज नसते ना? आणि मदत ही फक्त राखीव जागा आणि फीसवलत या फॉर्ममधेच असते का? जैनमराठ्यांनी खाजगी कॉलेज काढली नसती किंवा त्यातल्या जागा केवळ आपापल्या धर्मजातीपुरत्या लिमीट केल्या असत्या तर ब्राह्मणांनी काय केलं असतं? काहीतरी केलंच असतं असं मोघम उत्तर नको; तेतर सगळेच करतात. पण यांच्यामुळे किंवा नोकर्या निर्माण करणार्या पारशीबनिया वगैरेंमुळे बर्याचजणांची आर्थिक परीस्थिती सुधारली हे मान्य करायला हरकत नसावी. ब्राह्मण अन् त्यांच्या स्वबळाचा असा ढोल वाजवला जातोय की 'त्यांच्यात हरीतद्रव्यच आहे. त्यामुळे ते स्वतःचे अन्न स्वतःच बनवतात' असे वाटायला लागेल काही दिवसांनी. जरा प्रत्येक माणूस इतरांवर अवलंबून असतो मान्य करा की...
जैनांना स्वतःची खाजगी कॉलेजे काढण्याचा कायदेशीर हक्क आहे व त्यात जास्त ५०% जागा स्वतःच्या कम्युनिटीसाठी राखीव ठेवता येतात. मराठ्यांना तो हक्क नाही. मराठे स्वतः काढलेली कॉलेजेस फक्त एखाद्या विशिष्ट जातीसाठी राखीव ठेवूच शकत नाहीत. ते असे करू शकत नाहीत कारण ते फार मोठ्या मनाचे आहेत असे नसून कायदेशीरदृष्ट्या त्यांना असे करण्याची परवानगी नाही. मराठ्यांनी कॉलेजेस काढली ती ब्राह्मणांवर किंवा इतरांवर उपकार करण्यासाठी काढलेली नसून कॉलेजेसच्या माध्यमातून प्रचंड पैसा मिळविण्यासाठी काढली आहेत. बाकी हरितद्रव्याचं म्हणाल तर सर्वचजण एकमेकांवर अवलंबून असतात. आम्ही शेती केली नाही तर भारत उपाशी मरेल असली किंवा अशासारखी टाळ्याफेकू वाक्ये ब्राह्मण उच्चारत नाहीत. ब्राह्मण राखीव जागा, सरकारी मदत, नुकसानभरपाई इ. शिवायही स्वतःची उन्नती करू शकतात हेच लिहिले आहे.
↩ प्रतिसाद: एमी

नाखु
Fri, 10/07/2016 - 12:31 नवीन
रडका प्रतिसाद. कोपर्डी घटनेचे उघड आणि निर्लज्ज भांडवल केलेले दिसत नाही का या मोर्च्यात ? पीडीत व्यक्ती कुठल्या जातीची हे पाहूनच हे गलिच्छ राजकारण चालले आहे.(पीडीतेले न्याय मिळावी ती पिडीता आहे म्हणून फक्त कुठल्या जातीची आहे म्हणून मिळावा अशी मागणी करणे अगदी गौरवास्पद बाब असावी आप्ल्यासाठी नाही का? खालील दुवे पहा आणि ठरवा जरा. सत्ताहरण इमेज सावरण्यासाठी सारे काही आणखी हे अगदी महत्वाचे प्र्तयेक वेळेला सार्वासारवी साठी ब्रिगेड आणि छावा संघटना पदाधिकारी का येतायेत समोर. पुन्हा एकदा सांगतो आरक्षणाच्या मागण्या रास्त असतीलही पण मार्ग आणि पद्धत (मोर्च्या ने द्बाव आणून) अतिषय चुकीची आणि गावपातळीवर ही जातीचे विखारी विष पसरवणारी आहे.

अअ‍ॅट्रोसिएटीचा सर्वाधीक दुरुपयोग मराठ्याम्कडून केला गेला हे दस्तुरखुद्द तुमच्या जाणत्या राजाम्चेच मत आहे , त्या वर का मिठाची गुळणी धरली तुम्ही?

↩ प्रतिसाद: विशुमित

विशुमित
Fri, 10/07/2016 - 14:46 नवीन
"सत्ताहरण" ... हे सांगणारं साहेबांचं कोकरू आहे. त्याच लय मनावर नका घेऊ. तशी इमेज च्या बाबतीत मग माफीवीर व्यंगचित्रकारांची कोणीच हात धरू नाही शकत. ""अअ‍ॅट्रोसिएटीचा सर्वाधीक दुरुपयोग मराठ्याम्कडून केला गेला हे दस्तुरखुद्द तुमच्या जाणत्या राजाम्चेच मत आहे , त्या वर का मिठाची गुळणी धरली तुम्ही?"" मग मोर्चा मागे साहेब आहेत हे का म्हणता तुम्ही?
↩ प्रतिसाद: नाखु

नाखु
Fri, 10/07/2016 - 16:06 नवीन
मुख्यमंत्री बदल हे महाराष्ट्रात नवीन का आहे. अगदी गोवारी मोर्चा,मुंबईवर हल्ला,नामांतर मोर्चा लाठीमार आणि कधी कधी कथीत भ्र्ष्टाचार प्रकरण. अत्ता मुख्यमंत्री बदलले तर सर्वात मोठ्ठा राजकीय फायदा कुणाला? बाशींग बांधून तयार असलेल्या भावी मुख्यमंत्र्यांपेक्षाही आप्लया सोईचा आणि चौकशी पुढे न दामटणार्या बोटचेप्या मऊ माणसाची पवार साहेब वाट पहात आहेत. पवार साहेब हे सध्य स्थीतीत राजकारणातील विनोद कांबळी आहेत हे सत्य आहे. विनोद कांबळी गुणवत्तेत्/क्षमतेत गांगुलीपेक्षा सरस आणि दर्जा असलेला होता पण अंग्भूत गुणांमुळे स्व:ताची माती करून त्याचे खापर तेंडुलकरपासून इतरांवर फोडत राहिला. तसेच काहीसे आहे.(पंतप्रधान पदासाठी सारखी कॉन्ग्रेसशी धरसोड नडली किमान दोनदा कॉन्ग्रेसशी फारकत घेऊन शेवटचे मंत्रीपद त्यांच्या कडून फक्त उपद्रवमुल्यतेवर मिळवले) त्यांचा जनसंपर्क्/अभ्यास्/लोकांवर पकड निर्विवाद अत्यंत उच्च दर्जाची आहे पण सत्तेची प्रचंड हाव आणि विधिनिशेध न बाळगणारी सत्ता-पैसा लालसा,पक्षातील लोकांचाही नि:संदिग्ध विश्वास नसणे (म्हणून रा रा प्रत्येक नेत्याने स्वतःची संरक्षीत कुरणे तयार केली .भुजबळ्,तटकरे,नाईक्,जाधव) एक एक प्रकरण न्याय प्रविष्ठ होत असताना सगळ्यांनी अचानक सक्रीय होणे हा नक्कीच योगायोग नाही. ह्या मुख्यमंत्र्यांनी व त्यांच्या सहकार्यांनीही आरक्षणाला अनुकुलताच दाखविली आहे कारण त्याही पक्षाचे मतदार/आमदार मराठा आहेत.प्रत्यक्षात
(लोक्सत्तातील ती बातमीच गायब केली गेली सध्या ई आव्रुत्तीत नाही ज्यात स्प्ष्ट म्हटले होते साहेबांनी म्हाराष्ट्राला ब्राह्मण मुख्यमंत्री परवडणार नाही - फडणवीसांची नाव जाहीर होताच)
मागच्या धाग्याअव्र एक प्रतिसाद दिला होता तो तुम्ही वाचला असेल तर कार्यकारण भाव लक्षात येईलच. तसेच आरक्षणाचा मुद्दा शिजायला/भिजायला १०-१२ वर्षे लागली तो निस्तरायला किमान २-३ वर्षे तरी लागतील की नाही,का फुसका अध्यादेश काढून पुढे न्यायालयात तोंडावर पडायचे आणि आम्ही दिले होते पण न्यायलयाने नाकारले असे म्हणायचे. सगळ्यांना विश्वासात बैठक घेऊन प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे.
↩ प्रतिसाद: विशुमित

चिनार
Sat, 10/15/2016 - 17:00 नवीन
म्हणजे कसंय..जाणते राजे पवार साहेबांनी इतके वर्ष मराठा आरक्षणाचा विषय तसाच रेंगाळत ठेवला तर ती त्यांची राजकीय थोरवी !! आणि मुख्यमंत्र्याने लक्ष घालून आरक्षणाचा प्रश्न निकाली लावायचा प्रयत्न केला तर ते गांगरले !! आणि म्हणे आम्ही भक्त नाही.
↩ प्रतिसाद: विशुमित

सुखीमाणूस
Fri, 10/07/2016 - 16:23 नवीन
येताजाता ब्राम्हणाना वाइट ठरवण्यापेक्शा वास्तवात या. किती भीती साडेतीन टक्कयान्ची. साडेतीन टक्केवाले घाबरले तर ठीक आहे सन्ख्याबळ कमी आहे. आणि खेड्यातून ब्राम्हणाना बाहेर काढलत सगळ ताब्यात घेतलत पण काही फायदा करून घेता आला का? आरक्शण मिळाले तर त्याचा फायदा कशावरून जातीतल्या गरीबानाच होइल? सगळ्या जातीतले लोक ताकद मिळाली की दुसर्यावर अन्याय करतात पण ब्राम्हणाना सर्वात जास्त झोडपले जाते. मनूस्म्रूती ला विरोध करणारे त्यासाठी RSS ला पाण्यात पहाणारे स्वतः मात्र जातीवर आधारित मोर्चे काढतात यातच सगळे आले.
↩ प्रतिसाद: विशुमित

विशुमित
Fri, 10/07/2016 - 16:38 नवीन
तुम्हाला ब्राह्मणवादाचे खूपच अपचन झालेले दिसतंय. उलटी होईल जरा जपून. मराठा क्रांती मोर्चा आणि ब्राह्मणाचा काय संबंध??
↩ प्रतिसाद: सुखीमाणूस

सामान्यनागरिक
Tue, 10/18/2016 - 20:15 नवीन
शेवटी आपल्या भ्रष्ट नेत्यांना वाचवणे हाच प्रमुख उद्देश आहे. फडणवीसांना घालवून हे साध्य होईल असे त्यांना वाटते. आता जाहीर केलेले उद्देश साध्य होणार नाहीत हे त्यांना माहीत आहे,ते तर्कसंगत नाहीत आणि जाहीरपणे त्यांना justify करणे शक्य होणार नाही म्हणूनच कोणी ही या मोरचाचे नेते मगणून पुढे येत नाही. नाहीतर इतक्या मोठ्या दबाव गटाचे नेतृत्व म्हणून कोणीही पुढे येत नाही असे कसे होईल ?
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी

संदीप डांगे
Tue, 09/27/2016 - 21:41 नवीन
मला खालचे लिहिलेले विचायाचे होते, टंकायला वेळ नसल्याने पेस्टत आहे. मूळ पोस्ट फेसबूकवर दिलिप माने यांची. मराठा आरक्षणाचे समर्थन करणारांना प्रतिवाद करता येत असेल तर अवश्य करावा. दुसर्‍या बाजूने मुद्देसूद बोलणार्‍यांची अजूनही वाट पाहत आहे. ------------------------- एट्रोसिटी कायदा कसा वाईट आहे याच जस दिवस रात्र रडगाण चालु आहे अगदी तसच आता आरक्षण किती वाईट आहे हे सांगण्या साठी सकल समाज एकवटल्याचे जाणवते. आरक्षणा मुळे कशा प्रकारे 90% वाला भाऊ घरी आहे हे सांगितल जातय. आमच्या समाजाची जी काही अधोगति झाली ती फक्त आणि फक्त आरक्षणा मुळेच झाली अस final conclusion काढलय. बर हे आरक्षण आहे तरी किती? ते का भेटत याचा विचार कोणी करत नाही. आला मेसेज केल फॉरवर्ड.. वाईट आहे म्हणजे आहे बस विषय संपला. थोड़फार सरकारी नोकऱ्यांकड पाहिल तर महाराष्ट्रात किती सरकारी नोकऱ्या आहेत? MPSC जी जवळ पास सगळ्यांना परिचीत असणारी संस्था आहे जी दरवर्षी जागा काढ़ते. बर यात जागा किती निघतात? आता सेल्स टॅक्स च्या जागा आल्या. टोटल 62 जागा त्यात SC ला किती असतील? फक्त 1 जागा. ओबीसी ला किती? त्यांना ज़रा जास्त आहेत, 2 जागा आणि ओपन ला जागा किती? त्यांना 37 जागा आहेत. मग इथे त्या 1 जागेसाठी कोण्या ओपन केटेगरी वाल्या पोराच नुकसान झाल का? 2014 ला उपजिल्हाधिकाऱ्याच्या 44 जागा आलेल्या. त्यापैकी ओपन ला 21, SC ला 3 आणि ओबीसी ला 7 जागा मग इथे 3 जागांमुळे कोणता 90% वाला स्कॉलर अडून राहिला का? बर कटऑफ चा विषय असेल तर ओपन आणि SC मध्ये असा कितीचा फरक आहे? 3 मार्क्स चा फक्त. हीच गोष्ट भूमिलेख उपअधीक्षक साठी एकूण 19 जागा त्यातल्या ओपन ला 13 जागा. SC ला 1 आणि ओबीसी ना झीरो आता कर सहाय्यक ची मोठी जाहिरात आली एकूण 450 जागा आहेत. त्यात एकट्या ओपन साठी 250 जागा आहेत. SC ला 56 आणि ओबीसी ला 80 आणि भटक्या विमुक्तांसाठी 8 आणि 5 अशा जागा आहेत. PSI पदासाठी 828 जागांची भरती झाली त्यात एकट्या ओपन ला 642 जागा, SC ला 17 ओबीसी ला 21 आणि NT ला 1 जागा. एकट्या MPSC ने 2014 या वर्षात एकूण 668 जागा काढल्या त्यात SC ला सगळ्या मिळून 70 जागा सुद्धा न्हवत्या. मग 70 जागांमुळे तुमचे किती 90% वाले घरी बसले? बर हे झाल MPSC च बाकीच्या सरकारी नोकऱ्यांमध्ये यापेक्षा वेगळ चित्र नाही. आता हे महाराष्ट्रा पुरत झाल. देश पातळीवर वर पण हेच आहे. भारतातील सरकारी बँकांसाठी IBPS नावाची संस्था सामूहिक परीक्षा घेते. यावेळी एकूण 8822 जागा आहेत त्यापैकी 4500 जागा ओपन ला SC ला 1338 आणि ST ला 600 जागा आहेत. स्टाफ सिलेक्शन कमिशन मध्ये पण हेच आहे. 2014 ला बॅंकेच्या लिपिक पदासाठी 3500 जागांपैकी ओपन ला 1500 जागा आणि SC ला 300 जागा. इथे तर सगळ्यांसाठी कटऑफ एकच आहे. ******* एकट्या महाराष्ट्राचा विचार केला तर सगळ्या सरकारी नोकऱ्या पकडून 1500 च्या पुढे पण जागा निघत नाहीत. या 1500 पैकी SC ला जास्तीत जास्त 100 जागा असतील. मग या शंभर लोकांमुळे सकल समाजाच नुकसान झाल का? या 100 पोरांमुळे किती 90% वाले घरी बसले आहेत? तुमच्या अधोगतिला या 100 जागा कारणीभूत आहेत का? आरक्षणाचा गैरफायदा कसा होतो नेमका? गैरफायदा होत असता तर एकपण ओपन वाला सेलेक्ट झाला नसता. सगळे SC, ST, OBC आज सरकारी नोकऱ्यांमध्ये घुसले असते. हिथ ते त्यांच्या राखीव 100 जागांमध्ये लढत आहेत. तुम्ही तुमच्या 1000 जागांमध्ये लढा. सिंपल आहे याचा एवढा मोठा इशू करण्याच कारण नाही. दुसरा महत्वाचा मुद्दा एकट्या महाराष्ट्रात SC मध्ये एकूण 59 जाती येतात ST मध्ये 47 VJ मध्ये 14 आणि ओबीसी मध्ये 346 जाती येतात. आता विचार करा त्या सेल्स टॅक्स इंस्पेक्टर च्या 1 जागेसाठी 59 जाती लढत आहेत. त्या 2 जागेसाठी ओबीसी च्या 346 जाती लढत आहेत, किती जीव घेण कॉम्पिटेशन आहे. आणि तुम्ही आम्हाला अगदी सहज फुकटे म्हणुन हिनवता. आता ज़रा प्राइवेट कंपन्यांकड पाहिल तर दिसून येईल की तिथ महिन्याला लाखो जागा उपलब्ध असतात. यावर्षी गवरमेंट ने 60 लाख रोजगार उपलब्ध करणार असल्याच जाहिर केलय आणि भारतातल्या IT, Finance, Engineering या क्षेत्रात प्रचंड नोकऱ्या उपलब्ध आहेत. इथे कोणतच आरक्षण उपलब्ध नसत. इथ फक्त आणि फक्त मार्क्स च्या जोरावर पोर लाखांचे पैकेजेस घेतात. मग तुमच दुखन नेमकं कोनत आहे? 100 जागांमुळे सगळा समाज अधोगतिला जातो का? मुळात आरक्षण हे मागास लोकांना विविध क्षेत्रात प्रतिनिधि स्वरुपात पाठवन्याची व्यवस्था आहे. आरक्षण म्हणजे एक मार्ग आहे खैरात नाही. कोणी SC, ST वाला दिवसरात्र झोपा काढून कलेक्टर होत नाही त्याला पण तेवढीच घासावि लागते. आता परिक्षांसाठी सर्वांना सामान फी असावी ही मागणी योग्य आहे. SC ला 100 तर ओपन ला पण 100 ठेवली तर काही बिघड़नार नाही. पण काही हुशार लोकांना हे मान्य नाही. त्यांच्या मते सरसकट SC,ST ला 600 रूपये फी करा. म्हणजे किती उदात्त विचार आहेत यांचे. आरक्षणा निमित्ताने इथे फेसबुक वर तर किती राळ उठली? एक गृहस्थ म्हणले माझ्या वडिलांनी त्यांच्या पेक्षा वयाने कमी असणाऱ्या एका शिक्षकाच्या हाताखाली काम नको करायच् म्हणुन राजीनामा दिला. ही गोष्ट खरच अभिमानस्पद आहे का? कवियत्री म्हणवणाऱ्या मुली, अभ्यासु वाटनारे गृहस्थ अगदी सगळ्यांचे भाऊ, बहिण, मुल आरक्षणामुळे घरी बसून आहेत. टीवी वर बोलणाऱ्या मुलींच् तर काय बोलाव? तिथे तर A to Z मागासवर्गीय मुलींचे बाप हे गर्भश्रीमंत आहेत. आणि त्या सगळ्या मागासवर्गीयांना मुलींना मोजून 50% पडले असून ते परदेशात MS करत आहेत. तर त्याच वेळी सरसकट सगळ्याच सवर्ण मुलींचे बाप अगदी कफल्लक आहेत. आणि त्यांच्या मुली 90% पाडून पण घरी आहेत. हे सगळ कशामुळ? फक्त आणि फक्त आरक्षणामूळ!! वाह रर पठ्ठे __/\__

अनिरुद्ध.वैद्य
Tue, 09/27/2016 - 22:06 नवीन
जागेचा हिशोब मांडलातर सगळे समिकरण बिघडतात, त्यामुळेच तर फक्त भावनीक आवेग अन अस्मीता भडकावल्या जातात.
↩ प्रतिसाद: संदीप डांगे

अनिरुद्ध.वैद्य
Tue, 09/27/2016 - 22:13 नवीन
जर तुमचा आय.आय.टी. किंवा आय.आय.एम अथवा आय.आय.एस. मधला प्रवेश हुकला तर समजु शकु, की हो बुवा, तुमचे आरक्षणामुळे नुकसान झाले. नाहीतर चिक्कार एन.आय.टी., गव्हर्नमेंट अन ईतर इंजिनिअरींग कॉलेजेस आहेत, जिथे आरामात प्रवेश मिळु शकतो.
↩ प्रतिसाद: संदीप डांगे

sagarpdy
Wed, 09/28/2016 - 10:15 नवीन
राजकारण.
↩ प्रतिसाद: संदीप डांगे

sandeepn
Wed, 09/28/2016 - 11:44 नवीन
मला स्वत:ला अनुभव आहे. मला ९२ % असुन प्रवेश मिलाला नाही COEP ला. तोच OBC वाल्याला सहज मिळाला . मार्क , अर्थिक परिस्थिती सारखीच असुन :( हे स्वानुभव आहेत. उगाच इतके लोक जमत नाहीत . अशा भड्कावनीला बळी पड्नारा समाज नाहीये हा.
↩ प्रतिसाद: संदीप डांगे

सुखीमाणूस
Wed, 09/28/2016 - 15:43 नवीन
पण आज आरक्षण मागून you are repeating history. त्यापेक्षा अत्ताचे आरक्षण कमी करण्यासाठी प्रयत्न करायला हवा ५०% आरक्षण आणि ५०% open seats Fees same for all. ५०% आरक्षण EBC साठी• त्याच्या फीचे पैसे सरकारने कर्जाउ द्यायचे कमाइ शुरू झाल्यावर त्याने परत करायचे
↩ प्रतिसाद: sandeepn

वगिश
Wed, 10/05/2016 - 23:16 नवीन
आरक्षण रद्द करा अशी मागणी आधीपासूनच करण्यात येत आहे (5+ years) पण त्यासाठी आंदोलन केले तर ते इतर समाजाविरुद्ध आहे असा गैरसमज पसरवला जाईल. मुळात आरक्षण रद्द करण्याची हिम्मत अजून तरी सरकार मध्ये नाही.
↩ प्रतिसाद: सुखीमाणूस

संदीप डांगे
Wed, 10/05/2016 - 23:33 नवीन
सरसकट आरक्षण रद्द करण्यापेक्षा क्रिमी लेयरची अट लागू करणे जास्त प्रॅक्टीकल व उपयुक्त आहे. सध्या जे तोटे दिसत आहेत ते फक्त आरक्षण उपभोगून भाग्योदय केलेल्यांनी परत आरक्षणाच्या रांगेत उभे राहिल्यामुळे दिसत आहेत. हे दोन प्रकारचे आहेत. एक तर आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या पण सामाजिकदृष्ट्या पुढारलेल्या घटकांना अन्याय वाटणे तर सामाजिकदॄष्ट्या मागासलेल्या घटकांना संधी उपलब्ध असूनही आरक्षणाची गरज नसलेल्यांनी घुसखोरी करुन संधी पळवणे हे दुसरे. ह्या दोन्ही गोष्टी क्रिमी लेयर लागू केली तर दूर होण्याची शक्यता आहे.
↩ प्रतिसाद: वगिश

एकुलता एक डॉन
Wed, 09/28/2016 - 20:23 नवीन
coep ची गरज नाही मी इंजिननियग्न 12 वि चा आळस केला ,फक्त BCS केले ,बक्कळ पैसे कमावतो
↩ प्रतिसाद: sandeepn

बबन ताम्बे
Wed, 09/28/2016 - 13:09 नवीन
महाराष्ट्रातील राखीव जागा. SC - 13 % reservation : Total 59 castes ST - 7 % reservation : Total 47 Tribes OBC - 19 % reservation : Total 346 castes SBC - 2 % reservation : Total 7 castes VJ - 3 % reservation : Total 14 Tribes NT-B 2.5 % reservation : Total 35 Tribes NT-C 3.5 % reservation : Total 1 caste NT-D 2 % reservation : Total 1 caste Total reservation : 52 %
↩ प्रतिसाद: बबन ताम्बे

परश्या
Wed, 09/28/2016 - 15:03 नवीन
श्री.दिलीप माने यांची आपण पेस्टलेली पोस्ट निव्वळ हास्यास्पद आहे. मुळात त्यांना आरक्षण म्हणजे काय हेच कळलेलं दिसत नाही.
2014 ला उपजिल्हाधिकाऱ्याच्या 44 जागा आलेल्या. त्यापैकी ओपन ला 21, SC ला 3 आणि ओबीसी ला 7 जागा मग इथे 3 जागांमुळे कोणता 90% वाला स्कॉलर अडून राहिला का? बर कटऑफ चा विषय असेल तर ओपन आणि SC मध्ये असा कितीचा फरक आहे? 3 मार्क्स चा फक्त.
>> ओपन च्या जागा सर्वांसाठी खुल्या असतात. या २१ मध्ये सर्व आले. निवड करताना प्रथम खुल्या प्रवर्गाची गुणवत्ता यादी लावली जाते. २१ मध्ये SC ,ST, OBC, NT, VJNT यांचीही निवड होऊ शकते (गुणावत्ते नुसार) आता वर म्हटल्या प्रमाणे कटऑफ मध्ये ३ गुणांचाच जर फरक असेल तर या २१ मध्ये SC ,ST, OBC, NT, VJNT पैकीच बहुतांश निवडले जातील व त्यांच्या प्रवर्गातल्या जागा रिकाम्या राहतील जेथे फक्त आणि फक्त त्यांच प्रवर्गातील उमेदवार भरले जातील. माने यांच्या म्हणण्यानूसार ४४ पैकी ५०% जागा म्हणजे २१ जागा या खुल्यांसाठी याचा अर्थ खुल्यांसाठी आरक्षित नव्हे.
↩ प्रतिसाद: संदीप डांगे

श्रीगुरुजी
Wed, 09/28/2016 - 15:14 नवीन
आता सेल्स टॅक्स च्या जागा आल्या. टोटल 62 जागा त्यात SC ला किती असतील? फक्त 1 जागा. ओबीसी ला किती? त्यांना ज़रा जास्त आहेत, 2 जागा आणि ओपन ला जागा किती? त्यांना 37 जागा आहेत. मग इथे त्या 1 जागेसाठी कोण्या ओपन केटेगरी वाल्या पोराच नुकसान झाल का?
ही माहिती कोठून मिळविलीत? राखीव जागांच्या प्रमाणानुसार ६२ पैकी किमान ३३ जागा राखीव असायला हव्यात व खुल्या जागा जास्तीत जास्त २९ असायला हव्यात. वरील आकडे चुकलेले आहेत.
2014 ला उपजिल्हाधिकाऱ्याच्या 44 जागा आलेल्या. त्यापैकी ओपन ला 21, SC ला 3 आणि ओबीसी ला 7 जागा मग इथे 3 जागांमुळे कोणता 90% वाला स्कॉलर अडून राहिला का? बर कटऑफ चा विषय असेल तर ओपन आणि SC मध्ये असा कितीचा फरक आहे? 3 मार्क्स चा फक्त.
ओपनला फक्त २१ आहेत (४४ पैकी). उर्वरीत २३ राखीव आहेत. फक्त एससीच्या ३ जागांचा प्रश्न नसून एकूण २३ जागांवर ओपनवाल्यांना अजिबात संधी नाही. हे नुकसान नाही का?
हीच गोष्ट भूमिलेख उपअधीक्षक साठी एकूण 19 जागा त्यातल्या ओपन ला 13 जागा. SC ला 1 आणि ओबीसी ना झीरो
आकडे चुकले आहेत.
आता कर सहाय्यक ची मोठी जाहिरात आली एकूण 450 जागा आहेत. त्यात एकट्या ओपन साठी 250 जागा आहेत. SC ला 56 आणि ओबीसी ला 80 आणि भटक्या विमुक्तांसाठी 8 आणि 5 अशा जागा आहेत.
आकडे चुकले आहेत. ४५० जागांपैकी जास्तीत जास्त २१६ जागा खुल्या असू शकतात. उर्वरीत २३४ जागांवर ओपनवाल्यांना जातीमुळे संधी नाही.
PSI पदासाठी 828 जागांची भरती झाली त्यात एकट्या ओपन ला 642 जागा, SC ला 17 ओबीसी ला 21 आणि NT ला 1 जागा.
आकडे चुकले आहेत.
एकट्या MPSC ने 2014 या वर्षात एकूण 668 जागा काढल्या त्यात SC ला सगळ्या मिळून 70 जागा सुद्धा न्हवत्या. मग 70 जागांमुळे तुमचे किती 90% वाले घरी बसले?
आकडे चुकले आहेत. दुसरं म्हणजे या ७० जागांमुळे ७० ओपनवाले तरी घरी बसले ना? राखीव जागांमुळे एकावर अन्याय होवो वा हजारांवर, अन्याय हा अन्यायच असतो.
↩ प्रतिसाद: संदीप डांगे

संदीप डांगे
Wed, 09/28/2016 - 15:33 नवीन
माझ्यामते, एखाद्या खात्यात 100 जागा असतील त्यात 70 आधीच भरलेल्या असतील तर ओपनिंग 30 जागा निघतील त्यात त्या 30 मध्ये आरक्षण गणिताप्रमाणे विभागणी होणार नाही, तर खात्यात लोक आधीच काम करत असतात, तेही मोजावी लागतील,
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी