Skip to main content

मराठा मोर्चा भाग 2

लेखक वाल्मिक यांनी सोमवार, 26/09/2016 12:10 या दिवशी प्रकाशित केले.
मागील धागा मूळ उद्देशातून भटकला म्हणून परत काही प्रश्न 1) खरंच सध्याचा मोर्चा उत्स्फूर्त आहे का ? कोणत्याही नेतृत्वाशिवाय एवढे लोक जमणे शक्य आहे का ? 2) अदृश्य हात असेल तर कोणाचा ? 3) झेंडे ,फलके ह्यावर कोणी खर्च केला ? 4) जर नेतृत्व नाहीये तर अमुक तमुक ठिकाणी भेटायचे हे कसे ठरले ? 5) कसाब ला फाशी नेमक्याच वेळी झाली तसे उरण मध्ये ह्याचवेळी अतिरेकी आले हे शक्यता असू शकत का ? मुख्य 6) अमेरिकेचे प्रगती आरक्षण नसल्यामुळे झाली का ? जगात किती देशांमध्ये आरक्षण आहे ? https://goo.gl/YXEbrt

वाचने 100562
प्रतिक्रिया 363

प्रतिक्रिया

In reply to by श्रीगुरुजी

शुरुसेशुरु करू. आधी जो प्रतिसाद जातियवादी, उपहासात्मक वाटला त्याबद्दल थोडे: फडणवीस मुख्यमंत्री असूदे नाहीतर.... मत देणारे असो किंवा न देणारे. >> याचा अर्थ असा आहे की: मुख्यमंत्री कोणत्या जातीचा आहे याने सर्वसामान्याला काही फरक पडत नाही. त्यामुळे 'ब्राह्मण फडणवीस' vs 'पवारांची पावर' या काँस्पायरसी थेअरीज एवढ्या ऑब्सेसिवली मांडायची गरज नाही. आणि तसेही ब्राह्मण फारच कष्टाळू... काही ना काही योग्य मार्ग शोधून काढतील. वाय अदर्स आर सो वरीड? >> याचा अर्थ असा आहे की: फडणवीस = ब्राह्मण ब्राह्मण = कष्टाळू, सरळमार्गी, कोणाकडूनही कोणत्याही प्रकारच्या मदतीची अजीबात गरज नसलेले, तरीही प्रगती करणारे इ इ म्हणजेच फडणवीस = कष्टाळू, सरळमार्गी, कोणाकडूनही कोणत्याही प्रकारच्या मदतीची अजीबात गरज नसलेले इ इ सो जरा त्यांच्या क्यापेबिलीटीवर विश्वास ठेवा आणि मराठा मोर्चाच्या गहन प्रश्नावर योग्य तो तोडगा ते काढतीलच असे म्हणा की! आता त्या वाक्यांत इतर ब्राह्मण, त्यांचे स्वबळ अन् त्यांच्या मनात अ/नसलेली आरक्षणाबद्दलची भिती वगैरे तुम्हाला कुठून दिसले माहीत नाही. त्यावर ह्यो भलाथोरला प्रतिसाद टंकलात की बस... === सबसिडाईज्ड शिक्षण ब्राह्मण घेताहेत? काहीतरीच काय?.... खुल्या वर्गाला मात्र संपूर्ण फी भरावी लागते. >> अहो सरकारी कॉलेजातला प्रत्येक विद्यार्थी सबसिडाइज्ड शिक्षण घेत असतो. खाजगी कॉलेजपेक्षा त्यांची फी निम्मी का असते विचार करा की. ट्युशन फीचा बराच भार सरकार उचलते + इतर स्वस्त सोयी असतात. आता 'हे फक्त ब्राह्मणांना थोडीच मिळतं?' म्हणू नका. साडेतीनटक्के लोकसंख्या असलेल्यांनी गेली दिडशे वर्ष सरकारी कॉलेजातील किती टक्के जागा व्यापल्यात बघा. 'ते त्यांना गुणवत्तेवर मिळालं' असे म्हणण्याला खाली उत्तर दिलंय. कोणीही कोणालाही जागा व्हॉलंटरी किंवा ना नफा ना तोटा पद्धतीने वाटत नाहीत.... शिक्षण सबजिडाईझ्ड देखील नाही. >> दुसर्या पानावर एवढ्या लिंक देऊन चर्चा केली तरी तुम्ही परत तेच म्हणताय. सरकारी मान्यताप्राप्त खाजगी कॉलेजातील जागावाटप वॉलंटरीच आहे. कुठल्यातरी परीक्षेत मार्क मिळाले, फी भरायची तयारी असली म्हणजे शिक्षणसंस्थेतली जागा आपल्याच हक्काची होते या समजातून बाहेर या. तो हक्क नसतो, भिकही नसते, मदत मात्र नक्कीच असते. कारण त्यातून देणार्याचा काहीच फायदा होत नाहीय. त्यामुळे देणारा (ie सरकार किंवा जैनमराठा) ठरवणार तुम्हाला जागा द्यायची की नाही ते. मी आधी म्हटल्याप्रमाणे ब्राहमणांना आरक्षणाची....१९४८/१९७८ ची पुनरावृत्ती होण्याची काळजी आहे. >> शांततेत चाललेल्या मोर्चांना प्रोवोक न करणे याखेरीज वैयक्तीत पातळीवर बाकीकाही करता येणार नाही. तो आधीचा धागा शेवटीशेवटी ब्रिगेडी पोस्ट आल्या म्हणून उडवला म्हणे. सुरवातीपासूनच 'बिग्रेड का निर्माण होते ते कळेल' अशा पोस्टी येत होत्या त्याचं काय? प्लिज नोट मोर्चावर, मराठ्यांवर टिका करू नका असे अजीबात म्हणणे नाही. तिकडे माबोवर लिंब्याच्या धाग्यावर दिमित्रिने चांगला ऋण प्रतिसाद दिलाय, इथेही अभ्या..ने झिरो आणि पॉइंट झिरो छान लिहिलेय, झालंचतर डांगेंचा आरक्षणाशिवाय कसे जगावे धागा चांगलाय. कसली ताठ मान आणि काय नाकारताहेत?... राखीव जागांच्या माध्यमातून नसून मिळालेल्या गुणांवर आहे. >> च्यक च्यक. ब्राह्मणांना कोणाकडूनही कोणत्याही मदतीची गरज नसते ना? आणि मदत ही फक्त राखीव जागा आणि फीसवलत या फॉर्ममधेच असते का? जैनमराठ्यांनी खाजगी कॉलेज काढली नसती किंवा त्यातल्या जागा केवळ आपापल्या धर्मजातीपुरत्या लिमीट केल्या असत्या तर ब्राह्मणांनी काय केलं असतं? काहीतरी केलंच असतं असं मोघम उत्तर नको; तेतर सगळेच करतात. पण यांच्यामुळे किंवा नोकर्या निर्माण करणार्या पारशीबनिया वगैरेंमुळे बर्याचजणांची आर्थिक परीस्थिती सुधारली हे मान्य करायला हरकत नसावी. ब्राह्मण अन् त्यांच्या स्वबळाचा असा ढोल वाजवला जातोय की 'त्यांच्यात हरीतद्रव्यच आहे. त्यामुळे ते स्वतःचे अन्न स्वतःच बनवतात' असे वाटायला लागेल काही दिवसांनी. जरा प्रत्येक माणूस इतरांवर अवलंबून असतो मान्य करा की...

In reply to by एमी

सो जरा त्यांच्या क्यापेबिलीटीवर विश्वास ठेवा आणि मराठा मोर्चाच्या गहन प्रश्नावर योग्य तो तोडगा ते काढतीलच असे म्हणा की!
त्यांच्या केपेबिलिटीवर विश्वास आहेच. ते योग्य तो तोडगा काढणारच. परंतु तो तोडगा मराठ्यांना "योग्य" वाटेल का याविषयी शंका आहे.
आता त्या वाक्यांत इतर ब्राह्मण, त्यांचे स्वबळ अन् त्यांच्या मनात अ/नसलेली आरक्षणाबद्दलची भिती वगैरे तुम्हाला कुठून दिसले माहीत नाही. त्यावर ह्यो भलाथोरला प्रतिसाद टंकलात की बस...
ब्राहमण स्वबळावर जगतातच हे सत्य आहे व त्यांच्या मनात आरक्षणाबद्दल भीति नसून वेगळीच भीति आहे हे आधीच २-३ वेळा लिहिले आहे. सबसिडाईज्ड शिक्षण ब्राह्मण घेताहेत? काहीतरीच काय?.... खुल्या वर्गाला मात्र संपूर्ण फी भरावी लागते. >> अहो सरकारी कॉलेजातला प्रत्येक विद्यार्थी सबसिडाइज्ड शिक्षण घेत असतो. खाजगी कॉलेजपेक्षा त्यांची फी निम्मी का असते विचार करा की. ट्युशन फीचा बराच भार सरकार उचलते + इतर स्वस्त सोयी असतात. आता 'हे फक्त ब्राह्मणांना थोडीच मिळतं?' म्हणू नका. साडेतीनटक्के लोकसंख्या असलेल्यांनी गेली दिडशे वर्ष सरकारी कॉलेजातील किती टक्के जागा व्यापल्यात बघा. 'ते त्यांना गुणवत्तेवर मिळालं' असे म्हणण्याला खाली उत्तर दिलंय. सरकारी कॉलेजे अत्यल्प आहेत. पुणे विद्यापीठांतर्गत ४०० हून अभियांत्रि़की महाविद्यालये आहेत. त्यापैकी फक्त १ सरकारी आहे.
कोणीही कोणालाही जागा व्हॉलंटरी किंवा ना नफा ना तोटा पद्धतीने वाटत नाहीत.... शिक्षण सबजिडाईझ्ड देखील नाही. >> दुसर्या पानावर एवढ्या लिंक देऊन चर्चा केली तरी तुम्ही परत तेच म्हणताय. सरकारी मान्यताप्राप्त खाजगी कॉलेजातील जागावाटप वॉलंटरीच आहे. कुठल्यातरी परीक्षेत मार्क मिळाले, फी भरायची तयारी असली म्हणजे शिक्षणसंस्थेतली जागा आपल्याच हक्काची होते या समजातून बाहेर या. तो हक्क नसतो, भिकही नसते, मदत मात्र नक्कीच असते. कारण त्यातून देणार्याचा काहीच फायदा होत नाहीय. त्यामुळे देणारा (ie सरकार किंवा जैनमराठा) ठरवणार तुम्हाला जागा द्यायची की नाही ते.
तुम्ही ज्याला खासगी कॉलेजे समजता ती त्या अर्थाने खाजगी नाहीत (उदा. सिंहगड, पुणे विद्यार्थी गृह इ.). विनानुदीत म्हणजे खाजगी नव्हे. त्यांना उपलब्ध जागांपैकी फक्त २० टक्के जागा व्यवस्थापन कोट्यातून भरता येतात. उर्वरीत ८०% जागा या सर्व सरकारी नियमांनुसारच भरल्या जातात. ते स्वतः एकही जागा भरून शकत नाहीत. उदाहरणार्थ अभियांत्रिकीच्या या ८०% जागा सीईटीतील गुणांनुसार, जातीय कोट्यातून व विद्यार्थ्यांचा प्राधान्यक्रमानुसार थेट डीटीई कडून भरल्या जातात. महाविद्यालयांना फक्त फी ठरविण्याचे स्वातंत्र्य आहे आणि फीची सुद्धा कमाल मर्यादा सरकारने ठरविली आहे. तिथले जागावाटप व्हॉलंटरी नाही.

In reply to by एमी

मी आधी म्हटल्याप्रमाणे ब्राहमणांना आरक्षणाची....१९४८/१९७८ ची पुनरावृत्ती होण्याची काळजी आहे. >> शांततेत चाललेल्या मोर्चांना प्रोवोक न करणे याखेरीज वैयक्तीत पातळीवर बाकीकाही करता येणार नाही. तो आधीचा धागा शेवटीशेवटी ब्रिगेडी पोस्ट आल्या म्हणून उडवला म्हणे. सुरवातीपासूनच 'बिग्रेड का निर्माण होते ते कळेल' अशा पोस्टी येत होत्या त्याचं काय? प्लिज नोट मोर्चावर, मराठ्यांवर टिका करू नका असे अजीबात म्हणणे नाही. तिकडे माबोवर लिंब्याच्या धाग्यावर दिमित्रिने चांगला ऋण प्रतिसाद दिलाय, इथेही अभ्या..ने झिरो आणि पॉइंट झिरो छान लिहिलेय, झालंचतर डांगेंचा आरक्षणाशिवाय कसे जगावे धागा चांगलाय.
मोर्चे अजूनपर्यंत शांततेत असले तरी आता त्यात चोरपावलांनी नेते घुसले आहेत व प्रक्षोभक धमक्या सुरू झाल्या आहेत. त्यामुळेच भविष्यातील मोर्चे असेच शांततेत निघतील का याविषयी शंका आहे.
कसली ताठ मान आणि काय नाकारताहेत?... राखीव जागांच्या माध्यमातून नसून मिळालेल्या गुणांवर आहे. >> च्यक च्यक. ब्राह्मणांना कोणाकडूनही कोणत्याही मदतीची गरज नसते ना? आणि मदत ही फक्त राखीव जागा आणि फीसवलत या फॉर्ममधेच असते का? जैनमराठ्यांनी खाजगी कॉलेज काढली नसती किंवा त्यातल्या जागा केवळ आपापल्या धर्मजातीपुरत्या लिमीट केल्या असत्या तर ब्राह्मणांनी काय केलं असतं? काहीतरी केलंच असतं असं मोघम उत्तर नको; तेतर सगळेच करतात. पण यांच्यामुळे किंवा नोकर्या निर्माण करणार्या पारशीबनिया वगैरेंमुळे बर्याचजणांची आर्थिक परीस्थिती सुधारली हे मान्य करायला हरकत नसावी. ब्राह्मण अन् त्यांच्या स्वबळाचा असा ढोल वाजवला जातोय की 'त्यांच्यात हरीतद्रव्यच आहे. त्यामुळे ते स्वतःचे अन्न स्वतःच बनवतात' असे वाटायला लागेल काही दिवसांनी. जरा प्रत्येक माणूस इतरांवर अवलंबून असतो मान्य करा की...
जैनांना स्वतःची खाजगी कॉलेजे काढण्याचा कायदेशीर हक्क आहे व त्यात जास्त ५०% जागा स्वतःच्या कम्युनिटीसाठी राखीव ठेवता येतात. मराठ्यांना तो हक्क नाही. मराठे स्वतः काढलेली कॉलेजेस फक्त एखाद्या विशिष्ट जातीसाठी राखीव ठेवूच शकत नाहीत. ते असे करू शकत नाहीत कारण ते फार मोठ्या मनाचे आहेत असे नसून कायदेशीरदृष्ट्या त्यांना असे करण्याची परवानगी नाही. मराठ्यांनी कॉलेजेस काढली ती ब्राह्मणांवर किंवा इतरांवर उपकार करण्यासाठी काढलेली नसून कॉलेजेसच्या माध्यमातून प्रचंड पैसा मिळविण्यासाठी काढली आहेत. बाकी हरितद्रव्याचं म्हणाल तर सर्वचजण एकमेकांवर अवलंबून असतात. आम्ही शेती केली नाही तर भारत उपाशी मरेल असली किंवा अशासारखी टाळ्याफेकू वाक्ये ब्राह्मण उच्चारत नाहीत. ब्राह्मण राखीव जागा, सरकारी मदत, नुकसानभरपाई इ. शिवायही स्वतःची उन्नती करू शकतात हेच लिहिले आहे.

In reply to by विशुमित

रडका प्रतिसाद. कोपर्डी घटनेचे उघड आणि निर्लज्ज भांडवल केलेले दिसत नाही का या मोर्च्यात ? पीडीत व्यक्ती कुठल्या जातीची हे पाहून हे गलिच्छ राजकारण चालले आहे.(पीडीतेले न्याय मिळावी ती पिडीता आहे म्हणून फक्त कुठल्या जातीची आहे म्हणून मिळावा अशी मागणी करणे अगदी गौरवास्पद बाब असावी आप्ल्यासाठी नाही का? खालील दुवे पहा आणि ठरवा जरा. सत्ताहरण इमेज सावरण्यासाठी सारे काही आणखी हे अगदी महत्वाचे प्र्तयेक वेळेला सार्वासारवी साठी ब्रिगेड आणि छावा संघटना पदाधिकारी का येतायेत समोर. पुन्हा एकदा सांगतो आरक्षणाच्या मागण्या रास्त असतीलही पण मार्ग आणि पद्धत (मोर्च्या ने द्बाव आणून) अतिषय चुकीची आणि गावपातळीवर ही जातीचे विखारी विष पसरवणारी आहे.

अअ‍ॅट्रोसिएटीचा सर्वाधीक दुरुपयोग मराठ्याम्कडून केला गेला हे दस्तुरखुद्द तुमच्या जाणत्या राजाम्चेच मत आहे , त्या वर का मिठाची गुळणी धरली तुम्ही?


In reply to by नाखु

"सत्ताहरण" ... हे सांगणारं साहेबांचं कोकरू आहे. त्याच लय मनावर नका घेऊ. तशी इमेज च्या बाबतीत मग माफीवीर व्यंगचित्रकारांची कोणीच हात धरू नाही शकत. ""अअ‍ॅट्रोसिएटीचा सर्वाधीक दुरुपयोग मराठ्याम्कडून केला गेला हे दस्तुरखुद्द तुमच्या जाणत्या राजाम्चेच मत आहे , त्या वर का मिठाची गुळणी धरली तुम्ही?"" मग मोर्चा मागे साहेब आहेत हे का म्हणता तुम्ही?

In reply to by विशुमित

मुख्यमंत्री बदल हे महाराष्ट्रात नवीन का आहे. अगदी गोवारी मोर्चा,मुंबईवर हल्ला,नामांतर मोर्चा लाठीमार आणि कधी कधी कथीत भ्र्ष्टाचार प्रकरण. अत्ता मुख्यमंत्री बदलले तर सर्वात मोठ्ठा राजकीय फायदा कुणाला? बाशींग बांधून तयार असलेल्या भावी मुख्यमंत्र्यांपेक्षाही आप्लया सोईचा आणि चौकशी पुढे न दामटणार्या बोटचेप्या मऊ माणसाची पवार साहेब वाट पहात आहेत. पवार साहेब हे सध्य स्थीतीत राजकारणातील विनोद कांबळी आहेत हे सत्य आहे. विनोद कांबळी गुणवत्तेत्/क्षमतेत गांगुलीपेक्षा सरस आणि दर्जा असलेला होता पण अंग्भूत गुणांमुळे स्व:ताची माती करून त्याचे खापर तेंडुलकरपासून इतरांवर फोडत राहिला. तसेच काहीसे आहे.(पंतप्रधान पदासाठी सारखी कॉन्ग्रेसशी धरसोड नडली किमान दोनदा कॉन्ग्रेसशी फारकत घेऊन शेवटचे मंत्रीपद त्यांच्या कडून फक्त उपद्रवमुल्यतेवर मिळवले) त्यांचा जनसंपर्क्/अभ्यास्/लोकांवर पकड निर्विवाद अत्यंत उच्च दर्जाची आहे पण सत्तेची प्रचंड हाव आणि विधिनिशेध न बाळगणारी सत्ता-पैसा लालसा,पक्षातील लोकांचाही नि:संदिग्ध विश्वास नसणे (म्हणून रा रा प्रत्येक नेत्याने स्वतःची संरक्षीत कुरणे तयार केली .भुजबळ्,तटकरे,नाईक्,जाधव) एक एक प्रकरण न्याय प्रविष्ठ होत असताना सगळ्यांनी अचानक सक्रीय होणे हा नक्कीच योगायोग नाही. ह्या मुख्यमंत्र्यांनी व त्यांच्या सहकार्यांनीही आरक्षणाला अनुकुलताच दाखविली आहे कारण त्याही पक्षाचे मतदार/आमदार मराठा आहेत.प्रत्यक्षात
(लोक्सत्तातील ती बातमीच गायब केली गेली सध्या ई आव्रुत्तीत नाही ज्यात स्प्ष्ट म्हटले होते साहेबांनी म्हाराष्ट्राला ब्राह्मण मुख्यमंत्री परवडणार नाही - फडणवीसांची नाव जाहीर होताच)
मागच्या धाग्याअव्र एक प्रतिसाद दिला होता तो तुम्ही वाचला असेल तर कार्यकारण भाव लक्षात येईलच. तसेच आरक्षणाचा मुद्दा शिजायला/भिजायला १०-१२ वर्षे लागली तो निस्तरायला किमान २-३ वर्षे तरी लागतील की नाही,का फुसका अध्यादेश काढून पुढे न्यायालयात तोंडावर पडायचे आणि आम्ही दिले होते पण न्यायलयाने नाकारले असे म्हणायचे. सगळ्यांना विश्वासात बैठक घेऊन प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे.

In reply to by विशुमित

म्हणजे कसंय..जाणते राजे पवार साहेबांनी इतके वर्ष मराठा आरक्षणाचा विषय तसाच रेंगाळत ठेवला तर ती त्यांची राजकीय थोरवी !! आणि मुख्यमंत्र्याने लक्ष घालून आरक्षणाचा प्रश्न निकाली लावायचा प्रयत्न केला तर ते गांगरले !! आणि म्हणे आम्ही भक्त नाही.

In reply to by विशुमित

येताजाता ब्राम्हणाना वाइट ठरवण्यापेक्शा वास्तवात या. किती भीती साडेतीन टक्कयान्ची. साडेतीन टक्केवाले घाबरले तर ठीक आहे सन्ख्याबळ कमी आहे. आणि खेड्यातून ब्राम्हणाना बाहेर काढलत सगळ ताब्यात घेतलत पण काही फायदा करून घेता आला का? आरक्शण मिळाले तर त्याचा फायदा कशावरून जातीतल्या गरीबानाच होइल? सगळ्या जातीतले लोक ताकद मिळाली की दुसर्यावर अन्याय करतात पण ब्राम्हणाना सर्वात जास्त झोडपले जाते. मनूस्म्रूती ला विरोध करणारे त्यासाठी RSS ला पाण्यात पहाणारे स्वतः मात्र जातीवर आधारित मोर्चे काढतात यातच सगळे आले.

In reply to by सुखीमाणूस

तुम्हाला ब्राह्मणवादाचे खूपच अपचन झालेले दिसतंय. उलटी होईल जरा जपून. मराठा क्रांती मोर्चा आणि ब्राह्मणाचा काय संबंध??

In reply to by श्रीगुरुजी

शेवटी आपल्या भ्रष्ट नेत्यांना वाचवणे हाच प्रमुख उद्देश आहे. फडणवीसांना घालवून हे साध्य होईल असे त्यांना वाटते. आता जाहीर केलेले उद्देश साध्य होणार नाहीत हे त्यांना माहीत आहे,ते तर्कसंगत नाहीत आणि जाहीरपणे त्यांना justify करणे शक्य होणार नाही म्हणूनच कोणी ही या मोरचाचे नेते मगणून पुढे येत नाही. नाहीतर इतक्या मोठ्या दबाव गटाचे नेतृत्व म्हणून कोणीही पुढे येत नाही असे कसे होईल ?

मला खालचे लिहिलेले विचायाचे होते, टंकायला वेळ नसल्याने पेस्टत आहे. मूळ पोस्ट फेसबूकवर दिलिप माने यांची. मराठा आरक्षणाचे समर्थन करणारांना प्रतिवाद करता येत असेल तर अवश्य करावा. दुसर्‍या बाजूने मुद्देसूद बोलणार्‍यांची अजूनही वाट पाहत आहे. ------------------------- एट्रोसिटी कायदा कसा वाईट आहे याच जस दिवस रात्र रडगाण चालु आहे अगदी तसच आता आरक्षण किती वाईट आहे हे सांगण्या साठी सकल समाज एकवटल्याचे जाणवते. आरक्षणा मुळे कशा प्रकारे 90% वाला भाऊ घरी आहे हे सांगितल जातय. आमच्या समाजाची जी काही अधोगति झाली ती फक्त आणि फक्त आरक्षणा मुळेच झाली अस final conclusion काढलय. बर हे आरक्षण आहे तरी किती? ते का भेटत याचा विचार कोणी करत नाही. आला मेसेज केल फॉरवर्ड.. वाईट आहे म्हणजे आहे बस विषय संपला. थोड़फार सरकारी नोकऱ्यांकड पाहिल तर महाराष्ट्रात किती सरकारी नोकऱ्या आहेत? MPSC जी जवळ पास सगळ्यांना परिचीत असणारी संस्था आहे जी दरवर्षी जागा काढ़ते. बर यात जागा किती निघतात? आता सेल्स टॅक्स च्या जागा आल्या. टोटल 62 जागा त्यात SC ला किती असतील? फक्त 1 जागा. ओबीसी ला किती? त्यांना ज़रा जास्त आहेत, 2 जागा आणि ओपन ला जागा किती? त्यांना 37 जागा आहेत. मग इथे त्या 1 जागेसाठी कोण्या ओपन केटेगरी वाल्या पोराच नुकसान झाल का? 2014 ला उपजिल्हाधिकाऱ्याच्या 44 जागा आलेल्या. त्यापैकी ओपन ला 21, SC ला 3 आणि ओबीसी ला 7 जागा मग इथे 3 जागांमुळे कोणता 90% वाला स्कॉलर अडून राहिला का? बर कटऑफ चा विषय असेल तर ओपन आणि SC मध्ये असा कितीचा फरक आहे? 3 मार्क्स चा फक्त. हीच गोष्ट भूमिलेख उपअधीक्षक साठी एकूण 19 जागा त्यातल्या ओपन ला 13 जागा. SC ला 1 आणि ओबीसी ना झीरो आता कर सहाय्यक ची मोठी जाहिरात आली एकूण 450 जागा आहेत. त्यात एकट्या ओपन साठी 250 जागा आहेत. SC ला 56 आणि ओबीसी ला 80 आणि भटक्या विमुक्तांसाठी 8 आणि 5 अशा जागा आहेत. PSI पदासाठी 828 जागांची भरती झाली त्यात एकट्या ओपन ला 642 जागा, SC ला 17 ओबीसी ला 21 आणि NT ला 1 जागा. एकट्या MPSC ने 2014 या वर्षात एकूण 668 जागा काढल्या त्यात SC ला सगळ्या मिळून 70 जागा सुद्धा न्हवत्या. मग 70 जागांमुळे तुमचे किती 90% वाले घरी बसले? बर हे झाल MPSC च बाकीच्या सरकारी नोकऱ्यांमध्ये यापेक्षा वेगळ चित्र नाही. आता हे महाराष्ट्रा पुरत झाल. देश पातळीवर वर पण हेच आहे. भारतातील सरकारी बँकांसाठी IBPS नावाची संस्था सामूहिक परीक्षा घेते. यावेळी एकूण 8822 जागा आहेत त्यापैकी 4500 जागा ओपन ला SC ला 1338 आणि ST ला 600 जागा आहेत. स्टाफ सिलेक्शन कमिशन मध्ये पण हेच आहे. 2014 ला बॅंकेच्या लिपिक पदासाठी 3500 जागांपैकी ओपन ला 1500 जागा आणि SC ला 300 जागा. इथे तर सगळ्यांसाठी कटऑफ एकच आहे. ******* एकट्या महाराष्ट्राचा विचार केला तर सगळ्या सरकारी नोकऱ्या पकडून 1500 च्या पुढे पण जागा निघत नाहीत. या 1500 पैकी SC ला जास्तीत जास्त 100 जागा असतील. मग या शंभर लोकांमुळे सकल समाजाच नुकसान झाल का? या 100 पोरांमुळे किती 90% वाले घरी बसले आहेत? तुमच्या अधोगतिला या 100 जागा कारणीभूत आहेत का? आरक्षणाचा गैरफायदा कसा होतो नेमका? गैरफायदा होत असता तर एकपण ओपन वाला सेलेक्ट झाला नसता. सगळे SC, ST, OBC आज सरकारी नोकऱ्यांमध्ये घुसले असते. हिथ ते त्यांच्या राखीव 100 जागांमध्ये लढत आहेत. तुम्ही तुमच्या 1000 जागांमध्ये लढा. सिंपल आहे याचा एवढा मोठा इशू करण्याच कारण नाही. दुसरा महत्वाचा मुद्दा एकट्या महाराष्ट्रात SC मध्ये एकूण 59 जाती येतात ST मध्ये 47 VJ मध्ये 14 आणि ओबीसी मध्ये 346 जाती येतात. आता विचार करा त्या सेल्स टॅक्स इंस्पेक्टर च्या 1 जागेसाठी 59 जाती लढत आहेत. त्या 2 जागेसाठी ओबीसी च्या 346 जाती लढत आहेत, किती जीव घेण कॉम्पिटेशन आहे. आणि तुम्ही आम्हाला अगदी सहज फुकटे म्हणुन हिनवता. आता ज़रा प्राइवेट कंपन्यांकड पाहिल तर दिसून येईल की तिथ महिन्याला लाखो जागा उपलब्ध असतात. यावर्षी गवरमेंट ने 60 लाख रोजगार उपलब्ध करणार असल्याच जाहिर केलय आणि भारतातल्या IT, Finance, Engineering या क्षेत्रात प्रचंड नोकऱ्या उपलब्ध आहेत. इथे कोणतच आरक्षण उपलब्ध नसत. इथ फक्त आणि फक्त मार्क्स च्या जोरावर पोर लाखांचे पैकेजेस घेतात. मग तुमच दुखन नेमकं कोनत आहे? 100 जागांमुळे सगळा समाज अधोगतिला जातो का? मुळात आरक्षण हे मागास लोकांना विविध क्षेत्रात प्रतिनिधि स्वरुपात पाठवन्याची व्यवस्था आहे. आरक्षण म्हणजे एक मार्ग आहे खैरात नाही. कोणी SC, ST वाला दिवसरात्र झोपा काढून कलेक्टर होत नाही त्याला पण तेवढीच घासावि लागते. आता परिक्षांसाठी सर्वांना सामान फी असावी ही मागणी योग्य आहे. SC ला 100 तर ओपन ला पण 100 ठेवली तर काही बिघड़नार नाही. पण काही हुशार लोकांना हे मान्य नाही. त्यांच्या मते सरसकट SC,ST ला 600 रूपये फी करा. म्हणजे किती उदात्त विचार आहेत यांचे. आरक्षणा निमित्ताने इथे फेसबुक वर तर किती राळ उठली? एक गृहस्थ म्हणले माझ्या वडिलांनी त्यांच्या पेक्षा वयाने कमी असणाऱ्या एका शिक्षकाच्या हाताखाली काम नको करायच् म्हणुन राजीनामा दिला. ही गोष्ट खरच अभिमानस्पद आहे का? कवियत्री म्हणवणाऱ्या मुली, अभ्यासु वाटनारे गृहस्थ अगदी सगळ्यांचे भाऊ, बहिण, मुल आरक्षणामुळे घरी बसून आहेत. टीवी वर बोलणाऱ्या मुलींच् तर काय बोलाव? तिथे तर A to Z मागासवर्गीय मुलींचे बाप हे गर्भश्रीमंत आहेत. आणि त्या सगळ्या मागासवर्गीयांना मुलींना मोजून 50% पडले असून ते परदेशात MS करत आहेत. तर त्याच वेळी सरसकट सगळ्याच सवर्ण मुलींचे बाप अगदी कफल्लक आहेत. आणि त्यांच्या मुली 90% पाडून पण घरी आहेत. हे सगळ कशामुळ? फक्त आणि फक्त आरक्षणामूळ!! वाह रर पठ्ठे __/\__

In reply to by संदीप डांगे

जागेचा हिशोब मांडलातर सगळे समिकरण बिघडतात, त्यामुळेच तर फक्त भावनीक आवेग अन अस्मीता भडकावल्या जातात.

In reply to by संदीप डांगे

जर तुमचा आय.आय.टी. किंवा आय.आय.एम अथवा आय.आय.एस. मधला प्रवेश हुकला तर समजु शकु, की हो बुवा, तुमचे आरक्षणामुळे नुकसान झाले. नाहीतर चिक्कार एन.आय.टी., गव्हर्नमेंट अन ईतर इंजिनिअरींग कॉलेजेस आहेत, जिथे आरामात प्रवेश मिळु शकतो.

In reply to by संदीप डांगे

मला स्वत:ला अनुभव आहे. मला ९२ % असुन प्रवेश मिलाला नाही COEP ला. तोच OBC वाल्याला सहज मिळाला . मार्क , अर्थिक परिस्थिती सारखीच असुन :( हे स्वानुभव आहेत. उगाच इतके लोक जमत नाहीत . अशा भड्कावनीला बळी पड्नारा समाज नाहीये हा.

In reply to by sandeepn

पण आज आरक्षण मागून you are repeating history. त्यापेक्षा अत्ताचे आरक्षण कमी करण्यासाठी प्रयत्न करायला हवा ५०% आरक्षण आणि ५०% open seats Fees same for all. ५०% आरक्षण EBC साठी• त्याच्या फीचे पैसे सरकारने कर्जाउ द्यायचे कमाइ शुरू झाल्यावर त्याने परत करायचे

In reply to by सुखीमाणूस

आरक्षण रद्द करा अशी मागणी आधीपासूनच करण्यात येत आहे (5+ years) पण त्यासाठी आंदोलन केले तर ते इतर समाजाविरुद्ध आहे असा गैरसमज पसरवला जाईल. मुळात आरक्षण रद्द करण्याची हिम्मत अजून तरी सरकार मध्ये नाही.

In reply to by वगिश

सरसकट आरक्षण रद्द करण्यापेक्षा क्रिमी लेयरची अट लागू करणे जास्त प्रॅक्टीकल व उपयुक्त आहे. सध्या जे तोटे दिसत आहेत ते फक्त आरक्षण उपभोगून भाग्योदय केलेल्यांनी परत आरक्षणाच्या रांगेत उभे राहिल्यामुळे दिसत आहेत. हे दोन प्रकारचे आहेत. एक तर आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या पण सामाजिकदृष्ट्या पुढारलेल्या घटकांना अन्याय वाटणे तर सामाजिकदॄष्ट्या मागासलेल्या घटकांना संधी उपलब्ध असूनही आरक्षणाची गरज नसलेल्यांनी घुसखोरी करुन संधी पळवणे हे दुसरे. ह्या दोन्ही गोष्टी क्रिमी लेयर लागू केली तर दूर होण्याची शक्यता आहे.

In reply to by बबन ताम्बे

महाराष्ट्रातील राखीव जागा. SC - 13 % reservation : Total 59 castes ST - 7 % reservation : Total 47 Tribes OBC - 19 % reservation : Total 346 castes SBC - 2 % reservation : Total 7 castes VJ - 3 % reservation : Total 14 Tribes NT-B 2.5 % reservation : Total 35 Tribes NT-C 3.5 % reservation : Total 1 caste NT-D 2 % reservation : Total 1 caste Total reservation : 52 %

In reply to by संदीप डांगे

श्री.दिलीप माने यांची आपण पेस्टलेली पोस्ट निव्वळ हास्यास्पद आहे. मुळात त्यांना आरक्षण म्हणजे काय हेच कळलेलं दिसत नाही.
2014 ला उपजिल्हाधिकाऱ्याच्या 44 जागा आलेल्या. त्यापैकी ओपन ला 21, SC ला 3 आणि ओबीसी ला 7 जागा मग इथे 3 जागांमुळे कोणता 90% वाला स्कॉलर अडून राहिला का? बर कटऑफ चा विषय असेल तर ओपन आणि SC मध्ये असा कितीचा फरक आहे? 3 मार्क्स चा फक्त.
>> ओपन च्या जागा सर्वांसाठी खुल्या असतात. या २१ मध्ये सर्व आले. निवड करताना प्रथम खुल्या प्रवर्गाची गुणवत्ता यादी लावली जाते. २१ मध्ये SC ,ST, OBC, NT, VJNT यांचीही निवड होऊ शकते (गुणावत्ते नुसार) आता वर म्हटल्या प्रमाणे कटऑफ मध्ये ३ गुणांचाच जर फरक असेल तर या २१ मध्ये SC ,ST, OBC, NT, VJNT पैकीच बहुतांश निवडले जातील व त्यांच्या प्रवर्गातल्या जागा रिकाम्या राहतील जेथे फक्त आणि फक्त त्यांच प्रवर्गातील उमेदवार भरले जातील. माने यांच्या म्हणण्यानूसार ४४ पैकी ५०% जागा म्हणजे २१ जागा या खुल्यांसाठी याचा अर्थ खुल्यांसाठी आरक्षित नव्हे.

In reply to by संदीप डांगे

आता सेल्स टॅक्स च्या जागा आल्या. टोटल 62 जागा त्यात SC ला किती असतील? फक्त 1 जागा. ओबीसी ला किती? त्यांना ज़रा जास्त आहेत, 2 जागा आणि ओपन ला जागा किती? त्यांना 37 जागा आहेत. मग इथे त्या 1 जागेसाठी कोण्या ओपन केटेगरी वाल्या पोराच नुकसान झाल का?
ही माहिती कोठून मिळविलीत? राखीव जागांच्या प्रमाणानुसार ६२ पैकी किमान ३३ जागा राखीव असायला हव्यात व खुल्या जागा जास्तीत जास्त २९ असायला हव्यात. वरील आकडे चुकलेले आहेत.
2014 ला उपजिल्हाधिकाऱ्याच्या 44 जागा आलेल्या. त्यापैकी ओपन ला 21, SC ला 3 आणि ओबीसी ला 7 जागा मग इथे 3 जागांमुळे कोणता 90% वाला स्कॉलर अडून राहिला का? बर कटऑफ चा विषय असेल तर ओपन आणि SC मध्ये असा कितीचा फरक आहे? 3 मार्क्स चा फक्त.
ओपनला फक्त २१ आहेत (४४ पैकी). उर्वरीत २३ राखीव आहेत. फक्त एससीच्या ३ जागांचा प्रश्न नसून एकूण २३ जागांवर ओपनवाल्यांना अजिबात संधी नाही. हे नुकसान नाही का?
हीच गोष्ट भूमिलेख उपअधीक्षक साठी एकूण 19 जागा त्यातल्या ओपन ला 13 जागा. SC ला 1 आणि ओबीसी ना झीरो
आकडे चुकले आहेत.
आता कर सहाय्यक ची मोठी जाहिरात आली एकूण 450 जागा आहेत. त्यात एकट्या ओपन साठी 250 जागा आहेत. SC ला 56 आणि ओबीसी ला 80 आणि भटक्या विमुक्तांसाठी 8 आणि 5 अशा जागा आहेत.
आकडे चुकले आहेत. ४५० जागांपैकी जास्तीत जास्त २१६ जागा खुल्या असू शकतात. उर्वरीत २३४ जागांवर ओपनवाल्यांना जातीमुळे संधी नाही.
PSI पदासाठी 828 जागांची भरती झाली त्यात एकट्या ओपन ला 642 जागा, SC ला 17 ओबीसी ला 21 आणि NT ला 1 जागा.
आकडे चुकले आहेत.
एकट्या MPSC ने 2014 या वर्षात एकूण 668 जागा काढल्या त्यात SC ला सगळ्या मिळून 70 जागा सुद्धा न्हवत्या. मग 70 जागांमुळे तुमचे किती 90% वाले घरी बसले?
आकडे चुकले आहेत. दुसरं म्हणजे या ७० जागांमुळे ७० ओपनवाले तरी घरी बसले ना? राखीव जागांमुळे एकावर अन्याय होवो वा हजारांवर, अन्याय हा अन्यायच असतो.

In reply to by श्रीगुरुजी

माझ्यामते, एखाद्या खात्यात 100 जागा असतील त्यात 70 आधीच भरलेल्या असतील तर ओपनिंग 30 जागा निघतील त्यात त्या 30 मध्ये आरक्षण गणिताप्रमाणे विभागणी होणार नाही, तर खात्यात लोक आधीच काम करत असतात, तेही मोजावी लागतील,

In reply to by संदीप डांगे

तसे होणार नाही. ३० जागा या नवीन टक्केवारीनुसार भरल्या जातील. आधीच्या ७० जागातील टक्केवारी धरली जाणार नाही.

In reply to by संदीप डांगे

बरोबर आहे. कोणत्याही नवीन निर्णयाच्या अंमलबजावणीच्या तारखेची घोषणा होते व नंतर तो निर्णय अंमलात आणला जातो. १९९१ मध्ये मंडल आयोग लागू झाल्यानंतर त्या तारखेनंतरच्या सर्व नवीन जागा नवीन टक्केवारीनुसार भरल्या गेल्या. त्या तारखेपूर्वी कोणत्या जातीचे किती लोक आहेत हे बघितले गेले नव्हते.

In reply to by संदीप डांगे

https://www.mpsc.gov.in/Site/Common/ViewPdfList.aspx?Doctype=c1fce94a-5… या लिंक वर जाऊन माहिती घेऊ शकता एकूण 62 पैकी 25 आरक्षण वाल्याना आणि 37 खुल्या वर्गाला त्यात पण काही आरक्षण वाले असतातच. बरं आरक्षण घेऊ द्या पण ह्यांना गुणांमध्ये पण सवलत , फी मध्ये पण सवलत , वयाच्या अटी मध्ये पण सवलत. त्यामुळे अर्धवट माहिती असलेले फेसबुक , व्हॉटस अप चे मेसेज पाठवू नका

In reply to by amit१२३

62 पैकी 25 आरक्षण वाल्याना आणि 37 खुल्या वर्गाला त्यात पण काही आरक्षण वाले असतातच. >> सिद्ध कराल काय की खुल्या वर्गातून आरक्षणवाल्या जातींमधले निवडले जातात. बरं आरक्षण घेऊ द्या पण ह्यांना गुणांमध्ये पण सवलत , फी मध्ये पण सवलत , वयाच्या अटी मध्ये पण सवलत. >>गुणांमधे सवलत कुठे बघितलीत? फी व वयात सवलत देण्यामागे कारणे आहेत. ती समजून घ्यायचीच नसतील तर असोच. त्यामुळे अर्धवट माहिती असलेले फेसबुक , व्हॉटस अप चे मेसेज पाठवू नका >> मला वाटतं, अर्धवट ज्ञानावर किंवा आकसावर आधारित प्रतिसाद तुम्हीच न दिलेले बरे की नाही?

In reply to by संदीप डांगे

62 पैकी 25 आरक्षण वाल्याना आणि 37 खुल्या वर्गाला त्यात पण काही आरक्षण वाले असतातच. >> सिद्ध कराल काय की खुल्या वर्गातून आरक्षणवाल्या जातींमधले निवडले जातात.
सोलापूर जिल्ह्यातील सन २०१५ मधील तलाठी भरतीची निवड यादी खाली दिली आहे. खुल्या प्रवर्गाच्या १३ जागांपैकी एका (१) जागेवर इ.मा.व. उमेदवार निवडला आहे (शेवटचा उमेदवार पहा). टक्केवारीचा विचार करता ७.६९ टक्के जागेवर खुलेतर निवडले आहेत. हे प्रातिनिधीक स्वरूपात आहे.अशा टक्केवारीत बदल होऊ शकतो. मला वाटतं हे पुरेसे आहे. आरक्षण

In reply to by परश्या

13व्या जागेसाठी ओपनवाला मिळाला नाही की त्याला डावलून ओबीसी उमेदवाराला निवडले? काही तांत्रिक गोंधळ तर नाही यात? ओपन वाले गप्प बसतील?

In reply to by परश्या

खुल्या प्रवर्गाच्या १३ जागांपैकी एका (१) जागेवर इ.मा.व. उमेदवार निवडला आहे (शेवटचा उमेदवार पहा). टक्केवारीचा विचार करता ७.६९ टक्के जागेवर खुलेतर निवडले आहेत. हे प्रातिनिधीक स्वरूपात आहे.अशा टक्केवारीत बदल होऊ शकतो. मला वाटतं हे पुरेसे आहे
. छान माहीती. आरक्षण मागून मराठा समाज खुल्या वर्गाच्या अन्यायात भरच टाकत आहे. आम्ही खुल्या वर्गात सवलत मागणार नाही असे मोर्चेकरी म्ह्टल्याचे आठवत नाही. आरक्षण मागण्यापेक्षा खरंतर खुल्या जागांवर होणार्‍या अन्यायाविरुध मोर्चा काढायला पाहीजे होता.

In reply to by amit१२३

अमित संदीप आणि परश्या खुल्या प्रवर्गात येणारे लोक हे फक्त खुल्या प्रवर्गातच प्रवेश घेउ शकतात किंवा निवडणूक लढवू शकतात.. आरक्षणात येणा-या उमेदवारासाठी त्याचा विवक्षीत प्रवर्ग अधिक खुला प्रवर्ग असे दोन पर्याय उपलब्ध असतात. खुला प्रवर्ग याचा अर्थ फक्त खुल्या प्रवर्गात येणा-या लोकांसाठीच त्या जागा आहेत असा होत नाही. 'खुला' हा शब्द स्वयंस्पष्ट आहे. पात्र असणा-या कुठल्याही प्रवर्गातील उमेदवारासाठी ती जागा उपलब्ध आहे असा त्याचा अर्थ होतो. त्यामुळे तलाठी निवडीच्या उदाहरणातला ओबीसी उमेदवार खुल्या जागेवरूनच का निवडला अशी हरकत घेता येणार नाही.

In reply to by संदीप डांगे

नाही, या विशिष्ठ प्रकरणापुरते बघू गेल्यास या यादीतील शेवटच्या दोन्ही उमेदवारांची गुणसंख्या समान आहे. त्याच्यामुळे खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारावर अन्याय झाल्याचे prima facie तरी म्हणता येणार नाही. आणि ९०% वाला ओपन आणि ४०% वाला रिझर्वड या हाकाटीला छेद देणारे हे जितेजागते उदाहरण आहे

In reply to by घायाळ

गुण संख्या समान आहे म्हणजे अन्याय झालाच नाही असे म्हणता येणार नाही. याच तलाठी पदाच्या भरतीची प्रतिक्षा यादी बघितली तर असे दिसते की प्रतिक्षा यादीतील पहिल्या ३ उमेदवारांना देखील १५२ गुण आहेत. म्हणजे समान गुण आहेत. त्यांचा मुळ प्रवर्ग ही खुलाच आहे. हा आता शासकीय नियमानुसार समान गुण असल्यास जास्त वय असलेल्या उमेदवारास संधी मिळते या नियमानुसार भरती झालेली आहे. म्हणजे कमीत कमी पहिल्या तिघांवर तरी अन्याय झाला नाही काय.? ( खुल्या व खुलेतर प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी वयाची अटही वेग वेगळी आहे. हे सुद्धा लक्षात घेतले पाहिजे.) महत्वाचे म्हणजे या भरती प्रक्रियेत ओ.बी.सी. प्रवर्गासाठी जागा उपलब्ध नव्हती. Reservation

नाशिकमधे चाळीस लाख मोर्चेकरी जमल्याचा संयोजकांचा दावा होता. मी थोडा हिशोब मांडला तर किमान २१ किलोमीटरची रांग लागायला हवी होती नाशकात. तपोवन ते जिल्हाधिकारी कार्यालय रस्ता दोन-अडीच किमी आहे. गोल्फक्लब ची क्षमता सर्व लोक अगदी दाटीवाटीने उभे राहिले तरी आठ लाखाच्या वर जाणार नाही. इथे सर्व मांडी घालून बसलेले दिसले. त्यामुळे फारतर तीन ते चार लाख असतील. सर्व मोर्च्यात मिळून डोक्यावरुन पाणी दहा लाखाच्या वर पब्लिक नसेल. असेच प्रत्येक ठिकाणच्या मोर्च्याचे चित्र दिसत आहे. रोज सांगितली जाणारी रेकॉर्डतोड गर्दीची आकडेवारी 'धूळफेक' आहे असे माझे मत. प्रामाणिक हेतू (असे दाखवले तरी जात आहे बुवा) असणार्‍या मोर्च्याच्या संयोजकांना ही हातचलाखी करायची काय गरज पडत असावी? (बरेच फेसबुकारुढ व्यक्तिमत्वे तोंडाला येईल ती गर्दीची आकडेवारी फेकत आहेत ते एक वेगळंच. कुणीतरी नाशकात ६३ लाख गर्दी झाल्याचे टाकले होते. ६३ लाख लोकांनी नीट उभे राहिले तर किमान अडिचशे एकर जमीन लागेल. साधुग्रामसाठी तीनशे एकर जमीन सरकारने दिली होती. ती किती असते हे पाहायचे असेल तर गूगल मॅप आहेच. )

In reply to by संदीप डांगे

४० लाख लोकांना घेउन यायला किती वाहने लागतील्,एका ट्रक मध्ये ५० माणसे बसतात असे जर गृहीत धरले तर कमीत कमी ८० हजार ट्रक लागतील.इतकी वाहने नाशकाच्या गल्ली बोळात उभी करावी म्हटली तरी उभी करता येतील काय. त्यात अजुन छोटी चार चाकी वाहने वेगळी आहेत.

In reply to by संदीप डांगे

संदीपभो काहीही अभ्यास ना करता लिहायची तुमची खोड कधी जाणार कुणास ठाऊक ! नाशकात तीन चार लाख म्हणताय मग पुण्यात किती होते सात आठ लाखच म्हणणार तुम्ही ... तुमचंही काय चुकलं म्हणा पुढची गणती तुम्हाला येतच नसणार. तुम्ही तरी काय करणार! पुण्याचा आकडा सांगू म्हणता ..... नासा माहित आहे का? नसणारच माहीत तुम्हाला अमेरिकेची नॅशनल अँड एरॉटिक स्पेस असोशन अशी संस्था आहे तर सारा बाजूला ती झापड डोळ्यांची आणि वाचा
अखेर *नासा* ने घेतली पुण्याच्या मोर्च्याची दखल सॅटेलाईटद्वारा केली मराठा बांधवांची मोजणी जगभरातील विक्रमी उच्चांक गाठत आकडा गेला *एक कोटी सतरा लाख बावीस हजार तीनशे बारा* १,१७,२२,३१२.
तथ्य समजून लिहीत राहाल अशी आशा करतो

In reply to by अनिरुद्ध.वैद्य

तिकडे द हिंदू म्हणतेय २० लाख (नासाची अधिकृत लिंक द्याना भिडस्त भौ).मराठी बातम्या म्हणतात २५ लाख खरे काय तेच कळेना?

In reply to by नाखु

@ अनिरुद्ध आणि @ नाखु लिंक बिंक आम्ही जाणित नसतो आम्ही म्हटलं ना एवढे तर एवढेच लोक मोर्च्याला हजर होते. एवढीच हौस आहे तर नासाच्या साईटवर जाऊन बघा ना इथे शंका काढण्यात काय हशील आमच्या 'मक्रांमुमो'च्या WA वर आलेली पोस्ट ही लिंक आहे चालतेय का बघा

In reply to by वाल्मिक

माझ्या गणिताप्रमाणे एवढी लोकसंख्या 40 फूट रुंद रस्त्यावर मावण्यासाठी प्रति माणशी 1 चौरस फूट प्रमाणे किमान 300 किमी रास्ता लागेल.

In reply to by sagarpdy

शेकडो हजारो लाखो वर्षे तुमच्याकडून चहुअंगाने 'दमन' झालेले लोक आहोत आम्ही आम्हाला कशाला तीनशे किलोमीटर जागा लागते. तीन किलोमीटर जागेतच आमचे
*एक कोटी सतरा लाख बावीस हजार तीनशे बारा*
एवढे लोक मोर्चात हाजरि लावून गेलेले आहेत. आणि तुमच्या माहितीसाठी सांगतो
बारामतीच्या मोर्चाची पूर्वतयारी म्हणून पुण्याच्या मोर्चाकडे पाहिले जात होते
पण हे ही तुम्ही आजच्या सकाळ मधे वाचले नसेलच. त्यामुळे बारामतीत तर गर्दीचा उच्चांक मोडला जाणार नासाची यंत्रणा सुद्धा ही गर्दी मोजू शकेल याबाबत मी साशंक आहे .

In reply to by भीडस्त

शेकडो हजारो लाखो वर्षे तुमच्याकडून चहुअंगाने 'दमन' झालेले लोक आहोत आम्ही अश्लील अश्लील अश्लील

In reply to by भीडस्त

shlil ashlil असे वाचावे मराठीत नीट अक्षर उमटत नाही कंप्युटरमधून सॉरी.

In reply to by पुंबा

तुम्हाल काय आड्सन आलि ब्वा आता (काय ब्वा ल्वाकं ह्येत इथुल्लि. काहिऽऽ आयड्या घ्यत्याय्, बबं ह्येत का बाया कायसुदिल कळत नाय्)

In reply to by भीडस्त

कौतुकास्पद आहे हे. प्रति माणशी 0.01 चौ.फूट जागा लागत असेल तर आरक्षणाची गरज किमान बस-रेल्वे मध्ये तरी नक्की पडणार नाही. पैसे वाचले.

In reply to by भीडस्त

आम्ही म्हटलं ना एवढे तर एवढेच लोक मोर्च्याला हजर होते. >> ठीकायं! अभिनंदन!