Skip to main content

ताज्या घडामोडी - १

लेखक श्रीगुरुजी यांनी गुरुवार, 14/07/2016 20:26 या दिवशी प्रकाशित केले.
मिसळपाव या संकेतस्थळावर आजपर्यंत राजकारण व आजूबाजूला होणार्‍या रोजच्या स्थानिक, राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय घडामोडी या विषयांवर अनेक धागे निघाले. राजकारणासंबंधी धागे बहुतेक वेळा एका विशिष्ट निवडणुकीच्या निमित्ताने निघाले होते. आजूबाजूला होणार्‍या घडामोडींवरील धागे एखाद्या विशिष्ट घटनेच्या निमित्त निघालेले होते. परंतु रोज होणार्‍या ताज्या घडामोडींसंदर्भात एकही धागा नाही. त्यासाठी 'ताज्या घडामोडी - १' हा धागा सुरु करीत आहे. या धाग्यात अंदाजे ३०० प्रतिसाद झाल्यावर पुढील धागा 'ताज्या घडामोडी - २' सुरू करता येईल.
वर्गीकरण
राजकारण
बातम्या
घडामोडी
वाचने 77373
प्रतिक्रिया 388

प्रतिक्रिया

संदीप डांगे गुरुवार, 01/09/2016 09:14
विकासरराव, खरेसाहेब आणि गुरुजी, नाशिक मध्ये रविवार कारंजा चौकात एक धान्य व किराण्याचे, पांडुरंग पवार यांचे, फेमस आणि जुने मोठे दुकान आहे, तर दोन आजूबाजूला लागून त्यांची रिटेल व होलसेल अशी दुकाने आहेत, दोन्हि मध्ये एकच कॉमन भिंत आहे. होलसेल च्या दुकानात तूरडाळ 130 रुपये किलो, आणि रिटेल मध्ये 180 रुपये किलो विकली जात होती, ह्या फारकाबद्दल त्याला विचारले असता रिटेल आणि होलसेल मद्धे एवढा फरक आहेच असे तो म्हणाला, गेले एक वर्ष सुमारे असेच दर होते, आता मला सान्गा हा पन्नास रुपयांचा फरक तुम्ही कसा justify करणार? कोणाला ह्याबद्दल काहीही शंका असेल तर दुकानाचा नंबर जालावर सापडेल, कॉल करून खात्री केली तरी चालेल,

कैलासवासी सोन्याबापु गुरुवार, 01/09/2016 13:32
चतुर व्यापारी हो चतुर व्यापारी डांगे!! तुम्हाला सांगतो ह्या व्यापाऱ्यांच्या चतुरपणाची दाद देण्यातच खरी देशभक्ती असते, किंबहुना तूर शेतात वगैरे लावतच नसतात, ती डायरेक गोदामात पैदा होते अन ज्याचे गोदाम तोच ठरवतो मार्केट मध्ये किती आणायची ते =)) =)) असो! तुम्ही देशद्रोही आहात त्यामुळे तुम्ही तितकेच बघणार जितके तुम्हाला बघायचे आहे!

श्रीगुरुजी गुरुवार, 01/09/2016 14:24
घाऊक आणि ठोक भावात एवढा मोठा फरक आश्चर्यजनक आहे. इतका मोठा फरक जस्टिफाय करणे शक्य नाही. हा फरक नाशकातल्या सर्व दुकानात होता का फक्त याच दुकानात किंवा काही ठराविक दुकानात होता? निदान पुण्यात तरी एवढा फरक माझ्या पाहण्यात नाही.

चंपाबाई गुरुवार, 01/09/2016 22:53
पंतप्रधान बोलले ... डाळ आयात करणार ... नुसती बातमी आली अन डाळ घसरली ! पंतप्र बोलले की लगेच तासाभरात डाळ परदेशातून आली का ? मग किंमत का ढासळली ? हेच काँग्रेसने केले असते तर डाळीसाठी चलन वाया घालवले म्हणुन बोंब उठली असती

संदीप डांगे गुरुवार, 01/09/2016 15:38
मला नाही माहीत. मुद्दा एवढाच आहे की हा पन्नास रुपयांचा फरक खूप जास्त आहे. माझ्यामते साधारण पंधरा टक्के ही जास्तीत जास्त मार्जिन असते. जसं जसे मॅन्युफॅक्चरच्या दिशेला जाऊ तसे तसे मार्जिन कमी होत जाते कारण वॉल्युम मोठा होत जात असतो. शेतकर्‍याकडून तूरडाळ कमीत कमी ४० ते जास्तीत जास्त ६० पर्यंत विकत घेतल्या गेली. प्रोसेसींग करुन ही डाळ अंतिम उपभोक्त्याला ८० ते १०० पर्यंत मिळायला हवी होती. पण डाळींचे भाव एका रात्रीत ८० वरुन १२० वर उडाले (माझ्यासमोर एका लोकल किराणा स्टोअरमधलं लेबर झपाट्याने डाळीच्या पॅकेट्सवरचे किंमतीचे ८० रुपयाचे जुने लेबल उखडून नवीन १२० रुपयाचे लेबल चिकटवत होते.) आणि नंतर १९०-२२० पर्यंत हेलकावत राहिले. सरळ हिशोबाने ह्यात १०० टक्के नफा पूर्ण एक ते दिड वर्षासाठी ओरबाडून खाल्ल्या गेला आहे. काही माहिती ह्या दुव्यावरही मिळेलः http://www.thehindu.com/news/cities/mumbai/news/why-pulses-rates-skyroc… बाकी डाळीच्या शेतीबद्दल आणि नफ्यातोट्याबद्दल बापूसाहेबांनी आधीच विवेचन केलं आहे. मला वाटतं ह्या डाळ-घोटाळ्याबद्दल एक वेगळा लेख असला पाहिजे. सोबतचः गुरुजी एके ठिकाणी वर म्हणत आहेत की सरकारने काही केलं तरी लोक ओरडतातच. तर गुरुजी, लोक ओरडणारच. साप गेल्यावर काठी आपटणार्‍याचे कौतुक तुम्हाला असू शकतं, मला नाही. लुटीला लूटच म्हणणार, सरकार कोणाचेही असले तरी.

अनुप ढेरे गुरुवार, 01/09/2016 15:56
केवळ तुमच्या मते याला काही किंमत नाही. उद्या कोनी म्हणेल १५% मार्जिन ही लूट आहे. ५ % रग्गड आहे. किती मार्जिन हवं हे कसं ठरवणार?
शेतकर्‍याकडून तूरडाळ कमीत कमी ४० ते जास्तीत जास्त ६० पर्यंत विकत घेतल्या गेली. ८०-१०० प्रोसेसींग करुन ही डाळ अंतिम उपभोक्त्याला ८० ते १०० पर्यंत मिळायला हवी होती.
८०-१०० यातल्या आकड्यांपर्यंत कसे पोचलात हे जाणून घ्यायला आवडेल. म्हणजे नक्की काय काय अ‍ॅड केलं की १०० हा आकडा येतो.

संदीप डांगे गुरुवार, 01/09/2016 16:00
किती मार्जिन हवं हे कसं ठरवणार?
मार्जिन कसं ठरवतात ते तुम्ही सांगा. मलाही कळेल.
८०-१०० यातल्या आकड्यांपर्यंत कसे पोचलात हे जाणून घ्यायला आवडेल. म्हणजे नक्की काय काय अ‍ॅड केलं की १०० हा आकडा येतो.
सांगतो सावकाश.

अनुप ढेरे गुरुवार, 01/09/2016 16:12
मार्जिन कसं ठरवतात ते तुम्ही सांगा. मलाही कळेल.
मलाही नाही माहिती. तुम्हीच ठाम म्हणालात १५% हवं म्हणून विचारलं की कसं ठरवलं १५.

संदीप डांगे गुरुवार, 01/09/2016 16:20
मी म्हणालो >> माझ्यामते साधारण पंधरा टक्के ही जास्तीत जास्त मार्जिन असते. 'हवं' असे म्हणालो नाही. "There is a huge margin of 30-40 per cent between retail and wholesale prices, which is quite unreasonable, so consumers go to wholesale markets," said KC Bhartiya, director at India Pulses & Grain Association. "The trend is there across the country from Delhi to Mumbai, but I don't see an exponential growth." http://economictimes.indiatimes.com/news/economy/agriculture/surge-in-p…

कैलासवासी सोन्याबापु गुरुवार, 01/09/2016 16:30
मार्जिन कसे ठरवायचे, तर प्रथम हे म्हणावे वाटते की मार्जिन हे व्यापारी ठरवू शकतात का? मला वाटते नाही, फ्री मार्केट मॉडेल आपण अंगिकारले की ग्राहक हाच राजा होतो, त्याला सेवा/माल जर किमान किमतीत हवाय अन तसे पर्याय उपलब्ध आहेत तर तो तेच निवडणार आहे हे स्पष्ट आहे. ग्राहक फायदा बघणार असेल तर मार्जिन शून्य टक्के असावे इतके किमान म्हणायचा हक्क राखून ठेवतो, अर्थात त्याला अर्थ नसतो पण फॅक्ट इज ग्राहक किमान दर कमाल क्वालिटी शोधणारच, व्यापाऱ्याने जर त्याची खाली जायची लिमिट ठरवली तर ती ग्राहक हिताची कशी आहे हेच तो सांगू शकतो, इथेच मार्केटिंगची कला येते. ही लिमिट म्हणजे त्याची कमाई अधिक थोडे खेळते भाग भांडवल जनरेट करणे अन विक्री विपणन वाहतूक वीज वगैरे धरून त्याने calculate करायची असते, थोडक्यात cusotmer is the king, and in such senario trader has to be a reasonable illusionist. असे काहीसे मला म्हणायचे आहे, अर्थात अर्थशास्त्रात गती नसल्याने मला माझे म्हणणे नीट शब्दात मांडता येत नाहीये अन त्याचा अनर्थच निघायची शक्यता आहे तरी थोडे समजून अन सांभाळून घ्या ही विनंती

मृत्युन्जय शुक्रवार, 02/09/2016 13:31
बाप्पु प्रतिसाद्द थोडा विस्कळीत झाला आहे. आपल्याला काय म्हणायचे आहे ते नीट समजत नाही आहे. आणि तुम्ही जे म्हणत आहात असे मला वाटते तसेच जर असेल तर प्रतिसाद खुपच अतार्किक होतो आहे. जरा परत नीट सम्जावुन सांगाल काय?

विकास शुक्रवार, 02/09/2016 02:44
अम्रिकेत कधीकाळी भारतीयांबद्दल भलत्याच कल्पना असायच्या... आत्ता देखील तसे असणारे असतील महाभाग, पण आता कमी झालं आहे... म्हणजे एखाद्या सर्वसाधारण अनिभाला कळायचेच नाही की, हे कुठल्या भारतीयांवरून भारताची परीक्षा करत आहेत? मग लक्षात येयचे एखादा कुठेतरी महाभाग भेटलेला असतो जो भारतीय म्हणून नाही तर निव्वळ आचरट म्हणून तो तसा वागत असतो... तसे इतर देशीय, वंशीय पण असतात पण भारतीय पक्षी: (सामान्य) परदेशस्थांना सगळेच हिंदू वाटतात त्यांच्याबद्दल कल्पना करताना एखादा नमुना पुरेसा होयचा.... त्याला मग आम्ही नाव दिलं - One point extrapolation. अर्थात एकच बिंदू आलेखाच्या कागदावर आहे. मग त्यातून हवी तशी लाईन, कर्व, अगदी त्यातून वाटोळे पण (पक्षी: सर्कल!) करता येते... तसेच इथे काहीसे होत आहे का?

संदीप डांगे शुक्रवार, 02/09/2016 09:19
हा दुवा कदाचित आपण वाचलेला नाही. वर इंग्रजीतला परिच्छेदही. http://economictimes.indiatimes.com/news/economy/agriculture/surge-in-p… http://www.thehindu.com/news/cities/mumbai/news/why-pulses-rates-skyroc… बाकी बघा कसं ते? (काही लोक हजारो किमी तिकडे अमेरिकेत बसून निव्वळ माध्यमांतल्या स्वतःला हव्या त्या बातम्यांवर विसंबून, जमीनी सत्याच्या चिखलात रुतलेल्याच्या प्रत्यक्ष अनुभवाला 'चल रे, काहीही काय बोलतो, असं कुठं असतं का?' असं म्हणून उडवून लावतात. तसेच इथे काहीसे होत आहे का?)

सुबोध खरे शुक्रवार, 02/09/2016 12:07
विकासरराव, खरेसाहेब आणि गुरुजी, हा एक विपणनाचा डावपेच (marketing strategy) आहे. घाऊक प्रमाणावर घेतली तर १३० किरकोळ घेतली तर १८० रुपये. घाऊक भाव हा कमीत कमी दहा किलोला म्हणजे माणूस विचार काय करतो? ५०० रुपये वाचतात नाही तरी डाळ आपल्याला लागणार आहेच त्यातून नंतर भाव वाढला तर? म्हणजे १० किलो डाळ एका फटक्यात खपली. शिवाय किरकोळीत घेणारा माणूस म्हणतो जाऊ दे महाग आहे तर अर्धाच किलो घ्या. पण हिशेब डोक्यात पक्का कि आपले २५ रुपये बुडाले. मग जेंव्हा हातात पैसे येतात तेंव्हा दहा किलो घेऊन टाका. पंचवीस रुपयाचा तोटा ५०० रुपये फायद्यात वळता झाला. अशा वीस किरकोळ घेणाऱ्या लोकांना पिशव्या बांधून देण्यापेक्षा सौ सुनार कि एक लुहार कि. हा हिशेब आहे. ५० % सूट म्हणून जाहिरात करणाऱ्या कंपन्या आपले कपडे ५० % सूट म्हणून देत नाहीत तर एकावर एक फुकट म्हणून आपला मागच्या वर्षीचा न खपलेला माल तुम्हाला खपवतात तसेच आहे. एकच हवा असले तर ३० % सूट मिळते. पॅन्टलून , सॅन फ्रिस्को, पीटर इंग्लंड इ कंपन्यांचे पावसाळ्यात सेल असेच असतात.

संदीप डांगे शुक्रवार, 02/09/2016 12:21
खरेसाहेब, विषय भलतीकडेच का फिरवताय? लग्जरी कपड्यांचे सेल आणि जीवनावश्यक वस्तूंची अनावश्यक भाववाढ एकाच तराजूत ठेवताय हे फारच चमत्कारिक बुवा... बाकी खालच्या परिच्छेदावर काय मत आपले? बहुतेक आपण सोयिस्कर टाळलेले दिसते. "There is a huge margin of 30-40 per cent between retail and wholesale prices, which is quite unreasonable, so consumers go to wholesale markets," said KC Bhartiya, director at India Pulses & Grain Association. "The trend is there across the country from Delhi to Mumbai..... तुमचेच वाक्य आहे ते 'पीपल सी हौ दे वॉन्ट टू सी' असलंच काहीतरी. तुम्ही वरचा प्रतिसाद लिहून अगदी सिद्ध केलेत. धन्यवाद! बाकी ते मार्केटींग स्ट्रॅटेजीचं विवेचन माझ्यासारख्या रातदिन मार्केटींग स्ट्रॅटेजीमधे खितपत पडलेल्या माणसासाठी अगदी अगदी नवीन आहे हो! त्याबद्दलही अनेक धन्यवाद! ;)

प्रदीप शुक्रवार, 02/09/2016 12:44
ह्या किरकोळ व घाऊक भावांच्या फरकांच्या बाबतीत सरकारने काय केले पाहिजे अशी अपेक्षा आहे? आपले ह्या उपधाग्याच्या बाबतीतले म्हणणे नक्की काय आहे, हे मला समजले नसण्याची शक्यता आहेच, तर ते तसे सांगावे. मग माझा प्रश्न अगदी गैर आहे, असे म्हणता येईल. धन्यवाद.

संदीप डांगे शुक्रवार, 02/09/2016 13:24
मी मागच्या दोन वर्षापासून डाळीसंबंधींच्या घडामोडींवर जवळून लक्ष ठेवून आहे. खरंतर हा विषय एका स्वतंत्र व मोठ्या धाग्याचा आहे. पण त्यासाठी अनेक दुवे, विश्लेषणं, घटनाक्रम सांगावे लागतील. थोड्क्यात सांगतो. सरकारने कराव्यात अशा अनेक गोष्टी होत्या, असतात ज्या सरकार नेहमीच करतं. केंद्रसरकार आणि महाराष्ट्र सरकारने त्यातल्या एकदोन करण्याचा प्रयत्न केला एकतर त्या करायची वेळ चुकीची होती, म्हणजे जेव्हा करायचे त्याच्या 'नंतर' केल्या अन्यथा उफराट्या होत्या जसे की जप्त केलेल्या डाळीचा साठा काळाबाजारवाल्यांनाच परत विकायला दिला गेला. इथे दोनच गोष्टी प्रामुख्याने करण्यासारख्या होत्या. एक म्हणजे साठेबाजीवर कठोर नियंत्रण व दुसरे सरकारी धान्यसाठ्यांचे मॅनेजमेंट. २०१२ साली उत्पादनात फक्त १२ टक्के घट झाली म्हणून किंमती जर १०० ते १५० टक्के वाढणार असतील तर ह्यात नक्कीच काहीतरी काळेबेरे आहे हे समजायला फार 'चतुर' असायचीही गरज नाही. बरं डाळीच्या अर्थकारणानुसार ही भाववाढीची शक्यता २०१२-१३ मध्येच व्यक्त झाली होती. अनेक देशांमध्येही डाळीचे उत्पादन खालावले होते. तरी पुरेसा वेळ मिळूनही सरकारने ह्यावर काहीच हालचाल केली नाही, जी काही केली ती २०१५च्या ऑक्टोबरमधे. पुढे परदेशातून अतिरिक्त आयात वगैरेच्या घोषणा झाल्या. ज्याच्या 'आज आत्ता ताबडतोब' काहीही उपयोग नाही. सरकारच्या सर्व हालचाली ह्या व्यापार्‍यांनी मलिदा घशात घालून घेऊन व्यवस्थित पचवल्यावर झालेल्या आहेत. ब्लॅकमार्केटर्सवर सरकार कार्यवाहीही करतं वरुन अर्थमंत्री त्यांना क्लिनचीटही देतात. सरकारी स्वस्त धान्य दुकानदारांना आत डाळ १०३ रुपये किलो दराने विकायचे आदेश दिले गेले आहेत. ही डाळ निकृष्ट दर्जाची आहे तसेच ही डाळ घेण्यास नकार देणार्‍या स्वस्तधान्यदुकानदारांना इतर माल घेण्यास मनाई करण्यात यावी असेही आदेश दिले गेले आहेत. म्हणजे ही निकृष्ट दर्जाची डाळ गोरगरिबांनी सक्तीने विकत घ्यावी अशी जबरदस्ती दुकानदारांनाही करावी लागणार आहे. अशा अनेक गमती-जमती होत आहेत. (इथे मिसळपाववर लिहिणे कधी कधी सांप्रत सरकारच्या विरुद्ध असेल तर त्याचे स्वागत होत नाही असा अनुभव आहे. ते सत्य असेल तरी ते सत्यच नाही असाही सूर अनेकदा दिसला आहे. त्यामुळे मेहनत घेउन सत्य मांडले आणि त्याची हेटाळणी झाली तर योग्य वाटत नाही. त्यामुळे असा स्वतंत्र लेख लिहिण्याची मनःस्थिती आत्तातरी नाही. जमले तर लिहिनच.)

सुबोध खरे शुक्रवार, 02/09/2016 13:05
There is a huge margin of 30-40 per cent between retail and wholesale prices, which is quite unreasonable, so consumers go to wholesale markets, हे काय सिद्ध करतं ? बाकी तुम्ही मार्केटिंग मध्येच असून तुम्हाला हे अगदी नवीन आहे हे आश्चर्यच आहे.

सुबोध खरे शुक्रवार, 02/09/2016 13:11
खरेसाहेब, विषय भलतीकडेच का फिरवताय? लग्जरी कपड्यांचे सेल आणि जीवनावश्यक वस्तूंची अनावश्यक भाववाढ एकाच तराजूत ठेवताय हे फारच चमत्कारिक बुवा... काळा चष्मा घातला कि असं होतं. मी कपड्याचं उदाहरण मार्केटिंग स्ट्रॅटेजी म्हणून दिलं. तुम्ही त्याचा जीवनावश्यक वस्तूंशी संबंध कसा चिकटवला. हे म्हणजे फाटे फोडण्यासाठी केलेली मुद्दाम दिशाभूल केल्यासारखे वाटते आहे

संदीप डांगे शुक्रवार, 02/09/2016 14:54
There is a huge margin of 30-40 per cent between retail and wholesale prices, which is quite unreasonable, so consumers go to wholesale markets, हे काय सिद्ध करतं ?
>> तुम्ही सांगा, मला तर काही कळतंच नै.
बाकी तुम्ही मार्केटिंग मध्येच असून तुम्हाला हे अगदी नवीन आहे हे आश्चर्यच आहे.
>> ते उपरोधिक आहे हे तुम्हाला समजू नये हे जास्त आश्चर्यजनक आहे.
मी कपड्याचं उदाहरण मार्केटिंग स्ट्रॅटेजी म्हणून दिलं. तुम्ही त्याचा जीवनावश्यक वस्तूंशी संबंध कसा चिकटवला. हे म्हणजे फाटे फोडण्यासाठी केलेली मुद्दाम दिशाभूल केल्यासारखे वाटते आहे
तुमचं उदाहरण अस्थानी आहे हे तुम्हाला समजत नाही यात माझा दोष नाही. इथे डाळ ह्या जीवनाश्यक वस्तूबद्दल चर्चा सूरु असतांना त्याचे तुम्हीच दिलेल्या उदाहरणाशी संबंध जोडला तर फाटे फोडणे कसे होते ही एक शंका. खरेतर तुम्ही लग्जरी वस्तुंचे उदाहरण देणे हे फाटे फोडण्यासारखे आहे. जीवनावश्यक वस्तूंमधे लग्जरी वस्तूंसारखी मार्केटींग स्ट्रॅटेजी नसते. तोच दोघांमधला बेसिक फरक असतो. आता जरा सविस्तर लिहितो, तुमचे बरेच गैरसमज दूर होतील अशी आशा आहे. जीवनावश्यक वस्तू ह्या विकत घेणार्‍याची गरज असते तर लग्जरी-तत्सम वस्तू ही विकणार्‍याची गरज असते हा अगदी बेसिक फरक. दूध ही जीवनावश्यक वस्तू, कॉम्प्लॅन किंवा बॉर्नविटा ही लग्जरी. कॉम्प्लॅन-बॉर्नविटावर तुम्हाला सूट, ऑफर, २०% ज्यादा, इ. दिसतील. पण दूधवाला भैया किंवा कोणतीही दूध कंपनी कधीही सूट वा अतिरिक्त दूध देतांना दिसत नाही. सणांच्या वेळेला तर खाजगी विक्रेत्यांच्या दूधाच्या भावात वाढच होते. (आता ही भाववाढ कशी मान्य होते असं तुम्ही विचाराल? तर सणांच्या वेळेस दूध जीवनावश्यक मधून लग्जरीमधे बदललं जातं, उपभोक्त्यांकडून. त्यांना खीर, खवा, पेढे असे लग्जरी जिन्नस हवे असतात म्हणून) कपडे बनवणार्‍या अनेक कंपन्या असतात, अनेक प्रकारचे, दर्जाचे आणि किंमतीचे कपडे मिळतात. कपड्यांच्या ब्रॅण्डनुसार ग्राहकांची पैसे देण्याची मानसिकता बनते. ज्याला जे परवडतं त्यानुसार ग्राहक खरेदी करतात. कपड्यांना सिजननुसार विक्रीवर परिणाम भोगावा लागतो. म्हणजे सिजन नसेल तर लोक कपडे घेत नसतात. ती त्यांची गरज नसते. त्यामुळे लोकांना खरेदीस उत्सुक करण्यासाठी किंमती कमी वा एकावर एक फ्री चे आमिष दाखवणे विक्रेत्याची गरज असते. दुसरे असे की कपड्यांचे अर्थकारण हे डाळीच्या अर्थकारणापेक्षा पूर्णपणे वेगळे आहे. उत्पादन खर्चाच्या ४०० ते १००० टक्के इतके व असे काहीही अंतिम मुल्य लग्जरी गुड्समधे असते-असू शकते. शिवाय त्याचेही योग्य असे कारण आहेच. कारण बनवलेल्या शंभर शर्टांपैकी पन्नास विकल्या जातात, कारण उपभोक्त्याला गरज नसते, तेव्हा विकल्या गेल्या पन्नास शर्टांतून त्याला शंभरचा उत्पादन खर्च + मार्केटींग + आपला नफा काढायचा असतो. त्यामुळे अशा अव्वाच्या सव्वा किंमती असतात, व त्यामुळेच त्यांना एकावर एक शर्ट देणे परवडते. त्याचे कारण त्यांनी आधीच तो खर्च वसूल केलेला असतो. स्टॉक क्लिअरन्स हा अशा न विकलेल्या कपड्यांनी अडवलेली जागा मोकळी करण्यासाठी असतो. त्याचसाठी असे सेल हे स्लॅक-सिजनमध्येच जास्त दिसतात. तुम्ही सांगितलेले मार्केटींग स्ट्रॅटेजीचे उदाहरण कपड्यांसाठी फिट बसते, डाळींसाठी नाही फिट बसत. ठोक व चिल्लर मधे फरक हा वॉल्युमचाच असतो. सगळ्या जीवनावश्यक वस्तु ह्या संपतातच, त्यांना कायम मागणी असते. उपभोक्त्यांची ती गरज असते. विक्रेत्यांच्या हातात बाजाराची नस असते. सामान्य जनतेचे म्हणजेच ग्राहकाचे जीवनावश्यक वस्तूंच्या बाजारावर नियंत्रण नसते. त्यामुळेच सरकार तिथे काम करत असते. विक्रेत्यांच्या अनिर्बंधतेला आळा घालणारी अजून एक व्यवस्था काम करत असते ती म्हणजे निसर्ग. हा कधी जास्त दान टाकतो कधी कमी. जास्त दान टाकले की विक्रेत्यावर किंमती कमी करायचे बंधन येते कारण माल सडण्याआधी संपवावा अशी त्याची गरज निर्माण होते. त्याचा फायदा धोक्यात येऊ नये म्हणून तो उत्पादकांवर किंमती कमी करण्यासाठी दबाव आणतो, इथे सरकार आधारभूत किंमतीची काठी उगारुन उत्पादकास दिलासा देतं. त्याच वेळी निसर्गाचे दान कमी झाले तर विक्रेता साठेबाजी करतो, भाव कृत्रिमरित्या वाढवतो, बाजारात वस्तू दुर्मिळ करतो, लोक जास्त किंमत द्यायला तयार होतात, कारण त्यांना गरज असतेच. इथे जनतेचा रोष वाढू नये म्हणून सरकार वेगवेगळ्या हालचाली करुन विक्रेत्यांच्या मनमानीला आळा घालते. ठोक व्यापार्‍याला दोन ट्रक माल विकायला जेवढे कष्ट पडतात तेवढेच कष्ट दोन पोती धान्य विकणार्‍या कोपर्‍यावरच्या दुकानदाराला पडतात. त्यामुळे दोघांची मार्जिन त्या प्रमाणात असते. त्यात मार्केंटींग चा खर्च नसतो. कोणत्याही धान्यव्यापार्‍याला जाहिराती-मार्केटींग करायची गरज नसते. त्याला आपलाच माल कसा उत्तम अशी सांगायची आवश्यकता नसते. फक्त आपला अपेक्षित नफा सांभाळून भाव नीट द्यायचा असतो. मार्केटफोर्सेस नुसार भाव मागेपुढे होतात. आता इथे तुम्ही 'मार्केट फोर्स' हा शब्द पकडाल. तर भारतात मोठ्या व्यापार्‍यांचे कार्टेल आहे. सगळे मिळून भाव ठरवतात. मार्केटफोर्सला प्रभावित करण्याची क्षमता ह्यांच्याकडे आहे. एका विशिष्ट जातीच्या लोकांच्या हातात हे सर्व व्यवहार बहुतांश प्रमाणात आहेत. काहीही झाले तरी ते मार्केट तोडत नाहीत. सर्व काही सुरळीत असते तेव्हा ह्या सगळ्याच गोष्टींचा सामान्य ग्राहकाच्या खिशावर परिणाम होत नसतो. पण काही घटना व वृत्ती एकत्र आल्या आणी सरकारने सोयिस्कर लकव्याचे नाटक केले की लूटीचा काळ येतो. ग्राहकांना अव्वाच्यासव्वा किंमत देण्यावाचून गत्यंतर नसतं. हे केंद्रात कोणत्या पक्षाचं सरकार आहे ह्यावर अवलंबून नसतं, सर्वच पक्षांच्या सर्वच सरकारांमधे वेगवेगळ्या जीवनावश्यक वस्तूंच्या संदर्भात हे घडत आलेलं आहे. तुम्ही याला काळा चष्मा घालणे म्हणत असाल तरी चालेल. असा काळा चष्मा मी सरकार कोणाचं आहे हे बघून घालत नाही किंवा काढत नाही. प्रस्तुत प्रतिसादात काहीही चुकीचे व असत्य असेल तर कृपया कोणीही सांगावे, मी आपली चूक कबूल करायला तयार आहे.

दिगोचि गुरुवार, 01/09/2016 12:54
अनेक प्रतिसादामधे या व इतर विषयावर सरकारने काहीतरी कारवाई केली पाहिजे असे लिहिलेले वाचले. प्रत्येक वेळी आपण जे सरकार सत्तेत आहे त्यान्च्यावर टीका करतो. सरकार फक्त कायद करते व त्याची अम्मल्बजावणि सरकारी नोकर म्हणजे आपल्यापै़कीच कोणी करते माझ्या मताप्रमणे हे लोक ते काम का करत नाहीत हा प्रश्न विचारणे योग्य ठरेल. मिपावर यापैकी लोक असतील्च त्यानी उत्तर द्यावे.

संदीप डांगे गुरुवार, 01/09/2016 13:33
सरकार म्हणजे राष्ट्रपती पंतप्रधानापासून ग्रामसेवकापर्यंत सर्व लोक. ह्यातल्या कोणा एकावरच बोट ठेवू शकत नाहीत हेच ह्या व्यवस्थेचं सर्वात मोठं बलस्थान आहे.

धर्मराजमुटके गुरुवार, 01/09/2016 23:00
रावांच्या बातमीबद्द्ल काय लिहावे ते कळेचना. ठाकर्‍यांनंतर मुंबई बंद करु शकत असलेला माणूस म्हणून आश्चर्य व्यक्त करु की मुंबई बंद करत असल्यामुळे जी चिडचीड होत होती ती आता होणार नाही म्हणून आनंद व्यक्त करु ? असो, हिंदू धर्मात मृत्युनंतर वैर संपते असे म्हणतात त्यामुळे श्रद्धांजली व्यक्त करुन थांबतो.

संदीप डांगे गुरुवार, 01/09/2016 23:03
बंद करण्याची क्षमता असल्याबद्दल कौतुक आपल्याकडे फार! असो! त्यांच्या आत्म्याला सद्गती लाभो!

विकास शुक्रवार, 02/09/2016 02:55
बंद करण्याची क्षमता असल्याबद्दल कौतुक आपल्याकडे फार! असो! अगदी सहमत... तरी देखील आणि विचारभेद असले तरी जेंव्हा एखादी व्यक्ती स्वतःच्या, स्वतःच्या कुटूंबियांच्या बाहेर जाऊन समाजासाठी काम करते तेंव्हा ते स्पृहणीयच असते... (राव मला वाटते सरतेशेवटी राष्ट्रवादीत होते, पण ) मोदीसरकारच्या धोरणांना विरोध करण्यासाठी डाव्यांकडून जाहीर झालेल्या संपाच्या दिवशीच ट्रेड युनियन मधे अनेक वर्षे नेतृत्व करणार्‍या शरद रावांचे निधन व्हावे हा एक विचित्र योगायोग आहे असेच म्हणावे लागेल... त्यांच्या आत्म्यास सद्गती लाभोत.

संदीप डांगे शुक्रवार, 02/09/2016 09:29
तरी देखील आणि विचारभेद असले तरी जेंव्हा एखादी व्यक्ती स्वतःच्या, स्वतःच्या कुटूंबियांच्या बाहेर जाऊन समाजासाठी काम करते तेंव्हा ते स्पृहणीयच असते प्रातःस्मरणीय आणि नित-आचरणीय असेच विधान केले आहे विकासराव आपण. दुर्दैवाने असे होत नाही ह्याचे फार वाईट वाटते, इथेच मिपावर काही राजकिय व्यक्तिंवर अविचारी चिखलफेक होते तेव्हा हे तर प्रकर्षाने जाणवते. सर्वांना समान न्याय असावा असे फार वाटते. :(

मोदक शुक्रवार, 02/09/2016 13:34
इथेच मिपावर काही राजकिय व्यक्तिंवर अविचारी चिखलफेक होते तेव्हा हे तर प्रकर्षाने जाणवते. सर्वांना समान न्याय असावा असे फार वाटते तुमच्याबद्दलचा आदर दिवसेंदिवस वाढतच चालला आहे असे नम्रपणे नमुद करतो.

झेन शनिवार, 03/09/2016 13:57
सर्वांना समान न्याय असावा असे फार वाटते वाक्य साधे आहे पण आपल्याकडे हे वाक्य कोण बोलतो त्यावरून त्याचा अर्थ बदलतो हो.

श्रीगुरुजी शुक्रवार, 02/09/2016 14:30
ताज्या घडामोडींसाठी दुसरा धागा केव्हाच सुरू झालाय. हा धागा वाढविण्यापेक्षा नवीन बातम्या दुसर्‍या धाग्यावर लिहाव्यात.