Skip to main content

बलुचिस्तानचा स्वातन्त्र्यलढा अन पाकिस्तानचे भविष्य

लेखक उडन खटोला यांनी रविवार, 21/08/2016 19:47 या दिवशी प्रकाशित केले.
पाकिस्तान विषयी चर्चा करताना काही मूलभूत मुद्द्यांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. १. पूर्वीच्या हिन्दुस्थानातील (ब्रिटिश इन्डिया) वायव्य सरहद्द प्रान्त आणि पूर्व बंगाल हे प्रान्त मागण्याचा मुस्लिम लीग ला तसा काहीच अधिकार नव्हता . वस्तुतः हे बहुतांश मुस्लिम आक्रमकांच्या छळबळाने कन्व्हर्ट झालेले मूळचे हिन्दूच होते. परंतु हिन्दु धर्ममार्तंडांच्या कपाळकरंटे पणामुळे या हिन्दु धर्मपासून विलग झालेल्या मोठ्या जनसंख्येचे पुन्हा हिन्दु धर्मान्तर करून घेतले असते तर काश्मिर, पाकिस्तान , अतिरेकी इत्यादि विसाव्या आणि एकविसाव्या शतकात भेडसावणार्या डोकेदुखीचा समूळ नाश कित्येक शतके आधीच झाला असता. त्यातच ब्रिटिशान्च्या "फोडा झोडा आणि गुलाम बनवून राज्य करा" या कुटिल नीतीमुळे मुस्लिम समाजातील फुटीर अणि मूलतत्त्वावादी संघटना वाढत गेल्या ... त्यातूनच पुढे दार-उल-इस्लाम "पाक"स्तान ची मागणी पुढे आली. २. आज कोणीही कितीही शान्ती आणि मैत्रीच्या गप्पा मारल्या तरी पाकिस्तान हा विषारी साप आहे. आणि त्याला कितीही दूध पाजले तरी तो आपला विषारी डन्ख मारणे सोडणार नाही हे भाजपच्या पहिल्या राजवटीत वाजपेयीना आणि दुसर्या राजवटीत मोदीजीना पहिल्या दोन वर्‍षात चांगलेच समजून चुकले आहे. यास्तव चर्चा /शान्तिप्रक्रिया हे पारम्पारिक गुर्हाळ बन्द करून डिफेन्सिव्ह च्या ऐवजी ऑफेन्सिव्ह अ‍ॅक्शन वर भर देण्याच्या मनस्थितीत सध्या मोदी सरकार दिसत आहे. सुरक्षा सल्लागार अजित डोभल आणि खुद्द प्रधानमन्त्री नरेन्द्रजी मोदींच्या अलिकडच्या भाषणे/ वक्तव्यावरुन तसे प्रतिबिम्बित होत आहे. ३. नजिकच्या भविष्यकाळात भारत आर्थिक दॄष्ट्या सुपरपॉवर बनण्याकडे वाटचाल करीत असताना अन्तरराष्ट्रीय समुदायात पाकिस्तानचा दहशतवादी चेहरा जगासमोर आणून पाकिस्तानला एकटे पाडणे आणि त्याबरोबरच बलुचिस्तान/ गिलगिट -बाल्टिस्तान आणि पाक-अधिकॄत काश्मिर मधल्या पाक सैन्याच्या अत्याचाराना हायलाइट करणे तसेच बलुचिस्तानच्या स्वातन्त्र्यलढ्यास नैतिक आर्थिक/ लष्करी मदत पुरवून पाकिस्तानचे तुकडे पाडून सम्पवणे हाच पाकिस्तानच्या समस्येवरचा जालिम अन रामबाण इलाज आहे ,असे माझे स्पष्ट अन प्रामाणिक मत आहे . येणार्या काळात पाकिस्तानात निर्नायकी माजून जगाच्या नकाशावरून पाकिस्तान नाहीसा झाला,तर मला मुळीच आश्चर्य वाटणार नाही! जय हिन्द ! जय भारत!
वाचने 31283
प्रतिक्रिया 160

प्रतिक्रिया

हेमन्त वाघे मंगळवार, 30/08/2016 23:52
http://www.firstpost.com/india/gulf-malayalees-are-getting-pink-slips-i… Feb 15, 2016 Job losses in West Asia will mean reduced remittances to Kerala, which grew to approximately Rs 1 lakh crore last year, amounting to about a third of the state’s GDP. Reduced cash inflows can dampen the real estate and consumer durables market and so on in the state. And questions are once again being asked about the wisdom of a state excessively relying on migrants to keep its economy going. That leads to the inevitable question: Why doesn’t Kerala have enough jobs? The inevitable answer: The CPM-led Left Democratic Front (LDF) and the Congress-led United Democratic Front (UDF), which take turns in ruling Kerala, are the obvious culprits. Over the last few decades, the CPI(M)’s bizarre version of communism in Kerala and the Congress party’s own regressive policies together created an environment that was hostile to job-generating industries. This drove Malayalees to virtually every nook of India, West Asia and other parts of the world for employment; though some delude themselves by romanticising it as the Malayalee’s penchant for “wanderlust”. Despite Kerala’s impressive Human Development Index, laudable performance in health and literacy and a per capita income that is more than the national average, the state’s unemployment rate is 7.4 percent. This is thrice the national level, and only Nagaland and Tripura have higher unemployment rates than Kerala, according to the state government’s Economic Survey released last week.

अनिरुद्ध.वैद्य गुरुवार, 01/09/2016 10:31
सिंंधुदेश असही काही वाचनात आलं.

श्रीगुरुजी गुरुवार, 01/09/2016 14:55
तेलंगणची वेगळ्या राज्याची मागणी बरीच जुनी होती. २००४ मध्ये के चंद्रशेखर राव यांनी वेगळ्या तेलंगण राज्यासाठी तेलंगणा राष्ट्रीय समिती नावाचा पक्ष स्थापन केला होता. कॉंग्रेसने २००४ मध्ये वेगळ्या तेलंगणाचे आश्वासन देऊन या पक्षाशी युती करून लोकसभा निवडणुकीत बहुसंख्य जागा जिंकल्या. २००४ मधील आंध्र विधानसभेची निवडणुक देखील कॉंग्रेसने मोठ्या बहुमताने जिंकली. त्यावेळी मुख्यमंत्री झालेल्या योहान सॅम्युअल राजशेखर रेड्डी यांनी वेगळ्या तेलंगणाची मागणी राजकीय चातुर्याने दाबून ठेवली. ह्या मागणीचा त्यांनी कधीही उद्रेक होऊन दिला नाही. सप्टेंबर २००९ मध्ये रेड्डी हेलिकॉप्टर अपघातात गेल्यावर त्यांच्याजागी आलेल्या नवीन मुख्यमंत्र्यांना ही मागणी दाबून ठेवणे शक्य झाले नाही. डिसेंबर २००९ मध्ये तत्कालीन गृहमंत्री चिदंबरम यांनी आंध्रला भेट देऊन "वेगळे तेलंगण राज्य हा एकच पर्याय आता शिल्ल्क आहे" असे विधान केल्यावर वेगळ्या तेलंगणाच्या मागणीचा एकदम उद्रेक झाला. त्यांच्या विधानामुळे तेलंगणातील जनतेच्या भावना एकदम चेतावल्या गेल्या व काहीसे थंड पडलेले वेगळ्या तेलंगणाच्या मागणीचे आंदोलन पुन्हा जोरात सुरू झाले. त्यानंतर पुढील ३ वर्षे आंदोलन वाढतच गेले व ते काही वेळा हिंसकही झाले. शेवटी काँग्रेसला नाईलाजाने मार्च २०१४ मध्ये वेगळ्या तेलंगणाला मान्यता द्यावी लागली. केवळ चिदंबरांच्या विधानाने थंड होत आलेले आंदोलन पुन्हा एकदा पेटले. साधारण अशीच परिस्थिती आता आहे. वेगळ्या बलुचिस्तानची, पख्तुनिस्तानची व वेगळ्या सिंधची मागणी खूप जुनी आहे. परंतु या प्रदेशात वेगळ्या देशासाठी तीव्र आंदोलन फारसे झाले नव्हते. पाकिस्तानने देखील जोरजबरदस्ती करून ही मागणी दडपून ठेवली होती. परंतु १५ ऑगस्टला मोदींनी आपल्या भाषणात बलुचिस्तान व पाकव्याप्त काश्मीरमधील अत्याचारांबद्दल चिंता व्यक्त करताच तिथल्या आंदोलनात नव्याने प्राण फुंकले गेले आहेत. बलुचिस्तान, पाकव्याप्त काश्मीर व सिंधमध्ये वेगळे होण्यासाठी मोर्चे निघाले. परदेशात देखील काही ठिकाणी निषेधाचे मोर्चे निघाले. एकंदरीत मोदींच्या विधानाने पाकिस्तानात अगदी वणवा लागला नसली तरी थोड्या प्रमाणात आग धुमसायला लागलेली दिसत आहे. अर्थात तेलंगण व बलुचिस्तान या दोन प्रकारात खूप फरक आहे. एकाच देशात एका राज्याचे विभाजन होणे फारसे कठीण नाही. पण एका देशाचे २ तुकडे होणे हे अत्यंत अवघड आहे. त्यामुळे मोदींच्या विधानाने फारसे काही साध्य होणार नसले तरी निदान पाकिस्तानला काहीसे बॅकफूटवर नेण्यात मोदी यशस्वी झाले आहेत असे दिसते.

संदीप डांगे गुरुवार, 01/09/2016 15:01
सहमत आहे. ज्या लोकांना मोदींनी बलुचिस्तानबद्दल बोलून योग्य नाही केले असे वाटते, त्यांनी हा विचार केलेला दिसत नाही की कश्मिरबद्दलही पाकिस्तान केव्हापासून बोलतच आहे, आणि कारवायाही करत आहे. त्यांचे काय वाकडे झाले नाही, आपले काय होणार? आय फुल्ली सपोर्ट मोदी इन दिस पर्रिकुलर इन्स्टन्स!!

नाखु गुरुवार, 01/09/2016 15:24
उडन खटोलाजींच्या धाग्याव्र काही ऐतीहासीक मिपा क्षण (आणि दुर्मीळही) ही अवतरले आहेत हे नम्रपणे नमूद करतो. नित धुराळी धागा वाचक नाखु

संदीप डांगे गुरुवार, 01/09/2016 15:35
नाखुकाका, चर्चा-वाद मी पर्सनली घेत नाही. माझी मते जिथे प्रकटतात ती लिहिणारा कोण आहे ते न बघता त्याला अनुमोदन देतोच. जिथे खटकतात तिथेही लिहिणारा कोण आहे ते न बघता आक्षेप नोंदवतो. त्यामुळेच मला तरी स्कोअरसेटलींगची भीती नसते. जी लोकं 'काय लिहिलंय' ह्यापेक्षा 'कोणी लिहिलंय' हे बघतात त्यांना आश्चर्य वाटते ह्याचे मला मुळीच आश्चर्य वाटत नाही. ;) अशा चर्चा दुर्मिळ असतील तर असे क्षणही दुर्मिळच असतील की नाही? =))

श्रीगुरुजी शुक्रवार, 02/09/2016 14:49
अजून एक चांगले पाऊल - http://indiaarising.com/breaking-modi-govts-strongest-decision-ever-no-… Srinagar: In a major development, the Modi government is readying to stop all the government facilities meted out to separatist leaders in Jammu and Kashmir. This is one of the masterstroke decision of Modi government as the terror apologists and separatists are taking India for granted on Kashmir issue. This will stop their propaganda travels in and outside India and Modi government may revoke the passport of all these anti-indian people. A report published in Amar Ujala said the Centre plans to stop providing air tickets, hotel and taxi services to the separatist leaders Syed Ali Shah Geelani, Mirwaiz Farooq and Yasin Malik during foreign tours. The Bharatiya Janata Party-led regime has also asked J&K government-led by Chief Minister Mehbooba Mufti to stop the same provided by the state government, the report stated. The decision to remove remove the security cover provided to the separatist leaders has to be taken by the state government. At present, 950 cops are on duty to guard the leaders. For the last 55 days, life has remained totally paralysed in Kashmir due to curfew and protest shutdown called by the separatists, ever since Hizbul Mujahideen terrorist Burhan Wani’s encounter.

श्रीगुरुजी रविवार, 04/09/2016 14:50
या बातमीच्या बर्‍याच लिंक्स आहेत (झी न्यूजची सुद्धा आहे), परंतु मोठ्या वृत्तपत्राच्या बातमीची लिंक सापडली नाही. ज्या लिंक्स सापडल्या त्यात 'अमर उजाला'चाच संदर्भ दिलेला आहे. त्यांनी स्वतःचे संदर्भ दिलेले नाहीत. त्यामुळे ही बातमी खरी नसावी असा माझा अंदाज आहे.

संदीप डांगे रविवार, 04/09/2016 15:32
वाटले होतेच, मीही शोधलं पण मिळालं नाही म्हणून तुम्हाला विचारलं, एनिवे धन्यवाद!

डँबिस००७ शुक्रवार, 02/09/2016 16:02
सय्यद शाह अलि गिलानीला तर भारताने पासपोर्ट सुद्धा नाकारलेला आहे. त्याच कारण अस की ज्या माणसाला भारताचा पासपोर्ट मागायचा असतो त्याला त्या पासपोर्ट फॉर्म वर मी भारतीय नागरीक आहे अस लिहुन द्यायला लागत. ते गिलानीला मान्य नाही, आणी अश्या फॉर्म शिवाय भारत सरकार पासपोर्ट देत नाही !!

श्रीगुरुजी रविवार, 04/09/2016 14:59
गिलानीने शेवटी पारपत्राच्या अर्जावर आपण भारताचा नागरिक असल्याचे (नाईलाजाने) लिहिल्यामुळे त्याला तात्पुरते ९ महिने मुदतीचे पारपत्र दिले आहे. सौदी अरेबियातील आपल्या वृद्ध बहिणीला भेटण्यासाठी त्याने पारपत्राची मागणी केली होती. आपल्या पहिल्या अर्जात त्याने राष्ट्रीयत्व/देशाचे नाव या रकान्यात भारत हे नाव न लिहिता काश्मिर हे चुकीचे नाव मुद्दाम लिहिल्यामुळे त्याचा पारपत्र अर्ज नामंजूर झाला होता. आपण देशाचे नाव भारत असे लिहिल्याशिवाय आपल्याला पारपत्र मिळणारच नाही याची जाणीव झाल्यानंतरच नाईलाजाने त्याने देशाचे नाव भारत असे लिहिले व नंतरच त्याला पारपत्र मिळाले. अर्थात अर्ज भरल्यानंतर 'आपल्याला अत्यंत नाईलाजाने देशाचे नाव भारत लिहावे लागले. प्रत्यक्षात मी भारत हा माझा देश मानत नाही. काश्मिर हाच माझा देश आहे' असे तो पत्रकारांसमोर बरळला होता.