Skip to main content

बलुचिस्तानचा स्वातन्त्र्यलढा अन पाकिस्तानचे भविष्य

लेखक उडन खटोला यांनी रविवार, 21/08/2016 19:47 या दिवशी प्रकाशित केले.
पाकिस्तान विषयी चर्चा करताना काही मूलभूत मुद्द्यांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. १. पूर्वीच्या हिन्दुस्थानातील (ब्रिटिश इन्डिया) वायव्य सरहद्द प्रान्त आणि पूर्व बंगाल हे प्रान्त मागण्याचा मुस्लिम लीग ला तसा काहीच अधिकार नव्हता . वस्तुतः हे बहुतांश मुस्लिम आक्रमकांच्या छळबळाने कन्व्हर्ट झालेले मूळचे हिन्दूच होते. परंतु हिन्दु धर्ममार्तंडांच्या कपाळकरंटे पणामुळे या हिन्दु धर्मपासून विलग झालेल्या मोठ्या जनसंख्येचे पुन्हा हिन्दु धर्मान्तर करून घेतले असते तर काश्मिर, पाकिस्तान , अतिरेकी इत्यादि विसाव्या आणि एकविसाव्या शतकात भेडसावणार्या डोकेदुखीचा समूळ नाश कित्येक शतके आधीच झाला असता. त्यातच ब्रिटिशान्च्या "फोडा झोडा आणि गुलाम बनवून राज्य करा" या कुटिल नीतीमुळे मुस्लिम समाजातील फुटीर अणि मूलतत्त्वावादी संघटना वाढत गेल्या ... त्यातूनच पुढे दार-उल-इस्लाम "पाक"स्तान ची मागणी पुढे आली. २. आज कोणीही कितीही शान्ती आणि मैत्रीच्या गप्पा मारल्या तरी पाकिस्तान हा विषारी साप आहे. आणि त्याला कितीही दूध पाजले तरी तो आपला विषारी डन्ख मारणे सोडणार नाही हे भाजपच्या पहिल्या राजवटीत वाजपेयीना आणि दुसर्या राजवटीत मोदीजीना पहिल्या दोन वर्‍षात चांगलेच समजून चुकले आहे. यास्तव चर्चा /शान्तिप्रक्रिया हे पारम्पारिक गुर्हाळ बन्द करून डिफेन्सिव्ह च्या ऐवजी ऑफेन्सिव्ह अ‍ॅक्शन वर भर देण्याच्या मनस्थितीत सध्या मोदी सरकार दिसत आहे. सुरक्षा सल्लागार अजित डोभल आणि खुद्द प्रधानमन्त्री नरेन्द्रजी मोदींच्या अलिकडच्या भाषणे/ वक्तव्यावरुन तसे प्रतिबिम्बित होत आहे. ३. नजिकच्या भविष्यकाळात भारत आर्थिक दॄष्ट्या सुपरपॉवर बनण्याकडे वाटचाल करीत असताना अन्तरराष्ट्रीय समुदायात पाकिस्तानचा दहशतवादी चेहरा जगासमोर आणून पाकिस्तानला एकटे पाडणे आणि त्याबरोबरच बलुचिस्तान/ गिलगिट -बाल्टिस्तान आणि पाक-अधिकॄत काश्मिर मधल्या पाक सैन्याच्या अत्याचाराना हायलाइट करणे तसेच बलुचिस्तानच्या स्वातन्त्र्यलढ्यास नैतिक आर्थिक/ लष्करी मदत पुरवून पाकिस्तानचे तुकडे पाडून सम्पवणे हाच पाकिस्तानच्या समस्येवरचा जालिम अन रामबाण इलाज आहे ,असे माझे स्पष्ट अन प्रामाणिक मत आहे . येणार्या काळात पाकिस्तानात निर्नायकी माजून जगाच्या नकाशावरून पाकिस्तान नाहीसा झाला,तर मला मुळीच आश्चर्य वाटणार नाही! जय हिन्द ! जय भारत!
वाचने 31283
प्रतिक्रिया 160

प्रतिक्रिया

इल्यूमिनाटस रविवार, 21/08/2016 20:20
आवं , निरणाएकी माजूण कसं चालन? शेजारी हायेत ते आपले. अनुब्वाम्ब बाळगून हेत, उगी लागला कोनाच्या हातात अनुब्वाम्ब तर आपली पंचाईत व्हयची! जय महाराष्ट्र

किंबहुना सोमवार, 22/08/2016 10:55
माझे पर्सनल मत, उद्या जरी सर्वंकश युद्ध झाले तेरी देखील अणुबाँब वापरण्याचे धाडस पाकिस्तान करणार नाही. तेव्हढा शहाणपणा त्यांच्याकडे नक्कीच आहे.

इल्यूमिनाटस सोमवार, 22/08/2016 19:54
पाकिस्तान मध्ये अंतर्गत निर्नायकी माजणे आणि पाकिस्तानचे आपल्याशी युद्ध होणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत

अमितदादा सोमवार, 22/08/2016 20:15
पाकिस्तान कडे असणारी अण्वस्त्रे भारतासाठी नेहमीच धोक्याची घंटा राहिली आहेत. त्यामुळं पाकिस्तान ला धडा शिकवण्यासाठी भारताने cold start doctorine विकसित केली, ज्यामध्ये भारत आपल्या conventional मिलिटरी शक्तीचा वेगात वापर करेल आणि पाकिस्तान ला मोठा धक्का देईल. याची रचना अशी केली आहे की कमीत कमी वेळात जास्तीत जास्त नुकसान, तसेच युद्धय जास्त न लांबवल्यामुळे पाकिस्तान ला अणूहल्ला करता येणार नाही. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Cold_Start_(military_doctrine) भारताच्या ह्या युद्धनीती ला प्रत्यिउत्तर देण्यासाठी मग पाकिस्तान ने छोटी, कमी क्षमतेची, tactical नुक्लीअर अण्वस्त्रे विकसित केली, ज्याचा वापर ते भारतीय शहरावर नाही तर हल्ला करणाऱ्या भारतीय सैन्यावर, त्यांच्या मुख्यालयावर करणार. जेणे करून भारताला full fledged nuclear war सुरु करता येऊ नये http://thediplomat.com/2015/10/pakistan-clarifies-conditions-for-tactic… थोडक्यात काय जरी पाकिस्तान ने भारतीय शहरावर आण्विक हल्ला नाही केला तरी ते भारतीय सैन्यावर करणार नाहीत याची काही खात्री नाही, तसेच भारत त्याला प्रत्यिउत्तर देईल का नाही, ते कसे देईल हे फक्त काळच सांगू शकतो. पण जे होईल ते भयानक होईल, आणि युद्धात पाकिस्तान च्या सद्सद विवेक बुद्धी वर विश्वास ठेवणे अवघड काम आहे.

किंबहुना बुधवार, 24/08/2016 09:27
याच्याशी सहमत आहे. पण भारताच्या अण्वस्त्रसज्जतेचा तसेच लष्करी क्षमतेचा विचार करता भारतावर अणुहल्ला करणे हा आत्मघात ठरेल याची पण त्यांना कल्पना असावी. नाहीतर त्यांनी सर्वंकष युद्ध टाळण्याचे इतके प्रयत्न केले नसते.

चंपाबाई रविवार, 21/08/2016 20:57
त्यातच ब्रिटिशान्च्या "फोडा झोडा आणि गुलाम बनवून राज्य करा" या कुटिल नीतीमुळे मुस्लिम समाजातील फुटीर अणि मूलतत्त्वावादी संघटना वाढत गेल्या.. ... कै च्या कै ! काश्मीरात दुराणीची सत्ता संपल्यावर तिथल्या मुस्लिमानी शीख राजाना आपली घरवापसी घडवून आणा अशी विनंती केली होती... पण राजकीय्दृष्ट्या तेंव्हा वजनदार असलेल्या पंडितानी तेंव्हा त्याना विरोध केला होता ना ? नेताजी पालकरला पुन्हा हिंदु धर्मात घ्यायला कुणाचा विरोध होता ? बाजीरावाचा मुलगा मुसलमानच का राहिला ? .... या सगळ्यांना इंग्रज जबाबदार होते का ? उगाच इंग्रज / मोघलांवर खापर फोडू नये.

अर्धवटराव सोमवार, 22/08/2016 23:00
.

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे रविवार, 21/08/2016 20:58
>>>>> येणार्या काळात पाकिस्तानात निर्नायकी माजून जगाच्या नकाशावरून पाकिस्तान नाहीसा झाला,तर मला मुळीच आश्चर्य वाटणार नाही!¡ कळला अभ्यास. धन्यवाद. -दिलीप बिरुटे

चंपाबाई रविवार, 21/08/2016 21:11
हेच भाजपावाले पूर्वी काँग्रेसच्या याच धोरणाना विरोध करत होते ना ? आणि आता ... ?

सुबोध खरे सोमवार, 22/08/2016 20:39
चंपाबाई आंतरराष्ट्रीय, लष्करी आणि आर्थिक धोरणे भारतात (सुदैवाने) पक्ष निरपेक्ष राहिली आहेत आणि ती तशीच असावीत इतके राजकीय पक्ष सुद्धा सुजाण आहेत.( कम्युनिस्टांचा अपवाद वगळता). डॉ. मनमोहन सिंग यांचे उदारीकरणाचे आर्थिक धोरण मोदी साहेबानी "पुढे" चालविले जि एस टी वर सर्व संमती झाली हे हि याचेच उदाहरण आहे. कोल्ड स्टार्ट हे धोरणही पक्ष निरपेक्ष चालविले जाते. जरी अण्वस्त्रांचा प्रथम वापर करणार नाही असे म्हटले तरीही जर प्रत्युत्तर असे सज्जड दिले जाईल कि पाकिस्तान जगाच्या नकाशावरून नष्ट होईल. अरिहंत आणि अरिदमन या अणूपाणबुड्या वर अण्वस्त्रे याचसाठी ठेवलेली आहेत/ ठेवली जातील. http://www.huffingtonpost.in/chirayu-thakkar/3-reasons-why-paks-growing… हे एकदा वाचून घ्या तरीही तुम्हाला त्यात काळेबेरेच दिसते. याला कारण तुम्हाला काविळही झाली आहे आणि काळा चष्माही घातला आहे. राजकारण कशाशी खातात हे आपल्याला माहीतही नाही म्हणून अशी वक्तव्ये करीत आहेत.

चंपाबाई सोमवार, 22/08/2016 23:22
काँग्रेसचीच धोरणे भाजपे पुढे चालू ठेवत आहेत , हे सांगितल्याबद्दल धन्यवाद.

अमितदादा रविवार, 21/08/2016 21:31
लेखात फक्त बलुचिस्तान हा विषय घेऊन मुद्यांची मांडणी केली असती तर सविस्तर चर्चा झाली असती. परंतु बलुचिस्तान च्या विषयात हिंदू-मुस्लिम, भाजप सरकार हे विषय घुसडायला नको होते असो.
यास्तव चर्चा /शान्तिप्रक्रिया हे पारम्पारिक गुर्हाळ बन्द करून डिफेन्सिव्ह च्या ऐवजी ऑफेन्सिव्ह अ‍ॅक्शन वर भर देण्याच्या मनस्थितीत सध्या मोदी सरकार दिसत आहे. सुरक्षा सल्लागार अजित डोभल आणि खुद्द प्रधानमन्त्री नरेन्द्रजी मोदींच्या अलिकडच्या भाषणे/ वक्तव्यावरुन तसे प्रतिबिम्बित होत आहे.
ले.जनरल हुडा च आत्ताच स्टेटमेंट वाचा त्याच्यामध्ये ते फुटीरवाद्यांशी बातचीत करण्याचे सूतोवाच करतात. आता मोदी सरकार काय करणार ? आर्मी कमांडर वर कारवाई ? http://indianexpress.com/article/india/india-news-india/army-commanders…
येणार्या काळात पाकिस्तानात निर्नायकी माजून जगाच्या नकाशावरून पाकिस्तान नाहीसा झाला,तर मला मुळीच आश्चर्य वाटणार नाही!
नजीकच्या काळात पाकिस्तान नाहीसा व्हायचं सोडून द्या साधा बलुचिस्तान स्वतंत्र सुद्धा होणार नाही, भारत फक्त तो अस्थिर करू शकतो अस माझं मत आहे.

आनंदी गोपाळ सोमवार, 22/08/2016 12:15
शेजारच्या उनामधे काय सुरू आहे, किंवा काश्मिराची परिस्थिती काय आहे याची काडीमात्र कल्पना नसलेले लोक अचानक बलुचिस्तानाचे जिओपोलिटिकल एक्स्पर्ट्स कसे काय होतात, हे मला पडलेले मोठ्ठ्व कोडे आहे. ;)

विवेकपटाईत सोमवार, 22/08/2016 19:38
उना मधला प्रायोजित अत्याचार होता. ६०० किमी दुरून दमण गुंड मागवले. स्थानिक एका अल्पसंख्याक तरुणाला मोबाईलवर चित्रीकरण करण्यास भाग पडले. नंतर ते सोशल मिडीयावर टाकले. असा प्रयोग पहिल्यांदाच झाला. कुणाचा हात यात आहे. सांगण्याची गरज नाही. बाकी काश्मीरची स्थिती,तिथल्या ९० टक्के लोक भारतातच राहण्याला पसंदी देतात. कुणाला हि पाकिस्तानला जायचे नाही आहे. राजनीतिक पोळ्या शेकण्याचा हि काश्मिरी पद्धत आहे.

आनंदी गोपाळ सोमवार, 22/08/2016 20:28
मी म्हटलो ना? या ↑ लोकांना काश्मिर किंवा उनाच्या परिस्थितीची काडीमात्र कल्पना नाही. थापांवर मात्र संपूर्ण विश्वास आहे. नमो नमो.

सुबोध खरे सोमवार, 22/08/2016 20:45
http://www.firstpost.com/politics/real-story-of-rahul-gandhis-dalit-out… Ahmedabad: Congress vice president Rahul Gandhi on Thursday travelled to Rajkot in Gujarat to meet the victims of the assault on Dalits by members of a 'gau raksha samiti'. However, hours before the Congress leader arrived in Rajkot, one of the victims of the public flogging was admitted to the Pandit Deendayal Upadhyay (PDU) General Hospital there. Interestingly, on July 18 the victim had been discharged from the Junagadh civil hospital. Reports said all this was done “political pressure”. http://zeenews.india.com/news/gujarat/una-incident-dalit-victim-back-in…

सुबोध खरे सोमवार, 22/08/2016 20:49
गोपाळराव पाकिस्तानशी युद्ध झाले तर बलुचिस्तान पर्यंत मुसंडी मारून पाकिस्तानचे पंजाब आणि सिंध हे दोन भाग अलग करायचे हे भारताचे लष्करी धोरण १९७१ पासून होते. ते काही आताच ठरवले असे नाही.अण्वस्त्र निर्मिती नंतर त्या धोरणाची दिशा थोडी बदलली आहे वर म्हटल्याप्रमाणे लष्करी आर्थिक आणि परराष्ट्रीय धोरणे हि पक्ष निरपेक्ष असतात(आणि असावीत) हेही वाचून घ्या http://timesofindia.indiatimes.com/india/Why-Congress-is-backing-PM-Mod…

कपिलमुनी सोमवार, 22/08/2016 14:35
बलुचिस्तान मधे सार्वमताच्या जोरावर विभाजनाची मागणी केली तर काश्मीरमधे काय भुमिका असेल ? ( जागतिक स्तरावर) , पाक ने ती मागणी केली तर भारत काय भुमिका मांडतो ? जाणकारांनी प्रकाश टाकावा कारण काश्मिरमधल बहुसंख्य हिंदू निर्वासित झाले आहेत . तिथे १९४८ ची परीस्थिती आणने अवघड आहे .

अनिरुद्ध.वैद्य सोमवार, 22/08/2016 15:19
त्यातल्या त्यात, सामंजस्य करार करुन, तुम्ही काश्मिरात हस्तक्षेप करु नका, आम्ही इतरत्र् लक्ष देणार नाही, ही मध्यम वाट निघु शकेल. बाकी तोपर्यंत काश्मिर अन बलुची जनतेच जगणं मुश्किल.

खटपट्या सोमवार, 22/08/2016 20:45
भारत स्वतंत्र झाल्या झाल्या जे कबाली (त्यांना कबालीच म्हणत असत बहूतेक) काश्मीरमधे घुसले ते परत गेल्यावर आणि परीस्थीती मुळपदावर आल्यावर काश्मीरमधे सार्वमत घ्यावे असे नेहरुंनी तेव्हा रेडीओवरच्या भाषणात सांगीतले आहे. नंतर मुद्दा युनोमधे गेल्यावर दोन्ही देशांनी आपापले सैन्य काश्मीरमधून काढून घ्यावे आणि त्यानंतर सार्वमत घ्यावे असे ठरले. भारताला मात्र काश्मीरात थोड्याप्रमाणात काश्मीरमधे सैन्य ठेवण्यास मुभा होती. पाकव्याप्त काश्मीरमधून जर पाकीस्तानने आपले सैने काढून घेतले तर आजही आपल्याला सार्वमत घ्यावे लागेल. हा ठराव युनोच्या साइटवर आहे. मिळाला की लींक देतो.

अनिरुद्ध.वैद्य गुरुवार, 25/08/2016 20:44
पण परिस्थीती मुळ पदावर येणे हा ही एक महत्वाचा क्लॉज आहे त्यात. आज सैन्य मागे घेतले की उद्या सार्वमत असं नाही.

खटपट्या गुरुवार, 25/08/2016 20:57
मान्य, रच्याकने - तुमच्याकडे त्या ठरावाची लींक आहे का?

अनिरुद्ध.वैद्य शुक्रवार, 26/08/2016 11:19
घ्याल. कंसातले १९४८ सुद्धा युआरेलचा भाग आहे. क्लिक करुन ति लिन्क उघडत नाहिये. तर पुर्ण लाईन कॉपी न पेस्ट करावी लागेल.

खटपट्या सोमवार, 29/08/2016 00:01
याचं पालन आता नाही करायचं म्हटलं तर यानंतर झालेला एखादा करार असावा लागेल जो या कराराला सुपरसीड करेल... मुळात मुद्दा युनोमधे गेला हेच चुकीचे झाले. असो.

विद्यार्थी सोमवार, 22/08/2016 20:21
मागे मी या विषयावर धागा टाकला होता. बलुचिस्तान - १९७१ ची पुनरावृत्ती? पंतप्रधान मोदींनी 15 ऑगस्टच्या भाषणात बलुचिस्तानचा उल्लेख केल्यानंतरची बलूच नेत्यांची वक्तव्ये पहिली तर आपणास कल्पना येईल की त्यांना भारताकडून सैनिकी मदतीची अपेक्षा नसून त्यांना फक्त त्यांच्या स्वातंत्र्यलढ्यासाठी नैतिक पाठबळ आणि जागतिक व्यासपीठ (पब्लिसिटी) हवे आहे. भारतीय पंतप्रधानांनी आपल्या भाषणात बलुचिस्तानचा उल्लेख करून त्यांना ते उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न केला आहे असे मला वाटते. याशिवाय काश्मीरच्या मुद्द्यावर यानिमित्ताने भारत बलुचिस्तानच्या मुद्द्याचा "Bargaining Chip" म्हणून वापर करणार असे दिसत आहे. नजीकच्या काळात पाकिस्तान जगाच्या नकाशावरून नाहीसा होईल असे म्हणणे फारच धाडसी होईल. पाकिस्तानचे काय होणार हे पाश्चिमात्य देशांच्या (अमेरिकेच्या) दीर्घकालीन सामरिक आणि राजकीय योजनेवर अवलंबून आहे.

एनिग्मा सोमवार, 22/08/2016 21:12
आपल्याला आठवते का नाही ते माहित नाही पण २०११-१२ चा सुमारास पाकिस्तान नाहीसा होण्याच्या जवळ आला होता. कट्टरपंथी आणि तालिबानी सैन्य पेशावर जवळ ३० कि.मी. वर येऊन थबकले होते आणि पाक सैन्याला सळोकीपळो करून सोडले होते. तेव्हा अमेरिकेने विमानं पाठवली नसती तर तालिबानने वर्षाचा आत पाक खाल्ला असता. सध्या आपल्या हिताच राजकारण हेच आहे कि पाक मध्ये फुटीर वाडी तयार करा. त्यांना हवे ते पुरवा. पण त्यांना स्वातंत्र्य मिळेल इतका करू नका. कारण आपल्याला अजून एक बांगलादेश पोसायचे नाही. शत्रूचा पोटात गाठ होईल आणि ती सतत दुखत रहित इतकाच पाहायचं.

झपाटलेला फिलॉसॉफर सोमवार, 22/08/2016 23:10
*मोदीनिती* ( मोदी विमानातून जगभर फिरत मौजमजा करताहेत असे चित्र निर्माण करण्यासाठी मोबाईल झिजवणा-या कान्ग्रेसी आणि सत्तेत राहून विटंबना करणाऱ्या विचारवंतान्साठीही प्रेमपुर्वक सादर) *मा. नरेन्द्र मोदी यांची जबरदस्त चाणक्यनीति !! चीनचा ग्वादर बंदराकडे जाणारा रस्ता बलूचिस्तानमधुन जातो आणि चीनने तिथे पाकीस्तानी सैन्याच्या मदतीने बलुची नागरीकाना संपवण्याचे आणि अनन्वित अत्याचाराचे सत्र चालवले आहे. आणि त्याचवेळी जवळजवळ 2 अब्ज डॉलर्सची गुन्तवणुक तेथे विशिष्ट हेतूने करत आहे. आता चीनला कळून चुकतय कि NSG च्या मुद्द्यावर चीनने भारताशी पंगा घेऊन केवढी मोठी चुक केली आहे ती! एकीकडे चीन दक्षिण चीनी समुद्रावरील आपल्या हक्कासाठीची प्रतिष्ठेची लढाई लढण्यात चांगलाच अडकून पडला आहे. मागील दोन वर्षांच्या चुप्पीनंतर मोदीजीनी सगळ्याच राजकीय पक्षांना विश्वासात घेतले आणि मग बलुचिस्तान आणि पाकव्याप्त काश्मीरच्या मुद्द्यावर सणसणीत विधान केले. पाकव्याप्त काश्मीर हा भारताचाच अविभाज्य भाग असल्याचे ठणकावून सांगितले. पंतप्रधान पदाची सुत्रे स्विकारल्यापासुन मागील दोन वर्षे मोदीजी सातत्याने UNO (संयुक्त राष्ट्र संघ) आणि NSG च्या स्थायी सदस्यत्वासाठी प्रयत्न करत आहेत. पण प्रत्येक वेळी चीन खोडा घालत आला आहे त्यातच भरीस भर म्हणून भारताला कमजोर करण्यासाठी पाकिस्तानला अनेक क्षेत्रांत चीन सहकार्य करत आला आहे. तसेच POK आणि बलूचिस्तानमध्ये आपल्या फायद्यासाठी आणि भारताला घेरण्यासाठी चीन तेथे काही बान्धकामेही करत आहे. आन्तरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या निर्णयानुसार आशिया क्षेत्रांत दक्षिण चीनी समुद्रावरील आपला अधिकार सुद्धा चीन गमावून बसला आहे. त्यामुळे आता त्याला भारताच्या मदतीची गरज वाटू लागली आहे. म्हणूनच चीन ने आपले परदेश व्यवहार मंत्री वांग यी याना तातडीने दिल्लीला पाठवले, आणि त्यान्च्यासोबत संदेशही पाठवला कि NSG प्रवेशाचे मार्ग अजुन बंद झालेले नाहीत! मोदीजीनी याच संधीचा फायदा उठवला, आणि पाकव्याप्त काश्मीर(POK)ला भारताचा अविभाज्य भाग म्हणून जाहीर करून टाकले, आणि बलुचिस्तानच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी बलुचिस्तान पाकिस्तानपासुन स्वतंत्र करण्याची गरज असल्याचे जगाच्या निदर्शनास आणून दिले. इकडे, चीनी परदेशमंत्री भारत दौ-यावर ग्वादर बंदर प्रकरणी भारताचे समर्थन मागण्यासाठी पोहोचले, त्याचवेळी मोदीजीनी थेट POK चा मुद्दा उठवून चीनला सांगितले की NSG राहू द्या बाजूला, POK च्या मुद्द्यावर आधी आम्हाला समर्थन द्या. मोदीजीन्च्या या कुटनीतीपुर्ण निर्णयाने सगळ्या जगाला अचंबित करून सोडले , चीन तर सगळ्या बाजुने पुरता फसला ! चीन NSG चे गाजर दाखवत आपल्या बंदराच्या मुद्द्याला समर्थनाची अपेक्षा करत होता. पण मोदीजीनी टाकलेल्या डावामुळे चीनच्या गळ्यातच हाडूक अडकून बसले. POK ला समर्थन द्यायचे म्हणजे ग्वादर बंदराला मुकायचे! आणि भारताची नाराजी ओढवून घ्यायची म्हणजे व्हिएतनाम, जपान यासारख्या अन्य देशांना भारताचा पाठिंबा मिळणार, आणि परीणामी दक्षिण चीनी समुद्रावरचा अधिकार पाण्यात बुडालाच म्हणून समजा ...! चीनच्या हातातूनच पाकिस्तानचा झेंडा उखडून टाकण्याची ही रणनीति!! चाणक्यनीति : शत्रू कमजोर असतानाच त्याच्यावर वार करा. मोदीजी नी आचरणात आणली हीच रणनीति। आता चीन चक्रव्यूहात अडकला कि करावे तर काय करावे??? POK ला पाकिस्तानचा भाग जाहीर करून पाकिस्तानला मदत करायची नि आपल्या पायावर धोंडा मारून घ्यायचा कि NSG मध्ये भारतला स्थायी सदस्यता देऊन आधी आपला दक्षिण चीनी समुद्राचा वाद सोडवून घ्यायचा! मग भविष्यात काय होईल ते होवो! चाणक्यनीति भारतात फार प्राचीन काळापासून आहे, पण वापर करू शकणारे तल्लख मेन्दु आणि समर्थ हात आताच दिसु लागलेत, नाही का?..... त्या सर्वांचा समर्थपणे देशहितासाठी वापर करणारे सरकारी आहे, *मोदी सरकार* आता आपणच ठरवायचे आहे कि साथ देऊन समर्थ देश घडवायचा कि खोटेपणाने टिका करत अपशकुनी घुबडे व्हायचे?

अर्धवटराव मंगळवार, 23/08/2016 00:18
शत्रुशी व्य्वहार करताना सगळ्यात फायद्याची डील म्हणजे "आम्हि तुम्हाला त्रास देणार नाहि, त्याबदल्यात तुम्ही आम्हाला काहि रियल मटेरीअल फायदा कमवण्यात मदत करा". चीन भारताशी असाच व्यवहार करतो आहे. अरुणाचल, तिबेट, काश्मिर, एन.एस.जी वगैरे प्रकरणात भारताला शक्य तेव्हढा त्रास द्यायचा. आणि हा त्रास कमि करायच्या मोबदल्यात दक्षीण चीनी समुद्राविषयी सहमतीची डील करायची, काश्मीर वाटुन घ्यायची बोलणी करायची (पुढील ५ दशकांत काश्मीरच्या भुमीवर दावा सांगणारा ड्रॅगनच्या रुपातला तिसरा भिडु अवतरलेला असेल. त्याला पाकची संमती अगोदरच आहे) चीनला बलुची लोकांविषयी आत्मियता असण्याचे काहिच कारण नाहि. पाकिस्तानी सैन्याच्या मदतीने ग्वादार बंदर आणि प्रपोस्ड इकोनॉमीक रूट डेव्हलप करायला आणि चीन आपलं बळ पणाला लावेल, आणि भारताने फार वेगाने हालचाली केल्या नाहि तर त्यात तो सफल देखील होईल. थ्री गॉर्जस डॅम विक्रमी वेळात उभा करणारा देश आहे चीन. त्यांच्या कल्पकतेला, महत्वाकांक्षेला आणि सगळ्यात म्हत्वाचं म्हणजे अत्यंत निष्ठुर अशा इंप्लीमेंटेशन पॉवरला सध्यातरी जगात तोड नाहि. वैयक्तीक रित्या मोदि कितीही कल्पक, महत्वाकांक्षी असले तरी एक देश म्हणुन भारत आणि चीनची तुलना सध्यातरी तुल्यबळ नाहि. बट वी आर ऑन राइट ट्रॅक एव्हढं खरं.

अमितदादा मंगळवार, 23/08/2016 00:29
अतिशय झपाटलेला प्रतिसाद. मोदींच्या आक्रमक परदेश नीती मुळे आपल्याला भरपूर ठिकाणी यश मिळाले पण काही महत्वाच्या ठिकाणी अपयश सुद्धा मिळाले हे नाकारून चालणार नाही. मोदी ची बलुचिस्तान आणि POK संदर्भातील स्टेटमेंट जरी योग्य असली तरी त्यासंदर्भात तुमि मांडलेली मते कायच्या काय आहेत
आणि त्याचवेळी जवळजवळ 2 अब्ज डॉलर्सची गुन्तवणुक तेथे विशिष्ट हेतूने करत आहे.
चीन ची CPEC मधील गुंतुवणुक ४६ बिलियन डॉलर कंची आहे २ अब्ज डॉलर ची नव्हे आणि चीन सारखा देश जर पाकिस्तान मध्ये एव्हडी मोठी गुंतुवणुक करत असेल तर तो भारतचे प्रयत्न सहजासहजी यशस्वी करू देणार नाही. बर ज्या इराण शी आपण मैत्रीचा हात पुढं केलेला आहे त्या इराण चा सुद्धा स्वतंत्र बलुचिस्तान ला पाठिंबा नाही आहे कारण इराण मधील काही प्रांतातील बालुच लोक पण स्वतंत्र बलुचिस्तान चा आग्रह धरतील. तेंव्हा बलुचिस्तान हे आपल्यासाठी फक्त काश्मीर विरुद्ध वापरायचा pressure पॉईंट आहे आपण तो जास्तीत जास्त अस्थिर करू शकतो.
पाकव्याप्त काश्मीर हा भारताचाच अविभाज्य भाग असल्याचे ठणकावून सांगितले.
भारत गेली ६० वर्ष हेच सांगतोय, त्यात काही वेगळं नाही
आन्तरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या निर्णयानुसार आशिया क्षेत्रांत दक्षिण चीनी समुद्रावरील आपला अधिकार सुद्धा चीन गमावून बसला आहे.
चीन असल्या आंतरराष्ट्रीय नियमांना भीक सुद्धा घालत नाही, चीन ने दक्षिण चीन समुद्रात naval excersize सुरु सुद्धा केल्या. मात्र आंतरराष्ट्रीय जनमत आपल्या बाजूने वळवण्याचा त्यांचा प्रयत्न चालू आहे. त्याच अनुषंगाने चीन चे परराष्ट्र मंत्री भारतात येऊन गेले.
चीनी परदेशमंत्री भारत दौ-यावर ग्वादर बंदर प्रकरणी भारताचे समर्थन मागण्यासाठी पोहोचले, त्याचवेळी मोदीजीनी थेट POK चा मुद्दा उठवून चीनला सांगितले की NSG राहू द्या बाजूला, POK च्या मुद्द्यावर आधी आम्हाला समर्थन द्या.
काहीही, पाकिस्तान विषयी चर्चा कराय चीन चे पररष्ट्र मंत्री कशाला येतील, दोन परराष्ट्र मंत्रामध्ये भरपूर विषय चर्चिले जातात पण बैठकीच्या शेवटी जे स्टेटमेंट निघते ते महत्वाचं असत. तुम्ही बोलताय असं कोनत स्टेटमेंट भारताने जरी केलाय जेंव्हा चीन चे परराष्ट्र मंत्री आलेले तेंव्हा_? भारत आणि चीन मध्ये हजारो मुद्दे आहेत . मुळात जो चीन भारताने दहशतवादी ठरवलेल्या व्यक्तीला दहशतवादी म्हणत नाही तो POK ला भारताचा भाग मानणार नाही. बर मोदींनि aksai chin हा काश्मीर चा चीन च्या ताब्यात असणारा भाग का नाही मागितला?
POK ला समर्थन द्यायचे म्हणजे ग्वादर बंदराला मुकायचे! आणि भारताची नाराजी ओढवून घ्यायची म्हणजे व्हिएतनाम, जपान यासारख्या अन्य देशांना भारताचा पाठिंबा मिळणार, आणि परीणामी दक्षिण चीनी समुद्रावरचा अधिकार पाण्यात बुडालाच म्हणून समजा ...! चीनच्या हातातूनच पाकिस्तानचा झेंडा उखडून टाकण्याची ही रणनीति!!
अत्यंत चूक. अमेरिकेला भीक न घालणारा चीन भारताला ग्वादार साठी परवानगी मागेल काय ? तिकडं ग्वादार बंदर तयार पण झालं. आणि दक्षिण चीन समुद्राशी जपान चा काडीचा हि संबंध नाही. जपान आणि चीन च वैयमनस्य खूप जून आहे तसेच सध्याचा त्यांचा वाद हा एका बेटावरून आहे. मोदी सरकारच्या कामगीरी कडे डोळस पने पहा त्यांची काही धोरणे चांगली आहेत तसेच काही वाईट हि आहेत. आणि हे प्रत्येक सरकार बाबतीत सत्य असत अगदी काँग्रेस च्या हि. तुम्ही मोदी सांगतील ते धोरण आणि बांधतील ते तोरण म्हणणार असाल तर मग चर्चेत अर्थ नाही.

सतोश ताइतवाले शुक्रवार, 26/08/2016 15:13
पाकिस्तान नामक विषय आता संपवून टाकावा एकदाचा कारण हे लोक जरा जास्तच माजलेत काडीही येतात काहीही करतात त्यात हे आपले नालायक राजकारणी

रॉजरमूर बुधवार, 24/08/2016 21:50
@ झपाटलेला फिलॉसॉफर व्हाट्स अप फॉरवर्ड ची पोस्ट जशीच्या तशी इथे डकवलीत तुम्ही ? गेले काही दिवसापासून ही अजब पोस्ट फिरत आहे .

कैलासवासी सोन्याबापु बुधवार, 24/08/2016 09:17
आपणच इतर एका धाग्यावर म्हणल्याप्रमाणे, ही धोरणे अन कार्ये "एका पार्टीची नसून" भारत सरकारची आहेत, असे मानायला हरकत नसावी न सर?

किंबहुना बुधवार, 24/08/2016 09:36
अर्थात. पण एखादे धोरण चांगले निघाले, किंवा ते वेगाने पुढे रेटले, आणि त्यामुळे फायदे दिसून आले तर त्याचे श्रेय मॅनेजमेंटला द्याल की नाही?

उडन खटोला बुधवार, 24/08/2016 10:02
ज्या गतीने प्रगती व्हायला हवी होती त्या गतीने झाली का काँग्रेस च्या काळात? काँग्रेस ला घोंगडी भिजत ठेवायला आवडतं असं निरीक्षण आहे.

संदीप डांगे बुधवार, 24/08/2016 10:15
एखादे धोरण चांगले निघाले, किंवा ते वेगाने पुढे रेटले, आणि त्यामुळे फायदे दिसून आले तर त्याचे श्रेय मॅनेजमेंटला द्याल की नाही? मुद्दा फक्त एवढाच आहे. एवढ्याबद्दल बोला.

अमितदादा शुक्रवार, 26/08/2016 01:53
हा हा लय भारी प्रतिसाद. बहुतेक हा धागा हिंदू-मुस्लीम, बलुचिस्तान, भाजप सरकार मार्गे आईन्स्टाईन वर पोहचला. शेवटी देव आहेत हे मान्य करून धाग्याचा समारोप होईल. सगळ्यांनी ह.घ्या.हि.वि.

कैलासवासी सोन्याबापु गुरुवार, 25/08/2016 17:08
बरोबर !! ह्या मुद्द्यात काही हरकत नाहीच, पण मग एक प्रश्न पडतो, मागच्या मॅनेजमेंट ने सुरु केलेल्या योजना उदाहरणार्थ "आधार" अन "मनरेगा" वगैरेला सध्याची मॅनेजमेंट निवडून येण्यापूर्वी तोबा शिव्या घालत असे, अन आता निवडून आल्यावर बहुतेक सरकारी योजनांत आधार मान्य करते, ह्यात प्रश्न दोन १. योजना सुरु ठेवायची होतीच तर इतकी टीका कश्याला (हा इतका महत्वाचा प्रश्न नाही म्हणा) २. योजना सुरु ठेवली आहे ते ठीके, पण मग श्रेय कोणीच देताना दिसत नाही, असे का म्हणे?

मार्मिक गोडसे गुरुवार, 25/08/2016 20:28
१. योजना सुरु ठेवायची होतीच तर इतकी टीका कश्याला (हा इतका महत्वाचा प्रश्न नाही म्हणा) २. योजना सुरु ठेवली आहे ते ठीके, पण मग श्रेय कोणीच देताना दिसत नाही, असे का म्हणे?
असे अवघड प्रश्न विचारायचे नसतात. पी.टी. चे मास्तर पिछेमूड करतात अशा वेळेला.

डॉ सुहास म्हात्रे गुरुवार, 25/08/2016 22:32
राजकारणी राजकारण करणारच... हे फार कमी अपवादांनी सार्वकालीकरित्या सर्व जगभर चालू होते, चालू आहे, आणि चालू राहील. पण, योजनांसंबंधी महत्वाचा मुद्दा असा की... (१) योग्य योजना आस्तित्वात आणणे आणि (२) ती योग्य प्रकारे व्यवहारात आणून (इंप्लिमेंटेशन) शेवटच्या माणसापर्यंत तिचा योग्य तेवढा फायदा पोहोचवणे ...हे शासनाचे काम असते. यातली पहिली कृती अत्यंत जरूर असली तरी, दुसरी कृती किती वेगाने आणि किती परिणामकारकरित्या केली गेली यावर शासनाचा यशापयशातील खरा वाटा ठरतो. पहिली कृती करून नंतर दुसर्‍या कृतीच्या बाबतीत अनास्था ठेवल्यास ती एकतर... (अ) अल्पकालीन हितसंबंध डोळ्यांसमोर ठेऊन गाजावाजा केलेली कृती असते/ठरते, किंवा त्याहून वाईट, (आ) भ्रष्टाचारासाठी तयार केलेले अजून एक नवीन कुरण असते/ठरते. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे "शिधापत्रिका योजनेतला अनेक दशके माजलेला उघड भ्रष्टाचार निपटून काढल्यास ती एक उत्तम लोकोपयोगी योजना होईल" हा अनेक तज्ञांचा अनेक वर्षे दिला गेलेला सल्ला धुडकाऊन गेल्या राष्ट्रिय निवडणूका नजरेसमोर ठेऊन घाईघाईने नवा अन्नसुरक्षा कायदा आस्तित्वात आणला गेला.

कैलासवासी सोन्याबापु शुक्रवार, 26/08/2016 07:44
राजकारणी राजकारण करणारच... हे फार कमी अपवादांनी सार्वकालीकरित्या सर्व जगभर चालू होते, चालू आहे, आणि चालू राहील. डबल प्रिसाईजली!! .
पण, योजनांसंबंधी महत्वाचा मुद्दा असा की.. (१) योग्य योजना आस्तित्वात आणणे आणि (२) ती योग्य प्रकारे व्यवहारात आणून (इंप्लिमेंटेशन) शेवटच्या माणसापर्यंत तिचा योग्य तेवढा फायदा पोहोचवणे ...हे शासनाचे काम असते.
मुद्दा क्रमांक दोन अन त्याच्या संबंधात आलेल्या विकासगंगा घरी पोचवायच्या गती संबंधी मुद्दा मान्य, तो बरोबर आहेच,

पण

एखादी (लोकोपयोगी) योजना पूर्वीच्या सरकारने काढली तर त्याला तिचे क्रेडिट द्यायला प्रत्यव्याय नसावा असे वाटते, एकीकडे त्या योजना पुढे देखील चालवायच्या, अन त्या काढल्याबद्दल गत शासनाला तोबा शिव्या घालायच्या, हे कसे जस्टिफाय होऊ शकते काका? बरं, मुद्दा क्रमांक 2 च्या संदर्भात तुम्ही जोडलेले दोन पोट मुद्दे लक्षात घेतल्यास..... जर पूर्वीच्या सरकार ने सुरु केलेल्या योजना इतक्याच मायोपिक अन हितसंबंध जपणाऱ्या अन भ्रष्टाचाराचे कुरण होत्या/आहेत, तर लोकसेवेला समर्पित नव्या भिडू ने त्या सुरूच का ठेवल्या आहेत? तुम्ही जे यथोचित उदाहरण दिले आहे त्यात पूर्वीच्या सरकारची तारीफ करायचा काही संबंध येत नाही, अन ते बरोबर आहे, पण जिथे करण्यालायक आहे (आधार/मनरेगाच नाही) तिथे ते झाले आहे काय? नसल्यास का नाही असे परत नवे प्रश्न पुढ्यात येतात

सुबोध खरे शुक्रवार, 26/08/2016 13:01
जर पूर्वीच्या सरकार ने सुरु केलेल्या योजना इतक्याच मायोपिक अन हितसंबंध जपणाऱ्या अन भ्रष्टाचाराचे कुरण होत्या/आहेत, तर लोकसेवेला समर्पित नव्या भिडू ने त्या सुरूच का ठेवल्या आहेत? बापूसाहेब एखादी योजना सुरु करण्यासाठी त्याचा आराखडा पासून त्याला लागणारी आर्थिक आणि मनुष्यबळ याची मंजुरीपासून कार्यवाही झालेली असते जर भ्रष्टाचाराचा मुद्दा असेल तर तेवढा भाग वगळता आला तर एवढा वेळ आणि झालेला खर्च फुकट घालवण्यापेक्षा तीच योजना त्यातील भ्रष्टाचार/ लागेबांधे असलेले लोक निपटून काढून पुढे चालू ठेवण्यात शहाणपणा असतो. उदा एखाद्या ठिकाणी धरण बांधण्यासाठी काढलेली योजना जर भ्रष्टाचारामुळे दुप्पट खर्च होणार असेल तरी झालेला सर्वेक्षण, त्याचा सर्व आराखडा( ब्लू प्रिंट) तान्त्रीकी बाबी( टेक्निकल फिजीबिलिटी) निविदा काढणे इ वर झालेला पैसे आणि अमूल्य वेळ फुकट घालवण्यापेक्षा असलेल्या निविदा रद्द करून नव्या कमी खर्चाची निविदा काढणे शहाणपणाचे ठरते. केवळ राजकारण म्हणून ती योजना बासनात गुंडाळणे हा अक्षम्य गुन्हा आहे. एक अतिशय क्षुल्लक उदाहरण म्हणू येथे देत आहे. पाणबुडीच्या तळावर एका मेडीकल ऑफिसर कायमचा नियुक्त करायचा होता त्याला लागणारा पगार त्याच्या सुटी ला त्याच्या ऐवजी पर्यायी डॉक्टरची उपलब्धी, डॉक्टरचा निवृत्तीनंतरच्या सोयी आणि निवृत्तीवेतन इ सर्व बाबींचा दूरवरचा खर्च हे गृहीत धरून केलेल्या अर्जाला मंजुरी मिळेपर्यंत दीड वर्ष गेले. कोणत्याही योजनेचा संपूर्ण पाठपुरावा होण्यासाठी अशा सर्व गोष्टींचा विचार होणे आवश्यक असते. अर्थात "चंपाबाई" सारख्या हिरवा चष्मा घातलेल्या व्यक्तीला एवढे खोलात जाऊन समजून घेण्यापेक्षा मोदी साहेबांवर टीका करण्यातच रस असतो त्याला कोण काय करणार. जनता पक्षाच्या किंवा वाजपेयी सरकारने आणलेल्या सुवर्ण चौकोना सारख्या राष्ट्रीय महामार्गाच्या पायाभूत योजना काँग्रेने चालू ठेवल्या याबाबत "चंपाबाई" काही बोलल्याचे आठवत नाही. माधेपुरा या लालूप्रसाद यादव यांच्या मतदार संघात साहारसा आणि पूर्णिया मधील या आडवळणी रेल्वेमार्गावर( दळण वळणाची सोय नीट नसलेली जागा) त्यांनी मंजूर केलेली योजना ( संपूर्ण राजकीय फायद्यासाठी असतानाही) केवळ राजकारणासाठी बासनात गुंडाळली तर रेल्वेचे आणि पर्यायाने भारतीय जनतेचे अपरिमित नुकसान झाले असते. http://www.livemint.com/Companies/bUhoYVGDD3uJwYJgThwMBI/Madhepura-loco… महत्त्वाच्या योजना या सरकारी असल्या पाहिजेत. पक्षाच्या नव्हे.

शाम भागवत शुक्रवार, 26/08/2016 14:24
वाजपेयी सरकारने आणलेल्या सुवर्ण चौकोना सारख्या राष्ट्रीय महामार्गाच्या पायाभूत योजना काँग्रेने चालू ठेवल्या
सुवर्ण चौकोन योजनेच्या अंमलबजावणीचा दोन्ही सरकारांचा वेग तुलनेसाठी तपासायला हरकत नाही. ;-))

चंपाबाई शुक्रवार, 26/08/2016 15:05
सुवर्ण चौकोन योजनेला कधी काँग्रेसने विरोध केला होता का ? ..... सत्तेत नसताना सत्ताधारी पक्षाला एखाद्या कामाबद्दल विरोध करणे आणि नंतर स्वतः सत्तेत आल्यावर तीच योजना चांगली आहे असे जनतेला सांगून पुन्हा तेच काम करणे .... बहुदा खरेसाहेबाना हा मुद्दा लक्षात आलेला नाही.

डॉ सुहास म्हात्रे शुक्रवार, 26/08/2016 16:07
सोन्याबापू, अजून थोडे विस्तारून सांगतो. कोणतीही योजना अगदीच टुकार कारणाने सुरु केली तर तिचा राजकारणी लाभ शुन्य असतो. राजकारणी टुकार "दिसणारी" योजना काढण्याइतके "अज्ञानी" नसतात. त्यामुळे, जगभरच्या सरकारांच्या सर्व योजना "कागदोपत्री" तरी लोकाभिमूख आणि जाहिरातमूल्य असणार्‍याच असतात. मात्र, सरकारच्या यशापयशाची आणि सचोटीची खरी कसोटी खालील दोन प्रश्नांच्या उत्तरावर ठरते : (अ) जाहिरातमूल्य वापरून झाले की त्या योजनेकडे दुर्लक्ष होणार/झाले आहे का ? (आ) योजनेची योग्य कार्यवाही होऊन जाहिरातीत म्हटल्याप्रमाणे तिचे "पूर्ण फायदे" "तळाच्या व्यक्तीपर्यंत" पोहोचले आहेत की खर्च होणार्‍या पैशाला/फायद्याला गळती लागून बहुतेक मलिदा अयोग्य व्यक्तींच्या खिशात जात आहे ? "जनतेला लेखी आश्वासन (योजना) देणे" आणि "जनतेचा खरा फायदा करणे" या, दुर्दैवाने, जमीन-अस्मानाइतक्या वेगळ्या गोष्टी आहेत. लोकशाही-बिनलोकशाही, विकसित-विकसनशील, भ्रष्टाचाराच्या वर्णपटांवर वरखाली असलेल्या सर्वच देशांत लोकाभिमूख योजना जाहीर केल्या जातात. पण, त्या योजनांचा योग्य फायदा तळागाळातल्या जनतेपर्यंत पोहोचतो त्याच देशांची जनता सुखात असते. ====== शिधापत्रिका योजना कागदोपत्री अत्युत्तम योजना आहे आणि अनेक दशके चालू आहे. पण तिच्यावर खर्च होणारा किती पैसा खरोखरच्या गरिबासाठी खर्च होतो आहे आणि किती अयोग्य खिशांत जातो याच्या उघड गुपिताचे फार मोठे गणित मांडायची गरज नाही. शिवाय अश्या योजनांसाठी जमा केले जाणार्‍या अन्नधान्यापैकी हजारो टन उघड्यावर साठवून ठेवल्याने पावसात कुजून जाते हे दरवर्षी माध्यमात येतच आहे. भारतासारख्या प्रचंड आकाराच्या व लोकसंख्येच्या देशात दरवर्षी लाखो टन अन्नधान्य गोळा होते हे अनेक दशके माहीत असूनही त्याच्या साठवणीकरिता व्यवस्था करावी हे शून्य स्तराचे ज्ञान मोठ्या राजकारण्यांच्या आणि शासकिय अधिकार्‍यांच्या बुद्धीपलिकडचे आहे असे म्हणण्याचे धाडस आणि/किंवा चूक मी करणार नाही... मग हे असे नक्की का होते ?!... हे पण एक उघड गुपीत आहे असे म्हणतात :( रस्ते, धरणे, पाटबंधारे बांधण्याच्या योजना अत्यंत उपयोगी आहेत यात दुमत नसावे. मात्र, या गोष्टी कोठे बांधल्या जातात, कोणती समीकरणे मांडून बांधल्या जातात, त्यांच्या बांधकामाची प्रत कशी असते, त्यांचे खर्च/फायदा गुणोत्तर योग्य आहे की नाही, त्यांचा मुख्य फायदा नक्की कोणाला व किती प्रमाणात होतो, इत्यादी गोष्टींकडे लक्ष देणे हा सर्व योजनांचा मूलभूत पाया असतो. हे सर्व किती प्रमाणात होत आले आहे ? थोडक्यात... "(२) योजना योग्य प्रकारे व्यवहारात आणून शेवटच्या योग्य माणसापर्यंत तिचा योग्य तेवढा फायदा पोहोचवणे (अप्रोप्रिएट इंप्लिमेंटेशन)" हा भाग कोणत्याही योजनेचा जीव किंवा मुख्य ध्येय असते... याकरिताच तर योजना आखल्या जातात ते साध्य न करता फक्त... "(१) योग्य योजना कागदावर आस्तित्वात आणणे आणि किंवा चुकीच्या पद्धतीने जमिनीवर साकारणे" हे केवळ एक सुंदर मुखवट्याची आणि केवळ जाहिरातयोग्य पण निर्जीव मूर्ती तयार करण्यासारखे होईल. यामुळेच, वरच्या क्रमांक (२) च्या मुद्द्याकडे योग्य लक्ष देणार्‍या शासनाच्या नावे सर्व यश जाते... जायला हवे. ====== सर्वसामान्य माणसाच्या भाषेत म्हणायचे झाले तर... योजनेची आश्वासने (जाहिरात) किंवा तिच्या मसुद्याचा कागद खाऊन आमचे पोट भरणार आहे काय ? योजनेचा योग्य फायदा हातात आला तर मात्र सर्व भरून पावले. ======

डॉ सुहास म्हात्रे शुक्रवार, 26/08/2016 16:22
जर पूर्वीच्या सरकार ने सुरु केलेल्या योजना इतक्याच मायोपिक अन हितसंबंध जपणाऱ्या अन भ्रष्टाचाराचे कुरण होत्या/आहेत, तर लोकसेवेला समर्पित नव्या भिडू ने त्या सुरूच का ठेवल्या आहेत? याबाबतीत काही महत्वाची वाक्ये... १. अपेक्षित यशासाठी बहुतेक वेळेस नवीन काही करण्याची गरज नसते, जुनीच गोष्ट नवीन प्रकारे करणे पुरेसे होते. २. यशासाठी जोर लावणे जरूर आहे, पण तो जोर कोठे लावला आहे यावर फायदा कोणाला, कसा व कोठे होतो हे अवलंबून असते. शेवटी माझे लाडके निरिक्षण... ३. सर्व राजकारणी आणि प्रशासकिय अधिकारी अत्यंत हुशार असतात. उत्तम शासनात त्यांची हुशारी "उत्तम व्यवस्थापन" करण्यासाठी वापरली जाते आणि इतर वेळेस "गैरव्यवस्थापनाचे उत्तम व्यवस्थापन" (well managed mismanagement) करण्यासाठी, बस इतकाच फरक आहे !

गामा पैलवान शुक्रवार, 26/08/2016 17:50
अवांतर : डॉक्टर सुहास म्हात्रे, तिसऱ्या क्रमांकाशी प्रचंड सहमत आहे. आजंच बातमी आलीये : छत्तीसगडमध्ये सडले अब्जावधी रुपयांचे धान्य ! आ.न., -गा.पै.

चौकटराजा शुक्रवार, 02/09/2016 16:16
मी जिथे आता रहात आहे त्या बिल्डरच्या व्यवस्थापकाला गैरव्यवस्थापनासाठीच ठेवला आहे याची मला खात्री झाली आहे. मी ज्या दुचाकी बनविणार्‍या कंपनीत कामाला होतो तिथले बहुतेक व्यवस्थापक हे गैरव्यवस्थापनासाठीच नेमलेले होते कारण मालकाना ते युनिट येनकेन प्रकाराने तोट्यात आहे असे दाखवायचे होते.

चौकटराजा शुक्रवार, 02/09/2016 16:19
एक राष्ट्रीय बॅकेच्या मॅनेजरला चपराक बसेल कायमची अद्द्ल घडेल अशी तक्रार करून मी आलो आहे. माझ्या निरिक्षणात भारतात अयोग्य माणसालाच प्रमोशन देण्याची प्रथा आहे.

पैसा सोमवार, 29/08/2016 10:26
भारतासारख्या प्रचंड आकाराच्या व लोकसंख्येच्या देशात दरवर्षी लाखो टन अन्नधान्य गोळा होते हे अनेक दशके माहीत असूनही त्याच्या साठवणीकरिता व्यवस्था करावी हे शून्य स्तराचे ज्ञान मोठ्या राजकारण्यांच्या आणि शासकिय अधिकार्‍यांच्या बुद्धीपलिकडचे आहे असे म्हणण्याचे धाडस आणि/किंवा चूक मी करणार नाही... मग हे असे नक्की का होते ?!... हे पण एक उघड गुपीत आहे असे म्हणतात :(
स्वस्त अन्नधान्य सडून फुकट गेले की जनतेला चढ्या भावात व्यापार्‍यांकडून विकत घ्यावे लागेल. इतके व्यवस्थित प्लॅन केलेले दुर्लक्ष याच्यामागे असेल तर बंगालमधल्या दुर्गादेवीच्या दुष्काळासाठी आपण इंग्रजांना का शिव्या द्याव्यात! जोहे आता करत असेल त्याचा पराकोटीचा नीचपणा आहे. त्याला असे करण्यासाठी नरकातही जागा मिळू नये.