Skip to main content

बलुचिस्तानचा स्वातन्त्र्यलढा अन पाकिस्तानचे भविष्य

लेखक उडन खटोला यांनी रविवार, 21/08/2016 19:47 या दिवशी प्रकाशित केले.
पाकिस्तान विषयी चर्चा करताना काही मूलभूत मुद्द्यांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. १. पूर्वीच्या हिन्दुस्थानातील (ब्रिटिश इन्डिया) वायव्य सरहद्द प्रान्त आणि पूर्व बंगाल हे प्रान्त मागण्याचा मुस्लिम लीग ला तसा काहीच अधिकार नव्हता . वस्तुतः हे बहुतांश मुस्लिम आक्रमकांच्या छळबळाने कन्व्हर्ट झालेले मूळचे हिन्दूच होते. परंतु हिन्दु धर्ममार्तंडांच्या कपाळकरंटे पणामुळे या हिन्दु धर्मपासून विलग झालेल्या मोठ्या जनसंख्येचे पुन्हा हिन्दु धर्मान्तर करून घेतले असते तर काश्मिर, पाकिस्तान , अतिरेकी इत्यादि विसाव्या आणि एकविसाव्या शतकात भेडसावणार्या डोकेदुखीचा समूळ नाश कित्येक शतके आधीच झाला असता. त्यातच ब्रिटिशान्च्या "फोडा झोडा आणि गुलाम बनवून राज्य करा" या कुटिल नीतीमुळे मुस्लिम समाजातील फुटीर अणि मूलतत्त्वावादी संघटना वाढत गेल्या ... त्यातूनच पुढे दार-उल-इस्लाम "पाक"स्तान ची मागणी पुढे आली. २. आज कोणीही कितीही शान्ती आणि मैत्रीच्या गप्पा मारल्या तरी पाकिस्तान हा विषारी साप आहे. आणि त्याला कितीही दूध पाजले तरी तो आपला विषारी डन्ख मारणे सोडणार नाही हे भाजपच्या पहिल्या राजवटीत वाजपेयीना आणि दुसर्या राजवटीत मोदीजीना पहिल्या दोन वर्‍षात चांगलेच समजून चुकले आहे. यास्तव चर्चा /शान्तिप्रक्रिया हे पारम्पारिक गुर्हाळ बन्द करून डिफेन्सिव्ह च्या ऐवजी ऑफेन्सिव्ह अ‍ॅक्शन वर भर देण्याच्या मनस्थितीत सध्या मोदी सरकार दिसत आहे. सुरक्षा सल्लागार अजित डोभल आणि खुद्द प्रधानमन्त्री नरेन्द्रजी मोदींच्या अलिकडच्या भाषणे/ वक्तव्यावरुन तसे प्रतिबिम्बित होत आहे. ३. नजिकच्या भविष्यकाळात भारत आर्थिक दॄष्ट्या सुपरपॉवर बनण्याकडे वाटचाल करीत असताना अन्तरराष्ट्रीय समुदायात पाकिस्तानचा दहशतवादी चेहरा जगासमोर आणून पाकिस्तानला एकटे पाडणे आणि त्याबरोबरच बलुचिस्तान/ गिलगिट -बाल्टिस्तान आणि पाक-अधिकॄत काश्मिर मधल्या पाक सैन्याच्या अत्याचाराना हायलाइट करणे तसेच बलुचिस्तानच्या स्वातन्त्र्यलढ्यास नैतिक आर्थिक/ लष्करी मदत पुरवून पाकिस्तानचे तुकडे पाडून सम्पवणे हाच पाकिस्तानच्या समस्येवरचा जालिम अन रामबाण इलाज आहे ,असे माझे स्पष्ट अन प्रामाणिक मत आहे . येणार्या काळात पाकिस्तानात निर्नायकी माजून जगाच्या नकाशावरून पाकिस्तान नाहीसा झाला,तर मला मुळीच आश्चर्य वाटणार नाही! जय हिन्द ! जय भारत!
वाचने 31441
प्रतिक्रिया 160

प्रतिक्रिया

इल्यूमिनाटस रविवार, 21/08/2016 20:20
आवं , निरणाएकी माजूण कसं चालन? शेजारी हायेत ते आपले. अनुब्वाम्ब बाळगून हेत, उगी लागला कोनाच्या हातात अनुब्वाम्ब तर आपली पंचाईत व्हयची! जय महाराष्ट्र

किंबहुना सोमवार, 22/08/2016 10:55
माझे पर्सनल मत, उद्या जरी सर्वंकश युद्ध झाले तेरी देखील अणुबाँब वापरण्याचे धाडस पाकिस्तान करणार नाही. तेव्हढा शहाणपणा त्यांच्याकडे नक्कीच आहे.

इल्यूमिनाटस सोमवार, 22/08/2016 19:54
पाकिस्तान मध्ये अंतर्गत निर्नायकी माजणे आणि पाकिस्तानचे आपल्याशी युद्ध होणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत

अमितदादा सोमवार, 22/08/2016 20:15
पाकिस्तान कडे असणारी अण्वस्त्रे भारतासाठी नेहमीच धोक्याची घंटा राहिली आहेत. त्यामुळं पाकिस्तान ला धडा शिकवण्यासाठी भारताने cold start doctorine विकसित केली, ज्यामध्ये भारत आपल्या conventional मिलिटरी शक्तीचा वेगात वापर करेल आणि पाकिस्तान ला मोठा धक्का देईल. याची रचना अशी केली आहे की कमीत कमी वेळात जास्तीत जास्त नुकसान, तसेच युद्धय जास्त न लांबवल्यामुळे पाकिस्तान ला अणूहल्ला करता येणार नाही. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Cold_Start_(military_doctrine) भारताच्या ह्या युद्धनीती ला प्रत्यिउत्तर देण्यासाठी मग पाकिस्तान ने छोटी, कमी क्षमतेची, tactical नुक्लीअर अण्वस्त्रे विकसित केली, ज्याचा वापर ते भारतीय शहरावर नाही तर हल्ला करणाऱ्या भारतीय सैन्यावर, त्यांच्या मुख्यालयावर करणार. जेणे करून भारताला full fledged nuclear war सुरु करता येऊ नये http://thediplomat.com/2015/10/pakistan-clarifies-conditions-for-tactic… थोडक्यात काय जरी पाकिस्तान ने भारतीय शहरावर आण्विक हल्ला नाही केला तरी ते भारतीय सैन्यावर करणार नाहीत याची काही खात्री नाही, तसेच भारत त्याला प्रत्यिउत्तर देईल का नाही, ते कसे देईल हे फक्त काळच सांगू शकतो. पण जे होईल ते भयानक होईल, आणि युद्धात पाकिस्तान च्या सद्सद विवेक बुद्धी वर विश्वास ठेवणे अवघड काम आहे.

किंबहुना बुधवार, 24/08/2016 09:27
याच्याशी सहमत आहे. पण भारताच्या अण्वस्त्रसज्जतेचा तसेच लष्करी क्षमतेचा विचार करता भारतावर अणुहल्ला करणे हा आत्मघात ठरेल याची पण त्यांना कल्पना असावी. नाहीतर त्यांनी सर्वंकष युद्ध टाळण्याचे इतके प्रयत्न केले नसते.

चंपाबाई रविवार, 21/08/2016 20:57
त्यातच ब्रिटिशान्च्या "फोडा झोडा आणि गुलाम बनवून राज्य करा" या कुटिल नीतीमुळे मुस्लिम समाजातील फुटीर अणि मूलतत्त्वावादी संघटना वाढत गेल्या.. ... कै च्या कै ! काश्मीरात दुराणीची सत्ता संपल्यावर तिथल्या मुस्लिमानी शीख राजाना आपली घरवापसी घडवून आणा अशी विनंती केली होती... पण राजकीय्दृष्ट्या तेंव्हा वजनदार असलेल्या पंडितानी तेंव्हा त्याना विरोध केला होता ना ? नेताजी पालकरला पुन्हा हिंदु धर्मात घ्यायला कुणाचा विरोध होता ? बाजीरावाचा मुलगा मुसलमानच का राहिला ? .... या सगळ्यांना इंग्रज जबाबदार होते का ? उगाच इंग्रज / मोघलांवर खापर फोडू नये.

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे रविवार, 21/08/2016 20:58
>>>>> येणार्या काळात पाकिस्तानात निर्नायकी माजून जगाच्या नकाशावरून पाकिस्तान नाहीसा झाला,तर मला मुळीच आश्चर्य वाटणार नाही!¡ कळला अभ्यास. धन्यवाद. -दिलीप बिरुटे

उडन खटोला रविवार, 21/08/2016 22:10
सर, मी कधी कधी स्वतः शी देखील सहमत नसतो त्यामुळे तुम्ही आपलं मत मांडा.

चंपाबाई रविवार, 21/08/2016 21:11
हेच भाजपावाले पूर्वी काँग्रेसच्या याच धोरणाना विरोध करत होते ना ? आणि आता ... ?

सुबोध खरे सोमवार, 22/08/2016 20:39
चंपाबाई आंतरराष्ट्रीय, लष्करी आणि आर्थिक धोरणे भारतात (सुदैवाने) पक्ष निरपेक्ष राहिली आहेत आणि ती तशीच असावीत इतके राजकीय पक्ष सुद्धा सुजाण आहेत.( कम्युनिस्टांचा अपवाद वगळता). डॉ. मनमोहन सिंग यांचे उदारीकरणाचे आर्थिक धोरण मोदी साहेबानी "पुढे" चालविले जि एस टी वर सर्व संमती झाली हे हि याचेच उदाहरण आहे. कोल्ड स्टार्ट हे धोरणही पक्ष निरपेक्ष चालविले जाते. जरी अण्वस्त्रांचा प्रथम वापर करणार नाही असे म्हटले तरीही जर प्रत्युत्तर असे सज्जड दिले जाईल कि पाकिस्तान जगाच्या नकाशावरून नष्ट होईल. अरिहंत आणि अरिदमन या अणूपाणबुड्या वर अण्वस्त्रे याचसाठी ठेवलेली आहेत/ ठेवली जातील. http://www.huffingtonpost.in/chirayu-thakkar/3-reasons-why-paks-growing… हे एकदा वाचून घ्या तरीही तुम्हाला त्यात काळेबेरेच दिसते. याला कारण तुम्हाला काविळही झाली आहे आणि काळा चष्माही घातला आहे. राजकारण कशाशी खातात हे आपल्याला माहीतही नाही म्हणून अशी वक्तव्ये करीत आहेत.

अमितदादा रविवार, 21/08/2016 21:31
लेखात फक्त बलुचिस्तान हा विषय घेऊन मुद्यांची मांडणी केली असती तर सविस्तर चर्चा झाली असती. परंतु बलुचिस्तान च्या विषयात हिंदू-मुस्लिम, भाजप सरकार हे विषय घुसडायला नको होते असो.
यास्तव चर्चा /शान्तिप्रक्रिया हे पारम्पारिक गुर्हाळ बन्द करून डिफेन्सिव्ह च्या ऐवजी ऑफेन्सिव्ह अ‍ॅक्शन वर भर देण्याच्या मनस्थितीत सध्या मोदी सरकार दिसत आहे. सुरक्षा सल्लागार अजित डोभल आणि खुद्द प्रधानमन्त्री नरेन्द्रजी मोदींच्या अलिकडच्या भाषणे/ वक्तव्यावरुन तसे प्रतिबिम्बित होत आहे.
ले.जनरल हुडा च आत्ताच स्टेटमेंट वाचा त्याच्यामध्ये ते फुटीरवाद्यांशी बातचीत करण्याचे सूतोवाच करतात. आता मोदी सरकार काय करणार ? आर्मी कमांडर वर कारवाई ? http://indianexpress.com/article/india/india-news-india/army-commanders…
येणार्या काळात पाकिस्तानात निर्नायकी माजून जगाच्या नकाशावरून पाकिस्तान नाहीसा झाला,तर मला मुळीच आश्चर्य वाटणार नाही!
नजीकच्या काळात पाकिस्तान नाहीसा व्हायचं सोडून द्या साधा बलुचिस्तान स्वतंत्र सुद्धा होणार नाही, भारत फक्त तो अस्थिर करू शकतो अस माझं मत आहे.

आनंदी गोपाळ सोमवार, 22/08/2016 12:15
शेजारच्या उनामधे काय सुरू आहे, किंवा काश्मिराची परिस्थिती काय आहे याची काडीमात्र कल्पना नसलेले लोक अचानक बलुचिस्तानाचे जिओपोलिटिकल एक्स्पर्ट्स कसे काय होतात, हे मला पडलेले मोठ्ठ्व कोडे आहे. ;)

अनिरुद्ध.वैद्य सोमवार, 22/08/2016 15:17
दुसर्‍याच पहावं वाकुन, ह्यात आपण भारतीय लैच एक्स्पर्ट आहोत. :)

विवेकपटाईत सोमवार, 22/08/2016 19:38
उना मधला प्रायोजित अत्याचार होता. ६०० किमी दुरून दमण गुंड मागवले. स्थानिक एका अल्पसंख्याक तरुणाला मोबाईलवर चित्रीकरण करण्यास भाग पडले. नंतर ते सोशल मिडीयावर टाकले. असा प्रयोग पहिल्यांदाच झाला. कुणाचा हात यात आहे. सांगण्याची गरज नाही. बाकी काश्मीरची स्थिती,तिथल्या ९० टक्के लोक भारतातच राहण्याला पसंदी देतात. कुणाला हि पाकिस्तानला जायचे नाही आहे. राजनीतिक पोळ्या शेकण्याचा हि काश्मिरी पद्धत आहे.

आनंदी गोपाळ सोमवार, 22/08/2016 20:28
मी म्हटलो ना? या ↑ लोकांना काश्मिर किंवा उनाच्या परिस्थितीची काडीमात्र कल्पना नाही. थापांवर मात्र संपूर्ण विश्वास आहे. नमो नमो.

सुबोध खरे सोमवार, 22/08/2016 20:45
http://www.firstpost.com/politics/real-story-of-rahul-gandhis-dalit-out… Ahmedabad: Congress vice president Rahul Gandhi on Thursday travelled to Rajkot in Gujarat to meet the victims of the assault on Dalits by members of a 'gau raksha samiti'. However, hours before the Congress leader arrived in Rajkot, one of the victims of the public flogging was admitted to the Pandit Deendayal Upadhyay (PDU) General Hospital there. Interestingly, on July 18 the victim had been discharged from the Junagadh civil hospital. Reports said all this was done “political pressure”. http://zeenews.india.com/news/gujarat/una-incident-dalit-victim-back-in…

सुबोध खरे सोमवार, 22/08/2016 20:49
गोपाळराव पाकिस्तानशी युद्ध झाले तर बलुचिस्तान पर्यंत मुसंडी मारून पाकिस्तानचे पंजाब आणि सिंध हे दोन भाग अलग करायचे हे भारताचे लष्करी धोरण १९७१ पासून होते. ते काही आताच ठरवले असे नाही.अण्वस्त्र निर्मिती नंतर त्या धोरणाची दिशा थोडी बदलली आहे वर म्हटल्याप्रमाणे लष्करी आर्थिक आणि परराष्ट्रीय धोरणे हि पक्ष निरपेक्ष असतात(आणि असावीत) हेही वाचून घ्या http://timesofindia.indiatimes.com/india/Why-Congress-is-backing-PM-Mod…

कपिलमुनी सोमवार, 22/08/2016 14:35
बलुचिस्तान मधे सार्वमताच्या जोरावर विभाजनाची मागणी केली तर काश्मीरमधे काय भुमिका असेल ? ( जागतिक स्तरावर) , पाक ने ती मागणी केली तर भारत काय भुमिका मांडतो ? जाणकारांनी प्रकाश टाकावा कारण काश्मिरमधल बहुसंख्य हिंदू निर्वासित झाले आहेत . तिथे १९४८ ची परीस्थिती आणने अवघड आहे .

अनिरुद्ध.वैद्य सोमवार, 22/08/2016 15:19
त्यातल्या त्यात, सामंजस्य करार करुन, तुम्ही काश्मिरात हस्तक्षेप करु नका, आम्ही इतरत्र् लक्ष देणार नाही, ही मध्यम वाट निघु शकेल. बाकी तोपर्यंत काश्मिर अन बलुची जनतेच जगणं मुश्किल.

खटपट्या सोमवार, 22/08/2016 20:45
भारत स्वतंत्र झाल्या झाल्या जे कबाली (त्यांना कबालीच म्हणत असत बहूतेक) काश्मीरमधे घुसले ते परत गेल्यावर आणि परीस्थीती मुळपदावर आल्यावर काश्मीरमधे सार्वमत घ्यावे असे नेहरुंनी तेव्हा रेडीओवरच्या भाषणात सांगीतले आहे. नंतर मुद्दा युनोमधे गेल्यावर दोन्ही देशांनी आपापले सैन्य काश्मीरमधून काढून घ्यावे आणि त्यानंतर सार्वमत घ्यावे असे ठरले. भारताला मात्र काश्मीरात थोड्याप्रमाणात काश्मीरमधे सैन्य ठेवण्यास मुभा होती. पाकव्याप्त काश्मीरमधून जर पाकीस्तानने आपले सैने काढून घेतले तर आजही आपल्याला सार्वमत घ्यावे लागेल. हा ठराव युनोच्या साइटवर आहे. मिळाला की लींक देतो.

अनिरुद्ध.वैद्य गुरुवार, 25/08/2016 20:44
पण परिस्थीती मुळ पदावर येणे हा ही एक महत्वाचा क्लॉज आहे त्यात. आज सैन्य मागे घेतले की उद्या सार्वमत असं नाही.

खटपट्या गुरुवार, 25/08/2016 20:57
मान्य, रच्याकने - तुमच्याकडे त्या ठरावाची लींक आहे का?

अनिरुद्ध.वैद्य शुक्रवार, 26/08/2016 11:17
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=s/res/47(1948) ह्याचं पालन आता करायचं म्हण्ट्लं तर गेलं काश्मीर ;)

अनिरुद्ध.वैद्य शुक्रवार, 26/08/2016 11:19
घ्याल. कंसातले १९४८ सुद्धा युआरेलचा भाग आहे. क्लिक करुन ति लिन्क उघडत नाहिये. तर पुर्ण लाईन कॉपी न पेस्ट करावी लागेल.

खटपट्या सोमवार, 29/08/2016 00:01
याचं पालन आता नाही करायचं म्हटलं तर यानंतर झालेला एखादा करार असावा लागेल जो या कराराला सुपरसीड करेल... मुळात मुद्दा युनोमधे गेला हेच चुकीचे झाले. असो.

विद्यार्थी सोमवार, 22/08/2016 20:21
मागे मी या विषयावर धागा टाकला होता. बलुचिस्तान - १९७१ ची पुनरावृत्ती? पंतप्रधान मोदींनी 15 ऑगस्टच्या भाषणात बलुचिस्तानचा उल्लेख केल्यानंतरची बलूच नेत्यांची वक्तव्ये पहिली तर आपणास कल्पना येईल की त्यांना भारताकडून सैनिकी मदतीची अपेक्षा नसून त्यांना फक्त त्यांच्या स्वातंत्र्यलढ्यासाठी नैतिक पाठबळ आणि जागतिक व्यासपीठ (पब्लिसिटी) हवे आहे. भारतीय पंतप्रधानांनी आपल्या भाषणात बलुचिस्तानचा उल्लेख करून त्यांना ते उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न केला आहे असे मला वाटते. याशिवाय काश्मीरच्या मुद्द्यावर यानिमित्ताने भारत बलुचिस्तानच्या मुद्द्याचा "Bargaining Chip" म्हणून वापर करणार असे दिसत आहे. नजीकच्या काळात पाकिस्तान जगाच्या नकाशावरून नाहीसा होईल असे म्हणणे फारच धाडसी होईल. पाकिस्तानचे काय होणार हे पाश्चिमात्य देशांच्या (अमेरिकेच्या) दीर्घकालीन सामरिक आणि राजकीय योजनेवर अवलंबून आहे.

एनिग्मा सोमवार, 22/08/2016 21:12
आपल्याला आठवते का नाही ते माहित नाही पण २०११-१२ चा सुमारास पाकिस्तान नाहीसा होण्याच्या जवळ आला होता. कट्टरपंथी आणि तालिबानी सैन्य पेशावर जवळ ३० कि.मी. वर येऊन थबकले होते आणि पाक सैन्याला सळोकीपळो करून सोडले होते. तेव्हा अमेरिकेने विमानं पाठवली नसती तर तालिबानने वर्षाचा आत पाक खाल्ला असता. सध्या आपल्या हिताच राजकारण हेच आहे कि पाक मध्ये फुटीर वाडी तयार करा. त्यांना हवे ते पुरवा. पण त्यांना स्वातंत्र्य मिळेल इतका करू नका. कारण आपल्याला अजून एक बांगलादेश पोसायचे नाही. शत्रूचा पोटात गाठ होईल आणि ती सतत दुखत रहित इतकाच पाहायचं.

झपाटलेला फिलॉसॉफर सोमवार, 22/08/2016 23:10
*मोदीनिती* ( मोदी विमानातून जगभर फिरत मौजमजा करताहेत असे चित्र निर्माण करण्यासाठी मोबाईल झिजवणा-या कान्ग्रेसी आणि सत्तेत राहून विटंबना करणाऱ्या विचारवंतान्साठीही प्रेमपुर्वक सादर) *मा. नरेन्द्र मोदी यांची जबरदस्त चाणक्यनीति !! चीनचा ग्वादर बंदराकडे जाणारा रस्ता बलूचिस्तानमधुन जातो आणि चीनने तिथे पाकीस्तानी सैन्याच्या मदतीने बलुची नागरीकाना संपवण्याचे आणि अनन्वित अत्याचाराचे सत्र चालवले आहे. आणि त्याचवेळी जवळजवळ 2 अब्ज डॉलर्सची गुन्तवणुक तेथे विशिष्ट हेतूने करत आहे. आता चीनला कळून चुकतय कि NSG च्या मुद्द्यावर चीनने भारताशी पंगा घेऊन केवढी मोठी चुक केली आहे ती! एकीकडे चीन दक्षिण चीनी समुद्रावरील आपल्या हक्कासाठीची प्रतिष्ठेची लढाई लढण्यात चांगलाच अडकून पडला आहे. मागील दोन वर्षांच्या चुप्पीनंतर मोदीजीनी सगळ्याच राजकीय पक्षांना विश्वासात घेतले आणि मग बलुचिस्तान आणि पाकव्याप्त काश्मीरच्या मुद्द्यावर सणसणीत विधान केले. पाकव्याप्त काश्मीर हा भारताचाच अविभाज्य भाग असल्याचे ठणकावून सांगितले. पंतप्रधान पदाची सुत्रे स्विकारल्यापासुन मागील दोन वर्षे मोदीजी सातत्याने UNO (संयुक्त राष्ट्र संघ) आणि NSG च्या स्थायी सदस्यत्वासाठी प्रयत्न करत आहेत. पण प्रत्येक वेळी चीन खोडा घालत आला आहे त्यातच भरीस भर म्हणून भारताला कमजोर करण्यासाठी पाकिस्तानला अनेक क्षेत्रांत चीन सहकार्य करत आला आहे. तसेच POK आणि बलूचिस्तानमध्ये आपल्या फायद्यासाठी आणि भारताला घेरण्यासाठी चीन तेथे काही बान्धकामेही करत आहे. आन्तरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या निर्णयानुसार आशिया क्षेत्रांत दक्षिण चीनी समुद्रावरील आपला अधिकार सुद्धा चीन गमावून बसला आहे. त्यामुळे आता त्याला भारताच्या मदतीची गरज वाटू लागली आहे. म्हणूनच चीन ने आपले परदेश व्यवहार मंत्री वांग यी याना तातडीने दिल्लीला पाठवले, आणि त्यान्च्यासोबत संदेशही पाठवला कि NSG प्रवेशाचे मार्ग अजुन बंद झालेले नाहीत! मोदीजीनी याच संधीचा फायदा उठवला, आणि पाकव्याप्त काश्मीर(POK)ला भारताचा अविभाज्य भाग म्हणून जाहीर करून टाकले, आणि बलुचिस्तानच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी बलुचिस्तान पाकिस्तानपासुन स्वतंत्र करण्याची गरज असल्याचे जगाच्या निदर्शनास आणून दिले. इकडे, चीनी परदेशमंत्री भारत दौ-यावर ग्वादर बंदर प्रकरणी भारताचे समर्थन मागण्यासाठी पोहोचले, त्याचवेळी मोदीजीनी थेट POK चा मुद्दा उठवून चीनला सांगितले की NSG राहू द्या बाजूला, POK च्या मुद्द्यावर आधी आम्हाला समर्थन द्या. मोदीजीन्च्या या कुटनीतीपुर्ण निर्णयाने सगळ्या जगाला अचंबित करून सोडले , चीन तर सगळ्या बाजुने पुरता फसला ! चीन NSG चे गाजर दाखवत आपल्या बंदराच्या मुद्द्याला समर्थनाची अपेक्षा करत होता. पण मोदीजीनी टाकलेल्या डावामुळे चीनच्या गळ्यातच हाडूक अडकून बसले. POK ला समर्थन द्यायचे म्हणजे ग्वादर बंदराला मुकायचे! आणि भारताची नाराजी ओढवून घ्यायची म्हणजे व्हिएतनाम, जपान यासारख्या अन्य देशांना भारताचा पाठिंबा मिळणार, आणि परीणामी दक्षिण चीनी समुद्रावरचा अधिकार पाण्यात बुडालाच म्हणून समजा ...! चीनच्या हातातूनच पाकिस्तानचा झेंडा उखडून टाकण्याची ही रणनीति!! चाणक्यनीति : शत्रू कमजोर असतानाच त्याच्यावर वार करा. मोदीजी नी आचरणात आणली हीच रणनीति। आता चीन चक्रव्यूहात अडकला कि करावे तर काय करावे??? POK ला पाकिस्तानचा भाग जाहीर करून पाकिस्तानला मदत करायची नि आपल्या पायावर धोंडा मारून घ्यायचा कि NSG मध्ये भारतला स्थायी सदस्यता देऊन आधी आपला दक्षिण चीनी समुद्राचा वाद सोडवून घ्यायचा! मग भविष्यात काय होईल ते होवो! चाणक्यनीति भारतात फार प्राचीन काळापासून आहे, पण वापर करू शकणारे तल्लख मेन्दु आणि समर्थ हात आताच दिसु लागलेत, नाही का?..... त्या सर्वांचा समर्थपणे देशहितासाठी वापर करणारे सरकारी आहे, *मोदी सरकार* आता आपणच ठरवायचे आहे कि साथ देऊन समर्थ देश घडवायचा कि खोटेपणाने टिका करत अपशकुनी घुबडे व्हायचे?

अर्धवटराव मंगळवार, 23/08/2016 00:18
शत्रुशी व्य्वहार करताना सगळ्यात फायद्याची डील म्हणजे "आम्हि तुम्हाला त्रास देणार नाहि, त्याबदल्यात तुम्ही आम्हाला काहि रियल मटेरीअल फायदा कमवण्यात मदत करा". चीन भारताशी असाच व्यवहार करतो आहे. अरुणाचल, तिबेट, काश्मिर, एन.एस.जी वगैरे प्रकरणात भारताला शक्य तेव्हढा त्रास द्यायचा. आणि हा त्रास कमि करायच्या मोबदल्यात दक्षीण चीनी समुद्राविषयी सहमतीची डील करायची, काश्मीर वाटुन घ्यायची बोलणी करायची (पुढील ५ दशकांत काश्मीरच्या भुमीवर दावा सांगणारा ड्रॅगनच्या रुपातला तिसरा भिडु अवतरलेला असेल. त्याला पाकची संमती अगोदरच आहे) चीनला बलुची लोकांविषयी आत्मियता असण्याचे काहिच कारण नाहि. पाकिस्तानी सैन्याच्या मदतीने ग्वादार बंदर आणि प्रपोस्ड इकोनॉमीक रूट डेव्हलप करायला आणि चीन आपलं बळ पणाला लावेल, आणि भारताने फार वेगाने हालचाली केल्या नाहि तर त्यात तो सफल देखील होईल. थ्री गॉर्जस डॅम विक्रमी वेळात उभा करणारा देश आहे चीन. त्यांच्या कल्पकतेला, महत्वाकांक्षेला आणि सगळ्यात म्हत्वाचं म्हणजे अत्यंत निष्ठुर अशा इंप्लीमेंटेशन पॉवरला सध्यातरी जगात तोड नाहि. वैयक्तीक रित्या मोदि कितीही कल्पक, महत्वाकांक्षी असले तरी एक देश म्हणुन भारत आणि चीनची तुलना सध्यातरी तुल्यबळ नाहि. बट वी आर ऑन राइट ट्रॅक एव्हढं खरं.

अमितदादा मंगळवार, 23/08/2016 00:29
अतिशय झपाटलेला प्रतिसाद. मोदींच्या आक्रमक परदेश नीती मुळे आपल्याला भरपूर ठिकाणी यश मिळाले पण काही महत्वाच्या ठिकाणी अपयश सुद्धा मिळाले हे नाकारून चालणार नाही. मोदी ची बलुचिस्तान आणि POK संदर्भातील स्टेटमेंट जरी योग्य असली तरी त्यासंदर्भात तुमि मांडलेली मते कायच्या काय आहेत
आणि त्याचवेळी जवळजवळ 2 अब्ज डॉलर्सची गुन्तवणुक तेथे विशिष्ट हेतूने करत आहे.
चीन ची CPEC मधील गुंतुवणुक ४६ बिलियन डॉलर कंची आहे २ अब्ज डॉलर ची नव्हे आणि चीन सारखा देश जर पाकिस्तान मध्ये एव्हडी मोठी गुंतुवणुक करत असेल तर तो भारतचे प्रयत्न सहजासहजी यशस्वी करू देणार नाही. बर ज्या इराण शी आपण मैत्रीचा हात पुढं केलेला आहे त्या इराण चा सुद्धा स्वतंत्र बलुचिस्तान ला पाठिंबा नाही आहे कारण इराण मधील काही प्रांतातील बालुच लोक पण स्वतंत्र बलुचिस्तान चा आग्रह धरतील. तेंव्हा बलुचिस्तान हे आपल्यासाठी फक्त काश्मीर विरुद्ध वापरायचा pressure पॉईंट आहे आपण तो जास्तीत जास्त अस्थिर करू शकतो.
पाकव्याप्त काश्मीर हा भारताचाच अविभाज्य भाग असल्याचे ठणकावून सांगितले.
भारत गेली ६० वर्ष हेच सांगतोय, त्यात काही वेगळं नाही
आन्तरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या निर्णयानुसार आशिया क्षेत्रांत दक्षिण चीनी समुद्रावरील आपला अधिकार सुद्धा चीन गमावून बसला आहे.
चीन असल्या आंतरराष्ट्रीय नियमांना भीक सुद्धा घालत नाही, चीन ने दक्षिण चीन समुद्रात naval excersize सुरु सुद्धा केल्या. मात्र आंतरराष्ट्रीय जनमत आपल्या बाजूने वळवण्याचा त्यांचा प्रयत्न चालू आहे. त्याच अनुषंगाने चीन चे परराष्ट्र मंत्री भारतात येऊन गेले.
चीनी परदेशमंत्री भारत दौ-यावर ग्वादर बंदर प्रकरणी भारताचे समर्थन मागण्यासाठी पोहोचले, त्याचवेळी मोदीजीनी थेट POK चा मुद्दा उठवून चीनला सांगितले की NSG राहू द्या बाजूला, POK च्या मुद्द्यावर आधी आम्हाला समर्थन द्या.
काहीही, पाकिस्तान विषयी चर्चा कराय चीन चे पररष्ट्र मंत्री कशाला येतील, दोन परराष्ट्र मंत्रामध्ये भरपूर विषय चर्चिले जातात पण बैठकीच्या शेवटी जे स्टेटमेंट निघते ते महत्वाचं असत. तुम्ही बोलताय असं कोनत स्टेटमेंट भारताने जरी केलाय जेंव्हा चीन चे परराष्ट्र मंत्री आलेले तेंव्हा_? भारत आणि चीन मध्ये हजारो मुद्दे आहेत . मुळात जो चीन भारताने दहशतवादी ठरवलेल्या व्यक्तीला दहशतवादी म्हणत नाही तो POK ला भारताचा भाग मानणार नाही. बर मोदींनि aksai chin हा काश्मीर चा चीन च्या ताब्यात असणारा भाग का नाही मागितला?
POK ला समर्थन द्यायचे म्हणजे ग्वादर बंदराला मुकायचे! आणि भारताची नाराजी ओढवून घ्यायची म्हणजे व्हिएतनाम, जपान यासारख्या अन्य देशांना भारताचा पाठिंबा मिळणार, आणि परीणामी दक्षिण चीनी समुद्रावरचा अधिकार पाण्यात बुडालाच म्हणून समजा ...! चीनच्या हातातूनच पाकिस्तानचा झेंडा उखडून टाकण्याची ही रणनीति!!
अत्यंत चूक. अमेरिकेला भीक न घालणारा चीन भारताला ग्वादार साठी परवानगी मागेल काय ? तिकडं ग्वादार बंदर तयार पण झालं. आणि दक्षिण चीन समुद्राशी जपान चा काडीचा हि संबंध नाही. जपान आणि चीन च वैयमनस्य खूप जून आहे तसेच सध्याचा त्यांचा वाद हा एका बेटावरून आहे. मोदी सरकारच्या कामगीरी कडे डोळस पने पहा त्यांची काही धोरणे चांगली आहेत तसेच काही वाईट हि आहेत. आणि हे प्रत्येक सरकार बाबतीत सत्य असत अगदी काँग्रेस च्या हि. तुम्ही मोदी सांगतील ते धोरण आणि बांधतील ते तोरण म्हणणार असाल तर मग चर्चेत अर्थ नाही.

सतोश ताइतवाले शुक्रवार, 26/08/2016 15:13
पाकिस्तान नामक विषय आता संपवून टाकावा एकदाचा कारण हे लोक जरा जास्तच माजलेत काडीही येतात काहीही करतात त्यात हे आपले नालायक राजकारणी

रॉजरमूर बुधवार, 24/08/2016 21:50
@ झपाटलेला फिलॉसॉफर व्हाट्स अप फॉरवर्ड ची पोस्ट जशीच्या तशी इथे डकवलीत तुम्ही ? गेले काही दिवसापासून ही अजब पोस्ट फिरत आहे .

कैलासवासी सोन्याबापु बुधवार, 24/08/2016 09:17
आपणच इतर एका धाग्यावर म्हणल्याप्रमाणे, ही धोरणे अन कार्ये "एका पार्टीची नसून" भारत सरकारची आहेत, असे मानायला हरकत नसावी न सर?

किंबहुना बुधवार, 24/08/2016 09:36
अर्थात. पण एखादे धोरण चांगले निघाले, किंवा ते वेगाने पुढे रेटले, आणि त्यामुळे फायदे दिसून आले तर त्याचे श्रेय मॅनेजमेंटला द्याल की नाही?

संदीप डांगे बुधवार, 24/08/2016 09:56
=)) हेच लॉजिक कॉन्ग्रेसला लावायला कचरतात लोक असं निरिक्षण आहे.

उडन खटोला बुधवार, 24/08/2016 10:02
ज्या गतीने प्रगती व्हायला हवी होती त्या गतीने झाली का काँग्रेस च्या काळात? काँग्रेस ला घोंगडी भिजत ठेवायला आवडतं असं निरीक्षण आहे.

संदीप डांगे बुधवार, 24/08/2016 10:15
एखादे धोरण चांगले निघाले, किंवा ते वेगाने पुढे रेटले, आणि त्यामुळे फायदे दिसून आले तर त्याचे श्रेय मॅनेजमेंटला द्याल की नाही? मुद्दा फक्त एवढाच आहे. एवढ्याबद्दल बोला.

उडन खटोला गुरुवार, 25/08/2016 20:19
I am talking about the speed only sir. In congress governence, things moved very slow. How we can give credit about something which took double time than required?

अमितदादा शुक्रवार, 26/08/2016 01:53
हा हा लय भारी प्रतिसाद. बहुतेक हा धागा हिंदू-मुस्लीम, बलुचिस्तान, भाजप सरकार मार्गे आईन्स्टाईन वर पोहचला. शेवटी देव आहेत हे मान्य करून धाग्याचा समारोप होईल. सगळ्यांनी ह.घ्या.हि.वि.

कैलासवासी सोन्याबापु गुरुवार, 25/08/2016 17:08
बरोबर !! ह्या मुद्द्यात काही हरकत नाहीच, पण मग एक प्रश्न पडतो, मागच्या मॅनेजमेंट ने सुरु केलेल्या योजना उदाहरणार्थ "आधार" अन "मनरेगा" वगैरेला सध्याची मॅनेजमेंट निवडून येण्यापूर्वी तोबा शिव्या घालत असे, अन आता निवडून आल्यावर बहुतेक सरकारी योजनांत आधार मान्य करते, ह्यात प्रश्न दोन १. योजना सुरु ठेवायची होतीच तर इतकी टीका कश्याला (हा इतका महत्वाचा प्रश्न नाही म्हणा) २. योजना सुरु ठेवली आहे ते ठीके, पण मग श्रेय कोणीच देताना दिसत नाही, असे का म्हणे?

मार्मिक गोडसे गुरुवार, 25/08/2016 20:28
१. योजना सुरु ठेवायची होतीच तर इतकी टीका कश्याला (हा इतका महत्वाचा प्रश्न नाही म्हणा) २. योजना सुरु ठेवली आहे ते ठीके, पण मग श्रेय कोणीच देताना दिसत नाही, असे का म्हणे?
असे अवघड प्रश्न विचारायचे नसतात. पी.टी. चे मास्तर पिछेमूड करतात अशा वेळेला.

शलभ गुरुवार, 25/08/2016 21:15
ह्या दोन्ही प्रश्नांचे उत्तर आहे राजकारण. जे दोघेही करत आहेत.

डॉ सुहास म्हात्रे गुरुवार, 25/08/2016 22:32
राजकारणी राजकारण करणारच... हे फार कमी अपवादांनी सार्वकालीकरित्या सर्व जगभर चालू होते, चालू आहे, आणि चालू राहील. पण, योजनांसंबंधी महत्वाचा मुद्दा असा की... (१) योग्य योजना आस्तित्वात आणणे आणि (२) ती योग्य प्रकारे व्यवहारात आणून (इंप्लिमेंटेशन) शेवटच्या माणसापर्यंत तिचा योग्य तेवढा फायदा पोहोचवणे ...हे शासनाचे काम असते. यातली पहिली कृती अत्यंत जरूर असली तरी, दुसरी कृती किती वेगाने आणि किती परिणामकारकरित्या केली गेली यावर शासनाचा यशापयशातील खरा वाटा ठरतो. पहिली कृती करून नंतर दुसर्‍या कृतीच्या बाबतीत अनास्था ठेवल्यास ती एकतर... (अ) अल्पकालीन हितसंबंध डोळ्यांसमोर ठेऊन गाजावाजा केलेली कृती असते/ठरते, किंवा त्याहून वाईट, (आ) भ्रष्टाचारासाठी तयार केलेले अजून एक नवीन कुरण असते/ठरते. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे "शिधापत्रिका योजनेतला अनेक दशके माजलेला उघड भ्रष्टाचार निपटून काढल्यास ती एक उत्तम लोकोपयोगी योजना होईल" हा अनेक तज्ञांचा अनेक वर्षे दिला गेलेला सल्ला धुडकाऊन गेल्या राष्ट्रिय निवडणूका नजरेसमोर ठेऊन घाईघाईने नवा अन्नसुरक्षा कायदा आस्तित्वात आणला गेला.

कैलासवासी सोन्याबापु शुक्रवार, 26/08/2016 07:44
राजकारणी राजकारण करणारच... हे फार कमी अपवादांनी सार्वकालीकरित्या सर्व जगभर चालू होते, चालू आहे, आणि चालू राहील. डबल प्रिसाईजली!! .
पण, योजनांसंबंधी महत्वाचा मुद्दा असा की.. (१) योग्य योजना आस्तित्वात आणणे आणि (२) ती योग्य प्रकारे व्यवहारात आणून (इंप्लिमेंटेशन) शेवटच्या माणसापर्यंत तिचा योग्य तेवढा फायदा पोहोचवणे ...हे शासनाचे काम असते.
मुद्दा क्रमांक दोन अन त्याच्या संबंधात आलेल्या विकासगंगा घरी पोचवायच्या गती संबंधी मुद्दा मान्य, तो बरोबर आहेच,

पण

एखादी (लोकोपयोगी) योजना पूर्वीच्या सरकारने काढली तर त्याला तिचे क्रेडिट द्यायला प्रत्यव्याय नसावा असे वाटते, एकीकडे त्या योजना पुढे देखील चालवायच्या, अन त्या काढल्याबद्दल गत शासनाला तोबा शिव्या घालायच्या, हे कसे जस्टिफाय होऊ शकते काका? बरं, मुद्दा क्रमांक 2 च्या संदर्भात तुम्ही जोडलेले दोन पोट मुद्दे लक्षात घेतल्यास..... जर पूर्वीच्या सरकार ने सुरु केलेल्या योजना इतक्याच मायोपिक अन हितसंबंध जपणाऱ्या अन भ्रष्टाचाराचे कुरण होत्या/आहेत, तर लोकसेवेला समर्पित नव्या भिडू ने त्या सुरूच का ठेवल्या आहेत? तुम्ही जे यथोचित उदाहरण दिले आहे त्यात पूर्वीच्या सरकारची तारीफ करायचा काही संबंध येत नाही, अन ते बरोबर आहे, पण जिथे करण्यालायक आहे (आधार/मनरेगाच नाही) तिथे ते झाले आहे काय? नसल्यास का नाही असे परत नवे प्रश्न पुढ्यात येतात

सुबोध खरे शुक्रवार, 26/08/2016 13:01
जर पूर्वीच्या सरकार ने सुरु केलेल्या योजना इतक्याच मायोपिक अन हितसंबंध जपणाऱ्या अन भ्रष्टाचाराचे कुरण होत्या/आहेत, तर लोकसेवेला समर्पित नव्या भिडू ने त्या सुरूच का ठेवल्या आहेत? बापूसाहेब एखादी योजना सुरु करण्यासाठी त्याचा आराखडा पासून त्याला लागणारी आर्थिक आणि मनुष्यबळ याची मंजुरीपासून कार्यवाही झालेली असते जर भ्रष्टाचाराचा मुद्दा असेल तर तेवढा भाग वगळता आला तर एवढा वेळ आणि झालेला खर्च फुकट घालवण्यापेक्षा तीच योजना त्यातील भ्रष्टाचार/ लागेबांधे असलेले लोक निपटून काढून पुढे चालू ठेवण्यात शहाणपणा असतो. उदा एखाद्या ठिकाणी धरण बांधण्यासाठी काढलेली योजना जर भ्रष्टाचारामुळे दुप्पट खर्च होणार असेल तरी झालेला सर्वेक्षण, त्याचा सर्व आराखडा( ब्लू प्रिंट) तान्त्रीकी बाबी( टेक्निकल फिजीबिलिटी) निविदा काढणे इ वर झालेला पैसे आणि अमूल्य वेळ फुकट घालवण्यापेक्षा असलेल्या निविदा रद्द करून नव्या कमी खर्चाची निविदा काढणे शहाणपणाचे ठरते. केवळ राजकारण म्हणून ती योजना बासनात गुंडाळणे हा अक्षम्य गुन्हा आहे. एक अतिशय क्षुल्लक उदाहरण म्हणू येथे देत आहे. पाणबुडीच्या तळावर एका मेडीकल ऑफिसर कायमचा नियुक्त करायचा होता त्याला लागणारा पगार त्याच्या सुटी ला त्याच्या ऐवजी पर्यायी डॉक्टरची उपलब्धी, डॉक्टरचा निवृत्तीनंतरच्या सोयी आणि निवृत्तीवेतन इ सर्व बाबींचा दूरवरचा खर्च हे गृहीत धरून केलेल्या अर्जाला मंजुरी मिळेपर्यंत दीड वर्ष गेले. कोणत्याही योजनेचा संपूर्ण पाठपुरावा होण्यासाठी अशा सर्व गोष्टींचा विचार होणे आवश्यक असते. अर्थात "चंपाबाई" सारख्या हिरवा चष्मा घातलेल्या व्यक्तीला एवढे खोलात जाऊन समजून घेण्यापेक्षा मोदी साहेबांवर टीका करण्यातच रस असतो त्याला कोण काय करणार. जनता पक्षाच्या किंवा वाजपेयी सरकारने आणलेल्या सुवर्ण चौकोना सारख्या राष्ट्रीय महामार्गाच्या पायाभूत योजना काँग्रेने चालू ठेवल्या याबाबत "चंपाबाई" काही बोलल्याचे आठवत नाही. माधेपुरा या लालूप्रसाद यादव यांच्या मतदार संघात साहारसा आणि पूर्णिया मधील या आडवळणी रेल्वेमार्गावर( दळण वळणाची सोय नीट नसलेली जागा) त्यांनी मंजूर केलेली योजना ( संपूर्ण राजकीय फायद्यासाठी असतानाही) केवळ राजकारणासाठी बासनात गुंडाळली तर रेल्वेचे आणि पर्यायाने भारतीय जनतेचे अपरिमित नुकसान झाले असते. http://www.livemint.com/Companies/bUhoYVGDD3uJwYJgThwMBI/Madhepura-loco… महत्त्वाच्या योजना या सरकारी असल्या पाहिजेत. पक्षाच्या नव्हे.

सुबोध खरे शुक्रवार, 26/08/2016 14:48
राजकारण हेच तर आहे. सामान्य माणसाला अशीच आगखाउ भाषा समजते.

शाम भागवत शुक्रवार, 26/08/2016 14:24
वाजपेयी सरकारने आणलेल्या सुवर्ण चौकोना सारख्या राष्ट्रीय महामार्गाच्या पायाभूत योजना काँग्रेने चालू ठेवल्या
सुवर्ण चौकोन योजनेच्या अंमलबजावणीचा दोन्ही सरकारांचा वेग तुलनेसाठी तपासायला हरकत नाही. ;-))

चंपाबाई शुक्रवार, 26/08/2016 15:05
सुवर्ण चौकोन योजनेला कधी काँग्रेसने विरोध केला होता का ? ..... सत्तेत नसताना सत्ताधारी पक्षाला एखाद्या कामाबद्दल विरोध करणे आणि नंतर स्वतः सत्तेत आल्यावर तीच योजना चांगली आहे असे जनतेला सांगून पुन्हा तेच काम करणे .... बहुदा खरेसाहेबाना हा मुद्दा लक्षात आलेला नाही.

डॉ सुहास म्हात्रे शुक्रवार, 26/08/2016 16:07
सोन्याबापू, अजून थोडे विस्तारून सांगतो. कोणतीही योजना अगदीच टुकार कारणाने सुरु केली तर तिचा राजकारणी लाभ शुन्य असतो. राजकारणी टुकार "दिसणारी" योजना काढण्याइतके "अज्ञानी" नसतात. त्यामुळे, जगभरच्या सरकारांच्या सर्व योजना "कागदोपत्री" तरी लोकाभिमूख आणि जाहिरातमूल्य असणार्‍याच असतात. मात्र, सरकारच्या यशापयशाची आणि सचोटीची खरी कसोटी खालील दोन प्रश्नांच्या उत्तरावर ठरते : (अ) जाहिरातमूल्य वापरून झाले की त्या योजनेकडे दुर्लक्ष होणार/झाले आहे का ? (आ) योजनेची योग्य कार्यवाही होऊन जाहिरातीत म्हटल्याप्रमाणे तिचे "पूर्ण फायदे" "तळाच्या व्यक्तीपर्यंत" पोहोचले आहेत की खर्च होणार्‍या पैशाला/फायद्याला गळती लागून बहुतेक मलिदा अयोग्य व्यक्तींच्या खिशात जात आहे ? "जनतेला लेखी आश्वासन (योजना) देणे" आणि "जनतेचा खरा फायदा करणे" या, दुर्दैवाने, जमीन-अस्मानाइतक्या वेगळ्या गोष्टी आहेत. लोकशाही-बिनलोकशाही, विकसित-विकसनशील, भ्रष्टाचाराच्या वर्णपटांवर वरखाली असलेल्या सर्वच देशांत लोकाभिमूख योजना जाहीर केल्या जातात. पण, त्या योजनांचा योग्य फायदा तळागाळातल्या जनतेपर्यंत पोहोचतो त्याच देशांची जनता सुखात असते. ====== शिधापत्रिका योजना कागदोपत्री अत्युत्तम योजना आहे आणि अनेक दशके चालू आहे. पण तिच्यावर खर्च होणारा किती पैसा खरोखरच्या गरिबासाठी खर्च होतो आहे आणि किती अयोग्य खिशांत जातो याच्या उघड गुपिताचे फार मोठे गणित मांडायची गरज नाही. शिवाय अश्या योजनांसाठी जमा केले जाणार्‍या अन्नधान्यापैकी हजारो टन उघड्यावर साठवून ठेवल्याने पावसात कुजून जाते हे दरवर्षी माध्यमात येतच आहे. भारतासारख्या प्रचंड आकाराच्या व लोकसंख्येच्या देशात दरवर्षी लाखो टन अन्नधान्य गोळा होते हे अनेक दशके माहीत असूनही त्याच्या साठवणीकरिता व्यवस्था करावी हे शून्य स्तराचे ज्ञान मोठ्या राजकारण्यांच्या आणि शासकिय अधिकार्‍यांच्या बुद्धीपलिकडचे आहे असे म्हणण्याचे धाडस आणि/किंवा चूक मी करणार नाही... मग हे असे नक्की का होते ?!... हे पण एक उघड गुपीत आहे असे म्हणतात :( रस्ते, धरणे, पाटबंधारे बांधण्याच्या योजना अत्यंत उपयोगी आहेत यात दुमत नसावे. मात्र, या गोष्टी कोठे बांधल्या जातात, कोणती समीकरणे मांडून बांधल्या जातात, त्यांच्या बांधकामाची प्रत कशी असते, त्यांचे खर्च/फायदा गुणोत्तर योग्य आहे की नाही, त्यांचा मुख्य फायदा नक्की कोणाला व किती प्रमाणात होतो, इत्यादी गोष्टींकडे लक्ष देणे हा सर्व योजनांचा मूलभूत पाया असतो. हे सर्व किती प्रमाणात होत आले आहे ? थोडक्यात... "(२) योजना योग्य प्रकारे व्यवहारात आणून शेवटच्या योग्य माणसापर्यंत तिचा योग्य तेवढा फायदा पोहोचवणे (अप्रोप्रिएट इंप्लिमेंटेशन)" हा भाग कोणत्याही योजनेचा जीव किंवा मुख्य ध्येय असते... याकरिताच तर योजना आखल्या जातात ते साध्य न करता फक्त... "(१) योग्य योजना कागदावर आस्तित्वात आणणे आणि किंवा चुकीच्या पद्धतीने जमिनीवर साकारणे" हे केवळ एक सुंदर मुखवट्याची आणि केवळ जाहिरातयोग्य पण निर्जीव मूर्ती तयार करण्यासारखे होईल. यामुळेच, वरच्या क्रमांक (२) च्या मुद्द्याकडे योग्य लक्ष देणार्‍या शासनाच्या नावे सर्व यश जाते... जायला हवे. ====== सर्वसामान्य माणसाच्या भाषेत म्हणायचे झाले तर... योजनेची आश्वासने (जाहिरात) किंवा तिच्या मसुद्याचा कागद खाऊन आमचे पोट भरणार आहे काय ? योजनेचा योग्य फायदा हातात आला तर मात्र सर्व भरून पावले. ======

डॉ सुहास म्हात्रे शुक्रवार, 26/08/2016 16:22
जर पूर्वीच्या सरकार ने सुरु केलेल्या योजना इतक्याच मायोपिक अन हितसंबंध जपणाऱ्या अन भ्रष्टाचाराचे कुरण होत्या/आहेत, तर लोकसेवेला समर्पित नव्या भिडू ने त्या सुरूच का ठेवल्या आहेत? याबाबतीत काही महत्वाची वाक्ये... १. अपेक्षित यशासाठी बहुतेक वेळेस नवीन काही करण्याची गरज नसते, जुनीच गोष्ट नवीन प्रकारे करणे पुरेसे होते. २. यशासाठी जोर लावणे जरूर आहे, पण तो जोर कोठे लावला आहे यावर फायदा कोणाला, कसा व कोठे होतो हे अवलंबून असते. शेवटी माझे लाडके निरिक्षण... ३. सर्व राजकारणी आणि प्रशासकिय अधिकारी अत्यंत हुशार असतात. उत्तम शासनात त्यांची हुशारी "उत्तम व्यवस्थापन" करण्यासाठी वापरली जाते आणि इतर वेळेस "गैरव्यवस्थापनाचे उत्तम व्यवस्थापन" (well managed mismanagement) करण्यासाठी, बस इतकाच फरक आहे !

गामा पैलवान शुक्रवार, 26/08/2016 17:50
अवांतर : डॉक्टर सुहास म्हात्रे, तिसऱ्या क्रमांकाशी प्रचंड सहमत आहे. आजंच बातमी आलीये : छत्तीसगडमध्ये सडले अब्जावधी रुपयांचे धान्य ! आ.न., -गा.पै.

चौकटराजा शुक्रवार, 02/09/2016 16:16
मी जिथे आता रहात आहे त्या बिल्डरच्या व्यवस्थापकाला गैरव्यवस्थापनासाठीच ठेवला आहे याची मला खात्री झाली आहे. मी ज्या दुचाकी बनविणार्‍या कंपनीत कामाला होतो तिथले बहुतेक व्यवस्थापक हे गैरव्यवस्थापनासाठीच नेमलेले होते कारण मालकाना ते युनिट येनकेन प्रकाराने तोट्यात आहे असे दाखवायचे होते.

चौकटराजा शुक्रवार, 02/09/2016 16:19
एक राष्ट्रीय बॅकेच्या मॅनेजरला चपराक बसेल कायमची अद्द्ल घडेल अशी तक्रार करून मी आलो आहे. माझ्या निरिक्षणात भारतात अयोग्य माणसालाच प्रमोशन देण्याची प्रथा आहे.

पैसा सोमवार, 29/08/2016 10:26
भारतासारख्या प्रचंड आकाराच्या व लोकसंख्येच्या देशात दरवर्षी लाखो टन अन्नधान्य गोळा होते हे अनेक दशके माहीत असूनही त्याच्या साठवणीकरिता व्यवस्था करावी हे शून्य स्तराचे ज्ञान मोठ्या राजकारण्यांच्या आणि शासकिय अधिकार्‍यांच्या बुद्धीपलिकडचे आहे असे म्हणण्याचे धाडस आणि/किंवा चूक मी करणार नाही... मग हे असे नक्की का होते ?!... हे पण एक उघड गुपीत आहे असे म्हणतात :(
स्वस्त अन्नधान्य सडून फुकट गेले की जनतेला चढ्या भावात व्यापार्‍यांकडून विकत घ्यावे लागेल. इतके व्यवस्थित प्लॅन केलेले दुर्लक्ष याच्यामागे असेल तर बंगालमधल्या दुर्गादेवीच्या दुष्काळासाठी आपण इंग्रजांना का शिव्या द्याव्यात! जोहे आता करत असेल त्याचा पराकोटीचा नीचपणा आहे. त्याला असे करण्यासाठी नरकातही जागा मिळू नये.

चंपाबाई सोमवार, 29/08/2016 15:53
सडलेले धान्य दारु फ्याक्टरीना स्वस्तात दिले जाते.. पेप्रात फोटो आले होते.

अर्धवटराव शुक्रवार, 26/08/2016 02:51
सरकारच्या योजनांवर टिका करण्याचं राजकारण काहि नवीन नाहि. पण नेमकं आधार आणि मनरेगाबद्दल बोलायचं झाल्यास त्या योजनांच्या कच्चेपणावर होणार्‍या टिका काहि अनाठाई नव्हत्या. आणि एकदा का योजना विशिष्ट मर्यादेबाहेर कार्यान्वीत झाली कि तिला थांबवता येत नाहि, त्यामुळे त्यातच सुधारणा करत जाणंच आपल्या हाती असतं.

कैलासवासी सोन्याबापु शुक्रवार, 26/08/2016 07:45
अहो, आधार/नरेगा उदाहरण होते फक्त एक, असो तुम्ही डिफाईन केलेली "विशिष्ट मर्यादा", कशी जोखावी ह्यावर काही सांगू शकाल का? ती पद्धत युनिव्हर्सल असेल का रेलटीव्ह?

अर्धवटराव शुक्रवार, 26/08/2016 10:05
वि.पक्ष नेता आणि पं.प्र. यांची जॉइण्ट कमिटी अपॉइण्ट केली आहे. रिपोर्ट आल्यावर कळवतो.

आनन्दा शुक्रवार, 02/09/2016 17:29
राजकारण्यांच्या तोंडावर लक्षद्यायचे नसते असे मी मानतो. शेवटी आपल्याला ट्रेडऑफ करायचा असतो. त्यामुळे आपल्या अपेक्षा आणि समोरच्याची प्रोजेक्टेड धोरणे यांमध्ये बेस्ट फिट जो असेल तो आपला.

सुबोध खरे बुधवार, 24/08/2016 10:30
बापूसाहेब नक्कीच लष्करी आर्थिक आणि परराष्ट्रीय धोरणे हि पक्ष निरपेक्ष असतात(आणि असावीत) श्रीमती इंदिरा गांधींनी आपल्या कार्यकाळात पहिला अणुस्फोट केला म्हणून पुढच्या जनता पक्षाच्या कालावधीत या धोरणापासून घुमजाव केले गेले नाही. किंवा श्री पी व्ही नरसिंह राव आणि डॉ मनमोहन सिंहांच्या काळात उदारीकरणाचे धोरण राबवले ते पुढच्या श्री अटलबिहारी वाजपेयींच्या काळात उलट फिरवले गेले नाही. कम्युनिस्ट याला अपवाद आहेत कारण त्यांचा या उदारीकरणाला विरोध होता आहे आणि राहील. "झापडबंद वृत्तीला" उत्तर नाही

कैलासवासी सोन्याबापु गुरुवार, 25/08/2016 17:15
असहमत होण्यासारखे काहीच आपण बोललेले नाही सर, फक्त "झापडबंद वृत्ती" ही सुद्धा कोण्या एका व्यक्ती, विचार, राजकीय पक्ष इत्यादीचा कॉपीराईट नसून सगळ्या बाजूंना अन सगळ्या विचारधारांत असली वृत्ती सापडते असे नोंदवतो, किंबहुना झापडबंदवृत्तीचा अतिरेक झाला की दुसऱ्याची(च) झापडबंद वृत्ती दिसते हे ही तितकेच खरे, अन ह्याच परस्पर अंगुलिनिर्देशक झापडबंद वृत्तीमुळे आज आपण पाहतो ते नमुने सीपीएम सिपीआय ते भाजप काँग्रेस अन आपाप ते द्रमुक सगळीकडे दिसतात.

संदीप डांगे गुरुवार, 25/08/2016 17:23
इथे कम्युनिस्ट कुठून आले ते समजले नाही, आणि झापडबंद वृत्तीचा उल्लेख करायचे कारणही..

गामा पैलवान गुरुवार, 25/08/2016 19:05
संदीप डांगे, कम्युनिस्ट कुठून आले इथे म्हणून काय विचारता ! वेड पांघरून पेडगावास जायचा प्रयत्न फसला आहे! चोराच्या मनात चांदणे. किंवा खाई त्याला खवखवे! ;-D आ.न., -गा.पै.

संदीप डांगे शुक्रवार, 26/08/2016 01:53
महोदय, इथे भाजप विरुद्ध काँग्रेस अशी चर्चा चालू असतांना काहीच कारण नसतांना कम्युनिस्टांचा उल्लेख का झाला ह्याबद्दल शंका आहे, दूर करता का? तसं मला वेड पांघरायची अजिबात गरज नाही, ज्यांनी मुद्दा आपल्यावरच उलटतोय हे बघून भलताच राग आळवायला सुरुवात केली त्याबद्दल आपले काय मत? मनातले मांडे कसे लागतात हो, नै तुम्हाला ठाऊक असेल असं वाटलं,

मार्मिक गोडसे गुरुवार, 25/08/2016 20:14
इथे कम्युनिस्ट कुठून आले ते समजले नाही,
खरय, कम्युनिस्टांना अशी संधी मिळाल्याचा इतिहास नाहीये.

मार्मिक गोडसे रविवार, 28/08/2016 23:07
एखाद्या पक्षाची विचारसरणी काय असावी हे आपण ठरवू शकत नाही. विरोध करण्याचा प्रत्येक राजकीय पक्षाला अधिकार आहे. शेवटी निर्णय सत्ताधारी पक्षाने घ्यायचा असतो. केंद्रात अशी संधी कम्युनिस्ट पक्षाला कधी मिळाली आहे का?

गामा पैलवान सोमवार, 29/08/2016 13:16
मार्मिक गोडसे, केरलाय कम्युनिस्टांना अशी संधी बरेच वर्षे मिळंत आलीये. त्यांनी या सत्ताकाळात (आणि नंतरही) संघाच्या २५०+ कार्यकर्त्यांच्या हत्या केल्या. या हत्यांची जाहीर कबुलीही एमेम मणी या नेत्याने दिली आहे. कम्युनिस्ट विचारांनी आणि कृतीने उघडपणे हिंसक आहेत. या पार्टीवर बंदी घालायला हवी. आ.न., -गा.पै.

मार्मिक गोडसे सोमवार, 29/08/2016 13:59
कम्युनिस्ट विचारांनी आणि कृतीने उघडपणे हिंसक आहेत. या पार्टीवर बंदी घालायला हवी.
हा वेगळा चर्चेचा विषय आहे.
श्री पी व्ही नरसिंह राव आणि डॉ मनमोहन सिंहांच्या काळात उदारीकरणाचे धोरण राबवले ते पुढच्या श्री अटलबिहारी वाजपेयींच्या काळात उलट फिरवले गेले नाही. कम्युनिस्ट याला अपवाद आहेत कारण त्यांचा या उदारीकरणाला विरोध होता आहे आणि राहील.
असे डॉ. खरेंनी वरील एका प्रतिसात म्हटले आहे. म्हणून मी विचारतोय, कम्युनिस्ट पक्षानी विरोध केला हे मान्य, परंतू केंद्राचे कोणते धोरण त्यांनी बदलवलेय की ज्यानी देशाचे नुकसान झाले?

सुबोध खरे सोमवार, 29/08/2016 15:24
सुदैवाने त्यांना कधीच बहुमत मिळाले नाही. अन्यथा त्यांचा किमान एकत्र कार्यक्रम common minimum programme हा शून्य आहे.करायचे काहीच नाही काड्या फक्त घालायच्या.प. बंगाल हेउत्तम उदाहरण आहे.

मार्मिक गोडसे सोमवार, 29/08/2016 16:11
ह्या डाव्यांनी अणुकराराला विरोध करताना "we will not just bark, we will also bite" असे माजी पं.प्र. मनमोहनसिंगांना धमकावले होते. परंतू ह्या धमकीला मनमोहनसिंगांनी भीक घातले नव्हती. करार विनाविघ्न पार पडला होता. maximum authority, minimum responsibility च्या नादात लेफ्ट तोंडावर आपटले होते. त्यामुळे जरी ते बहुमताने केन्द्रात आले तरी त्यांना असे धोरण बदलवणे शक्य होणार नाही, कारण तेव्हा maximum responsibility असेल.

कैलासवासी सोन्याबापु सोमवार, 29/08/2016 17:23
हे काय लॉजिक झाले सर, त्यांचा सीएमपी नाहीये म्हणून सत्तेत आल्यावरही नसेल हे गृहितक कशावरून मांडलेत? दुसरे म्हणजे, खमीनिष्ट लोकं कशी बिना किमान कार्यक्रमाची असतात त्याला आपण उदाहरण दिलेत बंगालचे, ते एक उदाहरण बरोबर आहेच, पण मग त्याला विरोधात २ उदाहरणे आहेत, १. केरळ २. त्रिपुरा ह्या दोन्हीही राज्यात, आधुनिक परिमाणांनुसार सर्वाधिक शिक्षण, उत्तम आरोग्य व्यवस्था, अतिशय सुदृढ स्त्री जननदर, उत्तम दरडोई उत्पन्न (केरळ) हे सगळेच आहे की, उदाहरणे म्हणून त्यांना नाकारता येईल का? जर हे फॅक्ट सुद्धा "सत्तेत आल्यास कमिनिष्ट किमान कार्यक्रम बनवू अन राबवू शकतात" ही किमान शक्यता ओपन ठेऊ शकत नसेल, तर काय ठेऊ शकते?? ही पण एकप्रकारे झापडबंद वृत्ती म्हणून नये का?? इथे लक्षात घेण्यालायक मुद्दा हा आहे की मी "कमिनिष्ट किमान कार्यक्रम राबवू शकतात" ही "शक्यता" उपलब्ध "उदाहरणे" वापरून व्यक्त करतोय,
ह्याचा अर्थ पुढले सरकार कमिनिष्ट आलेच पाहिजे असा माझा आग्रह आहे असा कृपया कोणी काढू नयेत ही सप्रेम विनंती
,

म्हणणे इतकेच आहे की सुशासनाकरता कुठलेच सरकार/पक्ष/धोरण त्याज्य नसते, नसावे, एखाद्या व्यक्ती, पक्ष, धोरणाचे मात्र नाव पाहुन त्याच्यावर सरसकट शिक्के मारणे होऊ नये इतकेच.

सुबोध खरे सोमवार, 29/08/2016 19:43
बापूसाहेब आधुनिक परिमाणांनुसार सर्वाधिक शिक्षण, उत्तम आरोग्य व्यवस्था, अतिशय सुदृढ स्त्री जननदर, उत्तम दरडोई उत्पन्न (केरळ) हे उदाहरण कम्युनिस्टांना प. बंगाल मध्ये का करता आले नाही. केरळ हे राज्य दक्षिणेकडील असून तेथे मातृसत्ताक पद्धत होती त्यामुळे स्त्रियांना सामान अधिकार होते. ख्रिश्चन प्रभावामुळे शिक्षण सार्वत्रिक आहे( विशेषतः नर्सिंग मध्ये). कम्युनिस्टांमुळे नाही. उत्तम दरडोई उत्पन्न केरळ मध्ये उद्योगधंदे आल्यामुळे नाही तर उद्योगधंदे" न" आल्याने. केरळ मधील १४ % माणसे आखाती प्रदेशात आहेत म्हणजे प्रत्येक सातवा माणूस परदेशी आहे. हे उत्पन्न डॉलर मध्ये असल्याने दरडोई उत्पन्न साहजिकच उत्तम आहे. पण केरळ मध्ये उद्योगधंदे पाहाल तर पर्यटन सोडून अजिबातच नाही. प. बंगाल मध्ये कम्युनिस्टांनी ३४ वर्षे सलग राज्य केले त्यातील २३ वर्षे श्री ज्योती बसू मुख्यमंत्री होते. कम्युनिस्टांनी उद्योगधंद्याची शिक्षणाची आणि शेतीचीही पार वाट लावून टाकली याचे अनेक दुवे सापडतील. त्यातील एक पाहून घ्या. http://articles.economictimes.indiatimes.com/2011-05-17/news/29552246_1…

संदीप डांगे सोमवार, 29/08/2016 19:50
केरळ मध्ये उद्योगधंदे पाहाल तर पर्यटन सोडून अजिबातच नाही >> नक्की का?

सुबोध खरे सोमवार, 29/08/2016 19:52
उगाच खोचक प्रतिसाद देण्यापेक्षा जरा वस्तुस्थिती पहा.

संदीप डांगे सोमवार, 29/08/2016 20:08
मी 'उगाच खोचक' प्रतिसाद दिला आहे असा आपणहून शिक्का का मारताय?

संदीप डांगे सोमवार, 29/08/2016 20:40
उगाच खोचक प्रतिसाद देण्यापेक्षा जरा वस्तुस्थिती पहा.
तुम्हीच लिहिलंय ना??

संदीप डांगे सोमवार, 29/08/2016 21:25
कोण गुरु, कसली विद्या. मुद्द्यावर बोला ना? हरवला का मुद्दा?

सुबोध खरे सोमवार, 29/08/2016 21:35
उगाच पिचक्या टाकण्यापेक्षा मी जे दुवे दिले आहेत ते वाचा. तुम्हाला चंपाबाईचा गुण लागला काय? स्वतः काही योगदान द्यायच्या ऐवजी पिचक्या टाकायच्या.

संदीप डांगे सोमवार, 29/08/2016 21:40
चंपाबाईसोबत लुटुपुटुच्या लढाया खेळून चर्चेचा उच्चस्तर विसरलात का? लिन्का टाकणे म्हणजे योगदान?? धन्यवाद!

सुबोध खरे सोमवार, 29/08/2016 21:45
बापू साहेबाना दिलेला प्रतिसाद वाचून पहा. आपले एकंदर या धाग्यावरील प्रतिसाद आणि लेखन वाचा आणि स्वतःच निर्णय घ्या. यावर मला आपल्याशी वितंडवाद घालण्यात मुळीच हशील वाटत नाही. इति लेखनसीमा

कैलासवासी सोन्याबापु सोमवार, 29/08/2016 21:14
आउच!! ह्या "नक्की का?? नक्की ना??" प्रश्नांवरून आमच्यावर झालेले एक एम्बुश आठवले!! =)) =)) =))

कैलासवासी सोन्याबापु सोमवार, 29/08/2016 20:39
हे उदाहरण कम्युनिस्टांना प. बंगाल मध्ये का करता आले नाही आता तुम्ही बंगाल एके बंगालचा पाढा म्हणणार असाल सतत तर कठीण आहे, माझ्यामते माझा आधीचा प्रतिसाद नीट लिहिता आला नसावा मला किंवा तुम्ही तो नीट वाचला नसावा, त्यात बंगालचे उदाहरण तुम्ही दिले आहे अन ते बरोबर आहे असे मी स्वच्छ शब्दात मान्य केले आहे सर. असो. दुसरे म्हणजे, केरळात स्त्री/पुरुष रेशिओ हा मातृसत्ताक पद्धत(च) असल्यामुळे सुदृढ आहे असे आपण म्हणता आहात काय? मला थोडे उलगडून तुमचा व्ह्यूपॉईंट सांगितलात तर मला टिप्पणी करणे सोपे पडेल, म्हणून हा मुद्दा जरा उलगडावा माझ्यासाठी ही विनंती करतो. तिसरा म्हणजे स्त्री-पुरुष अन शिक्षण कंबाईन मुद्दा आहे, तुमच्या म्हणण्या प्रमाणे केरळात ख्रिस्ती प्रभावामुळे शिक्षण जास्त आहे, कसे ते काही मला कळले नाही, म्हणजे शिक्षण अन ख्रिस्ती प्रभाव ह्याचे काय समीकरण आहे असे आपण सुचवत आहात? 1951 मध्ये केरळात स्त्री अन पुरुष शिक्षण टक्केवारी मध्ये 21.92%चे अंतर होते ते जे 2011 मध्ये 4.04% टक्के झाले आहे, म्हणजेच 96% पुरुष साक्षर अन 92% स्त्रिया, ह्यावरून काय निष्कर्ष काढावा? 1 1951 मध्ये केरळ पुरेसा मातृसत्ताक नव्हता? 2 1951 मध्ये केरळ मध्ये ख्रिस्ती प्रभाव जास्त नव्हता? 3 जर वरील दोन्हीला उत्तर नाही असे असले तर 1951 मध्ये ख्रिस्ती प्रभाव पण होता मातृसत्ताक पण होते तरीही दोन लिंगाच्या शिक्षण दरात 21% तफावत होती, ती 2011 मध्ये कमी होत 4 टक्के झाली आहे, अन आजही केरळ (तुम्हीच सांगितल्या प्रमाणे) ख्रिस्ती प्रभाव अन मातृसत्ताक पद्धत दोन्ही राखून आहे, मग हे अंतर कमी व्हायला गणिती भाषेत व्हेरियेबल ऑफ द इक्वेशन" काय होते? सरकार? सरकार नसल्यास कोण ? असल्यास कसे? सरकारी पॉलीसीजचा हे अंतर कमी करायला काहीच हातभार नसावा काय? उत्तम दरडोई उत्पन्न केरळ मध्ये उद्योगधंदे आल्यामुळे नाही तर उद्योगधंदे" न" आल्याने.केरळ मधील १४ % माणसे आखाती प्रदेशात आहेत म्हणजे प्रत्येक सातवा माणूस परदेशी आहे. हे उत्पन्न डॉलर मध्ये असल्याने दरडोई उत्पन्न साहजिकच उत्तम आहे. दरडोई उत्पन्नाचा सकारात्मक विचार हा फक्त ते उत्पन्न उद्योगातून आल्यासच असेल तरच केला जाईल, असे कुठल्या ख्यातनाम संस्थेने म्हणले आहे का? घास सरळ तोंडात घाला नाहीतर मानेभोवताली फिरवून घाला पोटात जाऊन क्षुधाशांती होणे हे साध्य नव्हे काय? पण केरळ मध्ये उद्योगधंदे पाहाल तर पर्यटन सोडून अजिबातच नाही. असे तुम्ही म्हणताय खरे, पण आकडे तसे सांगत नाहीत, 2003 मध्ये 19% असलेली बेरोजगारी ही 2011 मध्ये 4.2% झाली आहे, उद्योगधंदे न सुरु होता हे कसे साध्य झाले असावे असे आपण मानता? प. बंगाल मध्ये कम्युनिस्टांनी ३४ वर्षे सलग राज्य केले त्यातील २३ वर्षे श्री ज्योती बसू मुख्यमंत्री होते. कम्युनिस्टांनी उद्योगधंद्याची शिक्षणाची आणि शेतीचीही पार वाट लावून टाकली याचे अनेक दुवे सापडतील. त्यातील एक पाहून घ्या. नाही आता तुम्ही सांगितले तेव्हा आवर्जून एखादी लिंक पाहतोच मी ती पण, तरीही ज्यावर आपले एकमत असल्याचे मी पहिल्याच प्रतिसादात सांगितले आहे तेच मला परत परत पहा म्हणायचे प्रयोजन कळले नाही, शिवाय बंगालची अवस्था 34 वर्षात कमिनिष्ठांनी घाण केली म्हणून केरळातील काही कंडयूसीव्ह पॉलीसी नाकारायचे कारणही समजले नाही.बंगालचे तुम्ही दिलेले उदाहरण बरोबर आहे हे मी आधीच नमूद केले आहे, फक्त त्याला तोड अशी 2 उदाहरणे आहेत हे मी मांडले आहे/मांडतो आहे, त्या (केरळी) विकासामागे कमिनिष्ट नाहीत ह्या तुमच्या दाव्यावर माझी असहमती आहे(च) अन माझ्या त्या मुद्याच्या समर्थनार्थ मी काही नवे मुद्दे मांडले आहेत, त्यावर बोलावेत ही विनंती. बाकी लिंक्स अन इंटरनेट संबंधी सद्ध्या काही मजेशीर निरीक्षणे निघत आहेत, ती नंतर कधीतरी प्रसंगोद्भव अन समयोचित प्रसंगी मांडतो आपलाच -बाप्या

सुबोध खरे सोमवार, 29/08/2016 21:32
Remittances are a key source of income for Kerala's economy. In 2003 for instance, remittances were 1.74 times the revenue receipts of the state, 7 times the transfers to the state from the Central Government, 1.8 times the annual expenditure of the Kerala Government, and 15 to 18 times the size of foreign exchange earned from the export of cashew and marine products https://en.wikipedia.org/wiki/Kerala_Gulf_diaspora बापूसाहेब तेलाच्या किमती कमी झाल्याने लोकांना मोठ्या प्रमाणावर डच्चू मिळाला तर केरळची परिस्थिती काय होईल ते पहा. Kerala also known as God's own country depends mainly on the tourism industry and remittances from its people working abroad. Kerala produces over 90 per cent of India's natural rubber, more than half of India's cardamom, and 30 per cent of coconuts and tapioca. It is one of the highest ranked states in India in terms of Human Development Index. http://www.rediff.com/business/slide-show/slide-show-1-indias-top-20-st…

सुबोध खरे सोमवार, 29/08/2016 21:43
बापूसाहेब इथे लोक केवळ पिचक्या टाकायला येतात म्हून मी आजकाल दुवे द्यायला सुरुवात केली आहे. माम्लेदारांच्या धाग्यावर मी पूर्ण लेख कॉपी पेस्ट केला होता तो फारसे कोणी वाचण्याचे श्रम घेतले नाहीत. माझे दुवे सनातन प्रभातचे नसतात तर बहुसंख्य विकिपीडिया टाइम सारखे बऱ्यापैकी खात्रीशीर असतात. यापुढे तेही देणे बंद करावे काय असेच वाटू लागले आहे? लोकांना जर पिचक्या टाकण्यात आनंद असेल तर मी उगाच माझा वेळ का वाया घालवू?

कैलासवासी सोन्याबापु सोमवार, 29/08/2016 22:11
तुमचा कोणाशी वैयक्तिक किंवा सार्वजनिक प्रॉब्लेम असल्यास मी त्यात बोलणे संयुक्तिक दिसणार नाही, पण मला तुमच्याशी चर्चा करण्यात काहीच हरकत नाहीये , उरता उरला लिंक्स देण्याचा प्रश्न तर त्यावर मी पण हल्लीच जरा समरसून विचार करतोय खरा (माझ्यापरीने) , एकंदरीत इंटरनेट सर्चेसचा कार्यकारणभाव ह्यावर लवकरच काहीतरी लिहेन म्हणतो, तेव्हा परत एकदा चर्चा होईलच! :)

सुबोध खरे सोमवार, 29/08/2016 22:42
बापुसाहेब मी जे लिहितो त्याचा आधार म्हणून दुवे देतो.चर्चा करण्यापूर्वी त्या वाचून पाहिल्या तर पुढे चर्चेला अर्थ राहील.नुसते संडासाहेबांसारख्या पिचक्या टाकल्या तर चर्चा कशी होणार.

कैलासवासी सोन्याबापु सोमवार, 29/08/2016 22:48
ओके! त्या मी वाचल्या नाहीत हे कसे ठरवलेत आपण? का मी 'पिचक्या' टाकतोय असे सुचवताय??

संदीप डांगे सोमवार, 29/08/2016 23:31
काय रडारड करता डॉक्टर सदान् कदा?? आपले मुद्दे पडायला लागले की तुम्हाला दुसर्‍यांचे प्रतिसाद, प्रश्न पिचक्या, खोचकपणा वगैरे वाटतात, वर स्कोअरसेटलींग, आकस, वितंडवाद वगैरेंचे आरोपही तुम्ही करणार..? गुड. अर्थात हे नेहमीचेच झाले आहे आता. तुम्ही भाजपसरकारची भलामण करणार्‍या बातमीची लिंक टाकली, त्यावर मुद्दा आला की सरकारची धोरणे पक्षनिरपेक्ष असतात की पक्षानुसार धोरणे बदलतात हा. त्यावर मॅनेजमेंटला श्रेय द्यावे किंवा कसे ह्यावरही चर्चा झाली. ह्यात भाजप सरकारे किंवा कॉण्ग्रेससरकारे यांच्या कार्यशैलीवर, कामाच्या उरकावरही चर्चा झाली. त्यात भाजप वा कॉण्ग्रेस ह्यांच्या सरकारांमधे, कामगीरीमधे विशेष फरक नाही व त्यामुळे तुम्ही दिलेल्या लिन्कचे महत्त्व कमी होत आहे हे लक्षात येताच आपण कम्युनिस्टांना वादात उगाच खेचून आणले. त्यांच्यावर तुम्ही 'कम्युनिस्ट याला अपवाद आहेत कारण त्यांचा या उदारीकरणाला विरोध होता आहे आणि राहील. "झापडबंद वृत्तीला" उत्तर नाही ' अशी जी टिप्पणी केली ती नक्की कशासाठी होती ह्या प्रश्नाचा मी मागोवा घेतोय, त्याला आपण टाळलेलेच आहे. सोन्याबापुंनी दोन राज्यांची उदाहरणे दिली, त्यातही आपण त्यांच्या जडणघडणीत सरकारचे श्रेय कसे नाही ह्यावर वितंडवाद घालत आहात. त्याला तुम्ही मातृसत्ताक पद्धती, ख्रिश्चनांचा प्रभाव असे काही अभ्यासहिन ठोकुन दिले. तुम्ही विचारले की डाव्यांनी ह्याच दोन राज्यांची जशी प्रगती केली तशी ते पश्चिम बंगालची का नाही करु शकले.तर मीही हा प्रश्न विचारु शकतो की जर पश्चिम बंगालमधे डावे वाट लावू शकतात तर मग ह्या दोन राज्यांची वाट का नाही लावली? जर सरकारचे श्रेय राज्याच्या प्रगतीत नाहीच तर ते मग अधोगतीतही नको. दोन्ही मधे हवे असेल तर मग सर्वच सरकारांच्या बाबतीत सर्वकालिक हवे. तेव्हा आपल्या आवडत्या पक्षाचे सरकार असेल तर हिरिरीने प्रचार करायचा, नावडीचे सरकार असेल तर नाके मुरडायची ही स्पष्ट दांभिकता तर आहेच पण स्पष्ट राजकिय भूमिकाही आहे. जर राजकिय हेतूने चर्चा करत असाल तर असल्या चर्चेला माझ्यालेखी कवडीचीही किंमत नाही. भाजप सरकार चांगलेच काम करते आहे, पण आधीचेही सरकार चांगलेच काम करत होते. तुम्हाला ह्या विशिष्ट सरकारच्या जाहिरातीच करायच्या असतील तर तसेही ठिक. पण चर्चेत आपला मुद्दा पडू लागल्यावर (इतरांना मात्र अवांतर, मुद्दा सोडून लिहितात म्हणून कूरकूर करणार्‍या सदस्यांनी) भलतेच अवांतर करायचे आणि त्याबद्दल विचारले असता, खोचक, पिचक्या, वितंडवाद असे शिक्के मारायचे हे जरा अति होतेय, इतकेच. सगळी चर्चा मला समजते, तुमच्या सगळ्या मुद्द्यांचे तोडीस तोड खंडनही करु शकतो. पण तुमच्याकडे बोलायला काही नसले की तुम्हाला तो नेहमीच वितंडवाद वाटायला लागतो असा अनुभव आहे. जेव्हा तुमच्याकडे काही असते तेव्हा चंपाबाईच्या पिंकटाकू प्रतिसादांनाही हिरिरीने अनावश्यक प्रत्युत्तरे देत बसता हे आत्ताच काही धाग्यांवर बघितले. तेव्हा असोच! चर्चेचा, वादाचाही विनाक्लेश आनंद यायला हवा, कोणी पर्सनल घेत असेल -खासकरुन मुद्दे आपटायला लागल्यावरच - तर व्हाट टू डू? (इथे थेट वैयक्तिक हल्ले जमेस धरलेले नाहीत) इति लेखनसीमा. धन्यवाद!

मार्मिक गोडसे रविवार, 28/08/2016 12:46
राजकारण हेच तर आहे. सामान्य माणसाला अशीच आगखाउ भाषा समजते.
समुद्रात बुडवण्याची भाषा ही मलिदा खाण्यासाठी होती, तर मनरेगाला थडगे म्हणताना पंतप्रधानांचा अभ्यास कमी पडला. जेव्हा घरचा आहेर मिळाला तेव्हा कुठे वाचाळपणा बंद झाला. अर्थमंत्र्यांनी २०१६ च्या बजेटची सुरवात सर्वप्रथम मनरेगाला अधीक निधी देऊन केली, त्यातच सगळे काही आले. नेहरू एकदा म्हणाले होते, "ज्या देशातील लोकांचे विचार व कृती संकुचीत असते तो देश कधीच बलाढ्य होऊ शकत नाही." आपल्या सरकारला हे समजेल तो सुदीन.

भंकस बाबा रविवार, 28/08/2016 20:31
बलुचिस्तानचा विषय चाललाच आहे तर त्याला आत्ताच आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठ मिळणे हे भारताचे यश मानावे की इतकी वर्षे पाकिस्तानने प्रकरण दाबुन ठेवले होते हे पाकचे यश मानावे , कारण आपलं काश्मिर पार युनो बिनो फिरुन आलं म्हणुन विचारलं.

अनिरुद्ध.वैद्य रविवार, 28/08/2016 23:50
मुत्सद्देगिरीच्या क्षेत्रात भारतापेक्षा नेहमीच पुढे होता. फालतू गोष्टींच्या मागे न लागता मिळेल त्या मार्गाने त्याने त्याला जे हवेय ते साध्य केले जसे खालचे काही मुद्दे: अर्धा काश्मीर ताश्कंद करार 90000 सैनिक सोडवून घेतले, खरेतर भारताला तेव्हाच काश्मीर सोडवून घ्यायची सुवर्णसंधी होती पण तेथेही अमेरिकेच्या हात पाय पडून सातवे आरमार बोलावून घेतलं अन आपण दाबावात गेलो. अणुबॉम्ब काश्मीर प्रश्न धुमसत ठेऊनही अमेरिकेची सातत्याने मदत घेत राहणे. अन मुख्य म्हणजे कोणता पक्ष ताकदवान आहे त्याची तळी उचलणे. आधी अमेरिका होती दिमतीला. आता चीन आहे.

अभ्या.. रविवार, 28/08/2016 23:58
मला राजकारण कळत नाही, अपडेटस हि नसतात इंटरेस्ट नसल्यामुळे. पण पाकिस्तान तळी उचलतो म्हणजे नक्की काय करतो? एक पोर्ट/बंदर वापरायला दिले, शस्त्रे विकत घेतो, चीनला जमीन दिली. याशिवाय अजून काही रेग्युलर देतो का पाकिस्तान चीन आणि यूएस ला?

भंकस बाबा सोमवार, 29/08/2016 01:01
कदाचित् योग्य शब्दप्रयोग नसेल, पण मुस्लिम देशात पाकिस्तानची प्रतिमा तारणहारा सारखी होती, आता दहशतवादाचा साप उलटून दूध पाजणाऱ्याला चावायला उठल्यामुळे पाकिस्तान बदनाम झाला आहे. चीन देखिल पाकिस्तानला ताटाखालचे मांजर काही गदर पोर्टसाठि बनवत नाही आहे , त्याला भविष्यात भारत अस्थिर करून आपले मार्केट स्थिर ठेवयचे आहे, आता पाकिस्तान सारखा भिकमाग्या देश ही संधि समजतो. जेव्हा अमेरिकेचा मध्यपूर्वेतला इंटरेस्ट जेव्हा संपेल तेव्हा चीन पाकिस्तानला दात दाखवेल , 2018 साली अशी संधि येईल से वाटते , पाकिस्तानचा पुढील उदयोग कदाचित् मध्यपूर्वेतिल देशाना अणु अस्त्र पुरवायचे असेल,

अनिरुद्ध.वैद्य सोमवार, 29/08/2016 12:12
अफगाणिस्तान मध्ये रशिया हातपाय पसरत होता तेव्हा कोल्डवॉरच्या वेळी मदत केली. त्यामुळे अमेरीकेने त्याच्या भारतातील कारवायांकडे दुर्लक्ष केले. त्याशिवायही, भारत जेव्हा रशियाकडे झुकत चालला होता, तेव्हा अमेरिकेस बरीच मदत केली. आता तसे अलायन्स चीनसोबत करुन ठेवलेय. जेणेकरुन अमेरिकेने उघ्ड उघड विरुद्ध जायचे ठरवले तरी चायनामुळे त्याना थोडाफार विचार करावा लागेलच.

अभिजीत अवलिया सोमवार, 29/08/2016 03:14
@अनिरुद्ध, पाकिस्तान मुत्सद्देगिरीच्या क्षेत्रात भारतापेक्षा नेहमीच पुढे होता. --- 100% टक्के सहमत आणी आजही तो पुढेच आहे. 3-3 युद्धात मार खाऊन (कारगिल चे पकडले तर 4) देखील आज पाकिस्तानच्या ताब्यात काश्मीरचा अंदाजे 40% भूभाग आहेच. युद्ध हरून देखील तह जिंकलेला देश असे म्हणता येईल त्यांना. दुसरी गोष्ट पाकिस्तान काश्मीर मध्ये अतिरेकी घुसवून हिंसा माजवतो हा आरोप आपण वेळोवेळी आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर करतो. तेव्हा 15 ऑगस्टच्या भाषणात पंतप्रधानांनी बलुचिस्तानच्या स्वातंत्र्यलढ्यास भारताचा पाठिंबा आहे हे जे अप्रत्यक्ष रित्या सुचवले त्यामुळे भारतच गोत्यात येऊ शकतो. आता पाकिस्तान बलुचिस्तान मधील हिंसक गोष्टीना भारताची फूस आहे असा डांगोरा पिटायला मोकळा झालेला आहे. मुत्सद्देगिरी म्हणजे प्रत्येक वेळी शड्डू ठोकून आव्हान देणे नसून काही गोष्टी पडद्याआडून केलेले जास्त बरे असते असे माझे मत.

शाम भागवत सोमवार, 29/08/2016 06:05
युद्ध हरून देखील तह जिंकलेला देश
मला वाटते युध्द न करता तह जिंकणे अस काहीतरी सद्या चालू आहे.

अनिरुद्ध.वैद्य सोमवार, 29/08/2016 12:17
पंतप्रधान खुप बोलतात हे माझे पुर्वीपासुनचे मत आहे. म्हणजे ते पंतप्रधान झाले तेव्हापासुनचे. पाकिस्तान काही भारत नाही, बलोच लोकांना काश्मिरसारखे समजाउन सांगत बसायला. तिथली ससेहोलपट अजुन वाढणार आता. अन भारताने खरेच काही मदत केली नाही, तर बलोच भारताचा सपोर्ट नाकारणार. म्हणजे आपली पाकिस्तानमध्ये घुसायची संधी जाउ शकते. अर्थात ही एक शक्यता आहे फक्त. वरच्यांनी ह्याचा विचार केला असेलच.

अमितदादा सोमवार, 29/08/2016 13:20
माझं थोडं वेगळं मत आहे ते मांडतो. तुमच्या ह्या वाक्याशी सहमत आहे
मुत्सद्देगिरी म्हणजे प्रत्येक वेळी शड्डू ठोकून आव्हान देणे नसून काही गोष्टी पडद्याआडून केलेले जास्त बरे असते असे माझे मत.
परंतु कधी कधी अपवादात्मक परिस्थिती असते, आणि मोदी नि जेंव्हा हे वक्तव्य केलं तेंव्हा अशीच परिस्थिती होती. कारण पाकिस्तान ने काश्मीर प्रश्नाची खूप बोंबाबोंब केलेली. अगदी UN, अमेरिका, OIC, तुर्की, चीन यांनी स्टेटमेंट जारी करून काश्मीर मधील परिस्थितीवर चिंता व्यक्त केलेली. त्यामुळं आंतराष्ट्रीय पातळीवर भारतासाठी प्रतिकूल परिस्थिती आलेली. थोडक्यात पाणी गळ्यापर्यंत आलेलं. मोदी नि जेव्ह POK, गिलीत आणि बलुचिस्तान मधील मानवी हक्कभंग बद्दल प्रश्न उपस्थित केला त्यांनतर खालील घडामोडी घडल्या 1. बलुचिस्तान च्या परदेशात राहणाऱ्या nationalist लोकांना मोठा मोरल पाठिंबा मिळाला. त्यांनी ह्या प्रश्नावर त्या त्या देशात आवाज उठवण्याचा प्रयत्न केला. तसेच पाकिस्तान मधील वृत्तपत्र देखील बलुचिस्तान मधील होणाऱ्या अत्याचार बद्दल लेख लिहू लागले. 2. UN ने काश्मीर बरोबर POK मधील मानवी हक्कांच्या पायमल्ली बद्दल चिंता व्यक्त केली. 3. अमेरिकेने सुद्धा बलुचिस्तान मधील मानवी हक्कांची पायमल्ली बद्दल चिंता व्यक्त केली. 4. अफगाणिस्तान चे माजी राष्ट्राध्यक्ष कारझाई यांनी देखील एक प्रकारे भारताच्या भूमिकेशी सहमती दर्शवली. 5. बांगलादेश चे एक जेष्ठ मंत्री भारत दौऱ्यावर असताना त्यांनी देखील 1971 मधील बांगलादेश ची आत्ताच्या बलुचिस्तान बर तुलना केली. 6. आगामी भारतीय प्रवासी दिनाला गिलीत बालिस्तान मधील अनिवासी लोकांना बोलावलं जाईल. अर्थात वरील गोष्टी जरी सिम्बॉलीक असल्या तरी आंतराष्ट्रीय पातळीवर याच मोल आहे हे आपण जाणताच. जेंव्हा पाकिस्तान काश्मीर प्रश्न उपस्थित करेल तेंव्हा अंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारत बलुचिस्तान, POK मधील परिस्थिती दाखवून देऊ शकतो. तसेच हे हि लक्ष्यात घ्या की भारताने कुठे हे बलुचिस्तान च्या स्वातंत्र्याला पाठिंबा दिला नाही. भारत बलुचिस्तान मध्ये हस्तक्षेप करतो हे ओपन सीक्रेट आहे, त्यात काय जास्त विशेष नाही. अर्थात जसे ह्या गोष्टीचे फायदे आहेत तसे काही तोटे आहेत. 1.पाकिस्तान भारताच्या पंजाब मध्ये हस्तक्षेप करू शकते. 2. भारत पाकिस्तान च्या अंतर्गत गोष्टीत ढवळाढवळ करतोय असा आरोप होईल, पण पाकिस्तान भारतात तेच करत आहे हे लक्ष्यात घ्या. 3. चीन आणखी भारत विरोधी होईल कारण त्यांच्या CPEC ह्या प्रोजेक्ट ला धोका निर्माण होईल. बगूया भारत ह्या गोष्टी कश्या हॅंडले करतोय ते.

सुबोध खरे सोमवार, 29/08/2016 13:32
अमितदादा 1.पाकिस्तान भारताच्या पंजाब मध्ये हस्तक्षेप करू शकते. 2. भारत पाकिस्तान च्या अंतर्गत गोष्टीत ढवळाढवळ करतोय असा आरोप होईल, पण पाकिस्तान भारतात तेच करत आहे हे लक्ष्यात घ्या. 3. चीन आणखी भारत विरोधी होईल कारण त्यांच्या CPEC ह्या प्रोजेक्ट ला धोका निर्माण होईल. आत्ता या गोष्टी होत नाहीयेत असे आपले म्हणणे आहे का? चीन अरूणाचल किंवा लडाखमध्ये काड्या करत आहे त्याला हे उत्तर म्हणून दिलेले आहे. तुम्ही काड्या करता त्या भागात आमचा फारसा आर्थिक फायदा नाही. पण आम्ही काड्या केल्या तर ते तुम्हाला ( CPEC) फार महाग पडेल हा गर्भित इशारा ( धमकी) त्यात आहे. आणि चीन भारताच्या अजून विरोधि काय होणार आहे तो होऊ दे ना. बंगालच्या उपसागरात आणि हिंदी महासागरात त्यांनी गस्त वाढवली आहे. लडाख अरुणाचलच्या सीमारेषेचे उल्लंघन चालू आहे. NSG मध्ये त्यांनी नकाराधिकार वापरला आहेच. बलुचिस्तान पेक्षा भारताने ब्राम्होस क्षेपणास्त्रे अरुणाचल, उत्तरांचल आणि लदाख मध्ये तैनात केली हा चीन साठी जास्त महत्त्वाचा मुद्दा आहे. http://indianexpress.com/article/india/india-news-india/china-india-bra…

अमितदादा सोमवार, 29/08/2016 13:58
खरे साहेब, तुम्ही दिलेले दोन्ही लेख मी ह्याआदी वाचले आहेत. तुमच्या खालील मताची सहमत आहे. मी हि चीन विरोधीच आहे मी फक्त त्या मुद्याचा तोटा सांगितला.
आणि चीन भारताच्या अजून विरोधि काय होणार आहे तो होऊ दे ना. बंगालच्या उपसागरात आणि हिंदी महासागरात त्यांनी गस्त वाढवली आहे. लडाख अरुणाचलच्या सीमारेषेचे उल्लंघन चालू आहे. NSG मध्ये त्यांनी नकाराधिकार वापरला आहेच.
मात्र ह्या मताशी सहमत नाही
बलुचिस्तान पेक्षा भारताने ब्राम्होस क्षेपणास्त्रे अरुणाचल, उत्तरांचल आणि लदाख मध्ये तैनात केली हा चीन साठी जास्त महत्त्वाचा मुद्दा आहे.
कारण चीन च बॉर्डर वरील पायाभूत सुविधा, शस्त्रास्त्रे, सैन्य दल भारतापेक्षा कितीतरी आधुनिक आहे तेंव्हा फक्त ब्राह्मोस तैनात केल्याने जास्त फरक नाही पडणार हे आपणास माझ्यापेक्षा जास्त माहिती असणार. तसेच भारताने फक्त अरुणाचल मध्ये ब्राह्मोस तैनात केलीत, उत्तरांचल किंवा लडाख मध्ये तैनात केलेलं मी वाचलं नाही! तसेच भारताने पाकिस्तान च्या पंजाब मध्ये हस्तक्षेप करायचा नाही त्याबदल्यात पाकिस्तान भारताच्या पंजाब मध्ये हस्तक्षेप करणार नाही असा सामजोता दोन्ही देशांच्या गुप्तहेर संस्थेत झालेलं मी वाचलं आहे. अर्थात असल्या बातम्या खऱ्या असतात का हा हि मोठा प्रश्न आहे. परंतु जर अस काही झालं असेल, तर पाकिस्तान बलुचिस्तान च कारण देऊन पंजाब अस्थिर करू शकतो, सध्या एव्हडा हस्तक्षेप नाही असं मला वाटतंय.

सुबोध खरे मंगळवार, 30/08/2016 19:02
ब्राह्मोस तैनात केल्याने जास्त फरक नाही पडणार थोड्याशा फरकाने मी असे म्हणेन कि हे बरोबर नाही. आतापर्यंत चीनच्या सर्व युद्धाच्या पायाभूत सुविधा या हिमालयाच्या पर्वताच्या पायथ्याशी सुरक्षित होत्या कारण चीनला उंचीचा बराच फायदा होता.( चिनी भूमी भारतीय भूमीपेक्षा बरीच उंचावर आहे. आपण निर्माण केलेले लष्करी उपग्रह आणि gps आता चीनच्या या सुविधांची अत्यंत अचूक अशी टेहळणी करू शकतात. त्यामुळे चीनच्या अशा तळांची आपल्याला अचूक माहिती आहे / होऊ शकते. ब्राम्होस येण्यापूर्वी फक्त तोफांचे गोळे तेथे साधारण असे डागत येत असत किंवा विमानातून लेसर गाईडेड बॉम्ब दागीने पण यात तुमचे विमान पडण्याची शक्यता बरीच असते. ब्राम्होस हे जमिनीला ७० अंशाच्या कोनात खाली येऊ शकते. शिवाय ते रडार वर सहज दिसत नाही( स्टेल्थ) आणि त्याचा वेग प्रचंड आहे. ३ मॅक म्हणजे तशी ३६०० किमी किंवा सेकंदाला १ किमी. या वेगाने हे क्षेपणास्त्र केवळ तोफानी केलेल्या भडिमारात चुकून आले तरच नष्ट होते अन्यथा त्याला थांबवण्याचा दुसरं उपाय नाही. शिवाय हे भारत स्वतः निर्माण करीत असल्याने त्याच्या निर्माण करण्याला मर्यादा नाहीत कि युद्ध चालू झाले कि दुसऱ्या देशाकडे भीक मागायची गरज नाही. चीनला याची चिंता वाटण्याचे कारण चीनचा आतापर्यंत असलेला वरचष्मा( numerical and technological superiority is getting blunted) बऱ्यापैकी कमी होत आहे. CPEC किंवा ग्वादार बंदर हे भविष्यातील संसाधन आहे. आणि बलुचिस्तान मध्ये लक्ष घालायला पाकिस्तान आहे. तो चीनच्या अंगाला चिकटणार लगेचचा प्रश्न नाही.

अमितदादा मंगळवार, 30/08/2016 20:00
तुम्ही मांडलेली माहिती बरोबरच आहे, म्हणूनच मी "जास्त" हा शब्द वापरला आहे. फक्त ब्राह्मोस तैनात केल्याने भारतास जास्त advantage मिळणार नाही कारण भारताची mountain corps अजून तयार नाही, स्ट्रॅटेगिक दृष्टया महत्वाच्या रोड पैकी 70% रोड incomplete आहेत, रेल्वे तर बॉर्डर वर पोहोचलीच नाही, chicken neck ची सुरक्षा कशी करायची याची चिंता आहे. Numerically तसेच technologically चीन चे सैन्य दल भारतापेक्षा वरचढ आहे. चीन ने बॉर्डर पर्यंत रोड, रेल्वे आणि advanced landing ground तयार केले आहेत. भारत याबाबतीत बराच पिछाडीवर आहे. जालावर यासंदर्भात भरपूर दुवे सापडतील. असो मतांतरे असू शकतात. इथेच थांबतो.

सुबोध खरे मंगळवार, 30/08/2016 20:05
भारत याबाबतीत बराच पिछाडीवर आहे. याबद्दल शंकाच नाही. म्हणूनच मी असे म्हणालो आहे कि कारण चीनचा आतापर्यंत असलेला वरचष्मा( numerical and technological superiority is getting blunted) कमी होत आहे. आपण पाकिस्तानच्या कितीतरी वरचढ आहोत पण तरीही पाकिस्तानला F १६ विमाने मिळाली तर आपण चिंता व्यक्त करतो कारण त्यांच्यातील आणि आपल्यातील अंतर कमी होते. असेच चीनच्या बाबतीत आहे.

गामा पैलवान सोमवार, 29/08/2016 13:20
अनिरुद्ध.वैद्य, मुत्सद्देगिरीच्या क्षेत्रात पाकिस्तान भारताहून सरस असल्याची तुम्ही जी उदाहरणे दिली आहेत ती पाकिस्तानच्या कर्तृत्वाची नसून भारताच्या नाकर्तेपणाची आहेत. आ.न., -गा.पै.

अनिरुद्ध.वैद्य सोमवार, 29/08/2016 15:57
कोणाचाही काठीनेका होइना साप मरत होता पाकिस्तानसाठी. भारताचा नाकर्तेपणा असो की पाकिस्तानचा उत्साहीपणा. नुकसान आपलेच झाले. इस्राएलला विमाने भरु दिली असती तर कदाचित आज पाकिस्तान अण्वस्त्रसज्ज नसता. पण आपण नेहमीप्रमाणे पाकिस्तानच्या मुंबईचं अणुशक्ती केंद्र उडवुन देउ ह्या धमकीमुळे मागे पडलो.

भंकस बाबा सोमवार, 29/08/2016 18:47
ओसामाला मारले तेव्हाच चांगली संधि होती भारताला, ओसामाला पाकिस्तानी राज्यकर्त्यानि व् आर्मिने टिप देऊन मारले एवढी जरी बोंबाबोंब भारतीय मिडियाने केलि असती तरि पाकिस्तानला भविष्यात ते भारी पडले असते , पण आपण नेमके उलट करत बसलो , आपण पाकिस्ताननेच त्याला आश्रय दिला हे जगाला सांगत बसलो जे सूर्यप्रकाशाइतके स्वच्छ होते, आणि इतर देशांचे मिडिया ते प्रूव करतच होते

अभिजीत अवलिया मंगळवार, 30/08/2016 03:33
ज्या आय.डी. ने ही चर्चा सुरु केली तोच उडालेला दिसतोय. कब कहा कैसे कोई आय डी उड जाये कोई नही बता सकता. काय केले बरे ह्यानी?

संदीप डांगे मंगळवार, 30/08/2016 07:49
उद्धट झाले होते एवढ्यात... कोणतरी खांप्लॅन्ट केली असेल

राही मंगळवार, 30/08/2016 12:39
बराच काळ घडा भरत होता. शृंगापत्ती धाग्यावरचे त्यांचे काही प्रतिसाद आक्षेपार्ह होते. संमं.ची नजर होतीच असणार. कोणी कंप्लेट करायलाच नको. माझा संमंवरचा विश्वास अधिकच वाढला आहे. कधी कधी देर आये असे वाटते तोच दुरुस्त आये असे कळून येते. शिवाय देर है लेकिन अंधेर नही हेही पटते.

गामा पैलवान मंगळवार, 30/08/2016 17:10
राही,
>> माझा संमंवरचा विश्वास अधिकच वाढला आहे. कधी कधी देर आये असे वाटते तोच दुरुस्त आये >> असे कळून येते. शिवाय देर है लेकिन अंधेर नही हेही पटते.
सहमत आहे. मात्र उडन खटोला यांच्या प्रकरणाविषयी माहिती नाही. आ.न., -गा.पै.

कैलासवासी सोन्याबापु मंगळवार, 30/08/2016 19:28
काल तुमच्याशी रेमीटन्सेस बद्दल चर्चा झाली, पुढे करता येईल अजून, पण त्याच सोबत मी शिक्षणदराबाबत सुद्धा काही प्रश्न उपस्थित केले होते, त्यावर काही सांगू शकलात तर आनंद होईल, ही विनंती आहे :) प्रश्न खालील अधोरेखांकित
स्त्री-पुरुष अन शिक्षण कंबाईन मुद्दा आहे, तुमच्या म्हणण्या प्रमाणे केरळात ख्रिस्ती प्रभावामुळे शिक्षण जास्त आहे, कसे ते काही मला कळले नाही, म्हणजे शिक्षण अन ख्रिस्ती प्रभाव ह्याचे काय समीकरण आहे असे आपण सुचवत आहात? 1951 मध्ये केरळात स्त्री अन पुरुष शिक्षण टक्केवारी मध्ये 21.92%चे अंतर होते ते जे 2011 मध्ये 4.04% टक्के झाले आहे, म्हणजेच 96% पुरुष साक्षर अन 92% स्त्रिया, ह्यावरून काय निष्कर्ष काढावा? 1 1951 मध्ये केरळ पुरेसा मातृसत्ताक नव्हता? 2 1951 मध्ये केरळ मध्ये ख्रिस्ती प्रभाव जास्त नव्हता? 3 जर वरील दोन्हीला उत्तर नाही असे असले तर 1951 मध्ये ख्रिस्ती प्रभाव पण होता मातृसत्ताक पण होते तरीही दोन लिंगाच्या शिक्षण दरात 21% तफावत होती, ती 2011 मध्ये कमी होत 4 % झाली आहे, अन आजही केरळ (तुम्हीच सांगितल्या प्रमाणे) ख्रिस्ती प्रभाव अन मातृसत्ताक पद्धत दोन्ही राखून आहे, मग हे अंतर कमी व्हायला गणिती भाषेत व्हेरियेबल ऑफ द इक्वेशन" काय होते? सरकार? सरकार नसल्यास कोण ? असल्यास कसे? सरकारी पॉलीसीजचा हे अंतर कमी करायला काहीच हातभार नसावा काय?

सुबोध खरे मंगळवार, 30/08/2016 20:28
उत्तम दरडोई उत्पन्न केरळ मध्ये उद्योगधंदे आल्यामुळे नाही तर उद्योगधंदे" न" आल्याने.केरळ मधील १४ % माणसे आखाती प्रदेशात आहेत म्हणजे प्रत्येक सातवा माणूस परदेशी आहे. हे उत्पन्न डॉलर मध्ये असल्याने दरडोई उत्पन्न साहजिकच उत्तम आहे. पण केरळ मध्ये उद्योगधंदे पाहाल तर पर्यटन सोडून अजिबातच नाही. हि मी केलेली विधाने सत्य आहेत कि असत्य आहेत याच्या पुष्टीसाठी मी दोन दुवे दिले आहेत. त्याचा सारांश दुसऱ्या दुव्यातील आहे Kerala also known as God's own country depends mainly on the tourism industry and remittances from its people working abroad. ख्रिश्चन प्रभावामुळे शिक्षण सार्वत्रिक आहे( विशेषतः नर्सिंग मध्ये). कम्युनिस्टांमुळे नाही. ख्रिश्चन धर्मात सेवावृत्ती आहे आणि नर्सिंग चे शिक्षण घेणे हे देवाची सेवा करण्यासारखे असल्यामुळे नर्सिंगच्या व्यवसायाला केरळमध्ये एक मान सन्मान प्राप्त आहे तो इतर कोणत्याही राज्यात नाही. महाराष्ट्रात सुद्धा अजून तरी नर्सिंग चा व्यवसाय हा हलक्या दर्जाचा मानला जातो आणि लग्न करताना अशा मुलीला कठीण जाते. MNS ( मिलिटरी नर्सिंग सर्व्हिस) चे दुसरे नाव मल्याळम नर्सिंग सर्व्हिस आहे. हीच स्थिती मुंबई महापालिकेत आहे.म्युनिसिपल नर्सिंग सर्व्हिस सुद्धा मल्याळम नर्सिंग सर्व्हिस आहे. पुण्यातही मोठ्या प्रमाणावर केरळी नर्सेस होत्या / आहेत. केरळची मातृसत्ताक पद्धत याबद्दल खाली दुवा दिला आहे. दुर्दैवाने ती आता लयास जात आहे. https://en.wikipedia.org/wiki/Marumakkathayam सुदृढ स्त्रीजननदर हा यामुळे आहे स्त्रियांना वारसाहक्क पुरुषांपेक्षा जास्त होता त्यामुळे स्त्रीभ्रूण हत्या सारखे भयंकर अपराध तेथे नव्हते. या दोन्ही बाबतीत सरकारने काहीच केले नाही. राहिली गोष्ट समाज जसा सुस्थितीत जातो तसे त्याला शिक्षणाचे महत्त्व जास्त पटत जाते. याशिवाय केरळ मध्ये उद्योगधंदे नसल्याने नोकऱ्या नाहीत त्यामुळे केरळच्या बाहेर जायचे असेल तर पदवी किंवा व्यावसायिक शिक्षण आवश्यकच आहे. असो. हा विषय फार खोल आहे आणि मला कंटाळा पण आला आहे.

राही मंगळवार, 30/08/2016 23:04
मातृसत्ताक पद्धती काही प्रमाणात केरळ आणि थोडी फार कूर्ग (कर्नाटक) इथे आहे. हिमाचल प्रदेशातल्या एक दोन डोंगरी जमातीतही बहुपतित्व आहे. तसेच ईशान्य सीमेवर काही ठिकाणी स्त्रियांना जास्त मान असतो. भारताबाहेर भुटान मध्ये हे प्रकर्षाने दिसते. पण याचा अर्थ संपूर्ण केरळ मातृसत्ताक आहे असा नाही. केरळातल्या फक्त नायर समाजात प्रामुख्याने ही प्रथा होती. बाकी पलक्कड (पलघट) इथले ब्राह्मण, नम्पूतिरी ब्राह्मण हे पक्के पितृसत्ताक आहेत. परदेशी रेमिटन्सव्यतिरिक्त केरळात बागायती उत्पन्न बरेच आहे. मसाल्याचे पदार्थ, नारळ, काथ्याच्या वस्तू, केळ्याचे पदार्थ, पर्यटन हे उत्पन्नाचे मोठे स्रोत आहेत. केरळीय मुली जास्त संख्येने नर्सिंगकडे वळणे यावर क्रिस्टियनिटीतल्या सेवाभावाचा प्रभाव असू शकतो. या मुली जास्त करून क्रिस्टियन असतात. केरळ ९०/९५% साक्षर आहे; हे जर क्रिस्टियनिटीमुळे असेल तर त्याचे योग्य ते श्रेय त्यांना जाईल. नाही तर कम्यूनिस्टांचा श्रेयाच्या बाबतीत दुसरा क्रमांक लागेल. ई एम एस नम्पूतिरीपाद सारख्या दिग्गज नेत्यांनी केरळात साक्षरतेची घडी बसवून दिली. पश्चिम बंगालमध्येही साक्षरता प्रमाण संपूर्ण देशाच्या टक्केवारीपेक्षा किंचित अधिकच आहे. शिवाय बंगालमधली साक्षरता ही फक्त अक्षरओळखीपुरती किंवा सही करता येण्यापुरती नाही. गेल्या दोन शतकांपासून राजकीय जागृती आणि सामाजिक सुधारणांनी बंगालमध्ये पाय रोवले आहेत. बहुतेक सर्व बुद्धिजीवी क्षेत्रात बंगाली लोक पुढे आहेत. तिथल्या प्रदीर्घकाळच्या कम्यूनिस्ट राजवटीला स्वातंत्र्यपूर्वकालापासूनचा इतिहास आणि वारसा आहे.

कैलासवासी सोन्याबापु मंगळवार, 30/08/2016 21:43
तेच तर मी विचारतोय सर, 1951 मध्ये केरळात स्त्री अन पुरुष शिक्षण टक्केवारी मध्ये 21.92%चे अंतर होते ते जे 2011 मध्ये 4.04% टक्के झाले आहे, म्हणजेच 96% पुरुष साक्षर अन 92% स्त्रिया, ह्यावरून काय निष्कर्ष काढावा? 1 1951 मध्ये केरळ पुरेसा मातृसत्ताक नव्हता? 2 1951 मध्ये केरळ मध्ये ख्रिस्ती प्रभाव जास्त नव्हता? 3 जर वरील दोन्हीला उत्तर नाही असे असले तर 1951 मध्ये ख्रिस्ती प्रभाव पण होता मातृसत्ताक पण होते तरीही दोन लिंगाच्या शिक्षण दरात 21% तफावत होती, ती 2011 मध्ये कमी होत 4 % झाली आहे. , सरकारी सहभाग शून्य होता अन जे काही झाले ते ख्रिस्ती धर्म अन मातृसत्ताक पद्धतीमुळे झाले असे आपलेच विधान आहे, दुसरीकडे , मातृसत्ताक पद्धत दुर्दैवाने लुप्त होत आहे असेही आपणच म्हणताय, मग ती परिवार पद्धती लुप्त होत असतानाही स्त्री पुरुष शिक्षण दरातली तफावत 4% इतकी कमी कशी झाली?? माझे विचारलेले तीनही प्रश्न हे ह्याच संदर्भात असून, शिक्षण अन दोन्ही लिंगातला शिक्षणदर ह्याच्याशी संबंधित आहेत, फक्त नर्सिंग ह्या एकाच विद्याशाखेशी नाही, ख्रिस्ती धर्मात सेवाभाव आहे म्हणून नर्सिंग मध्ये मल्याळी लोक जास्त आहे हे तुमचे गृहितक ग्राह्य धरले तरी बाकी शास्त्र/विद्याशाखांबद्दल ते काहीच सुस्पष्ट करू शकत नाहीये सर, शिवाय, आपले खालील विधान केरळ मध्ये उद्योगधंदे नसल्याने नोकऱ्या नाहीत त्यामुळे केरळच्या बाहेर जायचे असेल तर पदवी किंवा व्यावसायिक शिक्षण आवश्यकच आहे. आसेतु हिमाचल राष्ट्रीय महामार्ग ते ग्रामीण रोड्स, टायरच्या धंद्यात जम बसवलेले मल्याळी पाहून तरी असे काही वाटत नाही सर. असो, आपण आत्ताच कंटाळा आल्याचे सूतोवाच केलेत त्यामुळे उत्तर नंतर आरामात फ्रेश असाल तेव्हा दिलेत तरी चालेल, फक्त ते माझे प्रश्न जमल्यास नक्की सोडवाल ही विनंती करतो, मुळात ही चर्चा उद्बोधक होते आहे, अन आपली दोघांचीही समंजसपणे मुद्दे समजून जमल्यास आपापल्या बाजू करेक्त करायची तयारी आहे ,ही वहिवाट अन परंपरा चर्चासत्रांची कायम असावी अशी अशा व्यक्त करतो अन अल्पविराम घेतो,

हेमन्त वाघे मंगळवार, 30/08/2016 23:52
http://www.firstpost.com/india/gulf-malayalees-are-getting-pink-slips-i… Feb 15, 2016 Job losses in West Asia will mean reduced remittances to Kerala, which grew to approximately Rs 1 lakh crore last year, amounting to about a third of the state’s GDP. Reduced cash inflows can dampen the real estate and consumer durables market and so on in the state. And questions are once again being asked about the wisdom of a state excessively relying on migrants to keep its economy going. That leads to the inevitable question: Why doesn’t Kerala have enough jobs? The inevitable answer: The CPM-led Left Democratic Front (LDF) and the Congress-led United Democratic Front (UDF), which take turns in ruling Kerala, are the obvious culprits. Over the last few decades, the CPI(M)’s bizarre version of communism in Kerala and the Congress party’s own regressive policies together created an environment that was hostile to job-generating industries. This drove Malayalees to virtually every nook of India, West Asia and other parts of the world for employment; though some delude themselves by romanticising it as the Malayalee’s penchant for “wanderlust”. Despite Kerala’s impressive Human Development Index, laudable performance in health and literacy and a per capita income that is more than the national average, the state’s unemployment rate is 7.4 percent. This is thrice the national level, and only Nagaland and Tripura have higher unemployment rates than Kerala, according to the state government’s Economic Survey released last week.

श्रीगुरुजी गुरुवार, 01/09/2016 14:55
तेलंगणची वेगळ्या राज्याची मागणी बरीच जुनी होती. २००४ मध्ये के चंद्रशेखर राव यांनी वेगळ्या तेलंगण राज्यासाठी तेलंगणा राष्ट्रीय समिती नावाचा पक्ष स्थापन केला होता. कॉंग्रेसने २००४ मध्ये वेगळ्या तेलंगणाचे आश्वासन देऊन या पक्षाशी युती करून लोकसभा निवडणुकीत बहुसंख्य जागा जिंकल्या. २००४ मधील आंध्र विधानसभेची निवडणुक देखील कॉंग्रेसने मोठ्या बहुमताने जिंकली. त्यावेळी मुख्यमंत्री झालेल्या योहान सॅम्युअल राजशेखर रेड्डी यांनी वेगळ्या तेलंगणाची मागणी राजकीय चातुर्याने दाबून ठेवली. ह्या मागणीचा त्यांनी कधीही उद्रेक होऊन दिला नाही. सप्टेंबर २००९ मध्ये रेड्डी हेलिकॉप्टर अपघातात गेल्यावर त्यांच्याजागी आलेल्या नवीन मुख्यमंत्र्यांना ही मागणी दाबून ठेवणे शक्य झाले नाही. डिसेंबर २००९ मध्ये तत्कालीन गृहमंत्री चिदंबरम यांनी आंध्रला भेट देऊन "वेगळे तेलंगण राज्य हा एकच पर्याय आता शिल्ल्क आहे" असे विधान केल्यावर वेगळ्या तेलंगणाच्या मागणीचा एकदम उद्रेक झाला. त्यांच्या विधानामुळे तेलंगणातील जनतेच्या भावना एकदम चेतावल्या गेल्या व काहीसे थंड पडलेले वेगळ्या तेलंगणाच्या मागणीचे आंदोलन पुन्हा जोरात सुरू झाले. त्यानंतर पुढील ३ वर्षे आंदोलन वाढतच गेले व ते काही वेळा हिंसकही झाले. शेवटी काँग्रेसला नाईलाजाने मार्च २०१४ मध्ये वेगळ्या तेलंगणाला मान्यता द्यावी लागली. केवळ चिदंबरांच्या विधानाने थंड होत आलेले आंदोलन पुन्हा एकदा पेटले. साधारण अशीच परिस्थिती आता आहे. वेगळ्या बलुचिस्तानची, पख्तुनिस्तानची व वेगळ्या सिंधची मागणी खूप जुनी आहे. परंतु या प्रदेशात वेगळ्या देशासाठी तीव्र आंदोलन फारसे झाले नव्हते. पाकिस्तानने देखील जोरजबरदस्ती करून ही मागणी दडपून ठेवली होती. परंतु १५ ऑगस्टला मोदींनी आपल्या भाषणात बलुचिस्तान व पाकव्याप्त काश्मीरमधील अत्याचारांबद्दल चिंता व्यक्त करताच तिथल्या आंदोलनात नव्याने प्राण फुंकले गेले आहेत. बलुचिस्तान, पाकव्याप्त काश्मीर व सिंधमध्ये वेगळे होण्यासाठी मोर्चे निघाले. परदेशात देखील काही ठिकाणी निषेधाचे मोर्चे निघाले. एकंदरीत मोदींच्या विधानाने पाकिस्तानात अगदी वणवा लागला नसली तरी थोड्या प्रमाणात आग धुमसायला लागलेली दिसत आहे. अर्थात तेलंगण व बलुचिस्तान या दोन प्रकारात खूप फरक आहे. एकाच देशात एका राज्याचे विभाजन होणे फारसे कठीण नाही. पण एका देशाचे २ तुकडे होणे हे अत्यंत अवघड आहे. त्यामुळे मोदींच्या विधानाने फारसे काही साध्य होणार नसले तरी निदान पाकिस्तानला काहीसे बॅकफूटवर नेण्यात मोदी यशस्वी झाले आहेत असे दिसते.

संदीप डांगे गुरुवार, 01/09/2016 15:01
सहमत आहे. ज्या लोकांना मोदींनी बलुचिस्तानबद्दल बोलून योग्य नाही केले असे वाटते, त्यांनी हा विचार केलेला दिसत नाही की कश्मिरबद्दलही पाकिस्तान केव्हापासून बोलतच आहे, आणि कारवायाही करत आहे. त्यांचे काय वाकडे झाले नाही, आपले काय होणार? आय फुल्ली सपोर्ट मोदी इन दिस पर्रिकुलर इन्स्टन्स!!

नाखु गुरुवार, 01/09/2016 15:24
उडन खटोलाजींच्या धाग्याव्र काही ऐतीहासीक मिपा क्षण (आणि दुर्मीळही) ही अवतरले आहेत हे नम्रपणे नमूद करतो. नित धुराळी धागा वाचक नाखु

संदीप डांगे गुरुवार, 01/09/2016 15:35
नाखुकाका, चर्चा-वाद मी पर्सनली घेत नाही. माझी मते जिथे प्रकटतात ती लिहिणारा कोण आहे ते न बघता त्याला अनुमोदन देतोच. जिथे खटकतात तिथेही लिहिणारा कोण आहे ते न बघता आक्षेप नोंदवतो. त्यामुळेच मला तरी स्कोअरसेटलींगची भीती नसते. जी लोकं 'काय लिहिलंय' ह्यापेक्षा 'कोणी लिहिलंय' हे बघतात त्यांना आश्चर्य वाटते ह्याचे मला मुळीच आश्चर्य वाटत नाही. ;) अशा चर्चा दुर्मिळ असतील तर असे क्षणही दुर्मिळच असतील की नाही? =))