कलम ३७० रद्द करा ही सुद्धा अतिराष्ट्रवाद्यांची आवडती पण अव्यवहार्य मागणी आहे. सध्याच्या भाजपा सरकारने तसे नुसते सूतोवाच करून पाहावे, मग काश्मीर मध्ये जो काही आगडोंब उसळेल त्याची आपण कल्पनाही करू शकत नाही. विरोधी पक्षात राहून अशी मागणी करणे वेगळे, शाखेतल्या बौद्धिकात (?) बरळणे वेगळे आणि प्रत्यक्षात सत्तेत असताना यासंबंधी कृती सोडा नुसते बोलणे वेगळे, हे आतातरी समजून घ्या.

अनेक भाजप नेत्यांनी ही मागणी जाहीररित्या केलेली आहे. काश्मिर समस्येचे मूळ ३७० व्या कलमातच आहे. याच कलमामुळे काश्मिर हा एक 'देशांतर्गत देश' असा प्रदेश बनलेला आहे. याच कलमामुळे काश्मिरमध्ये उद्योगधंदे निर्माण होऊ शकत नाहीत. याच कलमामुळे काश्मिरींमध्ये वेगळेपणाची भावना जोपासली गेली आहे. याच कलमामुळे काश्मिर इतर राज्यांप्रमाणे भारतात समरस होऊ शकले नाही. याच कलमामुळे तिथली मुस्लिमांची लोकसंख्या अबाधित राहिली आहे. याच कलमामुळे भारतीय संसदेने मंजूर केलेले अनेक कायदे काश्मिरमध्ये लागू करण्यास अडथळे निर्माण झाले आहेत. याच कलमामुळे पाकिस्तान येथील स्थानिकांना भडकावित असतो. हे कलम काश्मिरला लागू करणे ही गंभीर घोडचूक होती. कोणत्याही मार्गाने हे कलम रद्द करणे अत्यावश्यक आहे. काश्मिरमध्ये आगडोंब कायमच असतो. त्यात नवीन काहीही नाही. शाखेत कधीही पाऊल न ठेवलेल्यांनाच शाखेतले बौद्धिक म्हणजे बरळणे वाटणार. इथे लिहिलेल्या लेखात तुम्ही स्वत:च किती मूर्खासारखे बरळले आहात हे अनेकांनी दाखवून दिले आहे.

गामा पैलवान या आयडीने आफ्स्पा कायदा पाहावा ही विनंती, या अंतर्गत सैन्यबलांना मिळालेले अधिकार पाहावे.

हे अधिकार सैन्याला असायलाच हवे. रक्तपिपासू नरभक्षक जनावरांशी सामना करायचा असेल तर तिथे सैन्याला मुक्तहस्त द्यायलाच हवा.

अजित डोवाल (संघ प्रणित) विवेकानंद आंतरराष्ट्रीय केंद्राचे फाउंडर डायरेक्टर आहेत. https://en.wikipedia.org/wiki/Ajit_Doval After retirement (2005–2014)[edit] Doval retired in January 2005[4] as Director, Intelligence Bureau. In December 2009, he was the founder Director of the Vivekananda International Foundation, a think tank set up by the Vivekananda Kendra, a Spiritually Oriented Organisation.[8][9]

असले म्हणून काय फरक पडतो? Vivekananda International Foundation, या केंद्राची स्थापना डोवालांच्या निवृत्तीनंतर झालेली आहे. त्यांची पोलिस खात्यातील कारकीर्द अत्यंत चांगली होती. त्यांना काश्मिर प्रश्नात सहभागी करून घेतले आहे यात काहीच नवल नाही. Doval spent six years in Indian High Commission in Islamabad, Pakistan. He went to Kashmir in 1990 and persuaded militants (like Kuka Parray) to become counter-insurgents targeting hardline anti-India terrorists.[6] This set the way for state elections in Jammu and Kashmir in 1996.

सैनिक उच्च शिक्षित असतात हे त्यांचे मत करमणूक करणारे आहे. मूळ लेखातील मुद्दे समजून न घेता तिसऱ्याच गोष्टी लिहून भलतेच उलट आरोप करायचे ही वितंडवाद्यांची जुनी खोड आहे, ती सहजी जाणार नाही. पॅलेट गन कमरेच्या वर मारून शेकडो तरुण आंधळे झाले आणि ५० जण गोळीबारात मेले. त्याबद्दल डझनभर जवान आणि अधिकारी निलंबित होऊन चौकशीला सामोरे जातायत हे लक्षात घ्या. गृहमंत्र्यांनी सैन्याला सबुरीचा सल्ला दिला, पॅलेट गन वापरावर बंदी आणली याकडे सोयीस्कररीत्या दुर्लक्ष करायचे ही खोड आहे.

खरं तर तुम्ही इथे जे मूर्खासारखे बरळत आहात तेच करमणूक करणारे आहे. अतिरेकी, दहशतवाद, त्यांनी अत्यंत क्रूरपणे केलेल्या निष्पापांच्या हत्या, त्यांच्यामुळे अनेकांना आलेले कायमस्वरूपी अपंगत्व इ. गोष्टींबद्दल चकार शब्द न काढता सैनिकांना शिव्या हासडायच्या ही तथाकथित मानवतावाद्यांची व निधर्मांधांची फार घाणेरडी खोड आहे. काश्मिरमध्ये जे तरूण आंधळे झाले आहेत त्याला फक्त पॅलेट गन्स कारणीभूत नाहीत. जमावाला आणि त्यात विशेषतः लहान मुलांना सैनिकांवर दगड फेकणार्‍या निदर्शकांच्या जथ्यात पुढे उभे करून हे भे़कड दहशतवादी त्यांच्या मागून सैनिकांच्या दिशेने ग्रेनेड्स फेकतात. समोर पहिल्या फळीत लहान मुले असल्याने सैनिकांना गोळीबार करणे खूप अवघड असते. ग्रेनेड्स फुटल्यावर त्यात ठासून भरलेले खिळे, काचांचे तुकडे वेगाने चारी दिशांना फेकले जातात. हेच खिळे, तुकडे सैनिकांच्या अंगात घुसतात व अगदी पुढे उभे असलेल्या निदर्शकांच्या अंगात, डोळ्यात घुसतात. त्यामुळेच अनेकांच्या डोळ्याला इजा झालेली आहे. याच्यासाठी फक्त आणि फक्त निदर्शकच जबाबदार आहेत. सैनिक यासाठी अजिबात जबाबदार नाहीत. ते फक्त स्वसंरक्षण करीत आहेत. मुळात संचारबंदी असताना या लोकांना ती मोडून रस्त्यावर यायचे कारणच काय? रस्त्यावर येऊन नुसत्या घोषणा देण्याऐवजी सैनिकांवर हल्ले कशासाठी? असे झाल्यावर सैनिकांकडून प्रत्त्युत्तर येणारच. संचारबंदी मोडून रस्त्यावर येऊन सैनिकांवर व पोलिसांवर हल्ले केल्याची ही शिक्षा आहे. स्वतःला इजा होऊन द्यायची नसेल तर घरी बसा. नाहीतर जे होईल ते सहन करा. बुर्‍हान वाणी मेल्यामुळे यांच्यावर कोणता अन्याय झाला आहे? तो अतिरेकी होता. तो मरायलाच हवा होता. तो मेला म्हणून आनंद व्यक्त करायचा का दु:खाने छाती बडवून घ्यायची? या निदर्शकांचा तो कोण लागत होता? पॅलेट गन्स वापरल्यामुळे यावेळी आतापर्यंत फक्त ४५ जणच मृत्युमुखी पडले आहेत (यात जमावाने मारलेले काही स्थानिक पोलिस सुद्धा आहेत). २०१० मध्ये सैनिकांवर असेच दगडफेकीचे प्रकार सुरू होते. तेव्हा सैन्याने पॅलेट गन्सऐवजी नेहमीच्या गन्स वापरल्या होत्या. त्यावेळी १२५ हून मृत्युमुखी पडले होते. पॅलेट गन्समुळे हाच आकडा खूप कमी झाला आहे हे सुदैव समजा.

माझ्या विचार आणि (अल्प) बुद्धीनुसार सैन्यबळानी अतिरेक करू नये, सैन्याने स्वतःच्या डोक्याने वागू नये, धोरण ठरवणा-यानी दिलेल्या आदेशाची संयमित अंमलबजावणी करावी, अतिराष्ट्रयवाद्यांनी पाठवलेल्या देशप्रेमाने लडबडलेल्या पोस्ट सैनिकांच्या हातातील फोनवर सुद्धा जातात हे लक्षात ठेवावे, चेव येऊन कोणतीही कृती करू नये, इतिहासाचे दाखले हेत्वारोप करण्यासाठी न देता, चुका सुधारण्यासाठी द्यावे, हा भारतासाठी नुसता भूभागाचा (रिअल इस्टेटचा) प्रश्न नसून तेथील जनतेसकट त्यांच्या अशा आकांक्षांसकट भूभागाचा प्रश्न आहे हे कुठेतरी मान्य केले पाहिजे.

सैन्यदल अजिबात अतिरेक करीत नसून ही स्वसंरक्षणार्थ केलेली अत्यंत सौम्य कारवाई आहे. ही कारवाई केली नसती तर आतापर्यंत जमावाने अनेक सैनिकांना मारून टाकले असते.

मूळ लेख अतिराष्ट्रवाद्यांच्या भ्रामक कल्पना यांच्याविषयीच आहे

काश्मिरी कसे निष्पाप आहेत व भारतीय सैन्यच अत्याचारी आहे, पाकिस्तान कसा खट्याळ धाकटा भाऊ आहे, बहुसंख्य पाकड्यांना भारतीयांविषयी कसे प्रेम वाटते, भारतच काश्मिरींवर कसा अन्याय करतो ... तथाकथित मानवतावादी व निधर्मांध यांच्या अशा भ्रामक कल्पनांमुळेच हा प्रश्न आजतगायत चिघळलेला आहे.

येथील काही लोकांना आपण पर्यटक म्हणून काश्मीरला जाऊन आलो आणि वेटर, ड्रायव्हर, लॉजवाले इत्यादींशी काही बोललो म्हणजे लगेच काश्मीर प्रश्नावर मत व्यक्त करायला क्वालिफाय झालो असेही वाटते आहे.

तुम्हालाही तेच वाटंतय ना? म्हणे मी ३ वेळा काश्मिरला जाऊन आलो. लगेच तुम्ही काश्मिर प्रश्नावरचे तज्ज्ञ झालात ना!

काश्मिरात मी फिरलो ते सैन्याच्या भरोशावर नाही. एका सैनिकाने स्थानिकांशी बोलतांना माझ्या छातीला स्टेन गन लावली होती. तेव्हा ती बाजूला करून त्यातील गोळ्या, गणवेश, बूट हे सगळे माझ्यासारख्या माणसांनी दिलेल्या टॅक्सेस मधून येते हे विसरू नको असे नाईलाजाने सांगावे लागले होते. काश्मिरात फिरताना हुर्रियत तसेच स्थानिक संस्थांची बरीच मदत झाली हे मात्र नक्की. सैन्याच्या उपस्थितीमुळे फिरतांना मदत झालीच.

पुन्हा एकदा अत्यंत मूर्खपणाची विधाने! स्वत:ला काय जेम्स बाँड समजता का? म्हणे मी तिथे सैन्याच्या भरवशावर नाही फिरलो. काश्मिरमधे दरवर्षी हजारो यात्रेकरू अमरनाथच्या यात्रेला जातात, अनेकजण वैष्णोदेवीच्या दर्शनाला जातात, तिथे हजारो पर्यटक जातात. हे सर्वजण तिथे जाऊ शकतात कारण तिथे उपस्थित असलेले सैन्य. जर काश्मिरात सैन्य नसते तिथे कोणीही जाऊ शकले नसते व गेलेले जिवंत परत आले नसते.

त्यातील गोळ्या, गणवेश, बूट हे सगळे माझ्यासारख्या माणसांनी दिलेल्या टॅक्सेस मधून येते हे विसरू नको असे नाईलाजाने सांगावे लागले होते.

तोंड वर करून हे सैनिकांना विचारताना लाज नाही वाटली? त्यांच्याच जीवावर पुण्यामुंबईत सुरक्षित राहता, काश्मिरमध्ये उंडारता, इथे येऊन वाटेल ते बरळता आणि त्यांनाच उलटा जाब विचारता? ते नसते तर टॅक्स द्यायला जिवंत राहिला असता का? टॅक्सच्या गप्पा मारताय? ते काय तुमच्या टॅक्सच्या जीवावर जगतात का? ते स्वतःचे काम करताहेत. बिचारे स्थानिकांचे दगड सहन करतात, स्थानिकांच्या शिव्या ऐकून घेतात, अतिरेक्यांच्या गोळ्या खातात, स्वतः घरापासून हजारो मैल दूर राहून देशाचे रक्षण करतात, तुमच्यासारख्या ढोंगी मानवतावाद्यांच्या व निधर्मांधांच्या शिव्या खातात, पाकिस्तानप्रेमींची टीका सहन करतात, अतिरेक्यांचा उमाळा असणार्‍यांचे शिव्याशाप सहन करतात आणि स्वतः त्यांच्याच जीवावर काश्मिरमध्ये सुरक्षित उंडारताना त्यांनाच तोंड वर करून टॅक्सच्या गप्पा सांगता? हे करताना जनाची नसली तरी मनाची तरी शरम वाटायला हवी. ते स्वतः काम करून पगार मिळवून स्वतःचे पोट भरतात. तुम्ही त्यांना पोसत नाही.

वैचारिक विरोधकाला राष्ट्रद्रोही म्हणून घोषित करायचे आणि आम्ही म्हणतो तीच खर्रीखुर्री राष्ट्रवादाची व्याख्या आहे असे म्हणायचे ही अतिराष्ट्रवाद्यांची जुनीच पद्धत आहे. त्याच धर्तीवर येथे एकमेकांच्यात 'अहो रूपं! अहो ध्वनी!' चालू आहे.

कसला डोंबलाचा वैचारिक विरोध? काहीही बरळलं म्हणजे ते काय वैचारिक लिखाण होतं का? अतिरेक्यांना सहानुभूती दाखवायची, हिंदूंना झोडपायचं, मुस्लिमांचे लांगूलचालन करायचे ही निधर्मांधांची जुनीच पद्धत आहे.

श्रीगुरुजी या आयडीने त्यांच्या एका पोस्ट मध्ये या पोस्ट वर दखलपात्र मूल्यवर्धन (Value Addition) केले आहे. तरीही समाजमाध्यमात फिरणारी JNU वर धमक्या देणाऱ्या नाटकातील सैनिकांची क्लिप त्यांनी आवर्जून पाहावी ही विनंती. पटेल आंदोलन, जाट आंदोलन हाताळताना वापरलेले बळ आणि काश्मिरात वापरलेले उपाय याची तुलना करून पहा. ही सगळीच भारताची अविभाज्य राज्ये आहेत पण ट्रीटमेंट वेगळी दिली जाते. सैन्य धुमाकूळ घालत आहे असे मी न लिहिलेले वाक्य माझ्या तोंडी टाकू नका. सैन्य नक्की काय करते हे खऱ्या अर्थाने आपल्या पर्यंत कधीच येत नाही. स्थानिक लोकांचा उद्रेक झाला तरच थोडी वस्तुस्थिती समजते. काश्मिर खोऱ्यात प्रत्येक शंभर मीटरवर सैनिक एवढे सैन्य असताना सारखा स्थानीकांचा उद्रेक का होतो याचे उत्तर शोधावे ही विनंती.

जाट आंदोलन व पटेल आंदोलन हे फुटिरतावाद्यांचे आंदोलन नव्हते. ते देश तोडून मागत नव्हते. ते निष्पापांची गोळ्या घालून व बॉम्ब फोडून हत्या करीत नव्हते. याउलट काश्मिरींचे आंदोलन आहे. त्यामुळे आंदोलन हाताळणीत फरक असणारच. आणि धुमाकुळाचं म्हणाल तर खालील वाक्ये तुमच्याच लेखातील आहेत हे विसरलेले दिसताय. आता मुद्दा असा आहे की शांत अशा पुण्यासारख्या सुशिक्षित शहरात काही मोजके निःशस्त्र सैनिक छात्र कायद्याच्या विरुद्ध जाऊन सगळी यंत्रणा वेठीला धरून दहशत निर्माण करू शकतात तर काश्मीर सारख्या अशांत (Hostile) प्रदेशात कायद्याचे पाठबळ असलेले, प्रचंड संख्येने उपस्थित असलेले सशस्त्र सैन्य काय धुमाकूळ घालत असेल? आणि एक नागरिक म्हणून जर रोजच तुम्हाला हे सहन करावे लागत असेल तर तुमची प्रतिक्रिया काय होईल? प्रत्येक सुजाण नागरिकाने स्वतःची लोकशाहीची व्याख्या अधिक प्रगल्भ करण्यासाठी स्वतःला हे विचारून बघावे ही विनंती. PDP पहिल्यापासून फुटीरतावादी आहेच. आता BJP त्यांच्यासोबत सत्तेत आहेत. त्यामुळे अशी आता ५६ इंची छाती वाल्यांकडून अशी काय Break Through Strategy वापरली जाते हे पाहण्यासाठी देशातील जनता उत्सुक असताना जे चाललंय ते खेदजनक आहे आणि विशेष आशादायक नाही हे सत्य वारंवार समोर येतंय. नॅशनल कॉन्फरन्स बजेट आणि निधी साठी भारताबरोबर, भावनिक ऍडव्हान्टेज करिता काश्मिरीयत बरोबर आणि आंतरराष्ट्रीयकरण करण्याकरिता पाकिस्तान बरोबर अशी सोयीस्कररित्या भूमिका घेते.

सैन्य नक्की काय करते हे खऱ्या अर्थाने आपल्या पर्यंत कधीच येत नाही. स्थानिक लोकांचा उद्रेक झाला तरच थोडी वस्तुस्थिती समजते. काश्मिर खोऱ्यात प्रत्येक शंभर मीटरवर सैनिक एवढे सैन्य असताना सारखा स्थानीकांचा उद्रेक का होतो याचे उत्तर शोधावे ही विनंती.

सैन्य नक्की काय करीत आहे हे प्रत्येकाला समजण्याची गरजच नाही. इस्रोतील शास्त्रज्ञ नक्की काय करतात हे आपल्यापर्यंत येतच नाही, पण त्यांचे काम उपग्रह सोडणे, अग्निबाण सोडणे यातून दिसते. सैनिकांचे तसेच आहे. काश्मिरमध्ये स्थानिकांचा उद्रेक फक्त काही विशिष्ट भागात होत आहे. संपूर्ण काश्मिरमध्ये उद्रेक होत नाही. जम्मू व लडाखमध्ये हे चित्र दिसत नाही. श्रीनगर खोर्‍यात सुद्द्धा काही ठराविक भागातच तो होतो कारण तिथेच फुटिरतावादी संख्येने जास्त आहेत.

PDP पहिल्यापासून फुटीरतावादी आहेच. आता BJP त्यांच्यासोबत सत्तेत आहेत. त्यामुळे अशी आता ५६ इंची छाती वाल्यांकडून अशी काय Break Through Strategy वापरली जाते हे पाहण्यासाठी देशातील जनता उत्सुक असताना जे चाललंय ते खेदजनक आहे आणि विशेष आशादायक नाही हे सत्य वारंवार समोर येतंय. नॅशनल कॉन्फरन्स बजेट आणि निधी साठी भारताबरोबर, भावनिक ऍडव्हान्टेज करिता काश्मिरीयत बरोबर आणि आंतरराष्ट्रीयकरण करण्याकरिता पाकिस्तान बरोबर अशी सोयीस्कररित्या भूमिका घेते.

काश्मिरमधील फक्त पीडीपी फुटिरतावादी नसून नॅकॉसुद्धा फुटीरतावादी आहे. जे चाललंय त्याला फक्त काश्मिरीच जबाबदार आहेत. अतिरेक्यांना पाठिंबा देणे थांबविले, फुटिरतावाद सोडून दिला, आपण शांतपणे जगून इतरांनाही शांतपणे जगून दिले, सैन्यावर व पोलिसांवर हल्ले केले नाहीत तर त्यांना काहीही त्रास होणार नाही.

सोन्या बापू या आयडीने स्वतः खूप हुशार असल्याचे गृहीत धरले असल्यामुळे साहजिकच बाकी सर्व जण त्यांच्या दृष्टीने निर्बुद्ध आहेत. ते खूपच 'मी मी' करतात. त्यामुळे खरेतर दखलपात्र नाहीच पण त्यांनी माझी पूर्ण पोस्ट रिपीट केल्याबद्दल एवढेतरी लिहिले पहिजे. सैनिक उच्च शिक्षित असतात हे त्यांचे मत करमणूक करणारे आहे. वैचारिक विरोध करणे समजु शकतो. पण सोन्याबापूंसारख्या आदरास पात्र व्यक्तीबद्दल इतका दुराग्रही प्रतिसाद नक्कीच समजण्यापलीकडचा आहे. तुमच्या मनात सैनिंकांबद्दल आणि सैन्याबद्दल कमालीचा कडवटपणा आहे एवढेच यातुन सिद्ध होते. आमच्या सारख्या सामान्य माणसांसाठी सोन्याबापु सैनिक आहेत ही एक गोष्ट त्यांचा आदर करण्यासाठी पुरेशी आहे. त्या आदराचे रुपांतर अनादरात व्हावे असे अजुन त्यांच्याकडुन काही घडलेले नाही. त्यामुळे तुमचे वरील वक्तव्य खुपच जास्त खटकले.

त्यातील गोळ्या, गणवेश, बूट हे सगळे माझ्यासारख्या माणसांनी दिलेल्या टॅक्सेस मधून येते हे विसरू नको असे नाईलाजाने सांगावे लागले होते

असे करू .. आम्हीही देतो तुम्हाला गोळ्या गणवेश आणि बूट.. आमच्या टॅक्स मधून .. जावा काश्मीर मध्ये .. जमावाला तोंड द्या आणि गुलाबाची फुले वाटून काश्मीर प्रश्न सोडवून या ... नंतर तुम्ही म्हणाल ते मान्य करू

????????

खॅ खॅ खॅ खॅ

खालीमुंडी पाताळधुंडी उपाख्य कै. विवेक ठाकूर उपाख्य कै. संजय क्षीरसागर

कीव येते!!! तो मी नव्हेच, कसं कन्फ्यूज केलं. . . खॅ खॅ खॅ खॅ

तुम्ही दिलेल्या दुव्यात ते काश्मिरी जे म्हणतायत तेच श्रीगुरुजीं त्यांच्या प्रतिसादात म्हणतायत. जर बरोजगारी काश्मिर मधून हटवायची असेल तर कलम ३७० आधी हटवायची गरज आहे.

५) काश्मिरमधील बेरोजगारी कमी व्हावी, उद्योगधंदे वाढावेत, गुंतवणूक वाढावी अशी बर्‍याच जणांची मागणी आहे. काश्मिरला लागू केलेले ३७० वे कलम हाच यातील मुख्य अडथळा आहे. या कलमामुळे काश्मिरमधील कोणालाही तिथे जमीन, घर विकत घेता येत नाही, तिथे स्थायिक होता येत नाही. त्यामुळे कोणताही उद्योगपती तिथे जाऊन उद्योग, कारखाने सुरु करू शकत नाही. तिथला मुख्य उद्योग पर्यटन हाच आहे. परंतु अशांत वातावरणामुळे पर्यटनावर परीणाम झालेला आहे. तिथली बेरोजगारी कमी करणे हे काश्मिरीच्याच हातात आहे. अतिरेक्यांना पाठिंबा देणे थांबविले, स्वतंत्रे देशाची किंवा पाकिस्तानमध्ये विलीन होण्याची किंवा स्वायत्ततेची मागणी थांबविली, स्वत: शांततेने राहून इतरांना शांततेने राहून दिले आणि ३७० वे कलम रद्द केले तर तिथे समृद्धी नक्कीच येईल.

साहेब, सई ताई तुमच्या कोण ? प्रसिद्धी मिळवण्यात आपण त्यांनाही मागे टाकले म्हणून विचारले.

वर्दी कोणतीही असो आत माणसे असतात ! कहाण्या दोन्ही बाजूंनी आहेत ! पुण्यात पिंपळे सौदागरमधे १० वर्षाच्या पोरीवर दोन सैनिकानी बलात्कार केला . ( आणि कुणाच्या वडिलांकडे ५-६ ट्रक माणसे नसतात जाउन जाब विचारण्यासाठी ) बलात्कार सिव्हिलीयन पण करतात आणी सैनिक सुद्धा ! तुम्ही वर दिलेली उदाहरणे सर्वसामान्यांच्या बाबतीत सुद्धा घडली आहेत आणि घडत आहेत. सगळे आर्मी वाले फार सभ्य असतात्त असे मुळीच नाही . तळेगावला CRPF चा कॅम्प आहे . ३० वर्षे तिथली माणसे जवळून बघतो आहे . ४ वर्षाच्या मुलीवर बलात्कर केलेल्या माणसाला अटक करता आली नव्हती.आणी शिक्षा झाली नाही. गावात वाद झाला की ट्रक भरून माणसे आणून दंगा करणे , बाजार बंद पाडणे ही उदाहरणे खुपदा पाहिली आहेत . नगर मधे सुद्धा आर्मी वाले त्रास देतात.आर्मीवाल्यांची चक्षुर्वैसत्यं उदाहरणे सुद्धा खुप आहेत. फक्त ते अपवाद असतात आणी या व्यतिरीक्त ते करत असलेली देश सेवा यामुळे लिहिला नव्ह्ता . फक्त पण आपला तो बाब्या म्हणत असाल तर ते चुकीचाच आहे.

डॉक्टर साहेब तुमचे अनुभव नेहमीच वाचनीय असतात. तुम्ही नाण्याची एक बाजू सांगितली दुसरी बाजू हि तुमीच सांगावी हि इच्छा. काश्मीर तसेच इशान्य भारतातील परिस्थिती भारतीय जवानांनी मोठया बलिदानाने काबूत आणली असली तरी अश्या अशांत प्रदेशात लष्कर नेहमीच साम दाम दंड भेद नीती वापरते, अश्यातून त्यांच्याकडून चुका होण्याची शक्यता कैकपटीने वाढते. काश्मीर किंवा ईशान्य भारतात जवनांकडून झालेल्या फेक एन्काऊंटर आणि स्त्रिया वरील अत्याचारात नक्कीच थोडंफार तथ्य असणार हे नाकारून चालणार नाही. आपण डोळे मिटून हे असले काय प्रकार झालेच नाहीत असे म्हणणार असू तर चर्चे मध्ये काही अर्थ नाही. नाण्याची दुसरीबाजू तुमच्याकडून किंवा सोन्याबापू कडून जाणून घेण्यात इंटरेस्ट आहे.

खरे साहेब, _/\_

लष्करी माणसाच्या बायकोची छेड काढली तरी लष्कर काहीच करू शकले नाही सामान्य स्त्रीयांच्या रक्षणाला सामान्यानाही हे अधिकार हवेत की !

दीड दिवस काश्मीरमध्येआणि साडेतीन दिवस अरुणाचल मध्ये घालवून आपण वस्तुस्थिती समजावून घेऊ शकत नाही.

अगदी खरे बोल!

आजकाल राष्ट्र विरोधी बोलणे हेच बुद्धिवादी असल्याचे एकमात्र लक्षण आहे त्यामुळे बऱ्याच लोकांना आपली बुद्धी प्रुव्ह करायला असाच स्टँड घ्यावा लागतो

वा वा ! सैनिक गणिकेकडे जातात. मज्जाय बुवा ! मग हे संघवाले मोदीवाले नेहरुंवर का घसरतात म्हणे ?

वा वा ! सैनिक गणिकेकडे जातात. मज्जाय बुवा ! मग हे संघवाले मोदीवाले नेहरुंवर का घसरतात म्हणे ?

He unnecessarily took the Kashmir issue to UN & when UN gave a clear verdict in our favour asking ALL PAKISTANI MILITIA-FORMAL & THE SO-CALLED TRIBESMEN-TO VACATE KASHMIR followed by withdrawal of our own armed forces from there & hold a plebiscite, he did none of the above & allowed the issue to drag on & on.

काळेकाका, तुमच्या इंचाइंचाच्या धाग्यावर काश्मीरवर अगदी मॅरॅथॉन चर्चा झाली आहे. त्यामुळे त्यात अनेकांनी मांडलेले मुद्दे परत मांडत नाही. २०१३ मध्ये मिपावर मी हा आणि हा प्रतिसाद लिहिला होता. त्यावेळी तुम्ही मिपावर फार यायचा नाहीत म्हणून हे प्रतिसाद कदाचित वाचले नसतील. तेच प्रतिसाद इथे परत देत आहे: "काश्मीरात पाकिस्तानी घुसखोरांनी केलेल्या हल्ल्यावर तत्कालीन महासत्तांनी (अमेरिका, इंग्लंड) अगदी पहिल्यापासून पाकिस्तानला अनुकूल अशीच भूमिका घेतली होती. त्याचे कारण स्पष्ट होते. काश्मीरचे भौगोलिक स्थान लक्षात घेता तिकडे बेस स्थापन करता आल्यास आजूबाजूच्या बऱ्याच प्रदेशावर नजर ठेवणे शक्य होणार्‍यातले होते.आणि असा बेस स्थापन करायला नेहरूंचा भारत कदापि मान्यता देणार नाही पण पाकिस्तान देईल हे न कळण्याइतके अमेरिकेचे नेते दुधखुळे नव्हते.तेव्हा अमेरिकेने पाकिस्तानला समर्थन देणे क्रमप्राप्त होते. आपल्याला २०१३ मध्ये बसून १९४७-४८ मध्ये नक्की काय घडले हे classified documents आपल्याकडे नसताना सांगता येणे कठिण आहे.तेव्हा इतर अनेक लोक तर्क करतात तसा हा माझा तर्कच समजा.काश्मीर प्रश्नावर अमेरिका भारताला समर्थन देत नाही हे समोर दिसतच होते.पाकिस्तानच्या बाजूने १९४७-४८ मध्येच अमेरिका युध्दात उतरली असती का?आपल्याला या प्रश्नाचे उत्तर नक्की देता येणार नाही पण नंतरच्या काळात अनेक ठिकाणी अमेरिकेने ज्या पध्दतीने स्वत:चा स्वार्थ साधायला नाक खुपसले ते पाहता ती शक्यता अगदी ०% असे वाटत नाही.तसे झाले असते तर साध्या शब्दात सांगायचे तर आपल्याला पार्श्वभागाला पाय लावून पळ काढावा असता.अमेरिकेशी लढण्याइतके त्या काळी प्रबळ होतो का?आणि असे होण्याची शक्यता किती याची माहिती आपल्याला २०१३ मध्ये आहे त्यापेक्षा १९४७-४८ मध्ये नेहरूंना जास्त असणार यात शंका नाही. तेव्हा काय करा?जग त्यावेळी भारताला महात्मा गांधींचा देश म्हणून ओळखत होते.तसेच युनोमध्ये आपण प्रश्न नेण्यामुळे भारत सरकारला शांतता हवी आहे ही high ground position भारताला घेता येणे शक्य झाले.तेव्हा शांतता पाहिजे असलेल्या महात्मा गांधींच्या देशाविरूध्द उघड उघड position घेणे हे अमेरिकेतल्या लोकांना विकता येणाऱ्यातली गोष्ट नव्हती (not easy to sell). सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे नेहरूंनी काश्मीर प्रश्न युनोत नेला तो UN Charter च्या Chapter 6 अंतर्गत.या चॅप्टर अंतर्गत युनोमध्ये आणलेल्या प्रश्नांवर युनोने पास केलेले ठराव संबंधित देशांसाठी बंधनकारक नसतात.तेव्हा युनोने आपल्या बाजूने ठराव पास केल्यास तो आपला विजय आणि आपल्या विरूध्द ठराव पास केल्यास त्याला फाट्यावर मारणे या दोन्ही गोष्टी करता येण्यासारखी ही खेळी होती.नंतरच्या काळात युनोने युध्दबंदी करायचा ठराव पास करूनही त्या ठरावाला ७-८ महिने फाट्यावर मारून आपले सैन्य लढतच होते यावरून ही गोष्ट लक्षात येईलच. आणि काश्मीर-युनोचा विषय निघालाच आहे म्हणून नंतरच्या युध्दबंदीचा विषयही निघणार म्हणून आधीच लिहितो.काळेकाकांच्या धाग्यावरील चर्चेत थत्तेचाचा, धनंजय इत्यादींचे मुद्दे परत मांडायचे टाळतो. या दुव्यावर २ जानेवारी १९४९ चा इंडिअन एक्सप्रेस बघता येईल.त्या पेपरमध्ये काश्मीरातील युध्दबंदीची बातमी आहे.त्या बातमीत एक वाक्य आहे: "it seems that Pandit Nehru took his cabinet colleagues into confidence". जर नेहरूंनी काश्मीर प्रश्नाचा विचका केला आणि सरदार पटेलांच्या हातात सुत्रे असती तर प्रश्न चुटकीसरशी सुटला असता असे म्हणणाऱ्यांना मला एक प्रश्न नेहमी विचारावासा वाटतो:काश्मीरात युध्दबंदी करायच्या निर्णयाविरूध्द सरदार पटेलांनी राजीनामा का दिला नाही?पंतप्रधानांशी मतभेद झाले म्हणून मंत्र्यांनी राजीनामे द्यायचे प्रकार झाले का नव्हते? त्यातून काश्मीर प्रश्न म्हणजे कुठचा तरी क्षुल्लक प्रश्न नव्हता की ज्यावरून डावलले जाणे पटेलांनी फारसे गांभीर्याने घेतले नसते.तसेच शामाप्रसाद मुखर्जी सुध्दा त्यावेळी नेहरूंच्या मंत्रीमंडळात मंत्री होते.त्यांनी नंतर लियाकत अली खान-नेहरू कराराच्या विरोधात राजीनामा दिला पण काश्मीरातील युध्दबंदीच्या विरोधात राजीनामा दिला नाही.याचा अर्थ हा काश्मीरात युध्दबंदी करणे हा घुसखोरांना अजून मागे पिटाळणे शक्य नाही हे लक्षाय येऊन सर्वानुमते घेतलेला निर्णय होता.मग त्या निर्णयाचे "खलनायक" एकटे नेहरू कसे?" "हिंदू विवेक केंद्राच्या या वेबपेजवर बीजेपी टुडे या नियतकालिकात फेब्रुबारी २००२ मध्ये प्रसिध्द झालेला लेख दिला आहे.त्या लेखात तरी असे म्हटले आहे की डिसेंबर १९४७ मध्येच नेहरूंना काश्मीरमधील युध्द पाकिस्तानात न्यायचे होते. काश्मीरात जड जाते हे लक्षात येताच १९६५ च्या युद्धात शास्त्रींनी पश्चिम पंजाबात आघाडी उघडून पाकिस्तानचे नाक दाबले होते आणि तोंड उघडायचा प्रयत्न केला होता.तो प्रकार १९४७ मध्ये करावा असे नेहरूंना वाटत होते पण तसे करण्यापासून नेहरूंना माऊंटबॅटननी परावृत्त केले आणि युनोमध्ये जायचा सल्ला दिला.नक्की कोणत्या कारणाने माऊंटबॅटनने नेहरूंना परावृत्त केले हे त्या लेखात दिलेले नाही आणि याविषयी आपल्या कल्पना लढविण्याशिवाय आपण फार काही करू शकत नाही.पण याविषयीचा माझा तर्क असा---पाकिस्तानने त्यावेळीही आपले सैनिक काश्मीरात लढत आहेत हे मान्य केले नव्हते तर दोष "Non-state actors" वर ढकलला होता. हे Non-state actors चं खटलं अगदी कसाबपर्यंत चालू आहे.तेव्हा या परिस्थितीत पाकिस्तानवर हल्ला करणे म्हणजे परिस्थिती अजून चिघळवणे आणि कदाचित एक Pandora's box उघडणे असा त्याचा अर्थ झाला असता.त्यावेळची भारतीय लष्कराची स्थिती आणि देशाचीच एकूण स्थिती लक्षात घेता अमेरिका या भानगडीत पडली असती तर ते भारताला परवडणाऱ्यातले नक्कीच नव्हते. राज्यकर्त्यांना सगळी परिस्थिती बघून हात दगडाखाली असताना कोणतेही अविचारी पाऊल उचलता येत नाही/तसे पाऊल उचलल्यास ते आत्मघाताला निमंत्रण ठरू शकते. माझ्या मुळच्या प्रतिसादात म्हटल्याप्रमाणे असे खरोखरच झाले असते का याची माहिती आज आपल्याला आहे यापेक्षा १९४७-४८ मध्ये नेहरूंना नक्कीच जास्त असणार आणि तेवढा benefit of doubt मी नेहरूंना नक्कीच देतो. आणि खरोखरच नेहरूंनी सियालकोट,लाहोर, गुजरात आणि झेलमवर हल्ले केले असते आणि त्याचे उलटे परिणाम झाले असते तर नुकतेच मिळालेले स्वातंत्र्य धोक्यात आणले म्हणून उलटा दोषही नेहरूंच्याच माथी आला असता."

वर या सुडो सेक्युलर आणि मानवतावादी लोकांच्या शिव्या खायच्या.

त्यांचे दिवस भरत आले आहेत असे वाटायला लागलेय. सर्वसामान्यांना जे दिसतेय व जाणवतय ते झाकून गोलमाल तत्वाचे फुलोरे उडवणार्‍यांबद्दल सर्व जगात राग उफाळून यायला लागलाय. उलट याला स्पष्ट विरोध करणारे लोकप्रीय व्हायला लागलेत. ट्रंफ लोकप्रिय होण्याचे तेच कारण असावे. ब्रेक्झिटचाही तोच संदेश असावा. मोदींच्या यशातही या लोकांबद्दल्च्या रागाचा वाटा आहे. जो बदलतो तो टिकतो हे सत्य आहे. त्यासाठी लवचीक जीवनशैली (अनिर्बंध नव्हे तर काळानुरूप बदलणारी) लागते. शेवटी हा निर्सगाचा नियम आहे.त्याच्यापुढे कोणाचे काय चालणार आहे? हे असे धागे ध्रुवीकरण करण्यास फार फार मदत करत असतात. सोन्याबापू व गुरूजी सुध्दा या धाग्यावर एकत्र आले आहेत. यशाचे मार्ग वेगवेगळे असूनही व भरपूर मतभेद असूनही ते एकत्र आले कारण दोघांचे देशप्रेम हे हृदयापासूनचे आहे. जर जगातल्या निरनिराळ्या घटना पाहिल्या तर असे जाणवायला लागतय की संपूर्ण जगात ध्रुवीकरण होतय व त्याचा सोक्ष मोक्ष होऊनच ही प्रक्रिया थांबणार आहे.

एक दुरुस्ती: माझ्या माहितीप्रमाणे पॅलेट बंदूका सैन्य वापरत नाही. स्थानिक पोलीस आणि CRPF आदी वापरतात. बाकी चालू द्या.

तुमची काश्मीर प्रश्न सुटावा हि तळमळ दिसून येते परंतु तुमि जे उपाय सांगत आहेत ते खूपच soft आहेत ते काश्मीर मद्ये उपयोगी पडणार नाहीत असं मज मत आहे. काश्मीर मधला असंतोष हा radical लोक , प्रो-पाकिस्तान, प्रो-फ्रीडम,आणि सरकार विषयी असंतोषी लोक यांची भेलमिसल आहे, त्यामुळं सगळ्यांना एकाच strategy उपयोगी नाही पडणार. Afspa हा ठराविक एरिया मधुन काडाय हवा परंतु त्या ठिकाणाची जबाबदारी पोलिसांना द्यावी कारण आर्मी ह्या कायद्याशीवाय काम करू शकणार नाही। Afspa च्या जागी त्याच्यापेक्षा softer ऍक्ट अनाय हवा, आणि saperatist लोकांबर चर्चा चालुकरून पाहावी। जो पर्यंत काही positive outcome येत नाही तोपर्यंत status quo ठेवावा। आणि एक नागरिक म्हणून मला हा कायदा नसता चालला पण मी एवढा गोंधलं आणि असंतोष केलाच नसता, म्हणजे असंतोष आहे म्हणून हा कायदा आणि कायदा आहे म्हणून परत असंतोष, म्हणजे ही एक cycle आहे. श्री डोवाल यांचे कार्य आणि personal intigrity हि अत्युचं दर्जाची आहे त्यामुळं त्यांच्यावर शंका घेणं चूक. आणि जेवढे आंदोलक जखमी तेवढेच जवान पण जखमी झालेत हे लक्षात घ्या. काश्मीर मधली newspaper जाणीवपूर्वक जवान आणि पोलिसांना व्हिलन ठरवतात आणि त्यांना झालेल्या हानीची आकडेवारी देत नाहीत. माजामते मोदींची startegy खूप धारसोडी ची वाटते पण हे पर्सनल ओपिनियन आहे. शेवटी एक लक्षात घ्या काश्मीर हा फक्त जमीन आणि लोक यांचा विषय राहिला नाहीये तर हा आता स्ट्रॅटेगिक गेम झाला आहे भारत, पाकिस्तान आणि possibly in future चीन मधला, म्हणून जपून पावलं उचलायला हवी.

मग काश्मीर देउन टाकायचा म्हणताय का?

ताम्हनकर साहेब वरील दोन्ही व्हिडीओ मध्ये फक्त श्रीनगर शहराच्या अंतर्भागातील काही युवक शुक्रवारी नमाज नंतर दगडफेकी करतात आणि त्यावर जम्मू आणि काश्मीर पोलीस कशी कारवाई करतात एवढाच विषय आहे. AFPSA लष्कर किंवा निमलष्करी दले याबाबत एक नव्या पैशाची हि चर्चा नाही. एवढा मोठा डोंगर पोखरून तुम्ही फक्त झुरळ बाहेर काढलं. आपला आवेश असा होता कि न भूतो न भविष्यती असा माहितीचा स्रोत आपल्या हाताला लागला आहे. आपल्या एकंदर आवेशावरून असे दिसत आहे कि आपण जेवढा पाहिला तोच आणि तेवढाच हत्ती आहे अशी तुमची समजूत आहे. काश्मीर प्रश्न आपल्याला वाटतो त्यापेक्षा खूप मोठा आणि खोलवर गेलेला आहे. सद्या स्थिती अशी आहे कि मोदी सरकारने पाकिस्तानचे बरेचसे आखाती मित्र देश आणि अमेरिका यांच्याबरोबर वेगवेगळे करार करून पाकिस्तानची नाकेबंदी केलेली आहे. यामुळे पाकिस्तान त्याला प्रतिक्रिया म्हणून काश्मीर मध्ये परत अंतर्गत हिंसाचार भडकावून तो प्रश्न अंतरराष्ट्रीय समुदायापुढे आणून लक्ष विचलीत करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. आपण अपूर्ण माहितीवर बेफाट विधाने करीत आहेत ती बंद करा अशी आपल्याला विनंती आहे. मिसळपाव वर बहुश्रुत आणि विद्वान अशी अनेक मंडळी आहेत त्यामुळे कोणतेही विधान त्याच्या सकृतदर्शनी अवतारावर न घेता ते पारखूनच घेतले जाईल.

1. 'सैन्याला (विशेष) हक्क आहे अश्या ठिकाणच्या नागरिकांनी हे सगळे देशहिताच्या दृष्टीने गपचूप सहन करावे अशी (देशातील) उर्वरित नागरिकांची अपेक्षा असेल तर ती नक्कीच चुकीची आहे. अशी वेळ माझ्यावर आली तर माझी काय प्रतिक्रिया असेल हे प्रत्येकाने स्वतःला विचारून बघावे.' 2. 'एक नागरिक म्हणून जर रोजच तुम्हाला हे सहन करावे लागत असेल तर तुमची प्रतिक्रिया काय होईल? प्रत्येक सुजाण नागरिकाने स्वतःची लोकशाहीची व्याख्या अधिक प्रगल्भ करण्यासाठी स्वतःला हे विचारून बघावे ही विनंती.'

सैन्याचे विशेष हक्क सहन करायचे नसतील तर अतिरेक्यांना पाठिंबा देणे थांबवा, अतिरेक्यांच्या समर्थनार्थ रस्त्यावर येउन निदर्शने करणे व पाकिस्तानच्या बाजूने घोषणा देणे थांबवा, सैन्यावर व पोलिसांवर हल्ले करणे बंद करा, आझादीच्या मागण्या बंद करा. हे सर्व बंद झाले तर तिथे मोठ्या प्रमाणात सैन्य ठेवण्याची व सैन्याला विशेषाधिकार देण्याची गरजच भासणार नाही. मुळात फक्त काश्मिरमध्येच सैन्याला विशेषाधिकार द्यायची का गरज भासली हे समजतंय का? याला तिथले नागरिकच कारणीभूत आहेत. त्यांच्याच देशद्रोही कृत्यांमुळे हे करावे लागत आहे. काश्मिरप्रमाणे राजस्थान व पंजाब राज्यांची सीमा सुद्धा पाकिस्तानला लागून आहे. तिथे इतक्या मोठ्या प्रमाणात सैन्य का नाही व तिथल्या सैन्याला विशेषाधिकार का दिलेले नाहीत याचा अभ्यास केलात तर वरील सर्व प्रश्नांची उत्तरे मिळतील.

3. 'श्री डोवाल यांची काशिरातील कामगिरी काय हे अजून समोर यायचंय.'

त्यांनी काय तुम्हाला रोजचं काम रिपोर्टिंग करायच का? तुम्ही त्यांचे वरीष्ठ आहात का? त्यांची जी काही कामगिरी असेल ती योग्य वेळी समोर येईलच. नाही समोर आली तरी फरक पडत नाही. त्यांच्यासारख्यांनी आपल्या कामात जितकी गुप्तता राखता येईल तितकी राखावी. तेच देशहिताचे आहे. त्यांची कामगिरी समजण्यासाठी इतके कासावीस झाले असाल तर माहिती अधिकारात अर्ज दाखल करून त्यांची कामगिरी विचारा किंवा सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करून त्यांना आपल्या कामगिरीचा अहवाल जनतेसमोर ठेवण्यास सांगा.

4. 'बहुतेकवेळा कॅमेरा सैन्याच्या (बाजूने) समोरील आंदोलकांचे चित्रण करतो. या चित्राची दुसरी बाजूसुद्धा आहेच.'

दाखवा बरं दुसरी बाजू.

5. 'दहशतवादाचे पीक पेरण्यासाठी जमिनीची मशागत भारतीय सैन्यदले पाकिस्तानला फुकटात करून देतायत, असे चित्र आहे.'

नेहमीप्रमाणेच अत्यंत हास्यास्पद विधान. सैन्याला विशेषाधिकार नसतानाच्या काळात सुद्धा पाकिस्तान दहशतवादाची पेरणी करतच होता.

6. ‘५६ इंची छाती वाल्यांकडून अशी काय Break Through Strategy वापरली जाते हे पाहण्यासाठी देशातील जनता उत्सुक असताना जे चाललंय ते खेदजनक आहे आणि विशेष आशादायक नाही हे सत्य वारंवार समोर येतंय.’

या सर्व अशांततेचे मूळ कलम ३७०, काश्मिरींचे दहशतवादी व पाकिस्तान प्रेम आणि आझादीची मागणी यामध्ये आहे. जोपर्यंत काश्मिरींना सदबुद्धी येत नाही तोपर्यंत हे असेच सुरू राहणार.

या श्रीगुरुजी नावाच्या आयडीने, 'पोस्ट लिहिणारा मूर्ख आहे' एवढेच एका प्रतिसादात जागोजागी लिहिले आहे. श्रीगुरुजी या परमदेशाभिमानी आयडीने 'काश्मिरची समस्या सोडविणे हे भारताच्या हातात नसून काश्मिरी व पाकिस्तानच्याच हातात आहे. पाकिस्तानने काश्मिरींना भडकाविणे थांबविले .....' असा नियोगाचा मार्ग सुचवला आहे. याच श्रीगुरुजींनी 'काश्मिरींच्या डोळ्यांना झालेल्या जखमा पॅलेट गन मुळे नसून दंगेखोरांनीच फेकलेल्या ग्रेनेड मधील खिळे इत्यादींनी झाल्याचा' ही जावईशोध लावलाय. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे सैन्यावर फेकलेल्या 'खिळे आणि काचा वगैरेने ठासून भरलेल्या' या ग्रेनेड्सनी सैन्यातील एकही जवानाच्या डोळ्यांना इजा झालेली नाही. सैनिक केवळ स्व-संरक्षण करताना एवढी माणसं मारताय आणि जायबंदी करताय असंही श्रीगुरुजी उवाच.

मी परदेशाभिमानी? बरे आहात ना? पोस्ट लिहिणारा मूर्ख आहे हे मूळ लेखातून व नंतरच्या प्रतिसादातून अनेकवेळा सिद्ध झालेलं आहे. वर तोंड करून सैनिकांना स्वतः भरलेल्या टीचभर टॅक्सच्या गप्पा सांगणारा शहाणा असतो का? माझ्या आधीच्या प्रतिसादात 'काश्मिरमध्ये जे तरूण आंधळे झाले आहेत त्याला फक्त पॅलेट गन्स कारणीभूत नाहीत. 'असे लिहिले होते. ते वाचले असते व समजले असते तर "याच श्रीगुरुजींनी 'काश्मिरींच्या डोळ्यांना झालेल्या जखमा पॅलेट गन मुळे नसून दंगेखोरांनीच फेकलेल्या ग्रेनेड मधील खिळे इत्यादींनी झाल्याचा' ही जावईशोध लावलाय. " असा बाष्कळ आरोप केलाच नसता. डोळ्यांच्या जखमा पॅलेट गन्सप्रमाणे दंगलखोरांनी मागून फेकलेल्या ग्रेनेड्समुळे सुद्धा झालेल्या आहेत असे मी लिहिले होते. सध्या सुरू असलेल्या आंदोलनात जखमीची संख्या ३००० च्या आसपास आहे. त्यात जवळपास निम्मे सैनिक व पोलिस आहेत. अनेक पोलिस व सैनिकांच्या डोळ्यांना जखमा झालेल्या असून त्यांची चित्रे आंतरजालावर अनेक ठिकाणी पहायला मिळतात. दुर्दैवाने तुमच्यासारख्या सैनिक द्वेष ठासून भरलेल्यांना फक्त काश्मिरींच्याच जखमा दिसतात. जमावाने सैनिक व पोलिसांवर केलेले हल्ले व त्यांच्या जखमा दिसत नाहीत. सैनिक जो काही प्रतिकार करीत आहेत तो फक्त स्वसंरक्षणासाठीच करीत आहेत. सुरवातीला दगडफेकीपासून सैनिक व पोलिस स्वत:ला वाचवायचा प्रयत्न करतात. नंतर जमाव अनावर झाला तर अश्रूधूर सोडून जमावाला पांगविण्याचा प्रयत्न करतात. तरीही जमाव शांत झाला नाही तर नाईलाजाने पॅलेट गन्सचा वापर करावा लागतो.

केवळ हिंदुत्ववादी आणि संघी अजेंडा कुठेही आणि कायम रेटत राहणं किती गांभीर्याने घ्यायचं? कुठच्याही चुलीत एक संघी लाकूड घालायचच याला काय अर्थ आहे!

यात कसला आलाय हिंदुत्ववादी आणी संघी अजेंडा? सैनिक व पोलिस अनेक महिने बुर्‍हान वाणीसारख्या अतिरेक्याच्या मागावर होते ते काय हिंदुत्ववादी व संघाच्या आदेशावरून? त्याचा ठावठिकाणा शोधून गोळीबारात तो मेला तो काय हिंदुत्ववादी व संघाच्या सांगण्यावरून? संचारबंदी मोडून काश्मिरी रस्त्यावर उतरून पोलिस व सैनिकांवर हल्ले करतात ते काय हिंदुत्ववादी व संघाच्या सांगण्यावरून? आपण काय निरर्थक व बेताल बरळतोय हे समजतंय का? तुमच्या डोळ्यावरच्या चष्म्याची एक काच सैनिक द्वेषाची आहे व दुसरी काच हिंदूत्ववादी/संघाच्या द्वेषाची आहे. त्यातून काय दिसणार ते स्पष्ट आहे.

मागची पंचवीस वर्षे सैन्याची पूर्ण ताकद वापरूनही आणि काश्मिरींच्या दोन पिढ्या सडवूनही आज पंचवीस वर्षानंतर आझादीचा नारा आहेच. त्यामुळे सैन्य वापरून हा प्रश्न सुटू शकत नाही हे सिद्ध झालंय. केवळ आफ्स्पा कायदा नाही तर PSA (The Jammu and Kashmir Public Safety Act, 1978) कायदा देखील हटवला पाहिजे ही मागणी जोर धरतेय.

जगात मुस्लिम जिथे जिथे संख्येने जास्त आहेत तिथे तिथे ते फुटिरतावादी आंदोलने करून वेगळा देश तोडून मागतात. अनेक देशांनी मुस्लिमांच्या फुटिरतावादी प्रवृत्तीचा वाईट अनुभव घेतलेला आहे. भारतात तेच सुरू आहे. काश्मिर हे एकमेव राज्य मुस्लिम बहुल राज्य आहे आणि तिथेच आझादीच्या मागण्या होतात यात काहीही आश्चर्य नाही. सैन्य वापरून कदाचित हा प्रश्न सुटणार नसेल पण सैन्य न वापरले तर काश्मिर केव्हाच पाकिस्तानच्या घशात जाईल व उर्वरीत संपूर्ण भारताला मोठा धोका निर्माण होईल. हे टाळायचे असेल तर सैन्य हवेच. काही जण अ‍ॅफ्स्पा हटवा किंवा पीएसए हटवा अशा वाटेल त्या मागण्या करतील. अशा मागण्यांना वाटाण्याच्या अक्षता लावणे हेच योग्य धोरण आहे. मूठभर तथाकथित मानवतावाद्यांच्या, पाकिस्तानप्रेमींच्या व निधर्मांधांच्या मागण्यांपुढे मान तुकवून हे कायदे रद्द केले तर ती मोठी घोडचूक असेल. त्यामुळे कोणतेही सरकार हे कायदे रद्द करणार नाही. हे कायदे रद्द व्हावे असे वाटत असेल तर काश्मिरींनी अतिरेक्यांना पाठिंबा देणे थांबवावे, अतिरेक्यांच्या समर्थनार्थ रस्त्यावर येउन निदर्शने करणे व पाकिस्तानच्या बाजूने घोषणा देणे थांबवावे, सैन्यावर व पोलिसांवर हल्ले करणे बंद करावे व आझादीच्या मागण्या बंद करून व ३७० वे कलम रद्द करण्याची मागणी स्वतःहून करावी. असे झाले तर या कायद्यांची गरजच राहणार नाही.

मागची पंचवीस वर्षे सैन्याची पूर्ण ताकद वापरूनही आणि काश्मिरींच्या दोन पिढ्या सडवूनही आज पंचवीस वर्षानंतर आझादीचा नारा आहेच. त्यामुळे सैन्य वापरून हा प्रश्न सुटू शकत नाही हे सिद्ध झालंय. केवळ आफ्स्पा कायदा नाही तर PSA (The Jammu and Kashmir Public Safety Act, 1978) कायदा देखील हटवला पाहिजे ही मागणी जोर धरतेय.

जम्मू-काश्मिरमधील सैन्याच्या उपस्थितीबद्दल गैरसमज झालेला दिसतोय. तिथे जे सैन्य तैनात आहे व सैन्याला अ‍ॅफ्स्पा सारखा विशेषाधिकार असलेला कायदा दिलेला आहे तो काश्मिर प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी किंवा आझादीच्या नार्‍यांवर उपाय काढण्यासाठी नाही. काश्मिर हे पाकिस्तान या शत्रूराष्ट्राच्या सीमेवरील राष्ट्र आहे. पाकिस्तानने आजतगायत भारताबरोबर ४ वेळा युद्ध केलेले आहे. पाकिस्तान आपल्या देशात दहशतवादी तयार करून त्यांना शस्त्रे, एके४७, ग्रेनेड्स, राजकीय व आर्थिक पाठिंबा देऊन त्यांना निष्पाप भारतीयांचे प्राण घेण्यासाठी काश्मिरमार्गे भारतात पाठवितो. पाकिस्तानी सैन्यापासून देशाचे रक्षण करण्यासाठी व दहशतवाद्यांचा मुकाबला करण्यासाठी तिथे सैन्य तैनात केले आहे.

रिक्षावाला म्हणतो की जो कोणी इथे येईल तो व्हिसा घेऊन यायला पाहिजे. १९४८ साली बारामुल्लामध्ये पाकी घुसखोर कसला व्हिसा घेऊन आले होते? १५००० मुस्लीमांपैकी १२००० मारले गेले ना तेव्हा? काश्मिरात पुराचं पाणी घुसलं होतं ते कोणता व्हिसा घेऊन घुसलं होतं? रिक्षावाला नंतर आजून एक भयाण हास्यास्पद विधान करतांना दाखवलाय. म्हणे इथे (=श्रीनगरात) सही लोकं राहतात. जुलूम करत नाहीत आणि करूही देत नाहीत. मग काश्मिरी हिंदूंना नेसत्या कपड्यांवर हाकलून लावलं तेव्हा हे थोर लोकं काय करत होते ?

काय बिनडोक रिक्षावाला आहे? भारतातल्या भारतात व्हिसा? आपण राहतो त्या ठिकाणी भारतीयांनी व्हिसा घेऊन यावे असे वाटत असेल तर बाडबिस्तारा गुंडाळून जा पाकिस्तानला निघून.

तुम्हाला जे सांगायचंय ते स्पष्टपणे स्वत:च्या शब्दांत मांडा. उगीच हा व्हिडियो पहा आणि तो लेख वाचा वगैरे कालहरण नको.

असला एकतर्फी प्रोपागंडा प्रचार करणे हेच इथल्या निधर्मांधांचे व्यवच्छेदक लक्षण आहे. एकवेळ अतिरेकी परवडले, पण हे घरचे भेदी जास्त धोकादायक आहेत.

सैनिक जर एवढेच बेताल असते तर तुमचा ट्याक्सचा माज त्याने नुसता दोन फटक्यात उतरवला असता.

+१

सैन्याच्या चूक नसतील असे नाही त्याबद्दल योग्य ती शिक्षा त्यांना व्हावी म्हणून आग्रह धरणे , हे योग्य आहे पण त्या चुकांचे अवडंबर आणि बाकी देशद्रोहींचे उदात्तीकरण हा भयानक प्रकार थांबला पाहिजे

विचारांचा मुकाबला विचारांनी आणि चांगल्या भाषेत करावा हे आम्हालाही समजते पण घाणीत लोळनाऱ्या प्राण्याचा मुकाबला विचारांनी करून दाखवा असे म्हटल्यास ते शक्य नसते .

सहमत !!

च्यायला हे असलं बोलून (म्हणजे असली भाषा वापरून) तुम्ही लोक्स जे मुळात न्याय्य आहे त्यालाच श्रीमुखावर डांबर फासता आहात राव, उगा ताम्हनकरांच्या हाती कोलीतरुपी मुद्दा देण्याचा हा प्रकार काही रुचला नाही, हे स्पष्ट नोंदवतो. असो

मेजर आर्या, बुरहान वाणी ला का मारले व ते कसे बरोबर आहे हे सांगताना............. https://www.youtube.com/watch?v=LI9ap0G_d4E

प्रतिसाद आवडला.

जेसीनाजी अत्यंत जबरा..

म्हणू जर ते तुमच्या छातीवर काय डोक्यावर सुद्धा बंदूक ठेऊन तुमची तपासणी करत असतील तर त्यांना करू द्या. उगाच जे टॅक्स भारत त्याचा मज दाखवू नका. त्या बिचार्यांना ३५००० एव्हडी रक्कम पगार म्हणून मिळते , तिथे मंत्री लोक २,००,००० आणि त्याच्या वर पगार घेतात आणि काही करत नाही ना त्यांना माज दाखवा तुमच्या टॅक्स चा . तेव्हडी हिम्मत नसेलच तुमच्यात आणि येणार पण नाही ... १००%.

वास्तव.. :(

राहवलं नाही म्हणून लिहला पण एखाद्या सरकारची आणि नेत्याची जेव्हडी निंदा नांदस्ती करायची असेल तेव्हडी करा , पण माझ्या देशाच्या सैनिकांबद्दल नाही ऐकून घेऊ शकत

हेच म्हणायचे होते...!

म्हणजे तुम्ही चीन ला पण घाबरता कि चीन चा सुद्धा तुम्हाला पाठिंबा आहे ??

हे मात्र जरा खटकले

कोर्टासमोर जो विषय येतो तेवढ्यावरच कोर्ट निकाल देते. आपण नागरिक म्हणून साकल्याने विचार करून बोलतो. ही बातमी मी वाचल्येय. त्याआधी सरकारने स्वतःच पॅलेट गन चा जबाबदारीने आणि कमी वापर करू असे महिन्याभरापूर्वीच काबुल केले आहे ते बघावे. मॉब कंट्रोल चे इतर नवीन उपाय शोधणे चालू आहे. माझं मूळ मुद्दा काय आहे हे आज 80 लोक मेल्यानंतर आणि तीन महिने होऊनही परिस्थिती सुधारत नाहीये हा असून त्याचे कारण लष्करी ताकदीवर अतिरेकी आणि अवास्तव भिस्त ठेवण्याच्या मानसिकतेविरुद्ध आहे.