संकटातून संधी

एक अत्यंत संतुलीत व वरील बर्याच प्रश्नांना स्पर्ष करणारा लेख कालच वाचला मुद्दाम जसाच्या तसा देत आहे. महाराष्ट्राच्या अर्थकारणाचा कणा आजही शेतीच आहे. तो बिघडला तर अर्थकारण बिघडून जाईल. त्यामुळे शेती आणि शेतकरी यांच्याबाबत काही निर्णय घेताना अथवा प्रयोग करताना सरकार दक्ष असते. शेतमालाच्या विक्रीबाबत निर्णय घेताना व्यापारी, ग्राहक आणि शेतकरी या तिघांनाही खूश ठेवण्याचा प्रयत्न केला जातो. तरीही एकाचवेळी सर्वांना खूश करणे अशक्य असते. यामुळे एका घटकाला खूश करताना दुसऱ्याचा रोष ओढवून घ्यावा लागतो. शेतमाल थेट बाजारात विकण्याचा सरकारचा निर्णय वादग्रस्त ठरला आहे. संप मागे घेत व्यापाऱ्यांनी चार पावले मागे घेतली असली तरी भविष्यकाळात हा प्रश्न पुन्हा एकदा येईल, असे वाटते. शेतकरी भाजीपाला, फळे आणि इतर सर्व उत्पादित माल बाजार समितीच्या माध्यमातून ग्राहकापर्यंत पोहचवतो. यात अडते, दलाल, व्यापारी, हमाल अशा अनेकांकडून शेतकऱ्यांची मोठ्या प्रमाणात लूट होत असते. वर्षानुवर्षे ही लूट सुरू आहे. शेतकरी आणि ग्राहकांदरम्यानच्या साखळीत मध्येच अनेकजण येतात जे गल्ला मारत असतात. या मधल्या लोकांची साखळी मोडीत काढून शेतकरी आणि ग्राहकांत थेट मालाची विक्री करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला. अकरा वर्षांपूर्वी शेतीमाल विक्रीत समानता यावी यासाठी घेतलेल्या या निर्णयाची अमंलबजावणी मात्र महाराष्ट्र सरकारने केली नाही. काही बाजार समित्यांच्या विरोधामुळे शेतकरी हिताचा हा कायदा कागदावरच राहिला. शेतकऱ्यांचा सेस वाचवणारा आणि शेतकऱ्यांना बांधावर आणि इतरत्र कुठेही त्याचा माल विक्रीस परवाना देणारा हा कायदा असतानाही दोन्ही काँग्रेसने त्याची अंमलबजावणी केली नव्हती. kolhapur-market अकरा वर्षांनंतर महायुती सरकारने निर्णयाची अमंलबाजवणी सुरू केली आहे. शेतकऱ्यांच्या फायद्याचा हा निर्णय असल्याने शेतकरी खूश आहे. मात्र व्यापारी नाराज झाले आहेत. वर्षानुवर्षे शेतकऱ्यांच्या नफ्यावर डल्ला मारणाऱ्या व्यापाऱ्यांना हा निर्णय न रूचणाराच होता. म्हणून त्यांनी तातडीने आंदोलनाचे हत्यार उपसले. पण, सरकारने पहिल्या टप्यात ते मोडून काढले असले तरी हा प्रश्न पूर्णपणे मिटलेला नाही. पण या पहिल्याच प्रश्नाने स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची परीक्षा मात्र बघितली. परीक्षेत कृषिमंत्री सदाभाऊ खोत पासही झाले. महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील आणि खासदार राजू शेट्टी यांनी यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. शेतमालाला हमीभाव मिळावा यासाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटना अनेक वर्षे आक्रमक आंदोलन करत आहे. पण सत्तेच्या लोण्याचा गोळा हातात आल्यानंतर संघटनेचा आक्रमकपणा कमी झाला होता. त्यामुळे गेल्या दहा वर्षांत झालेली आंदोलने आणि दीड वर्षातील आंदोलन यात नक्कीच फरक होता. महायुतीत सहभागी झाल्यानंतर मंत्रिमंडळ विस्तारात सहभागी होण्यासाठी स्वाभिमानी उतावीळ झाली होती. आम्ही विनंती करणार नाही, मंत्रिपद मागणार नाही, असे एकीकडे म्हणत असताना दुसरीकडे विविध माध्यमातून मंत्रिपदासाठी प्रयत्नही सुरू होते. यामुळेच भाजपला त्रास होऊ नये अशीच भूमिका घेतली जात होती. आम्ही लाचार नाही असे म्हणताना स्वाभिमान मात्र फारसा दाखवला जात नव्हता यातूनच या पक्षाच्या नेत्यांनी ‘स्वाभिमान बाजारात विकला का?’ अशी विचारणा शेतकऱ्यांमधूनच होऊ लागली. या पार्श्वभूमीवर दीड वर्षाने का होईना स्वाभिमानीला मंत्रिमंडळात सहभागी करून भाजपने शब्द पूर्ण केला. याबाबत संघटनेत आनंदोत्सव सुरू होताच व्यापाऱ्यांनी संप सुरू करून त्यात आडवा दांडका घातला. अपेक्षेप्रमाणे सदाभाऊ खोत यांनी मंत्रिपदाची शपथ घेतली. त्यांना कृषी व पणन ही खाती मिळाली. पण खात्याचा पदभार स्वाकारण्यापूर्वीच मार्केट कमिटीतील व्यापाऱ्यांनी त्यांचे बंदने स्वागत केले. शेतकऱ्यांचा माल थेट बाजारात विक्री करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. त्याला विरोध करण्यासाठी व्यापाऱ्यांनी बेमुदत बंद पुकारला. सत्तेत गेल्यानंतर शेतकऱ्यांचा आवाज असणाऱ्या स्वाभिमानीचा आवाज दबला, असा आरोप होत असतानाच संघटनेसमोर हे खोटे आहे हे दाखवण्याचे मोठे आव्हान होते. आवाज दबला ही वस्तुस्थिती असली तरी किमान असे नाही हे दाखवण्याची धडपड करावी लागणार होती. तसे झालेही. मुळात दुष्काळाने दणका दिल्याने शेतकरी मेटाकुटीला आला आहे. त्यातच विक्रीची व्यवस्था नसल्याने शेतकरी नव्या संकटात सापडू नये म्हणून खोत यांनीच पुढाकार घेतला. हे सरकार शेतकरी हिताचेच निर्णय घेणारे आहे हे त्यांना दाखवून द्यायचे होते, राज्यात ३६० बाजार समित्या आहेत. त्यातील १९० बाजार समित्या संपात सहभागी झाल्या नव्हत्या, असा दावा सरकारने केला असला तरी हा संप राज्यभर होता. संपामुळे व्यापाऱ्यापेक्षा शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होणार होते.

कारण बाजार समितीत माल विकणे आणि बाजारात अथवा रस्त्यावर जाऊन तो विकणे यात निश्चितच फरक आहे. शेतकऱ्यांना हे अशक्य असल्यानेच बाजार समित्या अस्तित्वात आल्या. पण शेतकऱ्यांच्या हितापेक्षा येथे व्यापारी आणि दलालांचे हित जास्त जपले जाऊ लागल्याने बाजार समित्या वादग्रस्त ठरत आहेत.

व्यापाऱ्यांची दादागिरी शेतीमाल विक्रीचा हा नवा कायदा करताना व्यापारी किंवा बाजार समित्यांना विश्वासात घेतले नसल्याचा आरोप केला जात आहे. पण, वस्तुस्थिती वेगळी आहे. सरकारने यासाठी जी कमिटी नेमली होती त्यात अशोक हांडे हे व्यापारी प्रतिनिधी होते. त्यांच्याशिवाय नरेंद्र पाटील, सदाभाऊ खोतही होते. कमिटीच्या बैठकाही झाल्या आहेत. अंमलबजावणी गडबडीत झाली असली तरी सरकारने कागदोपत्री प्रक्रिया मात्र व्यवस्थित पार पाडली आहे. त्यामुळे आरोप करण्यात फारसा वाव ठेवला नव्हता. व्यापाऱ्यांना सर्व काही माहीत असताना जाणीपूर्वक संप केल्याचा ठपका सरकारने ठेवला. त्यातून कारवाईचा बडगा उगारण्याचा इशारा देण्यात आला. व्यापाऱ्यांना परवाना रद्द करण्याचा इशारा देण्याचा निर्णय घेताच ते जमिनीवर आले. मंत्री शेतकऱ्यांचा प्रतिनिधी आहे याची जाणीव व्यापाऱ्यांना होती. त्यामुळे आपली डाळ शिजणार नाही हे माहीत झाल्यानेच संप तातडीने मागे घेण्यात आला. पण संप सुरू होताच आवक कमी होण्यापूर्वीच आवक नाही म्हणून व्यापाऱ्यांनी भाजीपाला दरात वाढ केली हा भाग वेगळा. म्हणजे ग्राहकांना लुटण्याची संधी व्यापाऱ्यांनी येथेही सोडली नाही. संप करणारेच सत्तेत बंद, तोडफोड अशा आक्रमक आंदोलनामुळे स्वाभिमानीचे नाव राज्यभर झाले. त्यांच्या आंदोलनाला अनेकदा यश आले आहे. तेव्हा ते विरोधात होते. आता मात्र परिस्थिती वेगळी होती. बंद पुकारणारेच सत्तेवर आहेत. त्यामुळे ते काय भूमिका घेणार याबाबत उत्सुकता होती. स्पर्धेचे युग आहे. ज्या डॉक्टरकडून गुण येतो, त्याच डॉक्टरकडे रूग्ण जातात. त्यासाठी डॉक्टराला फारशी जाहिरातबाजी करावी लागत नाही. अशाच पद्धतीने ज्या शेतकऱ्यांकडे चांगला माल मिळेल त्याच्याकडे ग्राहक निश्चित जातील, त्यासाठी व्यापारी कशाला हवेत असे म्हणत स्वाभिमानीने अपेक्षेप्रमाणे शेतकऱ्यांची बाजू घेतली. त्यामुळे व्यापाऱ्यांना दोन तीन दिवसातच संप गुंडाळावा लागला. थेट विक्रीमुळे सेस बंद होणार आहे. यामुळे तीन हजार कोटी रूपये शेतकऱ्यांच्या घरात जाणार आहेत. यामुळे ही रक्कम त्यांच्याच घरात जाण्यासाठी सरकारची धडपड सुरू होती. संप लांबला तर ग्राहकांना भाजीपाला कमी पडू देणार नाही, अशी भूमिका सरकारने घेतली. त्यासाठी मंत्री खोत मुंबईत पहाटे भाजी विक्री करण्यासाठी बाजारात गेले. हा शो नव्हता, प्रामाणिक प्रयत्न होता. त्यामुळे व्यापारी अधिक अस्वस्थ झाले.

शेतकऱ्यांच्या मालाला योग्य बाजारपेठ मिळावी यासाठी समित्याची स्थापना झाली, पण नंतर त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना कमी आणि व्यापाऱ्यांनाच जास्त होत आहे. बहुतांशी बाजार समित्या दोन्ही काँग्रेसच्या ताब्यात आहेत. राजकारणाचे अड्डे बनले आहेत. व्यापारी आणि दलालांच्या इशाऱ्यावर सध्या समित्यांचे कामकाज चालते. शेतकरी हिताचा बाजार समितीचा मूळ हेतूच बाजूला पडला आहे. किमान त्याच्या शुध्दीकरणाची मोहीम कुठेतरी सुरू होणे आवश्यक होते. तशी ती झाली आहे. पण अजून पल्ला लांब आहे. ज्या पध्दतीने शेतकऱ्यांची समितीत लूट होते, त्यातून शेतकरी आत्महत्येला प्रवृत्त झाल्याशिवाय राहत नाही. यामुळे यापुढे शेतकरी आणि ग्राहक यांच्यातील दलालाना हटवण्यासाठी सरकारने प्रयत्न करण्याची गरज आहे. शेतकरी संघटनेकडून शेतकऱ्यांच्या फार अपेक्षा आहेत. प्रत्येक प्रश्नाचे राजकारण न करता शेतकऱ्यांसाठी प्रामाणिक प्रयत्न झाले तरच बळी हा राजा होणार आहे

आणि अस्सल शेतकर्याकडून मी स्वतः त्यांना फोन करून खातर्जमा करून घेतली आहे ======================================

मगरीचे अश्रू

ऍड. प्रकाश पाटील Sunday, July 17, 2016 AT 12:30 AM (IST) Tags: agro special शेतकरी हिताची हाकाटी पिटत अडत्यांनी संप पुकारणे हा दांभिकपणाचा कळस आहे. वास्तविक बाजार समित्यांनी शेतकऱ्यांच्या हिताचे संरक्षण करण्याचा आपला मूळ हेतू खुंटीला टांगून ठेवला आहे. त्या शेतकऱ्यांना लुटण्याचे अड्डे बनल्या आहेत. शेतकऱ्यांचे शोषण आणि त्यांच्यावर होणारा अन्याय याविषयी संबंधित बाजार घटकांनी योग्य आणि पटेल असे स्पष्टीकरण द्यावे. तसे झाले तर आम्ही शेतकरीसुद्धा त्यांच्या संपास पाठिंबा द्यायला तयार आहोत. राज्य सरकारने फळे आणि भाजीपाला नियमनमुक्त करण्याचा आणि शेतीमालाची अडत शेतकऱ्यांऐवजी खरेदीदार व्यापाऱ्यांकडून घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे दोन्ही निर्णय अतिशय महत्त्वाचे आहेत. शेतकऱ्यांनी या निर्णयांचे जोरदार स्वागत केले आहे. परंतु व्यापारी, अडते, मापाडी, हमाल व कृषी उत्पन्न बाजार समित्या या निर्णयामुळे नाराज झाले आहेत. अडते मंडळींनी तर संपही सुरू केला. विशेष म्हणजे नियमनमुक्तीच्या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांचे हित धोक्‍यात आले असल्यामुळे आम्ही विरोध करत आहोत, असा युक्तिवाद ही मंडळी करत आहेत. शेतकरी हिताचे कारण सांगत अडते मंडळी मैदानात उतरल्यामुळे मला त्यांच्याबद्दल सहानुभूती वाटली व त्यामुळे मनात काही प्रश्नही निर्माण झाले. या बाजार घटकांबद्दल एक शेतकरी म्हणून मला जे अनुभव आले त्याचे समाधानकारक स्पष्टीकरण संबंधितांनी दिले पाहिजे. तसे झाले तर माझ्यासारखे इतरही अनेक शेतकरी या मंडळींना पाठिंबा देतील व या गरीब बिचाऱ्यांवर होणारा अन्याय दूर होण्यास मदत होईल, असे मला वाटते. वास्तविक शेतीमालाच्या बाजारव्यवस्थेत शेतकऱ्यांचे होणारे शोषण थांबविण्यासाठी बाजार समित्यांची व्यवस्था आकाराला आली. शेतकरी हा घटक केंद्रबिंदू मानून, त्याचा शेतीमाल रास्त भावाला आणि कमी खर्चात विकला जावा हा या व्यवस्थेचा मुख्य होतू होता. त्याकरिता स्वतंत्र कायदा करून या व्यवस्थेला वैधानिक संरक्षण देण्यात आले. त्याचे नियम शेतकऱ्यांना कसे फायदेशीर राहतील याचा विचार केला गेला. बाजार समितीत शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींना जास्त प्रतिनिधित्व देण्यात आले. बाजार समितीचा सभापती शेतकरी प्रतिनिधीच राहील, याची काळजी घेण्यात आली. परंतु आजचं वास्तव असं आहे, की बाजार समित्यांनी आपल्या मूळ उद्देशालाच हरताळ फासला आहे. या समित्या शेतकऱ्यांना लुटण्याचे अड्डे झाले आहेत. सध्याच्या व्यवस्थेत शेतकऱ्यांना संरक्षण मिळून त्याचा फायदा करून देण्याऐवजी त्यांचे नुकसान कसे होईल, हेच बघितले जाते. याचे काही अनुभव मी आपणास सांगतो. आपल्या संस्कृतीत "अन्न हे पूर्णब्रह्म' मानले जाते. शेतकरी त्याला कधीच पायदळी तुडवीत नाहीत. त्याचा पाय जर चुकून अन्नाला लागला, तर तो प्रथम त्याच्या पाया पडेल. परंतु बाजार समितीत लिलावाच्या वेळी अन्नधान्य, भाजीपाला, फळे हा सगळा शेतीमाल अनावश्‍यक खाली जमिनीवर पाडून पायदळी तुडविला जातो. त्या वेळेस शेतकरी भाव बघत नाही, परंतु त्याचे पूर्णब्रह्म पायी तुडविले जाते, याचे वाईट वाटते. वाहन खाली करताना, वजन करताना शेतीमाल खाली पाडला जातो. वजन करताना त्याचा उरलेला माल त्याला न विचारता हमाल स्वतः घेतो. खायची वस्तू असली तर बाजारातील सर्व घटक आपलाच शेतीमाल समजून खात असतात. मात्र तोच शेतीमाल एकदा व्यापाऱ्याने खरेदी केल्यावर मात्र त्याला कोणी हात लावत नाही किंवा त्याचे कोणतेही नुकसान होत नाही.

लिलावाच्या वेळेस व्यापारी उघड-उघड एकी, संगनमत करून शेतीमालाला कमी भाव देतात, शेतीमालाची वाटणी कमी भावात करून घेतात, वजन करताना काटा मारतात, लिलाव केल्यानंतर मुद्दाम भाव कमी करतात, अचानक लिलाव बंद करतात, भाव पाडतात अशा अडचणींना शेतकऱ्यांना नेहमीच सामोरे जावे लागते. शेतकऱ्याने स्वतः माल उतरवला तरी हमाली घेणे, वराईचे काम न करताही वराई हिशेब पट्टीत न लिहिता नंतर कपात करणे, सुतई काढण्याचीही हमाली लावणे हे प्रकार सर्रास घडतात. पोत्याला हात लावायची हमाली लावली जात नाही हे मात्र आमचे भाग्य. वजनात कटती करणे, नियमबाह्य जुड्या, मातरे यांसारख्या बाबी तर नित्याच्या आहेत.

महाराष्ट्रात एकूण 305 कृषी उत्पन्न बाजार समित्या आहेत. त्यात बाजारातील सर्व घटक आणि प्रशासकीय यंत्रणा शेतकऱ्यांची वार्षिक अब्जावधी रुपयाची लुबाडणूक करीत आहेत. विशेष म्हणजे खालून वरपर्यंत भ्रष्ट साखळी असल्याने शेतकरी नागवला जातो आणि हे बोके मात्र लोण्याचा गोळा मटकावतात. शेतकरी कोणी सहसा तक्रार करत नाहीत. तक्रार केलीच तर मार्केट कमिटीचे बुळाट नेतृत्व, भ्रष्ट अधिकारी, पाकिटांवर पोसलेली वरिष्ठ यंत्रणा या तक्रारीची काहीही पत्रास ठेवत नाहीत. साधी चौकशीसुद्धा होत नाही. या वर्षी मी याचाच एक अनुभव घेतला. मी शेतीमाल वाहनात भरून अंमळनेर बाजार समितीत विक्रीसाठी गेलो. इलेक्‍ट्रिक वजन काट्यावर (वजन प्लेट काटा) माझ्या खर्चाने शेतीमालाचे वजन झाले. परंतु हिशेब पट्टीत मात्र हमाली, मापाडी, वराई कापली गेली. वास्तविक हमाल व मापड्यांनी मालाला हातसुद्धा लावला नव्हता. हिशेब पट्टीत एका क्विंटला एक किलो कटती लावण्यात आली. अडत्याकडे तक्रार केली, उत्तर आले "असे नाही केले तर हमाल, मापाडी त्यांचे पोट कसे भरतील?' बाजार समितीत तक्रार करायला गेलो तर तिथे एकही कार्यतप्तर पदाधिकारी किंवा अधिकारी उपस्थित नव्हता. लेखी तक्रार केली असता माहिती मिळाली, की हा या बाजार समितीचा नियम आहे. मी ही तक्रार 12 फेब्रुवारी 2016 रोजी केली, त्याची आजतागायत साधी चौकशीसुद्धा पूर्ण झाली नाही. मी सहायक निबंधक, जिल्हाधिकारी, जिल्हा उपनिबंधक, विभागीय सहनिबंधक, सहकार खात्याचे सचिव या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे वारंवार पाठपुरावा करत राहिलो. त्यांना भेटत राहिलो. तेव्हा फक्त मला विचारण्यात आले. दोषी मंडळी चौकशीला हजरसुद्धा राहिली नाहीत. त्यांच्यावर अजूनही कोणतीही कारवाई नाही, अहवाल नाही, उत्तर नाही. जळगावच्या उपनिबंधक कार्यालयाकडे माहितीच्या अधिकारात माहिती मागितली. दोन महिने होऊनही त्याचे काहीच उत्तर मिळाले नाही. मी अंमळनेर बाजार समितीची मे महिन्यातील शेतीमालाच्या आवकेची माहिती घेतली. त्यात असे आढळले, की मे महिन्यात (शेतीमालाच्या मंदीचा काळ) एका आठवड्यात 1300 वाहनांचे प्लेट काट्यावर शेतकऱ्यांच्या खर्चाने वजन केले गेले व त्याची वराई, हमाली, मापाडीही शेतकऱ्यांकडून डबल वसूल केली गेली. माझ्या एका वाहनाची वराई, हमाली, मापाडी 532 रुपये लागली होती. तो हिशेब एका वर्षाचा व महाराष्ट्रातील 305 बाजार समित्यांचा (अंमळनेर बाजार समिती लहान आहे तरीही) केला, तर महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची वार्षिक एक हजार कोटींपेक्षा अधिक लुबाडणूक केली जाते. शिवाय यात एका क्विंटलला एक किलो कटतीचा हिशेब धरलेला नाही. ती अजून वेगळीच.

वजन आणि कटती हे दोन मुद्दे झाले. त्याशिवायही शेतकऱ्यांच्या लुटण्याचे अनेक मार्ग बाजार समित्यांमध्ये अवलंबिले जातात. बाजार घटक आणि भ्रष्ट प्रशासकीय व्यवस्था यांच्याकडून शेतकऱ्यांचे किती शोषण केले जाते, हे ढळढळीतपणे दिसून येत आहे. शेतकऱ्यांचे शोषण आणि त्यांच्यावर होणारा अन्याय याविषयी संबंधित बाजार घटकांनी योग्य आणि पटेल असे स्पष्टीकरण द्यावे.

तसे झाले तर आम्ही शेतकरीसुद्धा त्यांच्या संपास पाठिंबा द्यायला तयार आहोत आणि असे स्पष्टीकरण द्यायची हिंमत आणि तयारी नसेल, तर मग शेतकऱ्यांचा खोटा कळवळा आणून मगरीचे अश्रू ढाळणे थांबवावे आणि संप करून शेतकरी, ग्राहक आणि सरकार यांना वेठीस धरण्याचा उद्योग बंद करावा. (लेखक प्रगतिशील शेतकरी आहेत.) 8308488234

फक्त ते स्वीकारण्याचे मन तयार होत नाहीय (कदाचित बदलाम्चा वेग कमी असेल) पण बदल नक्की होत आहेत. ज्या मिपकराम्चा बाजारातील घटकांशी प्रत्य्क्ष-अप्रत्यक्ष संबध येतो त्यांनी लिहिते व्हावे हाच या धाग्याचा उद्देश होता. कुणावरही दोषारोप करण्यासाठी हा धागा नव्हता व नाहीही (माझा कुठलाही धागा अश्या एकांगी पवित्र्याचा पुरस्कार/पुढाकार करीत नाही) काही बदल ठळक जाणवतील काही सुप्त स्वरूपात.धागा विषय मांडणीत दोष असेल कदाचित. मारवा : काही अडत बाजारात अडत १५ ते २०% पर्यंत वसुली केली जात होती अशी बातमी आहे.त्याचा प्रतिवाद करणारी एकही बातमी दिसली नाही (अव्ग्रोवन पासून ते पुढारी,लोकमत्,अबीपी माझा,झी २४तास्,लोकसत्त मध्येही)

शेतकरी इतका संवेदनशील विषय झालाय की त्यावर तार्किक मत मांडणे अवघड झालेले आहे.

मध्यस्थ बंद केला असे आहे का? माझ्या माहितीनुसार फक्त त्यांची एकाधिकारशाही मोडून काढली आहे.

नेमके आणि रास्त चित्रण

अता काही सुखद बदल आपल्या भागात असतील आणि अनुभवले असतील तर टाका. (शेतकर्यांच्या विश्वात चांगल्या+ विधायक गोष्टीसुद्धा घडत आहेत हे मिपाकरांनासुद्धा कळले पाहिजे)

अअ‍ॅग्रोवन मधून साभार

अडतमुक्त संकल्पना राबविण्यात अकाेट बाजार समिती अग्रेसर

- - चाेहाेट्टा येथील उपबाजारात शेतकरी ते व्यापारी थेट व्यवहार - तत्काळ संगणकीय बिल देण्याची व्यवस्था कार्यान्वित करणार अकाेला - जिल्ह्यातील अकाेट कृषी उत्पन्न बाजार समितीने अडते, व्यापारी व बाजार समिती अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन महाराष्ट्र शासनाच्या अडतमुक्त अध्यादेशाची अंमलबजावणी सुरू केली अाहे. या निर्णयामुळे अकाेट, चाेहाेट्टा हे बाजार अडतमुक्त झाले अाहेत.चोहाेट्टा बाजार येथील उपबाजारात तर शेतकरी ते व्यापारी या तत्त्वावर व्यवहार सुरू करण्यात अाले अाहेत. तेथे कुठल्याही प्रकारची अडत नाही. त्यामुळे या बाजाराचा शेतकरी व व्यापारी दोघांनाही फायदा होईल, असे बाजार समितीचे सचिव राजकुमार माळवे यांनी सांगितले. शासनाने काढलेल्या अध्यादेशाच्या विराेधात राज्यभर वाद निर्माण झाला अाहे. अकाेट बाजार समितीमधील व्यापारी, अडते व सचिव यांच्या संयुक्त सभेत अडतमुक्त व्यवहार सुरू झाले. बाजार समिती कायद्यामध्ये झालेल्या बदलामुळे व्यापारी व अडत्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण बनले हाेते. पर्यायाने अनेक ठिकाणी अावक घटल्याचे प्रकार झाले. परंतु याठिकाणी सामाेपचाराने ताेडगा काढण्यात अाला. या बैठकीला बाजार समितीचे संचालक रामविलास अग्रवाल, सुनील गावंडे, व्यापारी प्रतिनिधी संताेष झुनझुनवाला, प्रवीण चांडक, उमेश अग्रवाल, श्याम श्रावगी, कैलास अग्रवाल, प्रशांत अग्रवाल, रमणलाल राठी, अनुप श्रावगी, बाजार समितीचे सचिव राजकुमार माळवे यांच्यासह व्यापारी प्रतिनिधी माेठ्या संख्येने उपस्थित हाेते. येथे बाजार समितीचे प्रभारी सभापती शंकरराव चाैधरी व संचालकांच्या मार्गदर्शनात व्यवहार सुरळीत सुरू झाले अाहेत.

काट्यावर शेतमालाचे वजनमाप झाल्यावर तत्काळ संगणकीय बिल देण्याची व्यवस्था लवकरच कार्यान्वित करण्यात येणार आहे. याकरिता मुंबई येथील एका कंपनीने विकसित केलेल्या तंत्रज्ञानाची मदत घेण्यात येणार आहे. - राजकुमार माळवे, सचिव, चोहाेट्टा बाजार समिती

जळगाव जामाेद बाजार समितीत चालतात अडतमुक्त व्यवहार - Wednesday, July 27, 2016 AT 08:45 AM (IST) Tags: agro special शेतकऱ्यांचे वर्षाला वाचतात काेट्यवधी बाजार समितीत विक्रीस अालेल्या शेतमालावर घेतली जाणारी अडत प्रथा राज्य शासनाने बंद केल्यावरून गेले काही दिवस राज्यात रणकंदन हाेत अाहे. अद्याप अनेक बाजार समित्यांमधील व्यवहार सुरळीत झालेले नाहीत. दुसरीकडे बुलडाणा जिल्ह्यातील जळगाव जामाेद कृषी उत्पन्न समिती मात्र वर्षानुवर्षे अडतमुक्त पद्धतीने काम करते अाहे. त्यातून शेतकऱ्यांचे हीत जाेपासणे शक्य झाले आहे. गोपाल हागे बुलडाणा जिल्ह्यात सातपुड्याला लागून असलेल्या जळगाव जामाेद कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा जळगावला मुख्य बाजार अाहे. अासलगाव, जामाेद, पिंपळगाव काळे हे उपबाजार अाहेत. त्यापैकी अासलगाव येथील बाजारात धान्याची वर्षभर माेठी उलाढाल हाेते. बाजार सुरू झाला तेव्हापासूनच (१९७३) तो अडतमुक्त अाहे. जळगाव अाणि जामाेद येथील उपबाजारही २००७ पासून अडतमुक्त करण्यात अाले. विशेष म्हणजे या सर्व ठिकाणी खुल्या लिलाव पद्धतीने मालाची विक्री हाेते. विकलेल्या मालाचा शेतकऱ्याला नगद चुकारा केला जाताे. व्यापाऱ्याने दिलेला भाव पटला नाही तर हा व्यवहार रद्द करण्याचाही शेतकऱ्याला अधिकार अाहे. असा चालताे व्यवहार... बाजारात अालेल्या मालाचा खुल्या पद्धतीने लिलाव झाल्यानंतर मालाचे संबंधित व्यापाऱ्यांकडे याेग्य माेजमाप केले जाते. त्यानंतर शेतकऱ्याला मालाच्या वजनाची काटापट्टी दिली जाते. त्यानंतर मालाची हिशेबपट्टी बनवून शेतकऱ्याला राेखीने पैसे दिले जातात. उपक्रमशील बाजार समिती शेतकरी व शेतमजुरांच्या मुला-मुलींचे सामूहिक विवाह लावण्यासाठी पुढाकार घेतला जाताे. शेतकऱ्यांना दुर्धर अाजाराच्या वेळी अार्थिक मदत दिली जाते. माल विक्रीसाठी अाणणाऱ्या शेतकऱ्याला नाममात्र दरात भाेजन मिळते. अडतमुक्त बाजार ही संकल्पना १९७३ पासून राबवित अाहोत. या वर्षी बाजार समितीत वर्षभरात १२५ काेटी रुपयांहून अधिक व्यवहार झाले. या रकमेवर पाच टक्क्यांची अडत असती, तर शेतकऱ्यांच्या पदरचे किमान पाच काेटी रुपये खर्ची गेले असते. एवढा पैसा अडत नसल्याने वाचला. दर वर्षीच्या अशा रकमेचा विचार केला, तर अाजवर किती रक्कम गेली असती याचा अंदाज येऊ शकताे. अडतमुक्त व्यवहारामुळे शेतकऱ्यांचे हित जाेपासता अाले. बाजारात शेतकऱ्यांना राेखीने पैसे दिले जातात. त्यामुळे फसवणुकीच्या घटना किंवा व्यापारी, अडत्यांचे नुकसान होत नाही. अडतमुक्त बाजाराची संकल्पना सर्वत्र प्रभावीरीत्या राबविली गेली पाहिजे. - प्रसेनजित पाटील, सभापती, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, जळगाव जामोद, जि. बुलडाणा संपर्कः ९८५०२७०५९९ जळगावच्या बाजार समितीत आमच्या मालाला अडत लागत नाही. फक्त मापाई पैसे घेतात. सुविधा चांगल्या मिळतात. मालाचे नगदी पैसे मिळतात. अन्य बाजार समितीत माल विकायला नेला, तर अडत कटते. मनासारखे दर मिळत नाहीत. मात्र या ठिकाणी अडत व अन्य खर्च वाचल्याने माल विकणे फायदेशीर ठरते. - गुणवंत वासुदेव वाघ, बाेराळा संपर्कः ७३५०२९५८२१ अशी यंत्रणा राज्यभर उभी राहावी जळगाव बाजार समितीच्या अासलगाव उपबाजारात मी अनेक वर्षांपासून माल विक्रीला नेताे. तेथे एक तर सरळ पाेत्यातील धान्य घेतात. त्यामुळे मालाची नासाडी हाेत नाही. माेजमापानंतर १० मिनिटांत पैसे मिळतात.

वयाच्या १४ व्या वर्षापासून या बाजारात येतो. अाज ५२ वर्षे वयाचा अाहे. एकदाही वाईट अनुभव अालेला नाही. अशी यंत्रणा संपूर्ण राज्यभर उभी राहिली पाहिजे.

- संजय देशमुख, कुरणगाड खुर्द ९८२३३८८७४४ इतरत्रही अशाच प्रकारे अडतमुक्त व्यवहार झाले पाहिजेत. अामच्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या अासलगाव उपबाजारात हाेणारे व्यवहार हे राज्यासाठी अादर्शवत उदाहरण म्हणता येईल. अडतमुक्त बाजार असल्याने शेतकरी माेठ्या प्रमाणात अापला माल विकायला अाणतात. - निळकंठ गुलाबराव पाटील, सावरगाव, ता. जळगाव जामाेद अडतमुक्त बाजारामुळे शेतकऱ्यांचा सर्वाधिक फायदा हाेताे. कमिशन नसल्याने व्यापाऱ्यांनाही हा व्यवहार फायदेशीर ठरताे. येथील सर्व व्यवहार सुरळीत चालतात. व्यापारी नगदीमध्ये व्यवहार करू शकताे. अामच्या बाजारात सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत भाव एकच असतात. अावक वाढली म्हणजे भाव घसरले असे हाेत नाही. शेतकऱ्यांना इतर ठिकाणच्या बाजारापेक्षा मिळणारा भाव थाेडा कमी वाटत असला, तरी वाहतुकीचा खर्च, अडतीची हाेणारी कपात लक्षात घेता या ठिकाणचा दर कधीही फायदेशीर असताे. बाजार समितीचे संचालक मंडळ या पद्धतीसाठी सुरवातीपासून अाग्रही असल्याने ती अाता रुळली अाहे. - जितेंद्र भंसाली, खरेदीदार, जळगाव जामाेद ९४२३१४६६५८

उत्तर दिले नाही,पण ते मला मिपाबाहेर मिळाले. अमाप पाणी मिळालेले असताना करंटेपणा करू नये मराठवाड्याने म्हणून खास इथे पुन्हा देत आहे.काही जणांना राग येत असला तरीही.या पेक्षा जास्त मुद्देसूद आणि सविस्तर मला मांडता येणार नाही,तसेच माझी माझ्या काकांची पाच पैशाचीही शेती नाही. पण ज्याने हा लेख लिहिला आहे त्याची स्वतःची शेती आहे आणि अनुभवाने लिहिलेला आहे. ज्यांनी आधीच वाचला असेल त्यांनी वाचू नये,(अ‍ॅग्रोवनची अ‍ॅलर्जी असेल तरी हा अ‍ॅग्रोवनमधला नाहीये) =============================================================================

ऊस शेतीला विरोध नाही पण....

By: राहुल कुलकर्णी, एबीपी माझा, उस्मानाबाद | ऊस शेतीला विरोध नाही पण.... होय.. दोन दिवसांपूर्वी मी.. शेतकऱ्यांनो आताही तुम्ही ऊस लावणार आहात का… लावणार असाल तर किमान ठिबक तरी करणार की नाही असा प्रश्न विचारला होता… स्टोरीच्या (बातमी) शेवटी असलेल्या पीस टू कॅमेरामधून मी हा प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर सोशल मीडियातून अनेकांनी आपली मते व्यक्त केली… त्यातल्या काहींना उत्तर देण्याचा हा एक प्रामाणिक प्रयत्न… मराठवाड्याला स्वतःची अशी एक भौगोलिक मर्यादा आहे. सह्याद्रीमुळे तयार झालेली १०० वर्ग किलोमीटरची पर्जन्यछाया लक्षात न घेता कोणत्याच पिकाची मांडणी मराठवाड्यात करता येत नाही. मराठवाड्याचा ४० टक्के भूभाग पर्जन्यछायेत आणि म्हणून कायम दुष्काळाच्या सावटात असतो. अल निनोचा प्रभाव हा वेगळा घटक आहे. दहा वर्षांची एक सायकल (चक्र) जरी गृहीत धरली तरी दोन-तीन वर्षे सलग दुष्काळ मग पुन्हा चांगला-बरा पाऊस… पुन्हा दोन-तीन वर्षे सलग दुष्काळ अशी अवस्था असते. अशा वातावरणात सर्वात जास्त पाणी पिणारं पिक घेणं परवडत नाही हे वास्तव आहे. ते तुम्ही आणि मी बदलू शकत नाहीत. उसाशिवायच्या पर्यायी पिकांना भाव मिळत नाही. उसाशिवाय अन्य पिकांना भाव नाही असं म्हणणं म्हणजे आपण बाजारव्यवस्थेबद्दल बोलत असतो. विशिष्ट पीक हवं की नको यावर नाही. मूग, सोयाबीन, उडीद या सारख्या पिकांचे भाव पडतात किंवा पाडले जातात. त्याची अनेक कारणं आहेत. डंकेलनंतर जागतिक बाजारपेठेशी आपली झालेली जोडणी हे त्याचं एक मुख्य कारण. या वर्षी डाळवर्गीय पिकांचं जागतिक बाजारपेठेत मोठं उत्पादन झालं. जागतिक बाजारात भाव पडले. सरकारने शहरी मतदारांना म्हणजे खरं तर ग्राहकांना घाबरुन डाळ आयातीचं धोरण ठरवलं. शेतकऱ्यांच्या मालाची आवक होताच देशी बाजारातले भाव पडले (पाडले) याचं नेमकं विश्लेषण १९९१ साली आपण स्वीकारलेल्या मुक्त भांडवली अर्थव्यवस्थेत पण शोधायला पाहिजे. तीन आठवड्याचं विदेशी चलन शिल्लक राहिल्याने देश बुडत असल्याचं पाहून आपण देशी बाजारपेठ खुली करुन विदेशी भांडवल आमंत्रित केलं. पुढच्या २५ वर्षात सेवा आणि उत्पादन क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक होईल अशी व्यवस्था झाली. लायसेन्स राज काही प्रमाणात शिथील झालं. पण शेतीकडे सपशेल दुर्लक्ष करण्यात आलं. सिंचनाचे छोटे-मोठे प्रकल्प केले गेले नाहीत. बहुतेक रखडले (रखडवले). नॅशनल ग्रीडमधून आपणच गावो-गावी उभारलेल्या सोसायट्यांच्या गोदामाची काय अवस्था आहे हे बातम्यांतून दाखवलंच पाहिजे असं नाही, गावोगावच्या सर्वांनाच हे माहिती आहे. तिथे शेतमाल तारण ठेवून कर्ज घेण्याची व्यवस्था होती. ती व्यवस्था दुर्लक्षित झाली. वैद्यनाथन समितीने हळूहळू सहकार संपवण्याची शिफारस केली. देश स्वतंत्र झाला तेव्हा सकल उत्पादनातला (जीडीपी) शेतीचा वाटा ५३ टक्के होता. आता एकूण भारतीय सकल उत्पादनात (जीडीपी) सुमारे १७ टक्केच आहे. पण शेतीवर अवलंबित रोजगार ५० टक्क्यांहून अधिक. धोरणकर्त्यांनी शेतीचा वाटा लक्षात न घेता शेतीवर अवलंबून असलेला रोजगार लक्षात घेतला असता तर कृषीमाल पूरक उद्योगांसाठी पुरेशी गुंतवणूक झाली असती. ते झालेली नाही म्हणून आपल्याला आता उसाशिवाय इतर पर्याय दिसत नाहीत. भाव कसे… कोण पाडतं याच्या अनेक स्टोरीज मी स्वतः केल्यात. एबीपी माझाच्या साईटवर तसंच यूट्यूब चॅनेलवर त्या कुणालाही पाहता येतील. महाराष्ट्रातली धरणं कशासाठी बांधलीत असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आलाय. याच वर्षी सोलापूर, पुणे आणि अहमदनगर जिल्ह्यातल्या ऊस शेतीवर दूरगामी परिणाम करणारा निर्णय जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने दिला. उजनी धरणातून उसासाठी पाणी सोडण्याची मागणी पंढरपूरचे आमदार भारत भालके यांनी केली होती. त्यावर निकाल देताना उजनी धरण हे फक्त अन्नधान्य पिकाच्या सिंचनासाठी आहे. उजनीतून उसाला पाणी देण्याचं कोणतंही नियोजन नाही. त्यामुळे उजनीच्या लाभक्षेत्रात सध्या असलेला दीड लाख हेक्टर ऊस हा मुळातच बेकादेशीर आहे. म्हणून उसासाठी थेंबभरही पाणी सोडू नका असा आदेश प्राधिकरणाने दिला. भीमा नदीवरच्या उजनी प्रकल्पाला १९६४ साली मान्यता मिळाली, त्यावेळी सोलापूर जिल्ह्यातल्या एक लाख ११ हजार हेक्टर शेतीला कालव्यातून तर सोलापूर, पुणे आणि अहमदनगर जिल्ह्यातल्या ८ हजार ५०० हेक्टर शेतीला उपसा सिंचनमधून पाणी देण्याचं नियोजन होतं. त्यावेळच्या सिंचनात उसाचा सामावेश होता पण सतत दुष्काळ पडू लागल्याने १९८८ साली उजनी धरणातून सोलापूर जिल्ह्यातल्या शेतीला वाढीव पाणी देण्याचं नियोजन झालं. त्या फेरनियोजनात सिंचनातून ऊस वगळण्यात आला. म्हणजे १९८८ सालापासून ऊस लागवडीला परवानगी नसतानाही धरणाच्या लाभ क्षेत्रातल्या तीन जिल्ह्यात मिळून ३५ हून अधिक साखर कारखाने उभे राहिले. पर्यायाने ऊसशेती वाढली. या वर्षीच्या दुष्काळामुळे ऊस वाळायला लागल्यावर पाणी सोडा, अशी मागणी आमदार भालकेंनी केली. त्या सुनावणीत ही धक्कादायक माहिती उघड झाली. उजनी धरणाच्या पाण्यावरचा दीड लाख हेक्टर ऊसच बेकादेशीर आहे. हे धरण आठमाही आहे. त्यात अन्न-धान्याच्या पिकासाठी खरीपाच्या वेळी ८४ टक्के, ६५ टक्के रबीच्या वेळेस.. आणि फक्त ३ टक्केच पाणी दोन्ही वेळेसच्या पिकाला देण्याचं नियोजन झालंय.. ज्वारीपेक्षा आठपट जास्त पाणी उसाला लागतं.. म्हणून आता बेकायदेशीर उसाला थेंबभर पाणी न देता ज्वारीला द्या.. त्यामुळे किमान विस्थापन तरी थांबेल असा आदेश प्राधिकरणाने दिला. अशी ऊस लागवड करणाऱ्याला दंड आकारायला हवा असंही प्राधिकरणाने सांगितलंय.. (हा आदेश राज्य सरकारच्या वेबसाईटवर आहे.. तसंच याबाबतची स्टोरी एबीपी माझाच्या यूट्यूब चॅनलवर पाहता येईल..) हा निर्णय आल्यावरच महाराष्ट्रात उसाला ठिबक बंधनकारक करावं अशी चर्चा सुरु झाली. तोच मुद्दा मी मांडला. शहरातील वन बीएचके फ्लॅटमध्ये राहणारं कुटुंब वर्षभरात जेवढं पाणी त्यांच्या संडासमध्ये वापरतं त्यापेक्षा कमी पाण्यात एक एकर उसाचं उत्पादन घेता येतं, असा एक मुद्दाही ऊस शेतीच्या समर्थकांनी मांडलाय. पण त्याला कसलाही शास्त्रीय आधार देण्यात आलेला नाही. महानगरांनी पाणी वापराचं शहाणपण शिकायलाच पाहिजे. तेही आम्ही मी अनेकवेळा आमच्या बातम्यांमधून सांगितलंय. तामिळनाडू रेन वॉटर हार्वेस्टिंग स्टोरी, लातूर-पुण्यासारख्या शहरी मंडळीचा पाण्याचा गैरवापर, महसुलाच्या नावाखाली ऐन दुष्काळात बीअरसाठी उपसले जाणारे पाणी, शेतीचं पाणी तोडून दररोज पाणी पिणारी पुण्यासारखी शहरं अशा अनेक स्टोरीज आम्ही केल्यात. Sugarcane 2 मी स्वतः दोन वर्षांपूर्वी दोन एकर ऊस लावला होता. केशेगावच्या डॉ बाबासाहेब आंबेडकर सह. साखर कारखान्याकडून ६२ हजाराचं ठिबक घेतलं. त्यापैकी २४ हजार रूपयांचं अनुदान मिळालं. ऊस उत्पादन ७६ टन झालं. भाव मिळाला १६०० रुपये. तीन हप्त्यात बिल निघालं, रूपये एक लाख १३ हजार. कारखाना तीन वर्षात ठिबकच्या कर्जाची परतफेड करून घेणार होता. पण प्रत्यक्षात कारखान्याने एकाच वर्षात सर्व पैसे कापून घेतले. ठिबकसह एकूण खर्च एक लाख आला. त्या वर्षीचं निव्वळ उत्पन्न १३ हजार. दुसऱ्या वर्षी पाऊस नसल्यानं खोडवा वाढला नाही. त्यावर्षी १८०० रुपये भाव मिळाला. खर्च २० हजार. एकूण ६२ हजार आले. म्हणजे दोन वर्षात मिळून दोन एकरातून रूपये ५३ हजार फक्त. गत वर्षी पुन्हा दुष्काळ. ऊस मोडायला दहा हजारांचा खर्च आला. या हिशेबात घरच्यांचं श्रम गृहीत धरलेलं नाही. मराठवाड्यात वर्षानुवर्षे ऊस शेती करून समृध्दी मिळवलेले किती शेतकरी तुम्हाला भेटलेत आजपर्यंत? तसंच या शेतकऱ्यांच्या श्रमावर श्रीमंत झालेले खाजगी-सहकारी कारखानदार किती? मुद्याचा साकल्याने विचार केला तर ऊस मराठवाड्याला परवडत नाही हे सत्य आहे. करणारच असाल तर पाण्याचा हिशेब पाहता ठिबकला पर्यायच नाही. रांजणी कारखान्याने ऊस कारखानदारी सोबत ढोबळी मिरची, टोमॅटोचे २५० शेडनेट केलेत. उसासोबत दूध उत्पादनाचं जाळ विणलंय. स्वतः पदरमोड करून गावोगावी समतोल चाऱ्या खोदल्या. आठ कोटींची जलसंधारणाची कामे केली. सभासदांना ठिबक बंधनकारक केलं. ठिबकशिवाय ऊस घेणार नाही असा कारखान्याचा नियमच आहे. म्हणूनच कारखाना तग धरून आहे. महाराष्ट्रात रांजणी सोडला तर पदरमोड करून कार्यक्षेत्रात जलसंधारण करणारे किती कारखाने आहेत. रांजणीचे हे सगळे प्रयोग एबीपी माझाने प्रसारीत केलेत. आणि धोरणं चुकली की त्याचा फटका वर्षानुवर्षे सामान्य शेतकऱ्यांना कसा बसतो याचं एक उदाहारण मी देतो. मध्यप्रदेशच्या देवासचे शेतकरी पाण्याची शेती करतात. ऊस शेती इथे पूर्णपणे बंद आहे. बाकीची पिकं बाय प्रॉडक्ट. सरकारच्या मदतीशिवाय.. एकेकाळच्या कंगाल शेतकऱ्यांनी ३५० कोटींची पदरमोड करुन जलक्रांती केली आहे. या क्रांतीमुळे दहाच वर्षात गावा-गावात सुबत्ता नांदू लागलीय. शेतकरी लखपती झालेत. टोलेजंग घरं बांधू लागलेत. शेती पूरक व्यवसायाकडे वळलेत. CM-Devas.jpgगेल्यावर्षी या भागात ५० टक्क्याहून कमी पाऊस झाला. इंदूरपासून ३५ किलोमीटर अंतरावर देवास हा १८ लाख लोकसंख्येचा जिल्हा आहे. जिल्ह्यात एकही मोठी नदी नाही. २००० ते २००४ या वर्षात देवास शहराला महिन्यातून एक वेळेस पाणी पुरवठा होत होता. प्रत्येक घरात १० हजार लिटर पाणी साठवून ठेवतील एवढे मोठे हौद इथल्या लोकांनी बांधले होते. पैसे मोजून पाणी विकत मिळत नव्हतं. हजारोंच्या संख्येनं बोअर वेल्स खोदल्या गेल्या होत्या. पाणी पातळी ६०० फुटांच्या खाली. इथे १५० फुटाच्या खाली खारं पाणी असल्याने बोअरवेल्स मधून येणारं अधिक खोलीचं पाणी जमिनी नापिक करत होत्या. लोक दिल्लीकडे स्थलांतरीत होत होते. देवासचं हे रुप पालटलं शेततळ्यांनी. २००४ साली रघुनाथसिंह तोमर या अल्पशिक्षित शेतकऱ्याला शेततळ्याची कल्पना सुचली. स्वतःच्या शेतात.. जमिनीच्या १० टक्के क्षेत्रावर.. वाट्टेल त्या आकाराचं.. जमेल त्या लांबी-रुंदी आणि खोलीचं पण स्वतःच्या मालकीचं शेत तळं उभारायचं. शेतात पडणारा पावसाचा प्रत्येक थेंब या तळ्यात साठवायचा. सुरुवातीला रघुनाथसिंहाला भावानेचं वेड्यात काढलं. पण या शेततळ्याने तोमरच्या शेतीचं रुप बदललं. तोमरनंतर एक एक करत दहा वर्षात देवास जिल्ह्यात १२ हजार शेततळी शेतकऱ्यांनी तयार केली. ३५० कोटी शेतकऱ्यांचे आणि फक्त ४० कोटी सरकारचे. शेतकऱ्यांच्या या प्रयोगाचं महत्त्व उमाकांत उमराव या जिल्हाधिकाऱ्याने ओळखलं. उमराव आयआयटी रुरकीचे विद्यार्थी. सिविल इंजिनिअर. उमराव यांनी या शेततळ्यांना आकार-उकार दिला म्हणजेच डिझाईन केलं. तळ्यात जानेवारीअखेर पर्यंत लागणारं पाणी शिल्लक राहिलं पाहिजे. बाष्पीभवन न होता जास्तीत जास्त पाणी जमिनीत मुरलं पाहिजे. या डिझाईनमुळे पाणी पातळी ५०० फुटावरून ४० फुटापर्यंत आली. बोअरवेल्स, विहिरी डबडबून गेल्या. या शेततळ्यांसाठी देवासची चोपड जमीन अनुकूल ठरली. इथं जमिनीत पाणी मुरण्याचा वेग मंद आहे. विश्वास वाढल्याने शिवारा शिवारात शेततळ्याचं पीक जोमात फोफावलं. ज्यांची ऐपत नव्हती अशा गरीब शेतकऱ्यांना बँकांनी कर्ज द्यावी यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी पुढाकार घेतला. ट्रॅक्टर मालक शेतकऱ्यांची यादी करुन मोठ्या शेतकऱ्यांना आधी शेततळी करायला लावली. छोट्या शेतकऱ्यांना कँप लावून बँकांनी कर्ज दिली. पाच वर्षातच शेतकऱ्यांनी कर्जाची परतफेड केली. वैयक्तिक शेततळ्यानंतर…. शेतकऱ्यांनी जिल्ह्यातल्या एकेका ओढ्यावर ३५-३५ शेततळ्यांच्या मणीमाळा उभारल्या. प्रत्येक शेततळ्याला जे इनलेट आहे तेच दुसऱ्य़ाचं आऊट लेट.. त्यामुळे ओढ्याच्या पाण्याने एक तळं भरलं की दुसऱ्या तळ्यात आपोआप पाणी जातं… एका दिवसात १८ इंच पाऊस पडला तरी पाणी शेतातून बाहेर जाणार नाही.. असा.. पाण्याचा प्रत्येक थेंब या तळ्यात साठतो. ४० फूट रुंद, ४० फूट लांब आणि १० फूट खोलीच्या एका तळ्यात एक कोटी लीटर पाणी साचतं. शेतावर विजेची आजही बोंब आहे. हे लक्षात घेवून शेतकऱ्यांनी ट्रॅक्टरवर चालणारे पंप तयार केलेत. शेतकऱ्यांनी स्वतःची पीक पध्दती निवडली. सर्वात आधी ऊस बंद केला. खरीपात तिथे सोयाबीन घेतात. रबीच्या पिकाआधी तळ्यातलं पाणी देऊन डॉलर हरभरा किंवा किती काळ पाणी पुरेल त्या हिशेबान गव्हाच्या वाणाची पेरणी होते. खात्रीशीर पाण्यामुळे पूर्वी एक पीक घेणारे शेतकरी हमखास दोन.. काही जण तीन-तीन पिकं घेऊ लागलेत. शेततळ्याचं.. पाणी.. पाण्यामुळे गावा-गावात समृध्दी आली आहे. शेतकरी लखपती झालेत. शेतकऱ्यांनी टोलेजंग घर बांधलीत. प्रत्येकाच्या घरासमोर चार चाकी वाहनं आहेत. लग्नातली धामधूम वाढली आहे. शेतात चारा उपलब्ध झाल्यामुळं दुभत्या जनावरांची संख्या वाढली आहे. प्रत्येक गावात जर्सी गायी, मुरा जातीच्या म्हशी आहेत. रोज डेअरीत ४० रुपये भावाने दूध विकलं जातं. मध्यप्रदेश सरकारनं शेततळी खोदण्यासाठी एक लाखांचं अनुदान जाहीर केलंय. संपूर्ण राज्यात हे मॉडेल राबवलं जातंय. जगभरातल्या तज्ज्ञांनी देवासच्या शेतकऱ्यांची पाठ थोपटली आहे. युनिसेफ, यूएन, एशियन डेव्हलपमेंट बँक, केंद्र सरकार, राज्य सरकारचे कैक पुरस्कार गावकरी, गावांना मिळालेत. उमरावांचा सन्मान झालाय. राष्ट्रपतीपदक विजेत्या लक्ष्मी चंद्रवंशींच्या चिडदरा गावात ११० शेततळी आणि दुसरे राष्ट्रपती पदक विजेते विक्रमसिंह पनवारच्या गावात १५१ शेततळी आहेत. सुबत्तेमुळे शेतीचं यांत्रिकीकरण वाढलंय. गरजेतून शेतकऱ्यांनी ट्रॅक्टरच्या सहाय्याने तळ्यातून पाणी उपसणारं प्रभावी यंत्र बनवलंय. मशागतीच्या ट्रॅक्टरसाठी छोटी टायर आयात केली. देवासमध्ये फळबागांचा बहर येऊ लागला आहे. मत्स्यपालनाकडे शेतकरी वळू लागलेत. सोयाबीन, गहू, हरभऱ्याच्या बी-बियाणे तयार करणाऱ्या ४३ खाजगी आणि ४१ सहकारी संस्था उभ्या राहिल्यात. तिथलं बियाणं महाराष्ट्रात नांदेड-औरंगाबादपर्यंत येतं. शेततळ्यामुळे पर्यावरणात मोठे बदल झालेत. देवासच्या भूतलावर यापूर्वी कधीही न दिसलेले परदेशी पक्षी अवतरलेत. हरीण, काळविटांची संख्या वाढलीय….ही जलक्रांती बघितल्यावर महाराष्ट्राला कशाची गरज होती. लवासा की… देवासा असा विचार पडतो.. (ही संपूर्ण स्टोरी एबीपी माझाच्या यूट्यूब चॅनलवर आहे… गूगलवर देवास पॅटर्नचीही माहिती मिळवता येईल) मी उसाच्या विरोधात नाही. शेतकऱ्यांना.. उपलब्ध पाण्यावर शाश्वत पैसे देणाऱ्या कोणत्याही पिकाचं मी स्वागतच करतो…. ===================================================================================

अता या विषयावर चर्चा व्हावी मी कुठून बातमी आणली आणि अला अनुभव नाही त्यामुळे मी लिहिण्यास कसा लाय्क नाही हा मुद्दा सध्यातरी बाजूला ठेवावा ही विनंती

शेतकऱ्यांचा हक्काचा आंध्रातील रयतू बाजार

- फक्त अ‍ॅग्रोवन मधून साभार. Tags: agro special शेतमाल विक्री व्यवस्थेतील लांबच लांब साखळी ताेडून भाजीपाला उत्पादक शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काची बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी आंध्र प्रदेशात रयतू बाजार ही संकल्पना राबविण्यात येत आहे. येथे ठरणारे दर हे शेतकऱ्यांशी चर्चा करूनच निश्चित करण्यात येतात. शेतकरी व ग्राहक अशा दोघांचाही यात फायदा होतो; रयतू बाजाराचा घेतलेला हा प्रातिनिधिक आढावा. गणेश कोरे पंजाब राज्यातील ‘अपना बाजार’ संकल्पनेतून आंध्र प्रदेश सरकारने १९९९ मध्ये रयतू बाजार हा उपक्रम सुरू केला. यात राज्याच्या विविध भागांत सुमारे ५०० हून अधिक रयतू बाजार उभारण्याचे प्रयत्न आहेत. याद्वारे भाजीपाला उत्पादक शेतकऱ्यांना हक्काची बाजारपेठ उपलब्ध झालीच शिवाय ग्राहकांना रास्त दरात दर्जेदार भाजीपाला उपलब्ध होण्यास मदत झाली. या बाजारांपैकी विजयवाडा येथे स्वराज मैदान हा सर्वांत मोठा बाजार म्हणून अोळखला जातो. बाजार व्यवस्था प्रत्येक रयतू बाजार शासनाच्या सरासरी दीड एकरावर उभारण्यात आला आहे. या बाजारावर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी नियंत्रकाची असते. त्याची नियुक्ती पणन विभागाकडून करण्यात येते. त्यासाठी कार्यालय संगणक, फॅक्स, आदी आवश्यक सर्व सुविधा देण्यात आल्या आहेत. मात्र या बाजारांवर जिल्हानिहाय अंतिम नियंत्रण हे जिल्हाधिकाऱ्यांचेच राहते. दर १५ दिवसांनी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी बाजाराचा आढावा घेत असतात. बाजारात प्रथम येणाऱ्या शेतकऱ्याला प्राधान्य देण्यात येेते. एकाच शेतकऱ्याला कायमस्वरूपी ठराविक जागा देण्यात येत नाही. शेतकरी रात्री शेतमाल साठवणूक करून जागा आरक्षित करू शकत नाही. शेतकऱ्याच्या परवान्यावर उल्लेख केलेल्या शेतमालाचा फलक आणि त्याचा दर लिहिलेला असताे. त्याच दराने शेतमालाची विक्री केली जाते. बाजार आवारातील ७५ टक्के जागा शेतकऱ्यांना विनामूल्य देण्यात येते. उर्वरित २५ टक्के जागा सहकारी संस्था, बचत गट, शेतकरी संस्था यांना सहा महिन्यांसाठी अडीच ते तीन हजार रुपये प्रति महिना या दराने भाडेतत्त्वावर देण्यात येते. बाजार सकाळी सहा ते रात्री नऊ वाजेपर्यंत भरतो. नाेव्हेंबर ते मार्च या हंगामात सुमारे ३५० शेतकरी भाजीपाला विक्रीसाठी येथे घेऊन येतात. अन्य हंगामात शेतकऱ्यांची संख्या तुलनेने कमी असते. ज्या शेतकऱ्यांकडे सिंचन सुविधा असतात त्यांनाच या काळात माल पिकवणे शक्य होते. साहजिकच त्यांचा माल विक्रीसाठी उपलब्ध असतो. अशा शेतकऱ्यांची संख्या या काळात सुमारे २०० एवढी असते. कृष्णा जिल्ह्यात ८४ रयतू बाजार उभारण्यात आले असून, विजयवाडा शहरात पाच रयतू बाजार आहेत. विनामूल्य परवाना पद्धत बाजारात केवळ स्थानिक शेतकऱ्यांनाच विनामूल्य परवाना दिला जातो. परवाना पद्धतीबाबत सांगायचे तर थेट शेतमाल विक्री करण्यासाठी शेतकऱ्यांकडून अर्ज भरून घेण्यात येताे. यामध्ये शेतकऱ्याची वैयक्तिक आणि शेतीविषयक सविस्तर माहिती घेतली जाते. यात शेतीचे क्षेत्र, हंगामनिहाय घेण्यात येणाऱ्या पिकांची माहिती नोंद असते. परवाना देताना शेतकऱ्याचे संबंधित पिकासाेबत छायाचित्र तलाठी स्वतः शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन घेताे. ते छायाचित्र संबंधित अर्जासाेबत सादर केले जातात. हा परवाना अर्ज अंतिम मंजुरीकडे तहसीलदारांकडे सादर करण्यात येताे. परवाना देताना त्यावर संबंधित शेतकरी चालू हंगामात काेणकाेणती पिके घेत आहे, त्याखालील क्षेत्र कालावधी यांची नोंद केली जाते. तेवढ्या हंगामापुरताच हा परवाना असताे. परवान्याचा कालावधी जास्तीत जास्त सहा महिन्यांचा असताे. पिकाचा कालावधी संपल्यानंतर परवाना आपाेआप रद्द हाेताे. नवीन पिके, नवीन हंगामासाठी नवीन परवाना घ्यावा लागताे. १५ दिवसांमध्ये नवीन परवाना देण्याची साेय शासनाने करून दिली आहे. परवानाधारक शेतकऱ्यांनाच रयतू बाजार मध्ये शेतमाल विक्री करण्याची परवानगी असते. हा परवाना विशिष्ट बाजारासाठीच दिला जाताे. ज्या ठिकाणी शेतकरी माल विक्री करू इच्छित आहे अशा बाजाराचा परवाना दिला जाताे. एका ठिकाणचा परवाना दुसऱ्या बाजारासाठी ग्राह्य धरला जात नाही. पुरवठा- मागणी यात राहतो समन्वय भाजीपाल्यांचे अतिरिक्त उत्पादन हाेऊन बाजारभाव गडगडू नयेत यासाठी समन्वय साधण्याचादेखील प्रयत्न रयतू बाजाराच्या निमित्ताने केला जातो. प्रत्येक बाजारातील विविध भाजीपाल्यांची मागणी, दैनंदिन गरज आदींचा आढावा घेऊन पुढील हंगामात काेणत्या पिकाची किती लागवड करावी लागेल याचा अंदाज घेतला जाताे. त्यानुसार शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण कार्यक्रमांतर्गत पिकांचे नियाेजन सांगितले जाते. शेतकऱ्यांना परवाने देताना पीक आणि क्षेत्राची अचूक आणि ताजी आकडेवारी उपलब्ध असते. त्यामुळे एखाद्या विशिष्ट शेतमालाचे भरमसाठ उत्पादन हाेऊ नये व त्याचा परिणाम दर घटण्यावर होऊ नये याचाही प्रयत्न महसूल आणि कृषी विभागाकडून करण्यात येतो.

असे ठरतात भाजीपाल्यांचे दर भाजीपाल्याचा दर ठरविताना बाजार समितीमधील विविध शेतमाल दराचा आधार घेतला जाताे. बाजार समितीमधील दरांपेक्षा २५ टक्के कमी आणि इतर किरकाेळ बाजारातील दरांपेक्षा २५ टक्के अधिक दर निश्‍चित केला जाताे. हा दर शेतकऱ्यांशी समन्वय साधून ठरविण्यात येताे. दर निश्‍चित झाल्यावर बाजारातील फलकावर दराची नाेंद केली जाते. प्रत्येक शेतकऱ्याच्या आेट्यावरील फलकावरदेखील शेतकऱ्यांनी विक्रीसाठी आणलेल्या भाजीपाल्याचे दर लिहिले जातात. याच दराने खरेदी- विक्री केली जाते. ग्राहक शेतमालाचा दर्जा बघून खरेदी करताे. या प्रक्रियेमध्ये शेतकरी आणि ग्राहक अशा दोघांचीही फसवणूक हाेत नाही.

प्रति दिन सुमारे ४० लाखांची उलाढाल शहराच्या विविध भागांतील लाेकसंख्येनुसार विविध भागांतील बाजारात आवक हाेत असते. विजयवाडा येथील एकूण पाच बाजारांपैकी सर्वांत माेठा असलेल्या स्वराज मैदान येथील बाजारात दरराेज सुमारे २००० ते २५०० क्विंटल शेतमालाची आवक हाेते. आवकेमध्ये प्रामुख्याने टोमॅटो, कांदा, बटाटा, फ्लॉवर, भेंडी, गवार, काेबी, मिरची, इतर पालेभाज्यांचा समावेश असताे. दरराेज सुमारे ३५ ते ४० लाख रुपयांची उलाढाल हाेतेे. संपर्क- एम. रमेशबाबू- ०९४९०८८०३३३ नियंत्रक, स्वराज मैदान रयतू बाजार