काका, तुमचे विचार आणि शेतकर्‍यांबद्दलची कळकळ खरंच विचार करायला लावणारी आहे.

चांगले संकलन नाखूजी. बदल होतोय. दीर्घ काळ टिकणे महत्वाचे!

झाला तो निर्णय झालाय आता पुढे यातून काय आकाराला येतंय ते पाहणे महत्त्वाचे. इतकी वर्षे एखादी व्यवस्था फक्त शेतकऱयांची पिळवणूक ह्या गोष्टीवर टिकली नसती. आतासुद्धा बाजार समित्या नको म्हणल्यावर शेतकरी स्वतः थेट ग्राहकांना विकताहेत हि गोष्ट आज भारी वाटली(शेतकऱयांना आणि त्यांच्या हितचिंतकांना) तरी काहितरी सुसूत्रता ह्यात हवीच आहे. उद्या चांगला भाव मिळणार्या सोसायट्यात चार टेम्पो उभारतील, परवा पाच होतील. डिमांड आणि सप्लाय याचे ठोकताळे उद्योगाप्रमाणे शेतीत पॉसिबल नाहीत. बाजार समित्या हा सुसूत्रता आणण्याचा एक मार्ग होता. त्यातले दोष निवारून एखादा सर्वहितसमावेशक मार्ग काढला असता तर जास्त बरे वाटले असते.

कल्याण डोंबिवलीत भाज्यांची आवक पावपट झाली असुन भाव चाैपट वाढलेले अहेत. अजुन महिनाभर हीच परिस्थिती असेल असे भाजिवाले म्हणत आहेत

सध्या चालु आहे तो तसाच तेवत ठेवणे गरजेचे असुन क्षणिक लोभापायी शेतकर्‍यांना भरीस पाडणार्‍या लोकांपासुन दुर रहावे हे उत्तम. आडत्यांना पैश्यांचे बळ असते आणी त्यामुळेच राजकारणी सुद्धा शेतकर्‍याचा मागे वेळेवर उभे रहात नाहीत असा अनुभव आहे. वेळ बदलतेय. पण दम खावुन हाच टेम्पो टिकवुन धरणे महत्त्वाचे.

अडते शब्दच रहायला नको. अडवणूक करणारे असा अर्थ झाला होता. काही काळ गडबड होईल, पण शेवट शेतकरी आणि ग्राहक सगळ्यांच्या फायद्याचे काहीतरी निष्पन्न होईल अशी अशा बाळगूया.

शेतीमाल थेट विक्री करताना पुढेमागे शेतकर्‍याला स्थानिक लोकप्रतिनीधी, तेथील दादालोक व टेम्पोवाले ह्यांचा त्रास होऊ शकतो. शेतकरी आपला वेळ आणि पैसा वाचवू शकेल का हे काळच ठरवेल.

@आत्मुदा यांची मार्केट्यार्‍डात फेरी असल्याने आंखो देखा हाल मिळाला तर उत्तमच››› अडते असोसिएशन मुळे शेतकरी आणी ग्राहक यांना दोघांनाही तोटाच तोटा होतो, हे गेले अनेक वर्ष मार्केटयार्डात जवळून अनुभवत आलो आहे. १)अडत/दलाल शेतकय्राकडून ८रुपये किलो नी पोतं उचलते.. आणी जागेवर ४०रु. किलोनी विकायला लावते. २) नाहितर शेतकय्राला भाव ठरवून कमिशन वर विक्री करायला लावते. ३) लिलाव , बोली लाऊन एकदम माल उचलते. अश्या शेवटी गोळा~बेरीज एक होणाय्रा अनेक लीलामी पाहिल्या आहेत.

पण....

हाच शेतकरी जोखड मुक्त झाल्यावर काय करतो? ? ? तो ऒपन मार्केटला ८ रु किलोच्या जागी एकदम ३० ते ८०रु किलो नी विक्री करू पहातो. हे रोजच्या ग्राहकाला वार्षिक सरासरी दरात मार देणारे होते. स्वविक्रयाची मिळालेली मुभा व्यावसायिक गुणवत्ते अभावी अशी वांझ होते. इथेच शेतकरी संघटनांचा मेन रोल आहे. त्यांनी शेतकय्रांना खरे व्यापारी केले पाहिजे. नायतर कोथिंबीर ४० पैसे जुडी नी ठरवून गाऴ्यावर १००० गड्डीचा ट्रक २ रू गड्डी दरानी विकून देणारी अडत अगर दलाली तयार होतच राहिल.. हे निस्संशय! या विषयी आणखी लवकरच लिहितो.. अत्ता कामात असल्यानी एव्हढेच. _/\_

आता हळू शेअर मार्केट मधील दलाल, घर खरेदी भाड्याने घेणे यातले दलाल, ई धंदे सुद्धा बेकायदेशीर असल्याचा कायदा आणावा काय....?

आज अडते नको असे म्हणले जाते. अडते हि काही आजची परंपरा किंवा सद्य राजकारण्यांची देण नाही. फार पूर्वीपासून श्रेष्ठी नावाने सुद्धा हे व्यापारी ओळखले जात. आज जरी फक्त शेतकऱयांचे शोषक असा शिक्का बसला असला तरी वर्षानुवर्षे पिढ्यानपिढ्या हा व्यापाराचा वसा घेतलेली कुटुंबे आहेत. शेतकर्यानेवढाच त्यांचा पण शेतीचा व्यासंग असतो. बँका नसताना शेतकरी केवळ अशा अडत्या वर अवलंबून असे. चित्रपटातले मदनपुरी प्रेमचोप्रा राहू द्या पण माल नसताना पट्टी नसताना शेतकरी आडत्याकडून उचल घेत हे मी स्वतः पहिले आहे. कित्येक आडती कुटुंबे त्यांच्या दानधर्मासाठी आणि समाजोपयोगी कामासाठी पूर्वी ओळखली जात. आडती होणं किंवा शेतमालाचा व्यापार करणे हे शेतीइतकच अवघड काम आहे हे शेतकऱयांना कळेल तो सुदिन. ह्यात मी आडती लोकांची बाजू घेतोय असे नाही पण व्यापार हा सर्वानाच जमतो असे नसते. ती एक कला आहे. ब्रिटिशांनी तेवढ्या कलेवर जगावर साम्राज्य प्रस्थापित केलं. आजचे सोडून द्या पण एखादी सप्लाय चेन उध्वस्त करून दुसरा मार्ग रुळवंन शेतकऱयांना जमेल असे मला वाटत नाही. एका संघटनेच्या झेंड्याखाली कधी एकत्रित होऊ ना शकलेले शेतकरी ह्या निर्णयाच्या शत्रूकडून घेरले जाऊन अधिकच नागविले जातील हि भीती खरी ठरू नये एवढीच प्रार्थना.

कुठल्याही मोठ्या स्केलच्या वस्तुच्या व्यवहारात "मध्यस्थ" हा महत्वपुर्ण व्यावसायिक भुमिका बजावत असतो. दलाल दलाली शब्द शिवीसारखा वापरण फार सोपा व उथळ मार्ग आहे. मात्र मध्यस्थ बजावत असलेली भुमिका व्यापार वस्तु च्या डिमांड सप्लाय कम्युनिकेशन बॅलन्स साधण्यासाठी त्या त्या मार्केटसाठी मोलाची असते. आज प्रत्येक वस्तु जर उत्पादकच सहज आणि उत्तम रीतीने विकु शकला असता तर मध्यस्थाची गरजच नसती. मध्यस्थ नुसता दलालीच घेतो म्हणुन व्यवहार होत नसतो. तो एक आवश्यक सुविधा उपलब्ध करुन देत असतो. फार्मास्युटीकल कंपनीचे उदाहरण बघावे. आज सरळ व्यवहार शेतकरी करतोय व थोडा जास्तीचा मोबदला मिळतोय म्हणून इतका उत्साह वाढलाय की दिर्घकालीन संभाव्य धोके त्रास जे मध्यस्थहीन व्यवस्थेने निर्माण होतील त्याकडे डोळेझाक होतेय. उद्या मार्केट फोर्सेस ने दर पडल्यावर उलट्या बाजुने तक्रार झाल्यास काहीच आश्चर्य वाटणार नाही. शेतकरी इतका संवेदनशील विषय झालाय की त्यावर तार्किक मत मांडणे अवघड झालेले आहे. अनेक मुद्दे केवळ आणि केवळ भावनेवर लढवलेले आहेत. असो.

माहितीपूर्ण धागा आणि प्रतिसाद

वाचते आहे.

हडपसरला जी मंडई आहे, तिथे केवळ किरकोळ विक्री केली जाते. (विक्रेते --> ग्राहक) हे विक्रेते शेवाळेवाडी (पुणे-सोलापूर रस्ता) येथील मंडईत जाऊन माल विकत घेतात. शेवाळेवाडीच्या मंडईत (शेतकरी --> विक्रेते) असा व्यवहार होतो. मालाचा दर्जा व आवकीचे प्रमाण यानुसार मालाचा दर 'आपोआप' ठरतो. शेतकर्‍याला होणारा (मंडईतला) खर्च : शेतातून माल शेवाळेवाडीच्या मंडईत आणणे-गाडी भाडे; माल गाडीतून विक्रीच्या ठि़काणी नेणे-हमाली; मालाचं वजन करणे-तोलाई विक्रेत्याचा खर्चः माल शेवाळेवाडीच्या मंडईतून हडपसरच्या मंडईत आणणे-गाडी भाडे; माल गाडीतून त्याच्या गाळ्यावर नेणे-हमाली शेतकरी व विक्रेता , दोघांनाही शेवाळेवाडिच्या मंडईत नाममात्र शुल्क द्यावे लागते. (प्लॅटफॉर्म उप्लब्ध करून देण्यासाठी) विक्रेत्याला हडपसरच्या मंडईत वार्षिक सभासद शुल्क भरावे लागते. दलाली हा प्रकार तिथे अस्तित्वात नाही. आणि ही व्यवस्था खूप वर्षांपासून अशीच आहे. (शेतकरी --> विक्रेता --> ग्राहक हे दोन्ही व्यवहार आधी हडपसरलाच व्हायचे, पण काही वर्षांपूर्वी जागा कमी पडायला लागल्याने, पहिला व्यवहार करण्यासाठी शेवाळेवाडीला नवी मंडई बांधली आहे) (आज घरी गेल्यावर अधिक तपशीलवार माहिती मिळवतो. आमचा एक गाळा आहे हडपसरच्य मंडईत. त्यामुळे मिळणारी माहिती विक्रेत्याच्या दृष्टीकोनातून 'फर्स्ट हँड' असेल)

संपुर्ण लेख अजुन बारकाईने वाचला नाही , पण बोरिवली पुर्व मध्ये भाज्यांचे भाव ४० ते ५० रुपये पाव किलोस असे गेले आहेत. किमान पंतप्रधान श्री. नरेन्द्र मोदी यांच्या , वचनानुसार , शेतकर्‍यांना , " अछ्छे दिन " दिसण्यास सुरवात झाली असेच म्हणावे लागेल.

ज्या व्यापार्यांना पारदर्शक व्यवहार करायचा आहे आणि शेतकर्यांनीही किरकोळ विक्रेत्याला/ग्राहकाला अव्वाच्या सव्वा भावात विकू नये. आडत्या असूच नये असा सूर निघत असेल तर तो माझा लेखन-मांडणी दोष आहे. पण अडत्यानेही आणि बाजार समीतीनेही प्रतवारी नियमन्,आवक नियमन आणि दर जाहीर करणे जरूरी आहे उदाहरणार्थ "गौरी-गणपती-दसरा-पित्रुपक्ष" दिवसात भाज्यांना जास्त मागणी असते तेंव्हा आवक जास्त होऊन ग्राहक आणि उत्पादक या दोहोंचाही फायदा होईलच पण उलाढाल वाढून मध्यस्थांचाही फाय्दा होईलच की. कंपन्या जर त्यांचे समभाग १०० भागांवरून १० किंवा १ वर आणते आणि इतर मार्गाने (मुच्युअल फंड) गुंतवणूकदारांना पुन्हा भांडवलबाजाराकडे आकर्षीत करते तर पारदर्शी व्य्वहार करून समीती/आडते का दोघांचाही विश्वास मिळवत. शेतकरी आडते संबध चांगले असतीलही नव्हे असावेतच पण दरवेळेला वाढलेल्या किंमतीची शिक्षा फक्त ग्राहकालाव्च का? कारण तो असंघटीत आहे म्हणून (रिलायन्स फ्रेश हे दुकान उघडण्याच्या प्रतिक्षेत गेली ७ वर्षे चिंचव्ड मंडईला लगतच्या इमारतीत धूळ खात पडून आहे) मी स्वतः मॉलमध्ये खरेदी करीत नाही,भाजी तर नाहीच नाही.पण तरीही समीतीचा उदासीन्पणा,परंपरागत काम करण्याची पद्धत आणि अरेरावी याचा परिणाम कामकाजावर होणारच. पुण्याच्या घाऊक बाजारातले भाव पहा आणि आपल्या भगातील किरकोळ विक्रेत्याचे दर पाहा (माझ्या ओळखीतील गरीब दांपत्य हातगाडीवर भाजी विकते आणि रोज गुलटेकडीतून भाजी आणते भाजीवर फक्त २० ते २५% नफा कारण खराबी/नासाडी धरावीच लागते) त्यांनाच तिथ्ले आडते तुम्ही विकत घेता त्यापेक्षा फक्त २५% कमी दराने विकतात आता मिपातील अर्थतज्ञ्/आकडेमोड तज्ञ यांनी ठरवा नक्की मलिदा (पक्षी नफ्याचा मोठा भाग) कुठे जातो. मथ्यस्थ हवाच पण त्याचे हातचे बाहुले असलेली बाजारसमीती नसावी आणि शेतकरी संघटनांचा वचक्/सहभाग असावा हीच ग्राहक म्हणून माझी ईच्छा आहे. भाजी-भाव कडाडलेकी महिना ताळेबंद हलणारा सामान्य ग्राहक नाखु ============================

आडत्‍यांच्‍या बंदला 'स्‍वाभिमानी'चे खिंडार

By pudhari | Publish Date: Jul 12 2016 1:53PM | Updated Date: Jul 12 2016 1:53PMपुणे : प्रतिनिधी पुणे कृषी उत्‍पन्‍न बाजार समितीला संपकरी व्‍यापार्‍यांची मक्‍तेदारी स्‍वाभिमानी शेतकरी संघटनेने मंगळवारी मोडित काढली. स्‍वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्‍या आवाहनांना प्रतिसाद देत तब्‍बल २२० गाड्या शेतमाल आज पहाटे विक्री करत शेतकर्‍यांचे व खरेदीदार ग्राहकांचे मनोधैर्य वाढवण्‍याकरिता हजर होते. मुसळधार पावसात शेतकरी आणि 'स्‍वाभिमानी'चे कार्यकर्ते बाजार फिरत होते. सकाळपर्यंत बाजार ग्राहकांच्‍या गर्दीने फुलत गेला होता. 'स्‍वाभिमानी'च्‍या कार्यकर्‍त्‍यांनी जोरदार घोषणाबाजी करीत संपकरी व्यापार्‍यांचा निषेध व्‍यक्‍त केला. व्‍यापारी गाळे रिकामे होते. तर भर पावसात शेतकरी व ग्राहक रस्‍त्‍यावर असे चित्र होते. 'स्‍वाभिमानी'मुळे विक्रेते शेतकरी खुश होते. यावेळी स्‍वाभिमानीचे राजेंद्र ढवाण - पाटील, प्रवक्‍ते अॅड. योगेश पांडे, भानुदास शिंदे, अमर कदम, सयाजी मोरे, विकास सोनवणे, गणेश राघवते, कृष्‍णा सूर्यवंशी, प्रकाश बाबर, महेश सूर्यवंशी, सरफराज शेख व इतर अनेक कार्यकर्ते उपस्‍थित होते, अशी माहिती प्रवक्‍ते योगेश पांडे यांनी दिली. आडत व्‍यापार्‍यांनी बंद पुकारत जाणीवपूर्वक शेतकर्‍यांना वेठीस धरले. वास्‍तविक मुठभर लोक आपल्‍या संघटितपणाचा फायदा घेत वर्षानुवर्षे शेतकर्‍यांचे शोषण करीत आले आहेत. सरकारने शेतकर्‍यांना आडतच्‍या जोखडातून मुक्‍त करण्‍याच्‍या धोरणाचा सर्व शेतकर्‍यांनी स्‍वागत केले. पहाटे विक्री करणार्‍या शेतकर्‍यांना वजनकाटे उपलब्‍ध नव्‍हते. योगेश पांडे यांनी दिलीप खैरे यांना पहाटे दूरध्‍वनी करत त्‍वरित वजनकाटे उपलब्‍ध करुन दिले. यावेळी बाजारसमितीच्‍या संचालकांनी उपस्‍थित राहणे जरुरीचे होते, अशी खंत शेतकर्‍यांनी व्‍यक्‍त केली.

कितीही अडते वगैरे कमी झाले तरी शेतकरी नाशवंत माल सोडला तर कोणताही माल ग्राहकाला विन विन पद्धतीने स्वस्त विकणार नाहीत. अडत्यांचे मार्जिन त्याना जाईल. स्कॉर्पिओ गाड्याचे मालक बदलतील व पियाजिओ च्या टेम्पोची विक्री मात्र वाढेल.कोणताही दूधवाला डायरेक्ट ग्राहकाला ३० रू लिटरने दूध विकणार नाही. त्याच्याही मुलाला आता सी बी एस च्या शाळेत जायचे आहे. जग बदलले आहे.

नाखु काका, तुम्ही असलं काहीतरी आश्वासक चित्र दाखवता अन मला आमचे फादर आठवतात, घट्टे पडलेले हाताला कुदळ चालवून, रापलेला वर्ण, खासगीत मास्तरकी करून उर फुटेस्तोवर केलेली शेती अन पोरगे मोठे होईलच हा डोळ्यातला भाव, एकाचवेळी मी तुमच्याशी अन अभ्याशी दोघांशीही सहमत आहे, चांगले ते ते वेचून :), त्यांच्या आशीर्वादाने आज दिवस पालटलेत खरे :)

पुणे जिल्हा कृषि उत्पन्न बाजार समिती, पुणे बाजारभाव -

(Monday, 13 Jul, 2015)

शेतिमालाचा प्रकार - कांदा - बटाटा कोड नं. शेतिमाल परिमाण आवक किमान कमाल 1001 कांदा क्विंटल 9783 Rs. 800/- Rs. 2200/- 1002 बटाटा क्विंटल 6179 Rs. 500/- Rs. 1000/- 1003 लसूण क्विंटल 1218 Rs. 3500/- Rs. 8000/- 1004 आले क्विंटल 515 Rs. 1500/- Rs. 3400/- शेतिमालाचा प्रकार - फळभाजी (तरकारी) कोड नं. शेतिमाल परिमाण आवक किमान कमाल 2001 भेंडी क्विंटल 480 Rs. 700/- Rs. 1500/- 2002 गवार क्विंटल 253 Rs. 1000/- Rs. 2000/- 2003 टोमॅटो क्विंटल 1077 Rs. 1000/- Rs. 2200/- 2004 मटार क्विंटल 61 Rs. 6000/- Rs. 10000/- 2005 घेवडा क्विंटल 183 Rs. 2000/- Rs. 3000/- 2006 दोडका क्विंटल 144 Rs. 2000/- Rs. 4000/- 2007 हि.मिरची क्विंटल 1124 Rs. 1500/- Rs. 3500/- 2008 दुधीभोपळा क्विंटल 201 Rs. 400/- Rs. 1000/- 2009 भु. शेंग क्विंटल 2010 काकडी क्विंटल 514 Rs. 800/- Rs. 1500/- 2011 कारली क्विंटल 132 Rs. 2000/- Rs. 3500/- 2012 डांगर क्विंटल 99 Rs. 400/- Rs. 800/- 2013 गाजर क्विंटल 310 Rs. 1000/- Rs. 2000/- 2014 पापडी क्विंटल 35 Rs. 1500/- Rs. 3000/- 2015 पडवळ क्विंटल 42 Rs. 1000/- Rs. 2000/- 2016 फ्लॉवर क्विंटल 684 Rs. 600/- Rs. 1200/- 2017 कोबी क्विंटल 534 Rs. 400/- Rs. 1000/- 2018 वांगी क्विंटल 513 Rs. 500/- Rs. 1500/- 2019 ढोबळी क्विंटल 311 Rs. 2000/- Rs. 2500/- 2020 सुरण क्विंटल 53 Rs. 1500/- Rs. 3000/- 2021 तोंडली क्विंटल 56 Rs. 1000/- Rs. 2000/- 2022 बीट क्विंटल 36 Rs. 400/- Rs. 1500/- 2023 कोहळा क्विंटल 18 Rs. 400/- Rs. 800/- 2024 पावटा क्विंटल 64 Rs. 2000/- Rs. 4000/- 2025 वाल क्विंटल 44 Rs. 2500/- Rs. 3000/- 2026 वालवर क्विंटल 43 Rs. 1500/- Rs. 2500/- 2027 शेवगा क्विंटल 86 Rs. 4000/- Rs. 7000/- 2028 कैरी क्विंटल 71 Rs. 700/- Rs. 3000/- 2029 ढेमसा क्विंटल 21 Rs. 1000/- Rs. 1600/- पुणे जिल्हा कृषि उत्पन्न बाजार समिती, पुणे बाजारभाव -

(Tuesday, 12 Jul, 2016)

शेतिमालाचा प्रकार - कांदा - बटाटा कोड नं. शेतिमाल परिमाण आवक किमान कमाल 1001 कांदा क्विंटल 460 Rs. 1000/- Rs. 1600/- 1002 बटाटा क्विंटल 137 Rs. 2000/- Rs. 2500/- 1003 लसूण क्विंटल 1004 आले क्विंटल शेतिमालाचा प्रकार - फळभाजी (तरकारी) कोड नं. शेतिमाल परिमाण आवक किमान कमाल 2001 भेंडी क्विंटल 37 Rs. 2000/- Rs. 5000/- 2002 गवार क्विंटल 130 Rs. 3000/- Rs. 5000/- 2003 टोमॅटो क्विंटल 256 Rs. 1500/- Rs. 5000/- 2004 मटार क्विंटल 2005 घेवडा क्विंटल 4 Rs. 4000/- Rs. 9000/- 2006 दोडका क्विंटल 100 Rs. 3000/- Rs. 6000/- 2007 हि.मिरची क्विंटल 8 Rs. 9000/- Rs. 12000/- 2008 दुधीभोपळा क्विंटल 93 Rs. 1000/- Rs. 2500/- 2009 भु. शेंग क्विंटल 2010 काकडी क्विंटल 558 Rs. 1500/- Rs. 2000/- 2011 कारली क्विंटल 25 Rs. 4000/- Rs. 6000/- 2012 डांगर क्विंटल 2013 गाजर क्विंटल 22 Rs. 2200/- Rs. 2500/- 2014 पापडी क्विंटल 2 Rs. 3000/- Rs. 5000/- 2015 पडवळ क्विंटल 2016 फ्लॉवर क्विंटल 185 Rs. 1400/- Rs. 2600/- 2017 कोबी क्विंटल 3 Rs. 2000/- Rs. 3000/- 2018 वांगी क्विंटल 238 Rs. 1000/- Rs. 2000/- 2019 ढोबळी क्विंटल 28 Rs. 5000/- Rs. 7000/- ======================================== आणि ग्राहकपेठ त्यांच्या सर्व शाखांमध्ये शेतकर्यांना थेट माल विकायला परवानगी देत आहेत्,वेळप्रसंगी शेतकरी संघटनेने काही सध्या वापरात नसलेली मंगलकार्यालये भाड्याने घेऊन शेतकर्यांकडून किरकोळ विक्रेत्याम्ना/ग्राहकांना भाजीपाला विकावा असे वाटते. तोही किरकोळ विक्रेत्यापेक्षा जरा कमी भावात म्हणजे त्यांच्या अवाजवी नफेखोरीस आळा बसेल चिंचव्डला भाजीमंडईत टोमॅटो १२० रू किलो तर ढोबळी ८० रू किलोवर पोहोचली आहे कुणाच्या काही सूचवण्या असतील तर त्यांनी या ईमेल आयडीवर पाठवाव्यात मी माझ्या सुचवण्या पाठविल्या आहेत rajushetti@gmail.com www.swabhimani.com ता क: मी कुठल्याही (मिपा वाचक संघ व्यतिरीक्त) संघटनेचा सभासद नाही.

कश्याला करावे म्हणे शेतकऱ्यांनी आत्मपरीक्षण म्हणे मी नाखु काका?? फ्री ट्रेडचे चाहते अन मुक्तअर्थव्यस्थेचे खंदे समर्थक (त्यातले काही मिपाकर सुद्धा) शेतकऱ्यांना धंद्याची अक्कल नाही, त्यांना सोकावून ठेवले आहे किंवा, शेतकरी शेती करून कोणावर उपकार करत नाहीत, वगैरे ठासून सांगत असतातच न?? हे शेतकऱ्यांचे उत्तर! हा आमचा माल, ही ठरवलेली किंमत, घ्यायचे असल्यास घ्या नाहीतर पर्याय स्वतः शोधा, परसदारी, स्वयंपाकघरात, गॅलरी, बाथरूम, बेडरूम मध्ये भाज्या लावा नसतील भाव परवडत तर!, भाव हे आहेत घ्यायचे असले तर घ्या!

चांगली चर्चा चालू आहे... :) अभ्याशी बहुतांशी सहमत आहे. चौराकाकांचा स्टॅण्डही रास्त आहे. - सोन्याबापु जरा ओपनमार्केटवाल्यांवर उखडलेत ;) पण ठिक आहे - १. शेती, 'मार्केटच्या उतारचढावावर' करायचा उद्योग नव्हे तर शेतीच्या विशेष गुणांमुळे बाजारात उतार चढाव होतात हे प्रथम लक्षात घेतले पाहिजे. बाजारात मेथी-कोथींबिर किती येईल हे जसे अडत्याला माहित नसते-होणारही नाही तसेच ते शेतकर्‍यालाही कधी समजणार नाही. फारतर एक ढोबळमानाचा अंदाज असतो, जसे की अमूक ऋतूत, महिन्यात अमूक भाज्या-फळे येतात. पण नक्की किती आवक होईल ह्याचा अंदाज लावणे अशक्य असते. कालपर्यंत टवटवीत असणारी भाजी तोडायला घेईपर्यंत सुकून जाते, रोगीट होते. एका झाडाला नेमके किती टोमॅटो निघतील ह्याची कोणतीही शाश्वती नसते. सगळे अंदाजपंचे दाहोदसे. एका एकरातून चाळीस ऐवजी बेचाळीस क्रेट टोमॅटो निघाला तर अशा प्रकारे हजार एकरातून सुमारे २ हजार क्रेट जास्त टोमॅटो निघू शकतो किंवा कमी झाला तर दोन हजार क्रेट कमी निघू शकतो. मार्केटमधे हे शिल्लकचे-वजा दोन हजार क्रेट भाव पाडतात व चढवतात. ह्याचा अंदाज दोन आठवड्याआधीच कोण कसा घेऊ शकतो? बाजार म्हणजे रोजची सरप्राइज विजिट असते. २. मध्यस्थाशिवाय शेतकरी वा ग्राहक यांचे हित अशक्य आहे व ही व्यवस्था चालणे दुरापास्त आहे, आताच्या जोशमधे सगळे गोग्गोड वाटेल. सुरवातीचा उत्साह मावळल्यावर किंवा सुरवातीचे समाजसेवी होत्करु पुढे निर्ढावल्यावर येरे माझ्या मागल्या होणारच. ते टाळता येणे अशक्य आहे. मध्यस्थांवर कडक नियंत्रण, पारदर्शकपणा, शिस्त आणली तर आहे तीच व्यवस्था योग्य ते फळ देईल. ह्या संबंधी मी शेअरबाजाराचे उदाहरण देईल. आज हा व्यवहार खुला आहे. कोणते शेअर चढतात, उतरतात ते दिसतंय. असंच शेतकर्‍याला बाजाराचे करंट भाव कळले - विशेषतः अडते व व्यापार्‍यांमधे जे व्यवहार होत आहेत ते कळले - तर चांगलेच आहे. कोणता माल किती आला, किती भाव मिळाला, कोणी कितीला विकला-घेतला ह्यासंबंधी पूर्ण पारदर्शकता हवी. रुमालाखालची चालबाजी वा लिलावाची बदमाशी नको. ३. ओपन मार्केटः ओपन मार्केट जीवघेणे आहे. कमजोर दिलवालोंकी बस की बात नही. आज आपण सर्व जण शेतकरी-अडते-व्यापारी-किरकोळ-ग्राहक ह्याच साखळीचा विचार करत आहोत. शेतकर्‍यावर येऊन संपणार्‍या एका दुसर्‍या साखळीचा विचार करत नाही. बी-बियाणे, खते, औषधे, यंत्रे, मजुरी, पाऊस, पाणी, हवामान, अशी लांब जंत्री शेतकर्‍याला माल टेम्पोत भरण्याआधीपर्यंत हाताळायला लागते. ह्या चेनमधे इतका गोंधळ आहे की हा 'अडते व्यापारीवाला गोंधळ' म्हणजे किस खेत की मूली. उदा. एक औषध विक्रेता सरासरी किमान ५० ते ८० टक्के पर्यंत शेतकर्‍याला चुना लावत असतो. अमुक एक रोग आला तर त्या एका रोगाच्या अक्सीर इलाजासोबत अजून चार औषधे जोडून देतो. पाचशे रुपयात होणारी एक फवारणी सहज दोन ते तीन हजारापर्यंत जाते. अनेकदा काही रोगांवर तर अगदी फुकटचे इलाज असतात. रासायनिक खते, औषधे, बियाणे यांच्यात खूप मार्जिन नसते. त्यामुळे कमाई करण्यासाठी विक्रेते असले प्रकार करतात हे रोज स्वत:च्या डोळ्यानी पाहत आहे. ३ लाख, दोन लाख, एक लाख अशा किमान भांडवलावर कृषीसेवाकेंद्र सुरु करणारे किमान दहा विक्रेते माझ्या ओळखीत आहेत. ह्यांच्या दुकानांना केवळ एक ते दोन वर्षे झाली असून किमान तीस लाख ते चार कोटी इतका एक वर्षाचा टर्नोवर आहे. ह्यात निव्वळ फायदा फक्त पंधरा टक्के जरी धरला (जो अगदी कमीत कमी आहे) तरी जस्ट इमॅजिन... ओतूरसारख्या छोट्या गावात ३२ कृषीसेवाकेंद्रे आहेत. सगळी किमान वीस लाख ते पाच कोटीचा धंदा करतात. ह्या विक्रेत्यांवर कोणतेही निर्बंध नाहीत. कोणती औषधे द्यावी याची कोणतीही सुसूत्रता नाही. विक्रीचा परवाना सरकार देतं पण जे विकलं जाते ते गरजेचे आहे काय हे बघण्याची कोणतीही यंत्रणा नाही. (ह्यावर मी एक उपाय काढला असून दहा हुशार मुलांची एक टीम तयार केली आहे. आमचे ग्राउंडवर्क व बॅकसिस्टम चे काम सुरू झाले असून लवकरच लॉन्चिन्ग होईल. तेव्हा सविस्तर लिहिनच. शेतकर्‍यांचे पैसे वाचवणारा हा एक उपक्रम माझ्या डोक्यात तयार होत होता. त्यास आता मूर्तिमंत रूप येत आहे. विक्रेते देत असलेली औषधे, त्यांच्या किमती इत्यादी वाजवी आहेत का, गरज नसलेली औषधे किंवा घटक समान असलेली लोकल कंपनीची स्वस्त औषधे न देता, मल्टीनॅशनल ब्रॅण्डेड तीच औषधे अधिक दराने विकली जातात ते दिले आहे का याची चाचपणी करण्यासाठी शेतकर्‍यांनी आमच्या कॉलसेन्टरला फोन करावा. फोनवरुन शेतीतली तज्ञ मंडळी त्यांना योग्य मार्गदर्शन करुन त्यांचे आर्थिक नुकसान, शोषण थांबवायला मदत करतील. एका अल्पभूधारक शेतकर्‍याचे एका वर्षाला किमान पन्नास हजार ते एक लाख वाचू शकतात. माझ्या ओळखीतल्या एका विक्रेत्याने (जो सुमारे पाच एकर बागाइतवाला शेतकरीही आहे) तो विक्रेता होण्या आधीची बिले आणि आताची बिले दाखवली. पुर्वी त्याचे वार्षीक बील व्हायचे दहा लाख. आताचे त्याचे बील आहे केवळ तीन लाख. ही फक्त एका शेतकर्‍याची गोष्ट आहे.) यानंतर पिक प्रत्यक्ष हाती येईपर्यंत कोणतीही खात्री नसते की नेमके किती उत्पन्न मिळणार आहे. मागच्या वर्षी चार हजार क्रेट टोमॅटो काढणारा त्याच शेतात, त्याच मातीतून, तीच रोपे लावून पाचशे क्रेट तरी मिळतील का याची चिंता करत आहे. बाकीचा खर्च सर्व तेवढाच किंबहुना वार्षिक वाढीच्या परंपरेने तुलनेत जास्तच. अशा बेभरवशाच्या शेतीउद्योगातून हाती किती माल येईल व त्याला किती भाव मिळेल ह्याची कोणतीही शाश्वती सद्यस्थितीत तरी शेतकर्‍याच्या हाती नाही. भले आज जाऊन सोसायटीत टेम्पो उभा करेल पण अभ्याने म्हटलं तसं उद्या पाचवा टेम्पो दहा रुपये किलो टोमॅटो द्यायला लागला तर वीस रुपये किलोवाल्याकडे लोक पाठ फिरवतील, भले त्याचे टोमॅटो कितीही उत्तम असू देत. तिथे शेतकरी काय करेल? रस्त्यावर ओतून देऊन रिकामा टेम्पो घरी घेऊन येईल. दुसरं काय होऊ शकतं...? त्यामुळे शेती ह्या नाजुक विषयावर चर्चा करतांना वास्तवाचे भान जपणे सर्वात महत्त्वाचे आहे असे मला वाटते. कथा-कादंबर्‍यामधे शोभणार्‍या आदर्शवादाला 'बाजारा'त कोणीही उभे करत नाही. 'चार दिन की चांदणी फिर अंधेरी रात है' हे शेतकर्‍यांच्या नशिबी येऊ नये असे तळमळीने वाटते.

वरील चर्चेत आलेल्या वेगवेगळ्या मुद्दे आणि आधिक-ऊणे बाजूंच्या अनुषंगाने माझे चार पैसे:

• सगळेच आडते मध्यस्थ चोर नसले तरी सगळेच साव्/प्रामाणिक नाहीत, तोच नियम शेतकर्यांनाही (होय प्रत्यक्ष शेतमाल पिकवणार्यांना) लागू आहे.
• मध्यस्थ असणे अनिवार्य आहे तरच वितरण सुरळीत व मागणीनुसार होईल. नेमकी अपेक्षा आणि व्याख्या खालच्या बातमीतील लेखात आली आहे.
• आठवडी बाजार ही शहरातील संकल्पना ही नगरसेवकांचे खिसे भरण्यासाठी आणि बगलबच्च्यांची सोय लावणयासाठी होऊ नये.
• कुणी मिपाकर मोठ्या ग्रूहसंकुलात किमान (१०० सदनिकांचे वर असलेल्या) रहात असेल) तर बातमीतील संस्थाप्रमाणे जागा उपल्ब्ध करून शेतकर्यांकडून वाजवी भावात माल मिळण्यासाठी प्रयत्न करता येईल.

तेव्हा आपण 'शेतकर्‍याने नक्की कसले आत्मपरिक्षण करावे' हे सुचवत आहात ते कळले नाही नाखुकाका..

. मी जे शब्दात योग्य रीत्या मांडू शकलो नाही ते सुदैवाने आत्मुदांनी मांडले आहे

हाच शेतकरी जोखड मुक्त झाल्यावर काय करतो? ? ? तो ऒपन मार्केटला ८ रु किलोच्या जागी एकदम ३० ते ८०रु किलो नी विक्री करू पहातो. हे रोजच्या ग्राहकाला वार्षिक सरासरी दरात मार देणारे होते. स्वविक्रयाची मिळालेली मुभा व्यावसायिक गुणवत्ते अभावी अशी वांझ होते. इथेच शेतकरी संघटनांचा मेन रोल आहे. त्यांनी शेतकय्रांना खरे व्यापारी केले पाहिजे.

त्याने अगदी ८रू किलोने विकू नये पण किमान एक किलो आणि ५,१०,२० किलोच्या च्या पटीत घेत्लयास प्रतिकिलोचा दर कमी असे जरी ठेवले तरी किमान वेळात मालचा खप वाढेल व ग्राहकांनाही रास्त भावात भाजीपाला मिळेल. पण अट्टाहासाने थेट तीप्पट चौपट भाव ठेवणे त्यालाच जास्ती मारक आहे. मी,डांगेसर आणि अभ्या जर मंडईत गेलो आणि थेट शेतकर्याकडे माझ्या गल्लीत येणार्या हातगाडीवाला,कोपर्यावचा भाजीवाला आणि स्थानीक मंडईत असलेल्या भावातच जर भाजी मिळत असेल तर कश्याला तिथे खरेदी करेल. राहिला प्रश्न मध्यस्थांचा तर मध्यस्थांवर पुर्णतः अवलंबीत्व नाही हे मथ्यस्थांना (पर्यायी व्य्वस्थेच्या अंमलबजावणीने) कळाले तर नक्कीकाही फरक पडेल. मॉल संस्क्रुतीचा उदय होण्यापुर्वी (किमान १५५२० वर्षांमागे) साबण्,प्रसाधने, अगदी खाद्यतेले (पाकीटबंद) फक्त एम आर पी वर विकली जात त्या पेक्षा कुणी कमी किमतीत विकूच शकत नाही असाच समज होता. पुण्यात माझ्या माहीतीनुसार पहिला प्रयोग ग्राहकपेठेने केला आणि मग बर्याच नवीन ग्राहक्बाजार उदयास आले.(भारती बाजार ई) मी स्वतः १९८४ ते १९९० पर्यंत ग्राहकपेठेतून महिना किराणा भरला आहे (राहण्यास पाषाणला होतो, पण कामाला पुण्यातच असल्याने) बातमीतील शेवटचा परिच्छेद जास्ती आश्वासक आणि आशादायी वाटला. उत्तम चर्चेसाठी सर्वांना धन्यवाद, प्रश्न रोजच्या भाजीचा आहे (जो घरोघरी रोजच पडत असतो)

दैनीक सकाळमधील बातमी जशीच्या तशी:

पुणे - शेतमालाच्या थेट विक्रीसाठी शहरातील गृहनिर्माण सोसायट्यांनी शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहण्याची हमी दिली आहे. सिंहगड रस्ता आणि कोथरूड परिसरात तीन ठिकाणी शेतमाल ग्राहकापर्यंत पोचविण्याऱ्या बाजाराचे "मॉडेल‘ तयार करण्याचा निर्धार त्यांनी केला आहे. यासाठी पणन मंडळ आणि महापालिकेने सहकार्य करण्याचे आश्‍वासन दिले आहे. "सकाळ‘मध्ये झालेल्या चर्चेत गृहनिर्माण सोसायट्या, महापालिका, कृषी उत्पन्न बाजार समिती आणि पणन मंडळ, शेतकरी गट यांच्या प्रतिनिधींनी शेतमालाच्या थेट विक्रीवर चर्चा केली. शेतकरी ते ग्राहक थेट विक्री योजनेविषयी पणन मंडळाचे सहायक सरव्यवस्थापक डॉ. भास्कर पाटील यांनी पणन मंडळाच्या "आठवडे बाजार‘ या संकल्पनेविषयी सविस्तर माहिती दिली. शहरात विविध ठिकाणी राबविल्या जाणाऱ्या "आठवडे बाजारात‘ थेट शेतकऱ्यांकडून ग्राहकांना ताजा, योग्य वजनाचा शेतमाल मिळत आहे. ही संकल्पना राबविण्यासाठी गृहनिर्माण सोसायट्या, महापालिका यांनी जागा उपलब्ध करून दिल्यास आणखी काही ठिकाणी ते सुरू करता येतील, असेही त्यांनी नमूद केले. प्रत्यक्षात "आठवडे बाजार‘ आयोजनात सहभागी असलेले शेतकरी गटाचे प्रतिनिधी नरेंद्र पवार यांनी या संकल्पनेमुळे शेतकऱ्यांच्या मुलांनाही रोजगार मिळू लागल्याचे स्पष्ट केले. मागणी आणि पुरवठा याचे व्यवस्थापन करण्याचे महत्त्वाचे काम गटाला करावे लागते, त्यानुसार नियोजन करावे लागत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. ही संकल्पना अधिक रुजली, तर शेतमालाच्या विक्रीला चांगला पर्याय मिळू शकतो, असा विश्‍वास त्यांनी व्यक्‍त केला. श्रीरंग सुपनेकर यांनी शेतमालाच्या विक्रीव्यवस्थेत त्याला हवा तो आणि पारदर्शी मध्यस्थ मिळाला पाहिजे, असे नमूद केले. पुणे जिल्हा सह. गृह. महासंघाच्या मनीषा कोष्टी आणि सीमा भाकरे यांनी शेतमालाच्या थेट विक्रीसंदर्भात ग्राहकांमध्ये अधिक जागृती करणे आवश्‍यक असून, ते करण्याची जबाबदारी घेतली. पुणे शहर हाउसिंग फेडरेशनचे विकास वाळुंजकर यांनी गृहनिर्माण सोसायट्यांकडून शेतमालाच्या विक्रीला जागा उपलब्ध करून देण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करू, असे आश्‍वासन दिले; तसेच गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या पदाधिकाऱ्यांनी सिंहगड रस्ता येथे दोन आणि कोथरूड येथे एक जागा लवकरच उपलब्ध करून देण्याची हमी दिली. या जागांची पणन मंडळ आणि शेतकरी गटाचे प्रतिनिधी पाहणी करून त्या ठिकाणी बाजाराचे "मॉडेल‘ उभारण्याचा निर्णय घेतील. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आवश्‍यक ते सहकार्य पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समिती करेन, गृहसोसायट्यांना शेतकरी गटांची माहिती आम्ही देऊ, असे कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती दिलीप खैरे यांनी सांगितले; तर आमच्या संघटनेशी संबंधित शेतकऱ्यांचे यात सहकार्य राहिल, असे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रवक्ते योगेश पांडे यांनी नमूद केले. या चर्चेत महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र जगताप, खैरे, उपसभापती भूषण तुपे, डॉ. भास्कर पाटील, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रवक्ते योगेश पांडे, विकास वाळुंजकर, प्रदीप झांबरे, विनायक कुलकर्णी, चैतन्य पुरंदरे, मंगेश गुप्ते, सचिन हिंगणेकर, सुरेश कट्टे, समीर रूपदे, मनीषा कोष्टी, सीमा भाकरे, शेतकरी गटाचे नरेंद्र पवार, श्रीरंग सुपनेकर, अमेय सुपनेकर, योगेश पवळे, शेतकरी अजिंक्‍य जाना, शिवम लोणारी, मनीष राऊत, पणन मंडळाचे अधिकारी डॉ. केदार तुपे, गणेश दीक्षित, स्वाभिमानी विद्यार्थी परिषदेचे पांडुरंग शिंदे आदी सहभागी झाले. बैठकीला "ऍग्रोवन‘ या कृषीविषयक दैनिकाचे संपादक आदिनाथ चव्हाण, "सकाळ‘चे कार्यकारी संपादक नंदकुमार सुतार, सहयोगी संपादक सुनील माळी उपस्थित होते. शेतकरी बाजारासाठी सत्तर जागा ः जगताप

महापालिकेकडून शेतकरी बाजार ही संकल्पना राबविली जाणार असून, त्याविषयीची माहिती अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र जगताप यांनी दिली. ही योजना राबविण्यातील तांत्रिक अडचणी आणि त्याची नियमावली त्यांनी स्पष्ट केली. या बाजारात केवळ शेतमालच विक्रीला ठेवला जाईल आणि तेथे शेतकरीच मालाची विक्री करू शकेल. त्याकरिता भाडेही आकारले जाणार आहे. पणन मंडळाकडे नोंदणी असलेल्या शेतकरी गटांना यात प्राधान्य दिले जाणार आहे. या योजनेविषयी महापालिकेतील पक्षनेत्यांच्या बैठकीतही निर्णय झाला आहे.

चर्चा वाचतोय... मुंबईत 'आहार' शेतकऱ्यांच्या मदतीला

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- रंभा हो हो...संभा हो हो... :- Armaan

सोन्याबापु जरा ओपनमार्केटवाल्यांवर उखडलेत माझी इतकी हिंमत की मी मानानियांवर उखडेल!!?? जे ज्ञानामृत आजवर माननीय महनियांनी दिले आहे त्यातलेच थोडे परत करतोय, गुरुदक्षिणा म्हणुन! बाकी तुमचा प्रतिसाद आवडला हे वेगळे सांगणे न लगे

नाखून्स आजची बातमी बघा जरा, काय वाटतंय? बाजार समितीवर येणाऱ्या शेतमालावर आडत न आकारता ती 4 ते 10 टक्क्यांची रक्कम आता खरेदीदाराकडून म्हणजे अप्रत्यक्षपणे शहरी ग्राहकाकडून वसूल केली जाणार आहे. परिणामतः भाजी धान्य व अन्य कृषी उत्पादने महाग मिळण्याची शक्यता आहे. नशिबाने पणनमंत्री आता आमचे देशमुख साहेब झालेत. पाहू 6 ऑगस्ट च्या नव्या नियमात काय येते ते.

दोन वर्षा पुर्वी वाशी चा एक व्यापारी आमच्या आंब्याच्या बागेत आला. बाग नुकतीच मोहरली असल्याने एकुणच मौसम चांगला जाइल अशी अमची आशा होती. मोहर पाहुन त्या व्यापर्याने आम्हाला आमचा माल त्यालाच आम्ही विकावा अशी गळ घातली. आम्ही हि "बघुया" असं म्हणालो. तो तेंव्हा निघुन गेला. जाता जाता "काही मदत हवि असल्यास सांगा" हे न वीसरता बोलला. आम्च्या बागे प्रमाणे त्याने आजुबाजुच्या इतर बागाईतदारंकडे सुधा भेट दीली होती. सगळी कडे सेम ऑफ़र, असे व्यापारी आमच्या कडे बरेच येतात , आगावु पैसे देखील देतात, २ आठवड्या नंतर पुन्हा तोच व्यापारी पुन्हा आला. आणी आगाउ २ लाख देउन गेला, आजुबाजुला पण बकिच्या बागवाल्यानी घेतले. एप्रिल उजाडला, कल्टार वापरत नसल्याने, बाग थोडी उशिराच आली. ५ - १० -१५ अश्या ३ - ४ दिवसाच्या अंतराने आमच्या पेट्या वाशी मार्केट ला एक्प्रेस डीलिव्हरी ने पोहचु लागल्या, पहीली पट्टी आली ती १२०० ची, दुसरी आली ९५०, मग मार्केट ला फोन गेला. तर व्यापारी म्हणे वल्साड हापुस चालु झालयं त्या मुळे भाव मीळत नाही, मग आजु बाजुला तपासलं सगळया व्यापार्यांच्या सेम पट्ट्या. वाशीत दुसरी कडे चौकशी केली, तसेच गावातल्या इतर बागाईतदारांकडे चौकशी केली(असे व्यापारी जे आमच्या व्यापार्या व्यतीरिक्त दुसर्या व्यापार्र्या कडे पेट्या घालत होते) असता, तेन्व्हा कळाल की पेटी मागे आम्हाला ५०० रुपयाची तुट येत होती. मग आम्ही व्यापरी बदलला, रुपायातला ४०पैसे माल नव्या व्यापार्याला (ज्यच्या कडुन आगावु रक्कम घेतली होती) आणी ६०% माल आमच्या रेग्युलर व्यापार्याला. त्यानंतर जुन्या व्याप-याच्या २-३ पट्ट्या नीट आल्या, आणी परत येरे ६० % वाला व्यापारी पण कमीच्या पट्ट्या पाठवायला लागला . (जसा मौसम पुढे पुढे सरकतो तसा भाव कमी होतो हे आम्हाला ठाउक होतं पण हे दोघेही पठ्ठे मे च्या सुरुवातीलाच १५ मे च्या पट्ट्या टाकयला लागले.) हे व्यापारी पेट्या वरच्या नीशाण्या बघुन पट्ट्या पाठवतात. त्यांना थोडीफ़ार कल्पना असते की कोण बागाईतदार कोणाला माल घालतो. शेवटी कंटाळुन बराचसा आंबा क्यानींग ला घातला. गणपतीला वाशीच्या नविन व्यापार्याची बाकी चुकती करुन टाकली. पण काही बागाईतदारांनी मात्र आगावु रक्कम देणा-या व्यापा-यालाच माल घालत राहीले, दोन वर्ष झाले तरी त्यांची शील्लकच संपत नाहीय. कल्टार= लवकर आणी बम्पर फळधारणा व्हावी म्हणुन वापरलं जाणारं रासायनीक औषध. पट्टी= माल काय भावात वीकला गेला, -वाहतुक खर्च-लोडींग हमाली-अनलोडींग हमाली-दलाली एक्सप्रेस्स डीलीवरी= माल सकाळी ११ च्या आत एपीएमसी ला पोहोचला तर एक्सप्रेस डीलिवरी त्याचे ट्रांसपोर्टर पेटी मागे १० रुपये जास्त घेतो, ७० रुपये नॉर्मल डीलीवरी तर ८० रुपये एक्सप्रेस चे. नीशाणी : आंब्याच्या पेटी वरील खुण, बागाईतदाराच्या पुर्ण नावाचा ईंग्रजी शॉर्ट्फ़ॉर्म

रुमाल पध्दत बन्द केली पाहीजे जेणेकरुन शेतक-याला त्याचा शेत माल किती कीमतीत विकला गेला ह्याची कल्पना येइल.

रोचक चर्चा वाचतोय

आता सध्याचे शेतकरी नव्या उमेदीने शेते पिकवतील व नविन शेतकरीही शेतीव्यवसायात उतरतील. मागिल वर्षी आमचा एक आंब्याच झाड एका व्यापार्‍याने घेतल. आंबो छोटेच होते ट्रक भरून आंबे घेउन गेला आणि फक्त २००० रु. दिले. ह्या वर्षी सरळ आम्ही सगळ्यांना आंबे वाटून टाकले.

नमस्कार, विषय चांगला आहे आणि त्यानुसारच जरा मार्गदर्शन हवे आहे. आमचे स्वताचे डाळींब आहेत , साधारण ५०० झाडी आहेत. नाशिक मध्ये – तालुका – सिन्नर, देवपूर येथे शेती आहे. बाग पुढील महिन्या भरात चालू होईल. फळ चांगले लागलेले आहे. माझा भाऊ हे सगळे काम बघतो. सध्या एका कॅरेट (२० कि.) मागे साधारण १००० ते १७०० असा भाव चालू आहे. तरी चांगला फायदा कसा होऊ शकतो यावर जाणकारांनी मार्गदर्शन करावे. धन्यवाद

तुम्ही येथे थेट व्यापाराच्या बाजूने व विरोधी चर्चा करीत आहात पण काही झाले तरी शेतमालाचे भाव कमी होणार नाहीत फक्त अपवाद एका स्थितीचा ते म्हणजे समुद्रावर शेती करायला सुरूवात झाली. तर सिंचनाचा खर्च वाचेल. ( काय स्वप्न असतं एकेकाचं ) प्र॑चण्ड उत्पादन वाढेल. माणसाचे पोट एका वेळी मर्यादेपेक्षा जास्त खाउ शकत नाही यामुळे मालाला उठाव नाही असे होउन भाव उतरतील. किंवा सर्व नवश्रीमंतांच्या नोकर्या जाउन त्यांची क्रयशक्ती मजुरांबरोबर येईल त्यावेळी प्रचंड उत्पादन न होताही किम्ती आवाक्यात असतील सर्वांच्या.

बर्‍याच गोष्टी शिकायला मिळाल्या. हे असे धागे इथे येतात, म्हणूनच मिपा-मिपा खेळण्यात मज्जा आहे.

खूपच नवीन माहिती कळते आहे.धन्यवाद धागाकर्ते आणि प्रतिसादकांचे.

चर्चा.खुप नवीन गोष्टी शिकायला मिळाल्या

काल एका गाडीवर एक जण १० रूपयास कोथिंबीरीची गड्डी विकत होता. मला आनंद झाला म्हटले गाडी घेऊन ओरिजिनल शेतकारी रास्त भावात विकायला आला म्हणायचा. लांबूनच बायकोला खूण केली " घे" म्हणून . तिने एक गड्डी घेतली. घरी आल्याव निवडायला घेतली निम्मी गड्डी कुजलेली. म्हण्जे ती मला २० रूपयाला पडली. आकुरडी येथे पणन विभागातर्फे आठवडा बाजारात चक्कर मारली असता कमी प्रतीचा माल बाजाराच्याच भावाने विकताना तुम्हाला शेतकरी आढळतील. मागे पिंपरी बाजारात एक शेतकरी मला म्हटला होता " आता शेतकरी येडा खुळा राहिलेला नाही. तो तुम्हालाही विकून दाखवेल."

प्रगत देशात शेतीमाल विक्री अन संबंधित कार्य कशी होतात ह्याचे नवल वाटते, त्या संबंधी डांगे साहेब, अभ्या, प्रगो, नाखु काका, चौरा काका काही सांगू शकले तर आनंद वाटेल

सोन्याबापूंनी वरील प्रश्न विचारला होता. अमेरिकेत US Department of Agriculture (USDA) हे सरकारी खाते शेती आणि शेतमालाची विक्री नियंत्रित करते. त्यांच्या संस्थळावरील काही दुवे उपयोगी ठरावेत. Wholesale Markets and Facility Design Agricultural Marketing Service (AMS) Grants and The Farmers Market and Local Food Promotion Program Farmers Markets and Direct-to-Consumer Marketing Building a Food Hub from Ground Up या चर्चेतून माझ्यासारख्या शेतीविषयी अनभिज्ञ वाचकाला खूपच मोलाची माहिती मिळते आहे, सर्वच माहितीदात्यांचे आभार!

एकूण चांगली चर्चा वाचायला मिळाली. मध्यस्थांच्या बाजूचे काही प्रतिसाद वाचताना तर गरीब बिचार्‍या दलालांना शेतकरी किती नाडतात असे वाटून ड्वाले पाणावले. (ह.घ्या. ही.वि.) पदवी, पदव्युत्तर आणि व्यावसायिक डिग्री घेताना कॉस्टिंग हा विषय सतत असल्याने कोणत्या टप्प्यावर वस्तूची किंमत किती वाढेल याचा अंदाज मला आहे. मात्र शेतकर्‍याकडून १२/१४ रुपयाने किलो घेतलेला गहू आमच्यापर्यंत येताना ३६ रुपये होतो तेव्हा नक्कीच कुठेतरी काहीतरी चूक आहे हे समजायला कॉस्टिंगच्या डिग्रीची गरज नसते. मी रोज बरीच चॅनेले बघते. बरेच पेपर्स वाचते. शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या, बेकार तरुणाच्या आत्महत्या, गरिबीमुळे आत्महत्या असल्या बातम्या नेहमीच वाचायला मिळतात. मात्र खरोखरच गरिबीमुळे दलालाची आत्महत्या अशी बातमी आजपर्यंत वाचलेली नाही. तुमच्यापैकी कोणी वाचली असेल तर जरूर सांगा. माझे ज्ञान अद्ययावत करून घेईन आणि त्यासाठी आभारी राहीन. जर दलाल लोकसुद्धा गरीब व्हायला लागले असतील तर पटाईतसाहेबांना सांगून पंतप्रधानांपर्यंत ती बातमी पोचवावी लागेल. =)) अगदी आपल्या पुरातन जीवनव्यवस्थेतही शेती, व्यापार आणि नोकरी हे तीन पेशे होते आणि त्यात प्रत्येकाचे आपापले नेमून दिलेले काम होते. समाजाचे हे सर्व घटक आवश्यक आणि परस्परपूरक आहेत हे नक्की. पण त्यातल्या एखाद्या घटकाने आपापल्या दुसर्‍याहून अधिक चांगल्या पोझिशनचा गैरफायदा घेऊ नये. जर कोणी तसा घेऊ पहात असेल तर त्याला चाप लावून पर्यायी व्यवस्था करून देण्याचे काम लोकनियुक्त सरकारचे आहे.

भारत देश हा अतिजटिल अशा अंतर्विरोधाचा देश आहे. इथे प्रत्येक जण प्रत्येकाचा मित्र असल्यापेक्षा शत्रूच जास्त आहे.विधानसभेत बांधकामाचे नियम बनवायचे अन अनधिकृत बांधकामाच्या बाजूने आमदारानीच उभे राहायचे हे याच भूमीत घडू शकते. पोलिलानीच बलात्कार करायचा. पोलिसानीच आर टी आय कर्यकर्त्याची गेम करायची.मंत्र्यानी खुनी लोकांच्या शेजारील कोठडीत तुरूंगात जायचे हे याच भूमीत घडू शकते. पालक विरूद्ध शाळा, शेतकरी विरूद्ध आडते, बॅका विरूद्ध कर्जबुडवे, बिल्डर विरूद्ध ग्राहक, कारखानदार विरूद्ध कामगार , उजवे विरूद्ध डावे, सदस्य विरूद्ध कार्यकारिणी या अशा विविध कुस्त्या माझ्या देशाला " मेरा भारत महान" बनवीत जात आहेत. आणि इतिहास प्रेमी भारतीय या दाहक वर्तमानाकडे पद्धतशीर पणे काणाडोळा करून दैदिप्यमान नसलेल्या भारतीय इतिहासाचे गोडवे गात आहेत.

एक अत्यंत संतुलीत व वरील बर्याच प्रश्नांना स्पर्ष करणारा लेख कालच वाचला मुद्दाम जसाच्या तसा देत आहे. महाराष्ट्राच्या अर्थकारणाचा कणा आजही शेतीच आहे. तो बिघडला तर अर्थकारण बिघडून जाईल. त्यामुळे शेती आणि शेतकरी यांच्याबाबत काही निर्णय घेताना अथवा प्रयोग करताना सरकार दक्ष असते. शेतमालाच्या विक्रीबाबत निर्णय घेताना व्यापारी, ग्राहक आणि शेतकरी या तिघांनाही खूश ठेवण्याचा प्रयत्न केला जातो. तरीही एकाचवेळी सर्वांना खूश करणे अशक्य असते. यामुळे एका घटकाला खूश करताना दुसऱ्याचा रोष ओढवून घ्यावा लागतो. शेतमाल थेट बाजारात विकण्याचा सरकारचा निर्णय वादग्रस्त ठरला आहे. संप मागे घेत व्यापाऱ्यांनी चार पावले मागे घेतली असली तरी भविष्यकाळात हा प्रश्न पुन्हा एकदा येईल, असे वाटते. शेतकरी भाजीपाला, फळे आणि इतर सर्व उत्पादित माल बाजार समितीच्या माध्यमातून ग्राहकापर्यंत पोहचवतो. यात अडते, दलाल, व्यापारी, हमाल अशा अनेकांकडून शेतकऱ्यांची मोठ्या प्रमाणात लूट होत असते. वर्षानुवर्षे ही लूट सुरू आहे. शेतकरी आणि ग्राहकांदरम्यानच्या साखळीत मध्येच अनेकजण येतात जे गल्ला मारत असतात. या मधल्या लोकांची साखळी मोडीत काढून शेतकरी आणि ग्राहकांत थेट मालाची विक्री करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला. अकरा वर्षांपूर्वी शेतीमाल विक्रीत समानता यावी यासाठी घेतलेल्या या निर्णयाची अमंलबजावणी मात्र महाराष्ट्र सरकारने केली नाही. काही बाजार समित्यांच्या विरोधामुळे शेतकरी हिताचा हा कायदा कागदावरच राहिला. शेतकऱ्यांचा सेस वाचवणारा आणि शेतकऱ्यांना बांधावर आणि इतरत्र कुठेही त्याचा माल विक्रीस परवाना देणारा हा कायदा असतानाही दोन्ही काँग्रेसने त्याची अंमलबजावणी केली नव्हती. kolhapur-market अकरा वर्षांनंतर महायुती सरकारने निर्णयाची अमंलबाजवणी सुरू केली आहे. शेतकऱ्यांच्या फायद्याचा हा निर्णय असल्याने शेतकरी खूश आहे. मात्र व्यापारी नाराज झाले आहेत. वर्षानुवर्षे शेतकऱ्यांच्या नफ्यावर डल्ला मारणाऱ्या व्यापाऱ्यांना हा निर्णय न रूचणाराच होता. म्हणून त्यांनी तातडीने आंदोलनाचे हत्यार उपसले. पण, सरकारने पहिल्या टप्यात ते मोडून काढले असले तरी हा प्रश्न पूर्णपणे मिटलेला नाही. पण या पहिल्याच प्रश्नाने स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची परीक्षा मात्र बघितली. परीक्षेत कृषिमंत्री सदाभाऊ खोत पासही झाले. महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील आणि खासदार राजू शेट्टी यांनी यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. शेतमालाला हमीभाव मिळावा यासाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटना अनेक वर्षे आक्रमक आंदोलन करत आहे. पण सत्तेच्या लोण्याचा गोळा हातात आल्यानंतर संघटनेचा आक्रमकपणा कमी झाला होता. त्यामुळे गेल्या दहा वर्षांत झालेली आंदोलने आणि दीड वर्षातील आंदोलन यात नक्कीच फरक होता. महायुतीत सहभागी झाल्यानंतर मंत्रिमंडळ विस्तारात सहभागी होण्यासाठी स्वाभिमानी उतावीळ झाली होती. आम्ही विनंती करणार नाही, मंत्रिपद मागणार नाही, असे एकीकडे म्हणत असताना दुसरीकडे विविध माध्यमातून मंत्रिपदासाठी प्रयत्नही सुरू होते. यामुळेच भाजपला त्रास होऊ नये अशीच भूमिका घेतली जात होती. आम्ही लाचार नाही असे म्हणताना स्वाभिमान मात्र फारसा दाखवला जात नव्हता यातूनच या पक्षाच्या नेत्यांनी ‘स्वाभिमान बाजारात विकला का?’ अशी विचारणा शेतकऱ्यांमधूनच होऊ लागली. या पार्श्वभूमीवर दीड वर्षाने का होईना स्वाभिमानीला मंत्रिमंडळात सहभागी करून भाजपने शब्द पूर्ण केला. याबाबत संघटनेत आनंदोत्सव सुरू होताच व्यापाऱ्यांनी संप सुरू करून त्यात आडवा दांडका घातला. अपेक्षेप्रमाणे सदाभाऊ खोत यांनी मंत्रिपदाची शपथ घेतली. त्यांना कृषी व पणन ही खाती मिळाली. पण खात्याचा पदभार स्वाकारण्यापूर्वीच मार्केट कमिटीतील व्यापाऱ्यांनी त्यांचे बंदने स्वागत केले. शेतकऱ्यांचा माल थेट बाजारात विक्री करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. त्याला विरोध करण्यासाठी व्यापाऱ्यांनी बेमुदत बंद पुकारला. सत्तेत गेल्यानंतर शेतकऱ्यांचा आवाज असणाऱ्या स्वाभिमानीचा आवाज दबला, असा आरोप होत असतानाच संघटनेसमोर हे खोटे आहे हे दाखवण्याचे मोठे आव्हान होते. आवाज दबला ही वस्तुस्थिती असली तरी किमान असे नाही हे दाखवण्याची धडपड करावी लागणार होती. तसे झालेही. मुळात दुष्काळाने दणका दिल्याने शेतकरी मेटाकुटीला आला आहे. त्यातच विक्रीची व्यवस्था नसल्याने शेतकरी नव्या संकटात सापडू नये म्हणून खोत यांनीच पुढाकार घेतला. हे सरकार शेतकरी हिताचेच निर्णय घेणारे आहे हे त्यांना दाखवून द्यायचे होते, राज्यात ३६० बाजार समित्या आहेत. त्यातील १९० बाजार समित्या संपात सहभागी झाल्या नव्हत्या, असा दावा सरकारने केला असला तरी हा संप राज्यभर होता. संपामुळे व्यापाऱ्यापेक्षा शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होणार होते.

कारण बाजार समितीत माल विकणे आणि बाजारात अथवा रस्त्यावर जाऊन तो विकणे यात निश्चितच फरक आहे. शेतकऱ्यांना हे अशक्य असल्यानेच बाजार समित्या अस्तित्वात आल्या. पण शेतकऱ्यांच्या हितापेक्षा येथे व्यापारी आणि दलालांचे हित जास्त जपले जाऊ लागल्याने बाजार समित्या वादग्रस्त ठरत आहेत.

व्यापाऱ्यांची दादागिरी शेतीमाल विक्रीचा हा नवा कायदा करताना व्यापारी किंवा बाजार समित्यांना विश्वासात घेतले नसल्याचा आरोप केला जात आहे. पण, वस्तुस्थिती वेगळी आहे. सरकारने यासाठी जी कमिटी नेमली होती त्यात अशोक हांडे हे व्यापारी प्रतिनिधी होते. त्यांच्याशिवाय नरेंद्र पाटील, सदाभाऊ खोतही होते. कमिटीच्या बैठकाही झाल्या आहेत. अंमलबजावणी गडबडीत झाली असली तरी सरकारने कागदोपत्री प्रक्रिया मात्र व्यवस्थित पार पाडली आहे. त्यामुळे आरोप करण्यात फारसा वाव ठेवला नव्हता. व्यापाऱ्यांना सर्व काही माहीत असताना जाणीपूर्वक संप केल्याचा ठपका सरकारने ठेवला. त्यातून कारवाईचा बडगा उगारण्याचा इशारा देण्यात आला. व्यापाऱ्यांना परवाना रद्द करण्याचा इशारा देण्याचा निर्णय घेताच ते जमिनीवर आले. मंत्री शेतकऱ्यांचा प्रतिनिधी आहे याची जाणीव व्यापाऱ्यांना होती. त्यामुळे आपली डाळ शिजणार नाही हे माहीत झाल्यानेच संप तातडीने मागे घेण्यात आला. पण संप सुरू होताच आवक कमी होण्यापूर्वीच आवक नाही म्हणून व्यापाऱ्यांनी भाजीपाला दरात वाढ केली हा भाग वेगळा. म्हणजे ग्राहकांना लुटण्याची संधी व्यापाऱ्यांनी येथेही सोडली नाही. संप करणारेच सत्तेत बंद, तोडफोड अशा आक्रमक आंदोलनामुळे स्वाभिमानीचे नाव राज्यभर झाले. त्यांच्या आंदोलनाला अनेकदा यश आले आहे. तेव्हा ते विरोधात होते. आता मात्र परिस्थिती वेगळी होती. बंद पुकारणारेच सत्तेवर आहेत. त्यामुळे ते काय भूमिका घेणार याबाबत उत्सुकता होती. स्पर्धेचे युग आहे. ज्या डॉक्टरकडून गुण येतो, त्याच डॉक्टरकडे रूग्ण जातात. त्यासाठी डॉक्टराला फारशी जाहिरातबाजी करावी लागत नाही. अशाच पद्धतीने ज्या शेतकऱ्यांकडे चांगला माल मिळेल त्याच्याकडे ग्राहक निश्चित जातील, त्यासाठी व्यापारी कशाला हवेत असे म्हणत स्वाभिमानीने अपेक्षेप्रमाणे शेतकऱ्यांची बाजू घेतली. त्यामुळे व्यापाऱ्यांना दोन तीन दिवसातच संप गुंडाळावा लागला. थेट विक्रीमुळे सेस बंद होणार आहे. यामुळे तीन हजार कोटी रूपये शेतकऱ्यांच्या घरात जाणार आहेत. यामुळे ही रक्कम त्यांच्याच घरात जाण्यासाठी सरकारची धडपड सुरू होती. संप लांबला तर ग्राहकांना भाजीपाला कमी पडू देणार नाही, अशी भूमिका सरकारने घेतली. त्यासाठी मंत्री खोत मुंबईत पहाटे भाजी विक्री करण्यासाठी बाजारात गेले. हा शो नव्हता, प्रामाणिक प्रयत्न होता. त्यामुळे व्यापारी अधिक अस्वस्थ झाले.

शेतकऱ्यांच्या मालाला योग्य बाजारपेठ मिळावी यासाठी समित्याची स्थापना झाली, पण नंतर त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना कमी आणि व्यापाऱ्यांनाच जास्त होत आहे. बहुतांशी बाजार समित्या दोन्ही काँग्रेसच्या ताब्यात आहेत. राजकारणाचे अड्डे बनले आहेत. व्यापारी आणि दलालांच्या इशाऱ्यावर सध्या समित्यांचे कामकाज चालते. शेतकरी हिताचा बाजार समितीचा मूळ हेतूच बाजूला पडला आहे. किमान त्याच्या शुध्दीकरणाची मोहीम कुठेतरी सुरू होणे आवश्यक होते. तशी ती झाली आहे. पण अजून पल्ला लांब आहे. ज्या पध्दतीने शेतकऱ्यांची समितीत लूट होते, त्यातून शेतकरी आत्महत्येला प्रवृत्त झाल्याशिवाय राहत नाही. यामुळे यापुढे शेतकरी आणि ग्राहक यांच्यातील दलालाना हटवण्यासाठी सरकारने प्रयत्न करण्याची गरज आहे. शेतकरी संघटनेकडून शेतकऱ्यांच्या फार अपेक्षा आहेत. प्रत्येक प्रश्नाचे राजकारण न करता शेतकऱ्यांसाठी प्रामाणिक प्रयत्न झाले तरच बळी हा राजा होणार आहे

आणि अस्सल शेतकर्याकडून मी स्वतः त्यांना फोन करून खातर्जमा करून घेतली आहे ======================================

मगरीचे अश्रू

ऍड. प्रकाश पाटील Sunday, July 17, 2016 AT 12:30 AM (IST) Tags: agro special शेतकरी हिताची हाकाटी पिटत अडत्यांनी संप पुकारणे हा दांभिकपणाचा कळस आहे. वास्तविक बाजार समित्यांनी शेतकऱ्यांच्या हिताचे संरक्षण करण्याचा आपला मूळ हेतू खुंटीला टांगून ठेवला आहे. त्या शेतकऱ्यांना लुटण्याचे अड्डे बनल्या आहेत. शेतकऱ्यांचे शोषण आणि त्यांच्यावर होणारा अन्याय याविषयी संबंधित बाजार घटकांनी योग्य आणि पटेल असे स्पष्टीकरण द्यावे. तसे झाले तर आम्ही शेतकरीसुद्धा त्यांच्या संपास पाठिंबा द्यायला तयार आहोत. राज्य सरकारने फळे आणि भाजीपाला नियमनमुक्त करण्याचा आणि शेतीमालाची अडत शेतकऱ्यांऐवजी खरेदीदार व्यापाऱ्यांकडून घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे दोन्ही निर्णय अतिशय महत्त्वाचे आहेत. शेतकऱ्यांनी या निर्णयांचे जोरदार स्वागत केले आहे. परंतु व्यापारी, अडते, मापाडी, हमाल व कृषी उत्पन्न बाजार समित्या या निर्णयामुळे नाराज झाले आहेत. अडते मंडळींनी तर संपही सुरू केला. विशेष म्हणजे नियमनमुक्तीच्या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांचे हित धोक्‍यात आले असल्यामुळे आम्ही विरोध करत आहोत, असा युक्तिवाद ही मंडळी करत आहेत. शेतकरी हिताचे कारण सांगत अडते मंडळी मैदानात उतरल्यामुळे मला त्यांच्याबद्दल सहानुभूती वाटली व त्यामुळे मनात काही प्रश्नही निर्माण झाले. या बाजार घटकांबद्दल एक शेतकरी म्हणून मला जे अनुभव आले त्याचे समाधानकारक स्पष्टीकरण संबंधितांनी दिले पाहिजे. तसे झाले तर माझ्यासारखे इतरही अनेक शेतकरी या मंडळींना पाठिंबा देतील व या गरीब बिचाऱ्यांवर होणारा अन्याय दूर होण्यास मदत होईल, असे मला वाटते. वास्तविक शेतीमालाच्या बाजारव्यवस्थेत शेतकऱ्यांचे होणारे शोषण थांबविण्यासाठी बाजार समित्यांची व्यवस्था आकाराला आली. शेतकरी हा घटक केंद्रबिंदू मानून, त्याचा शेतीमाल रास्त भावाला आणि कमी खर्चात विकला जावा हा या व्यवस्थेचा मुख्य होतू होता. त्याकरिता स्वतंत्र कायदा करून या व्यवस्थेला वैधानिक संरक्षण देण्यात आले. त्याचे नियम शेतकऱ्यांना कसे फायदेशीर राहतील याचा विचार केला गेला. बाजार समितीत शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींना जास्त प्रतिनिधित्व देण्यात आले. बाजार समितीचा सभापती शेतकरी प्रतिनिधीच राहील, याची काळजी घेण्यात आली. परंतु आजचं वास्तव असं आहे, की बाजार समित्यांनी आपल्या मूळ उद्देशालाच हरताळ फासला आहे. या समित्या शेतकऱ्यांना लुटण्याचे अड्डे झाले आहेत. सध्याच्या व्यवस्थेत शेतकऱ्यांना संरक्षण मिळून त्याचा फायदा करून देण्याऐवजी त्यांचे नुकसान कसे होईल, हेच बघितले जाते. याचे काही अनुभव मी आपणास सांगतो. आपल्या संस्कृतीत "अन्न हे पूर्णब्रह्म' मानले जाते. शेतकरी त्याला कधीच पायदळी तुडवीत नाहीत. त्याचा पाय जर चुकून अन्नाला लागला, तर तो प्रथम त्याच्या पाया पडेल. परंतु बाजार समितीत लिलावाच्या वेळी अन्नधान्य, भाजीपाला, फळे हा सगळा शेतीमाल अनावश्‍यक खाली जमिनीवर पाडून पायदळी तुडविला जातो. त्या वेळेस शेतकरी भाव बघत नाही, परंतु त्याचे पूर्णब्रह्म पायी तुडविले जाते, याचे वाईट वाटते. वाहन खाली करताना, वजन करताना शेतीमाल खाली पाडला जातो. वजन करताना त्याचा उरलेला माल त्याला न विचारता हमाल स्वतः घेतो. खायची वस्तू असली तर बाजारातील सर्व घटक आपलाच शेतीमाल समजून खात असतात. मात्र तोच शेतीमाल एकदा व्यापाऱ्याने खरेदी केल्यावर मात्र त्याला कोणी हात लावत नाही किंवा त्याचे कोणतेही नुकसान होत नाही.

लिलावाच्या वेळेस व्यापारी उघड-उघड एकी, संगनमत करून शेतीमालाला कमी भाव देतात, शेतीमालाची वाटणी कमी भावात करून घेतात, वजन करताना काटा मारतात, लिलाव केल्यानंतर मुद्दाम भाव कमी करतात, अचानक लिलाव बंद करतात, भाव पाडतात अशा अडचणींना शेतकऱ्यांना नेहमीच सामोरे जावे लागते. शेतकऱ्याने स्वतः माल उतरवला तरी हमाली घेणे, वराईचे काम न करताही वराई हिशेब पट्टीत न लिहिता नंतर कपात करणे, सुतई काढण्याचीही हमाली लावणे हे प्रकार सर्रास घडतात. पोत्याला हात लावायची हमाली लावली जात नाही हे मात्र आमचे भाग्य. वजनात कटती करणे, नियमबाह्य जुड्या, मातरे यांसारख्या बाबी तर नित्याच्या आहेत.

महाराष्ट्रात एकूण 305 कृषी उत्पन्न बाजार समित्या आहेत. त्यात बाजारातील सर्व घटक आणि प्रशासकीय यंत्रणा शेतकऱ्यांची वार्षिक अब्जावधी रुपयाची लुबाडणूक करीत आहेत. विशेष म्हणजे खालून वरपर्यंत भ्रष्ट साखळी असल्याने शेतकरी नागवला जातो आणि हे बोके मात्र लोण्याचा गोळा मटकावतात. शेतकरी कोणी सहसा तक्रार करत नाहीत. तक्रार केलीच तर मार्केट कमिटीचे बुळाट नेतृत्व, भ्रष्ट अधिकारी, पाकिटांवर पोसलेली वरिष्ठ यंत्रणा या तक्रारीची काहीही पत्रास ठेवत नाहीत. साधी चौकशीसुद्धा होत नाही. या वर्षी मी याचाच एक अनुभव घेतला. मी शेतीमाल वाहनात भरून अंमळनेर बाजार समितीत विक्रीसाठी गेलो. इलेक्‍ट्रिक वजन काट्यावर (वजन प्लेट काटा) माझ्या खर्चाने शेतीमालाचे वजन झाले. परंतु हिशेब पट्टीत मात्र हमाली, मापाडी, वराई कापली गेली. वास्तविक हमाल व मापड्यांनी मालाला हातसुद्धा लावला नव्हता. हिशेब पट्टीत एका क्विंटला एक किलो कटती लावण्यात आली. अडत्याकडे तक्रार केली, उत्तर आले "असे नाही केले तर हमाल, मापाडी त्यांचे पोट कसे भरतील?' बाजार समितीत तक्रार करायला गेलो तर तिथे एकही कार्यतप्तर पदाधिकारी किंवा अधिकारी उपस्थित नव्हता. लेखी तक्रार केली असता माहिती मिळाली, की हा या बाजार समितीचा नियम आहे. मी ही तक्रार 12 फेब्रुवारी 2016 रोजी केली, त्याची आजतागायत साधी चौकशीसुद्धा पूर्ण झाली नाही. मी सहायक निबंधक, जिल्हाधिकारी, जिल्हा उपनिबंधक, विभागीय सहनिबंधक, सहकार खात्याचे सचिव या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे वारंवार पाठपुरावा करत राहिलो. त्यांना भेटत राहिलो. तेव्हा फक्त मला विचारण्यात आले. दोषी मंडळी चौकशीला हजरसुद्धा राहिली नाहीत. त्यांच्यावर अजूनही कोणतीही कारवाई नाही, अहवाल नाही, उत्तर नाही. जळगावच्या उपनिबंधक कार्यालयाकडे माहितीच्या अधिकारात माहिती मागितली. दोन महिने होऊनही त्याचे काहीच उत्तर मिळाले नाही. मी अंमळनेर बाजार समितीची मे महिन्यातील शेतीमालाच्या आवकेची माहिती घेतली. त्यात असे आढळले, की मे महिन्यात (शेतीमालाच्या मंदीचा काळ) एका आठवड्यात 1300 वाहनांचे प्लेट काट्यावर शेतकऱ्यांच्या खर्चाने वजन केले गेले व त्याची वराई, हमाली, मापाडीही शेतकऱ्यांकडून डबल वसूल केली गेली. माझ्या एका वाहनाची वराई, हमाली, मापाडी 532 रुपये लागली होती. तो हिशेब एका वर्षाचा व महाराष्ट्रातील 305 बाजार समित्यांचा (अंमळनेर बाजार समिती लहान आहे तरीही) केला, तर महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची वार्षिक एक हजार कोटींपेक्षा अधिक लुबाडणूक केली जाते. शिवाय यात एका क्विंटलला एक किलो कटतीचा हिशेब धरलेला नाही. ती अजून वेगळीच.

वजन आणि कटती हे दोन मुद्दे झाले. त्याशिवायही शेतकऱ्यांच्या लुटण्याचे अनेक मार्ग बाजार समित्यांमध्ये अवलंबिले जातात. बाजार घटक आणि भ्रष्ट प्रशासकीय व्यवस्था यांच्याकडून शेतकऱ्यांचे किती शोषण केले जाते, हे ढळढळीतपणे दिसून येत आहे. शेतकऱ्यांचे शोषण आणि त्यांच्यावर होणारा अन्याय याविषयी संबंधित बाजार घटकांनी योग्य आणि पटेल असे स्पष्टीकरण द्यावे.

तसे झाले तर आम्ही शेतकरीसुद्धा त्यांच्या संपास पाठिंबा द्यायला तयार आहोत आणि असे स्पष्टीकरण द्यायची हिंमत आणि तयारी नसेल, तर मग शेतकऱ्यांचा खोटा कळवळा आणून मगरीचे अश्रू ढाळणे थांबवावे आणि संप करून शेतकरी, ग्राहक आणि सरकार यांना वेठीस धरण्याचा उद्योग बंद करावा. (लेखक प्रगतिशील शेतकरी आहेत.) 8308488234

"सांगडा बदलंला, तरी देह(धर्म) तसाच!" - संन्त आत्मा नंद! आता यार्डात दोन 'आवाज' ऐकू यायलेत. 'कमिशन/बिगर कमी शन! ' पण दोन्हीचा अर्थ "नारायन मंजी इष्नू आनी इष्नू मंजीच नारायन! " हे आम्माला बी म्हैते! सदर फोटूतलं म्याटर पहाता आम्मी यास संधी-तले संकट ! का म्हनू नए?

फक्त ते स्वीकारण्याचे मन तयार होत नाहीय (कदाचित बदलाम्चा वेग कमी असेल) पण बदल नक्की होत आहेत. ज्या मिपकराम्चा बाजारातील घटकांशी प्रत्य्क्ष-अप्रत्यक्ष संबध येतो त्यांनी लिहिते व्हावे हाच या धाग्याचा उद्देश होता. कुणावरही दोषारोप करण्यासाठी हा धागा नव्हता व नाहीही (माझा कुठलाही धागा अश्या एकांगी पवित्र्याचा पुरस्कार/पुढाकार करीत नाही) काही बदल ठळक जाणवतील काही सुप्त स्वरूपात.धागा विषय मांडणीत दोष असेल कदाचित. मारवा : काही अडत बाजारात अडत १५ ते २०% पर्यंत वसुली केली जात होती अशी बातमी आहे.त्याचा प्रतिवाद करणारी एकही बातमी दिसली नाही (अव्ग्रोवन पासून ते पुढारी,लोकमत्,अबीपी माझा,झी २४तास्,लोकसत्त मध्येही)

शेतकरी इतका संवेदनशील विषय झालाय की त्यावर तार्किक मत मांडणे अवघड झालेले आहे.

मध्यस्थ बंद केला असे आहे का? माझ्या माहितीनुसार फक्त त्यांची एकाधिकारशाही मोडून काढली आहे.

नेमके आणि रास्त चित्रण

अता काही सुखद बदल आपल्या भागात असतील आणि अनुभवले असतील तर टाका. (शेतकर्यांच्या विश्वात चांगल्या+ विधायक गोष्टीसुद्धा घडत आहेत हे मिपाकरांनासुद्धा कळले पाहिजे)

अअ‍ॅग्रोवन मधून साभार

अडतमुक्त संकल्पना राबविण्यात अकाेट बाजार समिती अग्रेसर

- - चाेहाेट्टा येथील उपबाजारात शेतकरी ते व्यापारी थेट व्यवहार - तत्काळ संगणकीय बिल देण्याची व्यवस्था कार्यान्वित करणार अकाेला - जिल्ह्यातील अकाेट कृषी उत्पन्न बाजार समितीने अडते, व्यापारी व बाजार समिती अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन महाराष्ट्र शासनाच्या अडतमुक्त अध्यादेशाची अंमलबजावणी सुरू केली अाहे. या निर्णयामुळे अकाेट, चाेहाेट्टा हे बाजार अडतमुक्त झाले अाहेत.चोहाेट्टा बाजार येथील उपबाजारात तर शेतकरी ते व्यापारी या तत्त्वावर व्यवहार सुरू करण्यात अाले अाहेत. तेथे कुठल्याही प्रकारची अडत नाही. त्यामुळे या बाजाराचा शेतकरी व व्यापारी दोघांनाही फायदा होईल, असे बाजार समितीचे सचिव राजकुमार माळवे यांनी सांगितले. शासनाने काढलेल्या अध्यादेशाच्या विराेधात राज्यभर वाद निर्माण झाला अाहे. अकाेट बाजार समितीमधील व्यापारी, अडते व सचिव यांच्या संयुक्त सभेत अडतमुक्त व्यवहार सुरू झाले. बाजार समिती कायद्यामध्ये झालेल्या बदलामुळे व्यापारी व अडत्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण बनले हाेते. पर्यायाने अनेक ठिकाणी अावक घटल्याचे प्रकार झाले. परंतु याठिकाणी सामाेपचाराने ताेडगा काढण्यात अाला. या बैठकीला बाजार समितीचे संचालक रामविलास अग्रवाल, सुनील गावंडे, व्यापारी प्रतिनिधी संताेष झुनझुनवाला, प्रवीण चांडक, उमेश अग्रवाल, श्याम श्रावगी, कैलास अग्रवाल, प्रशांत अग्रवाल, रमणलाल राठी, अनुप श्रावगी, बाजार समितीचे सचिव राजकुमार माळवे यांच्यासह व्यापारी प्रतिनिधी माेठ्या संख्येने उपस्थित हाेते. येथे बाजार समितीचे प्रभारी सभापती शंकरराव चाैधरी व संचालकांच्या मार्गदर्शनात व्यवहार सुरळीत सुरू झाले अाहेत.

काट्यावर शेतमालाचे वजनमाप झाल्यावर तत्काळ संगणकीय बिल देण्याची व्यवस्था लवकरच कार्यान्वित करण्यात येणार आहे. याकरिता मुंबई येथील एका कंपनीने विकसित केलेल्या तंत्रज्ञानाची मदत घेण्यात येणार आहे. - राजकुमार माळवे, सचिव, चोहाेट्टा बाजार समिती

जळगाव जामाेद बाजार समितीत चालतात अडतमुक्त व्यवहार - Wednesday, July 27, 2016 AT 08:45 AM (IST) Tags: agro special शेतकऱ्यांचे वर्षाला वाचतात काेट्यवधी बाजार समितीत विक्रीस अालेल्या शेतमालावर घेतली जाणारी अडत प्रथा राज्य शासनाने बंद केल्यावरून गेले काही दिवस राज्यात रणकंदन हाेत अाहे. अद्याप अनेक बाजार समित्यांमधील व्यवहार सुरळीत झालेले नाहीत. दुसरीकडे बुलडाणा जिल्ह्यातील जळगाव जामाेद कृषी उत्पन्न समिती मात्र वर्षानुवर्षे अडतमुक्त पद्धतीने काम करते अाहे. त्यातून शेतकऱ्यांचे हीत जाेपासणे शक्य झाले आहे. गोपाल हागे बुलडाणा जिल्ह्यात सातपुड्याला लागून असलेल्या जळगाव जामाेद कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा जळगावला मुख्य बाजार अाहे. अासलगाव, जामाेद, पिंपळगाव काळे हे उपबाजार अाहेत. त्यापैकी अासलगाव येथील बाजारात धान्याची वर्षभर माेठी उलाढाल हाेते. बाजार सुरू झाला तेव्हापासूनच (१९७३) तो अडतमुक्त अाहे. जळगाव अाणि जामाेद येथील उपबाजारही २००७ पासून अडतमुक्त करण्यात अाले. विशेष म्हणजे या सर्व ठिकाणी खुल्या लिलाव पद्धतीने मालाची विक्री हाेते. विकलेल्या मालाचा शेतकऱ्याला नगद चुकारा केला जाताे. व्यापाऱ्याने दिलेला भाव पटला नाही तर हा व्यवहार रद्द करण्याचाही शेतकऱ्याला अधिकार अाहे. असा चालताे व्यवहार... बाजारात अालेल्या मालाचा खुल्या पद्धतीने लिलाव झाल्यानंतर मालाचे संबंधित व्यापाऱ्यांकडे याेग्य माेजमाप केले जाते. त्यानंतर शेतकऱ्याला मालाच्या वजनाची काटापट्टी दिली जाते. त्यानंतर मालाची हिशेबपट्टी बनवून शेतकऱ्याला राेखीने पैसे दिले जातात. उपक्रमशील बाजार समिती शेतकरी व शेतमजुरांच्या मुला-मुलींचे सामूहिक विवाह लावण्यासाठी पुढाकार घेतला जाताे. शेतकऱ्यांना दुर्धर अाजाराच्या वेळी अार्थिक मदत दिली जाते. माल विक्रीसाठी अाणणाऱ्या शेतकऱ्याला नाममात्र दरात भाेजन मिळते. अडतमुक्त बाजार ही संकल्पना १९७३ पासून राबवित अाहोत. या वर्षी बाजार समितीत वर्षभरात १२५ काेटी रुपयांहून अधिक व्यवहार झाले. या रकमेवर पाच टक्क्यांची अडत असती, तर शेतकऱ्यांच्या पदरचे किमान पाच काेटी रुपये खर्ची गेले असते. एवढा पैसा अडत नसल्याने वाचला. दर वर्षीच्या अशा रकमेचा विचार केला, तर अाजवर किती रक्कम गेली असती याचा अंदाज येऊ शकताे. अडतमुक्त व्यवहारामुळे शेतकऱ्यांचे हित जाेपासता अाले. बाजारात शेतकऱ्यांना राेखीने पैसे दिले जातात. त्यामुळे फसवणुकीच्या घटना किंवा व्यापारी, अडत्यांचे नुकसान होत नाही. अडतमुक्त बाजाराची संकल्पना सर्वत्र प्रभावीरीत्या राबविली गेली पाहिजे. - प्रसेनजित पाटील, सभापती, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, जळगाव जामोद, जि. बुलडाणा संपर्कः ९८५०२७०५९९ जळगावच्या बाजार समितीत आमच्या मालाला अडत लागत नाही. फक्त मापाई पैसे घेतात. सुविधा चांगल्या मिळतात. मालाचे नगदी पैसे मिळतात. अन्य बाजार समितीत माल विकायला नेला, तर अडत कटते. मनासारखे दर मिळत नाहीत. मात्र या ठिकाणी अडत व अन्य खर्च वाचल्याने माल विकणे फायदेशीर ठरते. - गुणवंत वासुदेव वाघ, बाेराळा संपर्कः ७३५०२९५८२१ अशी यंत्रणा राज्यभर उभी राहावी जळगाव बाजार समितीच्या अासलगाव उपबाजारात मी अनेक वर्षांपासून माल विक्रीला नेताे. तेथे एक तर सरळ पाेत्यातील धान्य घेतात. त्यामुळे मालाची नासाडी हाेत नाही. माेजमापानंतर १० मिनिटांत पैसे मिळतात.

वयाच्या १४ व्या वर्षापासून या बाजारात येतो. अाज ५२ वर्षे वयाचा अाहे. एकदाही वाईट अनुभव अालेला नाही. अशी यंत्रणा संपूर्ण राज्यभर उभी राहिली पाहिजे.

- संजय देशमुख, कुरणगाड खुर्द ९८२३३८८७४४ इतरत्रही अशाच प्रकारे अडतमुक्त व्यवहार झाले पाहिजेत. अामच्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या अासलगाव उपबाजारात हाेणारे व्यवहार हे राज्यासाठी अादर्शवत उदाहरण म्हणता येईल. अडतमुक्त बाजार असल्याने शेतकरी माेठ्या प्रमाणात अापला माल विकायला अाणतात. - निळकंठ गुलाबराव पाटील, सावरगाव, ता. जळगाव जामाेद अडतमुक्त बाजारामुळे शेतकऱ्यांचा सर्वाधिक फायदा हाेताे. कमिशन नसल्याने व्यापाऱ्यांनाही हा व्यवहार फायदेशीर ठरताे. येथील सर्व व्यवहार सुरळीत चालतात. व्यापारी नगदीमध्ये व्यवहार करू शकताे. अामच्या बाजारात सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत भाव एकच असतात. अावक वाढली म्हणजे भाव घसरले असे हाेत नाही. शेतकऱ्यांना इतर ठिकाणच्या बाजारापेक्षा मिळणारा भाव थाेडा कमी वाटत असला, तरी वाहतुकीचा खर्च, अडतीची हाेणारी कपात लक्षात घेता या ठिकाणचा दर कधीही फायदेशीर असताे. बाजार समितीचे संचालक मंडळ या पद्धतीसाठी सुरवातीपासून अाग्रही असल्याने ती अाता रुळली अाहे. - जितेंद्र भंसाली, खरेदीदार, जळगाव जामाेद ९४२३१४६६५८

नाखुकाका, चला आपणच एक प्रयत्न करुयात का? माझ्याकडे नारायणगावात काही शेतकरी नियमित भाजिपाला पिकवणारे आहेत, काकडी, मेथी, गवार, टोमॅटो, वांगी, फरसबी, बीट, वाल, इत्यादी. ते सर्व एका हुंडेकर्‍याला भाजी आणून देतात, पुढे तो हुंडेकरी त्याच्या वाहनाने पुण्यात, मुंबईत वैगरे अडत्यांकडे माल पाठवतो, त्याचे ३ टक्के कमिशन शेतकर्‍यांकडून घेतो. त्याला त्याचे कमिशन मिळत असल्यास आपण त्याचेकडून योग्य भावात माल उचलू शकतो. तुम्ही व इतर पुण्यातली मंडळी आप आपल्या सोसायट्यांना व मित्रांच्या सोसायट्यांना विनंती करुन भाजी विक्रीसाठी थोडीशी जागा मिळवा. कामाची गरज असलेल्या होतकरु तरुणांना विक्रेता-नोकर म्हणून ठेवता येईल. अंतिम ग्राहकाला मंडईपेक्षा अर्ध्या किमतीत ताजा माल मिळेल अशी व्यवस्था करु शकतो. तीच अर्धी किंमत शेतकर्‍यांसाठी नेहमीपेक्षा दुप्पट असेल व त्वरित मिळेल. सर्वांचा फायदा होईल. तुमच्या बाजूने विक्रीचे व्यवस्थापन सांभाळा, माझ्याबाजूने पुरवठ्याचे सांभाळतो. पुण्यातून आणखी कोणी ह्यात सहभागी होणार असेल तर तसे ठरवता येईल. बोला, करता येईल काय? माझा भ्रमणध्वनी क्रमांकः ७४४ ७८ ४४४ ७८

आताच आलेलं एक व्हॉट्सप फॉर्वर्ड, शेतकर्‍यांच्या गृपमधूनः आता कुठे गेला तुमचे कॅमेरा व माईक? कांदा~ 1 रू.किलो टोमँटो~ 4 रू.किलो गवार~ 7 रू.किलो भेंडी~ 9 रू.किलो कारले~ 15 रू.किलो भोपळा~ 3 रू.किलो दोडका~ 10 रू.किलो काकडी~ 4 रू.किलो कोथींबीर~ 1 रू.पेंडी शेपा~ 2 रू.पेंडी आज दिनांक 23~8~2016 चा बाजार भाव आज शेती मालाची ही अवस्था आहे. तेव्हा मिडीयावाले शांत आहेत. जर थोडा भाव वाढला कि लगेच ह्यांला मिरची लागते व मार्केट मध्ये माईक व कॅमेरा घेवून मुलाखती घेतात खरेदीला आलेल्या बायकांचं, व त्या बाईच असं काय बजेट कोलमडतय की जागतिक मंदीच आली. ह्या बाईचं पोरगं दिवसात 50 रू. मावा खाउन थूकुन देत असेल, 200रू. घालवून फिल्म बघत असेल, हाॅटेेल मध्ये जेवत असेल, नवरा 200 रू. ची पिवुन येत असेल तेंव्हा हिचं बजेट नाही ढासळत. दिवसाला कुठ 20 रूपयाचा ताजा भाजीपाला पोटासाठी घ्यायला बजेट ढासळतय. वाह मिडीया वाल्यानो माणलं पाहीजे तुम्हाला, तुमची वाक्य रचना पण मस्त असती... कांदा महाग झाला की कांदा रडवणार, तुरदाळ महाग झाली की ताटातूण वरण गायब, जेव्हा शेती मालाचा भाव पडतो तेव्हा कुठे जाता तुम्ही शेपुट घालुन... सरकार कांदा महाग झाला म्हटलं की कमेटी नाशिक मध्ये आठ दिवसाच्या आत दाखल, तुरदाळ महाग झाली की लगेच आयात. अाणि स्वस्त झाल्यावर कमेटी, निर्यात दिसत नाही.. चाललय ते फक्त सत्तेवर राहण्यासाठी व मिडीया वाल्याच्या बातम्यासाठी. चांगले दिवस आले आहेत. . भारतातील ४०० रेल्वे स्टेशन वर फ्री वाय फाय सेवा मिळणार. यासाठी सरकारने गूगल सोबत साडे "चार लाख कोटी" रुपयांचा करार केला आहे. शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करायला ७६ हजार कोटी नाहीत आणि वाय फाय साठी पैसे आहेत. माणसाला जगायला भाकरी " पाहिजे वाय फाय नाही

उत्तर दिले नाही,पण ते मला मिपाबाहेर मिळाले. अमाप पाणी मिळालेले असताना करंटेपणा करू नये मराठवाड्याने म्हणून खास इथे पुन्हा देत आहे.काही जणांना राग येत असला तरीही.या पेक्षा जास्त मुद्देसूद आणि सविस्तर मला मांडता येणार नाही,तसेच माझी माझ्या काकांची पाच पैशाचीही शेती नाही. पण ज्याने हा लेख लिहिला आहे त्याची स्वतःची शेती आहे आणि अनुभवाने लिहिलेला आहे. ज्यांनी आधीच वाचला असेल त्यांनी वाचू नये,(अ‍ॅग्रोवनची अ‍ॅलर्जी असेल तरी हा अ‍ॅग्रोवनमधला नाहीये) =============================================================================

ऊस शेतीला विरोध नाही पण....

By: राहुल कुलकर्णी, एबीपी माझा, उस्मानाबाद | ऊस शेतीला विरोध नाही पण.... होय.. दोन दिवसांपूर्वी मी.. शेतकऱ्यांनो आताही तुम्ही ऊस लावणार आहात का… लावणार असाल तर किमान ठिबक तरी करणार की नाही असा प्रश्न विचारला होता… स्टोरीच्या (बातमी) शेवटी असलेल्या पीस टू कॅमेरामधून मी हा प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर सोशल मीडियातून अनेकांनी आपली मते व्यक्त केली… त्यातल्या काहींना उत्तर देण्याचा हा एक प्रामाणिक प्रयत्न… मराठवाड्याला स्वतःची अशी एक भौगोलिक मर्यादा आहे. सह्याद्रीमुळे तयार झालेली १०० वर्ग किलोमीटरची पर्जन्यछाया लक्षात न घेता कोणत्याच पिकाची मांडणी मराठवाड्यात करता येत नाही. मराठवाड्याचा ४० टक्के भूभाग पर्जन्यछायेत आणि म्हणून कायम दुष्काळाच्या सावटात असतो. अल निनोचा प्रभाव हा वेगळा घटक आहे. दहा वर्षांची एक सायकल (चक्र) जरी गृहीत धरली तरी दोन-तीन वर्षे सलग दुष्काळ मग पुन्हा चांगला-बरा पाऊस… पुन्हा दोन-तीन वर्षे सलग दुष्काळ अशी अवस्था असते. अशा वातावरणात सर्वात जास्त पाणी पिणारं पिक घेणं परवडत नाही हे वास्तव आहे. ते तुम्ही आणि मी बदलू शकत नाहीत. उसाशिवायच्या पर्यायी पिकांना भाव मिळत नाही. उसाशिवाय अन्य पिकांना भाव नाही असं म्हणणं म्हणजे आपण बाजारव्यवस्थेबद्दल बोलत असतो. विशिष्ट पीक हवं की नको यावर नाही. मूग, सोयाबीन, उडीद या सारख्या पिकांचे भाव पडतात किंवा पाडले जातात. त्याची अनेक कारणं आहेत. डंकेलनंतर जागतिक बाजारपेठेशी आपली झालेली जोडणी हे त्याचं एक मुख्य कारण. या वर्षी डाळवर्गीय पिकांचं जागतिक बाजारपेठेत मोठं उत्पादन झालं. जागतिक बाजारात भाव पडले. सरकारने शहरी मतदारांना म्हणजे खरं तर ग्राहकांना घाबरुन डाळ आयातीचं धोरण ठरवलं. शेतकऱ्यांच्या मालाची आवक होताच देशी बाजारातले भाव पडले (पाडले) याचं नेमकं विश्लेषण १९९१ साली आपण स्वीकारलेल्या मुक्त भांडवली अर्थव्यवस्थेत पण शोधायला पाहिजे. तीन आठवड्याचं विदेशी चलन शिल्लक राहिल्याने देश बुडत असल्याचं पाहून आपण देशी बाजारपेठ खुली करुन विदेशी भांडवल आमंत्रित केलं. पुढच्या २५ वर्षात सेवा आणि उत्पादन क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक होईल अशी व्यवस्था झाली. लायसेन्स राज काही प्रमाणात शिथील झालं. पण शेतीकडे सपशेल दुर्लक्ष करण्यात आलं. सिंचनाचे छोटे-मोठे प्रकल्प केले गेले नाहीत. बहुतेक रखडले (रखडवले). नॅशनल ग्रीडमधून आपणच गावो-गावी उभारलेल्या सोसायट्यांच्या गोदामाची काय अवस्था आहे हे बातम्यांतून दाखवलंच पाहिजे असं नाही, गावोगावच्या सर्वांनाच हे माहिती आहे. तिथे शेतमाल तारण ठेवून कर्ज घेण्याची व्यवस्था होती. ती व्यवस्था दुर्लक्षित झाली. वैद्यनाथन समितीने हळूहळू सहकार संपवण्याची शिफारस केली. देश स्वतंत्र झाला तेव्हा सकल उत्पादनातला (जीडीपी) शेतीचा वाटा ५३ टक्के होता. आता एकूण भारतीय सकल उत्पादनात (जीडीपी) सुमारे १७ टक्केच आहे. पण शेतीवर अवलंबित रोजगार ५० टक्क्यांहून अधिक. धोरणकर्त्यांनी शेतीचा वाटा लक्षात न घेता शेतीवर अवलंबून असलेला रोजगार लक्षात घेतला असता तर कृषीमाल पूरक उद्योगांसाठी पुरेशी गुंतवणूक झाली असती. ते झालेली नाही म्हणून आपल्याला आता उसाशिवाय इतर पर्याय दिसत नाहीत. भाव कसे… कोण पाडतं याच्या अनेक स्टोरीज मी स्वतः केल्यात. एबीपी माझाच्या साईटवर तसंच यूट्यूब चॅनेलवर त्या कुणालाही पाहता येतील. महाराष्ट्रातली धरणं कशासाठी बांधलीत असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आलाय. याच वर्षी सोलापूर, पुणे आणि अहमदनगर जिल्ह्यातल्या ऊस शेतीवर दूरगामी परिणाम करणारा निर्णय जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने दिला. उजनी धरणातून उसासाठी पाणी सोडण्याची मागणी पंढरपूरचे आमदार भारत भालके यांनी केली होती. त्यावर निकाल देताना उजनी धरण हे फक्त अन्नधान्य पिकाच्या सिंचनासाठी आहे. उजनीतून उसाला पाणी देण्याचं कोणतंही नियोजन नाही. त्यामुळे उजनीच्या लाभक्षेत्रात सध्या असलेला दीड लाख हेक्टर ऊस हा मुळातच बेकादेशीर आहे. म्हणून उसासाठी थेंबभरही पाणी सोडू नका असा आदेश प्राधिकरणाने दिला. भीमा नदीवरच्या उजनी प्रकल्पाला १९६४ साली मान्यता मिळाली, त्यावेळी सोलापूर जिल्ह्यातल्या एक लाख ११ हजार हेक्टर शेतीला कालव्यातून तर सोलापूर, पुणे आणि अहमदनगर जिल्ह्यातल्या ८ हजार ५०० हेक्टर शेतीला उपसा सिंचनमधून पाणी देण्याचं नियोजन होतं. त्यावेळच्या सिंचनात उसाचा सामावेश होता पण सतत दुष्काळ पडू लागल्याने १९८८ साली उजनी धरणातून सोलापूर जिल्ह्यातल्या शेतीला वाढीव पाणी देण्याचं नियोजन झालं. त्या फेरनियोजनात सिंचनातून ऊस वगळण्यात आला. म्हणजे १९८८ सालापासून ऊस लागवडीला परवानगी नसतानाही धरणाच्या लाभ क्षेत्रातल्या तीन जिल्ह्यात मिळून ३५ हून अधिक साखर कारखाने उभे राहिले. पर्यायाने ऊसशेती वाढली. या वर्षीच्या दुष्काळामुळे ऊस वाळायला लागल्यावर पाणी सोडा, अशी मागणी आमदार भालकेंनी केली. त्या सुनावणीत ही धक्कादायक माहिती उघड झाली. उजनी धरणाच्या पाण्यावरचा दीड लाख हेक्टर ऊसच बेकादेशीर आहे. हे धरण आठमाही आहे. त्यात अन्न-धान्याच्या पिकासाठी खरीपाच्या वेळी ८४ टक्के, ६५ टक्के रबीच्या वेळेस.. आणि फक्त ३ टक्केच पाणी दोन्ही वेळेसच्या पिकाला देण्याचं नियोजन झालंय.. ज्वारीपेक्षा आठपट जास्त पाणी उसाला लागतं.. म्हणून आता बेकायदेशीर उसाला थेंबभर पाणी न देता ज्वारीला द्या.. त्यामुळे किमान विस्थापन तरी थांबेल असा आदेश प्राधिकरणाने दिला. अशी ऊस लागवड करणाऱ्याला दंड आकारायला हवा असंही प्राधिकरणाने सांगितलंय.. (हा आदेश राज्य सरकारच्या वेबसाईटवर आहे.. तसंच याबाबतची स्टोरी एबीपी माझाच्या यूट्यूब चॅनलवर पाहता येईल..) हा निर्णय आल्यावरच महाराष्ट्रात उसाला ठिबक बंधनकारक करावं अशी चर्चा सुरु झाली. तोच मुद्दा मी मांडला. शहरातील वन बीएचके फ्लॅटमध्ये राहणारं कुटुंब वर्षभरात जेवढं पाणी त्यांच्या संडासमध्ये वापरतं त्यापेक्षा कमी पाण्यात एक एकर उसाचं उत्पादन घेता येतं, असा एक मुद्दाही ऊस शेतीच्या समर्थकांनी मांडलाय. पण त्याला कसलाही शास्त्रीय आधार देण्यात आलेला नाही. महानगरांनी पाणी वापराचं शहाणपण शिकायलाच पाहिजे. तेही आम्ही मी अनेकवेळा आमच्या बातम्यांमधून सांगितलंय. तामिळनाडू रेन वॉटर हार्वेस्टिंग स्टोरी, लातूर-पुण्यासारख्या शहरी मंडळीचा पाण्याचा गैरवापर, महसुलाच्या नावाखाली ऐन दुष्काळात बीअरसाठी उपसले जाणारे पाणी, शेतीचं पाणी तोडून दररोज पाणी पिणारी पुण्यासारखी शहरं अशा अनेक स्टोरीज आम्ही केल्यात. Sugarcane 2 मी स्वतः दोन वर्षांपूर्वी दोन एकर ऊस लावला होता. केशेगावच्या डॉ बाबासाहेब आंबेडकर सह. साखर कारखान्याकडून ६२ हजाराचं ठिबक घेतलं. त्यापैकी २४ हजार रूपयांचं अनुदान मिळालं. ऊस उत्पादन ७६ टन झालं. भाव मिळाला १६०० रुपये. तीन हप्त्यात बिल निघालं, रूपये एक लाख १३ हजार. कारखाना तीन वर्षात ठिबकच्या कर्जाची परतफेड करून घेणार होता. पण प्रत्यक्षात कारखान्याने एकाच वर्षात सर्व पैसे कापून घेतले. ठिबकसह एकूण खर्च एक लाख आला. त्या वर्षीचं निव्वळ उत्पन्न १३ हजार. दुसऱ्या वर्षी पाऊस नसल्यानं खोडवा वाढला नाही. त्यावर्षी १८०० रुपये भाव मिळाला. खर्च २० हजार. एकूण ६२ हजार आले. म्हणजे दोन वर्षात मिळून दोन एकरातून रूपये ५३ हजार फक्त. गत वर्षी पुन्हा दुष्काळ. ऊस मोडायला दहा हजारांचा खर्च आला. या हिशेबात घरच्यांचं श्रम गृहीत धरलेलं नाही. मराठवाड्यात वर्षानुवर्षे ऊस शेती करून समृध्दी मिळवलेले किती शेतकरी तुम्हाला भेटलेत आजपर्यंत? तसंच या शेतकऱ्यांच्या श्रमावर श्रीमंत झालेले खाजगी-सहकारी कारखानदार किती? मुद्याचा साकल्याने विचार केला तर ऊस मराठवाड्याला परवडत नाही हे सत्य आहे. करणारच असाल तर पाण्याचा हिशेब पाहता ठिबकला पर्यायच नाही. रांजणी कारखान्याने ऊस कारखानदारी सोबत ढोबळी मिरची, टोमॅटोचे २५० शेडनेट केलेत. उसासोबत दूध उत्पादनाचं जाळ विणलंय. स्वतः पदरमोड करून गावोगावी समतोल चाऱ्या खोदल्या. आठ कोटींची जलसंधारणाची कामे केली. सभासदांना ठिबक बंधनकारक केलं. ठिबकशिवाय ऊस घेणार नाही असा कारखान्याचा नियमच आहे. म्हणूनच कारखाना तग धरून आहे. महाराष्ट्रात रांजणी सोडला तर पदरमोड करून कार्यक्षेत्रात जलसंधारण करणारे किती कारखाने आहेत. रांजणीचे हे सगळे प्रयोग एबीपी माझाने प्रसारीत केलेत. आणि धोरणं चुकली की त्याचा फटका वर्षानुवर्षे सामान्य शेतकऱ्यांना कसा बसतो याचं एक उदाहारण मी देतो. मध्यप्रदेशच्या देवासचे शेतकरी पाण्याची शेती करतात. ऊस शेती इथे पूर्णपणे बंद आहे. बाकीची पिकं बाय प्रॉडक्ट. सरकारच्या मदतीशिवाय.. एकेकाळच्या कंगाल शेतकऱ्यांनी ३५० कोटींची पदरमोड करुन जलक्रांती केली आहे. या क्रांतीमुळे दहाच वर्षात गावा-गावात सुबत्ता नांदू लागलीय. शेतकरी लखपती झालेत. टोलेजंग घरं बांधू लागलेत. शेती पूरक व्यवसायाकडे वळलेत. CM-Devas.jpgगेल्यावर्षी या भागात ५० टक्क्याहून कमी पाऊस झाला. इंदूरपासून ३५ किलोमीटर अंतरावर देवास हा १८ लाख लोकसंख्येचा जिल्हा आहे. जिल्ह्यात एकही मोठी नदी नाही. २००० ते २००४ या वर्षात देवास शहराला महिन्यातून एक वेळेस पाणी पुरवठा होत होता. प्रत्येक घरात १० हजार लिटर पाणी साठवून ठेवतील एवढे मोठे हौद इथल्या लोकांनी बांधले होते. पैसे मोजून पाणी विकत मिळत नव्हतं. हजारोंच्या संख्येनं बोअर वेल्स खोदल्या गेल्या होत्या. पाणी पातळी ६०० फुटांच्या खाली. इथे १५० फुटाच्या खाली खारं पाणी असल्याने बोअरवेल्स मधून येणारं अधिक खोलीचं पाणी जमिनी नापिक करत होत्या. लोक दिल्लीकडे स्थलांतरीत होत होते. देवासचं हे रुप पालटलं शेततळ्यांनी. २००४ साली रघुनाथसिंह तोमर या अल्पशिक्षित शेतकऱ्याला शेततळ्याची कल्पना सुचली. स्वतःच्या शेतात.. जमिनीच्या १० टक्के क्षेत्रावर.. वाट्टेल त्या आकाराचं.. जमेल त्या लांबी-रुंदी आणि खोलीचं पण स्वतःच्या मालकीचं शेत तळं उभारायचं. शेतात पडणारा पावसाचा प्रत्येक थेंब या तळ्यात साठवायचा. सुरुवातीला रघुनाथसिंहाला भावानेचं वेड्यात काढलं. पण या शेततळ्याने तोमरच्या शेतीचं रुप बदललं. तोमरनंतर एक एक करत दहा वर्षात देवास जिल्ह्यात १२ हजार शेततळी शेतकऱ्यांनी तयार केली. ३५० कोटी शेतकऱ्यांचे आणि फक्त ४० कोटी सरकारचे. शेतकऱ्यांच्या या प्रयोगाचं महत्त्व उमाकांत उमराव या जिल्हाधिकाऱ्याने ओळखलं. उमराव आयआयटी रुरकीचे विद्यार्थी. सिविल इंजिनिअर. उमराव यांनी या शेततळ्यांना आकार-उकार दिला म्हणजेच डिझाईन केलं. तळ्यात जानेवारीअखेर पर्यंत लागणारं पाणी शिल्लक राहिलं पाहिजे. बाष्पीभवन न होता जास्तीत जास्त पाणी जमिनीत मुरलं पाहिजे. या डिझाईनमुळे पाणी पातळी ५०० फुटावरून ४० फुटापर्यंत आली. बोअरवेल्स, विहिरी डबडबून गेल्या. या शेततळ्यांसाठी देवासची चोपड जमीन अनुकूल ठरली. इथं जमिनीत पाणी मुरण्याचा वेग मंद आहे. विश्वास वाढल्याने शिवारा शिवारात शेततळ्याचं पीक जोमात फोफावलं. ज्यांची ऐपत नव्हती अशा गरीब शेतकऱ्यांना बँकांनी कर्ज द्यावी यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी पुढाकार घेतला. ट्रॅक्टर मालक शेतकऱ्यांची यादी करुन मोठ्या शेतकऱ्यांना आधी शेततळी करायला लावली. छोट्या शेतकऱ्यांना कँप लावून बँकांनी कर्ज दिली. पाच वर्षातच शेतकऱ्यांनी कर्जाची परतफेड केली. वैयक्तिक शेततळ्यानंतर…. शेतकऱ्यांनी जिल्ह्यातल्या एकेका ओढ्यावर ३५-३५ शेततळ्यांच्या मणीमाळा उभारल्या. प्रत्येक शेततळ्याला जे इनलेट आहे तेच दुसऱ्य़ाचं आऊट लेट.. त्यामुळे ओढ्याच्या पाण्याने एक तळं भरलं की दुसऱ्या तळ्यात आपोआप पाणी जातं… एका दिवसात १८ इंच पाऊस पडला तरी पाणी शेतातून बाहेर जाणार नाही.. असा.. पाण्याचा प्रत्येक थेंब या तळ्यात साठतो. ४० फूट रुंद, ४० फूट लांब आणि १० फूट खोलीच्या एका तळ्यात एक कोटी लीटर पाणी साचतं. शेतावर विजेची आजही बोंब आहे. हे लक्षात घेवून शेतकऱ्यांनी ट्रॅक्टरवर चालणारे पंप तयार केलेत. शेतकऱ्यांनी स्वतःची पीक पध्दती निवडली. सर्वात आधी ऊस बंद केला. खरीपात तिथे सोयाबीन घेतात. रबीच्या पिकाआधी तळ्यातलं पाणी देऊन डॉलर हरभरा किंवा किती काळ पाणी पुरेल त्या हिशेबान गव्हाच्या वाणाची पेरणी होते. खात्रीशीर पाण्यामुळे पूर्वी एक पीक घेणारे शेतकरी हमखास दोन.. काही जण तीन-तीन पिकं घेऊ लागलेत. शेततळ्याचं.. पाणी.. पाण्यामुळे गावा-गावात समृध्दी आली आहे. शेतकरी लखपती झालेत. शेतकऱ्यांनी टोलेजंग घर बांधलीत. प्रत्येकाच्या घरासमोर चार चाकी वाहनं आहेत. लग्नातली धामधूम वाढली आहे. शेतात चारा उपलब्ध झाल्यामुळं दुभत्या जनावरांची संख्या वाढली आहे. प्रत्येक गावात जर्सी गायी, मुरा जातीच्या म्हशी आहेत. रोज डेअरीत ४० रुपये भावाने दूध विकलं जातं. मध्यप्रदेश सरकारनं शेततळी खोदण्यासाठी एक लाखांचं अनुदान जाहीर केलंय. संपूर्ण राज्यात हे मॉडेल राबवलं जातंय. जगभरातल्या तज्ज्ञांनी देवासच्या शेतकऱ्यांची पाठ थोपटली आहे. युनिसेफ, यूएन, एशियन डेव्हलपमेंट बँक, केंद्र सरकार, राज्य सरकारचे कैक पुरस्कार गावकरी, गावांना मिळालेत. उमरावांचा सन्मान झालाय. राष्ट्रपतीपदक विजेत्या लक्ष्मी चंद्रवंशींच्या चिडदरा गावात ११० शेततळी आणि दुसरे राष्ट्रपती पदक विजेते विक्रमसिंह पनवारच्या गावात १५१ शेततळी आहेत. सुबत्तेमुळे शेतीचं यांत्रिकीकरण वाढलंय. गरजेतून शेतकऱ्यांनी ट्रॅक्टरच्या सहाय्याने तळ्यातून पाणी उपसणारं प्रभावी यंत्र बनवलंय. मशागतीच्या ट्रॅक्टरसाठी छोटी टायर आयात केली. देवासमध्ये फळबागांचा बहर येऊ लागला आहे. मत्स्यपालनाकडे शेतकरी वळू लागलेत. सोयाबीन, गहू, हरभऱ्याच्या बी-बियाणे तयार करणाऱ्या ४३ खाजगी आणि ४१ सहकारी संस्था उभ्या राहिल्यात. तिथलं बियाणं महाराष्ट्रात नांदेड-औरंगाबादपर्यंत येतं. शेततळ्यामुळे पर्यावरणात मोठे बदल झालेत. देवासच्या भूतलावर यापूर्वी कधीही न दिसलेले परदेशी पक्षी अवतरलेत. हरीण, काळविटांची संख्या वाढलीय….ही जलक्रांती बघितल्यावर महाराष्ट्राला कशाची गरज होती. लवासा की… देवासा असा विचार पडतो.. (ही संपूर्ण स्टोरी एबीपी माझाच्या यूट्यूब चॅनलवर आहे… गूगलवर देवास पॅटर्नचीही माहिती मिळवता येईल) मी उसाच्या विरोधात नाही. शेतकऱ्यांना.. उपलब्ध पाण्यावर शाश्वत पैसे देणाऱ्या कोणत्याही पिकाचं मी स्वागतच करतो…. ===================================================================================

अता या विषयावर चर्चा व्हावी मी कुठून बातमी आणली आणि अला अनुभव नाही त्यामुळे मी लिहिण्यास कसा लाय्क नाही हा मुद्दा सध्यातरी बाजूला ठेवावा ही विनंती

ज्यांना गुंजभर शेती नाही यांचेच उसाबद्दल खूप गैरसमज आहेत. (कारण अगदी सु स्पष्ट आहे कारण या उद्योगाच्या नाड्या फक्त एकाच माणसाकडे आहेत, ज्यांचा ते द्वेष करतात.) ऊस पुराण लवकरच येणार आहे.

अगदी अगदी. ऊस शेती वरच्या धाग्याच्या प्रतीक्षेत. मी हि सातारा भागातील ऊस शेतकरी कुटुंबातील आहे. प्रतिसादातून अनुभव मांडेनच. @नाखु साहेब ऊस शेतीसाठी ठिबक सिंचन अत्यंत गरजेचे आहे हे गावातील काही वर्षातील शेतीसाठी होणारी पाणीटंचाई पाहून सांगू शकतो. गावाजवळून नदी गेलीय तरी उन्हाळ्यात अवघड अवस्था होते गावातील शेतीची. प्रतिसाद आवडला पण ऊस शेतकर्या विषयी असणारे गैरसमज दूर करणारा लेख आला पाहिजे. @विशुमित साहेब लेख दोन भागात लिहला तर बरं होईल पहिला भाग पूर्ण शेतीविषयक आणि दुसरा भाग पवार च्या विषयी असणारी तुमची मते. कारण जर दोनी गोष्टी एकत्र आल्या तर ऊस शेती राहील बाजूला आणि राजकारणावर चर्चा होईल. अर्थात ही नम्र सूचना आहे नाही पटली तरी हरकत नाही.

शेतकऱ्यांचा हक्काचा आंध्रातील रयतू बाजार

- फक्त अ‍ॅग्रोवन मधून साभार. Tags: agro special शेतमाल विक्री व्यवस्थेतील लांबच लांब साखळी ताेडून भाजीपाला उत्पादक शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काची बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी आंध्र प्रदेशात रयतू बाजार ही संकल्पना राबविण्यात येत आहे. येथे ठरणारे दर हे शेतकऱ्यांशी चर्चा करूनच निश्चित करण्यात येतात. शेतकरी व ग्राहक अशा दोघांचाही यात फायदा होतो; रयतू बाजाराचा घेतलेला हा प्रातिनिधिक आढावा. गणेश कोरे पंजाब राज्यातील ‘अपना बाजार’ संकल्पनेतून आंध्र प्रदेश सरकारने १९९९ मध्ये रयतू बाजार हा उपक्रम सुरू केला. यात राज्याच्या विविध भागांत सुमारे ५०० हून अधिक रयतू बाजार उभारण्याचे प्रयत्न आहेत. याद्वारे भाजीपाला उत्पादक शेतकऱ्यांना हक्काची बाजारपेठ उपलब्ध झालीच शिवाय ग्राहकांना रास्त दरात दर्जेदार भाजीपाला उपलब्ध होण्यास मदत झाली. या बाजारांपैकी विजयवाडा येथे स्वराज मैदान हा सर्वांत मोठा बाजार म्हणून अोळखला जातो. बाजार व्यवस्था प्रत्येक रयतू बाजार शासनाच्या सरासरी दीड एकरावर उभारण्यात आला आहे. या बाजारावर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी नियंत्रकाची असते. त्याची नियुक्ती पणन विभागाकडून करण्यात येते. त्यासाठी कार्यालय संगणक, फॅक्स, आदी आवश्यक सर्व सुविधा देण्यात आल्या आहेत. मात्र या बाजारांवर जिल्हानिहाय अंतिम नियंत्रण हे जिल्हाधिकाऱ्यांचेच राहते. दर १५ दिवसांनी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी बाजाराचा आढावा घेत असतात. बाजारात प्रथम येणाऱ्या शेतकऱ्याला प्राधान्य देण्यात येेते. एकाच शेतकऱ्याला कायमस्वरूपी ठराविक जागा देण्यात येत नाही. शेतकरी रात्री शेतमाल साठवणूक करून जागा आरक्षित करू शकत नाही. शेतकऱ्याच्या परवान्यावर उल्लेख केलेल्या शेतमालाचा फलक आणि त्याचा दर लिहिलेला असताे. त्याच दराने शेतमालाची विक्री केली जाते. बाजार आवारातील ७५ टक्के जागा शेतकऱ्यांना विनामूल्य देण्यात येते. उर्वरित २५ टक्के जागा सहकारी संस्था, बचत गट, शेतकरी संस्था यांना सहा महिन्यांसाठी अडीच ते तीन हजार रुपये प्रति महिना या दराने भाडेतत्त्वावर देण्यात येते. बाजार सकाळी सहा ते रात्री नऊ वाजेपर्यंत भरतो. नाेव्हेंबर ते मार्च या हंगामात सुमारे ३५० शेतकरी भाजीपाला विक्रीसाठी येथे घेऊन येतात. अन्य हंगामात शेतकऱ्यांची संख्या तुलनेने कमी असते. ज्या शेतकऱ्यांकडे सिंचन सुविधा असतात त्यांनाच या काळात माल पिकवणे शक्य होते. साहजिकच त्यांचा माल विक्रीसाठी उपलब्ध असतो. अशा शेतकऱ्यांची संख्या या काळात सुमारे २०० एवढी असते. कृष्णा जिल्ह्यात ८४ रयतू बाजार उभारण्यात आले असून, विजयवाडा शहरात पाच रयतू बाजार आहेत. विनामूल्य परवाना पद्धत बाजारात केवळ स्थानिक शेतकऱ्यांनाच विनामूल्य परवाना दिला जातो. परवाना पद्धतीबाबत सांगायचे तर थेट शेतमाल विक्री करण्यासाठी शेतकऱ्यांकडून अर्ज भरून घेण्यात येताे. यामध्ये शेतकऱ्याची वैयक्तिक आणि शेतीविषयक सविस्तर माहिती घेतली जाते. यात शेतीचे क्षेत्र, हंगामनिहाय घेण्यात येणाऱ्या पिकांची माहिती नोंद असते. परवाना देताना शेतकऱ्याचे संबंधित पिकासाेबत छायाचित्र तलाठी स्वतः शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन घेताे. ते छायाचित्र संबंधित अर्जासाेबत सादर केले जातात. हा परवाना अर्ज अंतिम मंजुरीकडे तहसीलदारांकडे सादर करण्यात येताे. परवाना देताना त्यावर संबंधित शेतकरी चालू हंगामात काेणकाेणती पिके घेत आहे, त्याखालील क्षेत्र कालावधी यांची नोंद केली जाते. तेवढ्या हंगामापुरताच हा परवाना असताे. परवान्याचा कालावधी जास्तीत जास्त सहा महिन्यांचा असताे. पिकाचा कालावधी संपल्यानंतर परवाना आपाेआप रद्द हाेताे. नवीन पिके, नवीन हंगामासाठी नवीन परवाना घ्यावा लागताे. १५ दिवसांमध्ये नवीन परवाना देण्याची साेय शासनाने करून दिली आहे. परवानाधारक शेतकऱ्यांनाच रयतू बाजार मध्ये शेतमाल विक्री करण्याची परवानगी असते. हा परवाना विशिष्ट बाजारासाठीच दिला जाताे. ज्या ठिकाणी शेतकरी माल विक्री करू इच्छित आहे अशा बाजाराचा परवाना दिला जाताे. एका ठिकाणचा परवाना दुसऱ्या बाजारासाठी ग्राह्य धरला जात नाही. पुरवठा- मागणी यात राहतो समन्वय भाजीपाल्यांचे अतिरिक्त उत्पादन हाेऊन बाजारभाव गडगडू नयेत यासाठी समन्वय साधण्याचादेखील प्रयत्न रयतू बाजाराच्या निमित्ताने केला जातो. प्रत्येक बाजारातील विविध भाजीपाल्यांची मागणी, दैनंदिन गरज आदींचा आढावा घेऊन पुढील हंगामात काेणत्या पिकाची किती लागवड करावी लागेल याचा अंदाज घेतला जाताे. त्यानुसार शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण कार्यक्रमांतर्गत पिकांचे नियाेजन सांगितले जाते. शेतकऱ्यांना परवाने देताना पीक आणि क्षेत्राची अचूक आणि ताजी आकडेवारी उपलब्ध असते. त्यामुळे एखाद्या विशिष्ट शेतमालाचे भरमसाठ उत्पादन हाेऊ नये व त्याचा परिणाम दर घटण्यावर होऊ नये याचाही प्रयत्न महसूल आणि कृषी विभागाकडून करण्यात येतो.

असे ठरतात भाजीपाल्यांचे दर भाजीपाल्याचा दर ठरविताना बाजार समितीमधील विविध शेतमाल दराचा आधार घेतला जाताे. बाजार समितीमधील दरांपेक्षा २५ टक्के कमी आणि इतर किरकाेळ बाजारातील दरांपेक्षा २५ टक्के अधिक दर निश्‍चित केला जाताे. हा दर शेतकऱ्यांशी समन्वय साधून ठरविण्यात येताे. दर निश्‍चित झाल्यावर बाजारातील फलकावर दराची नाेंद केली जाते. प्रत्येक शेतकऱ्याच्या आेट्यावरील फलकावरदेखील शेतकऱ्यांनी विक्रीसाठी आणलेल्या भाजीपाल्याचे दर लिहिले जातात. याच दराने खरेदी- विक्री केली जाते. ग्राहक शेतमालाचा दर्जा बघून खरेदी करताे. या प्रक्रियेमध्ये शेतकरी आणि ग्राहक अशा दोघांचीही फसवणूक हाेत नाही.

प्रति दिन सुमारे ४० लाखांची उलाढाल शहराच्या विविध भागांतील लाेकसंख्येनुसार विविध भागांतील बाजारात आवक हाेत असते. विजयवाडा येथील एकूण पाच बाजारांपैकी सर्वांत माेठा असलेल्या स्वराज मैदान येथील बाजारात दरराेज सुमारे २००० ते २५०० क्विंटल शेतमालाची आवक हाेते. आवकेमध्ये प्रामुख्याने टोमॅटो, कांदा, बटाटा, फ्लॉवर, भेंडी, गवार, काेबी, मिरची, इतर पालेभाज्यांचा समावेश असताे. दरराेज सुमारे ३५ ते ४० लाख रुपयांची उलाढाल हाेतेे. संपर्क- एम. रमेशबाबू- ०९४९०८८०३३३ नियंत्रक, स्वराज मैदान रयतू बाजार

शेतकऱ्यांना परवाने देताना पीक आणि क्षेत्राची अचूक आणि ताजी आकडेवारी उपलब्ध असते. त्यामुळे एखाद्या विशिष्ट शेतमालाचे भरमसाठ उत्पादन हाेऊ नये व त्याचा परिणाम दर घटण्यावर होऊ नये याचाही प्रयत्न महसूल आणि कृषी विभागाकडून करण्यात येतो.>>>> -- उत्पादन आणि मागणी याची अचूक आणि ताजी आकडेवारी या गोष्टींसाठी एक शेतकरी या नात्याने खूप आग्रही आहे. त्याच बरोबर त्या मध्ये सातत्य राहिलं पाहिजे. मी या उपक्रमाबाबत वाचतो आहे, चांगला प्रतिसाद मिळत आहे असे ऐकून आहे.

शेतकर्याचा अपेक्षा आणि पीक पाण्याची वस्तुस्थीती>>> -- वेळे अभावी आता टंकणे थोडे अवघड आहे. शेतकरी म्हणून माझ्या स्वतःच्या काही अपेक्षा आहेत, ते जरूर टंकतो. कृपया थोडा वेळ घेतोय.

खाली जे मी लिहणार आहे त्या माझ्या वैयक्तिक अपेक्षा आहेत. ते सगळ्या शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करतीलच असे नाही. मी बळीराजा (तुम्ही लोकांनीच दिलेली उपमा आहे), राजा सारखाच राहणार. माझं काम लागवड करणे, पिकावरती डोळ्यात तेल घालून लक्ष्य देणे, शक्य तेवढे १०-१५% अधिक उत्पादन काढण्याचा प्रयत्न करणे, शेतात राबणाऱ्या मजुरांचे पण भले कसे होईल हे पाहणे, तोडणी झाल्यावर माल स्वच्छ करणे आणि व्यवस्थित प्याकिंग करून गाडीमध्ये माल लोड करून देणे एवढे मी इमाने आईतबारे करू शकतो. पण तोच माल घेऊन बाजारात विकायला बसने मला तरी शक्य नाही किंवा मी ते करणे कधीच सोडून दिले आहे कारण- १) माझ्याकडे तेवढा वेळ नाही २) घरात दुसरं कोणी हे करायला नाहीय. ३) बाजारात माझं १००% माल विकला जात नाही आणि तो शिळा माल परत घरी घेऊन येणे आर्थिक आणि शाररिक दृष्ट्या परवडेबल नाही ४) भाजी पाल्याची गुणवत्ता शेवट पर्यंत टिकवून ठेवण्याचे तंत्रज्ञान स्वस्त दारात उपलब्ध नाही ५) उत्पादन भरमसाट निघालं तर तो माल बाजारात संपूर्णपणे खपवने शक्य नाही. ६) बाजारात भाजी विकत बसल्यावर श्रम प्रतिष्ठेचा अभाव ६)आणखी खूप कारणे आहेत, आठवतील तशी लिहतो. आता माझ्या अपेक्षा- १) वर सांगितल्या प्रमाणे मी उत्पादन करू शकतो पण विपणन करणे मला शक्य नसल्या कारणाने ग्राहकाने माझ्या शेतावर येऊन माल खरीदी करावा अगदी मॅनुफॅक्टयरिंग कंपनी सारखे . (ही अतिशयोक्ती नाही, शक्य आहे. आम्ही टोमॅटो बाबत तसेच करतो आणि परवडत सुद्धा) २) मार्केटची अचूक माहिती, उत्पादन आणि मागणीचे विश्वासहार्य अंदाज (काकडी, टोमॅटो आणि ऊस यांचे विश्लेषण मी केले होते आणि मला त्याचा फायदा झाला/होत आहे) ३) शीत गृहे- माझं 2% पेक्षा जास्त उत्पादन वाया गेले नाही पाहिजे. ४) वाजवी दरात खेळत्या भांडवलाची सोय (सगळ्यात महत्वाचं) ५) माझ्या जमा खर्चाचा ताळेबंद मांडणारी आणि निर्णय क्षमता वाढवण्यासाठी आर्थिक विश्लेषण करणारी यंत्रणा. (माझ्या शेतात मी ती स्वतःच राबवतोय आता) ६) आयात आणि निर्यात करण्यासाठी आर्थिक आणि माहितीची मदत ७) समाजामध्ये श्रम प्रतिष्ठा मिळाली पाहिजे ८) शेती बरोबर मला माझे इतर छंद जोपासण्यासाठी वेळ आता मी कशी शेती करतो- १) मला ७ एकर (बागायती) शेती आहे. प्रत्येक तुकड्याला(एकराला) नंबरिंग केले आहे आणि त्यांना मी अससेट्स मानतो. २) पुढच्या ३ वर्षाचं माझ्या कडे विविध पिकांचं विश्लेषण तयार आहे. शक्य तितके त्या नुसारच मी मार्ग क्रमण करतो. ३) २०१२-१३ मध्ये मी उसाचं विश्लेषण केले होते. त्यावेळेस साखरेची आणि उसाची अशी गत झाली होती कि उत्पादन खर्च ही निघत नव्हता. तरी सुद्धा मला माहित होते २०१६ नंतर साखरेचे भाव वधारणार आहेत आणि उसाला सोन्याचा भाव मिळणार आहे.(यंदा पहिली उचल रु.२५५० दिली आहे) ४) त्या नुसार नियोजन करून आता माझ्या शेतात ४.५ एकर ऊस आहे ज्याचे सरासरी ७० टन/एकर उत्पादन मिळेल याची संपूर्ण खात्री आहे. उत्पादन खर्च रु.५०,०००/ एकर केला आहे. ( २५५० X ७० X ४.५)-(५०००० X ४.५) = रु ५.७५ लाख (अँप्रोक्स) निवळ नफा) बाकी इतर हप्ते सोडून दिले आहेत वाहतूक खर्च वगळण्यासाठी. ५) इतर १.५ एकर शेतात मी गहू, ज्वारी, बाजरी आणि भाजी पाला हंगाम नुसार लावतो. घरी वापरून शिल्लक विकून टाकतो. ६) अर्धा एकर २ जनावरे आणि ३-४ शेळ्या आहेत त्याच्या चाऱ्यासाठी ठेवले आहे ७) शेवटचा जो अर्धा एकर आहे त्यात टोमॅटो लावतो त्यासाठी पण १ वर्ष आधी उत्पादन आणि मागणी चे विश्लेषण करतो. या पिकासाठी मी अर्धा एकरासाठी रु.१ लाख पर्यंत खर्च करतो ज्या मध्ये ५ महिन्या मध्ये २.५- ३ लाख मिळून जातात. हे टोमॅटो चे पैसे माझे वर्ष भराचा लागणारा घरगुती किरकोळ खर्च भागवतो. ८) उसाचे एकरकमी पैसे मला कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंट करण्यासाठी फायदेशीर ठरतात. (या मध्ये बऱ्याच लोकांना आक्षेप असतील ते म्हणजे १) बागायती- ती बनवण्यासाठी आम्ही १० वर्ष खस्ता खाऊन बनवली आहे २) ऊस शेती- कोणी किती ही थेरया घेऊन वाद विवाद करावा पण उसामुळे मला पैसे आणि सामाज्यामध्ये पत मिळाली आहे. या वर एक धागा मी काढत आहे व लवकरच प्रकाशित करणार आहे ३) टोमॅटो- या वर पण धागा काढून हे नगदी पिकामुळे आमच्या परिसराचा चेहरा मोहरा कसा बदलला हे मांडणार आहे)