शेतकर्यांचे हित होईल का ? शेतकरी स्वतः काय करू शकतो?

बाजार समित्यांचा ‘बाजार’ उठणारच...! -

Thursday, May 26, 2016 AT 06:30 AM (IST) Tags: mumbai, maharashtra, market rate कायद्यातील दुरुस्तीची प्रक्रिया पूर्ण - आता प्रतीक्षा मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीची मुंबई - कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमधील लुटमारीला कायमची मूठमाती देण्यासाठी महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायद्यातील दुरुस्तीला सर्व संबंधित विभागांनी सहमती दिली असून, येत्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्यातील सर्व कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे कार्यक्षेत्र बाजार समिती आवारापर्यंत मर्यादित करणारा पणन विभागाचा महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव मंजूर होणार असल्याची खात्रीलायक माहिती मिळाली आहे. केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय कृषी बाजार (National Agriculture Market) संकल्पनेला मूर्त स्वरूप देण्यासाठी बाजार समिती क्षेत्र सीमित करणे आवश्यक ठरले आहे. केंद्राने अर्थसंकल्पात या संबंधीची घोषणा केली आहे. त्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोंदीनी सर्व मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत राष्ट्रीय कृषी बाजार योजनेचा आढावा घेतला होता. त्यामध्येच खुद्द पंतप्रधानांनी महाराष्ट्राचा या महत्त्वपूर्ण योजनेत सहभाग का नाही, असा प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याचबरोबरच गतवर्षी नोव्हेंबर महिन्यात पंतप्रधान कार्यालयाकडून राज्य सरकारकडे केलेला पत्रव्यवहार आणि त्यावरील कार्यवाहीची विचारणा करण्यात आली होती. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यानंतर तातडीने पणन विभागाला कामाला लावल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. फळे आणि भाजीपाला विनियमनमुक्ती ही साधी प्रशासकीय बाब आहे. पंरतु राष्ट्रीय कृषी बाजारामधे राज्याचे स्थान बळकट करण्यासाठी सध्याच्या महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न बाजार समिती अधिनियमात बदल करण्याचे सरकारने निश्चित केले आहे. त्यानुसार पणन विभागाचा प्रस्ताव तयार करून बाजार समिती अधिनियमात कृषी उत्पन्न बाजार समितींच्या कार्यक्षेत्राची तरदूत रद्द करून राज्यातील सर्व कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे कार्यक्षेत्र संबंधित बाजार समिती आवारापुरते मर्यादित ठेवले जाणार आहे. पणन विभागाच्या या प्रस्तावाला विधी व न्याय आणि इतर संबंधित वित्त विभागांनी मंजुरी दिली आहे. सध्याच्या घटकेला मंजूर प्रस्ताव मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे प्राप्त झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. त्यामुळे येत्या मंगळवारी (ता. ३१ मे २०१६) मंत्रिमंडळ बैठकीत हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी येणार आहे. मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर या कायदा दुरुस्तीला अध्यादेशाचे स्वरूप देऊन राज्यभरात नव्या कायद्याची अंमलबजावणी सुरू होणार आहे. आगमी विधिमंडळाच्या पावसाळी आधिवेशनात या अध्यादेशाचे कायद्यात रूपांतर होणार आहे. बाजार समिती कायदा दुरुस्तीने काय होणार ? सध्याच्या कृषी उत्पन्न बाजार समिती अधिनियम १९६३ ने राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे कार्यक्षेत्र निश्चित करण्यात आले आहे. उदा. मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समिचीचे कार्यक्षेत्र मुंबई महानगर क्षेत्र आहे. त्यामुळे या क्षेत्रात विक्रीसाठी येणाऱ्या शेतमालावर बाजार समिती सेस आणि इतर शुल्क वसूल करून नियमन करते. कायद्यातील दुरुस्तीमुळे मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे क्षेत्र हे फक्त वाशी (तुर्भे) येथील समितीचा आवार राहील. त्यामुळे मुंबई शहरात मुक्तपणे शेतमाल ने-आण आणि विक्री करणे शक्य होईल. शहरात विक्री न झालेला शेतमाल किंवा बाजार समिती अधिक दर देत असेल, तर शेतकरी थेट कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये शेतमाल नेतील. समितीच्या प्रवेशद्वारावर संबंधित सेस आणि नियमन प्रक्रिया होईल. त्यामुळे शेतकऱ्यांना विविध पर्याय उपलब्ध होतील. परिणामी बाजार समित्या अधिक कार्यक्षम आणि कार्यप्रवण होतील, असा सरकारचा मानस आहे. कायद्यातील दुरुस्तीमुळे प्रशासकीय बाब असलेली फळे आणि भाजीपाल्याची विनियमनमुक्ती आपोआपच अमलात येईल, असे पणन विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे

सर्वांना धन्य्वाद.सहसा असल्या धाग्यांना अनुल्लेखाने मारले जाते (राजकारण्,धर्म्,शहर ई सारखा माल मसाला नसल्यामुळे असेल.पण भाजीपाला ई शेतीमाल दैनंदीन आवाश्यक बाब आहे.त्याच्याशी प्रत्येक मिपाकराचा किमान ग्राहक्,लाभार्थी+उप्भोक्ता म्हणून नक्कीच संबध आहे.आणि सगळे मिपाकर नेहमी राजकीय अभिनिवेषातून प्रतिसाद देत नाहीत याचीही जाण आहे. आप्ल्या भागात भाजीपाल्याचे भाव कसे आहेत.माहीतीतील कूणी थेट विक्री करून रास्त नफा मिळवते का अशी उदाहरणे द्यावीत. वरती अभ्याने एक सुंदर पथदर्शी उदाहरण दिले आहे. माझा शाळासोबती पानशेत्जवळ स्वतःची शेती कसतो.भाजीपाला थेट उपहारगृह आणि खानावळींना देतो (पानशेतवरून घरी धायरीला येता येता) आणि पैसे लगेच दुसर्या दिवशी त्यामुळे खेळते भांडवल सतत राहते. उधारीचा ससेमिरा करावा लागत नाही.महत्वाचे म्हणजे आधल्या दिवशी ग्राहकांची कमी जास्त मागणी असेल तर त्या नुसार भाजीपाला काढणे कमी+जास्त केले जाते (तो मुख्यत्वे वांगी,ढोबळी,गवार्,भेंडी हीच भाजी पीके घेतो) त्याने फक्त २ एकर क्षेत्राचे जोरावर शेती उत्प्नातूनच मुलाला अभियंता आणि मुलगी सनदी लेखापाल क्षेत्रात शिक्षण घेण्याइतपत भरारी घेतली आहे. शिवाय स्वतः शेतात राबत असल्याने (प्रसंगी मुलगी,पत्नी,आणि मुलगाही शेतात काम करतात्)नेवाश्याजवळ ४५ एकर जमीन घेतली आहे तिथे पाण्याची व्यवस्था करण्याचे आणि उसासारखे पीक घेण्य्साठी धडपड करीत आहे.

या विषयाच्या अनुषंगाने अग्रोवनमधील ही एक सुखद बातमी.

माहीती तंत्रज्ञान क्षेत्रात काम करीत असताना त्याचा आपल्या शेतीसाठी आणि शेतीमाल विकण्यसाठी उपयोग करणारा आनंद नक्कीच तुम्हाला भावेल. पुण्यामध्ये माहिती तंत्रज्ञान कंपनीत कार्यरत असणाऱ्या आनंद उंडे या तरुणाने वडिलोपार्जित शेती आणि गीर गायींच्या संगोपनाकडे चांगले लक्ष दिले आहे. दर शनिवार, रविवार शेती आणि गोठ्याच्या नियोजनातून शाश्वत शेतीकडे त्याने पाऊल टाकले. शेती आणि पशुपालनासाठी मित्रांची चांगली साथ मिळाली आहे. पुणे शहरापासून ९० किलोमीटर अंतरावर असलेल्या पणदरे (ता. बारामती) गावात आनंद शशिकांत उंडे याची वडिलोपार्जित शेती आहे. वडिलांच्या बरोबरीने त्यांचे शेतीवर जाणे असायचे. शिक्षण पूर्ण झाल्यावर आनंद माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कंपनीमध्ये रुजू झाला. वडिलांचे निधन झाल्याने नोकरी सांभाळत गेल्या सहा वर्षांपासून आनंदने दर शनिवार- रविवार गावी जात शेती सुधारण्याचा कार्यक्रम हाती घेतला. मित्रांचीही चांगली साथ मिळाली. गीर गायींच्या संगोपनाला सुरवात ः शेती सुधारण्याबरोबरीने आनंदचे लक्ष गीर गायींच्या संगोपनाकडे गेले. यासाठी कारण ठरले ते दै. ॲग्रोवनचे देशी गोवंश चर्चासत्र. याबाबत आनंद म्हणाला, की चर्चासत्रामध्ये गायींच्या संगोपनाची माहिती मिळाली. पशुपालकांच्या गोठ्याला भेट देऊन व्यवस्थापन समजाऊन घेतले. वलसाड (गुजरात) येथील शेतकऱ्याने ओएलएक्सवर गीर गायींची माहिती दिली होती. मी तेथे जाऊन जातिवंत गीर गाय निवडली. पशुतज्ज्ञांकडून गाय आणण्याचे सोपस्कार पूर्ण केले. अॉक्टोबर, २०१४ मध्ये दसऱ्याला गीर गाय आणली. दुसऱ्या वेताची गाभण गीर गाय मला वाहतूक खर्चासह ५४ हजार रुपयांना पडली. शेतातील वातावरणात रुळल्यानंतर ही गाय प्रति दिन सात लिटर दूध देऊ लागली. माझी तीन एकर शेती सांभाळण्यासाठी गडी असल्यामुळे गायीचे संगोपन सोपे झाले. दर आठवड्याला शनिवार- रविवार शेतीवर राहून शेती आणि गायीच्या पुढील संगोपनाचे नियोजन सुरू झाले. गायीला कालवड झाली. गावातील ओळखीच्यांना दररोज दुधाचा चाळीस रुपये लिटर या दराने रतीब सुरू केला. यातून किमान व्यवस्थापन खर्च निघू लागला. शेतीला शेणखत, गोमूत्राची सोय झाली. वर्षभरात ग्राहकांच्याकडून दुधाची मागणी सुरू झाली. याच काळात पुण्यात मित्रांच्या सहकार्याने देशी गायींच्या दुधाच्या मागणीचा अभ्यास केला आणि टप्प्याटप्प्याने गुजरातमधून गीर गायी आणल्या. पैशाची जुळणी करून शेताजवळ मुक्त संचार गोठ्यासाठी १५ गुंठे जागा घेतली. तेथे कूपनलिकेला पाणी लागले. सध्या गोठ्यात ३० गायी, २२ वासरे आहेत. गायी आणि वळूच्या पशुवैद्यकाकडून तपासण्या केल्या. गायींच्या व्यवस्थापनासाठी गोठ्यात कायमस्वरूपी दोन मजूर आहेत. दररोज त्यांच्याशी फोनद्वारे संपर्क असतो. शनिवार-रविवार शेतीवर जाऊन पुढील आठवड्याचे नियोजन करतो. माझी आई गावातच राहत असल्याने तिचे दैनंदिन व्यवस्थापनावर लक्ष असते. मुक्त संचार गोठा ः १) पाच गुंठे क्षेत्रावर मुक्त संचार गोठा. निम्म्या गोठ्यावर शेडनेटचे छत. गाभण गायी, दुधाळ गायी, वळू आणि वासरांसाठी स्वतंत्र कप्पे. गव्हाण आणि पाण्याची सोय. २) दूध काढण्यासाठी फक्त बांधिव गोठ्यात गायी बांधल्या जातात. इतर वेळी मुक्त संचार गोठ्यात सोडल्या जातात. ३) बांधिव गोठ्याचा आकार ः २८ बाय ३३ फूट. सोळा गायी आणि वासरे बांधण्याची सोय. ४) योग्य उंचीची गव्हाण. गव्हाणीमध्ये २४ तास पाण्याची सोय. ५) जनावरे धुतलेले पाणी, गोमूत्र स्वतंत्रपणे टाकीत जमा. शेणखतासाठी स्वतंत्र खड्डा. ६) मुक्त संचार गोठ्यामुळे गायींना पुरेसा व्यायाम, गरजेनुसार आहार, पाणी मिळाल्यामुळे दुग्धोत्पादनात सातत्य. ७) गोठ्यात एक वळू. पशुतज्ज्ञाच्या सल्ल्याने नैसर्गिक किंवा कृत्रिम रेतन. पशुवैद्यकाकडून आरोग्य तपासणी आणि लसीकरण. ८) जातिवंत कालवडी तयार करण्यावर भर. सध्या १० ते १२ लिटर दूध देणाऱ्या गायी तयार होताहेत. वर्षभर चारा नियोजन ः १) तीन एकर क्षेत्रापैकी दोन एकरांवर संकरित नेपिअर आणि हंगामानुसार मका, कडवळ लागवड. गावातील दोन मित्रांशी तीन एकरांतून वर्षभर चारापुरवठ्याचा करार. या मित्रांना वर्षभरासाठी चाऱ्याचा दर बांधून दिला. २) लोणी भापकर येथून वर्षभरासाठी दहा हजार कडबा पेंडीची एकदाच खरेदी. ३) एका गायीला ओला, सुका चारा कुट्टी तीस किलो सकाळ- संध्याकाळ दिली जाते. शिफारशीनुसार खनिज मिश्रणाचा पुरवठा, त्यामुळे गायींचे आरोग्य चांगले. मित्रांच्या सहकार्याने दुधाचे वाटप ः दुग्धेत्पादनाबाबत आनंद उंडे म्हणाला, की सध्या ३० पैकी १२ गायी दुधात आहेत. एक गाय प्रति दिन वासरू पाजून सात लिटर दूध देते. रोजचे सरासरी ९० लिटर दूध गोळा होते. सकाळी चार वाजता आणि सायंकाळी पाच वाजता दूध काढले जाते. दुधाला ४.८ फॅट, एसएनएफ ८.५ आहे. जवळील शेटफळ गढे गावातील मित्र अमोल कदमकडे १२ गीर गायी आहेत. त्याचे ४५ लिटर दूध जमा होते. संध्याकाळी काढलेले दूध एक आणि अर्धा लिटर पिशवी पॅक करून डीफ्रिजमध्ये ठेवले जाते, तसेच सकाळी चार वाजता काढलेले दूध पिशवी पॅक करून डीफ्रिज केले जाते.

दूध वाटपाबाबत आनंद म्हणाला, की पणदरेमध्ये मित्राची डेअरी आहे. त्याची गाडी रोज पुण्यात येते. त्याच गाडीतून माझ्या दूध पिशव्या पुण्यात पहाटे पाच वाजता येतात. हडपसर, बिबवेवाडी, कोथरूड, वारजे, सिंहगड रोड परिसरात माझे दीडशे ग्राहक आहेत. दूध वितरणासाठी स्थानिक वितरकांशी मी जोडून घेतले, त्यांना कमिशन देतो. माझी पत्नी ललिता तसेच मित्र सचिन परदेशी आणि त्याची पत्नी स्वाती वितरणाचे नियोजन करतात. ग्राहकांशी संवाद साधतात. मी पुण्यात मे, २०१५ पासून दुधाचे वितरण करीत आहे. सध्या दररोज १५० ग्राहकांना ७० रुपये दराने दुधाची विक्री होते. दरमहा दहा किलो तूप तयार करतो. ते १४०० रुपये किलो दराने विकतो. विभागानुसार ग्राहकांचे व्हॉट्सॲप ग्रुप आहेत. ग्राहक माझ्या बॅंक खात्यात दुधाचे बिल जमा करतात किंवा चेक देतात. मी पुणे परिसरातील देशी गायींचे संगोपन करणाऱ्या पशुपालकांचा गट तयार केला. यासाठी मित्र सचिन परदेशी यांची मदत होते. गटामध्ये चर्चा होते. फेसबुक, व्हॉट्सॲप, माहिती पत्रकांच्या माध्यमातून ग्राहकांपर्यंत दुधाची माहिती पोचविली जाते.

सौरभेयी ब्रॅंडने विक्री ः बाजारपेठेत वेगळेपण जपण्यासाठी आनंदने सौरभेयी ब्रॅंड तयार केला. नंदिनी डेअरी फार्म नावाने व्यावसायिक नोंदणी केली. दूध पॅकिंगसाठी अन्न आणि प्रशासन विभागाच्या मानांकनाप्रमाणे निकष पूर्ण करून प्रमाणपत्र घेतले. प्रयोगशाळेतून दुधाची तपासणी केली. पिशवीवर दुधातील घटक छापले. आनंद दर शनिवार, रविवार ग्राहकांना शेती, गोठ्यावर नेऊन व्यवस्थापन दाखवितो, त्यामुळे ग्राहकांना दुधाबाबत खात्री तयार झाली. उत्पन्नाबाबत आनंद म्हणाला, की मित्रांच्या सहकार्याने हा व्यवसाय वाढवीत आहे. एका गायीचे रोजचे व्यवस्थापन आणि दूध वाहतूक, वितरकाचे कमिशन हा खर्च वगळता दूध विक्रीतून सरासरी १५० रुपये उरतात. घरचा हिरवा चारा असल्याने अतिरिक्त खर्च नाही. मिळणारा नफा मी शेती आणि पशुपालनात गुंतवितो. परिसरातील शेतकऱ्यांना शेणखत आणि गोमूत्र विक्रीतून वर्षाला अडीच लाख रुपये मिळतात. त्यातून मजुरांचा पगार, गोठा व्यवस्थापनाचा खर्च निघतो. सध्या दूध, शेण, गोमूत्र आणि कालवड हे उत्पन्नाचे स्रोत आहेत. आयुर्वेदिक कंपनीच्या मदतीने धूप कांडी, गोमूत्र अर्क, साबण, फिनेल, उदबत्ती, शाम्पूनिर्मितीचे नियोजन आहे. जमिनीची सुपीकता वाढली... शेतीबाबत आनंद म्हणाला, की एक एकरावर फुले २६५ उसाच्या जातीची लागवड आणि दोन एकरांवर चारापिकांची लागवड आहे. विहिरीमुळे शाश्वत पाणीपुरवठा आहे. प्रयोगशील शेतकऱ्यांच्या सल्ल्याने पीक व्यवस्थापनात बदल करतो. शेणखताचा वापर आणि पाचटाचे आच्छादन असते. पिकांना माती परीक्षणानुसार खत व्यवस्थापन तसेच पाट पाण्यातून शेण, गोमूत्राची स्लरी देतो. एकरी ५८ टनांवरून ७४ टनांवर गेलो. बांधावर ४५ नारळाच्या झाडांची लागवड आहे. येत्या चार वर्षांत शहाळ्याचे उत्पन्न सुरू होईल. संपर्क ः आनंद उंडे ः ९८२२६२६८३४

भारनियमनाच्या फटक्यातून सुटका आणि सरकारने दिलेला मदतीचा हात. या धाग्यावरील प्रतिसादकांना वाचकांना अशी काही माहिती असेल कळवावे. बातमी अंग्रोवन मधून आहे. ============================== बुलडाणा जिल्ह्यात ४९ सौरऊर्जेवर आधारित सौर कृषिपंप बुलडाणा - जिल्ह्यात अटल सौर कृषिपंप योजनेअंतर्गत सौरऊर्जेवर आधारित ४९ कृषिपंप कार्यान्वित करण्यात आले आहेत. सौरऊर्जेची साथ मिळाल्यामुळे भारनियमन, वीजकपात किंवा नैसर्गिक आपत्तीने होणारे नुकसान यामुळे बाधित होणारे सिंचन अविरत सुरू राहणार आहे. राज्यात २० जिल्ह्यांमध्ये अटल सौर कृषिपंप योजना सुरू झाली आहे. त्यामध्ये बुलडाणा जिल्ह्याचाही समावेश आहे. बुलडाणा जिल्ह्यात १६६० सौर कृषिपंप वितरणाचे उद्दिष्ट आहे. त्यासाठी ५४० लाभार्थ्यांनी अर्ज अाले असून, जिल्हास्तरीय समितीने ३८५ अर्ज मंजूर करून मागणीपत्र दिले. १२५ शेतकऱ्यांनी लाभार्थी हिश्शाच्या पैशांचा भरणा केला आहे. जिल्ह्यात अातापावेतो ४९ शेतकऱ्यांच्या शेतात पंप उभारण्यात आले आहेत. तीन, पाच अाणि साडेसात अश्वशक्तीच्या पंपांचा यात समावेश आहे. शेतकऱ्यांना यासाठी केवळ पाच टक्के लाभार्थी हिस्सा भरून अनुदानित पंप देण्यात अाले आहे. शासनाच्या अल्प भूधारक आणि दुर्गम भागात शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना अनुदानावर सौर कृषिपंप देण्याच्या योजनेचा लाभ थेट शेतकऱ्यांपर्यंत पोचविण्यात अाला आहे. नैसर्गिक आपत्तीपासून या पंपाला विमा संरक्षणही देण्यात आले आहे. मुळात या योजनेसाठी पाच एकरापेक्षा कमी क्षेत्र असणारे शेतकरी पात्र अाहेत. या योजनेत अतिदुर्गम भागातील, विद्युतीकरण न झालेल्या भागातील, विद्युतीकरणासाठी वन विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र न मिळणारा शेतकरी, महावितरणकडून तांत्रिकदृष्ट्या वीजजोडणी अशक्य असलेला शेतकरी, असे शेतकरी या योजनेसाठी पात्र ठरतात. ३

३७५० रुपयांत मिळाला साैरपंप चिखली तालुक्यातील धोडप गावातील शेतकरी प्रताप गुलाबराव कोल्हे यांच्या शेतात गेल्या पाच वर्षांपासून विहीर आहे. या विहिरीला पाणीही होते, मात्र केवळ हे दुर्गम क्षेत्र असल्याने या ठिकाणी वीजजोडणी मिळू शकत नव्हती. अशा स्थितीत डिजेल पंप वापरणेही आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे नव्हते. अखेर शासनाच्या सौर कृषिपंप योजनेमुळे त्यांच्या समस्येवर उत्तर सापडले. प्रताप कोल्हे यांच्या शेतात पाच अश्वशक्तीचा पंप बसवला असून, सहा लाख ७५ हजार रुपये किमतीचा हा पंप आहे. त्यासाठी त्यांना केवळ ३३ हजार ७५० रुपये भरावे लागले. उर्वरित ३० टक्के केंद्र शासनाने, तर राज्य शासनाने पाच टक्के आणि महावितरण मार्फत ६० टक्के रक्कम कर्ज स्वरूपात उपलब्ध करून देण्यात आली.

अ‍ॅग्रोवन मध्ये खालील बातमी आली आहे त्या अनुषंगाने काही प्रश्न :

• सर्वत्र अशीच पद्धत असते काय?
• शेतकरी संघटना मुग गिळून का गप्प आहे? अपवाद स्वाभेमानी शेतकरी संघटना (राजू शेट्टी यांची)
• शेतकरी कांद्याची (पक्षी शेतमालाची प्रतवारी प्रामाणिकपणे आणि काटेकोरपणे करीत नसेल तर त्याचा भुर्दंड व्यापार्याने आणि नंतर किरकोळ विक्रेत्याने का सोसावा?(स्थानीक मंडईत कांदा २० रू सव्वा किलो आहे आणि अगदी काळजीपुर्वक तपासून घ्यावा लागतोय कारण काळा पडलेला काही कांदा त्यात मिसळलेला आहे)
• कृषी उत्पन्न बाजार समीती (प्रतवारी व योग्य मापन (वजन) साठी काहीच करू इच्छीत नाही का? मोशी बाजारातील बहुतांश गाळे अजूनही रिकामेच आहेत.
• खाजगी व्यावसायीक सुसज्ज साठवणकेंद्रे उभारून असा नाशवंत माल साठवण्यासाठी भाडेतत्वावर देऊ शकतील काय. कंपन्यांसाठी केंद्रीय उत्पादन्शुल्क विभागाची गोदामे आहेत.
• चिंचव्ड स्ते स्टेषनजवळील वखार महामंडळाची जागा खाजगी शीतप्रक्रिया माल केंद्राला दिली आहे. तिथे एक साठव्ण ग्रूह उभारले जाऊ शकते

जाणकारांकडून माहीती अपेक्षीत ==================================================

लासलगाव बाजार समितीत व्यापाऱ्यांची मनमानी सुरूच - Tuesday, June 21, 2016 AT 06:15 AM (IST) कांदा लिलाव बंदच; खरिपाच्या तोंडावरच विक्री टप्पने शेतकरी अडचणीत लासलगाव, जि. नाशिक - लासलगाव बाजार समितीत दोन दिवसांत व्यापारी वर्गाकडून कोणताही सकारात्मक प्रतिसाद न मिळाल्याने कांदा लिलाव बंदच राहणार अाहेत. धान्य व भाजीपाला लिलाव पूर्ववत सुरू राहणार असल्याची माहिती सभापती जयदत्त होळकर यांनी दिली. व्यापारी वर्गाच्या मनमानीमुळे दुसऱ्या दिवशीही कांदा लिलाव सुरू झाले नाही. सोमवारी व्यापारी वर्ग सहभाग घेणार की नाही, याबाबतचा निर्णय रविवारी (ता. १९) रोजी दुपारी बारा वाजेपर्यंत बाजार समितीस लेखी कळवावे अशा आशयाचे पत्र बाजार समितीने व्यापारी असोसिएशनला दिले होते. त्याबाबत काल दुपारी येथील मर्चंटस असोसिएशन कार्यालयात अध्यक्ष नंदकुमार डागा यांच्या अध्यक्षतेखाली व्यापारी वर्गाची बैठक सुरू झाली असता, व्यापारी वर्गातच आपापसात जोरदारपणे वाद झाल्याने कांदा लिलाव सुरू करण्याबाबत कोणताही निर्णय झाला नाही. लिलाव बंद कुणाचा? व्यापाऱ्यांनी लिलाव बंद केले नाही, असे लासलगाव व्यापारी असोसिएशनचे अध्यक्ष नंदकुमार डागा यांचे म्हणणे असले तरी आवारावर कांदा घेऊन शेतकरी लिलावासाठीच आले होते, लिलाव करण्यासाठी बाजार समितीचे कर्मचारी, वजन मापासाठी हमाल, मापारी, कांदा भरणार हजर होते. फक्त खरेदी करणाराच हजर नव्हता; मग हा बंद कुणाचा? काय आहे वांधा? लिलावावेळी शेतकरी वाहनाचे तीन फाळके पडून कांदा जमिनीवर पाडतात. लिलावादरम्यान कांद्याचे निरीक्षण करून समाधान न झाल्यास वाहनातील कांदा उकरून व्यापारी बोली देतात. तीन वार झाल्यावर पडलेला कांदा वाहनात भरून भुईकाट्यावर भरलेल्या वाहनाचे वजन करतात. खरेदीदाराच्या खळ्यावर कांदा खाली करताना दिलेला भावाच्या योग्यतेचा हा माल नाही, असे व्यापारी किंवा त्याचा गुमास्ता यांना वाटल्यास त्यात वांधा पडतात. त्यानंतर झालेल्या वजनात किती किलो कमी वजन धरायचे याबाबत घासाघीस होऊन कपात निश्चित केली जाते. तेवढे किलो वजन कमी धरून शेतकऱ्याला काटापट्टी दिली जाते. यात शेतकऱ्यालाच अार्थिक झळ सोसावी लागते. यासाठी बाजार समितीला कळविल्यास निरीक्षक येऊन पाहणी करून वांधा मिटवितात. तीन महिन्यांत १८५ नोंदीत वांधे लासलगाव बाजार आवारावर खरेदी केलेल्या कांद्यामध्ये जानेवारी ते मार्च २०१६ या तीन महिन्यात वांध्याबाबतच्या १८५ प्रकरणांची नोंद झाली आहे. त्यापैकी विशिष्ट दोन ते तीन वांधा फेम व्यापाऱ्यांच्या खळ्यांवर प्रमाण जास्त आहे. हे तर झाले नोंदीत वांधे जे शेतकरी बाजार समितीला न कळवता परस्पर वांधे मिटवितात ही संख्या तर मोठी असू शकते. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने केले धरणे आंदोलन शेतकऱ्यांना जाचक असलेली वांधा पद्धत कायमस्वरूपी बंद करावी; तसेच अचानक कांदा लिलाव बंद करणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर बाजार समितीने कायदेशीर कारवाई करावी. सोमवारी लिलाव सुरू न झाल्यास लासलगाव बाजार समितीच्या कार्यालयाबाहेर आज धरणे आंदोलन करण्यात आले. या वेळी नायब तहसीलदार संघमित्रा बाविस्कर यांना निवेदन देण्यात आले. ‘‘व्यापारी वर्गाने कोणतीही पूर्वसूचना न देता अचानक केलेला बंद हा बेकायदेशीर असून, त्यांना दोन वेळ लेखी पत्र देऊनही लिलाव सुरू करण्याबाबत प्रतिसाद आलेला नाही. लवकरच शेतकऱ्यांना विनाकारण वेठीस धरणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर बाजार समिती कायद्याप्रमाणे कारवाई करण्यात येईल. ’’ - जयदत्त होळकर, सभापती, लासलगाव बाजार समिती

शेतकर्यांच्या हिताचा निर्णय पुन्हा एकदा लांबला. कदाचीत ही कारणे असू शकतील पर्यायी व्य्वस्था नसणे,नक्की नियमावली काय करण्याची,राजकीय दबाव (बहुतांश बाजार समीत्या रा कॉ आणि काँच्या ताब्यात आहेत किंवा वर्चस्व आहे) त्या मुळे त्यांचाही काही हस्तक्षेप असणारच. नक्की समांतर वितरण व्यवस्था उभारली गेली पाहीजे.तसेच शेतकर्यांनीही विशेषतः गटांनी,सहकारी संस्थांनी पुढाकार घेऊन शहरातील मोठ्या निवासी संकुलात थेट विक्री (बाजार भावापेक्षा किमान २५% कमी दराने तरीही त्यांना मध्यस्थ नसल्याने नक्की परवडेल्/रास्त नफा मिळेल) फक्त प्रतवारी करून आणावा व मुद्दाम खराब्/टाकाऊ माल आणू नये. (विशेष तः टोमॅटो,भेंडी,वांगी यात खराब माल(मिसळून) शेतकरी सध्या पिंपरीत्/चिंचव्डमध्ये आणून स्वतःचेच नुकसान करून घेतात-(अगदी कमी भावात चांगला माल्ही विकून). मोठ्या संकुलांनी त्याच्या शिल्लक मालावर प्रक्रिया करणारा बायोगॅस प्रकल्प चालू करता येऊ शकतो त्यातून मिळालेली स्लरी संकुल बागेत खत म्हणून वापरू शकते आणि तेच शेतकर्याला रास्त भावात विकू शकते. करण्यासारखे बरेच काही आहे आता शेतकर्यानेच शहरातील माणसाकडे (आपल्य नातलगाऐवजी मित्रांकडे गाव वाल्यांकडे मदतीचा हात मागीतला पाहीजे आणि स्वतः सक्रीय झाले पाहिजे) मोर्चे,माल ओतून देणे, संघटना/बस जाळून ९०% शेतकर्यांचे भले नक्कीच होत नाही हे त्याला उमगले पाहिजेच पाहिजे. (१०% मध्ये शेतकरी पुढारी आणि त्याचे बगलबच्चे धरले आहेत) लोकांच्या सुचना स्वागतार्ह आहेत खालील बातमी अ‍ॅग्रोवन मधून

नियमनमुक्तीचा निर्णय पुन्हा लांबणीवर

- Wednesday, June 29, 2016 AT 04:15 AM (IST) Tags: mumbai, maharashtra, farmers मुंबई - भाजीपाला, फळे नियमनमुक्तीचा निर्णय आणखी काही दिवस लांबणीवर पडला आहे. नियमनमुक्तीचा अभ्यास करण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंगळवारी (ता. २८) बैठकीत घेण्यात आला. तसेच निर्णय घेण्यासाठी उपसमितीला पंधरा दिवसांचा कालावधीही देण्यात आला आहे. दरम्यान, माथाडी, व्यापारी आणि अडत्यांच्या विरोधामुळे राज्य सरकारला हा निर्णय घेण्यासाठी विलंब होत आहे का? असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायद्यानुसार राज्यात शेतमाल समित्यांच्या आवारात विक्री करावा लागतो. परिणामी शेतकरी स्वतःचा शेतमाल थेटपणे विक्री करू शकत नाहीत. केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार देशातील काही राज्यांमध्ये भाजीपाला आणि फळे बाजार समित्यांच्या नियंत्रणातून मुक्त करण्यात आली आहेत. त्यामुळे शेतकरी थेटपणे ग्राहकांना शेतमाल विक्री करू शकतो. राज्यातही गेले काही दिवस राज्य सरकार या निर्णयाची चाचपणी करीत आहे. मात्र, या नियमनमुक्तीच्या निर्णयाला बाजार समित्यांमधील माथाडी, व्यापारी आणि अडते आदी घटकांचा विरोध आहे. नियमनमुक्तीमध्ये या घटकांचे आर्थिक हितसंबंध गुंतले असल्याने या घटकांचा सरकारच्या निर्णयाला विरोध होत आहे. दरम्यान, व्यावहारिक दृष्टिकोनातून नियमनमुक्ती करण्याचे संकेत राज्य सरकारने यापूर्वीच दिले होते. राज्य सरकारकडून गेला आठवडाभर वेगवेगळ्या पातळ्यांवर या निर्णयाच्या परिणामांचा अंदाज घेण्यात येत होता. तसेच त्यासाठी राज्य सरकारने कसून तयारीसुद्धा केली होती. कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या वर्षानुवर्षांच्या जोखडातून शेतकरी मुक्त होण्याची चिन्हे निर्माण झाली होती. त्या पार्श्वभूमीवर राज्य मंत्रिमंडळाची मंगळवारी बैठक पार पडली. बैठकीमध्ये भाजीपाला, फळे नियमनमुक्तीचा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. मात्र, नियमनमुक्तीवर शिक्कामोर्तब करण्याऐवजी राज्य सरकारने पुन्हा एकदा हा निर्णय लांबणीवर टाकण्याचे धोरण स्वीकारल्याचे दिसून येते. राज्य सरकारने नियमनमुक्तीचा अभ्यास करण्यासाठी मंत्रिमंडळाची उपसमिती नेमण्यात आली आहे. सहकार आणि पणनमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीला यासंदर्भातला निर्णय घेण्यासाठी पंधरा दिवसांचा कालावधी देण्यात आला आहे. समिती जो निर्णय घेईल, त्याची अंमलबजावणी राज्यात केली जाईल. त्यासाठी पुन्हा राज्य मंत्रिमंडळाची मान्यता घेण्याची गरज नसल्याचेही सांगण्यात आले आहे.

दरम्यान, राज्य सरकारला हा निर्णय शेतकरीहिताचा असल्याचे माहिती असूनही सरकारकडून केवळ वेळकाढू धोरण अवलंबले जात असल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. राज्य सरकारच्या या चालढकल आणि धरसोड वृत्तीमुळे शेतकऱ्यांमध्येसुद्धा तीव्र नाराजीची भावना निर्माण झाली आहे.

अशी असेल मंत्रिमंडळ उपसमिती सहकार, पणनमंत्री चंद्रकांत पाटील अध्यक्ष आणि सदस्य म्हणून मंत्री सुधीर मुनगंटीवार, सुभाष देसाई, पंकजा मुंडे, राज्यमंत्री विजय शिवतारे, राम शिंदे, प्रवीण पोटे हे नियमनमुक्तीचा अभ्यास करणार आहेत. राज्य मंत्रिमंडळाने नियमनमुक्तीचा निर्णय घेण्यासाठी मंत्रिमंडळाची उपसमिती नेमण्याचा निर्णय घेतला आहे. येत्या आठ ते पंधरा दिवसांत याबाबतच्या सर्व गोष्टी तपासून निर्णय घेतला जाईल. समिती घेईल तो निर्णय अंतिम राहील आणि त्याची अंमलबजावणी राज्यात केली जाईल. त्यासाठी पुन्हा राज्य सरकारच्या मान्यतेची आवश्यकता भासणार नाही.

तसेच यापुढे बाजार समित्यांच्या आवाराबाहेर शेतमाल खरेदी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना सहकार उपनिबंधकांकडे नोंदणी करणे बंधनकारक असणार आहे.

-चंद्रकांत पाटील, सहकार आणि पणनमंत्री

किंवा त्याचा मित्र-आप्त शेतकरी असेल तर त्याच्यासाठी. सदर माहीती अ‍ॅग्रोवन मधून जशीच्या तशी घेतली आहे आणि धागा विषयासंबधी असल्याने इथे टंकली आहे ========================================

करा यशस्वीपणे "ऍग्रीकल्चर एक्‍स्पोर्ट'

- Thursday, June 23, 2016 AT 05:45 AM (IST) Tags: pune, maharashtra, agro शनिवारपासून सातदिवसांचा सर्टिफिकेट कोर्स पुणे - भारतीय द्राक्षांनी मागील काही वर्षांचे रेकॉर्ड मोडत निर्यातीचा उच्चांक गाठला. त्यामुळे सौदी अरेबिया, युरोपबरोबरच आता कॅनडाची दारेही द्राक्षांना खुली झाली आहेत. द्राक्षाबरोबरच भारतीय डाळिंब आणि आंबा परदेशी बाजारपेठेत स्थान निर्माण करत आहे. भाजीपाल्यातही दूधी भोपळा, कारली, मिरची, भेंडी इ. तर गुलाबासारख्या फुलांची देशातून मोठ्या प्रमाणात निर्यात होत आहे. संधी अमाप असूनही त्यामानाने निर्यातदार खूपच कमी असल्याचे चित्र आहे. वाढत्या डॉलरमुळे अधिक दर मिळाल्याने कृषी निर्यातीत अधिकाधिक संधी निर्माण होत आहेत. या संधींची व निर्यात व्यवस्थापनाची इत्यंभूत माहिती करून देणारे सातदिवसीय प्रगत प्रमाणपत्र प्रशिक्षण "सकाळ इंटरनॅशनल लर्निंग सेंटर'च्या वतीने 25 जूनपासून आयोजिले आहे. यात यशस्वी शेतीमाल निर्यातदार कसे व्हायचे, निर्यातीत असलेल्या संधी, कोणत्या देशांत कुठल्या शेतीमालाला मागणी आहे, निर्यात कशी करावी, करारशेती, निर्यात सर्टिफिकेशन, इंटरनॅशनल पेमेंट टर्म, इन्कोटर्म, आयातदार कसे शोधावे, बॅंक ट्रान्झॅक्‍शन, निर्यात विमा, निर्यातीत येणाऱ्या समस्या व त्यांचे निराकरण, बॅंक फायनान्स, एक्‍सपोर्ट बिझनेस प्लॅन स्वतः कसा बनवावा, प्रोजेक्‍टची तयारी, यशस्वी निर्यातदार कसे व्हावे इ. विषयी मार्गदर्शन होईल. तसेच निर्यात कंपनीला भेटीचे आयोजन आहे. प्रशिक्षण सशुल्क आहे. आगाऊ नावनोंदणी आवश्‍यक आहे. संपर्क - 8605699007 या विषयांवर होणार मार्गदर्शन - - ग्लोबल गॅप, फायटोसॅनिटरी प्रमाणपत्र कसे मिळवावे - देशनिहाय निर्यातीचे निकष - निर्यात सर्टिफिकेशन - क्वालिटी पॅरामीटर्स, क्वारंटाइन, - किमान कीडनाशक अंशमर्यादा (एमआरएल) - रेसिड्यू मॉनिटरिंग सिस्टिम

बाजार समितीच्या गेटवरच विकला भाजीपाला शेतमालाची थेट विक्री करीत नाशिकच्या शेतकऱ्यांचे ‘बंद’ला प्रत्युत्तर नाशिक - बाजार समिती संचालक आणि व्यापारी हे दोन्ही घटक नियमनमुक्तीच्या विरोधात मैदानात उतरले. मात्र या ‘बंद’ला न जुमानता सोमवारी (ता. ४) नाशिक, दिंडोरी, सिन्नर भागांतून शेतमाल घेऊन आलेल्या शेतकऱ्यांनी नाशिक बाजार समितीच्या ‘बंद’ प्रवेशद्वारासमोरच ग्राहकांना थेट विक्री केली. शासनाच्या नियमनमुक्तीच्या निर्णयाच्या निषेधार्थ बाजार समिती संचालक व व्यापाऱ्यांकडून सोमवारी नाशिक बाजार समिती बंद ठेवण्यात आली. तसे आवाहन यापूर्वीच शेतकऱ्यांना करण्यात आले होते. मात्र हे आवाहन सर्वच शेतकऱ्यांपर्यंत न पोचल्याने नाशिक, दिंडोरी, सिन्नर तालुक्‍यांतील काही शेतकरी सकाळीच ११ वाजता बाजार समितीच्या प्रवेशद्वाराजवळ दाखल झाले. या वेळी गेट बंद होते. आज ‘बंद’ असल्याचे समजल्यानंतर आणलेल्या मालाचे काय करायचे, हा पन्नास ते साठ शेतकऱ्यांना प्रश्‍न पडला. जिल्हाभरातून दहा ते बारा गाड्यांतून हा माल आणण्यात आला होता. दरम्यान, शेतकऱ्यांनी यावर पर्याय काढीत जागेवरच विक्री करण्याचा निर्णय घेतला. काही क्षणातच शेतातील थेट भाजीपाला घेण्यासाठी ग्राहकांची झुंबड उडाली. तासाभरात भाजीपाला आटोपल्यानंतर शेतकऱ्यांनी सुटकेचा निश्‍वास सोडला. बाजार समितीत शुकशुकाट बाजार समिती संचालक संघ, अडते व व्यापारी एकवटल्याने नाशिक बाजार समितीत बंद पुकारण्यात आला होता. या स्थितीत वर्षभर गजबजणाऱ्या नाशिक बाजार समितीत सोमवारी प्रथमच शुकशुकाट दिसून आला. चार कोटींची उलाढाल ठप्प व्यापारी व माथाडींनी बंद पुकारल्याने काल वाहतूक, हमाली, अडतीचे कोट्यवधींचे व्यवहार होऊ शकले नाहीत. सोमवारी (ता. 4) माथाडी, नाशिक बाजार समितीत बंदमुळे सोमवारी (ता. ४) तब्बल चार कोटींची उलाढाल ठप्प झाली. ===================================== विशेष म्हणजे फक्त स्वाभीमानी शेतकरी संघटनेने नियमनमुक्तीच्या निर्णयाच्या बाजूने कौल दिला आहे.