Skip to main content

शेतकर्यांचे हित होईल का ? शेतकरी स्वतः काय करू शकतो?

लेखक नाखु यांनी बुधवार, 25/05/2016 09:35 या दिवशी प्रकाशित केले.
कालच लोकसत्तमध्ये एक बातमी वाचनात आली.कृषी उत्पन्न बाजार समीतीचे नियंत्रण हटवून्/शिथील करण्याचे सरकारने ठरविले आहे. त्यामुळे शेतकरी थेट ग्राहकाला आपला भाजीपाला (कांदे बटाट्यासह विकू शकतो).अता या अनुषंगाने आणखी एक बातमी दोन दिवसांपुर्वी वाचनात आली
देविदास मारुती परमाने असे या शेतकऱ्याचे नाव आहे. 10 मे रोजी त्यांनी 952 किलो कांदा पुण्याच्या बाजारात विक्रीस पाठविला होता. 18 गोणी भरून पाठविलेल्या या कांद्याला प्रति 10 किलोला 16 रुपये म्हणजे प्रति किलोला एक रुपया 60 पैसे इतका भाव मिळाला. त्यानुसार शेतकऱ्याच्या मालाचे मूल्य एक हजार 523 रुपये 20 पैसे इतके झाले. या रकमेतून अडत्याने त्याची 91 रुपये 35 पैसे अडत कापून घेतली. हमालीचे 59 रुपये, भराईचे 18 रुपये 55 पैसे इतका खर्च बाजारात झाला, तर माल वाहतुकीचा 1 हजार 320 रुपये इतका खर्च त्याला द्यावा लागला. हा व इतर सर्व खर्च कांद्याच्या पैशांतून वजा केला तर शेतकऱ्याच्या हातात केवळ एक रुपयाच आला.
सविस्तर बातमी इथे कालच लोकसत्ताने एक चांगला (कधी कधी असे सुखद धक्के द्यायची सवय आहे लोकसत्ताला) या प्रश्नाची चहुअंगाने उहा पोह करणारा अग्रलेख छापला आहे. अग्रलेख दुवा
हा दलालांचा अडथळा दूर करून भाजीपाला, फळे आणि कांदा-बटाटा एपीएमसीच्या नियंत्रणातून मुक्त करण्याची सूचना केंद्र सरकारची. काही राज्यांनी ती पाळलीही. महाराष्ट्रात मात्र घोडय़ाने पेंड खाल्ली. सरकार सांगते, की व्यापारी आणि माथाडी कामगार यांच्या विरोधामुळे हा निर्णय बारगळला. खरे तर सत्ताधारी आणि विरोधी अशा दोन्ही पक्षांचे अनेक आमदार एपीएमसीवर असल्यानंतर तो निर्णय बारगळणारच होता. पण आता पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि पणनमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी उचल खाल्ली आहे. यासाठी लवकरच ते अध्यादेश काढणार आहेत. त्यालाही जोरदार आणि संघटित विरोध होईलच. माथाडी कामगारांच्या रोजीरोटीचा प्रश्न यातून कसा निर्माण होईल हेही सांगितले जाईल. म्हणजे घाम गाळून शेती पिकवणारा शेतकरी मेला तरी चालेल, पण त्याच्या जिवावर जगणारे जगले पाहिजेत असा हा युक्तिवाद.
अता या दोन्ही बातम्या वाचल्याबरोबर आणखी एका बातमीने लक्ष्य वेधून घेतले (चार आण्याचा शेतकरी नसून या बातम्या वाचायची/पाठपुराव्याची खोड काही सुटेना) माथाडी/आडते/मापाडी संघटनांनी याला कडाडून विरोध केला आहे. अता सजग/सुजाण मिपाकरांनी यात त्यांना काय वाटते ते मत्/शिफारस द्यावे. साधारण मते/अनुभव्/सल्ला या मुद्द्यांवर असावा म्हणजे राजकीय हाणामारी/हेत्वारोप टाळता येतील.
  • आंध्रा मध्ये रयतु बाजार आहे काय? तो नक्की कसा चालतो (हैद्राबाद्वासी मिपाकरांना माहीत असेल तर त्यांनी अनुभव द्यावेत)
  • चंदीगड व हरियाणा पंजाब येथेही याची अंमल्बजावणी झाली आहे,कुणी चंदीगडमधील मित्रांकडून माहीती मिळवून इथे टाकली तर चांगले होईल.
  • मुंबईत थेट विक्री केंन्द्रे चालू केली होती ती का बंद पडली असावीत.
  • मोठ्या सोसायटी (किमान ५० ते ६०० सदनिका असलेले) या करीता काय करू शकतात शेतकरी गटाशी संपर्क करून (त्याकरीता सोसायटीतील कुणी न कुणी तरी गावाकडे घर-जमीन-संपर्क असलेले असेल्च) बचत गट धर्तीवर शेतकरी समूह गट स्थापन करून त्यांचे द्वारे सुनियोजीत विक्री केंद्रे उभारता येतील. सहकारी संकुलातील एखाद्याला रोजगार मिळू शकेल का?
  • शेतकर्यांना त्यांच्या उत्पादनाचा रास्त भाव मिळालाच पाहिजे पण त्याच्या अनावश्यक बोजा ग्राहकावर पडता कामा नये.(शहरातील सग्ळेच मॉल मध्ये भाजी घेत नाहीत). प्रतिसाद किमान असा तरी असावा
वरील उदाहरणातील कांदा किरकोळ बाजारात (कंपनी कँन्टीन/मेस ई ला) सुद्धा किमान ३-४ रू किलोने विकला गेला असता. या धाग्यावर यांचेहीसहर्ष स्वागत आहे. जलयुक्त शिवारवर काही अभिप्राय्/मत दिले नाही तरी हरकत नाही पण इथे तरी त्यांनी+त्यांच्या मिपा समर्थकांनी मौनात राहू नये ही अपेक्षा. श्री चिगो यांनी सध्या कार्यरत असलेल्या स्थानावर नक्की कसा बाजार चाल्तो ते सांगावे आणि अश्या प्रतिसादासाठी मी त्यांचा एक लिखाण चाहता आहे. अकृषीक शहरी नाखु

वाचने 31023
प्रतिक्रिया 77

प्रतिक्रिया

तसेच त्यांच्या भाजीपाल्याला चांगला भाव मिळाला. दुपारी एक वाजेपर्यंत आलेले सर्व शेतकरी आपला शेतमाल विकून गावी रवाना झाले होते. या संपामुळे कायम गजबजलेल्या बाजार समितीमध्ये असलेल्या सेल हॉल, बाजार समिती परिसर या ठिकाणी शुकशुकाट दिसून आला. सरकारच्या नियमनमुक्तीच्या निर्णयाचे काही शेतकर्‍यांनी स्वागत केले आहे, तर काही मोठ्या शेतकर्‍यांनी याला विरोधदेखील दर्शविला आहे. याबाबत बाजार समितीच्या सभापतींनी नियमनमुक्ती करण्याऐवजी नियमात बदल करून आडत शेतकर्‍यांकडून वसूल करण्याऐवजी व्यापार्‍यांकडून वसूल केली जावी, असा ठराव मांडला आहे. असे जुळले गणित राहाता, जि. अहमदनगर येथून किसन मगर या शेतकर्‍याने भोपळ्याच्या 27 जाळ्या (क्रेट) आणल्या होत्या. या जाळ्यांना 325 रुपये प्रतिजाळी याप्रमाणे भाव मिळाला. 27 जाळ्यांचे मगर यांना आठ हजार 775 रुपये मिळाले. याच भोपळ्यांच्या प्रतिजाळीला बाजार समितीत 200 रुपये दर मिळत होता. त्यासाठी प्रतिजाळी दोन रुपये हमालीही द्यावी लागत होती. तसेच सात टक्क्याप्रमाणे जवळपास 625 रुपये आडत द्यावी लागत होती. म्हणजे त्याला साधारणतः 680 रुपये तोटा सहन करावा लागत होता. नियमनमुक्तीमुळे किसन मगर यांना प्रतिजाळीमागे 125 रुपये अधिकचा भाव मिळाला. विशेष म्हणजे, मगर यांना त्यांच्या कृषिमालाची किंमत ठरवता आली

जसाच्या तसा डकवतोय... आणि वर्षानंतरही तो चपखल लागू पडतोय हे फार विलक्षण आहे

माझंही हेच म्हणणं आहे. शेतकरी

प्रभाकर पेठकर - Wed, 25/06/2014 - 14:25 माझंही हेच म्हणणं आहे. शेतकरी एव्हढा डबघाईला आला असेल (आणि क्विंटलमागे ७५ रुपये नुकसान सोसून येणार नाहीतर काय होणार?) तर शेतकर्‍यांनीच एकत्र येऊन सोसायटी, संघटना, वितरण संस्था वगैरे वगैरे कांही उपाय का करू नयेत? वर्षोनुवर्षे, पिढ्यानपिढ्या नुकसान सहन करीत कर्जाचे डोंगर उभे करायचे, जमिनी विकायच्या त्या ऐवजी २ वर्षे पिक न घेता सरकारवर दबाव का निर्माण केला जात नाही.
बाकी माझे विचार हे बिगरशेती धारक शहरी सदस्याचे आहेत. ते चुकीचे असू शकतात पण चर्चा करायची म्हंटल्यावर दोन्ही बाजू ऐकून घ्याव्या लागतात. चांगले मुद्दे मांडून आमच्याही ज्ञानात भर पडावी असे करावे. शेतकर्‍यांचे दुर्दैवी अनुभव आम्हाला कसे समजणार? जे दिसतं त्यावरून आमची मते बनतात. खरं चित्र विपरीत असेल तर तसे मांडता यायला पाहिजे. चर्चेतून शेतकर्‍यांच्या समस्येवर कांही उपाय सापडणार असेल तर चांगलेच आहे नं. नुसत्या कविता करून काय होणार? आजही आमच्या मनांत शेतकर्‍यांबद्दल कणव आहे पण हूडूसतुडूस करून आहे ते प्रेमही आटेल असे प्रयत्न का करायचे?
>>>>कोकणात आंब्याची झाडं अशा प्रकारे घाऊक किंमतीला विकून नंतर भोकात गेला शेट असं म्हणणारे बागायतदार ओळखीचे आहेत. ३-४ वर्षांनी काँट्रॅक्ट संपलं की हे परत गोट्या खेळायला मो़कळे. >>>>तुझा फायदा होवु देणार नाही ,,,मग माझा धंदा डबघाईला गेला तरी चालेल असा एअ‍ॅटीट्युड असतो !! अशा प्रातिनिधिक प्रतिक्रियातून सर्वसामान्यांना येणारे 'वेगळे' अनुभव अधोरेखित होतात. तेच संपूर्ण चित्र आहे असे मी लगेच मानणार नाही पण शेतकर्‍यांची बाजू घेणार्‍याने समस्या समजून न घेणार्‍यावर आगपाखड करण्याऐवजी 'अशा ही केसेस असू शकतात हे मान्य करणे' जरूरी आहे. शेतकरी म्हणजे बापुडवाणा आणि शहरी माणसं म्हणजे स्वस्तात धान्य मिळायला सोकावलेले आणि सरकारला शेतकर्‍याविरोधात नमविणारे हे चित्र उभे करणे योग्य नाही असे मला वाटते.

मी काही शेतकरी नाही त्या मुळे ह्या धाग्यावर काही प्रकाश टाकु शकणार नाही. पण धागाकर्त्याची आणि प्रतिसादकर्त्यांची प्रामाणीक तळमळ या धाग्यात जाणवली म्हणुन हा प्रतिसाद प्रपंच. पैजारबुवा,

पणन केंद्राच्या सहाय्याने थेट शेतकर्याकडून शेतीमल ग्राहकांकडे अश्या योजनेतील चिंचवडमधील बाजारात गेलो होतो... ठळक बाबी :

जमेच्या बाबी:

कुठलीही घासाघीस न करता स्त्री वर्ग भाजी खरेदी करीत होता आणि ताजी भाजी मिळाल्याचे आवर्जून उल्लेख करीत होत्या. गेल्या पंधरवड्यात (पद्धतशीरपणे) वाढवलेले भाव पाहता काल रास्त भाव होते कंसातील स्थानीक मंडईतले भाव टोमॅटो ६० रू किलो (८० ते १०० रू) भेंडी ४० रू किलो (६० ते ८०रू) मेथी २० रू (३० ते ४०रू गड्डी) विक्रेत्यांच्या चेहर्यावर उत्साह आणि आनंद दिसत होता काहींनी आवर्जून त्यांच्या शेतकरी गटाचे,सहकारी संस्थेचे नाव दरशनी भागात लावले होतेच. खूप गरदी असल्याने जास्ती विक्रेत्यांशी बोलता आले नाही पण किमान ३-४ जणांशी बोलू शकलो पुणे जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातून (शिक्रापुर चाकण रस्ता, टाकळी हाजी) या भागातून आलेले शेतकरी होते काही दांपत्येही होती , पतीच्या साथीने गृहलक्ष्मी व्य्वहार संभाळताना ग्राहकांच्या प्रश्नांना उत्तरे देत होती. ठेवलेल्या मालावरून आणि त्यांच्या सराईतपण नसल्याने, होणार्या गोंधळावरून ते स्थानीक विक्रेते पक्षी बोगस शेतकरी नसल्याचे लगेचच कळून येत होते. काही ठिकाणी पुरेशी सेवा सुवीधा नसतानाही अक्षर्शः ताडपत्रीवर भाजीपाला ठेऊन विक्री केली जात होती,कोबी-फ्लोवर गड्ड्यावर विकला जात होता. किमान ४० पेक्षा जास्त शेतकरी विक्रीला आलेले असावेत त्यांचेच टेंपो मागच्याच बाजूला मालासकट तयार होते. बाहेर १००-१५० दुचांकीच्या वाहन्तळाची सोय होती

तॄटी:

माल प्रतवारीचे प्रशिक्षण देणे अनिवार्य काही ठिकाणी मनुश्यबळ कमी वाटले त्याने ग्राहक पुढे निघून गेला, आहे तेही व्य्ववहार सराईतपणा नसल्याने दोघांचाही जास्ती वेळ जात होता. व्य्वस्था गदीच जत्रे सारखी होती,किमान प्रदर्श्नासारखी तरी जागा आणि मांडण्या उप्लब्ध केल्या असत्या तर दोघांचीही सोय झाली असती सुचवण्या: काही बचतगटांनी (त्याच खेडेगावातल्या) पुढाकार घेतला तर मोठ्या गृहंकुलात थेट विक्री शक्य आहे आणि शेतकर्यांनाही हक्काची बाजारपेठ मिळेल. महिला बचतगट प्रतवारी,वर्गीकरण आणि नियोजन (एकाच वेळी एक्च माल जास्त न पाठवणे ई) चांगले करू शकेल. विक्री केंद्रावरची मांडणी ही विक्रेता आणि ग्राहक दोघांच्याही सोयीची असावी (अजूनही आप्ला ग्राहक स्वतःच्या हातानी निवडून भाजी घेण्याच्या मनस्थीतीतला आहे.) तो विश्वास मिळवायचा असेल तर प्रतवारी कठोर असली पाहिजे ही व्यवस्था मोठ्या प्रमाणावर झाली तर थेट घाऊक बाजारावरील अवलंबीत्व काही अंशी कमी होईल. शेतकर्यांनाही आपला माल ग्राहक काय भावात घेत आहेत (आत्तापर्यंत)ते समजले आणि स्थानीक विक्रेत्यालाही शेतक्र्यांकडून घेण्याचे स्वातंत्र्य आहेच त्यामुळे त्याने स्पर्धेला घाबरण्याचे काहीच कारण नाही. बाजारसमीतीवर अंकुश असलेल्या (काही सन्मानयीय अपवाद वगळून अभ्या.. प्लीज नोट) आडमुठ्या आडत्या/दलालांची मक्तेदारी लक्षणीय प्रमाणात कमी होईल. चिंचव्डगावातील एका किरकोळ विक्रेत्यानेच सांगीतले की त्यांना बंद करण्यास दलाल्/आडत्यांनी उद्युक्त् केले/भडकावले त्यामुळे कुणालाही राग येऊ नये. काही ठिकाणी १५ ते २०% आडत घेतली गेली अशीही बातमी आहे. कुणी अश्या बाजारातून खरेदी केली असल्यास अनुभव टाकावेत (आणि हो मी वा वा, अश्या प्रतिसादासाठी हे आवाहन करीत नाही) अगदी काळीकुट्ट बाजू असली तरी टाकावी, स्वागतच आहे.

थेट भाजीपाला विक्रीसाठी मांजरीचा उपबाजार

दररोज अडीच तासांत ५० लाखांची उलाढाल एकीकडे वर्षानुवर्षे अडतीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांची काेट्यवधी रुपयांची लुबाडणूक सुरू अाहे. त्याचवेळी दुसरीकडे मात्र शेतकरी आणि खरेदीदारांच्या हक्काची आणि थेट विक्रीची बाजारपेठ म्हणून पुणे येथील मांजरी उपबाजाराची विशेष अोळख आहे. दरराेज सुमारे ५० लाख रुपयांची उलाढाल या बाजारात होते. या उलाढालीत शेतमालाचा दर ठरविणारा काेणताही मध्यस्थ नसल्याने शेतकरी आणि खरेदीदार यांच्या चर्चेतून व संमतीतून भाजीपाल्यांचे दर निश्चित केले जातात. या व्यवस्थेचा शेतकरी, खरेदीदार आणि ग्राहक अशा तिघांना फायदा हाेत आहे. या उपबाजारातील व्यवहाराचा घेतलेला आढावा.. गणेश काेरे आणि बाजार फुटला.... वेळ भर दुपारची...पुणे जिल्ह्याच्या विविध भागांतील शेतकऱ्यांची भाजीपाला आणण्याची लगबग... विविध भाजीपाल्यांसाठी ठरवून दिलेल्या विभागांमध्ये, शेडमध्ये माल लावण्याची लगबग... खरेदीदार, व्यापारी एका बाजूला.... घड्याळाचा काटा अडीचच्या दिशेने जाऊ लागतो तसतशी खरेदीदारांची बाजारात जाण्याची लगबग... सगळ्यांचे कान घंटा वाजण्याच्या दिशेने टवकारलेले...अखेर घंटा वाजते अन बाजार फुटतो.... सगळ्या खरेदीदारांची भाजीपाला खरेदीसाठी झुंबड उडते... शेतकरी आणि खरेदीदारांच्या हक्काची म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या मांजरी (पुणे) येथील बाजार समितीतील हे दररोजचे दृष्य. मांजरी परिसरातील बारामती, इंदापूर, दाैंड, पुरंदर आणि काही प्रमाणात शिरूर तालुक्यातील शेतकरी येथे भाजीपाला विक्रीसाठी आणतात. दुपारी एक वाजल्यापासून शेतकऱ्यांची येथे धांदल सुरू होते. साधारण दुपारी दाेनपर्यंत मालाची आवक आणि मांडणी होते. या दरम्यान एकही खरेदीदार माल खरेदीसाठी बाजार आवारात साेडला जात नाही. दुपारी ठीक अडीच वाजता घंटा वाजवली जाते. त्यानंतर बाजार फुटताे. खरेदीदार विविध विभागांमध्ये शेतमाल खरेदीसाठी धावतात. शेतकरी आणि खरेदीदार यांच्यात व्यवहारांची चर्चा हाेते. हा व्यवहार राेखीने हाेत असल्याने शेतकऱ्यांना लगेचच पैसे मिळतात. केवळ अडीच तासांच्या कालावधीत दरराेज ५० लाख रुपयांपर्यंत उलाढाल हाेते. शेतमाल खरेदी विक्री व्यवहारात शेतकरी आणि खरेदीदारांकडून केवळ एक टक्का बाजार शुल्क आकारले जाते. दोनहजार परवानाधारक खरेदीदार बाजार समितीने येथे दाेन हजार खरेदीदारांना परवाने दिले अाहेत. बिगर परवानाधारक खरेदादार आढळल्यास त्याला दंड आकाराला जाताे. विहित नमुन्यातील अर्ज करून काेणालाही खरेदीचा परवाना दिला जाताे. दरराेज किमान ३ हजार शेतकरी येथे शेतमाल विक्रीसाठी आणतात. असा आहे मांजरीचा बाजार येथील बाजार व्यवस्थेविषयी माहिती देताना बाजार प्रमुख पी. डी. आैताडे म्हणाले, की राज्यातील काही निवडक बाजारांमध्ये मांजरी उपबाजाराचे नाव घेतले जाते. काेणत्याही मध्यस्थांशिवाय या बाजारातील शेतमाल खरेदी विक्रीचे व्यवहार हाेतात. हा पुणे बाजार समितीचा उपबाजार असून गेल्या अनेक वर्षांपासून महानगरपालिकेच्या हडपसर येथील जागेत भरायचा. मात्र जागा कमी पडत असल्याने तत्कालीन प्रशासक शैलेश काेतमिरे यांच्या प्रयत्नांनी बाजार समितीच्या मांजरी येथील मालकीच्या पाच एकर जागेवर २०१० मध्ये तो सुरू झाला. सध्या आवारात तीन माेठी लिलाव शेड अाहेत. टाेमॅटाे, वांगी आदी फळभाज्यांसाठी स्वतंत्र विभाग, मेथीसह पालेभाज्यांसाठी तसेच काेथिंबिरीसाठी स्वतंत्र विभाग केले आहेत. तर ४० व्यापारी गाळे आहेत. जागा अपुरी दिवसेंदिवस बाजार आवारातील उलाढाल वाढत असून केवळ दाेन तास सुरू असणाऱ्या बाजारासाठी जागा अपुरी पडत आहे. वाढत्या शहरीकरणामुळे खरेदीदादारांची संख्या वाढत असून शेतमालाचीही आवक वाढती आहे. यामुळे जागेचा विस्तार करण्याची गरज बनली आहे. वादाची तातडीने साेडवणूक शेतकरी आणि खरेदीदारांच्या चर्चेतून आणि समन्वयातून शेतमालांचे दर ठरवले जातात. यामुळे वाद शक्यताे हाेत नाहीत. मात्र दरांवरून काही वाद झाल्यास बाजार समितीच्या कार्यालयात ते साेडविले जातात. यासाठी १२ कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे. बंद काळात उत्पन्न वाढले फळे - भाजीपाला नियमनमुक्त केल्यानंतर मध्यंतरीच्या काळात राज्यातील मुख्य बाजार समित्यांमध्ये संप व बंद पुकारण्यात आला होता. या काळात मांजरी बाजारात शेतमालाची आवक वाढली हाेती. खरेदीदारांनीही येथून खरेदी करण्यास पसंती दिली. यामुळे बंदच्या सुमारे ८-१० दिवसांच्या काळात या बाजाराचे उत्पन्न १० लाख रुपयांपर्यंत वाढले हाेते. सध्याचे प्रातिनिधीक स्वरूपातील ताजे दर १) वांगी- ४० ते ४५ रु. (प्रति किलो) २) टोमॅटो- १५ ते २० रु. (प्रति किलो) ३) मेथी- ६ ते ८ रु. (प्रति पेंडी) ४) पालक- ३ ते ४ रु. (प्रति पेंडी) ५) कोथिंबीर- ३ रु. ( प्रति पेंडी) शेतकरी स्वतःच्या शेतमालाचा स्वतः दर ठरविणारा बाजार अशी येथील खासीयत आहे. वाढत्या शहरीकरणामुळे बाजारातील खरेदीदारांची संख्या वाढत आहे. यामुळे शेतमालाची आवकदेखील वाढत अाहे. भविष्यात बाजाराच्या विस्तारासाठी जवळच १० एकर शासकीय जागा असून ती मिळविण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. सध्याच्या जागेचा अधिकाधिक वापर हाेण्यासाठी बहुमजली पार्किंग आणि महानगरपालिकेची ‘आेपन स्पेस’ मिळविण्यासाठी प्रयत्नशील आहाेत. भूषण तुपे उपसभापती, पुणे बाजार समिती मी गेल्या २० वर्षांपासून मांजरी येथील बाजारात माल विक्रीसाठी आणत आहे. शेतकरी व खरेदीदार अशा दोघांनाही परवडेल असा दर ठरवताे.

काेणत्याही मध्यस्थाशिवाय व्यवहार हाेत असल्याने फसवणूक, अडत, हमाली आदींसाठी पैसे द्यावे लागत नाहीत. त्यामुळे इतर बाजार समित्यांपेक्षा २५ टक्क्यांपेक्षा जास्त दर आमच्या शेतमालाला मिळताे.

पाेपट मल्हारी धायगुडे खामगांव टेक, उरुळीकांचन, पुणे संपर्क : ९१५८१४१६१८ मांजरी बाजारात मी नियमितपणे शेतमाल विक्रीसाठी आणतो. काेणत्याही अडतीशिवाय थेट खरेदीदार आणि शेतकऱ्यांमध्ये व्यवहार हाेत असल्याने राेख पैसे मिळतात. काेणतीही फसवणूक हाेत नाही. शेतमालाच्या आवकेवर दर कमी-जास्त हाेत असतात. त्या त्या वेळच्या परिस्थितीवर दर ठरतात. शेतकरी आणि खरेदीदार चर्चेतून दर निश्चित होतात. यात दाेघांचाही फायदा हाेताे. सध्या आमच्या शेतात कांदापात आणि दुधी भाेपळ्याचे उत्पादन सुरू आहे. लवकरच शेपूचेही उत्पादन सुरू हाेईल. निखिल टिळेकर संपर्क : ९०९६५६०५६२ माझा महात्मा फुले मंंडई मध्ये भाजीपाला विक्रीचा व्यवसाय आहे. मी दरराेज येथून पाच हजार रुपयांपर्यंत भाजीपाला खरेदी करताे. सकाळी काढणी केलेला शेतमाल दुपारी मिळताे. ताे लगेचच संध्याकाळी महात्मा फुले मंडईतील विक्री केला जाताे. भाजीपाला ताजा असल्याने शेतकऱ्यांना चांगला दर द्यायला काही वाटत नाही. मंडईतील ग्राहकांनादेखील ताजा भाजीपाला मिळत असल्याने ताे देखील चांगल्या दराने खरेदी करताे.

मध्यंतरी बाजार समितीच्या बंद पार्श्वभूमीवर अडतीच्या प्रश्‍नावर आम्ही विनाकारण भरडले गेलाे. खरे तर आम्ही थेट शेतकऱ्यांकडून खरेदी करत असल्याने आमचा अडती बाबत काही प्रश्‍नच नव्हता.

- भरत लडकत महात्मा फुले मंडई भाजी विक्रेते संपर्क : ९८५०६२४२८१ माझा नारायण पेठेत भाजीपाला विक्रीचा व्यवसाय आहे. माझी तीन दुकाने आहेत. मी दरराेज सुमारे २५ हजार रुपयांचा भाजीपाला खरेदी करताे. पुणे बाजार समितीत आलेला शेतमाल किमान एक दिवस अाधी काढणी केलेला असताे. यामुळे काही प्रमाणात त्याचा दर्जा खालावलेला असताे. ग्राहकांना जास्तीत जास्त ताजा शेतमाला हवा असताे. त्यानुसार मांजरी बाजारातील भाजीपाला सकाळी लवकर काढलेला असताे. ताे लगेच संध्याकाळी दुकानावर विक्रीसाठी उपलब्ध होतो. यामुळे दर देखील चांगला मिळताे. थेट शेतकऱ्यांकडून घेतल्याने परवडताे. काेणतेही कर लावले जात नाहीत. एक टक्का बाजार शुल्क तेवढेत काय ते असते. मात्र ते कायद्याने द्यावेच लागते. त्याला आमचा विराेध नाही. संप काळातही आमचा व्यवसाय चांगल्या प्रकारे सुरू हाेता. भानुदास यशवंत गावडे नारायण पेठ, भाजीपाला विक्रेते संपर्क : ९८८१३३११२३ संपर्क पी. डी. आैताडे विभागप्रमुख, मांजरी उपबाजार ९८५०५०४७७६