Skip to main content

“शेतीतज्ज्ञां”नो, थोडीतरी लाज बाळगा!

लेखक गंगाधर मुटे यांनी रविवार, 31/05/2015 10:39 या दिवशी प्रकाशित केले.

“शेतीतज्ज्ञां”नो, थोडीतरी लाज बाळगा!


शेतकरी नेते मा. शरद जोशींचा उदय होण्यापूर्वी म्हणजे १९८० पूर्वी शेतकर्‍यांची संघटनाच अस्तित्वात नव्हती. "कुत्र्याची शेपटी सरळ होईल पण शेतकर्‍यांची संघटना होणार नाही" असे त्या काळी म्हटले जायचे. पण शरद जोशी नावाच्या एका ज्ञानेश्वराने शेतकर्‍यांच्या पाठीवर हात ठेवला आणि चमत्कार झाला. हजारो वर्षापासूनचा मुका असलेला शेतकरी समाज ज्ञानेश्वराच्या रेड्याप्रमाणे बोलायला लागला. नुसताच बोलायला लागला नाही तर साध्या पोलिसाला भिणारा शेतकरी चक्क मूठ आवळून रस्त्यावर उतरला. सरकारशी दोन हात करायला सज्ज झाला. शेतकरी संघटनेने शेतकर्‍याला त्याच्या गरिबीचे आणि दारिद्र्याचे मूळ कारण सांगितले. शेतीत गरिबी आहे याचे कारण शेतीतला माल स्वस्तात स्वस्त भावाने लुटून नेला जातो, हेही शिकविले.

जोपर्यंत शेतमालास उत्पादन खर्चावर आधारित रास्त भाव मिळत नाही तोपर्यंत शेती व्यवसायाला बरकत येऊच शकत नाही. मग तुम्ही निसर्ग शेती करा, सेंद्रिय शेती करा,  कमी खर्चाची शेती करा, जास्त खर्चाची शेती करा, पारंपरिक शेती करा किंवा अत्याधुनिक तंत्रज्ञान वापरून शेती करा. शेती कशीही करा; जोपर्यंत शासनाचे शेतकरीविरोधी धोरण बदलत नाही तो पर्यंत शेतकर्‍याचे मरण अटळ आहे. कोरडवाहू शेती केली तर बिनपाण्याने हजामत होते आणि ओलिताची शेती केली तर पाणी लावून हजामत होते, या पलीकडे फारसा काहीही फरक पडत नाही.

शेतीमालाचा उत्पादन खर्च भरून निघेल एवढे भाव मिळायला पाहिजे, हे सर्वांनाच मान्य आहे. तसे कोणीच नाकारतही नाही पण; कृती मात्र हमखास उलटी करतात. कुणी अज्ञानापोटी करतो तर कुणी जाणूनबुजून करतो. कुणी स्वत:ला शेतीतज्ज्ञ म्हणवून घेत असले तरी शेतीच्या अर्थशास्त्राच्या बाबतीत बहुतांशी तज्ज्ञ निव्वळ अज्ञानीच असतात, असे थेट विधान केले तरी ते फारसे चुकीचे ठरणार नाही.

  शिवाय या स्वनामधन्य शेतीतज्ज्ञामध्ये आपसात एकजिनसीपणा नाही. प्रत्येकाचे तोंड वेगळ्या दिशेला आहे. उठसूठ ज्याला जसे वाटते तसे सांगत सुटतो. कुणालाच खोलवर जाऊन विषयाचा पडताळा घ्यावासा वाटत नाही.  कुणी म्हणतो निसर्गशेती करा, कुणी म्हणतो झिरो बजेट शेती करा, कुणी म्हणतो मार्केटिंग करायला शिका तर कुणी म्हणतो प्रक्रिया उद्योग उभारा. आता तर काही लोकं मानवी मूत्र वापरायचा सल्ला द्यायला लागलेत. ज्याला जसे वाटते तसेतसे बोलत राहतात. बोलायला माझी हरकत नाही. तोंड त्यांचे आहे व जीभही त्यांचीच आहे पण शेतमालाचे भाव म्हटलं तर यांची दातखिळी का बसते? हा प्रश्न शिल्लक राहतोच आणि इथेच खरी ग्यानबाची मेख आहे.

निसर्गशेती म्हणजे काय? आमचे बाप-आजे निसर्गशेतीच तर करत होते. रासायनिक खते वापरत नव्हते, कीटकनाशके फवारत नव्हते, संकरित बियाणे लावत नव्हते आणि घरी संडास नसल्याने संडासला शेतातच जात होते आणि तरीही देशाची लोकसंख्या कमी असूनही जनतेला जाऊ द्या; त्या शेतकर्‍यालाच पोटभर खायला अन्न मिळत नव्हते. धान्याच्या वेगवेगळ्या जाती निर्माण झाल्या, ओलिताची व्यवस्था निर्माण झाली, फ़वारणीसाठी किडीनुरूप कीटकनाशके निर्माण झाली आणि चमत्कार झाला. अन्नधान्याच्या बाबतीत देश स्वयंपूर्ण झाला. अन्नधान्याचे उत्पादन वाढण्यामागे रासायनिक खतांनी मोलाची भूमिका बजावली. आजही जर रासायनिक खतांचा व कीटकनाशकांचा वापर थांबवला तर देशाचे शेतीतील उत्पादन ७० ते ८० टक्क्यांनी घटेल, अशी परिस्थिती आहे.  निसर्गशेतीचा सल्ला देणार्‍यांनो, मुंह खोलनेसे पहले कुछ तो शर्म करो!

झिरो बजेटशेती हा शब्द ऐकला की मला ओकार्‍या व्हायला लागतात. झिरो बजेट शेती हा शब्द मला काही केल्या पचवून घेताच आला नाही. शून्य खर्चाची शेती करायची म्हणजे नेमके काय करायचे? शेतीला बियाणे लागले ते चोरून आणायचे का? गोड गोड बोलून खतं उधारीत आणायची मग त्याचे पैसे बुडवायचे का? खर्च शून्य करायचा म्हटलं तर शेतकर्‍यांनी वस्त्र परिधान करणे सोडून झाडाच्या वल्कली अंगाभवती गुंडाळाव्यात का? मजुरांकडून फुकटात काम करून घ्यायचे म्हटले तर मग या देशात वेठबिगारी व गुलामगिरीची पद्धत नव्याने सुरुवात करायची का? कसली आली बोडक्याची शून्य खर्चाची शेती?

अनेकदा शेतकर्‍यांनी मार्केटिंग करायला शिकावे, असा सल्ला घाऊकपणे दिला जातो. आता या उपटसुंभांना कोणी सांगावे की, कोणत्याही व्यवसायाचे उत्पादन आणि विपणन हे दोन स्वतंत्र भाग असतात. शेतीमध्ये सुद्धा जो शेती कसून उत्पादन करतो तोच शेतकरी असतो. शेती उत्पादन हा पूर्णपणे पूर्णवेळ करायचा व्यवसाय आहे. शेती करताना वेळेची इतकी बचत होत नाही की त्याने जोडीला मार्केटिंगसदृश अन्य व्यवसाय करावा. आजवर अनेकांनी असे चिक्कार प्रयोग केले आहे पण “तेलही गेले, तूपही गेले; हाती धुपाटणे आले” अशीच त्यांची गत झाली, असे इतिहासच सांगतो. याउलट जो शेती सोडून केवळ मार्केटिंगमध्ये गेला त्याने चांगल्यापैकी बस्तान बसवले, असेही इतिहासच सांगतो. जो शेतकरी नोकरी, पुढारीपणा किंवा व्यापार करायला लागतो तो अल्पावधीतच नोकरदार, पुढारी किंवा व्यापारी होतो; शेतकरी म्हणून त्याचे अस्तित्व संपुष्टात येते. सातबारा नावाने असला तर त्याला शेतमालक म्हणता येईल, शेतकरी म्हणता येत नाही. अर्थात शेतकरी फक्त तोच जो शेती कसून उत्पादनाचा विभाग हाताळतो. एका वाक्यात असेही म्हणता येईल की “ज्याची उपजीविका फक्त आणि फक्त शेती उत्पादनावर अवलंबून असते, तोच खराखुरा शेतकरी” भलेही मग सातबारा त्याच्या नावाने असो किंवा नसो. तो भूधारक असो किंवा भूमिहीन असो! आपण जेव्हा शेतकरी असा शब्द वापरतो तेव्हा शेती कसून उत्पादन करणार्‍याविषयी बोलत असतो; व्यापारी, उद्योजक, दलाल यांच्या विषयी बोलत नसतो. शेती कसणे सोडून सार्‍यांनीच व्यापार सुरू करणे अशी कल्पनाच करणे शक्य नाही. इतके साधे गृहितक आमच्या शेतीतज्ज्ञांना कळत नाही, ही अद्भूतआश्चर्याच्या तोडीची बाब आहे.

तरीही शेतकामातून अतिरिक्त वेळ मिळाला तर किरकोळ मार्केटिंग करणे, शेतकर्‍याला वावगे नाही. अनादिकाळापासून शेतकरी शक्य होईल तसे किरकोळ मार्केटिंग करतच आला आहे. पूर्वी दहा-वीस गावाच्या परिघात एका मुख्य गावी गुजरी भरायची. आठवडी बाजार भरायचा. तिथे शेतकरी आपला शेतमाल स्वत: दुकान मांडून विकायचे. ही शेतमालाची मार्केटिंगच होती ना? आपल्या जवळचा शेतमाल विकून येणार्‍या पैशात अन्य गरजेच्या वस्तू खरेदी करणे, शेतकर्‍यांच्या अंगवळणीच पडले आहे. अगदी पौराणिक काळातला जरी विचार केला तरी गौळणी मथुरेच्या बाजारी दही-दूध-लोणी विकायला घेऊन जायच्याच ना? कुठे मध्यस्थ होता? कुठे दलाल होता? मग मार्केटिंग म्हणजे यापेक्षा वेगळं काय असते? आणि तरीही बरेचशे उपटसुंभ तज्ज्ञ शेतकर्‍यांना जणू काही फार मोलाचा आणि क्रांतीकारी मूलमंत्र सांगतो आहोत, अशा थाटामाटात मार्केटिंगसारखा बोजड शब्द वापरून शेतकर्‍याला सल्ले द्यायला उतावीळ असतात.

पूर्वी गावागावात बाराबलुतेदारांचे व्यवसाय चालायचे, गावागावात तेलघाण्या होत्या. गुळाची गुर्‍हाळं होती, हातमाग होते, कवेलू बनविण्याच्या भट्ट्या होत्या, कुंभारांचा कुंभारवाडा होता. तेलबियांपासून तेल, तूर-चण्यापासून डाळ, धानापासून तांदूळ, ज्वारी-बाजरी-गव्हापासून पीठ गावातच तयार होत होते. ही तेव्हाची शेतमाल प्रक्रियाच होती ना? आता शासकीय धोरणांच्या कृपेने गावात पिठाची चक्की हा एकमेव कुटीरोद्योग उरला आहे. बाकी सारंच शहरात-महानगरात पळालं आहे. हा बदल आपोआप घडलेला नाही. याला शासनाची इंडियाला पूरक आणि भारताला मारक शेतकरीविरोधी धोरणेच जबाबदार आहेत.  इस्रायली शेती, शेतकरी व त्यांचं तंत्रज्ञान या विषयी बोलणारे चिक्कार आहेत. रस्त्याने चालायला लागलं की जागोजागी ठेचा लागतात इतके मार्गदर्शक गल्लोगल्ली झाले आहेत पण; इस्रायली सरकारच्या शेतीविषयक धोरणाविषयी कुणीच “माईचा लाल” बोलायला तयार नाही. शेतीविषयात भरारी घेण्यात इस्रायली सरकारच्या शेतीविषयक धोरणांचा सिंहाचा वाटा आहे. तिथले शेतीधोरण शेतीला पूरक आहेत भारतासारखे मारक नाहीत, हे मात्र जाणीवपूर्वक मांजरीच्या शेणासारखे या तज्ज्ञाकरवी झाकून ठेवले जाते.

स्वातंत्र्योत्तर काळात शहरातील औद्योगिकीकरण वाढवण्यासाठी शेतमाल स्वस्तात लुटून नेणारी धोरणे राबविली गेली त्यामुळे गावात बचत निर्माण होणे थांबले आणि खेडी भकास होत गेली. शेतमाल स्वस्तात मिळाल्याने आणि पक्का माल महाग विकण्याची मुभा मिळाल्याने शहरात-महानगरात बचत निर्माण झाली. बचत निर्माण झाली म्हणून शहरात कारखानदारी वाढली आणि शहरे फुगत गेली. जेथे बचत निर्माण होत नाही तेथे प्रक्रिया उद्योग उभे राहू शकत नाही. गाव ओसाड झाले आणि गावात प्रक्रियाउद्योग निर्माण होत नाही याचे कारण येथे दडले आहे. आमचे शेतकी तज्ज्ञ वैचारिक पातळीवर खुजे असल्याने त्यांना हे कळत नाही. त्यामुळे ते शेतकर्‍यांना दोष देत फ़िरत असतात. शासकीय योजनांचा लाभ शेतकर्‍यांना घेता येत नाही असा “वड्याचे तेल वांग्यावर काढणारा” राग आळवत बसतात. धोरणे आखताना चक्क शेतकरी विरोधी आखायची आणि वरून पुन्हा शेतकर्‍यांनी प्रक्रिया उद्योग उभारले पाहिजेत असे सल्ले देत फिरायचे हा चक्क वाह्यातपणा आहे.

मी निसर्गशेती, कमी खर्चाची शेती, पारंपरिक शेती, सेंद्रीयशेती वगैरे कोणत्याही शेतीपद्धतीच्या विरोधात अजिबात नाही, याउलट शेतकर्‍यांसमोर शेती पद्धतीचे अनेक पर्याय उपलब्ध असले पाहिजे, या मताचा आहे. शेतकर्‍याला जे सोयीचे वाटेल, त्याच्या खिशाला परवडणारे असेल तसे तो स्वीकारेल. हा त्याच्या व्यवसाय स्वातंत्र्याचा भाग म्हणून मान्य केले पाहिजे. पण होते असे काही मंडळी स्वत:ला ब्रम्हदेवाचा अवतार समजून किंवा ऋषी-महाऋषी भासवून आम्ही सांगतो तसे केले तर तुझ्या शेतीत करोडो रुपयाचे उत्पन्न येईल आणि तू मालामाल होशील, अशी बतावणी करून फीच्या माध्यमातून पुन्हा शेतकर्‍यांची लूटच करून जातात. शेतकरी देशोधडीला लागतो आणि यांची दुकानदारी मात्र “दिवसा दुप्पट आणि रात्रीची तिप्पट” या वेगाने बहरत जाते. त्यालाही माझा आक्षेप नाही मात्र शेतमाल लुटीच्या व्यवस्थेबद्दल ही मंडळी तोंडामध्ये चक्क बोळे कोंबून असतात, यावर माझा आक्षेप आहे.

पगारी शेतीतज्ज्ञांचे तर बरे असते. काही वर्ष रासायनिक खतांचा वापर करा म्हणून सांगत सुटतात, त्याचाही ते पगार घेतात. मग रासायनिक खतांचा वापर टाळा म्हणून सांगत सुटतात. त्याचाही पगार घेतात. यातच त्यांच्या नोकरीचे आयुष्य निघून जाते. पण पुन्हा मरेपर्यंत पेन्शन आहेच. कर्तृत्व काय तर एकदा ’करा’ म्हणून सांगीतले आणि एकदा ’टाळा’ म्हणून सांगितले. मला असे वाटते की शेतकर्‍यांना आता सल्ले वगैरे देण्याची अजिबात गरज उरलेली नाही. शेतमालाच्या भावाचा मुद्दा बाजूला ठेवून अन्य उपचार करण्याची तर अजिबातच आवश्यकता नाही. जर तुम्हाला शेतीच्या भल्यासाठी प्रयत्न करतो आहोत, असा आव आणायचा असेल तर निदान शेतमालाच्या भावाचा प्रश्न निकाली निघेपर्यंततरी सर्वांनी मिळून आपले लक्ष्य शेतमालाच्या भावाच्या प्रश्नावरच केंद्रित केले पाहिजे.

मी एक उदाहरण सांगतो. ४  वर्षापूर्वी माझा एक जवळचा नातेवाईक आजारी पडला होता. आजार तसा साधा होता. पण त्याला सतत ताप यायचा. ताप आला की १०५ डिग्री सेल्सियसच्याही पुढे जायचा. ताप चढला की पॅरसिटॉमालसहित कुठल्याही औषधाने उतरतच नव्हता. फक्त गार पाण्याच्या कापडीबोळ्याने अंग पुसून काढले की ताप उतरायचा पण तोही तात्पुरताच. काही मिनिटातच पुन्हा चढायचा. सर्व उपचार केलेत पण यश येत नव्हते. १५ दिवस लोटले पण काहीच सुधारणा होत नव्हती. हिंगणघाटचे डॉक्टर झाले, वर्ध्याचे शासकीय रुग्णालय झाले, सेवाग्राम इस्पितळात उपचार करून झाले पण ताप उतरायचे नावच घेईना उलट आजार आणखी गंभीर होत गेला. शेवटी पेशंट घेऊन आम्ही नागपूरला एक्स्पर्ट डॉक्टरकडे गेलो. डॉक्टरने तपासल्यानंतर आजवर केलेल्या औषधोपराची माहिती घेतली आणि म्हणाले की जितका औषधोपचार करायला तेवढा करून झाला आहे. आता मी आणखी कुठले औषध देऊ? काहीही द्यायचं बाकी राहिलेलं नाही. हे ऐकून आम्ही अक्षरश: हादरलोच. मग थोडा विचार करून डॉक्टर म्हणाले की आता एकच मार्ग शिल्लक आहे. आम्ही म्हणालो, काय खर्च येईल तो येऊ द्या साहेब चिंता करू नका पण उपचार कराच. त्यावर डॉक्टर म्हणाले की आता एकच मार्ग शिल्लक आहे आणि तो म्हणजे “उपचारच न करणे.” पुढील ७२ तास रुग्णाला अजिबात औषधच द्यायचे नाही. मला खात्री आहे की पेशंटवर तोच एकमेव उपचार आहे. आम्ही होकार दिला. औषधोपचार बंद केल्याने कदाचित जर काही अघटित घडले तरी आम्ही डॉक्टरला दोष देणार नाही, असेही लेखी स्वरूपात लिहून दिले.

रुग्णाला औषध देणे बंद केले आणि पाच-सहा तासातच ताप उतरायला लागला. १५ दिवसापासून न उतरलेला ताप सातव्या तासाला ताप पूर्णपणे उतरला. पुन्हा फिरून ताप आलाच नाही. रुग्ण पूर्णपणे बरा झाला तो सुद्धा औषधी देणे थांबवल्याने. शेतीचेही तर असेच होत नाही ना? गंभीरपणे विचार करण्याची वेळ आली आहे. शेती नावाचा पेशंट एकच आहे आणि त्यावर औषधोपचार करणारे तज्ज्ञ आहेत लक्षावधी. संपूर्ण भारतवर्षात शेतीचे मुख्य दुखणे एकच आहे आणि तेही सार्वत्रिक समान आहे मात्र सुचविण्यात येणारे इलाज नाना तर्‍हेचे आहेत. जो येतो तो शेतकर्‍याला वाटेल तसा डोज पाजूनच जातो. शेतीची मुख्य बिमारी एकच; शेतमालास योग्य भाव न मिळणे. पण इलाज मात्र भलतेच चालले. कदाचित नको त्या उपचारानेच तर शेती व्यवसाय आणखी दुर्दशेकडे ढकलला जात नाही ना? याचाही प्रामुख्याने विचार करायची वेळ आली आहे.

शेतकरी हा मुळातच उत्पादक आहे. उत्पादनवाढीसाठी प्रयत्न करणे त्याच्या रक्तामांसातच भिनले आहे. सोबत पिढोनपिढ्यांकडून चालत आलेला वारसा आहे आणि बालपणापासूनच शेती कशी करायची याचा त्याला अनुभव आहे. तरीही त्याला पावलोपावली सल्ले देण्याची आवश्यकता आहे का, हेही तपासणे आवश्यक आहे. बीटी आली तेव्हा संशोधकांचे म्हणणे असे होते की, देशभरात बीटी वाण लागवडीखाली यायला वीस-पंचेविस वर्षे लागतील. प्रत्यक्षात दोन ते तीन वर्षातच देशभर बीटीवाणाचा प्रसार झाला. त्यासाठी शासकीय पातळीवरून काहीच प्रयत्न करायची गरज पडली नाही. चांगलं असेल ते ते अंगिकारण्याची क्षमता शेतकर्‍यांना निसर्गानेच दिलेली आहे.

उत्पादन कसे घ्यावे, हे शेतकर्‍यांना सांगायची गरजच नाही. फक्त शेतमालाचे भाव ठरवणे त्याच्या हातात नाही म्हणून शेती तोट्यात जात आहे. शेतीत सुबत्ता येऊन बचत निर्माण करायची असेल तर सर्व शेतकरी हितचिंतकांनी “शेतमालास उत्पादन खर्चावर रास्त भाव” मिळण्याच्या नैसर्गिक प्रक्रियेत वारंवार शासकीय पातळीवरून जो अडथळा निर्माण करण्यात येतो त्याला थोपवून धरणे गरजेचे आहे. शेतीसाठी अनुकूल आणि पूरक धोरणे जर सरकार राबवू शकत नसेल तर शेतीमध्ये निष्कारण होणारी शासकीय लुडबुड थांबविण्यासाठी सर्वांनी मिळून प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे.

- गंगाधर मुटे
----------------------------------------------------------------------
दि.३१/०५/२०१५ च्या महाराष्ट्र टाईम्स मध्ये प्रकाशित माझा लेख


लेखनविषय:
लेखनप्रकार
वाचने 133978
प्रतिक्रिया 258

प्रतिक्रिया

चौकटराजा सोमवार, 01/06/2015 14:47
१. शेतकरी आत्महत्येचा प्रश्न फक्त महाराष्ट्रात आहे की देश भर ? २. कांद्याला चांगला भाव असला की शेकरी गप्प असतात लिलावात भाव कमी येतो आहे असे दिसले की दंगा करून लिलाव बंद पाडला अशा बातम्या येतात त्यात काही तथ्य आहे का ? ३.जिराईत शेती हा बेशरवशाचा व्यवसाय आहे तर त्यातील विम्याचे हप्ते कुणी भरायचे ? ४.आत्महत्या करणारे शेतकरी सर्वच प्रकारची शेती करणारे असतात की फक्त कापूस उत्पादक ? ५. नादखुळा यानी जागा फुकट दिली तर शेतकरी बाजाराला मोबाईलने विचारून आपला भाव कशावरून ठ्ररवणार नाहीत ? ६. काही वेळा दूध ओतून दिल्याची विडीओ दाखवितात माध्यमे. असे दूध रस्त्यावर ओतून देणे हे कोणत्या प्रकारच्या देशभक्तीचे लक्षण आहे ? ७.जर उत्पादन खर्च व योग्य फायदा हे तत्व मालाच्या किमती बाबत असेल तर खंडेनवमीच्या दिवशी फुले अवाच्या सवा भावाने का विकली जातात. गणपतीच्या दिवशी केवड्याचे पान वीस रुपयला का मिळते. त्याचा उत्पादन खर्च नेमका त्या दिवशी कसा वाढतो ? ८. मी जर थेट दुधवाल्याचा गोठ्यात गेलो तर तो मला २४ रूपये लिटरने दूध विकेल काय ? ९. भारतात शेती क्षेत्रात जे तुकडीकरण दिसते ते कोणी संपवायचे ? बांधाखाली जी जामीन जाते तिला शहरी लोक व सरकार कसे जबाबदार ?

गंगाधर मुटे शुक्रवार, 05/06/2015 20:52
चौकटराजेसाहेब, १. शेतकरी आत्महत्येचा प्रश्न फक्त महाराष्ट्रात नाही देश भर आहे पण महाराष्ट्रात विशेषतः विदर्भात जास्त उग्र आहे. २. कांद्याला चांगला भाव क्वचितच असतो. पण चांगले भाव मिळायची शक्यता तयार झाली की मंदीमध्ये झोपी जाणारं सरकार तेजी मध्ये हमखास आडवे येते आणि भाव पाडण्यासाठी जाणिवपूर्वक प्रयत्न करते. मग शेतकर्‍यांमध्ये असंतोष तयार होऊन शेतकरी आंदोलनाचा पवित्रा घेतात. ३. विम्याचे हप्ते शेतकरीच भरतो. पण पीकविमा अत्यंत कुचकामी आहे. विमा शब्द दिसतो म्हणून स्वतःचा गैरसमज करून घेऊ नये. अन्य क्षेत्रातील विमा पद्धतीचा शेतीविमा पद्धतीशी दुरान्वयानेही संबंध नाही. ४. आत्महत्या करणारे शेतकरी सर्वच प्रकारची शेती करणारे असतात. मात्र कापसाची सर्वात जास्त लुट झाली म्हणून इथे प्रमाण जास्त आहे. ५. नादखुळा यांचे गणीत उपयोगाचे नाही कारण शेतकर्‍यांनी ग्राहकाच्या घरापर्यंत माल घेऊन जाणे किंवा शेतमाल खरेदीसाठी ग्राहकांनी शेतकर्‍यांच्या शेतापर्यंत जाणे, या दोन्ही कल्पना अवयवहार्य/हास्यास्पद आहेत. शिवाय दोघांनाही न परवडणार्‍या आहेत. ६. काही वेळा दूध ओतून देण्याशिवाय पर्याय नसतो. कधी कधी शेतकर्‍यांचा संताप त्यातून व्यक्त होतो. दूध उत्पादकांच्या घरात दारिद्री व गरिबी नांदत असूनही ग्राहकांना दूध स्वस्तातच हवे असते तेव्हा जशी ग्राहकाची देशभक्ती असते तशीच दूध फेकून देताना दूध उत्पादकाची असते. ७.गणपतीच्या दिवशी केवड्याचे पान वीस रुपयला विकले जाते तेव्हा मागणी-पुरवठा यातील तफावत कारणीभूत असते. ८. मी जर थेट दुधवाल्याचा गोठ्यात गेलो तर तो मला २४ रूपये लिटरने दूध विकेल काय? याचे उत्तर नाही असेच आहे. हेच तत्व सर्वच व्यवसायाला लागू पडते. ९. भारतात शेती क्षेत्रात जे तुकडीकरण दिसते ते कोणीच संपवू शकत नाही आणि संपविण्याची आवश्यकता नाही. १०) बांधाखाली जी जामीन जाते, या वाक्याचा अर्थ कळला नाही शिवाय त्याला शहरी लोक जबाबदार आहेत असे कुणी म्हटले तेही कळले नाही.

प्रभाकर पेठकर शनिवार, 06/06/2015 12:52
>>>>शेतकर्‍यांनी ग्राहकाच्या घरापर्यंत माल घेऊन जाणे किंवा शेतमाल खरेदीसाठी ग्राहकांनी शेतकर्‍यांच्या शेतापर्यंत जाणे, या दोन्ही कल्पना अवयवहार्य/हास्यास्पद आहेत. हे अत्यंत चुकीचे विधान आहे. परदेशात शहरांमधून शेतमाल विक्रीसाठी विशेष किरकोळ विक्रि केंद्र मी पाहिलेली आहेत. शेतकरी तिथे आपला माल घेऊन येतो आणि त्याला नेमून दिलेल्या गाळ्यात बसून स्वतः आपला माल विकतो. मध्ये दलाल नसल्यामुळे असा माल दलाल इतर मॉलच्या मानाने स्वस्तात विकला जातो. आणि ताजा, थेट शेतकर्‍याकडून वाजवी भावात मिळणार्‍या शेतमालामुले तिथे प्रचंड गर्दी असते. शेतकर्‍यांनी/त्यांच्या संघटणांनी एकत्र येऊन असे प्रयोग का करू नये?

सुबोध खरे शनिवार, 06/06/2015 13:13
पेठकर साहेब आपल्या शेजारच्या पण "कल्याणकारी"नसलेल्या राज्यात हे रयतु बाजार म्हणून गेली १७ वर्षे यशस्वी रित्या चालू आहे कि. मी खाली लिहिलेल्या प्रतिसादात दुवाही दिलेला आहे. पण मुटे साहेबानी तो वाचलेला दिसत नाही. किंवा तसे करणे शेतकरी संघटनेच्या धोरणात बसत नसावे.

प्रभाकर पेठकर शनिवार, 06/06/2015 13:56
मुटेसाहेब एकटे शेतकर्‍यांचे कैवारी बाकी सगळे शेतीविषयातील अज्ञानी म्हणून त्यांच्यासाठी अपमानकारक शेलकी विषेशणे वापरायची आणि मुळ मुद्द्याला बगल देऊन आपलेच घोडे दामटायचे अशी त्यांची रणनिती आहे. आणि बिनशेतकरी माणसांनी सुचविलेली कुठलीही योजना हास्यास्पद, अव्यवहार्य, अज्ञानमुलक ठरवून मोकळं व्हायचं. मला एक कळत नाही, मिपावरील बहुसंख्य सदस्य हे शहरी, बिगरशेतकरी, शेतीचे अजिबात ज्ञान-अनुभव नसणारे आहेत तर मग हे असले चर्चात्मक लेख इथे टाकण्याचे प्रयोजन काय? अज्ञानी माणसांशी चर्चा? त्यापेक्षा सर्क्युलर प्रमाणे एखादा लेख टाकून तो फक्त वाचनमात्र ठेवावा. म्हणजे आपला मोठेपणा (शेतकर्‍यांचा कैवारी) ही लोकांपर्यंत पोहोचेल आणि एकतर्फी चर्चाही टाळता येईल. ज्याला काही म्हणायचे असेल त्याने मुटेसाहेबांना व्यनीतून कळवावे, ईमेल करावा किंवा त्यांच्या ब्लॉगवर जाऊन आपली मते मांडावीत. सरकारी धोरणे चुकीची आहेत आणि 'बिचारा' शेतकरी 'उगाचच' भरडला जातो आहे हे कितीवेळा सांगणार इथे? हा सदस्यांच्या वेळेचा अपव्यय आहे. जिथे डोकेफोड करायला पाहिजे (सरकार-दरबारी) तिथे करीत नाहित आणि इथे ह्या चर्चा करून शेतकर्‍यांच्या समस्या संपणार आहेत का? ३०-३०, ४०-४० वर्षे समस्या संपत नसतील तर मार्ग बदलला पाहिजे. व्यवसाय बदलला पाहिजे. (शहरातील माणसे करतात असे). प्रिंटिंग प्रेस मध्ये किती आमुलाग्र बदल झाले. खिळे जुळार्‍यांनी नविन कौशल्य हस्तगत करून आपले संसार बायका-मुले जिवंत ठेवली. आत्महत्या नाही केल्या. किती कल्हईवाल्यांनी आत्महत्या केल्या? तमासगिर, कठपुतळीवाले, टोप्या शिवणारे, चणे-फुटाणेवाले, पाथरवट, टाकी लावणारे, बोरू तसेच शाईची पेनं बनविणारे, मराठी अंकलिपी तक्ते छापणारे कुठे गेले सगळे? सगळ्यांनी आत्महत्या केल्या? शेतकर्‍यांच्या पुढच्या पिढ्या (ज्यांच्यावर आईवडीलांना 'जगविण्याची' नैतिक जबाबदारी असते) काय करतात? का त्यांच्या आईवडीलांना आत्महत्या कराव्या लागतात? 'हम दो हमारे दो' वगैरे सरकारी धोरणे किती शेतकर्‍यांनी पाळली आहेत? किती शेतकरी आपापल्या मुलांचे विवाह नोंदणी पद्धतीने, खर्च न करता करतात? किती शेतकरी निर्व्यसनी आहेत? किती जणं गावातल्या दारू अड्यांविरुद्ध चळवळ करून बाकी शेतकरी बांधवांचे जीव वाचवतात? नुसती सरकारी धोरणांची, शेतकरी आत्महत्यांची टिमकी वाजवायची.

श्रीगुरुजी सोमवार, 08/06/2015 20:39
उत्तम प्रतिसाद! >>> किती कल्हईवाल्यांनी आत्महत्या केल्या? तमासगिर, कठपुतळीवाले, टोप्या शिवणारे, चणे-फुटाणेवाले, पाथरवट, टाकी लावणारे, बोरू तसेच शाईची पेनं बनविणारे, मराठी अंकलिपी तक्ते छापणारे कुठे गेले सगळे? पूर्वी गल्लोगल्ली सायकल दुरूस्तीवाले दिसायचे. पंपाने सायकलच्या चाकात हवा भरणे, पंक्चर काढणे, ब्रेक घट्ट करणे अशा कामांवर चरीतार्थ चालवायचे. त्यातले ९०% हून अधिक कामगार दिसेनासे झाले आहेत. बहुतेक त्यांनी आत्महत्या केली असावी. पूर्वी गल्लोगल्ली असणारे, चपला शिवून देणारे चांभार फारसे दिसत नाहीत. बहुतेकांनी आत्महत्या केली असावी. ९० च्या दशकात एसटीडी बूथ वाल्यांचे अमाप पीक आले होते. भ्रमणध्वनींचा प्रचंड पूर आल्याने बहुतेक एसटीडी बूथ बंद झाले आहेत. बूथचालकांनी आत्महत्या केली असावी. असे बरेच व्यवसाय कालौघात नष्ट झालेले आहेत. त्यांच्या आत्महत्येच्या बातम्या माध्यमे अजिबात छापत नाहीत.

जयंत कुलकर्णी मंगळवार, 09/06/2015 06:32
शिवाय झालेच तर टांगेवाले, पेजींग इंडस्ट्री तर आख्खी उठली.... त्यांनीही आत्महत्या केल्या असाव्यात. चायला आत्तापर्यंत लोकसंख्या कमी व्हायला पाहिजे होती पण तसे दिसत नाही.... आणि शेतमजूरांवर आता तीच पाळी येणार आहे...दुर्दैवाने...

डॉ सुहास म्हात्रे शनिवार, 06/06/2015 18:27
काहीतरीच काय ??? अश्या प्रयोगांत फक्त मूळ शेतकर्‍याचाच फायदा होतो. त्यात सरकारी सबसिडी, पॅकेज, इ इ ची गरज संपते. त्यामुळे त्यासाठी गळा काढणार्‍यांची गरज नसते आणि अर्थातच ते पैसे वितरण करणार्‍या मध्यस्त यंत्रणेचीही गरज नसते. ते सगळे प्रयोग पाश्चिमात्य देशांचे नसते उद्योग आहेत, भारताला ते परवडत नाहीत ! आपण आपले दरवर्षी पाश्चिमात्य देश, जपान, इझ्रेल, इ चा विकास बघायचा दौरा करायचा आणि इथे येऊन आपला व्यवसाय मागच्या पानावरून पुढे चालू ठेवायचा. त्याबद्दल कोणी काही चांगली सूचना केली की असभ्य भाषेत उत्तरे द्यायची (ऑफेन्स इस द बेस्ट डिफेन्स) म्हणजे व्यावहारीक विचार करणारे लोक आपल्यापासून दूर राहतात. मग, आपण आपला व्यवसाय बिनबोभाटपणे चालू ठेवायला मोकळे. शेतकर्‍याच्या फायद्याबद्दल नुसते बोलायचे असते. शेतकर्‍याचा खरेच फायदा झाला तर सरकारी सबसिडी, पॅकेज, इ सगळे थांबेल ना ?! काय राव, तुम्ही अश्या घाट्याच्या आणि 'अव्यवहार्य' सूचना करून भारतातल्या गेल्या साठ वर्षांच्या एका प्रचंड उलाढालीच्या उद्योगांवर संक्रात आणून 'गरीबांच्या' पोटावर पाय देत आहात ?! :) ;)

चौकटराजा शनिवार, 13/06/2015 13:06
१. ९८ टक्के सिंचन असणार्‍या पंजाब मधे शेतकर्‍यांच्या आत्महत्येचे प्रमाण काय आहे ? २.काद्याला भाव कवचितच चांगला असतो असे आपण म्हणता गेले पाच वर्षाचा विदा देउ शकाल काय ? ३.कापसात लूट झाली म्हणजे नक्की काय झाले? कुणी केली ती लूट ? ४.शेतकर्‍याना माल ग्राहकापर्यंत जाऊन विकणे शक्य नाही असे म्हणता. अनेक शेतकरी आज लहान वाहन घेऊन विकताना दिसतात ते सगळे च्या सगळे व्यापारी असतात काय ? ५. रागाने दूध ओतून कशाला द्यायचे ? त्याचा खवा करून विकता आला तर ते पैसे कुणाला मिळतील ? ६.दूध आम्ही ५० रुपयाने घ्यायला तयार आहोत .शेतकरी दूध वितरण लॉबीला मलीदा देण्याऐवजी पूर्वीसारखे दारावर का दूध घालत नाहीत ? का ते आळशी झाले आहेत ? ७. केवड्याचे पानाला मागणी पुरवठ्याचा नियम लागू आहे तर कांद्याचा भाव अति उत्पादनाने पडला तर तो नियम तिथेही लागू पडायला हवा ना ? किमान भावाची जशी ५० टक्के फायद्याची थिअरी आहे तशी कमाल भावाची असायला हवी ना? शेअर बाजारातील सर्कीट ब्रेकर सारखे काहीतरी करता येईल काय ? समजा कांद्याचा भाव १२० रूपये किलो झाला तर त्याचे सर्व व्यवहार स्थगित व्हायला हवेत की नाही ? ८.आपण जर गुगल अर्थ वरून भारताच्या शेतांचा आकार पाहिला व युरोपियन शेतांचा आकार पाहिलात तर भारतात बांधाखाली जमीन जातेय म्हणजे काय याचे कोडे उलगडेल .

गवि सोमवार, 01/06/2015 15:02
लेखात कुठेही शहरी लोकांना किंवा एन्ड कस्टमरला टार्गेट केलेलं दिसलं नाही. त्यामुळे तसा आक्षेप घेता येणार नाही.
“शेतमालास उत्पादन खर्चावर रास्त भाव” मिळण्याच्या नैसर्गिक प्रक्रियेत वारंवार शासकीय पातळीवरून जो अडथळा निर्माण करण्यात येतो त्याला थोपवून धरणे गरजेचे आहे.
उपरोक्त वाक्य हा लेखाचा सारांश आणि तात्पर्य आहे. इकडचा तिकडचा वाद घालण्यापेक्षा खालील प्रश्नाचं थेट उत्तर मिळालं तर अधिक स्पष्टता येईल: इतर सर्व व्यवसायांबाबत अंतिम प्रॉडक्ट्सना रास्त, फायदेशीर भाव मिळण्याची प्रक्रिया तशी स्वाभाविकपणे घडत असताना अन्नधान्यासारख्या सर्वाधिक गरजेच्या कमोडिटीबाबत तसे का होत नाही? यात वर उल्लेखल्याप्रमाणे नेमका कोणता अडथळा सरकारकडून केला जातो? याचं नेमकं उत्तर मिळेल का?

संदीप डांगे सोमवार, 01/06/2015 16:14
याचं नेमकं उत्तर मिळेल का? याचं नेमकं उत्तर सरकारी कचेरीतल्या बाबूंच्या टेबलवर आहे. गरिबांना धान्य व इतर जीवनावश्यक वस्तू रास्त दराने मिळाव्या म्हणून सरकार एक आधारभूत किंमत ठरवून देतं. आणि तिथंच सगळा घोळ सुरु होतो. माझ्या एका मित्राचं दुकान आहे ठाण्यात तांदूळ, दाळ आणि गहू विकतो. मध्यस्थ कोणी नाही. थेट मध्यप्रदेशात स्वतः जाऊन खरेदी करतो. थेट किरकोळ पद्धतीने ग्राहकांना विक्री करतो. उत्तम प्रतीचा एमपी सिहोर गहू जो नाशिकमधे मी ३१ रुपये किलोने घेतो तोच गहू तो ५५ रुपये किलोने विकतो. त्याला एवढा का फरक म्हटले तर म्हणाला ही मुंबई आहे. नाशिक आणि मुंबईत फरक असेलच. शेतकर्‍याला या गव्हाचे दर काय मिळत असतील? १५ ते १८ रुपये किलो. वाहतूक खर्च इंदोर ते मुंबई २० पैसे फक्त. वर लागणारे जकात व इतर खर्च धरून पूर्ण दोन-चार रुपये जरी खर्च झाले तरी मुंबईत हा गहू २०-२४ रुपयात पोचतो असा माझा कयास आहे. अजून कुठले कर वगैरे लागत असतील तर माहित नाही. पुढे व्यापारी-दलाल-किरकोळ विक्रेते असा प्रवास करत हा गहू ४५ ते ५५ या भावात मुंबईकरांच्या घरात पोचतो. खरे खोटे देव जाणे. मुंबईतले मिपाकर काय भावाने घेतात गहू?

प्रसाद१९७१ सोमवार, 01/06/2015 17:26
अहो वेगवेगळे हप्ते, खंडण्या, अनेक गणपती आणि दही हंडी मंडळांच्या वर्गण्या. हे सर्व जर बंद झाले तर महागाई बरीच कमी होइल.

गंगाधर मुटे शनिवार, 06/06/2015 19:26
धन्यवाद गवीसाहेब. शेती कसने फक्त स्वाभाविक आहे. शेतात माल एकदा तयार झाला की पुढे काहीही स्वाभाविक नाही. पावलोपावली अडथळे आहेत. यात अन्य कोणी जबाबदार नसून केवळ शासनच आहे. काही उदाहरणे मी वरील प्रतिसादात दिली आहेत. प्रत्येक अडथळ्याबद्दल लिहायचे तर स्वतंत्र लेख किंवा पुस्तकच लिहावे लागेल. प्रतिसादातून त्रोटकच माहिती दिली जाऊ शकते. शेतकरी संघटनेचे याविषयी विपूल साहित्य उपलब्ध आहे. काही लेखन/पुस्तके http://www.sharadjoshi.in/sj येथे उपलब्ध आहेत. उर्वरित पुस्तके शेतकरी प्रकाशन, आंबेठान ता. खेड जि. पुणे आणि जनशक्ती वाचक चळवळ, २४४-समर्थनगर, औरंगाबाद-४३१००१-३१ यांचेकडे उपलब्ध आहेत.

गंगाधर मुटे रविवार, 12/07/2015 13:59
प्रकाशकांच्या बौद्धिक कुवतीप्रमाणे त्यांनी "अंगारमळा" नाव ठेवले. तुमच्या बौद्धिक कुवतीप्रमाणे तुम्ही "भंगारमळा" नाव सुचवले. आणि माझ्या बौद्धिक कुवतीप्रमाणे मी हा प्रतिसाद लिहिला. प्रत्येकाला वेगवेगळी कुवत देणे हे निसर्गाचे अधिकार क्षेत्र आहे. एखाद्या पुस्तकाला काय नाव द्यायचे हा प्रकाशकाचा अधिकार असून त्यात फेरबदल करण्याचा काहीही अधिकार मला नाही. त्यामुळे तुमची सुचना फेटाळणे मला भाग आहे.

बाळ सप्रे सोमवार, 01/06/2015 16:55
पुरवठा साखळी (supply chain) ही अनिवार्य आहे. शेतकरी प्रत्येक ठिकाणी पुरा पडु शकत नाही. मालाची किंमत ठरवण्याचा हक्क हा या साखळितल्या एका दुव्याकडे राहीला तर इतरांवर अन्याय होणार हे नक्की. सरकार हे सर्वांचे प्रतिनिधी म्हणून एका कोणाचा अतिलाभ होउ नये म्हणून यावर नियंत्रण ठेवते हे तत्वतः योग्यच आहे. शेवटी जो दुवा संघटीत आहे तो आवाज उठवून आपला फायदा करुन घेउ शकतो. शेतकरी, अडते, घाउक्/किरकोळ व्यापारी थोड्याफार प्रमाणात संघटीत असतात व आंदोलने वगैरे करुन आपल्या मागण्या मान्य करुन घेतात. पण ग्राहकाचे काय?? शेवटी शेतकरी हादेखिल ग्राहकच आहे. त्याने पिकवलेल्या एका धान्यावर तो पूर्णपणे जगु शकत नाही. त्यामुळे सर्वांच्या हीतासाठी सरकारने काही गोष्टींवर नियंत्रण ठेवणे हे योग्यच आहे. वर रंगवलेले चित्र कींवा शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या असे प्रसारमाध्यमांनी रंगवलेले चित्र कधी कधी अतिरंजित वाटते. सरसकट शेतकारी हा घटक गरीब/ नाडलेला नाही. एका ठराविक भागातला, ठराविक एक पीक घेणारा, असा शेतकर्‍याचा एक उपघटक उपेक्षित असु शकतो. आणि तो उपघटक ओळखला तरच त्या भागावर इलाज करता येइल. आम्ही आमचे बघुन घेउ या दृष्टीकोनाने हा प्रश्न सुटणार नाही. उलट गबर शेतकरी आणखी गबर व पिडीत आणखी पिडीत होउ शकेल.

संदीप डांगे सोमवार, 01/06/2015 17:04
सरकार हे सर्वांचे प्रतिनिधी म्हणून एका कोणाचा अतिलाभ होउ नये म्हणून यावर नियंत्रण ठेवते हे तत्वतः योग्यच आहे.
अरेवा, सरकारची ही किंमतीवर नियंत्रण ठेवायची इच्छा आणि शक्ती शेतीमालावरच संपते हे तुम्ही लक्षात घेतले नाही बहुतेक. तुमच्या प्रतिसादाचा तुम्हीच परत एकदा व्यवस्थित विचार करावा ही इनंती...

बाळ सप्रे सोमवार, 01/06/2015 17:13
जिथे जिथे बहुतांश समाज हा उपभोक्ता असेल आणि मालाचा उपयोग जीवनावश्यक अथवा अनिवार्य असेल तिथे तिथे सरकारने लोकांच्या हीतासाठी किंमतीवर नियंत्रण ठेवावे. गॅस पेट्रोल दूध इ इ.. का या सर्वांना तुम्ही शेतमाल समजता??

संदीप डांगे सोमवार, 01/06/2015 17:51
गॅस पेट्रोल दूध इ इ..
यावर सरकारचे नियंत्रण आहे ही नवीनच माहिती आहे. जरा खुलासा विथ पुरावा कराल काय? तसेच तुम्हास माहित नसेल तर सांगून ठेवतो की पेट्रोलच्या किमतीत सुमारे ३५-४० टक्के करांचा वाटा असतो. पुढे बोला...

श्रीगुरुजी सोमवार, 08/06/2015 11:55
>>> सर्वत्र सत्य एकच; तोट्यात कास्तकारी! सहज पडलेले प्रश्न - (१) तुम्ही किती वर्षे शेती करीत आहात? (२) इतक्या वर्षांपैकी किती वर्षे तोटा झाला व किती वर्षे फायदा झाला? एखाद्या वर्षात तरी शेतीत फायदा झाला का? (३) जर शेती कायमच तोट्यात असेल (म्हणजे शेतीसाठी जेवढे पैसे खर्च केले त्यापेक्षा कमी उत्पन्न मिळाले), तर शेती न करणे जास्त फायद्याचे किंवा कमी तोट्याचे नाही का? कायमच तोट्यात असणारी शेती किती वर्षे करता येईल?

बाळ सप्रे सोमवार, 08/06/2015 13:36
अतिशयोक्ती वगळून इथे तोटा म्हणजे अत्यल्प फायदा म्हणायचे असेल असे गृहीत धरतो.. तसेच संपूर्ण देशात कुठलेही पीक घेणार्‍या शेतकर्‍याची हीच परिस्थिती असेल हेदेखिल पटत नाही. कुठलाही उद्योग सरसकटपणे तोट्याचा असू शकत नाही. यावरून कुठले पीक, कुठला भौगोलिक भाग पिडीत आहे याचे विश्लेषण त्यांच्याकडे नाही असे दिसते. उत्तर असते तर असे काव्यात उत्तर देण्याची गरज भासली नसती.

श्रीगुरुजी शनिवार, 13/06/2015 14:04
लेखक उत्तर देईल असे वाटले होते. परंतु या प्रश्नांची उत्तरे द्यायची लेखकाची इच्छा दिसत नाही. असो.

चिगो सोमवार, 01/06/2015 17:58
ह्या विषयात फारशी अक्कल किंवा माहिती नसुनही शेतकर्‍याच्या घरात जन्म घेतल्याने आणि सरकारी नोकर असल्याने जे काही थोडंफार कळतं, त्यावरुन माझी भर.. - मुटेसाहेब जे म्हणताहेत त्याप्रमाणेच शेतीमालभावावर सरकारचे काटेकोर नियंत्रण कमी करणे.. शेतीमालाला भाव मिळणे आणि ग्राहकांना अन्नासारखी जीवनावश्यक वस्तू योग्य दरात मिळणे, ह्यात सरकार 'स्वस्त' दरांवर जास्त भर देते. बेसिकली "डिमांड-सप्लाय" नुसार जो भाव शेतकर्‍याला मिळायला हवा तो मिळत नाही. माझ्या वडीलांच्या मते त्यांनी जेव्हा तीस-पस्तीस वर्षांपुर्वी शेती सुरु केली, तेव्हा गव्हाला ठोक भाव होता अडीच-तीन रुपये आणि खताचे पोते होते पन्नास रुपयांचे.. आज गव्हाचा ठोक भाव आहे पंधरा/अठरा/वीस असा, तर खत आहे हजार/ बाराशे रुपये पोतं.. शेतीच्या अर्थकारणातली आवक आणि जावक ह्यातल्या टक्केवारीचा "टिल्टेड बॅलन्स" इथे दिसतो.. तसेच माझे आजोबा दोन बंड्या संत्रं विकून तोळंभर सोनं घेऊ शकायचे म्हणे.. आज शक्य आहे का हे? If one can affort paying 1000 bucks per person on a dineer out on a weekend, one shouldn't cry hoarse about paying 5 bucks more behind a kilo of vegetables. We need to see and curb the hypocrisy. - दलाली/ काळा बाजार / साठेबाजी ह्यामुळे शेतकर्‍यालापण योग्य भाव मिळत नाही आणि ग्राहकाला पण.. वाजपेयी सरकार जेव्हा कांद्याच्या भावावरुन गडगडले होते, तेव्हा कांद्याचा बाजारभाव होता शंभर/एकशे वीस. मात्र नाशिकात त्यावेळी जेव्हा कांदा खरेदी झाला, तेव्हा त्याचा भाव हा नॉर्मलच होता.. - शेतमालाचे आयात / निर्यात धोरण :- जिवनावश्यक अन्नधान्यांच्या किंमती पुरेश्या पुरवठ्याअभावी वाढायला लागल्या की सरकार लगेच निर्यातबंदी लावते आणि आयात सुरु करते. सरकारीबाबुंच्या ढिलेपणामुळे किंवा तातडीचे संकट टळल्यानंतर जो सुस्तपणा येतो त्यामुळे, किंवा सरकारी धोरणामुळे म्हणा, पुरवठा वाढला तरी ही निर्यातबंदी किंवा आयात तशीच सुरु असते, ज्यामुळे भाव गडगडतात. ह्या बाबतीतपण 'मार्केट डायनॅमिज्म' यायला हवे.. -शेतकर्‍यांनी शेती सोडून इतर काही करावे, हे म्हणणे अज्ञानजन्य आणि अडेलतट्टूपणाचे आहे.. वर्षोनुवर्षं एखादा व्यवसाय किंवा नोकरी केल्यास काही 'स्किल सेट्स' तयार होतात. ह्या स्किलसेट्सच्या बाहेरील कोणतेही काम करणे त्या व्यक्तीस कठीण जाते. त्यामुळे ग्रासलेला शेतकरी स्वतः जरी शेती सोडत नसला, तरी त्याच्या पोरा-पोरींना शेती सोडून इतर काही करण्यास प्रवृत्त करतो. -शेती हा व्यवसाय असा आहे, की त्यात स्वतःची मेहनत सोडून कुठलीच गोष्ट शेतकर्‍याच्या हातात नसते. 'इनपुट्स' त्याला पडेल त्या बाजारभावाने खरेदी करावे लागतात.. निसर्ग, ज्याची साथ सगळ्यात महत्वाची आहे, त्याचा लहरीपणा.. 'प्रॉडक्ट'ची किंमतपण तो ठरवू शकत नाही.. शेतीत नापिकी झाली तरी बोंब, आणि भरपुर उत्पादन झालं तरी भाव पडल्याने बोंब, असा तो खेळ आहे.. - म्हणूनच, शेतकर्‍याला 'खुल्या अर्थवस्थेचा' लाभ घेऊ द्यावा, ही मागणी आहे. मालाचा भाव तो ठरवणार. पिक/मालाच्या निर्यातीवर बंदी नको. भाव कडाडले तर ज्याची ऐपत असेल त्यानी विकत घेऊन खावे. आर्थिकदूष्ट्या दुर्बलांसाठी सरकारी अन्न-पुरवठा योजना आहेच.. पण ह्याचीच दुसरी बाजू म्हणून मग शेतकर्‍यांनीपण 'मार्केट फोर्सेस'ना तोंड द्यायला सिद्ध रहायला हवं. खुल्या आयातीमुळे जर बाजारभाव कमी झाला, तर 'हमीभावा'करीता बोंब मारु नये. The game needs to be played by equal terms by both the sides..

संदीप डांगे सोमवार, 01/06/2015 18:14
आतापर्यंत मिपावर वाचलेल्या शेतीविषयक प्रतिसादांमधे अगदी उठून दिसेल असा प्रतिसाद. चिगो, तुमचं मत भन्नाट आवडलं आहे. खुल्या मार्केट शेतकर्‍यांना मिळालंच पाहिजे. तेव्हाच भाव स्थिर आणि योग्य असतील. ग्राहक आणि उत्पादक दोघंही फायद्यात राहतील. मरतील ते फक्त मधले. कारण उद्या मला वाटले तर मीही दहापाच टन माल घेऊन कुणालाही विकू शकतो. व्यापार्‍यांच्या दृष्टीने हा प्रलय असेल. एफएमसीजी ग्रुपमधे मार्केट स्टॉकिस्ट, डिस्ट्रीब्युटरच्या हातात नसते. एमआरपीपेक्षा जास्त किंमतीला ते विकू शकत नाहित. साठेबाजी करून कृत्रिम टंचाई निर्माण करू शकत नाहीत. उत्पादक एमारपी वाट्टेल ते टाकू शकत नाहीत कारण स्पर्धा असल्याने किंमत आटोक्यात राहते. मार्केट किंमत ठरवतं. कुणी एक लॉबी नाही. असंच शेतकर्‍यांनी केलं तर खरा सुर्योदय होईल. पण गरिबांची ढाल करुन सरकार व्यापारी लोकांची धन करत आहे.

काळा पहाड सोमवार, 01/06/2015 20:15
हो पण मग तसंच असेल तर १. बियाणं आणि खतं सुद्धा एम आर पी वर विकलं जावू नये. त्यावेळी जो मार्केट रेट असेल त्या नुसार विकावं. ज्या शेतकर्‍याला परवडेल तो घेईल. २. पाणी सुद्धा मीटर वर (लिटर प्रमाणे) दिलं जावं ३. सगळी सब्सिडी बंद करावी. ४. सगळी कर्जे काँपिटीटीव्ह रेट नुसार आणि पतफेडीच्या राष्ट्रीय मानकांनुसार दिली जावीत. कर्जमाफी वगैरे गोष्टीबद्दल बँकांना सरकारनं भाग पाडू नये. ५. एवढं करून सुद्धा जर आंतरराष्ट्रीय वस्तू स्वस्त असेल तर ती खरेदी करण्याची ग्राहकाला मुभा असावी (फ्री मार्केट तत्वानुसार). आहेत तयार शेतकरी याला?

संदीप डांगे सोमवार, 01/06/2015 21:07
किंगफिशर, कोक, पेप्सी आणि इतर यांना ज्या दराने कच्चा माल, पाणी, कर्जे आणि इतर सुविधा मिळतात त्याच प्रमाणात शेतकर्‍यांना मिळत असतील आणि ते पिकवलेल्या मालाचं आयात मालाच्या तुलनेत चांगलं प्रेझेंटेशन करू शकत असतील तर काय समस्या आहे?

काळा पहाड सोमवार, 01/06/2015 23:16
किंगफिशर, कोक, पेप्सी आणि इतर यांना ज्या दराने कच्चा माल, पाणी, कर्जे आणि इतर सुविधा मिळतात त्याच प्रमाणात शेतकर्‍यांना मिळत असतील
अजिबात समस्या नाही. पण या सुविधा पुरवणार्‍यांना (उदा: कर्ज देणारी बँक, वीज देणारी कंपनी, खते पुरवणारी कंपनी) यांना त्यांची गुंतवणूक त्यांना परतावा मिळवून देणार आहे असं वाटत असेल तरच ते देतील. सध्या तरी "किंगफिशर"चं उदाहरण देता येणार नाही कारण त्यांना कर्ज देणारी बँक ठणाणा करतीये, पण कोक, पेप्सी यांची तुलना करायची तर पत पुरवठेचं मानांकन, गुणवत्ता आणि धोका (रिस्क) याचा विचार कर्ज/सुविधा देणारी कंपनी करणारच. आजच टीव्हीवर बातमी होती की बँक पतपुरवठाच करत नाहीये म्हणून शेतकर्‍यांनी आंदोलन केलं.
पिकवलेल्या मालाचं आयात मालाच्या तुलनेत चांगलं प्रेझेंटेशन करू शकत असतील तर
काहीच समस्या नाही. ग्राहक दोन प्रकारचे असतात. जे क्वालिटी वर लक्ष देतात आणि दुसरे जे प्राईस कॉन्शस असतात. त्या त्या प्रकारचे ग्राहक त्या त्या प्रकारच्या विक्रेत्याकडे जातीलच.

संदीप डांगे सोमवार, 01/06/2015 23:49
या सुविधा पुरवणार्‍यांना (उदा: कर्ज देणारी बँक, वीज देणारी कंपनी, खते पुरवणारी कंपनी) यांना त्यांची गुंतवणूक त्यांना परतावा मिळवून देणार आहे असं वाटत असेल तरच ते देतील. >> अगदी हेच म्हणायचे आहे मलापण. राजकिय नेत्यांनी शेतकर्‍यांना भीकेची सवय लावली. ती त्यांच्या मुळावर उठतीये तर आता त्यांनी बदलायला हवं असंच माझं मत आहे. त्यानुषंगाने सगळं चक्रच बदलेल. दूध का दूध पानी का पानी होऊन जाईल. जगातले सगळे देश शेती करतात. शेती काय आकाशातून पडलेला व्यवसाय नाही. तो आकाशावर अवलंबून आहे हा एक मोठा भ्रम तमाम जनतेचा पूर्वापार झालेला आहे. समस्या मोडीत काढून पुढे जाणे हा मनुष्यस्वभाव आहे. जे असे करू शकत नाहीत ते संपतात.
बँक पतपुरवठाच करत नाहीये म्हणून शेतकर्‍यांनी आंदोलन केलं.
राष्ट्रीय खाजगी बँका व पेप्सी-कोक यांच्यापेक्षा स्थानिक पतपुरवठा संस्था आणि शेतकरी यांचे नाते जरा वेगळे आहे. बातमीची लिंक असती तर आंदोलनामागचे खरे कारण कळले असते. बर्‍याच पतसंस्था कायदेशीर सावकारीच असतात. त्यांनी कर्ज देणे क्रमप्राप्त आहेच. शेतीचा पतपुरवठा हा जरा गुंतागुंतीचा मामला आहे. ग्राहक दोन प्रकारचे असतात स्वतःच्या अनुभवानुसार सांगतो (दोनवर्षां आधी ऑर्डरनुसार घरपोच भाजीचा व्यवसाय करून बघितला) - प्राईस कॉन्शस ग्राहक ९५% टक्के आहेत. अगदी चार-चार करोडच्या फ्लॅटमधे राहणारे घरपोच शहाळ्यावर ५ रुपये जास्त लावले म्हणून खवळलेले बघितलंय. तेच लोक लाखोच्या गाडीत बसून पेट्रोल जाळत कॅफे कॉफीडेत जाऊन ५ रुपयाची कॉफी १०० रुपयाला विकत घेतात.

प्रभाकर पेठकर शनिवार, 06/06/2015 12:57
>>>>अगदी चार-चार करोडच्या फ्लॅटमधे राहणारे घरपोच शहाळ्यावर ५ रुपये जास्त लावले म्हणून खवळलेले बघितलंय. ह्याला कारण मारवाडी, गुजराथी आणि भय्ये दुकानदार एक पैसा जास्त न लावता घरपोच माल करतात पण त्याचा विचार न करता, त्यांच्याशी स्पर्धेत न उतरता आपण करोडोंचे फ्लॅट, लाखोंची कार आणि कॅफे कॉफीडे कडे पाहून वाहत्या गंगेत हात धुवायला पाहतो आणि तोंडघशी पडतो.

संदीप डांगे सोमवार, 08/06/2015 22:44
पेठकरकाका, तुमची माहिती अगदी खरी आहे. पण माझा मुद्दा प्रेझेंटेशनचा होता. कॉफीडेमधे जाऊन पाच रुपयाची कॉफी शंभर रुपयाला घेणारं पब्लिक शहाळ्यावर पाच रुपये जास्त लावलं की खवळतं कारण प्रेझेंटेशन. तेच शहाळं ऑरगॅनिक, नॅचरल, अमकं ढमकं म्हणून शंभर रुपयाला लावलं तर आनंदाने न खळखळता घेतात असा अनुभव आहे. काळा पहाड यांच्या दोन प्रकारच्या पब्लिकबद्दल तो प्रतिसाद होता. माझ्या मते पब्लिक दोन प्रकारचं नसतं. सगळा खेळ प्रेझेंटेशनचा आहे. उत्पादनाचं मूल्य वाढवलं की किंमत मुकाट चुकवल्या जाते. ज्या वस्तूला मूल्य नाही ते कुठे कमीत कमी किंमतीत मिळतं याचीच पब्लिकला चिंता असते मग ते राजा असो वा रंक. पेप्सीकोकला थंड करण्यासाठीचे बेकायदेशीर २ रुपये द्यायला कुणीही खळखळ करत नाही. पण कोपर्‍यावरच्या भाजीवाल्याशी दोन रुपयासाठी बराच किल्ला लढवल्या जातो. त्याचवेळेला कथित भाज्यांचे अवशेष असलेल्या मॅगी नूडल्ससाठी वीस टक्के अधिक किंमत आनंदाने दिली जाते. सद्यस्थितीत शेतीमालाला मूल्य नाही. वीज, पाणी आणि इतर जीवनावश्यक गोष्टी ज्या सरकारने उपलब्ध करून दिल्या आहेत त्याच रांगेत शेतीमालाला बसवलं जातं असं वाटतं. त्यामुळे ते स्वस्तात स्वस्त मिळावं याकडे सगळ्यांचा कल असतो. ऑरगॅनिक संत्र्याला पन्नास रुपये जास्त मोजले तर ते फुशारकीने सांगितले जातं, तेच साध्या कोबीला पाच रुपये जास्त द्यावे लागले तर लुटले गेल्याची भावना असते. लुटले गेल्याची भावना यासाठी की हे जे आपण विकत घेतोय ते फुकट किंवा सहज मिळतं, तयार होतं आणि आपल्यापर्यंत पोचवणारे (शेतकरी ते किरकोळ विक्रेते) अव्वाच्या सव्वा नफा कमावतात असा समज. मोठ्या उत्साहात सुरू झालेले रीलायन्सफ्रेश स्टोअर्सची अवस्था वाईट होण्यामागे हेच कारण आहे. तर माझा मुद्दा शेतकर्‍यांना त्यांचा माल कसा अधिक मौल्यवान आहे हे सांगून व्यवस्थित प्रेझेंटेशन केले तर स्पर्धेत टिकून चांगली किंमत व कस्टमर लॉयल्टी मिळू शकते. काही चुकत असेल तर जरूर सांगा...

मोदक मंगळवार, 09/06/2015 10:30
तर माझा मुद्दा शेतकर्‍यांना त्यांचा माल कसा अधिक मौल्यवान आहे हे सांगून व्यवस्थित प्रेझेंटेशन केले तर स्पर्धेत टिकून चांगली किंमत व कस्टमर लॉयल्टी मिळू शकते. सहमत. पेठकर काका.. हॉटेल व्यवसायामध्ये भाज्या, धान्य वगैरे गोष्टी विकत घेताना कोणत्याही मध्यस्थाशिवाय थेट शेतातून वस्तू घेतल्या जातात किंवा त्याला प्राधान्य असते की दुकानातल्या वस्तूंना..? तुमचा काय अनुभव..?

प्रभाकर पेठकर मंगळवार, 09/06/2015 11:02
मनोज, भारतात कांही भाजी विक्रेते, जसे कोथिंबीर, टॉमेटो, पालेभाज्या ई.ई. थेट होटेलला विक्री करतात. अशा भाज्या स्वस्तं आणि ताज्या मिळतात. ज्या मिळत नाहीत त्या मंडईतून घ्याव्या लागतात. धान्य मात्र सगळी घाऊक बाजारातून घ्यावी लागतात. शेतकरी थेट विक्री करीत नाहीत.

चिगो मंगळवार, 02/06/2015 12:24
साहेब, हेच म्हणतोय मीपण..
बियाणं आणि खतं सुद्धा एम आर पी वर विकलं जावू नये. त्यावेळी जो मार्केट रेट असेल त्या नुसार विकावं. ज्या शेतकर्‍याला परवडेल तो घेईल.
कच्चा माल आणि विमान तिकीटांच्या किंमतीत एकच तत्व लाऊन कसं चालेल? पेप्सी/कोकवर पण MRP असतंच, राजे..
२. पाणी सुद्धा मीटर वर (लिटर प्रमाणे) दिलं जावं ३. सगळी सब्सिडी बंद करावी. ४. सगळी कर्जे काँपिटीटीव्ह रेट नुसार आणि पतफेडीच्या राष्ट्रीय मानकांनुसार दिली जावीत. कर्जमाफी वगैरे गोष्टीबद्दल बँकांना सरकारनं भाग पाडू नये.
इतर कुठल्याही उद्योगाला सरकार जितकं प्रोत्साहन आणि संरक्षण देतं, तितकचं शेतीलाही द्यायला हवं. "पॅकेजेस" डुबतीला आलेल्या उद्योगांना/उद्योगसमुहांना पण देण्यात येतातच की..
५. एवढं करून सुद्धा जर आंतरराष्ट्रीय वस्तू स्वस्त असेल तर ती खरेदी करण्याची ग्राहकाला मुभा असावी (फ्री मार्केट तत्वानुसार).
हे तर मान्यच केलंय वरच्या प्रतिसादात..
आहेत तयार शेतकरी याला?
असावेत, असं वाटतं..

चिगो मंगळवार, 02/06/2015 12:25
हा उपप्रतिसाद श्री. काळा पहाड ह्यांच्या प्रतिसादाला होता.. धन्यवाद..

काळा पहाड मंगळवार, 02/06/2015 13:51
चिगोजी, तुम्ही लिहिलं होतं,
- म्हणूनच, शेतकर्‍याला 'खुल्या अर्थवस्थेचा' लाभ घेऊ द्यावा, ही मागणी आहे. मालाचा भाव तो ठरवणार. पिक/मालाच्या निर्यातीवर बंदी नको. भाव कडाडले तर ज्याची ऐपत असेल त्यानी विकत घेऊन खावे. आर्थिकदूष्ट्या दुर्बलांसाठी सरकारी अन्न-पुरवठा योजना आहेच..
त्यावर मी लिहिलं,
बियाणं आणि खतं सुद्धा एम आर पी वर विकलं जावू नये. त्यावेळी जो मार्केट रेट असेल त्या नुसार विकावं. ज्या शेतकर्‍याला परवडेल तो घेईल.
त्यावर तुम्ही लिहीलंत,
कच्चा माल आणि विमान तिकीटांच्या किंमतीत एकच तत्व लाऊन कसं चालेल? पेप्सी/कोकवर पण MRP असतंच, राजे..
आता तुमचा स्टॅन्ड कसा बदलला? जर तुम्हाला "भाव कडाडले तर ज्याची ऐपत असेल त्यानी विकत घेऊन खावे" हे चालतं तर "ज्या शेतकर्‍याला कच्चा माल परवडेल तो घेईल" याच्यात काय चुकीचं आहे? मग शेतमालाला एम.आर.पी का नको? म्हणजे कच्चा माल ठराविक किंमतीत पण तयार शेतमाल अमर्यादित किंमतीत असं तुम्ही सुचवताय. मला कच्चा माल अमर्यादित किंमतीत नकोयच पण तो त्या पोस्ट चा लॉजिकल रिप्लाय आहे हे लक्षात घ्या.
इतर कुठल्याही उद्योगाला सरकार जितकं प्रोत्साहन आणि संरक्षण देतं, तितकचं शेतीलाही द्यायला हवं. "पॅकेजेस" डुबतीला आलेल्या उद्योगांना/उद्योगसमुहांना पण देण्यात येतातच की..
"पॅकेजेस" हे नवीन उद्योगांना दिले जात नाहीत. उद्योग डबघाईला आला की सरकार विचार करून तो निर्णय घेतं. शिवाय निदान भारतात पॅकेजेस हे सरकारी उद्योगांना किंवा सरकारी बँकांना दिले जातात. किंगफिशर ला जर कोणी पॅकेज द्यायला लागेल तर त्याचा विरोधच होईल. पाणी, वीज, सब्सिडी आणि कर्ज हे शेती करण्या आधी दिले जातात. जेव्हा आपण फ्री मार्केट बद्दल बोलतोय त्यावेळी हे लॉजिक वापरणं चुकीचंच नाही का? बाकी "पॅकेजेस" दिले जातात ही चांगली गोष्ट नाहीयेच. जनतेचा पैसा असा कुठेच उधळला जावू नये. शेतीला किंवा उद्योगाला सुद्धा.

संदीप डांगे मंगळवार, 02/06/2015 14:03
बाकी "पॅकेजेस" दिले जातात ही चांगली गोष्ट नाहीयेच. जनतेचा पैसा असा कुठेच उधळला जावू नये. शेतीला किंवा उद्योगाला सुद्धा. याच्याशी बाडीस. पण अर्थव्यवस्था कोसळून लोक रस्त्यावर येऊ नये म्हणून सरकार पॅकेज जाहिर करतं. ते नेमकं गरजूंच्या हातात न पडता ज्यांनी अशी पॅकेज द्यायची वेळ आणली आहे त्यांच्याच हातात पडतं ही खरी समस्या आहे. उद्योग किंवा शेती दोन्हीमध्ये.

चिगो मंगळवार, 02/06/2015 15:19
चालेल की.. पुन्हा आधीच्या स्टँडवर येतो.. शेतीमालाचा विक्री भाव जर नियंत्रीत होणार नसेल तर कच्चा मालपण 'डायनॅमिक रेट'नेच उपलब्ध व्हावा. फक्त त्यात (आणि शेतीमालाच्या भावातपण) 'कार्टेलिंग' होऊ नये. शेतकृयांना फायदाच होईल माझ्यामते.. माझं म्हणणं एवढंच की इतर कुठल्याही व्यवसायाला / उद्योगाला / लघूउद्योगाला सरकार जे प्रोत्साहन/ संरक्षण देते, तेच शेतकर्‍याला देण्यात यावं.
पाणी, वीज, सब्सिडी आणि कर्ज हे शेती करण्या आधी दिले जातात.
व्यवसाय करण्यासाठी कर्ज, उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी 'टॅक्स हॉलिडेज' 'SEZ' विशिष्ठ सुविधा/सवलती हे उद्योग/व्यवसाय सुरु करण्याच्या पुर्वीच दिले जाते.

गंगाधर मुटे शनिवार, 06/06/2015 20:11
काळा पहाड साहेब, १. बियाणं आणि खतं सुद्धा एम आर पी वर विकलं जावू नये. त्यावेळी जो मार्केट रेट असेल त्या नुसार विकावं. ज्या शेतकर्‍याला परवडेल तो घेईल. >>>>> सध्या तर हेच सुरू आहे. २. पाणी सुद्धा मीटर वर (लिटर प्रमाणे) दिलं जावं >>>>> चालेल. ३. सगळी सब्सिडी बंद करावी. >>>>> कुठे आहे सबसिडी? शेतीला सबसिडी मिळते, हा भ्रम आहे. ४. सगळी कर्जे काँपिटीटीव्ह रेट नुसार आणि पतफेडीच्या राष्ट्रीय मानकांनुसार दिली जावीत. कर्जमाफी वगैरे गोष्टीबद्दल बँकांना सरकारनं भाग भाग पाडू नये. >>>>> शेतमालास रास्त भाव मिळू द्या. नंतर बाकी बोलण्यात अर्थ. ५. एवढं करून सुद्धा जर आंतरराष्ट्रीय वस्तू स्वस्त असेल तर ती खरेदी करण्याची ग्राहकाला मुभा असावी (फ्री मार्केट तत्वानुसार). >>>>> जोरदार समर्थन. आहेत तयार शेतकरी याला? >>>>> होय.

गंगाधर मुटे शनिवार, 06/06/2015 19:53
चिगोसाहेब धन्यवाद. तुम्ही म्हणता तो काळ १९७० चे आसपासचा असेल. - तेव्हा २ क्विटल गहू विकला की १ तोळा सोने व्हायचे. आता २० क्विंटल गहू विकावे लागतील. - तेव्हा १ क्विटल कापूस विकला की १ तोळा सोने व्हायचे. आता ८ क्विंटल कापूस विकावा लागतो. - तेव्हा १ क्विटल कापसाची किंमत शासकिय कर्मचार्‍याच्या एक महिन्याच्या पगाराच्या दिडपट होती. आता शासकिय कर्मचार्‍याच्या एक महिन्याच्या पगाराची बरोबरी करायला १० ते १५ क्विंटल कापूस लागतो. आपल्या देशात खुल्या अर्थव्यवस्थेचे सर्वप्रथम शेतकरी संघटनेने समर्थन केले होते. आणि आजही आम्ही मुक्तार्थव्यवस्थेचे समर्थकच आहोत. शासनाची कसलीच लुडबुड नको.

अद्द्या सोमवार, 01/06/2015 18:42
मी खाली जे काही लिहेन त्याला उत्तर "तुम्हाला शेतीतलं काही कळत नाही . तुम्ही शेतकरी नाही " अश्या टाईप चं येईल याची ५००% खात्री आहे. . पण तरी . . हो . शेतीला बरंच नुकसान झालंय , होत राहील . अवेळी पाउस किंवा इतर तत्सम नैसर्गिक कारणे . . पण . . मार्केटिंग करायला वेळ नाहि म्हणताय तुम्ही . का? आणि मार्केटिंग म्हणजे कोणी तुम्हाला टीवीवर जाहिरात नाही द्यायला सांगितली . वेगळ्या पद्धतीने विकायला सांगतोय . . उदा : माझ्याच गल्लीत राहणाऱ्या शेतकऱ्याने, त्याने पिकवलेला कोबी. रोजच्या मार्केट मध्ये न नेता , इथल्याच मोठ्या चौकात ट्रक मध्ये घालून थांबवला . . मार्केट मध्ये जाउन २०% किमतीत दलालाला विकून घरी रडत येण्यापेक्षा डायरेक्ट इथे गिऱ्हाइकला विकला . . आणि अवघ्या ७-८ तासात अगदी खुश होऊन घरी गेला . पुढे त्याने तो पैसा दारू आणि जुगारात उडवला हा भाग वेगळा . पण हे सगळे का नाही करू शकत ? उतरा ना ओपन मार्केट मध्ये . कोण अडवतं ? दुसरी गोष्ट . गेले २ वर्ष माझेच वडील आठवड्यात किंवा काही वेळा महिन्यात ३-४ क्रँक मारत आहेत . जे दिवसाला ५ करत होते . उत्पन्न पण त्याच प्रमाणात कमी झालंय . त्यांनीही असंच रडत बसावं का? कि सरकार कडून लेथ मशीन साठी कर्ज माफी मागावी ? कि आत्महत्या करून बायको मुलांना अधांतरी सोडावं? वयाच्या ५८व्या वर्षी तो माणूस लेथ मशीन वर काम कमी झालं म्हणून मेस चालवतो , हैदराबादला जाउन इमिटेशन ज्वेलरी आणून विकतोय . त्यांच्याच जोडीचे असलेले इतर २-३ लोक मिळून इस्टेट विकण्यात मध्यस्ती करून पैसे मिळवत आहेत . ६०+ वय असलेले एक काका प्रिंटींग पेस चं काम शिकून ते चालू केलेत . रडत बसले का सरकारच्या नावाने ? कि एखाद्या जातीला / समाजाला टार्गेट करून आरडा ओरडा केला पेपर मध्ये आणि इतर जागी ? याचं उत्तर उडवाउडवीचं येणार नाही अशी अपेक्षा करतोय . गेली ३० वर्ष तुम्ही काम करताय असा दावा आहे तुमचा . खरा असेल तर नक्कीच खूप चांगलं काम करताय तुम्ही . पण एवढी वर्ष काम केल्यामुळे येणारे पेशन्स आणि दुसऱ्याच्या मताला आदर देऊन त्याचं मत खोडून काढण्याची कला नाही दिसली कधी. उत्तराच्या प्रतीक्षेत

चिगो मंगळवार, 02/06/2015 12:47
१. तुम्ही जो सल्ला दिलाय, चौकात गाडी थांबवून विक्री करण्याचा, तो काही प्रमाणात काही शेतकरी करतात पण.. सुगीच्या दिवसांत माल बाजारात नेतांना बरेच शेतकरी माल रस्त्यातच गाडी थांबवून विकतात. माझ्या गावी जातांना लागणार्‍या रेल्वे फाटकाजवळपण बरेच लोक दुकान मांडून बसतात. पण हा प्रकार "Institutionalised Solution" होऊ शकतो का खरंच? खरंच प्रत्येक शेतकरी आपले उत्पादन असं चौकात विक्रीला मांडू शकतो का? आपण गर्दीच्या गोंधळाला 'बाजारगोंधळ' किंवा 'मासळीबाजार' म्हणतो.. तो असा चौकोचौकी मांडता येईल? एक शेतकरी आणि शेतकरी वर्ग ही गल्लत होता कामा नये.. २. आपले वडील आणि त्यांचे साथीदार ह्यांची जिद्द आणि मेहनत अनुकरणीय आहे. फक्त एवढंच म्हणायचं आहे की, शेती हा 'व्यवसाय' सध्या शासकीय धोरणांमुळे, जी शेतकर्‍यांना आणि काही इतरजनांनाही अन्यायकारक वाटतात, नाडला जातोय. म्हणून ही धोरणीय बोंबाबोंब.. इतर व्यवसायांप्रमाणे जेव्हा शेती सरकारी धोरणांच्या जाचक(?) ताब्यातून मुक्त होईल, तेव्हा शेतकार्‍याने केलेली हीच बोंब अन्याय्य ठरेल, आता नाही..

अद्द्या मंगळवार, 02/06/2015 14:40
मान्य . मी ते फक्त उदाहरण म्हणून दिलं . प्रत्येकाने चौका चौकात उभं राहावं म्हणत नाहीये . पण खाली कोणी तरी आंध्रातल्या मार्केट च उदाहरण दिलं . जिथे शेतकरी आणि ग्राहक दोघानाही फायदा होतो . तसं का करू नये ? मी वर दिलेल्या उदाहरणचच ते एक मोठं स्वरूप नाही का ? जर अंध्रातला शेतकरी हे करू शकतो तर महाराष्ट्रातला का नाही ? दुसरं . हो, काही (बरीच) धोरणं चुकीची आहेत सरकारची . मान्यच . पण जर एकच रड ४०-४० वर्ष एखाद्या व्यवसायात येत असेल . तर मुळातच काही तरी घोळ आहे असं नाही का वाटत ? सरकार चुकलं , पण शेतकरी हि पूर्णपणे बरोबर आहेत का? ९-१० वर्ष सलग उस घेतात . दुसरं पिकच नाही त्या जमिनीत . काय हालत होईल जमिनीची ? हा विचार पण करतात का मागण्या करताना ?

नाखु मंगळवार, 02/06/2015 14:46
सर धन्यवाद आपले या अगोदरचे स्वानुभावेचे धागे वाचले आहेत. कुठलाही अभिनिवेश न आणता वस्तुनिष्ठ लिखाण म्हणून मी ते कायम मानत आलो आहे आणि निर्विवाद मानेन.
  • पण कुठलाही शेतकरी बाजार, शेतकरी खरेदी विक्री संघ्,शेतकर्‍यांचीच पतसंस्था सांगाहो खरेच कुणी बुडविली. ज्या पंचगंगेत सहकाराची बीजे रोवली तिथला मी आयुष्यात पाहिलेला दुसरा सहकरी मॉल साल १९९० (पहिला मुंबईत अपना बझार साल १९९०)आत्ता काय अवस्थेत आहे?
  • शेतकर्यांचे नातेवाईक्/मित्र/हितचिंतक जे शहरात रहात आहेत (अगदी भाऊ,मुलगा) इ ते काही संघटीत प्र्यत्न करू शकणार नाहीत्च का? (किमान नाशवंत माल त्याप्रमाणेच वार्षीक साठवणीची धान्ये) विक्री साठी?
  • हे फक्त आप्लया माहीती करीता पुण्यात विदर्भ्-मराठवाड्यातील जिल्हावार मित्रमंडळे आहेत (लातूर मित्र मंडळ) आणि काही ठिकाणी त्यांची मंगलकार्यालये,सदने आहेत त्यांचा फक्त भावकीतील लग्नसराईसाठीच उयोग आहे का?
  • धागालेखकाने यापूर्वींच्या धाग्यातही शहरी आणि अकृषीक मिपाकरांशी "सुसंवाद" केला होताच. पण खरेच सगळे कृषीतज्ञ "टाकावू आणी नालायाक" आहेत काय?
भूजल तज्ज्ञ सुरेश खानापूरकर कृषी विज्ञान केंद्र आणि विजयअण्णा बोराडे या दोनही लेखात बर्याचदा कृषीतज्ञ संदर्भ आला आहे. आप्ण जाणते आहात हे फक्त ताजे सापडले ते उदाहरण दिले. तहसिलदार्/कृषी अधिकारी हे जास्तीत जास्त (किमान ७०% टक्के हे शेतकर्यांचाच घरून आलेले असतात तरी त्यांना शेतकर्‍यांविषयी आस्था नाही शेतकरी वर्गालाही त्याचे वावगे वाटत नाही.सग्ळे सरकारी अधिकारी साव नसले तरी सगळेच चोर/अडेल्तट्टू असतातच असेही नाही. स्थानीक राजकारणात जितका वेळ श्रम आणि पैसा शेतकरी (फक्त मजुरीवाला सोडून) वाया घालवतो त्याच्या १/४ ही शहरी कामगार घालवत नाही. माझ्या सारख्या चाकरमानी नोकरदाराची सुद्धा स्थानीक राजकारणात कधीही सह्भाग नसतो. तुम्चे लेख कायम वास्तव आणि अस्सल वाटत आले आहेत म्हणून हा प्रतीसाद प्रपंच. आधिक्-उणे बद्दल क्षमा. पांढरपेशा नाखु

जाता जाता मागच्या धाग्यावरील काही किरकोळ व या धाग्यावरील चौराकाकांच्या "अतिकिरकोळ" प्रश्नांची तर्कसंगत उत्तरे मिळाली (आप्लयाकडून नाही धागाकर्त्यांकडून तरी पुरे अन्याथा प्रसिद्धीसाठी मिपाचा रंगमंच आहेच "चला हवा येऊ द्या" सारखा.

चिगो मंगळवार, 02/06/2015 17:05
धन्यवाद, नाखु.. मी मुटेसाहेबांच्या यापुर्वीच्या किंवा ह्यापण धाग्यातील विचारांची भलावण करत नाहीये. त्यांच्या अभिनिवेशापलिकडे जावून मला जे विचार कळले/पटले आणि मला जी काही थोडीफार माहिती किंवा समज आहे त्यावरुन प्रतिसाद देतोय.. १. शेतकर्‍यांच्या संघटना शेतकर्‍यांनीच/ शेतकरी म्हणवणार्‍या नेत्यांनीच बुडवल्या. पण हे करतांना त्यांना 'शासकीय धोरणे' नावाचा बहाणा मिळाला, ज्याच्यावर त्यांना बिल फाडता आलं. तो बहाणा जावा, आणि खर्‍या अर्थानी शेतकर्‍यांना 'मार्केट फोर्सेस'वर खेळता यावं आणि टिकता यावं, हाच विचार आहे.. २. 'शेतीत काही राम नाही' ह्याच विचारांनी शेतकराच्या घरातली मुले शेतीबाहेर पडतात की.. मग ज्या व्यवसायाच्या विकासाबद्दल कसलीही आस्था/अपेक्षा किंवा भरवसा नाहीये, काहीही कारणाने का होईना, त्यात ती मुले/नातेवाईक/हितचिंतक काय म्हणून हात वा डोकं गुंतवतील.. मी नम्रपणे सांगु इच्छितो की माझ्याकडे शेतीच्या समस्यांवर इलाज वा उपाय नाहीये.. शेतकर्‍यांच्या आणि शेतीच्या पतनाला शेतकरी अजिबातच जबाबदार नाहीत असं म्हणणं चुकीचं आहे हेपण मी मान्य करतो. शेतकरी भोळे, गरीब असतात, हे तर कुठलाही शेतीशी संबंध आलेली व्यक्ती म्हणणार नाही. कुठल्याही व्यवसायात ज्या सत किंवा अपप्रवृत्ती असतात, त्या शेतीतही आहेत. मुटेसाहेबांशी मी प्रत्येकच बाबतीत सहमत आहे/असेल असेही नाही. त्यांचा अभिनिवेष कधीकधी मलाही खटकतो, पण ते साहजिक आहे. डॉक्टर डॉक्टरांची बाजु घेतांना अभिनिवेष बाळगतात, पेशंट पेशंट्सची बाजु घेतांना.. आयुष्याच्या आणि समाजाच्य प्रत्येक बाबीत हे होणारच.. मुटेसाहेबांचा रोष हा सरकारी धोरणांमुळे होणार्‍या कुचंबणेवर आहे, आणि म्हणूनच ज्या मध्यमवर्गाच्या नावावर सरकार ही धोरणे खपवण्याचा प्रयत्न करते, त्या मध्यमवर्गाकडे त्यांचा रोख व रोष वळतो, असं वाटतं.. ते चुकीचं असेल, पण साहजिक आहे..

हाडक्या मंगळवार, 02/06/2015 20:11
चिगो.. अगदी सार्वकालिक असा उत्तम प्रतिसाद.. वाखु करता आला असता तर केला असताच. खरं तर अशा चर्चांना पहिला प्रतिसाद म्हणून हा प्रतिसाद टाकला गेला पाहिजे.. (सम्यक विचारांचा समर्थक)

बॅटमॅन शनिवार, 11/07/2015 16:48
चिगो सर, ते आंध्रात रयथु बाजार म्हणून सुरू केलंय चंद्राबाबू नायडूंनी. डैरेक्ट शेतकरी टु कष्टमर. उत्तम प्रतिसाद आहे त्याला. https://en.wikipedia.org/wiki/Rythu_bazaar

गंगाधर मुटे सोमवार, 08/06/2015 22:58
नाखूजी, चिगो यांनी सम्रर्पक उत्तरे दिलेली आहेतच. उरलेली काही उत्तरे: >>>> पण कुठलाही शेतकरी बाजार, शेतकरी खरेदी विक्री संघ्,शेतकर्‍यांचीच पतसंस्था सांगाहो खरेच कुणी बुडविली. ज्या पंचगंगेत सहकाराची बीजे रोवली तिथला मी आयुष्यात पाहिलेला दुसरा सहकरी मॉल साल १९९० (पहिला मुंबईत अपना बझार साल १९९०)आत्ता काय अवस्थेत आहे? >>> पुढार्‍यांनी व नोकरशाहीने. "अर्धे तुम्ही अर्धे आम्ही" या लोकप्रिय गीताच्या चालीवर. >>>> शेतकर्यांचे नातेवाईक्/मित्र/हितचिंतक जे शहरात रहात आहेत (अगदी भाऊ,मुलगा) इ ते काही संघटीत प्र्यत्न करू शकणार नाहीत्च का? (किमान नाशवंत माल त्याप्रमाणेच वार्षीक साठवणीची धान्ये) विक्री साठी? >>>> जो शेतीबाहेर जातो त्याच्या गरजा बदलतात. स्वभाव बदलतो. विचारसरणी बदलते.त्यामुळे अशा अपेक्शा मनुष्यजातीकडून करणे गैर आहे. >>>> हे फक्त आप्लया माहीती करीता पुण्यात विदर्भ्-मराठवाड्यातील जिल्हावार मित्रमंडळे आहेत (लातूर मित्र मंडळ) आणि काही ठिकाणी त्यांची मंगलकार्यालये,सदने आहेत त्यांचा फक्त भावकीतील लग्नसराईसाठीच उयोग आहे का? >>> होय. आणि अशा मंगलप्रसंगी शेतमाल स्वस्त मिळावा, अशी त्यांची देवाकडे विनंती असते. फटाक्यासाठी वारेमाप खर्च करताना मात्र त्यांना संकोचल्यासारखे वाटत नाही. >>>>> धागालेखकाने यापूर्वींच्या धाग्यातही शहरी आणि अकृषीक मिपाकरांशी "सुसंवाद" केला होताच. >>>> शहरी आणि अकृषीक अशी विभागणी असुसंगत आहे. अशी विभागणी होऊ शकत नाही. विभागण्याच करायच्या असेल तर कृषक व अकृषक आणि नागरी व ग्रामीण अशा कराव्यात. >>>> पण खरेच सगळे कृषीतज्ञ "टाकावू आणी नालायाक" आहेत काय? >>>> हे कोण ठरवेल? मला यात रस नाही. >>> भूजल तज्ज्ञ सुरेश खानापूरकर >>>>> नाव ऐकलं आहे. भूजल हा त्यांचा विशय आहे, त्यात गैर काही नाही. >>>> कृषी विज्ञान केंद्र आणि विजयअण्णा बोराडे >>>> नाव ऐकले नाही. कृषी विज्ञान केंद्र खूप आहेत.त्यातील बरेचसे शासकीय पगारावर जगतात बिचारे. >>> या दोनही लेखात बर्याचदा कृषीतज्ञ संदर्भ आला आहे. >>>> लेखाच्या शिर्षकातही आला आहे. >>>>> आप्ण जाणते आहात हे फक्त ताजे सापडले ते उदाहरण दिले. तहसिलदार्/कृषी अधिकारी हे जास्तीत जास्त (किमान ७०% टक्के हे शेतकर्यांचाच घरून आलेले असतात तरी त्यांना शेतकर्‍यांविषयी आस्था नाही शेतकरी वर्गालाही त्याचे वावगे वाटत नाही.सग्ळे सरकारी अधिकारी साव नसले तरी सगळेच चोर/अडेल्तट्टू असतातच असेही नाही. स्थानीक राजकारणात जितका वेळ श्रम आणि पैसा शेतकरी (फक्त मजुरीवाला सोडून) वाया घालवतो त्याच्या १/४ ही शहरी कामगार घालवत नाही. माझ्या सारख्या चाकरमानी नोकरदाराची सुद्धा स्थानीक राजकारणात कधीही सह्भाग नसतो. >>>> ओके. ठीक आहे. >>>>. तुम्चे लेख कायम वास्तव आणि अस्सल वाटत आले आहेत म्हणून हा प्रतीसाद प्रपंच. आधिक्-उणे बद्दल क्षमा. >>>> हे बहुधा चिगोंना उद्देशून आहे. चिगोजी अभिनंदन.

गंगाधर मुटे रविवार, 07/06/2015 21:16
>>>> मी खाली जे काही लिहेन त्याला उत्तर "तुम्हाला शेतीतलं काही कळत नाही . तुम्ही शेतकरी नाही " अश्या टाईप चं येईल याची ५००% खात्री आहे. . पण तरी . . >>>>> असं मी तरी म्हणणार नाही. >>>> हो . शेतीला बरंच नुकसान झालंय , होत राहील . अवेळी पाउस किंवा इतर तत्सम नैसर्गिक कारणे . . >>>> मुख्य कारण शासकीय शेतीविरोधी धोरणच. >>>> पण . . मार्केटिंग करायला वेळ नाहि म्हणताय तुम्ही . का? आणि मार्केटिंग म्हणजे कोणी तुम्हाला टीवीवर जाहिरात नाही द्यायला सांगितली . वेगळ्या पद्धतीने विकायला सांगतोय . . >>>> शेतकर्‍यांकडे खरेच वेळ नसतो. तुम्ही पाहिलेला शेतकरी, खराखुरा शेतकरी असेलच असे नाही. मी त्या शेतकर्‍यांबद्दल बोलतोय जे आपलं सर्वस्व ओतून शेती करतात. >>>> उदा : माझ्याच गल्लीत राहणाऱ्या शेतकऱ्याने, त्याने पिकवलेला कोबी. रोजच्या मार्केट मध्ये न नेता , इथल्याच मोठ्या चौकात ट्रक मध्ये घालून थांबवला . . मार्केट मध्ये जाउन २०% किमतीत दलालाला विकून घरी रडत येण्यापेक्षा डायरेक्ट इथे गिऱ्हाइकला विकला . . >>>> तुम्ही बहुधा पालेभाज्याउत्पादक शेतकर्‍याबद्दल बोलत आहात. मी देशात ६०/७० टक्के शेतकरी जे पीक घेतात त्याबद्दल बोलत असतो. ५-१० टक्के शेतकर्‍यांबद्दल नाही. >>>> आणि अवघ्या ७-८ तासात अगदी खुश होऊन घरी गेला . पुढे त्याने तो पैसा दारू आणि जुगारात उडवला हा भाग वेगळा . >>>> दारू जर बहुतांश लोक पीत असतील तर त्यात शेतकरी/बिगरशेतकरी असा भेद करता येत नाही. >>>> पण हे सगळे का नाही करू शकत ? उतरा ना ओपन मार्केट मध्ये . कोण अडवतं ? >>>> अहो सरकार अडवतंय. जरा सरकारला धोरणात बदल करायला सांगा की. >>>> दुसरी गोष्ट . गेले २ वर्ष माझेच वडील आठवड्यात किंवा काही वेळा महिन्यात ३-४ क्रँक मारत आहेत . जे दिवसाला ५ करत होते . उत्पन्न पण त्याच प्रमाणात कमी झालंय . त्यांनीही असंच रडत बसावं का? कि सरकार कडून लेथ मशीन साठी कर्ज माफी मागावी ? कि आत्महत्या करून बायको मुलांना अधांतरी सोडावं? वयाच्या ५८व्या वर्षी तो माणूस लेथ मशीन वर काम कमी झालं म्हणून मेस चालवतो , हैदराबादला जाउन इमिटेशन ज्वेलरी आणून विकतोय . त्यांच्याच जोडीचे असलेले इतर २-३ लोक मिळून इस्टेट विकण्यात मध्यस्ती करून पैसे मिळवत आहेत. >>>>> तुमच्या वडिलांना नमस्कार सांगा. माझे वडील पण शेतीबाहेर बक्कळ पैसा कमवायचे. >>>> ६०+ वय असलेले एक काका प्रिंटींग पेस चं काम शिकून ते चालू केलेत . रडत बसले का सरकारच्या नावाने? >>>> कशाला रडतील? सरकारने काय घोडं मारलं प्रिंटींग प्रेस वाल्यांचं? >>>> कि एखाद्या जातीला / समाजाला टार्गेट करून आरडा ओरडा केला पेपर मध्ये आणि इतर जागी? >>>> मला नाही वाटत की इथे जाती/समाजाचा प्रश्न येतो. >>> याचं उत्तर उडवाउडवीचं येणार नाही अशी अपेक्षा करतोय. >>>> ज्याला जसं देता येईल तसेच तो उत्तर देईल. त्याची वर्गवारी कशी करायची हा तुमचा अधिकार आहे. >>>> गेली ३० वर्ष तुम्ही काम करताय असा दावा आहे तुमचा. >>> याला दावा कशाला पाहिजे. काम तर प्रत्येक मनुष्यच करत असतो आपापल्या आवडीनिवडीप्रमाणे. मला ज्या कामात आनंद मिळतो ते काम मी करतो. पण स्वत:च्या आनंदासाठी. भारतरत्न मिळावे म्हणून नव्हे. >>>> खरा असेल तर नक्कीच खूप चांगलं काम करताय तुम्ही. >>>> धन्यवाद. आभारी आहे. >>>> पण एवढी वर्ष काम केल्यामुळे येणारे पेशन्स आणि दुसऱ्याच्या मताला आदर देऊन त्याचं मत खोडून काढण्याची कला नाही दिसली कधी. >>> भविष्यात दिसण्याची शक्यता नाही. उगीच अंधार्‍या खोलीत काळे मांजर शोधण्याचा प्रयत्न करून आपला वेळ व्यर्थ घालवू नका. >>>> उत्तराच्या प्रतीक्षेत >>>> उत्तराची अपेक्षा असणे स्वाभाविक आहे. पण इतरांनाही काही मर्यादा असू शकतात, याचीही नोंद घ्यावी.

अद्द्या मंगळवार, 09/06/2015 17:18
शेतकर्‍यांकडे खरेच वेळ नसतो. तुम्ही पाहिलेला शेतकरी, खराखुरा शेतकरी असेलच असे नाही. मी त्या शेतकर्‍यांबद्दल बोलतोय जे आपलं सर्वस्व ओतून शेती करतात. >>> याला काय अर्थ आहे? भात पिका बरोबर भाज्या घेणारा हुशार शेतकरी बघ्तो मी इथे . तो खराखुरा नाही हा अंदाज कसा काढ्ला? दारू जर बहुतांश लोक पीत असतील तर त्यात शेतकरी/बिगरशेतकरी असा भेद करता येत नाही.>> पण जर अर्ध्याहुन अधीक शेतकरी हे करत अस्तिल तर? काही सन्माननीय अपवाद नक्किच असतील, कशाला रडतील? सरकारने काय घोडं मारलं प्रिंटींग प्रेस वाल्यांचं? >>> प्रश्न सरकारने घोडी मारण्याचा नाहीये , प्रश्न आहे त्याच त्याच चुका वर्षानुवर्षे करण्याचा . याबद्दल कधी बोलत नाहित तुम्हि. सलग १०-१२ किंवा त्याहुनही जास्त वर्षे फक्त ऊस घेतला तर जमिनिची काय हालत होते हे तुम्हल सांगावे लागेल असं वाटत नाहि . अहो सरकार अडवतंय. जरा सरकारला धोरणात बदल करायला सांगा की. >> ते पण आम्हिच करायचं का? मला वाटलं ती काम तुम्हि करताय गेलि ३० वर्षे. मला नाही वाटत की इथे जाती/समाजाचा प्रश्न येतो. > >> नक्किच येतो , जेव्हा तुम्ही दर दोन वक्यामागे "शहरी , शेती बद्दल अज्ञानी , आणी एसित बसुन पैसे खाणारे लोक " इत्यादी शब्द वापरता. तेव्हा तो दिवसातले १४-१६ तास सण वार आजार सगळं विसरून मेहनतीने पैसे कमावुन परत त्यातुन कर भरणार्‍या लोकांचा अपमान नाही का? ज्याला जसं देता येईल तसेच तो उत्तर देईल. त्याची वर्गवारी कशी करायची हा तुमचा अधिकार आहे. >> म्हणजे आपल्या विरुद्ध मत असलेल्य माणसाचा अपमान करणे हि तुमची स्वभाविक शैली म्हणाय्ची का?

यशोधरा बुधवार, 10/06/2015 08:30
म्हणजे आपल्या विरुद्ध मत असलेल्य माणसाचा अपमान करणे हि तुमची स्वभाविक शैली म्हणाय्ची का? >> तुला अजून समजलं नाही का? =))

नाखु बुधवार, 10/06/2015 08:45
आद्द्याला सुबुद्धी देवो हे सांगून मी माझे दोन शब्द संपवतो. नागरी अकृषक नाखु एक्मात्र मसीहा अ भा मिपा नेटकरी संघटना प्रांतवार नेत्यांच्या व बोलबच्चनच्या जागा भरायच्या आहेत गरजूंनी कप्तान आणि जेपी शी संधी संपर्क साधावा ही विनंती.

अद्द्या बुधवार, 10/06/2015 10:11
माहिती आहे हो . पण एकदा त्यांच्याच बोटून वाचलं कि कसं . आम्ही पण उद्धट आणि घमंडी इत्यादी व्हायला मोकळे नैका

गंगाधर मुटे सोमवार, 01/06/2015 18:50
"शेतीतज्ज्ञां"नो, थोडीतरी लाज बाळगा! हा लेख आजच्या (०१/०६/२०१५) महाराष्ट्र टाईम्सच्या औरंगाबाद, अहमदनगर, कोल्हापूर आणि पूणे आवृत्यामध्ये प्रकाशित झाला आहे.

सुबोध खरे सोमवार, 01/06/2015 19:27
आंध्र प्रदेशात( पूर्वीच्या) श्री चंद्राबाबू नायडू यांनी रयतु बाजार म्हणून सुरु केला आहे ज्यात शेतकरी स्वतः आपली उत्पादने बाजारात विकतात. हा उपक्रम बर्यापैकी यशस्वी झाला होता/ आहे. मी १९९८ मध्ये विशाखापटणमला असताना ते पाहिले होते. यामुळे शेतकऱ्याला चांगला भाव मिळतो आणि ग्राहकाला दर्जेदार माल स्वस्तात उपलब्ध होतो. या सर्व बाजारांवर श्री चंद्राबाबू नायडू स्वतः लक्ष ठेवीत असत. हे बाजार अजूनही आंध्र प्रदेशात आणि आता तेलंगणातही चालू आहेत. आपल्या कल्याणकारी राज्यात अशा चांगल्या गोष्टींची मागणी कुणी( शेतकरी संघटनेने किंवा इतर कुणी) केल्याचे किंवा सरकारने याबाबत काही केल्याचे ऐकिवात नाही. http://en.wikipedia.org/wiki/Rythu_bazaar गुगलून पाहिल्यास यात भरपूर माहिती मिळेल. हे असे चांगले उपक्रम राबवूनही भरघोस आश्वासने न दिल्याने श्री चंद्राबाबू नायडू पुढची निवडणूक (२००४) हरले हि वेगळी गोष्ट आहे.

गंगाधर मुटे सोमवार, 08/06/2015 23:02
सुबोध खरेजी, त्यासाठी तितक्या दूर आंध्रात कशाला जायला पाहिजे? महाराष्ट्रातही चिक्कार उदाहरणे सापडतील.

कंजूस सोमवार, 01/06/2015 20:47
आता दोघांतिघांनी मटात लेख लिहावा कारण विरोधी मतवालेही आहेत आणि त्यांनी बरेच नवीन मुद्दे मांडले आहेत. मिपा न वाचणाय्रा लोकांपर्यंत जाऊ दे पुढे. केरळचे शेतकरी म्हणतात बाजारभावाचे गणित कोणालाच कळत नाही त्यामुळे पाचापेक्षांही अधिक वेगळी पिके घेतो एका वर्षांत आणि गोळाबेरीज नफा मिळवतो.