क्रिकेट शौकीन ग्राहकाचा ग्राहक न्यायालयातील षटकार !

हे सगळे उत्तम निर्णय वाचताना मला नेहमी हा प्रश्न पडतो, की ह्या निर्णयांची अंमलबजावणी होते का? अथवा ती योग्यरीत्या होत नसेल तर तर ती व्हावी ह्यासाठी काही अंकुश असतो का? का पुन्हा त्यासाठीही अर्ज वगैरे करुन खेटे घालायचे, हाच पर्याय आहे?

उत्तम लेख. मला कधीकधी खरंच प्रश्न पडतो की अब्जावधी रुपयांचा धंदा ज्या प्रेक्षकांच्या जोरावर चालतो, त्यांतल्या एका माणसाला पुरेसं समाधान देऊ न शकल्याबद्दल निव्वळ आठ हजार रुपये परत करून त्याला झालेल्या त्रासाबद्दल आणखीन आठदहा हजार रुपये तिथल्या तिथे देणं या महाप्रचंड व्यवस्थेला परवडत नाही का? निश्चितच परवडतं. मात्र यातली 'आम्ही नाहीच देणार जा' ही गुर्मी खरोखऱच एखाद्या पुणेरी दुकानदाराला शोभेल अशीच आहे.

आम्ही भारतातून अमेरिकेत आलेलो असतानाचा अनुभव सांगतो. भारतात फोन करणं हे त्याकाळी प्रचंड महाग होतं - मिनिटाला अडीच डॉलरच्या आसपास. मात्र आमचा कॉल जरा जरी मध्येच तुटला तर आम्ही एटी अॅंड टी किंवा एमसीआय, जी कोणी फोन कंपनी असेल तिला कॉल करून तक्रार करायचो. आमच्याशी बोलणारी व्यक्ती ही अगदी सगळ्यात खालची तक्रार ऐकून घेणारी असायची. पण तिलाही ग्राहकाने तक्रार केली एवढ्याच कारणास्तव त्या संपूर्ण पाच ते दहा मिनिटांच्या कॉलचा संपूर्ण चार्ज माफ करण्याचा अधिकार असायचा, आणि ती तो ताबडतोब ऑफर करायची. आम्ही ठीक आहे म्हटल्यानंतर 'वुड यू से आय गेव्ह यू एक्सलेंट सर्व्हिस?' असंही वर विचारायची. सगळा हिशोब केला तर केवळ कॉल परफेक्ट झाला नाही याबद्दल ती केवळ आमच्या शब्दाखातर आजचे हजार दोन हजार रुपये तिथल्या तिथे माफ करून टाकायची.

अजूनही ग्राहक हे हरामखोर असतात, आपल्याकडून पैसे लुटण्यासाठी तक्रार करतात अशी मानसिकता भारतीय कंपन्यांमध्ये आहे असं दिसतंय.

ग्राहक राजा
हा एक अनुभव आमच्या वडिलांचा मी लिहिला होता. जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाकडे मिळालेला न्याय मी लिहिला आहे.
त्यावर न्यू इंडिया अश्युरन्स कंपनीने राज्य आयोगाकडे अपील केले. जरी पहिल्या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट निर्देश दिलेले होते तरी कंपनी केवळ ते पैसे द्यायला लागू नयेत म्हणून राज्य आयोगाकडे गेली. आयोगाने ते अर्थातच फेटाळले.वडिलांनी हे पैसे( किंवा त्याचा थोडा हिस्सा) असा विलंब करण्यास जबाबदार असणार्या सक्षम अधिकार्याच्या पगारातून कापून द्यावा अशी मागणी केली होती. ती मात्र आयोगाने मान्य केली नाही. शेवटी कंपनीने वडिलांना व्याजासकट पैशाचा धनादेश दिला. (ते पैसे ५०,०००/- वडिलांच्या ८० व्या वाढदिवसा बद्दल वडिलांनी अनाथालयाला दान दिले)
यावर आमच्या वडिलांनी माहिती अधिकाराचा कायदा वापरून या खटल्यासाठी न्यू इंडिया अश्युरन्स कंपनीने वकिलांना किती पैसे खटला लढविण्यासाठी दिले आहेत हि माहिती मागवली आहे.चार आण्याची कोंबडी आणी बारा आण्याचा मसाला अशी परिस्थिती होऊ नये म्हणून
बेजबाबदारपणे वागून कंपनीला आणी पर्यायाने भारतीय जनतेला भुर्दंड पाडणार्या आणी ग्राहकांना त्यांचा अधिकार मिळण्यात काड्या घालणाऱ्या अधिकार्यांना चाप बसावा या उद्देशाने हा लढा शेवटपर्यंत लढावा अशी त्यांची इच्छा आहे.जर ग्राहक न्यायालयाने अशा उद्दाम अधिकार्यांना जबाबदार धरून त्यांच्या कडून अंशतः पैसे वसूल केले तर नक्कीच अशा गोष्टीना आळा बसेल.
ग्राहक राजा म्हणून आपण स्वतःची "पाठ थोपटून" घेण्य़ाअगोदर यात एक फार महत्त्वाची गोष्ट आपल्याला लक्षात घ्यावी लागेल.
आम्ही मुंबईत राहतो. (जिल्हा आणी राज्य ग्राहक आयोग मुंबईत आहे त्यामुळे खेपा मारणे शक्य आहे),
आमचे वडील निवृत्त आहेत( त्यामुळे त्यांना वेळ आहे)
आणी स्वतः एल एल बी असल्याने हा खटला त्यांनी स्वतः लढला. (त्यामुळे त्यांचा वकिलाचा खर्च वाचला आहे.)
मुंबईच्या --"बाहेरील", --"काम करणारा'-- वकिलीचे ज्ञान नसणारा --गरीब माणूस --
याच्या पर्यंत न्याय पोहोचायला आपल्या किती पिढ्या जाव्या लागतील याचा विचार होणे जास्त आवश्यक आहे.
जेंव्हा ते होईल तेंव्हा ग्राहक चळवळीचा खरा उदय झाला असे म्हणावे लागेल
अन्यथा "वा वा" म्हणून टाळ्या पिटून आपण सर्व गप्प बसणार आहोत

बर्‍याच वेळा ग्राहक न्यायालयात जाण्याचंच टाळलं जातं माहिती/ अनुभावाच्या अभावामुळे. पण हे सगळं वाचून ग्राहकात थोडा विश्वास नक्कीच निर्माण होतो.

माझिया जातीचा भेटो कोणी.अशी आस पुरी होते बरं का अशा घटनांमधून.आतापर्यत तीनवेळा ग्राहक मंचाशी संबंध आला.एक वेळा निर्णय माझ्या बाजूने झाला.एक वेळा योग्य तडजोड झाली.तिसऱ्याची अजून सुरूवात आहे.