एनरॉन पुन्हा एकदा !!

महाराष्ट्राच्या राजकारणाला निराळी,मोठी कलाटणी देणारा एक कोणता विषय असेल तर तो आहे एनरॉन प्रकल्प. एनरॉन या अमेरिकन कंपनीने जीई व बेक्टेल या अन्य दोन अमेरिकन सुरोपीय कंपन्यांसमवेत दाभोळ वीज कंपनीची स्थापना केली. त्यात एनरॉनचा वाटा 67 टक्के होता. प्रकल्पाचे कागदोपत्री नाव जरी दाभोळ असेल तरी जनतेत मात्र तो एनरॉन प्रकल्पच राहिला. 1991-92 पासून ते 2001 मध्ये अंतिमतः राज्य सरकारने बंद करेपर्यंत या प्रकल्पासून वीज निर्मिती म्हणावी तशी झाली नाही. राजकारणाचे पाझर मात्र मोठ मोठे फुटत राहिले. महाराष्ट्राच्या राजकारणातील महत्वाच्या घटना व राजकारणातील महत्वाची पात्रे, एके काळी एनरॉन प्रकल्पा भोवती फिरत होती !! त्या साऱ्याच्या आठवणी राज्य मंत्रीमंडळाने सरत्या सप्ताहात एनरॉन प्रकल्पा संदर्भात जे महत्वाचे निर्णय केले त्यामुळे जाग्या झाल्या. एनरॉन प्रकल्पाचे महत्वच तसे मोठे होते व आहेही. एकतर सुरुवातीपासून तो महाकाय वीज निर्मिती प्रकल्प होता. तोवर इतका मोठा प्रकल्प खाजगी क्षेत्रात सुरु झाला नव्हता. या प्रकल्पासाठी केंद्र व राज्य सरकारने पायघड्या पसरल्या होत्या , बरेच नियम गुंडाळून ठेवले होते. कंपनीनेही अनेक कायदे धाब्यावर बसवत प्रकल्प रेटण्याचा धडाका लावला होता. दोन वर्षात प्रकल्पाची उभारणी करून प्रत्यक्ष वीज निर्मिती सुरु कऱण्याचा विडा उचलूनच रिबेका मार्क व मंडळी कोकणात उतरली होती. पण 1994 पर्यंत त्यांच्या वेगाचा व भ्रमाचा फुगा फुटत गेला. प्रकल्प दोन तीन वर्षे लांबला. कंपनीच्या अडचणी वाढत गेल्या. एनरॉनचे समर्थन कऱणाऱ्या नेत्यांमागचे राजकारणाचे शुक्लकाष्टही मोठे होत गेले. एनरॉन कंपनी व तिचे अधिकारी जणू हा सारा भूभाग विकतच घेतला आहे असा थाटात वावरत होते. त्यामुळे जनतेचा संताप वाढत होता. केवळ या प्रकल्पाचा विचार पुनर्विचार करण्यासाठीच भारतीय जनता पक्षाने पहिल्या युतीच्या सत्तेत 1995 मध्ये ऊर्जा खाते आपल्याकडे घेतले होते आणि तेही स्वतः उफमुख्यमंत्री असणाऱ्या गोपीनाथराव मुंडेंनी आपल्याकडेच ठेवले होते. तोच कित्ता पुढे 1999 मध्ये पुन्हा सत्तेत आलेल्या काँग्रेस प्रणित आघाडीतही चालू रहिला. ऊर्जा खाते पुढची पंधरा वर्षे प्रकल्पाचे प्रणेते शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडेच कायम राहिले आणि आता नव्या सत्ता बदलातही एनरॉन बाबतचे निर्णय घेण्याची जबाबदारी भजापाचे उर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनीच पार पाडली आहे !! 1990 - 91 मध्ये एनरॉनची कहाणी सुरु होते. पंतप्रधान नरसिंह राव आणि तेव्हाचे अर्थ मंत्री डॉ मनमोहनसिंग तेंव्हा सत्तेत होते. देशात जे उदारीकरणाचे वारे 1990 नंतर सुरु झाले होते ते यांच्या काळात वाढले. त्याचे तात्कालीक मोठे फळ म्हणजे हा एनरॉनचा प्रकल्प असे मानले जात होते. जागतिक कंपन्यांना गुंतवणुकीसाठी ऊर्जा क्षेत्र मोकळे झाल्यानंतर अमेरिकेतील सातव्या क्रमांकाच्या बलाढ्य अशा एनरॉन कॉर्पोरेशनने भारतात तीन चार मोठे वीज निर्मिती प्रकल्प थाटण्याचा निर्णय केला. त्यांनी अनेक राज्यांची पाहणी केली. स्वतः शरद पवारांनी व नंतरचे मुख्यमंत्री सुधाकरराव नाईकांनी या प्रकल्पासाठी राज्याचे पूर्ण सहकार्य देऊ केले. वीज मंडळाचे सारे बडे अधिकारी एनरॉनच्या अधिकाऱ्यांना घेऊन कोकणात हेलिकॉप्टरने फिरत होते. अखेर दाभोळच्या खाडीवरील अंजनवेल गावाचा परिसर कंपनीने मुकर्रर केला. त्यांच्या प्रकल्पासाठी पाच गावातील सतराशे एकर जागा राज्य सरकारने तातडीने एमआयडीसी मार्फत ताब्यात घेतली. तेंव्हा मग गावकरी जागे झाले व ही एनरॉनची काय भानगड हे याची चर्चा करू लागले. त्यांना एकेक माहिती मिळत गेली तसे ते सावध झाले. परदेशातून गॅस मोठ्या जहाजांमधून कोकणाच्या किनाऱ्यावर बंदरात उतरवला जणार होता. दाभोळच्या खाडीच्या तोंडावर त्याचे गॅस टर्मिनल व्हायचे होते. तो गॅस वापरून प्रचंड मोठा सुमारे दोन हजार मेगा वॅट क्षमतेचा औष्णिक वीज निर्मितीचा प्रकल्प सुरु व्हायचा होता. सुरुवातीच्या अंदाजानुसार 1994-95 मध्ये प्रकल्पाचा पहिला टप्पा सुरुच हणार होता आणि वीज मिळू लागणार होती. गॅसवर आधारित औष्णिक प्रकल्पामुळे कोकणाच्या आंब्याच्या बागांचे काय होईल, ते गरम पाणी समुद्रा गेल्यामुळे गुहागर परिसरातील हर्णे वगैरे किनाऱ्यावर सापडणाऱ्या मच्छीवर व्यवसाय करणारे मच्छिमार मरतील का, बंदरात येणाऱ्या माशांमध्ये घट होईल का असे सवाल विचारले जाऊ लागले कोकणच्या निसर्ग सौदर्याची व साऱ्या व्यवस्थेची वाट लावणारा हा प्रकल्पच नको अशी भूमिका त्या प्रकल्पाच्या तयारीच्या काळात गुहागर चिपळूण परिसरातील जनतेने घेतली होती. त्यांना मेधा पाटकरां सारख्यांनी जोरदार पाठिंबा दिला होता आणि त्या संघर्ष समितीच्या समवेत उभे राहिले होते शिवसेनेचे आणि भारतीय जनता पक्षाचे नेते. या प्रकल्पाच्या समर्थनाची जबाबदारी तत्कालीन मुख्यमंत्री काँग्रेसचे नेते शरद पवारांनी घेतली होती. पुढे काँग्रेसचा निवडणुकीत पराभव झाल्यानंतर पवारांनी विरोधी पक्ष नेता या नात्याने हा प्रकल्प कसा महत्वाचा आहे हे जनेतला वृत्तपत्रांमध्ये लेख लिहून करून दिली होती.... !! या दोन्ही बाजूंच्या राजकीय ओढाताणीत महाराष्ट्राचे राजकारण पुरते ढवळून निघाले. एनरॉन प्रकल्प समुद्रात बुडवण्याची राणा भीमदेवी घोषणा तेंव्हाचे भाजपाचे राज्यातील प्रमुख नेते विरोधी पक्ष नेता गोपीनाथ मुंडेंनी केली होती आणि त्य घोषणेप्रमाणे सत्तेवर आल्यानंतर लगेचच मुंडेंच्याच नेतृत्वाखाली प्रकल्पाचा पुनर्विचार कऱण्यासाठी मंत्रीमंडळाची उपसमिती नेमली गेली होती. ती उपसमिती नेमल्यामुळे एनरॉन प्रकल्प समुद्रात बुडवण्याची तयारी झाली खरी पण प्रत्यक्षात प्रकल्प बुडालाच नाही. तो तुकारामाच्या गाथेप्रमाणे पुन्हा पाण्यातून जणु वर आला. वर काढला गेला म्हणा हवे तर !! एनरॉन कॉर्पोरेशनने भारतातील दाभोळ पॉवर कंपनीच्या संचालनासाठी एनरॉन इंटरनॅशनल या उपकंपनीकडे जबाबदारी दिली होती. त्याच्या प्रमुख होत्या रिबेका मार्क. रिबेकाबाईंच्या जोडीला संजीव खांडेकरांसारखे धुरंधर अधिकारी होते. कंपनीचे तांत्रिक कौशल्य आणि खांडेकरांसारख्यांचे राजकीय वाटाघाटींचे कौशल्य यातून सेना-भाजपा नेत्यांसमवेत कंपनीने यशस्वी वाटाघाटी केल्या. प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी महाराष्ट्र सरकारबरोबर जे करार केले होते त्यांची पुनर्रचना केली गेली. त्यात सुधारणा झाली. गोपीनाथ मुंडे व मनोहर जोशींनी बोलणी यशस्वी झाल्याची घोषणा करताना शरद पवारांनी पूर्वी जे करार केले होते त्या पेक्षा आम्ही अधिक चांगले करार केले व पूर्वी राज्याचे होणारे नुकसान आम्ही आता टाळले असा दावा केला. शिवाय एनरॉनने जे गॅस टर्मिनल उभे कऱण्याचे प्रस्तावित केले होते त्याची किंमत नव्या करारात कमी दाखवली गेली आणि जादा वीज निर्मिती करण्याचेही नव्या करारात ठरवले गेले. पूर्वीच्या 2015 मेगा वॅट वरून आता हा प्रकल्प 2184 मे. वॅ. वर नेला गेला. पण खरी गोची या प्रकल्पात होती ती परदेशी गॅसची काय किंमत एनरॉन लावणार, डॉलर व रुपये विनिमयात राज्याचे पर्यायाने देशाचे किती नुकसान होणार आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे विजेचा एनरॉन आकारत असलेला दर राज्याला कसा काय परवडणार, शिवाय ठराविक वीज दररोज महाराष्ट्र राज्य वीज मंडळाने घेतलीच पाहिजे आणि जर नाही घेतली तर एनरॉनला प्रकल्प सुरु ठेवण्यासाठी म्हणून मोठा आकार दिला पाहिजे अशा जाचक अटी शर्ती त्या मूळ करारात होत्या. साऱ्या विरोधाचे मूळ हे या अटींमध्येच होते. शिवाय एनरॉनची भूमिका ही सुरुवातीपासून स्थानिक विरोधाला अजिबातच न जुमानण्याची राहिली होती. मुळात अमेरिकेतही तत्कालीन बुश व नंतर क्लिंटन सरकारे हे एनरॉनचे पाठिराखे होते. 1990 च्या सुमारास एनरॉनच्या प्रयत्नानेच अमेरिकेत गॅस व वीज हे प्रमुख इंधन घटक सरकारी बंधनातून मुक्त करण्यात आले होते. त्या अनुभवामुळे एनरॉन कंपनी भारतातही धोरणे बदलण्याचे काम करत होती. परदेशातून मोठ्या प्रमाणात गॅस आणायचा तर भारत सरकारचे जाचक आयात धोरण बदलणे गरजेचे होते. ते एनरॉनच्या दबावामुळेच अगदी नव्हे, पण आग्रहामुळे नक्कीच, बदलले गेले!! पूर्वी 115 टक्के आयात शुल्क गॅसला लागत होते ते एनरॉनसाठी फक्त 15 टक्के झाले. दिल्लीत जोर ठेवायचा व मुंबईत दाबून कामे करून घ्यायची हे या बड्या कंपनीचे धोरण होते. राज्य सरकारच्या कायद्यांना ते फराशी किंमत देत नव्हते. या प्रकल्पाचे आर्थिक गणित नीट नाही असे कारण देत जेंव्हा जागतिक बँकेने अर्थ सहाय्य नाकारले तेंव्हा हा दहा बारा हजार कोटी रुपयांचा महाकाय प्रकल्प मोठ्या अडचणीत आला. कारण जागतिक कर्ज मिळायचे मार्गच खुंटत होते. अमेरिकन सरकार तेंव्हा मदतीला धावले. तिथल्या एनर्जी फंडांनी शंभर मिलियन डॉलरची कर्ज हमी दिली. भारत सरकारने आपले तो पर्यंतचे धोरण बदलले. आणि इतिहासात प्रथमच एखाद्या काजगी कंपनीच्या कर्जाला भारत सरकारने हमी दिली. नरसिंहरावांनी प्रणव मुखर्जी आदिंचा विरोध डावलून त्या बाबतचे निर्णय केले. इकडे राज्य सराकरचे पर्यावरण कायदे धाब्यावर बसवत एनरॉनने प्रकल्पांना कोणाही स्थानिक नागरिकांनी विरोध केला नाही, त्यांची कोणत्याच हरकती आल्या नाहीत असे अहवाल राज्य सरकारला दिले व ते राज्य सरकारनेही नंदिबैला प्रमाणे माना हलवत ते मान्य केले. परिणामी स्थानिक जनतेच्या 34 हरकती व सूचना ज्या पूर्वीच दाखल झाल्या होत्या त्या दडवल्या गेल्या असे नंतरच्या तपासात उघड झाले. या दडपेगिरीमुळे स्थानिकांचा विरोध कडवा झाला आणि 1993-94 मध्ये प्रकल्पाच्या विरोधात कोकणात मोठे आंदोलन झाले. मेधा पटकारांना अटकाव झाला. पोलीस कारवाई जोरात सुरु झाली. धर-पकड झाली , तणाव वाढला. संघर्ष टिपेला पोचला. तेंव्हा विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचाराचीही रणधुमाळी सुरु होती. तेंव्हा मग ते मुंडेंचे विधान आले की “ सत्तेवर आल्या बरोबर आधी एनरॉन समुद्रात बडवून टाकू...!!” आणि खरोखरीच सत्ते आल्यानंतर मुंडेंच्याच नेतृत्वाखाली मंत्रीमंडळ उपसमिती त्यासाठी नेमली गेली. कंपनी काही काळ बंदही झाली. पण मग पुनर्रकरार केला गेला. त्यात व पूर्वीच्या कारारात मुख्य मुद्द्यांबाबत फारसा भेद नव्हता. म्हणजे इंधनाचे दर, विजेचे चढे दर व प्रकल्पाची फुगवून लावलेली किंमत, एनरॉनची मुजोरी हे मुद्दे कायमच होते. म्हणून मग संघर्ष कायमच होता. त्यामुळे प्रकल्पाला होणारा विरोधा पुढे तीव्र होत गेला. कारण आता काँग्रेस मधून राष्ट्रवादी काँग्रेस बाहेर पडलेली होती. शरद पवारांच्या नावेच एनरॉनचे बिल फाडण्याची उत्सुकता व घाई काँग्रेसला झालेली होती. त्यामुळे सेना भाजपाचे सरकार जाऊन काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालचे सरकार आले तेंव्हा त्यांत सहभागी होणाऱ्या शेतकरी कामगार पक्षाची व डाव्या साथिदारांची हीच भूमिका होती की एनरॉनला तातडीने हाकलून दिले पाहिजे. शरद पवार हे तेंव्हा त्या विषयात एकाकी पडले होते. अखेर 2001 मध्ये, विलासराव देशमुखांच्या नेतृत्वा खालील राज्य सरकारने कठोर भूमिका घेत एनरॉनला चाप लावलाच. “आम्हाला तुमची वीज वेळेवर, हवी तेंव्हा मिळतच नाही,” असे कारण देत राज्य वीज मंडळाने एनरॉनची वीज घेणे बंद केले. त्याच वेळी तिकडे अमेरिकेत मूळ एनरॉन कॉर्पोरेशनच तीव्र आर्थिक संकटात सापडले. त्यातही कंपनीने सातत्याने खोटेपणा करीत होणारा तोटा दडवलेला होता हे पुढे आले. एनरॉनची मूळ कंपनीच बुडाली. पर्यायाने भारत सरकार व महाराष्ट्र सरकार विरोधात कंपनीने जो हजारो कोटी रुपयांचा नुकसान भरपायीचा दावा लावलेला होता तोही बारगळला. 2005 - 6 मध्ये मूळ कंपनीचे भागिदार जीई व बेक्टेल यांना सोबत घेत भारत सरकारने एनरॉनचा दाभोळ प्रकल्प कर्जासकट ताब्यात घेतला. त्याचे नाव आता रत्नागिरी गॅस व पॉवर कंपनी असे झाले. पण तो सुरु करण्याच्या साऱ्या खटपटी व्यर्थच ठरल्या. स्थापित दोन हजार मेगा वॅट क्षमतेचा पूर्ण वापर व्हावा हे स्वप्नच राहिले. दोन पाचशे मेगा वॅटपुढे वीज निर्मिती जातच नव्हती कारण गॅसच मिळत नव्हता. पर्यायी नाफ्ता हे इंधन वापरून काही प्रमाणात वीज निर्मिती केली जात होती. आता आणखी एक प्रयोग केला जाणार आहे. गॅस व वीज निर्मिती या आता दोन स्वतंत्र कंपन्या केल्या जाणार आहेत . गॅस कंपनीसाठी आणखी दोन हजार कोटी रुपये खर्चून बंदरात काम केले जाणार आहे. जेणेकरून आयात गॅस मोठ्या प्राणात बंदरात उतरवण्याची यंत्रणा विकसित होईल... हा गॅस उत्तरेतील खत व वीज प्रकल्पांना पाईप लाईन द्वारे पुरवून गॅस कंपनी फायद्यात यावी अशी अपेक्षा आहे. सध्या दाभोळ प्रकल्पातून पाचशे मेगा वॅट वीज रेल्वेने विकत घ्यावी असे ठरले आहे. केंद्र व राज्य सरकाने आठ ते नऊ हजार कोटी रुपायंच्या कर सवलती देऊ केल्या आहेत. त्यातून रेल्वेलाही ती औष्णिक वीज थोडी स्वस्त मिळणे अपेक्षित आहे. दोन वर्षांनतर गॅस परदेशातून मोठ्या प्रमाणात येईल व मग एरॉनच्या प्रकल्पातून दोन हजार मेगावॅट वीज स्वस्त दरात देशाला मिळेल असे स्वप्नरंजन सध्या सुरु आहे. अजून एनरॉनचे महाभारत सुरुच आहे. पुढे काय हणार हे कुणीच नीट सांगू शकत नाही. दहा बारा हजार कोटी रुपाये गुंतवणुकीचा, सतराशे एकरांवरचा महाकाय प्रकल्प गेली एक तप अक्षरशः धूळ खात पडलेला आहे. त्याला या प्रयत्नांतून थोडी धुगधुगी मात्र मिळताना दिसते आहे....!!