भारतातील आणिबाणीचा इतिहास व भवितव्य संबंधाने प्रश्न आणि उत्तरे

अंधुकसे काही आठवते ते असे १. किशोर कुमार ह्या त्यावेळेसच्या सर्वात लोकप्रिय गायकावर बंदी घातली होती. रेडियो आणि टीव्ही दोन्हीवर. जेव्हा ही माध्यमे पूर्णपणे सरकारी होती आणि अन्य माध्यमे उपलब्ध नव्हती तेव्हा ही बंदी जाणवण्याइतकी ठळक होती. २. कधी तरी दिल्लीत विरोधकांची रॅली आयोजित केली होती त्या दिवशीच "योगायोगाने" बॉबी हा त्यावेळचा सुपरहिट सिनेमा टीव्हीवर लावून ह्या रॅलीची गर्दी कमी करायचा प्रयत्न झाला. ३. इंदिरा गांधीने वीस कलमी आर्थिक कार्यक्रम नामक काही काढले होते. संजय गांधीने चार कलमी कार्यक्रम सादर केला. त्यावर बेटे के चार मा के बीस, दोनो मिलकर चारसोबीस अशी घोषणा आली होती. मग संजयजींनी अजून एक कलम घालून त्यावर उपाय शोधला! ४. आकाशवाणीवर देशभक्तीपर सामूहित गीते ऐकवली जायची. त्यात "आई तुझी वीसही स्वप्ने आम्ही पुरी करू" असे गाणे ऐकले होते! हे वीस कलमी कार्यक्रमाला शिरोधार्य मानून लिहिले गेले होते हे उघड आहे. ५. दादा कोंडकेने गंगाराम वीसकलमे ह्या नावाचा सिनेमा काढला होता. त्याला सेन्सॉरने परवानगी नाकारली. मग तो राम राम गंगाराम ह्या नावाने आला. बर्‍याच काटछाटीनंतरही त्यात अनेक राजकीय विनोद शिल्लक होते. कदाचित हे आणीबाणी उठवल्यावर लगेचच घडले असावे. ६. कधीतरी सिनेमा नटांची रॅली झाली होती त्यात देव आनंद, विनोद खन्ना, शत्रुघ्न सिन्हा आणि असे बरेच मोठे नट सामील होते. राजेश खन्ना व अमिताभ ह्यात नव्हते.

११) आणिबाणीचे कुणी कुणी समर्थन केले आणि का ? काँग्रेस पक्ष, माकप वगळता इतर सर्व कम्युनिस्ट पक्ष (भाकप, फॉरवर्ड ब्लॉक इ.), शिवसेना, नॅशनल कॉन्फरन्स इ. चा आणिबाणीला पाठिंबा होता. १२) भारतीय न्यायसंस्थेची त्याकाळातील आणि नंतरच्या काळातील भूमिका आणि न्यायसंस्थेच्या भूमिकेवर झालेले परिणाम कोणते ? योगेंद्र यादवांच्या एका लेखातून खालील परिच्छेद घेतलेला आहे. _________________________________________________________________________ आणीबाणीच्या एकोणीस महिन्यांमध्ये लोकशाही स्वायत्त संस्थांचा इतिहास शरमेने मान खाली घालायला लावणारा होता. काही अपवाद सोडले तर सगळ्या अधिकाऱ्यांनी हुकूमशाहीपुढे गुडघे टेकले होते. 'ज्यांना झुकायला सांगितले ते रांगू लागले होते' - हे त्या वेळचे वाक्य प्रसिद्धच आहे. आज आपण अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश जगमोहन सिन्हा यांचे अतिशय आदराने स्मरण करतो. त्यांनीच इंदिरा गांधी यांच्या विरोधात निकाल देण्याची िहमत दाखवली, पण सत्य असे आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निकाल बदलला होता व फारसे परिचित नसलेले न्यायाधीश हंसराज खन्ना यांच्याशिवाय सगळे न्यायाधीश आणीबाणीच्या घटनाबाहय़ आदेशावर शिक्कामोर्तब करीत होते. या पापात न्या. भगवती व न्या. चंद्रचूड हेदेखील वाटेकरी होते. 'इंडियन एक्स्प्रेस' वृत्तसमूहासारखे काही अपवाद वगळता सर्व प्रसारमाध्यमांनी आणीबाणीचे गोडवे गाण्यात धन्यता मानली होती. 'सीएसडीएस'सारखी संस्था वगळली तर देशातील अनेक बुद्धिवंत हे इंदिरा गांधींचे दरबारी व भाट बनले होते. जे लोक 'शहाणपणा' बाळगून होते ते नेहमीप्रमाणे मधला मार्ग पकडून एकीकडे आणीबाणीवर टीकाही करीत होते व दुसरीकडे या स्थितीचे गुणगानही करीत होते. म्हणजे त्यांचे दोन्ही डगरींवर पाय होते. __________________________________________________________________________ १३) आणिबाणीचे भारतीय लोकशाही भारतीय राजकारणावर कोणते परिणाम त्यानंतरच्या काळात कसे झाले ? आणिबाणीचे खूपच दूरगामी परीणाम झाले. - स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात प्रथमच काँग्रेसचा पराभव होऊन विरोधी पक्षांना बहुमत मिळाले. - जनतेला लोकशाही व व्यक्तिगत स्वातंत्र्याची किंमत समजायला लागली. - इंदिरा गांधींनी स्वतःची सत्ता अबाधित राखण्यासाठी केलेल्या घटनादुरूस्त्या रद्द करून भविष्यात आणिबाणी इतक्या सहजपणे लादता येणार नाही अशी घटनेत तरतूद केली गेली. - जनसंघासारख्या उजव्या पक्षाचे प्रथमच ९० खासदार निवडून आले व संघविचारांच्या नेत्यांना प्रथमच मंत्रीमंडळात स्थान मिळाले. - रा. स्व. संघ आणिबाणीतील बंदीमुळे तावूनसुलाखून निघाला व भविष्यात अधिक बळकट झाला. संघावर जेव्हा जेव्हा बंदी झाली तेव्हा तेव्हा संघ अधिक बळकट होतो असे दिसून आले आहे. - काँग्रेसमध्ये मोठी उभी फूट पडली. - समाजवादी कायम भांडत राहतात व ते कधीही एकत्र राहू शकत नाहीत हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले. - इंदिरा गांधींचा प्रथमच पराभव झाला. विद्यमान पंतप्रधानांचा पराभव होण्याची ही आजतगायत घडलेली एकमेव निवडणुक आहे. (क्रमशः)

१९७५ साली देशात कोणतीही अराजकाची परिस्थिती नव्हती. असे आपण म्हणायचे असते. जेपी व जॉर्ज फर्नांडिसांच्या प्रत्येक हालचालिंवर गुप्तचर खात्याचे लक्ष होते. गुप्तचर खात्यावर इंदिराजींचा विश्वास असल्याने त्यांच्या माहितीआधारे त्यांना हा धोका अगोदरच कळला होता. तसं पाहिलं तर १९८४ आणि १९९२-९३ च्या दंगलीच्या काळात १९७५ च्या तुलनेत कितीतरी जास्त पटीने भयानक परिस्थिती होती. गुरुजी तुलनाच चुकीची करताय तुम्ही. सरकारी यंत्रना कमकुवत करणे वेगळे आणि जातिय दंगली करणे वेगळे. >>> पुढे चरणसिंगांचे सरकार आले ते ही पडले. पुन्हा इंदिराजीचे सरकार आले. असे काय मधल्या काळात घडले ज्यामूळे एके काळी जनतेने व्हिलन ठरवलेल्या इंदिराजींना पुन्हा सत्तेत आणले. इतिहास माहिती आहे हो, उपहास कळला नाही तुम्हाला. जनता मुर्ख नव्हती, विरोधकांच्या मर्यादा व खोटरडेपणा जनतेच्या लक्षात आला होता. इंदिरा गांधींनी अत्यंत चातुर्याने चरणसिंगांना भरीला घालून जनता पक्षात फूट पाडली व मोरारजींचे सरकार पाडले. त्यानंतर २१ दिवसात आपल्या पाठिंब्यावर उभे राहिलेले चरणसिंगांचेही सरकार पाडले. अगदी खरे बोललात. इंदिराजी धुर्तच होत्या. अशा चाली खेळण्यात विरोधक नेहमीच कमी पडले आहेत. बांगलादेश युद्ध, पोखरणची अणुचाचणी इ. मुळे इंदिराजींची जागतिक पातळिवर दखल घेतली गेली. त्यामुळे विरोधकांना हाताशी घेवून देशात अराजक माजवणे ह्यात परकीय शक्तींचा हात नसेलच असेही म्हणता येणार नाही. राजकीय डावपेचात कमकूवत असलेले जातियवादी विरोधी प़क्ष वर्षानुवर्षे हिंदुत्व, बाबरी मशिद सारखे भावनिक मुद्दे घेवून सत्तेत येण्याची संधी शोधत होते. हिंन्दुत्वाची व्याख्या सांगताना ह्याची फजिती होते. बाबरीमशीद पाडल्याचे श्रेयही घ्यायला घाबरतात. कालकुपी बद्दल हाताची घडी आणि तोंडावर बोट. काय होते नेमके त्या कालकुपीत ज्यामुळे इंदिराजींचे विरोधक घाबरले होते. चोराच्या मनात चांदणे ? गुरुजी तुमच्या एकांगी अभ्यासाचा हेवा वाटतो मला. कधी जमेल असे मला.

सव्यसाची, तुम्ही उलेख केल्याप्रमाणे इंदिरा गांधींन निवडणुका हरायची चाहूल लागली असावी. पण तरीही त्या घोषित कराव्या लागल्या. माझ्या मते तीन संभाव्य कारणं दिसतात. १. आणीबाणी वाढवायची असेल तर एका वेळेस फक्त सहा महिन्यांचीच वाढवता येते. त्यासाठी लोकसभा आणि राज्यसभा दोन्ही सभागृहांची स्वतंत्र परवानगी लागते. त्यात दोन तृतीयांश उपस्थितांचे बहुमत लागते. शिवाय ही संख्या एकंदर खासदारसंख्येच्या निम्म्याहून जास्त हवी. अशा प्रकारे आणीबाणी अनिश्चित काळापर्यंत वाढवता येते. आता, जरी पक्षात इंदिरा गांधींची मजबूत पकड असली तरी अंतर्गत असंतोष वाढत चालला असावा. त्यातच चालू लोकसभेची मुदत मार्च १९७६ मध्ये संपली. त्यापुढे आणीबाणी वाढवण्यासाठी सबळ कारणं देणं उत्तरोत्तर जिकिरीचं होऊ लागलं असावं. २. सैन्याने हस्तक्षेप नाकारला असावा. १९७७ च्या निवडणुकांत दणकून पराभव झाला. त्या दिवशी इंदिरा गांधी यांनी तत्कालीन सैन्यप्रमुख तपीश्वर नारायण रैना यांच्यासोबत बैठक घेतली. त्यास संजय गांधीही उपस्थित होते. संजय गांधींनी देशातल्या प्रत्येक जिल्ह्यात सेनेची एक तुकडी तैनात करायची योजना सुचवली. या अव्यवहार्य योजनेस रैनांनी साफ नकार दिला. हा नकार जरी निवडणुकांच्या नंतर आला असला तरी सूतोचाच आधीपासून झालेलं असावं. रैना १ जून १९७५ रोजी सैन्यप्रमुख झाल्यावर लगेच २५ जूनला आणीबाणी घोषित झाली. आणीबाणीत रैनांचं वर्तन पाहता फार काळ निवडणुका पुढे ढकलता येणार नाहीत, असा होरा इंदिरा गांधींनी बांधला असावा. रैनांच्या हस्तक्षेप न करण्याच्या धोरणास वायुदल आणि नौदलाच्या प्रमुखांचं ठाम समर्थन होतं. ३. जनतेचा असंतोष वाढीस लागला. आणीबाणीविरोधी आंदोलनं तीव्र होत चालली. जनतेला काबूत ठेवायला निवडणुका जाहीर करणं आवश्यक ठरलं. शिवाय लोकसभेची मुदत जून १९७६ लाच संपली होती, म्हणून जानेवारी १९७७ ला निवडणुका जाहीर केल्या. आ.न., -गा.पै.

मधले काही प्रश्न गाळून इतर काही प्रश्नांची उत्तरे देतो (जयप्रकाश नारायणांचा आणिबाणीपूर्व इतिहास पुन्हा खणून काढायचा कंटाळा आलाय.). >>> १७) मोरारजी देसाई कोण होते ? त्यांनी नवनिर्माण आंदोलनाचे समर्थन का आणि कसे केले ? मोरारजी देसाई मुक्त अर्थव्यवस्थेचे समर्थक होते का मुलतः समाजवादीच होते ? राष्ट्रीय करणाचा विरोध करता करता मोरारजी देसाई समाजवाद्यांच्या कँपमध्ये कसे पोहोचले आणि कसे स्विकारले गेले ? मोरारजी देसाई काँग्रेसमधील वरिष्ठ नेते होते. त्यांचे व इंदिरा गांधींचे मतभेद १९६९ मध्ये टोकाला पोहोचले. काँग्रेसमध्ये संघटना व सरकार यांच्यातील वाद कुरघोडीचे राजकारण याच सुमारास सुरू झाले. त्यापूर्वी त्यांच्यात बर्‍यापैकी समन्वय होता. लालबहादूर शास्त्रींच्या निधनानंतर १९६६ मध्ये आपल्या पक्षांतर्गत विरोधकांवर मात करण्यासाठी साली मोरारजी वगैरे वरिष्ठांनी इंदिरा गांधी यांना पंतप्रधानपदासाठी पाठिंबा दिला. राजकारणात तुलनेने नवख्या असलेल्या इंदिरा गांधी आपल्या कह्यात राहतील असा त्यांचा अंदाज होता. परंतु इंदिरा गांधींनी त्यांना धुडकावून काम सुरू केले (इतिहासाची पुनरावृत्ती २००४-२०१४ या काळात झाली. परंतु मुख्य फरक म्हणजे या काळात नेमलेले पंतप्रधान संघटनेविरूद्ध गेले नाहीत.). १९६९ मध्ये इंदिरा गांधींच्या मनाविरूद्ध काँग्रेसने राष्ट्रपतीपदासाठी नीलम संजीव रेड्डी यांना उमेदवारी दिली. इंदिरा गांधींनी चातुर्याने व्ही. व्ही. गिरींना अपक्ष म्हणून उभे करून काँग्रेस खासदारांना पक्षादेशानुसार मतदान करण्याऐवजी सद्सद्विवेक बुद्धीनुसार मतदाने करण्याचे आवाहन करून गिरींना निवडून आणले. कालांतराने मोरारजी इ. मंडळी काँग्रेसमधून बाहेर पडून 'संघटना काँग्रेस' या पक्षाच्या नावाने वावरू लागली. मोरारजी बरेचसे उजव्या विचारांचे व मुक्त अर्थव्यवस्थेचे समर्थक होते. ते समाजवादी कधीच नव्हते. जनता पक्ष स्थापन झाला तो समाजवादी, जनसंघ, संघटना काँग्रेस व भालोद या ४ पक्षांच्या विलिनीकरणातून. १९७७ च्या सुमाराला जनजीवन राम काँग्रेसमधून बाहेर पडले व त्यांनी 'लोकशाही काँग्रेस' नावाचा पक्ष स्थापन करून बिहारमध्ये तब्बल २८ जागा जिंकल्या होत्या. निकालानंतर काही दिवसांनी त्यांनी हा पक्ष जनता पक्षात विलीन केला. मोरारजींचा बिहारमधील नवनिर्माण आंदोलनात सहभाग नव्हता. गुजरातमध्ये १९७४ मध्ये भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री चिमणभाई पटेलांना हटविण्यासाठी केलेल्या आंदोलनात मोरारजींचा सहभाग होता. १७) नव निर्माण आंदोलन काय होते ? त्यांच्या मागण्या काय होत्या ? नवनिर्माण आंदोलन प्रामुख्याने विद्यार्थ्यांनी सुरू केलेले आंदोलन होते. नंतर जयप्रकाश नारायणांनी त्याचे नेतृत्व केले. सवर्ण विरूद्ध कनिष्ठ जाती हा संघर्ष, जमीनदारांकडून होणार्‍या हत्या, भ्रष्टाचार इ. बिहारमध्ये कळसाला पोहोचले होते. त्याविरूद्ध हे आंदोलन सुरू झाले. १८) विद्यार्थ्यांना वसतीगृह खाणावळ दरात झालेल्या वाढीमुळे सुरू झालेल्या आंदोलन उर्वरीत समाजात का आणि कसे वाढले ? याविषयी माहिती नाही. १८) महाराष्ट्रातून मोरारजी देसाईंना या काळात कुणी कुणी समर्थन दिले आणि का ? नक्की कोणत्या काळात? १९) आणिबाणी काळात काँग्रेस विरोधातील राष्ट्रीयकरणाचे विरोधक आणि समाजवादी यांनी एकमेकांसोबत घरोबा कसा काय केला ? काँग्रेसविरूद्ध सर्व विरोधी पक्ष एकत्र आले तर काँग्रेसचा पराभव होऊ शकतो हे राम मनोहर लोहियांनी फार पूर्वीच ओळखले होते. त्यांच्या प्रयत्नाने सर्व विरोधी पक्षांची काँग्रेसविरूद्ध एकत्र येऊन १९६७ म्ध्ये विरोधी पक्षांनी तब्बल ८ राज्यात सत्ता मिळविली. आणिबाणीत समाजवादी व जनसंघाचे अनेक नेते तुरूंगात एकत्र होते. काँग्रेसला विरोध करण्यासाठी एकत्र येण्याची कल्पना तिथेच जन्म पावली. परंतु १९६७ प्रमाणे युती करून निवडणुक लढण्यापेक्षा सर्व पक्षांनी विलिनीकरण करून एकच पक्ष स्थापन केल्यास जास्त फायदा होईल असे शेवटी ठरले व त्यातून जनता पक्षाचा जन्म झाला. काँग्रेस विरोध आणि विशेषतः आणिबाणी यामुळे या परस्परविरोधी पक्षांना एकत्र यावेच लागले. २०) आणिबाणीपुर्व चळवळीत आणि आणिबाणी काळात काँग्रेस विरोधातील धर्मनिरपेक्ष आणि धर्मनिरपेक्षतेचे टिकाकार यांनी एकमेकांसोबत कसे जमवून घेतले ? वर उत्तर दिले आहे. २१) आणीबाणीस राष्ट्रपती, कॅबीनेट, आणि संसदेची मंजुरी कशी मिळवली गेली ? राष्ट्रपती फक्रुद्दीन अली अहमद इंदिरा गांधींच्या हातातील बाहुला होते. सर्व कॅबिनेट इंदिरा गांधींच्या मुठीत होती. लोकसभेत व राज्यसभेत काँग्रेसला प्रचंड बहुमत होते. सर्व विरोधी खासदार तुरूंगात होते. त्यामुळे मंजुरी मिळणे हा केवळ एक उपचार होता. २२) मिसा म्हणजे काय होते ? आणिबाणी लादल्यावर हा कायदा आणला गेला. अटक होताना अटकेचे कारण समजण्याचा हक्क, वकील करण्याचा हक्क, अटक झाल्यावर २४ तासांच्या आत कोर्टापुढे हजर करण्याची आवश्यकता, अटकेला न्यायालयात आव्हान देणे, जामीन इ. हक्क या कायद्यामुळे काढून घेण्यात आले होते. (क्रमशः)

सव्यसाची, तुमच्या या संदेशाशी सहमत : http://www.misalpav.com/comment/712132#comment-712132 एकंदरीत इंदिरा गांधींची आणीबाणी लोकशाही चौकटीतच होती. ती चौकट मोडायचा प्रयत्न केला गेला, पण सैन्याने दाद दिली नाही. हा जो प्रयत्न गांधींनी केला तो निवडणुकीत पार हरल्यानंतरच केला. जरी हार आधीपासून दिसत असली तरी आगोदर असा प्रयत्न का केला नाही असा प्रश्न पडतो. मला वाटतं हा प्रयत्न त्यांनी अतिव्याकुळतेमुळे (डेस्परेशन) केला असावा. विरोधकांना मिळालेल्या भीषण मताधिक्यामुळे आपला अनन्वित छळ होईल की काय अशी शंका इंदिरा गांधींना भेडसावली असावी. या संदर्भात सोनिया गांधींची प्रतिक्रिया अभ्यासणे रोचक ठरावे. आ.न., -गा.पै.

१-२ दिवसापुर्वीच जस्टिस शहा कमिशनचा अहवाल वाचनात आला. त्या अहवालाचे तीन भाग आहेत. पहिला अंतरिम, दुसरा अंतरिम, तिसरा & शेवटचा अहवाल यातील पहिल्या अंतरिम अहवालातील पाचव्या प्रकरणाचे शिर्षक आहे : circumstances leading to declaration of Emergency on June 25, 1975 या प्रकरणाची सुरुवात होते १२ जुन १९७५ पासुन जेव्हा अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निकाल आला. १२ जुन ते २५ जुन च्या दरम्यान इंदिरा गांधी यांना पाठिंबा देणार्या मोर्चांचे आयोजन करण्यात आले. या मोर्चांसाठी लागणार्या बसेस, ट्रक इत्यांदी गोष्टींसाठी दिल्ली सरकार आणि इतर राज्य सरकारांनी सरकारी मशिनरी चा वापर गांधी यांना सपोर्ट करण्यासाठी कसा केला हे मुळातुनच वाचणे गरजेचे आहे. या सर्व प्रकारामध्येही काही आयएएस आधिकार्यांनी विरोध केला पण त्यातील बर्याच जणांचे म्हणणे ऐकुन घेतले गेले नाही. अश्याच प्रकारच्या मोर्चांचे आयोजन विरोधकांनीही केले होते. जुन २२ ला जेपी यांचा मोर्चा आयोजीत केला होता पण त्यास जेपी उपस्थित राहु शकले नाहीत. काही कठोर पावले उचलण्याचा किंवा आणीबाणी लावण्याचा निर्णय घेण्याचा विचार २२ जुन पासुन सुरु झाला असे कमिशन नोंदवते. आर.के.धवन यांनी आंध्र प्रदेश च्या मुख्यमंत्र्यांना दिल्लीत हजर राहायला सांगितले. कमिशनला असे वाटते कि जर सर्वोच्च न्यायालयाने अनकंडिशनल स्टे दिला असता तर कदाचित कठोर पावले उचलली गेली नसती पण तो कंडिशनल स्टे होता. त्यामुळे कठोर पावले उचलण्याची प्रोसेस जोरात पुढे नेण्यात आली. दिल्लीच्या नायब राज्यपालांच्या म्हणण्यानुसार २३ च्या संध्याकाळीच विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना अटक करण्याचा निर्णय झाला होता. ही अटक २४ ला विरोधी पक्षांची रॅली झाल्यावर होणार होती. कुणाकुणाला अटक करावी याची लिस्ट तयार होत होती. त्या लिस्ट मध्ये सारखे बदल होत होते हेही त्यांनी नोंदवले आहे पण फायनल लिस्ट काय होती हे त्यांनी पाहिले नाही. २४ ला विरोधकांची रॅली झाली नाही आणि ही कारवाई पुढे ढकलली गेली. नायब राज्यपालांच्या म्हणण्यानुसार २४ जुन च्या निकालाचा परिणाम खुपच मोठा होता हे जाणवले तेव्हा विरोधी पक्षांनी जर राजीनाम्याची मागणी केली तर कठोर पावले उचलण्याचे ठरले. ही कारवाई २५ जुन च्या रॅली नंतर घ्यावी असे ठरले. जुन २५ ला आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री इंदिरा गांधी यांना भेटले. त्यात गांधी यांनी सध्याच्या परिस्थीती विषयी तसेच देशभर सुरु होणार्या अ‍ॅजिटेशन वर चर्चा केली. या परिस्थीती मध्ये स्ट्राँग आणि डिटेरंट अ‍ॅक्शन घेण्याचे ठरवल्याचेही त्यांनी सांगितले. यामुळे रिझेंटमेंट वाटु शकते आणि हिंसात्मक विरोध होउ शकतो तेव्हा सगळ्या प्रिवेंटीव अ‍ॅक्शन घ्याव्यात असे त्यांनी सांगितले. हाच मेसेज आंध्र प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांकरवी कर्नाटक च्या मुख्यमंत्र्यांनाही पोहोचला. २५ जुन ला टेलिफोन जवळ हजर राहा असाही एक मेसेज दिला गेला. अश्याच प्रकारचे मेसेज मध्यप्रदेश, राजस्थान यांना पोहोचवण्यात आले. हरियाणाचे मुख्यमंत्री बंसीलाल यांनी आपल्या प्रधान सचिवांना फोन करुन सांगितले कि डेप्युटी कमिशनर्स ना अलर्ट करा आणि टेलिफोन जवळ राहायला सांगा. तसेच सोहना टुरिस्ट कॉम्प्लेक्स मधील २ हट्स व्हीआयपी साठी रीजर्व करा. ते आज (२५ जुन) रात्री इथे येणार आहेत. बिहार मध्येही हा मेसेज गेला. दिल्ली मध्ये २५ जुन ला मीटिंग झाली आणि तिहार मध्ये जागा तयार करायला सांगितले. तेव्हा तिहार मध्ये जाउन २०० लोकांसाठी जागा तयार ठेवा असे कळवले गेले. वृत्तपत्राची वीज कापण्याचाही निर्णय घेण्यात आला. सिद्धार्थ शंकर रे यांचा जबाबपण पुर्णपणे वाचण्यासारखा आहे. ते २५ जुन ला जेव्हा गांधींना भेटायला गेले तेव्हा काहीतरी केले पाहिजे असे त्या म्हणाल्या. रेंच्या म्हणण्यानुसार इंदिरा गांधी यांनी २५ जुन च्या आधीपण देशाला शॉक ट्रीटमेंट ची गरज असल्याचे सांगितले होते तेव्हा रे यांनी सध्या असलेल्या कायद्यामध्ये हे करता येइल याची कल्पना दिली होती. बंगालमध्ये त्यांनी कायद्याच्या केलेल्या वापराबद्दलही त्यांनी गांधींना माहिती दिली होती. ही चर्चा सुरु असताना गांधींना एक कागद मिळाला. तो वाचुन रे यांना त्या म्हणाल्या की आज (२५ जुन) जेपी जे काही मुद्दे मांडणार आहेत ते सगळे यामध्ये आहेत. रे यांनी त्यावर विश्वास ठेवला. रे यांनी मला कायदे वाचायला वेळ द्या असे सांगुन निरोप घेतला. संध्याकाळी ५ च्या दरम्यान येउन त्यांनी आणीबाणीचा पर्याय सुचवला. त्यानंतर दोघेजण राष्ट्र्पतींकडे गेले. राष्ट्रपतींनी म्हणणे ऐकुन घेतले आणि शिफारस करण्याची सुचना दिली. रेंच्या जबाबानुसार असे दिसते की दुसर्या कोणत्याच नेत्याला बरोबर घेण्याची इंदिरा गांधींची इच्छा नव्हती. कॅबिनेट समोर न जाता हा निर्णय कसा घेतील याचे कायदेकानुन पाहण्याचे कामही गांधींनी रेंवर सोपवले.रेंनी बिझीनेस रुल्स मधुन एक वाट काढली आणि त्यांनी राष्ट्रपतींसाठी ड्राफ्ट तयार केला. (जो राष्ट्रपतींना दिला तो वेगळाच होता असे रेंचे म्हणणे होते.) रात्री १०.३० च्या दरम्यान गृहमंत्र्यांना बोलावले व देशांतर्गत आणीबाणी गरजेची असल्याचे सांगितले. तेव्हा गृहमंत्र्यांनी आधीच एक आणिबाणी सुरु असुन त्यातील तरतुदी आपण वापरु शकतो असे सांगितले. पण ही सुचना स्वीकरली गेली नाही. तेव्हा गृहमंत्र्यांनी सही केली. कमिशनचा रीपोर्ट वाचला तर असे वाटत राहते की ही सही होण्याच्या आधीच आणिबाणीसाठीचे पत्र गांधींनी राष्ट्रपतींना धाडले होते. शेवटी राष्ट्रपतींनी सही केली आणि आणीबाणी लागु झाली. हे सर्व करताना गृहमंत्रालय, कॅबिनेट सचिवालय, पंतप्रधानांचे कार्यालय यांना २५ जुन संपत आला तेव्हा तर काही जणांना २६ जुन ला याची कल्पना मिळाली, जी खुप आधीच मिळायला हवी होती. कमिशन च्या म्हणण्यानुसार काही स्पेशल फीचर्सः १. WPI हा डिसे.१९७४ ते मार्च १९७५ या दरम्यान ७.४% नी कमी झाला होता. २. राज्यपालांचे राष्ट्रपतींना जाणारे आणि मुख्य सचिवांचे केंद्रीय गृह मंत्रालयाला जाणारे कायदा सुव्यवस्थेबद्दलचे सगळे रीपोर्ट परिस्थीती नियंत्रणात आहे हेच दर्शवत होते. ३. राज्य सरकारांकडुन कायदा सुव्यवस्थेला धक्का पोहोचतो आहे असा कोणताच रीपोर्ट आणीबाणी लागु व्हायच्या आधी आला नव्हता. ४. गृहमंत्रालयाने आणिबाणी लादली जाण्यासाठीचे कोणतेच कंटिन्जन्सी प्लानिंग केले नव्हते. ५. आयबीचा असा कोणताही रीपोर्ट नव्हता जो आणीबाणी लादण्याची गरज आहे असे सुचवत होता. ६. गृहमंत्रालयाने देशांतर्गत अशांततेबद्दल असा कोणताही रीपोर्ट पंतप्रधानांना दिला नव्हता. किबहुना, जे पत्र पंप्रनी राष्ट्रपतींना पाठवले तेही आणीबाणी संपेपर्यन्त गृहमंत्रालयाच्या फाइल मध्ये नव्हते. ७. आयबी डायरेक्टर, होम सेक्रेटरी, पंप्र यांचे सेक्रेटरी, कॅबिनेट सेक्रेटरी यांना आणीबाणी बद्दल काहिच कल्पना नव्हती परंतु अतिरिक्त प्रायव्हेट सचिव आर.के.धवन यांना सगळी कल्पना होती आणि ते खुप आधीपासुनच यात सहभागी होते. ८. होम मिनिस्टर ना काहिही कल्पना नव्हती पण गॄहराज्यमंत्री त्याच्या आधीपासुनच या सर्व प्रकरणात सहभागी असावेत. ९. काही ठराविक राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना कल्पना दिली होती. पण युपी सारख्या राज्याला काहीच कल्पना नव्हती. यावरुन तरी आणीबाणीची परिस्थीती दिसत नाही. आणीबाणीचे प्रपोजल हे होम मिनिस्ट्री कडुनच येत असते व वेळ कमी असेल तर पंप्रची परवानगी घेउन पुढे जाता येते पण या केसमध्ये होम मिनिस्ट्रीच्या अंतर्गत असणारे मुद्दे पंप्र कार्यालयाने आपल्याच हातात घेतले. (जे रुल मध्ये बसत नाही असे वाचुन कळाले.). १९७१ मध्ये जी आणीबाणी घोषित झाली होती ( आणि ती २५ जुन १९७५ ला ही सुरुच होती) ती सगळ्या रुल्सना धरुन झाली होती आणि होम मिनिस्ट्रीने प्रपोजल दिले होते ते कॅबिनेट ने पास केले. या सगळ्यावरुन फक्त एवढेच दिसते की एक आणीबाणी सुरु असताना दुसरी आणीबाणी लावण्याचा निर्णय हा सर्वस्वी पंप्र यांनीच घेतला आणि कॅबिनेट मध्ये याची कुणाला कल्पना नव्हती. ----------------------------------------------------------- एक आणीबाणी सुरु असताना दुसरी आणीबाणी लावण्याचा निर्णय घेता येतो का हे मला माहिती नाही.

इंदिरा गांधींची १९७५ पूर्वीची वाटचाल बघितली तरी त्यांना हुकूमशहा व्हायचीच इच्छा होती असे म्हणायला हरकत नसावी.त्यातील सगळ्यात महत्वाचे पाऊल म्हणजे न्यायव्यवस्थेतला हस्तक्षेप. यासाठी स्वातंत्र्योत्तर भारताच्या इतिहासातील सगळ्यात महत्वाच्या टप्प्यांपैकी असलेल्या दोन खटल्यांविषयी लिहिणे क्रमप्राप्त आहे. पंजाबात जालंधर येथे गोलकनाथ बंधू हे जमिनदार होते. त्यांची ५०० एकर जमिन होती. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर सगळ्या राज्यांमध्ये जमिनदारीविरोधी कायदे झाले त्यात पंजाबातही १९५३ मध्ये कायदा झाला आणि गोलकनाथ बंधूंकडे केवळ ६० एकर जमिन राहिली.त्याला त्यांनी न्यायालयात आव्हान दिले. १९६४ मध्ये झालेल्या १७ व्या घटनादुरूस्तीअन्वये मालमत्तेचा हक्क हा नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांमधून रद्द करण्यात आला होता. त्यावेळी या घटनादुरूस्तीला न्यायालयात आव्हान दिले गेले होते. तेव्हा न्यायालयाने म्हटले की संसदेला राज्यघटनेच्या कोणत्याही कलमात (मूलभूत हक्कांशी संबंधित कलमांसह) दुरूस्ती करायचा अधिकार आहे आणि १७ वी घटनादुरूस्ती वैध ठरवली. गोलकनाथ प्रकरण शेवटी १९६७ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात आले.गोलकनाथ प्रकरणी मात्र पूर्वीपेक्षा वेगळा निकाल दिला. न्यायालयाने निकाल दिला की संसदेला राज्यघटनेतील मूलभूत हक्कांशी संबंधित कोणत्याही कलमांमध्ये दुरूस्ती करायचा अधिकार नाही. हा निकाल अर्थातच इंदिरा गांधींनी नंतर जे समाजवादी धोरण अवलंबले त्याला अनुसरून नव्हता.कारण श्रीमंतांकडून गरीबांकडे पैसे वळवायचे या दृष्टीने कोणताही निर्णय घेतला तर त्याला श्रीमंत लोक कोर्टात आव्हान देऊन तो निर्णय त्यांच्या मूलभूत हक्कांची पायमल्ली आहे या कारणावरून रद्द करून घेऊ शकायची शक्यता त्यामुळे खुली राहणार होती. १९७१ मध्ये इंदिरा गांधींच्या सरकारने २४ वी घटनादुरूस्ती करून संसदेला राज्यघटनेत कोणतेही बदल करायचा अधिकार आहे अशी तरतूद केली. केरळमधील एका मठाच्या मालकीच्या जमिनीवरून असाच वाद आला आणि त्या मठाचे स्वामी केशवानंद भारती यांनी सरकारने ट्रस्टच्या जमिनीच्या व्यवस्थापनाविषयी निर्णय घेतला होता त्याला कोर्टात आव्हान दिले. केशवानंद भारतींचे वकिल होते नानी पालखीवाला. हे प्रकरण एप्रिल १९७३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात आले. इतिहासात प्रथमच १३ न्यायाधीशांच्या खंडपीठापुढे ही सुनावणी झाली. न्यायालयाने ७ विरूध्द ६ अशा बहुमताने निर्णय दिला की संसदेला राज्यघटनेत बदल करायचे अमर्याद स्वातंत्र्य नाही तर राज्यघटनेचा गाभा (बेसिक स्ट्रक्चर) बदलायचा संसदेला अधिकार नाही.त्याच निर्णयात बेसिक स्ट्रक्चर म्हणजे नक्की काय हे पण न्यायालयाने स्पष्ट केले. हा निकाल अर्थातच इंदिरा गांधींना मानविणारा नव्हता कारण आपल्या सोयीप्रमाणे राज्यघटनेत बदल करायचे स्वातंत्र्य आणि अधिकार त्यांना हवे होते.हा निकाल देऊन मुख्य न्यायाधीश एस.एम.सिकरी निवृत्त झाले. पंडित नेहरूंनी पंतप्रधान असताना मुख्य न्यायाधीश म्हणून कोणाला नेमायचे याचा एक पायंडा पाडला होता. त्या अंतर्गत न्यायालयाच्या सर्वात ज्येष्ठ न्यायाधीशास मुख्य न्यायाधीश म्हणून नियुक्त करावे अशी पध्दत होती. स्वतः एस.एम.सिकरींबरोबरच ए.एन. ग्रोव्हर, के.एस. हेगडे आणि जे.एन.शेलाट या तीन वरीष्ठ न्यायाधीशांनी इंदिरा गांधींना न आवडणारा निकाल दिला होता. या तिघांना डावलून इंदिरा गांधींना अनूकूल निकाल देणार्‍या ६ न्यायाधीशांपैकी सर्वात वरीष्ठ अशा ए.एन.रे यांची नियुक्ती इंदिरा गांधींच्या सरकारने मुख्य न्यायाधीशपदी केली. ही घटना अगदीच "न भूतो" अशी होती (आणि "न भविष्यती" अशी नव्हती हे अन्य एका प्रतिसादात लिहेन). सरकारच्या या निर्णयाविरूध्द तीन वरीष्ठ न्यायाधीशांनी राजीनामा दिला. पुढे ७ नोव्हेंबर १९७५ रोजी इंदिरा गांधींची रायबरेलीमधून १९७१ मध्ये लोकसभेवर निवड सर्वोच्च न्यायालयाने वैध ठरवली त्या खंडपीठाचे मुख्य कोण होते याविषयी काही अंदाज? तर ते मुख्य होते तेच न्यायाधीश ए.एन.रे !! अशाप्रकारे इंदिरा गांधींनी न्यायव्यवस्थेत लुडबूड केली होती.इंदिरा गांधींच्या विश्वासातले मोहन कुमारमंगलम (पी.रंगराजन कुमारमंगलम यांचे वडील) तर सरकारला "कमिटेड ज्युडिशिअरी" हवी आहे असे बिनदिक्कतपणे म्हणाले होते. इंदिरा गांधींना असे का करावेसे वाटले असावे? याविषयी मला आणखी एक कारण वाटते. गोलकनाथ खटल्यात निकाल देणारे मुख्य न्यायाधीश के.सुब्बाराव हे निवृत्त झाल्यानंतर १९६७ मध्ये सर्व विरोधी पक्षांचे राष्ट्रपतीपदाचे उमेदवार होते. त्यांचा काँग्रेसच्या झाकीर हुसैन यांनी पराभव केला. म्हणजे विरोधी पक्षांचे न्यायाधीशांशी साटेलोटे होते असा संशय इंदिरा गांधींना आला असेल का? आणि म्हणूनच न्यायव्यवस्थेत "आपले" लोक असावेत असे त्यांना वाटले असेल? शक्यता अगदी नाकारता येणार नाही. पुढे न्यायाधीश के.एस.हेगडे (१९७३ मध्ये राजीनामा दिलेल्या तीन न्यायाधीशांपैकी एक) १९७७ मध्ये जनता पक्षाकडून लोकसभेवर निवडून गेले. त्यांना पुढे लोकसभेचे अध्यक्षपदही मिळाले. न्यायाधीश एच.आर.खन्ना (यांचा उल्लेख अन्य प्रतिसादात येईलच) हे जनता सरकारच्या काळात लॉ कमिशनचे अध्यक्ष, चरणसिंग सरकारमध्ये कायदामंत्री आणि १९८२ मध्ये सर्व विरोधी पक्षांचे राष्ट्रपतीपदाचे उमेदवार होते. त्यांचा झैलसिंगांनी पराभव केला. मला वाटते की कोणत्याही न्यायाधीशाला किंवा अशा महत्वाच्या पदांवरील व्यक्तींना निवृत्तीनंतर कोणतेही राजकीय पद भूषवायची बंदी असावी. अन्यथा विद्यमान न्यायाधीशांना निवृत्तीनंतर पद देऊ असे प्रलोभन दाखवून राजकीय पक्ष आपल्याला अनुकूल निकाल त्यांच्याकडून मिळवायचा प्रयत्न करतील. हे न्यायव्यवस्थेच्या स्वातंत्र्याच्या दृष्टीने योग्य नाही.

आणीबाणीची पार्श्वभूमी-१ त्या काळी जे काही झाले त्यावर माझे विश्लेषण लिहिणे हा या आणि यापुढील काही प्रतिसादांचा उद्देश आहे. त्या काळी माझा जन्मही झालेला नव्हता.तेव्हा मी जे काही वाचले/ऐकले आहे आणि त्यावर माझा विचार केला आहे त्यावरून हे प्रतिसाद लिहिणार आहे. आणीबाणीसाठी इंदिरा गांधींच्या हुकुमशाहीकडे झुकणार्‍या वृत्तीबरोबरच जयप्रकाश नारायणांचे आंदोलन, त्यातच अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निर्णय, त्यापूर्वी गुजरात आणि बिहारमधील आंदोलने, रेल्वे संप इत्यादी गोष्टींनी पार्श्वभूमी तयार केली.ही पार्श्वभूमी नक्की कशी आणि का तयार झाली असावी? मला वाटते की त्यासाठी आपल्याला १९७१ पर्यंत मागे जायला हवे. इंदिरा गांधींनी मार्च १९७१ मधील निवडणुक गरीबी हटाओचा नारा देत जिंकली.त्याच वेळी पूर्व पाकिस्तानात पश्चिम पाकिस्तानातील राज्यकर्त्यांचे दमन सुरू झाले.भारतात लाखोंच्या संख्येने निर्वासित आले. मे-जूनमध्ये भारत-पाकिस्तान युध्द होणार हे स्पष्ट दिसू लागले. आता प्रश्न युध्द होणार का हा नव्हता तर युध्द कधी होणार हा होता. दरम्यानच्या काळात इंदिरा गांधींनी रशियाशी मैत्री करार करायचे महत्वाचे पाऊल उचलले.तसेच पाश्चिमात्य जगताचा दौरा केला.शेवटी युद्ध डिसेंबर १९७१ मध्ये झाले आणि त्यात भारताने पाकिस्तानला अगदीच चितपट केले.निक्सन-किसिंजर जोडगोळीच्या दबावाला इंदिराजींनी भीक घातली नाही. बांगलादेश युध्दानंतर इंदिराजींची लोकप्रियता गगनाला भिडली. त्यांची तुलना दुर्गादेवीशी होऊ लागली. इंदिरा गांधींचे चरित्र लिहिणारे इंदर मलहोत्रा म्हणतात--"Once Indira reached her peak in the aftermath of Bangladesh war, she had nowhere else to go but down" (किंवा असे काहीसे) बांगलादेश युध्दानंतर इंदिरा गांधींकडूनच्या लोकांच्या अपेक्षाही अवास्तव पातळीला पोहोचल्या.शेवटी इंदिरा गांधी या जादूगार नव्हत्या की त्यांच्या हातात जादूची छडीही नव्हती. १९७२-७३ मध्ये पुढील महत्वाच्या गोष्टी घडल्या: १. बांगलादेश युध्द आणि निर्वासितांमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झाला.निर्वासितांच्या खाण्यापिण्याची व्यवस्था सरकारनेच केली.त्याचा अन्नधान्याच्या कोठारांवर परिणाम झाला. २. त्यातच १९७२ मध्ये देशात मोठा दुष्काळ पडला होता. मागच्या वर्षीपेक्षा धान्याचे उत्पादन ८% ने कमी झाले. त्यामुळे महागाई आणखी वाढली. ३. १९७३ मध्ये अरब-इसराईल युध्द झाले. त्या दरम्यान अरब जगताने पेट्रोलिअमच्या किंमती एका रात्रीत चौपट वाढविल्या.त्याचाही अर्थव्यवस्थेवर नक्कीच परिणाम झाला. ४. रिचर्ड निक्सन यांनी १९७१ मध्येच गोल्ड स्टॅन्डर्ड रद्द केले. त्याचाही जागतिक अर्थकारणावर परिणाम झाला होता. १९७० चे दशक हे जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी stagflation असलेले होते म्हणजे महागाई जास्त आणि आर्थिक वाढीचा दर कमी या दोन्ही घातक गोष्टी एकाच वेळी येणे.युरोपात त्यावेळी काहीशी अस्थिर परिस्थिती होती. त्याचवेळी जनतेच्या इंदिरा गांधींकडून असलेल्या अपेक्षा प्रचंड वाढलेल्या होत्या. या सगळ्या समस्यांवर उत्तर शोधून काढता येणे इंदिरांनाही कठिणच होते. स्वातंत्र्यानंतर देशातील परिस्थिती bed of roses होती असे नक्कीच नाही. पण १९७१ च्या नेत्रदिपक विजयानंतर इंदिरा गांधींकडून लोकांच्या अपेक्षा अवास्तव वाढल्या. नेहरू पंतप्रधान असताना जनतेच्या अपेक्षा इतक्या वाढलेल्या नव्हत्या. या लोकांच्या अपेक्षा वाढवायचे काम १९७१ च्या विजयामुळे केले. मला वाटते की कोणाही नेत्याची लोकप्रियता तो नेता नक्की कसे काम करतो याच एका घटकावर अवलंबून नसते. तर लोकांच्या अपेक्षांच्या मानाने नेता किती deliver करतो यावर अवलंबून असते. समजा लोकांच्या अपेक्षा २० गोष्टींच्याच असतील आणि नेत्याने १८ गोष्टी केल्या तरी लोकप्रियता तितकी खाली जाणार नाही. पण अपेक्षा ५० गोष्टींच्या असतील आणि नेत्याने १८ च गोष्टी केल्या तर असे चित्र उभे राहिल की नेता अपयशी ठरत आहे म्हणून. लोकांच्या अपेक्षा २० वरून ५० वर न्यायचे काम १९७१ च्या युध्दाने केले.आणि १८ गोष्टी पूर्ण झाल्या असत्या तो आकडा अजून कमी करायचे काम दुष़्काळ आणि इतर गोष्टींनी केले. त्यातूनच इंदिरा गांधी लोकांच्या अपेक्षा अजिबात पूर्ण कमी करत नाहीत असे चित्र उभे राहिले. मला वाटते की १९७१ मध्ये इतका मोठा विजय मिळाला नसता तर इंदिरा गांधींना पुढे जनतेच्या रोषाला मोठ्या प्रमाणात सामोरे जावे लागले तितक्या प्रमाणात जावे लागले नसते. अर्थात या जर-तर च्या गोष्टी झाल्या. (अवांतरः मला नेहमी वाटते की मोदी आणि केजरीवाल या दोघांनीही यापासून धडा घेऊन लोकांच्या अपेक्षा अवास्तव प्रमाणात वाढवायला नको होत्या. त्या अपेक्षा त्यांना पूर्ण करता आल्या नाहीत तर जनतेच्या अशाच रोषाला त्यांना सामोरे जावे लागेल ही भिती आहे) इंदिरांनी १९७३ मध्ये एक चूक केली.ती त्यांना चांगलीच महागात पडली. १९७२ मध्ये आलेल्या दुष्काळामुळे धान्याची टंचाई होईल या शक्यतेमुळे १९७३ मधील काँग्रेसच्या कलकत्ता येथील बैठकीत इंदिरा गांधींनी जाहिर केले की धान्याचे वितरण करायचे काम सरकार करेल. त्यामुळे झाले असे की शेतातील धान्य अधिक प्रमाणात गायब झाले (अर्थातच वेळ पडल्यास काळ्या बाजारात विकण्यासाठी). प्रत्यक्षात हा निर्णय अंमलात आला नाही पण हे जाहिर केल्यामुळे धान्याची टंचाई अधिक वाढली. सगळ्या परिस्थितीमुळे इंदिरा सरकारला आय.एम.एफ आणि जागतिक बँकेकडे धाव घ्यावी लागली. या संस्थांनी अर्थातच सरकारचा डेफिसिट कमी करा ही अट घातली. अर्थमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी जुलै १९७४ मध्ये १९७४-७५ चा अर्थसंकल्प सादर केला (फेब्रुवारीमध्ये लेखानुदान सादर केले होते). त्यात सरकारी कर्मचार्‍यांचा ५०% महागाई भत्ता न देणे, पगारवाढीवर स्थगिती, कंपन्यांना डिव्हिडंड देण्यावर बंदी अशा स्वरूपाचे निर्णय जाहिर केले. यशवंतरावांच्याच शब्दात--- " Government have considered it necessary to come forward with a fresh package of measures designed to reduce the imbalance.The basic objective of the three recent Ordinances, involving temporarily restrictions on declaration of dividends, immobilisation of 50 per cent of additional Dearness Allowances and of increase in wages and salaries, and compulsory deposits by income tax payers in higher income groups, is to reduce the pressure of demand and decelerate the rate of growth of money supply. In any appraisal of these measures, we must not lose sight of the narrow options open to the Government. In the present situation, the only other feasible course of action would be a drastic cut in all developmental expenditure. This would entail severe adverse effects on the future growth of the economy." यातील "In any appraisal of these measures, we must not lose sight of the narrow options open to the Government." हे वाक्य विशेष महत्वाचे आहे. म्हणजेच सरकार कात्रीत सापडले आहे आणि सरकारकडे फार पर्याय नाहीत याची कबुलीच यशवंतरावांनी दिली. म्हणजे आधीच वाढलेल्या महागाईमध्ये महागाई भत्ता कमी देणे आणि इतर निर्णयांमुळे सामान्य जनतेला त्याची झळ जास्त बसली. काँग्रेसचा भ्रष्ट कारभार हा पण सगळ्या असंतोषात भर टाकत होताच. ललित नारायण मिश्रा हे आंतरराष्ट्रीय व्यापार मंत्री होते. ते काँग्रेस पक्षासाठी निधी गोळा करायचे काम करत. त्यांनी पाँडेचेरीमधील काही शेडी कंपन्यांच्या लायसेन्सिंगसाठी त्या कंपन्यांचे प्रवर्तक म्हणून तुमची नावे टाका असा दबाव बिहारमधील काही काँग्रेस खासदारांवर (तुलमोहन राव हे त्यात एक होते) आणला. आता कदाचित त्याची गरज नक्की काय होती हे आपल्याला कळणार नाही पण लायसेन्स-परमीट राजमध्ये खासदारांचे नाव कंपनीच्या प्रवर्तकांमध्ये असणे हे कदाचित उपयोगी पडत असावे. हा सगळा प्रकारच संशयास्पद होता.अर्थातच यातून या शेडी कंपन्यांकडून काँग्रेस पक्षाला पैसा नक्कीच मिळाला असणार हे सांगायला नकोच. विरोधी पक्षांनी संसदेत गोंधळ घातला आणि सी.बी.आय चौकशी करणे सरकारला भाग पडले. पण या चौकशीचा अहवाल सरकारने शेवटपर्यंत प्रसिध्द केला नाही.दरम्यानच्या काळात ललितनारायण मिश्रा रेल्वेमंत्री झाले होते. २ जानेवारी १९७५ रोजी त्यांची बिहारमधील समस्तीपूर येथे हत्या झाली. त्या हत्येचे गूढ अजूनही उकललेले नाही. १९७२ मध्ये घनश्याम ओझा गुजरातचे मुख्यमंत्री बनले.ते अजिबात प्रभावशाली नेते नव्हते.त्यांच्याविरूध काँग्रेस आमदारांनी उठाव केला.त्यानंतर इंदिरा गांधींनी चिमणभाई पटेल यांना मुख्यमंत्री बनविले. चिमणभाईंचाही पक्षासाठी पैसे उभे करण्यात हातखंडा होता. १९७४ मध्ये उत्तर प्रदेशात आणि ओरिसात विधानसभा निवडणुका होत्या. त्यासाठी पक्षाला पैसा हवा होता. १९६७ नंतर काँग्रेसने नक्की काय करून विविध राज्यांमध्ये सत्ता मिळवली हे बघता पैसे नक्की कशाकरता हवे होते हे कारण उघड आहे.चिमणभाईंनी तेलाच्या होलसेल व्यापार्‍यांकडून पक्षासाठी देणगी घेतली आणि त्या बदल्यात त्या व्यापार्‍यांना कृत्रिमपणे किंमती वाढवू दिल्या असे चित्र जनतेत उभे राहिले. या व्यतिरिक्त नगरवाला केस, संजय गांधींच्या मारूती कंपनीसाठी सरकारी यंत्रणा दावणीला धरणे वगैरे गोष्टी होत्याच. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर इंदिरा सरकारविरूध्द असंतोष का वाढला हे लक्षात येईल. यापुढील घडामोडी पुढच्या प्रतिसादात

लेखमालिकेचा विषय आहे. येऊ द्या. पुभाप्र. पण असा प्रतिसाद म्हणून न लिहिता वेगळा लेख म्हणून लिहा ही विनंती.

उपयुक्त चर्चा . वाचतोय .

आणीबाणीची पार्श्वभूमी-२-- गुजरातमधील आंदोलन अहमदाबादमध्ये वस्त्रापूरजवळ लालभाई दलपतभाई कॉलेज ऑफ इंजिनिअरींग आहे. त्या कॉलेजच्या आसपास गुजरात युनिव्हर्सिटीमधील प्राध्यापकांची घरे आणि इसरोमध्ये नोकरीला असलेल्यांची घरे आहेत. एकूणच परिसर छान आहे.हे कॉलेज अहमदाबादमधील चांगल्या इंजिनिअरींग कॉलेजांपैकी आहे.तरीही कॉलेज म्हणाल तर ते बरेच nondescript आहे.या कॉलेजातील मेसचे दर वाढायचे निमित्त झाले आणि भारताचा राजकीय इतिहास ढवळून निघाला. मी अहमदाबादला दोन वर्षे राहणार हे ठरल्यानंतर एकदा तरी या कॉलेजमध्ये जाऊन यायचे हे ठरविले होते.एकदा ध्यानीमनी नसताना रिक्षा याच कॉलेजवरून गेली. त्या कॉलेजात विशेष असे काहीच नव्हते.इतर कोणत्याही कॉलेजात असतात त्या प्रकारची इमारत, आवार अशा प्रकारचे वातावरण होते. अशा एका कॉलेजमधील मेसचे दर वाढणे हे इतका मोठा भूकंप व्हायचे कारण होऊ शकेल हे सध्याच्या काळात अगदीच आश्चर्यकारक वाटते. तेलावर अगदी लहानशी ठिणगी पडली तरी त्यातून लागलेली आग अक्राळविक्राळ स्वरूप धारण करू शकते.तेव्हा वाटू शकेल की ही लहानशी ठिणगी इतकी मोठी आग कशी लावू शकली? खरे तर आग त्या ठिणगीमुळे नाही तर तेलामुळे वाढते.ठिणगी ठरते निमित्तमात्र.कॉलेजमधील विद्यार्थ्यांचे आंदोलन हे असेच निमित्त ठरले.आणि तेल होते पहिल्या प्रतिसादात लिहिल्याप्रमाणे असलेली परिस्थिती.त्यातून चिमणभाई पटेलांचे काँग्रेस सरकार म्हणजे भ्रष्टाचार, नेपोटिझम इत्यादींचे कुरण आणि ज्या ज्या गोष्टी वाईट असू शकतात त्या सगळ्या गोष्टी चिमणभाईंच्या सरकारमध्ये होत्या असे चित्र नक्कीच उभे राहिले होते. या कॉलेजातील मेसचे दर २०% ने वाढविले गेले.त्याविरूध्द विद्यार्थ्यांनी आंदोलन सुरू केले.विद्यार्थ्यांनी संप सुरू केला २० डिसेंबर १९७३ रोजी. ३ जानेवारी १९७४ रोजी विद्यार्थ्यांवर पोलिस कारवाई झाली आणि आंदोलक विद्यार्थ्यांबरोबर पोलिसांनी लाठीमार केला.काही विद्यार्थ्यांना अटकही झाली.या पोलिस कारवाईचा राज्यभरात निषेध झाला.त्याविरूध्द १० जानेवारी रोजी गुजरात बंद पुकारण्यात आला. मग कामगारवर्गही आंदोलनात उतरला.मागील प्रतिसादात लिहिल्याप्रमाणे चिमणभाई पटेल हे व्यापार्‍यांकडून पक्षासाठी पैसे घेऊन धान्याची आणि तेलाची कृत्रिम टंचाई निर्माण करून भाव वाढवायच्या व्यापार्‍यांच्या कृतीकडे कानाडोळा करत होते हे चित्र होतेच.त्यामुळे रेशनच्या धान्याची दुकाने फोडायचे प्रकार गुजरातमध्ये झाले. २५ जानेवारीला दुसरा गुजरात बंद पुकारण्यात आला.यावेळी हिंसाचार झाला आणि राज्यातील ३३ शहरांमध्ये हिंसक घटना घडल्या आणि संचारबंदी लागू करण्यात आली. २८ जानेवारीला तर अहमदाबादमध्ये लष्कराला पाचारण करावे लागले. (स्त्रोतः http://guruprasad.net/wp-content/uploads/2014/06/1974_gujarat_protests…) दरम्यानच्या काळात गुजरातमधील विद्यार्थी, कॉलेज आणि युनिव्हर्सिटीतील शिक्षक, वकील इत्यादींची नवनिर्माण समिती बनली. या समितीला सामान्यवर्गाचा मोठ्या प्रमाणावर पाठिंबा मिळाला. गुजरातमधील आंदोलनात विद्यार्थी संघटनांचा पुढाकार होता.राजकारणी मंडळी त्यात सुरवातीला नव्हती.या समितीच्या कामात नरेंद्र मोदींचाही सहभाग होता. त्यावेळी ते अभाविपमध्ये होते. (स्त्रोतः http://guruprasad.net/wp-content/uploads/2014/06/1974_modi_activist.jpg) या समितीने मागण्या केल्या होत्या त्यातल्या काही मागण्यांमध्ये चुकीचे असे काहीच नव्हते असे वरकरणी वाटेल.पण त्या प्रत्यक्षात कशा आणायच्या याविषयी काहीच ठोस कार्यक्रम समितीकडे नव्हता. उदाहरणार्थ भ्रष्टाचाराचे उच्चाटन करा ही मागणी करायला ठिक आहे.पण ते कसे करणार याविषयी समितीकडे काहीच कार्यक्रम नव्हता.तसेच मुख्यमंत्री चिमणभाई पटेल यांनी राजीनामा द्यावा ही मागणी समितीने केली.जरी मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा दिला तरी पुढे काय? या प्रश्नांना त्या वातावरणात स्थान नव्हते. धान्याचा काळाबाजार रोखा ही पण एक मागणी होती.ती त्या काळच्या परिस्थितीत जनसामान्यांच्या हृदयाच्या तारा छेडणारी ठरली.त्यातूनच या आंदोलनाला सामान्यांचा पाठिंबा अधिक मिळत गेला. आंदोलनात झालेला हिंसाचार आणि हाताबाहेर जाणारी परिस्थिती लक्षात घेऊन इंदिरा गांधींना नमते घेणे भाग पडले.शेवटी ९ फेब्रुवारी १९७४ रोजी चिमणभाई पटेलांना इंदिरा गांधींनी राजीनामा द्यायला सांगितले आणि विधानसभा बरखास्त न करता निलंबित अवस्थेत ठेवली. १९७२ च्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये मोरारजी देसाईंच्या काँग्रेस (ओ) पक्षाचा धुव्वा उडाला होता.पक्षाला १६८ पैकी अवघ्या १५ जागा मिळाल्या होत्या तर इंदिरांच्या काँग्रेस (आर) ला १४० जागा होत्या.आंदोलनात उडी घ्यायला मोरारजींना चांगली संधी होती.त्यांच्या १५ आमदारांनी राजीनामे तर दिलेच.त्यानंतर जनसंघाच्या ३ आमदारांनी राजीनामे दिले. नवनिर्माण समितीच्या आंदोलनाच्या दडपणामुळे काही काँग्रेस आमदारांनीही राजीनामे दिले. तसेच गुजरात विधानसभा बरखास्त करा या मागणीसाठी मोरारजी देसाई १२ मार्च १९७४ पासून आमरण उपोषणाला बसले. इंदिरा गांधींना शेवटी ही पण मागणी मान्य करावी लागली आणि १६ मार्चला विधानसभा बरखास्त करण्यात आली. २० डिसेंबर १९७३ रोजी एल.डी.कॉलेजमधील आंदोलन सुरू झाल्यापासून १६ मार्चपर्यंत सुमारे १००० लोकांचा मृत्यू हिंसाचारात झाला. इंदिरा गांधींच्या हातातून परिस्थिती जायला लागली त्यात या गुजरात आंदोलनाचा वाटा मोठा आहे. यानिमित्ताने काही गोष्टी लिहाव्याशा वाटतात. दोन्ही बाजूंकडून ही परिस्थिती अधिक प्रगल्भतेने हाताळली जायला हवी होती. चिमणभाईंचे काँग्रेस सरकार म्हणजे भ्रष्टाचार आणि सगळ्या वाईट गोष्टींचा अर्क असे चित्र उभे राहिले होते ते काही १००% चुकीचे नक्कीच नव्हते.पंडित नेहरूंच्या काळात स्वातंत्र्यलढ्यातील मुल्यांचा परिणाम म्हणा की अन्य कोणत्याही कारणाने म्हणा परिस्थिती इतकी वाईट नव्हती. पण इंदिरांच्या काळात परिस्थिती अगदीच खालावली. संजय गांधींच्या मारूती साठी सरकारी यंत्रणा दावणीला धरली गेली.१९६७ नंतर काँग्रेस पक्षाने अनेक राज्यांमध्ये विरोधी आमदार फोडून आपली सरकारे बनवली होती. १९७१ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये काँग्रेस पक्षाने पाण्यासारखा पैसा खर्च केला.त्यातूनच पक्षाची पैशाची गरज आणखी वाढली आणि सगळ्या लांड्यालबाड्यांकडे कानाडोळा झाला किंवा त्यांना राजाश्रय मिळाला. सत्ताधारी माजणे म्हणजे काय याचे मूर्तीमंत उदाहरण म्हणजे १९७० च्या दशकातील इंदिरांची काँग्रेस होती. तरीही नवनिर्माण समितीने भ्रष्टाचार कमी करा अशा मागण्या कोणत्याही कार्यक्रमाशिवाय सादर करणे अयोग्य होते असे माझे मत आहे. मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा द्या ही मागणीही त्यातलीच.कितीही काहीही झाले तरी आपल्या पद्धतीत राज्य विधानसभेत बहुमत आहे तोपर्यंत मुख्यमंत्री सत्तेत राहू शकतात.अशा पध्दतीने मुख्यमंत्र्यांचा राजीनामा मागणे कितपत योग्य आहे? आणि ते ही हिंसाचार करून? इंदिरा गांधी या इतक्या खमक्या नेत्या असूनही त्यांनी अशा मागण्यांपुढे हात टेकले याचाच अर्थ परिस्थिती तितकी हाताबाहेर गेली होती. आणि अर्थातच मुळात इंदिरांची बाजूही १००% योग्य नव्हतीच. कारण राजकारणातील मूल्यांचा र्‍हास करायला त्या एका अर्थी जबाबदार होत्याच.त्याचे उट्टे नियतीने वेगळ्या पध्दतीने काढले असे म्हणायला हवे. आता यापुढील प्रतिसादात बिहारमधील परिस्थितीविषयी लिहेन.