याकुब मेमनच्या फाशीच्या निमित्ताने

कायप्पा वर आलेला मंदार जोशी नामक व्यक्तीचा प्रतिसाद.... इथे मंदार जोशी काही डू आयडी ने असल्यास आणि त्यांना हे इथे असे टाकणे मान्य नसल्यास किंवा आणखी काही कारणाने काही तांत्रिक झोल असल्यास हा प्रतिसाद उडवावा ------------------------------------------------------------------- आदरणीय वंदनीय माननीय विवेकवादी अंधश्रद्धानिर्मूलनपटू राजमान्य राजश्री श्री गिरीश कुबेर साहेब, कोपरापासून नमस्कार. लोकसत्ता घ्यायचे बंद केल्यापासून आणि ते तुम्हाला कारणांसहित कळवल्यापासून एका वर्षाच्या आत तुम्हाला पुन्हा पत्र लिहायची वेळ येईल असे वाटले नव्हते. पण तुम्ही तुमच्या असामान्य लेखनप्रतिभेने अप्रतीम संपादकीय अग्रलेख लिहून तुमच्याशी संवाद साधायला भाग पाडलेत त्याबद्दल तुमचे अभिनंदन. तुमचा हा लेख फॉरवर्ड मधून आला तेव्हा आधी तुमच्याच वृत्तपत्रात विनोदी सदर लिहीणार्‍या तंबी दुराई सदृश्य कुणीतरी लिहीला आहे असा आधी समज झाला होता, पण तो अखेर गैरसमज ठरला. या लेखाबद्दल तुमचा तीव्र निषेध. फाशीबाबत, देहांत शासनाबाबत मतभेद असल्यास गैर नाही. मात्र त्याच्या नावाखाली एका देशद्रोह्याचे, दहशतवाद्याचे किती उदात्तीकरण करायचे? सारासार विचार करण्याच्या नावाखाली सामान्य जनतेचा बुद्धीभ्रम करण्याचा किती प्रयत्न करायचा? आपण लेखाच्या सुरवातीला म्हणता, याकुब मेमन माफीचा साक्षीदार ठरला, आणि अपराधी देखील. हे साफ चूक आहे. तो माफीचा साक्षीदार कधीही नव्हता, आणि तो शरणही आला नाही. तुम्ही म्हणता त्याप्रमाणे त्याने आणि त्याच्या कुटुंबियांनी भारतात परतण्याचा निर्णयही घेतला नाही. रॉ संस्थेच्या ज्या रामन साहेबांच्या लेखाचा आपण हवाला देता, त्याच रामन साहेबांनी एका लेखात स्पष्टपणे म्हटलं आहे की पाकिस्तानच्या आय.एस.आय. या गुप्तहेर संघटनेच्या देखरेखीखाली असलेल्या मेमन कुटुंबियांनी याकूबला 'भारतात परतणे कितपत श्रेयस्कर' याचा आढावा घ्यायला नेपाळमधे असलेल्या त्याच्या नातेवाईकाशी व एका वकीलाशी सल्लामसलत करायला नेपाळला पाठवलं होतं. या दोघांनीही त्याला पुन्हा कराचीला परतण्याचा सल्ला दिला. तो कराचीला परस्पर पळून जाण्यासाठी विमान पकडण्याच्या तयारीत असताना नेपाळ पोलीसांनी त्याला ओळखला, आणि वेगाने त्याची रवानगी भारतात करण्यात आली. बरं आपण रामन यांचे सोडून देऊ. गेले बिचारे. त्यांची साक्ष काही काढता येत नाही आता. पण विमानतळावर त्याला पकडणार्‍या नेपाळी पोलीस अधिकार्‍याची मुलाखत आपण हे अचाट संपादकीय लिहीण्याच्या आधी बघितली का? माझ्या अंदाजाप्रमाणे नसेलच. मग त्या कटातला पाकिस्तानचा सहभाग उघड करावा या अटीवर त्याला भारत सरकारने माफीचा साक्षीदार करण्याचा करार केला हे कुठल्या आधारावर लिहीता? मुळात भारतात होत असलेल्या घातपाती कारवायात आणि दहशतवादी घटनात पाकिस्तानचा सहभाग आहे हे तो पर्यंत अनेको वेळा सिद्ध झालेले असताना आणि अगदी १९९३ बाँबस्फोटांचा तपास करतानाही अन्य मार्गाने निदर्शनास आलेले असताना आपण पाकिस्तानचे नक्की काय वाकडे केले जे याकुबच्या खुलाशाने करु शकणार होतो? मग ज्यातून पुढे काहीही कारवाई करता येणार नाही आणि मिळाली तरी जिची विश्वासार्हता संशयास्पदच आहे अशी माहिती 'उघड' करण्यास कारणीभूत ठरणारा असा वेडगळ आणि तद्दन निरुपयोगी करार भारत सरकारने कसा काय केला असेल असे मज पामराच्या बुद्धीलाही पडणारे प्रश्न तुम्हाला पडले नसतील असे आम्ही कसे मानावे? वादासाठी आपण गृहित धरू की सरकारने त्याच्याशी काही गुप्त करार केला होता. तुम्हाला एक बाळबोध उदाहरण देतो. माझ्या घरात एक उंदीर धुमाकूळ घालतो आहे. मी त्याला पकडायला आत बुंदीचा लाडू ठेऊन एक पिंजरा लावतो. तो त्या पिंजर्‍यात फसतो. आता तुम्ही मला सांगा, निव्वळ विध्वंसक अशी ओळख असलेल्या उंदराला मी मारून टाकावे की त्याला प्रेमाने मांडीवर घेऊन प्रेमाने तो लाडू खायला द्यावा आणि मग सोडून द्यावे? पुढे तुम्ही तोडलेले तारे तुम्हाला कदाचित पुढचा मेगासेसे किंवा गेला बाजार बुकर पुरस्कारही देऊन जातील. "मेमन कुटुंबीय मूळचे गुजरातेतले आणि आद्य व्यवसाय चांदीची तस्करी". मेमन कुटुंबीयांच्या या स्मगलिंगच्या धंद्याबाबत हे वाक्य तुम्ही इतक्या सहजपणे लिहून जाता, की वाचणार्‍यांचा समज व्हावा की चांदीची तस्करी म्हणजे एखाद्याचे रस्त्यालगत असलेले सायकलचे पंक्चर काढायचे अनधिकृत दुकान असावे किंवा रेल्वेत सीटखाली सापडलेली दहाची नोट एखाद्या प्रवाशाने खिशात टाकावी इतकी क्षुल्लक बाब! तुम्ही म्हणता की एका अशक्त व्यवस्थेने दुसर्‍या अशक्ताचा बळी घेतला. खालच्या दोन कोर्टात चाललेले खटले, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय, मग याकुबने दाखल केलेले क्युरेटीव्ह पेटीशन, राष्ट्रपतींकडे केलेले दयेचे अर्ज, आणि डेथ वॉरंटवर स्टे आणण्याचे प्रयत्न हे सगळे सगळे आपल्या न्यायव्यवस्थेने त्याला बचावाच्या पुरेपूर संधी दिल्या याची साक्ष नव्हे काय? मग तुमच्याकडे तुमच्या "वस्तुस्थिती" व "निर्विवाद सत्य" या शब्दांपलिकडे जाऊन तीन न्यायालयात, ज्यात अर्थात सर्वोच्च न्यायालय आहेच, जे पुरावे सादर होऊन गुन्हा सिद्ध झाला त्यांच्याहून वरचढ पुरावा आहे का? नसल्यास तुम्ही व्यवस्थेला अशक्त असे संबोधून खालच्या न्यायालयांचाच नव्हे तर फाशी जायच्या दिवशीही पहाटे साडेचार वाजता याकुबचे म्हणणे ऐकून घेणार्‍या सर्वोच्च न्यायालयाही अवमान करत आहात याची तुम्हांस जाणीव आहे काय? हाच अशक्त याकुब एक धंदेवाईक चार्टर्ड अकाउंटंट होता. म्हणजेच तुमच्या भाषेत सनदी लोकपाल होता. ही परीक्षा किती कठीण असते हे मी तुम्हाला वेगळं सांगायला नको. सनदी लेखपाल म्हणजे अशिक्षित, अडाणी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नव्हे. इतका हुशार असलेल्या हा अशक्त याकुबला आपण ज्याच्या "चोरट्या" धंद्यांचे पैसे फिरवतो आहोत, लेखापरिक्षण करतो आहोत तो आपला सशक्त थोरला भाऊ टायगर काय धंदे करतो आहे याची कल्पना नव्हती असे "अधिकृत वस्तुस्थिती"च्या नावाखाली तुम्ही ठोकून देताना तुम्ही किती तर्कदुष्ट विधान करत आहात याची तुम्हालाच जाणीव नसावी. त्याच्याच पुढे तुम्ही म्हणता "त्याचे (म्हणजे टायगरचे) चोरटे व्यापार कुटुंबियांस ठाऊक होते" आणि मग लगेच "परंतू त्यापुढे जाऊन तो दहशतवादी कृत्यात सहभागी आहे हे कुटुंबास ज्ञात नव्हते". हे म्हणजे ठाणे ते छत्रपती शिवाजी टर्मिनस किंवा बोरीवली ते चर्चगेट रेल्वे प्रवास करणारा एक चाकरमानी साईड बिझनेस म्हणून प्रवासात पाकीटमारीचा धंदा करीत असे आणि ते त्याच्या कुटुंबीयांस ठावूक नसे अशी एखादी सुरस कथा कथा सांगावी अशा प्रकारे आपण सांगता. तसेच, एकीकडे याकुबला 'काही म्हणजे काही माहित नव्हतं हो' असा टाहो फोडतानाच "तो माफीचा साक्षीदार होता आणि आहे. याचा दुसरा अर्थ असा की तो निरपराध नाही." असेही म्हणून जाता. कुबेर साहेब, एक पे रेहेना, एक तो काही माहित नै बोलना नैतो निरपराध बोलना. लेकीन प्लीजच कोलांट्याउड्या मत मारना. पुढचा भाग अधिक मनोरंजक आहे. टायगरचे दहशतवादी धंदे जर त्याच्या कुटुंबियांस माहित नव्हते, तर त्याचे वडील पाकिस्तानात आय.एस.आय.च्या कचाट्यात काय फिरत फिरत चुकून आंतरराष्ट्रीय सीमा ओलांडून गेले की सहज पर्यटनाला गेले असताना ते आय.एस.आय ने त्यांना कचाट्यात पकडले? म्हणे, 'बाँबस्फोट चौकशीत टायगरचा हात असल्याचे उघड झाले तेव्हा पाकिस्तानात आय.एस.आय.च्या कचाट्यात असलेल्या त्याच्या वडिलांनी कुटुबाच्या देखत त्याला चोपले'. आईआईगं. हे वाचून माझे ड्वाले पाणावले हो. कुणीतरी म्हटल्याप्रमाणे भारतात शामच्या आईनंतर थेट टायगरचे बाबाच. आपण टायगरला पकडू शकत नाही, दाऊदला लटकावू शकत नाही याचा अर्थ आपण हातात सापडलेल्या याकुबला सोडून द्यायला हवा होता? जिथे निर्विवादपणे पाकिस्तानातून आलेल्या दहशतवादी कसाबविषयी देखील अनेकांना माणूसकीचे उमाळे येतात, त्या आपल्या भारत देशात सापडलाय तर "लटकावून टाका फासावर" इतकं सोपं आहे? आपल्या या अचाट आणि अतर्क्य संपादकीयात आपण याकुबच्या धर्माचा उल्लेख करुन तुम्ही योग्य तो खोडसाळपणा केलेला आहेच. भारतात आतापर्यंत फाशी दिलेल्या कैद्यांपैकी किती जण मुसलमान होते ते तपासून बघणार का जरा? त्यातच संजय दत्तचाही उल्लेख करुन तुम्ही तुमचा अजेंडा स्पष्ट केलेला आहे आणि त्या तूलनेत याकुबचा गुन्हा चक्क किरकोळ ठरवून काय सुचवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे हे न समजण्याइतके आता तुमचे वाचक दुधखुळे राहिलेले नाहीत. संजय दत्तला सवलती मिळतात, ते कायद्याने. दाऊद व टायगरला परत आणण्यात आपण अयशस्वी ठरलो आहोत ते आपले सरकार अंतर्गत व आंतरराष्ट्रीय कायदे पाळत असल्यानेच. आणि आता याकुब फासावर गेलाय तो ही सर्व कायदेशीर बाबी पूर्ण झाल्यावरच. तेव्हा 'उचलला याकुब, लटकवला फासावर' हे वाक्य 'उचलली जीभ लावली टाळ्याला' शैलीत आपण बरळू नये, हेच उत्तम. आणखी एक. बॉम्बस्फोटात मेलेल्या २५७ निरपराध नागरिक आणि शेकडो जखमींची चौकशी करा जरा. आमचा उन्माद जाऊद्या हो, किमान चाळीसहून अधिक शस्त्रक्रिया झालेल्या आणि अजूनही काचा अंगात असलेल्या, आणि ते कमी म्हणून की काय उजवा हातही निकामी झालेल्या माणसाबद्दल किंवा वयाच्या तेराव्या वर्षी आईचा तुकडे तुकडे झालेला मृतदेह बघायला ज्याला लागला त्या व्यक्ती विषयी जरा उमाळा येऊ द्या. गिरीश कुबेर साहेब, मी मूळचा इंग्रजी माध्यमाचा विद्यार्थी. इयत्ता दुसरीत मराठी वाचायला शिकलो तेव्हापासून लोकसत्ता वाचतो आहे. मला मराठी वाचनाची गोडी निर्माण होण्यामागे लोकसत्ताचे नियमित वाचन हे आहे असं म्हटल्यास अतिशयोक्ती ठरू नये. सातेक वर्षांपूर्वी पुण्यात स्थलांतरित झालो तेव्हा सुरवातीला पेपरच घेत नव्हतो. मुलं शाळेत जाऊ लागली म्हणून त्यांना चांगलं मराठी वाचायला मिळेल या आशेने पावरफुल आणि पवारफुल सकाळ न घेता लोकसत्ता घेणे पसंत केले कारण लोकसत्तावरचे प्रेम आणि श्रद्धा.....हो श्रद्धा. ती एक मोठी अंधश्रद्धा होती हे आपण मागेच सिद्ध केले होतेत, आणि आज हे संपादकीय लिहून तेव्हाचा लोकसत्ता घेणे बंद करण्याचा माझा निर्णय किती योग्य होता हे तुम्ही मला दाखवूनच दिलेत. माधव गडकरी लोकसत्ताच्या संपादकपदावर होते तो पर्यंत लोकसत्ता हे एक वाचनीय वर्तमानपत्र होता. नंतर त्याला उतरती कळा लागली. अरुण टीकेकर, कुमार केतकर यांनी यथास्थित गरळ ओकून झाल्यावर आता तुम्ही लोकसत्ताला ढगात पाठवण्याच्या कामी कुठलीही कसर सोडलेली दिसत नाही. लोकसत्ताचे हल्लीचे लिखाण प्रचंड एकांगी होत चालले आहे. कुणीही काहीही बोलले, किंवा एखादा विषय मांडला, किंवा काही घटना घडली की लगेच त्यावर इयत्ता तिसरी ड च्या उत्साहात बातमी छापलीच पाहीजे असा पायंडा अलिकडे लोकसत्तात पडला होता, त्या बालीश गरळोओकीत नंतर मोदी सरकार आल्याने नवा जोम आला. एखाद्या घटनेशी, गोष्टीशी, किंवा केलेल्या विधानाशी संबंधित असलेल्या आणि असू शकणार्‍या असंख्य गोष्टींचा एकत्रितपणे विचार आणि अभ्यास करुन अन्वयार्थ काढायचा व मगच अग्रलेख लिहायचा असतो किंवा बातमी द्यायची असते हे लोकसत्ताच्या गावीही उरलेले नाही. तोच वारसा आपण समर्थपणे पुढे चालवत आहात हे पाहून संतोष जाहला. कुठलेही वर्तमानपत्र किंवा अंक हा एकांगी असेल आणि त्याचा गाभा हा द्वेषमूलक असेल तर तो फार काळ दर्जा आणि लोकप्रियता आणि पर्यायाने खपही टिकवून ठेवू शकत नाही. तेव्हा संपादक गिरीश कुबेरमहाशय, पेपर चालवताय तर बातम्या देण्याचे काम करा. देशाच्या न्यायव्यवस्थेचा आणि न्यायालयांचा आदर करायला शिका. उगाच समाजाला मार्ग दाखवण्याच्या नावाखाली शाब्दिक कोलांट्याउड्या मारण्याच्या आगाऊपणा करत जाऊ नका. वर्तमानपत्राच्या माध्यमातून समाजप्रबोधन करायला तुम्ही "लोकमान्य" नाही आणि तुमच्या या संपादकीयावरुन पुन्हा सिध्द झालेले आहे की तुमची नियतही साफ नाही. तेव्हा लवकर सुधारा. नाहीतर मॅडिसन स्क्वेअर गार्डनमधे रस्त्यावरच्या मवाल्यागत वागून थोतरीत खाणारा राजदीप आणि अनेकांनी तोंडात शेण घातलं तरी रोज न चुकता बरळणारा निखिल वागळे यांच्या रांगेत लोक तुम्हाला कधी नेऊन बसवतील तुम्हालाच पत्ता लागावयाचा नाही. पुन्हा एकदा, या संपादकीयाबद्दल लोकसत्ता व तुमचा तीव्र निषेध. आपला नम्र मंदार दिलीप जोशी

मी पण ह्याच विषयावर रावणाचे उदात्तीकरण म्हणून धागा उघडलाय

म्हणजे त्याच्यावर थडगे बांधायचे नाही. दफनविधी किमान आवश्यक तितकाच करणे , मृतदेहाचे फोटो न घेणे , अंत्ययात्रेसाठी मोठी गर्दी न जमवणे इ इ अटी आहेत.

मुलगी षिनिमावाली आहे. दाउदचे पाय चाटले नाहीत तर तिचे करियर मरेल की !

दादासायेबांनी लुंगी सोडून चक्क धोतर नेसलं. लाहौल वलाकुवत!!!

मुसलमानांच्या ऐवजी भाजपाच्या / संघाच्या चिथावणीखोर्नेत्यांची नावे घातली तरी ते वाक्य तितकेच खरे ठरते.

असा निर्णय केवळ (अ) अत्युच्च दर्जाचा शासकीय अधिकारी (पंतप्रधान अथवा कमीतकमी मध्यवर्ती मंत्रीमंडळातला संबंधीत कॅबिनेट मंत्री) अथवा (आ) लोकसभा, घेवू शकते. ईए काका, एक तांत्रिक मुद्दा सांगतो, विथ योर परमिशन अझ्युम्ड , रॉ चा फूल फॉर्म आहे "रिसर्च एंड एनालिसिस विंग" अर्थात हे खाते पुर्णपणे स्वतंत्र असे "खाते" नसते अन्यथा त्याचे सगळे प्रोसीडिंग्स अन एक्टिविटी ह्या पार्लियामेंट मधे डिस्कस कराव्या लागल्या असत्या, हे बाह्यगुप्तचर खाते प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस उर्फ़ पीएमओ च एक "विंग" म्हणुन काम करते अर्थात त्याला संवैधानिक अस्तित्व नाही , इंटेलिजेंस ब्यूरो सुद्धा असाच एक कांस्टिटूशनलिटी नसलेला विभाग आहे, इंटेलिजेंस ब्यूरो ची सर्वोच्च अथॉरिटी म्हणजे गृहमंत्री/ प्रधानमंत्री असतात पण रॉ ही फ़क्त न फ़क्त प्रधानमंत्री साहेबांसच रिपोर्ट करते त्यामुळे रामन ह्यांनी त्याला ओढायला हा वादा केला असेल ही गृहीत शक्यता अतिशय रास्त ठरते

ऑक्टोबर २००८ मध्ये या सर्वांना अटक करून मोक्का लावण्यात आला. मोक्का (हे टाडा/पोटा कायद्याचे महाराष्ट्रीय रूप) कायद्यान्वये अटक केलेल्यांना जामीन मिळत नाही. काही महिने महाराष्ट्र पोलिसांनी तपास केला. जेव्हा जेव्हा न्यायालयात आरोपपत्र दाखल करण्याचा विषय येण्याची शक्यता होती तेव्हा तेव्हा हा तपास विविध तपाससंस्थांकडे पाठवून 'अजून तपास सुरू आहे आणि काही नवीन माहिती बाहेर येण्याची शक्यता असल्याने तपास पूर्ण झालेला नाही व त्यामुळे तपास पूर्ण झाल्यावरच आरोपपत्र दाखल करता येईल" असा युक्तीवाद करून आरोपपत्र दाखल केले गेले नाही. सुरवातीला महाराष्ट्र पोलिस खाते, काही महिन्यांनी महाराष्ट्र एटीएस, नंतर एक एसआयटी, नंतर सीबीआय, नंतर अजून एक एसआयटी, नंतर एनआयए अशा विविध संस्थांकडे तपास वर्ग करण्यात आला. आजतगायत कोणताही पुरावा मिळाल्याचे ऐकिवात नाही. दरम्यान आरोपी तुरूंगात सडत होते. साध्वी, पुरोहित व इतरांचा कबुलीजबाबासाठी तुरूंगात प्रचंड छ्ळ करण्यात आला, साध्वीला जेवणात मांसाहार देणे, अश्लील चित्रे/मासिके देणे, तिला कर्करोग झाला असतानासुद्धा उपचारासाठी जामिनाला विरोध करणे अशा कृत्यांमधून युपीएने आपली हिंदूविरोधी मानसिकता दाखवून दिली. काही वर्षांपूर्वी साध्वीच्या वडिलांचे निधन झाल्यावर अंतिम दर्शनासाठी फक्त २ तास तुरूंगाबाहेर काढायला सुद्धा सरकारी वकीलाने विरोध करून तिला वडीलांचे अंतिम दर्शन घेऊन दिले नाही. ऑक्टोबर २००८ पासून हे सर्वजण तुरूंगात आहेत. आजवर कणभरही पुरावा मिळालेला नाही. दरम्यानच्या काळात त्यांच्यावर जाहीर खोटे आरोप केले गेले. एका पत्रकार परीषदेत सीबीआय ने सांगितले की लष्कराने कर्नल पुरोहितांना ६ टन आरडीएक्स पुण्याहून काश्मिरला पोहोचविण्यासाठी दिले होते. ते आरडीक्स पुरोहितांनी काश्मिरला न पोचविता त्याचा वापर मालेगाव बॉम्बस्फोटात केला. हे ऐकल्यावर दुसर्‍याच दिवशी लष्करातील प्रमुख अधिकार्‍यांनी पत्रकार परीषद घेऊन हे खोटे असल्याचे सांगितले. त्यांच्या म्हणण्यानुसार लष्करात आरडीक्स सारखा स्फोटक पदार्थ एकट्यादुकट्या व्यक्तीच्या हवाली केला जात नाही. तसेच लष्करात प्रत्येक गोळीचा देखील हिशेब ठेवलेला असतो. अशा परिस्थितीत कर्नल पुरोहितांना लष्कर आरडीक्स देणे अशक्य आहे आणि समजा दिले असले तर ते बेपत्ता झाल्याचे लष्कराला न समजणे अशक्य आहे. हे ऐकल्यावर सीबीआयने आपले आरोप मागे घेतले. सर्व आरोपींची आतापर्यंत कमीतकमी ४ वेळा नार्को टेस्ट घेतलेली आहे. एकापेक्षा जास्त वेळा नार्को टेस्ट घेतलेले हे पहिलेच प्रकरण असावे. नार्को टेस्टमधूनही काही मिळाले नाही. एका नार्को टेस्ट नंतर स्वामी दयानंद नावाचा आरोपी १२ तासांहून अधिक काळ बेशुद्ध होता तेव्हा तपासयंत्रणांचे धाबे दणाणले होते. नंतर एनआयने असे उठविले की स्वामी असीमानंदांना तुरूंगात सेवेसाठी एक मुस्लिम सेवेकरी दिला होता. हा मुस्लिम आरोपी याच बाम्बस्फोटात आधी पकडलेल्या १०-१२ मुस्लिमांपैकी होता. त्याच्या सेवेने स्वामी असीमानंदांचे मन विरघळले आणि आपल्यामुळे या मुस्लिमावर खोटा आरोप झाला आहे असे वाटून ते व्यथित झाले आणि त्यांनी बॉम्बस्फोटातील आपल्या सहभागाची कबुली दिली. हे प्रसिद्ध झाल्यावर दुसर्‍या दिवशी असीमानंदांनी सांगितले की असा कोणताही सेवेकरी तुरूंगात आपल्याला दिलेला नव्हता आणि आपण अशी कोणतीही कबुली आपण दिलेली नाही. तुरूंगात असलेल्या कोणत्याही आरोपीला दुसरा आरोपी सेवेसाठी दिलेला नसतो. त्यामुळे तपास यंत्रणांची ही थापही लगेच उघडकीला आली. या सर्वांवर मोक्का लागू होतो का नाही याची सुनावणी गेली साडेचार वर्षे सुरू आहे. युपीएने अर्थातच ही सुनावणी जास्तीत जास्त लांबविण्याचा प्रयत्न केला. २०१४ मध्ये सरकार बदलल्यावर काहीसा वेग आला. २-३ महिन्यांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने असा निर्णय दिला की उच्च न्यायालयाने मोक्काचा विचार न करता नवीन न्यायाधीश नेमून जामिनावर विचार करावा. त्यावर विचार सुरू झाला आहे. सध्या प्रकरण इथपर्यंत आले आहे. युपीएच्या काळात या सर्वांना समझोता एक्स्प्रेस, हैदराबादेतील मक्का मशिदीबाहेरील बॉम्बस्फोट, अजमेर येथील बॉम्बस्फोट इ. प्रकरणातही अडकविण्याचा प्रयत्न झाला. युपीएच्या काळात या सर्वांना इतक्या खोलवर आणि घट्ट अडकविलेले आहे की त्यातून सुटण्यास खूप कालावधी लागणार आहे. तोपर्यंत यांचे आयुष्य उद्ध्वस्त झालेले असेल.