दिल्ली मतमोजणीपूर्व धागा

नमस्कार मंडळी, आजच दिल्ली विधानसभेसाठीचे मतदान पार पडले.मतमोजणी १० फेब्रुवारीला होईल.बहुतांश एक्झिट पोलच्या अंदाजांप्रमाणे आआपला जबरदस्त यश मिळायची शक्यता आहे.एक एक्झिट पोल भाजपला २७ ते ३५ तर आआपला ३१ ते ३९ अशा जागा देत आहे तर अन्य एक एक्झिट पोल भाजपला काठावरचे बहुमत देत आहे.अजून मतमोजणी झालेली नाही तेव्हा प्रत्यक्ष निकाल काहीही लागला तरी दोन्ही परिस्थितीत माझे निकालांनंतरचे मत कसे असेल हे लिहिणे हा या धाग्याचा उद्देश आहे.यापैकी आआप जिंकल्यास माझे मत काय असेल हे या लेखात आणि भाजप जिंकल्यास माझे मत काय असेल हे नंतर प्रतिसादात लिहेन. दोन्ही मला लेखातच लिहायचे होते पण विस्तारभयास्तव ते टाळतो. प्रत्यक्ष मतमोजणीच्या दिवशी शक्य झाल्यास रजा घेऊन निकालांसाठी नवा धागा चालू करेन. कोणत्याही परिस्थितीत अरविंद केजरीवालांनी ज्या हिंमतीने हा सामना लढविला आहे त्याबद्दल ते नक्कीच अभिनंदनास पात्र आहेत.विशेषत: एप्रिल २०१४ मधील लोकसभा निवडणुकांमध्ये आआपचा दिल्लीत मोठा पराभव झाला होता, नंतरच्या काळात अनेक महत्वाचे साथीदार सोडून गेले, योगेन्द्र यादव यांच्याबरोबरही मतभेद आहेत असे चित्र होते आणि मतदानाला १५ दिवस राहिलेले असताना शांती भूषण या आआपच्या संस्थापकांपैकी एक असलेल्या महत्वाच्या नेत्याने केजरीवालांनाच बदला अशी मागणी केली या सगळ्या पार्श्वभूमीचा विचार केला तर इतक्या प्रतिकूल परिस्थितीत लढणे ही सोपी गोष्ट नक्कीच नव्हती.तसेच दिल्लीसारख्या राज्यात कॉंग्रेस आणि भाजप अशी दुरंगी लढत काही दशके होत असताना तिसऱ्या पक्षाला चंचूप्रवेश करणेच मुळात कठिण होते.ते त्यांनी केलेच.आणि आता सर्व एक्झिट पोल्स कॉंग्रेसला ५ पेक्षाही कमी जागा देत आहेत (काही शून्य जागा सुध्दा देत आहेत) म्हणजे केजरीवालांनी कॉंग्रेसला दिल्लीतून जवळपास हद्दपार केले आणि परत दिल्लीचे राजकारण दुरंगी केले या दाखविलेल्या हिंमतीबद्दल केजरीवालांना माझ्यासारख्या आआपविरोधकाकडूनही १०० पैकी ११० मार्क. जर आआपला यश मिळाले तर १. आआप: हा विजय नक्कीच आआपसाठी मोठा मनोबल उंचाविणारा असेल.सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे जे केंद्रात नरेंद्र मोदींना सामोरे जायला लागणार आहे त्याच गोष्टीला (लोकांच्या आपणच वाढविलेल्या अपेक्षांना सामोरे जाणे) भविष्यात केजरीवालांनाही सामोरे जावे लागणार आहे हे लक्षात घेऊन त्या दृष्टीने कारभार करायला हवा. धरणे धरणे आणि राज्यकारभार या दोन गोष्टींमधला मूलभूत फरक समजून घ्यायला हवा. असे रस्त्यावरचे राजकारण करणे हे बेजबाबदारपणाचे आहे हे नक्कीच लक्षात घ्यायला हवे. तसेच दिल्ली हे अजूनही पूर्ण राज्य नाही आणि दिल्ली सरकारच्या अधिकारांवर मर्यादा आहेत त्या चौकटीतच राहून काम केले पाहिजे.इतर राज्यांप्रमाणे दिल्लीलाही अधिकार द्या ही मागणी रास्त आहे आणि त्यासाठी घटनात्मक मार्ग अवलंबल्यास कोणाचीही हरकत त्याला असेल असे वाटत नाही.पण मागच्या वेळी जो आक्रस्ताळेपणा त्यांनी दाखविला तो हद्दपार करावा ही अपेक्षा नक्कीच आहे.आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे यावेळी स्वबळावर सरकार येणार आहे तर दिलेली आश्वासने पूर्ण करण्यात अपयश आले तर दोष इतर कोणावरही ढकलता येणार नाही ही परिस्थिती नाकारून चालणार नाही. तसेच दिल्ली म्हणजे सगळा देश नाही हे पण केजरीवालांनी (आणि त्यांच्या समर्थकांनी) लक्षात घ्यायला हवे. दिल्ली हे ९५% पेक्षा जास्त शहरी राज्य आहे.दिल्लीत ज्या मार्गांचा पक्ष वाढवायला उपयोग झाला तेच मार्ग सगळ्या देशात उपयोगी पडणार नाहीत हे लक्षात घेऊन त्या प्रमाणातच अपेक्षा ठेवाव्यात.मागच्या वेळी विधानसभेत यश मिळाल्यानंतर लोकसभेत १०० जागा जिंकणार अशा अपेक्षा, कोणी कोणी तर केजरीवालांना पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीत उतरवायला निघाले होते.असल्या अपेक्षा ठेवायला योग्य वातावरण दिल्लीतील विजयामुळे निर्माण होईल असे वाटत नाही. सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे केजरीवालांना पक्ष एकत्र ठेवता आला पाहिजे.शेवटी आम आदमी पक्ष म्हणजे ’चळवळ्या’ लोकांचा पक्ष आहे.त्यात विविध मतेमतांतरे असलेल्यांचा समावेश आहे.गेल्या वर्षभरात आपापसातल्या भांडणांचे जाहिर प्रदर्शन इतक्या वेळा आआपने केले होते तरीही त्याकडे दुर्लक्ष करून मतदार केजरीवालांना परत संधी द्यायला तयार झाले असतील तर त्या लोकभावनेवर स्वार होऊन पक्ष एकत्र ठेवणे आणि राज्यकारभार करणे ही कौशल्याची गोष्ट आहे.ती केजरीवालांना साधता यायला हवी. २. भाजप: पक्षासाठी हा पराभव नक्कीच धक्कादायक असेल.विशेषत: २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांनंतर मोदींचा विजयरथ जो चौफेर उधळला होता त्याला अटकाव नक्कीच बसला असे चित्र या पराभवातून उभे राहिल.मतदान व्हायच्याही आधी ही निवडणुक म्हणजे मोदी सरकारवरील सार्वमत नाही अशी पूर्वी कॉंग्रेसचे नेते भाषा करायचे ती भाषा भाजपवाले करत होते ती नक्कीच धक्कादायक आहे.हा पराभव झाल्यास सर्वात पहिल्यांदा मोदी आणि अमित शहांनी त्या पराभवाची जबाबदारी जाहिरपणे स्विकारायला हवी.अन्यथा कॉंग्रेसमध्ये चालायचे तसे-- जिंकल्यास श्रेय गांधी घराण्याचे आणि पराभव झाल्यास दोष इतर कोणाचा अशी परिस्थिती भाजपमध्ये मोदी-शहांच्या नावाने उभी राहिल्यास ते योग्य नाही.असे करणे म्हणजे परिस्थितीपासून दूर पळून आत्मवंचना करणे हा त्याचा अर्थ होईल. सर्वात महत्वाचे म्हणजे हा पराभव नक्की का झाला हे आत्मपरिक्षण करणे योग्य ठरेल.लोकसभेच्या निवडणुकांच्या वेळी लोकांच्या अपेक्षा प्रचंड वाढवून ठेवलेल्या आहेत. त्या अपेक्षा एका रात्रीत पूर्ण होतील अशी कोणाचीच अपेक्षा नाही.पण निदान त्या दिशेने पावले पडत आहेत हे चित्र निदान वरकरणी नाही.धोरणे बनविण्याच्या दृष्टीने पावले पडत असतीलही कदाचित पण अजून ’अच्छे दिन’ अजून आलेले नाहीत तेव्हा लोक कुठे आहेत ’अच्छे दिन’ हा प्रश्न नक्कीच विचारणार आहेत.तेव्हा मतदारांना गृहित धरून चालायचे नाही. मोदींच्या सुदैवाने हा पराभव त्या मानाने कारिकिर्दीत बराच लवकर आलेला असेल.त्यामुळे कारभारात सुधारणा करून त्याची फळे दिसायला पुरेसा वेळ आहे.त्या संधीचा पूर्ण फायदा पक्षाने उठवायला हवा. दिल्लीत पराभव झाला असला तरी आभाळ कोसळलेले नाही.शेवटी दिल्ली म्हणजे लोकसभेत अवघ्या सात जागा असलेले छोटे राज्य आहे.पण या पराभवानंतर कोषात जाऊन यानंतरच्या काळात होणाऱ्या इतर निवडणुकांमध्ये (विशेषत: बिहारमध्ये) पराभव झाल्यास मात्र त्याचे परिणाम नक्कीच वाईट होतील.२०१६ मध्ये होणाऱ्या निवडणुकांमध्ये (केरळ, तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल,आसाम) भाजपला आसाम सोडून इतर राज्यांमध्ये फार चमकदार कामगिरी करता येणे कठिण आहे.तेव्हा बिहारनंतर थेट मार्च २०१७ मध्ये गोवा,पंजाब, उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंड याच निवडणुका असतील.तेव्हा मधल्या काळात नरेंद्र मोदींची पकड ढिली होत आहे हे चित्र उभे राहणे भाजपला परवडणार नाही. त्या दृष्टीने बिहारमधील निवडणुकांचे महत्व लक्षात यावे. दुसरे म्हणजे दिल्ली भाजप हे एक दुभंगलेले घर गेली कित्येक वर्षे आहे ही परिस्थिती बदलायला हवी. सतत एकमेकांशी भांडणार्‍या स्थानिक नेत्यांना नारळ देऊन मीनाक्षी लेखींसारख्या नव्या नेत्याच्या नेतृत्वाखाली पक्षबांधणी केली तर ते चांगले ठरेल. दुभंगलेले सैन्य घेऊन आयत्या वेळी सेनापती बदलून युध्द जिंकता येत नाही हे भाजपने दिल्लीत १९९८ मध्ये अनुभवले तेच २०१५ मध्ये अनुभवले असे चित्र उभे राहिल.त्या दृष्टीने निदान पुढच्या निवडणुकांसाठी तरी भाजपने आतापासून लोकांसमोर एकजुटीने सामोरे जावे हे इष्ट. ३. कॉंग्रेस: हे निकाल मात्र कॉंग्रेस पक्षाची झोप उडवतील हे नक्कीच.दिल्लीमध्ये ७० पैकी ५ पेक्षा कमी जागा मिळणे म्हणजे पक्षाची मोठीच वाताहत झालेली असेल.पक्षाला राहुल गांधी नवी दिशा देऊ शकणार नाहीत हे परत एकदा सिध्द होईल.अजय माकनसारखा चेहरा पुढे करूनही आणि दिल्लीमध्ये १५ वर्षे काम करूनही इतका मोठा पराभव का पदरी पडला याचे आत्मपरिक्षण करणे नक्कीच गरजेचे असेल.१९७९ ते १९९७ या काळात विरोधी पक्षात असताना इंग्लंडमधील लेबर पक्षाने टोनी ब्लेअर हे नवेच नेतृत्व पुढे आणले आणि मग सलग तीन निवडणुका जिंकल्या होत्या त्याप्रमाणे कॉंग्रेसला नक्कीच स्वत:ला रिइन्व्हेंट करायला हवे.