अतिरेक्यांची मुख्य केंद्रे आणि आंतरराष्ट्रिय लष्करी कारवाई

ड
डॉ सुहास म्हात्रे यांनी
 ·  लेख
लेख
जेथे जागतिक दहशतवादाची केंद्रे व शिक्षणस्थाने आहेत आणि जेथून दहशतवाद निर्यात केला जातो या जागांबद्दल (खुद्द तो/ते देश सोडून) जागतिक सर्वसहमती आहे. तरिही या वस्तुस्थितीवर संयुक्त राष्ट्रसंघ अथवा इतर बहुदेशिय संघटनांकडून काही ठोस, विशेषतः लष्करी कारवाई का केली जात नाही याबाबत नेहमी आश्चर्य व्यक्त केले जाते. असे करावे असे सांगताना "हे करणे खूप अवघड असले तरी अशक्य नाही" असेही म्हटले जाते. तरीही अशी कृती केली जात नाही. ते का? हे समजावून घेत असता प्रथम हे जाणणे आवश्यक आहे की अशी कारवाई एक सरळ सरळ क्ष विरुद्ध य असे युद्ध नसेल तर ते "राष्ट्रसंघ" विरुद्ध "खालील अनेक उघड आणि छुपे शत्रू / विरोध" असे असेलः १. अतिरेकी, हे तर मुख्य लक्ष्य आहेत आणि त्यांच्यासाठी हे जीवनमरणाचे युद्ध असणार आहे. मुख्य म्हणजे सर्वसाधारण परिस्थितीतही स्वतःच्या म्हणण्यासाठी कोणतीच नीतिमात्ता न पाळणारे हे लोक, कोणत्याही थराला जाउन नीचतम पातळी गाठतील हे सांगायची गरज नाही. असे असले तरी अंतरराष्ट्रिय सैन्यावर सर्व खर्‍या आणि मानलेल्या नितीमत्तेने वागण्याची नैतिक जबाबदारी असेल. २. अतिरेक्यांच्या देशातील सरकार आणि सैन्यदले देशाच्या सौर्वभौमतेचा मुद्दा पुढे करून विरोध, छुपे/प्रत्यक्ष युद्ध (आताही पाकिस्तानचा अमेरिकेशी डबल गेम चालू आहेच) करण्याचीच दाट शक्यता आहे. ३. त्या देशातील अतिरेक्यांचे हितसंबंधी, जे मुलकी नागरिक असल्याने त्यांच्यावर सरळ कारवाई साधी गोष्ट नाही, ही एक मोठी आणि धोकादायक डोकेदुखी असेल. ४. परकिय सैन्य आपल्या देशात घुसल्याने रागावलेले मुलकी नागरिक गुप्त कारवाया करू शकतात किंवा सरळसरळ अतिरेक्यांच्या गटात जाउ शकतात. ५. इस्लामी देशात परकिय सैन्य नेण्यास इतर इस्लामी देशांचा विरोध असेल (लिबियामधिल कारवायांच्या वेळी एका बाजूने पाश्चिमात्य देश तेथे "नो फ्लाय झोन करण्यासाठी काहीच करत नाहीत" अशी तक्रार करतानाच त्याच श्वासात "बूट्स ऑन ग्राऊंड" ला झालेला प्रखर विरोध आणि नंतर नो फ्लाय झोन करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या बाँबिंग्मघ्ये काही नागरिकांचा मृत्यु झाला म्ह्णून निषेधही केला गेला, ते आठवा). ६. अतिरेक्यांवर कारवाई केली म्हणुन आणि त्या देशात परकिय सैन्य नेल्याची प्रतिक्रिया म्हणून जगातल्या सर्व अतिरेकी संघटना एकजूटीने / स्वतंत्रपणे जगभर अतिरेकी कारवाया करणार हे नक्की... यामुळे हा संघर्ष एका देशाच्या एका प्रांतापुरत्या न राहता सर्व जगच रणांगण बनेल आणि या बाबतीत जगभर युद्धपातळीवर खबरदारी न घेणे किती आत्मघातकी ठरेल हे नुकत्याच झालेल्या सिडनी प्रकरणासारख्या घटनांवरून समजणे सोपे होईल. ७. तालिबान असलेला भाग अत्यंत डोंगराळ आणि दुर्गम आहे, तो पाकिस्तान-अफगाण सीमेच्या दोन्ही बाजूस आहे, तेथे या दोन्हीही देशांच्या सरकारांचे नाही तर स्थानीक टोळ्यांचे आणि अतिरेकी संघटनांचे नियंत्रण आहे. या संघटनांचे सदस्य मनाला येईल तेव्हा कोणत्याही आडकाठीशिवाय तेथिल आंतरराष्ट्रिय सीमा ओलांडतात. एका देशात गुन्हा करून दुसर्‍या देशात पळून जाणे हा त्यांचा नेहमीच डावपेच आहे. तेव्हा युद्ध करणार्‍या आंतरराष्ट्रिय सैन्याला अतिरेक्यांचा पाठलाग (हॉट परस्युट) करताना पाकिस्तान-अफगाणीस्तानची सरहद्द ओलांडण्याची परवानगी असायला हवी. हे आधुनिक काळात केवळ महायुद्धांच्या वेळी शक्य झालेले आहे. म्हणजे ही कारवाई एका देशातील स्थानीक ऑपरेशन न राहता अनेक देश सामील असलेले आंतरराष्ट्रीय युद्ध होईल. ८. अतिरेक्यांच्या विभागाची भौगोलिक परिस्थिती सामान्य युद्ध (conventional warfare) नाही, ते डोंगराळ, दर्‍याखोर्‍यांनी भरलेल्या भागातले गनिमी काव्याचे युद्ध असणार आहे. अश्या युद्धात रणगाडे, तोफा, आर्मर असे ते वापरणार्‍या बाजूचे पारडे वर ठेवणारे मोठे युद्धसाहित्य (हेवी वेपन्स) निरुपयोगी ठरते (तेथे पोहोचू शकत नाही). इतकेच काय तर दर्‍याखोर्‍यांत आणि डोंगरांतील गुहांत लपून राहणार्‍या आणि कोणतेही उघडे मोठे तळ (कँप्स) नसलेल्या शत्रूवर हल्ला करण्यास वायुदल परिणामकारक ठरत नाही. कारण विमानुड्डाणाला बिकट भौगोलिक परिस्थिती बरोबरच एवढ्या मोठ्या भागावर कारपेट बाँबिंग करायला दशलक्ष टनांनी बाँब्ज लागतील. त्याची किंमत मोजणे कठीण तर आहेच पण या कृतीचा बेनेफिट-कॉस्ट रेशो ती कृती वेडेपणाची ठरावी इतका कमी असतो. म्हणूनच अश्या परिस्थितीत ड्रोन वापरून सर्जीकल ऑपरेशन्स केली जातात... परंतु अश्या कृतीचीही किंमत कोलॅटरल डॅमेजने मोजावी लागते, जी स्थानीक जनतेला विरोधी गटात ढकलते आणि काम अधिक कठीण करते. ९. वर सांगितलेली भौगोलिक परिस्थिती अतिरेक्यांना तळहाताच्या रेषांसारखी माहित आहे, पण आंतरराष्ट्रिय सैन्याकरिता अनोळखी जागा असेल. त्यामुळे, केवळ सैन्याची हालचालच नाही तर त्याला लागणारी वाहने, हत्यारे, दारूगोळा, अन्न, इत्यादींचा पुरवठा करणे हे किती कठीण असेल हे सांगायला नकोच... आणि हे अतिरेक्यांच्या सतत होणार्‍या गनिमी आणि आत्मघातकी हल्ल्यांच्या छायेखाली करायला लागेल हे पाहिल्यावर परिस्थितीचे गांभिर्य ध्यानात यावे. अनेक दशके चाललेली यमुनेच्या बिहडांतील दरवडेखोरी आणि मध्य भारतातील हस्तिदंताची तस्करी (त्या कुप्रसिद्ध तस्कराचे नाव आता पटकन आठवत नाही) आठवली तर किंsssचीत कल्पना यावी... मात्र या तुलनेत फार मोठे फरक असे की, (अ) येथे एका देशातील आंतरराज्य सीमेऐवजी आंतरराष्टिय सीमा ओलांडायची आहे, (आ) बिहड अथवा जंगलांऐवजी येथे हिमालयाच्या (किंवा त्याच्या उपरांगांच्या) दर्‍याखोरी आहेत, (इ) जुन्यापुराण्या बंदूक-रायफल वापरणार्‍या दरवडेखोरांच्या ऐवजी अत्याधुनिक शस्रास्त्रांनी (उखळी तोफा, रॉकेट्स, विमानवेधी तोफा, इ ने सज्ज आणि (ई) अनेक दशके त्याच परिसरात युद्ध करणारे, मरणाला न घाबरणारे माथेफिरू, आत्मघातकी, अतिरेकी आहेत, इ इ इ. या सर्व आणि इतर अनेक गोष्टींमुळे या युद्धात होणारे फायदे व सोसायला लागणारे तोटे (आर्थिक, राजकिय, मानवहानीच्या स्वरुपातील, इ) यांचा "बेनेफिट-कॉस्ट रेशो" परवडणारा रहात नाही... निदान दर चार-पाच वर्षांनी येणार्‍या निवडणूकीतल्या हार-जीतीचा विचार करणार्‍या राजकारण्यांसाठी तर नव्हेच ! हुश्श्य ! आतापर्यंत आपण केवळ उघड दिसणारी शोरूम बघितली आहे... पडद्यामागचे स्थानिक-प्रादेशिक-आंतरराष्ट्रिय राजकारणाचे गोडाउन उघडले तर वरच्या विश्लेषणात झालेली दमछाक म्हणजे सकाळच्या गुलाबी थंडीत रमतगमत केलेला बागेतला फेरफटका ठरावा !
वर्गीकरण
लेखनविषय (Tags)
तंत्र
राजकारण
लेखनप्रकार (Writing Type)
विचार
समीक्षा
अनुभव
मत
26690 वाचन
💬 प्रतिसाद (89)

प्रतिक्रिया

श्रीरंग_जोशी
Fri, 12/19/2014 - 00:17 नवीन
लेखात मांडलेल्या मुद्द्यांशी सहमत. बरेचदा एखाद्या देशातील हुकूमशहाला पदच्युत करण्यासाठी त्याच्या विरोधी गटाला शस्त्रास्त्रे, पैसा वगैरे पुरवला जातो अन मागाहून त्याची फळे भोगावी लागतात. जसे २०१२-१३ मध्ये सिरियातील असाद राजवटीविरुद्ध तेथील बंडखोरांना मदत केली गेली. असाद पदच्युत होणे दूरच पण आयसिसचे भूत उरावर बसले.
त्या कुप्रसिद्ध तस्कराचे नाव आता पटकन आठवत नाही
- वीरप्पन.

डॉ सुहास म्हात्रे
Fri, 12/19/2014 - 00:27 नवीन
होय तेच... विरप्पन.
↩ प्रतिसाद: श्रीरंग_जोशी

एस
Fri, 12/19/2014 - 20:40 नवीन
मध्य भारतातील हस्तिदंताची तस्करी
दक्षिण भारतातील साईमंगलम् च्या जंगलात त्याचा हा उद्योग चालायचा. त्याचबरोबर चंदनतस्करीही. कन्नड अभिनेते राजकुमार यांच्या सुटकेसाठी कर्नाटक सरकारने म्हणे तीस की पन्नास कोटींची खंडणी दिली होती वीरप्पनला. त्याचे त्याने काय केले, कुठे इतका पैसा लपवून ठेवला हे कधीच बाहेर आले नाही. त्याला मारायला तब्बल वीस वर्षे लागली. एवढे अवांतर सांगत बसण्याचे कारण म्हणजे अशा गोष्टींमागे खूप खोलवर दडलेले राजकारण आणि अर्थकारण असते. त्यात वरवर परस्परविरोधी वाटणार्‍या पण आतून एकमेकांशी संधान बांधलेल्या अनेक हितसंबंधांचा गुंता असतो. लेख छानच.
↩ प्रतिसाद: डॉ सुहास म्हात्रे

श्रीगुरुजी
Fri, 12/19/2014 - 20:59 नवीन
>>> एवढे अवांतर सांगत बसण्याचे कारण म्हणजे अशा गोष्टींमागे खूप खोलवर दडलेले राजकारण आणि अर्थकारण असते. त्यात वरवर परस्परविरोधी वाटणार्‍या पण आतून एकमेकांशी संधान बांधलेल्या अनेक हितसंबंधांचा गुंता असतो. बरोबर. वीरप्पन मूळचा तामिळ होता पण तस्करी कर्नाटक व तामिळनाडूच्या सीमेवरील जंगलात करायचा. १९९० च्या दशकाच्या सुरवातीला कावेरी नदी पाणीवाटप वादामुळे कर्नाटक व तामिळनाडूतील संबंध विकोपाला गेले होते. त्यामुळे दोन्ही राज्यातील पोलिस कारवाईत सुसूत्रता नव्हती. त्याचा फायदा त्याने उठविला. राजकुमार या कन्नड नटाचे त्याने अपहरण केल्यावर कर्नाटकात संतापाची लाट उसळली होती परंतु तामिळ लोकांना त्यात फारसे काही वाईट वाटले नव्हते. द्रमुक व अद्रमुक अशा दोन्ही पक्षातील काही मंत्र्यांचे त्याला गुपचूप पाठबळ होते. तो काही काळ श्रीलंकेविरूद्ध लिट्टेच्या बाजूने बोलत होता. त्यामुळे काही तामिळींची त्याला सहानुभूती होती. जयललिता सरकारने शेवटी २००४ मध्ये त्याचा एन्काऊंटर केला तो सुद्धा २००६ मधील निवडणुक डोळ्यासमोर ठेवूनच.
↩ प्रतिसाद: एस

मुक्त विहारि
Fri, 12/19/2014 - 01:43 नवीन
ह्यात परत "तेलाचे राजकारण" पण असू शकेल का?

जेपी
Fri, 12/19/2014 - 13:02 नवीन
तेलाचे राजकारण आहे. अमेरिका सध्या युक्रेन वरुन रशियाची कोंडी करण्यासाठी तेलाचे उत्पादन वाढवत आहे.मदतीला भारत जाऊ नये म्हणुन अमेरिका पाक कडे दुर्लक्ष करतय.
↩ प्रतिसाद: मुक्त विहारि

काळा पहाड
Fri, 12/19/2014 - 18:04 नवीन
मदतीला भारत जाऊ नये म्हणुन अमेरिका पाक कडे दुर्लक्ष करतय.
हे सगळे मुद्दे असते तरी सुद्धा अमेरिकेने पाकवर अंकुश लावला असता असं नाही. एक लक्षात घ्या की अमेरिका हा फक्त त्याचा स्वतःचा मित्र आहे. तो फक्त स्वतःच्या फायद्याचं करतो. आणि पाकिस्तानला दुखावणं म्हणजे अफगाणिस्तानचा रस्ता बंद करणं. त्यामुळे जोपर्यंत एखादा अतिरेकी अमेरिकेला धोकादायक ठरत नाही तो पर्यंत अमेरिका तिकडे लक्ष देत नाही आणि देणार नाही.
↩ प्रतिसाद: जेपी

अर्धवटराव
Fri, 12/19/2014 - 01:49 नवीन
मुख्य प्रॉब्लेम या शब्दातच आहे. संपूर्ण संयुक्त राष्ट्रसंघ कुणा एका व्यक्तीला/व्यक्तीसमुहाला "अतिरेकी" म्हणत असेल काय? नसल्यास अतिरेकी वि. उर्वरीत जग असा भेदच उरत नाहि, मग त्यावर अ‍ॅक्शन तर फार लांब राहिली. इबोला सारख्या व्हायरस कंट्रोल आणि जागतीक तापमान वाढीसारख्या मुद्द्यांवर जागतीक एकमत व्हायला युनोची दमछाक होते, तर असल्या सो कॉल्ड अतिरेकी कंट्रोल करता काय हालत होईल... आणि हे सगळं आवरायचं कोणि? कुणाला शस्त्र विकायची आहेत, कुणाला तेल. कोणि अणु तंत्रज्ञान घ्या म्हणुन मागे लागलाय तर कोणाला चक्क धान्य पिकणारी जमीन आणि पाणि हवय. शिवाय आपापले श्रेष्ठत्वाचे भावनीक मुद्दे आणि जुनी उणिदुणी. सगळे खंड एकमेकांच्या पायात पाय घालताहेत, एका खंडातले देश वर्चस्वाची लढाई लढताहेत, तर उपखंडात देखील पाय खेचणे सुरु आहे. मग त्याकरता कट-काटशह करायचे, एकमेकांचे शत्रु निर्माण करायचे, शत्रुंना पाठबळ द्यायचं या सगळ्या उपद्व्यापातच अतिरेकी बिजांना खतपाणि मिळते व ते फोफावतात... कसली आलिय आरपारकी लडाई ??

निनाद मुक्काम …
Fri, 12/19/2014 - 03:04 नवीन
जगभरातील प्रमुख देश अण्वस्त्र सज्ज झाले त्यामुळे निर्णायक पारंपारिक युद्धाची शक्यता फारच दुर्मीळ झाली . आज जग अण्वस्त्र विरहीत असते तर शीत युद्ध हा प्रकार जन्माला आला नसता ह्यातून पुढे दोन्ही गटातून एखाद्या देशात सत्ताधारी व्यवस्थेला उत्तर देण्यासाठी विरोधी गटाला शस्त्रे , प्रशिक्षण , व पैसा देण्यात आला त्यांचा आपापल्या देशात स्वातंत्र्य सैनिक किंवा स्वतंत्रता चळवळ म्हणून हवा देण्यात आली ह्यातून जे काही त्रांगडे निर्माण झाले त्याचे एका वाक्यात उत्तर मुशरफ ह्यांचे जगप्रसिद्ध विधान करते एका देशासाठी असलेला अतिरेकी दुसर्या देशासाठी स्वातंत्र्य सैनिक असतो ह्यामुळे प्रत्येक देश जगात घडणाऱ्या अतिरेकी कृत्यांवर त्या आपापल्या चष्म्यातून पाहतो व त्यानुसार त्या घटनेला कमी अधिक महत्व देतो , संयुक्त राष्ट्र संघ नावापुरता असून जगातील बडी धेंडे जी २० , नेटो अश्या संघटना उभारतात त्यांना उत्तर देण्यास ब्रिक निर्माण होते आताच्या काळात दहशत वादाच्या पाठी मोठे अर्थकारण आहे जगात जो पर्यंत धर्म अस्तित्वात असणार , शस्त्रास्त्रांचा बाजार आणि विक्रेते असणार तो पर्यंत दहशतवाद किंवा त्याच्या समानार्थी शब्द स्वातंत्र्य चळवळ जगभर चालू राहणार. तो थांबविण्याची इच्छाशक्ती सध्यातरी कोण च्याही देशात नाही.

चौकटराजा
Fri, 12/19/2014 - 07:22 नवीन
आपल्या सोसायटीत ज्याप्रमाणे खाली पटांगणात घाण पडली तर वरच्या मजल्यावर रहाणारा त्याचा "आपल्याला काय त्याचे ?" असा विचार करतो.तसेच दहशतवादाचे आहे. तो कोण तरी असा माणूस पोसतो जो कधीतरी त्याचा बळी ( ९/११) डिसें१४ होउ शकतो.अमेरिकेने फक्त ९/११ चा अपराधी मारला पण २६/११ च्या अपराध्याला काही करण्याची त्यांची तयारी नाही. हे लक्षात घ्यावे. टीव्ही वर मिळालेली माहिती अशी की, सौदी अरेबिया हा देश यातील शेटजी आहे. त्याची अमेरिकेला गरज आहे. ती गरज संपली की तिची अर्थव्यवस्था धोक्यात येईल व तिचे शेटजीपण संपेल. मग फंडिंग थांवेल. व याला काहीसा आळा बसेल.त्यात अमेरिकेचा तोटा असा होउ शकतो की तेथील शस्त्रास्त्र उत्पादकांचा सरकारवर असलेला दबाव याचे काय करायचे ? त्यामुळे अमेरिकेने आत्ता तरी बघ्याची भूमिका घेतली आहे.

विशाखा पाटील
Fri, 12/19/2014 - 11:16 नवीन
चांगले विश्लेषण. दहशतवादी कारवायांना पैसा मिळण्याचे अनेक स्त्रोत आहेत - छुप्या मार्गाने तेल विकून (जे सध्या ISIS करते आहे.), अमलीपदार्थांची तस्करी, नागरिकांना ओलीस ठेवून मिळवलेला पैसा (यात फ्रांसने आत्तापर्यंत सर्वात जास्त म्हणजे अंदाजे ४० दशलक्ष डॉलर्स एवढा पैसा दिला आहे.), विविध देशातील मुस्लीम नागरिकांकडून गोळा होणारा पैसा हे मुख्य काही. ओबामा यांनी सत्तेवर आल्यावर दहशतवादा विरुध्द लढण्यासाठी चार मुद्दांवर आधारित एक कार्यक्रम तयार केला होता- हिलरी क्लिनटन यांच्या 'हार्ड चोईसिस' या पुस्तकात तो दिला आहे. १.आंतरजालावरून प्रसारित होणाऱ्या ideology ला रोखणं २.लेखात म्हटल्याप्रमाणे आंतरराष्ट्रीय स्तरावरून प्रयत्न करणं- यात मुस्लीम देशांना सहभागी करून घेणं. ३. दहशतवादाविरुद्ध लढण्यासाठी इतर देशातल्या सरकारांबरोबर प्रशिक्षण देण्याचे कार्यक्रम राबवणं. ४.दहशतवादाची मुळे असलेल्या देशांमध्ये विकासाची कामे हाती घेणं (अमेरिका आर्थिक मदत देत असलेल्या देशांमध्ये पाकिस्तानचा क्रमांक सर्वात वर त्यासाठीच आहे. पण तिथली लष्करशाही आणि लोकशाही ह्यांच्या खेळात तो पैसा दुसरीकडेच वळला.) हा कार्यक्रम आखल्यानंतर अरब क्रांती, अमेरिकेची त्यात झालेली अडचण, पाकिस्तानचं धोरण, आर्थिक कारण असे अनेक अडथळे त्यात आले. युरोपिअन देशांनी deradicalization हा त्यावरचा एक उपाय शोधला. पण ISIS च्या उगमाने तो ही अयशस्वीच ठरला.

राही
Fri, 12/19/2014 - 13:34 नवीन
प्रतिसाद आवडला
↩ प्रतिसाद: विशाखा पाटील

अत्रन्गि पाउस
Fri, 12/19/2014 - 13:20 नवीन
अतिशय सखोल विवेचन....म्हणजे इतके ..कि मग आपले काय होणार आपल्या पुढच्या पिढ्यांचे काय होणार ह्या विचाराने अस्वस्थ व्हयला होते.. त्यामुळे सर्व्ह्याव्ल ऑफ द फिटेस्ट ह्या न्यायाने प्रस्थापित नैतिकतेचे निकषच बाजूला पडतील कि काय आणि मग अश्मयुग नाही तरी ...जंगलराज हेच शेवटी टिकेल कि काय असे वाटते ... .....फिलिंग लैच होपलेस ...

राही
Fri, 12/19/2014 - 13:45 नवीन
समतोल आणि माहितीपूर्ण लेख आवडला. आपल्याकडे अतिरेक्यांच्या बीमोडावचा मुद्दा निघाला की अतिरेक्यांपेक्षा अतिरेकी भाषा वापरली जाते. 'यांना ठेचून काढले पाहिजे, पाकिस्तानला बेचिराग केले पाहिजे' वगैरे. अगदी उचलली जीभ, लावली टाळ्याला. या सर्वातले धोके, अडचणी, शक्याशक्यता, व्यवहार्यता यांचा कोणीच विचार करीत नाही. एखादी विचारधारा काही काळ म्हणजे एखादे शतक पूर्ण व्यापून टाकते. विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धापासून कडव्या इस्लामची विचारधारा जगभर अशीच प्रभावी राहिली आहे. अदाचित अरेबियामधली सत्ता बदलेल, तिथे समाजसुधारणा होईल, कदाचित धर्मसुधारणा होतील, या आशेवर एकविसाव्या शतकाची वाटचाल चालू आहे. इथे शॉर्टकट अजिबात नाहीत. आणखी एकदोन पिढ्या वाट पहावी लागेल असे दिसते.

श्रीगुरुजी
Fri, 12/19/2014 - 14:21 नवीन
>>> तरीही अशी कृती केली जात नाही. ते का? मी या लेखावर पूर्वीच खरडवहीतून प्रतिक्रिया दिलेली आहे, त्यामुळे परत लिहीत नाही. परंतु, थोडक्यात सांगायचं तर दहशतवाद संपविण्यासाठी सर्व देशांनी (निदान प्रमुख २५-३० देशांनी तरी) एकत्र येऊन लष्करी कारवाई करणे हाच एकमेव उपाय शिल्लक राहतो. तुमच्या वरील सविस्तर व सखोल विवेचनानुसार हा उपाय अंमलात आणणे अत्यंत अवघड असले तरी हाच एकमेव उपाय असू शकतो. दुसर्‍या कोणत्याही मार्गाने दहशतवाद नष्ट होऊ शकणार नाही.

डॉ सुहास म्हात्रे
Mon, 12/22/2014 - 13:00 नवीन
तुमच्या वरील सविस्तर व सखोल विवेचनानुसार हा उपाय अंमलात आणणे अत्यंत अवघड असले तरी हाच एकमेव उपाय असू शकतो. दुसर्‍या कोणत्याही मार्गाने दहशतवाद नष्ट होऊ शकणार नाही. जेव्हा एखादी गोष्ट समोरासमोर (हेड ऑन) हल्ला करून ("एक घाव दोन तुकडे" अशी) नष्ट करणे शक्य नसते अथवा तसे करण्याची किंमत अवास्तवी जास्त असते; तेव्हा "कंटेनमेंट डॉक्ट्रीन" म्हणजे "त्या गोष्टीचा प्रभाव शक्य तेवढा ताब्यात ठेवत वेळकाढू धोरण स्विकारणे" हे वास्तविकतेला जास्त धरून असते. याचा अर्थ तिकडे दुर्लक्ष करणे असा नाही; याउलट सतत बारीक निरिक्षण चालू ठेवून जरूर तेव्हा व जरूर तेवढाच हस्तक्षेप करणे असा आहे. या डॉक्ट्रीनची परिणती दोनपैकी एकाने होणे अपेक्षित असते: १. ताब्यात ठेवलेल्या अनेक गोष्टींचा प्रभाव वेळेबरोबर कमी होऊन त्या नष्ट पावतात अथवा अतिशय कमकुवत होतात. २. सतत लक्ष ठेवून असल्याने योग्य मोक्याचा फायदा घेऊन मर्माघाती वार करून ती गोष्ट नष्ट अथवा अतिशय कमकुवत करता येते. सरळ सरळ उत्तर देण्याच्या कृतीला खूप कमी फायदा/व्यय गुणोत्तर (बेनेफिट्/कॉस्ट रेशो) असल्यास "कंटेनमेंट डॉक्ट्रीन" वापरून केलेल्या कृती जास्त फायदेशीर असतात. भारताशी सरळ सरळ युद्ध ही खूप कमी फायदा/व्यय गुणोत्तर असलेली कृती असल्यामुळेच पाकिस्तान अतिरेकी कारवायांचे छुपे युद्ध खेळण्याची कारवाई करीत आहे आणि उघडपणे "त्यांत आमचा काही हात नाही" अशी भूमिका घेत आहे. पाकिस्तानच्या कारवायांना गेल्या काही महिन्यांत भारताने दिलेल्या सीमेवरच्या सामरिक व आंतरराष्ट्रीय पटलावरच्या राजकिय खेळींच्या उत्तरांमुळे पाकिस्तानसाठी फायदा/व्यय गुणोत्तर अधिकाधिक गैरसोईचे होऊ लागले आहे. पाकिस्तानातील अंतर्गत अतिरेकी घटनांमुळे ते पारडे सद्यस्थितीत तरी काहीसे भारताच्या बाजूनेच झुकण्यासाठी मदत झाली आहे.
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी

नाखु
Fri, 12/19/2014 - 15:35 नवीन
महोदयांनी एका धाग्यावर मागीतलेल्या म्हणींची प्रकर्षाने आठवण झाली. १.ज्याचे जळते त्यालाच कळते २.पाळलेला नाग तुम्हाला डसणारच नाही असे नाही ३.कुत्र्याचे शेपूट वाकडे ते वाकडे (पाकडे) मूळ अवांतर :धागा विषय विस्तार विचारप्रवर्तक आणि माहीतीपूर्ण आहे पण प्रतिसादात एकदाही "एखादी योजना" विनाविलंब अमलात आणावी असे कोणीही म्हटले नाही *SCRATCH* विलंबीत न्याय म्हणजे अन्याय असे कुठेसे वाचलेले आठ्वते.

माहितगार
Fri, 12/19/2014 - 19:26 नवीन
आतापर्यंत आपण केवळ उघड दिसणारी शोरूम बघितली आहे...
धागा लेखातील काही मुद्दे कळाले, पण बर्‍याच शंका शिल्लक राहील्या असे वाटते. संयुक्त राष्ट्रसंघाचा सर्वात बलाढ्य असलेला नाटो गट जेथे प्रचंड पैसा आणि सैन्यबळ वापरून परिस्थिती सुधारणा करण्यात यशस्वी झाला नाही तेव्हा संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या वतीने संयुक्त कार्यवाही कितपत यशस्वी ठरेल हा एक प्रश्न झाला. माझ्या अल्प माहितीनुसार संयुक्त राष्ट्रसंघाच कार्य शांतता प्रस्थापनेच आहे युद्धाचं नव्हे. जिथे स्थानिक समाजाची इच्छाशक्ती नाही सुंदोपसुंदी आहे तेथे बहुदेशीय सेनांच्या बाबतीतील यापुर्वीचे अनुभव कितपत यशस्वी झाले आहेत हे कदाचित तपासून पहाणे रोचक ठरू शकेल. इथे महत्वाचा प्रश्न वेगळाच उपस्थित होतो भारताची आता पर्यंतची अधिकृत भूमीका, स्थानिक सत्तांनी आपापसातील प्रश्न आपापसात सोडवले पाहिजेत, स्थानिक प्रश्नांचे भान आणि जाण नसताना महासत्तांनी असो वा संयूक्तराष्ट्रांनी असो उंटावरून शेळ्या हाकण्याचे हस्तक्षेप करण्याचे टाळावे अशी राहिलेली आहे. पण गेल्या काही वर्षात भारतीयांची मनोभूमीका या विषयावर बदलत आहे का ? काश्मिर प्रश्नात आपण बाहेरच्या देशांची अथवा संयुक्तराष्ट्रांची भूमीका स्विकारणार आहोत का ? अतिरेकी जेव्हा सिव्हिलीयन्स मध्ये मिसळलेले असतात आणि स्थानिक समाज मदत करतो अथवा दहशतीने मौनबाळगतो अशा ठिकाणी कोणत्याही सैनिकी कार्यवाहीत काहीना काही सिव्हिलीयन्स कॅज्युअल्टी अटळपणे होतात अशा कॅज्युअल्टी झाल्या की समाजाचे सहानुभूती अतिरेक्यांच्याच बाजूने वळण्याची शक्यता असते. सैन्यदले पोलीसदलांना आत्मविश्वास देऊ शकतात पोलीसदलांची जागा घेऊ शकत नाहीत हे बर्‍याचदा अनुभवले जाते. उलटपक्षी अतिरेक्यां घटनांविरुद्ध ट्रासंपरंट कार्यवाही, पोलीसदलांमध्ये विश्वास निर्माण करणे आणि अगदी अशांत परिस्थितीतही संबंधीत राज्यात लोकशाही निवडणूका घेत राहण्याच्या भारतीय स्ट्रॅटेजीला फळे उशीरा लागत असतील पण चांगली फळे आल्याचे अनुभव आहेत ते या मिपाचर्चां प्रतिसादामधून दुर्लक्षीले तर जात नाहीएत अशी शंका वाटते. बादवे वरील धागा आणि प्रतिसाद लक्षात घेता हे आणि हे वृत्त चर्चेत सहभागी होत असलेल्यांना रोचक वाटू शकेल असे वाटते.

बोका-ए-आझम
Fri, 12/19/2014 - 21:52 नवीन
कुठलाही अतिरेकी गट किंवा संघटना यशस्वी होण्यासाठी तीन गोष्टी आवश्यक असतात - १. नवनवीन उमेदवार सहज भरती करता येतील असा स्त्रोत २. हे लोक क्रूरतेच्या कुठल्याही थराला जाऊ शकतात असा लोकांमध्ये विश्वास किंवा भीती. ३. पैसे. आत्ता सध्यातरी तालिबान (अफगाणी आणि पाकिस्तानी) कडे या तीनही गोष्टी आहेत. यांच्यातल्या क्रमांक १ आणि ३ च्या गोष्टींवर नियंत्रण मिळवणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे. यापूर्वी लिबरेशन टायगर्स आॅफ तामिळ इलम (LTTE) आणि IRA (Irish Republican Army) या दोन दहशतवादी संघटनांचा असाच दरारा होता. पण आता त्यांचा प्रभाव ओसरला आहे. तालिबानची आर्थिक उलाढाल ही मुख्यतः अफू आणि त्यापासून बनणा-या इतर अंमली पदार्थांच्या व्यापारातून चालते. शिवाय ते इतर दहशतवादी गटांना शस्त्रं आणि प्रशिक्षणही पुरवतात. दुर्दैवाने जो समन्वय या दहशतवादी संघटनांमध्ये आहे तो जगभरच्या पोलिसांमध्ये नाही.

कॅप्टन जॅक स्पॅरो
Fri, 12/19/2014 - 22:21 नवीन
कोलॅटरलची काळजी नं करता ह्या भि.चो. अतिरेकी राष्ट्रांवर २-४ अणुबाँब टाकुन द्यायला हवेत. तसही त्यांच्याविरुद्ध थेट कारवाई नं करतासुद्ध हे दुसर्‍या देशात अतिरेकी कारवाया करतचं आहेत की. सामान्य नागरीक मरतील वगैरे प्रश्ण कशाला हवेत? आमचे सामान्य नागरीक मरतात तेव्हा कोणं काळजी करतं का? तसही त्यांच्याकडे अतिरेक्यांना आश्रय देणारे सो कॉल्ड सामान्य नागरिकचं आहेत बहुतांश प्रमाणात. ते अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि बांग्लादेश चं नामोनिशाण मिटलं ना जगाच्या नकाशावरुन तर सर्व जगाच्या डोकेदुखी कमी होतील.

फुलथ्रॉटल जिनियस
Fri, 12/19/2014 - 22:39 नवीन
तुमाला गुडघेदुखी सुरु झाली तर आख्खा पाय काढणारा डॉक्टर चालेल काय? तसेचय ते ,कोलॅटरल डॅमेज नकोच.
↩ प्रतिसाद: कॅप्टन जॅक स्पॅरो

कॅप्टन जॅक स्पॅरो
Mon, 12/22/2014 - 13:22 नवीन
कुठलातरी बादरायण संबध जोडु नका. आणि गुढगेदुखी जर काही कारणानी जीवावर बेतणारी असेल तर डॉक्टर तोच सल्ला देईल बहुदा. सो असल्या दहशतवादरुपी कॅन्सरचा नायनाट करण्यासाठी अणुथेरपी हवीचं. मग ते *^&@^#& पाकिस्तानी आणि तालिबानी मेले तर मरु देत की त्यांच्याबद्दल तुम्हाला येवढा कळवळा का?
↩ प्रतिसाद: फुलथ्रॉटल जिनियस

यसवायजी
Fri, 12/19/2014 - 23:11 नवीन
तसही त्यांच्याकडे अतिरेक्यांना आश्रय देणारे सो कॉल्ड सामान्य नागरिकचं आहेत बहुतांश प्रमाणात. परवाच प्रकाश आमटेंवरचा चित्रपट पाहिला. नक्षलवाद्यांच्या बाबतीत पण अगदी असंच चाल्लंय. सामान्य नागरिकाच्या कानाजवळ एके-४७ धरल्यावर त्यांच्याकडे अतिरेक्यांना आश्रय देण्यावाचून पर्याय काय राहतो बॉस्स?
↩ प्रतिसाद: कॅप्टन जॅक स्पॅरो

कॅप्टन जॅक स्पॅरो
Mon, 12/22/2014 - 13:13 नवीन
ऩक्षलवाद्यांना कानापाशी एके४७ धरावी लागते तेव्हा आश्रय मिळतं असेल.....पाकिस्तान काय आणि तालिबानच्या प्रभावक्षेत्राखालील "सामान्य" शांतीवादी नागरिक काय, हिंदु/काफिर/ भारत विरोधी बोललं की लगेचं आश्रय मिळत असेल. ड्रोन कारवायांमधे "सामान्य" नागरिक मरायचं हेचं तर कारणं आहे. कारण आंतरराष्ट्रिय युद्धनियमावली प्रमाणे कुठल्याही देशाच्या सैन्याला रहिवासी विभागांवर थेट हल्ला करता येत नाही. ह्या नियमाचा फायदा घेऊन दबावानी म्हणा किंवा सहानभुतीनी म्हणा रहिवासी विभागात दहशतवाद्यांचे अड्डे तयार होतात. तालिबान/ अल कायदा प्रणित दहशतवाद कॅन्सर सारखा आहे. मुळासकट नष्ट केल्याशिवाय जगात शांतता नांदु शकणार नाही. तस्मात, २-४ अणुबाँब टाकुन दयावे ह्या उपायापर्यंत कारवाई केली पाहिजे किंवा कमीत कमी त्याची भिती दाखवुन दहशतवाद्यांना गप बसवलं पाहिजे.
↩ प्रतिसाद: यसवायजी

डॉ सुहास म्हात्रे
Mon, 12/22/2014 - 16:53 नवीन
तस्मात, २-४ अणुबाँब टाकुन दयावे ह्या उपायापर्यंत कारवाई केली पाहिजे किंवा कमीत कमी त्याची भिती दाखवुन दहशतवाद्यांना गप बसवलं पाहिजे. :) अणुबाँबचे परिणाम स्थानिक न राहता ते किती प्रमाणात जागतिक धोका निर्माण करू शकतात हे चेर्नोबिल अपघाताच्या अनुभवावरून लक्षात यावे. विशेषतः भारत या कारवाईतल्या महत्वाच्या भूभागाच्या अतिजवळ आहे हे लक्षात घेता अश्या कारवाईचे फायदा/व्यय गुणोत्तर भारताच्या दृष्टीने अत्यंत घाटयाचे आहे.
↩ प्रतिसाद: कॅप्टन जॅक स्पॅरो

मदनबाण
Mon, 12/22/2014 - 17:00 नवीन
अणुबाँबचे परिणाम स्थानिक न राहता ते किती प्रमाणात जागतिक धोका निर्माण करू शकतात हे चेर्नोबिल अपघाताच्या अनुभवावरून लक्षात यावे. विशेषतः भारत या कारवाईतल्या महत्वाच्या भूभागाच्या अतिजवळ आहे हे लक्षात घेता अश्या कारवाईचे फायदा/व्यय गुणोत्तर भारताच्या दृष्टीने अत्यंत घाटयाचे आहे. अहो एक्का काका आपल्या देशातले लोक काटक आहेत ! ते काहीही पचवु शकतात... Bitter butter

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- Who Will Get Caught When The Oil Debt Bubble Pops? Grow Your Way Out of Debt? Don’t Make Us Laugh…
↩ प्रतिसाद: डॉ सुहास म्हात्रे

काळा पहाड
Mon, 12/22/2014 - 17:13 नवीन
टॅक्टिकल न्युक्लीयर वेपन्स (उदा: सब किलोटन रेंज ची वेपन्स: http://en.wikipedia.org/wiki/Tactical_nuclear_weapon) हा प्रॉब्लेम सोडवू शकतात. त्यांचं यील्ड आणि परिणाम कमी असतो. पण एकदा न्युक्लीयर वेपन टाकलं की त्याचा मानसिक आणि आंतरराष्ट्रीय परिणाम खूप जास्त आहे. एक खून केला काय किंवा दहा खून केले काय, ते खूनच. म्हणून टॅक्टीकल न्युक्लीयर वेपन्सचा उपयोग फारसा नाही. न्यूक्लीयर वेपन्सचा उपयोग शत्रूची राखरांगोळी करण्यासाठीच होतो आणि त्यासाठी स्ट्रॅटेजीक न्युक्लीयर वेपन्स (http://en.wikipedia.org/wiki/Strategic_nuclear_weapon) हीच परिणामकारक आहेत आणि त्यांचा उपयोग हा दुर्मिळातील दुर्मिळ वेळी करायची गोष्ट आहे.
↩ प्रतिसाद: डॉ सुहास म्हात्रे

कॅप्टन जॅक स्पॅरो
Mon, 12/22/2014 - 17:15 नवीन
तुम्ही म्हणताय त्याच्यात तत्थ्य आहे. पण एक विचार करा. पाकिस्तानमधली स्थिती दिवसेंदिवस अस्थिर होतीये. त्यांचं लष्कर आणि आय.एस.आय. उघडपणे दहशतवादाला पाठिंबा देतायत. जर का एखादा अतिरेकी मुशर्र्फ प्रमाणे लष्करी हुकुमशहा बनला तर अण्वस्त्रांचा वापर कुठे पहिला होईल हे सांगायला तज्ञाची गरज नाही. भारत, इस्त्राईल आणि अमेरिका ही मह्त्तवाची टारगेट्स्स ठरतील. अमेरिकेच्या सुदैवानी पाकिस्तानकडे आय.सी.बी.एम्स आजमितीला नाहीत पण चीन त्यांना ही टेक्नॉलॉजी देउ शकतो. आपण मात्र अगदी शेजारी असल्यानी घौरी वगैरे क्षेपणास्त्रांच्या टप्प्यात बहुतेक सगळी महत्त्वाची शहरे आहेत. अश्या परिस्थितीमधे "फास्टेस्ट फिंगर ऑन ट्रिगर विन्स" अशीच परिस्थिती असेल. आता फक्त प्रश्ण एवढाच आहे की रोग झाल्यानंतर औषध द्यायचं का रोगप्रतिकारक लस टोचायची.
↩ प्रतिसाद: डॉ सुहास म्हात्रे

खटपट्या
Fri, 12/19/2014 - 22:44 नवीन
काहीही झाले तरी त्याला भारतच जबाबदार अशी पाकीस्तानी जनतेची मानसिकता बनलेली दिसतेय. आपण त्यांच्यासाठी मेणबत्ती मोर्चे आणि मौन वगैरे पाळतोय आणी चेपू आणि ट्वीटरवर मात्र पाकड्यांची अत्यंत हीन पातळीवर शेरेबाजी चालू आहे.

कॅप्टन जॅक स्पॅरो
Mon, 12/22/2014 - 13:14 नवीन
अगदी अगदी. आणि आमचं ** मिडीया त्यांच्या नावानी गळे काढतयं. आणि मेणबत्त्या लावुन फिरतयं.
↩ प्रतिसाद: खटपट्या

मदनबाण
Mon, 12/22/2014 - 12:31 नवीन
पाकिस्तान हा जागतिक सुरक्षेला झालेला मोठा धोका आहे... त्यापेक्षाही आपल्या टाळक्याला तो अधिक ताप देणारा ठरला आहे आणि त्यात भर पडेल हे निश्चित ! बाकी Cold Start (military doctrine) बद्धल काही अधिक माहिती / बातम्या असतील तर वाचायला आवडेल...

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- Who Will Get Caught When The Oil Debt Bubble Pops? Grow Your Way Out of Debt? Don’t Make Us Laugh…

माहितगार
Mon, 12/22/2014 - 13:23 नवीन
काही अधिक माहिती / बातम्या असतील तर वाचायला आवडेल...
आपण दिलेला इंग्रजी विकिपीडिया दुवा वाचला. भारताची जी काही सामरीक व्यूहरचना असेल ती गोपनीय असावयास नको का ? मनमोहनसिंग काळात आमेरीकेच्या गुप्तचर यंत्रणांनी भारताची माहिती नेली असावी त्यांच्या पर्यंत पोहोचू नये पोहोचलीच तर ती पाकीस्तान पर्यंत पोहोचू नये आणि समजा तसेही झाले तर मिडीयात एवढ्या उघडपणे चर्चीत होऊ नये. आमेरीकेच्या गुप्तचर यंत्रणांना गोपनीय कारवाया मित्रराष्ट्रातही करणे जमते पण अशा कारवाया आणि त्यातून येणारी माहिती गोपनीय राखणे जमत नाही असे दिसते. किमान एवढ्यासाठी तरी भारतीयांनी सामरीक व्यूहरचने बाबत अधिक गोपनीयता पाळावयास हवी. अर्थात जे आधीच आंतरजालावर चर्चेत आहे त्या बद्दल चर्चा करणे ठिक आहे. पण नवी गोपनीय माहिती उघड होणे ठिक नाही.
↩ प्रतिसाद: मदनबाण

मदनबाण
Mon, 12/22/2014 - 13:31 नवीन
.भारताची जी काही सामरीक व्यूहरचना असेल ती गोपनीय असावयास नको का ? अगदी योग्य प्रश्न विचारलात ! ती गोपनियच असायला हवी मग कोल्डस्टार्ट बाहेर कसं आल ? लष्कराच्या कुठल्याही महत्वाच्या गोष्टी बाहेत उघडकीस येणे धोकादायकच, पण आपला दुबळेपणा वारंवार उघडा पडुनही आहे त्या परिस्थीतीत बदल होताना दिसत नाही. एकदाच काही तरी परिणामकारक "सर्जरी" करा की रोग समूळ नष्ट करणे जरी लगेच शक्य नसेल तरी त्याचा प्रादुर्भाव होणार नाही याची दक्षता घेतली जाईल.

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- Who Will Get Caught When The Oil Debt Bubble Pops? Grow Your Way Out of Debt? Don’t Make Us Laugh…
↩ प्रतिसाद: माहितगार

माहितगार
Mon, 12/22/2014 - 13:53 नवीन
एकदाच काही तरी परिणामकारक "सर्जरी" करा की रोग समूळ नष्ट करणे जरी लगेच शक्य नसेल तरी त्याचा प्रादुर्भाव होणार नाही याची दक्षता घेतली जाईल
आता मोदी आणि पर्रीकर आहेत ना, सोबतीस राजनाथ सिंग आणि सुषमाबाईंची टिम आहे ते योग्य काय ते ठरवतील. अर्थात मिपावर बर्‍याच जणांचे मत काही तरी आश्चर्यचकीत करणारे लष्करी काम करून पाकीस्तानला धूळ चाटावी असे असावे असे दिसते. एनी वे तुम्ही (म्हणजे अशी मते असलेले मिपाकर) स्वतहा सुरक्षा सल्लागार असते तर नेमकी काय निती त्यांना सुचवली असती आणि वास्तवाचे भान ठेऊन फूलप्रूफ कशी केली असती हे भारताच्या खर्‍या संरक्षण निती पेक्षा अधिक समजून घेण्यास आवडेल.
↩ प्रतिसाद: मदनबाण

मदनबाण
Mon, 12/22/2014 - 14:46 नवीन
मिपावर बर्‍याच जणांचे मत काही तरी आश्चर्यचकीत करणारे लष्करी काम करून पाकीस्तानला धूळ चाटावी असे असावे असे दिसते. युद्ध कोणाला हवे असते ? जे अघोषीत युद्ध आपण लढत आहोत, ते अजुन किती वर्ष लढायचे ? किती जवान आणि सिव्हीलियन्सा बळी यात देण्याचे ठरवले आहे ? एनी वे तुम्ही (म्हणजे अशी मते असलेले मिपाकर) स्वतहा सुरक्षा सल्लागार असते तर नेमकी काय निती त्यांना सुचवली असती आणि वास्तवाचे भान ठेऊन फूलप्रूफ कशी केली असती हे भारताच्या खर्‍या संरक्षण निती पेक्षा अधिक समजून घेण्यास आवडेल. कारगिल युद्ध आणि संददेवरील हल्ला या दोन्ही घटनांचा { त्या-त्या वेळी} आधार घेत आपण लष्करी कारवाई करण्याची वेळ घालवुन बसलो आहोत असे माझे स्पष्ट मत आहे. सर्व प्रथम लष्करातील सर्व प्रमुखांना तुम्हाला पाकित्सानची गचांडी आवळायला किती वेळ लागेल ? हा प्रश्न विचारला असता, त्यासाठी ऑपरेशला लागणारा खर्च / दारुगोळा / ड्रील / आणि संपूर्ण कारवाई करण्यासाठी लागणारा वेळ विचारला असता. हे सर्व होउ पर्यंत वेळ घ्या पण रिझल्ट द्या असे निक्षुन सांगितले असते. लष्करातली युद्धाचा अनुभव असलेली, सध्या कार्यरत असलेली आणि रिटायर्ड झालेली मंडळी. तसेच डिफेन्स एक्स्पर्ट यांची एक टीम बनवली असती. मुखत्वे पायदळाचे निर्णय या मंडळीनीच घ्यावेत... नेव्ही आणि वायु सेना यांची टीम या एकाच वेळी कोऑरडिनेट होवुन नेव्हीला कराची आणि ग्वादार बंदर उध्वस्त करायला सांगुन पाकिस्तानला समुद्र मार्गाने येणारी तेल आणि इतर आवश्यक रसद बंद पाडली असती. वायु सेनेला पाकिस्तानले महत्वाचे मिलेटरी एअर बेस तसेच धरणे आणि महत्वाचे पूल उडवुन टाकण्याचे आदेश दिले असते. पाकिस्तान कडुन पहिल्या आण्विक हल्ला होण्याची शक्यता लक्षात घेउन त्यांच्या स्टॉकपील आणि अणूभट्या उडवुन देण्याचा आणि धरणे उडवण्याचा सल्ला सुद्धा दिला असता... एकदाच काय तो सोक्ष-मोक्ष लावुन परत या... जगाच्या नकाशातुन पाकिस्तान हे नाव पुसले गेले तरी हरकत नाही.

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- Who Will Get Caught When The Oil Debt Bubble Pops? Grow Your Way Out of Debt? Don’t Make Us Laugh…
↩ प्रतिसाद: माहितगार

कॅप्टन जॅक स्पॅरो
Mon, 12/22/2014 - 15:10 नवीन
+५०००००
↩ प्रतिसाद: मदनबाण

क्लिंटन
Mon, 12/22/2014 - 15:40 नवीन
आपण हे सगळे करेपर्यंत पाकिस्तान हातावर हात ठेऊन स्वस्थ बसणार आहे असे तुम्हाला वाटते का? डिसेंबर २००१ मध्ये संसदभवनावर हल्ला झाला आणि त्यानंतर युध्दाचे ढग जमू लागले.तात्पुरते ते विरले पण मे २००२ मध्ये कालूचक येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर परत एकदा युध्द होणार अशी चिन्हे दिसू लागली.त्यावेळी इंग्लंडचे परराष्ट्रमंत्री जॅक स्ट्रॉ आणि अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री कॉलिन पॉवेल पहिल्यांदा पाकिस्तान आणि नंतर भारत भेटीवर आले होते.दोघांनाही मुशर्रफने असे स्पष्ट संकेत दिले की भारताने पाकिस्तानवर हल्ला केल्यास पाकिस्तान मागेपुढे न पाहता भारतावर अणूबॉम्ब टाकेल.दोघांनाही मुशर्रफने काय सांगितले हे दिल्लीमध्ये येऊन वाजपेयी-जसवंत सिंगांच्या कानावर घातलेच.त्यानंतर वाजपेयींसारख्या नेत्यानेही पाकिस्तानवर हल्ला करायचे टाळले यातच सगळे काही आले. पाकिस्तानातून भारतावर दहशतवादी हल्ले होतात, त्यात अनेक निरपराध भारतीयांचा बळी जातो ही सत्य परिस्थिती आहेच.दरवर्षी काश्मीरात आणि देशात इतर ठिकाणी मिळून २००० बळी जातात असे समजले तरी २००० लोकांना वाचवायला म्हणून नी-जर्क रिअ‍ॅक्शन म्हणून पाकिस्तानवर हल्ला करायचा आणि त्यातून अणुयुध्द झाल्यास २ कोटी लोकांचा बळी घालवायचा का? आपल्याकडे अणुबॉम्ब आहे पण आपणच "नो फर्स्ट युज" चे लोढणे आपल्याच पायात अडकवले आहे.ते लोढणे पाकिस्तानच्या पायात नाही.वास्तविकपणे पाकिस्तानसारख्या शेजार्‍याचा अगदी पूर्ण विध्वंस होऊन पाकिस्तान हे नामोनिशाण नष्ट होईल आणि त्याचा आपल्याला त्रास कमीतकमी होईल इतक्या क्षमतेचे लागतील तितके अणुबॉम्ब पाकिस्तानवर टाकावेत असे मलाही वाटते.पण आपणच आपल्या पायात ते नो फर्स्ट युजचे लोढणे अडकवले आहे त्यामुळे आपण तसे करू शकू का? आणि असा हल्ला पाकिस्तानवर केल्यास आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नक्की काय प्रतिक्रिया होईल (कदाचित चीनचा भारतावर हल्ला, गल्फमधून आयात होणारे तेल बंद होणे इत्यादी इत्यादी अनेक) हा प्रश्न अधिक महत्वाचा आहे.त्या सगळ्या परिणामांना तोंड देऊ इतपत आपली तयारी आहे का? नाहीतर घाईघाईने काहीतरी करून बसले आणि नंतर पश्चात्तापाची वेळ आली असे झाल्यास काय? मला वाटते असले काहीही होणे केवळ अशक्य आहे.काश्मीरात सार्वमत घ्यावे ही मागणी करणारे लोक मोठी पदे भूषवत असलेल्या पक्षाला लोक मते देतात, पूर्ण भारतीय कायद्याला अनुसरून पध्दतीने अफझलला फाशी दिल्यानंतरही त्याविरूध्द आरडाओरडा करणार्‍या मानवाधिकारवाल्यांच्या तोंडावर आपण थुंकत नाही, पकडलेल्या दहशतवाद्यांना आपण वर्षानुवर्षे जिवंत सोडतो आणि मग त्यांना सोडा ही मागणी करायला विमान अपहरण होते तरीही त्यांना आपण ताबडतोब फासावर लटकवत नाही अशी परिस्थिती असताना पाकिस्तानवर अणुबॉम्ब टाकणे वगैरे खूपच दुरच्या गोष्टी आहेत.
↩ प्रतिसाद: मदनबाण

मदनबाण
Mon, 12/22/2014 - 15:58 नवीन
क्लिंटनराव... अहो अणू युद्ध करायची उर्मी हिंदूस्थानला नाही, पण पाकिस्तान त्याचा वापर पहिल्यांदी करेल याची खात्री आहे ना ? मे २००२ मध्ये कालूचक येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर परत एकदा युध्द होणार अशी चिन्हे दिसू लागली.त्यावेळी इंग्लंडचे परराष्ट्रमंत्री जॅक स्ट्रॉ आणि अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री कॉलिन पॉवेल पहिल्यांदा पाकिस्तान आणि नंतर भारत भेटीवर आले होते.दोघांनाही मुशर्रफने असे स्पष्ट संकेत दिले की भारताने पाकिस्तानवर हल्ला केल्यास पाकिस्तान मागेपुढे न पाहता भारतावर अणूबॉम्ब टाकेल.दोघांनाही मुशर्रफने काय सांगितले हे दिल्लीमध्ये येऊन वाजपेयी-जसवंत सिंगांच्या कानावर घातलेच.त्यानंतर वाजपेयींसारख्या नेत्यानेही पाकिस्तानवर हल्ला करायचे टाळले यातच सगळे काही आले. आपल्याकडे अणवस्त्र असताना आपण अश्या दबावाला का बळी पडतो ? आपण जे नो फोस्ट युज चे लोढणे अडकवुन घेतले त्याचाच परिणाम आहे ना हा ? जी काही पॄथ्वी,अग्नी आणि इतर मिसाइल्स डेव्हलप केली गेली आहेत ती फक्त टेस्टींग साठीच का ? पाकिस्तानातून भारतावर दहशतवादी हल्ले होतात, त्यात अनेक निरपराध भारतीयांचा बळी जातो ही सत्य परिस्थिती आहेच.दरवर्षी काश्मीरात आणि देशात इतर ठिकाणी मिळून २००० बळी जातात असे समजले तरी २००० लोकांना वाचवायला म्हणून नी-जर्क रिअ‍ॅक्शन म्हणून पाकिस्तानवर हल्ला करायचा आणि त्यातून अणुयुध्द झाल्यास २ कोटी लोकांचा बळी घालवायचा का? आपल्याशी युद्ध करण्याची खाज पाकड्यांना आहे की नाही ? आत्ता पर्यंत त्यांनीच आपल्याशी युद्ध केले आहे की नाही ? या दोन्ही प्रश्नांची उत्तर जर हो असतील तर त्यांची ही खुमखुमी युद्ध करुन काढली तर त्यात काय चूक ? २ कोटींचा बळी देण्याची आमची इच्छा कुठे आहे, पण मस्ती त्यांनाच आहे ना ? { आजच्या घडीला सुद्धा तालिबान सारख्या अतिरेकी संघटने पेक्षा त्यांना हिदूस्थान हाच शत्रु क्रमांक १ वाटतो ना ?} मग त्यांचा बळी लष्करी कारवाईत बळी जाणारच ! तसेही अमेरिका जर इराक / अफागाणिस्तान सारखी राष्ट्र त्यांच्या नागरिकां सकट बेचिराख करु शकते तर पाकिस्तान तर आपल्याला वारंवार आघात करतो आहे तर त्याचा निप्पात केला तर काय बिघडले ? बरं उध्या अश्या काही युद्धाला सुरुवात झाली आणि पाकिस्तानने मुंबईवर आण्विक हल्ला केला तर आपण त्यातुन सावरुन पाकिस्तान /चीन ला तोंड देण्यास सक्षम राहु ? मला वाटते असले काहीही होणे केवळ अशक्य आहे.काश्मीरात सार्वमत घ्यावे ही मागणी करणारे लोक मोठी पदे भूषवत असलेल्या पक्षाला लोक मते देतात, पूर्ण भारतीय कायद्याला अनुसरून पध्दतीने अफझलला फाशी दिल्यानंतरही त्याविरूध्द आरडाओरडा करणार्‍या मानवाधिकारवाल्यांच्या तोंडावर आपण थुंकत नाही, पकडलेल्या दहशतवाद्यांना आपण वर्षानुवर्षे जिवंत सोडतो आणि मग त्यांना सोडा ही मागणी करायला विमान अपहरण होते तरीही त्यांना आपण ताबडतोब फासावर लटकवत नाही अशी परिस्थिती असताना पाकिस्तानवर अणुबॉम्ब टाकणे वगैरे खूपच दुरच्या गोष्टी आहेत. पूर्णपणे सहमत... परंतु मिपाकर म्हणुन "मी" काय निर्णय घेइन त्यावर मी माझे मत प्रदर्शन केले आहे.आजच्या काळातल्या युद्धात तोच विजयी होइल जो पहिल्यांदाच घाणाघाती हल्ला करुन शत्रु राष्ट्राचे कंबरडे मोडेल...आपण ही संधी पाकिस्तानला देउ नये एव्हढच !

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- Who Will Get Caught When The Oil Debt Bubble Pops? Grow Your Way Out of Debt? Don’t Make Us Laugh…
↩ प्रतिसाद: क्लिंटन

माहितगार
Mon, 12/22/2014 - 17:08 नवीन
आपण म्हणता तसे फिजीबल व्हावयाचे असेल तर पाकीस्तानला जवळपास हतबल केल्या शिवाय अणूयुद्धाचा धोका टळणार नाही. पहिला हवाई हल्ला केला तरीही दोन्ही साईडचा हवाई आणि आण्विक रिस्पॉन्स टाईममध्ये ८ १० मिनीटांपेक्षा अधीक फरक पडेल असे मला वाटत नाही. पाकीस्तानची पूर्ण एअरस्पेस आणि मिसाईल स्पेस एकाच घटकेत ऑकुपाय करणे आणि शस्त्र उपयोगापासून अशक्य करणे एवढी क्षमता भारतापाशी आहे असे वाटते का ? त्यांचे एकही मिसाईल भारतीय भूमी पर्यंत पोहोचणार नाही हवेतल्या हवेत भारतात येण्या आधीच उडवली जावयास हवी. आणि त्या वेळी आमेरीका अथवा चीनलाही हस्तक्षेप करता यावयास नको. या साठी भारत किती सक्षम आहे असे वाटते ? ( मला तौलनीक सामरीक आकडेवारीची कल्पना नाही.)
↩ प्रतिसाद: मदनबाण

डॉ सुहास म्हात्रे
Mon, 12/22/2014 - 17:14 नवीन
त्यांचे एकही मिसाईल भारतीय भूमी पर्यंत पोहोचणार नाही हवेतल्या हवेत भारतात येण्या आधीच उडवली जावयास हवी. असे विधान करण्याअगोदर उघड्या अणुस्फोटामुळे होणारा घातक किरणोत्सर्ग किती दूरवर पोहोचतो याची माहिती असणे आवश्यक आहे. ही माहिती चेर्नोबिलच्या घटनेवरून येउ शकेल.
↩ प्रतिसाद: माहितगार

क्लिंटन
Mon, 12/22/2014 - 17:23 नवीन
उघड्या अणुस्फोटामुळे होणारा घातक किरणोत्सर्ग किती दूरवर पोहोचतो याची माहिती असणे आवश्यक आहे.
हो बरोबर आहे. पण पाकिस्तानने आपल्यावर अणुबॉम्ब टाकून त्यातून प्रायमरी नुकसान होण्यापेक्षा आपण पाकिस्तानवर अणुबॉम्ब टाकून किरणोत्सर्गामुळे झालेले सेकंडरी नुकसान झालेले परवडले. दगडापेक्षा वीट मऊ की काहीतरी म्हणतात ना त्याप्रमाणे.
↩ प्रतिसाद: डॉ सुहास म्हात्रे

काळा पहाड
Mon, 12/22/2014 - 17:37 नवीन
अजिबात चूक. पाकिस्तान वर अणुबॉम्ब चा हल्ला हा भारताच्या विकासात्मक हितांना बाधा पोचवेल आणि भारताला एकही व्यापारिक पार्टनर रहाणार नाही. भारतावर त्वरित आर्थिक निर्बंध लादले जातील. भारताशी असलेले संबंध सगळे देश खटकन तोडून टाकतील. देश आर्थिक पारतंत्र्यात लोटला जाईल. जसा इराण किंवा उत्तर कोरिया आहे तसा. त्यात आपल्याकडे तेल किंवा चीन सारखा मित्र देखील नाहिये. पाकिस्तानचा प्रश्न हा अतिशय नाजूक पणे सोडवायला हवा. पाकिस्तान बरोबर मैत्रीचं नाटक करत त्याला आर्थिक दृष्टया खिळखिळा करायला हवा. शॉर्ट टर्म गोल म्हणून पाकिस्तान मधली अस्थिरता कशी वाढेल, पाकिस्तान ची आंतरराष्ट्रीय पत कशी कमी होईल इत्यादी गोष्टी कराव्यात. लाँग टर्म गोल म्हणून पाकिस्तान चे चार (किंवा जास्त) तुकडे उदा: पंजाब, बलुचिस्तान, सिंध, एन.डब्ल्यू.एफ.पी. कसे करता येतील हे पहावं. बाकी पाकिस्तानातल्या अणूबॉम्ब वर अमेरिकेचं लक्ष आहेच. जर ते अतिरेक्यांच्या हाती लागायची वेळ आली तर अमेरिका त्याना कुचकामी करायची मोहीम राबवू शकते.
↩ प्रतिसाद: क्लिंटन

क्लिंटन
Mon, 12/22/2014 - 17:49 नवीन
अर्थातच जर अशा प्रकारच्या हल्ल्याचा फॉल-आऊट आपण सांभाळू शकू ही १००% खात्री नसेल तर असा हल्ला आत्मघातकी ठरेल हे वरील प्रतिसादातच म्हटले आहे.तरीही अणुयुध्दापर्यंत गोष्ट गेली तर ते आपल्यावर अणुबॉम्ब टाकणार आणि मग आपण प्रत्युत्तर द्यायचे या प्रकारात आपले प्रचंड प्रमाणावर प्रायमरी नुकसान होईल.तसा अणुबॉम्ब टाकायची संधीच शत्रूला द्यायची नाही आणि त्याआधीच कंबरडे मोडायचे असे करायचे असल्यास त्यातूनही आपल्यावर किरणोत्सर्गाचे परिणाम होतीलच.पण त्यातून होणारे सेकंडरी नुकसान प्रायमरी नुकसानापेक्षा कमी असेल एवढाच सांगायचा हेतू आहे.
लाँग टर्म गोल म्हणून पाकिस्तान चे चार (किंवा जास्त) तुकडे उदा: पंजाब, बलुचिस्तान, सिंध, एन.डब्ल्यू.एफ.पी. कसे करता येतील हे पहावं.
छे हो त्यातून आपली डोकेदुखी चौपट वाढेल.जगातील दोन-तृतीयांश देशांच्या विरोधाला न जुमानता आपण बांगलादेश वेगळा केला.सध्या तिथे शेख हसीना सत्तेत आहेत म्हणून ठिक.अन्यथा तिथेही भारतविरोधी प्रवृत्तीच डोके वर काढतात हे अनेकवेळा आपण बघितले आहे. पॅलेस्टाईनच्या लढ्याला आपण इतकी वर्षे पाठिंबा दिला.तरीही १९९८ मध्ये पाकिस्तानने अणुचाचण्या केल्यानंतर एका मुस्लिम देशाकडे अणुबॉम्ब आला याचा अराफात यांना आनंद झाला होता.तेव्हा आपण त्यांच्यावर कितीही उपकार केले तरी नंतर त्यांना धर्म अधिक महत्वाचा वाटून ते आपल्याच विरोधात जाणार ही शक्यता सगळ्यात मोठी.
बाकी पाकिस्तानातल्या अणूबॉम्ब वर अमेरिकेचं लक्ष आहेच. जर ते अतिरेक्यांच्या हाती लागायची वेळ आली तर अमेरिका त्याना कुचकामी करायची मोहीम राबवू शकते.
असेच व्हावे ही सदिच्छा.
↩ प्रतिसाद: काळा पहाड

श्रीगुरुजी
Mon, 12/22/2014 - 20:20 नवीन
>>> बाकी पाकिस्तानातल्या अणूबॉम्ब वर अमेरिकेचं लक्ष आहेच. जर ते अतिरेक्यांच्या हाती लागायची वेळ आली तर अमेरिका त्याना कुचकामी करायची मोहीम राबवू शकते. पेशावरमधील शाळेवरील हल्ल्यावरच्या धाग्यात मी हेच लिहिले होते. आपल्याला धोका निर्माण होत आहे असे दिसले तरच अमेरिका पाकड्या अतिरेक्यांचा बंदोबस्त करायच्या मागे लागेल. जोपर्यंत आपल्याला धोका नाही तोपर्यंत अमेरिका लांबून मजा बघेल. पाकिस्तान अतिरेकी संघटनांच्या ताब्यात जावा असे मला वाटते. त्यामुळे अण्वस्त्रे अतिरेक्यांच्या हातात पडण्याचा धोका ओळखून अमेरिका स्वतःहून त्यांचा बंदोबस्त करण्याच्या मागे लागेल हे नक्की, कारण ही अण्वस्त्रे भारताप्रमाणे इस्राईल, इंग्लंड, फ्रान्स, रशिया आणि अमेरिका या देशांविरूद्ध सुद्धा वापरली जातील.
↩ प्रतिसाद: काळा पहाड

मदनबाण
Mon, 12/22/2014 - 17:17 नवीन
सर्वात प्रथम आपण हे लक्षात घ्यायला हवे की अणूयुद्धाचा धोका पाकिस्तानकडुन आपल्याला आहे, आपल्याकडुन पाकिस्तानला नाही ! अणू युद्ध आणि आफ्टर इपॅक्टससाठी आपली कुठलीच तयारी नाही ! पहिला हवाई हल्ला केला तरीही दोन्ही साईडचा हवाई आणि आण्विक रिस्पॉन्स टाईममध्ये ८ १० मिनीटांपेक्षा अधीक फरक पडेल असे मला वाटत नाही. पाकीस्तानची पूर्ण एअरस्पेस आणि मिसाईल स्पेस एकाच घटकेत ऑकुपाय करणे आणि शस्त्र उपयोगापासून अशक्य करणे एवढी क्षमता भारतापाशी आहे असे वाटते का ? त्यांचे एकही मिसाईल भारतीय भूमी पर्यंत पोहोचणार नाही हवेतल्या हवेत भारतात येण्या आधीच उडवली जावयास हवी. आणि त्या वेळी आमेरीका अथवा चीनलाही हस्तक्षेप करता यावयास नको. यासाठीच मी माझ्या प्रतिसादात लिहले :- सर्व प्रथम लष्करातील सर्व प्रमुखांना तुम्हाला पाकित्सानची गचांडी आवळायला किती वेळ लागेल ? हा प्रश्न विचारला असता, त्यासाठी ऑपरेशला लागणारा खर्च / दारुगोळा / ड्रील / आणि संपूर्ण कारवाई करण्यासाठी लागणारा वेळ विचारला असता. हे सर्व होउ पर्यंत वेळ घ्या पण रिझल्ट द्या असे निक्षुन सांगितले असते. यासाठी भारत किती सक्षम आहे असे वाटते ? निदान पाकिस्तानचे कंबरडे मोडुन काढण्या इतपत आपली क्षमता नक्कीच आहे ! आपल्या देशातल्या तिन्ही दलांवर आणि त्यांच्या कार्यक्षमतेवर माझा विश्वास आहे. फक्त गरज आहे, ती "योग्य वेळी" त्यांना फ्री-हँड देण्याची.

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- Who Will Get Caught When The Oil Debt Bubble Pops? Grow Your Way Out of Debt? Don’t Make Us Laugh…
↩ प्रतिसाद: माहितगार

माहितगार
Tue, 12/23/2014 - 14:02 नवीन
यासाठी भारत किती सक्षम आहे असे वाटते ? निदान पाकिस्तानचे कंबरडे मोडुन काढण्या इतपत आपली क्षमता नक्कीच आहे ! आपल्या देशातल्या तिन्ही दलांवर आणि त्यांच्या कार्यक्षमतेवर माझा विश्वास आहे. फक्त गरज आहे, ती "योग्य वेळी" त्यांना फ्री-हँड देण्याची.
सैन्यदलांबाबत विश्वास आणि अभिमान असणे चांगली गोष्ट आहे. पण तांत्रिक क्षमतांच्या बाबतीत वास्तवाचे भानही महत्वाचे असावे असे वाटते. हि डेक्कन क्रॉनीकलची संसदीय समिती बद्दलची बातमी काय सांगते आहे ते अभ्यासणे सयुक्तीक ठरू शकेल असे वाटते.
↩ प्रतिसाद: मदनबाण

मदनबाण
Tue, 12/23/2014 - 14:06 नवीन
धन्यवाद. आपण दिलेला दुवा इकडे हापिसात उघडत नाहीये... घरी गेल्यावर नक्की वाचीन. बाकी इथे सुद्धा पहा :- http://www.tejas.gov.in/

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- Russia to bail out Trust Bank with up to $530 million Ruble Swap Shows China Challenging IMF as Emergency Lender Moody's: Ukraine's economic downturn and deteriorating public finances raise likelihood of bond restructuring next year China Local Debt Crisis Spells Global Opportunity in 2015
↩ प्रतिसाद: माहितगार

क्लिंटन
Tue, 12/23/2014 - 14:07 नवीन
निदान पाकिस्तानचे कंबरडे मोडुन काढण्या इतपत आपली क्षमता नक्कीच आहे !
मग कारगीलमध्ये आत घुसलेल्या पाकड्यांना मारायला/हकलवायला दोन महिने का लागले हो आपल्याला? आपले सैन्य प्रचंड शक्तीशाली आहे असा माझाही त्यापूर्वी समज होता पण त्यानंतर मात्र मी अशा दाव्यांवर विश्वास ठेऊ शकत नाही.
↩ प्रतिसाद: मदनबाण

मदनबाण
Tue, 12/23/2014 - 15:02 नवीन
मग कारगीलमध्ये आत घुसलेल्या पाकड्यांना मारायला/हकलवायला दोन महिने का लागले हो आपल्याला? इथे काही उत्तरे सापडतात का ? ते पहा. Kargil: Ex-air marshal returns army fire Kargil: Lessons to be learnt जाता जाता :- Pakistan Is Building Smaller Nukes, But They Just Might Be More Dangerous Pakistan Could Soon Have More Nukes Than the U.K. and France And smaller and more destabilizing ones, too

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- Russia to bail out Trust Bank with up to $530 million Ruble Swap Shows China Challenging IMF as Emergency Lender Moody's: Ukraine's economic downturn and deteriorating public finances raise likelihood of bond restructuring next year China Local Debt Crisis Spells Global Opportunity in 2015
↩ प्रतिसाद: क्लिंटन