"आपकी बदमाशियोंके ये नये अंदाज है" ... आज बर्‍याच दिवसांनी एका जुन्या सुरेल गाण्याच्या ओळी आठवल्या. पण दरोज जे काही गेल्या २१ दिवसात दिल्लीत चाळे चालले आहेत त्या बदमाशियोंच्या संदर्भात... वास्तवीक नव्याने सत्तास्थापना केल्यावर कुठल्याही सत्ताधारी पक्षास, त्यांच्यावर टिका करण्याआधी काही काळ देणे योग्य अहे असे वाटते. आम आदमी पार्टी अर्थात आप च्या बाबतीत तर हे जास्तच असावेसे वाटत होते. तसे पाळायचा प्रयत्न देखील करणार होतो, पण हे पठ्ठे जसे महाभारतात श्रीकृष्णाला शपथ मोडायला लावून रणांगणात येण्यास भाग पाडले गेले तसे करत आहेत. अर्थात येथे कोणी कृष्णही नाही आणि त्याला युद्धात उडी मारायला लावणारा कोणी भिष्मही नाही, हा भाग वेगळा. पण सत्तेत येऊ का नये हे जनतेला एस एम एस करून विचारणे हे आता अगदी विचारी कृत्य वाटावे असे चढत्या भाजणीने आप आणि त्यांच्या नेत्यांचे वागणे चालू आहे. २१ दिवसात यांनी जितके रंग दाखवलेत तितके इतर कुठल्याच पक्षाने दाखवले नसतील असे वाटते. लोकशाहीतले राजकारण हे काही अंशी ग्यानबा-तुकाराम असे म्हणत अर्थात दोन पाउले पुढे एक पाऊल मागे असे करत जात असते. निवडणुकीतल्या घोषणा आणि सत्तेत आल्यावर वास्तवाचे भान या दोन गोष्टींचा विचार केल्यास सत्ताधारी पक्षाने काही माघारी घेतल्या तरी गैर वाटत नाही. आप च्या बाबतीत देखील त्यांनी काही मते बदलली असली किंबहूना "असती" तर विशेष असे वाटले नसते. पण त्यांनी जिथे मते बदलली आणि जिथे बदलली नाहीत त्याच्या जागा चुकीच्या आहेत. भ्रष्टाचारावरून निवडून आलेली ही पार्टी आता शीला दिक्षित यांचे नाव देखील घेण्यास तयार नाही. त्या भ्रष्टाचारी आहेत का नाहीत, मला माहीत नाही. पण केजरीवाल रिपोर्ट घेऊन आध हिंडायचे. बरं आता शक्य वाटत नसले तरी हरकत नाही, पण भाजपच्या हर्ष वर्धन नी पुरावा द्यावा असे म्हणणे म्हणजे अतीच झाले. वीजदराबाबत आणि पाण्याबाबत निर्णय घेतलेत ते राजकीय घोषणाच अधिक आहेत कारण त्यात किती पैसे उधळले जाणार आहेत आणि नक्की कुणाला फायदा होणार आहे हा मोठा प्रश्न आहे. त्या व्यतिरीक्त काही गोष्टी विधानसभेत संमत झाल्याशिवाय पुढे जाऊ शकणार नाहीत. तेंव्हा काँग्रेस काय करते त्यावर अवलंबून रहाणार. असे बरेच काही २१ दिवसात झाले. पण गेल्या दोन दिवसात झालेली घटना ही केवळ आप पुरतीच नाही तर सगळ्या भारताला लांछनास्पद आहे. ज्या भारताने एकमुखाने, देवायनी खोब्रागडेंशी अमेरीकन पोलीस कायद्यानुसार वागले तरी स्त्री म्हणून आणि राजनैतिक अधिकारी म्हणून योग्य ट्रिटमेंट दिली नाही, म्हणून निषेध केला, त्याच भारतात युगांडातून आलेल्या स्त्रीयांवर कायदा हातात घेऊन (पक्षि: बेकायदेशीर पणे) दिल्ली सरकारातील कायदामंत्र्याने धक्कबुक्की केली, त्या बायकांना त्यांचे युरीन सँपल देण्यास भाग पाडले, ज्यातून काहीच सिद्ध होऊ शकले नाही. असे का करावे? तर त्या जेथे रहात होत्या तिथल्या रहीवाशांची तक्रार होती की ड्रग्ज-वेश्याव्यवसाय वगैरे चालत आहे म्हणून. या कायदा मंत्र्यांनी सोमनाथ भारतींनी पोलीसांना त्यांना पकडायला सांगितले. पोलीसांनी अर्थातच वॉरंट शिवाय पकडणे शक्य नाही म्हणून नाकारले. तर आता त्या पोलीसांनाच सस्पेंड करा म्हणून केजरीवाल ओरडत आहेत आणि ज्या कायदामंत्र्याने लोकशाहीतला कायदा हातात घेतला त्यांची भलावण करत (बेवजा तारीफ करना आप की आदत तो नही?), हे देशाच्या गृहमंत्रालयासमोर धरणे धरून बसायचे जाहीर करत आहेत. या सर्व प्रकरणात भारतीय हे ते ज्या गोर्‍या लोकांना रेसिस्ट म्हणतात त्यांच्या पेक्षा अधिक रेसिस्ट असल्याचे चित्र जगापुढे येत आहे. आणि त्याला कारण हे केरसुणीवाले नेते आहेत. विचार करा असली सर्कस मुंबई-बंगलोर-चेन्नई सारख्या ठिकाणी येऊन तिथल्या काही म्होरक्यांचे असले हट्ट पुरवायला लागली तर. व्हिपी सिंग आले आणि साधारण एक-दिड आठवड्यातच भारताने पहील्यांदा दहशतवाद्यांना सोडले जो जनतेने नियम मानून नंतर कंदहार प्रकरणात केवळ राजकारण्यांच्याच मुलांसाठी का म्हणत पुढे रेटला. यात भाजपा-मोदींना निवडण्याचा प्रचार नाही, पण यांच्यापुढे अगदी आजचे भ्रष्ट आणि कोडगे काँग्रेसी नेते पण चालतील, अगदी मुलायम आले तरी चालतील असे म्हणण्यासारखी अवस्था आहे. पण आप च्या मदतीवीना... कारण उद्या हे असले आप-मतलबी नेते जर केंद्रात आले तर काय होईल याचा विचार करून त्यांना उर्वरीत ठिकाणाहून लागण होण्यापासून लांब ठेवणे गरजेचे आहे असे वाटत आहे.