Skip to main content

आप की बदमाशियोंके....

लेखक विकास यांनी शनिवार, 18/01/2014 19:59 या दिवशी प्रकाशित केले.
"आपकी बदमाशियोंके ये नये अंदाज है" ... आज बर्‍याच दिवसांनी एका जुन्या सुरेल गाण्याच्या ओळी आठवल्या. पण दरोज जे काही गेल्या २१ दिवसात दिल्लीत चाळे चालले आहेत त्या बदमाशियोंच्या संदर्भात... वास्तवीक नव्याने सत्तास्थापना केल्यावर कुठल्याही सत्ताधारी पक्षास, त्यांच्यावर टिका करण्याआधी काही काळ देणे योग्य अहे असे वाटते. आम आदमी पार्टी अर्थात आप च्या बाबतीत तर हे जास्तच असावेसे वाटत होते. तसे पाळायचा प्रयत्न देखील करणार होतो, पण हे पठ्ठे जसे महाभारतात श्रीकृष्णाला शपथ मोडायला लावून रणांगणात येण्यास भाग पाडले गेले तसे करत आहेत. अर्थात येथे कोणी कृष्णही नाही आणि त्याला युद्धात उडी मारायला लावणारा कोणी भिष्मही नाही, हा भाग वेगळा. पण सत्तेत येऊ का नये हे जनतेला एस एम एस करून विचारणे हे आता अगदी विचारी कृत्य वाटावे असे चढत्या भाजणीने आप आणि त्यांच्या नेत्यांचे वागणे चालू आहे. २१ दिवसात यांनी जितके रंग दाखवलेत तितके इतर कुठल्याच पक्षाने दाखवले नसतील असे वाटते. लोकशाहीतले राजकारण हे काही अंशी ग्यानबा-तुकाराम असे म्हणत अर्थात दोन पाउले पुढे एक पाऊल मागे असे करत जात असते. निवडणुकीतल्या घोषणा आणि सत्तेत आल्यावर वास्तवाचे भान या दोन गोष्टींचा विचार केल्यास सत्ताधारी पक्षाने काही माघारी घेतल्या तरी गैर वाटत नाही. आप च्या बाबतीत देखील त्यांनी काही मते बदलली असली किंबहूना "असती" तर विशेष असे वाटले नसते. पण त्यांनी जिथे मते बदलली आणि जिथे बदलली नाहीत त्याच्या जागा चुकीच्या आहेत. भ्रष्टाचारावरून निवडून आलेली ही पार्टी आता शीला दिक्षित यांचे नाव देखील घेण्यास तयार नाही. त्या भ्रष्टाचारी आहेत का नाहीत, मला माहीत नाही. पण केजरीवाल रिपोर्ट घेऊन आध हिंडायचे. बरं आता शक्य वाटत नसले तरी हरकत नाही, पण भाजपच्या हर्ष वर्धन नी पुरावा द्यावा असे म्हणणे म्हणजे अतीच झाले. वीजदराबाबत आणि पाण्याबाबत निर्णय घेतलेत ते राजकीय घोषणाच अधिक आहेत कारण त्यात किती पैसे उधळले जाणार आहेत आणि नक्की कुणाला फायदा होणार आहे हा मोठा प्रश्न आहे. त्या व्यतिरीक्त काही गोष्टी विधानसभेत संमत झाल्याशिवाय पुढे जाऊ शकणार नाहीत. तेंव्हा काँग्रेस काय करते त्यावर अवलंबून रहाणार. असे बरेच काही २१ दिवसात झाले. पण गेल्या दोन दिवसात झालेली घटना ही केवळ आप पुरतीच नाही तर सगळ्या भारताला लांछनास्पद आहे. ज्या भारताने एकमुखाने, देवायनी खोब्रागडेंशी अमेरीकन पोलीस कायद्यानुसार वागले तरी स्त्री म्हणून आणि राजनैतिक अधिकारी म्हणून योग्य ट्रिटमेंट दिली नाही, म्हणून निषेध केला, त्याच भारतात युगांडातून आलेल्या स्त्रीयांवर कायदा हातात घेऊन (पक्षि: बेकायदेशीर पणे) दिल्ली सरकारातील कायदामंत्र्याने धक्कबुक्की केली, त्या बायकांना त्यांचे युरीन सँपल देण्यास भाग पाडले, ज्यातून काहीच सिद्ध होऊ शकले नाही. असे का करावे? तर त्या जेथे रहात होत्या तिथल्या रहीवाशांची तक्रार होती की ड्रग्ज-वेश्याव्यवसाय वगैरे चालत आहे म्हणून. या कायदा मंत्र्यांनी सोमनाथ भारतींनी पोलीसांना त्यांना पकडायला सांगितले. पोलीसांनी अर्थातच वॉरंट शिवाय पकडणे शक्य नाही म्हणून नाकारले. तर आता त्या पोलीसांनाच सस्पेंड करा म्हणून केजरीवाल ओरडत आहेत आणि ज्या कायदामंत्र्याने लोकशाहीतला कायदा हातात घेतला त्यांची भलावण करत (बेवजा तारीफ करना आप की आदत तो नही?), हे देशाच्या गृहमंत्रालयासमोर धरणे धरून बसायचे जाहीर करत आहेत. या सर्व प्रकरणात भारतीय हे ते ज्या गोर्‍या लोकांना रेसिस्ट म्हणतात त्यांच्या पेक्षा अधिक रेसिस्ट असल्याचे चित्र जगापुढे येत आहे. आणि त्याला कारण हे केरसुणीवाले नेते आहेत. विचार करा असली सर्कस मुंबई-बंगलोर-चेन्नई सारख्या ठिकाणी येऊन तिथल्या काही म्होरक्यांचे असले हट्ट पुरवायला लागली तर. व्हिपी सिंग आले आणि साधारण एक-दिड आठवड्यातच भारताने पहील्यांदा दहशतवाद्यांना सोडले जो जनतेने नियम मानून नंतर कंदहार प्रकरणात केवळ राजकारण्यांच्याच मुलांसाठी का म्हणत पुढे रेटला. यात भाजपा-मोदींना निवडण्याचा प्रचार नाही, पण यांच्यापुढे अगदी आजचे भ्रष्ट आणि कोडगे काँग्रेसी नेते पण चालतील, अगदी मुलायम आले तरी चालतील असे म्हणण्यासारखी अवस्था आहे. पण आप च्या मदतीवीना... कारण उद्या हे असले आप-मतलबी नेते जर केंद्रात आले तर काय होईल याचा विचार करून त्यांना उर्वरीत ठिकाणाहून लागण होण्यापासून लांब ठेवणे गरजेचे आहे असे वाटत आहे.
वाचने 123337
प्रतिक्रिया 590

प्रतिक्रिया

चिरोटा बुधवार, 22/01/2014 13:52
खर्‍या वाटाघाटी काय होत्या? रिबेका मार्क मनोहर जोशी/मुंडेंना भेटायला आल्या. जोशीबुवांनी अर्थातच मातोश्रीचा निर्णय अंतिम म्हंटले.मार्कनी मग बाळासाहेबांची भेट घेतली. अमेरिकेत एन्रॉनची नंतर जी काही अब्रु निघाली त्यात त्यांचे व्यवहारही उघड झाले.'प्रोजेक्ट मार्गी लागण्यासाठी भारतिय राजकारण्यांना दिलेली xxx रक्कम' असा उल्लेख त्यांच्या कागदपत्रांत आढळला. असो.सांगायचा मुद्दा काय- अमुक समाजाला कापून काढा,तमुक समाजाच्या लुंग्या सोडा,राज्यात शिरू दिले जाणार नाही...असली विधाने करणार्‍या पुढार्‍यांच्या पक्षाबरोबर वर्षानुवर्षे युती असणार्‍यांना 'आप्'च्या विधांनानी असा एकदम झटका बसायला काय झाले?

विकास बुधवार, 22/01/2014 22:34
त्याचे परीणाम त्या त्या राजकारण्यांनी भोगले देखील. आणि अजून मस्ती न उतरवता वागत राहीले तर अजून भोगतील. पण तुम्हाला असे म्हणायचे आहे का की आप आणि शिवसेना हे एकाच माळेतले मणी आहेत म्हणून? तसं असले तर मग वादाचा मुद्दा नाही पण जर ते वेगळ्याच माळेतले चकाकणारे मणी असले तर मग त्यांचे समर्थन करायला शिवसेनेने काय राडे केले ह्यावर चर्चा करण्यात काय हशील?

पिलीयन रायडर सोमवार, 20/01/2014 11:48
आजच फेसबुक वर हे वाचलं.. ~ Scene 1 ~ "I am not happy with my marriage, thinking of a divorce." "What? But you have only been married for a month! " ... ~ Scene 2 ~ "My job sucks, I would rather sit at home than do this job" "What? But you have only joined last week! " ~ Scene 3 ~ "I have been bed-ridden for so long, I should just die than suffer" "What? But you just broke your leg this morning! " ~ Scene 4 ~ "This AAP government sucks. They should all resign!" "Oh yes, they are all idiots. They should just die. Losers!" ~ ~ ~ People, basically _/\_ आपला अजुन थोडा वेळ दिला पाहीजे हे माझंही मत झालय. आणि जेवढी एनर्जी आपण आपच्या विरोधात घालतोय तेवढी इतके वर्ष सरकारच्या विरोधात लावली असती तर बरंच काही विधायक झालं असतं ना? थोडा वेळ देऊया "आप"ला..

प्यारे१ सोमवार, 20/01/2014 12:28
आधीच्या लोकांनी कधी 'हा चला आम्ही आलो ना की बघा कसं जादूची कांडी फिरवल्यासारखं सगळं साफ सुधरं स्वच्छ करतो' असं म्हटलं नाही किंवा 'भाजपा एक माफिया है, काँग्रेस भी एक माफिया है' आम्हीच काय ते धुतले तांदूळ असा दावा केलेला असल्यानं लोकां ना अपेक्षा वाटतात ब्वा! आणखी एक शक्यता म्हणजे जनतेला आआपकडून असणार्‍या वास्तव/रास्त अपेक्षा नि आप वाल्यांचं तितकंच अवास्तव घाई. अवास्तव म्हणण्याचं एकच कारण की मुळात सत्तेमध्ये येऊन चार आठ दिवस होत नाहीत तोवर ड्रामेबाजी करण्याची गरज नाही. मीडिया ला मुख्यमंत्री म्हणून केजरीवाल सांगू शकतातच की. आता लग्नानंतर आमचा संसार सुरु व्हायला थोडा वेळ लागणार आहे, हनीमूनचं शूटींग करण्याच्या भानगडीत का पडता म्हणून? ह्यांना ते हवंच आहे नि त्यांचा नकार नाही म्हणून त्यांना ही हे हवंच आहे असा प्रश्न नक्कीच पडतोय. हा प्रकार अजून तीन चार महिने (निवडणुका तारखा येईपर्यंत तरी) चालूच्च राहील अशा प्रकारचा अंदाज व्यक्त करुन मी माझं छोटेखानी भाषण संपवतो.

बंडा मामा मंगळवार, 21/01/2014 07:58
मीडिया ला मुख्यमंत्री म्हणून केजरीवाल सांगू शकतातच की. आता लग्नानंतर आमचा संसार सुरु व्हायला थोडा वेळ लागणार आहे, हनीमूनचं शूटींग करण्याच्या भानगडीत का पडता म्हणून?
म्हणजे पुन्हा ह्यांच्यावर मिडियाल प्रवेश नाकारला कुठे गेली पारदर्शकता? म्हणून टिका करायला मोकळे.

मदनबाण सोमवार, 20/01/2014 12:12
जग बदलले, आपला देश सुद्धा बदलतोय... पण आपले राजकारणी काही बदलायला तयार नाहीत ! केजरीवाल वाटतात तितके "आम आदमी" चे नाहीत हे सुद्धा आता कळायला लागले आहे.देशातली अराजकता आणि राजकारण्यांचा पारंपारिक गोंधळ... देशाला आणि देशातल्या जनतेला आता विकासाची ओढ लागली आहे आणि काळाचीही ती गरज आहे.लोक आता कंटाळालेले आहेत्,वैतागलेले आहेत आणि रागावलेले देखील आहेत... आम आदमी पक्षाची नौटंकी रोज कुठेना कुठे तरी पहायला मिळत आहे आणि लोकांना या नौटंकीचाही आता वीट येउ लागला आहे. विकासराव हिंदूच्या दुव्या बद्धल धन्यवाद...

प्रसाद१९७१ सोमवार, 20/01/2014 12:31
मला तरी आप चा एक ही निर्णय चुकला असे वाटत नाही. १- वीजबिलात सबसीडी दिली - फक्त २०० कोटीची सब्सीडी ३ महिन्या पुरती दिली आहे. दिल्ली चे बजेत ४०,००० कोटीचे आहे. त्यात २०० कोटी किंवा १००० कोटी ( वर्षाचे ) काय फरक पडतो. भ्रष्टाचार थोडा कमी झाला तरी १०००० कोटी वाचतील. २ - मीटर वाल्यांना पाणी फु़कट दिले - गरीबांना तर आधीच फुकट होते, त्याच बरोबर जर ८ लाख लोकांना पण सब्सीडी दिली तर काय बिघडले. वाईट तर काही केले नाही ना. ३.- दिल्ली पोलीस केंद्र सरकार च्या अधीन असतात. ते मुद्दाम खोडे घालत आहेत. हेच पोलिस जर दिल्ली सरकार च्या अधीन झाले तर सोमनाथ भारतींना टोलवू शकले असते का? केजरीवाल ह्यांनी मुलाखतीत स्पष्ट सांगीतले आहे की "काँग्रेस ला पाठींबा काढुन घ्यायचा असेल तर उद्या नको आज च काढा" आणि धमकी सुद्धा दिली आहे की "येत्या काही दिवसात कॉंग्रेस च्या नेत्यांवर आरोप दाखल होतील आणि पाठींबा का दिला म्हणुन काँग्रेस पस्तावेल"

चिरोटा सोमवार, 20/01/2014 12:40
भाजपा/कॉन्ग्रेस्वाल्यांच्या राज्यांत अनेक सबसिड्या होत्या किंवा अजूनही आहेत. स्वस्त तांदूळ्,शेतकर्‍यांना वीज माफी,कर्जमाफी, रेल्वे भाडे वर्षानुवर्षे न वाढवणे ह्यात कुठली अक्कल हुशारी होती?

मदनबाण सोमवार, 20/01/2014 14:06
त्या काही दिवसात कॉंग्रेस च्या नेत्यांवर आरोप दाखल होतील आणि पाठींबा का दिला म्हणुन काँग्रेस पस्तावेल" केजरीवाल कॉमन वेल्थ गेम्स च्या फाईली चाळण्यात सध्या रस दाखवत आहेत.

अर्धवटराव सोमवार, 20/01/2014 13:24
रुपक द्यायचं झालं तर काँग्रेस म्हणते आम्हि एरोबीक्स अमलात आणु, भाजपा म्हणते आम्हि योगाभ्यास एस्टॅब्लीश करु, आआप म्हणते कि आधि चालु खोकला आणि ताप घालवा. त्यामुळे आआप चि कार्यपद्धती एकदम नवखी वाटते. त्यांची एखादी विचारधारेला वाहिलेली कार्यपद्धती नाहि. तत्कालीन समस्येवर अक्सर इलाज एव्हढाच त्यांचा अजेंडा. गंमत अशी कि लोकांना त्याचं आकर्षण वाटणं सहाजीक आहे कारण लहान म्हणता म्हणता या समस्या अत्यंत उग्र झाल्या आहेत. शिवाय थोरले राजकीय पक्ष त्यांच्या विचारधारांना स्वतःच गुंडाळुन ठेवत आहेत. त्यामुळे जनतेला विचारधारांचं आकर्षण उरेनासं झालय. केजरीवाल व्यक्तीशः कसा आहे किती ताकतीचा आहे हे अजुनही कळायचं आहे. पण दुर्दैवाने आआप फेल झालं तर सामान्य जनतेकरता तो एक मोठा सेटबॅक असेल.

संपत सोमवार, 20/01/2014 14:48
पण दुर्दैवाने आआप फेल झालं तर सामान्य जनतेकरता तो एक मोठा सेटबॅक असेल. सह्मत

संजय क्षीरसागर सोमवार, 20/01/2014 21:04
तो एक मोठा सेटबॅक असेल.
आम आदमी पार्टी ही जनसामान्यांची, अत्यंत बिकट परिस्थितली, एक दुर्दम्य आशा आहे. अरविंदकडे पाहता तो अत्यंत सक्षम आणि हुशार वाटतो. ही हॅज अ क्लिअर थिंकींग अँड अबिलिटी टू ब्रिंग सिंपल सल्यूशन्स टू काँप्लिकेटेड इशूज. आय विश हिम लक.

बंडा मामा मंगळवार, 21/01/2014 07:39
अगदी चपखल उदाहरण. आम्हाला योगाही नको आणि एरोबिक्सही नको. आधी तो जुनाट आजार आहे तो बरा करा आणि स्वच्छ श्वास घेऊ द्या. मग बघू योगा करायचा की एरोबिक्स.
पण दुर्दैवाने आआप फेल झालं तर सामान्य जनतेकरता तो एक मोठा सेटबॅक असेल.
+१

हवालदार सोमवार, 20/01/2014 15:41
अटक नक्कीच होणार. सध्याचे "आप" चे वागणे बघता जर कॉन्ग्रेसला आपले(भाजपला बहुमत न मिलणे हे निवड्णूक जिन्कल्यासारखेच असेल कॉन्ग्रेससाठी )तर लोकान्मध्ये सम्भ्रम निर्माण करणे गरजेचे आहे मतविभागणीसाठी. जर निवडणूकीआधी "आप" शीला दिक्षीत कीन्वा तत्सम नेत्याना आर्थिक गैर्व्यवहार प्रकरणी अटक केल्यास "आप" ची लोकप्रियता प्रचन्ड वाढेल आणि २००९ ला जसा राज ठाकर्यानी मत खाउन हातभार लावला तसा "आप" यवेळी कोन्ग्रेसला लावेल. कॉन्ग्रेसकडून "कायद्या"प्रमाणे वागण्याची भाषा होइल "आप" ला कॉन्ग्रेस भ्रष्टाचारमुक्त होत असल्याचा साक्क्षात्कार होइल आणि आपला मदतिची परतफेडही करता येइल असे माझे अनूमान आहे.

वडापाव सोमवार, 20/01/2014 19:29
त्यांच्या वचनांवरून ते मागे फिरतायत कारण परिस्थितीच तशी आलीये त्यांच्यावर... काँग्रेसच्या आधाराने सरकार स्थापन झालंय. शीला दिक्षीतांना आत्ताच जर अटक केली, किंवा काँग्रेसच्या इतर नेत्यांची भांडेफोड केली, तर काँग्रेस पाठिंबा काढून घेऊन मोकळं होईल. आज ना उद्या काँग्रेसला आपचा कारभार अजीर्ण होऊन ते पाठिंबा काढून घेतीलच (आपने केलेल्या कामात 'आमच्या पाठिंब्यामुळेच झालं हे' असं म्हणून सगळं श्रेय लाटून तृप्त झाल्यावर) त्यामुळे पाठिंबा काढून घ्यायचं काही निमित्त काँग्रेसला मिळण्याआधी शक्य तेवढी समाजोपयोगी सुधारणा व्यवस्थेत आणण्याचा प्रयत्न आप करतंय असं वाटतं. पैसेखाऊ नेते गजाआड होण्याआधी लोकांना ज्या समस्या रोजच्या झाल्या आहेत त्यांची विल्हेवाट लावणं गरजेचं आहे, उदा. वीज, पाणी, रस्ते, सार्वजनिक सुरक्षा वगैरे. मीटर असलेल्यांनाच पाणी फुकटात मिळेल आणि मीटरसुद्धा सगळ्यांना हळूहळू मिळतील, त्यासाठी अधिकृतपणे सगळीकडे पाईप टाकले जातील अशा आशयाची स्पष्टीकरणं केजरीवाल आणि आपच्या इतर नेत्यांना देताना ब-याचदा ऐकलं आहे. त्यांना जरा वेळ द्यायला हवा... त्यांची कोणत्याही विषयावरील भूमिका, मग ती परिस्थितीनुसार बदलत का असेना(बदलायलाच हवी. नाहीतर टिकाव कसा लागायचा?), पूर्ण ऐकून न घेता, काहीही निष्कर्ष काढणं चुकीचं आहे. काश्मीर प्रश्नावरील प्रशांत भूषण यांची वक्तव्यं सोडली, तर आपबद्दल आक्षेपार्ह असं मला तरी विशेष काही वाटत नाही. एक मात्र खरं, की आपची लोकप्रियता वाढू देण्यात काँग्रेसचा या लोकसभेपुरता मोठाच फायदा होण्याची चिन्हं आहेत. तरी आप हा अजून तरी 'राष्ट्रीय पातळी'वरचा पक्ष होण्यास अपात्र ठरतो असं वाटतं. खरं तर पालिकापातळीवर सगळीकडे आपचे प्रतिनीधी निवडुन यायला हवेत असं वाटतं. बघू काय होतं शेवटी ते.

आनन्दा सोमवार, 20/01/2014 20:42
ह्म्म माझे पण असेच मत आहे... आप ने लोकसभा निवडणूका लढवू नयेत असे मला वाटते ते त्यांच्या अननभुवामुळे, आणि त्यांच्या लोकसभा लढवण्यामुळे कॉंग्रेसला अनाठायी फायदा होईल म्हणून. अरविंद केजरीवाल यांचा संक्षींनी डकवलेला इंटरव्ह्यू पाहून माझे तरी शंकानिरसन झाले, अर्थात काही आक्षेप आहेत, पण ते बाजूला ठेवण्याची माझी तयारी आहे. परंतु पंतप्रधान म्हणून, मला मोदी जास्त मान्य आहेत. आपने प्रथम दिल्लीत स्वतःला सिद्ध करावे, राज्यांमध्ये स्वतःला सिद्ध करावे आणि मग लोकसभेत उतरावे.. ६५ वर्षांमध्ये आणखीन ५ वर्षे. आत्ता लोकसभेत उतरून ज्या काँग्रेसच्या विरोधात आपण राळ उठवत आहोत त्याच काँग्रेस चा राजकीय फायदा करून देऊ नये.

संजय क्षीरसागर सोमवार, 20/01/2014 20:56
पाहून माझे तरी शंकानिरसन झाले
धन्यवाद! काही लोक तरी पूर्वग्रहरहित विचार करु शकतात याचा आनंद वाटला. माझा कोणत्याही पार्टीत काहीही इंटरेस्ट नाही. मी (मागचं पुढचं सर्वकाढून त्याची कुंडली मांडणारा) राजकीय अभ्यासकही नाही. मला फक्त एखादा माणूस किती प्रामाणिक आहे आणि तो प्राप्त परिस्थिती कशी हँडल करतो यात इंटरेस्ट असतो. त्या अ‍ॅगलनं हा माणूस अत्यंत पारदर्शक, हुशार आणि निर्भय आहे हे निश्चित.
अर्थात काही आक्षेप आहेत, पण ते बाजूला ठेवण्याची माझी तयारी आहे.
दॅट इज वेरी पॉजिटीव!
परंतु पंतप्रधान म्हणून......
हा माझा विषय नाही.

हवालदार सोमवार, 20/01/2014 21:51
पहाता हे सहज शक्य आहे. आणि जेथे सन्जय दत्त सर्र्वोच्च न्यायालयाने शिक्षा दील्यानन्तरही तुरुन्गात रहत नाही तेथे शीला दिक्षीत काही दिवसातच बेल वर सुटू शकतात.नन्तर त्यान्च्या मुलाला एखादे मन्त्रिपद दीले के झाले. आपलेच एक प्यादे मारुन मिळणारा राजकीय फयदा फारच मोठा आहे. आणि कॉन्ग्रेसची बी टीम असल्यास बाकिच्यान्चे भान्डे फोडण्याचा प्रश्नच नाही. आणि तसेहि लोक तुमच्याएवढा फार विचर करून मत देतात कुठे ? आणि या खेळीला भाजपा कडे उत्तर मला तरि दिसत नाहीये. कॉन्ग्रेस मागल्या दरवज्याने परत सत्तेवर आलि तर त्यासारखे दुर्देव मात्र नसेल.

माहितगार सोमवार, 20/01/2014 23:49
इंटरेस्टींग पॉलीटिक्स ! माझ्या कडे केंद्रातली सत्ता नाही ती आली तर मी काही वेगळ करू शकेन असा संदेश देण्याचा प्रयत्न ही असू शकतो ? 'अके' केवळ आंदोलन कर्ते असण्या पेक्षा निव्वळ राजकारणी असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. बरेच पक्षी एका दगडात मारण्याच्या नादात एखाद्या परदेशी पक्षाचा एखादा पंख दुखावला तर माझ्या जनतेला सोयरसुतक नसेल तर मला का असाव अस काहीस होत आहे का ? 'अके'च्या विरोधकांकडे स्वच्छ प्रतिमा चारित्र्याच्या नेतृत्वाचा अभाव अकेंच्या पथ्यावर पडतो आहे का ? 'अके'ंच्या विरोधकांची मुख्य स्ट्रॅटेजी 'अके' कुठे मोठी चूक करतात ते पहायचे तो पर्यंत सहन करायचे असे दिसते.आणि अकेंनाही लोकांचे लक्ष आपल्या त्रुटीपेक्षा दुसरीकडे वेधतानाच स्वतः करता वेळही मिळवायचा आहे अके एका दगडात अधिक पक्षी मारताहेत खरे.पण राजकाराणातल्या मुरलेल्यांकडेही अकेंकेव्हा चूकतात या कडे केवळ डोळे लावून बसण्या शिवाय दुसरा पर्याय दिसत नाही.पण एवढ्याच बाजूवर अनुभवी राजकीय पक्षांच राजकारण तोललेल असण त्यांच्या स्वतःकरता आणि लोकशाहीच्या स्टॅबिलीटी करता पुरेस पोषक नाही.

श्रीरंग_जोशी मंगळवार, 21/01/2014 03:26
http://timesofindia.indiatimes.com/city/delhi/Arvind-Kejriwal-puts-Delh… साडेतीन दशकांपूर्वीच्या आणीबाणीविषयी मला फार जुजबी माहिती आहे. माझ्या माहितीप्रमाणे तेव्हाचे तात्कालिक कारण जयप्रकाश नारायण यांचे आवाहन की सुरक्षा दलांनी सरकारचे आदेश मानु नये हे होते. दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांचे वर्तन त्याच दिशेने जात आहे असे वाटत आहे. विशेषकरून प्रजासत्ताक दिनाच्या वेळी सुरक्षा दलांवर अगोदरच खूप ताण असतो. अन सदर आंदोलनाचा फायदा घेऊन अतिरेक्यांनी काही अघटीत घडवून आणले तर ते किती महागात पडेल?

विकास मंगळवार, 21/01/2014 04:14
किंचित माहिती: तात्कालिक कारण जयप्रकाश नारायण यांचे आवाहन की सुरक्षा दलांनी सरकारचे आदेश मानु नये हे होते. "तात्कालीक" म्हणणे योग्य आहे. कारण १२ जून १९७५ ला इंदीराजी अलाहाबाद कोर्टात हरल्या. २४ जून १९७५ ला त्या सुप्रिमकोर्टात हरल्या आणि त्यांची खासदारकी रद्द झाली आणि संसदेतील मतदानाचा हक्क रद्द झाला, जरी कोर्टाने तात्पुरते (नवीन ठरेपर्यंत) पंतप्रधान म्हणून राहण्यास परवानगी दिली तरी. त्यामुळे त्यांना २४ जून नंतर लगेच राजीनामा देणे आणि सत्तधारी काँगेस पक्षाला नवीन पंतप्रधान जाहीर करणे गरजेचे होते. पण ते न केल्याने जयप्रकाश नारायण यांनी २५ जानेवारीला दिल्लीत असहकार चळवळीचा नारा दिला. त्याचा फायदा घेऊन देशात अराजकता माजेल असे म्हणत इंदिरा गांधींनी २५ जूनच्या मध्यरात्री म्हणजे २६ जूनच्या पहाटे आणिबाणीचा निर्णय घेतला आणि राष्ट्रपती फक्रुद्दीन अली अहमद यांच्याकडून त्यावर शिक्कामोर्तब करून घेतला. दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांचे वर्तन त्याच दिशेने जात आहे असे वाटत आहे. येथे एक मोठा फरक लक्षात घेयला हवा. जयप्रकाश हे केवळ जनतेतले चळवळे नेतॄत्व होते आणि ते वर दाखवल्याप्रमाणे, ज्या व्यक्तीची खासदारकी सुप्रिमकोर्टाने रद्द केली होती त्या व्यक्तीच्या तरी देखील सत्तेत रहाण्याच्या विरोधात होते. मात्र, केजरीवाल हे घटनेवर हात ठेवून, मान्य करून आणि शपथ घेऊन झालेले दिल्ली राज्याचे अधिकृत नेतृत्व आहे. त्या नेतृत्वानेच म्हणणे कायदा न पाळणे आणि ते देखील कुठल्याही कोर्टाचा जसा आणिबाणीच्या संदर्भात संबंध होता तसा संबंध नसताना, म्हणायचे हे अतिशय बेजबाबदार आहे. स्वतःला अ‍ॅनार्किस्ट म्हणून त्यांनी एका अर्थाने देशाची घटना मान्य नसल्याचेच जाहीर केले आहे. असो.

बंडा मामा मंगळवार, 21/01/2014 07:43
स्वतःला अ‍ॅनार्किस्ट म्हणून त्यांनी एका अर्थाने देशाची घटना मान्य नसल्याचेच जाहीर केले आहे. असो.
तुम्ही त्यांचे पूर्ण भाषण ऐकलेत का? आनर्किस्ट मधुन त्यांना काय अभिप्रेत आहे ह्याचा शोध घ्या. आणि खरंच कसलाही चष्मा डोळ्यावर न ठेवता. (तुमचे आजवरचे लेखन बघता हे अशक्य वाटते पण आप ने अनेक गोष्टींमधे आशावादी बनवले आहे त्यामुळे इथेही ही भाबडी अपेक्षा ठेवतो.) त्यांना घटना मान्य नाही असे तुम्हाला कशावरुन वाटले? घटनेतल्या कुठल्या कलमाचे उल्लंघन त्यांनी केले आहे सांगा. मु़ख्यमंत्र्याने आपल्या जनतेसाठी धरणं धरणे ह्याला आपल्या घटनेत बंदी घातली आहे का?

आनन्दा मंगळवार, 21/01/2014 08:33
ते अनार्किस्ट म्हणून घेणे हा झालेल्या वादाचा परिपाक होता.. देशभक्ती हे पात असे जर.. च्या धर्तीवरचा.. अर्थातच व्यक्तिशः केजरीवाल लोकांच्या हातात सत्ता देणार म्हणजे काय करणार याबाबत माझ्या मनात शंका आहेच. त्यासाठी मला मोदींचे 'गूड गवर्नन्स' चांगले वाटते. फक्त केजरीवलनी आपली तत्व सोडली हा माझा आक्षेप बराचसा दूर झाला आहे. आता माझा केजरीवालांशी असणारा विरोध हा राजकीय भूमिकेवरून आहे, जसे त्यांचे समाजवादी तत्वज्ञान आणि अ‍ॅक्टिव्हिस्ट कार्यप्रणाली आणि मिथ्या धर्मनिरपेक्षता ई... व्यक्ती म्हणून केजरीवाल हे अजूनही प्रामणिक आहेत याबद्दल मला विश्वास आहे. आणि ते विचारपूर्वक पावले टाकत आहेत याबाबत ही शंका नाही. @विकास, आप/केजरीवाल यांचे चारित्र्य हनन न करताही मोदींना राजकीय तत्वांवर पाठिंबा देता येउ शकतो, असे मला वाटते, जसा क्लिंटन देत आहेत. सोशल मीडिया (विशेषतः मिपा, काही अपवाद सोडल्यास) तेव्हढा परिपक्व असावा. अर्थात सोमनाथ यांनी जे केले, ते नि:संशय चूकच होते.. पण ती त्यांची राजकीय अपरिपक्वता आहे असे मी मानतो. जर पोलीस ऐकत नव्हते, तर स्टिण्ग ऑपरेशन करून त्यांना तोंड्घाशी पाडायला हवे होते. कायदा हातात घेणे हे केव्हाही चूकच, पण त्यांचे समर्थन करणे हे केजरीवालांची राजकीय अपरिहार्यता असावी. बाकी केजरीवालांनी मांडलेले मुद्दे ही काही अगदीच चुकीचे नाहीत. दिल्लीतली ब्युरोक्रसी करप्ट आहे, ती आधी रीफोर्म करावी लागेल, त्याशिवाय ऑडिट करून काही फायदा नाही वगैरे. महाराष्ट्रात मेधा पटकर वगैरेंच्या हातात सत्ता देण्यास माझा तीव्र विरोध आहे.. त्यापेक्षा रा.कॉ. परवडली असे मला वाटते. तसेच केजरीवाल अजून परिपक्व नेते नाहीत, त्यामुळे त्यांनी अजून ५ वर्ष देशाचे नेत्रुत्व करू नये, आणि या निवडणूकीत मोदींचे नुकसान करू नये असे माझे प्रामणिक मत आहे. जाता जाता, नवीन सून कितीही चांगली असली, तरी सर्वगुणसंपन्न असेल अशी अपेक्शा करणे चूक आहे ha ha

बंडा मामा मंगळवार, 21/01/2014 08:47
@विकास, आप/केजरीवाल यांचे चारित्र्य हनन न करताही मोदींना राजकीय तत्वांवर पाठिंबा देता येउ शकतो, असे मला वाटते
ह्यासाठी जोरदार +१ दुसरा मुद्दा म्हणाजे मोदी हे गुड गवर्नन्स देऊ शकतीलही पण सध्या तरी ते येडीयुरप्पा आणि गडकरी ह्यांच्या पार्टीत सामिल आहेत. त्यातुन एकटे मोदी किती देऊ शकणार हे ही वास्तव नाकारता येत नाही.

आनन्दा मंगळवार, 21/01/2014 12:05
सध्याची स्थिती पाहता, मोदींना सोडल्यास या नेत्यांचे वेगळे अस्तित्व राहणारच नाही.. आणि मोदींचा स्वभाव पाहता ते या सर्वांना फरफटत न्यावयासही कमी करणार नाहीत.

श्रीरंग_जोशी मंगळवार, 21/01/2014 21:04
माफ करा पण येडीयुरप्पा आणि गडकरी यांना एकाच मापात तोलण्याचे कारण समजले नाही. गडकरी केवळा एकदाच साडेचार वर्षे सत्तेमधे होते. त्यालाही १४ हून अधिक वर्षे होऊन गेलीत. त्यांच्या काळात महाराष्ट्रातील पायाभुत सुविधांचा जो विकास झाला तो त्यांच्या नंतरच्या सा. बां. मंत्र्यांना १४ वर्षांतही करून दाखवता आलेला नाही. गडकरींच्या काळातील विकासयोजनांचा अभ्यास करण्यासाठी इतर राज्यांतीलच नव्हे तर इतर देशांमधील शिष्टमंडळे पण येत होती. येडीयुरप्पा सत्तेत असताना अनेक भ्रष्टाचाराची / गैरकारभाराची प्रकरणे उघडकीस येत होती. यावर कळस म्हणजे त्यांची जातीच्या जोरावर इतरांना राजकीय ब्लॅकमेल करण्याची मग्रुरी आजही कायम आहे.

चिरोटा मंगळवार, 21/01/2014 21:34
कर्नाटकचे राजकारण आपणास किती माहित आहे कल्पना नाही पण येड्डींचा भ्रष्टाचार 'आदर्ष'/CWG/Coal/3Gच्या तुलनेत किस झाड की आहे.अगदी गडकरींच्या पूर्ती आणि त्यांच्या proxy companiesच्या तुलनेतही खूप कमी आहे. लोकायुक्त संतोष हेगडे ह्यांनी येड्डी आणि अनेक माजी मुख्यमंत्र्यांचा(धरम सिंग्,कृष्णा(कॉन्ग्रेस),पटेल्,गौडा कंपनी(ज.द.)) भ्रष्टाचार उघडकीस आणला.त्यावेळी येड्डी सत्तेवर होते म्हणून कचाट्यात सापडले.

हुप्प्या मंगळवार, 21/01/2014 07:53
आपचे राज्य असले तरी दिल्लीचे पोलिस त्यांचे ताबेदार नाहीत हे जुने दुखणे आहे. शीला दिक्षितबाईंनी तशी तक्रार केली होती पण केंद्रीय सरकारचे मिंधे असल्यामुळे प्रकरण लावून धरले नाही. केजरीवाल सत्तेवर आल्यावर त्यांना हे जुनाट दुखणे बरे करायचेच आहे. त्याकरता आपच्या स्वभावाप्रमाणे लागेल तितका प्रयत्न करायला ते तयार आहेत. मोर्चे, धरणे हे सत्ताधारी लोकांनी करणे विचित्र वाटत असले तरी राज्य बनले तरी पोलिस केंद्राकडे असणे जास्त विचित्र आहे. जालीम रोगावर जालीम औषध. ज्या भागात सोमनाथ भारतींनी धाड घातली तिथे ड्रग आणि वेश्याव्यवसाय चालतो असे स्थानिक लोक सांगतात. तिथल्या सभ्य लोकांना ह्या अनधिकृत व्यवसायांनी हैराण केलेले आहे. असे व्यवसाय भरपूर पैसे यंत्रणेला चारतात असा आजवरचा अनुभव आहे. त्यामुळेच पोलिस जे राज्यसरकारच्या अख्त्यारीत येत नाहीत ते कायदा मंत्र्यालाही जुमानत नाहीत. आता ते खोटे पुरावे बनवून ह्या मंत्र्यालाच अडकवत आहेत. ह्याबद्दल संताप येण्याऐवजी पोलिसांचीच तळी का बरे उचलली जात आहे? मला वाटते पोलिस यंत्रणा पूर्णपणे राज्याच्या अधिकारकक्षेत आणलीच पाहिजे. त्याकरता युद्धपातळीवर प्रयत्न केला पाहिजे. कारवाईचा बडगा दिसत असेल तर पोलिस झक मारत गुन्ह्यांवर नियंत्रण आणतील असे केजरीवालांना वाटते. ते खरे खोटे करण्याची संधी ह्या प्रामाणिक माणसाला मिळालीच पाहिजे.

बंडा मामा मंगळवार, 21/01/2014 07:55
आपचे राज्य असले तरी दिल्लीचे पोलिस त्यांचे ताबेदार नाहीत हे जुने दुखणे आहे. शीला दिक्षितबाईंनी तशी तक्रार केली होती पण केंद्रीय सरकारचे मिंधे असल्यामुळे प्रकरण लावून धरले नाही. केजरीवाल सत्तेवर आल्यावर त्यांना हे जुनाट दुखणे बरे करायचेच आहे. त्याकरता आपच्या स्वभावाप्रमाणे लागेल तितका प्रयत्न करायला ते तयार आहेत. मोर्चे, धरणे हे सत्ताधारी लोकांनी करणे विचित्र वाटत असले तरी राज्य बनले तरी पोलिस केंद्राकडे असणे जास्त विचित्र आहे. जालीम रोगावर जालीम औषध.
+१

बंडा मामा मंगळवार, 21/01/2014 08:05
सत्तेत येऊ का नये हे जनतेला एस एम एस करून विचारणे हे आता अगदी विचारी कृत्य वाटावे असे चढत्या भाजणीने आप आणि त्यांच्या नेत्यांचे वागणे चालू आहे
बाप रे! काय घोर पाप केले त्यांनी. प्रत्यक्ष जनतेलाच विचारावे? कहरच झाला हा. एकदा निवडणुका संपल्या की नेत्यांनी पुढची पाच वर्षे जनतेला तोंडही दाखवायचे नसते. आमच्या रक्तात हे इतके भिनले आहे की कुणीतरी वेगळे केलेले आम्हाला सहनच होत नाही.

संजय क्षीरसागर मंगळवार, 21/01/2014 10:16
केजरीवाल जे बोलतो ते कुठेतरी खोलवर पटते. कसलाही आवेश किंवा अस्मितांना हात वगैरे त्यात नसते. बर्याच लोकांच्या तारा त्यामुळे जुळून येतात. जे लोकं पुर्वी कधीही राजकारणावर अवाक्षरही काढायचे नाहित, कसलाही रस घ्यायचे नाहीत असे अनेक लोक आता आवडीने राजकारणावर चर्चा करताना दिसत आहेत हे मी तरी अनुभवतो आहे.
इक्झॅक्टली!
अर्थात एकाच रंगाच्या चष्म्यातुन हे पाहिल्यास जाणवणे अशक्य आहे.
क्या बात है! एखाद्या व्यक्तीबद्दल : "एक तर हा माणूस ठार वेडा असला पाहीजे अथवा जबरा चालू असे माझे आधीच असलेले मत ही मुलाखत पाहून दृढ झाले." असे उद्गार केवळ ती व्यक्ती इथली सदस्य नाही म्हणून प्रकाशित होऊ शकतात? का असा प्रश्न पडतो.

माहितगार मंगळवार, 21/01/2014 13:50
भ्रष्टाचाराने पोखरलेले पोलिस दल गुन्हेगारीचा कणा कसा काय मोडणार? त्यामुळे केंद्र सरकारनेही दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या पोलिस सुधारणांना हात घालायला हवा. त्यासाठी सरकारवर दबाव आणत राहण्याचे स्वातंत्र्य "आप'सह सर्वच राजकीय पक्ष आणि संघटनांना आहे. परंतु, स्वातंत्र्य आणि स्वैराचार यातील फरक लक्षात न घेता बेबंद वर्तन करण्याने प्रश्‍न सुटणार नाहीत, याचेही भान ठेवले पाहिजे. दैनिक सकाळ अग्रलेख
Racist overtones and bias aside, the minister still hasn't given any proof of whether the men and women were actually involved in a drugs and prostitution racket. All of his arguments seem to be based on what the residents have said. Read more at:firstpost.com/delhi/unrepentant-somnath-bharti-returns-to-warn Somnath Bharti’s late night attempt at curbing what he claims is prostitution in Khirkee Extension was ill-thought, indefensible and designed to cater to local sentiments without any consideration of the legal position. In such a situation, even if the minister’s actions have met with local approval, even if they are grounded in reality, they remain unjustified. If indeed the matter had been pending over a period of time did the minister have to solve it in the course of a night? The minister could have taken his time, asked the people to register an FIR with the police, wait to see how they reacted and built up a case for police inaction. Instead he wanted to be the hero at the barricades. Perhaps, this was borne out of confusion between the law ministry and law and order, Read more at: firstpost.com/politics/somnath-bhartis-raid-aap-redefines-democracy-as-mob-rule
Three major functions of Delhi Police, like public order, crime and investigation, can be placed under the Delhi government. Everything else can still be under MHA. But solutions in tricky situations overlook political aspects. In fact, at times they can turn out to be counter-productive. Read more at: http://indiatoday.intoday.in/story/arvind-kejriwal-dharna-delhi-police-… With an AAP minister in Somnath Bharti who confused Batman's role with his own and started his night errands to cleanse the city of its dark underbelly, the Congress just got the opportunity it was waiting for. The standoff can help the party bring down the newest entrant in politics from the high podium of morality he has perched himself on. Read more at:indiatoday.intoday.in/story/arvind-kejriwal-dharna-delhi-police-cannot-come-under-state-government

llपुण्याचे पेशवेll मंगळवार, 21/01/2014 17:56
पाठींबा देण्यापूर्वी किमान सामायिक कार्यक्रमाबाबत सहमती होणे आवश्यक होते. ती न झाल्यामुळे हे प्रकार होत आहेत. एकंदर 'बिन फेरे हम तेरे' अशातला प्रकार झाला. आम आणि कोन्ग्रेस यांचा एकाच सहमतीचा मुद्दा होता. तो म्हणजे बी जे पी ला सत्तेपासून दूर ठेवणे. त्यामुळे हे पुढचे प्रकार अनपेक्षित नाहीत.

वेताळ मंगळवार, 21/01/2014 19:30
कजरी आता फक्त दिल्ली पोलिसांना बंडखोरी करुन त्यांच्यात सामिल व्हायला सांगत आहे. भाउ उद्या हाच कजरी जर सैनिकाना बंडखोरी करायला सांगायला लागला तरी तुम्हाला ते सामान्य कृत्य वाटणार काय? अहो आपण काय करतो काय बोलतो हे अजुन त्याला कळत नाही तो लोकांचे काय भले करणार?

विकास मंगळवार, 21/01/2014 20:21
अहो ड्रामा तोच चालू आहे, :) अंक संपला अथवा गोष्टी इतक्या झपाट्याने (बि)घडत आहेत की प्रवेश संपला असेच म्हणावेसे वाटते... आणि हो, ड्रामा पेक्षा नौटंकी हा जास्त योग्य शब्द आहे. काल या ड्रामामुळे दुर्लक्षित झालेली एक बातमी आता लेटेस्ट: AAP's Kumar Vishwas accused of racist joke on Kerala nurses अफ्रिकन (युगांडाच्या) बायकांवरून बोलून झाले, आता केरळमधील नर्सेस बद्दल एक राजकीय पुढारी आणि प्राध्यापक बोलतोय: In a YouTube video clip, Mr Vishwas is heard saying, "Earlier nurses used to come from Kerala, kali-peeli (dark skinned), one would naturally feel like calling them sister."

पैसा मंगळवार, 21/01/2014 20:26
या मंडळींना कसं बोलायचं हे तरी कोणी शिकवायला हवं. सोमनाथ भारती यांची कालची मुक्ताफळे ऐका.
"I want to spit at the faces of BJP leader Arun Jaitley and senior lawyer Harish Salve to tell them to mend their ways... I warn you, the public is going to hound you and beat you."

चिरोटा मंगळवार, 21/01/2014 20:43
जरा दमान घ्या सर्वांनी. अशा प्रकारची 'रोखठोक्','परखड' भाषा बोलणारे राजकारणी,सम्राट आपण पचवले आहेत.केंद्रात सरकार स्थापनेसाठी त्यांचा आधारही घेतला आहे.वरील विधानाचे समर्‍थन करण्याचा उद्देश नाही.पण ईतके हाय्पर होण्याचीही गरज नसावी.

माहितगार मंगळवार, 21/01/2014 21:41
रोखठोक्','परखड'
I want to spit at the faces of ....leader .... and ..... to tell them to mend their ways यात ओक ओक आहे रोखठोक किंवा परखड या शब्दात अंशतःतरी काही समर्थनीय असाव कि नाही ? :) चला स्पिट पर्यंत माफ केल I warn you, the public is going to hound you and beat you. हे मंत्री नसलेल्यानी म्हणण मंत्री असलेल्यानी म्हणण आणि त्यातही कायदा मंत्री असलेल्यानी म्हणण आणि तेही कायद्याचा अभ्यास असलेल्या व्यक्तीनी म्हणण काही फरक आहे का नाही ? आपच्याच दुसर्‍या एका मंत्र्याच वाक्य आल आहे त्यातील दोष भावनेच्या भरात लक्षात येणार नाही "Delhi Education Minister: "You are asking for lawful protests over a young girl being burnt, wait till your daughter is burnt (he tells Ashok Malik on NDTV's show The Buck Stops Here)" दोष लक्षात येण्याकरता protests च्या ठिकाणी बिहेवीअर शब्द ठेऊन पहा म्हणजे एकाने कायदा हातात घेतला म्हणून दुसर्‍याने कायदा हातात घेण्याच समर्थन ? अशाने सगळ्या दंगलींच न थांबणार समर्थन होईल ना ? किमान मंत्री झाल्यावर काय बोलतो आहोत याची अधिक काळजी घ्यावयास हवी. संदर्भ १ संदर्भ २

हुप्प्या मंगळवार, 21/01/2014 22:20
१. कुमार विश्वास हे कधी बोलला? काल परवा की दहा वर्षांपूर्वी? माझ्या मते अनेक वर्षे उलटून गेली आहेत. तेव्हा ते उकरुन काढायची गरज नाही. २. त्यावेळेस तो एक कॉमेडियन म्हणून बोलत होता. नेता म्हणून नाही. कॉमेडियन बर्‍याचदा पाचकळ, अतीरंजित, अतिरेकी विनोद करतात. त्यावरून त्यांची मनोवृत्ती ठरवणे आततायीपणाचे आहे. अशा प्रकारचा विनोद हा हसवण्यापुरताच असतो. त्यात फार खोल अर्थबिर्थ नसतो. फारतर हा एक फालतू विनोद होता इतकेच म्हणू शकतो. त्यावरुन कुमार विश्वासचा केरळी लोकांकडे बघण्याचा दृष्टीकोनच वाईट असा निष्कर्ष काढणे चूक. ३. आता आपण एका पक्षाचे वरिष्ठ नेता आहोत. आता आपण असे विनोद करणे अनुचित आहे. असे समजण्याइतका विवेक ह्या माणसाकडे आहे की नाही? माझ्या मते आहे. तेव्हा जुन्या गोष्टी उकरुन त्याची सनसनाटी बातमी बनवणे बंद करावे. आज नेता बनल्यावर तो काय बोलतो ते जरूर तोलून मापून बघावे.

विकास बुधवार, 22/01/2014 01:23
आत्ता अधिक बातमी शोधली तेंव्हा लक्षात आले की कुमार विश्वास यांचे ते बोलणे २००८ चे आहे. त्याच बरोबर ते (भाविक) हिंदू , मुस्लीम यांना देखील दुखावण्यासारखे बोललेले आहेत असे बाहेर आले आहे. त्यासंदर्भात अंशतः आपल्याशी सहमत आहे की, ते "तेव्हा ते उकरुन काढायची गरज नाही." अर्थात राजकारणात हे नेहमीच सर्वत्र होते. तेच कोणीतरी करत आहे. त्यांचे सगळे पॉलीटीकली इनकरेक्ट बोलणे युट्यूबरून काढून टाकण्यात आले होते. पण अर्थातच ते कोणीतरी "योग्य वेळेसाठी" जपून ठेवले होते. आता त्यांच्यावर खटले देखील भरले गेले आहेत. अमेरीकेतल्या कॉमेडीअनने कोणाविरोधातही कसाही विनोद केला तरी तो इथल्या कायदा आणि संस्कृतीप्रमाणे चालू शकतो. पण भारतात तसे शक्य नाही हे त्यांना माहीत असायला हवे नाही का? आता आपण एका पक्षाचे वरिष्ठ नेता आहोत. आता आपण असे विनोद करणे अनुचित आहे. असे समजण्याइतका विवेक ह्या माणसाकडे आहे की नाही? माझ्या मते आहे. सहमत. असावा असे वाटते तरी.

चेतन मंगळवार, 21/01/2014 20:23
विकास माझा एक प्रश्न आहे - एका ठिकाणी चोरी होत आहे (किंवा बलात्कार) आणि समजा पोलिसांना त्याची कोणी सुचना दिली, तर पोलीस वॉरंट काढत बसणार, पुरावे मागणार का अ‍ॅक्शन घेणार?

चिगो मंगळवार, 21/01/2014 21:31
चेतनजी, दखलपात्र आणि अदखलपात्र असे दोन प्रकारचे गुन्हे असतात कायद्याप्रमाणे.. त्यातल्या दखलपात्र गुन्ह्यात पोलिस वॉरंटशिवाय अटक करु शकते, पण अश्या अटक केलेल्या व्यक्तीला २४ तासांच्या आत न्यायाधीशासमोर न्यावे लागते पुढील कार्यवाहीसाठी (सुट्टीचा दिवस असला तरी..) अदखलपात्र गुन्ह्यात पोलिसांना आधी वॉरंट घ्यावे लागते अटक करण्यासाठी. आणि अटक म्हणजे बेड्या घालतातच असेही नाही. त्यातही रुल्स आहेत. दिल्लीच्या कायदेमंत्र्याला हे आणि बाकीचे कायदे माहीत नसतील (वकील असूनही) तर वाईट आहे. आणि माहीत असूनही "जानता नहीं मैं कौन हूं" असा अ‍ॅटीट्यूड असेल तर आणखीच वाईट आहे.. आणि त्यांचा प्रचंड विजय, ज्याचे बील त्यांनी दिल्लीच्या जनतेवर फाडलंय, त्याकरीता त्यांचे "खास" अभिनंदन..

काळा पहाड बुधवार, 22/01/2014 00:42
मला एक कळत नाही. इथे लोक कायदा, सुव्यवस्था, मुख्यमंत्र्यांचे वर्तन वगैरे बद्दल बोलत आहेत. पण राजकारण्यांची (प्रचलीत) इमेज काय आहे? दिसला की कापा असे वाटण्यापर्यंत पाळी आली आहे. विषारी प्राण्यांना भूतदया वगैरे दाखवून फायदा नसतो. वहाणेने ठेचून मारणे हाच उपाय. एक लक्षात घ्या की "आप" ही ती वहाण आहे. एकदा या राजकारण्यांना, नोकरदारांना ठेचलं की "आप" ला रजा द्यायला सुद्धा हरकत नाही.

विकास बुधवार, 22/01/2014 01:12
आप वहाण नाही, तर जनतेला अक्कल गहाण ठेवायला लावून जनतेचीच वहाण करणारी कणिकनिती आहे.

विकास बुधवार, 22/01/2014 01:10
मगाशी भला मोठा मजकूर लिहीला आणि प्रकाशीत करताना एरर येऊन नाहीसा झाला. :( लकीली थोडासा जीमेल मध्ये सेव्ह केला असल्याने येथे देत आहे. अजून उत्तरे लवकरच देईन...
-----
​ ​सर्वप्रथम आपण सर्वांनी या चर्चेत सक्रीय भाग घेतल्याबद्दल धन्यवाद. प्रत्येक चर्चेसंदर्भातील प्रतिसादात उत्तर देण्याऐवजी सगळ्यांना सामायीक उत्तर देत आहे. इतक्या लवकर आपवर चर्चा कशाला हा प्रश्न काही जणांनी विचारला होता. त्याला चर्चाप्रस्तावात म्हणल्याप्रमाणेच परत म्हणेन की अशी इच्छा नव्हती. पण गेल्या दोन दिवसात केवळ दिल्लीच नाहीतर एका अर्थाने देशास ओलीस ठेवणार्‍या मग्रुरीवर चर्चा घडली पाहीजे असे नक्की वाटले म्हणून चालू केली. आधीच्या काही चर्चा-लेखात वाचले तर लक्षात येईल की आप हा राजकीय पक्ष म्हणून तयार होत आहे हे मला देखील आवडले होते. जे इतर कुठल्याही विकसीत लोकशाही देशात दिसू शकत नाही ते भारतात परत एकदा झालेले दिसले होते. प्रस्थापित पक्षांना पण स्वतःच्या ध्येयधोरणांचा फेरविचार करायला लावण्याची ताकद आपच्या यशामुळे आली आणि हे जनतेसाठी चांगलेच झाले... पण त्याच बरोबर त्यांनी आता सत्ताधारी म्हणून वागणे गरजेचे होते असे आजही वाटते. आणि तेथे ते नुसते चुकतच गेले नाहीत तर खाप पंचायतीतल्या गावगुंडाचे समर्थन करण्यासारखे स्वत:च्या मंत्र्यांच्या त्यातही विशेष करून कायदेमंत्र्यांच्या बेताल वागण्यासंदर्भात त्यांचे समर्थन करणे गंभीर आहे... आता वर आलेल्या प्रतिसादांसदर्भात... सर्वप्रथम जर घटना सांभाळायची जबाबदारी दिलेल्या नेतृत्वानेच घटना पाळली नाही तरी चालेल असे तुम्हाला वाटत असेल आणि झुंडशाही म्हणजेच लोकशाही असे वाटत असेल तर खालचे वाचण्याची गरज देखील नाही. अ‍ॅग्री टू डीसअ‍ॅग्री म्हणूयात. पण लोकशाहीत स्वातंत्र्याबरोबर जबाबदारी पण असते असे वाटत असेल तर चर्चा करूयात. चष्मा, भाजपा, काँग्रेस यांच्या बाजूने वगैरे... वास्तवीक त्याचा येथे काही संबंध नाही. निवडणुकांच्या संदर्भात, येथे आणि इतरत्र अनेकदा मी इतकेच सांगत आलो आहे की सर्वांनी शक्यतोवर मतदानाचा हक्क पाळावा. आता जर कोणी बाहेरगावी असले तर वेगळे. कुणाला मते द्या हे मी सांगण्याच्या भानगडीत पडत नाही (आणि कोणी ऐकण्याच्या पडेल असे वाटतही नाही. :) ) तुम्हाला भाजपा-काँग्रेसवर चर्चा करायची असली तर चालू करा धागे. करूयात चर्चा. माझ्या दृष्टीने हा सगळा तमाशा देशासाठी धोक्याची पातळी गाठू लागला आहे. म्हणूनच सद्यस्थितीत संदर्भात काँग्रेस, भाजपा कसे आणि किती भ्रष्ट आहेत, पोलीस काय करताहेत वगैरे पेक्षा तुम्ही ज्या घटनेची शपथ घेऊन घटनेचे पालक आणि रक्षक झाला आहात ती पाळत आहात का हा मुद्दा आहे. त्या मर्यादेत जर काम न करता नुसतीच नौटंकीबाजी करायची असेल तर त्याला काही अर्थ नाही. आणि दुर्दैवाने आप कडून तेच सारखे चालले आहे. मुद्दा २: सोमनाथ भारतींचे वर्तन वास्तवीक हा सर्व तमाशा केजरीवाल यांनी प्रथमदर्शनी सोमनाथ भारतींवरचे लक्ष उडवण्यासाठी आणि तसेच सत्तेतून इतरांना नावे ठेवत लांब जाण्यासाठी (याबाबत अधिक खाली नंतर आले आहे) केला असे वाटण्यासारखीच परीस्थिती आहे. साधारणपणे आठवड्यापूर्वी भारतींना evidence tampering केले म्हणून कोर्टाने ताशेर मारले. तो आरोप आहे का नाही यावरून ते आणि केजरीवाल वाद घालत होते. पण कोर्टाने त्यांच्या अशीलाचे बँकेतल्या अफरातफरी संदर्भातले जामीनपत्र रद्द केले आहे. त्यावरून केजरीवालांचा लढा सुरू झाला. आता दिल्लीच्या बार कौन्सिलने त्यांच्यावर कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. त्या सर्वातून बाहेर येण्यासाठी त्यांनी मध्यरात्रीची धाड घातली आणि काही युगांडामधून आलेल्या महीलांना जबरदस्तीने अटक करून पुढचा तमाशा केला. त्यात भर म्हणून नंतर जेटली आणि साळवेंच्या तोंडावर थुंकण्याची तसेच पब्लीकचा मार खातील अशी आपल्या पाठीराख्यांना हिंसेसाठी चेतवण्याची भाषा त्यांनी केली. त्यात भरीस भर म्हणून नंतर २४x७ उघडे असणार्‍या एका दुकानावर मध्यरात्रीनंतर धाड घातली. त्यानंतर या घेरावाच्या वेळेस महीलांच्या स्वच्छतागृहात गेले... चालूच आहे. पण केजरीवाल यांना त्यांच्या विरोधात काही करता येत नाही असेच दिसत आहे. त्या व्यतिरीक्त युगांडा हायकमिशनने पत्र दिल्याचे खोटे बोलले गेले ते अजून एक लफडे स्वतः केजरीवाल यांनी नेहमीच्या आक्रस्ताळी स्टाईलमध्ये केले आहे. पोलीसांचे वर्तन आणि त्यांच्यावरील अधिकार (ज्युरीसडिक्शन) पोलीसांमधे भ्रष्टाचार आहे का? नक्कीच असेल पण म्हणून प्रत्येक पोलीसाला पुराव्याशिवाय भ्रष्टाचारी म्हणत त्यांनी मंत्र्यानी दिलेल्या ऑर्डर्स स्विकारत काम करा म्हणणे योग्य आहे का? आणि हे देखील एका वकीलीत असलेल्या आणि घटनेची शपथ घेऊन लोकप्रतिनिधी + कायदेमंत्री झालेल्या माणसाकडून होणे योग्य आहे का? आणि अशा माणसाला पाठीशी घालणारे नेतृत्व कसे आहे? आता प्रश्न पडतो की इतर काय चांगले आहेत म्हणून त्यांनी इतके केले तर काय बिघडले? हे म्हणजे बाळासाहेबांनी, "त्यांनी चाळीस वर्षे खाल्ले म्हणून आम्ही चार वर्षे खाल्ले म्हणून काय बिघडले" असे म्हणण्यासारखे आणि त्याचे समर्थन करण्यासारखेच झाले. बरं देशात अथवा दिल्लीत काय केवळ पोलीसच भ्रष्ट आहेत का? केजरीवाल ज्या रिक्षेवाल्यांचे-टॅक्सिवाल्यांचे समर्थन करतात ते काय पब्लीकला कमी फसवतात? मग काय त्यांना पण केजरीवालांच्या अधिपत्याखाली आणायचे? नवीन "रिक्षा-टॅक्सी मंत्रालय" काढून? दुसरा प्रश्न पोलीस कुणाच्या अधिकाराखाली असावेत हा. त्या संदर्भात आप, काँग्रेस आणि भाजपा ह्या सगळ्याच पक्षांचे एकमत आहे की ते दिल्ली राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या हाताखाली असावेत. मग आधी राज्याचे (पक्षाचे नाही) नेता म्हणून सर्वपक्षिय बैठक बोलावून त्यावर सगळ्यांची सहमती घेणे योग्य ठरले नसते का? पण तसे केले असते तर त्यांना वाटते की प्रसिद्धी कमी झाली असती... अशी प्रसिद्धी कमी झाली असती पण नेतृत्व म्हणून चांगली प्रसिद्धी मिळू शकली असती. असो. केजरीवाल येथे अनेकांना ह्या महाशयांच्या संदर्भात, "प्रामाणिक, निर्भय आणि तत्वांना धरुन"; "कसलाही आवेश किंवा अस्मितांना हात वगैरे त्यात नसते. बर्याच लोकांच्या तारा त्यामुळे जुळून येतात"; असे काही वाटते... वास्तवीक जगातल्या कुठल्याही राजकारण्यासंदर्भात असे कुणालाही वाटत असेल तर ठीक आहे. ज्यांची त्यांची मते म्हणून सोडून देणे इष्ट आहे. पण मला तसे कुणाबद्दलच वाटत नाही. या चर्चेसंदर्भात, केजरीवाल यांच्याबाबतीत का वाटत नाही याचे कारण थोडक्यातः जे काही बोलतात ते पुर्ण नाटकी असते. खाली पहा: आधी म्हणाले की निवडणूका लढवणार नाही आणि कधीच कुठले पद घेणार नाहीत... मग निवडणूका लढवायचे ठरवले. त्यानंतर म्हणाले की (मुलांची शपथ घेऊन) काँग्रेस-भाजपाकडून पाठींबा घेणार नाही - देणार नाही. मग म्हणाले की जनतेने सांगितले म्हणून... मग म्हणाले लोकसभा निवडणूक लढवणार नाही, पण आता म्हणतात की पार्टीसदस्य म्हणतात म्हणून लढवेन... हे एक उदाहरण आहे. एकूण प्रामाणिकपणा आणि तत्वांना निर्भयपणे तिलांजली देणे चालूच आहे. असे माझे मत आहे. रेल्वेमंत्रालयाजवळील तमाशा आणि अराजकता (अ‍ॅनार्की) पक्ष कार्यकर्त्यांनी आंदोलन करणे समजू शकते पण जेंव्हा मुख्यमंत्रीच असे स्वतःच्या पक्षाच्या टोपी घालून करतो तेंव्हा तो केवळ त्यांच्या पक्षाचा मुख्यमंत्री ठरतो राज्याचा नाही. त्याव्यतिरीक्त प्रजासत्ताक दिन पण आम्ही होऊ देणार नाही असली अथवा तत्सम भाषा करणे हे काही लोकशाही राज्याच्या नेतृत्वाचे लक्षण नाही. तुम्ही म्हणाल असे इतरही अनेक आहेत आणि ते मान्यच आहेत. पण मग यांच्यात वेगळे असे काय राहीले? इतर ठिकाणी अडाणी चोर असतील तर येथे आय आय टी मधले चोर आहेत, इतकेच.

विकास बुधवार, 22/01/2014 01:28
पक्ष कार्यकर्त्यांनी आंदोलन करणे समजू शकते पण जेंव्हा मुख्यमंत्रीच असे स्वतःच्या पक्षाच्या टोपी घालून करतो तेंव्हा तो केवळ त्यांच्या पक्षाचा मुख्यमंत्री ठरतो राज्याचा नाही. त्याव्यतिरीक्त प्रजासत्ताक दिन पण आम्ही होऊ देणार नाही असली अथवा तत्सम भाषा करणे हे काही लोकशाही राज्याच्या नेतृत्वाचे लक्षण नाही. तुम्ही म्हणाल असे इतरही अनेक आहेत आणि ते मान्यच आहेत. पण मग यांच्यात वेगळे असे काय राहीले? इतर ठिकाणी अडाणी चोर असतील तर येथे आय आय टी मधले चोर आहेत, इतकेच. आता आंदोलन सुदैवाने संपले कारण त्यांना सन्मान्यपद्धतीने माघार घेण्यास केंद्राने / काँग्रेसने संधी दिली. त्यातून नक्की काय घडले?
  1. केजरीवालना पाच पोलिसांना बडतर्फ करायचे होते त्या ऐवजी दोन पोलीसांना रजेवर जावे लागले. अर्थातच त्यांचा पगार चालूच आहे पण ते काम करत नसल्याने खात्यामधे दोन पोलीस कमी इतकेच.
  2. कुठेतरी असे वाटते की केजरीवाल यांना काही करून सत्तेतून बाहेर पडायचे आहे. म्हणून आधी काँग्रेसला २० कलमे मान्य करायला लावून पाहीले. त्यांनी १८ कलमांकडे केजरीवालांची जबाबदारी म्हणत दुर्लक्षच केले (मान्य आहे असे म्हणलेच नाही) आणि विनाशर्त पाठींबा दिला.
  3. राज्यावर आल्यावर काही गोष्टी केल्या असे दाखवले असले तरी ते अजून झाले आहे अशातला भाग नाही. कारण पैसे खर्च करताना विधीमंडळाची परवानगी लागणार आहे - ते वीजदराबाबत पण आहे आणि पाण्याबाबत ही आहे.
  4. वीजबिले न भरलेल्यांवरील केसेस मागे घेण्याचा प्रयत्न केला आहे पण तो अंगाशी येण्याचीच शक्यता अधिक आहे कारण कोर्टात ताशेरे मिळू शकतात.
  5. त्यात भरीस भर म्हणून सोमनाथ भारती २४ तास "दिवे लावण्यात" मग्न झाले. आता एफ आय आर दाखल झाला आहे.
  6. युगांडा हाय कमिशनच्या संदर्भात खोटे बोलल्याचे समजले आहे.
  7. थुंकणे-मार देणे वगैरे सारखे दम देऊन झाले आहेत.
  8. त्यामुळे अजून काही होण्याआधी जर काँग्रेसने पाठींबा काढला तर उत्तम असे वाटू लागले असण्याची शक्यता कमी नाही.
  9. अर्थात काँग्रेसने कधी नव्हे ते खेळी खेळली आहे. काय वाट्टेल ते करा पण आम्ही तुम्हाला सत्तेवर ठेवू. उद्या चांगले काम केल्याने जर लोकसभेच्या रिंगणात उतरलात तर भाजपाला तोटा आहे. त्यानंतरच्या अधांतरी सरकारानंतर काँग्रेस परत स्थिरसरकारचे वचन देत येऊ शकते असे आडाखे त्यात असण्याची शक्यताच आहे.
  10. या सगळ्या तमाशामधे आता माध्यमे कधी नव्हे ते वैतागली आहेत, बरेचसे पब्लीक जे भाजपा-काँग्रेसच्या बाजूचे नाही ते देखील बाजूस जायला लागले आहे. चेतन भगतने तर त्यांना "AAP has become the item-girls of politics. AAP has really let me down with their antics..." वगैरे म्हणले आहे.
थोडक्यात भारतीय राजकारणात एक विचित्र खेळी खेळली गेली आहे... ज्यात बहुमत नसलेल्या सत्ताधिशांना सत्तेतून बाहेर पडायचे आहे पण त्यांचे विरोधक बाहेरच पडू देत नाहीत. आणि एक आंदोलनाशिवाय बाकी काही करण्याची सवय नसलेल्या या नेतृत्वाची लोकप्रियता पण धोक्यात येऊ लागली आहे आणि पुढच्या महत्वाकांक्षा देखील गोत्यात जाऊ लागल्या आहेत... मराठीत म्हणतात ना, "गाढव ही गेले आणि ब्रम्हचर्यही गेले!" तसेच काहीसे. असो.

मराठीप्रेमी बुधवार, 22/01/2014 02:25
तुमच्या या दोनही प्रतिसादांशी संपुर्णतः सहमत. केजरीवाल यांनी मुख्यमंत्री या पदाची प्रतिष्ठा घालवली आहे.

अर्धवटराव बुधवार, 22/01/2014 03:12
आआपचा सक्सेस व लोकप्रीयता एखाद्या अभिनव किंवा नाविन्यपूर्ण संकल्पनेवर आधारलेला नसुन तो सरळ सरळ प्रस्थापीतांच्या विरोधातला राग आहे. त्याला सकारत्मक वळण देताना आआप जर आंदोलनाच्याच मार्गाचा अवलंब करत असेल तर ते समजण्यासारखं आहे. अर्थात, हा काहि कायमस्वरूपी उपचार नाहि. अन्यथा आआपची गत राडा आणि खळ्ळखटॅकवाल्यांसारखी होईल. तसं होऊ नये अशी प्रार्थना मात्र आपण करु शकतो. आपच्या गृहमंत्र्यांनी नौटंकी करण्याऐवजी कायद्याच्या कक्षेत लढा दिला असता तर तो जास्त प्रभावी असता हे मान्य. सुब्रमण्यम स्वामी असलच काहितरी करत असतो व त्याचे परिणाम देखील दृगोच्चर झाले आहेत (स्वामी अजुनही बर्‍याच भानगडी करत असतो... पण तो भाग अलहिदा). कदाचीत हे गृहमंत्री पहेले लाथ, फिर बात, फिर मुलाकात स्टाईलने काहि करायचा प्रयत्न करत असावेत. कोण जाणे. स्टिल वेट अ‍ॅण्ड वॉच. आआप काँग्रेसचं पिल्लु असले काय किंवा नसले काय, पण आआपच्या संवर्धनात आपला राजकीय फायदा-तोटा प्रत्येक पर्टी शोधत असणार आणि ते स्वाभावीक आहे. आआपने देखील या राजकीय सोयींचा फायदा घेत असेल तर ते हि स्वाभावीक आहे. तसं पाहिलं तर आआप हॅज डन इट्स जॉब. मध्यंतरी सगळ्या आयटी कंपन्यांना आय.एस.ओ वगैरे सर्टीफिकेशन घ्यायची सवय लागली होती. त्याची खरच गरज किती व त्या सर्टीफीशनला कंपनीच्या दैनंदीन व्यवहारात आणि चारित्र्यात स्थान किती याची काळजी फारशी कोणि करत नाहि हा भाग वेगळा. तद्वत सगळ्या राजकीय पक्षांना आता भ्रष्टाचार निर्मुलन सर्टीफिकेशन घेणं अनिवार्य होणार आहे. आणि त्याचं ऑडीटींग करायचा सहाजीक मक्ता आआपकडे जाईल. तरुण रक्ताचा भारत देश आता डीमांडींग मोड मधे आला आहे. हा रेटा राजकीय पक्षांना अंतर्मुख करायला भाग पाडेल. आआप आणि केजरीवालांच्या ताकतीचं पुरेसं आकलन मला तरी अजुन झालेलं नाहि. केजरीवाल आणि मंडळी आज नैतिकता आणि क्षमता यांचं मानबिंदु बनायला बघत आहेत. पण असे मानबिंदु आपल्याला नविन नाहित. साबरमती आणि सेवाग्राम आश्रमाच्या मुशीत तयार झालेल्या नेत्या-कार्यकर्त्यांची फळी बघितली तर रामराज्य अगदी २४ तासांच्या अंतरावर वाटायचं. पार्टी विथ डिफरन्सची धुरा श्यामाप्रसाद मुखर्जी व दिनदयाळ उपाध्याय प्रभृतींच्या खांद्यावर होती तेंव्हा मांगल्याची पहाट होण्याची सर्वांची खात्री होती. नैतीक भेद कितीही असले तरी कॉम्रेड्स काहि प्रमाणात तरी नक्की सामाजीक समता आणतील हे कुणालाहि पटायचं. जयप्रकाश नारायण आपल्या यादव मंडळींच्या भरोशावर देश बदलायची स्वप्न बघायचे.... या सगळ्या अवास्तवाचं आज वास्तव काय आहे आपण बघतोच आहोत. आआप करता आज कदाचीत राजकारण म्हणजे युद्ध आहे. त्यामुळे सर्वस्व अर्पण करणे, प्रामाणिक प्रयत्न करणे, ध्येयासक्ती, बौद्धीक कुशलतेची परिसीमा गाठणे वगैरे सर्व गुण ते दाखवत आहेत. पण राजकारण हा एक खेळ देखील आहे. त्यात एक डाव उलटला तर दुसर्‍या डावाची संधी आहे. भिडुंची अगदी स्वाभावीक अशी अदलाबदली आहे. जिंकल्याचं पारितोषीक आहे. हारलेल्यांसाठी रजत पदक पण आहे. अगदी थंड डोक्याने आनंद घेण्यासाठी वातानुकुलीत गॅलरी आहे आणि दर पाच वर्षांनी जागतीक स्तरावरची कॉम्पीटीशन करायला लागणारी अगदी पहिल्या दिवसापासुनची तयारी देखील आहे. युद्धातला सगळा आक्रास्ताळपणे एकवार क्षम्य आहे. पण खेळात तसं करुन चालणार नाहि. या खेळात निपुण होणं व तरिही आपली नैतीकता व क्षमता अबाधीत ठेवणं हि खरी परिक्षा. सध्याचे राजकीय पक्ष तर अजुनही उन्हाळी-हिवाळी पेपर्सला रेग्युलरली उपस्थिती दाखवत आहेत. या परिक्षेत उत्तीर्ण होण्यात केजरीवालांचा खरा कस लागणार आहे.

विकास बुधवार, 22/01/2014 06:34
विस्तृत प्रतिसादाबद्दल धन्यवाद. अर्थातच काही भागाशी सहमत तर काहीशी :( आआपचा सक्सेस व लोकप्रीयता एखाद्या अभिनव किंवा नाविन्यपूर्ण संकल्पनेवर आधारलेला नसुन तो सरळ सरळ प्रस्थापीतांच्या विरोधातला राग आहे. या संदर्भातील आपल्या म्हणण्यास ११०% सहमत. अशी लोकप्रियता जेंव्हा स्पायडरमॅनला मिळाली तेंव्हा त्याला सतत लक्षात ठेवावे लागले की, “With great power comes great responsibility” :) आज केजरीवाल नामक स्पायडरमॅन नुसताच उड्या मारत आहे आणि मिळालेल्या लोकप्रियतेचा गैरफायदा घेत आहे असे वाटते. ते होऊ नये असे देखील प्रामाणिकपणे वाटते. कारण एकदा का त्यातील फोलपणा जनतेला समजला तर कोणी आदर्शपणे काम करू शकेल यावरचा पब्लीकचा आणि त्यातही तरूण पिढीवरचा विश्वास उडेल, जो परत बसायला किमान एक-दोन पिढ्या जाव्या लागतील. आणि "त्या वाट बघण्यात भारताचे काय होऊ शकेल कोण जाणे!", असे म्हणावेसे वाटत नाही. असो. सुब्रमण्यम स्वामी असलच काहितरी करत असतो व त्याचे परिणाम देखील दृगोच्चर झाले आहेत (स्वामी अजुनही बर्‍याच भानगडी करत असतो... पण तो भाग अलहिदा). अगदी सहमत! पण सुब्रम्हण्यम स्वामींना केजरीवाल यांच्या इतकी पॉवर नाही हे ध्यानात असुंदेत. त्यामुळे ते फारतर सततच्या कॉन्स्पिरसी थिअरीमुळे विदुषक ठरू शकतात पण केजरीवालांसारखे अ‍ॅनार्कीस्ट ठरू शकत नाहीत. (हे अर्थातच स्वामींच्या डिफेन्समधे लिहीत नसून, फरक काय आहे हे सांगत आहे!) त्यामुळे सर्वस्व अर्पण करणे, प्रामाणिक प्रयत्न करणे, ध्येयासक्ती, बौद्धीक कुशलतेची परिसीमा गाठणे वगैरे सर्व गुण ते दाखवत आहेत. आपचे नेते यातील कुठल्याही गुणाने वागत आहेत असे वाटण्यासारखी परीस्थिती नाही. हे मी कुठेही cynicism मधे बोलत नाही याची खात्री असावी.

बॅटमॅन बुधवार, 22/01/2014 13:38
कोण चेतन भगत? चीप थर्डक्लास कादंबर्‍या लिहून मोठा झालेल्या या तथाकथित मूर्ख लेखकाला काडीमात्र अक्कल नाही. स्वतःला ज्यातलं शष्प कळत नाही त्यात बोंबा मारण्यात हा प्राणी आघाडीवर आहे. लोकही याला डोक्यावर घेतात हे महदाश्चर्य आहे.

बंडा मामा रविवार, 26/01/2014 07:46
कोण चेतन भगत?
कोणी का असेना, सध्या केजरी विरुद्ध बोलतोयना त्याच्याशी मतलब. बाकी सगळे माफ त्याला.

बंडा मामा रविवार, 26/01/2014 07:46
कोण चेतन भगत?
कोणी का असेना, सध्या केजरी विरुद्ध बोलतोयना? मग बाकी सगळे माफ त्याला.

माहितगार बुधवार, 22/01/2014 06:33
माझ्या माहिती प्रमाणे 'परिवर्तन हे आपच्या आधीच समाजसेवा संघटन' चु.भू.दे.घे. आपच्या पुर्वाश्रमीची 'परिवर्तन' म्हणून तरुणांची समाजसेवा संघटन बनवल गेल होत त्याच्या संभांमध्येही आम्ही राजकारणात सुद्धा येऊ शकतो हे सांगितल जातच होत म्हणजे त्या अर्थाने राजकारण करण्याचा उद्दिष्ट अचानकच नव्हे व्यवस्थीत तयारी करूनच होत. अर्थात भारतीय राजकारणालाही चांगल वळण देऊ शकणार्‍या विश्वासार्ह तिसर्‍या पर्यायाची आवश्यकता आहे नाही असे नाही.'परिवर्तन' च्या कार्यशैलीत जी रचनात्मकता दिसत होती ती जाऊन कुठेतरी झूंडशाहीच समर्थनतर होत नाही आहे.दिल्लीतील स्थानिक कारणांनी ते होत असेल तात्कालिक असेल अनुभवातून शिकतील वगैरे सर्व ठिक पण राष्ट्रीयपक्ष म्हणून अशा पद्धतीच्या कार्य शैलीने अधिमान्यता मिळण अशक्य नसल तरी कठीण असेल हा एक भाग झाला. आंधळ समर्थन जगात कशाचही करू नये पण भारत देशाच्या ऐक्याच आणि सिमांच्या रक्षणाच समर्थन हे डोळसपणातूनच आलेल आहे हे लक्षात घेण्याची जरूरी आहे स्वातंत्र्य पुर्व इतिहासात एकीकृत केंद्रीय सत्तेच्या अभावाने परकीय आक्रमण भारतावर सतत होत राहिली मिळवलेल स्वातंत्र्य पुन्हा गमवायच नसेल तर भारताची एकात्मता कोणत्याही पातळीवर यापुढे टिकवली जाईल याच अ‍ॅक्रॉस इंडियन पॉलीटीकल थॉट एक सहमती होती आणि आहे. त्यामुळे कुणीतरी सोम्या गोम्या उठतो आणि राष्ट्रीय एकात्मतेच्या संबंधीत बाबतीत जनमत वगैरे घेण्याची गोष्ट करतो. राष्ट्रीय एकात्मता टिवल्या बावल्यांचा खेळ नाही.कोणत्याही राजकीय पक्षात कुणी टिवल्या बावल्या करेल त्याला पक्षातील नेतृत्वाने खड्यासारख बाजूला केलच पाहीजे. विशेषतः एक राष्ट्रीय पक्ष म्हणून मान्यता हवी असेल तर राष्ट्रीय एकात्मते सारख्या महत्वपूर्ण गोष्टींवर सुस्पष्ट भूमिका हवी. भारत एक अण्वस्त्र सज्ज देश आहे.अण्वस्त्र सज्ज देशास स्टेबल लोकशाहीची गरज असते. आम्ही अ‍ॅनार्कीस्ट आहोत झूंडशाही करतो आम्हाला सत्ता द्या असे कुणी म्हणत असेल तर अण्वस्त्र सज्ज देशाच्या नागरीकाने राष्ट्रीय राजकारणात आपण एक जबाबदार नागरीक या नात्याने वागणे अभिप्रेत असावे असे वाटते . दिल्लीची विधानसभा त्रिशंकु राहिली तर राज्यपाल कारभार चालवू शकतात.उद्या केंद्रात त्रिशंकु स्थिती असेल तर राजकीय विरोधकांशी सुद्धा जमवून घ्यावे लागते नमते घ्यावे लागते आपली वक्तव्ये आणि भूमिका सहसा टोकाच्या असणार नाहीत याची काळजी घ्यावी लागते.किमान पक्षी इतर भारतातून 'आप'ला अधिक मॅच्यूअर्ड कार्यकर्ता राष्ट्रीयस्तरावर काम करण्यास मिळावा ही शुभेच्छा

विकास बुधवार, 22/01/2014 06:40
आपच्या पुर्वाश्रमीची 'परिवर्तन' म्हणून तरुणांची समाजसेवा संघटन बनवल गेल होत त्याच्या संभांमध्येही आम्ही राजकारणात सुद्धा येऊ शकतो हे सांगितल जातच होत म्हणजे त्या अर्थाने राजकारण करण्याचा उद्दिष्ट अचानकच नव्हे व्यवस्थीत तयारी करूनच होत. या संदर्भात आणि त्यांच्या सतत टोप्या फिरवण्याबद्दल खालील छोटिशी चित्रफित अवश्य पहावी... भारत एक अण्वस्त्र सज्ज देश आहे.अण्वस्त्र सज्ज देशास स्टेबल लोकशाहीची गरज असते. आम्ही अ‍ॅनार्कीस्ट आहोत झूंडशाही करतो आम्हाला सत्ता द्या असे कुणी म्हणत असेल तर अण्वस्त्र सज्ज देशाच्या नागरीकाने राष्ट्रीय राजकारणात आपण एक जबाबदार नागरीक या नात्याने वागणे अभिप्रेत असावे असे वाटते . अतिशय महत्वाचा मुद्दा! धन्यवाद.

वेताळ बुधवार, 22/01/2014 10:49
रात्री ३ला परदेशी स्त्रीयांना वेश्याव्यवसाय करता म्हणुन पोलिस किंवा स्त्री पोलिसांची मदत न घेता अंगलट करणार्‍या भारतीला तुम्ही कसा काय पाठिंबा देता? देहविक्रय करते म्हणुन कुनीही त्या स्त्रींयाची झडती घेवु शकते काय? पोलिसांच्या मते हा एक बलात्काराचा प्रकार आहे जो भारतीने केला आहे. व त्याला वाचवण्यासाठी कजरी रस्त्यावर नाटक करित आहे.दुसरी एक मंत्री राखी बिडला.... हिच्या गाडीची काच लहान मुलाने बॉल मारुन फोडली त्यावेळी हिचे नाटक तुम्ही बघितले नाही काय? ४००० पोलिसाना पहार्‍यावर ठेवुन रस्त्यावर निवांत झोपणार कजरी काय लायकीचा आहे हे सर्व जगाने बघितले आहे.

संजय क्षीरसागर बुधवार, 22/01/2014 11:15
जर पोलिस अधिकारी भ्रष्ट नसते तर सरकारनं समेट केलाच नसता. त्यामुळे केजरीवालांच्या मागणीत तथ्य आहे. मागणी मान्य व्हावी यासाठी केलेलं आंदोलन काय दिशा घेईल याची पूर्वकल्पना कुणालाही येणं अशक्य होतं. कुणी काहीही म्हणो पण न्याय्य मागणीसाठी रस्त्यावर रात्र काढणं याला जी हिंमत लागते ती अत्यंत दुर्मिळ. भर पावसात आणि कडाक्याच्या थंडीत हा माणूस निश्चयापासून जराही न ढळता राहू शकतो हे मनाच्या एकसंधतेचं द्योतक आहे. SHO सारख्या वरिष्ठ अधिकार्‍याला सक्तीच्या रजेवर धाडून त्याच्या विरुद्ध चवकशी चालू झाली हे आंदोलनाच सर्वात मोठं फलित आहे. केजरीवाल जे करतायंत त्यात त्यांचा कुठलाही निहित स्वार्थ नाही पण व्यवस्थाच इतकी कमालीची भ्रष्ट आहे की त्याविरुद्ध लढण्यासाठी पराकोटीचा निश्चय, हिंमत आणि प्रयत्न लागणार आहे.

वेताळ बुधवार, 22/01/2014 12:48
अहो काय बोलताय?४००० पोलिसवाले राखणीला होते रस्त्यावर बंदुका घेवुन.थंडीत कुडकुदत उभे होते. कजरी खालुन गादी व वरुन गादी घेवुन मस्त झोपला होता.दिल्ली सरकारने पाणि,सार्वजनिक संडास इ. सोय केली होती. कजरीला फक्त झोपायचे होते ते काम मात्र त्याने चोख केले.

वेताळ बुधवार, 22/01/2014 12:48
अहो काय बोलताय?४००० पोलिसवाले राखणीला होते रस्त्यावर बंदुका घेवुन.थंडीत कुडकुदत उभे होते. कजरी खालुन गादी व वरुन गादी घेवुन मस्त झोपला होता.दिल्ली सरकारने पाणि,सार्वजनिक संडास इ. सोय केली होती. कजरीला फक्त झोपायचे होते ते काम मात्र त्याने चोख केले.

संजय क्षीरसागर बुधवार, 22/01/2014 15:52
आयला, यात प्लीज काय आहे? तमाशा झाला तो सर्वांनी पाहिला. पण अरविंदच्या हेतूविषयी माझ्या मनात जराही शंका नाही. He wants to clean-up the corrupt system, that's all! हेतू शुद्ध असेल तर मार्गातल्या अडचणींनी माणसाची पारख कशी होईल? त्याला काँग्रेसनं सपोर्ट काढायची भीती नाही की स्वतःच्या जीवाची पर्वा नाही. जर भ्रष्ट पोलिस यंत्रणेवर केंद्राचं नियंत्रण आहे तर व्यवस्था बदलायला आंदोलनाशिवाय काय करता येणार? आणि एक मुख्यमंत्री आंदोलन करतो म्हटल्यावर सरकारनं दखल तरी घेतली. रामदेवबाबांची साधी मागणी होती `भारतीयांची परदेशातली अघोषित संपत्ती देशाची मालमत्ता म्हणून जाहीर करा'. इतक्या उघड गोष्टीला काय प्रॉब्लम होता? पण संपूर्ण आंदोलन उधळून सरकारनं इतक्या सचोटीच्या माणसाला मरणोन्मुख अवस्थेत नेलं. आता केवळ राजकीय पाठबळ नाही म्हणून ते मोदींच्या सहकार्यानं ती मागणी प्रत्यक्षात आणू पाहातायंत. केजरीवालांकडे सत्ता आहे म्हणून किमान इतकं तरी घडू शकलं.

सुनील बुधवार, 22/01/2014 16:18
`भारतीयांची परदेशातली अघोषित संपत्ती देशाची मालमत्ता म्हणून जाहीर करा
एखाद्याची अघोषित मालमत्ता ऑपॉप देशाची कशी काय होते? कर बुडवला असेल तर, कर+व्याज+दंड घेणे ठीक. पण सगळी मालमत्ता? काय संबंध? तशीही, ती बहुतेक संपत्ती परत भारतातच आलेली आहे. बहुतांशी रियल इस्टेटच्या रूपात. असो.

विकास बुधवार, 22/01/2014 18:04
एखाद्याची अघोषित मालमत्ता ऑपॉप देशाची कशी काय होते? कर बुडवला असेल तर, कर+व्याज+दंड घेणे ठीक. पण सगळी मालमत्ता? काय संबंध? सहमत भारताबाहेर गेलेली संपत्ती परत "बहुतांशी" भारतात आली का "अंशतः" आली हा वादाचा मुद्दा होऊ शकतो. पण हट्टीपणे नुसतेच सरकारला नाही तर जनतेला पण वेठीस धरणे हे कोणिही कशासाठी देखील केले तरी योग्य नाही. रामदेवबाबांचा पण आंदोलनाचा हक्क मान्य होता पण आत्ताच्या आत्ता मला हे झालेले हवे वगैरे भाषा कोणिही करणे अत्यंत चुकीची आणि घातक आहे. त्यांनी त्या वेळेस ती केली. सरकारने आंदोलन मोडले कारण त्यांच्यात वर आल्याप्रमाणे अधिकृत सत्तेची पॉवर नव्हती तसेच सरकारी अंदाजात तो प्रसंग कणखरपणे हाताळण्यात कमितकमी सामाजीक आणि राजकीय धोका असावा म्हणून केले गेले. तेच नंतर अण्णांच्या बाबतीत वेगळ्या पद्धतीने केले गेले.

संजय क्षीरसागर बुधवार, 22/01/2014 20:00
थोडक्यात `ब्लॅक मनी'. आयकर कायद्यात ब्लॅक मनीवर बुडवलेल्या कराच्या तीनशे टक्के (म्हणजे दडवलेल्या रकमे एवढी) दंडाची तरतूद आहे (Sec. 271(1)(c). सो रामदेवबाबा इज परफेक्ट! आणि अशी संपत्ती राष्ट्रीय घोषित झाली तर सरकारला सर्व टॅक्सेस रद्द करता येतील (निदान काही कालावधीसाठी तरी) असा अंदाज आहे. आता तुम्ही म्हणतायं:
रामदेवबाबांचा पण आंदोलनाचा हक्क मान्य होता पण आत्ताच्या आत्ता मला हे झालेले हवे वगैरे भाषा कोणिही करणे अत्यंत चुकीची आणि घातक आहे.
कुणासाठी घातक? आणि कसलं आलंय घातक? इतक्या उघड गोष्टीवर उगीच कैच्या कै चाललंय.
सरकारने आंदोलन मोडले कारण त्यांच्यात वर आल्याप्रमाणे अधिकृत सत्तेची पॉवर नव्हती
मग तेच तर म्हटलंय मी.
तसेच सरकारी अंदाजात तो प्रसंग कणखरपणे हाताळण्यात कमितकमी सामाजीक आणि राजकीय धोका असावा म्हणून केले गेले.
आंदोलन उधळायला कसला लागतोय कणखर पणा? बाहेरच्या देशात इतक्या दिग्गज सत्ताधार्‍यांचा पैसा आहे तिथे रामदेवाजीबाबांना विचारतो कोण? आणि सामाजिक आणि राजकीय धोका? ही काय भानगड आहे? च्यायला देशाचा पैसा तुम्ही परस्पर परदेशात नेलायं आणि तो राष्ट्रीय संपत्ती म्हणून घोषित करायचायं यात कसला आलायं धोका?
तेच नंतर अण्णांच्या बाबतीत वेगळ्या पद्धतीने केले गेले
आता इतिहास तुम्हाला माहिती!

श्रीगुरुजी बुधवार, 22/01/2014 13:14
केजरीवाल सध्या जे करत आहेत तो बटबटीत पोरकटपणा आहे. त्यांना लवकरात लवकर प्रगल्भता यावी हीच इच्छा.

चौकटराजा बुधवार, 22/01/2014 16:09
केजरीवालना घटना काय आहे ते शिकवायची आपल्याला गरज नाही. एक केमाल पाशा नावाचा राष्ट्र प्रमुख सत्तेवर असताना रात्री साक्षरतेचे वर्ग स्वतः घेत असे असे वाचले आहे.हे जर खरे असेल तर त्याचे ही ते एक आंदोलनच होते निरक्षरपणाविरूद्दद्ध. अगोदरच्या काही मुख्यमत्र्यानी काही आंदोलने केल्याचा इतिहास आहे म्हणे. तेंव्हा हा गहजब झाला होता का हे तपासावे लागेल. नाहीतर केजरीवाल मुख्यमंत्री असताना ते एक नागरिक देखील आहेत हे विसरून चालणार नाही.सबब एखाद्या लावणीनृत्य असणार्‍या कार्यक्रमास जाण्याची, देवळात पूजा करण्याची, साहित्य संमेलनाला साहित्य प्रेमी म्हणून हजर असण्याची मुभा असतेच ना? त्याच न्यायाने आंदोलन प्रेमी केजरीवाल यानी पदावर असताना असा प्रकार केला तर ते घटनेच्या कोणत्या कलमाप्रमाणे अराजकी वर्तन होते हे मला कोण सांगेल का ?