नरेंद्र मोदी: आपत्ती की इष्टापत्ती?

समजा, अगदी मोदी पंतप्रधान झाले तरी आघाडीच्या राजकारणात ते एकही निर्णय घेऊ शकणार नाहीत. भाजप किंवा कुठलाही राष्ट्रीय पक्ष,संपूर्ण बहुमत मिळवणे हे अशक्यच आहे. त्यामुळे भारताचा प्रवास असाच, अडखळत,भांडत भांडत आणि सरकारच्या पायात कोलदांडे घालत चालू रहाणार आहे.

फक्त एकदा तरी बहुमताने हिंदुत्ववादी पक्षाचे सरकार यायलाच पाहिजे. तरच ओवेसी सारख्या जनावरांवर वचक ठेवता येईल. मोदी हे फक्त हिंदुत्ववादी नसून देशाची वाटचाल विकासाकडे कशी करावी असा विचार करणारे द्रष्टे राजकारणी आहेत.

गुजरात मधील सलया नगरपालीकेच्या क्षेत्रात ९०% मुस्लीम बाहूल्य आहे. त्यात झालेल्या निवडणूकांमध्ये सर्वच्या सर्व जागा भाजपास मिळाल्या आहेत... Modi sweep: Muslim majority town elects all BJP candidates

काय ठरलं मग?

परिवारावर बंदी घालाची आणि गुजरात विधानसभा बरखास्त करायची! एका उभरत्या तरूणापुढे एका राज्याच मुख्यमंत्री कुठे पुरे पडणार? Where is PAN India recognition and acceptability? आता तुमाला साधी शिंपल गोष्ट कळत न्हाय! कसले तुमी जंटलमन.

गोध्रा हत्याकांड - गेल्या दोन तीन दशकांत इतके नृशंस हत्याकांड भारतात झाले नव्हते. या प्रकारचे पण कमी तीव्रतेचे हत्याकांड आंध्र प्रदेशमध्ये पिपल्स वॉर ग्रुपने केल्याचे एक वाहिनीवरील कार्यक्रमात पाहिले होते. गोध्रा हत्याकांडासाठी कुठलेही ठोस असे कारणही नव्हते जसे ६ डिसें १९९२ चे अयोध्येतील वादग्रस्त वास्तूचे पतन. जे कारण वृत्तपत्रांत छापून आले होते ते असे होते की गुजरातमधून रामसेवकांचा एक मोठा गट अयोध्येला रेल्वेने गेला होता. मोठा गट असल्याने झुंडशाही हि ओघाने आलीच. गुजरातमधील रेल्वेस्थानकांवर जेथे मुस्लिम विक्रेते असतील तेथे जोर-जबरदस्ती करून फुकट खात होते. हाच प्रकार गोध्रा स्थानकावर पण झाला होता. रामसेवकांच्या परतीच्या प्रवासातही याचीच पुनरावृत्ती सुरू होती अन इतर स्थानकावरील विक्रेत्यांकडून गोध्रा स्थानकावरील विक्रेत्यांना याबाबत माहिती मिळाली होती. त्यांनी रामसेवकांना कायमचा धडा शिकवण्यासाठी शस्त्रांची, इंधनाची पूर्ण पूर्वतयारी करून ठेवली होती व अत्यंत थंड डोक्याने कटाला प्रत्यक्षात आणले. स्थानकाहून निघालेल्या साबरमती एक्सप्रेसला थांबवून रामसेवक असलेल्या डब्यावर प्रथम भयंकर अशी दगडफेक व नंतर ज्वालाग्राही इंधन ओतून आग लावण्यात आली व त्यांना जीवे मारले. व या सर्व वेळेस सशस्त्र जमाव आजूबाजूला होताच जेणेकरून कुणी बाहेर निघालाच तर त्याला भोसकून मारले असतेच. घटनेच्या काही वर्षांनंतर तत्कालीन रेल्वेमंत्री लालूप्रसाद यादव यांनी बॅनर्जी आयोग नेमला होता. या आयोगाने साबरमती एक्सप्रेसच्या डब्याला लागलेली आग आतूनच लावण्यात आली होती किंवा लागली होती असा निष्कर्ष काढला व हत्याकांडाचा मुद्दा खोडून काढण्याचा प्रयत्न केला. भारतीय फौजदारी कायदा संहितेनुसार स्वतःचा प्राण वाचवणाऱ्या कुणालाही तसे करण्यापासून अवरोध करणे म्हणजे हत्येइतकाच गंभीर गुन्हा आहे. त्यामुळे या आयोगाचे निष्कर्ष म्हणजे सत्तेचा गैरवापराचे उत्कृष्ट उदाहरण आहे. रामसेवकांनी झुंडशाहीच्या जोरावर मुस्लिम विक्रेत्यांना त्रास दिला असेलही पण त्याचा बदला म्हणून इतक्या क्रूरपणे सामूहिक हत्याकांड करणे हे माणुसकीचाच खून करणे होते. अशा लोकांना मृत्युदंडाची शिक्षाही पुरेशी झाली नसती. या जमावातील बहुतांश फरार झाले व नंतरच्या राज्यभरातील हिंसाचारामुळे त्यांचा माग घेणेही मागे पडले. भारतासारख्या देशात धार्मिक द्वेषावर आधारीत एवढे नृशंस हत्याकांड घडल्यावर त्याच तीव्रतेची तत्कालिक हिंसा होणे हे अपेक्षितच होते. सुरुवातीच्या काही घटनांवरून तसेच वाटत होते. पण सरकारी सुरक्षा यंत्रणा अपेक्षेइतके सक्तीचे धोरण अवलंबत नाहीये हे पाहून हा हिंसाचार राज्यभर पसरला व आधुनिक भारताला काळिमा फासणारे पर्व सुरू झाले. राज्याच्या बऱ्याच शहरांत दीड दोन महिने संचारबंदी असूनही हिंसाचाराची तीव्रता फारच मंदगतीने कमी होत होती. १९९२-९३ दंगलींच्या तुलनेत हे खूपच अनपेक्षित होते. या सर्व काळात गुजरातमधील मुस्लिम समुदायाला हे आपलेच राज्य किंवा हा आपलाच देश आहे का हा प्रश्न पडावा अशी परिस्थिती होती. या काळात मोदींनी दंगलखोरांविरुद्ध सक्तीचे धोरण अवलंबल्याचे किंवा किमान मुस्लिमांच्या सुरक्षेसाठी काही भक्कम उपाय केल्याचे स्पष्टपणे तरी दिसले नाही. एप्रिल २००२ मध्ये दरवर्षीप्रमाणे अहमदाबाद शहरात श्रीकृष्णाची वार्षिक यात्रा पूर्वनियोजनाप्रमाणे ठरली होती. पण एवढा हिंसाचार झालेला असताना व हिंसाचार थांबलेला नसताना हि यात्रा रद्द केली जाईल किंवा अगदीच लहान प्रमाणात आयोजित केली जाईल अशी अपेक्षा होती. पोलीस दलसुद्धा दिवसरात्र श्रमांमुळे व अतिरेकी ताणामुळे यात्रेला सुरक्षा पुरवायला अनुकूल नव्हते. पण मोदींनी आत्यंतिक हट्टाने हि यात्रा नेहमीपेक्षाही अधिक प्रमाणात आयोजित करविली जसे काही राज्यातील मुस्लिम समुदायाला कायमचा धडा शिकवणे साजरे व्हावे. एवढे होऊनही हा हिंसाचार थांबला नाहीच. सुरुवातीला रोज २ किंवा ३ अंकी लोक मारले गेल्याच्या बातम्या येत, नंतर आठवड्याला काही लोक मारले गेल्याच्या बातम्या येत. कमी अधिक प्रमाणात पुढची दोन - सव्वादोन वर्षे हे प्रकार सुरूच होते. जून २००४ मध्ये मोलमजूरी करणारे विशीतले दोन मुस्लिम तरुण सायकलवरून कामाला निघाले असताना जमावाने त्यांना दगडांनी ठेचून मारले. भारतामध्ये पूर्वीही या प्रकारचा हिंसाचार झाला होताच पण सरकारी यंत्रणेची अन सत्ताधारी पक्षाची भूमिका या प्रकारची कधीच नव्हती. काही ठळकपणे आढळणारी उदाहरणे

• माजी पंतप्रधान स्व इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर दिल्लीमध्ये शिखांचे शिरकाण सुरू असताना शरद पवार (तेव्हा ते इंकाँमध्ये नव्हते), स्व. राजेश पायलट, स्व. माधवराव शिंदे प्रत्यक्ष रस्त्यावर उतरून हिंसक जमावाला शांत करण्याचा प्रयत्न करत होते.
• १९९२-९३ मुंबईतील दंगलीमध्ये मुस्लिम वस्ती असणाऱ्या चाळींवर हल्ला झालाच तर प्रत्युत्तर म्हणून गच्च्यांवर मोठाल्या कढयांमध्ये तेल उकळत ठेवले जात असे. सत्ताधारी काँग्रेसचे नेते स्व सुनील दत्त स्वतः तेथे जाऊन मुस्लिम जमावाला शांत करत होते.

असे एकतरी उदाहरण गुजरातमध्ये त्या काळात ठळकपणे आढळले नाही. सरकारी आकड्यानुसार १२०० हून अधिक लोक मारले गेले. शेकडो लोक हरवले. अनेक लोकांना वाटते माध्यमे मोदींच्या विरोधात होती पण एवढ्या संख्येने लोक मारले गेलेच नं? माध्यमांच्या भूमिकेमुळे या हिंसक घटनांची तीव्रता बदलत नाही. या हिंसाचारामुळे भारतातल्या व भारताबाहेरच्याही इस्लामी दहशतवादी गटांना नव्या लोकांना आकृष्ट करण्यासाठी भरभरून कच्चा माल मिळाला. १२ मार्च १९९३ नंतर मुंबईवर १० वर्षे हल्ला झाला नव्हता. ऑगस्ट २००३ पासून दर वर्षा दोन वर्षांनी अनेक हल्ले झाले. अंदाजे ६०० हून अधिक निरपराध लोक मारले गेले. बहुतांश हल्यांच्यावेळी पकडले गेलेल्या संशयितांनी गुजरात मधील अन्यायाचा बदला हेच कारण सांगितले. या काळात कधी नव्हे ते महाराष्ट्र व दक्षिणेकडील राज्यांमध्येही इस्लामी दहशतवाद्यांचे जाळे सशक्त झाले. अन त्या काळात कुणी या गोष्टींना थोपवण्यात आलेल्या अपयशाबद्दल मोदी सरकारवर टिका केली की मोदी त्यास गुजराती अस्मितेचा अपमान हे शीर्षक देत. मोदींविरुद्ध कुणी काही बोलले म्हणून संपूर्ण गुजरातची अस्मिता का दुखावली जावी? 'पांच करोड गुजरातियो की अस्मिता' हे घोषवाक्य पुन्हा पुन्हा उच्चारले जात असे. या सर्व गोष्टींमुळे मतांचे धार्मिक धृवीकरण होऊन २००२ च्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये मोदींना जोरदार विजय मिळाला. नंतर त्यांनी एकतंत्री कारभाराच्या जोरावर गुजरातची प्रगती करून दाखवली त्यात शंकाच नाही. पण त्यापाठीमागे शेकडो निरपराधांचे प्राण गेले होते हे कटुसत्य बदलत नाही. वैयक्तिक द्वेषापोटी संजय जोशींसारख्या अराजकीय संघटकाला कुठलेच पद भेटू नये यासाठी भाजप नेतृत्वाला ब्लॅकमेल करणे हे काय दर्शविते? या हिंसाचाराच्या काळात केंद्रातही भाजप आघाडीचेच सरकार होते पण २००४ साली केंद्रात सत्ताबदल झाल्यावर गुजरातमधील अन्यायाबाबत आवाज उठवणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्यांना बळ आले. काही खटले गुजरातमधील परिस्थितीमध्ये चालवणे शक्य नसल्याने महाराष्ट्रातील न्यायालयांत खटले चालवले गेले. पण एका मर्यादेपलीकडे न्यायालयीन लढायांना यश मिळू शकले नाही. न्यायालयीन खटल्यांमध्ये महत्त्वाचे घटक असतात गुन्ह्याच्या स्थळावरून पोलिसांनी गोळा केलेले फोरेन्सिक व इतर पुरावे, प्रत्यक्षदर्शींच्या साक्षी इत्यादी. हे खटले लगेच सुरू झाले असते तर प्रत्यक्षदर्शी अधिक जोमाने पुढे आले असते. पण काही वर्षे निघून गेल्यावर अन जसे जमेल तसे का होईना सुरळीत जीवन सुरू झालेले असताना कोणास पुन्हा दुष्टचक्रात अडकावेसे वाटेल? काही साक्षीदार तर मधल्या काळात मरणदेखील पावले होते. लोकशाही व्यवस्थेमध्ये बहुमताने सत्तेवर आलेल्या व्यक्तीची जबाबदारी असते जनतेच्या जीविताचे संरक्षण करणे. अन त्यापैकी अल्पसंख्याक समुदाय जर बहुसंख्यांकडून बाधित होत असेल तर ही जबाबदारी अधिकच वाढते. या जबाबदारीचे पालन करण्यास नरेंद्र मोदी हे निःसंदेहपणे अपयशी ठरले आहे. असा माणूस जर देशाचा सर्वोच्च पदी बसू पाहत असेल तर लोकशाही व्यवस्थेसाठी ही नक्कीच धोक्याची घंटा आहे. कल्पना करा, हिंदू अल्पसंख्य असणाऱ्या राज्यातील गैरहिंदू मुख्यमंत्र्याने हिंदूविरुद्धचा या तीव्रतेचा हिंसाचार थोपवला नसता अन नंतर त्या राज्यात विक्रमी विकास केला असता तर आपण त्यास भारताच्या पंतप्रधानपदी बसण्यास खुला पाठिंबा दिला असता का?

फुकट खात होते असे वृत्तपत्रात छापुन आले असे म्हणता,त्याची लिंक देउ शकाल का?

ईष्टापत्ती

सहमत...

अरे पोरांनो भांडू नका... PM पदासाठी मोदी, राहुल दोघे योग्य 'भाजप असो वा काँग्रेस, कोणताही पक्ष खऱ्याखुऱ्या धर्मनिरपेक्षतेचा दावा करू शकत नाही,' असे परखड मत इन्फोसिसचे संस्थापक एन. आर. नारायणमूर्ती यांनी व्यक्त केले आहे. पंतप्रधानपदाची शर्यत व अन्य राजकीय विषयांवर दिलेल्या एका मुलाखतीत मूर्ती बोलत होते. 'राहुल गांधी जास्त धर्मनिरपेक्ष की नरेंद्र मोदी हा मुद्दाच नाही. देशाला चांगले नेतृत्व कोण देऊ शकतो हा आपल्यापुढील खरा मुद्दा आहे आणि त्यादृष्टिने विचार करता राहुल व मोदी दोघेही चांगले काम करू शकतात,' असे मूर्ती म्हणाले. ते पुढे म्हणाले, 'संभाव्य पंतप्रधान म्हणून मी कोणा एकाच्या बाजूचा नाही. मोदी आणि राहुल दोघेही सक्षम आहेत. मंदावलेली अर्थव्यवस्था आणि सुस्त प्रशासकीय कारभारामुळे मेटाकुटीला आलेले उद्योग क्षेत्र या दोन्ही नेत्यांकडे आशेने पाहते. दोन्ही नेते देशात सकारात्मक बदल घडवू शकतात. राहुल आदर्शवादी आणि चांगली व्यक्ती आहे. देशातील तळागाळातील लोकांविषयी त्यांना आस्था आहे. तर मोदी उत्तम प्रशासक आहेत. खुल्या मनाचे आहेत. एक माणूस व्यवस्थेवर आपली छाप सोडू शकतो हे त्यांनी गुजरातमधील विकासकामांतून दाखवून दिले आहे.' Happy? ;)

लोकसत्तेच्या लाल किल्ला या सदरातील आजचा हा लेख वास्तविकतेच्या जवळ जाणारा वाटतो. http://www.loksatta.com/sampadkiya-news/modi-preparing-for-prime-minister-99379/

२००४ च्या भाजप च्या अनपेक्षित पराभवात गुजरात दंगल आणि मोदी फॅक्टर चे योगदान खरेच होते का यावर जाणकारांच्या प्रतिक्रिया वाचायला आवडतील

पण माझया मते गुजरात दंगली नंतर रामविलास पासवान, तृणमुल कॉंग्रेस, द्रमुक , नॅशनल कान्फरेन्स हे मित्रपक्ष दूरवले. (चु.भु. द्या घ्या). ज्यांच्या राज्यात मुस्लिम मतदार लक्षणीय आहेत तिथे भाजप ला मित्रपक्ष मिळण्याची संभवना दुरावलि. आज नीतीश कुमार पण भाजप पासून दूर जाण्याची प्रक्रिया गुजरात दंगली मधली भूत आणि मोदी यांच्यामुळेच झाळी. नवीन पटनईक , चंद्राबाबू हे पण मुस्लिम वोट बॅंक दुरावु नये म्हणून भाजप पासून अंतर ठेवून आहेत. त्यामुळे भूतकाळातले भूत आणि मोदी फॅक्टर खरच आघाडीच्या राजकारणात भाजप ला साहाय्यभूत होत आहे का हा खरा प्रश्न आहे? लोकसत्ता मधल्या अग्रलेखात म्हंटल्याप्रमाणे बुडत चालेल्या कॉंग्रेस ला मोदी हे पंतप्रधान पदाचे उममेदवार व्हावेत हे त्यामुळेच वाटते का जेणेकरून मतांचे ध्रुवीकरण होईल व थोड्याफार आशा निर्माण होतील कॉंग्रेस साठी