Skip to main content

नरेंद्र मोदी: आपत्ती की इष्टापत्ती?

लेखक ऋषिकेश यांनी शुक्रवार, 08/02/2013 12:04 या दिवशी प्रकाशित केले.
गडकरींना 'टाटा, बाय-बाय' केल्यानंतर आलेल्या राजनाथसिंगांच्या आगमनानंतर भाजपामध्ये काही मोठे बदल होताना दिसत आहेत. राजस्थानचे प्रदेशाध्यक्षपद वसुंधराराजेंना देणे हे पहिले मोठे पाऊल राजनाथसिंगांनी उचलले आणि अनेकांच्या भुवया उंचावल्या. वसुंधराराजेंचे जनमानसातले स्थान बघावे की काम या संभ्रमात भाजपा असताना, त्यांचे नाव घोषित करून आपण 'ब्लॅकमेलिंग'ला किती सहज बळी पडू शकतो हे राजनाथसिंगांनी दाखवून दिले. गडकरी पक्षाध्यक्ष असेपर्यंत नरेंद्र मोदींचे नाव राष्ट्रीय पातळीवर घेणे टाळले जात होते. तेच राजनाथसिंग यांनी वसुंधराराजेंच्या धमक्यांनंतर घेतलेल्या निर्णयानंतर मोदी समर्थक आक्रमक झालेले दिसतात. या पार्श्वभूमीवर लोकसत्तामध्ये आपत्ती की इष्टापत्ती? हा सुनील चावके यांचा लेख वाचनात आला. एकूणच मोदी प्रवासाचा, त्यांना पंतप्रधानाचा उमेदवार घोषित केल्यास निर्माण होऊ शकणार्‍या परिस्थितीचा अंदाज या लेखात चांगला घेतला आहे. हा लेख वाचून तुम्हाला काय वाटते?
  • भाजपापुढे मोदींना पंतप्रधान पदाचा उमेदवार घोषित करण्यावाचून दुसरा पर्याय शिल्लक आहे का?
  • काँग्रेस पक्षालाही सद्यस्थितीत असे धृवीकरण आवश्यक असल्यानेच -लेखात म्हटल्याप्रमाणे - शिंदेंकरवी संघाला अधिक हिंदुत्ववादी दिशेने ढकलून मोदींनाच उमेदवार घोषित करण्यास भाग पाडणे काँग्रेससाठीही पथ्याचे असेल काय?
  • मोदींना उमेदवार घोषित केल्यास भाजपामधील अनेक नेत्यांनी एकत्र येऊन निर्णय घ्यायची परंपरा खंडीत होण्याचा धोका आहे असे वाटते का?
  • मोदींचा करिश्मा भाजपाला २०० जागा मिळवून देऊ शकेल काय?
  • मोदींचा राष्ट्रीय पातळीवरील उगम तुम्हाला आपत्ती वाटतो की इष्टापत्ती?
वाचने 56154
प्रतिक्रिया 172

प्रतिक्रिया

ऋषिकेश गुरुवार, 14/02/2013 10:11
इतक्या चांगल्या प्रतिसादाबद्दल आभार! डिवचणे व्यर्थ गेले नाही :) (ट्यार्पीही वाढलेला दिसतोय ;) )
या वाक्यातून असे जाणवते की मी मोदी समर्थक आहे त्यामुळे मला काय म्हणायचे आहे ते जाणून घेयचे आहे.
क्षमस्व! पण मला असे म्हणायचे नव्हते. तुमचे मत यासाठी हवे होते की टोकाच्या किंवा केवळ भावनेच्या आहारी जाऊन मते देणार्‍यांपैकी तुम्ही नाहित हे पुर्वानुभवावरून माहित आहे. त्यातही अशा राजकीय परिस्थितीवर तुमच्याकडे वेगळा दृष्टिकोन असतो (ज्यातून मला तरी अनेकदा नव्या माहितीचा लाभ झाला आहे.)एखादवेळी तुमची मते त्यावेळी पटली नसली तरी त्याची नोंद मनात राहिली आहे आणि प्रसंगी कालांतराने माझे मत बदललेही आहे (किंवा अनेकदा नाहिहि.) तर तो मुद्दा नै. सांगण्याची गोष्ट अशी की केवाळ म्हणून तुमचे मत हवे होते. असो.
(इतर मुख्यमंत्र्याबाबत लिहून) त्याबद्दल काय? नुसती उचलबांगडी? त्यांची चौकशी का नाही? यातील एक गुजरात दंगल सोडल्यास इतर कुठल्याही दंगलीत राज्याच्या मुख्यमंत्र्याला असे demonize केले गेले नाही अथवा खटले भरले गेले नाहीत. हे तुम्हाला योग्य वाटते का? हे कळल्यास बरे होईल.
मुळात हा प्रश्न केवळ मला विचारला असल्यास त्याचे प्रयोजन समजले नाहि. पण एकूणच चर्चेतील प्रश्न असे समजतो आणि सांगतो की, इतर मुख्यमंत्र्याची चौकशी झाली नाही हे काही बाबतीत मला अयोग्य वाटते. विशेषतः १८९२-९३च्या दंगलीबाबत स्वतंत्र चौकशी आयोगाची आवश्यकता होती असे वाटते. मात्र अजूनही दोन मुद्दे मांडायचे आहेत १. जेव्हा मोदींच्या काळात दंगली झाल्या तेव्हा विरोधी पक्ष या नात्याने (खरे/खोटे कसेही का होईना, पण शांततापूर्ण पद्धतीने कायद्याच्या मर्यादेत राहुन - मिडीयाचा चतूर उपयोग करून)काँग्रेसने रान माजवले. राजकारण हा 'पर्सेप्शन'चा खेळ असतो हे सवश्रुत आणि सर्वमान्य आहेच. मोदींचा या दंगलीत हात होता हे 'पर्सेप्शन' लोकांच्या मनात जागवणे यात जितका हात काँग्रेसचा होता, तेवढा नसला तरी भाजपचा क्षीण प्रतिकार त्याला (जाणीवपूर्वक?) खतपाणी घालत होता हे कसे नाकारावे? काँग्रेसने यामुळे घडवून आणलेल्या पोलरायझेशनचा फायदा त्यांना अजूनही होतो आहे (आणि राज्य-पातळीवर त्यावेळच्या लगेच्या एका निवडणूकीत प्रामुख्याने आणि त्यानंतरच्या निवडणूकीत काहि अंशी भाजपलाही झाला). मात्र राष्ट्रीय पातळीवर भाजपापेक्षा काँग्रेसची दूरदृष्टी वरचढ ठरली असे म्हणता यावे. (भाजपाने दूरदृष्टी दाखवून मोदींचा तात्पुरता बळी दिला असता, तर कदाचित चौकशी टळली असतीच [किंवा झाल्यास ती स्थानिक पातळीवरच ठेवता आली असती] शिवाय केवळ स्थानिक पोलरायझेशन झाले असते आणि राष्ट्रीय स्तरावर तितका तोटा झाला नसता. पुढिल निवडणूकांनंतर मोडींना कधीही पुन्हा आणता आले असते किंवा तेव्हाच राष्ट्रीय स्तरावर नेता आले असते.. अर्थात हे सारेच जर तर झाले) याला उपप्रश्न असा, की इतर दंगलींमध्येही खरोखर इच्छा होती तर तेथील विरोधी पक्षांनी अश्या चौकशीच्या मागणीचे रान का माजवले नाही? गांधी हत्याकांडानंतर भाजपनेही मिडीयाचा चतुर उपयोग केला आणि त्याचे परिणाम काँग्रेसला पंजाबात आताआतापर्यंत भोगावे लागत होते. परंतु हिंदु -मुसलमान या सगळ्या भारतात असणार्‍या डेमोग्राफिसारखे शीखांचे (किंवा काश्मिरी पंडितांचेही) नसल्याने काँग्रेसला त्या मुद्यांचा काही जागा सोडल्यास तोटा झाला नाही. २. गुजरातमध्ये जो पक्ष राज्यावर होता त्यापक्षाचे कार्यकर्टे, मंत्री या दंगलीत सहभागी असल्याचे समोर आले. मुंबईसारख्या दंगलींमध्ये विरोधीपक्षच सहभागी असल्याने चौकशीची मागणी करणार कोण? तात्त्विक दृष्ट्या कितीही योग्य (आणि तुमच्या-माझ्यासारख्याला आवश्यक वाटत) असले तरी कोणता पक्ष कोणीही तितक्या जोशात, जनमताच्या रेट्यासह मागणी केली नसताना आपल्याच पक्षाच्या मुख्यमंत्र्यावर चौकशी आयोग नेमेल? जर आघाडी असली तर आघाडीच्या मतानुसारच ठरेल असे मला वाटते. मग भाजपाला जर मोदी हवे असतील तर ते पटवण्याचा प्रयत्न करतील त्यात काही गैर नाही यातील अधोरेखीत आजमावले जाते आहे का? असा तो प्रश्न आहे.
भाजपामध्ये अनेक नेत्यांनी एकत्र येऊन निर्णय घ्यायची परंपरा" आहे जी इतरत्र नाही हे आपल्याला देखील मान्य आहे हे पाहून डोळे पाणावले.
आपल्यात नेहमीच मतभिन्नता हवी असे वाटत नाही ;) आणि हे माझे मत नवे नाही या आधीही व्यक्त केले आहे असे वाटते. किंबहुना येड्युरप्पा प्रकरणात रितसर मतदान घेतले जाणे हे अतिशय स्वागतार्ह होते. गडकरींच्या बाबतीततही असे मतदान होऊन नेता निवडला गेला असता तर अधिक आवडले असते पण तसे पक्षप्रमुखाच्या बाबतीत हल्ली कोणत्याच पक्षात होताना दिसत नाही :(
मोदींच्या नावाने बोटे मोडणार्‍यांसाठी आपत्ती आहे. (कारण पोटशूळ इतकेच).
पोटशुळा व्यतिरिक्त कोणत्याही कारणाने मोदी आपत्ती होऊ शकत नाहीत असे तुमचे मत समजावे काय? इतरांचे सोडा अगदी भाजपमध्ये जी स्वागतार्ह परंपरा वर आपण बघितली ती मोदीं खरंच पंतप्रधान झाले तर सरकारात तशी हेल्दी परंपरा टिकेल असे वाटत नाही. (मोदी पंतप्रधान होणे हे भाजपला १८५ ते २०० जागा मिळाअल्यावरच शक्य असावे तेव्हा, बहुतांश मंत्री त्यांच्या मर्जीचे - व त्यांच्यापुढे झुकणारे- असतील हे गृहितक आहे हे आधीच मान्य करतो). गंमत अशी की सध्याचे नेतृत्त्व दुसरे टोक आहे - ज्या त्या खात्याचे निर्णय त्या त्या मंत्र्यांवर सोडून देतो , स्वतः अनेकदा निर्णय घेत नाही- याचाही लोकांना कंटाळा आला आहे. पण याचा उतारा सगळे निर्णय केवळ स्वतःच्या मर्जीप्रमाणे घेणारा नेता असा असणे आपत्ती वाटत नाही का? बरं असे निर्णय घेऊन फार्फार काही उत्तम करत असेल तर गोष्ट वेगळी. प्रत्यक्षात बघता गुजरात हे इतर अनेक प्रगत राज्यांपेक्षा अनेक बाबतीत अजून मागेच दिसते. (अश्या वाक्यांना तुम्ही पोटशूळ म्हणणार असाल तर मग नाईलाज आहे :) )
चांगला कारभार केला तर इष्ट ठरेल, केला नाही तर मागच्या पानावरून पुढे... इतकेच काय ते! "
हा हा! म्हणजे सध्यापेक्षा वाईट कारभार असुच शकत नाही असे तुमचे गृहितक आहे तर! ;)

आजानुकर्ण गुरुवार, 14/02/2013 21:02
शीखविरोधी दंगलीचे वारंवार उदाहरण येत असल्याचे पाहून एक गंमत वाटली. काँग्रेसने जसे एका शीख व्यक्तीला पंतप्रधानपद देण्यास खळखळ केली नाही, तसेच भाजपानेही एखाद्या मुसलमान व्यक्तीला पंतप्रधान किंवा गेलाबाजार गुजरात राज्याचा पक्षाध्यक्ष म्हणून तरी नेमणूक केली तरी मुसलमानांबद्दल भाजपा किंवा मोदीच्या मनात काही किंतू नाही अशा स्वरुपाचे gesture दिसेल. असो अवांतर आहे त्यामुळे बाकीची चर्चा चालू द्या.

विकास गुरुवार, 14/02/2013 21:17
शीखविरोधी दंगलीचे वारंवार उदाहरण येत असल्याचे पाहून एक गंमत वाटली.
शिखांच्या दंगलीबद्दल गंमत वाटल्याचे पाहून आश्चर्य वाटले नाही. त्याकडे दुर्लक्ष करायला लावणे सोयीचे असते. एका दंगलीस जीनोसाईड म्हणायचे आणि दुसर्‍यास नुसतेच अँटी-सिख...त्यातलाच हा भाग आहे. (धर्माच्या/जमातीच्या चष्म्यातून अशा दंग्यांकडे बघू नये, पण विचारवंत सतत बोलतात म्हणून त्या संदर्भाने इतकेच बघायला सांगेन जमातीआधारीत प्रत्येकात किती व्यक्ती बळी ठरल्या ते पाहीले तर पोग्राम वगैरे शब्द कसे सिलेक्टिव्हली वापरले गेले आहेत हे समजेल).
तसेच भाजपानेही एखाद्या मुसलमान व्यक्तीला पंतप्रधान किंवा गेलाबाजार गुजरात राज्याचा पक्षाध्यक्ष म्हणून तरी नेमणूक केली तरी मुसलमानांबद्दल भाजपा किंवा मोदीच्या मनात काही किंतू नाही अशा स्वरुपाचे gesture दिसेल.
अभ्यास कमी पडतोय असे दिसतयं... परत एकदा मला धर्माधारीत/जातीआधारीत नेमणूका/निवडणूका मान्यच नाहीत. पण तुमच्या प्रश्नाला उत्तर देयचे म्हणून... पंतप्रधानच काय, अब्दुल कलाम राष्ट्रपती कोणाच्या काळात झाले? माझाच खालचा एक प्रतिसाद आणि त्यातील दुवा वाचला तर समजेल की, "गुजरात मधील सलया नगरपालीकेच्या क्षेत्रात ९०% मुस्लीम बाहूल्य आहे. त्यात झालेल्या निवडणूकांमध्ये सर्वच्या सर्व जागा भाजपास मिळाल्या आहेत... " आणि हो त्यात भाजपाच्या २७ उमेदवारांपैकी २४ मुस्लीम धर्मीय होते.

आजानुकर्ण गुरुवार, 14/02/2013 21:29
शिखांच्या दंगलीकडे दुर्लक्ष करा असे म्हटलेले नाही. त्या दंगलीचे समर्थनही नाही. शिखांच्या दंगलीमागची मानसिकता व गुजरात दंगलीमागची मानसिकता यामागे फरक आहे. धर्माआधारित किंवा जातीआधारित निवडणुका व नेमणुका मान्य नसणे हे अशी सत्ता उपभोगणाऱअया समुदायांकरता अनेकदा सोयीचे असते. कारण मुळातच त्या नेमणुकांमागील निकष हे अध्याहृत असतात. अशा Status Quo ला आव्हान देण्याने आधीच ही सत्ता उपभोगत असलेल्या विशिष्ट समुदायांचे privilages निघून जाण्याची गैरसोय होऊ शकते. अशा नेमणुका न केल्यास स्वतःहून सत्तेची फळे मागास समुदायांसोबत शेअर करण्यास कोणी तयार होत नाही. हा इतिहास आहे. असो जावे त्याच्या वंशा तेव्हा कळे.

विकास गुरुवार, 14/02/2013 21:54
धर्माआधारित किंवा जातीआधारित निवडणुका व नेमणुका मान्य नसणे हे अशी सत्ता उपभोगणाऱअया समुदायांकरता अनेकदा सोयीचे असते.
मुद्दा असा आहे, की सेक्यूलर व्यवस्थेत हे अयोग्य आहे. जातीआधारीत व्यवस्थेत उच्चवर्णियांकडून शूद्र-अस्पृश्यांवर कधीकाळी अन्याय झाले होते, आजही काही अंशी कुठे ना कुठे तरी चालू असते. पण तेच बोलत बसणारे केवळ भेद तयार करतात काम काही करत नाहीत. उदाहरणादाखलः आंबेडकरांनी निषेध केला, पण भेद तयार न करता काम केले. या उलट मायावतीने नुसतीच अन्यायाची बोंब करत नक्की काय दलीतांसाठी केले हे माहीतच आहे. अशी अनेक उदाहरणे सांगता येतील... मुस्लीमांच्य बाबतीत देखील कधीकाळी औरंगजेबाने आणि त्याच्यासारख्या इतरांनी झिझिया कर लावला, हिंदूंवर अत्याचार केले म्हणत रडत बसत आत्ताच्या मुस्लीमांपेक्षा विशेष अधिकार मागणे जसे चुकीचे ठरेल तसेच आत्ता असेच मुस्लीमांना केवळ मुस्लीम म्हणून विशेष अधिकार देणे पण चुकीचे ठरेल. त्यातही अजून एक मुद्दा म्हणजे असे इतर अल्पसंख्य धर्मियांच्याबाबतीत बोलले जात नाही. त्याव्यतिरीक्त तुमच्या मुळ प्रश्नास उत्तर दिले होतेच ज्यात अब्दुल कलाम कधी राष्ट्रपती झाले आणि आत्ताच्या गुजरातच्या सलया नगरपालीकेच्या निवडणुकांबाबत लिहीले आहेच. त्या व्यतिरीक्त भाजपाच्या राष्ट्रीय उपध्यक्षांमधे नजमा हेप्तुल्ला आणि मुख्तार अब्बास नक्वी आहेतच, तर काँग्रेसमधे फक्त राहूल गांधी! बाकीच्यांचे वंश वेगळे... असो.

निनाद मुक्काम … गुरुवार, 14/02/2013 23:32
Syed Shahnawaz Hussain is a top politician of the Bharatiya Janata Party and a former Cabinet Minister. Born in Supaul Bihar in 1968, he has a Diploma in Engineering from Patna and Delhi. He was elected to 13th Lok Sabha in 1999 and was appointed Minister of State and held various portfolios like food processing industries, youth affairs and sports and human resource development at different times. He was given independent charge of Ministry of Coal in 2001 and was elevated to the rank of a Cabinet Minister with Civil Aviation portfolio in September 2001, thereby becoming the youngest Cabinet Minister ever in the Government of India. Later he held the Textiles portfolio as Cabinet Minister from 2003 to 2004.He is often referred to as 'The Original Youth leader' Though he lost in 2004 general elections, he re-entered the Lok Sabha in November 2006 in a by-election when he won the vacant seat of Bhagalpur in Bihar. He entered 15th Lok Sabha from Bhagalpur in 2009.[2] He is one of the few prominent Muslim leaders in the Bharatiya Janata Party. While in Delhi, he organized rickshaw-pullers and fought for the rights of the poor hailing from his home state of Bihar. He candidly voiced against the poor and poverty-stricken image of those hailing from Bihar and blames fellow native Laloo Prasad Yadav for projecting the poor image.He is also related to famous blogger Sharique Manazir who hails from Bihar too.

श्रीरंग_जोशी गुरुवार, 14/02/2013 23:54
स्व. सिकंदर बख्त हे भाजपचे संस्थापक सदस्य होते त्यांनी अनेक महत्वाची पदे भुषविली. मृत्यूसमयी ते केरळचे राज्यपाल होते. मुख्तार अब्बास नकवी यांनी देखील भाजपमध्ये पदे भुषविली आहेत. शिवाय २००४ मध्ये लक्षद्वीपमधले भाजप खासदार मुस्लिम होते.

चिंतामणी गुरुवार, 21/02/2013 15:36
यांचे नाव वरील यादीत असायला हरकत नाही. भाजप मायनारिटी मोर्चा या भागात अनेक मुस्लीम नेते आहेत. पण ती यादी खूप मोठी होइल.

ऋषिकेश शुक्रवार, 15/02/2013 09:36
मुळ प्रतिक्रीयेला दिलेल्या प्रतिसादावरही आपले मत समजावे ही प्रार्थना. बाकी वरील प्रतिक्रीयेवर लिहायचे आहे पण त्या विषयांवर वेगळी चर्चा झाल्यास खंडन/मंडन करूनच

विकास शनिवार, 16/02/2013 05:06
तुमच्या वरील प्रतिसादाबद्द्ल धन्यवाद. उत्तर देयचे राहील्याबद्दल स्वारी! तुमचे मत यासाठी हवे होते की टोकाच्या किंवा केवळ भावनेच्या आहारी जाऊन मते देणार्‍यांपैकी तुम्ही नाहित हे पुर्वानुभवावरून माहित आहे. गैरसमज करून घेतला नसल्याबद्दल धन्यवाद. :-)
मुळात हा प्रश्न केवळ मला विचारला असल्यास त्याचे प्रयोजन समजले नाहि.
तुम्हाला प्रतिसाद दिला असल्याने ऋषिकेशला उद्देशून होते असे वाटणे साहजीक आहे. पण माझा रोख हा मोदींवरून सतत दंगलींचे तेच तेच बोलणार्‍यांच्या बाबतीत होता. त्यामुळे तुमच्याबद्दल व्यक्तीगत नक्की नव्हते (कारण तसे तुम्ही केल्याचे दिसत नाही).
जेव्हा मोदींच्या काळात दंगली झाल्या तेव्हा विरोधी पक्ष या नात्याने (खरे/खोटे कसेही का होईना, पण शांततापूर्ण पद्धतीने कायद्याच्या मर्यादेत राहुन - मिडीयाचा चतूर उपयोग करून)काँग्रेसने रान माजवले.
तुम्ही माझे या संदर्भातले जर प्रतिसाद पाहीलेत तर लक्षात येईल की मी काँग्रेसच्या विरोधात बोलत नसून याच अत्यंत वाईट उपयोग करून एकंदरीत वातावरण दुषित करणार्‍या टिस्टा सेटलवाड आणि पार्टीबद्दल बोलत आहे. आता त्याचा फायदा काँग्रेसने घेयचा प्रयत्न केला असे म्हणता येईल. प्रयत्नच का, कारण मोदींना मौत का सौदागर म्हणून पाहीले, मॅडम पासून मॅडमपुत्रापर्यंत सर्वांनी जंग जंग पछाडले पण अजूनही काही त्यांना गुजरातेत सत्तांतर करता आले नाही. तरी देखील राजकारणापुरते आणि तसेच जेंव्हा दंगल चालू होती आणि काही काळ नंतर यावरून एक जबाबदार राजकीय पक्ष म्हणून बोलणे, आवाज उठवणे हे करणे चुकीचे नव्हते तर कर्तव्यच होते. हेच उलटे असते (काँग्रेसकडून झाले असते, भाजपा विरोधीपक्ष वगैरे) तरी मी असेच भाजपाने करावे असे म्हणले असते.
इतर दंगलींमध्येही खरोखर इच्छा होती तर तेथील विरोधी पक्षांनी अश्या चौकशीच्या मागणीचे रान का माजवले नाही?
त्याचे काही अंशी उत्तर वरच्या उत्तरात आले आहे. राजकीय पक्ष तेव्हढ्यापुरते रान उठवतात पण गुजरातच्या बाबतीत जे झाले तेथे मानवीहक्क संघटना आणि टिस्टा सेटलवाड सारख्यांनी नुसता अतिरेकच केला नाही, तर खोटे बोलले... त्याचा फायदा दंगलग्रस्तांना झाला असे वाटते का? मला नाही वाटत...
गांधी हत्याकांडानंतर भाजपनेही मिडीयाचा चतुर उपयोग केला आणि त्याचे परिणाम काँग्रेसला पंजाबात आताआतापर्यंत भोगावे लागत होते.
मी बरोबर आहे का माहीत नाही, पण तुमच्या या मुद्द्याशी असहमत आहे. शिखांचा काँग्रेसवरचा (किमान काही अंशी रास्त) राग हा पंजाब प्रश्न तयार करण्यास कारणीभूत ठरला, त्याला ज्या पद्धतीने काँगेस सरकारने हाताळले त्यावरून शिक समाज दुखावला गेला आहे. ऑपरेशन ब्लू स्टार, ब्लॅक थंडर, नंतर केपीएस गील - यातील कृतींचे मी देखील समर्थनच करेन. पण ते हाताळणे कसे झाले हे बघणे महत्वाचे आहे. मला वाटते, फक्त योग्य संवाद (मार्क टलीच्या पुस्तकात वाचल्याप्रमाणे) राजीव गांधींच्या काळात ऑपरेशन ब्लॅक थंडरच्या वेळेस झाला होता.
मुंबईसारख्या दंगलींमध्ये विरोधीपक्षच सहभागी ... आपल्याच पक्षाच्या मुख्यमंत्र्यावर चौकशी आयोग नेमेल?
ह्या वाक्याशी सहमत आहे, पण वर जे सातत्याने आले आहे तेच... हा मुद्दा कॉंग्रेस/भाजपा/शिवसेना या राजकीय पक्षांनी उचलून का धरला नाही हा प्रश्नच नाही. हा मुद्दा मानवाधिकार आणि तत्सम लोकांनी का उचलून धरला नाही हा आहे.
मग भाजपाला जर मोदी हवे असतील तर ते पटवण्याचा प्रयत्न करतील त्यात काही गैर नाही. यातील अधोरेखीत आजमावले जाते आहे का? असा तो प्रश्न आहे.
हे मला काय माहीत, ते आजमावत आहेत का काय ते? माझ्या काय कानात येऊन सांगतात का? ;) एनी वे, फन अपार्ट, एकूण भारतीय राजकारण कसे चालते याचा विचार केला तर मोदींचे नाव पुढे आणणे हे धोपी पछाडाचा डाव देखील असू शकतो.
अगदी भाजपमध्ये जी स्वागतार्ह परंपरा वर आपण बघितली ती मोदीं खरंच पंतप्रधान झाले तर सरकारात तशी हेल्दी परंपरा टिकेल असे वाटत नाही
. असे काही म्हणणे आहे का की ते एकाधिकारशाही दाखवतात म्हणून? तसे म्हणणे असले तर त्या अर्थापुरतीच मला मर्यादीत आपत्ती वाटेल. पण मागच्या दंगलीच्या संदर्भाने मला काही आपत्ती वाटत नाही. त्यात त्यांनी गुन्हा केल्याचे अजून शाबीत झालेले नाही. त्यांच्याकडून चूक नक्की झाली असेल. त्यांची बाजू घेण्याचा प्रश्न नाही, पण ते ऑक्टोबर २००१ मधे पहिल्यांदाच सक्रीय राजकारणात मुख्यमंत्री झाले (आधी नुसतेच पक्षात संघटक होते जे प्रशासक असण्यापेक्षा पूर्णपणे वेगळे असते) आणि चार महीन्यात दंगल झाली. आता त्यांना राजकारण, प्रशासन सगळ्याचा अनुभव पाठीशी आहे. त्यामुळे गोष्ट वेगळी ठरू शकते असे वाटते.
पण याचा उतारा सगळे निर्णय केवळ स्वतःच्या मर्जीप्रमाणे घेणारा नेता असा असणे आपत्ती वाटत नाही का?
नेता कितीही चांगला असला असे सर्वानुमते वाटले तरी एकछत्री कारभार लोकशाहीत असणे ही आपत्तीच आहे आणि तशी असण्याशी सहमती नाही. मोदी तसे आहेत का हे मला माहीत नाही. संघाच्या पद्धतीत सरसंघचालक जरी असले तरी कारभार हा एक माणूस चालवत नाही गुरू पण फक्त भगवा ध्वज असतो, व्यक्तीपूजा देखील नाही. त्या संस्कारातून / पठडीतून जीवन घालवलेले मोदी हे हाजी हाजी करणार्‍यांचे गोतावळे गोळा करत असतील असे वाटत नाही, किमानपक्षी आशा आहे. अर्थात तुम्हाला अधिक माहिती असेल तर अवश्य सांगावीत.
प्रत्यक्षात बघता गुजरात हे इतर अनेक प्रगत राज्यांपेक्षा अनेक बाबतीत अजून मागेच दिसते.
या संदर्भात पण माध्यमांमधे दोन प्रकारची मते दिसतात. एक हिंदू वर्तमानपत्र आणि तत्सम डावे तर दुसरे मोदी समर्थक नाही, पण business focus असलेले. डावे टिका करताना दोन गोष्टी दाखवताना दिसतात - १. इतर राज्ये अजून पुढारलेली आहेत आणि २. सामाजीक विकासात गुजरात मागे आहे. डाव्या नसलेल्या आणि business focus लेखांमधे काय दिसते तर रेट ऑफ ग्रोथ ज्यातून पुढचे प्रोजेक्शन दिसते. तसेच आधीपेक्षा किती फरक पडला ते बघितले जाते. आणि सामाजीक विकासासंदर्भात त्यांच्या मते डावे सिलेक्टीव्ह इंडिकेटर्स बघतात. जर जास्त बघितले तर चित्र वेगळे दिसते. यातील काय खरे आणि काय खोटे बघण्यासाठी मला खरा विदा बघावा लागेल, जो बघायला मला वेळ नाही, आणि असली मगजमारी करायला मोदी अथवा डावे काय मला कन्सल्टन्सी फीज् देत नाहीत... ;) पण माझा लांबून बघण्याचा आणि ठोकताळे बांधण्यासाठीचा दृष्टीकोन साधा आहे...सर्वप्रथम सामाजीक विकास हा आर्थिक विकास झाल्याशिवाय होऊ शकत नाही. आत्ता सामाजीक विकास नक्की किती आहे माहीत नाही, पण आर्थिक विकास मात्र चांगला चाललेला दिसतोय, नाहीतर मोदी सरकार तिसर्‍यांदा निवडून आले नसते. नाहीतर नुसतेच इंडीया शायनिंग म्हणत रालोआ पण आधी येऊ शकले असते ना! पण पब्ली़क इतके खुळे नसते. गुजरात दंगलीनंतर दंगलीमुळे आणि प्रामुख्याने भांडवलशाही देशात सुखाने रहाणार्‍या भारतीय डाव्या विचारवंतांनी प्रचंड लॉबींग केले परीणामी गुजरातवर अमेरीका-युरोप-जपान आदींनी अघोषित बहीष्कार टाकला होता. गंमत म्हणजे असल्या डाव्यांचे चीन ने काही ऐकले नाही! आता ब्रिटनने स्वतःच्या हाय कमिशनरला मोदींना भेटायला पाठवले, पाठोपाठ इयूचे राजदूतांनी मोदींना भेटायचे ठरवले. आज म.टा. मधे आलेल्या बातमीनुसार कुठल्याशा युएस काँग्रेसमनने देखील अमेरीकन काँग्रेसमध्ये मोदींचे कौतुक केले आहे. थोडक्यात ते पण हळू हळू संबंध सुधारण्याच्या मार्गावर आहेत. "असतील शीते तर.." ही म्हण लक्षात असेलच. :-)
अश्या वाक्यांना तुम्ही पोटशूळ म्हणणार असाल तर मग नाईलाज आहे
परखड टिका समजू शकतो, राजकीय / वैचारीक विरोध समजू शकतो त्यांना मी बोटे मोडणारे म्हणत नाही. पण "उठसूठ उचलली जीभ लावली टाळ्याला" प्रमाणे वागणारे आणि समाजात खोट्या बातम्या पसरवणार्‍यांना मी बोटे मोडणारे म्हणतो, ज्यांना मोदी सत्तेवर आले तर पोटशूळ होईल असे माझे म्हणणे आहे.
हा हा! म्हणजे सध्यापेक्षा वाईट कारभार असुच शकत नाही असे तुमचे गृहितक आहे तर!
आय होप, "असूच शकत नाही"! पण एखाद्याने जिद्दीने, "हम किसीसे कम नही" असे दाखवायचेच ठरवले, तर काय बोलणेच खुंटले! :(

ऋषिकेश बुधवार, 20/02/2013 16:02
आता धागा वर आलाच आहे तर प्रतिसाद देऊन घेतो :)
असे काही म्हणणे आहे का की ते एकाधिकारशाही दाखवतात म्हणून? तसे म्हणणे असले तर त्या अर्थापुरतीच मला मर्यादीत आपत्ती वाटेल.
होय असे म्हणजे माझेही आहे. पक्षातील विदा बाजुला ठेऊ. सरकारी कामकाजातील त्यासंबंधीचा विदा देण्यासाठी त्यांनी गुजरात असेम्बली मध्ये काय केले आहे ते पाहु. आधीच्या असेम्बली सोडा.. सध्या त्यांच्या व्यतिरिक्त ११४ आमदारांपैकी केवळ ७ जण मंत्री आहेत (केवळ ६% स्वपक्षीय नेत्यांना निर्णय घेण्याचा थेट अधिकार). स्वतः मोदींकडे १० प्रमुख खात्यांचे मंत्रीपद आहेच, शिवाय इतरही अनेक बिनमंत्र्यांची खाती मुख्यमंत्रीम्हणून त्यांनाच 'बघावी लागतात'. (अशाच प्रकारचे एका नेत्याच्या करिष्म्यावर बनलेले प. बंगाल सरकारकडे बघु. तिथे ममतातैंकडे ७ खाती आहेत, मात्र इतर खाती उर्वरित १८४ तृमुकाँच्या आमदारांपैकी ३३ जणांत विभागली आहेत. अर्थात १८% नेत्यांना मंत्रीपद!) कोणत्याही विधानसभेत जनतेचे प्रश्न चर्चिले जातात त्यांना प्रस्तावित वेळ पुरत नाही. गुजरातचे तसे नाही. नुकत्याच अस्तास गेलेल्या १२ व्या विधानसभेची १० वेळा अधिवेशने झाली. त्यापैकी अर्धी १० पेक्षाही कमी दिवस चालली. ३० दिवसांपेक्षा अधिक चाललेले एकही सत्र नाही! बरं जी विधेयके सादर होतात त्यातील कित्येक चर्चेशिवाय मंजूर केली जातात. (विधेयकाचा विदा हाताशी नाही. हवा असल्यास शोधुन देता येईल)
आर्थिक विकास मात्र चांगला चाललेला दिसतोय, नाहीतर मोदी सरकार तिसर्‍यांदा निवडून आले नसते
केवळ मोदी सरकार तिसर्‍यांदा निवडून आले म्हणून आर्थिक विकास चांगला आहे हे मान्य करता येणार नाही.म्(मोदी सरकार तिसर्‍यांदा निवडून येण्यामागे राजकी य कारणे अधिक आणि आर्थिक कारणे जवळजवळ शिल्लक उरलेली नाहित असे माझे मत आहे) प्रत्यक्षात आर्थिक सुधारणा बघायच्या तरीही भारतातीलच इतर राज्यांमध्ये होणार्‍या सुधारणेत गुजरात सर्वात पुढे आहे का? तसे नाही. मोदी सरकारने पहिल्या पाच वर्षांच्या टर्ममध्ये पायाभूत सोयी केल्या हे कबुल आहेच. मात्र, त्याच्या जोरावर २०१२ मध्येही मते मागितली गेली (लोकांनी ती म्हणून दिली असे समजणे हा भाबडेपणा झाला). पण म्हणून 'मोदींनी विकास केला' हे वाक्य पोकळपेक्षा जुने आणि इतिहासजमा ठरते. दुसरे असे, चांगला आर्थिक विकास आणि सर्वसमावेशक आर्थिक विकास यात अंतर आहेच. त्यापैकी दुसर्‍या आघाडीवर मोदी सरकार पराभूत आहे यावर अनेक लेख जालावर मिळतील. मात्र गेल्या ५-७ वर्षांत पहिल्या आघाडीवरही मोदी सरकारने असे- इतर राज्यांत केलेले नाही असे -काय केले आहे? बिहार सारखी राज्ये जेव्हा 'राईट टु सर्विस' आणून अ‍ॅडमिनिस्ट्रॅशनमध्ये पारदर्शकता आणत आहेत तिथे लोकायुक्ताचीही नेमणूक गुजरात सरकार करायला तयार नाही. मोदींची वाढती एकाधिकारशाही केवळ आर्थिकच नाही तर सार्‍या क्षेत्रात दिसून येते असे म्हणावयास जागा आहे. आता पक्षाच्या बाजुकडे बघु. फक्त मोदींना आवडत नाही म्हणून काहि नेत्यांना कार्यकारिणीतून काढणे हे त्यांच्या कार्यपद्धतीची झलक दाखवणारे वाटत नाही का? मोदींनी गुजरात सोडल्यास त्यांच्यामागे एकही नेता तयार होऊ शकला नाही हे कशाचे द्योतक आहे? गुजरातेत जनता मोदींच्या नव्हे तर भाजपाच्या मागे आहे हा ही काहिंचा एक गैरसमज आहे. लोकसभेचे निकाल बघितले तर खासदारांच्या संख्येत भाजप आणि काँग्रेसमध्ये तितके अंतर नाही. तेव्हा हा 'व्यक्ती'करिष्मा आहे हे ही उघड आहे. बाकी दंगल वगैरे मुद्दे न्यायप्रविष्ट असल्याने त्याविषयी अधिक बोलणे आततायी व्हावे इतकेच माझे मत आहे.
असूच शकत नाही"! पण एखाद्याने जिद्दीने, "हम किसीसे कम नही" असे दाखवायचेच ठरवले, तर काय बोलणेच खुंटले!
सध्याचा कारबहर स्वतंत्र भारतातील सर्वात वाईट कारभार आहे यावर असहमत आहे इतकेच म्हणतो :)

विकास गुरुवार, 21/02/2013 23:36
हम बोलेगा तो बोलोगे के बोलता है! या गाण्याची आठवण झाली. इतक्यासाठीच की आता परत यात वाद घातला तर (तुम्ही असे नाही पण...) म्हणणार की हा मोदी समर्थक आहे वगैरे... आपल्या प्रतिसादाशी काही अंशी अर्थातच सहमत आहे पण काही अंशीच... म्हणूनच (ह्या धाग्यात आता वाचणे कठीण होऊ लागल्याने) जे वाटते ते थोडक्यात लिहीतो. मंत्रीमंडळ किती मोठे ह्यावरून जर नेतृत्व ठरवायचे असेल तर मला वाटते नरसिंहरावांच्या मंत्रीमंडळात ६० मंत्री होते त्यावरून ते सर्वात जास्त लोकशाहीवादी ठरतात. (वास्तवीक ते म्हणजे राव तसे होते असे मला वाटते, पण मंत्रिमंडळाच्या साईझवरून नाही!), मंत्रिमंडळ लहान असावे असा अनेक वर्षाचा प्रयत्न आहे, पण ते कधीच मान्य झालेले नाही. ९०च्या दशकानंतर अर्थातच त्याचे प्रमुख कारण हे युतीची सरकारे आल्याने आहे.
१२ व्या विधानसभेची १० वेळा अधिवेशने झाली. त्यापैकी अर्धी १० पेक्षाही कमी दिवस चालली. ३० दिवसांपेक्षा अधिक चाललेले एकही सत्र नाही!
हे अयोग्यच आहे. पण मग प्रमुख विरोधी पक्ष काय करत होता? गेल्या वर्षातील डिएनए मधील एक बातमी मिळाली... त्यात म्हणल्याप्रमाणे, "A record number of 31 government bills were passed by the Assembly during the month-long budget session, which culminated on Wednesday. Talking to media persons, Assembly speaker Ganpat Vasava, said, "The assembly passed a record 31 government bills during the budget session. Usually, a maximum of 25 government bills are taken up during the budget session, but the number was 31 this time.".... Vasava said that the assembly session went off well and attributed it to the co-operation of the ruling and opposition party leaders, the parties' whips and the MLAs. He also thanked the media for informing the public about the proceedings of the assembly. थोडक्यात जर सगळ्यांचेच सहाय्य असले तर त्यात नक्की एकाधिकारशाही काय आहे? का नावडतीचे मिठ?
केवळ मोदी सरकार तिसर्‍यांदा निवडून आले म्हणून आर्थिक विकास चांगला आहे हे मान्य करता येणार नाही.म्(मोदी सरकार तिसर्‍यांदा निवडून येण्यामागे राजकी य कारणे अधिक आणि आर्थिक कारणे जवळजवळ शिल्लक उरलेली नाहित असे माझे मत आहे)
विधानसभेचे माहीत नाही, पण सलया नगरपालीकेत जो १००% विजय मिळाला आहे त्यात जे काही तिथल्या स्थानिकांनी म्हणले आहे ते विकास झाला म्हणूनच म्हणले आहे. किंबहूना त्यातील काही मुस्लीम नगरसेवक हे काँग्रेस सप सोडून (नुसत्या नाही तर) मोदींच्या भाजपामध्ये आले आहेत...
दुसरे असे, चांगला आर्थिक विकास आणि सर्वसमावेशक आर्थिक विकास यात अंतर आहेच. त्यापैकी दुसर्‍या आघाडीवर मोदी सरकार पराभूत आहे यावर अनेक लेख जालावर मिळतील.
ते लेख हे मोदी विरोधक आणि लेफ्टीस्ट लोकांचे आहेत. त्यामुळे बायास्ड आहेत असे म्हणावे लागेल. नाहीतर उद्या मी एखादा पांचजज्ञ अथवा ऑरग्नायझर मधील लेख पण दाखवू शकेन. विकासाच्या संदर्भात मी आधी देखील जे म्हणले तेच परत सांगेन... तुम्ही ज्याला सर्वसमावेशक अर्थात सामाजीक विकास पण असला पाहीजे असे म्हणता, ते आर्थिक विकास झाल्याशिवाय शक्य नाही. त्या व्यतिरीक्त माझे व्यक्तीगत मत (या म्हणजे मोदींच्या संदर्भात नाही, किंचित अवांतर आहे), असे आहे की यात सरकारपेक्षा जनतेचा, सामाजीक संस्थांचा आणि उद्योगांचा हातभार लागतो. पण तो वेगळ्या चर्चेचा मुद्दा आहे.
बिहार सारखी राज्ये जेव्हा 'राईट टु सर्विस' आणून अ‍ॅडमिनिस्ट्रॅशनमध्ये पारदर्शकता आणत आहेत तिथे लोकायुक्ताचीही नेमणूक गुजरात सरकार करायला तयार नाही.
"राईट टू सर्विस" बद्दल जास्त माहिती नाही, पण जालावर जे काही पाहीले त्याप्रमाणे २०१० साली मध्यप्रदेशने आणि नंतर २०११ साली बिहार ने ती कायद्याने आमलात आणली. आणखी काही राज्ये ती कायद्याने आमलात आणत आहेत. पण त्यात महाराष्ट्र देखील दिसले नाही. जर रोजगार हमी योजना आहे म्हणायचे असेल तर तसे कदाचीत गुजरातमधे देखील असेल. शिवाय गुजरातचा "राईट टू सर्विस" ला विरोध आहे असे म्हणायचे आहे का? मला तरी तसे कुठे दिसलेले नाही. लोकायुक्ताच्या नेमणुकीबद्दल राजकारण चालू आहे. राज्यपाल ज्यांना नेमू इच्छितात ते अर्थातच काँग्रेस हायकमांड (एकाधिकारशाही?) च्या इच्छेनुसार वागत आहेत. ज्या पद्धतीने तो कायदा लिहीला गेला आहे त्यात हायकोर्टाच्या न्यायाधिशाशी सल्लामसलत करण्यासाठी लिहीले आहे, पण राज्याच्या मुख्यमंत्र्याशी सल्लामसलत नाही. तेथे घोडे अडले आणि मोदींनी कोर्टात विरोध केला. सुप्रिम कोर्टाने आत्ता निर्णय दिला आहे. थोडक्यात नेमणूक ही मोदींच्या हातात नव्हतीच. शिवाय हे दुधारी शस्त्र आहे. उद्या काँग्रेसचे राज्य आले आणि भाजपाने नियुक्त केलेला राज्यपाल असला तर काय होईल, त्यामुळे हे योग्य आहे असे वाटत नाही.
आता पक्षाच्या बाजुकडे बघु. फक्त मोदींना आवडत नाही म्हणून काहि नेत्यांना कार्यकारिणीतून काढणे हे त्यांच्या कार्यपद्धतीची झलक दाखवणारे वाटत नाही का?
अहो पण हे कुठे होत नाही? कॉग्रेसमधे हायकमांडचे महत्व किती असते? यशवंतरावांचे काय झाले हा जुना इतिहास झाला, पण आज देखील मुख्यमंत्र्यांना मंत्रीमंडळात बदल करता येतील का? अजून बरेच काही लिहीता येईल ज्याच्यातून एकाधिकारशाही दिसते असे म्हणता येईल.
तेव्हा हा 'व्यक्ती'करिष्मा आहे हे ही उघड आहे.
सहमत
बाकी दंगल वगैरे मुद्दे न्यायप्रविष्ट असल्याने त्याविषयी अधिक बोलणे आततायी व्हावे इतकेच माझे मत आहे.
बरोबरच आहे, पण दुर्दैवाने त्याच मुद्यावरून तथाकथीत विचारवंतांनी सातत्याने विचहंटीग चालू ठेवले आहे. त्यांना जर असे या संदर्भात आणि कायम सुचले तर समजातील तेढ कमी होण्यास खूप मदत होईल.
सध्याचा कारबहर स्वतंत्र भारतातील सर्वात वाईट कारभार आहे यावर असहमत आहे इतकेच म्हणतो
गेल्या काही वर्षांमधे जितकी आणि ज्या पद्धतीच्या भ्रष्टाचाराची प्रकरणे बाहेर आली आहेत त्याचे अनेक गंभीर आणि दूरगामी परीणाम होत/होणार आहेत असे वाटते. पण तो वेगळ्या चर्चेचा मुद्दा आहे.

ऋषिकेश शुक्रवार, 22/02/2013 09:33
बहुतांश महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर किंचीत/काही प्रमाणात/पूर्ण असहमती नोंदवून इथे थांबतो आहे कारण खरंच ही चर्चा तिरक्या प्रतिसादांमुळे वाचणे कठीण होते आहे या बाबतीत मात्र सहमत आहे :)] या विषयावर दुसरा धागा निघाला की/तर चर्चा 'कंटुनी' करुयात.. मोदी तसा (दुसरा धागा उघडेल असा) चान्स नक्की देतील याची खात्री आहेच ;)

विकास शुक्रवार, 22/02/2013 17:48
मोदी तसा (दुसरा धागा उघडेल असा) चान्स नक्की देतील याची खात्री आहेच
सहमत. :-)

चिंतामणी गुरुवार, 21/02/2013 15:50
भौ-
शिखांच्या दंगलीकडे दुर्लक्ष करा असे म्हटलेले नाही. त्या दंगलीचे समर्थनही नाही. शिखांच्या दंगलीमागची मानसिकता व गुजरात दंगलीमागची मानसिकता यामागे फरक आहे.
हे जरा विस्कटुन सांगा हो. डोक्यावरून गेले हे वाक्य. असो. गुजराथ दंगल पुन्हा पुन्हा आठवायची आणि गळे काढायचे. शीख विरोधी दंगल विसरून जायची. आसाम दंगल विसरायची. नुकतीच बंगालमध्ये झालेली दंगल तर माहीतच नसेल. त्यामुळे प्रश्णच मिटला. https://lh6.googleusercontent.com/-0EiT9GJdwnc/UBgjtte_IoI/AAAAAAAAAno/gY14LesmnSw/s640/2.jpg

प्रचंड तापट शुक्रवार, 22/02/2013 11:49
"नुकतीच बंगालमध्ये झालेली दंगल तर माहीतच नसेल. त्यामुळे प्रश्णच मिटला..." आणि कालचे बोंबस्फोट सुद्धा...

खटपट्या शनिवार, 09/02/2013 06:27
मराठी बाणा ऑन "अंधूक शक्यता शरद पवार" >>>> एकदा तरी मराठी होउद्याना राव. मराठी बाणा ऑफ

लाल टोपी शनिवार, 09/02/2013 10:05
त्यांचे आकड्यांचे आणि आघाड्यांचे गणित नाही जमत हो.... त्यांना १९९० मध्ये चांगली संधी होती ती त्यांनी घालवली

श्रीगुरुजी शनिवार, 09/02/2013 14:42
गेल्या ६-७ तासात परिस्थिती एकदम बदललेली आहे. आधी नोव्हेंबर २०१२ मध्ये कसाबला फाशी आणि आज अफझल गुरूला फाशी हा काँग्रेसचा योजनाबद्ध डाव वाटतो. आता फक्त २१ व २८ फेब्रुवारीची वाट बघायची. मला असे वाटायला लागले आहे की, यावेळच्या रेल्वे व केंद्रीय अंदाजपत्रकात भरपूर सवलतींचा वर्षाव असेल. त्यामुळे गरीब व मध्यमवर्ग खूष होईल व त्यानंतर ६-७ दिवसात काँग्रेस लोकसभा बरखास्त करून एप्रिल्-मे २०१३ मध्ये मध्यावधी निवडणुका घेईल. कसाब व अफझल गुरूच्या फाशीमुळे भाजपच्या मुख्य मुद्द्यातील हवा गेलेली आहे व त्यामुळे काँग्रेसविरूद्धची नाराजी काही प्रमाणात कमी झालेली असणार. त्यामुळे भाजप बचावात्मक पवित्र्यात येऊन भाजपची काही मते काँग्रेसकडे वळतील. काँग्रेसला या मतांचा व अंदाजपत्रकात सवलतींचा वर्षाव केल्यामुळे मध्यमवर्गाचा पुन्हा एकदा पाठिंबा मिळेल. पण त्याचवेळी या फाशींमुळे उ.प्र., केरळ, प. बंगाल इ. ठिकाणची मुस्लिम मते काँग्रेसच्या विरूद्ध जातील व त्याचा फायदा डावे पक्ष व समाजवादी पक्षाला होईल. म्हणजे थोडक्यात अफझल गुरूच्या फाशीमुळे भाजपचा तोटा, काँग्रेसचा थोडा तोटा व थोडा फायदा आणि डावे पक्ष व समाजवादी पक्षाचा फायदा होईल.

विकास शनिवार, 09/02/2013 20:20
लोकसत्तेचे आजचे विशेष छोटेसे संपादकीय या संदर्भात वाचण्यासारखे आहे. फाशीच्या दोराला लटकलेले राजकारण

आजानुकर्ण शनिवार, 09/02/2013 20:55
लोकसत्तेच्या नव्या संपादकांना यात राजकारण नव्हे 'चतुर राजकारण' दिसले हे पाहून गंमत वाटली. शिवाय हे राजकारण लगेच सगळ्या जगाला सांगण्याइतके दहा ओळीचे छोटेसे विशेष संपादकीय पटकन लिहावेसे वाटले. कसाबला फाशी दिल्यानंतर कुबेर साहेबांनी तेव्हाच्या अग्रलेखात लिहिले होते
यामागील कारणे जास्त महत्त्वाची आहेत. यातील अफझल गुरू हा भारतीय आहे आणि त्याच्या फाशीचे राजकारण सुरू आहे. सत्ताधारी काँग्रेसला काही विशिष्ट घटकांना दुखवायचे नसल्यामुळे त्याच्या फाशीचा प्रश्न अद्याप लटकत ठेवण्यात आलेला आहे
मग तेव्हा आणि आता मध्ये नक्की काय बदलले की काँग्रेसला आता विशिष्ट घटकांना दुखवण्याची रिस्क घेण्याइतके चतुर राजकारण खेळावेसे वाटले. याबाबत लोकसत्ताकारांनी स्पष्टीकरण दिले असते तर बरे झाले असते. कसाबच्या फाशीबाबत पुढे ते म्हणतातः
एक अत्यंत गंभीर संदेश या फाशीतून जातो तो हा की, दहशतवादी जर भारतीय असतील तर त्यांना आपले सरकार पोसण्यास तयार आहे. हे अत्यंत धोकादायक आहे. याचे कारण यापुढे आपले शत्रुराष्ट्र आपल्याच देशांतील फुटीरतावाद्यांना घेऊन दहशतवादी कृत्ये करू शकेल आणि त्यांचा गुन्हा सिद्ध होऊनही अफझल गुरूप्रमाणे त्यांना आपण पोसतच राहू.
मात्र आजच्या अग्रलेखानुसार लोकसत्ताकारांना अफजल गुरूच्या फाशीत 'चतुर राजकारण' दिसते आहे. याऐवजी वरील अर्ग्युमेंटशी कन्सिसंट अर्ग्युमेंट असे झाले असते की दहशतवादी स्वदेशी किंवा परदेशी, कोणत्याही धर्माचा असला तरी सरकार (विलंबाने का होईना) शिक्षा करते. जर काँग्रेसला 'विशिष्ट घटकांना' दुखवायचेच नव्हते तर फाशी न देणे सयुक्तिक ठरले नसते का?

विकास रविवार, 10/02/2013 10:39
तुम्हाला त्यात राजकारण वाटले नाही ना, मग झाले तर. :)

सुनील शनिवार, 09/02/2013 21:31
भाजपाने आत पंतप्रधानपदाचा उमेदवार कोण यापेक्षा निवडणूक कुठल्या मुद्द्यावर लढवायची, यावर विचार करावा! भात्यातील बाण कमी-कमी होत चाललेत ;)

विकास मंगळवार, 12/02/2013 19:33
Rs 3600-cr chopper deal scam: Italian firm chief held on charges of bribing in India तो जसाच्या तसा प्रश्न आहेच. पण अजून एक मुद्दा होऊ शकतो तो म्हणजे २०१० साली यात कदाचीत केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने त्याला मंजूरी दिली असे आता सुरक्षा मंत्रालय म्हणत आहे...

नाना चेंगट रविवार, 10/02/2013 11:25
महागाई आर्थिकमंदी आणि भ्रष्टाचार हे मुद्दे आहेत. परंतु पहिल्या दोन मुद्यावर भाजपाकडे ठोस उत्तर नाही आणि तिसरा मुद्दा चर्चेला आणण्यात भाजपाला स्वारस्य तेवढे नसेल त्यामुळे भावनिक आवाहन, हिंदू आता भिणार नाहीत, मंदीर वही बनायेंगे हे मुद्दे घेऊन रिंगणात येतील

अनामिका मंगळवार, 12/02/2013 23:02
भात्यातले बाण कमी कशाला?बक्कळ बाण आहेत खर पाहता भाता कमी पडायचा ....पण योग्य वेळी शरसंधान करणे गरजेचे आहे

सुनील मंगळवार, 12/02/2013 23:35
भात्यातले बाण कमी कशाला?बक्कळ बाण आहेत खर पाहता भाता कमी पडायचा
ओक्के !!! :)
पण योग्य वेळी शरसंधान करणे गरजेचे आहे
कसं बोललात ;) बरं, नुसते "योग्य वेळी" एवढच नाही तर "योग्य प्रकारे" देखिल! माहीतर बूमरँग व्हायचे ;)

विकास बुधवार, 13/02/2013 00:29
नुसते "योग्य वेळी" एवढच नाही तर "योग्य प्रकारे" देखिल!
सहमत!

तिमा रविवार, 10/02/2013 11:59
समजा, अगदी मोदी पंतप्रधान झाले तरी आघाडीच्या राजकारणात ते एकही निर्णय घेऊ शकणार नाहीत. भाजप किंवा कुठलाही राष्ट्रीय पक्ष,संपूर्ण बहुमत मिळवणे हे अशक्यच आहे. त्यामुळे भारताचा प्रवास असाच, अडखळत,भांडत भांडत आणि सरकारच्या पायात कोलदांडे घालत चालू रहाणार आहे.

हिटलर रविवार, 10/02/2013 13:49
फक्त एकदा तरी बहुमताने हिंदुत्ववादी पक्षाचे सरकार यायलाच पाहिजे. तरच ओवेसी सारख्या जनावरांवर वचक ठेवता येईल. मोदी हे फक्त हिंदुत्ववादी नसून देशाची वाटचाल विकासाकडे कशी करावी असा विचार करणारे द्रष्टे राजकारणी आहेत.

विकास मंगळवार, 12/02/2013 19:46
गुजरात मधील सलया नगरपालीकेच्या क्षेत्रात ९०% मुस्लीम बाहूल्य आहे. त्यात झालेल्या निवडणूकांमध्ये सर्वच्या सर्व जागा भाजपास मिळाल्या आहेत... Modi sweep: Muslim majority town elects all BJP candidates

कापूसकोन्ड्या गुरुवार, 14/02/2013 10:20
परिवारावर बंदी घालाची आणि गुजरात विधानसभा बरखास्त करायची! एका उभरत्या तरूणापुढे एका राज्याच मुख्यमंत्री कुठे पुरे पडणार? Where is PAN India recognition and acceptability? आता तुमाला साधी शिंपल गोष्ट कळत न्हाय! कसले तुमी जंटलमन.

श्रीरंग_जोशी शनिवार, 16/02/2013 09:06
गोध्रा हत्याकांड - गेल्या दोन तीन दशकांत इतके नृशंस हत्याकांड भारतात झाले नव्हते. या प्रकारचे पण कमी तीव्रतेचे हत्याकांड आंध्र प्रदेशमध्ये पिपल्स वॉर ग्रुपने केल्याचे एक वाहिनीवरील कार्यक्रमात पाहिले होते. गोध्रा हत्याकांडासाठी कुठलेही ठोस असे कारणही नव्हते जसे ६ डिसें १९९२ चे अयोध्येतील वादग्रस्त वास्तूचे पतन. जे कारण वृत्तपत्रांत छापून आले होते ते असे होते की गुजरातमधून रामसेवकांचा एक मोठा गट अयोध्येला रेल्वेने गेला होता. मोठा गट असल्याने झुंडशाही हि ओघाने आलीच. गुजरातमधील रेल्वेस्थानकांवर जेथे मुस्लिम विक्रेते असतील तेथे जोर-जबरदस्ती करून फुकट खात होते. हाच प्रकार गोध्रा स्थानकावर पण झाला होता. रामसेवकांच्या परतीच्या प्रवासातही याचीच पुनरावृत्ती सुरू होती अन इतर स्थानकावरील विक्रेत्यांकडून गोध्रा स्थानकावरील विक्रेत्यांना याबाबत माहिती मिळाली होती. त्यांनी रामसेवकांना कायमचा धडा शिकवण्यासाठी शस्त्रांची, इंधनाची पूर्ण पूर्वतयारी करून ठेवली होती व अत्यंत थंड डोक्याने कटाला प्रत्यक्षात आणले. स्थानकाहून निघालेल्या साबरमती एक्सप्रेसला थांबवून रामसेवक असलेल्या डब्यावर प्रथम भयंकर अशी दगडफेक व नंतर ज्वालाग्राही इंधन ओतून आग लावण्यात आली व त्यांना जीवे मारले. व या सर्व वेळेस सशस्त्र जमाव आजूबाजूला होताच जेणेकरून कुणी बाहेर निघालाच तर त्याला भोसकून मारले असतेच. घटनेच्या काही वर्षांनंतर तत्कालीन रेल्वेमंत्री लालूप्रसाद यादव यांनी बॅनर्जी आयोग नेमला होता. या आयोगाने साबरमती एक्सप्रेसच्या डब्याला लागलेली आग आतूनच लावण्यात आली होती किंवा लागली होती असा निष्कर्ष काढला व हत्याकांडाचा मुद्दा खोडून काढण्याचा प्रयत्न केला. भारतीय फौजदारी कायदा संहितेनुसार स्वतःचा प्राण वाचवणाऱ्या कुणालाही तसे करण्यापासून अवरोध करणे म्हणजे हत्येइतकाच गंभीर गुन्हा आहे. त्यामुळे या आयोगाचे निष्कर्ष म्हणजे सत्तेचा गैरवापराचे उत्कृष्ट उदाहरण आहे. रामसेवकांनी झुंडशाहीच्या जोरावर मुस्लिम विक्रेत्यांना त्रास दिला असेलही पण त्याचा बदला म्हणून इतक्या क्रूरपणे सामूहिक हत्याकांड करणे हे माणुसकीचाच खून करणे होते. अशा लोकांना मृत्युदंडाची शिक्षाही पुरेशी झाली नसती. या जमावातील बहुतांश फरार झाले व नंतरच्या राज्यभरातील हिंसाचारामुळे त्यांचा माग घेणेही मागे पडले. भारतासारख्या देशात धार्मिक द्वेषावर आधारीत एवढे नृशंस हत्याकांड घडल्यावर त्याच तीव्रतेची तत्कालिक हिंसा होणे हे अपेक्षितच होते. सुरुवातीच्या काही घटनांवरून तसेच वाटत होते. पण सरकारी सुरक्षा यंत्रणा अपेक्षेइतके सक्तीचे धोरण अवलंबत नाहीये हे पाहून हा हिंसाचार राज्यभर पसरला व आधुनिक भारताला काळिमा फासणारे पर्व सुरू झाले. राज्याच्या बऱ्याच शहरांत दीड दोन महिने संचारबंदी असूनही हिंसाचाराची तीव्रता फारच मंदगतीने कमी होत होती. १९९२-९३ दंगलींच्या तुलनेत हे खूपच अनपेक्षित होते. या सर्व काळात गुजरातमधील मुस्लिम समुदायाला हे आपलेच राज्य किंवा हा आपलाच देश आहे का हा प्रश्न पडावा अशी परिस्थिती होती. या काळात मोदींनी दंगलखोरांविरुद्ध सक्तीचे धोरण अवलंबल्याचे किंवा किमान मुस्लिमांच्या सुरक्षेसाठी काही भक्कम उपाय केल्याचे स्पष्टपणे तरी दिसले नाही. एप्रिल २००२ मध्ये दरवर्षीप्रमाणे अहमदाबाद शहरात श्रीकृष्णाची वार्षिक यात्रा पूर्वनियोजनाप्रमाणे ठरली होती. पण एवढा हिंसाचार झालेला असताना व हिंसाचार थांबलेला नसताना हि यात्रा रद्द केली जाईल किंवा अगदीच लहान प्रमाणात आयोजित केली जाईल अशी अपेक्षा होती. पोलीस दलसुद्धा दिवसरात्र श्रमांमुळे व अतिरेकी ताणामुळे यात्रेला सुरक्षा पुरवायला अनुकूल नव्हते. पण मोदींनी आत्यंतिक हट्टाने हि यात्रा नेहमीपेक्षाही अधिक प्रमाणात आयोजित करविली जसे काही राज्यातील मुस्लिम समुदायाला कायमचा धडा शिकवणे साजरे व्हावे. एवढे होऊनही हा हिंसाचार थांबला नाहीच. सुरुवातीला रोज २ किंवा ३ अंकी लोक मारले गेल्याच्या बातम्या येत, नंतर आठवड्याला काही लोक मारले गेल्याच्या बातम्या येत. कमी अधिक प्रमाणात पुढची दोन - सव्वादोन वर्षे हे प्रकार सुरूच होते. जून २००४ मध्ये मोलमजूरी करणारे विशीतले दोन मुस्लिम तरुण सायकलवरून कामाला निघाले असताना जमावाने त्यांना दगडांनी ठेचून मारले. भारतामध्ये पूर्वीही या प्रकारचा हिंसाचार झाला होताच पण सरकारी यंत्रणेची अन सत्ताधारी पक्षाची भूमिका या प्रकारची कधीच नव्हती. काही ठळकपणे आढळणारी उदाहरणे
  • माजी पंतप्रधान स्व इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर दिल्लीमध्ये शिखांचे शिरकाण सुरू असताना शरद पवार (तेव्हा ते इंकाँमध्ये नव्हते), स्व. राजेश पायलट, स्व. माधवराव शिंदे प्रत्यक्ष रस्त्यावर उतरून हिंसक जमावाला शांत करण्याचा प्रयत्न करत होते.
  • १९९२-९३ मुंबईतील दंगलीमध्ये मुस्लिम वस्ती असणाऱ्या चाळींवर हल्ला झालाच तर प्रत्युत्तर म्हणून गच्च्यांवर मोठाल्या कढयांमध्ये तेल उकळत ठेवले जात असे. सत्ताधारी काँग्रेसचे नेते स्व सुनील दत्त स्वतः तेथे जाऊन मुस्लिम जमावाला शांत करत होते.
असे एकतरी उदाहरण गुजरातमध्ये त्या काळात ठळकपणे आढळले नाही. सरकारी आकड्यानुसार १२०० हून अधिक लोक मारले गेले. शेकडो लोक हरवले. अनेक लोकांना वाटते माध्यमे मोदींच्या विरोधात होती पण एवढ्या संख्येने लोक मारले गेलेच नं? माध्यमांच्या भूमिकेमुळे या हिंसक घटनांची तीव्रता बदलत नाही. या हिंसाचारामुळे भारतातल्या व भारताबाहेरच्याही इस्लामी दहशतवादी गटांना नव्या लोकांना आकृष्ट करण्यासाठी भरभरून कच्चा माल मिळाला. १२ मार्च १९९३ नंतर मुंबईवर १० वर्षे हल्ला झाला नव्हता. ऑगस्ट २००३ पासून दर वर्षा दोन वर्षांनी अनेक हल्ले झाले. अंदाजे ६०० हून अधिक निरपराध लोक मारले गेले. बहुतांश हल्यांच्यावेळी पकडले गेलेल्या संशयितांनी गुजरात मधील अन्यायाचा बदला हेच कारण सांगितले. या काळात कधी नव्हे ते महाराष्ट्र व दक्षिणेकडील राज्यांमध्येही इस्लामी दहशतवाद्यांचे जाळे सशक्त झाले. अन त्या काळात कुणी या गोष्टींना थोपवण्यात आलेल्या अपयशाबद्दल मोदी सरकारवर टिका केली की मोदी त्यास गुजराती अस्मितेचा अपमान हे शीर्षक देत. मोदींविरुद्ध कुणी काही बोलले म्हणून संपूर्ण गुजरातची अस्मिता का दुखावली जावी? 'पांच करोड गुजरातियो की अस्मिता' हे घोषवाक्य पुन्हा पुन्हा उच्चारले जात असे. या सर्व गोष्टींमुळे मतांचे धार्मिक धृवीकरण होऊन २००२ च्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये मोदींना जोरदार विजय मिळाला. नंतर त्यांनी एकतंत्री कारभाराच्या जोरावर गुजरातची प्रगती करून दाखवली त्यात शंकाच नाही. पण त्यापाठीमागे शेकडो निरपराधांचे प्राण गेले होते हे कटुसत्य बदलत नाही. वैयक्तिक द्वेषापोटी संजय जोशींसारख्या अराजकीय संघटकाला कुठलेच पद भेटू नये यासाठी भाजप नेतृत्वाला ब्लॅकमेल करणे हे काय दर्शविते? या हिंसाचाराच्या काळात केंद्रातही भाजप आघाडीचेच सरकार होते पण २००४ साली केंद्रात सत्ताबदल झाल्यावर गुजरातमधील अन्यायाबाबत आवाज उठवणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्यांना बळ आले. काही खटले गुजरातमधील परिस्थितीमध्ये चालवणे शक्य नसल्याने महाराष्ट्रातील न्यायालयांत खटले चालवले गेले. पण एका मर्यादेपलीकडे न्यायालयीन लढायांना यश मिळू शकले नाही. न्यायालयीन खटल्यांमध्ये महत्त्वाचे घटक असतात गुन्ह्याच्या स्थळावरून पोलिसांनी गोळा केलेले फोरेन्सिक व इतर पुरावे, प्रत्यक्षदर्शींच्या साक्षी इत्यादी. हे खटले लगेच सुरू झाले असते तर प्रत्यक्षदर्शी अधिक जोमाने पुढे आले असते. पण काही वर्षे निघून गेल्यावर अन जसे जमेल तसे का होईना सुरळीत जीवन सुरू झालेले असताना कोणास पुन्हा दुष्टचक्रात अडकावेसे वाटेल? काही साक्षीदार तर मधल्या काळात मरणदेखील पावले होते. लोकशाही व्यवस्थेमध्ये बहुमताने सत्तेवर आलेल्या व्यक्तीची जबाबदारी असते जनतेच्या जीविताचे संरक्षण करणे. अन त्यापैकी अल्पसंख्याक समुदाय जर बहुसंख्यांकडून बाधित होत असेल तर ही जबाबदारी अधिकच वाढते. या जबाबदारीचे पालन करण्यास नरेंद्र मोदी हे निःसंदेहपणे अपयशी ठरले आहे. असा माणूस जर देशाचा सर्वोच्च पदी बसू पाहत असेल तर लोकशाही व्यवस्थेसाठी ही नक्कीच धोक्याची घंटा आहे. कल्पना करा, हिंदू अल्पसंख्य असणाऱ्या राज्यातील गैरहिंदू मुख्यमंत्र्याने हिंदूविरुद्धचा या तीव्रतेचा हिंसाचार थोपवला नसता अन नंतर त्या राज्यात विक्रमी विकास केला असता तर आपण त्यास भारताच्या पंतप्रधानपदी बसण्यास खुला पाठिंबा दिला असता का?

आजानुकर्ण बुधवार, 20/02/2013 20:16
कमी अधिक प्रमाणात पुढची दोन - सव्वादोन वर्षे हे प्रकार सुरूच होते. जून २००४ मध्ये मोलमजूरी करणारे विशीतले दोन मुस्लिम तरुण सायकलवरून कामाला निघाले असताना जमावाने त्यांना दगडांनी ठेचून मारले.
हे खरेच की तिस्ता सेटलवाड आणि इतर एनजीओंनी रचलेली कहाणी आहे? आय मीन खरंच दंगल झाली होती का गुजरातला? नरेंद्र मोदी दोषी नसल्याचे एसआयटीने सांगितले आहे म्हणून विचारले.

श्रीरंग_जोशी बुधवार, 20/02/2013 22:35
तिस्ता सेटलवाड हे नाव मी बरेच नंतर ऐकले कदाचित २००५ च्या शेवटी किंवा २००६ मध्ये. गुजरात हिंसाचारासंबंधी माझी मते २००२ ते २००४ च्या माध्यमांतील विविध बातम्यांवरून बनलेली आहेत.

श्रीगुरुजी गुरुवार, 21/02/2013 14:39
"जे कारण वृत्तपत्रांत छापून आले होते ते असे होते की गुजरातमधून रामसेवकांचा एक मोठा गट अयोध्येला रेल्वेने गेला होता. मोठा गट असल्याने झुंडशाही हि ओघाने आलीच. गुजरातमधील रेल्वेस्थानकांवर जेथे मुस्लिम विक्रेते असतील तेथे जोर-जबरदस्ती करून फुकट खात होते. हाच प्रकार गोध्रा स्थानकावर पण झाला होता. रामसेवकांच्या परतीच्या प्रवासातही याचीच पुनरावृत्ती सुरू होती अन इतर स्थानकावरील विक्रेत्यांकडून गोध्रा स्थानकावरील विक्रेत्यांना याबाबत माहिती मिळाली होती." गोध्रा रेल्वे स्थानकावर साबरमती एक्स्प्रेसचा डबा जाळून ५८ कारसेवकांना जाळून मारण्यात आले याविषयी निधर्मांधांकडून वेगवेगळ्या कहाण्या पसरविल्या गेल्या आहेत. त्या खालीलप्रमाणे, (१) कारसेवक आतमध्ये स्वयंपाक करत होते. त्यावेळी गॅस सिलिंडरचा भडका उडाल्यामुळे डब्याला आतून आग लागली. (२) गुजरातमध्ये संघपरिवाराला दंगल करायची होती. त्यामुळे दंगलीची पूर्वतयारी करून डब्याला संघ स्वयंसेवकांनीच आग लावली व नंतर हे कारण पुढे करून दंगल सुरू केली. (३) कारसेवक प्रत्येक स्टेशनवर गुंडगिरी व झुंडशाही करत होते. गोध्रा स्थानकावर एका चहावाल्याकडे चहा पिऊन पैसे न देता त्याची दाढी ओढून ते डब्यात पळाले. त्यामुळे त्या चहावाल्याने इतर काही लोकांना गोळा करून डब्यावर दगडफेक केली. दरम्यान डब्याला आतून आग लागली. (४) एका मुस्लिम चहावाल्याच्या मुलीला कारसेवकांनी जबरदस्तीने डब्यात आढून नेले. त्यामुळे त्या चहावाल्याने इतर काही लोकांना गोळा करून डब्यावर दगडफेक केली. दरम्यान डब्याला आतून आग लागली. परंतु स्थानिक लोकांनी बाहेरून पेट्रोल ओतून आग लावली हे एकाही निधर्मांधाला मान्य नाही. प्राथमिक चौकशीत असे दिसून आले की आदल्या दिवशीच जवळच्या पेट्रोल पंपावरून ६० लिटर पेट्रोल कॅनमध्ये नेण्यात आले होते व तेच आग लावण्यासाठी वापरण्यात आले. बॅनर्जी किंवा अजून दुसर्‍या कोणत्यातरी चौकशी अहवालात असे सांगितले गेले की बाहेरून डब्यात पेट्रोल फेकले तर जास्तीत जास्त १०-१५ टक्के पेट्रोल आत जाऊन पडेल. ६० लिटरच्या १० ते १५ टक्के म्हणजे ६ ते ९ लिटर पेट्रोल होते. कोणत्याही एक्सप्रेसचा १ डबा आतून जळण्यासाठी ६ ते ९ लिटर पेट्रोल हे पुरेसे इंधन आहे. परंतु डब्याला आग लावली गेली हे निधर्मांधांना मान्यच नाही. त्यांच्यातला एक गट म्हणतो की हा अपघात होता व दुसरा गट म्हणतो की हा संघपरिवाराचा कट होता. हा स्थानिकांहा पूर्वनियोजित घातपात होता हे अजून त्यांना मान्यच नाही. २ वर्षांपूर्वी न्यायालयात जवळपास ४०-५० जणांवर डब्याला आग लावल्याचा गुन्हा सिद्ध होऊन त्यांना शिक्षा झाली तरी त्यावर हे विश्वास ठेवायलाच तयार नाहीत.

श्रीरंग_जोशी गुरुवार, 21/02/2013 18:55
आपण माझा प्रतिसाद नीट वाचला असता तर आपले टंकनकष्ट वाचले असते. साबरमती एक्सप्रेसमधील प्रवाशांच्या हत्येच्या कटाची अमंलबजावणी करणारे स्थानिक मुस्लिमच होते व पूर्वनियोजित कटाप्रमाणेच हे घडवून आणले गेले होते. एवढेच नाही तर बॅनर्जी आयोगाचे निष्कर्ष कायद्याच्या कसोटीवर मान्य होत नाही हा मुद्दापण मी मांडला आहे (जो माध्यमांमध्ये कुणी मांडल्याचे स्मरत नाही). माझ्या प्रतिसादात इतर अनेक मुद्दे मांडले आहेत त्यावर आपली प्रतिक्रिया जाणून घेण्यास आवडेल.

निनाद मुक्काम … शुक्रवार, 05/04/2013 14:15
२) गुजरातमध्ये संघपरिवाराला दंगल करायची होती. त्यामुळे दंगलीची पूर्वतयारी करून डब्याला संघ स्वयंसेवकांनीच आग लावली व नंतर हे कारण पुढे करून दंगल सुरू केली. अश्याच प्रकारच्या अनेक थिअरी मी पाकिस्तानी विचार जंतांच्या कडून तू नळीवर ऐकतो. त्यांच्यामते १९९२ नंतर हिंदू कट्टर वादी व झायनिस्त ज्यू एकत्र आले आहेत , व त्याच्या मार्गानेच हिंदू कट्टरवादी ,मोठे कुभांड रचत आहे , म्हणजे मुंबई हल्ला हे ताजे उदाहरण. ह्या हल्ल्यानंतर आपले संरक्षण बजेट वाढवून घेणे , पुरोहित ह्यांना तुरुंगात टाकणारा काटा काढणे. व जमते उद्दवा बदनाम करून काळ्या यादीत टाकणे. असे अनेक आरोप झालेले पाहून मला एखादा हॉलीवूड चा सिनेमा पाहण्याचा थ्रिलरचा येतो. च्यायला आमच्याकडे एवढे डोकेबाज लोक आहेत ,ह्याचा आम्हालाच पत्ता नाही , बरे त्यांच्या लेखी हे सर्व कारस्थान हिंदू कट्टरवादी संघटनेचे दिल्लीच्या संगनमताने करते आपण त्यांच्यावर अतिरेकी संघटना व सरकार ह्यांची गट्टी असल्याचा आरोप करतो म्हणूनच ते सुद्धा तसाच आरोप करतात. तेव्हा माझ्या डोळ्यासमोर बंद खोलीत मोहन भागवत व सोनिया ह्या एकत्र बसून पाकिस्तानच्या विरुद्ध कुभांड रचत आहेत , मोदी व राहुल त्यांच्या चर्चेची टिपणे घेत आहेत, असे चित्र तरळले..

श्रीरंग_जोशी शनिवार, 16/02/2013 09:19
घटनेच्या तीन चार दिवसांनंतर लोकसत्तेने न्युयॉर्क टाइम्समध्ये जी बातमी छापून आली होती त्याबद्दल लिहिले होते. तत्कालिन तणावग्रस्त परिस्थितीनुसार भारतातल्या वॄत्तपत्राने असे काही स्वतःहून स्वतःच्या नावे छापणे शक्य नव्हते.

श्री गावसेना प्रमुख शनिवार, 16/02/2013 09:33
पण त्या कटात तर गोध्र्याचे कॉग्रेसचेच मानसे आरोपी होते तिथे हे विक्रेते कुठुन मध्ये आले,हा पुर्वनियोजीत कट होता,गोध्रा रेल्वे स्थानका च्या थोडे पुढे ह्या डब्याला आग लावण्यात आली,तुम्ही म्हणतात त्या प्रमाणे ही अफवा पसरवली गेली की स्थानीक मुस्लिम विक्रेते आणी कारसेवक ह्यांच्या भांडणामुळे हे सर्व घडले,ते तद्दन खोटे असल्याचे चौकशीत समोर आले आहेच, हा त्यातला काही भाग
साबरमती एक्स्प्रेसच्या एस-६ या डब्यात लागलेली आग ही क्षणिक प्रतिक्रिया नसून हे जाणू-बुजून घडवून आणलेला हत्याकांड होता. या संदर्भात एसआयटीने जाबिर बिन यामिन बेहरा या स्थानिक चहा विक्रेत्याची सविस्तर चौकशी केली, तेव्हा त्याने हा कट असल्याचे कबुल केले. बेहरा याने मॅजिस्ट्रेटसमोर पाच फेब्रुवारी २००३ नोंदविलेल्या जबाबानुसार कारसेवकांनी भरलेल्या एस-६ या डब्याला आग लावण्याचा कट गोध्रा रेल्वे स्टेशनच्या जवळच्या सिंगल फडिया या परिसरात राहणाऱ्या मौलाना हुसेन उमरजी याने रचला होता. या कामासाठी मौलाना याने आपल्या चार शिष्यांना सामिल केले होते. बिलाल हाजी, फारुक भाणा, रज्जाक कुरकुर आणि सलीम पानवाला असे यांची नावे आहेत. यातील रज्जाक कुरकुर याच्या मालकीच्या अमन गेस्ट हाऊसमध्ये २६ फेब्रुवारी २००२च्या रात्री चाळीस लिटर पेट्रोल जमा केले होते. या पेट्रोलच्या साहय्याने एस-६ हा डबा जाळ्यात आला. एसआयटीच्या चौकशीनुसार, एस-६ या डब्याला जाळण्यासाठी जे पेट्रोल वापरण्यात आले ते काळाभाई पेट्रोल पंपावरून आणण्यात आले होते. हा पेट्रोलपंप गोध्रापासून जवळच आहे. या पेट्रोल पंपावरून मोठ्या प्रमाणात पेट्रोल खरेदी करण्यात आले. या संदर्भातील साक्ष पेट्रोल पंपाच्या दोन कर्मचाऱ्यांनी एसआयटीकडे दिली आहे. साबरमती एक्स्प्रेसच्या एस-६ या डब्ब्यात कारसेवक मोठ्या प्रमाणात होते, ही माहिती मौलानाला पूर्वीच पुरवण्यात आली होती. हल्लेखोरांना हा हल्ला मुळात रात्री करायचा होता. तशी योजनाही बनविण्यात आली होती. साबरमती एक्स्प्रेस ही साधारण रात्री २.५५ वाजता ग्रोधा स्टेशनमध्ये येत आणि त्याच दरम्यान हा हल्ला करायचा होता. परंतु गाडीला उशीर झाल्याने रात्रीच्या अंधारात होणारा हा प्रकार दिवसाढवळ्या करणे हल्लेखोरांना भाग पडले.

श्रीरंग_जोशी शनिवार, 16/02/2013 09:57
गोध्रा हत्याकांडाला मीही पूर्वनियोजित कटच म्हंटले आहे. माझ्या एकूण प्रतिसादाचा उद्देश हिंसक घटनांच्या तपशीलापेक्षा सत्तापदी असणार्‍यांनी सत्तेचा गैरवापर करून कर्तव्याबरोबर प्रतारणा करण्याबद्दल आहे. विश्वासार्ह वृत्तपत्रांत छापून आलेलेच मी टंकले आहे.

श्री गावसेना प्रमुख शनिवार, 16/02/2013 10:21
क्रियेची प्रतीक्रिया येणारच्.
विश्वासार्ह वृत्तपत्रांत छापून आलेलेच मी टंकले आहे
????????? एक गोध्रा कांडा पेक्षा तुम्ही नंतरच्या जनक्षोभालाच महत्व देणार.पण त्यांनी जर डबा जाळला नसता,तर हे सर्व घडलेच नसते हे लक्षात ठेवा तुम्ही.

श्रीरंग_जोशी बुधवार, 20/02/2013 22:42
यावरून माध्यमांनी पिकवलेली आणखी एक कुशंका आठवली. मी त्यावर विश्वास ठेवत नाही. गोध्रा कांड घडू शकते हे काही लोकांना अगोदरच ठाऊक होते व अहमदाबाद व इतर शहरातही प्रतिक्रियेची बरीच पूर्वतयारी वेळेत करून ठेवण्यात आली होती. परझानिया चित्रपटात हि घटना हिंदू व्यक्तिंच्या दुकानांवर भगवे झेंडे लावतानाचे दृश्य दाखवून सुचित केले आहे. पुन्हा एकदा लिहितो की माझा या (गोध्रा हत्याकांड घडण्याअगोदरच हिंसाचाराची पूर्वतयारी) गोष्टीच्या सत्यतेवर विश्वास नाही.

विकास गुरुवार, 11/04/2013 00:51
अरे पोरांनो भांडू नका... PM पदासाठी मोदी, राहुल दोघे योग्य 'भाजप असो वा काँग्रेस, कोणताही पक्ष खऱ्याखुऱ्या धर्मनिरपेक्षतेचा दावा करू शकत नाही,' असे परखड मत इन्फोसिसचे संस्थापक एन. आर. नारायणमूर्ती यांनी व्यक्त केले आहे. पंतप्रधानपदाची शर्यत व अन्य राजकीय विषयांवर दिलेल्या एका मुलाखतीत मूर्ती बोलत होते. 'राहुल गांधी जास्त धर्मनिरपेक्ष की नरेंद्र मोदी हा मुद्दाच नाही. देशाला चांगले नेतृत्व कोण देऊ शकतो हा आपल्यापुढील खरा मुद्दा आहे आणि त्यादृष्टिने विचार करता राहुल व मोदी दोघेही चांगले काम करू शकतात,' असे मूर्ती म्हणाले. ते पुढे म्हणाले, 'संभाव्य पंतप्रधान म्हणून मी कोणा एकाच्या बाजूचा नाही. मोदी आणि राहुल दोघेही सक्षम आहेत. मंदावलेली अर्थव्यवस्था आणि सुस्त प्रशासकीय कारभारामुळे मेटाकुटीला आलेले उद्योग क्षेत्र या दोन्ही नेत्यांकडे आशेने पाहते. दोन्ही नेते देशात सकारात्मक बदल घडवू शकतात. राहुल आदर्शवादी आणि चांगली व्यक्ती आहे. देशातील तळागाळातील लोकांविषयी त्यांना आस्था आहे. तर मोदी उत्तम प्रशासक आहेत. खुल्या मनाचे आहेत. एक माणूस व्यवस्थेवर आपली छाप सोडू शकतो हे त्यांनी गुजरातमधील विकासकामांतून दाखवून दिले आहे.' Happy? ;)

श्री गावसेना प्रमुख गुरुवार, 11/04/2013 08:17
नारायन नारायन्,भगवंत तुम्ही जगदनारायण असतांना हा पृथ्वी वर कोण नारायण अवतरला, भगवंत उत्तरले तो माझा डुप्लिकेट आयडी आहे, तो पक्का मुरलेला दिसतोय,आता त्याला खासदारकीचे वेध लागले असेल म्हणुन त्याने राहुल आदर्शवादी आणि चांगली व्यक्ती आहे. देशातील तळागाळातील लोकांविषयी त्यांना आस्था आहे. तर मोदी उत्तम प्रशासक आहेत. खुल्या मनाचे आहेत. एक माणूस व्यवस्थेवर आपली छाप सोडू शकतो हे त्यांनी गुजरातमधील विकासकामांतून दाखवून दिले आहे. असे वक्तव्य केले असणार, पण आदर्शवादी आणि चांगली व्यक्ती देशासाठी काय करणार् ह्याचे उत्तर काळच देउ शकतो

पिंपातला उंदीर सोमवार, 15/04/2013 08:31
२००४ च्या भाजप च्या अनपेक्षित पराभवात गुजरात दंगल आणि मोदी फॅक्टर चे योगदान खरेच होते का यावर जाणकारांच्या प्रतिक्रिया वाचायला आवडतील

श्रीरंग_जोशी सोमवार, 15/04/2013 08:40
मी राजकारणातला जाणकार निश्चितच नाही. पण वर मी हेच म्हंटलेले आहे. मे २००४ मध्ये अनपेक्षित निकालांच्या धक्क्यांतून सावरल्यावर काही दिवसांनी बर्‍याचशा छापिल माध्यमांनी हा निष्कर्ष निश्चितच मांडला होता. या निवडणूकीचा तात्कालिक टर्निंग पॉइंट ठरला लखनऊमध्ये भाजप नेते लालजी टंडन यांच्या वाढदिवसाचा सोहळा - ज्यात गोरगरीब स्त्रियांना साडी वाटताना झालेल्या चेंगराचेंगरी झाली व काही स्त्रिया मृत्यूमुखी पडल्या.

पिंपातला उंदीर सोमवार, 15/04/2013 09:00
पण माझया मते गुजरात दंगली नंतर रामविलास पासवान, तृणमुल कॉंग्रेस, द्रमुक , नॅशनल कान्फरेन्स हे मित्रपक्ष दूरवले. (चु.भु. द्या घ्या). ज्यांच्या राज्यात मुस्लिम मतदार लक्षणीय आहेत तिथे भाजप ला मित्रपक्ष मिळण्याची संभवना दुरावलि. आज नीतीश कुमार पण भाजप पासून दूर जाण्याची प्रक्रिया गुजरात दंगली मधली भूत आणि मोदी यांच्यामुळेच झाळी. नवीन पटनईक , चंद्राबाबू हे पण मुस्लिम वोट बॅंक दुरावु नये म्हणून भाजप पासून अंतर ठेवून आहेत. त्यामुळे भूतकाळातले भूत आणि मोदी फॅक्टर खरच आघाडीच्या राजकारणात भाजप ला साहाय्यभूत होत आहे का हा खरा प्रश्न आहे? लोकसत्ता मधल्या अग्रलेखात म्हंटल्याप्रमाणे बुडत चालेल्या कॉंग्रेस ला मोदी हे पंतप्रधान पदाचे उममेदवार व्हावेत हे त्यामुळेच वाटते का जेणेकरून मतांचे ध्रुवीकरण होईल व थोड्याफार आशा निर्माण होतील कॉंग्रेस साठी

श्रीगुरुजी सोमवार, 15/04/2013 12:39
>>> पण माझया मते गुजरात दंगली नंतर रामविलास पासवान, तृणमुल कॉंग्रेस, द्रमुक , नॅशनल कान्फरेन्स हे मित्रपक्ष दूरवले. (चु.भु. द्या घ्या). २००४ मधल्या भाजपच्या कामगिरीचा व २००२ च्या गुजरात दंगलींचा फारसा संबंध नाही. याविषयी इतरत्र बरीच चर्चा झाली आहे. २००४ मध्ये भाजपची कामगिरी घसरली याचे मुख्य कारण म्हणजे भाजपने आपल्या ताठ्यात बरेच मित्रपक्ष गमावले व ते पक्ष काँग्रेसला जाऊन मिळाले. प. बंगाल मध्ये तृणमूल काँग्रेसने भाजपबरोबरची युती तहलका प्रकरणानंतर मार्च २००१ मध्ये म्हणजे गुजरात दंगलीच्या जवळपास १ वर्ष आधीच तोडली होती. त्याचे मुख्य कारण होते मे २००१ मधील प. बंगाल विधानसभेची निवडणुक व ममता बॅनर्जींना या निवडणुकीसाठी आपली स्वच्छ प्रतिमा कायम ठेवायची होती. त्यामुळे २००४ मध्ये एनडीए ने १९९९ च्या तुलनेत ११ खासदार गमावले (९ तृणमूल + २ भाजप). २००२ ची दंगल होऊन सुद्धा तेलगू देसमबरोबर भाजपची युती आंध्र प्रदेशात २००४ च्या निवडणुकीपर्यंत कायम होती. काँग्रेसने स्वतंत्र तेलंगणाचे आश्वासन देऊन चंद्रशेखर राव यांच्या तेलंगणा राष्ट्रीय समितीशी युती करून तब्बल ३६ जागा जिंकल्या (३४ काँग्रेस + २ तेलंगणा राष्ट्रीय समिती) तर तेलगू देसम व भाजपच्या युतीला फक्त ६ जागा मिळाल्या व १९९९ च्या तुलनेत एनडीएने तब्बल ३१ जागा गमाविल्या (१९९९ - तेलगू देसम ३० + भाजप ७). २००२ ची दंगल होऊन सुद्धा द्रमुकबरोबर भाजपची युती जानेवारी २००४ कायम होती. वारा वाहेल तशी पाठ फिरविणार्‍या करूणानिधींना हवा ओळखून जानेवारी २००४ मध्ये एनडीएतून बाहेर पडून काँग्रेसबरोबर युती करून सर्व ३९ जागा जिंकल्या व एनडीएला १९९९ च्या तुलनेत २४ जागांचा तोटा झाला. १९९९ मध्ये महाराष्ट्रात राकॉं व काँ एकमेकाविरूद्ध लढले होते. त्यावेळी भाजप्-सेना युतीला २८ जागा होत्या. पण २००४ मध्ये कॉ व राकॉ ने युती करून २३ जागा मिळविल्या व एनडीएला ३ जागांचा तोटा झाला. १९९९ मध्ये चौतालाचे लोकदल व भाजपने युती करून १० पैकी ९ जागा मिळविल्या होत्या. पण २००४ मध्ये भाजपने गुर्मीत चौतालाबरोबर युती तोडली. परिणामी २००४ मध्ये एनडीएने सर्व ९ जागा गमाविल्या. १९९९ मध्ये दिल्लीत भाजपला सर्व ७ जागा मिळाल्या होत्या. पण १९९९ ते २००४ या काळात दिल्लीत शीला दिक्षितांच्या काळात मेट्रो, सीएनजी बस इ. डोळ्यात भरण्यासारखी कामे झाल्याने भाजपला जबरदस्त फटका बसून १ च जागा मिळाली व ६ जागा घालविल्या. १९९९ मध्ये एकत्रित बिहारच्या ५४ जागांपैकी एनडीएला (भाजप + समता + पास्वानचा लोकजनशक्ती पक्ष + झारखंड मुक्ती मोर्चा) यांना ४० जागा होत्या. लालू व काँग्रेस एकमेकांविरूद्ध लढल्याचा एनडीएला फायदा मिळाला. पण २००२ च्या दंगलीनंतर पास्वान बाहेर पडल्याने व बिहारमध्ये काँग्रेस + पास्वान + लालू आणि झारखंडमध्ये काँग्रेस + शिबू सोरेन अशी युती झाल्याने एनडीएला जेमतेम १४ जागा मिळाल्या व २६ जागा गमाविल्या. नॅशनल कॉन्फरन्सने द्रमुकप्रमाणेच अगदी आयत्या वेळी भाजपशी युती तोडून काँग्रेसशी घरोबा केला. त्यामुळे २००४ मध्ये एनडीएने ५ जागा गमाविल्या. म्हणजे गुजरात दंगलीमुळे फक्त पास्वानचा पक्ष एनडीएतून बाहेर पडला. बाकीचे पक्ष २००२ पूर्वी किंवा २००४ च्या निवडणुकीच्या तोंडावर बाहेर पडले. त्यामुळे २००२ दंगलीमुळे एनडीएचा पराभव झाला नसून भाजपने मित्रपक्ष गमावले व ते काँग्रेसने मिळविले हे या पराभवाचे मुख्य कारण आहे. १९९९ चे बरेच मित्रपक्ष भाजपने गमाविल्यामुळे एनडीएने १९९९ च्या तुलनेत १२० हून अधिक जागा गमाविल्या व हेच मित्रपक्ष व जागा काँग्रेसने कमाविल्या. हे होण्याचा व गुजरात दंगलींचा अजिबात संबंध नाही.

पिंपातला उंदीर सोमवार, 15/04/2013 20:27
गुरुजी या पक्षानी सोडचिठ्ठी देताना काय तत्कालिक कारने दिली असतील पण मुख्य राजकीय कारण आपली मुस्लिम वोट बॅंक टिकवणे हे असण्याचीच शक्यता जास्त. कारण बहुतेक पक्षाना भाजप ची साथ सोडल्यावर सुगीचे दिवस आले. नॅशनल कान्फरेन्स, तृणमुल, द्रमुक सत्तेवर आले. बिजू दलाने ने पण भाजप शी सत्ता सोडून स्वाबलावर सत्ता आणली. नीतीश कुमार पण तोच रस्ता चोखालू पाहता आहेत. जे झाले ते झाले. पण आता भाजप ला नवीन मित्र पक्ष कोण मिळणार आणि आघाडी सरकार मध्ये भाजप चे नवीन मित्र पक्ष कोण असणार २०१४ मध्ये हा ब्रम्ह प्रश्न आहे. बहुतेक तिसरी आघाडी कॉंग्रेस च्या पाठिंब्यावर सत्तेवर येईल असे आता तरी वाटते

श्रीगुरुजी सोमवार, 15/04/2013 20:54
>>> गुरुजी या पक्षानी सोडचिठ्ठी देताना काय तत्कालिक कारने दिली असतील पण मुख्य राजकीय कारण आपली मुस्लिम वोट बॅंक टिकवणे हे असण्याचीच शक्यता जास्त. कारण बहुतेक पक्षाना भाजप ची साथ सोडल्यावर सुगीचे दिवस आले. नॅशनल कान्फरेन्स, तृणमुल, द्रमुक सत्तेवर आले. बिजू दलाने ने पण भाजप शी सत्ता सोडून स्वाबलावर सत्ता आणली. नीतीश कुमार पण तोच रस्ता चोखालू पाहता आहेत. जे झाले ते झाले. पण आता भाजप ला नवीन मित्र पक्ष कोण मिळणार आणि आघाडी सरकार मध्ये भाजप चे नवीन मित्र पक्ष कोण असणार २०१४ मध्ये हा ब्रम्ह प्रश्न आहे. बहुतेक तिसरी आघाडी कॉंग्रेस च्या पाठिंब्यावर सत्तेवर येईल असे आता तरी वाटते या देशातील हवा जे मोजके नेते ओळखतात त्यापैकी करूणानिधी एक आहेत. ज्या पक्षाची हवा आहे त्याचा त्यांना अगदी अचूक अंदाज येतो. १९९६ मध्ये काँग्रेसचा पराभव होणार पण भाजपला पुरेश्या जागा मिळणार नाहीत हे ओळखून त्यांनी तामिळ मनिला कॉंग्रेस (यात मूपनार, चिदंबरम वगैरे होते) बरोबर युती करून सर्व ३९ जागा मिळविल्या व नंतर तिसर्‍या आघाडीचे सरकार स्थापन झाल्यावर त्यात महत्त्वाची मंत्रिपदे मिळविली. १९९९ मध्ये भाजपला संधी आहे हे ओळखून भाजपबरोबर युती करून परत सत्तेत वाटा मिळविला. २००४ मध्ये भाजपची हवा गेलेली आहे हे ओळखून व जयललिताने याचा फायदा उठवून काँग्रेसशी युती करू नये यासाठी घाईघाईत पावले उचलून निवडणुकीच्या ४ महिने आधीच सत्तेतून बाहेर पडून काँग्रेसशी युती करून परत सत्तेत वाटा मिळविला. केवळ १ महिन्यांपूर्वी द्रमुक युपीएतून बाहेर पडला आहे. याचा अर्थ असा आहे की पुढील निवडणुकीत काँग्रेस व भाजप या दोघांनाही सत्ता स्थापन करण्याची संधी न मिळता पुन्हा एकदा तिसर्‍या आघाडीला संधी मिळेल व त्यात द्रमुक पुन्हा एकदा सत्तेत असेल. २००४ मध्ये द्रमुक एनडीएतून बाहेर पडले ते गुजरात दंगलीमुळे नसून राजकीय हवा ओळखून पावले टाकल्यामुळे ते बाहेर पडले. बिजू जनता दलाबरोबर भाजपची युती तब्बल मार्च २००९ पर्यंत होती. त्यानंतर आपण स्वबळावर निवडणुक जिंकू शकतो याचा अंदाज आल्यावर बिजदने भाजपशी युती तोडली. बिजदने भाजपशी युती तोडण्याचा व गुजरात दंगलीचा काहीही संबंध नाही. नॅशनल फॉन्फरन्स २००८ मध्ये सत्तेवर आले. २००४ पर्यंत त्यांची भाजपबरोबर युती होती. २००४ नंतर काळाची पावले ओळखून त्यांनी काँग्रेसबरोबर युती केली. भाजपबरोबर युती तोडण्याचा व गुजरात दंगलीचा काहीही संबंध नव्हता. आधी लिहिल्याप्रमाणे तृणमूलने भाजपबरोबर युती मार्च २००१ मध्ये म्हणजे गुजरात दंगलीपूर्वी जवळजवळ १ वर्ष आधी युति तोडली होती. नंतर २००६ च्या विधानसभा निवडणुकीत ममताने भाजपबरोबर परत युती केली व निवडणुकीनंतर परत युती तोडली. एवढे करूनसुद्धा तिला सत्ता मिळवायला २०११ साल उजाडले. तिला सत्ता मिळाली याचे कारण भाजपबरोबरची युती तोडली हे नसून 'नंदीग्राम'मध्ये झालेला हिंसाचार हे कारण आहे. तेलगू देसमने सुद्धा २००४ च्या निवडणुकीपर्यंत भाजपबरोबर युती कायम ठेवली होती. नंतर युती तोडल्यानंतर सुद्धा आजतगायत तेलगू देसम सत्तेबाहेर आहे. नितीशकुमारची गोष्ट वेगळी आहे. २०१४ मध्ये (किंवा त्यापूर्वी) होणार्‍या निवडणुकीत भाजप व काँग्रेस या दोघांनाही खूप कमी जागा मिळतील (प्रत्येकी १५० पेक्षा कमी) असे बर्‍याच पक्षांचे भाकीत आहे. अशा वेळी १९९६ ची पुनरावृत्ती होऊन काँग्रेसच्या पाठिंब्याने पुन्हा एकदा तिसर्‍या आघाडीचे सरकार बनू शकते. अशा वेळी पंतप्रधानपदासाठी आपण सर्वमान्य उमेदवार असावे या दृष्टीने नितीशकुमार भाजपपासून फारकत घेऊ इच्छित आहेत. शरद पवार, मुलायम इ. देखील याच आशेवर आहेत. गुजरात दंगलींचा व नितीशकुमारांच्या या भूमिकेचा काहीही संबंध नाही.

पिंपातला उंदीर सोमवार, 15/04/2013 21:45
तुम्ही माझा पॉइण्ट मिस केलात. वर उल्लेखित सगळ्या प्रादेशिक पक्षाना त्यांच्या राज्यातली मुस्लिम वोट बॅंक महत्वाची आहे (जी गुजरात हत्याकांड नंतर भाजप पासून आणि मुख्यत्वे मोदी पासून कायमची दुरावाली) त्यामुळे ते भाजप च्या तंबूत जाण्याची रिस्क घेणार का? बिहार मध्ये जवळ पास १६ % मुस्लिम वोट्स आहेत. मोदी पंतप्रधान पदाचे उममेदवार झाले तर ती मत आपल्याला कायमची दूरवातील (कितीही विकासाचे ढोल बडवले तरी हत्यारा ही मोदी ची इमेज बनली आहेच) ही जाणीव नीतीश याना आहे आणि नवीन पटनाईक यानी भाजप ला दूर सारून स्वाबलावर सत्ता स्थापन करून एक नवा पॅटर्न तैयार केला आहेच त्यामुळे शत प्रतिशात संयुक्त जनता दल हे आकर्षण आहेच नीतीश कुमार यासाठी. शिवाय भाजप हा नवीन मित्र घटक पक्ष मित्र कुठून आणि कसे आनार हा मिलियन डॉलर सवाल आहेच. तुम्ही पण या प्रश्नाचे उत्तर दिले तर बरे होईल.

श्रीगुरुजी बुधवार, 17/04/2013 11:47
>>> तुम्ही माझा पॉइण्ट मिस केलात. वर उल्लेखित सगळ्या प्रादेशिक पक्षाना त्यांच्या राज्यातली मुस्लिम वोट बॅंक महत्वाची आहे (जी गुजरात हत्याकांड नंतर भाजप पासून आणि मुख्यत्वे मोदी पासून कायमची दुरावाली) त्यामुळे ते भाजप च्या तंबूत जाण्याची रिस्क घेणार का? २००२ च्या दंगलीनंतर भाजप किंवा तत्कालीन मित्रपक्षांच्या मुस्लिम व्होटबँकेवर फारसा परिणाम झाला नव्हता. एनडीएतल्या काही पक्षांनी दुसरा घरोबा केला त्याची कारणे पूर्णपणे वेगळी होती. गुजरात दंगलीचा व मुस्लिम व्होटबँकेचा एनडीए सोडण्याशी संबंध नव्हता. किंबहुना लोकजनशक्ती हा एकमेव पक्ष सोडला तर २००२ नंतर एनडीएतले उरलेले सर्व पक्ष बराच काळ भाजपबरोबरच होते. २००२ च्या दंगलीनंतर रामविलास पास्वान यांचा लोकजनशक्ती हा एक किरकोळ पक्ष सोडला तर इतर कोणत्याही पक्षाने या मुद्द्यावरून एनडीए किंवा भाजपचा त्याग केलेला नाही. गुजरात दंगलीमुळे मुस्लिम मतदार आपल्यापासून दुरावतील असे जर त्या पक्षांना वाटत असते तर त्यांनी २००२ मध्येच भाजपची साथ सोडली असती. पुन्हा एकदा सारांश देतो. तृणमूल काँग्रेस - मार्च २००१ मध्येच (म्हणजे गुजरात दंगल होण्याच्या १ वर्षे आधीच) एनडीएतून बाहेर. लोकजनशक्ती पक्ष - २००२ मध्ये गुजरात दंगलीचे निमित्त करून एनडीएतून बाहेर तत्कालीन समता पक्ष (म्हणजेच आताचा संयुक्त जनता दल) - अजूनही भाजपबरोबर आहे. मोदींच्या नावाला विरोध सुरू आहे कारण २०१४ मध्ये नितीशकुमारचा स्वतःच पंतप्रधानपदावर डोळा आहे. द्रमुक - द्रमुक जानेवारी २००४ मध्ये राज्यातील मतदारांची मानसिकता ओळखून एनडीएतून बाहेर पडले. गुजरात दंगली व द्रमुकची फारकत याचा काहीही संबंध नाही. भारतीय लोकदल (चौताला) - भाजपने आपल्या अहंकारातून भालोदबरोबर युती तोडली. गुजरात दंगलीचा संबंध नाही. अकाली दल, शिवसेना - अजूनही एनडीएत आहेत. तेलंगणा राष्ट्रीय समिती - २ वर्षांपूर्वी एनडीएत सामील झाले. तेलगू देसम - २००४ च्या निवडणुकीपर्यंत एनडीएत होते. २००४ मध्ये पराभव झाल्यावर एनडीएतून बाहेर पडले. परंतु अजूनही सत्तेबाहेर आहेत. बिजद - २००९ पर्यंत एनडीएत होते. स्वबळावर सत्ता मिळणार हा आत्मविश्वास आल्यावर एनडीएतून बाहेर. गुजरात दंगलीशी संबंध नाही. नॅशनल कॉन्फरन्स - गुजरात दंगलीनंतर सुद्धा एनडीएत होते. २००८ मध्ये काश्मिरमधल्या निवडणुकीनंतर बहुमतासाठी काँग्रेसची गरज लागल्याने युपीएत सामील. एनडीएतून बाहेर जाण्याचा व युपीएत जाण्याचा आणि गुजरात दंगलींचा सुतराम संबंध नाही. बिहार मध्ये जवळ पास १६ % मुस्लिम वोट्स आहेत. मोदी पंतप्रधान पदाचे उममेदवार झाले तर ती मत आपल्याला कायमची दूरवातील (कितीही विकासाचे ढोल बडवले तरी हत्यारा ही मोदी ची इमेज बनली आहेच) ही जाणीव नीतीश याना आहे आणि नवीन पटनाईक यानी भाजप ला दूर सारून स्वाबलावर सत्ता स्थापन करून एक नवा पॅटर्न तैयार केला आहेच त्यामुळे शत प्रतिशात संयुक्त जनता दल हे आकर्षण आहेच नीतीश कुमार यासाठी. शिवाय भाजप हा नवीन मित्र घटक पक्ष मित्र कुठून आणि कसे आनार हा मिलियन डॉलर सवाल आहेच. तुम्ही पण या प्रश्नाचे उत्तर दिले तर बरे होईल. गुजरात दंगलीमुळे भाजप किंवा इतर पक्षांची मुस्लिम व्होट बँक दुरावली नाही. बहुतेक पक्षांची मते आहेत तशीच राहिली. भाजपबरोबर फारकत घेतल्यामुळे त्यांची मुस्लिम मते वाढली नाहीत, तसेच भाजपबरोबर राहिल्याने त्यांची मुस्लिम मते कमी झाली नाहीत. भाजपबरोबर फारकत घेण्याची कारणे पूर्ण वेगळी होती. त्या कारणांचा व गुजरात दंगलीचा अजिबात संबंध नाही व नव्हता.

श्रीगुरुजी बुधवार, 17/04/2013 11:48
>>> तुम्ही माझा पॉइण्ट मिस केलात. वर उल्लेखित सगळ्या प्रादेशिक पक्षाना त्यांच्या राज्यातली मुस्लिम वोट बॅंक महत्वाची आहे (जी गुजरात हत्याकांड नंतर भाजप पासून आणि मुख्यत्वे मोदी पासून कायमची दुरावाली) त्यामुळे ते भाजप च्या तंबूत जाण्याची रिस्क घेणार का? २००२ च्या दंगलीनंतर भाजप किंवा तत्कालीन मित्रपक्षांच्या मुस्लिम व्होटबँकेवर फारसा परिणाम झाला नव्हता. एनडीएतल्या काही पक्षांनी दुसरा घरोबा केला त्याची कारणे पूर्णपणे वेगळी होती. गुजरात दंगलीचा व मुस्लिम व्होटबँकेचा एनडीए सोडण्याशी संबंध नव्हता. किंबहुना लोकजनशक्ती हा एकमेव पक्ष सोडला तर २००२ नंतर एनडीएतले उरलेले सर्व पक्ष बराच काळ भाजपबरोबरच होते. २००२ च्या दंगलीनंतर रामविलास पास्वान यांचा लोकजनशक्ती हा एक किरकोळ पक्ष सोडला तर इतर कोणत्याही पक्षाने या मुद्द्यावरून एनडीए किंवा भाजपचा त्याग केलेला नाही. गुजरात दंगलीमुळे मुस्लिम मतदार आपल्यापासून दुरावतील असे जर त्या पक्षांना वाटत असते तर त्यांनी २००२ मध्येच भाजपची साथ सोडली असती. पुन्हा एकदा सारांश देतो. तृणमूल काँग्रेस - मार्च २००१ मध्येच (म्हणजे गुजरात दंगल होण्याच्या १ वर्षे आधीच) एनडीएतून बाहेर. लोकजनशक्ती पक्ष - २००२ मध्ये गुजरात दंगलीचे निमित्त करून एनडीएतून बाहेर तत्कालीन समता पक्ष (म्हणजेच आताचा संयुक्त जनता दल) - अजूनही भाजपबरोबर आहे. मोदींच्या नावाला विरोध सुरू आहे कारण २०१४ मध्ये नितीशकुमारचा स्वतःच पंतप्रधानपदावर डोळा आहे. द्रमुक - द्रमुक जानेवारी २००४ मध्ये राज्यातील मतदारांची मानसिकता ओळखून एनडीएतून बाहेर पडले. गुजरात दंगली व द्रमुकची फारकत याचा काहीही संबंध नाही. भारतीय लोकदल (चौताला) - भाजपने आपल्या अहंकारातून भालोदबरोबर युती तोडली. गुजरात दंगलीचा संबंध नाही. अकाली दल, शिवसेना - अजूनही एनडीएत आहेत. तेलंगणा राष्ट्रीय समिती - २ वर्षांपूर्वी एनडीएत सामील झाले. तेलगू देसम - २००४ च्या निवडणुकीपर्यंत एनडीएत होते. २००४ मध्ये पराभव झाल्यावर एनडीएतून बाहेर पडले. परंतु अजूनही सत्तेबाहेर आहेत. बिजद - २००९ पर्यंत एनडीएत होते. स्वबळावर सत्ता मिळणार हा आत्मविश्वास आल्यावर एनडीएतून बाहेर. गुजरात दंगलीशी संबंध नाही. नॅशनल कॉन्फरन्स - गुजरात दंगलीनंतर सुद्धा एनडीएत होते. २००८ मध्ये काश्मिरमधल्या निवडणुकीनंतर बहुमतासाठी काँग्रेसची गरज लागल्याने युपीएत सामील. एनडीएतून बाहेर जाण्याचा व युपीएत जाण्याचा आणि गुजरात दंगलींचा सुतराम संबंध नाही. बिहार मध्ये जवळ पास १६ % मुस्लिम वोट्स आहेत. मोदी पंतप्रधान पदाचे उममेदवार झाले तर ती मत आपल्याला कायमची दूरवातील (कितीही विकासाचे ढोल बडवले तरी हत्यारा ही मोदी ची इमेज बनली आहेच) ही जाणीव नीतीश याना आहे आणि नवीन पटनाईक यानी भाजप ला दूर सारून स्वाबलावर सत्ता स्थापन करून एक नवा पॅटर्न तैयार केला आहेच त्यामुळे शत प्रतिशात संयुक्त जनता दल हे आकर्षण आहेच नीतीश कुमार यासाठी. शिवाय भाजप हा नवीन मित्र घटक पक्ष मित्र कुठून आणि कसे आनार हा मिलियन डॉलर सवाल आहेच. तुम्ही पण या प्रश्नाचे उत्तर दिले तर बरे होईल. गुजरात दंगलीमुळे भाजप किंवा इतर पक्षांची मुस्लिम व्होट बँक दुरावली नाही. बहुतेक पक्षांची मते आहेत तशीच राहिली. भाजपबरोबर फारकत घेतल्यामुळे त्यांची मुस्लिम मते वाढली नाहीत, तसेच भाजपबरोबर राहिल्याने त्यांची मुस्लिम मते कमी झाली नाहीत. भाजपबरोबर फारकत घेण्याची कारणे पूर्ण वेगळी होती. त्या कारणांचा व गुजरात दंगलीचा अजिबात संबंध नाही व नव्हता.

श्रीगुरुजी बुधवार, 17/04/2013 11:48
>>> तुम्ही माझा पॉइण्ट मिस केलात. वर उल्लेखित सगळ्या प्रादेशिक पक्षाना त्यांच्या राज्यातली मुस्लिम वोट बॅंक महत्वाची आहे (जी गुजरात हत्याकांड नंतर भाजप पासून आणि मुख्यत्वे मोदी पासून कायमची दुरावाली) त्यामुळे ते भाजप च्या तंबूत जाण्याची रिस्क घेणार का? २००२ च्या दंगलीनंतर भाजप किंवा तत्कालीन मित्रपक्षांच्या मुस्लिम व्होटबँकेवर फारसा परिणाम झाला नव्हता. एनडीएतल्या काही पक्षांनी दुसरा घरोबा केला त्याची कारणे पूर्णपणे वेगळी होती. गुजरात दंगलीचा व मुस्लिम व्होटबँकेचा एनडीए सोडण्याशी संबंध नव्हता. किंबहुना लोकजनशक्ती हा एकमेव पक्ष सोडला तर २००२ नंतर एनडीएतले उरलेले सर्व पक्ष बराच काळ भाजपबरोबरच होते. २००२ च्या दंगलीनंतर रामविलास पास्वान यांचा लोकजनशक्ती हा एक किरकोळ पक्ष सोडला तर इतर कोणत्याही पक्षाने या मुद्द्यावरून एनडीए किंवा भाजपचा त्याग केलेला नाही. गुजरात दंगलीमुळे मुस्लिम मतदार आपल्यापासून दुरावतील असे जर त्या पक्षांना वाटत असते तर त्यांनी २००२ मध्येच भाजपची साथ सोडली असती. पुन्हा एकदा सारांश देतो. तृणमूल काँग्रेस - मार्च २००१ मध्येच (म्हणजे गुजरात दंगल होण्याच्या १ वर्षे आधीच) एनडीएतून बाहेर. लोकजनशक्ती पक्ष - २००२ मध्ये गुजरात दंगलीचे निमित्त करून एनडीएतून बाहेर तत्कालीन समता पक्ष (म्हणजेच आताचा संयुक्त जनता दल) - अजूनही भाजपबरोबर आहे. मोदींच्या नावाला विरोध सुरू आहे कारण २०१४ मध्ये नितीशकुमारचा स्वतःच पंतप्रधानपदावर डोळा आहे. द्रमुक - द्रमुक जानेवारी २००४ मध्ये राज्यातील मतदारांची मानसिकता ओळखून एनडीएतून बाहेर पडले. गुजरात दंगली व द्रमुकची फारकत याचा काहीही संबंध नाही. भारतीय लोकदल (चौताला) - भाजपने आपल्या अहंकारातून भालोदबरोबर युती तोडली. गुजरात दंगलीचा संबंध नाही. अकाली दल, शिवसेना - अजूनही एनडीएत आहेत. तेलंगणा राष्ट्रीय समिती - २ वर्षांपूर्वी एनडीएत सामील झाले. तेलगू देसम - २००४ च्या निवडणुकीपर्यंत एनडीएत होते. २००४ मध्ये पराभव झाल्यावर एनडीएतून बाहेर पडले. परंतु अजूनही सत्तेबाहेर आहेत. बिजद - २००९ पर्यंत एनडीएत होते. स्वबळावर सत्ता मिळणार हा आत्मविश्वास आल्यावर एनडीएतून बाहेर. गुजरात दंगलीशी संबंध नाही. नॅशनल कॉन्फरन्स - गुजरात दंगलीनंतर सुद्धा एनडीएत होते. २००८ मध्ये काश्मिरमधल्या निवडणुकीनंतर बहुमतासाठी काँग्रेसची गरज लागल्याने युपीएत सामील. एनडीएतून बाहेर जाण्याचा व युपीएत जाण्याचा आणि गुजरात दंगलींचा सुतराम संबंध नाही. बिहार मध्ये जवळ पास १६ % मुस्लिम वोट्स आहेत. मोदी पंतप्रधान पदाचे उममेदवार झाले तर ती मत आपल्याला कायमची दूरवातील (कितीही विकासाचे ढोल बडवले तरी हत्यारा ही मोदी ची इमेज बनली आहेच) ही जाणीव नीतीश याना आहे आणि नवीन पटनाईक यानी भाजप ला दूर सारून स्वाबलावर सत्ता स्थापन करून एक नवा पॅटर्न तैयार केला आहेच त्यामुळे शत प्रतिशात संयुक्त जनता दल हे आकर्षण आहेच नीतीश कुमार यासाठी. शिवाय भाजप हा नवीन मित्र घटक पक्ष मित्र कुठून आणि कसे आनार हा मिलियन डॉलर सवाल आहेच. तुम्ही पण या प्रश्नाचे उत्तर दिले तर बरे होईल. गुजरात दंगलीमुळे भाजप किंवा इतर पक्षांची मुस्लिम व्होट बँक दुरावली नाही. बहुतेक पक्षांची मते आहेत तशीच राहिली. भाजपबरोबर फारकत घेतल्यामुळे त्यांची मुस्लिम मते वाढली नाहीत, तसेच भाजपबरोबर राहिल्याने त्यांची मुस्लिम मते कमी झाली नाहीत. भाजपबरोबर फारकत घेण्याची कारणे पूर्ण वेगळी होती. त्या कारणांचा व गुजरात दंगलीचा अजिबात संबंध नाही व नव्हता.

श्रीगुरुजी बुधवार, 17/04/2013 12:01
>>> बिहार मध्ये जवळ पास १६ % मुस्लिम वोट्स आहेत. मोदी पंतप्रधान पदाचे उममेदवार झाले तर ती मत आपल्याला कायमची दूरवातील (कितीही विकासाचे ढोल बडवले तरी हत्यारा ही मोदी ची इमेज बनली आहेच) ही जाणीव नीतीश याना आहे आणि नवीन पटनाईक यानी भाजप ला दूर सारून स्वाबलावर सत्ता स्थापन करून एक नवा पॅटर्न तैयार केला आहेच त्यामुळे शत प्रतिशात संयुक्त जनता दल हे आकर्षण आहेच नीतीश कुमार यासाठी. मोदी यांना पंतप्रधानपदाचे उमेदवार जाहीर केल्यावर मुस्लिम मते दुरावतील हा भ्रम आहे. प्रत्यक्ष गुजरातमध्ये सुद्धा काही मुस्लिमबहुल भागात भाजपचेच उमेदवार निवडून आले आहेत. मोदींना विरोध करण्यामागे नितीशकुमारांचा वेगळा अजेंडा आहे. त्यासाठी ते गुजरात दंगलीचे निमित्त पुढे करत आहेत. प्रत्यक्षात मोदींऐवजी अडवाणी किंवा अजून दुसर्‍या कोणाचे नाव पुढे आले तर काहीतरी दुसरे कारण काढून ते विरोध करतील कारण त्यांना आता २०१४ मध्ये तिसर्‍या आघाडीचा पंतप्रधान व्हायचे डोहाळे लागले आहेत. सध्या मोदी हे निमित्त आहे. मोदी नसले तर दुसरे निमित्त शोधतील. शतप्रतिशत संयुक्त जनता दल हा भ्रम आहे. बिहार मध्ये भाजप+संजद ला अंदाजे ३८ टक्के मते आहेत, तर राजद + लोजप + काँग्रेसला जवळपास तेवढीच मते आहेत. विरोधकांमध्ये फाटाफूट असल्याने भाजप + संजद यांना बहुमत मिळाले. उद्या वरील ३ विरोधी पक्ष एकत्र आले तर दोन्ही आघाड्यांना जवळपास सारख्याच जागा मिळतील. भाजप सुरवातीपासूनच बिहारमध्ये प्रबळ आहे. किंबहुना ३८ टक्क्यांपैकी भाजपची व्होट बँक २० टक्क्यांहून अधिक आहे. लालूप्रसादला सत्तेवरून खाली खेचण्यासाठी भाजपने पडती भूमिका घेऊन नितीशकुमारला पुढे आणले आहे. जर हे दोन्ही पक्ष एकमेकांविरूद्ध लढले तर भाजपला संजदपेक्षा जास्त जागा मिळतील हे नक्की. >>> शिवाय भाजप हा नवीन मित्र घटक पक्ष मित्र कुठून आणि कसे आनार हा मिलियन डॉलर सवाल आहेच. तुम्ही पण या प्रश्नाचे उत्तर दिले तर बरे होईल. तेलंगणा राष्ट्रीय समिती आता एनडीएमध्ये आहे. चौतालाचा भालोद व आसाम गण परिषदेला एनडीएत आणण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्याबरोबरीने जयललिता व ममताला देखील चुचकारण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. स्वतःच स्वार्थ साधत असेल तर मायावती देखील एनडीएत येईल. उत्तर द्या

श्रीगुरुजी बुधवार, 17/04/2013 12:01
>>> बिहार मध्ये जवळ पास १६ % मुस्लिम वोट्स आहेत. मोदी पंतप्रधान पदाचे उममेदवार झाले तर ती मत आपल्याला कायमची दूरवातील (कितीही विकासाचे ढोल बडवले तरी हत्यारा ही मोदी ची इमेज बनली आहेच) ही जाणीव नीतीश याना आहे आणि नवीन पटनाईक यानी भाजप ला दूर सारून स्वाबलावर सत्ता स्थापन करून एक नवा पॅटर्न तैयार केला आहेच त्यामुळे शत प्रतिशात संयुक्त जनता दल हे आकर्षण आहेच नीतीश कुमार यासाठी. मोदी यांना पंतप्रधानपदाचे उमेदवार जाहीर केल्यावर मुस्लिम मते दुरावतील हा भ्रम आहे. प्रत्यक्ष गुजरातमध्ये सुद्धा काही मुस्लिमबहुल भागात भाजपचेच उमेदवार निवडून आले आहेत. मोदींना विरोध करण्यामागे नितीशकुमारांचा वेगळा अजेंडा आहे. त्यासाठी ते गुजरात दंगलीचे निमित्त पुढे करत आहेत. प्रत्यक्षात मोदींऐवजी अडवाणी किंवा अजून दुसर्‍या कोणाचे नाव पुढे आले तर काहीतरी दुसरे कारण काढून ते विरोध करतील कारण त्यांना आता २०१४ मध्ये तिसर्‍या आघाडीचा पंतप्रधान व्हायचे डोहाळे लागले आहेत. सध्या मोदी हे निमित्त आहे. मोदी नसले तर दुसरे निमित्त शोधतील. शतप्रतिशत संयुक्त जनता दल हा भ्रम आहे. बिहार मध्ये भाजप+संजद ला अंदाजे ३८ टक्के मते आहेत, तर राजद + लोजप + काँग्रेसला जवळपास तेवढीच मते आहेत. विरोधकांमध्ये फाटाफूट असल्याने भाजप + संजद यांना बहुमत मिळाले. उद्या वरील ३ विरोधी पक्ष एकत्र आले तर दोन्ही आघाड्यांना जवळपास सारख्याच जागा मिळतील. भाजप सुरवातीपासूनच बिहारमध्ये प्रबळ आहे. किंबहुना ३८ टक्क्यांपैकी भाजपची व्होट बँक २० टक्क्यांहून अधिक आहे. लालूप्रसादला सत्तेवरून खाली खेचण्यासाठी भाजपने पडती भूमिका घेऊन नितीशकुमारला पुढे आणले आहे. जर हे दोन्ही पक्ष एकमेकांविरूद्ध लढले तर भाजपला संजदपेक्षा जास्त जागा मिळतील हे नक्की. >>> शिवाय भाजप हा नवीन मित्र घटक पक्ष मित्र कुठून आणि कसे आनार हा मिलियन डॉलर सवाल आहेच. तुम्ही पण या प्रश्नाचे उत्तर दिले तर बरे होईल. तेलंगणा राष्ट्रीय समिती आता एनडीएमध्ये आहे. चौतालाचा भालोद व आसाम गण परिषदेला एनडीएत आणण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्याबरोबरीने जयललिता व ममताला देखील चुचकारण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. स्वतःच स्वार्थ साधत असेल तर मायावती देखील एनडीएत येईल. उत्तर द्या

गुलाम बुधवार, 17/04/2013 22:50
>>>भाजप सुरवातीपासूनच बिहारमध्ये प्रबळ आहे. किंबहुना ३८ टक्क्यांपैकी भाजपची व्होट बँक २० टक्क्यांहून अधिक आहे. लालूप्रसादला सत्तेवरून खाली खेचण्यासाठी भाजपने पडती भूमिका घेऊन नितीशकुमारला पुढे आणले आहे. जर हे दोन्ही पक्ष एकमेकांविरूद्ध लढले तर भाजपला संजदपेक्षा जास्त जागा मिळतील हे नक्की. याबद्दल जास्त ऐकायला आवडेल. माझ्या माहितीप्रमाणे २००९ च्या लोकसभा निवडणूकीत सजद ला २० तर भाजपला केवळ १२ जागा मिळाल्या होत्या. २०१० च्या विधानसभा निवडणूकीत सजद ला ११५ जागा तर भाजप ला ९१ जागा मिळाल्या. अगदी मतांची टक्केवारी जरी पाहिली तरी त्या निवडणूकीत सजद ला सुमारे २२ % आणि भाजप ला १६ % मते मिळाली होती. अशावेळी जर भाजप आणि सजद एकमेकांविरूद्ध लढले तर भाजपला संजदपेक्षा जास्त जागा मिळतील हे विधान धाडसाचे वाटते.