भारताची आर्थिक परिस्थिती ढासळत आहे काय?

प
प्रदीप यांनी
 ·  लेख
लेख
रॉयटर्स वृत्तसंस्थेचा अलिकडील एका लेख अस्वस्थ करणारा आहे. लेखातील निदान बरोबर असेल, तर भारताची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत नाजूक आहे असे दिसते. मूळ लेखाचा दुवा येथे देतो. व थोडक्यात त्यातील मुद्दे मांडतो. http://www.reuters.com/article/2011/12/05/us-economy-india-funding-idUSTRE7B40JL20111205 कमीकमी होणारे उत्पादन, व हाताबाहेर जाणारी महागाई ह्यांमुळे भारताच्या आर्थिक परिस्थितीवर ताण आहेतच. (गेल्या वर्षांत अनेकदा आक्रमकपणे इंटरेस्ट रेट्स वाढवूनही महागाई कमी होण्याची लक्षणे नाहीत). ह्या कारणांमुळे तसेच विशेषतः युरोपातील आर्थिक पडझडींमुळे भारतात स्टॉक्स व बाँड्समधे गुंतवणूक करणारे परदेशी गुंतवणूकदार वेगाने गुंतवणूक कमी करीत आहेत. ह्यामुळे रूपयावर ताण येवून तो खाली जात आहे. (गेल्या चार महिन्यात १६ % अधोगति). आपले करंट अकाउंट डेफिसिट, अकौंटिंगच्या ह्या वर्षाच्या (एप्रिल २०११ - मार्च २०१२), दुसर्‍या तिमाहीत, पहिल्या तिमहीच्या तिप्पटीने वाढले (सुमारे १४ बिलीयन यू. एस. डॉ.). सर्व वर्षभरात ते सुमारे ५४ बिलीयन डॉ. होईल असा अंदाज आहे. लेखांत म्हटले आहे की रूपयाची पिछेहाट थांबवण्यात रिझर्व बँकेस 'इकडे आड, तिकडे विहीर' अशा परिस्थितीचा सामना करावा लागत आहे. एका टोकास काहीच मध्यस्थी न केल्यास रूपया घसरत रहील. दुसर्‍या टोकास आक्रमकपणे मध्यस्थी केली तरी ती महागात पडेल. आपल्याकडे सध्या सुमारे ३०० बिलीयन डॉ. ची परदेशी चलनाची गंगाजळी आहे खरी, पण करन्ट अकाउंट डेफिसिट व नजीकच्या काळांत मॅच्युअर होणार्‍या कर्जरोख्यांच्या परतफेडी, ह्यांत जी रक्कम खर्ची पडेल त्यानंतर जेमतेम २० बिलीयन डॉ. इतकीच परकीय चलनाची गंगाजळी शिल्लक राहील. तसेच आक्रमकपणे परकीय चलन विकत घेण्याच्या प्रयत्नात रूपयाचे बाजारातील चलन कमी होईल, त्याचे परिणाम बँकांच्या गंगाजळींवर व त्यानंतर सर्वच व्यवहारांत (कंपन्यांना कर्जे मिळणे इ.) दिसू लागतील. तेव्हा ह्यातून रिझर्व बॅंकेस एक मार्ग सुचवला आहे तो बॅंकांचे कॅपिटल रेशो कमी करण्याची परवानगी देणे, हा. तो कितपत परिणामकारक असेल, ह्याविषयी लेखात काही म्हटलेले नाही. नजीकच्या भविष्यात रूपया अगदी ५५ च्याही खाली जाईल, असे सर्वसाधारणपणे म्हटले जात आहे. मी अर्थशास्त्रज्ञ नाही, तेव्हा ह्यावर त्या क्षेत्रातील जाणकारांनी प्रकाश टाकावा, अशी विनंति करतो. माहितीपूर्ण, अभ्यास्पूर्ण चर्चा अपेक्षित आहे. लेखात काही ठोस माहिती दिलेली आहे, काही गृहितके आहेत, त्या अनुषंगाने, व आपल्याकडील माहितीवरून, ह्याविषयी चर्चा व्हावी. कॉन्स्पिरसी थेयरी मांडायची असली तरी ती साधार असावी.
वर्गीकरण
42705 वाचन
💬 प्रतिसाद (88)

प्रतिक्रिया

क्लिंटन
गुरुवार, 12/15/2011 - 23:46 नवीन
महागाई का वाढली या प्रश्नाचे उत्तर आपण शोधायचा प्रयत्न करू या आणि भारतात गेल्या काही वर्षात झालेल्या घडामोडींचा लेखाजोखा घेऊ या. महागाई दोन घटकांमुळे वाढू शकते: १. मागणी आणि पुरवठा यात मागणी जास्त आणि पुरवठा कमी असा असमतोल असणे. म्हणजेच मागणी वाढली आणि तितक्या प्रमाणात पुरवठा वाढला नाही किंवा मागणी कायम असून पुरवठा कमी झाला तरी महागाई वाढू शकते. २. अर्थव्यवस्थेतील पैशाचा पुरवठा वाढणे. अर्थातच हे दोन घटक पूर्णपणे स्वतंत्र नसतात तर पहिल्या घटकावर दुसऱ्या घटकाचा परिणाम होतोच. याविषयी याच प्रतिसादात पुढे. वर दिलेल्यात पहिला घटक महागाई वाढवायला कसा कारणीभूत ठरतो हे तर उघडच आहे. दुसऱ्या घटकामुळे महागाई कशी वाढते याविषयी थोडे स्पष्टीकरण देणे गरजेचे आहे. पैसा हा अर्थव्यवस्थेतील उप्तादन केलेल्या वस्तू/ सेवा यांचे मोजमाप करणारे एक एकक आहे.तेव्हा एकूण किती पैसे आहेत यापेक्षाही त्या पैशातून मी किती वस्तू/सेवा विकत घेऊ शकतो हा अर्थव्यवस्थेची परिस्थिती ठरविणारा घटक ठरतो. एखाद्या देशात समजा १०० वस्तू असतील आणि चलनात १०० रूपये असतील तर एक वस्तू एक रूपयाला असा त्याचा अर्थ झाला. समजा त्या देशाच्या सरकारने अजून १०० रूपये छापून बाजारात आणले तर एकूण वस्तू १०० पण चलनात २०० रूपये म्हणजे प्रत्येक वस्तू दोन रूपयाला असेल. म्हणजे झाले काय तर एकूण वस्तूंची संख्या तितकीच राहिली पण किंमत वाढली. तेव्हा अर्थव्यवस्थेत पैशाचा पुरवठा वाढला आणि त्या प्रमाणात उत्पादन वाढले नाही तर नुसती महागाई वाढते. तेव्हा महागाई कमी करायचा एक उपाय म्हणजे पैशाचा पुरवठा कमी करणे. आता हा पुरवठा कसा कमी करता येईल? त्यासाठी रिझर्व्ह बॅंकेकडे पुढील उपाय असतातः १. Cash Reserve Ratio (CRR): समजा सध्याचा Ratio १०% आहे असे समजू. याचा अर्थ असा की प्रत्येक बॅंकेला आपल्याकडील ठेवींपैकी १०% रक्कम रिझर्व्ह बॅंकेकडे रोखीत ठेवावी लागते म्हणजेच ती रक्कम कर्ज द्यायला उपयोगी पडत नाही. म्हणजे एखाद्या बॅंकेकडे समजा १०० रूपये ठेवीत असतील तर ती बॅंक कर्जाऊ ९० रूपये देऊ शकेल (यात इतर काही क्लिष्टता असतात--- Statutory Liquidity Ratio वगैरे ) आता बॅंकेने ९० रूपये कर्जाऊ दिले. त्याचे पुढे काय होते? एक तर उद्योगधंदे ते कर्ज मशीनरी विकत घ्यायला किंवा इतर खर्चांना वापरतात नाहीतर ग्राहक घर /गाडी विकत घेणे इत्यादी कामांसाठी ते पैसे वापरतात. त्या पैशाचे पुढे काय होते? ते पैसे पण कुठल्या तरी बॅंक खात्यात जाऊन पडतात. म्हणजे दुसऱ्या टप्प्यात बॅंकांमध्ये ९० रूपये ठेवींमध्ये येऊन पडले. आता या ९० रूपयांचे काय होते? त्यातील ९ रूपये Cash Reserve Ratio म्हणून ठेऊन उरलेले ८१ रूपये बॅंका कर्जाऊ देऊ शकतात. हे ८१ रूपये तिसऱ्या टप्प्यात परत बॅंकांमध्ये ठेवीच्या स्वरूपात जातात आणि ही प्रक्रीया सुरू राहते. गणितातील अनंत सारणीचा उपयोग करून असे दाखविता येईल की पहिल्या बॅंकेकडे मुळातल्या ठेवी १०० रूपये असतील आणि CRR १०% असेल तर अर्थव्यवस्थेत एकूण १००/०.१ = १००० रूपये खेळले जातात. म्हणजे १०० रूपयातून १००० रूपये!! हे वरचे ९०० रूपये अक्षरशः हवेतून निर्माण होतात आणि अर्थव्यवस्थेत जातात. आता समजा CRR १०% ऐवजी २०% असेल तर १००० ऐवजी ५०० रूपयेच अर्थव्यवस्थेत खेळवले जातील. म्हणजे अर्थव्यवस्थेत पैशाचा पुरवठा कमी झाला!! २. व्याजाच्या दरात वाढ करणे: हे करून रिझर्व्ह बॅंक अर्थव्यवस्थेतील पैशाचा पुरवठा अप्रत्यक्षपणे कमी करते. तो कसा? तर व्याजाचे दर वाढले तर अधिकाधिक लोक खर्च करण्यापेक्षा पैसे बचत करून बॅंकेत ठेवतील. बॅंकेतल्या ठेवींमध्ये वाढ झाली तरी व्याजाचे दर वाढल्यामुळे पैसे कर्जाऊ घ्यायची मागणी कमी होईल आणि वर म्हटल्याप्रमाणे पुढील साखळी कार्यरत होणार नाही आणि पैशाचा पुरवठा कमी होईल. पैशाचा पुरवठा कमी करायला रिझर्व्ह बॅंक इतरही काही उपाय अवलंबते पण विस्तारभयास्तव ते टाळतो. तेव्हा रिझर्व्ह बॅंकेकडे पैशाचा पुरवठा कमी करायला काही उपाय आहेत हे स्पष्ट होतेच. मार्च २०१० पासून रिझर्व्ह बॅंकेने ११ वेळा व्याजाचे दर वाढवले, दोनदा CRR वाढविला तरीही महागाई फारशी कमी झालेली नाही. तेव्हा महागाईस कारणीभूत इतर काही घटक आहेत का याचा परामर्श घेऊ. वर म्हटल्याप्रमाणे पहिला मुद्दा म्हणजे: मागणीपेक्षा पुरवठा कमी असणे! प्रत्यक्ष अन्नधान्याचे उत्पादन वाढले तरी लोकसंख्याही वाढली आहे. तसेच सरकारी गोदामांमध्ये उंदिर मोठ्या प्रमाणावर अन्नधान्य फस्त करतात. अनेक महामार्ग सुधारले असले तरी गावांपर्यंत जाणारे रस्ते फारसे सुधारलेले नाहीत.दलालांची टोळी मोठ्या प्रमाणावर फायदा उकळते आणि म्हणून महागाई वाढते. पण हे सगळे घटक पूर्वीपासूनही आहेतच. मग आता काय बदलले आहे? १. गेल्या काही वर्षात भारतात रोजगाराच्या संधी पूर्वी होत्या त्यापेक्षा वाढल्या. रस्त्यांची कामे, मोठे वीजप्रकल्प, गृहनिर्माण मोठ्या प्रमाणावर वाढले हे आपण बघितलेच आहे. यातून सिमेंट, स्टील उद्योगापासून अगदी दगड फोडायचे काम करणाऱ्या कामगारांपर्यंत नोकऱ्या निदान शहरी भागात तरी वाढल्या. ग्रामीण भागात नरेगामुळे काही प्रमाणात तरी लोकांच्या हातात (पूर्वीपेक्षातरी) जास्त पैसा खेळू लागला. अर्थात रोजगाराच्या संधी जेवढ्या वाढायला हव्यात तेवढ्या वाढलेल्या नाहीत हे उघडच आहे. पण निदान काही घटकांच्या हातात एक वेळचे उपाशी राहावे न लागता निदान दोन वेळा थोडे तरी खायला मिळेल इतका पैसा आला. त्यामुळे मागणी वाढली पण पुरवठा तितक्या प्रमाणात वाढलेला नाही. २. नरेगाअंतर्गत २०११ च्या अर्थसंकल्पात ३९ हजार कोटींची तरतूद होती. सरकारने खर्च केलेला १ रूपया वर बॅंकेसंदर्भात म्हटल्यासारख्याच साखळीअंतर्गत एकूण मागणी सुमारे ३.५ ते ४ रूपयांनी वाढवतो. यालाच मल्टीप्लायर म्हणतात. नरेगाचे उद्दिष्ट चांगले होते. ग्रामीण भागात पायाभूत सोयींचा विकास व्हावा आणि लोकांना रोजगार मिळावा असा दुहेरी हेतू त्यात होता. पण या योजनेतील त्रुटींमुळे ग्रामीण भागात टिकाऊ पायाभूत सोयींचा विकास झालेला नाही हे अगदी Economic and Political Weekly यासारख्या डाव्या विचारसरणीच्या नियतकालिकातही मान्य केले आहे. म्हणजेच ३९ हजार कोटी रूपये सरकारने खर्च केले (म्हणजेच मागणी लाख कोटींनी वाढवली) पण त्यातून asset creation फारसे झालेले नाही. असे asset creation झाले असते तर त्यातून नवे उद्योग उभे राहून पुरवठा वाढला असता. पण ते तितक्या प्रमाणावर झालेले नाही. म्हणजे सरकारने ३९ हजार कोटी रूपये छापून लोकांना दिले असाच अर्थ त्याचा झाला. वर म्ह्टल्याप्रमाणे महागाई या कारणाने वाढू शकते. ३. सरकारचा फिस्कल डिफिसिट वाढला. २००३ मध्ये डेफिसिट कमी करण्यासाठी FRBM act मंजूर झाला होता त्या अंतर्गत त्यापुढील वर्षांमध्ये डेफिसिट कमी करायला टप्पे दिले होते. त्याप्रमाणे २००८ पर्यंत आपला फिस्कल डिफिसिट ३% पर्यंत कमी झाला होता. पण नंतरच्या काळात तेव्हाच्या आर्थिक संकटाला तोंड द्यायला म्हणून सरकारने खर्च वाढविला आणि त्यातूनच डेफिसिट अधिक वाढला. त्यात पेट्रोलियम पदार्थांवरील सबसिडी (ज्याचा जास्त उपयोग शहरातील लोकांना गाड्या उडवायला होतो), काही राज्यांमध्ये काही घटकांना वीजबिल माफ करणे , वीजेची चोरी इत्यादी कारणांमुळे सरकारचे उत्पन्न घटणे या कारणांनी पण हातभार लावलाच आहे. आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे हे सगळे घटक एकाच वेळी कार्यरत असल्यामुळे परिस्थिती अजून बिघडली. इतर मुद्द्यांविषयी उद्या किंवा वेळ मिळेल त्याप्रमाणे. क्लिंटन

अन्या दातार
Fri, 12/16/2011 - 00:07 नवीन
इथे अ‍ॅसेट क्रिएशन म्हणजे नक्की काय अभिप्रेत आहे? पायाभूत सोयीसुविधांची उपलब्धता की अजुन काही? नरेगाबद्दल अजुन बोलायचे झाल्यास, या योजनेमुळे शेतमजूर मिळनासे झाले आहेत अशी ओरड आता ऐकू येत आहे. काहीही काम न करता पैसे मिळवायचा राजमार्ग अशी या स्किमची ओळख बनत चालली आहे. शिवाय पैसेही चांगले मिळत असल्याने शेतीसारख्या कष्टाच्या कामांसाठी मजुरी करण्यास सहजासहजी कुणीही तयार होत नाही. त्यामुळे आंध्रामधील काही जिल्ह्यांमध्ये शेतकर्‍यांनी क्रॉप हॉलिडे घोषित केला आहे. यामुळे पुरवठा अजुनच कमी होऊन महागाई वाढण्याची चिन्हे आहेत.
↩ प्रतिसाद: क्लिंटन

मन१
Fri, 12/16/2011 - 14:54 नवीन
मग आता काय बदलले आहे? मधील क्र.२ मध्ये भर. ह्याच प्रकाराला बहुतेक "छुपी बेरोजगारी"ही म्हणतात.बरोबर ना? अर्धे कामगार खड्डे खणतात, उरलेले अर्धे खड्डे बुजवतात. प्रत्यक्षात काहीही रचनात्मक/निर्माण कार्य झालेले नसते. खुद्द मनमोहनसिंगांनीच "आमच्या नरेगामुळे तलागाळातील लोकांकडे पैसा आल्याने महागाई वाढल्यासारखी भासते आहे." असे काहिसे विधान दोनेक महिन्यांपूर्वी केले होते. ओप्रतिसाद अपेक्षेप्रमाणेच विषयावर चांगला प्रकाश टाकणारा. पण अजूनही काही लिहायचे राहून गेले आहे असे वाटते, ते लिहावे. आम्हास आवडेल.
↩ प्रतिसाद: क्लिंटन

क्लिंटन
Fri, 12/16/2011 - 23:19 नवीन
हा प्रतिसाद अन्या दातार आणि नितीन थत्ते यांच्या प्रतिसादालाही आहे. सर्वप्रथम बघू या की asset creation मध्ये नक्की काय अभिप्रेत आहे. समजा गावात जाण्यासाठी बारमाही चांगला रस्ता झाला तर ती एक asset झाली. अशा रस्त्यामुळे गावापर्यंत आपली उत्पादने पोहोचविणे उद्योगांना अधिक सोपे जाईल.असे रस्ते भारतातल्या ५ लाख गावांपर्यंत झाले तर उद्योगांना आपल्या उत्पादनाला अधिक मागणी आहे हे लक्षात येईल. पूर्वी आपली उत्पादने गावापर्यंत पोहोचवायला असलेल्या अडचणी दूर झाल्या की जास्त मागणी tap करायला उद्योगांमध्ये अधिक गोष्टींची निर्मिती केली जाईल आणि या गोष्टीचा चांगला परिणाम होईल. असाच मुद्दा इतर asset बद्दल लिहिता येईल. पण समजा असे चांगले asset creation झाले नाही (समजा बांधलेला रस्ता पावसाळ्यात वाहून गेला किंवा काहीतरी वरवरचे काम झाले) तर पुढची प्रक्रिया होणार नाही. समजा रस्ता वाहूनच गेला तर वर म्हटल्याप्रमाणे खड्डे खणणे आणि बुजविणे यासारखा प्रकार होईल. तसा प्रकारही नरेगातील कामात झाल्याचे वाचनात आले आहे. अगदी सरसकट तसे म्हणता येईल असे वाटत नाही पण नरेगातून टिकाऊ asset creation पाहिजे त्या प्रमाणात झालेले आहे का हा प्रश्नच आहे. तसेच अन्याने वर म्हटल्याचा पुरावा http://www.indiatogether.org/2007/mar/pov-egameddle.htm वर आहे. क्लिंटन
↩ प्रतिसाद: मन१

नितिन थत्ते
Fri, 12/16/2011 - 15:12 नवीन
क्लिंटन यांचा उत्तम प्रतिसाद. >>ग्रामीण भागात पायाभूत सोयींचा विकास व्हावा आणि लोकांना रोजगार मिळावा असा दुहेरी हेतू त्यात होता. पण या योजनेतील त्रुटींमुळे ग्रामीण भागात टिकाऊ पायाभूत सोयींचा विकास झालेला नाही हे अगदी Economic and Political Weekly यासारख्या डाव्या विचारसरणीच्या नियतकालिकातही मान्य केले आहे. या दुव्यावर जिल्हावार कामांची यादी, स्टेटस वगैरे पहायला मिळेल. नुसते खड्डे खणणे आणि खड्डे बुज्वणे अशी कामे चालू आहेत असे वाटत नाही.

क्लिंटन
Sat, 12/17/2011 - 16:32 नवीन
एका चलनाचा दुसऱ्या चलनाशी असलेला विनिमय दर ठरविण्यात पुढील गोष्टींचा भाग असतो: १. दोन देशांमधील तुलनात्मक महागाईचा दर २. दोन देशांमधील तुलनात्मक व्याजाचे दर ३. दुसऱ्या चलनाची मागणी यातील पहिला आणि दुसरा घटक एकमेकांशी बरेच संलग्न आहेत. तरीही उदाहरण स्पष्ट करायला या दोन गोष्टी वेगळ्या धरून लिहितो. सुरवातीला आपण या तीन घटकांचा विनिमय दरावर स्वतंत्रपणे काय परिणाम होतो हे बघू. नंतर एकत्रित परिणाम बघू. रूपये आणि डॉलर पूर्णपणे परिवर्तनीय आहेत असे क्षणभर गृहित धरू. तसेच सध्यापुरते इतर सगळ्या गोष्टी (दोन देशांमधील उत्पादन, कामगारांची efficiency, तंत्रज्ञानाची प्रगती वगैरे) स्थिर आहेत असे समजू. आणि ही गृहितके कितपत योग्य आहेत हे सगळ्यात शेवटी बघू. १. महागाई वर व्याजासंदर्भात लिहिल्यासारखाच बदल महागाईमुळे होईल. समजा अमेरिकेत महागाई ०% असेल आणि भारतात १०% असेल तर एका वर्षानंतर अमेरिकन डॉलरची क्रयशक्ती आहे तेवढीच राहिल पण भारतीय रूपयाची क्रयशक्ती कमी होईल. म्हणजे तेवढ्याच वस्तू विकत घेण्यासाठी जास्त रूपये मोजावे लागतील. समजा आज १०० डॉलरमध्ये किंवा ५००० रूपयात भारतातील एखादी वस्तू विकत घेता येते. डॉलरच्या क्रयशक्तीत बदल झालेला नाही तेव्हा पुढच्या वर्षी पण तीच वस्तू १०० डॉलरमध्ये विकत घेता यायला हवी. पण रूपयाची क्रयशक्ती घटल्यामुळे पुढील वर्षी तीच वस्तू ५००० रूपयात नव्हे तर ५५०० रूपयात मिळेल. म्हणजेच पुढच्या वर्षी विनिमय दर ५० वरून ५५ वर जाईल. २. व्याजाचे दर समजा १ डॉलर = ५० रूपये असा दर आहे. अमेरिकेत व्याजाचे दर ०% आहेत आणि भारतात १०% आहेत. एका वर्षानंतर अमेरिकेत १ डॉलरचा १ डॉलरच राहिल पण भारतात (१ डॉलरला समतुल्य ५० रूपये) व्याजाने वाढून ५५ रूपये होतील. आपल्या गृहितकाप्रमाणे दोन देशांमधील उत्पादन या एका वर्षात बदललेले नाही. तेव्हा भारतात "क्ष" वस्तू आणि अमेरिकेत "य" वस्तू आता तयार होत असतील तर एका वर्षानंतरही हे आकडे तसेच राहतील. मागील प्रतिसादात म्हटल्याप्रमाणे: पैसा हे केवळ वस्तूंची किंमत मोजायचे एकक झाले. जर का दोन देशांमध्ये तयार होत असलेल्या वस्तू तेवढ्याच राहिल्या तर डॉलरच्या दृष्टीने बघितले तर भारतातील वस्तू मोजायचे रूपया हे एकक बदलले पण इतर परिस्थितीत काहीही बदल झालेला नाही. म्हणजेच या परिस्थितीत एका वर्षानंतर विनिमय दर ५० वरून ५५ वर जाईल. म्हणजेच जास्त व्याजाचे दर असतील तर त्या देशाच्या चलनाचे अवमूल्यन होईल. (समजा भारतातील उत्पादन अजिबात वाढले नाही आणि व्याजाचे दर १०% असतील तर महागाईचा दर १०% असेल असे त्याचे गणित झाले. म्हणूनच व्याजाचे दर आणि महागाईचा संबंध जवळचा असतो असे वर म्हटले). ३. समजा काही कारणाने अमेरिकन गुंतवणूकदार भारताकडे आकर्षित झाले आणि मोठ्या प्रमाणावर डॉलर त्यांनी भारतात आणले. आता भारतात गुंतवणुक करायला त्यांना ते डॉलर रूपयात बदलायला हवेत म्हणजे डॉलर विकायला हवेत. असा डॉलरचा पुरवठा भरमसाठ वाढला तर अर्थातच डॉलरची किंमत कमी होईल आणि रूपया वधारेल. या उलट काही कारणाने अमेरिकन गुंतवणुकदारांना भारतातून निघायचे असेल तर ते भराभर रूपये विकून डॉलर खरेदी करतील. अशा परिस्थितीत डॉलर वधारेल (सध्या तेच होत आहे). आता या तीनही गोष्टींचा एकत्रित परिणाम विनिमय दरावर होतो. समजा भारतात व्याजाचे दर जास्त आहेत या कारणाने रूपयाचे अवमूल्यन वर दिल्याप्रमाणे होत असेल तर त्याच वेळी अधिक परताव्याच्या आशेने डॉलरमध्ये अधिक पैसा भारतात यायला हवा आणि या कारणाने रूपया वधारायला हवा. आता नक्की किती डॉलर भारतात जास्त परताव्याच्या आशेने येतील यावर विनिमय दर ५० ते ५५ मध्ये कुठेतरी स्थिरावेल. त्याचप्रमाणे दोन देशांमधील वस्तूंचे उत्पादन सारखे नक्कीच राहत नाही त्यामुळे त्याचाही परिणाम विनिमय दरावर होईल. रूपया आणि डॉलर एकमेकांमध्ये बदलायला transaction charges लागतात त्याचाही परिणाम होईल. अर्थात विनिमय दरात बदल का होतो याचे हे एक model झाले. पण यातून विनिमय दरात बदल कसे होतात हे समजायला नक्कीच मदत होईल. आता पुढच्या प्रतिसादात याविषयी आणखी थोडे. क्लिंटन

प्रदीप
Sat, 12/17/2011 - 18:19 नवीन
व्यवस्थित माहितीची मांडणी तुमच्या दोन्ही प्रतिसादांत केली आहे, धन्यवाद.
समजा भारतात व्याजाचे दर जास्त आहेत या कारणाने रूपयाचे अवमूल्यन वर दिल्याप्रमाणे होत असेल तर त्याच वेळी अधिक परताव्याच्या आशेने डॉलरमध्ये अधिक पैसा भारतात यायला हवा आणि या कारणाने रूपया वधारायला हवा.
पण रूपया डॉलरशी पूर्णपणे परिवर्तनीय आहे का? तसे जिथे असते, तिथे arbitrage शक्य आहे, अन्यथा नाही. बरोबर ना?
↩ प्रतिसाद: क्लिंटन

क्लिंटन
Sun, 12/18/2011 - 09:57 नवीन
धन्यवाद प्रदीप.
पण रूपया डॉलरशी पूर्णपणे परिवर्तनीय आहे का? तसे जिथे असते, तिथे arbitrage शक्य आहे, अन्यथा नाही. बरोबर ना?
हो बरोबर. भारतात गुंतवणुक करणाऱ्या विदेशी संस्था दोन प्रकारे गुंतवणुक करतातः एक तर कारखाने किंवा तत्सम प्रकल्पात direct गुंतवणुक करतात (जसे काही मोटार कंपन्यांनी केलेले आहे) किंवा भारतीय कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये गुंतवणुक करतात (FII). पहिल्या प्रकारची गुंतवणुक करणाऱ्या संस्थांनी केलेली गुंतवणुक तितकीशी तरल नसते. म्हणजे परिस्थिती बिघडल्यास अशा कंपन्या आपली गुंतवणुक काढून रातोरात भारतातून जाऊ शकत नाहीत. त्याचप्रमाणे भारतातील खाजगी उद्योगांमध्ये परदेशी प्रायव्हेट इक्विटी (के.के.आर, बेसेमर पार्टनर्स वगैरे) गुंतवणुक करतात. त्यांचीही गुंतवणुक तेवढी तरल नसते.पण भारतातील शेअरबाजारात गुंतवणुक करणाऱ्या कंपन्या आपली गुंतवणुक काढून भारतातून जाऊ शकतात. गेल्या दोन-तीन महिन्यात ज्या वेगाने FII नी आपली गुंतवणुक भारताबाहेर नेली आहे त्यावरून तरी निदान त्यांच्यासाठी तरी डॉलर आणि रूपया बराचसा परिवर्तनीय आहे असे वाटते. याविषयीचे नक्की नियम-कायदे काय आहेत याची कल्पना नाही म्हणून बराचसा असे लिहिले.हे अनुमान गेल्या काही वर्षात ज्या वेगाने भारतात FII चे डॉलर आले आणि गेले त्यावरून मी काढले आहे. याविषयी अधिक माहिती कोणाला असल्यास लिहावे ही विनंती. पण जर अशी परिवर्तनीयता नसेल तर मात्र विनिमय वेगात इतक्या वेगाने बदल होणार नाहीत. क्लिंटन
↩ प्रतिसाद: प्रदीप

डीलर
Mon, 12/19/2011 - 09:45 नवीन
रुपया अजून पूर्णपणे परिवर्तनिय नाही. सगळ्या परदेशी संस्था सगळी गुंतवणूक repatriable basis वर करतात. interest rate arbitrage रूपयाला लाभकारक असून त्याचा फायदा का होत नाही या बद्द्ल वेळ मिळाला तर लिहीन.
↩ प्रतिसाद: क्लिंटन

ऋषिकेश
Tue, 12/27/2011 - 17:13 नवीन
वा! अतिशय सुंदर चर्चा आहे! क्लिंटन यांचे प्रतिसाद तर क्या कहने! चर्चा वाचनखुणेत साठवली आहे गेले काहि दिवस हाफिसातून का कोण जाणे मिपा अ‍ॅक्सेस होत नसल्याने भाग घेता आला नाही. चर्चा वर काढण्याचा उद्देश नव्हता/नाही मात्र चर्चा वाचल्यावर रहावलं नाही म्हणून हा प्रतिसाद!

क्लिंटन
Sun, 06/10/2012 - 09:02 नवीन
हा धागा वर आणायचा उद्देश नाही. काल वाचलेली ही बातमी भारताच्या आर्थिक परिस्थितीशी संबंधित असल्यामुळे या चर्चेतच हे लिहित आहे. २००३ मध्ये एकदा सरकारी वीज वितरण कंपन्यांना "बेल-आऊट" पॅकेज दिले होते.त्यानंतर त्यांनी आपले व्यवहार सांभाळावेत अशी अपेक्षा होती.या वीज वितरण कंपन्या राज्य सरकारांच्या नियंत्रणात असतात.तसेच वायरवर "हूक" टाकून किंवा अन्य कोणत्याही प्रकारे केलेल्या वीज चोरीचा किंवा वीज बिले थकवायच्या प्रकारांचा ताण राज्य सरकारांच्या तिजोरीवर पडतो.आणि असे वीज चोरीचे प्रकार थांबविणे किंवा चोरांवर कठोर कारवाई करणे म्हणजे मतदारांपैकी एका वर्गाला आपण होऊन दुखावणे असा त्याचा अर्थ होईल या कारणाने राज्यांत कोणत्याही पक्षाचे सरकार असले तरी ते केले गेले नाही.या कारणामुळे आज तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब आणि हरियाणा या राज्यांमधील वीज वितरण कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणावर तोटे झाले आहेत. एकट्या तामिळनाडू वीज वितरण कंपनीचा accumulated तोटा ४० हजार कोटी हा भयावह आकडा पार करून गेला आहे .अर्थात सगळ्या राज्यांमधील वीज वितरण कंपन्यांची अवस्था तितकी वाईट नाही.गुजरात,दिल्ली छत्तिसगड, कर्नाटक या राज्यांमध्ये परिस्थिती बरीच बरी आहे तर महाराष्ट्रात तोटा असला तरी तोट्याचा आकडा इतका भयावह नाही. आता या वीज वितरण कंपन्यांच्या (सगळ्या राज्यात मिळून १.५ लाख कोटी) कर्जाचे recasting करणार अशी बातमी आहे.अर्थातच याचा बोजा परत कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात सरकारी तिजोरीवर (म्हणजे आपल्यावरच) येणार.चोरांकडून पैसे वसूल करणे केवळ अशक्यच. मागे दुसऱ्या एका चर्चेत सरकार पॉप्युलीस्ट योजनांना कात्री लावायला तयार नाही असे मी म्हटले होते.त्यातलाच हा अजून एक प्रकार आहे.वीज चोरीविरूध्द किंवा Tranmission & Distribution losses (जे भारतात बरेच जास्त--२०% आहेत) विरूध्द कडक पावले न उचलता कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात बेल-आऊट देत गेले तर त्याचा अनिष्ट परिणाम होणारच. हा पैसा नक्की कोणाचा आहे? अर्थातच सरकारचा म्हणजेच करदात्यांचा आहे.अशा व्यर्थ उधळपट्टीतूनच सरकारचे fiscal deficit वाढते आणि त्यातूनच महागाई, रूपया कोसळणे मग पेट्रोल महागणे आणि परत महागाई हे दुष्टचक्र चालू राहते. हा पैसा सत्कारणी लावून सरकारलाच कायमस्वरूपी रोजगार निर्मिती करता आली असती. राजाच्या १.७६ लाख कोटीच्या घोटाळ्याविरूध्द फार मोठा गदारोळ झाला.पण जवळपास तितक्याच रकमेच्या या व्यर्थ उधळपट्टीवर तसे होणार नाही याची खात्रीच आहे.अशाच प्रकारांमुळे "भारताची आर्थिक परिस्थिती ढासळत चालली आहे" असे म्हणावे लागते.

नितिन थत्ते
Sun, 06/10/2012 - 09:16 नवीन
>>आता या वीज वितरण कंपन्यांच्या (सगळ्या राज्यात मिळून १.५ लाख कोटी) कर्जाचे recasting करणार अशी बातमी आहे.अर्थातच याचा बोजा परत कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात सरकारी तिजोरीवर (म्हणजे आपल्यावरच) येणार.चोरांकडून पैसे वसूल करणे केवळ अशक्यच. कर्जाचे रिकास्टिंग करणार म्हणजे नक्की काय करणार हे स्पष्ट नाही. बहुधा राईट ऑफ नसावे. किंगफिशर एअरलाइन्सला* बँकांनी दिलेल्या कर्जाचे वेळोवेळी रिस्ट्रक्चरिंग केले गेल्याचे - इक्विटी मध्ये रूपांतर केले गेल्याचे वाचले होते. त्यात आणि या वीज कंपन्यांच्या प्रकरणात तात्विकदृष्ट्या नेमके काय वेगळे आहे? अशा प्रकारचे रिस्ट्रक्चरिंग बर्‍याच उद्योगांच्या बाबतीत केले जाते- वन टाइम सेटलमेंट वगैरे प्रकारे. परंतु सरकारने सरकारी आस्थापनांच्या बाबतीत असे केले की मात्र पॉप्युलिझम वगैरे विशेषणे वापरली जातात आणि टीका केली जाते.
↩ प्रतिसाद: क्लिंटन

क्लिंटन
Sun, 06/10/2012 - 09:48 नवीन
कर्जाचे रिकास्टिंग करणार म्हणजे नक्की काय करणार हे स्पष्ट नाही.
हे पैसे एकदा system बाहेर गेले आहेत आणि ते रिकव्हर करायचा काहीच मार्ग नाही.वीज चोरांकडून पैसे वसूल करणे ही केवळ अशक्यकोटीतली गोष्ट आहे.तेव्हा debt recasting ला नाव काहीही द्या पण ते पैसे गेले ते गेलेच. म्हणजेच त्याचा बोजा कोणावर तरी म्हणजेच सरकारच्या तिजोरीवर पडणारच. म्हणजे तुम्ही याला नाव काहीही दिलेत तरी हे debt write-off च आहे.
किंगफिशर एअरलाइन्सला* बँकांनी दिलेल्या कर्जाचे वेळोवेळी रिस्ट्रक्चरिंग केले गेल्याचे - इक्विटी मध्ये रूपांतर केले गेल्याचे वाचले होते. त्यात आणि या वीज कंपन्यांच्या प्रकरणात तात्विकदृष्ट्या नेमके काय वेगळे आहे?
किंगफिशरमधून तिकिटाचे पैसे न भरता प्रवास केलेल्या प्रवाशांमुळे ती परिस्थिती उद्भवली नव्हती.तिकिटाचे पैसे न भरता कोणालाही विमानात चढू दिले जात होते असे वाटत नाही.वीज कंपन्यांच्या बाबतीत ती परिस्थिती आहे का? आणि त्यातही किंगफिशरची परिस्थिती (चुकून माकून) सुधारलीच असती तर कर्जाचे इक्विटीत रूपांतर केल्यामुळे भविष्यात अधिक फायदा व्हायची निदान अशा तरी आहे.२००३ नंतर ९-१० वर्षात परत तीच परिस्थिती आली म्हणजे वीज कंपन्यांच्या बाबतीत अशी परिस्थिती नाही असे म्हटले तर त्यात काय चुकले?
सरकारने सरकारी आस्थापनांच्या बाबतीत असे केले की मात्र पॉप्युलिझम वगैरे विशेषणे वापरली जातात आणि टीका केली जाते.
अर्थातच. जर का मते जातील या भितीने जर वीज चोरांविरूध्द काही कारवाई सरकार करत नसेल तर त्याला पॉप्युलिझम सोडून आणखी काय म्हणणार?आणि सरकार वीज चोरीविरूध्द काही का करत नाही याचे आणखी कुठले कारण तुम्हाला माहित असल्यास जरूर सांगा.
↩ प्रतिसाद: नितिन थत्ते

श्रावण मोडक
Sun, 06/10/2012 - 10:40 नवीन
किंगफिशरमधून तिकिटाचे पैसे न भरता प्रवास केलेल्या प्रवाशांमुळे ती परिस्थिती उद्भवली नव्हती.तिकिटाचे पैसे न भरता कोणालाही विमानात चढू दिले जात होते असे वाटत नाही.वीज कंपन्यांच्या बाबतीत ती परिस्थिती आहे का? आणि त्यातही किंगफिशरची परिस्थिती (चुकून माकून) सुधारलीच असती तर कर्जाचे इक्विटीत रूपांतर केल्यामुळे भविष्यात अधिक फायदा व्हायची निदान अशा तरी आहे.२००३ नंतर ९-१० वर्षात परत तीच परिस्थिती आली म्हणजे वीज कंपन्यांच्या बाबतीत अशी परिस्थिती नाही असे म्हटले तर त्यात काय चुकले?
युक्तिवाद देखणा आहे, क्षणीक प्रभावी आहे. पण फसवा आहे. करदात्यावर पडणारे सारेच 'बोजे' एकदा यादीत घेऊ आणि चर्चा करू. थोडा समग्रपणा आणत प्रत्येक गोष्टी केवळ दिसणाऱ्या आकड्यात न मोजता तिचे मूल्य काय याचाही विचार त्यात अंतर्भूत करू. अर्थकारणाचा समग्रपणा त्यातूनच येत असतो नाही तरी. :-)
↩ प्रतिसाद: क्लिंटन

नितिन थत्ते
Sun, 06/10/2012 - 17:27 नवीन
>>किंगफिशरमधून तिकिटाचे पैसे न भरता प्रवास केलेल्या प्रवाशांमुळे ती परिस्थिती उद्भवली नव्हती.तिकिटाचे पैसे न भरता कोणालाही विमानात चढू दिले जात होते असे वाटत नाही. अनव्हाएबल बिझिनेस मॉडेलने धंदा करणे आणि कुणाकुणाला वीजबिले माफ करणे यात फायनान्शियल मिसमॅनेजमेंटच्या दृष्टीने काही फरक नाही (योग्य किंमतीपेक्षा कमी किंमतीला सेवा देणे काय किंवा बिल वसूल न करणे काय). किंग ऑफ गुड टाइम्स म्हणून मिरवणे सोडून देऊ.
↩ प्रतिसाद: क्लिंटन

क्लिंटन
Sun, 06/10/2012 - 20:26 नवीन
तुम्ही किंगफिशरचा विषयच काढला आहे म्हणून लिहितो.मी मागच्या वर्षी जुलै-ऑगस्ट महिन्यात या प्रपोजलच्या रिन्युअलवर काम केले होते त्यामुळे बरीच माहिती मिळाली.किंगफिशरच्या ताफ्यातील केवळ ४ विमाने स्वत:च्या मालकीची होती तर उरलेली ६३ विमाने लीजवर घेतलेली होती.आमच्या बॅंकेने किंगफिशरला ६७ कोटींचे कर्ज दिले आहे आणि या चार पैकी दोन विमानांवर आमची exclusive security आहे. ICICI चे ४५० कोटी आहेत आणि माझ्या माहितीप्रमाणे उरलेल्या दोन विमानांवर त्यांची security आहे.स्टेट बॅंक, आय.डी.बी.आय या राष्ट्रीयीकृत बॅंकांनी यापेक्षा मोठ्या रकमेची कर्जे किंगफिशरला दिली आहेत.स्टेट बॅंकेचे ८०० कोटी आहेत. आय.डी.बी.आय चे नक्की किती कोटी हे या क्षणी लक्षात नाही. पण जर चारही विमानांवरील security जर खाजगी बॅंकांकडे असेल तर या सरकारी बॅंकांनी नक्की कोणत्या आधारावर किंगफिशरला कर्ज दिले होते याची कल्पना नाही. तरीही किंगफिशर आणि वीज कंपन्यांच्या प्रश्नात जरी पैसे down the drain गेले असले तरी एक मोठा फरक आहे.किंगफिशरची परिस्थिती बिघडत चालली असली तरी नोव्हेंबर २०१० पर्यंत ती इतकी वाईट नव्हती.त्यापूर्वी किंगफिशरने कर्जावरील व्याज कधीही चुकविले नव्हते.एअरलाईन उद्योगाचे म्हणाल तर जगातील जवळपास सर्व एअरलाईन कंपन्या तोट्यातच चालतात.तसेच विजय मल्या स्वत:च्या contacts मधून किंगफिशरमध्ये इक्विटी आणेल अशी अनाठायी आशा बॅंकांना होती.तरीही पूर्ण due diligence शिवाय त्यांनी कर्ज दिले असेल तर ते चुकीचे होते यावर वाद नसावा.पण तरीही ते एक systemic failure नव्हते. वीज कंपन्यांना २००३ मध्ये एकदा बेल-आऊट दिले होते.तरीही परत ती परिस्थिती उद्भवत असेल आणि ९-१० वर्षे वीज चोरी आणि तोटा अधिकाधिक वाढत असेल तर ते राज्य सरकारांच्या पातळीवर systemic failure च होते असे म्हटले तर त्यात काय चुकले? दुसरे म्हणजे तुमचा नक्की आक्षेप कशावर आहे हे कळले नाही.पॉप्युलीस्ट या शब्दावर? की सरकारी कंपन्यांना बेल-आऊट दिल्यावर त्यावर टिका होते पण खाजगी कंपन्यांना तो दिल्यावर होत नाही म्हणून? किंगफिशरला (कर्जाचे इक्विटीत रूपांतर करून) दिलेले बेल-आऊट वाईट म्हणून वीज चोरीसारख्या प्रकारावर कायमचा इलाज न शोधता परत एक बेल-आऊट ९-१० वर्षात देणे कमी वाईट कसे?या दोन्ही गोष्टी inefficiency दर्शवितातच पण (मतांच्या राजकारणासाठी) वीज चोरीवर काहीही न करणे हे राज्य सरकारी पातळीवर systemic failure असल्यामुळे वीज कंपन्यांना दिले जायची शक्यता असलेले बेल-आऊट हे अधिक वाईट आहे हे म्हटले तर त्यात काय चुकले? आणि मुळात वीज कंपन्यांचे बेल-आऊट हे वाईट आहे हे मान्य न करता वेगळ्या वाईट गोष्टीचे उदाहरण द्यायचे प्रयोजन समजले नाही. (स्वगत: "आपल्याकडे" अमुक एखादी गोष्ट वाईट आहे हे पूर्वीच्या चर्चांमध्ये लिहिले तर "तिकडे" पण ती किंवा अन्य गोष्ट वाईट असते असे म्हणून वेगळाच फाटा फोडला जायचा त्याची आठवण झाली).
↩ प्रतिसाद: नितिन थत्ते

अर्धवटराव
Sun, 06/10/2012 - 23:12 नवीन
>>स्वगत: "आपल्याकडे" अमुक एखादी गोष्ट वाईट आहे हे पूर्वीच्या चर्चांमध्ये लिहिले तर "तिकडे" पण ती किंवा अन्य गोष्ट वाईट असते असे म्हणून वेगळाच फाटा फोडला जायचा त्याची आठवण झाली -- सरकारातील एखादी गोष्ट वाईट म्हटली तर त्यातल्या उणिवांवर चर्चा करण्यापेक्षा सरकारने पर्सनली घ्यावे या थाटाचे प्रतिसाद येतात. हेच इतर संस्थाबाबत देखील तेच. अर्धवटराव
↩ प्रतिसाद: क्लिंटन

कुंदन
Sun, 06/10/2012 - 23:26 नवीन
क्लिंटन साहेबांचे मुद्दे पटण्यासारखे असले तरी राज्य सरकारवर खापर फोडुन मोकळे होता येणार नाही. राज्य सरकार किती लोकांवर कारवाई करणार अन किती लोकांना शिक्षा करणार, मुख्य गरज आहे ती फुकट्यांची मानसिकता बदलण्याची. आमचा अर्थतज्ञ मित्र नान्या म्हणतो तसे कोणालाही काही फुकट देणे म्हणजे वैटच. बाकी , तुर्त १२-१२-२०१२ ची वाट पाहुयात. ;-)
↩ प्रतिसाद: क्लिंटन

५० फक्त
Mon, 06/11/2012 - 07:37 नवीन
क्लिंटन, अतिशय धन्यवाद हा विषय चर्चेला घेतल्याबद्दल, नाहीतर या क्षेत्रातली अशी माहिती मिळणं आणि त्यावर च्रर्चा होणं तसं दुर्मिळच.
↩ प्रतिसाद: क्लिंटन

नितिन थत्ते
Mon, 06/11/2012 - 10:57 नवीन
>>(मतांच्या राजकारणासाठी) वीज चोरीवर काहीही न करणे हे राज्य सरकारी पातळीवर systemic failure असल्यामुळे वीज कंपन्यांना दिले जायची शक्यता असलेले बेल-आऊट हे अधिक वाईट आहे हे म्हटले तर त्यात काय चुकले? वीज चोरीवर काहीही न करणे नक्की मतांच्या राजकारणासाठीच असते का? येथे म्हटल्याप्रमाणे जादा वीजहानी आणि अल्प वीजदेयक वसुली यामुळे राज्यातील अनेक शहरांत वीजवितरणाचे काम खासगी कंपनीला देत वीजपुरवठय़ाचे फ्रँचायजीकरण करण्यास ‘महावितरण’ने सहा वर्षांपूर्वी सुरुवात केली. पहिला प्रयोग भिवंडीमध्ये झाला. तेथे ‘टोरंट पॉवर’ला ‘फ्रँचायजी’ नेमल्यानंतर वीजहानी कमी होऊन प्रयोग यशस्वी ठरल्याने ‘महावितरण’ने नागपूर आणि औरंगाबाद या शहरांत गेल्या वर्षी एक मे २०११ पासून वीजपुरवठय़ाचे फ्रँचायजीकरण केले. पण वीजवितरणाची फ्रँचायजी देऊन ‘महावितरण’चा आर्थिक लाभ होण्याऐवजी या कंपन्यांकडे ‘महावितरण’ची कोटय़वधींची थकबाकी निर्माण झाली आहे. औरंगाबादमध्ये ‘जीटीएल’ने १९० कोटी रुपये थकवले आहेत. तर नागपुरात ‘स्पॅन्को’ने वर्षभरात ‘महावितरण’चे २२० कोटी रुपये थकवले असून एकूण ४१० कोटी रुपये थकले. तसेच फ्रँचायजीने वीजहानी कमी करणे अपेक्षित असताना उलट नागपुरातील वीजहानी २९.७० टक्क्यांवरून .९ टक्क्यांनी वाढून ३०.६० टक्के इतकी झाली (ठळक ठसा माझा). आता पुन्हा याचे खापर स्पॅन्स्कोला राजकीय लागेबांध्यांतून कंत्राट दिले असे म्हणून कुठल्यातरी राजकारण्यावर फोडणे शक्य आहे. :(
↩ प्रतिसाद: क्लिंटन

क्लिंटन
Mon, 06/11/2012 - 12:59 नवीन
वीज चोरीवर काहीही न करणे नक्की मतांच्या राजकारणासाठीच असते का?
मतांचे राजकारण हे एक कारण नक्कीच झाले. त्याव्यतिरिक्त आणखी कारणे आहेत का याची कल्पना नाही. वरील एका प्रतिसादात तुम्हाला आणखी कारण माहित असल्यास जरूर लिहा असे म्हणूनच म्हटले होते. बाकी distribution franchisee बिझनेस मधून Torrent कंपनीने भिवंडीतील थकबाकी बरीच कमी केली. महाराष्ट्रात इतर काही शहरातही त्याचा फायदा झाला हे नक्कीच. पण त्याच Torrent कंपनीचा कानपूर मधील अनुभव पूर्ण उलटा होता. तसेच श्याम इंडस सारख्या छोट्या कंपन्यांना मध्य प्रदेशातही या बिझनेसमध्ये तोटा झाला. आता जो प्रकार महाराष्ट्रात बराच ठिक चालतो तोच उत्तर भारतात फसतो असे का होत असावे? एकूण कायदा सुव्यवस्थेच्या बाबतीत महाराष्ट्रातील परिस्थिती उत्तर भारतातल्या परिस्थितीपेक्षा चांगली आहे याविषयी फार दुमत नसावे.तेव्हा बिलाची वसुली करायला गेलेल्या कंपनीच्या प्रतिनिधींना लोक मारायला उठले तर कंपनीचे प्रतिनिधी हे काम करायला फारसे उत्सुक नसतील याची कल्पना येते. आणि distribution franchisee ज्या ग्राहकांनी वैध पध्दतीने वीज घेतली आहे पण बिले थकवली आहेत त्यांच्याकरून बिले गोळा करू शकतात. पण ज्यांनी मुळात वीज (हूक टाकून वगैरे) चोरली आहे त्यांच्याकडून पैसे वसूल करायचे अधिकार त्यांना आहेत की नाही हे मला चेक करावे लागेल. क्रिसिलच्या रिपोर्टमध्ये ती माहिती असेलच.
↩ प्रतिसाद: नितिन थत्ते

अर्धवटराव
Mon, 06/11/2012 - 19:52 नवीन
या उदाहरणात फ्रँचायझीकरण करणे म्हणजे एक प्रकारची पळावाट स्विकारणे नाहि का? म्हणजे कसं, कि पहिले लोकांना १० च्या ऐवजी १०० झोपड्या/घरं बांधु द्यायची, मग तिथे येनकेन प्रकारेण वीज चोरी सुरु झाली(आकडे टाकणे, वीज मीटर मध्ये घपला करणे, वीज देयके न भरणे) कि महावितरणला कारवाई पासुन रोकणे (इथे स्थानीक नेत्यांचे हितसंबंध जास्त करुन) किंवा महावितरण जर जाणुनबुजुन दुर्लक्ष करत असेल तर तेथील भ्रष्टाचार सहन करणे (सरकारी कर्मचार्‍यांचा रोष न पत्करणे, आपण स्वतः प्रचंड मोठे भ्रष्टाचार करत असताना त्यांनी थोडंफार कमाई केली तर बिघडलं कुठे, हा एटिट्युड ) सो कॉल्ड कल्यणकारी योजनांवर पैसा खर्च करणे ( तिथे वेगळा भ्रष्टाचार) व वीजेबाबतचे आधुनिकिकरण रोकणे (इंडायरेक्ट व्हॉट बँक राजकारण)... मग हे सगळं झालं कि म्हणायचं कि बाबारे, मला काहि वीजथकबाकी/बिल वसुल करता येत नाहि, तेंव्हा तुम्ही ते माझ्यासाठी करा... प्रथम सरकारने उत्तम काम करुन मग प्रायव्हेट सेक्टरला काम हॅण्डओव्हर करणे हा झाला पॉलीसीचा भाग. इथे तसं दिसत नाहिए. अर्धवटराव
↩ प्रतिसाद: नितिन थत्ते

विकास
Tue, 06/12/2012 - 19:02 नवीन
क्लिंटन यांच्याशी सहमत. वास्तवीक हा नवीन धागा, केवळ वीजचोरी आणि वितरण संदर्भात काढला असता तरी चालले असते. जूनच्या पहील्याच आठवड्यात एका कार्यक्रमात इथल्या एका भारतीयाशी भेटणे झाले. Passionate Entrepreneur होता. वीजचोरी टाळण्यासंदर्भातील अभियांत्रिकी आणि तांत्रिकी उपायांवर त्याने काम केले आहे, जे वास्तवात वापरले जातात. भारतात किती वीज चोरली जाते यासंबंधीची सगळी माहिती घडाघडा सांगितली... त्यासाठी काहीतरी करायची इच्छा आहे असे म्हणाला. त्यासाठी त्याच्या जन्मराज्यात, आंध्र मधे जाऊन आला. राजकारण्यांना भेटला. अर्थातच आगत-स्वागत झाले आणि नंतर दुर्लक्ष केले गेले. त्याच्या म्हणण्यात एक दिसले की सरकार लहान माशांना पकडण्यासाठी (म्हणजे सोसायट्या वगैरे) काम करू इच्छिते. (त्यात देखील थकबाकी माफी दिली जातेच). पण आकडेवारी तपासली तर समजते की वीज चोरी आणि त्यातून पडणारा सरकारी तिजोरीवरील ताण हा मोठ्या माशांकडून (अर्थात उद्योगधंद्यांकडून) जास्त असतो. पण त्याकडे पद्धतशीरपणे दुर्लक्ष केले जाते. कारणे सांगायची गरज नाही - मग त्याला पॉप्यूलीस्ट म्हणा नाहीतर नाकर्तेपणा म्हणा.
↩ प्रतिसाद: क्लिंटन

श्रावण मोडक
Tue, 06/12/2012 - 19:45 नवीन
सरकार लहान माशांना पकडण्यासाठी (म्हणजे सोसायट्या वगैरे) काम करू इच्छिते. (त्यात देखील थकबाकी माफी दिली जातेच). पण आकडेवारी तपासली तर समजते की वीज चोरी आणि त्यातून पडणारा सरकारी तिजोरीवरील ताण हा मोठ्या माशांकडून (अर्थात उद्योगधंद्यांकडून) जास्त असतो. पण त्याकडे पद्धतशीरपणे दुर्लक्ष केले जाते. कारणे सांगायची गरज नाही - मग त्याला पॉप्यूलीस्ट म्हणा नाहीतर नाकर्तेपणा म्हणा.
विषय नेमका येथे दडलेला आहे. :-)
↩ प्रतिसाद: विकास

नितिन थत्ते
Tue, 06/12/2012 - 19:57 नवीन
हेच किंगफिशर-वीजचोरी तुलनेतून दाखवायचा प्रयत्न होता.
↩ प्रतिसाद: श्रावण मोडक

विकास
Tue, 06/12/2012 - 20:16 नवीन
किंगफिशर-वीजचोरी तुलना ही सफरचंद-संत्र्याच्या तुलनेसारखी आहे हे क्लिंटन यांनी सांगितले आहे आणि त्याच्याशी मी सहमत आहे.
↩ प्रतिसाद: नितिन थत्ते

श्रावण मोडक
Tue, 06/12/2012 - 20:25 नवीन
व्यावहारीक उदाहरणे घेत त्याआधारे उपपत्ती मांडण्याचा क्लिंटन यांचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे त्याचा प्रतिवाद करताना थत्ते यांनी "अनव्हाएबल बिझिनेस मॉडेलने धंदा करणे आणि कुणाकुणाला वीजबिले माफ करणे यात फायनान्शियल मिसमॅनेजमेंटच्या दृष्टीने काही फरक नाही (योग्य किंमतीपेक्षा कमी किंमतीला सेवा देणे काय किंवा बिल वसूल न करणे काय)." असे लिहिले. एरवी, किंगफिशर आणि वीजचोरी यांची तुलना तुम्ही म्हणता तशी अॅपल-ऑरेंज असू शकते. पण थत्ते यांनी तशी तुलना केलेली मला दिसत नाही. :-)
↩ प्रतिसाद: विकास

विकास
Tue, 06/12/2012 - 20:44 नवीन
अनव्हाएबल बिझनेस मॉडेल - चूक लक्षात आल्यावर त्याचे मूळ दुरूस्त करून धंदा परत उभारीस आणण्याचे पयत्न केला जातो. फारच नुकसान झाले असले तर गाशा गुंडाळला जातो. गाशा गुंडाळताना ज्यांनी आधी तिकीटे काढली असतील तिथपासून भांडवलदारांचे पैसे बुडू शकतात हे देखील वास्तव आहे. पण ठोस उपाय करावे लागतात. वीज चोरीच्या बाबतीत - योग्य-अयोग्य बिझनेस मॉडेल कधी म्हणता येईल? जर एकीकडे वीज चोरी थांबवण्यासाठी ठोस उपाय करत मग माफी वगैरे जाहीर केली तर. पण होताना काय दिसते? तर माफी होते पण बाकी वीजचोरी थांबवण्यासाठीचे प्रयत्न शून्य! किंबहूना क्लिंटन यांनी सुरवातीस म्हणल्याप्रमाणे, २००३ मध्ये एकदा सरकारी वीज वितरण कंपन्यांना "बेल-आऊट" पॅकेज दिले होते, पण त्यानंतर देखील चोरी थांबवण्यासाठी काही प्रयत्न केल्याचे दिसत नाही ते नाहीच. सगळाच अंधार. :-) थोडक्यात हे अनव्हाएबल काय बिझनेस मॉडेलच नाही आहे. तर सगळा सिद्धसाधकाचा पॉप्यूलीस्ट डाव आहे, असेच म्हणावेसे वाटते.
↩ प्रतिसाद: श्रावण मोडक

क्लिंटन
Tue, 06/12/2012 - 22:01 नवीन
आणि एक मुद्दा: स्टेट बॅंकेचा आकार लक्षात घेता किंगफिशरला दिलेल्या कर्जासाठी त्या बॅंकेचा चेअरमनही ते कर्ज द्यायच्या निर्णयात सहभागी होत असेल हे असंभवनीय वाटते. असे निर्णय कर्जाची रक्कम बघून विविध श्रेणींमधील अधिकाऱ्यांना delegate केलेले असतात.तेव्हा किंगफिशरला कर्ज द्यायचा निर्णय ही स्टेट बॅंकेतील (आणि अन्य बॅंकांतील) मिड मॅनेजमेन्ट किंवा त्यापेक्षा थोड्या वरीष्ठ अधिकाऱ्याची चूक होती.ते सर्वोच्च पातळीवरील systemic failure नव्हते. त्यातूनही नोव्हेंबर २०१० पर्यंत किंगफिशरने व्याजही कधी चुकवले नव्हते. डिसेंबर २०१० मध्ये नाकातोंडात पाणी जायला लागल्यावर पहिल्यांदा Corporate Debt Restructuring करून काही कर्ज इक्विटीत रूपांतरीत केले गेले. अगदी शेवटपर्यंत विजय मल्या किंगफिशरमध्ये नवी इक्विटी आणेल आणि आपले पैसे परत मिळतील ही आशा बॅंकांना होतीच.जर विमान वाहतूक क्षेत्रात FDI मान्य झाला आणि किंगफिशरचा अजूनही turnaround झाला तर ज्या बॅंकांनी आपले कर्ज इक्विटीत रूपांतरीत केले होते त्यांना जास्त फायदा होईल. वीज कंपन्यांच्या बाबतीत २००३ नंतर दहा वर्षात जर accumulated loss १.५ लाख कोटी इतका भयावह आकडा धारण करू शकला तर ते एका रात्रीत नक्कीच झालेले नव्हते तर दरवर्षी तोटा आणि वीज चोरी वाढतच होती.तेव्हा हे सिग्नल मिळत असतानाही त्या कंपन्यांनी (आणि त्या कंपन्या सरकारी मालकीच्या असल्यामुळे सरकारने) फारसे काही केले नसेल तर ते systemic failure होते असे म्हटले तर काय चुकले? हा आकडा उर्जामंत्र्यांच्या लक्षात न येण्याइतकी लहान नक्कीच नव्हती.तेव्हा जे काही झाले त्याची जबाबदारी उर्जामंत्र्यांची म्हणजेच राज्य सरकारांची नाही का? तेव्हा माझे म्हणणे हेच आहे की किंगफिशर प्रकरण आणि वीज कंपन्यांचे प्रकरण या तुलना करण्याजोग्या गोष्टी नाहीत.
↩ प्रतिसाद: विकास

नितिन थत्ते
Tue, 06/12/2012 - 22:28 नवीन
वर आपल्या प्रतिसादात म्हटल्याप्रमाणे पण आकडेवारी तपासली तर समजते की वीज चोरी आणि त्यातून पडणारा सरकारी तिजोरीवरील ताण हा मोठ्या माशांकडून (अर्थात उद्योगधंद्यांकडून) जास्त असतो. पण त्याकडे पद्धतशीरपणे दुर्लक्ष केले जाते. छोट्या माशांनी केलेली चोरी माफ करण्याला पॉप्युलिझम (मतांचे राजकारण) म्हटले तरी जर खरा भार मोठ्या माशांकडून (उद्योगधंद्यांकडून) येत असेल तर त्यांची वसुली न करण्यात पॉप्युलिझम/मतांचे राजकारण येतच नाही. [त्याला कदाचित इन्व्हेस्टर फ्रेण्डली अ‍ॅटमॉस्फिअर म्हटले जात असेल].
↩ प्रतिसाद: विकास

कुंदन
Tue, 06/12/2012 - 22:40 नवीन
चला चाचा , आपण पण काही तरी छोटा-मोठा उद्योगधंदा सुरु करुयात. क्लींटन आपल्याला कर्ज मिळवुन देईल.
↩ प्रतिसाद: नितिन थत्ते

विकास
Tue, 06/12/2012 - 23:45 नवीन
छोट्या माशांकडून मते मिळतात पण ती त्यांनी देण्यासाठी जे पैसे लागतात ते मोठ्या माशांकडून मिळतात. ते जर तसे मिळवायचे असले तर त्यासाठी मोठ्या माशांच्या "लहानसहान" गोष्टींकडे दुर्लक्ष करावे लागते. ;) वीजचोरी ही त्यातलीच एक गोष्ट आहे.
↩ प्रतिसाद: नितिन थत्ते

अविनाशकुलकर्णी
Tue, 06/12/2012 - 18:15 नवीन
रुपया घसरला त्याच्या अनेक कारणापैकी एक कारण वाचण्यात आले. हिंदुस्तानी रुपयाची होत असलेली अवस्था, पडलेली घट, ह्याचे कारण आहे फक्त स्विस बँकेत आणि इतर काही देशात आपल्या नेत्यांनी ठेवलेले पैसे, हे परतीच्या मार्गावर लागले आहेत. ध्यानात ठेवा, हे १००% सत्य आहे आणि आपल्याला मूर्ख बनवत आहेत हे नेते. रुपया घसरला म्हणजे नेत्यांचा फायदा. १०० डॉलर ची किंमत आज ५५ वर गेली आहे. ह्याचा अर्थ ह्या नेत्यांनी ठेवलेले ६० लाख कोटी त्यांना पूर्ण मिळणार. स्विस बँकेत पैसे ठेवले तर ५% कापून मिळतात. व्याज कधीच मिळत नाही, उलटे व्यास कापले जाते. म्हणून ह्या काँग्रेस वाल्यांनी रुपयाची किंमत १०% घटवली. म्हणजे त्यांच्या ठेवीवर त्यांना ५% फायदा सुद्धा झाला आहे. २०१४ च्या निवडणुकीसाठी हे पैसे वापरणार आहेत हे. अरेरे म्हणजे परत कोन्ग्रेस सत्तेवर..

नितिन थत्ते
Tue, 06/12/2012 - 19:40 नवीन
अरेच्चा !!! म्हणजे रामदेवबाबांना तो पैसा भारतात आणण्याच्या प्रयत्नापासून रोखायला हवे की काय?
↩ प्रतिसाद: अविनाशकुलकर्णी

गोंधळी
Tue, 06/12/2012 - 22:43 नवीन
ते पैसे राहिले असतील का आतापर्यंत ते केव्हाच काढुन घेतले गेले असतिल.
↩ प्रतिसाद: नितिन थत्ते

अविनाशकुलकर्णी
Sat, 06/25/2016 - 06:21 नवीन
करंट अकाउंट डेफिसिट,मुळे वाट लागणार.......... ९०-९२ च्या सुमारास मन मोहननेी ईंडस्ट्रेीचेी वाट लावलेी... बेसिक पायाच उखडुन टाकला लाखो कामगार बेकार झाले कारखाने बंद पडले.... आयात वाढली..निर्यात कमी,,,परीणाम स्वरुप...करंट अकाउंट डेफिसिट मधे वाढ... आ टी व सेवाक्षेत्रावर आज आपण अवक्लंबुन आहोत... बेकारी वाढत आहे..लोकसंख्ये वर नियंत्रण नाहि....... एम आय डी सी त कामगार मिळत नाहित..मिळाले तर परवडत नाहित..परवडले तर टिकत नाहित असो....