Skip to main content

भारताची आर्थिक परिस्थिती ढासळत आहे काय?

लेखक प्रदीप यांनी मंगळवार, 13/12/2011 19:59 या दिवशी प्रकाशित केले.
रॉयटर्स वृत्तसंस्थेचा अलिकडील एका लेख अस्वस्थ करणारा आहे. लेखातील निदान बरोबर असेल, तर भारताची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत नाजूक आहे असे दिसते. मूळ लेखाचा दुवा येथे देतो. व थोडक्यात त्यातील मुद्दे मांडतो. http://www.reuters.com/article/2011/12/05/us-economy-india-funding-idUS… कमीकमी होणारे उत्पादन, व हाताबाहेर जाणारी महागाई ह्यांमुळे भारताच्या आर्थिक परिस्थितीवर ताण आहेतच. (गेल्या वर्षांत अनेकदा आक्रमकपणे इंटरेस्ट रेट्स वाढवूनही महागाई कमी होण्याची लक्षणे नाहीत). ह्या कारणांमुळे तसेच विशेषतः युरोपातील आर्थिक पडझडींमुळे भारतात स्टॉक्स व बाँड्समधे गुंतवणूक करणारे परदेशी गुंतवणूकदार वेगाने गुंतवणूक कमी करीत आहेत. ह्यामुळे रूपयावर ताण येवून तो खाली जात आहे. (गेल्या चार महिन्यात १६ % अधोगति). आपले करंट अकाउंट डेफिसिट, अकौंटिंगच्या ह्या वर्षाच्या (एप्रिल २०११ - मार्च २०१२), दुसर्‍या तिमाहीत, पहिल्या तिमहीच्या तिप्पटीने वाढले (सुमारे १४ बिलीयन यू. एस. डॉ.). सर्व वर्षभरात ते सुमारे ५४ बिलीयन डॉ. होईल असा अंदाज आहे. लेखांत म्हटले आहे की रूपयाची पिछेहाट थांबवण्यात रिझर्व बँकेस 'इकडे आड, तिकडे विहीर' अशा परिस्थितीचा सामना करावा लागत आहे. एका टोकास काहीच मध्यस्थी न केल्यास रूपया घसरत रहील. दुसर्‍या टोकास आक्रमकपणे मध्यस्थी केली तरी ती महागात पडेल. आपल्याकडे सध्या सुमारे ३०० बिलीयन डॉ. ची परदेशी चलनाची गंगाजळी आहे खरी, पण करन्ट अकाउंट डेफिसिट व नजीकच्या काळांत मॅच्युअर होणार्‍या कर्जरोख्यांच्या परतफेडी, ह्यांत जी रक्कम खर्ची पडेल त्यानंतर जेमतेम २० बिलीयन डॉ. इतकीच परकीय चलनाची गंगाजळी शिल्लक राहील. तसेच आक्रमकपणे परकीय चलन विकत घेण्याच्या प्रयत्नात रूपयाचे बाजारातील चलन कमी होईल, त्याचे परिणाम बँकांच्या गंगाजळींवर व त्यानंतर सर्वच व्यवहारांत (कंपन्यांना कर्जे मिळणे इ.) दिसू लागतील. तेव्हा ह्यातून रिझर्व बॅंकेस एक मार्ग सुचवला आहे तो बॅंकांचे कॅपिटल रेशो कमी करण्याची परवानगी देणे, हा. तो कितपत परिणामकारक असेल, ह्याविषयी लेखात काही म्हटलेले नाही. नजीकच्या भविष्यात रूपया अगदी ५५ च्याही खाली जाईल, असे सर्वसाधारणपणे म्हटले जात आहे. मी अर्थशास्त्रज्ञ नाही, तेव्हा ह्यावर त्या क्षेत्रातील जाणकारांनी प्रकाश टाकावा, अशी विनंति करतो. माहितीपूर्ण, अभ्यास्पूर्ण चर्चा अपेक्षित आहे. लेखात काही ठोस माहिती दिलेली आहे, काही गृहितके आहेत, त्या अनुषंगाने, व आपल्याकडील माहितीवरून, ह्याविषयी चर्चा व्हावी. कॉन्स्पिरसी थेयरी मांडायची असली तरी ती साधार असावी.

वाचने 42997
प्रतिक्रिया 88

प्रतिक्रिया

In reply to by क्लिंटन

क्लिंटन, अतिशय धन्यवाद हा विषय चर्चेला घेतल्याबद्दल, नाहीतर या क्षेत्रातली अशी माहिती मिळणं आणि त्यावर च्रर्चा होणं तसं दुर्मिळच.

In reply to by क्लिंटन

>>(मतांच्या राजकारणासाठी) वीज चोरीवर काहीही न करणे हे राज्य सरकारी पातळीवर systemic failure असल्यामुळे वीज कंपन्यांना दिले जायची शक्यता असलेले बेल-आऊट हे अधिक वाईट आहे हे म्हटले तर त्यात काय चुकले? वीज चोरीवर काहीही न करणे नक्की मतांच्या राजकारणासाठीच असते का? येथे म्हटल्याप्रमाणे जादा वीजहानी आणि अल्प वीजदेयक वसुली यामुळे राज्यातील अनेक शहरांत वीजवितरणाचे काम खासगी कंपनीला देत वीजपुरवठय़ाचे फ्रँचायजीकरण करण्यास ‘महावितरण’ने सहा वर्षांपूर्वी सुरुवात केली. पहिला प्रयोग भिवंडीमध्ये झाला. तेथे ‘टोरंट पॉवर’ला ‘फ्रँचायजी’ नेमल्यानंतर वीजहानी कमी होऊन प्रयोग यशस्वी ठरल्याने ‘महावितरण’ने नागपूर आणि औरंगाबाद या शहरांत गेल्या वर्षी एक मे २०११ पासून वीजपुरवठय़ाचे फ्रँचायजीकरण केले. पण वीजवितरणाची फ्रँचायजी देऊन ‘महावितरण’चा आर्थिक लाभ होण्याऐवजी या कंपन्यांकडे ‘महावितरण’ची कोटय़वधींची थकबाकी निर्माण झाली आहे. औरंगाबादमध्ये ‘जीटीएल’ने १९० कोटी रुपये थकवले आहेत. तर नागपुरात ‘स्पॅन्को’ने वर्षभरात ‘महावितरण’चे २२० कोटी रुपये थकवले असून एकूण ४१० कोटी रुपये थकले. तसेच फ्रँचायजीने वीजहानी कमी करणे अपेक्षित असताना उलट नागपुरातील वीजहानी २९.७० टक्क्यांवरून .९ टक्क्यांनी वाढून ३०.६० टक्के इतकी झाली (ठळक ठसा माझा). आता पुन्हा याचे खापर स्पॅन्स्कोला राजकीय लागेबांध्यांतून कंत्राट दिले असे म्हणून कुठल्यातरी राजकारण्यावर फोडणे शक्य आहे. :(

In reply to by नितिन थत्ते

वीज चोरीवर काहीही न करणे नक्की मतांच्या राजकारणासाठीच असते का?
मतांचे राजकारण हे एक कारण नक्कीच झाले. त्याव्यतिरिक्त आणखी कारणे आहेत का याची कल्पना नाही. वरील एका प्रतिसादात तुम्हाला आणखी कारण माहित असल्यास जरूर लिहा असे म्हणूनच म्हटले होते. बाकी distribution franchisee बिझनेस मधून Torrent कंपनीने भिवंडीतील थकबाकी बरीच कमी केली. महाराष्ट्रात इतर काही शहरातही त्याचा फायदा झाला हे नक्कीच. पण त्याच Torrent कंपनीचा कानपूर मधील अनुभव पूर्ण उलटा होता. तसेच श्याम इंडस सारख्या छोट्या कंपन्यांना मध्य प्रदेशातही या बिझनेसमध्ये तोटा झाला. आता जो प्रकार महाराष्ट्रात बराच ठिक चालतो तोच उत्तर भारतात फसतो असे का होत असावे? एकूण कायदा सुव्यवस्थेच्या बाबतीत महाराष्ट्रातील परिस्थिती उत्तर भारतातल्या परिस्थितीपेक्षा चांगली आहे याविषयी फार दुमत नसावे.तेव्हा बिलाची वसुली करायला गेलेल्या कंपनीच्या प्रतिनिधींना लोक मारायला उठले तर कंपनीचे प्रतिनिधी हे काम करायला फारसे उत्सुक नसतील याची कल्पना येते. आणि distribution franchisee ज्या ग्राहकांनी वैध पध्दतीने वीज घेतली आहे पण बिले थकवली आहेत त्यांच्याकरून बिले गोळा करू शकतात. पण ज्यांनी मुळात वीज (हूक टाकून वगैरे) चोरली आहे त्यांच्याकडून पैसे वसूल करायचे अधिकार त्यांना आहेत की नाही हे मला चेक करावे लागेल. क्रिसिलच्या रिपोर्टमध्ये ती माहिती असेलच.

In reply to by नितिन थत्ते

या उदाहरणात फ्रँचायझीकरण करणे म्हणजे एक प्रकारची पळावाट स्विकारणे नाहि का? म्हणजे कसं, कि पहिले लोकांना १० च्या ऐवजी १०० झोपड्या/घरं बांधु द्यायची, मग तिथे येनकेन प्रकारेण वीज चोरी सुरु झाली(आकडे टाकणे, वीज मीटर मध्ये घपला करणे, वीज देयके न भरणे) कि महावितरणला कारवाई पासुन रोकणे (इथे स्थानीक नेत्यांचे हितसंबंध जास्त करुन) किंवा महावितरण जर जाणुनबुजुन दुर्लक्ष करत असेल तर तेथील भ्रष्टाचार सहन करणे (सरकारी कर्मचार्‍यांचा रोष न पत्करणे, आपण स्वतः प्रचंड मोठे भ्रष्टाचार करत असताना त्यांनी थोडंफार कमाई केली तर बिघडलं कुठे, हा एटिट्युड ) सो कॉल्ड कल्यणकारी योजनांवर पैसा खर्च करणे ( तिथे वेगळा भ्रष्टाचार) व वीजेबाबतचे आधुनिकिकरण रोकणे (इंडायरेक्ट व्हॉट बँक राजकारण)... मग हे सगळं झालं कि म्हणायचं कि बाबारे, मला काहि वीजथकबाकी/बिल वसुल करता येत नाहि, तेंव्हा तुम्ही ते माझ्यासाठी करा... प्रथम सरकारने उत्तम काम करुन मग प्रायव्हेट सेक्टरला काम हॅण्डओव्हर करणे हा झाला पॉलीसीचा भाग. इथे तसं दिसत नाहिए. अर्धवटराव

In reply to by क्लिंटन

क्लिंटन यांच्याशी सहमत. वास्तवीक हा नवीन धागा, केवळ वीजचोरी आणि वितरण संदर्भात काढला असता तरी चालले असते. जूनच्या पहील्याच आठवड्यात एका कार्यक्रमात इथल्या एका भारतीयाशी भेटणे झाले. Passionate Entrepreneur होता. वीजचोरी टाळण्यासंदर्भातील अभियांत्रिकी आणि तांत्रिकी उपायांवर त्याने काम केले आहे, जे वास्तवात वापरले जातात. भारतात किती वीज चोरली जाते यासंबंधीची सगळी माहिती घडाघडा सांगितली... त्यासाठी काहीतरी करायची इच्छा आहे असे म्हणाला. त्यासाठी त्याच्या जन्मराज्यात, आंध्र मधे जाऊन आला. राजकारण्यांना भेटला. अर्थातच आगत-स्वागत झाले आणि नंतर दुर्लक्ष केले गेले. त्याच्या म्हणण्यात एक दिसले की सरकार लहान माशांना पकडण्यासाठी (म्हणजे सोसायट्या वगैरे) काम करू इच्छिते. (त्यात देखील थकबाकी माफी दिली जातेच). पण आकडेवारी तपासली तर समजते की वीज चोरी आणि त्यातून पडणारा सरकारी तिजोरीवरील ताण हा मोठ्या माशांकडून (अर्थात उद्योगधंद्यांकडून) जास्त असतो. पण त्याकडे पद्धतशीरपणे दुर्लक्ष केले जाते. कारणे सांगायची गरज नाही - मग त्याला पॉप्यूलीस्ट म्हणा नाहीतर नाकर्तेपणा म्हणा.

In reply to by विकास

सरकार लहान माशांना पकडण्यासाठी (म्हणजे सोसायट्या वगैरे) काम करू इच्छिते. (त्यात देखील थकबाकी माफी दिली जातेच). पण आकडेवारी तपासली तर समजते की वीज चोरी आणि त्यातून पडणारा सरकारी तिजोरीवरील ताण हा मोठ्या माशांकडून (अर्थात उद्योगधंद्यांकडून) जास्त असतो. पण त्याकडे पद्धतशीरपणे दुर्लक्ष केले जाते. कारणे सांगायची गरज नाही - मग त्याला पॉप्यूलीस्ट म्हणा नाहीतर नाकर्तेपणा म्हणा.
विषय नेमका येथे दडलेला आहे. :-)

In reply to by श्रावण मोडक

हेच किंगफिशर-वीजचोरी तुलनेतून दाखवायचा प्रयत्न होता.

In reply to by नितिन थत्ते

किंगफिशर-वीजचोरी तुलना ही सफरचंद-संत्र्याच्या तुलनेसारखी आहे हे क्लिंटन यांनी सांगितले आहे आणि त्याच्याशी मी सहमत आहे.

In reply to by विकास

व्यावहारीक उदाहरणे घेत त्याआधारे उपपत्ती मांडण्याचा क्लिंटन यांचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे त्याचा प्रतिवाद करताना थत्ते यांनी "अनव्हाएबल बिझिनेस मॉडेलने धंदा करणे आणि कुणाकुणाला वीजबिले माफ करणे यात फायनान्शियल मिसमॅनेजमेंटच्या दृष्टीने काही फरक नाही (योग्य किंमतीपेक्षा कमी किंमतीला सेवा देणे काय किंवा बिल वसूल न करणे काय)." असे लिहिले. एरवी, किंगफिशर आणि वीजचोरी यांची तुलना तुम्ही म्हणता तशी अॅपल-ऑरेंज असू शकते. पण थत्ते यांनी तशी तुलना केलेली मला दिसत नाही. :-)

In reply to by श्रावण मोडक

अनव्हाएबल बिझनेस मॉडेल - चूक लक्षात आल्यावर त्याचे मूळ दुरूस्त करून धंदा परत उभारीस आणण्याचे पयत्न केला जातो. फारच नुकसान झाले असले तर गाशा गुंडाळला जातो. गाशा गुंडाळताना ज्यांनी आधी तिकीटे काढली असतील तिथपासून भांडवलदारांचे पैसे बुडू शकतात हे देखील वास्तव आहे. पण ठोस उपाय करावे लागतात. वीज चोरीच्या बाबतीत - योग्य-अयोग्य बिझनेस मॉडेल कधी म्हणता येईल? जर एकीकडे वीज चोरी थांबवण्यासाठी ठोस उपाय करत मग माफी वगैरे जाहीर केली तर. पण होताना काय दिसते? तर माफी होते पण बाकी वीजचोरी थांबवण्यासाठीचे प्रयत्न शून्य! किंबहूना क्लिंटन यांनी सुरवातीस म्हणल्याप्रमाणे, २००३ मध्ये एकदा सरकारी वीज वितरण कंपन्यांना "बेल-आऊट" पॅकेज दिले होते, पण त्यानंतर देखील चोरी थांबवण्यासाठी काही प्रयत्न केल्याचे दिसत नाही ते नाहीच. सगळाच अंधार. :-) थोडक्यात हे अनव्हाएबल काय बिझनेस मॉडेलच नाही आहे. तर सगळा सिद्धसाधकाचा पॉप्यूलीस्ट डाव आहे, असेच म्हणावेसे वाटते.

In reply to by विकास

आणि एक मुद्दा: स्टेट बॅंकेचा आकार लक्षात घेता किंगफिशरला दिलेल्या कर्जासाठी त्या बॅंकेचा चेअरमनही ते कर्ज द्यायच्या निर्णयात सहभागी होत असेल हे असंभवनीय वाटते. असे निर्णय कर्जाची रक्कम बघून विविध श्रेणींमधील अधिकाऱ्यांना delegate केलेले असतात.तेव्हा किंगफिशरला कर्ज द्यायचा निर्णय ही स्टेट बॅंकेतील (आणि अन्य बॅंकांतील) मिड मॅनेजमेन्ट किंवा त्यापेक्षा थोड्या वरीष्ठ अधिकाऱ्याची चूक होती.ते सर्वोच्च पातळीवरील systemic failure नव्हते. त्यातूनही नोव्हेंबर २०१० पर्यंत किंगफिशरने व्याजही कधी चुकवले नव्हते. डिसेंबर २०१० मध्ये नाकातोंडात पाणी जायला लागल्यावर पहिल्यांदा Corporate Debt Restructuring करून काही कर्ज इक्विटीत रूपांतरीत केले गेले. अगदी शेवटपर्यंत विजय मल्या किंगफिशरमध्ये नवी इक्विटी आणेल आणि आपले पैसे परत मिळतील ही आशा बॅंकांना होतीच.जर विमान वाहतूक क्षेत्रात FDI मान्य झाला आणि किंगफिशरचा अजूनही turnaround झाला तर ज्या बॅंकांनी आपले कर्ज इक्विटीत रूपांतरीत केले होते त्यांना जास्त फायदा होईल. वीज कंपन्यांच्या बाबतीत २००३ नंतर दहा वर्षात जर accumulated loss १.५ लाख कोटी इतका भयावह आकडा धारण करू शकला तर ते एका रात्रीत नक्कीच झालेले नव्हते तर दरवर्षी तोटा आणि वीज चोरी वाढतच होती.तेव्हा हे सिग्नल मिळत असतानाही त्या कंपन्यांनी (आणि त्या कंपन्या सरकारी मालकीच्या असल्यामुळे सरकारने) फारसे काही केले नसेल तर ते systemic failure होते असे म्हटले तर काय चुकले? हा आकडा उर्जामंत्र्यांच्या लक्षात न येण्याइतकी लहान नक्कीच नव्हती.तेव्हा जे काही झाले त्याची जबाबदारी उर्जामंत्र्यांची म्हणजेच राज्य सरकारांची नाही का? तेव्हा माझे म्हणणे हेच आहे की किंगफिशर प्रकरण आणि वीज कंपन्यांचे प्रकरण या तुलना करण्याजोग्या गोष्टी नाहीत.

In reply to by विकास

वर आपल्या प्रतिसादात म्हटल्याप्रमाणे पण आकडेवारी तपासली तर समजते की वीज चोरी आणि त्यातून पडणारा सरकारी तिजोरीवरील ताण हा मोठ्या माशांकडून (अर्थात उद्योगधंद्यांकडून) जास्त असतो. पण त्याकडे पद्धतशीरपणे दुर्लक्ष केले जाते. छोट्या माशांनी केलेली चोरी माफ करण्याला पॉप्युलिझम (मतांचे राजकारण) म्हटले तरी जर खरा भार मोठ्या माशांकडून (उद्योगधंद्यांकडून) येत असेल तर त्यांची वसुली न करण्यात पॉप्युलिझम/मतांचे राजकारण येतच नाही. [त्याला कदाचित इन्व्हेस्टर फ्रेण्डली अ‍ॅटमॉस्फिअर म्हटले जात असेल].

In reply to by नितिन थत्ते

चला चाचा , आपण पण काही तरी छोटा-मोठा उद्योगधंदा सुरु करुयात. क्लींटन आपल्याला कर्ज मिळवुन देईल.

In reply to by नितिन थत्ते

छोट्या माशांकडून मते मिळतात पण ती त्यांनी देण्यासाठी जे पैसे लागतात ते मोठ्या माशांकडून मिळतात. ते जर तसे मिळवायचे असले तर त्यासाठी मोठ्या माशांच्या "लहानसहान" गोष्टींकडे दुर्लक्ष करावे लागते. ;) वीजचोरी ही त्यातलीच एक गोष्ट आहे.

रुपया घसरला त्याच्या अनेक कारणापैकी एक कारण वाचण्यात आले. हिंदुस्तानी रुपयाची होत असलेली अवस्था, पडलेली घट, ह्याचे कारण आहे फक्त स्विस बँकेत आणि इतर काही देशात आपल्या नेत्यांनी ठेवलेले पैसे, हे परतीच्या मार्गावर लागले आहेत. ध्यानात ठेवा, हे १००% सत्य आहे आणि आपल्याला मूर्ख बनवत आहेत हे नेते. रुपया घसरला म्हणजे नेत्यांचा फायदा. १०० डॉलर ची किंमत आज ५५ वर गेली आहे. ह्याचा अर्थ ह्या नेत्यांनी ठेवलेले ६० लाख कोटी त्यांना पूर्ण मिळणार. स्विस बँकेत पैसे ठेवले तर ५% कापून मिळतात. व्याज कधीच मिळत नाही, उलटे व्यास कापले जाते. म्हणून ह्या काँग्रेस वाल्यांनी रुपयाची किंमत १०% घटवली. म्हणजे त्यांच्या ठेवीवर त्यांना ५% फायदा सुद्धा झाला आहे. २०१४ च्या निवडणुकीसाठी हे पैसे वापरणार आहेत हे. अरेरे म्हणजे परत कोन्ग्रेस सत्तेवर..

In reply to by अविनाशकुलकर्णी

अरेच्चा !!! म्हणजे रामदेवबाबांना तो पैसा भारतात आणण्याच्या प्रयत्नापासून रोखायला हवे की काय?

करंट अकाउंट डेफिसिट,मुळे वाट लागणार.......... ९०-९२ च्या सुमारास मन मोहननेी ईंडस्ट्रेीचेी वाट लावलेी... बेसिक पायाच उखडुन टाकला लाखो कामगार बेकार झाले कारखाने बंद पडले.... आयात वाढली..निर्यात कमी,,,परीणाम स्वरुप...करंट अकाउंट डेफिसिट मधे वाढ... आ टी व सेवाक्षेत्रावर आज आपण अवक्लंबुन आहोत... बेकारी वाढत आहे..लोकसंख्ये वर नियंत्रण नाहि....... एम आय डी सी त कामगार मिळत नाहित..मिळाले तर परवडत नाहित..परवडले तर टिकत नाहित असो....