Skip to main content

भारताची आर्थिक परिस्थिती ढासळत आहे काय?

लेखक प्रदीप यांनी मंगळवार, 13/12/2011 19:59 या दिवशी प्रकाशित केले.
रॉयटर्स वृत्तसंस्थेचा अलिकडील एका लेख अस्वस्थ करणारा आहे. लेखातील निदान बरोबर असेल, तर भारताची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत नाजूक आहे असे दिसते. मूळ लेखाचा दुवा येथे देतो. व थोडक्यात त्यातील मुद्दे मांडतो. http://www.reuters.com/article/2011/12/05/us-economy-india-funding-idUS… कमीकमी होणारे उत्पादन, व हाताबाहेर जाणारी महागाई ह्यांमुळे भारताच्या आर्थिक परिस्थितीवर ताण आहेतच. (गेल्या वर्षांत अनेकदा आक्रमकपणे इंटरेस्ट रेट्स वाढवूनही महागाई कमी होण्याची लक्षणे नाहीत). ह्या कारणांमुळे तसेच विशेषतः युरोपातील आर्थिक पडझडींमुळे भारतात स्टॉक्स व बाँड्समधे गुंतवणूक करणारे परदेशी गुंतवणूकदार वेगाने गुंतवणूक कमी करीत आहेत. ह्यामुळे रूपयावर ताण येवून तो खाली जात आहे. (गेल्या चार महिन्यात १६ % अधोगति). आपले करंट अकाउंट डेफिसिट, अकौंटिंगच्या ह्या वर्षाच्या (एप्रिल २०११ - मार्च २०१२), दुसर्‍या तिमाहीत, पहिल्या तिमहीच्या तिप्पटीने वाढले (सुमारे १४ बिलीयन यू. एस. डॉ.). सर्व वर्षभरात ते सुमारे ५४ बिलीयन डॉ. होईल असा अंदाज आहे. लेखांत म्हटले आहे की रूपयाची पिछेहाट थांबवण्यात रिझर्व बँकेस 'इकडे आड, तिकडे विहीर' अशा परिस्थितीचा सामना करावा लागत आहे. एका टोकास काहीच मध्यस्थी न केल्यास रूपया घसरत रहील. दुसर्‍या टोकास आक्रमकपणे मध्यस्थी केली तरी ती महागात पडेल. आपल्याकडे सध्या सुमारे ३०० बिलीयन डॉ. ची परदेशी चलनाची गंगाजळी आहे खरी, पण करन्ट अकाउंट डेफिसिट व नजीकच्या काळांत मॅच्युअर होणार्‍या कर्जरोख्यांच्या परतफेडी, ह्यांत जी रक्कम खर्ची पडेल त्यानंतर जेमतेम २० बिलीयन डॉ. इतकीच परकीय चलनाची गंगाजळी शिल्लक राहील. तसेच आक्रमकपणे परकीय चलन विकत घेण्याच्या प्रयत्नात रूपयाचे बाजारातील चलन कमी होईल, त्याचे परिणाम बँकांच्या गंगाजळींवर व त्यानंतर सर्वच व्यवहारांत (कंपन्यांना कर्जे मिळणे इ.) दिसू लागतील. तेव्हा ह्यातून रिझर्व बॅंकेस एक मार्ग सुचवला आहे तो बॅंकांचे कॅपिटल रेशो कमी करण्याची परवानगी देणे, हा. तो कितपत परिणामकारक असेल, ह्याविषयी लेखात काही म्हटलेले नाही. नजीकच्या भविष्यात रूपया अगदी ५५ च्याही खाली जाईल, असे सर्वसाधारणपणे म्हटले जात आहे. मी अर्थशास्त्रज्ञ नाही, तेव्हा ह्यावर त्या क्षेत्रातील जाणकारांनी प्रकाश टाकावा, अशी विनंति करतो. माहितीपूर्ण, अभ्यास्पूर्ण चर्चा अपेक्षित आहे. लेखात काही ठोस माहिती दिलेली आहे, काही गृहितके आहेत, त्या अनुषंगाने, व आपल्याकडील माहितीवरून, ह्याविषयी चर्चा व्हावी. कॉन्स्पिरसी थेयरी मांडायची असली तरी ती साधार असावी.
वाचने 42997
प्रतिक्रिया 88

प्रतिक्रिया

आत्मशून्य गुरुवार, 15/12/2011 17:03
रूपया ५५ च्या खाली लवकरच जाइल. कारण यूरोपातील परिस्थीती खरच निराशादायक आहे. ता.क. डॉलरच्या तुलनेत आज (गुरुवार १५ डिसे) रुपयाची आणखी घसरण झाली आहे. एका डॉलरची किंमत 54 रुपये 22 पैसे इतकी झाली आहे.

देविदस्खोत मंगळवार, 13/12/2011 22:38
होय..... आपण म्हणता ते १००% सत्य आहे.!!!! सध्याच्या काळातील हा विषय खरोखरच अतिशय ज्वलंत आहे. भारताचे आर्थिक भविष्य संकटात सापडणार आहे अशी चिन्हे दिसू लागलेली आहेत......!!!!!!!!

श्रावण मोडक बुधवार, 14/12/2011 01:16
चांगला विषय. मी मूळचा लेख वाचला. दोन परिच्छेदांनी माझे लक्ष वेधून घेतले.
If the central bank is too timid, it risks adding fuel to the ire of portfolio investors, which India relies on heavily to cover its imports tab. Aggressive intervention would leave the central bank open to criticism that it is wasting precious money on problems that are beyond India's control anyhow, noteably Europe's debt crisis.
यात दोन कळीचे शब्द आहेत - पहिल्या परिच्छेदात रिस्क्स आणि दुसऱ्यात क्रिटिसिझ्म. पहिला शब्द वास्तवातील धोका दर्शवतो, दुसरा शब्द फक्त शब्द बापुडे केवळ वारा धाटणीचा. याआधीच्या मंदीच्या काळात उदारीकरणसमर्थकांच्या अशा टीकेला सामोरे जात वाय. व्ही. रेड्डी यांनी जी धोरणं राबवली त्यामुळं अर्थव्यवस्था कशी टिकली याचे गोडवे नंतर याच टीकाकारांनी ओझरते का होईना गायले होते असे आठवते. आत्ताही तेच होऊ शकते. या विश्लेषणाचा भर विदेशी गुंतवणुकीवर आहे. देशी क्षमतांचा विचार मात्र पूर्ण झालेला दिसत नाही. विदेशी गुंतवणूक येते ती परताव्याच्या अपेक्षेतच. हा परतावा देण्याची भारतीय ग्राहकवर्गाची ताकद आहे की नाही यावर खेळ अवलंबून राहील. मला एकूण शंका येतेय. भारतीय ग्राहकांची क्रयशक्ती तर संपलेली दिसत नाही. आक्रसणं झालं आहे हे नक्की. पण थांबा आलाय असं दिसत नाही. अशात रिटेलमधल्या विदेशी गुंतवणुकीचा प्रस्ताव मागे घ्यावा लागला आहे. त्यातून या बातम्या येताहेत की काय ही शंका घ्यावी अशी स्थिती आहे. कालची बातमी होती, उत्पादन घटल्याची. ती एकदम दिवसभर सगळीकडे वाजत होती. त्यापाठोपाठ आज इंडियन एक्स्प्रेसमध्ये अशी बातमी आली आहे की, पंतप्रधानांनी मंत्रालयांकडे त्यांच्या विशलीस्टची मागणी केली आहे. इंडियन एक्स्प्रेस हे नोंद घेण्याजोगे आहे. मला असे अजिबात म्हणायचे नाही की, धोका नाही. तो दिसतो आहे. त्या चाहूलखुणा उत्पादन घटीच्या बातमीत आहेत, वर लेखात दिलेल्या दुव्यातही आहेत. पण चाहूलखुणांना निर्देशांक मानत वाटचाल करायला भाग पाडण्याची स्थिती आहे का? मला शंका आहे. वाट पहावी लागेल थोडी आणखी. क्रिटिसिझ्म या मुद्यावर या वृत्तात दिलेला भर अटकपूर्व जामीन स्वरूपाचा आहे. कारण बातमीत इतिहासाचा धांडोळा दिसत नाही. तो घेऊन त्या तुलनेत आता होणारी टीका वेगळी किंवा नव्या संदर्भांची कशी हे मला तरी या बातमीतून कळलेले नाही. आणि केवळ हितसंबंधांतून होणाऱ्या टीकेला वास्तविक व्यवहार्य निर्णयांसमोर किती महत्त्व द्यायचे हा प्रश्न या बातमीने उल्लेखिलेला दिसत नाही. कापूस अंगावर पडल्यानंतर आभाळ कोसळलं म्हणणाऱ्या सशासारखी स्थिती उगाच केली जाते आहे का?

प्रदीप गुरुवार, 15/12/2011 19:10
रिझर्व बँकेने आक्रमकरीत्या इंटरवेंशन केले तर 'क्रिटीसिझम' होईल ह्या (स्पेक्युलेटीव्ह) विधानाच्या आक्षेपाविषयी: मला वाटते ह्यातील तथ्य हे आहे (नगरीनिरंजन ह्यांच्या प्रतिसादात ते दिले गेले आहे), की रूपयाची घसरण बर्‍याच अंशी युरोपातील घडामोडींमुळे होत आहे. तेथे बँकांना पैश्याची तीव्र जरूर भासत आहे, तेव्हा ते आपल्या येथील त्यांची गुंतवणूक कमी करीत आहेत. ह्यावर आपल्या रिझर्व बँकेस काही फारसे करता येण्यासारखे नाही. दुसर्‍या तर्‍हेने हेच सांगायचे झाले तर असे म्हणता येईल, की रिझर्व बँकेने रूपये खरेदी करून कितीही त्यास सावरायचा प्रयत्न केला तरी हे युरोपीय गुंतवणूकदार आपल्या गुंतवणूका सोडवून घेणे कमी करतील असे नव्हे. विश्लेषणाचा भर विदेशी गुंतवणूकदारांच्या भारतातील इक्विटी व बाँड्सच्या गुंतवणूकीपुरती मर्यादित आहे, ह्याचे कारण अनेक विश्लेषकांच्या मते आपला बॅलन्स ऑफ पेमेंम्ट त्यावर बर्‍याच प्रमाणात अवलंबून असतो. ह्याविषयी इतरस्त्रही वाचले आहे. अलिकडेच, हा लेख वाचावयाच्या अगोदर, अन्यत्र, भारत व द. कोरीया ह्या दोघांच्या संदर्भात हे विधान केले होते. ह्याबद्दल मला ठोस माहिती नाही.
कापूस अंगावर पडल्यानंतर आभाळ कोसळलं म्हणणाऱ्या सशासारखी स्थिती उगाच केली जाते आहे का?
कोण जाणे. ह्यातील तथ्य किती हे इतरांकडून जाणून घेण्यासाठीच तर मी धागा काढला आहे.

सन्जोप राव बुधवार, 14/12/2011 05:53
उत्तम विचारप्रवर्तक धागा. जाणकारांच्या मतांची वाट बघत आहे.

छोटा डॉन बुधवार, 14/12/2011 11:05
हेच म्हणतो. धाग्याची नोंद करत आहेत, प्रतिसाद वाचण्यास उत्सुक आहे - छोटा डॉन

गणपा बुधवार, 14/12/2011 12:43
असेच म्हणतो आणि ज्ञानकण वेचतो.

स्पा बुधवार, 14/12/2011 12:46
असेच म्हणतो आणि ज्ञानकण वेचतो तेजायला सगळेच ज्ञानकण वेचायला बसले तर कस व्हायचं :D

मूकवाचक बुधवार, 14/12/2011 13:30
असेच म्हणतो.

नितिन थत्ते बुधवार, 14/12/2011 10:28
मला वाटते भाववाढ नियंत्रण हाच अधिक महत्त्वाचा प्रश्न आहे. (त्यासाठी रुपयाचे अवमूल्यन थांबवण्यासाठी हस्तक्षेप करावा लागण्याची शक्यता आहे). ग्रोथच्या मागे लागून (म्हणजे ग्रोथ कमी झाली तर कॉर्पोरेट हॉक्स आरडाओरडा करतील या भीतीने) रिझर्व बँकेने (आणि पर्यायाने अर्थमंत्रालयाने) फार जास्त कालापव्यय केला आहे. आज व्याजदराच्या नावाने जे मध्यमवर्गीय बोंबाबोंब करीत आहेत त्यांनी थोडा जुना इतिहास पहावा. १९९१ च्या नंतर महागाई दर कमी करण्यासाठी व्याजाचे दर १७ टक्क्यांपर्यंत वाढवावे लागले होते. आणि ठेवींवर १३-१५% हा सामान्य व्याजदर होता. (उद्योजकांना २४% व्याजदराने खेळते भांडवल मिळत होते. आणि गुंतवणुकीसाठीचे भांडवल त्याहून जास्त दराने). माझ्या मते गृहकर्जाचा १२-१३% हा दर अजूनही खूप खाली आहे (त्याचमुळे प्रॉपर्टीचे दर अजूनही चढे आहेत). बाजारात मागणी कमी झाल्यामुळे ग्रोथ कमी होत असेल तर ती व्याजदर कमी करून वाढवण्यासारखी परिस्थिती सध्या नाही असे मला वाटते.

क्लिंटन रविवार, 18/12/2011 12:07
इथे एक "कॅच २२" परिस्थिती आहे. तुम्ही म्हणता तसे व्याजाचे दर वाढवले तर रूपयाचे अधिक अवमूल्यन होईल. तसेच सध्याची परिस्थिती अशी आहे की चढ्या व्याजदराचा फायदा घ्यायला डॉलर भारतात येणार नाहीत. कारण जेव्हा जेव्हा आर्थिक संकट येते तेव्हा तेव्हा आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था इतर सगळी गुंतवणूक काढून घेऊन अमेरिकन सरकारच्या बॉंडमध्ये गुंतवणूक करतात. याला "फ्लाईट टू क्वालिटी" म्हणतात. हा प्रकार १९९७, १९९८, २००८ या काळात अनुभवायला मिळालेला आहे. याचे कारण म्हणजे संकटाच्या वेळी केवळ अमेरिकन सरकारचे बॉंड ही सुरक्षित गुंतवणूक समजली जाते. तेव्हा भारतात व्याजाचे दर वाढवूनही भारतात पाहिजे तितके डॉलर येणार नाहीत. व्याजाचे दर वाढवले तर भारतीय उद्योगांचा फायदा कमी होईल त्यामुळे भारतातून FII बाहेर जायचे प्रमाण आणखी वाढेल. म्हणजेच व्याजाचे दर अधिक वाढवले तर रूपयाचे अवमूल्यन जास्त होईल. भारताला पेट्रोलियम पदार्थांची आयात मोठ्या प्रमाणावर करावी लागते आणि त्यासाठी किंमत आजही डॉलर मध्येच द्यावी लागते. म्हणजे आपल्याला आयात पेट्रोलियम तेल महाग पडणार. तसे झाले तर भारतात महागाई अजून वाढेल. जर का सरकारला या किंमतीचा वाढीव बोजा लोकांवर टाकायचा नसेल तर पेट्रोलियमसाठी सबसिडी देणे आले. म्हणजे सरकारचा डेफिसिट वाढणार. यावर उपाय काय तर नोटा छापून तूट भरून काढायचा प्रयत्न होणार. म्हणजे त्यातूनही महागाई वाढणार.म्हणजे व्याज दर वाढवले तरी महागाई या कारणाने वाढेल. रूपयाचे आणखी अवमूल्यन झाले तर निर्यातकांसाठी ते चांगले असेल पण सध्याच्या परिस्थितीत युरोप-अमेरिकेतील परिस्थितीमुळे निर्यात या कारणाने किती वाढेल ही शंकाच आहे. महागाई हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे यात काही वादच नाही. आणि ती कमी करायला व्याजदर वाढवणे हे शस्त्रही आता वाटते तितके धारदार राहिलेले नाही. तसेच व्याजदरात आणखी वाढ केली तर कंपन्यांचा नफा कमी झाला तर त्यातून बेकारीपण वाढेल आणि त्याचे सामाजिक परिणाम होतील ते वेगळेच. व्याजाचे दर कमी केले तर महागाई अजून वाढायची शक्यता आहेच. सध्याची परिस्थिती युरोपातील संकटामुळे आहेच पण त्यातही आपले अंतर्गत प्रश्नही तेल ओतत आहेत. सरकारच्या उत्पन्नात भ्रष्टाचारामुळे होणारी गळती मोठीच आहे. वीज चोरी, वीजेची बिले थकविणे हे प्रकार प्रचंड प्रमाणावर चालतात. तसेच हा राजकीय दृष्ट्या संवेदनाक्षम मुद्दा असल्यामुळे त्याविषयी कोणतेच सरकार फारसे काही करू शकत नाही. सरकार सबसिडी देते त्याचा उपयोग खरोखर ज्यांना गरज आहे त्यांना होतो की इतरांनाच होतो याचाही विचार करायला हवा. तेव्हा बाहेरील संकटामुळे आपले प्रश्न चिघळले हे मान्य पण निदान आपल्या हातात जे आहे ते तरी करायला हवे. क्लिंटन

नगरीनिरंजन बुधवार, 14/12/2011 11:03
रुपया घसरण्याची दोन कारणे आहेत असे मला वाटते. १. चालू खात्यातली तूटः अमेरिका आणि युरोपमधल्या अडचणींमुळे भारताची निर्यात प्रभावित होऊन ही तूट निर्माण झाली आहे. तिथल्या अडचणी वाढतच चालल्याने ही तूट लगेचच भरून येईल अशी शक्यता दिसत नाही. २. परदेशी गुंतवणूकदारांमध्ये पसरलेली घबराटः युरोपच्या अडचणींमुळे घाबरलेले हे गुंतवणूकदार आपले पैसे काढून डॉलरमध्ये ठेवत आहेत कारण अजूनही अमेरिकन डॉलर हे एक सुरक्षित चलन समजले जाते. आता या दोन्ही बाबतीत भारतीय रिझर्व बँक काहीही करू शकत नाही. आपले परदेशी चलनाचे साठे कमी करून रुपया कृत्रिमरित्या सावरणे शक्य आहे पण त्याचा उपयोग होईलच असे नाही. नोव्हेंबरमध्ये १६ अब्ज डॉलर्स खर्च करून रुपया सावरण्याचे प्रयत्न झाले पण तरीही रुपया ७%ने खालीच गेला. रुपया खाली गेल्याने पेट्रोलियम कंपन्यांना तोटा सहन करावा लागेल किंवा इंधनाचे दर वाढवावे लागतील. यातली दुसरी गोष्ट सरकार होऊ देणार नाही. वेगवेगळ्या परदेशी वस्तू आणि औषधे वगैरे आणखी महाग होतील पण त्याला इलाज नाही. जोपर्यंत युरोपचे भवितव्य निश्चित होत नाही आणि तिथली परिस्थिती सुधारत नाही, तोपर्यंत भारतावर हा परिणाम होणारच. त्यात पुन्हा रिझर्व बँक हस्तक्षेप करत नाही म्हटल्यावर रुपयाची आगाऊ विक्री (शॉर्ट सेलिंग) करणारे लोक आहेत असे लेखात म्हटलेच आहे त्यामुळे रुपया आणखी घसरेलच. दुसरीकडे २०११ मध्ये थेट परकीय गुंतवणुकीत जवळजवळ ५०%नी वाढ झाली आहे. या दुव्यावर भारतातल्या थेट परकीय गुंतवणुकीची (FDI) आकडेवारी पाहता येईल. सध्या सगळे जगच आर्थिक संकटाच्या काळातून जात असल्याने भारतालाही झळ जाणवणारच. त्यामुळे आर्थिक परिस्थिती ढासळताना दिसली तरी ती बाह्य कारणांमुळे आहे आणि ती कारणे लवकर दूर झाल्यास आर्थिक परिस्थिती सुधारु शकते असे मला वाटते. अर्थात गेल्या वीस वर्षात आपण अर्थव्यवस्था जितकी बळकट करू शकत होतो तितकी केलेली नाही हा वेगळा मुद्दा. चीनमधूनही पैसा काढला जात आहे पण त्यांची निर्याताभिमुख अर्थव्यवस्था असल्याने आणि त्यांचे चलन आधीच कृत्रिमरीत्या कमी ठेवल्याने हा परिणाम तिकडे दिसला नाही.

मन१ बुधवार, 14/12/2011 12:35
थत्ते आणि ननिंचा प्रतिसाद माहितीपूर्ण. एक शंका:- अ‍ॅडम स्मिथच्या म्हणण्याप्रमाणे "मार्केट" ला वाटेल तसे वागू दिले तर काय होइल? मार्केट मधला "अदृश्य हात" सर्व काही "आपोआप" ठिक करेल अक? जे होते आहे ते तसेच व्हायला सोडून दिले तर इष्ट नाही का?

अन्या दातार बुधवार, 14/12/2011 13:02
ते तत्व जर १००% बरोबर असते तर आज IMF, World bank, RBI, Fed Reserve या संघटना/संस्थांची गरजच पडली नसती. निदान भारतात तरी आरबीआय, नाबार्ड यासारख्या संस्था चांगल्या प्रकारे काम करत आहेत म्हणून भारताची अवस्था जरा तरी चांगली म्हणण्यासारखी आहे. मूळ मुद्द्याबद्दलः मध्यंतरी डी. सुब्बाराव यांनी एक विधान केल्याचे आठवतंय की "आरबीआयने महागाईवर ताबा मिळवण्यासाठी शक्य ते सर्व उपाय योजले आहेत, आता सरकारने काहीतरी उपाय योजावेत." याचा थेट संबंध माझ्या अंदाजाने मार्केट मालप्रॅक्टीसेसशी असावा असे वाटते. जर PDS मध्ये चांगले बदल झाले व साठेबाजीवर नियंत्रण मिळवले तरच Food Inflation वर चांगल्या प्रकारे काबू मिळवता आला असता. त्यानंतर सरकारच्या अनेक नीती अत्यंत चुकीच्या आहेत असे दिसून येत आहे. जेंव्हा बंपर क्रॉप प्रोडक्शन होणार हे माहिती होते तेंव्हा एकतर त्याची साठवणूक चांगल्या पद्धतीने होणे आवश्यक होते किंवा जास्तीचे उत्पादन निर्यात तरी करायला हरकत नव्हते. यापैकी काहीच झाले नाही. अन्नधान्य उघड्यावर पडून ते ना गरिबाच्या तोंडी पडले ना त्यातून परकिय चलन मिळाले. अश्या स्थितीत महागाईवर आरबीआय कशी काय काबू मिळवू शकणार होती? औद्योगिक क्षेत्राबद्दल बोलायचे झाल्यास तिथेही सरकारी धोरणांमध्ये सुसूत्रता दिसत नाही. अजुनही 3G लायसन्सेस असणार्‍या कंपन्यांना रोमिंग सेवेचे दर कुणी ठरवावेत हे कळलेले नाही. आधी या कंपन्यांना स्वतंत्र करार करण्याची मुभा दिली होती. नंतर अचानक एक नोटिस काढून तो अधिकार बहुदा TRAI का DoT कडे दिला गेला. पायाभूत गुंतवणुकीस चालना देण्याचे धोरणही कुठे गेले आहे कुणास ठावूक? रस्तेबांधणीचा दर प्रतिदिन ३ किमीवरुन ०.५ किमीवर आला आहे. अश्या स्थितीत उद्योजकांनी काय म्हणून गुंतवणूक करावी? जिथे सरकारी धोरणे कधीही बदलू शकतात अश्या ठिकाणी किती रिटर्न मिळेल म्हणून त्यांनी प्रोजेक्ट्स घ्यावेत? असा एकंदर सगळा कारभार असल्याने सर्वजण वेळेवर हवाला ठेवून परिस्थितीकडे बघत आहेत.

क्लिंटन बुधवार, 14/12/2011 23:11
अ‍ॅडम स्मिथच्या म्हणण्याप्रमाणे "मार्केट" ला वाटेल तसे वागू दिले तर काय होइल? मार्केट मधला "अदृश्य हात" सर्व काही "आपोआप" ठिक करेल अक?
१९३० पूर्वीच्या काळात स्मिथच्या अदृश्य हातावर क्लासिकल अर्थतज्ञांचा भर होता. त्यांच्या मते "In the long run, perfect market will find a solution to every problem". त्याला जॉन मेनार्ड किन्स ने दिलेले उत्तर म्हणजे "In the long run we all are dead". सध्यापुरते इतकेच. माझ्या जिव्हाळ्याच्या विषयावरील चर्चेत वेळ मिळेल त्याप्रमाणे मी भाग घेणारच आहे. क्लिंटन

सदानंद ठाकूर बुधवार, 14/12/2011 13:26
हिच अवस्था अजून बहुधा वर्षभर अशीच राहील कदाचीत जास्त काळही राहील मात्र जगात सर्वत्रच हे या पुर्वीही अनेकवार झालेले आहे उदा. 1929. 1971, 1986, 2008 व 2011 हि प्रमुख वर्षे. जे वर जाते ते खाली येणारच व जे खाली येते ते परत वर जाणारच असे अर्थशास्र सांगते.

विनायक प्रभू बुधवार, 14/12/2011 13:42
सदानंद ठाकुर साहेबांनी एक वैश्विक सत्य मांडले आहे. थत्ते चाचा झिदाबाद.

नितिन थत्ते बुधवार, 14/12/2011 13:59
काही वेळा विसंगत लेखन केले जात असते. १९९१-९२ मध्ये रुपयाचे अवमूल्यन केले गेले. तेव्हाचा युक्तिवाद असा होता:- रुपयाचे खरे मूल्य कमी (१ डॉ = ३६ रु) आहे पण रिझर्व बँक कृत्रिमपणे त्याला ३० रु वर धरून ठेवत आहे. त्यामुळे परदेशी भारतीय भारतात डॉलर पाठवत नाहीत. जर डॉलरबद्दल ३६ रु मिळाले तर परदेशस्थ लोक आपला पैसा भारतात आणतील. म्हणजे रुपया घसरणे हे (परकीय चलन भारतात येण्यासाठी) चांगले असे म्हटले गेले. शिवाय भारतात एखादी गोष्ट बनायला ३६ रु लागत असतील तर त्याची निर्यातीची किंमत निर्यातक १.२ डॉलर ठेवतो. त्या ऐवजी आता तो १ डॉलर ठेवेल (कारण त्याला १ डॉलरचे ३६ रु मिळतील). म्हणजे रुपयाचे अवमूल्यन झाले तर निर्यातीस चांगले. जपान आपले चलन मोठ्या प्रमाणात अवमूल्यित करून निर्यातीस प्रोत्साहन देते असा आरोप अमेरिका नेहमी जपानवर करीत आली आहे. शिवाय मध्यंतरी रुपया ३८-३९ पर्यंत उतरला होता तेव्हा आयटी कंपन्यांना सिरीयस अडचणी झाल्या होत्या असे वाचले होते. आज याच घसरत्या रुपयाची काळजी केली जात आहे. Smile आणि हाच घसरता रुपया भारतातून पैसा बाहेर जाण्यास कारणीभूत ठरेल असे म्हटले जात आहे. जेव्हा अर्थव्यवस्थेत सामान्य वस्तूंच्या आयातीचे प्रमाण वाढते तेव्हा मात्र घसरते चलन त्रासाचे ठरते. आणि भाववाढीला कारणीभूत ठरते.

प्रदीप शनिवार, 17/12/2011 18:46
काही महिन्यांतच रूपयाचे १६ % ने अवमूल्यन होणे ही काळजी करण्याची बाब असावी. खाली क्लिंटन ह्यांनी दोन देशांच्या चलनाच्या विनीमय दराविषयी सविस्तर माहिती दिली आहे, व अजूनही ते ह्या संदर्भात काही लिहीतील. त्यांच्या लिखाणवरून चलनाचा दर कसा ठरवला जातो, त्याविषयी आपणां सर्वास प्रार्थमिक उद्बोधक माहिती कळत आहे. तुम्ही १९९१ च्या अवमूल्यनाचा उल्लेख केला आहे, त्यावरून मी एक साधे सरळ गणित केले ते इथे मांडतो: १९९१ च्या जानेवारीत, रूपयाचे अवमूल्यन व्हायच्या आधी त्याचे अमेरिकन डॉ. शी विनीमय मूल्य सुमारे १८ रूपये प्रति डॉ. असे होते. त्यासुमारास क्रूड तेलाच्या एका बॅरलला सुमारे २३ डॉ. पडत. म्हणजे ह्या तेलाच्या एका बॅरलला आपणांस तेव्हा ४१४ रूपये पडत असत. आता डाँलरला सुमारे ५४ रूपये हा दर धरला, व आताची क्रूड तेलाची किंमत सुमारे ९४ डॉ. प्रति बॅ. धरली, तर रूपयांत आपल्याला एक बॅरल सुमारे ५,१०० रूपये पडतात. म्हणजे ह्या दरम्यान क्रूड तेलाचा डॉलरमधील भाव चौपट झाला, पण आपल्यासाठी तो १२ पटींनी वाढला. आयात कराव्या लागणार्‍या गोष्टींचे भाव रूपयाच्या अवमूल्यनाने अपल्यासाठी प्रचंड पटींनी महागताहेत.

विजुभाऊ बुधवार, 14/12/2011 14:20
आपली अर्थ व्यवस्था पुर्नपने निर्याताभिमुख नाहिय्ये. त्यामुळे युरोपातील घसरणीचा आपल्यावर अल्पसा परीणाम होणारच. अर्थव्यवस्था अजुनतरी भक्कम आहे. युरोपिय( मुख्यत्वे करुन इंग्लंड) अर्थव्यवस्था आणि अमेरीकन अर्थव्यस्था या युद्धसामग्रीवर तगत असतात. त्यांच्या अर्थव्यस्था डळमळीत झाल्या की जगात कोठेतरी युद्ध होते. साठलेले उत्पादन वापरले जाते नव्या उत्पादनासाठी कारखाने वगैरे चालु होतात अमेरीकेची नौका सावरते. हा नेहमीचा अनुभव आहे. भारताच्याच बाबतीत बोलायचे झाल्यास अत्यंत कडक उपाय योजना लागु केल्यास अर्थव्यस्था घसरणीला लागण्याची प्रक्रीया सावरता येईल. औद्योगीक उत्पादनात सरप्लस असेल तर ते रुपयाचे मूल्य कमी झाल्यामुळे निर्यात वाढीला लागू शकते मात्र या वेळेस त्या उत्पादनांचे ग्राहक देखील आर्थीक अडचणीत आहेत. या बाबतीत सरकारने निर्यातभिमुख उद्योगाना वेगळे निकष लावले तर फरक निष्चीत पडू शकेल. महागई वर कमोडिटी मार्केट बंद करण्यासाराखे काही उपाय आहेत पण स्वतःचे हीतसंबंध गुंतल्यामुळे सरकार किंवा विरोधी पक्ष देखील ते उपाय करण्याच्या मन:स्थितीत नाहीत. अवांतरः अगदी कडक उपाय योजायचे झाल्यास धार्मीक स्थळांची संपत्ती ताब्यात घ्यावी/ बारामतीच्या काकांची स्वीस ब्यांकेतील संपत्ती देशात गुंतवावी.

अन्या दातार बुधवार, 14/12/2011 14:26
अवांतरः अगदी कडक उपाय योजायचे झाल्यास धार्मीक स्थळांची संपत्ती ताब्यात घ्यावी/ बारामतीच्या काकांची स्वीस ब्यांकेतील संपत्ती देशात गुंतवावी
अवांतराबद्दलच बोलायचे झाल्यास एक अति अवांतर कॉमेंट देण्याचा मोह आवरत नाहीये. या अति अवांतरावर अधिक चर्चा या धाग्यावर करणे अप्रस्तुत आहे याची इतरांनी नोंद घ्यावी. धार्मिक स्थळे फक्त एकाच धर्माची असू नयेत. येथेही सर्वधर्मसमभाव वगैरे उदात्त तत्वे अंगिकारावीत. विजुभाऊंच्या इतर मुद्द्यांशी सहमत.

छोटा डॉन बुधवार, 14/12/2011 14:47
एक (बहुदा मुर्खासारखा ठरेल असा) प्रश्न विचारतो. सध्या जे काही भारतीयांचे स्विस बँकातले पैसे इत्यादींवर ओरड चालु आहे त्यासंबंधाने समजा* जर ते पैसे भारतात परत आणले गेले तर जी काही लिक्विडिटी वाढेल त्याचा परिणाम अर्थव्यवस्थेवर नक्की कसा दिसेल ? देशांतर्गत विकासकामांसाठी भरपुर पैसा आणि त्यामुळे रोजगार उपलब्ध होईल असे मानले तरी त्याचा रुपयाच्या मुल्यावर कोणता परिणाम संभवतो व त्याचा संबंध पुढे परकिय गुंतवणुकीशी कसा लावला जाईल ह्यावर तज्ज्ञांचे मत वाचण्यास उत्सुक आहे. समजा* : हे तूर्तास आपण केवळ समजण्यापुरतेच मर्यादित ठेवणे प्रॅक्टिकल ठरेल - छोटा डॉन

५० फक्त बुधवार, 14/12/2011 15:49
+१०० टु विजुभाउ - युरोपिय( मुख्यत्वे करुन इंग्लंड) अर्थव्यवस्था आणि अमेरीकन अर्थव्यस्था या युद्धसामग्रीवर तगत असतात. त्यांच्या अर्थव्यस्था डळमळीत झाल्या की जगात कोठेतरी युद्ध होते. साठलेले उत्पादन वापरले जाते नव्या उत्पादनासाठी कारखाने वगैरे चालु होतात अमेरीकेची नौका सावरते. हा नेहमीचा अनुभव आहे. तसेच मला सुद्धा छोटा डाँनला पडला तोच प्रश्न पडला आहे, जर खरंच हा सगळा काळा पैसा परत आला तर काय होइल. या सगळ्याची दुष्काळाशी तुलना करता येईल काय, म्हणजे एखाद्या गावात सगळाच दुष्काळ पडायला सुरुवात झाली आहे, काही घरातल्या विहिरी कोरड्या झाल्या आहेत, काही घरातले बोअर थोडंसं पाणि देत आहेत, काही घरात मोठमोठे हौद बांधुन पाणि साठ्वुन ठेवलेलं आहे, अशा वेळी आपल्या परदेशातल्या नातेवाईकांनी आपल्याकडुन उधार नेलेलं पाणि परत आणुन दिलं तर काय, असं काहीसं सोपं सुटसुटीत करुन हा प्रॉब्लेम मांडता येईल काय कुणाला, माझ्या सारख्या अज्ञान्याला समजेल असं काहीतरी करेल काय कोणीतरी ? आणि व्याजदरांच्या बाबतीतला मुद्दा पटतो आहे, व्याजदर अजुन ५-७% ने वाढले पाहिजेत, त्याशिवाय लोकांची हाव कमी नाही होणार. कारण आपण दररोजच्या गरजा पुर्ण करण्यासाठी कर्जे घेत नाही, कर्जे शक्यतो हाव पुर्ण करण्यासाठीच घेतली जातात, मुळात ही हाव कमी होणं फार गरजेचं आहे. आज प्रत्येकानं घरासाठी कर्ज घेउन बसण्यापेक्षा हाच पैसा जर बँकेनं सामुदायिक इन्फ्रा म्हणजे रोड, विद्युत निर्मिती अशा प्रकल्पात गुंतवला तर त्यातुन बरीच प्रगती करता येईल. रोजगार निर्मित्ती सुद्धा होईल.

अन्या दातार बुधवार, 14/12/2011 16:10
>>अशा वेळी आपल्या परदेशातल्या नातेवाईकांनी आपल्याकडुन उधार नेलेलं पाणि परत आणुन दिलं तर काय, असं काहीसं सोपं सुटसुटीत करुन हा प्रॉब्लेम मांडता येईल काय कुणाला, माझ्या सारख्या अज्ञान्याला समजेल असं काहीतरी करेल काय कोणीतरी ? सध्या भारतात अनिवासी लोकांकडून पाठवल्या जाणार्‍या रकमेत (रेमिटन्स) घसघशीत वाढ होईल असा जागतिक बँकेचा अंदाज आहे. यामागे भारतात वाढलेले व्याजदर व विनिमय दर कारणीभूत आहेत. बाहेरच्या चलनाला अधिक किंमत मिळत आहे. त्यामुळे रुपयाची घसरण थोडीफार कमी होते. पण त्या तुलनेत बाहेर जाणारा पैसा अधिक असल्याने रुपयाची घसरण चालूच आहे. भारतात इतर देशातून येणारा पैसा (रेमिटन्स) वाढला तरी तो रोजगार निर्मिती करण्यास हातभार लावू शकत नाही. फक्त तटस्थ राहून फक्त मलई खाण्यासाठी पाठवला जातो.

क्लिंटन रविवार, 18/12/2011 13:28
व्याजदर अजुन ५-७% ने वाढले पाहिजेत
आज प्रत्येकानं घरासाठी कर्ज घेउन बसण्यापेक्षा हाच पैसा जर बँकेनं सामुदायिक इन्फ्रा म्हणजे रोड, विद्युत निर्मिती अशा प्रकल्पात गुंतवला तर त्यातुन बरीच प्रगती करता येईल. रोजगार निर्मित्ती सुद्धा होईल.
व्याजाचे दर आणखी वाढविले तर त्याचा दुष्परिणामच होईल हे अन्य एका प्रतिसादात मी म्हटले आहे. व्याजाचे दर आणखी ५-७% ने वाढविले तर रोड, विद्युत निर्मिती या क्षेत्रांवर कसा परिणाम होईल ते बघू. सर्वप्रथम वीजेचे प्रकल्प कसे निवडतात ते बघू. त्यासाठी सरकार खाजगी क्षेत्राकडून निविदा मागविते. तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम असलेल्या खाजगी कंपन्यांना ते एक युनिट वीज किती दराने विकणार या कलमावरून सर्वात कमी दराने वीज विकायची तयारी दाखविलेल्या कंपनीला कंत्राट मिळते. त्यानंतर पर्यावरण मंत्रालयाकडून आवश्यक परवानग्या मिळवणे, कोळसा किंवा गॅस साठीचे लिंकेज मिळविणे ही जबाबदारी संबंधित कंपनीची असते. Ultra Mega Power Plant अंतर्गत सरकारने किनारपट्टीपासून दूर प्रदेशात खाजगी कंपन्यांना प्रकल्पासाठी वापरायला कोळशाची खाण दिली (मध्य प्रदेशात सासन आणि झारखंडमध्ये तिलय्या) आहे. तर आंध्र प्रदेशात कृष्णपट्टणम आणि गुजरातमध्ये मुंद्रा येथील प्रकल्प आयात केलेल्या कोळशावर आधारीत आहेत. त्याचप्रमाणे रस्त्याच्या प्रकल्पांसाठी NHAI निविदा मागविते. तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम असलेल्या खाजगी कंपन्यांना NHAI चे अनुदान किती हवे या कलमावरून कंत्राटे दिली जातात. जी कंपनी सर्वात कमी अनुदान मागेल त्या कंपनीला कंत्राट दिले जाते. तसेच वाटेल तितका टोल कंपन्यांना वसूल करता येत नाही तर तो पण सरकारने नेमून दिलेल्या दरांप्रमाणेच ठरतो. तेव्हा कोणत्याही रस्त्यावरून अपेक्षित असलेली वाहतूक आणि टोलवाटे अपेक्षित असलेले उत्पन्न तसेच बांधकामाचा खर्च लक्षात घेऊन कंपन्या आपल्या निविदा भरतात. तसेच वीज प्रकल्पात वीज निर्मिती करून सरकारी वितरण कंपन्यांना वीज विकायचा किंवा रस्त्याच्या प्रकल्पात टोल वसूल करायचा कालावधी संबंधित करारात ठरवून दिलेला असतो. तो साधारणपणे २५ वर्षे असतो. वीज किंवा रस्त्याच्या प्रकल्पात संबंधित कंपनी थोडा स्वतःचा पैसा टाकते आणि बराच (६०% ते ७५%) पैसा कर्जाऊ घेतलेला असतो.आता व्याजाचे दर आणखी ५-७% ने वाढले तर गेल्या काही वर्षात कार्यान्वित झालेल्या प्रकल्पांना त्यांनी घेतलेल्या कर्जाची पूर्तता करायला अधिक व्याज भरायला लागेल आणि त्यातून या प्रकल्पांचा फायदा कमी होईल किंबहुना ते प्रकल्प तोट्यातच जातील. व्याजाचे दर इतके वाढवले तर वीज प्रकल्पांमध्ये प्रति युनिट वीजेचे दर वाढविल्याशिवाय खाजगी कंपन्या ते प्रकल्प हाती घेणार नाहीत. यातही एक गोम आहे. खाजगी कंपन्या साधारणपणे प्रतियुनिट २.५ रूपये दराने वीज सरकारी वितरण कंपन्यांना विकतात. पुढे तीच वीज सरासरी ३ रूपयाने ग्राहकांना मिळते (घरगुती ग्राहकांना कमी दराने आणि व्यवसायांना अधिक दराने).यात होत असलेल्या वीजेच्या चोरीमुळे किंवा बिले थकवायचे प्रकार असल्यामुळे सरकारी डिस्ट्रीब्युशन कंपन्या मुळातच तोट्यात आहेत. तसेच वीजेचे दर हे राजकीय दृष्ट्या संवेदनाक्षम असल्यामुळे सरकार ग्राहकांसाठीचे दर वाढवू शकत नाही. आता व्याजाचे दर इतक्या प्रमाणावर वाढविले तर प्रति युनिट २.५ रूपये दराने वीज विकणे खाजगी कंपन्यांना परवडणार नाही आणि त्या जास्त दर मागतील तो सरकारी वितरण कंपन्यांना परवडणार नाही. मग वीजनिर्मितीत खाजगी क्षेत्रातील कंपन्या येणार कशा? सरकारी कंपन्यांनी वाढत्या तोट्यामुळे खाजगी वीज प्रकल्पांना विकत घेतलेल्या वीजेचे पैसे थकविणे वाढविले आहे. त्यामुळे या खाजगी वीज प्रकल्पांना अधिक खेळत्या भांडवलाची गरज लागते आणि त्यासाठी त्यांना व्याजावर अधिक खर्च करावा लागतो. गेल्या काही वर्षात सगळेच कसे फसले आहे याचे खरे उदाहरण मी अजून दिलेलेच नाही. अकराव्या पंचवार्षिक योजनेत काही हजार मेगावॉट प्रकल्पांना मान्यता दिली . यात बरेचसे प्रकल्प कोळशावर आधारीत आहेत.एकदा प्रकल्पाच्या बांधकामाला सुरवात केल्यानंतर २-२.५ वर्ष बांधकाम पूर्ण व्हायला लागतात. काही वर्षात इतके हजार मेगावॉट क्षमतेचे प्रकल्प येणार हे माहित असूनही कोळशाच्या खाणींची क्षमता वाढवायला/ नव्या खाणी विकसित करायला पाहिजे तितके प्रयत्न केले गेले नाहीत. पर्यावरण मंत्रालयाचेही धोरण तसे धरसोडीचेच होते. या सगळ्या भानगडीत भारतात कोळशाचे उत्पादन गरजेपेक्षा कमी आहे. त्यामुळे २०१० पासून कोल इंडियाने Fuel Supply Agreement सुरवातीलाच मान्य करणे बंद केले आहे. तेव्हा प्रकल्पाचे बांधकाम पूर्ण व्हायची वेळ आली तरी कोळसा मिळेल की नाही ही टांगती तलवार असतेच. तसेच भारतात कोळशाच्या बाबतीत कोल इंडियाची जवळपास मक्तेदारी आहे.तेव्हा Fuel Supply Agreement असूनही रेल्वेचे रेक उपलब्ध नाहीत किंवा इतर काही कारणाने कोळसा द्यायचेही कोल इंडियाने नाकारणे सुरू केले आहे. कृष्णा-गोदावरी भागात नैसर्गिक गॅस मिळाला याचा मोठा गाजावाजा झाला.पण तिथेही पहिल्यांदा जे चित्र दाखविले होते त्यापेक्षा उत्पादन बरेच कमी झाले आहे. त्यामुळे गेल्या २-३ वर्षात भारतात नवा गॅस प्रकल्प उभा राहिलेला नाही. कोळसा आयात करायचा म्हटला तर ते पण कठिण आहे. कारण भारतीय कोळशासाठी कार्यान्वित केलेल्या boiler मध्ये आयात केलेला कोळसा एका ठराविक मर्यादेच्या पुढे चालत नाही. तसेच आयात केलेला कोळसा महाग पडतो. जी.एम्.आर/ जी.व्ही.के सारख्या कंपन्यांनी परदेशात कोळशाच्या खाणी विकत घेतल्या आहेत. जर भविष्यकाळाची गरज ध्यानात घेऊन भारतातच कोळसा खाणींसंदर्भात काम वेळेत सुरू झाले असते तर भारतीय उद्योगांना परदेशात खाणी विकत घ्यायची गरज पडली नसती. मी एका बँकेत नोकरीला आहे आणि अनेक वीज आणि रस्त्याच्या प्रकल्पांना पैसे कर्जाऊ द्यायची प्रपोजल पास करायच्या विभागात मी आहे त्यामुळे मला या गोष्टींची माहिती झाली आहे. तेव्हा

क्लिंटन रविवार, 18/12/2011 14:16
कर्नाटकात लोखंडाच्या खाणीत अवैध खाणकाम चालते या कारणावरून २०१० मध्ये राज्यातील लोखंडाची ore राज्याबाहेर न्यायला बंदी घालण्यात आली. दिड वर्ष झाले तरी याविषयी फारशी प्रगती झालेली नाही. याचा फटका स्टील उद्योगाला बसू लागला आहे. मुंबई आणि दिल्ली विमानतळावर departing प्रवाशांकडून Airport Development Fund (ADF) वसूल करायचा हक्क विमानतळाचा विस्तार करत असलेल्या जी.व्ही.के (मुंबई) आणि जी.एम्.आर (दिल्ली) कंपन्यांना दिला होता.साधारण दोनेक वर्ष असा फंड त्या कंपनीने वसूल केला पण ७-८ महिन्यांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने Airports Economic Regulatory Authority (AERA) या नव्या नियमकाकडून मान्यता मिळाल्याशिवाय असा फंड वसूल करायला स्थगिती दिली. जेव्हा कंपन्यांना हे विमानतळाचे कंत्राट मिळाले त्यावेळी बांधकामासाठीच्या प्रचंड खर्चातील काही वाटा या फंडातून येईल असे हे गणित होते आणि नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाकडून या फंडासाठी मान्यता मिळाली होती. त्यावेळी AERA ची स्थापनाही झालेली नव्हती. मध्यंतरी दिल्ली विमानतळाविषयी फंड गोळा करायची परवानगी AERA ने दिली. माझ्या माहितीप्रमाणे मुंबई विमानतळाविषयीचा निर्णय अजून झालेला नाही. जर मुळातला करार करताना विमान वाहतूक मंत्रालयाने असा फंड गोळा करायची परवानगी दिली होती तर प्रकल्पाच्या सगळ्या गणितात या फंडाचाही समावेश होताच. मग अचानक हा फंड थांबविणे, ७-८ महिने त्यावर काहीही निर्णय न घेणे आणि एका ठिकाणी परत चालू करणे हा धरसोडपणा नाही का? एकूणच काय की आपल्याच सिस्टीममधील shortcomings आहेत. त्यात होली काऊ असलेल्या नरेगा सारख्या योजना, वीज चोरी, भ्रष्टाचार, महत्वाच्या वीज प्रकल्पांसाठी कोळशाचा तुटवडा (जो दूर करायला म्हणजे खाणींचा विकास करायला २-३ वर्षे तरी जातील), महत्वाची बिले संसदेत अडकून पडणे वगैरेंचा समावेश होतो. सरकारचे डेफिसिट वाढतच आहे. २००८ मध्ये आर्थिक संकट आले तेव्हा ते डेफिसिट ३.५-४% वर होते. महागाई त्या मानाने नियंत्रणात होती. त्यामुळे आपल्याला व्याजाचे दर भरकन कमी करून आणि सरकारी खर्च वाढवून अर्थव्यवस्थेला चालना देता आली. आज दोनही गोष्टी नियंत्रणात नाहीत. व्याजाचे दर वाढवता पण येणार नाहीत आणि कमी केले तर महागाई आणखी वाढेल ही भिती. तेव्हा मला तरी वाटते की युरोपातील संकट हा एक भाग आहेच पण जोपर्यंत आपण आपले घरचे प्रश्न सोडवत नाही तोपर्यंत समस्या चालू राहतील. आणि त्या समस्या सोडवायला काही कटू निर्णय घ्यावे लागतील ते घ्यायची कोणत्याच पक्षाच्या सरकारची तयारी नसेल. क्लिंटन

मन१ मंगळवार, 20/12/2011 10:17
+१ आपला प्रतिध्वनी http://blogs.timesofindia.indiatimes.com/Swaminomics/entry/the-crash-of… इथूनही ऐकू आला. Increasing merely the banke rates may be complementry but is not an alternative for good governance. Good governance is a must.

चौकटराजा सोमवार, 11/06/2012 06:52
मनोबा , आम्ही आयुष्यात एकच पाहिले There is no problem in this world which has absolute solution and which has no solution ! All problems arise because we, want to uduly protect sombody ! Sometimes the common sometimes the uncommon. Governance is the key to solutions. Economy is never in danger or safe .It is either balanced or unbalanced . रस्त्यावरची रहदारी नीट चालायची असेल तर एकतर पोलिसाच्या कुल्ल्ल्यावर लाथ मारायची तयारी हवी किंवा सिग्नल तोडणार्‍याच्या !

किचेन बुधवार, 14/12/2011 15:52
ह्या विषयावर धागा निघेल अस वाटल नव्हत.उलट डॉलर ने ५३ वर उडी मारल्यावर मी पण खुश होऊन उड्या मारल्या होत्या.देशाचा फायदा होतो का तोटा याची कोणाला परवा आहे? माझा फायदा होतोय न..बास!

गणपा बुधवार, 14/12/2011 16:41
थोड्या वेळासाठी चंगळ असली तरी त्याचे दुरगामी परिणाम आप्तेष्टांनाही भोगावेच लागतात हो. त्यामुळे डॉलर वधारला असुनही मी खुश नाही. (अनिवासी भारतिय) - गणा

विजुभाऊ बुधवार, 14/12/2011 16:04
जर ते पैसे भारतात परत आणले गेले तर जी काही लिक्विडिटी वाढेल त्याचा परिणाम अर्थव्यवस्थेवर नक्की कसा दिसेल ? सरकरने ते पैसे योग्य प्रकारे वापरले तर आपली गंगाजळी वाढेल / पेट्रोल वगैरे चे योग्य साठी देशात येवू शकतील धरणे ,पॉवर प्लांट, बेसीक इन्फ्रास्ट्रक्च्चर , शिक्षण , आरोग्य सेवा ,संरक्षण इत्यादीसाठी पुरेसा निधी उपलब्ध होउ शकेल. मात्र सरकारने या पैशाकडे सरप्लस कॅपिटल म्हणून न बघता सरकारने हे पैसे ऋण समजून वापरायला हवेत. पैसे मिळाले आहेत म्हणून कर कमी केले किंवा पगार वाढवले तर मात्र अनैसर्गीक चलनवाढ होउन अर्थव्यवस्था ढासळेल.

विनायक प्रभू बुधवार, 14/12/2011 16:09
विजू भौ नी कंपनी ला आपला पगार धा हजारांनी कमी करायची विनंती केले असे कळाले आहे.

५० फक्त बुधवार, 14/12/2011 16:12
'.देशाचा फायदा होतो का तोटा याची कोणाला परवा आहे?'' - याची पर्वा करावीच लागेल तुम्हाला नाहीतर परवाच्या परवाच्या परवाच्या परवा कधीतरी आपला तेरावा घालायची वेळ येईल, काळ येण्याआधीच. या सगळ्यांचा आर्थिक परिणाम सोडा पण जो सामाजिकार्थिक परिणाम होतो आहे त्याचा विचार करा, परिस्थिती किती भयानक आहे याची कल्पना करा. २०% लोकांकडे ८०% संपत्ती आणि ८०% टक्के लोकांकडे २०% संपत्ती ही परिस्थिती फार भयानक आहे.

अन्या दातार बुधवार, 14/12/2011 16:33
५०फक्त, "२०% लोकांकडे ८०% संपत्ती आणि ८०% टक्के लोकांकडे २०% संपत्ती" हे वैश्विक सत्य आहे. महान अर्थशास्त्रज्ञ व अभियंता विल्फ्रेडो पॅरेटो याने १८ व्या शतकात शोधून काढले. त्यामुळे ही स्थिती मला भयानक वगैरे मुळीच वाटत नाही. अर्थातच गरिब-श्रीमंत यातली दरी कमी केलीच पाहिजे हे नक्की. (खरंतर यामागे अर्थशास्त्रापेक्षा सामाजिक सुरक्षेचा पदर जास्त प्रभावशाली आहे.)

मन१ बुधवार, 14/12/2011 17:10
२०% लोकांकडे ८०% संपत्ती आणि ८०% टक्के लोकांकडे २०% संपत्ती असणे स्वाभाविक आहे. भयानक असेलच असे नाही. जर ज्याच्याकडे फारशी संपत्ती नाही पण त्याच्या किमान गरजा पूर्ण होताहेत(मुख्यतः अन्न व वस्त्र) असा माणूस व्यवस्थेतील सर्वात गरिब असेल तर काही भयानक नाही. अमेरिकेत आर्थिक अरिष्ट येते आहे हे ठिक, पण तिकडे आमच्या मेळघाटासारखे किम्वा पुणे जिल्ह्यातल्याच कित्येक पाड्यांसारखे भूकबळी नाहित.विकसित(पाश्चात्त्य) देशातही काही फार समानता नाही, पण आज Human resource index मध्ये, जीवनमानच्या पातळिमध्ये ते अविकसित(आफ्रिकन) व विकसनशील(आशियायी) देशांच्या कैक पट पुढे आहेत्.गरिबातल्या गरिबाला अन्न मिळण्याची तिथे अधिक शाश्वती आहे. टोकाच्या समाजवादाने तुम्ही म्हणता तशी समानता आणायचा अयशस्वी प्रयत्न हजारदा केलाय. जमले नाही.पुन्हा कधी जमेलसे वाटत नाही. They were trying for equal distribution of wealth but what actually resulted from their action was equal distribution of poverty!!! संपत्तीचा एकच गुणधर्म /स्वभाव सांगतो भाउ राव, आहे ती संपत्ती सगळ्यात जरी तातडिने समान वाटप करून दिली तरी काही दिवसाताच दळणवळणाच्या मार्गाने पुन्हा ८०%-२०% हे होणारच. दुसर्‍अय शब्दांत सांगायचे तर ८०% लोकांकडे संपत्ती नसणे भयावह नाही. तर त्यांना संपती(wealth generation) ची संधी नसणे/नाकारणे भयंकर आहे. संपत्तीचे असमान वितरण ही समस्या नाही. तर संधींचे असमान वितरण ही खरी समस्या आहे. Uneven distributuion of wealth is obvious, and is not a problem,Inheritance of the wealth is the real problem.

नितिन थत्ते बुधवार, 14/12/2011 17:13
+१

चौकटराजा सोमवार, 11/06/2012 07:00
इथे मनोबा माझे जरा मत वेगळे आहे. सगळ्या भारतीयाना समजा जगाने हवे तेवढे कर्ज दिले.म्हणजेच संधी दिली. तरी कल्पकता, संशोधक वृती, कर्मासक्ती, ई गोष्टी भांडवलातून उत्पन्न होत नाहीत. त्या नैसगिक पणे असतील तर आधार भांडवलाचा म्हणजेच संधीचा. संधी चा फायदा घेऊन काहीतरी भरीव करणे याचे उदा , टी एन शेषन . Many peole remain poor because they want to .

सर्वसाक्षी बुधवार, 14/12/2011 16:24
मंदी मुळे मालाला उठाव कमी, उठाव कमी म्हणुन उत्पादन कमी, उत्पादन कमी म्हणुन रोजगार कमी असे दुष्टचक्र मानले जाते. जागांचे भाव अवाच्या सवा असल्याने बांधकाम व्यवसायाला थंड हवा खावी लागेल असे म्हणतात. पश्चिमेतल्या मंदिमुळे आय टी ला झळ बसणार असे म्हणतात. मात्र अनेक भरती सल्लागार/ व्यवस्थापन सल्लागार असे ठामपणे सांगत आहेत की २०१२ च्या पहिल्या तिमाहीत अनेक संधी रोजगारासाठी उघडतील. त्यासाठी २०११ नोव्हेंबर चा दाखला दिला जात आहे - नोव्हेंबर मध्ये आधिच्या महिन्यापेक्षा नोकर्‍यांचे प्रमाण लक्षणिय असे वाढले आहे असा दावा केला जात आहे. जर उत्पादन, बांधकाम, आयटी वगैरेंना मंदीची झळ बसत असेल आणि भवितव्य जर डळमळीत असेल तर नोकर्‍यांच्या संधी वाढण्याचे कारण काय?

चिरोटा बुधवार, 14/12/2011 17:24
मात्र अनेक भरती सल्लागार/ व्यवस्थापन सल्लागार असे ठामपणे सांगत आहेत की २०१२ च्या पहिल्या तिमाहीत अनेक संधी रोजगारासाठी उघडतील
पोपटपंची करणे हे सल्लागारांचे काम असते. सध्याच्या वर्तमानपत्रांमधील बातम्या वाचून मिडियाची कीव येते. पहिल्या पानावर-"विकासाचा दर घटला" अशी बातमी. पाचव्या पानावर्-"नोकर्‍यांच्या खूप संधी", सातव्या पानावर- "शहरातल्या अमुक तमुक उपनगराला खूप भाव येणार्(म्हणजे तिकडे फ्लॅट घ्या!)" अशा ह्या बातम्या वाचून हसावे की रडावे ?

मन१ बुधवार, 14/12/2011 17:41
मिडियाला शहाण्याने फार सिरियसली घेउ नये. उगा ऐन दुष्काळातही बाहेर चिंब पाउस असल्याचा मिडियामुले भास होउ शकतो. ही माआहेत्तालक्याने सटकलेली,भ्रमिष्ट आहेत की लोकांना येडे बनवित आहेत हे समजत नाही.

सर्वसाक्षी बुधवार, 14/12/2011 17:45
मिडिया, सल्लागारांची पोपटपंची आणि इकॉनॉमिक टाइम्समधील नामंकित संस्थांचे निष्कर्ष यात फरक असतो असे वाटते. हे वाचा

मन१ बुधवार, 14/12/2011 18:02
तथाकथित "नामांकित संस्था" दाखवतात ते चित्र नेहमी खरे, अचूकच असते , असे नाही. तसे असते, तर जगातील finance विषयातील उत्तमोत्तम ट्यालंट जमा करनारी Lehman brothers कधीच खड्द्य्यात गेली नसती. "युरो"नावाचे चलन मुळातच बेसलेस व अनैसर्गिक आहे व आज ना उद्या आपटणार ढोबळ मानाने कुणालाही सामान्य तर्काने ढळढळित दिसत असताना काही तथाकथित संस्थानी एक रिपोर्ट करून अहवाल दिला की "एकच चलन हे युरोपच्या अर्थव्यवस्थेसाठी अत्यंत उपकरक ठरेल." आता आख्ख्या युरोपचे चलन जर एकच असेल, तर आख्ख्या युरोपचे सरकारही एकच हवे(रोमन छत्राखाली आले होते तसे) व त्याची आर्थिक उद्दिष्टेही समानच हवीत हे समोर दिसणे अत्यंत साहजिक आहे. असे असतानाही ह्या असल्या रिपोर्टला भुलून ह्यांनी स्वतंत्र सार्वभौम सरकारांचा वेगळी सरकारे पण एकच चलन आणण्याचा घाट घातला. परिणाम आज दिसतोच आहे. ग्रीस-इटाली-स्पेनला वाचवायला युरोची किंमत मजबूत केली तर जर्मनी-फ्रान्स अधिकच गोत्यात येतात, जर्मनी-फ्रान्स साठी त्यांचे अजून अवमूल्यन केले तर आधीच पूर्ण बुडालेल्या अर्थव्यवस्था(स्पेन्-ग्रीस्-इटाली-ग्रीस) ह्या अधिकच संक्टात जाउ लागतात.(from recession to depression) हे सर्व स्पष्ट दिसत असतानाही नाही नाही ते रिपोर्ट दिले गेले, एकदा तर चक्क भारतातले १०० कोटी लोक एकच चलन वापरतात, तर आपणही तीसेक कोटी लोक तसेच करू असे म्हटले गेले . "अरे शहाण्यानो, भारतात एकच केंद्र सरकार आहे, उद्या बिमारु राज्ये संकटात असली तर मुंबै-चेन्नै-पंजाब्-गुजरात अशी आर्थिक सत्ताकेंद्रे बिनबोभाट आपला वाटा त्यांना देतात. आपला घास share करतात. हे तुम्हाला जमणार नाही." हे त्यांना कुणी सांगितलेच नाही, त्यांच्याही ध्यानात आले नाही. आज ग्रीसला वाचवायला जर्मनी कां-कू करीत आहे, हीच तर समस्या आहे. तस्मात्, रिपोर्ट महत्वाचे असतात, पण १००% भरवशाचे नसतात.

विकास गुरुवार, 15/12/2011 00:52
या संदर्भात प्रतिक्रीया संमिश्र आहे...ती एका विशिष्ट संदर्भातूनच दिलेली आहे, त्यामुळे अंशतः च आहे. अजून वेळ मिळाल्यास अधिक वेगळ्या प्रतिसादात लिहेन. जालावर येथे ऐतिहासीक विदा मिळाला म्हणून वार्षिक सरासरी दराचा वापर करून ३८ वर्षांसाठीचा खालील आलेख काढला... यात भारताचा डॉलर आणि डॉलरचा Conversion Rate Index च्या वार्षिक सरासरी दर कसा वाढत गेला हे दिसेल. वरचा आलेख बघताना हे १९९१ पासून रुपयाची आंतर्राष्ट्रीय बाजारातील चढ-उतार ही डॉलरच्या चढ उताराशी कशी बांधलेली आहे हे सहज दिसून येईल. आता अजून पुढे जाऊन असाच आलेख मी १९८१ पासून ते २०१० पर्यंत रुपया, चिनी युआन आणि डॉलर मधे काढला. तर काय दिसते? युआन हे कम्युनिस्ट चिनमधील सरकारने सुरक्षित ठेवलेले पक्षी: मुक्तबाजारापेठेने भाव न ठरवलेले चलन असल्याने ते सरळसोट तसेच रहात आलेले आहे. परीणामी ते वरकरणी प्रबळ दिसते. काळजी करण्यासारखे आहे का? अर्थातच आहे. पण त्याचे कारण डॉलरच्या तुलनेत रुपया घसरणे इतकेच नसावे तर आपली अर्थव्यवस्था ही अर्थकारण म्हणून चालवली जाते का निव्वळ राजकारण म्हणून याचा विचार केला पाहीजे. यातील निव्वळ हा शब्द अधोरेखीत केला आहे. अर्थात अर्थव्यवस्थेत राजकारण येणार हे गृहीत धरलेले आहे, पण तितकेच असले तर ते अधिक धोकादायक आहे असे वाटते. कुठेतरी या व्यवस्थेमुळे अधिक काळजी वाटते. यात केवळ राजकारणाचा भाग नसून, मधल्याकाळात जे अचानक वैभव आले त्यातून जो काही आत्मविश्वास आला आहे तो जसा चांगला आहे तसाच या संदर्भात काळजी करायला लावणारा आहे. काही चांगले परीणाम? रुपयाचे अवमुल्यन झाल्याने, भारतीय सेवा आणि (कच्चा/पक्का) माल हा आंतर्राष्ट्रीय बाजारपेठेत स्वस्त होतो परीणामी मागणी वाढून अधिक परकीय चलन हे निर्यातीतील वाढीने येऊ शकते. अर्थात जर उद्योगांनी याचा फायदा घेयचे ठरवले तर... डॉलर महागल्यामुळे आयात कमी होऊ शकते आणि परीणामी असलेली परकीय चलनाची गंगाजळी कमी खर्च झाल्याने वाढू शकते. शिवाय भारतातील अंतर्गत व्यापार वाढू शकतो. आज एक अब्ज लोकांच्या देशास सगळ्यात जास्त आर्थिक स्थैर्य कशामुळे येऊ शकेल तर अंतर्गत अर्थव्यवहार आणि तत्संबधातील प्रगल्भ अर्थव्यवस्थेमुळे. आत्ता बातम्या येण्याचे कारण वर श्रामोंनी म्हणलेल्याशी सहमत. मला (पण) वाटते की रीटेलक्षेत्रातील निर्णय मागे घेतल्याने या बातम्यांचे अचानक पेव आलेले आहे. अर्थात तरी देखील वर म्हणल्याप्रमाणे त्यामुळे काळजी कमी नाही. ती कमी तेंव्हाच होईल जेंव्हा भ्रष्टाचार कमी, क्वालीटी अधिक, आणि एकंदरीत अर्थव्यवस्थेत सर्व घटकांना प्राधान्य मिळत ती पुढे जाईल... बाकी अजून एक आंतर्राष्ट्रीय राजकारणाचा मुद्दा: बुशच्या ८ वर्षात भारतीय उद्योगांना आउटसोअर्सिंगमुळे खूप फायदा झाला. ओबामाची धोरणे या संदर्भात वेगळी होती. त्यातच ज्यांच्यामुळे फायदा होत होता, त्या अमेरीकन बँका आणि कंपन्यांनाच अनेक आर्थिक प्रश्न तयार झाले. आता त्याची फळे दिसायला सुरवात झाली आहे, असे तर नसावे ना? (माझ्याकडे या संदर्भातील विदा नाही.)

अविनाशकुलकर्णी गुरुवार, 15/12/2011 20:56
अर्थ व्यवस्थेचा कणा म्यानुफक्चुरिग ईंडस्ट्री आहे..असे एक मत आहे. तिथे सारी बोंब आहे.. कारखान्यना जमीनी मिळत नाहित..मिळाल्या तर परवडत नाहित... कामगार मिळत नाहित..लाईट नाहित.. त्या मुळे सारा अंधार आहे.टाटा पण ६५% स्पेअर्स इंपोर्ट करतात.. हि अक्षम्य हेळसांड घातक व मारक ठरणार आहे.. इलेक्ट्रीक चे सामानापासुन ते.. गंणपति... सारे ईंपोर्ट होतात.. काय डोके फोडणार??? कारखान्यांचे जाळेच व श्रमजीवि कुशल कामगारच देशाला तारु शकतिल... पण सा~यांना सरकारी नोकरी वा वाता नुकुलित वाता वरणात कळ फलक बडवायाचा आहे... ८-१० तास घाम गाळणा~या कुशल कामगार किंमत नाहि..त्या मुळे तरुण तिकडे वळत नाहित...

५० फक्त गुरुवार, 15/12/2011 22:05
+ १००० टू अविनाश काका, शेवटी समोर दिसेल आणि आपल्याला जाणवेल आणि या जाणिवेनं आपलं आयुष्य सुखदायी बनवेल असं काहीतरी आम दुनियेला हवं असतं अन हे देवु शकते फक्त मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रच.

मन१ शुक्रवार, 16/12/2011 14:49
भारतात उत्पादन(manufacturing) साठी पुष्कळ वाव आहे. आहे ती क्षमता नीट वापरली जात नाही व स्थिती गंभीर आहे ह्याबाबत +१ पण मुळात manufacturing बाजूला ठेवून इतर क्षेत्रातही नेत्रदीपक कामगिरी केल्यास ती तृटी भरून येउ शकते. म्हणून +०.५ दिलाय.

क्लिंटन गुरुवार, 15/12/2011 23:46
महागाई का वाढली या प्रश्नाचे उत्तर आपण शोधायचा प्रयत्न करू या आणि भारतात गेल्या काही वर्षात झालेल्या घडामोडींचा लेखाजोखा घेऊ या. महागाई दोन घटकांमुळे वाढू शकते: १. मागणी आणि पुरवठा यात मागणी जास्त आणि पुरवठा कमी असा असमतोल असणे. म्हणजेच मागणी वाढली आणि तितक्या प्रमाणात पुरवठा वाढला नाही किंवा मागणी कायम असून पुरवठा कमी झाला तरी महागाई वाढू शकते. २. अर्थव्यवस्थेतील पैशाचा पुरवठा वाढणे. अर्थातच हे दोन घटक पूर्णपणे स्वतंत्र नसतात तर पहिल्या घटकावर दुसऱ्या घटकाचा परिणाम होतोच. याविषयी याच प्रतिसादात पुढे. वर दिलेल्यात पहिला घटक महागाई वाढवायला कसा कारणीभूत ठरतो हे तर उघडच आहे. दुसऱ्या घटकामुळे महागाई कशी वाढते याविषयी थोडे स्पष्टीकरण देणे गरजेचे आहे. पैसा हा अर्थव्यवस्थेतील उप्तादन केलेल्या वस्तू/ सेवा यांचे मोजमाप करणारे एक एकक आहे.तेव्हा एकूण किती पैसे आहेत यापेक्षाही त्या पैशातून मी किती वस्तू/सेवा विकत घेऊ शकतो हा अर्थव्यवस्थेची परिस्थिती ठरविणारा घटक ठरतो. एखाद्या देशात समजा १०० वस्तू असतील आणि चलनात १०० रूपये असतील तर एक वस्तू एक रूपयाला असा त्याचा अर्थ झाला. समजा त्या देशाच्या सरकारने अजून १०० रूपये छापून बाजारात आणले तर एकूण वस्तू १०० पण चलनात २०० रूपये म्हणजे प्रत्येक वस्तू दोन रूपयाला असेल. म्हणजे झाले काय तर एकूण वस्तूंची संख्या तितकीच राहिली पण किंमत वाढली. तेव्हा अर्थव्यवस्थेत पैशाचा पुरवठा वाढला आणि त्या प्रमाणात उत्पादन वाढले नाही तर नुसती महागाई वाढते. तेव्हा महागाई कमी करायचा एक उपाय म्हणजे पैशाचा पुरवठा कमी करणे. आता हा पुरवठा कसा कमी करता येईल? त्यासाठी रिझर्व्ह बॅंकेकडे पुढील उपाय असतातः १. Cash Reserve Ratio (CRR): समजा सध्याचा Ratio १०% आहे असे समजू. याचा अर्थ असा की प्रत्येक बॅंकेला आपल्याकडील ठेवींपैकी १०% रक्कम रिझर्व्ह बॅंकेकडे रोखीत ठेवावी लागते म्हणजेच ती रक्कम कर्ज द्यायला उपयोगी पडत नाही. म्हणजे एखाद्या बॅंकेकडे समजा १०० रूपये ठेवीत असतील तर ती बॅंक कर्जाऊ ९० रूपये देऊ शकेल (यात इतर काही क्लिष्टता असतात--- Statutory Liquidity Ratio वगैरे ) आता बॅंकेने ९० रूपये कर्जाऊ दिले. त्याचे पुढे काय होते? एक तर उद्योगधंदे ते कर्ज मशीनरी विकत घ्यायला किंवा इतर खर्चांना वापरतात नाहीतर ग्राहक घर /गाडी विकत घेणे इत्यादी कामांसाठी ते पैसे वापरतात. त्या पैशाचे पुढे काय होते? ते पैसे पण कुठल्या तरी बॅंक खात्यात जाऊन पडतात. म्हणजे दुसऱ्या टप्प्यात बॅंकांमध्ये ९० रूपये ठेवींमध्ये येऊन पडले. आता या ९० रूपयांचे काय होते? त्यातील ९ रूपये Cash Reserve Ratio म्हणून ठेऊन उरलेले ८१ रूपये बॅंका कर्जाऊ देऊ शकतात. हे ८१ रूपये तिसऱ्या टप्प्यात परत बॅंकांमध्ये ठेवीच्या स्वरूपात जातात आणि ही प्रक्रीया सुरू राहते. गणितातील अनंत सारणीचा उपयोग करून असे दाखविता येईल की पहिल्या बॅंकेकडे मुळातल्या ठेवी १०० रूपये असतील आणि CRR १०% असेल तर अर्थव्यवस्थेत एकूण १००/०.१ = १००० रूपये खेळले जातात. म्हणजे १०० रूपयातून १००० रूपये!! हे वरचे ९०० रूपये अक्षरशः हवेतून निर्माण होतात आणि अर्थव्यवस्थेत जातात. आता समजा CRR १०% ऐवजी २०% असेल तर १००० ऐवजी ५०० रूपयेच अर्थव्यवस्थेत खेळवले जातील. म्हणजे अर्थव्यवस्थेत पैशाचा पुरवठा कमी झाला!! २. व्याजाच्या दरात वाढ करणे: हे करून रिझर्व्ह बॅंक अर्थव्यवस्थेतील पैशाचा पुरवठा अप्रत्यक्षपणे कमी करते. तो कसा? तर व्याजाचे दर वाढले तर अधिकाधिक लोक खर्च करण्यापेक्षा पैसे बचत करून बॅंकेत ठेवतील. बॅंकेतल्या ठेवींमध्ये वाढ झाली तरी व्याजाचे दर वाढल्यामुळे पैसे कर्जाऊ घ्यायची मागणी कमी होईल आणि वर म्हटल्याप्रमाणे पुढील साखळी कार्यरत होणार नाही आणि पैशाचा पुरवठा कमी होईल. पैशाचा पुरवठा कमी करायला रिझर्व्ह बॅंक इतरही काही उपाय अवलंबते पण विस्तारभयास्तव ते टाळतो. तेव्हा रिझर्व्ह बॅंकेकडे पैशाचा पुरवठा कमी करायला काही उपाय आहेत हे स्पष्ट होतेच. मार्च २०१० पासून रिझर्व्ह बॅंकेने ११ वेळा व्याजाचे दर वाढवले, दोनदा CRR वाढविला तरीही महागाई फारशी कमी झालेली नाही. तेव्हा महागाईस कारणीभूत इतर काही घटक आहेत का याचा परामर्श घेऊ. वर म्हटल्याप्रमाणे पहिला मुद्दा म्हणजे: मागणीपेक्षा पुरवठा कमी असणे! प्रत्यक्ष अन्नधान्याचे उत्पादन वाढले तरी लोकसंख्याही वाढली आहे. तसेच सरकारी गोदामांमध्ये उंदिर मोठ्या प्रमाणावर अन्नधान्य फस्त करतात. अनेक महामार्ग सुधारले असले तरी गावांपर्यंत जाणारे रस्ते फारसे सुधारलेले नाहीत.दलालांची टोळी मोठ्या प्रमाणावर फायदा उकळते आणि म्हणून महागाई वाढते. पण हे सगळे घटक पूर्वीपासूनही आहेतच. मग आता काय बदलले आहे? १. गेल्या काही वर्षात भारतात रोजगाराच्या संधी पूर्वी होत्या त्यापेक्षा वाढल्या. रस्त्यांची कामे, मोठे वीजप्रकल्प, गृहनिर्माण मोठ्या प्रमाणावर वाढले हे आपण बघितलेच आहे. यातून सिमेंट, स्टील उद्योगापासून अगदी दगड फोडायचे काम करणाऱ्या कामगारांपर्यंत नोकऱ्या निदान शहरी भागात तरी वाढल्या. ग्रामीण भागात नरेगामुळे काही प्रमाणात तरी लोकांच्या हातात (पूर्वीपेक्षातरी) जास्त पैसा खेळू लागला. अर्थात रोजगाराच्या संधी जेवढ्या वाढायला हव्यात तेवढ्या वाढलेल्या नाहीत हे उघडच आहे. पण निदान काही घटकांच्या हातात एक वेळचे उपाशी राहावे न लागता निदान दोन वेळा थोडे तरी खायला मिळेल इतका पैसा आला. त्यामुळे मागणी वाढली पण पुरवठा तितक्या प्रमाणात वाढलेला नाही. २. नरेगाअंतर्गत २०११ च्या अर्थसंकल्पात ३९ हजार कोटींची तरतूद होती. सरकारने खर्च केलेला १ रूपया वर बॅंकेसंदर्भात म्हटल्यासारख्याच साखळीअंतर्गत एकूण मागणी सुमारे ३.५ ते ४ रूपयांनी वाढवतो. यालाच मल्टीप्लायर म्हणतात. नरेगाचे उद्दिष्ट चांगले होते. ग्रामीण भागात पायाभूत सोयींचा विकास व्हावा आणि लोकांना रोजगार मिळावा असा दुहेरी हेतू त्यात होता. पण या योजनेतील त्रुटींमुळे ग्रामीण भागात टिकाऊ पायाभूत सोयींचा विकास झालेला नाही हे अगदी Economic and Political Weekly यासारख्या डाव्या विचारसरणीच्या नियतकालिकातही मान्य केले आहे. म्हणजेच ३९ हजार कोटी रूपये सरकारने खर्च केले (म्हणजेच मागणी लाख कोटींनी वाढवली) पण त्यातून asset creation फारसे झालेले नाही. असे asset creation झाले असते तर त्यातून नवे उद्योग उभे राहून पुरवठा वाढला असता. पण ते तितक्या प्रमाणावर झालेले नाही. म्हणजे सरकारने ३९ हजार कोटी रूपये छापून लोकांना दिले असाच अर्थ त्याचा झाला. वर म्ह्टल्याप्रमाणे महागाई या कारणाने वाढू शकते. ३. सरकारचा फिस्कल डिफिसिट वाढला. २००३ मध्ये डेफिसिट कमी करण्यासाठी FRBM act मंजूर झाला होता त्या अंतर्गत त्यापुढील वर्षांमध्ये डेफिसिट कमी करायला टप्पे दिले होते. त्याप्रमाणे २००८ पर्यंत आपला फिस्कल डिफिसिट ३% पर्यंत कमी झाला होता. पण नंतरच्या काळात तेव्हाच्या आर्थिक संकटाला तोंड द्यायला म्हणून सरकारने खर्च वाढविला आणि त्यातूनच डेफिसिट अधिक वाढला. त्यात पेट्रोलियम पदार्थांवरील सबसिडी (ज्याचा जास्त उपयोग शहरातील लोकांना गाड्या उडवायला होतो), काही राज्यांमध्ये काही घटकांना वीजबिल माफ करणे , वीजेची चोरी इत्यादी कारणांमुळे सरकारचे उत्पन्न घटणे या कारणांनी पण हातभार लावलाच आहे. आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे हे सगळे घटक एकाच वेळी कार्यरत असल्यामुळे परिस्थिती अजून बिघडली. इतर मुद्द्यांविषयी उद्या किंवा वेळ मिळेल त्याप्रमाणे. क्लिंटन

अन्या दातार शुक्रवार, 16/12/2011 00:07
इथे अ‍ॅसेट क्रिएशन म्हणजे नक्की काय अभिप्रेत आहे? पायाभूत सोयीसुविधांची उपलब्धता की अजुन काही? नरेगाबद्दल अजुन बोलायचे झाल्यास, या योजनेमुळे शेतमजूर मिळनासे झाले आहेत अशी ओरड आता ऐकू येत आहे. काहीही काम न करता पैसे मिळवायचा राजमार्ग अशी या स्किमची ओळख बनत चालली आहे. शिवाय पैसेही चांगले मिळत असल्याने शेतीसारख्या कष्टाच्या कामांसाठी मजुरी करण्यास सहजासहजी कुणीही तयार होत नाही. त्यामुळे आंध्रामधील काही जिल्ह्यांमध्ये शेतकर्‍यांनी क्रॉप हॉलिडे घोषित केला आहे. यामुळे पुरवठा अजुनच कमी होऊन महागाई वाढण्याची चिन्हे आहेत.

मन१ शुक्रवार, 16/12/2011 14:54
मग आता काय बदलले आहे? मधील क्र.२ मध्ये भर. ह्याच प्रकाराला बहुतेक "छुपी बेरोजगारी"ही म्हणतात.बरोबर ना? अर्धे कामगार खड्डे खणतात, उरलेले अर्धे खड्डे बुजवतात. प्रत्यक्षात काहीही रचनात्मक/निर्माण कार्य झालेले नसते. खुद्द मनमोहनसिंगांनीच "आमच्या नरेगामुळे तलागाळातील लोकांकडे पैसा आल्याने महागाई वाढल्यासारखी भासते आहे." असे काहिसे विधान दोनेक महिन्यांपूर्वी केले होते. ओप्रतिसाद अपेक्षेप्रमाणेच विषयावर चांगला प्रकाश टाकणारा. पण अजूनही काही लिहायचे राहून गेले आहे असे वाटते, ते लिहावे. आम्हास आवडेल.

क्लिंटन शुक्रवार, 16/12/2011 23:19
हा प्रतिसाद अन्या दातार आणि नितीन थत्ते यांच्या प्रतिसादालाही आहे. सर्वप्रथम बघू या की asset creation मध्ये नक्की काय अभिप्रेत आहे. समजा गावात जाण्यासाठी बारमाही चांगला रस्ता झाला तर ती एक asset झाली. अशा रस्त्यामुळे गावापर्यंत आपली उत्पादने पोहोचविणे उद्योगांना अधिक सोपे जाईल.असे रस्ते भारतातल्या ५ लाख गावांपर्यंत झाले तर उद्योगांना आपल्या उत्पादनाला अधिक मागणी आहे हे लक्षात येईल. पूर्वी आपली उत्पादने गावापर्यंत पोहोचवायला असलेल्या अडचणी दूर झाल्या की जास्त मागणी tap करायला उद्योगांमध्ये अधिक गोष्टींची निर्मिती केली जाईल आणि या गोष्टीचा चांगला परिणाम होईल. असाच मुद्दा इतर asset बद्दल लिहिता येईल. पण समजा असे चांगले asset creation झाले नाही (समजा बांधलेला रस्ता पावसाळ्यात वाहून गेला किंवा काहीतरी वरवरचे काम झाले) तर पुढची प्रक्रिया होणार नाही. समजा रस्ता वाहूनच गेला तर वर म्हटल्याप्रमाणे खड्डे खणणे आणि बुजविणे यासारखा प्रकार होईल. तसा प्रकारही नरेगातील कामात झाल्याचे वाचनात आले आहे. अगदी सरसकट तसे म्हणता येईल असे वाटत नाही पण नरेगातून टिकाऊ asset creation पाहिजे त्या प्रमाणात झालेले आहे का हा प्रश्नच आहे. तसेच अन्याने वर म्हटल्याचा पुरावा http://www.indiatogether.org/2007/mar/pov-egameddle.htm वर आहे. क्लिंटन

नितिन थत्ते शुक्रवार, 16/12/2011 15:12
क्लिंटन यांचा उत्तम प्रतिसाद. >>ग्रामीण भागात पायाभूत सोयींचा विकास व्हावा आणि लोकांना रोजगार मिळावा असा दुहेरी हेतू त्यात होता. पण या योजनेतील त्रुटींमुळे ग्रामीण भागात टिकाऊ पायाभूत सोयींचा विकास झालेला नाही हे अगदी Economic and Political Weekly यासारख्या डाव्या विचारसरणीच्या नियतकालिकातही मान्य केले आहे. या दुव्यावर जिल्हावार कामांची यादी, स्टेटस वगैरे पहायला मिळेल. नुसते खड्डे खणणे आणि खड्डे बुज्वणे अशी कामे चालू आहेत असे वाटत नाही.

क्लिंटन शनिवार, 17/12/2011 16:32
एका चलनाचा दुसऱ्या चलनाशी असलेला विनिमय दर ठरविण्यात पुढील गोष्टींचा भाग असतो: १. दोन देशांमधील तुलनात्मक महागाईचा दर २. दोन देशांमधील तुलनात्मक व्याजाचे दर ३. दुसऱ्या चलनाची मागणी यातील पहिला आणि दुसरा घटक एकमेकांशी बरेच संलग्न आहेत. तरीही उदाहरण स्पष्ट करायला या दोन गोष्टी वेगळ्या धरून लिहितो. सुरवातीला आपण या तीन घटकांचा विनिमय दरावर स्वतंत्रपणे काय परिणाम होतो हे बघू. नंतर एकत्रित परिणाम बघू. रूपये आणि डॉलर पूर्णपणे परिवर्तनीय आहेत असे क्षणभर गृहित धरू. तसेच सध्यापुरते इतर सगळ्या गोष्टी (दोन देशांमधील उत्पादन, कामगारांची efficiency, तंत्रज्ञानाची प्रगती वगैरे) स्थिर आहेत असे समजू. आणि ही गृहितके कितपत योग्य आहेत हे सगळ्यात शेवटी बघू. १. महागाई वर व्याजासंदर्भात लिहिल्यासारखाच बदल महागाईमुळे होईल. समजा अमेरिकेत महागाई ०% असेल आणि भारतात १०% असेल तर एका वर्षानंतर अमेरिकन डॉलरची क्रयशक्ती आहे तेवढीच राहिल पण भारतीय रूपयाची क्रयशक्ती कमी होईल. म्हणजे तेवढ्याच वस्तू विकत घेण्यासाठी जास्त रूपये मोजावे लागतील. समजा आज १०० डॉलरमध्ये किंवा ५००० रूपयात भारतातील एखादी वस्तू विकत घेता येते. डॉलरच्या क्रयशक्तीत बदल झालेला नाही तेव्हा पुढच्या वर्षी पण तीच वस्तू १०० डॉलरमध्ये विकत घेता यायला हवी. पण रूपयाची क्रयशक्ती घटल्यामुळे पुढील वर्षी तीच वस्तू ५००० रूपयात नव्हे तर ५५०० रूपयात मिळेल. म्हणजेच पुढच्या वर्षी विनिमय दर ५० वरून ५५ वर जाईल. २. व्याजाचे दर समजा १ डॉलर = ५० रूपये असा दर आहे. अमेरिकेत व्याजाचे दर ०% आहेत आणि भारतात १०% आहेत. एका वर्षानंतर अमेरिकेत १ डॉलरचा १ डॉलरच राहिल पण भारतात (१ डॉलरला समतुल्य ५० रूपये) व्याजाने वाढून ५५ रूपये होतील. आपल्या गृहितकाप्रमाणे दोन देशांमधील उत्पादन या एका वर्षात बदललेले नाही. तेव्हा भारतात "क्ष" वस्तू आणि अमेरिकेत "य" वस्तू आता तयार होत असतील तर एका वर्षानंतरही हे आकडे तसेच राहतील. मागील प्रतिसादात म्हटल्याप्रमाणे: पैसा हे केवळ वस्तूंची किंमत मोजायचे एकक झाले. जर का दोन देशांमध्ये तयार होत असलेल्या वस्तू तेवढ्याच राहिल्या तर डॉलरच्या दृष्टीने बघितले तर भारतातील वस्तू मोजायचे रूपया हे एकक बदलले पण इतर परिस्थितीत काहीही बदल झालेला नाही. म्हणजेच या परिस्थितीत एका वर्षानंतर विनिमय दर ५० वरून ५५ वर जाईल. म्हणजेच जास्त व्याजाचे दर असतील तर त्या देशाच्या चलनाचे अवमूल्यन होईल. (समजा भारतातील उत्पादन अजिबात वाढले नाही आणि व्याजाचे दर १०% असतील तर महागाईचा दर १०% असेल असे त्याचे गणित झाले. म्हणूनच व्याजाचे दर आणि महागाईचा संबंध जवळचा असतो असे वर म्हटले). ३. समजा काही कारणाने अमेरिकन गुंतवणूकदार भारताकडे आकर्षित झाले आणि मोठ्या प्रमाणावर डॉलर त्यांनी भारतात आणले. आता भारतात गुंतवणुक करायला त्यांना ते डॉलर रूपयात बदलायला हवेत म्हणजे डॉलर विकायला हवेत. असा डॉलरचा पुरवठा भरमसाठ वाढला तर अर्थातच डॉलरची किंमत कमी होईल आणि रूपया वधारेल. या उलट काही कारणाने अमेरिकन गुंतवणुकदारांना भारतातून निघायचे असेल तर ते भराभर रूपये विकून डॉलर खरेदी करतील. अशा परिस्थितीत डॉलर वधारेल (सध्या तेच होत आहे). आता या तीनही गोष्टींचा एकत्रित परिणाम विनिमय दरावर होतो. समजा भारतात व्याजाचे दर जास्त आहेत या कारणाने रूपयाचे अवमूल्यन वर दिल्याप्रमाणे होत असेल तर त्याच वेळी अधिक परताव्याच्या आशेने डॉलरमध्ये अधिक पैसा भारतात यायला हवा आणि या कारणाने रूपया वधारायला हवा. आता नक्की किती डॉलर भारतात जास्त परताव्याच्या आशेने येतील यावर विनिमय दर ५० ते ५५ मध्ये कुठेतरी स्थिरावेल. त्याचप्रमाणे दोन देशांमधील वस्तूंचे उत्पादन सारखे नक्कीच राहत नाही त्यामुळे त्याचाही परिणाम विनिमय दरावर होईल. रूपया आणि डॉलर एकमेकांमध्ये बदलायला transaction charges लागतात त्याचाही परिणाम होईल. अर्थात विनिमय दरात बदल का होतो याचे हे एक model झाले. पण यातून विनिमय दरात बदल कसे होतात हे समजायला नक्कीच मदत होईल. आता पुढच्या प्रतिसादात याविषयी आणखी थोडे. क्लिंटन

प्रदीप शनिवार, 17/12/2011 18:19
व्यवस्थित माहितीची मांडणी तुमच्या दोन्ही प्रतिसादांत केली आहे, धन्यवाद.
समजा भारतात व्याजाचे दर जास्त आहेत या कारणाने रूपयाचे अवमूल्यन वर दिल्याप्रमाणे होत असेल तर त्याच वेळी अधिक परताव्याच्या आशेने डॉलरमध्ये अधिक पैसा भारतात यायला हवा आणि या कारणाने रूपया वधारायला हवा.
पण रूपया डॉलरशी पूर्णपणे परिवर्तनीय आहे का? तसे जिथे असते, तिथे arbitrage शक्य आहे, अन्यथा नाही. बरोबर ना?

क्लिंटन रविवार, 18/12/2011 09:57
धन्यवाद प्रदीप.
पण रूपया डॉलरशी पूर्णपणे परिवर्तनीय आहे का? तसे जिथे असते, तिथे arbitrage शक्य आहे, अन्यथा नाही. बरोबर ना?
हो बरोबर. भारतात गुंतवणुक करणाऱ्या विदेशी संस्था दोन प्रकारे गुंतवणुक करतातः एक तर कारखाने किंवा तत्सम प्रकल्पात direct गुंतवणुक करतात (जसे काही मोटार कंपन्यांनी केलेले आहे) किंवा भारतीय कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये गुंतवणुक करतात (FII). पहिल्या प्रकारची गुंतवणुक करणाऱ्या संस्थांनी केलेली गुंतवणुक तितकीशी तरल नसते. म्हणजे परिस्थिती बिघडल्यास अशा कंपन्या आपली गुंतवणुक काढून रातोरात भारतातून जाऊ शकत नाहीत. त्याचप्रमाणे भारतातील खाजगी उद्योगांमध्ये परदेशी प्रायव्हेट इक्विटी (के.के.आर, बेसेमर पार्टनर्स वगैरे) गुंतवणुक करतात. त्यांचीही गुंतवणुक तेवढी तरल नसते.पण भारतातील शेअरबाजारात गुंतवणुक करणाऱ्या कंपन्या आपली गुंतवणुक काढून भारतातून जाऊ शकतात. गेल्या दोन-तीन महिन्यात ज्या वेगाने FII नी आपली गुंतवणुक भारताबाहेर नेली आहे त्यावरून तरी निदान त्यांच्यासाठी तरी डॉलर आणि रूपया बराचसा परिवर्तनीय आहे असे वाटते. याविषयीचे नक्की नियम-कायदे काय आहेत याची कल्पना नाही म्हणून बराचसा असे लिहिले.हे अनुमान गेल्या काही वर्षात ज्या वेगाने भारतात FII चे डॉलर आले आणि गेले त्यावरून मी काढले आहे. याविषयी अधिक माहिती कोणाला असल्यास लिहावे ही विनंती. पण जर अशी परिवर्तनीयता नसेल तर मात्र विनिमय वेगात इतक्या वेगाने बदल होणार नाहीत. क्लिंटन

डीलर सोमवार, 19/12/2011 09:45
रुपया अजून पूर्णपणे परिवर्तनिय नाही. सगळ्या परदेशी संस्था सगळी गुंतवणूक repatriable basis वर करतात. interest rate arbitrage रूपयाला लाभकारक असून त्याचा फायदा का होत नाही या बद्द्ल वेळ मिळाला तर लिहीन.

ऋषिकेश मंगळवार, 27/12/2011 17:13
वा! अतिशय सुंदर चर्चा आहे! क्लिंटन यांचे प्रतिसाद तर क्या कहने! चर्चा वाचनखुणेत साठवली आहे गेले काहि दिवस हाफिसातून का कोण जाणे मिपा अ‍ॅक्सेस होत नसल्याने भाग घेता आला नाही. चर्चा वर काढण्याचा उद्देश नव्हता/नाही मात्र चर्चा वाचल्यावर रहावलं नाही म्हणून हा प्रतिसाद!

क्लिंटन रविवार, 10/06/2012 09:02
हा धागा वर आणायचा उद्देश नाही. काल वाचलेली ही बातमी भारताच्या आर्थिक परिस्थितीशी संबंधित असल्यामुळे या चर्चेतच हे लिहित आहे. २००३ मध्ये एकदा सरकारी वीज वितरण कंपन्यांना "बेल-आऊट" पॅकेज दिले होते.त्यानंतर त्यांनी आपले व्यवहार सांभाळावेत अशी अपेक्षा होती.या वीज वितरण कंपन्या राज्य सरकारांच्या नियंत्रणात असतात.तसेच वायरवर "हूक" टाकून किंवा अन्य कोणत्याही प्रकारे केलेल्या वीज चोरीचा किंवा वीज बिले थकवायच्या प्रकारांचा ताण राज्य सरकारांच्या तिजोरीवर पडतो.आणि असे वीज चोरीचे प्रकार थांबविणे किंवा चोरांवर कठोर कारवाई करणे म्हणजे मतदारांपैकी एका वर्गाला आपण होऊन दुखावणे असा त्याचा अर्थ होईल या कारणाने राज्यांत कोणत्याही पक्षाचे सरकार असले तरी ते केले गेले नाही.या कारणामुळे आज तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब आणि हरियाणा या राज्यांमधील वीज वितरण कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणावर तोटे झाले आहेत. एकट्या तामिळनाडू वीज वितरण कंपनीचा accumulated तोटा ४० हजार कोटी हा भयावह आकडा पार करून गेला आहे .अर्थात सगळ्या राज्यांमधील वीज वितरण कंपन्यांची अवस्था तितकी वाईट नाही.गुजरात,दिल्ली छत्तिसगड, कर्नाटक या राज्यांमध्ये परिस्थिती बरीच बरी आहे तर महाराष्ट्रात तोटा असला तरी तोट्याचा आकडा इतका भयावह नाही. आता या वीज वितरण कंपन्यांच्या (सगळ्या राज्यात मिळून १.५ लाख कोटी) कर्जाचे recasting करणार अशी बातमी आहे.अर्थातच याचा बोजा परत कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात सरकारी तिजोरीवर (म्हणजे आपल्यावरच) येणार.चोरांकडून पैसे वसूल करणे केवळ अशक्यच. मागे दुसऱ्या एका चर्चेत सरकार पॉप्युलीस्ट योजनांना कात्री लावायला तयार नाही असे मी म्हटले होते.त्यातलाच हा अजून एक प्रकार आहे.वीज चोरीविरूध्द किंवा Tranmission & Distribution losses (जे भारतात बरेच जास्त--२०% आहेत) विरूध्द कडक पावले न उचलता कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात बेल-आऊट देत गेले तर त्याचा अनिष्ट परिणाम होणारच. हा पैसा नक्की कोणाचा आहे? अर्थातच सरकारचा म्हणजेच करदात्यांचा आहे.अशा व्यर्थ उधळपट्टीतूनच सरकारचे fiscal deficit वाढते आणि त्यातूनच महागाई, रूपया कोसळणे मग पेट्रोल महागणे आणि परत महागाई हे दुष्टचक्र चालू राहते. हा पैसा सत्कारणी लावून सरकारलाच कायमस्वरूपी रोजगार निर्मिती करता आली असती. राजाच्या १.७६ लाख कोटीच्या घोटाळ्याविरूध्द फार मोठा गदारोळ झाला.पण जवळपास तितक्याच रकमेच्या या व्यर्थ उधळपट्टीवर तसे होणार नाही याची खात्रीच आहे.अशाच प्रकारांमुळे "भारताची आर्थिक परिस्थिती ढासळत चालली आहे" असे म्हणावे लागते.

नितिन थत्ते रविवार, 10/06/2012 09:16
>>आता या वीज वितरण कंपन्यांच्या (सगळ्या राज्यात मिळून १.५ लाख कोटी) कर्जाचे recasting करणार अशी बातमी आहे.अर्थातच याचा बोजा परत कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात सरकारी तिजोरीवर (म्हणजे आपल्यावरच) येणार.चोरांकडून पैसे वसूल करणे केवळ अशक्यच. कर्जाचे रिकास्टिंग करणार म्हणजे नक्की काय करणार हे स्पष्ट नाही. बहुधा राईट ऑफ नसावे. किंगफिशर एअरलाइन्सला* बँकांनी दिलेल्या कर्जाचे वेळोवेळी रिस्ट्रक्चरिंग केले गेल्याचे - इक्विटी मध्ये रूपांतर केले गेल्याचे वाचले होते. त्यात आणि या वीज कंपन्यांच्या प्रकरणात तात्विकदृष्ट्या नेमके काय वेगळे आहे? अशा प्रकारचे रिस्ट्रक्चरिंग बर्‍याच उद्योगांच्या बाबतीत केले जाते- वन टाइम सेटलमेंट वगैरे प्रकारे. परंतु सरकारने सरकारी आस्थापनांच्या बाबतीत असे केले की मात्र पॉप्युलिझम वगैरे विशेषणे वापरली जातात आणि टीका केली जाते.

क्लिंटन रविवार, 10/06/2012 09:48
कर्जाचे रिकास्टिंग करणार म्हणजे नक्की काय करणार हे स्पष्ट नाही.
हे पैसे एकदा system बाहेर गेले आहेत आणि ते रिकव्हर करायचा काहीच मार्ग नाही.वीज चोरांकडून पैसे वसूल करणे ही केवळ अशक्यकोटीतली गोष्ट आहे.तेव्हा debt recasting ला नाव काहीही द्या पण ते पैसे गेले ते गेलेच. म्हणजेच त्याचा बोजा कोणावर तरी म्हणजेच सरकारच्या तिजोरीवर पडणारच. म्हणजे तुम्ही याला नाव काहीही दिलेत तरी हे debt write-off च आहे.
किंगफिशर एअरलाइन्सला* बँकांनी दिलेल्या कर्जाचे वेळोवेळी रिस्ट्रक्चरिंग केले गेल्याचे - इक्विटी मध्ये रूपांतर केले गेल्याचे वाचले होते. त्यात आणि या वीज कंपन्यांच्या प्रकरणात तात्विकदृष्ट्या नेमके काय वेगळे आहे?
किंगफिशरमधून तिकिटाचे पैसे न भरता प्रवास केलेल्या प्रवाशांमुळे ती परिस्थिती उद्भवली नव्हती.तिकिटाचे पैसे न भरता कोणालाही विमानात चढू दिले जात होते असे वाटत नाही.वीज कंपन्यांच्या बाबतीत ती परिस्थिती आहे का? आणि त्यातही किंगफिशरची परिस्थिती (चुकून माकून) सुधारलीच असती तर कर्जाचे इक्विटीत रूपांतर केल्यामुळे भविष्यात अधिक फायदा व्हायची निदान अशा तरी आहे.२००३ नंतर ९-१० वर्षात परत तीच परिस्थिती आली म्हणजे वीज कंपन्यांच्या बाबतीत अशी परिस्थिती नाही असे म्हटले तर त्यात काय चुकले?
सरकारने सरकारी आस्थापनांच्या बाबतीत असे केले की मात्र पॉप्युलिझम वगैरे विशेषणे वापरली जातात आणि टीका केली जाते.
अर्थातच. जर का मते जातील या भितीने जर वीज चोरांविरूध्द काही कारवाई सरकार करत नसेल तर त्याला पॉप्युलिझम सोडून आणखी काय म्हणणार?आणि सरकार वीज चोरीविरूध्द काही का करत नाही याचे आणखी कुठले कारण तुम्हाला माहित असल्यास जरूर सांगा.

श्रावण मोडक रविवार, 10/06/2012 10:40
किंगफिशरमधून तिकिटाचे पैसे न भरता प्रवास केलेल्या प्रवाशांमुळे ती परिस्थिती उद्भवली नव्हती.तिकिटाचे पैसे न भरता कोणालाही विमानात चढू दिले जात होते असे वाटत नाही.वीज कंपन्यांच्या बाबतीत ती परिस्थिती आहे का? आणि त्यातही किंगफिशरची परिस्थिती (चुकून माकून) सुधारलीच असती तर कर्जाचे इक्विटीत रूपांतर केल्यामुळे भविष्यात अधिक फायदा व्हायची निदान अशा तरी आहे.२००३ नंतर ९-१० वर्षात परत तीच परिस्थिती आली म्हणजे वीज कंपन्यांच्या बाबतीत अशी परिस्थिती नाही असे म्हटले तर त्यात काय चुकले?
युक्तिवाद देखणा आहे, क्षणीक प्रभावी आहे. पण फसवा आहे. करदात्यावर पडणारे सारेच 'बोजे' एकदा यादीत घेऊ आणि चर्चा करू. थोडा समग्रपणा आणत प्रत्येक गोष्टी केवळ दिसणाऱ्या आकड्यात न मोजता तिचे मूल्य काय याचाही विचार त्यात अंतर्भूत करू. अर्थकारणाचा समग्रपणा त्यातूनच येत असतो नाही तरी. :-)

नितिन थत्ते रविवार, 10/06/2012 17:27
>>किंगफिशरमधून तिकिटाचे पैसे न भरता प्रवास केलेल्या प्रवाशांमुळे ती परिस्थिती उद्भवली नव्हती.तिकिटाचे पैसे न भरता कोणालाही विमानात चढू दिले जात होते असे वाटत नाही. अनव्हाएबल बिझिनेस मॉडेलने धंदा करणे आणि कुणाकुणाला वीजबिले माफ करणे यात फायनान्शियल मिसमॅनेजमेंटच्या दृष्टीने काही फरक नाही (योग्य किंमतीपेक्षा कमी किंमतीला सेवा देणे काय किंवा बिल वसूल न करणे काय). किंग ऑफ गुड टाइम्स म्हणून मिरवणे सोडून देऊ.

क्लिंटन रविवार, 10/06/2012 20:26
तुम्ही किंगफिशरचा विषयच काढला आहे म्हणून लिहितो.मी मागच्या वर्षी जुलै-ऑगस्ट महिन्यात या प्रपोजलच्या रिन्युअलवर काम केले होते त्यामुळे बरीच माहिती मिळाली.किंगफिशरच्या ताफ्यातील केवळ ४ विमाने स्वत:च्या मालकीची होती तर उरलेली ६३ विमाने लीजवर घेतलेली होती.आमच्या बॅंकेने किंगफिशरला ६७ कोटींचे कर्ज दिले आहे आणि या चार पैकी दोन विमानांवर आमची exclusive security आहे. ICICI चे ४५० कोटी आहेत आणि माझ्या माहितीप्रमाणे उरलेल्या दोन विमानांवर त्यांची security आहे.स्टेट बॅंक, आय.डी.बी.आय या राष्ट्रीयीकृत बॅंकांनी यापेक्षा मोठ्या रकमेची कर्जे किंगफिशरला दिली आहेत.स्टेट बॅंकेचे ८०० कोटी आहेत. आय.डी.बी.आय चे नक्की किती कोटी हे या क्षणी लक्षात नाही. पण जर चारही विमानांवरील security जर खाजगी बॅंकांकडे असेल तर या सरकारी बॅंकांनी नक्की कोणत्या आधारावर किंगफिशरला कर्ज दिले होते याची कल्पना नाही. तरीही किंगफिशर आणि वीज कंपन्यांच्या प्रश्नात जरी पैसे down the drain गेले असले तरी एक मोठा फरक आहे.किंगफिशरची परिस्थिती बिघडत चालली असली तरी नोव्हेंबर २०१० पर्यंत ती इतकी वाईट नव्हती.त्यापूर्वी किंगफिशरने कर्जावरील व्याज कधीही चुकविले नव्हते.एअरलाईन उद्योगाचे म्हणाल तर जगातील जवळपास सर्व एअरलाईन कंपन्या तोट्यातच चालतात.तसेच विजय मल्या स्वत:च्या contacts मधून किंगफिशरमध्ये इक्विटी आणेल अशी अनाठायी आशा बॅंकांना होती.तरीही पूर्ण due diligence शिवाय त्यांनी कर्ज दिले असेल तर ते चुकीचे होते यावर वाद नसावा.पण तरीही ते एक systemic failure नव्हते. वीज कंपन्यांना २००३ मध्ये एकदा बेल-आऊट दिले होते.तरीही परत ती परिस्थिती उद्भवत असेल आणि ९-१० वर्षे वीज चोरी आणि तोटा अधिकाधिक वाढत असेल तर ते राज्य सरकारांच्या पातळीवर systemic failure च होते असे म्हटले तर त्यात काय चुकले? दुसरे म्हणजे तुमचा नक्की आक्षेप कशावर आहे हे कळले नाही.पॉप्युलीस्ट या शब्दावर? की सरकारी कंपन्यांना बेल-आऊट दिल्यावर त्यावर टिका होते पण खाजगी कंपन्यांना तो दिल्यावर होत नाही म्हणून? किंगफिशरला (कर्जाचे इक्विटीत रूपांतर करून) दिलेले बेल-आऊट वाईट म्हणून वीज चोरीसारख्या प्रकारावर कायमचा इलाज न शोधता परत एक बेल-आऊट ९-१० वर्षात देणे कमी वाईट कसे?या दोन्ही गोष्टी inefficiency दर्शवितातच पण (मतांच्या राजकारणासाठी) वीज चोरीवर काहीही न करणे हे राज्य सरकारी पातळीवर systemic failure असल्यामुळे वीज कंपन्यांना दिले जायची शक्यता असलेले बेल-आऊट हे अधिक वाईट आहे हे म्हटले तर त्यात काय चुकले? आणि मुळात वीज कंपन्यांचे बेल-आऊट हे वाईट आहे हे मान्य न करता वेगळ्या वाईट गोष्टीचे उदाहरण द्यायचे प्रयोजन समजले नाही. (स्वगत: "आपल्याकडे" अमुक एखादी गोष्ट वाईट आहे हे पूर्वीच्या चर्चांमध्ये लिहिले तर "तिकडे" पण ती किंवा अन्य गोष्ट वाईट असते असे म्हणून वेगळाच फाटा फोडला जायचा त्याची आठवण झाली).

अर्धवटराव रविवार, 10/06/2012 23:12
>>स्वगत: "आपल्याकडे" अमुक एखादी गोष्ट वाईट आहे हे पूर्वीच्या चर्चांमध्ये लिहिले तर "तिकडे" पण ती किंवा अन्य गोष्ट वाईट असते असे म्हणून वेगळाच फाटा फोडला जायचा त्याची आठवण झाली -- सरकारातील एखादी गोष्ट वाईट म्हटली तर त्यातल्या उणिवांवर चर्चा करण्यापेक्षा सरकारने पर्सनली घ्यावे या थाटाचे प्रतिसाद येतात. हेच इतर संस्थाबाबत देखील तेच. अर्धवटराव

कुंदन रविवार, 10/06/2012 23:26
क्लिंटन साहेबांचे मुद्दे पटण्यासारखे असले तरी राज्य सरकारवर खापर फोडुन मोकळे होता येणार नाही. राज्य सरकार किती लोकांवर कारवाई करणार अन किती लोकांना शिक्षा करणार, मुख्य गरज आहे ती फुकट्यांची मानसिकता बदलण्याची. आमचा अर्थतज्ञ मित्र नान्या म्हणतो तसे कोणालाही काही फुकट देणे म्हणजे वैटच. बाकी , तुर्त १२-१२-२०१२ ची वाट पाहुयात. ;-)