Skip to main content

हे धदंड तत्तड...पेट्रोल अजून महाग झाले

लेखक नाना चेंगट यांनी बुधवार, 23/05/2012 19:27 या दिवशी प्रकाशित केले.

धंदड तत्तड !! धंदड तत्तड !! धंदड तत्तड !! धंदड तत्तड !! धंदड तत्तड !!

पेट्रोल साडेसात रुपयांनी महाग झाले

धंदड तत्तड !! धंदड तत्तड !! धंदड तत्तड !! धंदड तत्तड !! धंदड तत्तड !!

https://maharashtratimes.indiatimes.com/articleshow/13411047.cms

सरकारला शिव्या घालून, संताप करुन काही उपयोग नाही :)

त्यापेक्षा नाचलेले काय वाईट ! :)

धंदड तत्तड !! धंदड तत्तड !! धंदड तत्तड !! धंदड तत्तड !! धंदड तत्तड !!

नाचा रे नाचा !!!

आज सोनियाचा दिन आला... धंदड तत्तड !! धंदड तत्तड !! धंदड तत्तड !! धंदड तत्तड !! धंदड तत्तड !!

वाचने 23061
प्रतिक्रिया 119

प्रतिक्रिया

नाना चेंगट बुधवार, 23/05/2012 19:31

डॉलर ६० च्या वर गेला की पेट्रोल १००.

धंदड तत्तड !! धंदड तत्तड !! धंदड तत्तड !! धंदड तत्तड !! धंदड तत्तड !!

जोयबोय गुरुवार, 24/05/2012 16:25

हा ताशा चा आवाज आहे धंदड तत्तड !! धंदड तत्तड !! धंदड तत्तड !! धंदड तत्तड !! धंदड तत्तड !!

पैसा बुधवार, 23/05/2012 19:34

आम्ही गोव्यात रहातो म्हणजे लुस्कानीत गेलो की! गेल्या महिन्यात १५ रुपये कमी झाले होते! असो. तुमच्या आनंदात सहभागी आहोत. भारतीय नागरिकानी वाहने वापरू नयेत आणि चालून हेल्दी रहावं म्हणून भारत सरकारने उचललेलं पाऊल आहे ते! सरकारचे अभिनंदन!

https://www.kshitij.com/research/petrol.shtml ही लिंक बघा. म्हणजे पाकिस्तानपेक्षा आपण किती सुदैवी आहोत हे कळेल!! :D

नाना चेंगट बुधवार, 23/05/2012 19:39

भारतीय नागरिकानी वाहने वापरू नयेत आणि चालून हेल्दी रहावं म्हणून भारत सरकारने उचललेलं पाऊल आहे ते! सरकारचे अभिनंदन!

सहमत आहे :)

अविनाशकुलकर्णी बुधवार, 23/05/2012 20:21

सरकार तरी काय करणार?
निर्यात कमी आयात भरम साठ.
त्या मुळे तुट वाढत आहे.
रुपया घसरला.
अताच अर्नब गोस्वामी म्हणत होते पुढच्या २ आठवड्यात..डिझेल व ग्यास पण कडाडणार...
भारतात निर्यात करण्या सारखे काय आहे?
चिन ने सारे मार्केट आपल्या हातात ठेवले आहे.
मुलभुत प्रषणाच्या मुळाशी गेलात तर डोके चक्रावते.

चिरोटा बुधवार, 23/05/2012 20:25

भारतात बुद्धिमत्ता खच्चून भरली आहे. म्हणूनच तर एवढ्या परदेशी कंपन्या आहेत इकडे. आता एकच पर्याय आहे. भारतातून माणसांनी भरलेल्या बोटी सर्व दिशांना पाठ्वा.

निनाद मुक्काम … बुधवार, 23/05/2012 23:23

मिपाकरांना प्राधान्य
अमेरिकेत वाईट हॉउस आणि हॉलीवूड मध्ये चित्रपट समीक्षक म्हणून सहज खपतील.

गोंधळी बुधवार, 23/05/2012 20:33

भारतात निर्यात करण्या सारखे काय आहे?

BLACK MONEY

llपुण्याचे पेशवेll बुधवार, 23/05/2012 20:51

सरकारचे अभिनंदन. लवकरात लवकर सर्व इंधनांवरच्या सबसिडी काढून मूळ बाजार भावात इंधने उपलब्ध व्हावीत. नाहीतरी लोकाना फुकटच्या सबसिड्या लाटायची सवयच आहे आपल्याकडे.

मन१ बुधवार, 23/05/2012 22:43

खरेतर प्रगत देशात अत्यंत महाग मानली जाणारी एक वस्तू* सरकारने आधीच अत्यंत स्वस्त उपलब्ध करुन दिली आहे.
मग पेट्रोल सारख्या फडतूस गोष्टी महाग झाल्या तर काय झालं?
.
.
.
.
* मानवी जीवन ही ती वस्तू

दादा कोंडके बुधवार, 23/05/2012 23:14

चंद सिक्को में बिकता है इंसान का जमीर यहां...
कौन केहता है, के मेरे मुल्क में महंगाई बहोत है :(

मी-सौरभ बुधवार, 23/05/2012 22:48

भारतात असलेल्या मिपाकरांचे अभिनंदन!!
तुम्ही लवकरच स्वतःची गाडी वापरणे बंद करुन सार्वजनिक वाहतूकीचा आनंद घेणार आहात...

रमताराम बुधवार, 23/05/2012 23:43

नाना हल्कत अहे.

बाकी आता आठ वाजता गाडी काढून बागडायला बाहेर पडलो तेव्हा पेट्रोल पंपावरची प्रचंड म्हणजे प्रचंड अगदी तुफान गर्दी पाहून ह. ह. पु. वा. पार बाहेर रस्त्यावर लागलेल्या रांगा नि पेट्रोल पंपावर सभा असल्यासारखी एकमेकाच्या उरावर बसलेले लोक. येड्यांचा बाजार सगळा.
चारचाकी गाडीवाल्यांचे समजू शकतो पण दुचाकीची आठ लिटरची शिंची ती टाकी, फुल्ल केली तरी वट्ट पन्नास रुपये वाचतात. ते एखाद्या चैनीच्या क्षणी कुठे खर्च करतो पत्ताही लागत नाही. मग हा आचरटपणा कशाला. वर एवढ्या लोकांना पुरेल एवढे इंधन एकावेळी पंपावर नसणारच, मग ते संपले की हेच 'जागरूक' वैग्रे लोक च्यानेलना नि पेप्रांना पंपवाले कशी कृत्रिम टंचाई निर्माण केली वैग्रे मुलाखती देणार (मला 'अ वेन्स्डे' चित्रपटातला इलेक्ट्रिक बाबा आठवतो अशा वेळी) . सगळा मूर्खपणाचा कारभार.
(गरीबांना पन्नास रूपये पण खूप होतात वगैरे तर्क आगाऊच फाट्यावर मारण्यात आला आहे. ज्यांच्या दृष्टीने पन्नास रूपये 'इतके' महत्त्वाचे असतात त्यांच्याकडे दुचाकी गाड्या असतात यावर माझा विश्वास नाही.)

श्रीरंग गुरुवार, 24/05/2012 00:09

आमच्या ६ डिस्ट्रिब्यूटर्स कडे मिळून जवळपास १२०-१२५ सेल्समन काम करतात. ६०००-८००० प्रति महिना पगारावर घर चालवणार्या या लोकांपैकी बहुतेकांना स्वत्।ची दुचाकी वापरावी लागते. इतक्या पगारावर काम करणारी असंख्य जनता आहे जी एखाद्या चैनीच्या क्षणी ५० रुपये सहज खर्च करू शकत नाही. उगाच जनरलाईज (सरसकटीकरण?) करू नये. असो.

रमताराम गुरुवार, 24/05/2012 08:29

बरं.

पण मला एक सांगा, चार वाजता दरवाढ जाहीर झाल्यावर दोन्-तीन तासात एकरकमी १०% पगार खर्चून ते पेट्रोलची टाकी फुल करून घेऊ शकतील?

श्रीरंग गुरुवार, 24/05/2012 14:12

टाकी फुल करून घेण्यासाठी गर्दी करणं मूर्खपणाचंच आहे यात शंका नाही. फक्त "५० रु. म्हणजे फार नाहीत. एवढी रक्कम कोणीही एरवीच सहज खर्च करत असावेत." हे तुमचं मत पटलं नाही.

आनंदी गोपाळ गुरुवार, 24/05/2012 12:22

सिगारेटचे पाकीट ५०-६० रुपयांस मिळते. साधा चहा ५ रुपयाखाली गावांतही मिळत नाही.
हॉटेलात नाश्ता केला तरी ५० रुपये सहज जातात :(
ता.क. स्वतःची दुचाकी वापरायची जबरदस्ती करण्यात आलेली आहे काय?

श्रीरंग गुरुवार, 24/05/2012 14:16

जबरदस्तीमुळे नव्हे, तर अपरिहार्यतेमुळे वापरावी लागते स्वत्।ची दुचाकी. बाकी मी ज्या स्तरातील लोकांबद्दल बोलत होतो ते ५०-६० रुपयांच्या सिगारेट नाही ओढू शकत दिवसभरात.

चिरोटा बुधवार, 23/05/2012 23:59

पेट्रोल महाग होत असले तरी मोठमोठ्या गाड्या खपतच आहेत. महिंद्र XUV(१५-१६ लाख) ला भारतात बराच डिमांड असल्याचे वाचले. होंडा BRIO ला पण बरीच मागणी आहे.

चिंतामणी गुरुवार, 24/05/2012 08:50

आपण वर उल्लेखीलेल्या मोठमोठ्या गाड्या (होंडा BRIO नव्हे) या सर्व डिजेलवर चालतात. आणि गेले कित्येक वर्षे डिजेलची भाववाढ होत नाही. त्यामुळे अश्या गाड्यांना जास्त मागणी असते असे म्हणल्यास वावगे ठरू नये.

(आत्ताच्या घटकेला डिजेलची किंमत पेट्रोलच्या जवळपास निम्मी आहे.)

डिजेलची भाववाढ का होत नाही त्याच्या कारणांविषयी वेगळी चर्चा करण्यास हरकत नाही.

चिंतामणी गुरुवार, 24/05/2012 00:03

धंदड तत्तड !! धंदड तत्तड !! धंदड तत्तड !! धंदड तत्तड !! धंदड तत्तड !!

यु.पि.ए. सरकारला काल तीन वर्षे पुर्ण झाली. त्याचे बक्षीस मिळाले.

धंदड तत्तड !! धंदड तत्तड !! धंदड तत्तड !! धंदड तत्तड !! धंदड तत्तड !!

चिंतामणी गुरुवार, 24/05/2012 00:03

धंदड तत्तड !! धंदड तत्तड !! धंदड तत्तड !! धंदड तत्तड !! धंदड तत्तड !!

यु.पि.ए. सरकारला काल तीन वर्षे पुर्ण झाली. त्याचे बक्षीस मिळाले.

धंदड तत्तड !! धंदड तत्तड !! धंदड तत्तड !! धंदड तत्तड !! धंदड तत्तड !!

दादा कोंडके गुरुवार, 24/05/2012 00:17

तीन वर्षापुर्वी सरदरजीचा शपथविधी असताना पेट्रोल ४० रु लिटर होतं. आता तीन वर्षात दुप्पट भाव झाला आहे.
बट वी डीझर्व इट! :)

राजेश घासकडवी गुरुवार, 24/05/2012 01:50

अहो, एवढं नाचायला काय झालंय? किमती जगभरच वाढलेल्या आहेत.

भारतात गेल्या दहा वर्षांत पेट्रोलच्या किमती अडीच पट झाल्या. म्हणजे इन्फ्लेशन रेट ९.६%.

अमेरिकेत गेल्या आठ वर्षांत पेट्रोलच्या किमती दुप्पट झाल्या. इन्फ्लेशन रेट - ९.३%. २००८ मध्ये पडलेल्या किमती आता चार वर्षांत सव्वादोन पट झाल्या. इन्फ्लेशन रेट - २२.०%

मी स्वतः ९९ साली १ डॉलरला गॅलन भरलेलं आहे. आता मुकाट्याने ४ डॉलर काढून देतो. १३ वर्षांत चौपट म्हणजे इन्फ्लेशन रेट ११.३%.

उगाच सरकार अमुक करतं सरकार तमुक करतं वगैरे म्हणून का नाचावं? हे जगच विचित्र आहे, मागणी वाढली की किंमत येड्यासारखं वाढवतं, तरीही आम्हाला मागणी वाढवत गाड्या चालवायच्याच आहेत म्हणून नाचा हवं तर.

प्रदीप गुरुवार, 24/05/2012 10:16

जगात काय चालतं ते आम्हाला सांगू नका. आमचं जग वेगळं आहे, इथे बाहेरचं, आम्हाला हवं तसं आणि हव तेव्हढच पाहिलं, समजलं जातं. तेव्हा रॅशनली आम्ही काही घेऊ शकत नाही. काय समजलेत?

छोटा डॉन गुरुवार, 24/05/2012 11:11

हेच म्हणतो.

तुम्ही उगाच आकडेवारी फेकु नका आमच्या तोंडावर.
आम्ही मग उगाच पाकिस्तान, बांग्लादेश अशा देशात किमती किती आहेत अशी शेंडाबुडखा नसलेली आकडेवारी तुमच्या तोंडावर फेकु, काय समजलात ?

- छोटा डॉन

रमताराम गुरुवार, 24/05/2012 14:50

आकडेवारीचं काय हो, आपल्या हवी तशी जमा करता येते. यावरून हे आठवलं.

(संख्याशास्त्री) रमताराम

हुप्प्या गुरुवार, 24/05/2012 03:29

काँग्रेसचे समर्थक अजून कसे नाही आले.
तुम्ही ९९ मधे १ डॉ ने पेट्रोल घेतलेत म्हणून तो अमेरिकेतील सरासरी दर होतो का?

इथे हा आलेख पहा
https://gasbuddy.com/gb_retail_price_chart.aspx

२००४ सरासरी भाव २.११ डॉ/गॅलन
२०१२ सरासरी भाव ३.६२ डॉ/गॅलन

फरक किती? १.७१ पट.
शिवाय, अमेरिकेत भाव खालीही येतात. भारतात जवळपास कायम चढता आलेख असतो. त्यामुळे नुकसान जास्त.

हा भारतातील पेट्रोलच्या भावाचा आलेख
https://www.mypetrolprice.com/petrol-price-chart.aspx

१० वर्षात २.५ पट.
पेट्रोलची भेसळ, कायम वाहतूक कोंडी, अत्यंत वाईट रस्ते, कमी पगार ह्या प्रकारामुळे भारतातील पेट्रोल आणि अमेरिकेतील पेट्रोल ह्यांची उपयुक्तता फार वेगळी आहे हा मुद्दा वेगळाच.

Nile गुरुवार, 24/05/2012 03:33

शिवाय, अमेरिकेत भाव खालीही येतात. भारतात जवळपास कायम चढता आलेख असतो. त्यामुळे नुकसान जास्त.

साहेब, असं करा, तेव्हढी सबसीटी काढून टाका म्हणावं आणि जागतीक बाजारपेठेतल्या प्रमाणे ठरू दे दर पेट्रोलचा. म्हणजे भाव खाली येण्याचं सुख तुम्हालाही मिळेल.

विकास शुक्रवार, 25/05/2012 00:33

अमेरीकेत सबसिडी काढून निव्वळ जागतिक बाजारपेठेनुसार भाव वाढतो असे म्हणायचे आहे का? त्या केस मध्ये तुम्ही खालील आलेखाशी सहमत असाल असे समजतो. :-)

सरकारी संस्थळावरील माहितीनुसारः

Table ES6. Subsidies and support to fuels used outside of the electricity sector
  2000 Fuel Production Excluding that used for Electricity Generation
(quadrillion Btu)		 2010 Fuel Production Excluding that used for Electricity Generation
(quadrillion Btu)		 FY 2010 Subsidy and Support
(million 2010 dollars)		 Share of 2010 Non-Electricity-Related Fuel Production (percent) Share of 2010 Fuel-Specific Non-Electricity-Related Subsidies (percent)
Coal 2.52 2.94 169 8.3% 1.6%
Natural Gas Petroleum Liquids 28.20 28.55 2,165 80.3% 20.7%
Biofuels 2.55 3.87 7,646 10.9% 73.2%
Geothermal 0.02 0.06 73 0.2% 0.7%
Solar 0.06 0.10 169 0.3% 1.6%
Other Renewables 0.04 0.02 226 0.0% 2.2%
    Total 33.39 35.54 10,448 100.0% 100.0%

त्या शिवाय योग्य रेग्यूलेशनविरहीत असलेले speculation market म्हणजेच जागतिक बाजारपेठ आणि मुक्तअर्थव्यवस्था का?

हे म्हणत असताना, मी सबसिडींच्या बाजूने बोलत नसून लेवल फिल्ड न करता जेंव्हा एकतर्फी अपेक्षा केली जाते, त्या बद्दल आक्षेप घेत आहे. तेच मुक्त अर्थव्यवस्थेसंदर्भात. जागतिक बाजारपेठ ठीक आहे, पण मागणी-पुरवठा या (जागतिक बाजारपेठेतल्या) कारणाव्यतिरीक्त, स्पेक्यूलेशन आणि त्या अनुषंगाने तयार नाचवली जाणारी कल्पनेची भुते पण सधारण १५% भाववाढीस (2nd largest) कारणीभूत असतात.

राजेश घासकडवी गुरुवार, 24/05/2012 06:27

काँग्रेसचे समर्थक अजून कसे नाही आले.

मी कुठल्या पक्षाचा समर्थक वगैरे नाही. मी विदा न पहाता बरळणाऱ्यांचा विरोधक आहे.

तुम्ही ९९ मधे १ डॉ ने पेट्रोल घेतलेत म्हणून तो अमेरिकेतील सरासरी दर होतो का?

हो. त्यावेळी होता. खालच्या लिंकवरती अगदी १९१९ सालपासूनचे सरासरी भाव दिलेले आहेत. ९८-९९ च्या आसपास हेच भाव होते.
https://www1.eere.energy.gov/vehiclesandfuels/facts/2005/fcvt_fotw364.h…

फरक किती? १.७१ पट.

निदान तुम्ही आकडेवारीविषयी तरी बोलता आहात. हे चांगलं आहे. या आकड्यांमध्ये गंमत अशी असते की त्या वर्षाचे योग्य ते आकडे घेतले की १.७१ पट होऊ शकते किंवा २.२ पट होऊ शकते. मला त्या वादात पडायचं नाही. माझा मुद्दा असा आहे की जगभरच किमती वाढलेल्या आहेत गेल्या दहा ते पंधरा वर्षात. भारतातही ते होतं आहे. यात साधं डिमांड सप्लायचं गणित आहे. उगाच सरकारच्या नावाने (मग ते कुठच्याही पक्षाचं का असेना) बोंब कशाला मारायची?

शिवाय, अमेरिकेत भाव खालीही येतात. भारतात जवळपास कायम चढता आलेख असतो. त्यामुळे नुकसान जास्त.

हे बरोबर नाही. तुम्हीच दिलेल्या लिंकवरती गेल्या आठ वर्षांत अमेरिकेतले भाव बघा. २००८ साली अगदी ४.१२ पर्यंत पोचलं होतं, आणि दाणकन १.६१ पर्यंत आपटलं. पुन्हा आता ३.७५ च्या आसपास आहे. भारतात हे धक्के अत्यंत सौम्य करण्यात आले. तुम्हाला low pass filter ही संकल्पना माहीत आहे का? अमेरिकेतल्या खुल्या बाजारातल्या भसाभस बदलणाऱ्या किमतींना लो पास फिल्टर लावला तर भारतातल्या किमती मिळतील. सरासरी फायदा-तोटा शून्य. फक्त भाव हळूहळू बदलल्याने त्यांच्याशी ऍडजस्ट होणं त्यामानाने सोपं जातं.

हुप्प्या गुरुवार, 24/05/2012 07:45

>>
हे बरोबर नाही. तुम्हीच दिलेल्या लिंकवरती गेल्या आठ वर्षांत अमेरिकेतले भाव बघा. २००८ साली अगदी ४.१२ पर्यंत पोचलं होतं, आणि दाणकन १.६१ पर्यंत आपटलं. पुन्हा आता ३.७५ च्या आसपास आहे. भारतात हे धक्के अत्यंत सौम्य करण्यात आले. तुम्हाला low pass filter ही संकल्पना माहीत आहे का? अमेरिकेतल्या खुल्या बाजारातल्या भसाभस बदलणाऱ्या किमतींना लो पास फिल्टर लावला तर भारतातल्या किमती मिळतील. सरासरी फायदा-तोटा शून्य. फक्त भाव हळूहळू बदलल्याने त्यांच्याशी ऍडजस्ट होणं त्यामानाने सोपं जातं.

लो पास फिल्टर बद्दल का बोलावे? माणूस हा काय कपॅसिटर आहे का की भावातील हाय फ्रिक्वेन्सीचे चढ उतार अनुभवल्यावर जळून जाईल? भाव झपाट्याने कमी झाल्याने गिर्‍हाईक दु:खी होईल हे शक्य नाही. वर चढल्यावर दु:खी होईल पण अनुभव असा आहे की असा झपाट्याने खाली वा वर गेलेला भाव फार टिकत नाही. भारतात मात्र अत्यंत क्वचित वर गेलेला भाव खाली येतो.

पेट्रोल कमी जास्त झाले तरी साधारण प्रवास सामान्य माणूस तेवढाच ठेवतो. रोजचे ऑफिसला जाणे, मुलांना शाळा, क्लासेसला सोडणे, थोडीफार खरेदी, मित्रांकडे जाणे वगैरे. आता दोन वर्षाच्या काळात कायम चढता आलेख असेल तर होणारा खर्च आणि भाव वरखाली होत असताना होणारा खर्च सारखा असतो का? मला नाही वाटत.

दादा कोंडके गुरुवार, 24/05/2012 23:19

पण त्या आधिही एक "ऑर" गेट आहे. आंतरराष्ट्रीय भाववाढ, रुपयाचं अवमुल्यन, अचानकच दिसणारी पेट्रोलियम कंपन्यांची तूट वगैरे इनपूट आहेत. :)

श्रावण मोडक गुरुवार, 24/05/2012 16:39

यात साधं डिमांड सप्लायचं गणित आहे.

पेट्रोलच्या सध्याच्या भाववाढीच्या संदर्भात हे थोडं तपशिलात मांडा...

राजेश घासकडवी गुरुवार, 24/05/2012 18:35

जगभर पेट्रोलची मागणी वाढत चालली आहे हे सत्य आहे. जगभरची पेट्रोलची उत्पादनं मंदावली आहेत हेही सत्य आहे. (पीक ऑईल या विषयावरचा विकीपीडियावरचा लेख वाचावा). असं झालं की किमती वाढतात हेही सत्य आहे. आजच का किमती वाढल्या हे सांगता येत नाही. पण कधीतरी वाढायच्याच होत्या, इतकंच. यापेक्षा अधिक खोलात जायला सध्या फार वेळ नाही.

अर्धवटराव गुरुवार, 24/05/2012 04:47

कहाँ गंगु तेली...
उठसूट अमेरीकेशी तुलना करायचा मोह का होतो पब्लीकला कुणास ठाऊक... म्हणजे कसं कि तिकडे पहा किमती कशा कंट्रोलमध्ये असतात, नाहितर आपल्याकडे.. वगैरे वगैरे. आज बोटावर मोजण्याइतके देश सोडले तर जगातल्या उर्वरीत सर्व देशांपेक्षा भारतातले मध्यमवर्गी जीवनमान म्हणजे नंदनवन म्हणावे इतके चांगले आहे.
सरकारने पब्लीक ट्रान्सपोट सिस्टीम व्यवस्थीत डेव्हलप केली नाहि हा दोष आहे... मान्य... पण पेट्रोल सारख्या गोष्टी विडी ओढावी इतक्या सहजपणे फुकणार्‍या पब्लीकला काय म्हणावे?? साधे पाण्याचे साठे व्यवस्थीत सांभाळता न येणार्‍या आपल्या मध्यमवर्गी सभ्य समाजाला पेट्रोल-वीज वगैरे वापरायची शिस्त पार्श्वभागावर लाथ मारुन शिकवायला पाहिजे होती... पण इथे जनताच राजा आणि जनताच प्रजा !!!

अर्धवटराव

राजेश घासकडवी गुरुवार, 24/05/2012 06:34

उठसूट अमेरीकेशी तुलना करायचा मोह का होतो पब्लीकला कुणास ठाऊक... म्हणजे कसं कि तिकडे पहा किमती कशा कंट्रोलमध्ये असतात, नाहितर आपल्याकडे.. वगैरे वगैरे.

कृपा करून मी दिलेल्या दुव्यांवरचा विदा पहा. भारतात किमती उत्तम कंट्रोलमध्ये आहेत - अत्यंत हळुवारपणे, सावकाश भाववाढ झालेली आहे. याउलट त्याच काळात अमेरिकेतल्या किमती वेड्यासारख्या वरखाली झालेल्या दिसतात. तेव्हा माझा मुद्दा खरा तर उलट होता. अमेरिकन ग्राहकाची किती वाईट परिस्थिती आहे, भारतात ती तितकी नाही असं काहीसं सांगायचं होतं. खरं तर व्यापक मुद्दा असा होता की जगभरच किमती वाढल्या आहेत, आपल्याकडे निदान त्या नियंत्रित पद्धतीने वाढलेल्या आहेत.

अमेरिकेचं उदाहरण केवळ माझ्या गेल्या काही वर्षांतल्या माहितीचं उदाहरण म्हणून वापरलं. तुम्ही इतर देशांमधल्या पेट्रोलच्या किमती तपासून बघू शकता. भारतापेक्षा काही फार वेगळं चित्र दिसणार नाही.

दादा कोंडके गुरुवार, 24/05/2012 10:31

अमेरिकन ग्राहकाची किती वाईट परिस्थिती आहे, भारतात ती तितकी नाही असं काहीसं सांगायचं होतं. खरं तर व्यापक मुद्दा असा होता की जगभरच किमती वाढल्या आहेत, आपल्याकडे निदान त्या नियंत्रित पद्धतीने वाढलेल्या आहेत.

मज्जाच आहे. इतर कुठल्याही गोष्टीची (रस्ते, वाहतूक व्यवस्था, भाववाढ नियंत्रण) जेंव्हा तुलना केली जाते, तेंव्हा भारताची समस्या, परिस्तिथी वेगळ्या आहेत वगैरे असं म्हटलं जातं. आणि या बाबतीत सोइस्कररित्या जगभरातला विदा तोंडावर फेकून आहे हेच किती चांगलं म्हणायच काय? पेट्रोल वाढल्यामुळे बाकीचं अगदी अनधान्यासकट जी भाववाढ होते त्याचं नियंत्रण करणारी यंत्रणा आपल्याकडे आहे काय? तुम्ही म्हणता तसं खरच असलं तर अमेरिकेतून लोकं भारतात रहायला आले नसते का?

(मागच्या महिन्यात पुण्यात काकडीचे भाव ८०रु किलो बघितलेला) दादा

मदनबाण गुरुवार, 24/05/2012 06:37

ठाण्यात सगळ्यात महाग पेट्रोल मिळते ! ( ८१.३५)ही बातमी कळल्यावर माझ्या दुचाकीचा लगेच टॅक फुल केला. ! :(
सामान्य नागरीकांना अजुन नागवण्याचा सरकारच्या या निर्णयाचा मी निषेध करतो...
तुझा पगार किती आणि तू पेट्रोल भरतोस किती ? अशी नवी म्हण आता वापरली गेली पाहिजे !
धड रस्ते नसलेल्या देशात आता पेट्रोल विकत घेण्याचे वांदे !
जीडीपी ग्रोथ रेट उत्तम आहे आणि त्याची फळे नागरिक चाखत आहेत...

प्रीत-मोहर गुरुवार, 24/05/2012 07:50

people get what they deserve!
अामचे भाई पेट्रोल ची किंमत कमी व्हावी म्ह णून येवढे त्रास घेतहेत आणि इथे हे त्यावर पाण ओतायला एका पयावर!!!
we r proud of you manohar bhai

क्लिंटन गुरुवार, 24/05/2012 07:59

पेट्रोलमध्ये झालेल्या दरवाढीबद्दल कोणाही पक्षाला दोष देण्यात अर्थ नाही कारण कोणतेही सरकार असते तरी हाच निर्णय घ्यावा लागला असता.महागाई वाढण्यासाठी जागतिक कारणांबरोबरच सरकार राबवत असलेल्या पॉप्युलीस्ट धोरणांचाही (नरेगा,सबसिड्या इत्यादी) भाग आहे.यामुळे सरकारचा फिस्कल डेफिसिट वाढला आहे. २०११-१२ मध्ये फिस्कल डेफिसिट जीडीपीच्या ५.९% होता. २००७ मध्ये हाच आकडा ३.५% च्या आसपास होता.यात राज्यांचा डेफिसिट पण add केला तर हा आकडा खूप मोठा होईल. डेफिसिट वाढला की सरकारला एक तर बाजारातून पैसे कर्जाऊ घावे लागतात किंवा नोटा छापून डेफिसिट भरून काढावा लागतो. सरकारने प्रचंड प्रमाणात कर्ज घेतले तर व्याजाचे दर वाढतात आणि त्याचा महागाईवर परिणाम होतो तर नोटा छापल्या तर डायरेक्ट महागाई वाढेल. काही झाले तरी वाढणाऱ्या डेफिसिटमुळे महागाई वाढणार. महागाई आणि व्याजदर वाढले की रूपया घसरणार.रूपया घसरला की आयात केलेले तेल अजून महाग पडणार. तेव्हा तेलाचे दर वाढवले नाही (म्हणजेच सरकारने सबसिडी दिली) तर डेफिसिट आणखी वाढणार म्हणजे आणखी महागाई वाढणार. हे दुष्टचक्र चालूच राहिल. यात आणखी गुंतागुंत वाढवणारा मुद्दा म्हणजे युरोपातील संकट. यामुळे परदेशी गुंतवणुकदारांनी भारतातून पैसे काढून डॉलर या "सेफ करन्सी" मध्ये नेले आहेत/ अजूनही नेले जात आहेत. तेव्हा यातूनच डॉलरची मागणी वाढून डॉलर अजून जास्त महाग होत आहे. भारतातल्या कोणत्या पक्षाच्या सरकारने या पॉप्युलीस्ट धोरणांना तिलांजली द्यायचे धैर्य दाखविले असते? तेव्हा विरोधी पक्षांनी बाहेर राहून मजा बघावी आणि सत्ताधारी पक्षाने चटके भोगावेत हेच दृष्य इतर कोणताही पक्ष सत्तेत असता तरी बघायला मिळाले असते.

याविषयी हा लेख वेळ मिळाल्यास वाचावा ही विनंती. माझ्यातला अर्थशास्त्राचा विद्यार्थी हेच म्हणत आहे. बाकी चालू द्या.

मदनबाण गुरुवार, 24/05/2012 08:45

क्लिंटनराव मला तुम्हासनी एक प्रश्न इचारायचा आहे, तो म्हणजे वर्षानु वर्ष या तेल कंपन्या ओरडत आहेत की त्यांना करोडोंचा तोटा होत आहे, तरी या कंपन्या अजुन चालतात कश्या ? प्रचंड तोटा सहन करत असुन सुद्धा त्यांच्या कर्मचार्‍यांना पगार,बोनस कसा काय देता येउ शकतो ?

जाता जाता :--- इथेनॉल मिश्रीत पेट्रोल विक्रीस का येत नसावे बरं ?

क्लिंटन गुरुवार, 24/05/2012 09:00

या कंपन्यांमध्ये अजूनही बहुसंख्य शेअर सरकारकडेच आहेत. त्यामुळे त्या कंपन्यांना झालेला तोटा भरून काढायला सरकारवर अवलंबून राहावे लागते.म्हणजे सरकारचा पैसा (सरकारचा कसला आपलाच करदात्यांचा पैसा) या कंपन्यांचा तोटा भरून काढायला जातो. आणि तो कोणावर खर्च होतो? ते सगळेच "जेन्युईन गरज असलेले" थोडीच असतात?आज गरज म्हणून दुचाकी वापरणारे आणि इमेज म्हणून दुचाकी उडविणारे असे दोन्ही त्यात येतात. किंवा हाताशी दुचाकी आहे म्हणून अगदी ५ मिनिटांच्या चालत जायच्या अंतरावर असलेल्या ठिकाणीही दुचाकीवरून जाणारे लोक कमी का असतात?लोकांनीच अशा व्यर्थ उधळपट्टीला आळा घातला तर पेट्रोलची मागणी कमी होईल आणि असे झटके वरचेवर बसायचे नाहीत.

दुसरे म्हणजे पेट्रोलच्या झालेल्या प्रत्येक दरवाढीनंतर डिझेलच्या गाड्या घ्यायचे प्रमाण वाढते. कारण डिझेलच्या किंमती अजूनही नियंत्रणातच आहेत आणि डिझेलवर सबसिडी जास्त आहे. तेव्हा पेट्रोल महाग झाले म्हणून लोक डिझेलच्या गाड्यांकडे वळतात आणि जास्त सबसिडी असलेले इंधन वापरतात. तेव्हा पेट्रोलचे दर वाढवून कमी झालेली सबसिडी अशा पध्दतीने परत वाढते!! खाजगी वाहतुकीसाठी असलेल्या डिझेलवर असलेली सबसिडी चालू आहे तोपर्यंत हा perverse incentive चालूच राहिल.

मदनबाण गुरुवार, 24/05/2012 09:11

लोकांनीच अशा व्यर्थ उधळपट्टीला आळा घातला तर पेट्रोलची मागणी कमी होईल आणि असे झटके वरचेवर बसायचे नाहीत.
ह्म्म्म... तसेच सरकारने चांगले रस्ते बांधले तर, ट्रॅफिक जाम होउन जे लाखोंचे/ करोडोंचे इंधन वाया जाते त्यालाही आळा बसेल नाही ? ;)
(भिकार रस्त्यांच्या ठाण्यात राहणारा)

हुप्प्या गुरुवार, 24/05/2012 10:16

>>
किंवा हाताशी दुचाकी आहे म्हणून अगदी ५ मिनिटांच्या चालत जायच्या अंतरावर असलेल्या ठिकाणीही दुचाकीवरून जाणारे लोक कमी का असतात?लोकांनीच अशा व्यर्थ उधळपट्टीला आळा घातला तर पेट्रोलची मागणी कमी होईल आणि असे झटके वरचेवर बसायचे नाहीत.

ह्यावर काही विदा आहे का? खर्च होणार्‍या पेट्रोलमधील किती टक्के अशा (तुमच्या मते)व्यर्थ प्रवासात खर्च होतात? समजा ०.००१ टक्का असेल तर हा कमी केल्याने पेट्रोलचे भाव कमी होतील का?

अब्जावधी कोटी रुपयाचा भ्रष्टाचार, असल्याच अगडबंब आकड्याचा काळा पैसा हे सगळेही कसे कुणीही सत्तेवर असले तरी चालूच राहिल, आघाडीचा काहीच दोष कसा नाही आणि त्याला सामान्य माणसाची सिनेमे बघण्याची, भेळ खाण्याची, सुट्टीत गावी जायची हौसच कशी कारणीभूत आहे ह्याविषयी जडजंबाल अर्थशास्त्रीय स्पष्टीकरण वाचायला आवडेल.

श्रावण मोडक गुरुवार, 24/05/2012 16:30

महागाई वाढण्यासाठी जागतिक कारणांबरोबरच सरकार राबवत असलेल्या पॉप्युलीस्ट धोरणांचाही (नरेगा,सबसिड्या इत्यादी) भाग आहे.

नक्की? नरेगा आणि सबसिड्या व तत्सम योजना यांचा परिणाम कसा ते लिही ही विनंती. आणि त्याच जोडीने अशा योजनांच्या स्वरूपात न येणाऱ्या निर्णयांचा (दर अर्थसंकल्पात उद्योगांची किती कर्जे माफ केली वगैरे आकडे असतात ते) यासंदर्भात विचार कसा करायचा हेही लिही. वाचायचे आहे.

क्लिंटन गुरुवार, 24/05/2012 16:42

यापूर्वी डिसेंबर महिन्यात प्रदीप यांच्या भारताची आर्थिक परिस्थिती ढासळत आहे का? या चर्चेत काही प्रतिसाद लिहिले होते त्यात या गोष्टींचा उल्लेख केला होता. त्या प्रतिसादांचे दुवे देतो:

महागाई
नरेगा

क्लिंटन

विकास शुक्रवार, 25/05/2012 00:03

पेट्रोलमध्ये झालेल्या दरवाढीबद्दल कोणाही पक्षाला दोष देण्यात अर्थ नाही कारण कोणतेही सरकार असते तरी हाच निर्णय घ्यावा लागला असता.

अर्थ आहे कारण, तुमच्याच पुढील वाक्यांमध्ये आहे:

२०११-१२ मध्ये फिस्कल डेफिसिट जीडीपीच्या ५.९% होता. २००७ मध्ये हाच आकडा ३.५% च्या आसपास होता.यात राज्यांचा डेफिसिट पण add केला तर हा आकडा खूप मोठा होईल.

हा २०१० चा रॉयटरचा आलेख पहा...

त्यामुळे सगळेच दोषी आहेत असे म्हणणे जास्त योग्य ठरेल. अर्थात तुम्ही नंतर, "भारतातल्या कोणत्या पक्षाच्या सरकारने या पॉप्युलीस्ट धोरणांना तिलांजली द्यायचे धैर्य दाखविले असते?..." असे म्हणलेले असल्याने आणि त्याच्याशी अंशतः सहमत असल्याने, केवळ १५%च गुण कापलेत. ;)

अजून एक महत्वाचे कारण येथे चर्चिलेले दिसले नाही. (ही चर्चा मी आत्ताच वाचत आहे). ते म्हणजे इराणमधून असलेली आपली जवळपास वार्षिक ११% च्या तेल आयात. India to cut Iran oil imports by 11% amid US pressure

वरील विषयासंदर्भात, तमाम (विशेष करून अमेरिकेत राहून माज करणार्‍या) अनिभांना ठोकायच्या संधीकडे या धाग्यात दुर्लक्ष केले गेले म्हणून मी निषेध करत आहे. ;)

एनी वे, जोक्स अपार्ट, १५ मे च्या आसपास ही बातमी जाहीर झाली आणि तात्काळ भाववाढ झाली, यात डायरेक्ट कोरीलेशन असू शकते असे वाटत नाही का?

क्लिंटन शुक्रवार, 25/05/2012 17:06

ते म्हणजे इराणमधून असलेली आपली जवळपास वार्षिक ११% च्या तेल आयात. India to cut Iran oil imports by 11% amid US pressure

आताच दरवाढ केली त्यामागे हे कारण असू शकेलही. पण मला वाटते की झालेली दरवाढ ही गेल्या वर्षातील परिस्थितीमुळे झाली आहे आणि इराणमधून होत असलेल्या स्वस्त तेलाची आयात कमी झाल्यामुळे होणारे परिणाम यापुढील काळात जाणवतील.

स्टॅन्डर्ड ऍन्ड पूअर्स चा तेलाची किंमत मोजणारा एक इंडेक्स असतो. गेल्या वर्षभरात तो इंडेक्स सुमारे ६% ने खाली आला आहे तर भारतीय रूपया त्याच काळात सुमारे २५% ने घसरला आहे. याचाच अर्थ तेल ६% ने स्वस्त झाले असले तरी रूपयातील घसरगुंडीमुळे आपल्या आयातीचे बिल वाढले आहे. तेव्हा आयात केलेल्या प्रत्येक पिंप तेलामागे आपल्याला तोटा होत होता आणि इंडियन ऑईल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम आणि भारत पेट्रोलियम या तीन कंपन्यांना मिळून २०११-१२ मध्ये एकूण १,३८,५४१ कोटी रूपयांचा तोटा झाला.तेव्हा दरवाढ करणे अपरिहार्य होते.

आता ही दरवाढ आताच का केली असावी? इथे आपल्या लोकशाही पध्दतीच्या मर्यादा प्रकर्षाने जाणवतात.ही दरवाढ उत्तर प्रदेशातील निवडणुका पूर्ण होईपर्यंत करणे म्हणजे राजकीय आत्महत्या झाली असती.तसेच संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन चालू असताना जर दरवाढ केली असती तर संसदेत होणाऱ्या हाणामारीला तोंड द्यायची सरकारची तयारी नव्हती असे दिसते.आणखी उशीर केला तर गुजरातमधील निवडणुका अधिक जवळ आल्या असतील.तेव्हा काय करा? तर आता दरवाढ करा. जर काही चमत्कार होऊन रूपया पुढील ३-४ महिन्यात सावरला तर दरांमध्ये कपात करून गुजरात निवडणुकांना सामोरे जाता येईल असा एकंदरित हिशेब असावा असे वाटते.

रूपयाची घसरगुंडी होण्यात युरोपमधील संकटाचा वाटा आहेच. पण त्याच बरोबर fiscal deficit नियंत्रणात ठेवण्यात सरकारला आलेले अपयश हा पण महत्वाचा मुद्दा विसरता येणार नाही. भारताच्या रूपयाइतकी घसरगुंडी इतर कोणत्याच चलनाची झालेली नाही. जर deficit आणि महागाई नियंत्रणात ठेवण्यात सरकारला यश आले असते तर अर्थातच रूपया इतका गडगडला नसता. तेव्हा या बाबतीत सरकारचे अपयश आहेच. तेव्हा जर काही करायचेच असते तर ते यापूर्वी करायला हवे होते. सद्यपरिस्थितीत दरवाढीशिवाय पर्याय नव्हता.

नितिन थत्ते शनिवार, 26/05/2012 11:39

>>पण त्याच बरोबर fiscal deficit नियंत्रणात ठेवण्यात सरकारला आलेले अपयश हा पण महत्वाचा मुद्दा विसरता येणार नाही. भारताच्या रूपयाइतकी घसरगुंडी इतर कोणत्याच चलनाची झालेली नाही. जर deficit आणि महागाई नियंत्रणात ठेवण्यात सरकारला यश आले असते तर अर्थातच रूपया इतका गडगडला नसता. तेव्हा या बाबतीत सरकारचे अपयश आहेच. तेव्हा जर काही करायचेच असते तर ते यापूर्वी करायला हवे होते.

रुपयाची घसरण ही गेल्या काही दिवसात जास्त दिसत असली तरी सरासरीने रुपया दरसाल २.५%ने घसरत आहे. मधून मधून अशी अचानक घसरण दिसतच असते.

चित्र उपलब्ध नाही

या तक्त्यात २००२ च्या सुरुवातीस ४९ रु च्या आसपास गेलेला दर २००४ मध्ये उतरलेला दिसतो. २००८ मध्ये हाच दर ४०च्या खाली गेलेला दिसतो. तसेच २००९ च्या सुरुवातीला ५२ च्या वर गेलेला दर मार्च २०१२ मध्ये ४५ रुपयांपर्तंत उतरलेला दिसतो.

क्लिंटन शनिवार, 26/05/2012 19:52

चलनाचे अवमूल्यन का होते याविषयीचे तीन मुद्दे इथे लिहिले आहेत.

बाकी तुम्ही दिलेले आकडे बरोबरच आहेत पण थोडेसे फसवेही आहेत. याचे कारण २००२ ते २००७ या काळात रूपया ४९ वरून ३९ वर चढला तर २००८-०९ मध्ये ४० वरून ५२ वर गेला, परत २००९-११ मध्ये ५२ वरून ४४ पर्यंत वर चढला आणि गेल्या वर्षात ४४ वरून ५६ वर आपटला. तेव्हा 'दरवर्षी २.५% depreciation' म्हणणे ही फसवी सरासरी झाली.

१९९७ पासून रूपया आपटायचे प्रकार पाच वेळा झाले. १९९७ मध्ये पूर्व आशियाई देशांमधील संकटाच्या वेळी नोव्हेंबर १९९७ मध्ये, मे १९९८ च्या अणुचाचण्या आणि अमेरिकेचे भारतावर आलेले निर्बंध तसेच ऑगस्ट १९९८ मधील रशियन सरकारचा default आणि त्यानंतर सप्टेंबर १९९८ मध्ये LTCM हा हेज फंड कोसळल्यानंतर मे-जून ते सप्टेंबर १९९८ मध्ये, २००२ मध्ये जून-जुलै महिन्यात भारत-पाकिस्तान दरम्यान तणाव असताना कधीही युध्द भडकेल अशी परिस्थिती होती तेव्हा, सप्टेंबर २००८ ते मार्च २००९ दरम्यान लेहमन ब्रदर्स बुडाल्यानंतरच्या काळात आणि गेल्या वर्षभरात. या सर्व वेळी भारतातून परकीय गुंतवणुकदारांनी पैसा मोठ्या प्रमाणावर काढून अमेरिकन सरकारच्या bonds मध्ये गुंतवला म्हणून dollar ची मागणी वाढली होती. परिणामी dollar च्या तुलनेत रूपया कोसळला.

यावेळीही dollar भारताबाहेर जायचे महत्वाचे कारण म्हणजे युरोपातील संकट हे आहेच. अशा कोणत्याही संकटाच्या वेळी जागतिक गुंतवणुकदार इतर सगळी गुंतवणुक विकून जगातील सर्वात सुरक्षित अशा अमेरिकन सरकारच्या bonds मध्ये गुंतवणुक करतात. हे पूर्व आशियाई देशांमधील संकट, LTCM, लेहमन ब्रदर्स कोसळल्यानंतर आणि सध्या युरोपातील संकटाच्या वेळी दिसून आलेच आहे.पण यावेळी फरक काय आहे?

भारताने २००८-०९ चे संकट पार पाडले कारण त्यावेळी fiscal deficit आणि महागाई दोन्ही नियंत्रणात होते. पण नंतरच्या काळात दोन्हींवरील नियंत्रण सुटले. तसेच सरकारच्या policy paralysis मुळे (आणि काही सरकारच्या नियंत्रणात नसलेल्या गोष्टींमुळेही) कसे प्रश्न वाढले याचा आढावा इथे आणि इथे घेतला आहे. आज विविध राज्य वीज मंडळांची परिस्थिती खूपच नाजूक आहे. २००३ च्या Electricity reforms च्या वेळी या मंडळांना बेल- आऊट दिला होता आणि परत बेल-आऊट मिळणार नाही असे निक्षून सांगितले होते.पण वीजगळती रोखणे, वीजचोरीला आळा घालणे अशी पावले उचलणे म्हणजे राजकीय आत्महत्या ठरेल त्यामुळे राज्य सरकारांनी या बाबतीत विशेष पावले उचलली नाहीत. आज तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश, हरियाणा आणि राजस्थान वीज मंडळांचा २००३ पासूनचा एकूण cumulative loss १ लाख कोटी हा भयावह आकडा पार करून गेला आहे. आता वरचाच मुद्दा-- काहीच फुकट मिळत नाही तर प्रत्येक गोष्टीची कोणाला तरी किंमत मोजावीच लागते. आता या १ लाख कोटी रूपयांची किंमत कोण मोजत आहे हे समजणे फारसे कठिण नाही. पण यामुळे वीजेसारख्या मुलभूत क्षेत्रात भारतीय आणि परदेशी गुंतवणुकदारांचा विश्वास उडत चालला आहे. वीज हे क्षेत्र किती महत्वाचे आहे हे वेगळे सांगायलाच नको. यामुळे आजच्या घडीला परदेशी गुंतवणुकदार भारतात पूर्वीइतक्या सहजपणे पैसा गुंतवू शकत नाहीत. आता या परिस्थितीला सरकार (केंद्र आणि राज्य सरकारे सुध्दा) जबाबदार नाहीत हे म्हणणे खूपच धाडसाचे ठरेल. प्रश्न आहे की यासाठी काही कठोर पावले उचलायला लागतील (वीज चोरी पूर्णपणे थांबविणे, तेलाच्या किंमती वाढविणे यासारख्या) आणि अशी कठोर पावले उचलणे म्हणजे राजकीय आत्महत्या ठरेल. ते करायला आपल्या देशातले राजकीय पक्ष तयार आहेत का?

मला इतर देशांविषयी माहिती नाही. पण तथाकथित BRICS देशांमधील केवळ भारताचे चलन इतके वेगाने आपटत चालले आहे. तेव्हा युरोपातल्या परिस्थितीबरोबरच अंतर्गत कारणे इतर देशांपेक्षा भारतात जास्त असावीत असा एक कयास.

नगरीनिरंजन गुरुवार, 24/05/2012 08:03

डिझेल SUV न परवडणार्‍या आणि नाईलाजाने पेट्रोल Sedan घ्याव्या लागलेल्या गरीब लोकांचे कंबरडे मोडेल आता.
कंपनीच्या किंवा सार्वजनिक बसने प्रवास करण्याचा तिटकारा असलेल्या आणि कुल्ल्याखाली ६०-७० हजार रुपयांची दुचाकी घेऊन फिरणार्‍या अतिसामान्य लोकांचे हाल तर कुत्रेही खाणार नाही.
किती हा दैवदुर्विलास!

मदनबाण गुरुवार, 24/05/2012 08:15

कंपनीच्या किंवा सार्वजनिक बसने प्रवास करण्याचा तिटकारा असलेल्या आणि कुल्ल्याखाली ६०-७० हजार रुपयांची दुचाकी घेऊन फिरणार्‍या अतिसामान्य लोकांचे हाल तर कुत्रेही खाणार नाही.
सर्वच कंपनीच्या बसेस त्यांच्या कर्मचार्‍यांना फुकटात नेत नाहीत्,एक तर त्यांच्या पगारातुन पैसे कापले तरी जातात किंवा महिना ठराविक रक्कम भरुन प्रवास करावा लागतो, बर्‍याच वेळा ही रक्कम महिन्याला जे पेट्रोल लागते त्याच्या आस-पास असायची ( आता नसणार !) शिवाय सार्वजनिक बसचे तीन तेरा वाजलेले असतात ( ठाण्याची टीएमटी हे याचे उत्तम उदाहरण आहे.) रिक्षा परवडत नाही;तेव्हा सामान्य लोकांना कुल्ल्याखाली ६०-७० हजार रुपयांची दुचाकी घेऊन प्रवास करण्या शिवाय पर्याय उरत नाही !

चिंतामणी गुरुवार, 24/05/2012 08:58

आपल्याकडे डिझेल SUV आहे आणि ती आपल्याला परवडते हे ऐकुन आनंद झाला.

बाकी कुल्ल्याखाली ६०-७० हजाराची दुचाकी घेउन जे हिंडतात त्यांच्यासारखे उन्हातानात गरज म्हणून हिंडतात. तुमच्यासारखे वातानुकुलीत ऑफीस ते वातानुकुलीत घर एव्हढाच प्रवास, तो सुद्धा वातानुकुलीत डिझेल SUV मधून, नसतो अश्या लोका़ंचा. गरज तुला चैन वाटत असेल तर वाटो.

नगरीनिरंजन गुरुवार, 24/05/2012 10:01

माझ्याकडे डिझेल SUV काय साधी सायकलही नाही. नुकताच घरी गेलो होतो तेव्हा दिसलं की कॉलनीत प्रत्येक घरासमोर चारचाकी उभी आहे. काही घरांसमोरची जुनी जाऊन नवी आली आहे. क्षणभर वाटलं घ्यावी आपणही पण विचार केला तेव्हा कळलं की खरंच काही गरज नाही.
नुकताच मटा मध्ये रिक्षाच्या दरवाढीवर एक लेख वाचला. बस व्यवस्थेला नावं ठेवणार्‍यांनी हा लेख नक्की डोळ्याखालून घालावा.
पब्लिक ट्रान्सपोर्ट वापराच असा आग्रह नाही पण मग पेट्रोल वाढले तर किमान आरडा-ओरडा तरी नको. पेट्रोल हा हक्क नसून प्रिव्हिलेज आहे एवढेच मला म्हणायचे आहे.

मदनबाण गुरुवार, 24/05/2012 17:03

नुकताच मटा मध्ये रिक्षाच्या दरवाढीवर एक लेख वाचला. बस व्यवस्थेला नावं ठेवणार्‍यांनी हा लेख नक्की डोळ्याखालून घालावा.
मटा मधला हा लेख सुद्धा वाचावा... {टीएमटीचा 'दे धक्का{}
https://maharashtratimes.indiatimes.com/articleshow/12631719.cms
रिक्षावाले एक नंबरचे माजुरडे असता (सगळेच नाही,पण बहुसंख्य) हल्लीच इलेक्ट्रॉनिक मिटर असलेल्या रिक्षातुन नेहमीच्याच मार्गावरुन प्रवास करुन घरी आलो, जवळपास ७ ते ८ रु चा फरक पडला,म्हणजे मिटर मधे झोल करुन हे ग्राहकांना कसे लुबाडतात ते कळाले.सिएनजी रिक्षा असली तरी बर्‍याच प्रवाशांकडुन पेट्रोलचे दर पत्रक आकारले जाते. त्यांची इच्छा असेल तरच तुमच्या इच्छित स्थळी ते जाण्यास तयार होतात.

जयंत कुलकर्णी गुरुवार, 24/05/2012 09:02

क्रूड ऑईल आयात केल्या पासून ते बाजारात विक्रीला येई पर्यंत त्यात काय खर्च येतो हा डाटा कोणाकडे आहे का ?

तेल कंपन्यांना जो तोटा होतो तो फक्त आयातीच्या भावामुळे होतो का त्यांच्या अकार्यक्षमतेमुळेही होतो हे कोणी सांगेल का ?

जर या कंपन्या तुमच्या आमच्या आहेत तर आपण या लोकांना एवढा पगार देऊ शकतो का ? तुमच्या घरातील मोलकरणींना तुम्ही ५००० पगार देऊ शकता का ?

या कंपन्यांमधे नोकरांच्या बाबतीत सप्लाय-डिमांड हे नैसर्गिक तत्व डावलले जाते त्यासाठी काय करावे लागेल ? म्हणजे बाहेर लाखो लोक नोकर्‍यांसाठी रांग लावून उभे असताना कमी पगारावर माणसे आपण का लाऊ शकत नाही ?

पैसे मिळवायचे इतर मार्ग भ्रष्टाचाराने संपले आहेत त्यामुळे हा मार्ग स्विकारला गेलाय का ? म्हणजे जर २जी मधे लाखो करोड रुपये जर सरकारच्या तिजोरीत जमा झाले असते तर ही भाववाढ करायला लागली असती का ? किंवा जे सरकारने म्हटले होते की जर तेलाच्या किंमती जागतीक बाजारभावाशी जोडल्या गेल्या तर आम्ही त्यावर शून्य टॅक्स करू हे वचन पाळता अले असते का ?

पण एक बरे झाले की सरकारच्या अकार्यक्षमता व चुकीच्या धोरणांचे परिणाम जनतेच्या दरवाजापर्यंत येऊन ठेपले ते. जनता पुढच्या निवडणूकीच्या वेली निश्चितच विचार करेल.

भारतामधे जे जे अकार्यक्षम आहे त्याला घाणीतून बाहेर काढायला करदात्यांचा पैसा वापरला जातो ती सबसिडी थांबवता येईल का ? उदा. सहकार क्षेत्र......असे अनेक प्रश्न या वाढीमुळे मनात उभे राहिले आहेत हे खरे.......

सुमीत गुरुवार, 24/05/2012 11:30

हा जवळ जवळ ६०-७० टक्के असतो. त्या मध्ये केंद्रा चा आणि राज्य सरकार पासून शहराचा वाटा असतो.

https://www.dayandnightnews.com/2011/11/petrol-without-tax-cost-rs-42-a…

https://www.indiandefence.com/forums/social-political-issues/10989-why-…

जागतिक बाजारात पेट्रोल ची किंमत वाढते ते ठिक आहे, भारतात पण वाढवा पण ह्या गरजे पेक्षा जास्त "करा" चे काय.
बरे, हा कर गोळा करून सुद्धा रस्ते आणि सार्वजनिक वाहतूक पण बेकार. त्या मध्ये सुधारणा शून्य.
मग हा कर जातो कुठे?

चिंतामणी गुरुवार, 24/05/2012 12:12

पेट्रोलच्या किमतीतील ६०-७० टक्के वाटा हा करांचा असतो. (म्हणजे कर हे ७०% पेक्षा जास्त असतात).

E.D,. V.A.T. त्या व्यतीरीक्त अनेक अधीभार आणि (फक्त महाराष्ट्रातच) ऑक्ट्राय हे सर्व वाटेकरी आहेत.

अवांतर- (१) अनेकांना माहीत नसेल की या अधीभारातील एक अधीभार रस्त्यांसाठी असतो. आपण अधीभार देतोच. त्याशिवाय "टोल" देतो.

(२)भारतातच नव्हे तर संपुर्ण जगा२)ऑकट्राय फक्त महाराष्ट्रात आणि तोसुद्धा फक्त मोठ्या शहरात चालू आहे.

सुमीत गुरुवार, 24/05/2012 12:55

की फक्त महाराष्ट्रात "जकात" (की जिझिया ?) कर आहे.

आता प्रश्न असा की एकूण कर पद्धतीला आळा कसा घालायचा? "जन हीत" याचीका दाखल करू शकतो का?

चिंतामणी गुरुवार, 24/05/2012 15:02

फक्त महाराष्ट्रात आणि तोसुद्धा निवडक शहरातच चालु आहे.

जकात सर्व टॅक्सेस किमतीत मिळवून आणि वाहतूक खर्चसुद्धा त्यात मिळवुन होणा-या रकमेवर घेतली जाते.

म्हणजे ती पेट्रोलचा दर + E.D. + त्यावरील अधीभार + V.A.T+ राज्य सरकारचे अधीभार एव्हढ्या सगळ्यांची बेरीज करून त्यावर ऑक्ट्राय लागू करतात.

अवांतर- प्रामाणीकपणे जकात भरणा-याकडे चोर असल्यासारखे बघीतले जाते आणि तशी वागणूक मिळते. त्याशिवाय कितीही प्रामाणिक असलात तरी चिरीमिरी वसूल केलीच जाते.

अमृत गुरुवार, 24/05/2012 09:31

आज सकाळीच पेट्रोल भरले ८३.९२ प्रती लिटर (हैद्राबाद मधे)

अमृत

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे गुरुवार, 24/05/2012 10:22

नानू लेका, आमच्या दु:खावर फूंकर घालण्याऐवजी आनंद व्यक्त करत आहात कुठे फेडाल हे पाप ?

आपण स्वत: पेट्रोलला काही पर्याय निर्माण केले पाहिजेत. काहीतरी टाकावू वस्तू आणि कोणत्या तरी झाडाची जडीबूटी कुटून त्याचा एक थेंब पाण्यात मिसळून कमीत कमी एका थेंबापासून पाच पंचवीस टँकर पेट्रोल निर्मिती झाली पाहिजे त्याशिवाय पेट्रोलचे भाव काही कमी होणार नाही. :)

-दिलीप बिरुटे

ऋषिकेश गुरुवार, 24/05/2012 10:54

फक्त पेट्रोल महागलंय ना! मग ठिक आहे
डीझेल महागलं असतं तर बर्‍याच गोष्टी महाग झाल्या असत्या. पेट्रोलवाढीमुळे फार वाईट वाटत नाही.
(मी पेट्रोल किंवा डीजेलवर चालणारे कोणतेही वाहन बाळगत अथवा चालवत नाही.)

मदनबाण गुरुवार, 24/05/2012 11:19

बाबाजी के चरणों में कोटी कोटी प्रणाम !

बाबाजी ये मेहेंगाई बोहोत बढ गई है... पेट्रोल तो मेहंगा ही होते जा रहा है ! क्या आपकी "कॄपा" से ये मेहेंगाई कम हो सकती है ? ;)
मेहेंगाई से बचने के लिये आपकी "कॄपा" पाना बोहोत आवश्यक हो गया है ! क्या आपकी "कॄपा" हिंदुस्थान के सभी लोगों को मिल सकती है ?
सभी हिंदुस्थानी लोगों को आपकी यह असीम "कॄपा" प्राप्त करने के लिए कितीनी जेब खाली करनी पडेगी ? यह बताना न भुलिये !
आपका परम भक्त...
(बाबा मियॉ प्रेमी) ;)

इरसाल गुरुवार, 24/05/2012 12:46

एक सुचवणी.....
ते कृपा नका लिहु हो, मराठी-हिंदी वाटते. किरपा लिहा पंजाबी-हिंदी मग सही वाटेल.

स्वातीविशु गुरुवार, 24/05/2012 11:14

माणसाचे जगणे महागच झाले आहे, त्यात विशेष काय? स्वस्त असे काहीच राहिले नाही. भाजीपाल्यापासून, धान्ये, दुध, औषधे, एल.पी.जी, बसभाडे, रिक्षाभाडे इ. सगळ्यांची भाववाढ झालीच आहे, त्यात पेट्रोलची किंमत वाढ्ली इतकेच ( ती दर ४-६ महिन्यांनी होत असते) . :)

हे तर सोडा २०११-१२ मध्ये स्टेनलेस स्टीलचा भाव २-३ वेळा वाढला आहे. :)

पण सरकारी कामगारांना मात्र ६वा वेतन आयोग मिळाला ना, मग आणखी काय पाहिजे. किंमती वाढ्ल्या की टॅक्स वाढ्ला, टॅक्स वाढ्ला की सरकारी खजिना भरला, मग ७वा वेतन आयोग देता येईल ना.....खाजगी कामगारांच्या हाती काय (२जी आणि ३जी आणि आणखी काही घोटाळयांमुळे) घंटा.....

नाचा...धंदड तत्तड !! धंदड तत्तड !! धंदड तत्तड !! धंदड तत्तड !! धंदड तत्तड !!

विसुनाना गुरुवार, 24/05/2012 12:12

समजा, सरकारने डिझेल, केरोसिन आणि स्वयंपाकाचा ग्यॅस यांची सबसिडी बंद केली, त्याबरोबरच पेट्रोलसह या सर्व इंधनांवरचा करही माफ केला आणि त्यांच्या किंमतींवरील नियंत्रणही रद्द केले तर -
१.या इंधनांच्या प्रत्यक्ष किंमती किती असतील?
२.ऑईल कंपन्यांना होणारा तोटा भरून निघेल काय?
३. सरकारच्या तिजोरीवरचा बोजा वाढेल की कमी होईल?
४. देशात महागाई वाढेल की कमी होईल?

या प्रश्नांची उत्तरे कोणी अगोदरच शोधली आहेत का? असल्यास ती द्यावीत. नसल्यास ती उत्तरे कोठे मिळतील? जाणकारांनी कृपया माहिती द्या.(गोव्यातील प्रयोगाबाबत कुणाला अधिक माहिती आहे काय?)

ता.क. रस्त्यावरची स्वयंचलित वाहनांची गर्दी तशीच आहे.

सुमीत गुरुवार, 24/05/2012 12:58

अफाट कर गोळा करून पण सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था कुचकामी आहे.

मिसळलेला काव्यप्रेमी गुरुवार, 24/05/2012 15:02

प्रश्न फक्त पेट्रोल दरवाढीचा नाही, त्या अनुषंघाने येणार्‍या इतर वस्तूंच्या दरवाढीचा देखिल आहे.
आता पेट्रोलचे दर वाढले म्हटल्यावर, भाजी, दूध, किराणा, आणि इतर जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव देखिल वाढणार.
दूध आजच्या तारखेलाच ४० ते ४५ रुपयांवर आहे, LPG आधिच १२५ ते १४० च्या घरात आहे. आज कुठलीही भाजी २० ते ३० रुपये किलोच्या खाली नाही (निदान ठाण्यात तरी!) या सगळ्या भावांमधे प्रचंड प्रमाणात वाढ होणार.
जे लोक दिवसाला २००-२५० रुपये कमावतात त्यांनी कसे जगायचे हा प्रश्न आहे.
मी आणि इतर अनेक मिपासदस्य या वर्गात मोडत नाहीत. पण म्हणून जगभर पेट्रोलचे दर वाढतायत तर भारतातही वाढणारचं, पेट्रोल हि गरज नसून चैन आहे वगैरे बोलायला आपल्याला फार त्रास होत नाही. त्यात आपण सुशिक्षित, आपल्याला आकडेवारी आणि इतर सामाजिक, राजकिय समीकरणे समजतात, ती सर्व वर्गातील लोकांना कळतीलच, किंवा कळलीच पाहिजेत हा बालिश विचार आहे.
सरकार शिव्या देण्यात मतलब नाही, सरकार काय करणार वगैरे बोलणार्‍यांना हे समजणे अवघड नाही, कि सरकार या सारख्या प्रश्नांवर सर्वसमावेशक तोडगा काढण्यासाठी असते. आणि दुर्दैवाने आज भारतात असा कुठलाही पक्ष नाही, ज्याच्या कडे अशा संवेदनशील प्रश्नांचे गांभिर्य जाणून त्यावर तितक्याच सारासार बुद्धीचा वापर करुन तोडगा काढण्याची कुवत असलेले नेते आहेत. काँग्रेस असो वा भाजप असो, सगळेच फक्त या गोष्टीकडे एक "निवडणूकीसाठी मिळालेला मुद्दा" याच नजरेने बघतात.
आणि यापुढील धोका हा, कि आज जर परिस्थिती इतकी चिंताजनक आहे तर आज जी पिढी २० वर्षे वयोगटात मोडते, नवतरुणवर्ग, त्यांच्यापुढे काय काय वाढून ठेवले आहे हे तो इश्वरचं जाणे!! :(

ईन्टरफेल गुरुवार, 24/05/2012 22:27

दूध आजच्या तारखेलाच ४० ते ४५ रुपयांवर आहे,>>>>>>>>>
माझ्या दुग्ध आहे या व्यवसायात मला मिळालेले पैसे !
मला आजच्या तारखेला १२.१४ पैसे प्रति लिटर भाव मिळाले
मग मि काय करु ????????????

मितभाषी गुरुवार, 24/05/2012 22:49

मला आजच्या तारखेला १२.१४ पैसे प्रति लिटर भाव मिळाले

प्रत काय?
फॅट?
एस एन एफ?
उगीच काहीही सांगू नका. :)

विजय_आंग्रे गुरुवार, 24/05/2012 16:31

आता पेट्रोलचे दर वाढले म्हटल्यावर, भाजी, दूध, किराणा, आणि इतर जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव देखिल वाढणार. दूध आजच्या तारखेलाच ४० ते ४५ रुपयांवर आहे, LPG आधिच १२५ ते १४० च्या घरात आहे. आज कुठलीही भाजी २० ते ३० रुपये किलोच्या खाली नाही (निदान ठाण्यात तरी!) या सगळ्या भावांमधे प्रचंड प्रमाणात वाढ होणार.

हे कस शक्य आहे, भाव पेट्रोलचे वाढलेतन की डीजलचे?

५० फक्त गुरुवार, 24/05/2012 18:57

जीवनावश्यक वस्तुंची मोठ्या प्रमाणावर वाहतुक डिझेलच्या वाहनातुन होते, पण ज्याला लास्ट माईल म्हणतात ते सगळं पेट्रोलवरच असतं, जवळपास ९०%, त्यामुळं तिथं खुप मोठा फरक पडतो.

अविनाशकुलकर्णी गुरुवार, 24/05/2012 16:42

पेट्रोलच्‍या दरात प्रति लिटर 7.50 रूपयांची दरवाढ केल्‍यानंतर केंद्र सरकारच्‍या रडावर आता डिझेल आणि घरगुती वापराचा गॅस आहे. सरकारने याचेही दर वाढवण्‍याची तयारी केली आहे. शुक्रवारी होणा-या बैठकीनंतर सरकार याची घोषणा करण्‍याची शक्‍यता आहे.

सरकारने डिझेलच्‍या दरात 3 ते 5 रूपये आणि घरगुती गॅसच्‍या दरात 400 रूपये वाढ करण्‍याची योजना केल्‍याचे पेट्रोलियम मंत्रालयाच्‍या एक वरिष्‍ठ अधिका-याने दैनिकभास्‍करडॉट कॉमशी बोलताना सांगितले. पेट्रेलियम पदार्थाच्‍या दरात वाढ करण्‍यासाठी सरकारवर सध्‍या प्रचंड दबाव आहे.

पिवळा डांबिस गुरुवार, 24/05/2012 22:27

पेट्रोल नश्वर आहे...
अन् महागाई सत्य आहे.....
मग उगा आक्रंदन करण्यात,
काय बरे तथ्य आहे?

ज्या गोष्टींवर आपला कंट्रोल नाही त्याविषयी उगीच चिडाचीड न करायला शिकलेला,
पिवळा डांबिस

राजेश घासकडवी गुरुवार, 24/05/2012 22:44

ज्या गोष्टींवर आपला कंट्रोल नाही त्याविषयी उगीच चिडाचीड न करायला शिकलेला,

डांबिसकाका, तुमने तो पीईच नही या धर्तीवर तुमने तो कभी खरी तक्रार कीईच नही. अहो, तक्रार करायची ती आपला ज्या गोष्टीवर बिलकुल कंट्रोल नाही त्या बाबतीतच! आपला कंट्रोल असतो तेव्हा आपल्यावर जबाबदारी येते की काहीतरी करण्याची. यवढं कसं हो तुम्हा झंटलमन लोकांना समजत नाही?

पिवळा डांबिस गुरुवार, 24/05/2012 23:22

मग ही घ्या तक्रार......
"आजकाल पेट्रोलचे भाव गगनाला भिडले आहेत. साधी टाकी फुल्ल करायची तरी खिशाला मोठे भगदाड पडत आहे. शिवाय इतके पेट्रोल जाळल्याने त्या ओझोन लेयरला भलेमोठे भगदाड पडत आहे ते वेगळेच. पृथ्वीच्या पोटातला पेट्रोलचा साठादेखील संपुष्टात येत आहे...
स्वर्गामधले लट्ठ देव काय नुसते अमृत ढोसून झोपा काढत आहेत काय?"

संतप्त सार्वजनिक मिपाकर,
पिवळा डांबिस
:)

Nile गुरुवार, 24/05/2012 22:58

ज्या गोष्टींवर आपला कंट्रोल नाही त्याविषयी उगीच चिडाचीड न करायला शिकलेला,

मग मराठी माणसानं करावं तरी काय? ;-)

३_१४ विक्षिप्त अदिती शुक्रवार, 25/05/2012 02:26

या दोन प्रतिसादांचा विचार करता बाबा घासकडवी पूजावाले उर्फ गुर्जी हे अस्सल मराठी माणूस नाहीतच असा निष्कर्ष निघतो. अधिक संशोधनाअंती ते सरासरीपेक्षा फारच जास्त शिकलेले आणि विचार करणारे (सामान्य भाषेत विचारजंत किंवा दाखवायच्या उच्चभ्रू भाषेत विचारवंत) असल्याचे लक्षात येते. सबब बाबा घासकडवी पूजावाले उर्फ गुर्जी हे अस्सल मराठी माणूस नसून, सामान्यांच्यापेक्षा अधिक शिकलेले विचारवंत* असल्यामुळे त्यांचाही निषेध करते.

*मी दाखवायची उच्चभ्रू असल्यामुळे विचारवंत म्हणते. खर्‍या उच्चभ्रूंनी शक्य असल्यास विचारजंत असे वाचावे.

अवांतर: जागतिक बाजारात क्रूड अथवा कच्च्या तेलाची किंमत किंचित वाढून आत्ता ९० डालरांवर आहे.

नितिन थत्ते शुक्रवार, 25/05/2012 00:03

आणखी विश्लेषण

चित्र उपलब्ध नाही

दिल्लीऐवजी मुंबईतील किंमत घेतली असती तरी निष्कर्षात फरक आला नसता.

टीप: कोणाला असे वाटू शकेल की यूपीए सरकारच्या काळात रुपयाच्या किंमतीत घसरण झाल्यामुळे क्रूड तेलाचे रुपयातील भाव अव्वाच्या सव्वा झाले आहेत. पण तसे नाही हे खालील गणितातून दिसून येईल.

रालोआच्या ७४ महिन्यांच्या (६.१६ वर्षे) काळात डॉलर ३९.५६ रु वरून ४५.१७ रु पर्यंत वाढला. म्हणजे डॉलर प्रतिवर्ष २.१७% दराने वधारला.
यूपीए च्या ९६ महिन्यांच्या (८ वर्षे) काळात डॉलर ४५.१७ वरून ५६.०० रु पर्यंत वाढला. म्हणजे प्रतिवर्ष २.७२% दराने वधारला. दोन्ही दरांत फारसा फरक नाही.

म्हणजे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील क्रूडच्या दरामुळेच दरवाढ होत आहे असे दिसते. तरीही काही प्रमाणात सरकार ही वाढ शोषत आहे असे पेट्रोलच्या दराच्या क्रूड दराशी असलेल्या प्रमाणावरून दिसेल. रालोआ सरकारच्या काळातही अश्याच रीतीने क्रूडतेलाची दरवाढ शोषली जात होती. (गुणोत्तर कमी झाले).

३_१४ विक्षिप्त अदिती शुक्रवार, 25/05/2012 03:22

१९९८ ते २०१२ मधे कच्च्या तेलाचे भाव (रूपयामधे) साधारण १० पट वाढले, पण पेट्रोलचे दर ३ पटच वाढलेले आहेत. याचा अर्थ पेट्रोलचे भाव पुरेसे वाढलेले नाहीत.

नितिन थत्ते शुक्रवार, 25/05/2012 07:45

बरोबर. ती कसर विमानाचे इंधन किंवा वंगणे आणि इतर उत्पादनांच्या भाववाढीतून भरून काढली असावी.

वरच्या सारखी तुलना डिझेल, रॉकेल यांच्यासाठी करून पाहिली तर आणखीच वेगळे चित्र दिसेल.

प्रदीप शुक्रवार, 25/05/2012 21:28

पेट्रोल, डिझेल, केरोसिन व घरगुती वापराचा गॅस (LPG) ह्यांचे भाव भारतात कसे ठरवले जातात, त्यावरील कर किती असतात, ह्यांविषयी अत्यंत उपयुक्त व सविस्तर माहिती येथे मिळेल.

ह्या माहितीचे मला उमजलेले संकलन मी येथे केले आहे:

भारतात इंडियन ऑईल, भारत पेट्रोलियम व हिंदुस्तान पेट्रोलियम ह्या तीन तेल विक्री कंपन्या ('तेविकं') आहेत, ह्या तिन्ही संपूर्ण भारत सरकारच्या मालकीच्या आहेत.

२००२ सालापर्यंत केंद्र सरकार पेट्रोल, डिझेल, केरोसिन व घरगुती वापराचा गॅस ('गॅस') ह्यांच्या किरकोळ विक्रीच्या किंमती स्वतःचे काही 'गुप्त' (opaque) फॉर्म्युले वापरून ठरवत असे. एप्रिल २००२ साली तत्कालिन केंद्र सरकारने ही पद्धत झुगारून देऊन किरकोळ भाव ठरवावयाची नवी पद्धत अवलंबली. त्यानुसार ह्या तीन तेविकंना स्वतः ह्या मालांचे किरकोळ भाव, आयात भावांच्य आधाराने ठरवता येणार होते. ह्याचवेळी केंद्राने खाजगी कंपन्यांनाही रिफायनींग व तेलविक्रीचे परवाने द्यायचे ठरवले. तेव्हा रिलायन्स व एस्सार ह्या दोन कंपन्या ह्या व्यवसायात उतरल्या.

परंतु २००४ साली सरकारने ह्या मालांचे भाव ठरवण्याचे तेविकंचे हक्क काढून घेतले, कारण जगातील क्रूड तेलाचे , तसेच इतर तेल- मालांचे भाव वेगाने वाढू लागले होते. ह्यानंतर केंद्राने स्वत: पुन्हा हे भाव ठरवण्याचे हाती घेतले. तेव्हापासून केंद्राने पेट्रोल व डिझेल ह्यांच्या भावांत सुमारे १० वेळा वाढ केली आहे, परंतु केरोसिन व गॅस ह्यांचे भाव जवळजवळ स्थिर ठेवलेले आहेत.

आता तेविकंना रिफायनरीजकडून मिळणार्‍या तेलमालांचे (पेट्रोल, डिझेल, केरोसिन व गॅस) भाव वाढू लागले होते, परंतु त्यांच्या विक्रीच्या किंमती, ग्राहकांना परवडाव्यात ह्यासाठी केंद्राने बांधून ठेवल्या होत्या. ह्यामुळे तेविकंचा तोटा होऊ लागला. तेविकंना मिळणारी विक्री किंमत, त्यांना रिफायनरीजना द्यावी लागणार्‍या किंमतींपेक्षा कमीकमी होऊ लागली. ह्या तफावतीस under recoveries असे संबोधले जाते. (हे थोडे सुलभीकरण आहे, पण मूळार्थ बरोबर आहे). वाढत्या under recoveries चा परिणाम त्यांच्या book values घसरण्यात झाला. उदा. एप्रिल २००८ ते डिसेंबर २००८ ह्या अवधित ह्या तीन तेविकंच्या book values सुमारे २५ ते ४३ टक्क्यांनी घसरल्या. त्यांचा हा तोटा भरून काढण्यासाठी केंद्राने दोन मार्ग अवलंबिले. पहिला, तेविकंच्या upstream सरकारी कंपन्यांना पडेल किंमतीत तेविकंना विक्री करण्यास भाग पाडणे. दुसरा, तेविकंना 'तेल रोखे'देणे. हे तेल रोखे तेविकं लगेचच बाजारात विकून नगद पैसा मिळवू शकत, अथवा ते तसेच जवळ बाळगून, redemption च्या वेळेपर्यंत त्यावर सरकारकडून नियमित रीत्या व्याज घेऊ शकत. हे तेल रोखे केंद्राने off budget देणे आरंभले. अर्थात त्याच्या गंगाजळीतून हे पैसे दिले जात होते. ही एक प्रकारची तेविकंना केंद्राने दिलेली सब्सिडीच होय.

ह्याचबरोबर केंद्राने गेल्य काही वर्षांत ह्या तेलमालांवरील अबकारी कर कमीकमी करत आणलेले आहेत. उदा. २००४ ते जून २००८ ह्यांदरम्यान पेट्रोलवरील अबकारी कर (२६ % + ७.५ रू.) प्रति लिटरपासून आता तो रू. १४.३५ प्रति लिटर इतका कमी केला आहे, डिझेलवरील अबकरी करातही अशीच घसरण केलेली आहे. ह्याच दरम्यान गॅस व केरोसिन ह्यांवरील अबकारी कर, अनुक्रमे ८ % व १६ % ह्यांपासून दोन्ही शून्यावर आणले आहेत.

म्हणजे २००४ सालापासून केंद्राने तेल रोखे व कमी केलेले स्वत:चे कर, अशा दोन्ही उपाययोजना करून तेलमालांचे ग्राहकांना पडणारे भाव रोखून धरण्याचा प्रयत्न केला आहे. अर्थात ह्याचा बोजा केंद्राच्या अर्थसंकल्पावर पडला आहे. उदा. २००७-८ साली केंद्राची वार्षिक तूट ५.७ % होती, ती २००८-९ ह्या वर्षात ११.४ % इतकी वाढली.

ह्या काळांत बहुतांश राज्य सरकारांनी ह्या मालांवरील आपापले कर कमी केलेले नाहीत.

आताच्या भाववाढीनंतर पेट्रोलच्या दिल्लीतील भावांचा तक्ता येथे देत आहे.

ही व इतर राज्यांतील सध्याचे तेलमालांचे भाव ह्यांची माहिती येथे मिळेल.

राजेश घासकडवी शुक्रवार, 25/05/2012 21:54

भाव नियंत्रित ठेवण्यासाठी सरकारने केलेल्या प्रयत्नांचा अतिशय सोप्या भाषेत घेतलेला आढावा आवडला. नियंत्रण अर्थातच अनंतकाळपर्यंत करता येत नाही. त्यामुळे कधीतरी भाववाढ होणारच. सध्या झालेल्या भाववाढीमागे हे कारण आहे, हे छान समजावून सांगितलेलं आहे. दुर्दैवाने भाववाढ रोखून धरण्यासाठी, किंवा ती संयतपणे व्हावी याबद्दल श्रेय देण्याऐवजी जेव्हा ती अनिवार्यपणे करावी लागते तेव्हा तक्रार होते. 'सरकारने भाव वाढवले (किंवा वाढू दिले)' एवढंच लोकांना लक्षात येतं. या सगळ्या कंपन्या पूर्णपणे प्रायव्हेटाइज केल्या तर भाव भसाभस वरखाली गेले असते आणि शेवटी हिशोब तोच राहिला असता, हे विचारात घेतलं जात नाही.

अर्धवटराव शुक्रवार, 25/05/2012 22:19

>>या सगळ्या कंपन्या पूर्णपणे प्रायव्हेटाइज केल्या तर भाव भसाभस वरखाली गेले असते आणि शेवटी हिशोब तोच राहिला असता, हे विचारात घेतलं जात नाही.
-- कंपन्य पूर्णपणे प्रायव्हेटाईज केल्या असत्या तर भाव वर-वर-वर-एखादवेळी खाली असं काहि झालं असतं... मग त्यात राजकारणी+उद्योगपती अश्या लॉबीप्रेरीत इतर कंपन्या उतरल्या असत्या... आणि एक सहकार क्षेत्रासारखं कुरण तयार झालं असतं. मग परत आत्महत्या वगैरे आल्याच.

अर्धवटराव

प्रदीप शनिवार, 26/05/2012 06:56

माझ्या प्रतिसादात मी रिलायन्स व एस्सार ह्यांचा उल्लेख केलेला आहे. २००२ सालच्या खाजगी कंपन्यांनाही रिफायनरींग व मार्केटींगसाठी परवानगी देण्यात येण्याच्या धोरणामुळे ह्या दोन्ही कंपन्या त्या क्षेत्रात उतरल्या. पण त्या कंपन्या डोमेस्टिक मार्केटसाठीच्या आपापल्या तेलमालाची, मी निर्देशिलेल्या तीन तेविकंना, घाऊक विक्री करतात, त्यामुळे सरकारच्या नियंत्रित भावांचा त्यांच्यावर परिणाम होत नाही.

३_१४ विक्षिप्त अदिती शनिवार, 26/05/2012 03:22

अमेरिकेला हवे तेव्हा डॉलर छापून तेल विकत घेता येतं*. भारताला डॉलर छापता येतील, पण ते डॉलर तेल विक्री करणारे देश मान्य करणार नाहीत. भारताला खरोखरच निर्यात करून डॉलर कमावून खर्च करावे लागणार. किंवा इतर कोणत्या देशाने भारतीय रूपये घेऊन त्याबदल्यात तेल विकायचं ठरवलं तर त्या ही देशाचा इराक/इराण व्हायला फार वेळ लागणार नाही.

*अमेरिका प्रत्येक वेळेस डॉलर छापतेच असं नाही, पण QE वगैरेंचा परिणाम बाजारावर होतोच. भारतातल्या अशा प्रकारच्या फियाट करन्सीच्या तेजी-मंदीमुळे तेलबाजारावर परिणाम होत नाही.

विकास शनिवार, 26/05/2012 22:28

भारताला डॉलर छापता येतील,

असहमत. भारतात डॉलर नाही डालर छापता येतात. शिवाय ते नाण्यांमधे असतात त्यामुळे टाकसाळीत तयार होतात. :-)

३_१४ विक्षिप्त अदिती शनिवार, 26/05/2012 23:03

हा विनोद असेल तरी डोक्यावरून गेला. आणि विनोद नसेल तरीही. कृपया मला मदत कराल का? Will you please help me here?

विकास शनिवार, 26/05/2012 00:38

प्रतिसाद खूपच माहितीपूर्ण आहे! धन्यवाद!

अर्थात ह्याचा बोजा केंद्राच्या अर्थसंकल्पावर पडला आहे. उदा. २००७-८ साली केंद्राची वार्षिक तूट ५.७ % होती, ती २००८-९ ह्या वर्षात ११.४ % इतकी वाढली.

सहमत. पण त्याचे कारण केवळ पेट्रोल / तेल आहे असे वाटत नाही तर एकूणच धोरणात्मक निर्णय आहेत. हे (क्लिंटनच्या एका प्रतिसादास दिलेल्या उत्तरात म्हणल्याप्रमाणे) काही कोणा एका पक्षासंदर्भात अथवा आघाडीसंदर्भात म्हणत नाही.

प्रदीप शनिवार, 26/05/2012 07:12

त्याचे कारण केवळ पेट्रोल / तेल आहे असे वाटत नाही तर एकूणच धोरणात्मक निर्णय आहेत

अगदी मान्य. विमान तेले व वंगणे (ज्यांच्या विक्रीभावांवर मर्यादा ठेवलेल्या नाहीत) वगळता इतर तेलमालांपासून सरकारला किती निव्वळ नफा होतो, ह्याची मलाही नक्की माहिती नाही.पण मी उल्लेखिलेल्या आय. ई. ए. च्या दुव्यावरील Petrolium Product Pricing In India ह्या पेपरात ह्या संबंधात असा उल्लेख आहे :

Mounting oil bond debt has led to a period of considerable budgetary excess in India. With tax revenues falling, stimulus spending accelerating, and off-budget debt issuance increasing rapidly, India’s government deficit (across all levels of government and including off-budget components) more-than-doubled in nominal terms from 5.7% of GDP in FY 2007-08 to 11.4% in FY 2008-09. Total state and central government debt is estimated at 82% of GDP. As rating agency Standard & Poor’s (S&P) is keen to highlight, the key factor in this fiscal excess is the rapid increase in off-budget debt issuance, and in particular oil bond issuance

(ह्यातील अधोरेखन माझे आहे).

क्लिंटन शनिवार, 26/05/2012 19:10

थोडक्यात घेतलेला आढावा आवडला. यात किंचित सुधारणा करतो.

अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जींनी २०१० च्या अर्थसंकल्पात नवीन तेल रोखे न जारी करायची निती पुढे चालू ठेवली जाईल असे म्हटले होते. " I have made a conscious effort to avoid issuing bonds to oil and fertiliser companies.I would like to continue with this practice of extending Government subsidy in cash, thereby bringing all subsidy related liabilities into our fiscal accounting" अर्थमंत्र्यांचे अधिकृत भाषण India Budget या संकेतस्थळावर इथे मिळेल. याचा अर्थ नवे तेल रोखे जारी करणे २००९-१० मध्येच बंद केले होते असे दिसते. तसेच २०११ च्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी म्हटले: "In my last Budget, I had stated that Government would avoid issuing
bonds in lieu of subsidies to oil and fertiliser companies. I have adhered to this
decision, thereby bringing all subsidy related liabilities into our fiscal
accounting" (मुद्दा क्रमांक १३७). तर २०१२ च्या अर्थसंकल्प सादर केलेल्या भाषणात या रोख्यांचा उल्लेख नाही.

२०१० च्या अर्थसंकल्पात सरकार नवीन तेल रोखे जारी करणार नाही हे अर्थमंत्र्यांनी जाहिर केले ही चांगली गोष्ट असल्याचे प्राध्यापक टी.टी. राम मोहन यांनी वर्गात म्हटल्याचे मला चांगलेच आठवते.

तेव्हा सरकारने तेल रोखे जारी करणे २-२.५ वर्षांपूर्वी बंद केले आणि तेवि कंपन्यांना रोख सबसिडी देणे चालू केले. जर सरकारने ती सबसिडी वेळेवर दिली नाही तर या कंपन्यांना बाजारातून खेळत्या भांडवलासाठी कर्ज घ्यावे लागेल आणि या कंपन्यांचा आकार लक्षात घेता त्यांना अनेक हजार कोटींचे कर्ज घ्यावे लागेल आणि एकदम बल्कमध्ये इतके कर्ज घ्यावे लागल्यास अर्थातच व्याजाचे दर वाढतील आणि त्याचे सगळे वाईट परिणाम होतील हे नक्कीच.

प्रदीप शनिवार, 26/05/2012 09:51

पेट्रोलवरील राज्यवार कर पुढीलप्रमाणे:

जाणकारांनी आता ह्यातून राजकीय पक्षवार करांची मोजदाद करावी.

गोव्यात स्थानिक कर जवळजवळ नाहीच! त्याउलट बंगळूरमधे तो सर्वाधिक म्हणजे ३४ % आहे!

(संदर्भ : पेट्रोलियम प्लॅनिंग अँड अ‍ॅनॅलिसीस सेल, भारत सरकारचा हा दुवा)

विसुनाना शनिवार, 26/05/2012 17:27

क्लिंटन, प्रदीप आणि नितिन थत्ते यांचे विशेष आभार.
(भारताचा पर कॅपिटा जीडीपी / पेट्रोलची किंमत = ९८७ , अमेरिकेचा पर कॅपिटा जीडीपी / पेट्रोलची किंमत = ४४००९)
(बरे, ते जाऊदे...आणखी साधा हिशोब--- भारतातील मध्यमवर्गीयाचा महिन्याचा पगार / पेट्रोलची किंमत = १२५० , अमेरिकेतील कनिष्ट मध्यमवर्गीयाचा महिन्याचा पगार / पेट्रोलची किंमत = ३७३३)

नाना चेंगट शनिवार, 26/05/2012 18:52

:)

अर्थशास्त्राचे नियम सर्वत्र समान पद्धतीने लावायचे असतात. त्यामुळे त्यामधे मध्यमवर्ग, त्याचे उत्पन्न वगैरे क्षुल्लक बाबी ह्या प्रभाव न पाडणारे घटक मानून त्यांचा विचार करायचा नसतो. :)

खटासि खट रविवार, 27/05/2012 09:07

असतील नसतील ते रूपये देऊन डॉलर घ्या !

डॉलर कमवा, डॉलर खर्चा आणि मजेत रहा. एका डॉलरमधे सहा कप चहा येतो. कटिंग घेतला तर आठ कप..

अवांतर : " अहो , मला एखाद्या महागड्या जागी घेऊन चला बरं ....." " ठीक आहे. पेट्रोलपंपावर जाऊयात "

समंजस रविवार, 27/05/2012 20:03

छान माहितीपुर्ण प्रतिसाद [ लेख नाही :) ].

बरीच आकडेवारी आणि समिकरणे वाचायला मिळालीत.
मला फक्त काही गोष्टी कळल्यात आणि त्या म्हणजे,
१) पेट्रोल ची किंमत ठरवणे माझ्या हातात नाही.
२) पेट्रोल च्या किंमती ठरवणार्‍या सरकार वर माझं नियत्रंण नाही.
३) सरकारच्या राजकिय संधिसाधू निर्णयांवर माझं नियत्रंण नाही.
४) सरकारच्या आणि प्रशासनच्या अनियंत्रीत खर्चावर माझं नियत्रंण नाही.
५) माझ्या आधीच्या पिढ्या ज्या प्रमाणे पुर्वीच्या बादशाह, सुलतान, महाराज, राणी, वाईसरॉय वगैरे यांच्या विविध करातून जिवंत सुटल्यात त्याच प्रमाणे मी सुद्धा (संसदीय लोकशाही) सरकारच्या विविध करातून जिवंत सुटेलच आणि माझ्या पुढील पिढ्या सुद्धा :)

शेवटी काय आपण सगळेच "डॉर्वीनच्या" सिद्धांताला बांधील आहोत { जो फीट्टेस्ट तो वाचणार}.

[अवांतर: पेट्रोल च्या किंमती कितीही वाढू देत, प्रश्न आहे तो परवडण्याचा. आणि दोनच प्रकारच्या व्यक्तींना कोणतीही किंमत परवडू शकते आणि त्या प्रकारच्या व्यक्ती म्हणजे राजकिय पक्षात एखादी महत्त्वाची जागा धरून ठेवणारा आणि व्यावसाईक कंपनीत मोठी जागा धरून ठेवणारा. दोघांनाही स्वतः ची गाडी वापरण्याचीच काय विकत घेण्याची सुद्धा गरज नाही.]

इरसाल रविवार, 27/05/2012 20:55

सत्ताधारी सरकारला* निवडणुकांनंतर आपलेच सरकार यावे याव्यतिरिक्त जनतेच्या त्रासाशी काहीही घेणे नाही.
जेव्हा हवे तेव्हा भाव कमी नाहीतर वाढवुन.तेव्हा बर्‍या या तेल कंपन्या काही बोलत नाहीत.

* म्हणजे सत्तेवर असणारे ते कोणीही असो...फक्त आताचेच असे नाही....................नायतर काहीजण उगाच "दिलपे" घेतात.