ही हौस पुरी करायला जास्त पैसे लागतील म्हणून होते आहे काय?

चलनाचे अवमूल्यन का होते याविषयीचे तीन मुद्दे इथे लिहिले आहेत. बाकी तुम्ही दिलेले आकडे बरोबरच आहेत पण थोडेसे फसवेही आहेत. याचे कारण २००२ ते २००७ या काळात रूपया ४९ वरून ३९ वर चढला तर २००८-०९ मध्ये ४० वरून ५२ वर गेला, परत २००९-११ मध्ये ५२ वरून ४४ पर्यंत वर चढला आणि गेल्या वर्षात ४४ वरून ५६ वर आपटला. तेव्हा 'दरवर्षी २.५% depreciation' म्हणणे ही फसवी सरासरी झाली. १९९७ पासून रूपया आपटायचे प्रकार पाच वेळा झाले. १९९७ मध्ये पूर्व आशियाई देशांमधील संकटाच्या वेळी नोव्हेंबर १९९७ मध्ये, मे १९९८ च्या अणुचाचण्या आणि अमेरिकेचे भारतावर आलेले निर्बंध तसेच ऑगस्ट १९९८ मधील रशियन सरकारचा default आणि त्यानंतर सप्टेंबर १९९८ मध्ये LTCM हा हेज फंड कोसळल्यानंतर मे-जून ते सप्टेंबर १९९८ मध्ये, २००२ मध्ये जून-जुलै महिन्यात भारत-पाकिस्तान दरम्यान तणाव असताना कधीही युध्द भडकेल अशी परिस्थिती होती तेव्हा, सप्टेंबर २००८ ते मार्च २००९ दरम्यान लेहमन ब्रदर्स बुडाल्यानंतरच्या काळात आणि गेल्या वर्षभरात. या सर्व वेळी भारतातून परकीय गुंतवणुकदारांनी पैसा मोठ्या प्रमाणावर काढून अमेरिकन सरकारच्या bonds मध्ये गुंतवला म्हणून dollar ची मागणी वाढली होती. परिणामी dollar च्या तुलनेत रूपया कोसळला. यावेळीही dollar भारताबाहेर जायचे महत्वाचे कारण म्हणजे युरोपातील संकट हे आहेच. अशा कोणत्याही संकटाच्या वेळी जागतिक गुंतवणुकदार इतर सगळी गुंतवणुक विकून जगातील सर्वात सुरक्षित अशा अमेरिकन सरकारच्या bonds मध्ये गुंतवणुक करतात. हे पूर्व आशियाई देशांमधील संकट, LTCM, लेहमन ब्रदर्स कोसळल्यानंतर आणि सध्या युरोपातील संकटाच्या वेळी दिसून आलेच आहे.पण यावेळी फरक काय आहे? भारताने २००८-०९ चे संकट पार पाडले कारण त्यावेळी fiscal deficit आणि महागाई दोन्ही नियंत्रणात होते. पण नंतरच्या काळात दोन्हींवरील नियंत्रण सुटले. तसेच सरकारच्या policy paralysis मुळे (आणि काही सरकारच्या नियंत्रणात नसलेल्या गोष्टींमुळेही) कसे प्रश्न वाढले याचा आढावा इथे आणि इथे घेतला आहे. आज विविध राज्य वीज मंडळांची परिस्थिती खूपच नाजूक आहे. २००३ च्या Electricity reforms च्या वेळी या मंडळांना बेल- आऊट दिला होता आणि परत बेल-आऊट मिळणार नाही असे निक्षून सांगितले होते.पण वीजगळती रोखणे, वीजचोरीला आळा घालणे अशी पावले उचलणे म्हणजे राजकीय आत्महत्या ठरेल त्यामुळे राज्य सरकारांनी या बाबतीत विशेष पावले उचलली नाहीत. आज तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश, हरियाणा आणि राजस्थान वीज मंडळांचा २००३ पासूनचा एकूण cumulative loss १ लाख कोटी हा भयावह आकडा पार करून गेला आहे. आता वरचाच मुद्दा-- काहीच फुकट मिळत नाही तर प्रत्येक गोष्टीची कोणाला तरी किंमत मोजावीच लागते. आता या १ लाख कोटी रूपयांची किंमत कोण मोजत आहे हे समजणे फारसे कठिण नाही. पण यामुळे वीजेसारख्या मुलभूत क्षेत्रात भारतीय आणि परदेशी गुंतवणुकदारांचा विश्वास उडत चालला आहे. वीज हे क्षेत्र किती महत्वाचे आहे हे वेगळे सांगायलाच नको. यामुळे आजच्या घडीला परदेशी गुंतवणुकदार भारतात पूर्वीइतक्या सहजपणे पैसा गुंतवू शकत नाहीत. आता या परिस्थितीला सरकार (केंद्र आणि राज्य सरकारे सुध्दा) जबाबदार नाहीत हे म्हणणे खूपच धाडसाचे ठरेल. प्रश्न आहे की यासाठी काही कठोर पावले उचलायला लागतील (वीज चोरी पूर्णपणे थांबविणे, तेलाच्या किंमती वाढविणे यासारख्या) आणि अशी कठोर पावले उचलणे म्हणजे राजकीय आत्महत्या ठरेल. ते करायला आपल्या देशातले राजकीय पक्ष तयार आहेत का? मला इतर देशांविषयी माहिती नाही. पण तथाकथित BRICS देशांमधील केवळ भारताचे चलन इतके वेगाने आपटत चालले आहे. तेव्हा युरोपातल्या परिस्थितीबरोबरच अंतर्गत कारणे इतर देशांपेक्षा भारतात जास्त असावीत असा एक कयास.

फक्त महाराष्ट्रात आणि तोसुद्धा निवडक शहरातच चालु आहे. जकात सर्व टॅक्सेस किमतीत मिळवून आणि वाहतूक खर्चसुद्धा त्यात मिळवुन होणा-या रकमेवर घेतली जाते. म्हणजे ती पेट्रोलचा दर + E.D. + त्यावरील अधीभार + V.A.T+ राज्य सरकारचे अधीभार एव्हढ्या सगळ्यांची बेरीज करून त्यावर ऑक्ट्राय लागू करतात. अवांतर- प्रामाणीकपणे जकात भरणा-याकडे चोर असल्यासारखे बघीतले जाते आणि तशी वागणूक मिळते. त्याशिवाय कितीही प्रामाणिक असलात तरी चिरीमिरी वसूल केलीच जाते.