महाविद्यालयाच्या किंवा विद्यापीठाच्या सेवेत अधिव्याख्याता म्हणून यायचे असेल किंवा प्राध्यापक म्हणून यायचे असेल तरी नेट-सेट पात्रता परिक्षा आवश्यकच ! महाराष्ट्र शासनाने वरिष्ठ महाविद्यालयातील अधिव्याख्यात्यांना सहावा वेतन आयोग लागू केल्याचा शासन निर्णय काढला आहे. (पण देणार कधी त्याचा काही खुलासा नाही) फक्त एकच पण महत्वाचा प्रश्न शिल्लक राहिलाय...तोही मार्गाला लागेल असे वाटते. -दिलीप बिरुटे

तुम्हा दोघांची प्रश्नोत्तरे संपली की मी सवडीने उत्तर देईन. च्यायला, कुठेच सूख नाही. -दिलीप बिरुटे

पदोन्नतीसाठी काही गुणांची विभागणी विद्यापीठ अनुदान आयोगाने केली. त्यात शोधनिबंध लिहिणार्‍यांसाठी दहा गुण ठेवण्यात आले आहेत आणि असेच गुण इतर विषयांसाठीही ठेवण्यात आले. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने चर्चासत्रासाठी (राज्यस्तरीय,देशपातळीवर आणि आंतरराष्ट्रीय) अनुदान महाविद्यालयांना द्यायला सुरुवात केली. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने कोणताही विचार न करता भाराभर प्रस्तावांना निधी दिला आणि मग महाविद्यालयांनी जमेल तसे चर्चासत्र आयोजित केली आणि मग शोधनिबंध,पेपर वाचनाचा बाजार उठला, याला सर्वस्वी जवाबदार युजीसी आहे, असं माझं मत आहे. चर्चासत्र आणि त्यामागची कल्पना व्यवस्थित राबविली गेली नाही, त्यामुळे काही दोष निर्माण झाले आहेत असे वाटते. >>> यामागच्या कारणांचा विचार संप पुकारणाऱ्या प्राध्यापक संघटनेने केला आहे काय ? प्राध्यापक संघटनेचा तो विषय आहे असे मला वाटत नाही. >>> शिक्षणक्षेत्राचा दर्जा सुधारावा, प्राध्यापकांचे ज्ञान वाढावे या कारणांसाठी ते पुढचा संप जाहीर करण्याची काही शक्यता आहे काय? प्राध्यापक संघटनांचे प्रतिनिधी शिक्षणक्षेत्राचा दर्जा, प्राध्यापकांचे ज्ञान, वाढावे अशा कोणत्या समितीवर नियुक्त नसतात असे वाटते त्यामुळे अशा गोष्टींसाठी त्यांचा पुढचा संप जाहीर होईल असे वाटत नाही. -दिलीप बिरुटे