विकास आराखडा

प्रकाश घाटपांडे's picture
प्रकाश घाटपांडे in जनातलं, मनातलं
16 Sep 2007 - 2:42 pm

विकास आराखडा की आखाडा

कुठलाही आराखडा म्हटला की त्याला नियोजन लागते. नियोजनासाठी काहीतरी प्रयोजन लागते. पुण्याचा विकास आराखडा १९८७ पासून कागदावर आहे. लोकशाही मूल्यांच्या चौकटीत राहून शहराचा विकास करायाचा हे खूप कठीण काम आहे. खरं तर तो कठीण वसा आहे.
बरं विकास तरी कशाला म्हणायचं? विकासाच्या प्रत्येकाच्या संकल्पना वेगळया आहेत. समजा संकल्पनाविषयी एकमत झाले तरी प्राधान्यक्रम वेगळे आहेत. शहरासमोर आज अनेक प्रश्न आहेत. बेरोजगारी, गुन्हेगारी, झोपडपट्टयांची बेसुमार वाढ, शहरात वाढणारे लोकसंख्याचे लोंढे, प्रदूषण, वाहतूक, मूलभूत सुविधांचा अभाव असे कितीतरी प्रश्न प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरित्या एकमेकांशी गुंतलेले आहेत. या प्रश्नात वाहतूक हा प्राधान्य क्रमावरचा प्रश्न आहे. वाढलेले वाहनांची संख्या आणि रस्त्यांचे क्षेत्रफळ यांचा काहीतरी प्रमाणित गुणोत्तर असते. त्याला रोड व्हेईकल इंडेक्स म्हणतात असं ऐकलय. त्याचा बट्टयाबोळ वाजलाय हेही ऐकलयं. गतिमान जीवनशैलीकडे मानवी जीवन झपाटयाने झुकतं चाललयं. त्यामुळे वाहनांची संख्या तर काही कमी होणार नाही. मग राहिले रस्त्यांचे क्षेत्रफळ. नवीन रस्त्यांचे जाळे वाढवून क्षेत्रफळ वाढवणे हा उपाय आहे. वाहतूक किंवा अन्य कुठलीही समस्या काही एका रात्रीत निर्माण झाली नाही. त्यामुळे त्याचे निराकरण ही एका रात्रीत होणार नाही. ही मानवनिर्मित समस्या आहे. बदलत्या काळानुसार शहररचनेत विकसनाद्वारे सुनियोजित बदल घडवून आणणे यासाठी शासनाचे नगररचना हे स्वतंत्र खातेच आहे. नगरनियोजन हे भविष्यात समस्या येउ नये म्हणून केलेली तरतूद असते. पण प्रत्यक्षात ती समस्या म्हणून वर्तमान काळातच येते. पुढे तिचे चित्र हे भूतकाळापासून असलेली समस्या असे होते. रस्त्यांच्या नियोजनाबाबत हेच घडताना दिसते. प्लॅनिंग ते अंमलबजावणी हा काळ किती असावा याला काहीच मर्यादा नाहीत. नागरिकांचा कृतिशील सहभाग असल्याशिवाय अंमलबजावणी शक्य होत नाही. काहीतरी प्रस्थापित करताना काहीतरी विस्थापित हाणार हा निसर्ग नियम आहे. विस्थापितांचे पुनर्वसन करणे हे शासनाचे कर्तव्यच आहे. कारण बहुसंख्य जनतेसाठी त्यांनी केलेला तो त्याग असतो. पण ज्या जनतेचा विकास करायचा आहे त्या जनतेची मानसिकताच जर अविकसित राहिली तर विकास हाच त्यांना अडथळा, अडचण वा अन्याय वाटू लागतो. म्हणूनच विकासप्रक्रियेत जनतेलाही सहभागी करुन घेतले पाहिजे.
र.धो.कर्वे या द्रष्टया समाजसुधारकाने लोकसंख्येचा विस्फोट या समस्येचे गांभीर्य त्या काळात जाणले होते. तेव्हापासून लोकसंख्यावाढ रोखण्यासाठी संतती नियमनाची गरज त्यांनी जाणली. त्यासाठी सतत जनप्रबोधन केले. जनतेचा रोषही पत्करला. पण त्यानंतरच लोकांची मानसिकता ही संतती नियमनासाठी अनुकूल झाली हे विसरुन चालणार नाही.
शहरात वाढणारी लोकसंख्या, विज्ञान व तंत्रज्ञानाचा वाढता वेग व लोकाभिमुखता यांमुळे नियोजनाचा अंदाज करता येणे अवघड झाले. काही ठिकाणी नियाजन असफल झाले तर काही ठिकाणी सोल्युशन असफल झाले. ब्रिटीशांनी केलेल्या मुंबईतील रस्त्यांचे वा लोहमार्गाचे नियोजन हे आपल्याला दीर्घकाळ पुरलयं.
एखादी गोष्ट प्रस्थापित झाली की तिचे विस्थापन करणे ही बाब समाजमनाला खटकते. याच गोष्टीचा फायदा घेउन काही धूर्त लोक आपले पाय घट्ट रोवतात व आम्ही अगोदरपासूनच प्रस्थापित आहोत असे दाखवतात. अनधिकृत वा बेकायदेशीर ठरणारी झोपडपटटी व बांधकामं ही मानवतेच्या दृष्टिकोणातून अशीच अधिकृत व कायदेशीर बनतात. विकास आराखडयाच्या नियोजित राखीव जागांवर रात्रीतून अनधिकृत बांधकाम होते. काही कायद्यातील पळवाटा वा प्रशासकीय तांत्रिक बाबींचा फायदा, परस्पर उपयुक्तता, अकार्यक्षमता, उदासीनता, भ्रष्टाचार या बाबी प्रस्थापितांना प्रस्थापित होण्यास अनुकूल असतात. काही अल्पसंख्यांकांच्या फायद्यासाठी बहुसंख्यांकांची सोय वेठीस धरली जाते. कारण बहुसंख्य हे संख्येने बहु असले तरी विखुरलेले आहेत तसेच उदासीन आहेत व अल्पसंख्य हे संख्येने अल्प असले तरी संघटीत आहेत व कार्यक्षम आहेत. त्यामुळे अल्पसंख्यांचे उपद्रवमूल्य हे बहुसंख्यांच्या उपयुक्तता मूल्यापेक्षा अधिक असते. एखादी गोष्ट प्रलंबित करायची असल्यास तिला न्यायप्रविष्ट करण्याचा सोपा व लोकशाही मूल्यांच्या चौकटीत बसणारा मार्ग सर्रास वापरला जातो. अनेक गुन्हेगार हे लोकप्रतिनिधी म्हणून उजळ माथ्याने वावरताना दिसतात कारण आरोप सिद्ध होईपर्यंत तो निरपराध आहे असेच मानले जाते. ते नैतिक व कायदेशीर दृष्टया योग्यही आहे. अपराध सिद्ध होईपर्यंत लागणाऱ्या कालावधीत त्याचे आयुष्य सुद्धा सरुन जाते. न्यायालयाचा निकाल लागून समजा दोषारोप सिद्ध झाला तरी त्यामुळे जे काही 'गमवावे` लागते ते 'कमावले`ल्याच्या मानाने नगण्य असते. त्यामुळे हा 'सौदा` घाटयाचा होत नाही.
विकास आराखडा असो किंवा कुठलीही लोकहिताची योजना असो, इच्छाशक्ती, नियोजन व अधिकार या तीन गोष्टी एकत्र आल्या तरच यशस्वी होउ शकतात. कुठल्याही एका गोष्टीचा जरी अभाव असला तरी परिणाम हा अर्थशून्य. पुणे शहराचा आराखडा हा जर विकासाच्या दृष्टिने आखला असेल तर तो यशस्वी करण्यासाठी त्याचा ध्यास घ्यावा लागेल. प्रशासनाला कधी सामंजस्याने तर कधी कर्तव्यकठोर बनून निर्णय घ्यावे लागणार आहेत. नागरिकांनीही हक्कासोबत कर्तव्याची जाणीव ठेवणे गरजेचे आहे. हक्काचे वेळी पुढे आणि कर्तव्याच्या वेळी मागे असा कावेबाजपणा सोडून दिला पाहिजे.
जुन्या वाडयात भाडेकरु व घरमालक यांचे वाद पाहिले तर मुलामुलींच्या नावावर सदनिका घेउन त्या भाडयाने देउन स्वत: भाडेकरु म्हणून गैरसोयीसुद्धा सहन करत हक्क गाजविणारे भाडेकरु काही कमी नाहीत. घरमालकच विस्थापित होउन कटकट नको म्हणून दुसरीकडे राहायला जाणारी उदाहरणेही कमी नाहीत. अन्याय होत असल्याचा कांगावा करुन न्यायप्रक्रियेलाच वेठीस धरण्याचे काम काही धूर्त लोक करीत असतात. शंभर अपराधी सुटले तरी चालतील पण एका निरपराध्यास शिक्षा होता कामा नये या तत्वावर आधारलेल्या न्यायसंस्थेला फारच जागरुक रहावे लागते. त्यामुळे विकास आराखडयात बहुसंख्यांचा विकास करताना अल्पसंख्याकांचा बळी तर जाणार नाही ना याची काळजी घ्यावी लागते. त्यामुळे विकास ही जनमताच्या रेटयांची लढाई बनते. त्यावर पोळी भाजून घेणाऱ्या स्वार्थाची लढाई बनते. लोकशाहीत त्याला जनहिताचे परिमाण द्यावे लागते. स्वार्थ आणि परमार्थ यांचे गुणोत्तर ठरविणारी राजकीय गणित वा समीकरणं तयार होउ लागतात. पुढे हा राजकारणातला मुद्दा बनतो पण प्रशासनातला गुंता बनतो.
चला तर तुम्ही आम्ही आपण सगळेच या शहराच्या विकासात हातभार लाउ या. आपापसातले हेवे दावे, प्रतिष्ठा, मानापमान बाजूला ठेउन शासनास सहकार्य करु या. आपण हे केले नाहीत तर आपली पुढची पिढी आपणांस कधीही माफ करणार नाही हेच आमचे भाकित.

[ पुर्वप्रसिद्धी लोकसत्ता १४ फेब्रुवारी २००५]

धोरणलेख

प्रतिक्रिया

गुंडोपंत's picture

16 Sep 2007 - 2:44 pm | गुंडोपंत

प्रकाशराव,
अभिनंदन!
किती अभ्यासपूर्ण लेख लिहिला आहे आपण.
आवडला

आपला
गुंडोपंत

टंकन करायचा कंटाळा येतो. लोकसत्तेच्या विदागारात १४ फेब्रुवारी२००५ चा विदा नाही. फ्लिकर ची लिंक सर्वांना दिसेलच असे नाही. फ्लिकरला ब्लॉक केले असेल तर ही लेख दिसणार नाही.
काही प्रतिक्रिया वा मते हे लेख वाचल्याचे द्योतक समजले जाते. टंकनाव्यतिरिक्त चांगले लेख आपल्या मित्रमंडळींना दाखवायचे असतील तर इतर ही मार्ग सुचवावेत.
प्रकाश घाटपांडे

विसोबा खेचर's picture

16 Sep 2007 - 2:57 pm | विसोबा खेचर

घाटपांडेशेठ,

आपल्यातील सामाजिक जाणीवेला सलाम!

विकास आराखड्याचा एक तर आखाडा तरी होतो किंवा बट्ट्याबोळ तरी होतो!

तात्या.

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे's picture

16 Sep 2007 - 5:52 pm | प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

लेख आवडला,
आपल्या ठिकाणी असलेल्या समाज विकासाची भावना
आणि त्यासाठीचे शासनाने कोणते प्रयत्न करावे याबाबतचे विचार आवडले.

अवांतर ;) पोलीस इतका उमदा विचार करणाराही असतो,यावर विश्वासच बसत नाही हो ! (ह.घ्या)

चित्रा's picture

17 Sep 2007 - 5:01 am | चित्रा

घाटपांडेसाहेब,

तुमचा लेख खरोखरच विचार करायला लावणारा आहे - माझ्या मागच्या लेखावेळी घाईत वाचला होता, आत्ता नीट वाचला. त्यावर आत्ता दोन प्रश्न विचारावेसे वाटतायत.

एक म्हणजे, लोकांनी विकास आराखड्याबाबतीत शासनाशी कशा प्रकारे सहकार्य करावे याची तुमची काय कल्पना आहे?
दुसरे म्हणजे अल्पसंख्यांक / बहुसंख्य नक्की कोण हे मला नीट कळाले नाही. तरीपण तुमच्या लेखावरून मी असा अंदाज बांधला (चुकीचाही असू शकतो) की अल्पसंख्यांक म्हणजे समजा झोपडपट्टीवाले आणि त्यांच्यावर अवलंबून असलेले उच्चभ्रू. तर बहुसंख्य म्हणजे इतर अनेक जण जे अशा ठिकाणी कामासाठी येतात जातात आणि वाहतुकीत त्यांना अशामुळे त्रास होतो. आता आपल्याकडे एकमेकांचे पाय एवढे एकमेकांत अडकलेले आहेत की पुढे जायला सगळेच एकमेकांवर अवलंबून आणि दुसरीकडे प्रत्येकजण यातून स्वतःची सोडवणूक करून घ्यायलाही धडपडणार. तेव्हा हे मुटकुळे सोडवायचे असले तर एकतर प्रत्येक ठिकाणी वेगळा उपाय करणे आवश्यक आहे.

अजून एक म्हणजे शासन हे संघटित आहे, आणि लोक असंघटित असे जास्त करून दॄश्य आहे, तेव्हा लोकांनी संघटित होणे हे देखील तितकेच आवश्यक आहे असे मला वाटते.

अजून बरेच लिहीता येईल, पण आत्ता विचार (भुकेमुळे) भरकटत आहेत (मिसळपाव समोर असतानाही खाता येत नाही आहे:-;) तेव्हा नंतर लिहीन.
चित्रा

प्रकाश घाटपांडे's picture

17 Sep 2007 - 9:46 am | प्रकाश घाटपांडे

व्याकरणाचा आधार घेउन बोलायचे झाले तर हा बहुव्रीही समास ' ज्यांची संख्या अल्प आहे असे ते....." पुढील चित्र कल्पनाशक्तीवर सोडायचे. मी एकाला विचारले "काय रे ,अल्पसंख्यांक म्हणजे कोण? " तो म्हणला कि 'मुस्लिम' . ( वर्तमान पत्रातील अल्पसंख्यांक, प्रार्थनास्थळ इ. शब्दांवरुन त्याचा तसा समज झाला होता. हे चर्चेतून मला समजले.) दुसर्‍या मराठमोळ्या मुस्लिम मित्राला तोच प्रश्न विचारला. तो म्हणला 'ब्राह्मण'. कसं काय? "कारण ते साडेतीन टक्के आहेत, आम्ही तरी सतरा आठरा टक्के आहोत." कै. सत्यरंजन साठे आय एलएस महाविद्यालयाचे माजी प्राचार्य व पुण्यातील विचारवंत, एका भाषणात हिंदुत्ववाद्यांच्या आक्षेपाचे खंडन करत होते. कुटुंबनियोजन इस्लामला मंजुर नसल्याने मुस्लिम बहुल होतील या भीतीचे निराकरण करताना म्हणाले," अशी भिती बाळगण्याचे कारण नाही. कारण आजही भारतात हिंदु ८० टक्के आहेत व मुस्लिम १८ टक्के. बहुसंख्यांनी अल्पसंख्यांचे भय बाळगण्याचे काय कारण?" मी व्याख्यान झालेवर त्यांना भेटलो . त्यांना म्हटले," मी आपल्याशी अंशत: असहमत आहे. समाजात समाजकंटक म्हणता येतील असे फार फार तर २% लोक असतील, पण त्यांचे उपद्रव मुल्य हे उरलेल्या ९८% लोकांना वेठीस धरण्याएवढे असते, म्हणुनच पोलिस खात्याची निर्मिती झाली. एखादा माणुस राष्ट्र सुद्धा वेठीस धरु शकतो. त्यामुळे संख्याबळाचा मुद्दा इथे गैरलागु आहे असे मला वाटते." त्यांनी थोडा वेळ विचार केला व म्हणाले "खरं आहे".

<<अजून एक म्हणजे शासन हे संघटित आहे, आणि लोक असंघटित असे जास्त करून दॄश्य आहे, तेव्हा लोकांनी संघटित होणे हे देखील तितकेच आवश्यक आहे असे मला वाटते>>
यावर ' आजचा सुधारक' मध्ये प्रकाशित झालेला दुसरा लेख पंचायत समितीच्या मदतीने टाकत आहे.

प्रकाश घाटपांडे

चित्रा's picture

18 Sep 2007 - 2:16 am | चित्रा

यावर ' आजचा सुधारक' मध्ये प्रकाशित झालेला दुसरा लेख पंचायत समितीच्या मदतीने टाकत आहे.

हा लेख का?
कळला नाही त्याचा आणि याचा संबंध. ही माझी उणीव समजा, पण स्पष्ट केल्यास बरे होईल.

आणि अजून एक आठवण म्हणजे माझ्या पहिल्या प्रश्नाचे उत्तर तुम्ही दिले नाहीत..

आता अजून एक प्रश्न - हा लेख २००४ चा आहे त्यानंतर तुमच्या विचारात काही फरक पडला का?

(हे लिहीताना उगीचच ८०-९० च्या दशकात दूरदर्शनवर मुलाखत घेतल्यासारखे वाटते आहे!).

प्रकाश घाटपांडे's picture

18 Sep 2007 - 9:41 am | प्रकाश घाटपांडे

हा लेख का?
कळला नाही त्याचा आणि याचा संबंध. ही माझी उणीव समजा, पण स्पष्ट केल्यास बरे होईल.

नाही ते फक्त मुखपृष्ठ आहे . केवळ दृष्टोत्पत्तीस पडावे म्हणून, सुधारक नावाचे मासिक प्रकाशित होते हे बहुसंख्य लोकांना माहीती नसणार याची खात्री वाटते म्हणून. चित्रलेख टाकतो आहे.

आणि अजून एक आठवण म्हणजे माझ्या पहिल्या प्रश्नाचे उत्तर तुम्ही दिले नाहीत..
यातील अल्पसंख्यांच्या बाबतीत मी लिहिले आहे , राहिला मुद्दा शासनाशी कशा प्रकारे सहकार्य करावे? हा खरच अवघड प्रश्न आहे. याच्या उत्तराला चौकटीत बंदिस्त करता येणार नाही. आजचा सुधारक चा 'नागरिकरण विशेषांक' याबाबत अधिक माहितीप्रद आहे. आपल्या सारख्या ऍकॅडमिस्ट ( उपहासाने नाही) ही मेजवानीच आहे. जालावर माहितीचा दुवा मात्र उपलब्ध नाही, छापील अंक हाच पर्याय.

आता अजून एक प्रश्न - हा लेख २००४ चा आहे त्यानंतर तुमच्या विचारात काही फरक पडला का?
नाही. तीन वर्षात फरक पडाव अशी इथली सामाजिक परिस्थिती नाही असे मला वाटते. आगरकरांचे विचार जर पाहिले तर २००७ मध्ये देखील काळाच्या पुढेच वाटावेत अशी इथली सामाजिक परिस्थिती आहे.

(हे लिहीताना उगीचच ८०-९० च्या दशकात दूरदर्शनवर मुलाखत घेतल्यासारखे वाटते आहे!).
वा!मस्तच मी लगेच तसे कल्पनाचित्र करुन पाहिले. कसचं !कसचं!

प्रकाश घाटपांडे

चित्रा's picture

18 Sep 2007 - 6:30 pm | चित्रा

आजचा सुधारक चा 'नागरिकरण विशेषांक' याबाबत अधिक माहितीप्रद आहे. आपल्या सारख्या ऍकॅडमिस्ट ( उपहासाने नाही) ही मेजवानीच आहे. जालावर माहितीचा दुवा मात्र उपलब्ध नाही, छापील अंक हाच पर्याय.

माहितीबद्दल आभार! ऍकॅडमिस्ट वगैरे नका म्हणू हो.

त्यांचा पत्ता हाच ना?
आजचा सुधारक : मोहनी भवन, धरमपेठ,
नागपूर- ४०००१०.

वा!मस्तच मी लगेच तसे कल्पनाचित्र करुन पाहिले. कसचं !कसचं!

:-)
तुम्ही पाहिले आहे की नाही माहिती नाही, पण ८०-९० च्या दशकात एकाहून एक खोचक आणि भोचक पत्रकार दूरदर्शनच्या एकुलत्या एक वाहिनीवर मुलाखती घ्यायचे, त्यांचा खवटपणा आम्ही मुले त्यांच्याहून जास्त भोचकपणे बघत बसायचो ते आठवले.

टिकाकार's picture

17 Sep 2007 - 4:29 pm | टिकाकार

आता जुने स्कन केलेले लेख नेट वर वाचायला मिळणार वाटत, नविन वेबसाईट च्या नावाखाली.
आयडिआ चन्गलि आहे.

टिकाकार

विकास आराखडा यावर प्रत्येक व्यक्तिचे काही ना काही मत आहे. मग सद्यपरीस्थीती काय आहे? मला वाटते जो तो आपले "आर्थीक, राजकीय वजन/ वरपर्यंतचे संबध" वापरुन ज्या त्या सरकारी खात्याकडून आपला विकास आराखडा मंजूर करुन प्रगती करत आहे.
व यापूढे देखील हेच चालू राहील निदान आपली पिढी तरी...??

कधि बदलणार हे? मला वाटते की वरून म्हणजे सर्वोच्च न्यायालय, संसद ह्या पातळीवरून कधीतरी म्हणजे जेव्हा सर्व राजकारण्यांना रस्त्याने कूठे जाणे अत्यंत जिकीरिचे होइल, सर्व मोक्याच्या ठिकाणी बांधकाम पुर्ण होइल व परत एकदा त्या जागा बळकवायची वेळ येइल, तेव्हा आता जरा काही तरी केले पाहीजे ह्या गरजेतून काही जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले जातील का?

कधीतरी हे अती होउन, वरून आदेश निघेल की अमुक तमूक निकष ह्या पूढे लागू सरसकट भारतभर किंवा काही ठरावीक शहरांसाठी.....

जे जे होतय ते बघत रहायचे, आपल्याला जे हवे ते जमेत तसे करत रहायचे. बघा अब्जावधी मेंढरे हाकायची म्हणजे.....जाऊ दे वेगळे कूरण शोधलेले बरे.

जागतीक्करणातून बाहेरून दबाब आला तर कदाचीत काहीतरि सोय होइल. पण ती मर्यादीतच असेल.

प्रकाश घाटपांडे's picture

19 Sep 2007 - 9:05 am | प्रकाश घाटपांडे

यापूढे देखील हेच चालू राहील निदान आपली पिढी तरी...??

वा ! सामाजिक भाकित म्हणतात ते हेच.

जागतीक्करणातून बाहेरून दबाब आला तर कदाचीत काहीतरि सोय होइल. पण ती मर्यादीतच असेल.

सर्वसमावेशक विकास ही कल्पना 'चांगली 'असली तरी 'भाबडी' आहे. मध्यममार्ग व्यवहार्य. जागतिकीकरणातुन होणारी सोय ही 'इंडिया' सोबत 'भारता'ची पण झाली तर विकास होईल. अन्यथा विकासाची बेट तयार होतील.

प्रकाश घाटपांडे

प्रकाश घाटपांडे's picture

23 Nov 2009 - 11:36 am | प्रकाश घाटपांडे

नेमके काय हवे’ याचे उत्तर जेव्हा राज ठाकरे देण्याचा प्रयत्न करतील तेव्हा ते खोल पाण्यात उतरलेले असतील आणि जितक्या लवकर ते या खोल पाण्यात उतरतील तितक्या लवकर महाराष्ट्रातील राजकारण हे अस्मितावादाच्या प्रभावापासून मुक्त होऊन विकासवादी राजकारणाकडे जाईल

सोकाजीरावांनी विकासवादी राजकारणाचा मुद्दा उपस्थित केला म्हणुन आम्हाला हा धागा वरती आणावासा वाटला. राज ठाकरेंनी विकासवादी राजकारणाचा मुद्दा पुण्यातील वसंतव्याखानमालेत २००७ मध्ये मांडला होता.
प्रकाश घाटपांडे
आमच्या अनुदिनीत जरुर डोकवा.

वि_जय's picture

23 Nov 2009 - 11:50 am | वि_जय

अभ्यासपुर्ण लेख.
पक्षभेद, मतभेद विसरुन अशा चर्चाही मिपावर रंगायला हव्यात.
तात्या काय वाटत तुम्हाला?

सूहास's picture

23 Nov 2009 - 6:37 pm | सूहास (not verified)

धावता आढावा आवडला ...

जरा अभ्यास केल्यावर टंकतोच !!

सू हा स...

अजूनही तितकाच ताजा लेख! सुरेख!!

धन्यवाद!!