विकास आराखडा

प्रकाशराव, अभिनंदन! किती अभ्यासपूर्ण लेख लिहिला आहे आपण. आवडला आपला गुंडोपंत

टंकन करायचा कंटाळा येतो. लोकसत्तेच्या विदागारात १४ फेब्रुवारी२००५ चा विदा नाही. फ्लिकर ची लिंक सर्वांना दिसेलच असे नाही. फ्लिकरला ब्लॉक केले असेल तर ही लेख दिसणार नाही. काही प्रतिक्रिया वा मते हे लेख वाचल्याचे द्योतक समजले जाते. टंकनाव्यतिरिक्त चांगले लेख आपल्या मित्रमंडळींना दाखवायचे असतील तर इतर ही मार्ग सुचवावेत. प्रकाश घाटपांडे

घाटपांडेशेठ, आपल्यातील सामाजिक जाणीवेला सलाम! विकास आराखड्याचा एक तर आखाडा तरी होतो किंवा बट्ट्याबोळ तरी होतो! तात्या.

लेख आवडला, आपल्या ठिकाणी असलेल्या समाज विकासाची भावना आणि त्यासाठीचे शासनाने कोणते प्रयत्न करावे याबाबतचे विचार आवडले. अवांतर ;) पोलीस इतका उमदा विचार करणाराही असतो,यावर विश्वासच बसत नाही हो ! (ह.घ्या)

घाटपांडेसाहेब, तुमचा लेख खरोखरच विचार करायला लावणारा आहे - माझ्या मागच्या लेखावेळी घाईत वाचला होता, आत्ता नीट वाचला. त्यावर आत्ता दोन प्रश्न विचारावेसे वाटतायत. एक म्हणजे, लोकांनी विकास आराखड्याबाबतीत शासनाशी कशा प्रकारे सहकार्य करावे याची तुमची काय कल्पना आहे? दुसरे म्हणजे अल्पसंख्यांक / बहुसंख्य नक्की कोण हे मला नीट कळाले नाही. तरीपण तुमच्या लेखावरून मी असा अंदाज बांधला (चुकीचाही असू शकतो) की अल्पसंख्यांक म्हणजे समजा झोपडपट्टीवाले आणि त्यांच्यावर अवलंबून असलेले उच्चभ्रू. तर बहुसंख्य म्हणजे इतर अनेक जण जे अशा ठिकाणी कामासाठी येतात जातात आणि वाहतुकीत त्यांना अशामुळे त्रास होतो. आता आपल्याकडे एकमेकांचे पाय एवढे एकमेकांत अडकलेले आहेत की पुढे जायला सगळेच एकमेकांवर अवलंबून आणि दुसरीकडे प्रत्येकजण यातून स्वतःची सोडवणूक करून घ्यायलाही धडपडणार. तेव्हा हे मुटकुळे सोडवायचे असले तर एकतर प्रत्येक ठिकाणी वेगळा उपाय करणे आवश्यक आहे. अजून एक म्हणजे शासन हे संघटित आहे, आणि लोक असंघटित असे जास्त करून दॄश्य आहे, तेव्हा लोकांनी संघटित होणे हे देखील तितकेच आवश्यक आहे असे मला वाटते. अजून बरेच लिहीता येईल, पण आत्ता विचार (भुकेमुळे) भरकटत आहेत (मिसळपाव समोर असतानाही खाता येत नाही आहे:-;) तेव्हा नंतर लिहीन. चित्रा

व्याकरणाचा आधार घेउन बोलायचे झाले तर हा बहुव्रीही समास ' ज्यांची संख्या अल्प आहे असे ते....." पुढील चित्र कल्पनाशक्तीवर सोडायचे. मी एकाला विचारले "काय रे ,अल्पसंख्यांक म्हणजे कोण? " तो म्हणला कि 'मुस्लिम' . ( वर्तमान पत्रातील अल्पसंख्यांक, प्रार्थनास्थळ इ. शब्दांवरुन त्याचा तसा समज झाला होता. हे चर्चेतून मला समजले.) दुसर्‍या मराठमोळ्या मुस्लिम मित्राला तोच प्रश्न विचारला. तो म्हणला 'ब्राह्मण'. कसं काय? "कारण ते साडेतीन टक्के आहेत, आम्ही तरी सतरा आठरा टक्के आहोत." कै. सत्यरंजन साठे आय एलएस महाविद्यालयाचे माजी प्राचार्य व पुण्यातील विचारवंत, एका भाषणात हिंदुत्ववाद्यांच्या आक्षेपाचे खंडन करत होते. कुटुंबनियोजन इस्लामला मंजुर नसल्याने मुस्लिम बहुल होतील या भीतीचे निराकरण करताना म्हणाले," अशी भिती बाळगण्याचे कारण नाही. कारण आजही भारतात हिंदु ८० टक्के आहेत व मुस्लिम १८ टक्के. बहुसंख्यांनी अल्पसंख्यांचे भय बाळगण्याचे काय कारण?" मी व्याख्यान झालेवर त्यांना भेटलो . त्यांना म्हटले," मी आपल्याशी अंशत: असहमत आहे. समाजात समाजकंटक म्हणता येतील असे फार फार तर २% लोक असतील, पण त्यांचे उपद्रव मुल्य हे उरलेल्या ९८% लोकांना वेठीस धरण्याएवढे असते, म्हणुनच पोलिस खात्याची निर्मिती झाली. एखादा माणुस राष्ट्र सुद्धा वेठीस धरु शकतो. त्यामुळे संख्याबळाचा मुद्दा इथे गैरलागु आहे असे मला वाटते." त्यांनी थोडा वेळ विचार केला व म्हणाले "खरं आहे". <<अजून एक म्हणजे शासन हे संघटित आहे, आणि लोक असंघटित असे जास्त करून दॄश्य आहे, तेव्हा लोकांनी संघटित होणे हे देखील तितकेच आवश्यक आहे असे मला वाटते>> यावर ' आजचा सुधारक' मध्ये प्रकाशित झालेला दुसरा लेख पंचायत समितीच्या मदतीने टाकत आहे. प्रकाश घाटपांडे

आता जुने स्कन केलेले लेख नेट वर वाचायला मिळणार वाटत, नविन वेबसाईट च्या नावाखाली. आयडिआ चन्गलि आहे. टिकाकार

विकास आराखडा यावर प्रत्येक व्यक्तिचे काही ना काही मत आहे. मग सद्यपरीस्थीती काय आहे? मला वाटते जो तो आपले "आर्थीक, राजकीय वजन/ वरपर्यंतचे संबध" वापरुन ज्या त्या सरकारी खात्याकडून आपला विकास आराखडा मंजूर करुन प्रगती करत आहे. व यापूढे देखील हेच चालू राहील निदान आपली पिढी तरी...?? कधि बदलणार हे? मला वाटते की वरून म्हणजे सर्वोच्च न्यायालय, संसद ह्या पातळीवरून कधीतरी म्हणजे जेव्हा सर्व राजकारण्यांना रस्त्याने कूठे जाणे अत्यंत जिकीरिचे होइल, सर्व मोक्याच्या ठिकाणी बांधकाम पुर्ण होइल व परत एकदा त्या जागा बळकवायची वेळ येइल, तेव्हा आता जरा काही तरी केले पाहीजे ह्या गरजेतून काही जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले जातील का? कधीतरी हे अती होउन, वरून आदेश निघेल की अमुक तमूक निकष ह्या पूढे लागू सरसकट भारतभर किंवा काही ठरावीक शहरांसाठी..... जे जे होतय ते बघत रहायचे, आपल्याला जे हवे ते जमेत तसे करत रहायचे. बघा अब्जावधी मेंढरे हाकायची म्हणजे.....जाऊ दे वेगळे कूरण शोधलेले बरे. जागतीक्करणातून बाहेरून दबाब आला तर कदाचीत काहीतरि सोय होइल. पण ती मर्यादीतच असेल.

यापूढे देखील हेच चालू राहील निदान आपली पिढी तरी...?? वा ! सामाजिक भाकित म्हणतात ते हेच. जागतीक्करणातून बाहेरून दबाब आला तर कदाचीत काहीतरि सोय होइल. पण ती मर्यादीतच असेल. सर्वसमावेशक विकास ही कल्पना 'चांगली 'असली तरी 'भाबडी' आहे. मध्यममार्ग व्यवहार्य. जागतिकीकरणातुन होणारी सोय ही 'इंडिया' सोबत 'भारता'ची पण झाली तर विकास होईल. अन्यथा विकासाची बेट तयार होतील. प्रकाश घाटपांडे

नेमके काय हवे’ याचे उत्तर जेव्हा राज ठाकरे देण्याचा प्रयत्न करतील तेव्हा ते खोल पाण्यात उतरलेले असतील आणि जितक्या लवकर ते या खोल पाण्यात उतरतील तितक्या लवकर महाराष्ट्रातील राजकारण हे अस्मितावादाच्या प्रभावापासून मुक्त होऊन विकासवादी राजकारणाकडे जाईल

सोकाजीरावांनी विकासवादी राजकारणाचा मुद्दा उपस्थित केला म्हणुन आम्हाला हा धागा वरती आणावासा वाटला. राज ठाकरेंनी विकासवादी राजकारणाचा मुद्दा पुण्यातील वसंतव्याखानमालेत २००७ मध्ये मांडला होता. प्रकाश घाटपांडे आमच्या अनुदिनीत जरुर डोकवा.

अभ्यासपुर्ण लेख. पक्षभेद, मतभेद विसरुन अशा चर्चाही मिपावर रंगायला हव्यात. तात्या काय वाटत तुम्हाला?

धावता आढावा आवडला ... जरा अभ्यास केल्यावर टंकतोच !! सू हा स...

अजूनही तितकाच ताजा लेख! सुरेख!! धन्यवाद!!