महात्मा गांधी.. एक विचार
नोट : सदर लेखन हे माझे नसुन माझा नेट फ्रेंड 'दिपक साळुंखे' याचे आहेत. हे लेखन येथे देण्याचे कारण फक्त येव्हडेच आहे कीहे लेखन वाचुन कोणा एकाच्या जरी विचारात बदल झाला तर या धाग्याचे उद्दीष्ट्य साध्य होयील. तसेच मागे एकदा सांगितल्या प्रमाणे गांधीजींच्या बद्दल असणारा विचार माण्डणार असे बोलण्याने हा धागा देत आहे.
पार्श्वभुमी :
मी अगोदर गांधीजींचा उल्लेख आजचे कित्येक तरुण मंडळी करतात तसाच "टकल्या" म्हणुन करायचो. तेव्हा "मी नथुराम गोडसे बोलतोय.." नाटक पाहिलं होतं आणि त्याच्या प्रचंड प्रभावाखाली होतो. गांधींच कसे फाळणीला जबाबदार, ५५ कोटी पाकिस्तानला द्यायला लावले वगैरे ब-याच गोष्टी होणा-या प्रचारातुन ऐकत होतो. एकुणच गांधी विरोधी होतो.
पण अशीच चर्चा चालु असताना, हे खालील मुद्दे वाचनात आले आणि माझ्या मतात तरी बदल झाला,
हे लेखन वाचुन कोणा एकाच्या जरी विचारात बदल झाला तर या धाग्याचे उद्दीष्ट्य साध्य होयील.
आणि क्रुपया हा धागा म्हणजे टी.आर.पी वाढवणे किंवा नथुराम गोडसें विरोधी मत मांडणे या साठी नाही. त्यामुळे क्रुपया वाद करु नये ही विनंती.. जर कोणाला काही आक्षेपार्ह्य वाटले तर त्याने व्यनी करावा , ज्यांना हा धागा आवडणार नाहि त्यांनी कृपया वाचु नये
गांधी फाळणीचे गुन्हेगार ? अखंड भारताचे स्वराज्य ही मागणी होती. परंतु दुर्दैवाने फाळणी झाली. महात्मा गांधीच फाळणीला जबाबदार आहेत, असा आरोप गांधींवर करण्यात आला. पण नेमकं काय घडलं हे जाणुन घ्यायचं असेल तर स्वातंत्र्यापुर्वी आणि नंतर घडलेल्या घटना अधिक तपशीलाने पाहणं आवश्यक आहे. इंग्रजांनी भारतावर आपलं वर्चस्व प्रस्थापित केल्यानंतर हिंदू-मुसलमान समन्वयाला खिंडार पाडलं. १८५७ च्या उठावात हिंदू-मुसलमान सैनिक, हिंदू राजे-मुसलमान बादशहा, त्यांचे सैन्य आणि सेनापती एका झेंड्याखाली एकत्र झाले होते. धर्मभेद व जातपात विसरुन सर्वजण खांद्याला खांदा लावुन ब्रिटीशांविरुद्ध लढले होते. हिंदू-मुसलमान एकीने ब्रिटीशांच्या छातीत धडकी भरली असणे स्वाभाविक आहे. "फोडा आणि राज्य करा" या नीतीचा अवलंब सुरु झाला. "एक बंदर दो बिल्ली" या गोष्टीसारखा खेळ त्यांनी चालु ठेवला. त्यानंतर झालेल्या घटना साधारण अश्या - १. १८८५ साली राष्ट्रीय सभेची स्थापना, १९०५ साली मुस्लिम लीगची स्थापना. २. लीगच्या नेत्यांमध्ये स्वतंत्र मतदारसंघांचे बीज इंग्रजांनी पेरले. याच बीजाचं पुढे फाळणीच्या विषवृक्षात रुपांतर झालं. ३. टिळक(कॉंग्रेसच्या बाजुने)-जीना(मुस्लिम लीगच्या बाजुने) यांनी १९१६ मध्ये "लखनौ करार" केला. त्यानुसार मुस्लिमांना स्वतंत्र मतदारसंघ देण्याचे मान्य केले गेले. तोपर्यंत लीग इंग्रजांच्या बाजुने होती. करारानुसार लीगने स्वातंत्र्यलढ्यात इंग्रजविरोधी भुमिका घेण्याचे मान्य केले. जीना टिळकांचे अनुयायी होते. ते गांधींना सीनीयर सुद्धा होते. गांधींच्या कॉंग्रेसमध्ये उदयामुळे(१९१५) त्यांचे नेतृत्व मागे पडले. ४. १९२० साली गांधींनी असहकार आंदोलन सुरु केले. मुस्लिमांनी लढ्यात सहभागी व्हावे म्हणुन खिलाफत चळवळीला असहकार चळवळीचा भाग बनवले. जीनांचे नेतृत्व मागे पडले. पुढे त्यांनी लंडनला वकिली करणे सुरु केले. लंडनच्या गोलमेज परिषदेत जीनांची उपस्थिती होती, मात्र त्यांची कुणी विशेष दखल घेतली नाही. ५. १९३७ साली प्रांतीय निवडणुका होणार होत्या. जीनांनी या निवडणुकांना आपल्या राजकीय पुनरुज्जीवनाची संधी म्हणून पाहिले. जीना भारतात परतले. त्यांनी पुन्हा लीगचे नेतृत्व स्वीकारले. स्वतंत्र मतदारसंघांच्या आधारे लीगने चांगल्याच जागा जिंकल्या. ६. १९४० साली लाहोरला झालेल्या मुस्लिम लीगच्या परिषदेत वेगळ्या मुस्लिम राष्ट्र मागणीचा ठराव संमत करण्यात आला. मात्र त्यात "पाकिस्तान" हा शब्द नव्हता. "हिंदुस्थानात २ राष्ट्र आहेत. द्वीराष्ट्रवादाचा आमचा सिद्धांत आहे. सिवील वार(यादवी) झाली तरी आम्हाला पर्वा नाही." ही कट्टर भुमिका तोवर जीनांनी आपलीशी केली होती. ७. दुसरीकडे १९२३ साली स्वातंत्र्यवीर सावरकरांनी "हिंदुत्व" या आपल्या पुस्तकात द्वीराष्ट्र सिद्धांताचा उल्लेख केला होता. १९३७ साली अहमदाबाद येथे झालेल्या हिंदू महासभेच्या अधिवेशनात द्वीराष्ट्राचा मुद्दा त्यांनी आपल्या अध्यक्षीय भाषणातून मांडला होता. एका माणसाने मात्र अगदी अखेरपर्यंत द्वीराष्ट्र सिद्धांताचा अगदी स्पष्ट शब्दांत इन्कार केला होता. तो माणूस होता महात्मा गांधी ! "धर्माबरोबर राष्ट्र बदलत नाही." असा विचार मांडत गांधींनी जीनांच्या वेगळ्या राष्ट्राच्या मागणीला शेवटपर्यंत विरोध केला होता. जीनांना फाळणीपासून परावृत्त करण्यात गांधींना यश आलं नाही. पुढे ते त्यांनी बोलुनही दाखवलं. ते म्हणाले होते- मी माझ्या आयुष्य़ात दोन व्यक्तींना माझी बाजु पटवुन देवु शकलो नाही. एक मुलगा हरिलाल आणि दसरे जीना. फाळणीसाठी गांधींचा पाठिंबा मिळवण्यात जीनाही अपयशी ठरले. गांधींनी माउंटबॅटन यांच्यापुढे एक प्रस्ताव ठेवला. त्यानुसार जीनांना पंतप्रधान करण्याची तयारी त्यांनी दाखवली. अखंड हिंदुस्थानातल्या एखाद्या प्रांताला पाकिस्तान नाव देण्यात यावे, अशीही तयारी दाखवली. मौलाना आझादांना ही भुमिका अजब मात्र "प्रॅक्टीकल" वाटली. जीना तयार होतील असेही त्यांना वाटले. "आणखीही योजना असु शकतात" असे सांगुन माउंटबॅटन यांनी ही योजना फेटाळली. शिवाय या योजनेवर कॉंग्रेस कमिटीतही चर्चा न होवु देण्याची दक्षता त्यांनी घेतली. माउंटबॅटन यांनी चलाखीने गांधींना टाळुन लीग व कॉंग्रेसनेत्यांशी चर्चा केली. जीनांनी डायरेक्ट ऍक्शनची घोषणा दिली. परिस्थितीच अशी उद्भवली की, कॉंग्रेसला फाळणी स्वीकारण्याशिवाय पर्यायच उरला नाही. पंडित नेहरु- सरदार पटेल आदींनी फाळणीला मान्यता दिली. माउंटबॅटन योजनेवर कॉग्रेसने सह्या केल्या. रेडीओ, वृत्तपत्रांमधुन छापुन आल्यावर गांधींना याविषयी कळलं. गांधी त्यावेळी नौखालीत होते. त्यांनी नेहरु-पटेल यांना पत्र लिहून "आपण असा निर्णय घेतला हे मला समजण्यासारखं नाही" एवढंच लिहून कळवलं. त्यांच्या पत्राला नेहरुंनी उत्तर पाठवलं नाही. पटेलांचं उत्तर आलं - "आपण खुप दूर होतात, त्यामुळे आपल्याशी सल्लामसलत करता आली नाही. खुप विचार करुन फाळणीचा निर्णय संमत करण्यात आला." फाळणीबद्दल गांधींना राजकुमारी अमृत कौर यांनी सांगितले तेव्हा ते म्हणाले - "इंग्रज देशाचे विभाजन करणार, याचा अंदाज मला होता. ही फाळणी आम्ही रोखू शकलो नाही. मी फाळणी मानत नाही. लोक म्हणले, फाळणी झाली तर झाली असं समजा. आता एवढंच करावं की भुप्रदेशाचं विभाजन इंग्रज निघुन गेल्यावर आपण एकमेकांत चर्चा करुन ठरवावं. इंग्रजांना त्यात आणू नये." गांधींनी तसं कॉंग्रेस कमिटीला कळवलं होतं, परंतु त्यांचा विचार स्वीकारण्यात आला नाही. विभाजन कसं करायचं हे इंग्रजांनी ठरवलं. बॉर्डर आखायला इंग्लंडवरुन सर सिरील रॅडक्लीफ ला इंग्लंडवरुन बोलावलं गेलं. त्याने पहिल्यांदाच भारतात पाऊल ठेवलं होतं. अश्या अनभिज्ञ माणसाला जाणकार मानलं गेलं. हिंदू बहुसंख्यिक गावे पाकिस्तानात, तर मुस्लिम बहुसंख्यिक गावे भारतात अशी अजब विभागणी या माणसाने केली. रॅडक्लीफ लाईननुसार विभाजन झालं तर प्रचंड हिंसा होईल, रक्ताचे पाट वाहतील, असं गांधीजींनी अगोदरच बजावलं होतं. जागतिक इतिहासातले हे एक मोठे स्थलांतर होते. स्थलांतर करायला वेळही दिला गेला नाही. परिणामी प्रचंड गोंधळ, कत्तली, दंगली उसळल्या. सीमारेषेजवळ जी गावे होती त्यातल्या बहुसंख्य मुसलमानांना आपलं गाव पाकिस्तानात जावं असं वाटत होतं. त्यांनी हिंदूंना मारलं. ज्या गावात हिंदूंची संख्या अधिक त्यांनी आपण भारतात राहावं यासाठी मुस्लिमांना मारलं. स्वतंत्र भारताचे दुसरे राष्ट्रपती डॉ. झाकीर हुसैन यांनाही त्यांचा मुसलमानी पोशाख पाहुन अमृतसरला मारहाण करण्यात आली होती. १५ ऑगस्ट ला देश स्वतंत्र झाला तेव्हा बापू कलकत्त्याला दंगली मिटवत होते. १३ ऑगस्ट ला पंडित नेहरुंचा संदेश घेवुन सुधीर घोष आले. स्वातंत्र्याचा पहिला उत्सव साजरा करण्यासाठी राजधानीत येण्याचा संदेश त्यांनी गांधींना सांगितला; पण इच्छा नसल्याने गांधींनी दिल्लीला जाणे टाळले. पानगळीत पडलेलं एक पिंपळाचं पान बापूंनी उचललं आणि "या पानासारखी माझी स्थिती आहे" असं म्हणाले. माउंटबॅटन यांनी गांधींना बाजुला ठेवुन आम्ही फाळणी करण्यात कसे यशस्वी झालो हे त्यांच्या लंडनमधील एका भाषणात सांगितले आहे. पंडीत नेहरुंनी न्युयॉर्कमधल्या एका भाषणात "फाळणीमुळॆ लोकांच्या अदलाबदलीचे इतके भयानक परिणाम होतील असं माहिती असतं तर आम्ही फाळणी मान्य केली नसती" असं म्हटलं आहे. जीनांनी आपल्या शेवटच्या आजारपणात आपल्या डॉक्टरांकडे एक उल्लेख केलाय. त्यांना विचारलं की तुमच्या आयुष्य़ातील सर्वात मोठी चुक कोणती ? त्यांनी उत्तर दिलं - "डीव्हीजन ऑफ इंडीया" ! त्या डॉक्टरांचं नाव आता आठवत नाही, पण त्यांच्या पुस्तकात याचा उल्लेख आहे. आता यावरुन तुम्हीच ठरवा, खरंच गांधींनी फाळणी केली का ?
गांधी आणि भगतसिंग आरोप - "भगतसिंगांसाठी गांधीजींनी काहीच केलं नाही. मनात आणलं असतं तर ते भगतसिंगांची फाशी वाचवु शकले असते, परंतु जाणुनबुजुन त्यांनी तसं केलं नाही. " ---- भगतसिंग, सुखदेव, राजगुरु यांना जी फ़ाशी झाली ती कायदेमंडळात बॉंब फ़ेकला म्हणुन नाही तर सॅंडर्स च्या हत्येच्या आरोपाखाली त्यांना फ़ाशी देण्यात आली. ही हत्या १७ डिसेंबर, १९२८ रोजी झाली होती. त्यावर खटला चालवण्यात आला आणि त्याच्या अखेरीस फ़ाशीची शिक्षा देण्यात आली - २३ मार्च, १९३१ रोजी . महात्मा गांधींना या संदर्भात लक्ष्य करण्यात आलं. ४ मार्च रोजी गांधी-आयर्विन करार झाला. हा करार होता सविनय कायदेभंगाबाबतचा. हिंसा, तोडफोड, जाळपोळीचे आरोप असलेल्यांना जी शिक्षा झाली आहे त्याबाबत गांधींनी चर्चा करु नये अशी ताठर भुमिका व्हाईसरॉय आयर्विन ने घेतली होती. मात्र अहिंसक सविनय कायदेभंग करणा-या ६० हजार सत्याग्रहींना तुरुंगात डांबले गेले होते त्यांच्या सुटकेबाबत गांधींशी व्हाईसरॉयने चर्चा केली. भगतसिंग व त्यांच्या सहका-यांची फ़ाशीच्या शिक्षेतुन सुटका व्हावी म्हणुन १९ मार्च रोजी गांधींनी दिल्ली येथे व्हाइसरोय लोर्ड आयर्विन यांची भेट घेतली. यातरुणांना माफी दिली तर करारातल्या अटी पाळणं सुलभ होईल, ते सरकारच्या हिताचं होईल, देशात अनुकुल वातावरण बनेल अशी विनंती गांधींनी पुन्हा पुन्हा आयर्विनला केली. एक-दोनदा नाही, तर सहा वेळा फाशीच्या शिक्षेत सुट मिळवण्यासाठी गांधींनी प्रयत्न केले. "त्या तिघांना फाशीच्या शिक्षेऐवजी कमीत कमी शिक्षा द्यावी" अशी पत्रे लिहिली. पण गांधींच्या रदबदलीचा काही उपयोग झाला नाही. परंतु या रदबदलीची बातमी पंजाबच्या तत्कालीन गव्हर्नरला मिळाली. ही रदबदली कदाचित यशस्वी होइल असे त्यांना वाटले. त्यामुळे फ़ाशीचा दिवस ठरला असुनही, आदल्या दिवशी रात्रीच लाहोरच्या तुरुंगात त्यांना फ़ाशी देण्याचा अघोरी कार्यक्रम उरकुन घेण्यात आला. मुख्य म्हणजे २३ मार्च रोजीच गांधी यांनी आयर्विन यांना पत्र लिहुन भगतसिंग, राजगुरु आणि सुखदेव यांची फ़ाशीची शिक्षा रद्द करण्याविषयीचे कळकळीचे आवाहन केले. पण त्याचा काही परिणाम झाला नाही. कालांतराने बीबीसीवर दिलेल्या मुलाखतीत आयर्विन यांनी आपल्या ताठरपणाचे समर्थन केले - "कायद्याची अंमलबजावणी करणे हे माझे कर्तव्य होते. मी भगतसिंग संबंधीचे कागदपत्र पाहिले व न्यायाची अंमलबजावणी करण्यात ढवळाढवळ न करण्याचे ठरवले."
नेहरु पंतप्रधान का ? समजुत अशी आहे की, भारत स्वतंत्र होताना गांधीजींनी नेहरुंच्या बाजूने आपले वजन टाकले म्हणुन नेहरु पंतप्रधान झाले. एरव्ही पंतप्रधान होण्याचा मान सरदारांचा होता. आपण हे समजुन घेण्याची गरज आहे की, स्वतंत्र भारताचे पंतप्रधान म्हणून पंडित नेहरु होणार याची कल्पना अंधुकपणे कॉंग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांना इ.स.१९२९ साली आली होती. तिला अंधुक अशासाठी म्हणायचे की, ही कल्पना "नवभारताचा नेता" अशी होती, पंतप्रधान अशी नव्हती. पूर्ण स्वातंत्र्याची मागणी करणारा ठराव नेहरुंच्या अध्यक्षतेखाली मांडला गेला. सर्व देशाने पूर्ण स्वातंत्र्याची शपथ २६ जाने १९३० रोजी नेहरुंच्या नेतृत्वाखाली घेतली. हा योगायोग नव्हता. १९३५ च्या कायद्यानुसार होणा-या निवडणुका सुद्धा पंडित नेहरुंच्या अध्यक्षतेखाली लढल्या गेल्या. कॉंग्रेस पक्षाचा सर्वांत लाडका, सर्वांत लोकप्रिय आणि निवडणुक जिंकण्याच्या दृष्टीने सर्वांत उपयोगी नेता हे नेहरुंचे स्थान होते. यावेळीच हे निश्चित झाले की, आघाडीवर नेहरु राहणार आणि सरदार पिछाडीवर ! म्हणुन तर सरदारांकडे पार्लमेंटरी बोर्डाचे अध्यक्षपद देवुन संघटनेची सर्व सुत्रे त्यांच्या हातात देण्यात आली. स्वतंत्र भारताचे पंतप्रधान कुणी व्हावे हा निर्णय फार क्रमाने बनत आला आहे सुभाषचंद्रांनी नियोजन मंडळ नेमले तेव्हा त्याचे नेतृत्व नेहरुंच्याकडे दिले होते; आणि ३७ च्या निवडणुका नेहरुंच्याच नेतृत्वाखाली लढवाव्यात यासाठी नेहरुंच्या बाजुने आपले वजन टाकले होते ! सार्वत्रिक मान्यता हे नेहरुंचे वैशिष्ट्य कुणातच नव्हते !
गांधी आणि आंबेडकर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना गांधीजींची अस्पृश्योद्धाराची भुमिका नेहमीच दांभिक वाटत होती. स्वत: गांधीजींची अस्प्रूश्योद्धाराची तळमळ प्रामाणिक होती, असे मी मानतो. गांधीजी स्वत: वैयक्तिक अस्पृश्यता पाळत नसत, अस्पृश्यता न पाळणारे व अस्पृश्योद्धाराचे काम करणारे शेकडो स्पृश्य कार्यकर्ते गांधीजींच्या चळवळीमुळे निर्माण झाले, हे उघड सत्य आहे. गांधीजींची खरी अडचण वेगळी होती. गांधीजी हे नुसते हिंदू धर्माचे अभिमानी नव्हते तर वर्णाश्रमाचे पुरस्कर्तेही होते! पण त्यांच्या धर्मकल्पनेत रुढी आणि चालीरितींना जागा नव्हती. ते परंपरागत जीवनाचे अभिमानी होते, पण त्यांना स्त्रीशिक्षण आवश्यक वाटे. प्रौढविवाह, प्रेमविवाह, हिंदू धर्मातल्या धर्मात आंतरजातीय विवाह या सा-यांनाच गांधीजींचा सक्रीय पाठींबा होता. अस्पृश्यांविषयीची त्यांची तळमळ प्रामाणिक होती, तो त्यांचा नित्य कार्यक्रम होता. अस्पृश्यांचा प्रश्न गांधीजी हिंदू समाजांतर्गत प्रश्न म्हणून सोडवु इच्छित होते. ज्यामुळे हिंदू धर्म, संस्कृती, परंपरा यांच्याविषयी अस्पृश्य समाजाच्या मनात तिरस्कार व तिटकारा निर्माण होईल असे काही करण्यास गांधीजी तयार नव्हते. परंपरावादी हिंदूंचे परंपरावादी मन न दुखावता परंपरेच्या भाषेत बोलुन गांधीजी परंपरेच्या चालीरिती बदलु इच्छित होते. ह्यातील तथ्य इतकेच की, गांधी प्रामुख्याने सुधारणावादी होते. गांधीजींचा कार्यक्रम अस्पृश्यांच्या प्रश्नाकडे लक्ष वेधणारा, अस्पृश्यांमध्ये काही सुधारणा घडवुन आणणारा सुद्धा असेल .. मात्र हा कार्यक्रम दलितांमध्ये नवा आत्मविश्वास, जिद्द आणि जागृती निर्माण करणारा, त्यांची अस्मिता पेटवणारा कार्यक्रम असु शकत नव्हता. गांधीजी अस्पृश्यतेवर बोलत तरी होते, नेहरु-पटेल यांच्यासारख्या कॉंग्रेसी सवर्ण नेत्यांना अस्प्रुश्यांचा प्रश्न नित्य चर्चेचा कधी वाटलाच नाही. सगळीकडेच मुलभुत सामाजिक परिवर्तन घडवायचे आहे, न्याय व समतेवर आधारलेले नवे जीवन उभारायचे आहे.. त्यात अस्पृश्यतेसारखे प्रश्न आपोआपच संपून जातील असंच या नेत्यांना वाटत आलं. गांधीजींच्या प्रामाणिक अनुयायांची अशी संख्या किती होती ? फार थोडी ! उरलेली सगळी कॉंग्रेस ही वरिष्ठवर्णीय, सामाजिक दृष्ट्या सनातनी आणि आर्थिक दृष्ट्या स्थितीवादी अशीच होती. गांधीजींचा आर्थिक कार्यक्रम(ग्रामस्वावलंबनावर आधारित) आंबेडकरांना मान्य नव्हता. ग्रामीण जीवनाला प्राधान्य देणारी ग्रामप्रधान अर्थरचना परंपरागत जीवन आणि परंपरागत अस्पृश्यता टिकवुन धरील असे आंबेडकरांना वाटे. वरिष्ठ वर्णीयांच्या नेतृत्वाखाली असणा-या संघटना अस्पृश्यांना प्रतिष्ठा आणि न्याय मिळवुन देतील असं आंबेडकरांना वाटण्याचा संभवच नव्हता. म्हणुन त्यांचे गांधीजींशी फारसे जुळले नाही. माझ्या मित्राने मागे याबाबत अगदी थोडक्यात लिहिले होते. ते इथे देतो. आंबेडकर आणि गांधी या दोघांचे टारगेट ऑडियन्स वेगवेगळे होते हे लक्षात घ्यायला हवे. गांधी सवर्णांना सुधरवायचा प्रयत्न करत होते, तर आंबेडकर दलितांना. दोघांच्या भुमिका एकमेकांना पुरक होत्या. गांधी नसते तर तर आंबेडकरांना सवर्णांकडुन खुप स्ट्रॉंग रिऍक्शन मिळाली असती. आणि त्याने जातीय तेढ आणखी वाढली असती. गांधींमुळे सवर्णांमधे ते करत असणाऱ्या अन्यायाची जाणीव निर्माण होत होती आणि त्यामुळेच आंबेडकरांना समजुन घेण्याची भुमिका आपल्या एकुणच राजकीय कार्यकर्त्यांमधे निर्माण होत होती. १९१५ साली आपल्या आश्रमात हरिजन परिवाराला प्रवेश देण्यापासुन गांधींचं अस्पृश्यता निवारणाचं काम सुरु झालं होतं. वधूवरांपैकी एक सवर्ण आणि एक अस्पृश्य असणा-या विवाह समारंभास उपस्थित राहण्याची केलेली प्रतिज्ञाही त्यांनी शेवटपर्यंत पाळली. अस्पृश्यता निवारणाचा प्रचार अधिक प्रभावीपणे करण्यासाठी इंग्रजीत "हरिजन", हिंदीत "हरिजन सेवक", व गुजरातीत "हरिजन बंधु" ही साप्ताहिकं त्यांनी सुरु केली. या सर्व पत्रांचं काम गांधी bस्वत: करत होते. एकादशव्रतातही त्यांनी अस्पृश्यतानिवारणाच्या व्रताचा समावेश केला होता. येरवडा जेलमधुन सुटल्यावर गांधींनी हरिजनयात्रा काढली होती. हरिजन सेवक संघ स्थापन करुन फंड गोळा केला होता. कधी काळी वर्णाश्रम मानणारे गांधी "हरिजन सेवक" बनले होते. विभक्त मतदारसंघाच्या मुद्द्यावरुन गांधी-आंबेडकरांचे तीव्र मतभेद झाले. विभक्त मतदारसंघ आणि राखीव मतदारसंघ यांतील फरक समजुन घ्या. विभक्त मतदारसंघ म्हणजे असा मतदारसंघ जो विशिष्ट जमातीसाठी आरक्षित असेल आणि त्या मतदारसंघात फक्त त्या जमातीचे लोकच मतदान करु शकतील. म्हणजे समजा पुणे हा दलितांसाठी विभक्त मतदारसंघ आहे, तर इथे फक्त दलित मतदारच मतदान करु शकतील; इतर लोक नाही ! राखीव मतदारसंघात सर्व मतदान करु शकतात, फक्त उमेदवार हे ठराविक जमातीचेच असावे लागतात. १९१६ च्या टिळक-जीना यांच्यातील लखनौ येथे झालेल्या कराराने असे विभक्त मतदारसंघ मुस्लिमांना दिले होते आणि तेही लोकसंख्येच्या प्रमाणात नाही तर एकुण जागांच्या एक तृतीयांश!!! विभक्त मतदारसंघाच्या बाबतीत आंबेडकर आपले नक्की मत कधीच बनवु शकले नाहीत. आंबेडकरांनी १९१९ साली आंबेडकरांनी साउथबरो समितीसमोर विभक्त मतदारसंघ मागितला. १९२८ साली सायमन कमिशनसमोर अस्पृश्यांना विभक्त मतदारसंघ तर नको हे तर त्यांनी सांगितलेच; पण मुसलमान, ख्रिश्चन इ. कुणालाच विभक्त मतदारसंघ नको असे प्रतिपादन केले. १९३१ साली दुस-या गोलमेज परिषदेच्या वेळी विभक्त मतदारसंघ मागितला, पुढे येरवडा करारानंतर त्यांनी ही मागणी सोडुन दिली. भारतीय संविधान बनविताना विभक्त मतदारसंघाला विरोध केला. तोपर्यंत चालत आलेले मुस्लिमांचे विभक्त मतदारसंघांना संविधानात जागा दिली नाही. दुस-या गोलमेज परिषदेत वेगवेगळे पक्ष जमले होते. कुणी मुस्लिमांचे प्रतिनिधी होते, कुणी ख्रिश्चनांचे होते. गांधींजींनी संपूर्ण भारताचे, त्यातील सर्व जातीधर्माचे आपण प्रतिनीधी आहोत अशी भूमिका घेतली. गांधीजींच्या या भूमिकेमुळे जे अनेकजण दुखावले गेले त्यांत आंबेडकर एक होते. गांधींना प्रतिशह म्हणुन आगाखान यांच्या नेतृत्वाखाली अल्पसंख्यांकांनी एक वेगळा करार केला. ह्या करारात बाबासाहेब सहभागी होते. ह्या करारानुसार अस्पृश्यांना सर्व भारतभर विभक्त मतदारसंघ आणि १८० जागा ठरविलेल्या होत्या! त्यात अल्पसंख्यांकांसाठी सुद्धा काही तरतुदी होत्या पण त्याच्या डीटेल्स मध्ये जात नाही. हा एक शहकाटशहचा प्रकार होता इतकाच त्याचा अर्थ आहे ! परिषदेत काही निर्णय झाला नाही. परिषद अयशस्वी ठरली. पण या ठरावावर पंतप्रधानाने निर्णय घ्यावा असे ठरले. हा करार इंग्रजांनी जशाच्या तसा मान्य केला नाही. काही बदल करुन पंतप्रधानाने Communal Accord (जातीय निवाडा) जाहीर केला. इंग्रजांनी अस्पृश्यांना विभक्त मतदारसंघ दिला पण जागा मात्र ७१ च दिल्या (ठरल्या होत्या १८०) ! . "वेगळ्या मतदारसंघाने स्पृश्य आणि अस्पृश्य यांच्यात आणखी दुफळी निर्माण होइल. माझ्या हरिजन बांधवांच्या प्रगतीत अडसर निर्माण होईल. इंग्रजांच्या जातीय निवाड्याने अस्पृश्यतेचा कलंक अधिक गडद होईल." अशी भूमिका मांडुन या कराराच्या विरुद्ध गांधीजींनी येरवडा जेलमध्ये प्राणांतिक उपोषण सुरु केले. आंबेडकरांनी सर्वांनाच लक्षात राहिल इतका ताण दिला आणि शेवटी गांधीजींच्या बरोबर प्रसिद्ध येरवडा करार करुन टाकला. आंबेडकर त्यावेळी गांधींना म्हणाले, "आम्हाला वेगळा मतदारसंघ मिळत असताना आपण विरोध का करत आहात? तुम्ही आम्हाला काय देणार आहात सांगा". त्यावर गांधी म्हणाले, "तुम्ही जन्माने दलित आहात, मी स्वेच्छेने दलित झालो आहे. तुमच्या खांद्याला खांदा लावुन दलितांसाठी लढायला मी तयार आहे. अस्पृश्यांनी कायम अस्पृश्य राहणं मला पसंत नाही. म्हणून विभक्त मतदारसंघाला माझा विरोध आहे. प्रांतिक निवडणुकांत मात्र तुम्हाला कमी जागा मिळाव्यात, हे स्वीकारायला मी तयार नाही."
गांधीजींना जो वारसा मिळालेला आहे तोच पुरेसा गुंतागुंतीचा आहे. या देशाची विविधता, समस्यांची गुंतागुंत व आकांक्षांचा अनेकपदरीपणा जितका संकीर्ण होता, तितकेच गांधीजींचे व्यक्तीमत्व संकीर्ण आहे, कमालीचे गुंतागुंतीचे व संदिग्ध असे आहे. प्रत्येकाला गांधीजींचा थोडाफार आधार सापडतोच. गांधीजी वर्णाश्रम मानत होते ही १९१५ पुर्वीची बाब आहे. का मानत होते याची कारणे तुम्हाला त्याच्या बालपणीच्या संस्कारात मिळतील. गांधीजींची वर्णाश्रमाबद्दलची मते कालांतराने बदलत गेली. गांधीजींनी सुरु केलेल्या अस्पृश्यता निवारणाच्या मोहिमेमुळे काही कर्मठ सनातनी हिंदू दुखावले गेले होते हे नक्की. काहींनी १९३४ साली पुण्यात मोटारीवर बॉम्ब टाकुन गांधीजींना ठार मारण्याचा प्रयत्नही केला होता. गोडसे व आपटे हे गांधीजींचे मारेकरी कडवे हिंदुत्ववादी असले तरी अस्पृश्यता निवारणाला त्यांचा पाठींबा होता. तेव्हा त्यांनी या भुमिकेमुळे गांधीजींचा खून केला असेल असे मला वाटत नाही. गांधींजींना जो वारसा मिळाला त्यामध्ये - १. त्यांच्यामागे राजा राममोहन रॉय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामतीर्थ, महर्षी दयानंद अश्या आधुनिक संतांची परंपरा आहे. या संताचं एक वैशिष्ट्य असं की, त्यांचा हिंदू धर्माभिमान जितका उत्कट आहे तितकाच त्यांचा राष्ट्राभिमानही उत्कट आहे. या आधुनिक संतांचे दुसरे वैशिष्ट्य असे की, ते परंपरागत रुढींचे समर्थक नाहीत. किंबहुना रुढी हा धर्म नसुन अज्ञानाने चढलेला कलंक आहे असे त्यांना वाटते. यामुळे प्रमुख समाजसुधारणांना या संतांचा पाठींबा असतो. २. दुसरा धागा उदारमतवादी राजकारणाचा आहे. न्या.रानडे आणि गोखले यांचा गांधीजींवर सर्वात जास्त प्रभाव आहे. त्यांनीही सर्व प्रकारच्या रुढी व विषमतेचा विरोध केला. स्त्रियांना शिक्षण, प्रौढ वयात विवाह, विधवा-विवाह, प्रेमविवाह, स्त्रियांना समान हक्क यांचा तर गांधीजींनी पुरस्कार केलाच, ते आंतरजातीय विवाह चे समर्थक व अस्पृश्यतेचे विरोधकही राहिले.
मग gaandhini मुसलंमनाना का विभक्त मतदारसंग का मिळू दिले ? व ते संविधान बनवे पर्यंत का चालू दिले ? त्यांना हिदू- मुसलीम दुफळी निर्माण करायची होती का ? कि मुसलीम लोकांना खुष करायला त्यांनी होणाऱ्या दुफालीकडे दुर्लक्ष केले ? . लखनौ करार १९१६ साली झाला, टिळक-जीना यांच्या मध्ये ! त्याला बेस होता - १९०९ च्या मोर्ले-मिंटो सुधारणा कायद्याचा. मुस्लिमांना १/३ प्रतिनिधीत्व मिळेल, असे इंग्रजांनी या कायद्यात म्हटले होते. मुस्लिम लीगने या कायद्याला समर्थन दिले होते. १९१६ पुर्वी लीगने कधीही इंग्रजविरोधी भुमिका घेतली नव्हती. टिळकांनी हा करार करुन मुस्लिमांचे १/३ प्रतिनिधीत्व मान्य केले पण लीगने स्वातंत्र्यलढ्यात कॉंग्रेसच्या बरोबरीने इंग्रजांविरोधात लढायला तयार व्हावे असे ठरले. लीगने ते मान्य केले. कायदा तर इंग्रजांनी पूर्वी केलेला होताच, मुस्लिमांचे वेगळे मतदारसंघ त्यांनी मान्य केले होतेच. इथे कॉंग्रेसने त्याला विरोध न करण्याचा निर्णय घेतला. कॉंग्रेसच्या हातात एक तर विरोध करणे, अथवा विरोध न करणे एवढेच होते. कायदा करणारे, वेगळे मतदारसंघ देणारे इंग्रज होते. जेव्हा गांधींचा राजपटलावर उदय झाला, तेव्हा लीगचे अस्तित्व ब-यापैकी वाढलं होतं. अश्या वेळी विभक्त मतदारसंघांना विरोध केला असता, तर लीगने कॉंग्रेसविरोधी भुमिका घेतली असती आणि इंग्रजांना मदत केली असती. इंग्रजांना ते हवेच होते. त्यांना मुस्लिमांना लालुच दाखवुन वेगळे करायचेच होते. गांधींनी स्वातंत्र्यलढ्यात लीगचे समर्थन राहावे म्हणुन विभक्त मतदारसंघांना तात्काळ विरोध केला नाही. १९०९ च्या कायद्याविषयी बोलताना गांधीजींनी म्हटले आहे - "This act has finished us!" विभक्त मतदारसंघ रद्द व्हावेत यासाठी गांधींनी प्रयत्न केले नाहीत असे नाही. १९२८ मध्ये भारताचे संविधान निर्माण करण्यासाठी जेव्हा पहिली समिती स्थापन करण्यात आली, तेव्हा त्या समितीत एकुण २८ मेंबर होते. समितीचे अध्यक्ष मोतीलाल नेहरु होते. इतर सदस्यांमध्ये सुभाषचंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरु सुद्धा होते. या समितीने एक रिपोर्ट सादर केला - "नेहरु रिपोर्ट" ! या रिपोर्टनुसार धर्माच्या आधारावर असलेले विभक्त मतदारसंघ अमान्य केले. गांधीजींशी चर्चेशिवाय ही तरतुद त्यात असणे शक्य नाही. मुस्लिम लीगने अर्थातच रिपोर्ट फेटाळला. ब्रिटीशांनी देखील हा रिपोर्ट फेटाळला.
गांधी राष्ट्रापेक्षा मोठे होऊ पहात होते (पाकिस्तानला ५५ कोटी देण्यासाठी प्राणांतिक ऊपोषण) म्हणुन त्यांचा "वध" होणे अत्यंत आवश्यक होते. -> अगोदर ५५ कोटींचा मुद्दा काय आहे ते प्लीज समजुन घ्या. हे पैसे भारताने किंवा गांधींनी सप्रेम भेट किंवा बक्षीस म्हणून दिलेले नाहीत. त्या पैशावर पाकिस्तानचा हक्कच होता. फाळणीपूर्वी भारतीय रिझर्व बॅंकेत ३७५ कोटी रुपयांची गंगाजळी उपलब्ध होती.त्यात पाकिस्तानचा वाटा ७५ कोटी आणि भारताचा ३०० कोटींचा होता. पाकिस्तान निर्मितीच्या सुरुवातीच्या दिवसांत पाकिस्तानची तातडीची निकड भागवण्यासाठी २० कोटी देण्यात आले होते. उरलेले पैसे भारताने नंतर देण्याचे मान्य केले होते. तशी कायदेशीर तरतूद करण्यात आली होती. पाकिस्तानच्या रिझर्व बँकेने ६ जानेवारी १९४८ ला हे पैसे देण्याची अधिकृत मागणी भारताकडे - तत्कालीन गवर्नर चिंतामणराव देशमुखांकडे केली. सीडी देशमुख यांनी ही मागणी मिळाल्याची माहिती पाकिस्तानला दिली. तेव्हा भारत सरकारने पाकिस्तानला कर्ज म्हणून १० कोटी रुपये उपलब्ध करण्याची तयारी केली व चिंतामणरावांना रिझर्व बँकेची स्थिती पाहून निर्णय घेण्यास सांगितले. मात्र हा कर्जाचा मुद्दा समोर आल्याने तत्कालीन पाकिस्तानी पंतप्रधान लियाकत अली यांनी, पाकिस्तानच्या हक्काचे पैसे परत करावेत हा धोशा लावून धरला. पाकिस्तानचे पैसे त्यांना देणे हे नैतिकदृष्ट्या तर योग्य होतेच परंतु व्यावहारिक राजकारणाच्या दृष्टीने देखील ते योग्य होते. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात एका नवस्वतंत्र राष्ट्राने अशी संकुचित भुमिका घेणे शहाणपणाचे नसते. गांधींनी हे पैसे पाकिस्तानला दिले जावे असे मत मांडले. मात्र त्यांनी ते द्यायलाच हवे यासाठी प्राणांतिक उपोषण केले हा मुद्दा गैरलागु आहे. गांधीजींनी उपोषण १३ जानेवारीस सुरु केले. पाकिस्तानचे पैसे पाकिस्तानला परत देण्याचा निर्णय १५ जानेवारीस झाला. गांधींचे उपोषण जर या कारणासाठी असते तर त्यांनी १५ जानेवारीसच उपोषण सोडले असते. १८ जानेवारीपर्यंत गांधीजींचे उपोषण सुरु राहिले हे विसरुन चालणार नाही. १८ जानेवारी, १९४८ ला ऑल पार्टी पीस कमिटी, हिंदु महासभा, आरएसएस यांनी ज्या कारणासाठी सह्या केल्या ते कारण कुणीच का देत नाही? या उपोषणाचा मुख्य हेतु दिल्लीतील दंगली थांबवणे हा होता, हे लक्षात घ्यायला हवे. याचे विस्तृत विश्लेषण य.दि. फडके यांच्या नथुरामायण या पुस्तकात पाहा.
गांधी फाळणीचे गुन्हेगार ? अखंड भारताचे स्वराज्य ही मागणी होती. परंतु दुर्दैवाने फाळणी झाली. महात्मा गांधीच फाळणीला जबाबदार आहेत, असा आरोप गांधींवर करण्यात आला. पण नेमकं काय घडलं हे जाणुन घ्यायचं असेल तर स्वातंत्र्यापुर्वी आणि नंतर घडलेल्या घटना अधिक तपशीलाने पाहणं आवश्यक आहे. इंग्रजांनी भारतावर आपलं वर्चस्व प्रस्थापित केल्यानंतर हिंदू-मुसलमान समन्वयाला खिंडार पाडलं. १८५७ च्या उठावात हिंदू-मुसलमान सैनिक, हिंदू राजे-मुसलमान बादशहा, त्यांचे सैन्य आणि सेनापती एका झेंड्याखाली एकत्र झाले होते. धर्मभेद व जातपात विसरुन सर्वजण खांद्याला खांदा लावुन ब्रिटीशांविरुद्ध लढले होते. हिंदू-मुसलमान एकीने ब्रिटीशांच्या छातीत धडकी भरली असणे स्वाभाविक आहे. "फोडा आणि राज्य करा" या नीतीचा अवलंब सुरु झाला. "एक बंदर दो बिल्ली" या गोष्टीसारखा खेळ त्यांनी चालु ठेवला. त्यानंतर झालेल्या घटना साधारण अश्या - १. १८८५ साली राष्ट्रीय सभेची स्थापना, १९०५ साली मुस्लिम लीगची स्थापना. २. लीगच्या नेत्यांमध्ये स्वतंत्र मतदारसंघांचे बीज इंग्रजांनी पेरले. याच बीजाचं पुढे फाळणीच्या विषवृक्षात रुपांतर झालं. ३. टिळक(कॉंग्रेसच्या बाजुने)-जीना(मुस्लिम लीगच्या बाजुने) यांनी १९१६ मध्ये "लखनौ करार" केला. त्यानुसार मुस्लिमांना स्वतंत्र मतदारसंघ देण्याचे मान्य केले गेले. तोपर्यंत लीग इंग्रजांच्या बाजुने होती. करारानुसार लीगने स्वातंत्र्यलढ्यात इंग्रजविरोधी भुमिका घेण्याचे मान्य केले. जीना टिळकांचे अनुयायी होते. ते गांधींना सीनीयर सुद्धा होते. गांधींच्या कॉंग्रेसमध्ये उदयामुळे(१९१५) त्यांचे नेतृत्व मागे पडले. ४. १९२० साली गांधींनी असहकार आंदोलन सुरु केले. मुस्लिमांनी लढ्यात सहभागी व्हावे म्हणुन खिलाफत चळवळीला असहकार चळवळीचा भाग बनवले. जीनांचे नेतृत्व मागे पडले. पुढे त्यांनी लंडनला वकिली करणे सुरु केले. लंडनच्या गोलमेज परिषदेत जीनांची उपस्थिती होती, मात्र त्यांची कुणी विशेष दखल घेतली नाही. ५. १९३७ साली प्रांतीय निवडणुका होणार होत्या. जीनांनी या निवडणुकांना आपल्या राजकीय पुनरुज्जीवनाची संधी म्हणून पाहिले. जीना भारतात परतले. त्यांनी पुन्हा लीगचे नेतृत्व स्वीकारले. स्वतंत्र मतदारसंघांच्या आधारे लीगने चांगल्याच जागा जिंकल्या. ६. १९४० साली लाहोरला झालेल्या मुस्लिम लीगच्या परिषदेत वेगळ्या मुस्लिम राष्ट्र मागणीचा ठराव संमत करण्यात आला. मात्र त्यात "पाकिस्तान" हा शब्द नव्हता. "हिंदुस्थानात २ राष्ट्र आहेत. द्वीराष्ट्रवादाचा आमचा सिद्धांत आहे. सिवील वार(यादवी) झाली तरी आम्हाला पर्वा नाही." ही कट्टर भुमिका तोवर जीनांनी आपलीशी केली होती. ७. दुसरीकडे १९२३ साली स्वातंत्र्यवीर सावरकरांनी "हिंदुत्व" या आपल्या पुस्तकात द्वीराष्ट्र सिद्धांताचा उल्लेख केला होता. १९३७ साली अहमदाबाद येथे झालेल्या हिंदू महासभेच्या अधिवेशनात द्वीराष्ट्राचा मुद्दा त्यांनी आपल्या अध्यक्षीय भाषणातून मांडला होता. एका माणसाने मात्र अगदी अखेरपर्यंत द्वीराष्ट्र सिद्धांताचा अगदी स्पष्ट शब्दांत इन्कार केला होता. तो माणूस होता महात्मा गांधी ! "धर्माबरोबर राष्ट्र बदलत नाही." असा विचार मांडत गांधींनी जीनांच्या वेगळ्या राष्ट्राच्या मागणीला शेवटपर्यंत विरोध केला होता. जीनांना फाळणीपासून परावृत्त करण्यात गांधींना यश आलं नाही. पुढे ते त्यांनी बोलुनही दाखवलं. ते म्हणाले होते- मी माझ्या आयुष्य़ात दोन व्यक्तींना माझी बाजु पटवुन देवु शकलो नाही. एक मुलगा हरिलाल आणि दसरे जीना. फाळणीसाठी गांधींचा पाठिंबा मिळवण्यात जीनाही अपयशी ठरले. गांधींनी माउंटबॅटन यांच्यापुढे एक प्रस्ताव ठेवला. त्यानुसार जीनांना पंतप्रधान करण्याची तयारी त्यांनी दाखवली. अखंड हिंदुस्थानातल्या एखाद्या प्रांताला पाकिस्तान नाव देण्यात यावे, अशीही तयारी दाखवली. मौलाना आझादांना ही भुमिका अजब मात्र "प्रॅक्टीकल" वाटली. जीना तयार होतील असेही त्यांना वाटले. "आणखीही योजना असु शकतात" असे सांगुन माउंटबॅटन यांनी ही योजना फेटाळली. शिवाय या योजनेवर कॉंग्रेस कमिटीतही चर्चा न होवु देण्याची दक्षता त्यांनी घेतली. माउंटबॅटन यांनी चलाखीने गांधींना टाळुन लीग व कॉंग्रेसनेत्यांशी चर्चा केली. जीनांनी डायरेक्ट ऍक्शनची घोषणा दिली. परिस्थितीच अशी उद्भवली की, कॉंग्रेसला फाळणी स्वीकारण्याशिवाय पर्यायच उरला नाही. पंडित नेहरु- सरदार पटेल आदींनी फाळणीला मान्यता दिली. माउंटबॅटन योजनेवर कॉग्रेसने सह्या केल्या. रेडीओ, वृत्तपत्रांमधुन छापुन आल्यावर गांधींना याविषयी कळलं. गांधी त्यावेळी नौखालीत होते. त्यांनी नेहरु-पटेल यांना पत्र लिहून "आपण असा निर्णय घेतला हे मला समजण्यासारखं नाही" एवढंच लिहून कळवलं. त्यांच्या पत्राला नेहरुंनी उत्तर पाठवलं नाही. पटेलांचं उत्तर आलं - "आपण खुप दूर होतात, त्यामुळे आपल्याशी सल्लामसलत करता आली नाही. खुप विचार करुन फाळणीचा निर्णय संमत करण्यात आला." फाळणीबद्दल गांधींना राजकुमारी अमृत कौर यांनी सांगितले तेव्हा ते म्हणाले - "इंग्रज देशाचे विभाजन करणार, याचा अंदाज मला होता. ही फाळणी आम्ही रोखू शकलो नाही. मी फाळणी मानत नाही. लोक म्हणले, फाळणी झाली तर झाली असं समजा. आता एवढंच करावं की भुप्रदेशाचं विभाजन इंग्रज निघुन गेल्यावर आपण एकमेकांत चर्चा करुन ठरवावं. इंग्रजांना त्यात आणू नये." गांधींनी तसं कॉंग्रेस कमिटीला कळवलं होतं, परंतु त्यांचा विचार स्वीकारण्यात आला नाही. विभाजन कसं करायचं हे इंग्रजांनी ठरवलं. बॉर्डर आखायला इंग्लंडवरुन सर सिरील रॅडक्लीफ ला इंग्लंडवरुन बोलावलं गेलं. त्याने पहिल्यांदाच भारतात पाऊल ठेवलं होतं. अश्या अनभिज्ञ माणसाला जाणकार मानलं गेलं. हिंदू बहुसंख्यिक गावे पाकिस्तानात, तर मुस्लिम बहुसंख्यिक गावे भारतात अशी अजब विभागणी या माणसाने केली. रॅडक्लीफ लाईननुसार विभाजन झालं तर प्रचंड हिंसा होईल, रक्ताचे पाट वाहतील, असं गांधीजींनी अगोदरच बजावलं होतं. जागतिक इतिहासातले हे एक मोठे स्थलांतर होते. स्थलांतर करायला वेळही दिला गेला नाही. परिणामी प्रचंड गोंधळ, कत्तली, दंगली उसळल्या. सीमारेषेजवळ जी गावे होती त्यातल्या बहुसंख्य मुसलमानांना आपलं गाव पाकिस्तानात जावं असं वाटत होतं. त्यांनी हिंदूंना मारलं. ज्या गावात हिंदूंची संख्या अधिक त्यांनी आपण भारतात राहावं यासाठी मुस्लिमांना मारलं. स्वतंत्र भारताचे दुसरे राष्ट्रपती डॉ. झाकीर हुसैन यांनाही त्यांचा मुसलमानी पोशाख पाहुन अमृतसरला मारहाण करण्यात आली होती. १५ ऑगस्ट ला देश स्वतंत्र झाला तेव्हा बापू कलकत्त्याला दंगली मिटवत होते. १३ ऑगस्ट ला पंडित नेहरुंचा संदेश घेवुन सुधीर घोष आले. स्वातंत्र्याचा पहिला उत्सव साजरा करण्यासाठी राजधानीत येण्याचा संदेश त्यांनी गांधींना सांगितला; पण इच्छा नसल्याने गांधींनी दिल्लीला जाणे टाळले. पानगळीत पडलेलं एक पिंपळाचं पान बापूंनी उचललं आणि "या पानासारखी माझी स्थिती आहे" असं म्हणाले. माउंटबॅटन यांनी गांधींना बाजुला ठेवुन आम्ही फाळणी करण्यात कसे यशस्वी झालो हे त्यांच्या लंडनमधील एका भाषणात सांगितले आहे. पंडीत नेहरुंनी न्युयॉर्कमधल्या एका भाषणात "फाळणीमुळॆ लोकांच्या अदलाबदलीचे इतके भयानक परिणाम होतील असं माहिती असतं तर आम्ही फाळणी मान्य केली नसती" असं म्हटलं आहे. जीनांनी आपल्या शेवटच्या आजारपणात आपल्या डॉक्टरांकडे एक उल्लेख केलाय. त्यांना विचारलं की तुमच्या आयुष्य़ातील सर्वात मोठी चुक कोणती ? त्यांनी उत्तर दिलं - "डीव्हीजन ऑफ इंडीया" ! त्या डॉक्टरांचं नाव आता आठवत नाही, पण त्यांच्या पुस्तकात याचा उल्लेख आहे. आता यावरुन तुम्हीच ठरवा, खरंच गांधींनी फाळणी केली का ?
गांधी आणि भगतसिंग आरोप - "भगतसिंगांसाठी गांधीजींनी काहीच केलं नाही. मनात आणलं असतं तर ते भगतसिंगांची फाशी वाचवु शकले असते, परंतु जाणुनबुजुन त्यांनी तसं केलं नाही. " ---- भगतसिंग, सुखदेव, राजगुरु यांना जी फ़ाशी झाली ती कायदेमंडळात बॉंब फ़ेकला म्हणुन नाही तर सॅंडर्स च्या हत्येच्या आरोपाखाली त्यांना फ़ाशी देण्यात आली. ही हत्या १७ डिसेंबर, १९२८ रोजी झाली होती. त्यावर खटला चालवण्यात आला आणि त्याच्या अखेरीस फ़ाशीची शिक्षा देण्यात आली - २३ मार्च, १९३१ रोजी . महात्मा गांधींना या संदर्भात लक्ष्य करण्यात आलं. ४ मार्च रोजी गांधी-आयर्विन करार झाला. हा करार होता सविनय कायदेभंगाबाबतचा. हिंसा, तोडफोड, जाळपोळीचे आरोप असलेल्यांना जी शिक्षा झाली आहे त्याबाबत गांधींनी चर्चा करु नये अशी ताठर भुमिका व्हाईसरॉय आयर्विन ने घेतली होती. मात्र अहिंसक सविनय कायदेभंग करणा-या ६० हजार सत्याग्रहींना तुरुंगात डांबले गेले होते त्यांच्या सुटकेबाबत गांधींशी व्हाईसरॉयने चर्चा केली. भगतसिंग व त्यांच्या सहका-यांची फ़ाशीच्या शिक्षेतुन सुटका व्हावी म्हणुन १९ मार्च रोजी गांधींनी दिल्ली येथे व्हाइसरोय लोर्ड आयर्विन यांची भेट घेतली. यातरुणांना माफी दिली तर करारातल्या अटी पाळणं सुलभ होईल, ते सरकारच्या हिताचं होईल, देशात अनुकुल वातावरण बनेल अशी विनंती गांधींनी पुन्हा पुन्हा आयर्विनला केली. एक-दोनदा नाही, तर सहा वेळा फाशीच्या शिक्षेत सुट मिळवण्यासाठी गांधींनी प्रयत्न केले. "त्या तिघांना फाशीच्या शिक्षेऐवजी कमीत कमी शिक्षा द्यावी" अशी पत्रे लिहिली. पण गांधींच्या रदबदलीचा काही उपयोग झाला नाही. परंतु या रदबदलीची बातमी पंजाबच्या तत्कालीन गव्हर्नरला मिळाली. ही रदबदली कदाचित यशस्वी होइल असे त्यांना वाटले. त्यामुळे फ़ाशीचा दिवस ठरला असुनही, आदल्या दिवशी रात्रीच लाहोरच्या तुरुंगात त्यांना फ़ाशी देण्याचा अघोरी कार्यक्रम उरकुन घेण्यात आला. मुख्य म्हणजे २३ मार्च रोजीच गांधी यांनी आयर्विन यांना पत्र लिहुन भगतसिंग, राजगुरु आणि सुखदेव यांची फ़ाशीची शिक्षा रद्द करण्याविषयीचे कळकळीचे आवाहन केले. पण त्याचा काही परिणाम झाला नाही. कालांतराने बीबीसीवर दिलेल्या मुलाखतीत आयर्विन यांनी आपल्या ताठरपणाचे समर्थन केले - "कायद्याची अंमलबजावणी करणे हे माझे कर्तव्य होते. मी भगतसिंग संबंधीचे कागदपत्र पाहिले व न्यायाची अंमलबजावणी करण्यात ढवळाढवळ न करण्याचे ठरवले."
नेहरु पंतप्रधान का ? समजुत अशी आहे की, भारत स्वतंत्र होताना गांधीजींनी नेहरुंच्या बाजूने आपले वजन टाकले म्हणुन नेहरु पंतप्रधान झाले. एरव्ही पंतप्रधान होण्याचा मान सरदारांचा होता. आपण हे समजुन घेण्याची गरज आहे की, स्वतंत्र भारताचे पंतप्रधान म्हणून पंडित नेहरु होणार याची कल्पना अंधुकपणे कॉंग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांना इ.स.१९२९ साली आली होती. तिला अंधुक अशासाठी म्हणायचे की, ही कल्पना "नवभारताचा नेता" अशी होती, पंतप्रधान अशी नव्हती. पूर्ण स्वातंत्र्याची मागणी करणारा ठराव नेहरुंच्या अध्यक्षतेखाली मांडला गेला. सर्व देशाने पूर्ण स्वातंत्र्याची शपथ २६ जाने १९३० रोजी नेहरुंच्या नेतृत्वाखाली घेतली. हा योगायोग नव्हता. १९३५ च्या कायद्यानुसार होणा-या निवडणुका सुद्धा पंडित नेहरुंच्या अध्यक्षतेखाली लढल्या गेल्या. कॉंग्रेस पक्षाचा सर्वांत लाडका, सर्वांत लोकप्रिय आणि निवडणुक जिंकण्याच्या दृष्टीने सर्वांत उपयोगी नेता हे नेहरुंचे स्थान होते. यावेळीच हे निश्चित झाले की, आघाडीवर नेहरु राहणार आणि सरदार पिछाडीवर ! म्हणुन तर सरदारांकडे पार्लमेंटरी बोर्डाचे अध्यक्षपद देवुन संघटनेची सर्व सुत्रे त्यांच्या हातात देण्यात आली. स्वतंत्र भारताचे पंतप्रधान कुणी व्हावे हा निर्णय फार क्रमाने बनत आला आहे सुभाषचंद्रांनी नियोजन मंडळ नेमले तेव्हा त्याचे नेतृत्व नेहरुंच्याकडे दिले होते; आणि ३७ च्या निवडणुका नेहरुंच्याच नेतृत्वाखाली लढवाव्यात यासाठी नेहरुंच्या बाजुने आपले वजन टाकले होते ! सार्वत्रिक मान्यता हे नेहरुंचे वैशिष्ट्य कुणातच नव्हते !
गांधी आणि आंबेडकर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना गांधीजींची अस्पृश्योद्धाराची भुमिका नेहमीच दांभिक वाटत होती. स्वत: गांधीजींची अस्प्रूश्योद्धाराची तळमळ प्रामाणिक होती, असे मी मानतो. गांधीजी स्वत: वैयक्तिक अस्पृश्यता पाळत नसत, अस्पृश्यता न पाळणारे व अस्पृश्योद्धाराचे काम करणारे शेकडो स्पृश्य कार्यकर्ते गांधीजींच्या चळवळीमुळे निर्माण झाले, हे उघड सत्य आहे. गांधीजींची खरी अडचण वेगळी होती. गांधीजी हे नुसते हिंदू धर्माचे अभिमानी नव्हते तर वर्णाश्रमाचे पुरस्कर्तेही होते! पण त्यांच्या धर्मकल्पनेत रुढी आणि चालीरितींना जागा नव्हती. ते परंपरागत जीवनाचे अभिमानी होते, पण त्यांना स्त्रीशिक्षण आवश्यक वाटे. प्रौढविवाह, प्रेमविवाह, हिंदू धर्मातल्या धर्मात आंतरजातीय विवाह या सा-यांनाच गांधीजींचा सक्रीय पाठींबा होता. अस्पृश्यांविषयीची त्यांची तळमळ प्रामाणिक होती, तो त्यांचा नित्य कार्यक्रम होता. अस्पृश्यांचा प्रश्न गांधीजी हिंदू समाजांतर्गत प्रश्न म्हणून सोडवु इच्छित होते. ज्यामुळे हिंदू धर्म, संस्कृती, परंपरा यांच्याविषयी अस्पृश्य समाजाच्या मनात तिरस्कार व तिटकारा निर्माण होईल असे काही करण्यास गांधीजी तयार नव्हते. परंपरावादी हिंदूंचे परंपरावादी मन न दुखावता परंपरेच्या भाषेत बोलुन गांधीजी परंपरेच्या चालीरिती बदलु इच्छित होते. ह्यातील तथ्य इतकेच की, गांधी प्रामुख्याने सुधारणावादी होते. गांधीजींचा कार्यक्रम अस्पृश्यांच्या प्रश्नाकडे लक्ष वेधणारा, अस्पृश्यांमध्ये काही सुधारणा घडवुन आणणारा सुद्धा असेल .. मात्र हा कार्यक्रम दलितांमध्ये नवा आत्मविश्वास, जिद्द आणि जागृती निर्माण करणारा, त्यांची अस्मिता पेटवणारा कार्यक्रम असु शकत नव्हता. गांधीजी अस्पृश्यतेवर बोलत तरी होते, नेहरु-पटेल यांच्यासारख्या कॉंग्रेसी सवर्ण नेत्यांना अस्प्रुश्यांचा प्रश्न नित्य चर्चेचा कधी वाटलाच नाही. सगळीकडेच मुलभुत सामाजिक परिवर्तन घडवायचे आहे, न्याय व समतेवर आधारलेले नवे जीवन उभारायचे आहे.. त्यात अस्पृश्यतेसारखे प्रश्न आपोआपच संपून जातील असंच या नेत्यांना वाटत आलं. गांधीजींच्या प्रामाणिक अनुयायांची अशी संख्या किती होती ? फार थोडी ! उरलेली सगळी कॉंग्रेस ही वरिष्ठवर्णीय, सामाजिक दृष्ट्या सनातनी आणि आर्थिक दृष्ट्या स्थितीवादी अशीच होती. गांधीजींचा आर्थिक कार्यक्रम(ग्रामस्वावलंबनावर आधारित) आंबेडकरांना मान्य नव्हता. ग्रामीण जीवनाला प्राधान्य देणारी ग्रामप्रधान अर्थरचना परंपरागत जीवन आणि परंपरागत अस्पृश्यता टिकवुन धरील असे आंबेडकरांना वाटे. वरिष्ठ वर्णीयांच्या नेतृत्वाखाली असणा-या संघटना अस्पृश्यांना प्रतिष्ठा आणि न्याय मिळवुन देतील असं आंबेडकरांना वाटण्याचा संभवच नव्हता. म्हणुन त्यांचे गांधीजींशी फारसे जुळले नाही. माझ्या मित्राने मागे याबाबत अगदी थोडक्यात लिहिले होते. ते इथे देतो. आंबेडकर आणि गांधी या दोघांचे टारगेट ऑडियन्स वेगवेगळे होते हे लक्षात घ्यायला हवे. गांधी सवर्णांना सुधरवायचा प्रयत्न करत होते, तर आंबेडकर दलितांना. दोघांच्या भुमिका एकमेकांना पुरक होत्या. गांधी नसते तर तर आंबेडकरांना सवर्णांकडुन खुप स्ट्रॉंग रिऍक्शन मिळाली असती. आणि त्याने जातीय तेढ आणखी वाढली असती. गांधींमुळे सवर्णांमधे ते करत असणाऱ्या अन्यायाची जाणीव निर्माण होत होती आणि त्यामुळेच आंबेडकरांना समजुन घेण्याची भुमिका आपल्या एकुणच राजकीय कार्यकर्त्यांमधे निर्माण होत होती. १९१५ साली आपल्या आश्रमात हरिजन परिवाराला प्रवेश देण्यापासुन गांधींचं अस्पृश्यता निवारणाचं काम सुरु झालं होतं. वधूवरांपैकी एक सवर्ण आणि एक अस्पृश्य असणा-या विवाह समारंभास उपस्थित राहण्याची केलेली प्रतिज्ञाही त्यांनी शेवटपर्यंत पाळली. अस्पृश्यता निवारणाचा प्रचार अधिक प्रभावीपणे करण्यासाठी इंग्रजीत "हरिजन", हिंदीत "हरिजन सेवक", व गुजरातीत "हरिजन बंधु" ही साप्ताहिकं त्यांनी सुरु केली. या सर्व पत्रांचं काम गांधी bस्वत: करत होते. एकादशव्रतातही त्यांनी अस्पृश्यतानिवारणाच्या व्रताचा समावेश केला होता. येरवडा जेलमधुन सुटल्यावर गांधींनी हरिजनयात्रा काढली होती. हरिजन सेवक संघ स्थापन करुन फंड गोळा केला होता. कधी काळी वर्णाश्रम मानणारे गांधी "हरिजन सेवक" बनले होते. विभक्त मतदारसंघाच्या मुद्द्यावरुन गांधी-आंबेडकरांचे तीव्र मतभेद झाले. विभक्त मतदारसंघ आणि राखीव मतदारसंघ यांतील फरक समजुन घ्या. विभक्त मतदारसंघ म्हणजे असा मतदारसंघ जो विशिष्ट जमातीसाठी आरक्षित असेल आणि त्या मतदारसंघात फक्त त्या जमातीचे लोकच मतदान करु शकतील. म्हणजे समजा पुणे हा दलितांसाठी विभक्त मतदारसंघ आहे, तर इथे फक्त दलित मतदारच मतदान करु शकतील; इतर लोक नाही ! राखीव मतदारसंघात सर्व मतदान करु शकतात, फक्त उमेदवार हे ठराविक जमातीचेच असावे लागतात. १९१६ च्या टिळक-जीना यांच्यातील लखनौ येथे झालेल्या कराराने असे विभक्त मतदारसंघ मुस्लिमांना दिले होते आणि तेही लोकसंख्येच्या प्रमाणात नाही तर एकुण जागांच्या एक तृतीयांश!!! विभक्त मतदारसंघाच्या बाबतीत आंबेडकर आपले नक्की मत कधीच बनवु शकले नाहीत. आंबेडकरांनी १९१९ साली आंबेडकरांनी साउथबरो समितीसमोर विभक्त मतदारसंघ मागितला. १९२८ साली सायमन कमिशनसमोर अस्पृश्यांना विभक्त मतदारसंघ तर नको हे तर त्यांनी सांगितलेच; पण मुसलमान, ख्रिश्चन इ. कुणालाच विभक्त मतदारसंघ नको असे प्रतिपादन केले. १९३१ साली दुस-या गोलमेज परिषदेच्या वेळी विभक्त मतदारसंघ मागितला, पुढे येरवडा करारानंतर त्यांनी ही मागणी सोडुन दिली. भारतीय संविधान बनविताना विभक्त मतदारसंघाला विरोध केला. तोपर्यंत चालत आलेले मुस्लिमांचे विभक्त मतदारसंघांना संविधानात जागा दिली नाही. दुस-या गोलमेज परिषदेत वेगवेगळे पक्ष जमले होते. कुणी मुस्लिमांचे प्रतिनिधी होते, कुणी ख्रिश्चनांचे होते. गांधींजींनी संपूर्ण भारताचे, त्यातील सर्व जातीधर्माचे आपण प्रतिनीधी आहोत अशी भूमिका घेतली. गांधीजींच्या या भूमिकेमुळे जे अनेकजण दुखावले गेले त्यांत आंबेडकर एक होते. गांधींना प्रतिशह म्हणुन आगाखान यांच्या नेतृत्वाखाली अल्पसंख्यांकांनी एक वेगळा करार केला. ह्या करारात बाबासाहेब सहभागी होते. ह्या करारानुसार अस्पृश्यांना सर्व भारतभर विभक्त मतदारसंघ आणि १८० जागा ठरविलेल्या होत्या! त्यात अल्पसंख्यांकांसाठी सुद्धा काही तरतुदी होत्या पण त्याच्या डीटेल्स मध्ये जात नाही. हा एक शहकाटशहचा प्रकार होता इतकाच त्याचा अर्थ आहे ! परिषदेत काही निर्णय झाला नाही. परिषद अयशस्वी ठरली. पण या ठरावावर पंतप्रधानाने निर्णय घ्यावा असे ठरले. हा करार इंग्रजांनी जशाच्या तसा मान्य केला नाही. काही बदल करुन पंतप्रधानाने Communal Accord (जातीय निवाडा) जाहीर केला. इंग्रजांनी अस्पृश्यांना विभक्त मतदारसंघ दिला पण जागा मात्र ७१ च दिल्या (ठरल्या होत्या १८०) ! . "वेगळ्या मतदारसंघाने स्पृश्य आणि अस्पृश्य यांच्यात आणखी दुफळी निर्माण होइल. माझ्या हरिजन बांधवांच्या प्रगतीत अडसर निर्माण होईल. इंग्रजांच्या जातीय निवाड्याने अस्पृश्यतेचा कलंक अधिक गडद होईल." अशी भूमिका मांडुन या कराराच्या विरुद्ध गांधीजींनी येरवडा जेलमध्ये प्राणांतिक उपोषण सुरु केले. आंबेडकरांनी सर्वांनाच लक्षात राहिल इतका ताण दिला आणि शेवटी गांधीजींच्या बरोबर प्रसिद्ध येरवडा करार करुन टाकला. आंबेडकर त्यावेळी गांधींना म्हणाले, "आम्हाला वेगळा मतदारसंघ मिळत असताना आपण विरोध का करत आहात? तुम्ही आम्हाला काय देणार आहात सांगा". त्यावर गांधी म्हणाले, "तुम्ही जन्माने दलित आहात, मी स्वेच्छेने दलित झालो आहे. तुमच्या खांद्याला खांदा लावुन दलितांसाठी लढायला मी तयार आहे. अस्पृश्यांनी कायम अस्पृश्य राहणं मला पसंत नाही. म्हणून विभक्त मतदारसंघाला माझा विरोध आहे. प्रांतिक निवडणुकांत मात्र तुम्हाला कमी जागा मिळाव्यात, हे स्वीकारायला मी तयार नाही."
गांधीजींना जो वारसा मिळालेला आहे तोच पुरेसा गुंतागुंतीचा आहे. या देशाची विविधता, समस्यांची गुंतागुंत व आकांक्षांचा अनेकपदरीपणा जितका संकीर्ण होता, तितकेच गांधीजींचे व्यक्तीमत्व संकीर्ण आहे, कमालीचे गुंतागुंतीचे व संदिग्ध असे आहे. प्रत्येकाला गांधीजींचा थोडाफार आधार सापडतोच. गांधीजी वर्णाश्रम मानत होते ही १९१५ पुर्वीची बाब आहे. का मानत होते याची कारणे तुम्हाला त्याच्या बालपणीच्या संस्कारात मिळतील. गांधीजींची वर्णाश्रमाबद्दलची मते कालांतराने बदलत गेली. गांधीजींनी सुरु केलेल्या अस्पृश्यता निवारणाच्या मोहिमेमुळे काही कर्मठ सनातनी हिंदू दुखावले गेले होते हे नक्की. काहींनी १९३४ साली पुण्यात मोटारीवर बॉम्ब टाकुन गांधीजींना ठार मारण्याचा प्रयत्नही केला होता. गोडसे व आपटे हे गांधीजींचे मारेकरी कडवे हिंदुत्ववादी असले तरी अस्पृश्यता निवारणाला त्यांचा पाठींबा होता. तेव्हा त्यांनी या भुमिकेमुळे गांधीजींचा खून केला असेल असे मला वाटत नाही. गांधींजींना जो वारसा मिळाला त्यामध्ये - १. त्यांच्यामागे राजा राममोहन रॉय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामतीर्थ, महर्षी दयानंद अश्या आधुनिक संतांची परंपरा आहे. या संताचं एक वैशिष्ट्य असं की, त्यांचा हिंदू धर्माभिमान जितका उत्कट आहे तितकाच त्यांचा राष्ट्राभिमानही उत्कट आहे. या आधुनिक संतांचे दुसरे वैशिष्ट्य असे की, ते परंपरागत रुढींचे समर्थक नाहीत. किंबहुना रुढी हा धर्म नसुन अज्ञानाने चढलेला कलंक आहे असे त्यांना वाटते. यामुळे प्रमुख समाजसुधारणांना या संतांचा पाठींबा असतो. २. दुसरा धागा उदारमतवादी राजकारणाचा आहे. न्या.रानडे आणि गोखले यांचा गांधीजींवर सर्वात जास्त प्रभाव आहे. त्यांनीही सर्व प्रकारच्या रुढी व विषमतेचा विरोध केला. स्त्रियांना शिक्षण, प्रौढ वयात विवाह, विधवा-विवाह, प्रेमविवाह, स्त्रियांना समान हक्क यांचा तर गांधीजींनी पुरस्कार केलाच, ते आंतरजातीय विवाह चे समर्थक व अस्पृश्यतेचे विरोधकही राहिले.
मग gaandhini मुसलंमनाना का विभक्त मतदारसंग का मिळू दिले ? व ते संविधान बनवे पर्यंत का चालू दिले ? त्यांना हिदू- मुसलीम दुफळी निर्माण करायची होती का ? कि मुसलीम लोकांना खुष करायला त्यांनी होणाऱ्या दुफालीकडे दुर्लक्ष केले ? . लखनौ करार १९१६ साली झाला, टिळक-जीना यांच्या मध्ये ! त्याला बेस होता - १९०९ च्या मोर्ले-मिंटो सुधारणा कायद्याचा. मुस्लिमांना १/३ प्रतिनिधीत्व मिळेल, असे इंग्रजांनी या कायद्यात म्हटले होते. मुस्लिम लीगने या कायद्याला समर्थन दिले होते. १९१६ पुर्वी लीगने कधीही इंग्रजविरोधी भुमिका घेतली नव्हती. टिळकांनी हा करार करुन मुस्लिमांचे १/३ प्रतिनिधीत्व मान्य केले पण लीगने स्वातंत्र्यलढ्यात कॉंग्रेसच्या बरोबरीने इंग्रजांविरोधात लढायला तयार व्हावे असे ठरले. लीगने ते मान्य केले. कायदा तर इंग्रजांनी पूर्वी केलेला होताच, मुस्लिमांचे वेगळे मतदारसंघ त्यांनी मान्य केले होतेच. इथे कॉंग्रेसने त्याला विरोध न करण्याचा निर्णय घेतला. कॉंग्रेसच्या हातात एक तर विरोध करणे, अथवा विरोध न करणे एवढेच होते. कायदा करणारे, वेगळे मतदारसंघ देणारे इंग्रज होते. जेव्हा गांधींचा राजपटलावर उदय झाला, तेव्हा लीगचे अस्तित्व ब-यापैकी वाढलं होतं. अश्या वेळी विभक्त मतदारसंघांना विरोध केला असता, तर लीगने कॉंग्रेसविरोधी भुमिका घेतली असती आणि इंग्रजांना मदत केली असती. इंग्रजांना ते हवेच होते. त्यांना मुस्लिमांना लालुच दाखवुन वेगळे करायचेच होते. गांधींनी स्वातंत्र्यलढ्यात लीगचे समर्थन राहावे म्हणुन विभक्त मतदारसंघांना तात्काळ विरोध केला नाही. १९०९ च्या कायद्याविषयी बोलताना गांधीजींनी म्हटले आहे - "This act has finished us!" विभक्त मतदारसंघ रद्द व्हावेत यासाठी गांधींनी प्रयत्न केले नाहीत असे नाही. १९२८ मध्ये भारताचे संविधान निर्माण करण्यासाठी जेव्हा पहिली समिती स्थापन करण्यात आली, तेव्हा त्या समितीत एकुण २८ मेंबर होते. समितीचे अध्यक्ष मोतीलाल नेहरु होते. इतर सदस्यांमध्ये सुभाषचंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरु सुद्धा होते. या समितीने एक रिपोर्ट सादर केला - "नेहरु रिपोर्ट" ! या रिपोर्टनुसार धर्माच्या आधारावर असलेले विभक्त मतदारसंघ अमान्य केले. गांधीजींशी चर्चेशिवाय ही तरतुद त्यात असणे शक्य नाही. मुस्लिम लीगने अर्थातच रिपोर्ट फेटाळला. ब्रिटीशांनी देखील हा रिपोर्ट फेटाळला.
गांधी राष्ट्रापेक्षा मोठे होऊ पहात होते (पाकिस्तानला ५५ कोटी देण्यासाठी प्राणांतिक ऊपोषण) म्हणुन त्यांचा "वध" होणे अत्यंत आवश्यक होते. -> अगोदर ५५ कोटींचा मुद्दा काय आहे ते प्लीज समजुन घ्या. हे पैसे भारताने किंवा गांधींनी सप्रेम भेट किंवा बक्षीस म्हणून दिलेले नाहीत. त्या पैशावर पाकिस्तानचा हक्कच होता. फाळणीपूर्वी भारतीय रिझर्व बॅंकेत ३७५ कोटी रुपयांची गंगाजळी उपलब्ध होती.त्यात पाकिस्तानचा वाटा ७५ कोटी आणि भारताचा ३०० कोटींचा होता. पाकिस्तान निर्मितीच्या सुरुवातीच्या दिवसांत पाकिस्तानची तातडीची निकड भागवण्यासाठी २० कोटी देण्यात आले होते. उरलेले पैसे भारताने नंतर देण्याचे मान्य केले होते. तशी कायदेशीर तरतूद करण्यात आली होती. पाकिस्तानच्या रिझर्व बँकेने ६ जानेवारी १९४८ ला हे पैसे देण्याची अधिकृत मागणी भारताकडे - तत्कालीन गवर्नर चिंतामणराव देशमुखांकडे केली. सीडी देशमुख यांनी ही मागणी मिळाल्याची माहिती पाकिस्तानला दिली. तेव्हा भारत सरकारने पाकिस्तानला कर्ज म्हणून १० कोटी रुपये उपलब्ध करण्याची तयारी केली व चिंतामणरावांना रिझर्व बँकेची स्थिती पाहून निर्णय घेण्यास सांगितले. मात्र हा कर्जाचा मुद्दा समोर आल्याने तत्कालीन पाकिस्तानी पंतप्रधान लियाकत अली यांनी, पाकिस्तानच्या हक्काचे पैसे परत करावेत हा धोशा लावून धरला. पाकिस्तानचे पैसे त्यांना देणे हे नैतिकदृष्ट्या तर योग्य होतेच परंतु व्यावहारिक राजकारणाच्या दृष्टीने देखील ते योग्य होते. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात एका नवस्वतंत्र राष्ट्राने अशी संकुचित भुमिका घेणे शहाणपणाचे नसते. गांधींनी हे पैसे पाकिस्तानला दिले जावे असे मत मांडले. मात्र त्यांनी ते द्यायलाच हवे यासाठी प्राणांतिक उपोषण केले हा मुद्दा गैरलागु आहे. गांधीजींनी उपोषण १३ जानेवारीस सुरु केले. पाकिस्तानचे पैसे पाकिस्तानला परत देण्याचा निर्णय १५ जानेवारीस झाला. गांधींचे उपोषण जर या कारणासाठी असते तर त्यांनी १५ जानेवारीसच उपोषण सोडले असते. १८ जानेवारीपर्यंत गांधीजींचे उपोषण सुरु राहिले हे विसरुन चालणार नाही. १८ जानेवारी, १९४८ ला ऑल पार्टी पीस कमिटी, हिंदु महासभा, आरएसएस यांनी ज्या कारणासाठी सह्या केल्या ते कारण कुणीच का देत नाही? या उपोषणाचा मुख्य हेतु दिल्लीतील दंगली थांबवणे हा होता, हे लक्षात घ्यायला हवे. याचे विस्तृत विश्लेषण य.दि. फडके यांच्या नथुरामायण या पुस्तकात पाहा.
वर्गीकरण
प्रतिक्रिया
माझा पास
खुप छान आणि योग्य माहीती.
नेहरु पंतप्रधान का ?
गांधी
जावू दे ना थत्ते काका
प्रातःदुर्लक्षणीय का सदा
अत्यंत माहितीपूर्ण
गान्धी महान होते याबाबत कधीही
गांधींबध्दल आदर कधीच कमी होणार नाही
रिप्लाय आवडला.. अवांतर
धन्यवाद !
पैसे देणे नैतिकतेला
आणि एकदा 'महानायक' वाचा
धन्यवाद,महानायक ३ दा वाचली
ऑ..तुमचे आवडते नेते शरद पवार
सुभाशबाबु !!
:-( नॉट अगेन :-(
.
गांधींवर लिहीलेला अतिशय संयत
हत्या नव्हे वध
वध म्हणजे काय ?
कीस
शब्दांचे कीस
इतिहास आपल्याला हे शिकवितो की
"इतिहास हा कागदाच्या पानावर
योग्य परामर्ष
त्यांच्या आफ्रिकेतील लढ्या
मला, ना नथ्थुराम खायला घालत
असे असेल तर मग ; इस्ट इंडीया
.
हम्म्म्म्म्म्मम.
गप्प रहायचे ठरवले होते ;-)
हम्म
आणि राष्ट्रपित्यावर गोळ्या
हरविंदर सिंग
नाहीयेत का..???
कोणत्या अँगलने कोणाचाही खुन
नाही.
विचारात बदल झाल्याने नक्की
आवडला प्रतिसाद....
ह्म्म्म..
मिसळपावमधला स्तुत्य बदल
गेले ते दिन गेले...
+१
हा हा हा
=))
हेहेहेहेहेहेहेह
अनेक
- मुस्लीम लिगने फाळणीची बीजे पेरली
- टिळकांनी लखनौकरार करून एका अर्थी त्या बीजाला पाणी घातले
- जीना टिळकांचे अनुयायी होते. (?)
- सावरकरांनी द्विराष्ट्रवादाचा सिद्धांत मांडला
- जीनांनी मुस्लीम राष्ट्र मागितले
- गांधीजी जीनांना पंतप्रधान करायला तयार होते पण माउंटबॅटन मुळे शक्य झाले नाही
- फाळणीच्या निर्णयाची कल्पना गांधीजींना नव्हती, अर्थात ते तो निर्णय घेण्यात सामील नव्हते
- गांधीजींनी आयर्वीनला ऐनवेळेस पत्र लिहीले पण भगतसिंग-राजगुरू०सुखदेवना फाशी दिले गेले.
- विभक्त मतदारसंघाच्या बाबतीत आंबेडकर आपले नक्की मत कधीच बनवु शकले नाहीत.
- गांधीजींना जो वारसा मिळालेला आहे तोच पुरेसा गुंतागुंतीचा आहे.
- या समितीने एक रिपोर्ट सादर केला - "नेहरु रिपोर्ट" ! या रिपोर्टनुसार धर्माच्या आधारावर असलेले विभक्त मतदारसंघ अमान्य केले. गांधीजींशी चर्चेशिवाय ही तरतुद त्यात असणे शक्य नाही. (पण आधी लिहील्याप्रमाणे गांधीजींशी चर्चेशिवाय फाळणी करणे शक्य होते!)
थोडक्यात जे काही झाले त्याला गांधी जबाबदार नव्हते. पण मग वरील लेख वाचून कोणी म्हणू शकेल की गांधीजींनी नक्की असे काय नेतृत्व दाखवले? म्हणून वाटते, की गांधीजींचे श्रेष्ठत्व, नेतृत्व, कर्तुत्व दाखवायचे असेल तर ते दाखवावे, आणि तसे भरपूर दाखवण्यासारखे आहे... इतरांना (मग त्यात इंग्रजही आले) चूक दाखवत कशाला बसा? एव्हढा "एक"च विचार या चर्चा/लेखासंदर्भात मांडावासा वाटतो. :-)हेच!
:-)