कापसाचा उत्पादन खर्च.

जर एव्हढा खर्च येतो तर आज आंदोलक ६००० चाच भाव का मागताहेत? अर्धवटराव

>>लागवडी खर्चामध्ये किरकोळ खर्च, बैलांचा चारा, बैलांचा व पीकाचा इंन्शुरन्स धरला तर प्रती क्विंटल कापसाचा उत्पादनखर्च ११,५००/- रुपयावर जातो. मुटे सर, जर पिकांचा इंन्शुरन्स असतो तर,दुष्काळामुळे, महापुरामुळे किंवा अवर्षणामुळे होणारी हानी इंन्शुरन्स कव्हर होत नाही का? जर होत असेल तर चार वर्षाच्या लागवडीचा खर्च तीन वर्षाच्या उत्पादनावर/पीकावर लावणे गरजेचे असू नये.

१) शेती औजारे-खरेदी/दुरुस्ती : २०,०००.०० २) बैल जोडी : ८०,०००.०० ३) बैलांसाठी गोठा : १,००,०००.०० ४) साठवणूक शेड : १,००,०००.०० यातील १ ठीक आहे. पण शेतकरी १ बैलजोडी अनेक वर्षे वापरतो. गोठा आणी साठवणुक शेड काही दर वर्षी नवी बांधावी लागत नाही. तो खर्च एकदाच केला तरी चालतो. आणी या भांडवली साहित्यावरील घसारा रुपये ३२,०००.०० लावलेला आहे तो वेगळा. एकदा हा घरारा लावल्यावर २, ३ आणी ४ हे वन्-टाईम खर्च वार्षीक खर्चाच्या हीशोबात पकडण्यात काहीच अर्थ नाही.

कधी न वाचलेली माहिती आज कळली. काही गुंतवणूक जास्त काळाची तर काही वार्षिक.त्यानुसार नफ्याचा विचार केला.

शेतीमध्ये दहाएक एकर जागा असूनही ट्रॅक्टर का वापरला जात नाहीये? टीव्हीवर तर हल्लीचे शेतकरी ट्रॅक्टर वापरताना दाखवतात.(ते खरेदी करण्याचीही जरूर नाही. भाड्याने मिळतात असे ऐकून आहे.) तुम्ही सांगितलेल्या गोष्टींपैकी कशावर सबसिडी वगैरे मिळते का किंवा अल्पदराने कर्जपुरवठा वगैरे होतो का? साठवणूकीसाठी सहकारी तत्वावर कुठेतरी किफायतशीर पद्धतीने प्रयोग झाल्याचे ऐकले आहे. (साथवणुकीचे उत्पादन माहित नाही. )

ठोस माहिती पुरवल्याबद्दल मुटे साहेबांना लाख लाख धन्यवाद. नीट वाचून पाहून मग प्रतिसाद देतो. सध्या हे आकडे बरोबर आहेत असे समजून वाचतो. या ठिकाणी कापसाची उत्पादकता एकरी २.७ क्विंटल सांगितली आहे. तुम्ही ६ क्विंटल घेतली आहे. या हिशेबाने खर्च सरळ दुप्पट होईल. 'बैलाचा चारा' हा खर्च मुटे साहेबांनी जर-तर मध्ये का धरला आहे हे समजत नाही. तो तर खेळत्या खर्चात धरायलाच हवा. त्या खेरीज फिक्स्ड कॉस्ट मध्ये शेतकर्‍याच्या कुटुंबाचा जगण्याचा खर्चही (किमान १ लाख रुपये?) धरायला हवा. तो धरलेला नाही. तो धरला तर खर्च अजून वाढेल. आंदोलक इतका कमी भाव का मागत आहेत हा प्रश्न निर्माण होतो. परंतु वरचे डिटेल अभ्यासल्यानंतरच हे ठरवता येईल.

मुटे साहेब सर्वप्रथम आपले आभार मानतो कि आपण शेतकर्‍यांच्या जिव्हाळ्याचा प्रश्न या ठिकाणी चर्चेसाठी घेतला आहे आमचे आजोबा नेहमी म्हणायचे कि जुगार खेळणे वाईट. जुगाराने मांणुस जिवनातुन उठतो. जसजसा मोठा होत गेलो तेव्हा कळले की आजोबा ज्याला वाईट म्हनायचे तो जुगार शेतकरी किती शतकांपासून खेळ्तोय. भारतात शेती म्हणजे जुगारच! जुगारात माणुस आपल्या जवळील पैसा डावावर लावतो, जास्त पैशासाठी! शेतीतही शेतकरी मातीवर पैसा लावतो जास्त पैशासाठी. भारतात शेतीला व्यावसाय कधीच म्हनता येनार नाही. कारण व्यावसायामध्ये धोका फार कमी असतो. वातावरण व्यावसायावर तेव्हढा परिणाम करत नाही. व्यावसायिक हा बाजारानुसार उत्पाद्न करतो. पण शेतीत सगळे धोकेच आहेत. वातावरणाचा धोका, बाजारभावाचा धोका, व जुगाराव्यतिरिक्त शेती हा एकमेव प्रकार आहे जिथे कधी कधी तुमचा १००% लॉस होतो,म्हणजे लावलेल्या भाडवलातील एक रुपयाही परत मिळत नाही. त्यामुळेच की काय आज कित्येक शेतकरी आयुषातुन ऊठ्त आहेत. तुम्ही जो खर्च मांडला आहे तो बर्‍याच अंशी बरोबर आहे पण काही मुद्याविषयी सहमत नाही. मी एका नामांकित बियाणेकंपनीत उत्पाद्न अधिकारी म्हणून कार्यरत आहे. तरी खर्चाविषयी सविस्तर मी चर्चा करेल. आता तेव्हढा वेळ नाही. तेव्हा पुन्हा भेटुच अविनाश खेडकर

१) शेण खत : १,२०,००० रु ५) बियाणे : १८,६०० रु. ९) रासायणीक खत मात्रा २४,००० रु. ११) सुक्ष्म अन्नद्रव्य : ७,००० रु. १२) किटकनाशके : ३०,००० रु. इतका खर्च केला तर एकरी १०-१२ क्विन्टल उत्पादन यायला पाहिजे. हा खर्च बागायती शेतीला लागु होतो.

गंगाधरराव सविस्तर ताळेबंद आवडला. शेतकर्‍याला कष्टाचा मोबदला मिळालाच पाहिजे हे अगदी खरे. पण एका प्रश्नाचे उत्तर सापडत नाही. जर क्विंटलमागे ६०००-७००० रुपयांचा रोख तोटा होत असेल तर कुठला शेतकरी कापूस उगवेल आणि का? आणि समजा त्याने अट्टाहासाने कापूस उगवायचाच ठरवला तर पुढील वर्षीचा चार लाखाचा खर्च + गेल्या वर्षीचा चार लाखाचा तोटा असे आठ लाखांचे भांडवल तो कुठुन आणणार? आणि का आणणार? समजा त्याने आपली जमीन भाजीपाल्याला लावली तरी अधिक उत्पन्न मिळेल. अगदी जमीन पडीक ठेवली आणि पती-पत्नींनी मजुरी केली तरी वर्षातले फक्त अर्धे दिवस काम मिळुनही दोघे मिळुन महिना ६००० कमवु शकतात. मग शेतकरी असला भयानक तोटा सहन करुन कापूस पिकवतो हे पटत नाही. अनेकदा कामगाराला काढायचे असले तर त्याची बदली दूरवर केली जाते. शहरातुन बाहेर ग्रामीण भागात गेले तर पगार घटतो, शिक्षणाचा प्रश्न येत असल्याने कुटुंब हलवता येत नाही आणि दोन संसारांचा खर्च पेलत नाही. मग तो कामगार नोकरी सोडतो आणि चार पैसे कमी असलेली दुसरी स्थानिक नोकरी शोधतो. ज्या शेतकर्‍याकडे दहा एकर जमीन आहे तो अन्य काही पिकवेल, किमान कमी जोखमीचे व कमी गुंतवणुकीचे पीक शोधेल. किंबहुना अर्थचक्र गतिमान असेलेले पीक घेईल. कापसाला वर्षात एकदाच पैसे मिळतात त्या ऐवजी तो दररोज कमी पण रोख पैसे देणारी भाजी-पाला/ फळबागाईत वा फूलशेती करेल. असे असूनही शेतकरी कापूस का पिकवतो? मी शहरी माणूस. मला शेतीतले ज्ञान नाही पण सामान्य माणूस म्हणुन साधा विचार केला असता हा प्रश पडतो

अश्फाकजी, आपल्या प्रामाणिकपणाचे कौतूक करावे तेवढे थोडेच आहे. असली खरी गणिते मांडून तुम्ही राजकारणात यायचा मार्ग स्वतःच रोखला की वो ! असो. आपल्या सारख्या प्रामाणिक शेतकर्‍याची उन्नती व्हावी हीच प्रार्थना. शेतकर्‍यांचे अजूनही अनेक किस्से येथे देता येतील. परवाच पेपरमधे आलेली विजबिलाची थकबाकीचे आकडे तर फारच बोलके आहेत. कित्येक म्हणजे लाखो शेतकर्‍यांनी विज जोडणी घेतल्यापासून बीलच भरलेले नाही. एकून १८०० कोटी असे अडकलेले आहेत. कसा भाव वाढवून द्यायचा हेच कळत नाही. :-( मी ही अनेक शेतकरी फायद्यात शेती करतात हे बघितले आहे. विशेषतः हरियाना, आंध्र प्रदेश, व अगदी कोकणात सुद्धा. नाशीक पट्यात आता बिहारी मजूरांच्या टोळ्या द्राक्षाची शेती भाडेपट्याने करतात आणि त्यांना ती परवडते कारण ते पानाच्या दुकानावर चकाट्या पिटत उभे रहात नाहीत. त्यांना असा वेळच नसतो घालवायला. याच्या उलट तुम्ही आळंदीला/किंवा आजूबाजूच्या खेडेगावात जा. तुम्हाला रस्त्यामधे ठिक्ठिकाणी अनेक लोक सकाळपासून चकाट्या पिटत असताना दिसतील. मधे दुरदर्शन वर एका शेतकर्‍याची मुलाखत लागली होती. त्याने आंध्र प्रदेश मधील एका शेतकर्‍याला आपली शेती करायला दिली होती. त्याला जेव्हा विचारण्यात आले की तुम्हाला परवडत नाही तर त्यांना कशी परवडते तेव्हा त्याने पटकन खरे उत्तर दिले " आहो त्यांच्या घरातले सर्व तेथेच काम करतात नव्हं !" भाव कितीही वाढवून दिला तरी उपयोग होणार नाही कारण २०,००० भाव कोणाला नको आहे ? तोट्यात जाणारा सरकारी उद्योग फायद्यात आणायचा सरकारी कंपन्यांचा सगळ्यात सोपा मार्ग म्हणजे ग्राहकावर स्वतःच्या अकार्यक्षमतेची किंमत लादणे. हे थोडे फार तसेच आहे..... अर्थात कोरडवाहू गरीब शेतकर्‍यांचे प्रश्न वेगळे आहेत आणि ते सोडवायलाच पाहिजेत याबद्दल दूमत नाही. पण आजवरचा अनुभव असा आहे की श्रीमंत शेतकरीच मलिदा खाऊन जातात आणि गरीब शेतकरी टाचा घासतो...... शेतकरी सहकाराने कसे पैसे खातात हे आपण साखरकारखान्यांमधे आणि सूत गिरण्यांमधे बघितलेच. (सूत गिरण्यांमधे कापसाचे शेतकरी आहेत आणि साखरकारखान्यांमधे उसाचे शेतकरी ) पवार साहेबांनी एका फटक्यात आपल्या खिशातील ६०० कोटी रुपये काढून त्यांना दिले. साखर कारखान्यांच्या निवडणूकात तर शेतकरीच लढवतात आणि मतदान करतात.... तेथे काय दिवे लावले जातात हेही आपण बघतोच. या सगळ्याला मर्यादा आहे. करदात्यांचा पैसा आहे आणि ते ठरवू शकत नाहीत तो कसा खर्च करायचा, हा खरा कळीचा मुद्दा आहे, कारण त्यांची संख्या फारच कमी आहे व त्यांच्या मताची किंमत शून्य आहे. त्यांच्या फक्त पैशालाच किंमत आहे. कोणाला या पैशाची पर्वा आहे... ?.....