Skip to main content

लोकपाल बिल - भ्रष्टाचार-विरोधी सर्वसामान्यांचा लढा ! फक्त एक फोन करा

लेखक वाहीदा यांनी गुरुवार, 09/06/2011 12:19 या दिवशी प्रकाशित केले.

माननिय मिपाकर,

नमस्कार !

भारत सरकारने अण्णांवर एक अट टाकली आहे जर २५ करोड नागरिकांना हे लोकपाल बिल हवे असेल तर त्यांनी या लोकपाल बिलाला आपली सहमती दर्शवायला हवी !

त्यासाठी काही फ़्रि नंबर लोकपाल बिलासाठी दिले गेले आहे
उदा. +९१-२२-६१५५०७८९ / +91-22-61550789 हा नंबर मुंबई साठी आहे इतर शहरांची सध्या माहीती नाही

तुम्हाला फ़क्त येथे एक विनामुल्य फ़ोन करायचा आहे. १ रिंग येईल अन फ़ोन कट होईल् पण त्यानंतर तुम्हाला तुमचा सपोर्ट रजिस्टर केल्या बध्द्ल धन्यवादाचा एक मेसेज ही येइल.

त्या मेसेज मध्ये जर तुम्ही या लढ्यात भाग घेऊ इच्छित असाल तर ttp://www.indiaagainstcorruption.org/ येथे जाऊ शकता . तिथे तुम्ही लोकपाल बिल / इंग्रजी किंवा हिंदी भाषांतरीत प्रत ही वाचू शकता

चला तर मग, एक भ्रष्टाचारमुक्त भारत बनवण्यासाठी हाथभार लाऊया !

Guys I have tried, it really works !! " Bring a change " :-)
~ वाहीदा

लेखनविषय:
लेखनप्रकार
वाचने 11291
प्रतिक्रिया 51

प्रतिक्रिया

सहज गुरुवार, 09/06/2011 12:28

it really this works. म्हणजे नक्की काय?
१) २५ करोड युनिक कॉल झाले की लोकपाल बील संमत होणार?
२) की फोन केला की भ्रष्टाचार संपणार?

it really this works. म्हणजे नक्की काय?

हे फोन नंबर कोणाचे आहेत? https://www.indiaagainstcorruption.org/contactus.html येथे काही हे नंबर दिसत नाहीत. किंबहुना इंडीयाअगेन्स्टकरप्शन ह्या संस्थळावर अशी काही सुचना प्रथमदर्शनी दिसली नाही. कृपया दुवा द्यावा.

हा फोनचा फंडा काही समजला नाही.

वाहीदा गुरुवार, 09/06/2011 12:36

मेसेज येतो आहे अन् त्यावर https://www.indiaagainstcorruption.org बध्दल माहीती आहे
नाही हो,
फोन केला की लगेच भ्रष्टाचार संपणार नाही पण काही तरी कुठे तरी चांगले होते याची ती पावती आहे म्हणून लिहीले it really works !!
आपल्याला सकारात्मक राहीलेच पाहिजे.
If we want the system to change we have to be part of the system and not out of it,
and bring the positive change we wish to bring

सहज गुरुवार, 09/06/2011 12:46

म्हणूनच विचारतो आहे की वरच्या यादीत ( +९१-२२-६१५५०७८९ ) हा नंबर दिसत नाही आहे. तर हा नंबर नक्की कोणाचा आहे? फ्री नंबर कोणी कोणाला कशाकरता दिला?

शिवाय https://www.indiaagainstcorruption.org/ ह्या संस्थळावर तुम्ही दिलेली ही माहीती दिसली नाही. तुम्ही दिलेल्या बातमीचा ह्या संस्थळावर दुवा आहे काय? पहील्या पानावर / कॉन्टॅक्ट अस पेज वर दिसले नाही म्हणुन विचारत आहे.

फोन नंबर नक्की कोणाचा आहे याची पूर्ण कल्पना नसताना फोन करणे व इतरांना फोन करा असे आवाहन करणे योग्य आहे का? इतकेच विचारायचे होते.

वाहीदा गुरुवार, 09/06/2011 13:17

दिले नाही आहे हे खरे पण ...
एक फोन जर या नेक(मराठी ?? ) कामासाठी, तुमच्या मते जर वायाही (?) जात असेल तर काय हरकत आहे
मला तरी तेथून मेसेज आला..
Thanks for Registerering your support.
If you wish to volunteer , please log on to https://www.indiaagainstcorruption.org/

www.indiaagainstcorruption.org
or send an sms at 09212472681 giving your details.

असे कितीतरी फोन आपण मित्र / मैत्रिणींसाठी उगाचच फक्त तू कशी आहेस हे विचारण्यासाठी करतो ..मग ह्या फोन ने काहीही वाईट होणार नाही याची खात्री बाळगा.

चिंतामणी गुरुवार, 09/06/2011 17:58

असे कितीतरी फोन आपण मित्र / मैत्रिणींसाठी उगाचच फक्त तू कशी आहेस हे विचारण्यासाठी करतो ..मग ह्या फोन ने काहीही वाईट होणार नाही याची खात्री बाळगा.

बहोत अच्छे. सही फर्माया.

धमाल मुलगा गुरुवार, 09/06/2011 13:32

किती चौकशा त्या?
नंबर दिलाय ना, तिथं फोन करुन घ्या की सगळी माहिती इच्चारुन.

किसन शिंदे गुरुवार, 09/06/2011 12:35

आय.ए.सी च्या +९१ ९२१२४७२६८१ या नंबरवरुन मला मेसेजेस येतात...परवाच एक मेसेज आला होता..

Govt's msg. " If u raise ur voice against corruption, we will crush u"
Protest with Anna Hajare. Organise group fast n prayers. 8 june 9 am.
pls fwd2all.

नितिन थत्ते गुरुवार, 09/06/2011 12:39

भारत सरकारने अशी अट घातली असेल असे वाटत नाही.
हा मोबाईल / टेलिफ़ोन कंपन्यांचा बिझनेस प्लॆन दिसतो.

सही रे सई गुरुवार, 09/06/2011 17:49

मोबाईल कंपन्यांनीच हा प्लान केला आहे की नाही हे नाही सांगता येत. आणि या प्रकाराने कायदा होईलच याचा ही भरवसा नाही.
पण मोबाईल कंपन्यांचा जबरदस्त फायदा होईल हे नक्की.

किसन शिंदे गुरुवार, 09/06/2011 13:24

काय हो वाहीदा तै,
दुसरयानां सांगताय आणी स्वतः मात्र विंग्लिश मधुनच प्रतिसाद देताय..:)

मृत्युन्जय गुरुवार, 09/06/2011 13:26

भारत सरकारने अण्णांवर एक अट टाकली आहे जर २५ करोड नागरिकांना हे लोकपाल बिल हवे असेल तर त्यांनी या लोकपाल बिलाला आपली सहमती दर्शवायला हवी !

२५ करोड आकडा कुठुन आला माहित नाही. मागच्या निवडणुकीत मतदाने केलेल्यांची संख्या पण तेवढी नसेल तर मनमोहन सिंगांचे सरकार ज्या मतांवर बनले त्यांची संख्या तेवढी असणे शक्यच नाही. त्यामुळे अशी काही अट घालणारे मुर्ख आणि मान्य करणारे महामुर्ख असतील असे मी म्हणेन.

मनमोहन सिंग प्रणित आणि सोनिया गांधी संचालित भारत सरकार मुर्ख आहे यावर माझा ठाम विश्वास आहे पण ते अशी मुर्खासारखी अट घालुन स्वतःचे अजुन हसे करुन घेतील असे साक्षात ब्रह्मदेवाने येउन सांगितले तरी मान्य होणार नाही. आ़णि अण्णा असली काही अट मान्य करतील असे वाटणे हे तर निव्वळ हास्यास्पद आहे.

वाहीदा गुरुवार, 09/06/2011 13:44

एका फोन साठी अन देशासाठी हा मुर्खपणा आम्ही पत्करला आहे असे म्हणा हवे असल्यास
पण लोकपाल बिल यायलाच हवे !!

सविता गुरुवार, 09/06/2011 17:38

गविंचा प्रतिसाद पहा.... मला काय म्हणायचेय ते कळेल....

साक्षर आणि सुशिक्षित मधला फरक आहे तो!!!

वाहीदा गुरुवार, 09/06/2011 19:31

मला ज्यांनी हा मेसेज पाठविला ते साक्षर ही आहेत अन सुशिक्षित ही !
अन मा़झे ही संस्कार सुशिक्षितांमध्येच मोडतात . खाली डॉ दिलीप बिरुटे यांचा प्रतिसाद पहावा .

हो गयी है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिये
इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिये।

सिर्फ़ हंगामा खड़ा करा करना मेरा मकसद नहीं,
मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिये चाहिये।

स्मिता. गुरुवार, 09/06/2011 13:51

सरकार किंवा अण्णा यांच्याकडून कोणिही अधिकृतरित्या या फोनबद्दल आवाहन केले नाही की कोणत्याही प्रसार माध्यमानेही याबद्दल काही सांगितले नाहीये.

हे फोन करून सपोर्ट दर्शविणे म्हणजे टेलिकॉम कंपन्या किंवा ज्याचा तो नंबर आहे त्याने आपल्या स्वार्थासाठी उठवलेली वावडी वाटते.

समस मध्ये संकेतस्थळाचे नाव दिले म्हणजे तो समस त्या संकेतस्थळाकडून अधिकृत होतोच असं नाही. मी काहितरी लिहून खाली misalpav.com असे लिहून तो समस सगळ्यांना पाठवला तर त्याला 'मिसळपाव' ने पाठवलेला समस मानणार काय?

मराठी_माणूस गुरुवार, 09/06/2011 16:48

भारत सरकारने अण्णांवर एक अट टाकली आहे जर २५ करोड नागरिकांना हे लोकपाल बिल हवे असेल तर त्यांनी या लोकपाल बिलाला आपली सहमती दर्शवायला हवी !

जेंव्हा सरकार एखादा निर्णय घेते , कयदे कानुन बनवते तेंव्ह तेंव्हा लोकमत आजमाउनच निर्णय घेतेला जातो का ?

गवि गुरुवार, 09/06/2011 16:54

काय करावे अशा प्रकारांना.

आता त्या नंबरच्या मालकाकडे लाखो जेन्युईन फोन नंबर्स जमा होतील. की चालले डेटाबेस विकायला.'

मग कोल्ड कॉल्सना उत्तरे देत बसा.

आणि आपण "देशासाठी" एवढेसेच करायचे तर काय हरकत.. म्हणून ते करायचे.. आपण देशासाठी काही करत नाही याच्या साठलेल्या गिल्टचे केवढे हे भांडवल. फोनच तर करायचाय एक.. तोही फुकट.. करुन टाका..कशाला "विचार" करता ?

नुसता मिस्ड कॉल दिल्याने पाठिंबा जाहीर होतो अशी अधिकृत सरकारी अट आहे असं कोणी म्हणतो आणि आपण सुशिक्षित लोक ते मान्य करतो. आणि मिस्ड कॉल मारत सुटतो..

अद्भुतरम्य..!!!!

ज्यांच्याकडे फोनच नाही त्यांच्या मताला काय किंमत हा मुद्दा बाजूलाच ठेवू. मेरा भारत महान.

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे गुरुवार, 09/06/2011 17:34

अध्यक्ष, भ्रष्टाचार विरोधी जन आंदोलन न्यास, ( राळेगण) इथे फोन केल्यावर (माहितीच्या अधिकाराच्या पुस्तकावर फोन क्रमांक होता) कळले की, सरकारने अशी अट घातलेली नाही. केवळ आंदोलनाला पाठींबा म्हणून 91-22-61550789 इथे फोन करा असे ते म्हणाले.

अधिक शंका विचारण्यासाठी ०२४८८ २४०४०१. (अध्यक्ष,भ्रष्टाचार विरोधी जनाअंदोलन न्यास. राळेगण) संपर्क साधावा. :)

-दिलीप बिरुटे

धमाल मुलगा गुरुवार, 09/06/2011 18:08

गुगलवर पडताळल्यावर ह्या विषयीच्या बर्‍याच लिंक्स दिसल्या.
होअ‍ॅक्स असण्याची शक्यता कमी वाटतेय.

विकास गुरुवार, 09/06/2011 19:23

गुगलवर पडताळल्यावर ह्या विषयीच्या बर्‍याच लिंक्स दिसल्या.
होअ‍ॅक्स असण्याची शक्यता कमी वाटतेय.

वाहीदांनी प्रामाणिकपणे दिले आहे यात शंका नाही, :-) पण गुगलणारे प्रत्येक खरेच नसते! ;) त्याजर लिंक्स पाहील्या तर कुठल्याही प्रमुख वृत्तपत्रातील दिसणार नाहीत. एक टाईम्सची दिसते पण टिचकी मारली तरी बातमी दिसत नाही. :(

धमाल मुलगा गुरुवार, 09/06/2011 19:38

मला वाटलं विकि सारखं गुगलसर्च वाक्य प्रमाणम् मानायची पध्दत असेल. ;)

वाहीदा गुरुवार, 09/06/2011 19:14

सरकारने अशी अट घातलेली नाही. केवळ आंदोलनाला पाठींबा म्हणून 91-22-61550789 इथे फोन करा असे ते म्हणाले.
अच्छा ! तरिही अट घातली काय अन न घातली काय पाठिंबा आहेच .

५० फक्त गुरुवार, 09/06/2011 18:29

+१०००००० टु गवि, मिपाचा वापर अफवा पसरवण्यासाठी होउ नये ही सदिच्छा. मागे एका पुस्तकाबद्दल असाच धागा आला होता आणि उडाला अवघ्या तासाभरात.

पाठिंबा द्यायचा असेल तर सरळ उपोषणाला बसा जाउन. फोन का करताय. आणि असं फोनवर मतदान घेउन कायदे करायला भारतीय सरकार म्हणजे टिव्ही वरचे मॅनेजड रिअ‍ॅलिटि शो आहेत का? उद्या म्हणाल एक फोन करा मग २५ कोटी फोन झाले की भारत सरकार पाठवेल सैन्य आणि मारुन टाकेल सगळ्या अतिरेक्यांना. असे केलेले मिस कॉल हे अजुन तरी भारतीय कायद्यानुसार कोर्टात पुरावा म्हणुन ग्राह्य धरले जात नाहीत असे वाट्ते.

बाकी सविता म्हणाताहेत तसे, - साक्षर आणि सुशिक्षित यातला फरक, अजुन काय ?

धमाल मुलगा गुरुवार, 09/06/2011 18:42

हर्षद,
फेसबुक, ट्विटर आणि इतर 'सोशल नेटवर्किंग' साईट्सवर ज्याप्रमाणे जनतेनं उस्फुर्त पाठिंबा दिला, आणि विशेष म्हणजे, त्याची दखल काही प्रमाणात का होईना सरकारला घ्यावी लागली ते पहर्षद,ह्या आणखी एका पर्यायाचा विचार करता येऊ शकतोच की.

म्हणजे, सरकारने दखल घेण्यापुर्वी, "हे असं फेसबुकावर कमेंटा टाकून काही होतं असतंय होय रे येड्या.." वगैरे संवादही होतेच की. माझं हे म्हणणं त्या अनुशंगाने आहे.

शिवाय, वर बिरुटेगुर्जीनी राळेगणसिध्दीला फोन करुन कन्फर्मेशन (फोन नंबरचे आणि त्यावर फोन करुन पाठिंबा देण्याबद्दलचे) घेतले आहे असे सांगितले आहेच की.

माझा मुद्दा इतकाच.

अर्थात, मार्केटिंगसाठी डेटाबेस मिळवण्याची शक्यताही एखाद टक्का असू शकते, पण त्यासाठी आधी प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर मिडिया मॅनेज करणं भाग आहे. त्यासाठी किती खर्च करावा लागेल? तो ह्या कॉल डेटाबेसमधून निघेल काय असाही प्रश्न पडतो.

वाहीदा गुरुवार, 09/06/2011 19:28

५० फक्त ,
हा धागा उडवण्याच्या का बरे मार्गावर आहात ?? आम्ही सुशिक्षित ही आहोत अन साक्षर ही ! पण त्याची पावती तुमच्या कडून मागितली नाही .

हो गयी है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए,
इस हिमालय से कोई गंगा निकालनी चाहिए.

आज ये दीवार, पर्दों की तरह हिलने लगी,
शर्त लेकिन थी की ये बुनियाद हिलनी चाहिए.

हर सड़क पर, हर गली में, हर नदी,
हर गाँव में,हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए.

सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं,
मेरी कोशिश है की ये सूरत बदलनी चाहिए.

मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही,
हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए.

वाहीदा गुरुवार, 09/06/2011 19:45

लोकपाल विधेयक आणि अण्णा हजारेंचे उपोषण दोन्ही नको असेल तर कुठे कॉल करावा ?

जे काही फोन नंबर असतील तेथून मेसेज

इस रुट की सभी लाईनें व्यस्त हैं,
कृपया थोडी देर बाद , प्रयत्न करें ! :-)

सुधीर मुतालीक गुरुवार, 09/06/2011 22:55

राव तुम्ही लै उशिरा पर्यंत ही सारी कात्याकुट करताय. तुमच्या बारीक बारीक कुटन्यात नेमकी वेळ निगुन पन गेली. फोन कदी करायचा व्हता ? अन्ना अन्न न घेता जंतर मंतर ला बस्ले होते तवा. अन्ना का जेवत नव्हते? लोकपाल बिल पायजे म्हनुन. फोन याच येळेला करायचा होता. अन्नाना पाटीम्बा देण्या साटी. फोन करून आपन ही सरकारला कळवायचे होतं कि आमाला ही बिल पायजे. हो, म्हंजे तो बाबा तिथे उपाशी रहानार होतां आनी आपल्याला फक्त मिस काल द्यायचा होतं. राव, येवढा कसला कीस काढताय त्यात ? पन आता फोन चा सवालच येत नाई ना. सरकारनं मान्य केलं ना. बिल करू. त्या नंतरच बाबाने सरबत प्याले ना. फोनचे टाळ आता नका कुटु रे पोरावो !

श्रावण मोडक शुक्रवार, 10/06/2011 17:03

एकूण फोन, आभासी विश्व आणि पायाभूत प्रश्न यांचे हे नाते पाहता, आजच एक्स्प्रेसमध्ये वाचलं ते एकदम भारी आहे -
दिग्विजयसिंग - ऑन स्पीकरफोन,
पंतप्रधान मनमोहन सिंग - सायलेंट मोड,
सोनिया आणि राहूल - स्विच्ड ऑफ,
सुषमा स्वराज - ऑन व्हायब्रेट मोड.

विकास शुक्रवार, 10/06/2011 17:10

मस्त! आणि पब्लीक म्हणतयं, :इस मोड से जाते है! :-)

बाकी वरील ओळी वाचून लहरी राजा, प्रजा आंधळी, अधांतरी दरबार या ओळी पण आठवल्या :(

विकास शुक्रवार, 10/06/2011 17:10

मस्त! आणि पब्लीक म्हणतयं, :इस मोड से जाते है! :-)

बाकी वरील ओळी वाचून लहरी राजा, प्रजा आंधळी, अधांतरी दरबार या ओळी पण आठवल्या :(