✍ मराठी साहित्य, संस्कृती आणि लेखनाचे व्यासपीठ

पाकव्याप्त काश्मीरमधील कांहीं भागावर चिनी नियंत्रण?

सुधीर काळे यांनी
 ·  लेख
लेख
काश्मीरमधील कांहीं भागावर चिनी नियंत्रण? खालील दुवा उघडा: http://hindu.com/2010/08/29/stories/2010082955490900.htm ही बातमी सर्वप्रथम मी इंडियन एक्सप्रेसच्या ई-पेपरवर आज सकाळी वाचली पण थोड्या वेळानंतर भारतीय दूतावासातील एका अधिकार्‍याला दाखविण्यासाठी म्हणून शोधली तर ती इंडियन एक्सप्रेसवरून अदृश्य झाली होती. इंडियन एक्सप्रेसवर 'सर्च' वापरून दुवा तर मिळाला पण 'ही लिंक उघडल्याने आपला काँप्यूटर खराब होईल' अशी 'धमकी' दिसली. मग open domainवर सर्च केल्यावर 'हिंदू'मध्ये हा दुवा मिळाला. बातमी 'न्यू यॉर्क टाइम्स'मधील आहे. या बातमीनुसार आता पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये गिलगिट-बाल्टिस्तान भागात चीनचे ११,००० सैन्य तैनात आहे व पाकिस्तानने या चिनी सैन्याला हळूच, गाजावाजा न करता या भागाचे संपूर्ण नियंत्रण व ताबा देऊन टाकला आहे. या भागात पाकिस्तानी सरकारविरोधी बंडाच्या हालचाली फारच वेगात होत असून (कदाचित हा भाग पाकिस्तानच्याही ताब्यात रहाणार नाहीं म्हणून?) त्यामुळेच ही पावले उचलण्यात आली आहेत असे 'न्यू यॉर्क टाइम्स' म्हणत आहे. 'न्यू यॉर्क टाइम्स'नुसार दोन महत्वाच्या घडामोडी गिलगिट/बाल्टिस्तान विभागात होत आहेत. एक तर पाकिस्तानविरुद्ध बंड व दुसरे चिनी सैन्याचे आगमन. (हा भाग एरवी जगाला 'बंद'च आहे!) चीनला पाकिस्तानमधून रस्ते व रेल्वेचा सर्रास वापर हवा आहे. त्यासाठी पाकिस्तानातून जाणारी जलदगती रेल्वेही चीन बांधत आहे. पूर्व चीनमधून तेल व इतर माल बलुचिस्तानात चीनच्याच सहाय्याने बांधलेल्या ग्वादार, पास्नी व ओरमारा इथल्या पाकिस्तानी नौदलाच्या तळावर ४८ तासात आणायची योजना आहे. इथून सर्व आखाती देश जवळच आहेत. हे सैनिक काराकोरममधून चीनच्या 'शिंज्यांग' प्रंताला जोडणारा रस्ता बाधतील, रेल्वेवर काम करतील, धरणें, द्रुतगती मार्ग यासारख्या इतर प्रकल्पांवरही काम करतील असे 'न्यू यॉर्क टाइम्स'ने म्हटले आहे. इराणहून चीनला नैसर्गिक वायू नेणार्‍या २२ बोगद्यांच्या कामावर तर पाकिस्तान सरकारलाही जाण्याची बंदी आहे. पण या बोगद्यांत प्रक्षेपणास्त्रेही ठेवता येऊ शकतील. हे सैनिक तात्पुरत्या छावणीवजा घरात रहात होते व आपले काम संपवून परतही गेले. आता तिथे कायम स्वरूपात रहाण्याची सोय असणारी गृहयोजना राबविली जात आहे. या घटनेने वॉशिंग्टनला चिंतेत टाकले आहे. आपल्या सरकारला याची संपूर्ण माहिती असेलच व या घटनेवर ते सखोल विचारही करत असेलच. तेंव्हां चिंतेचे तसे कारण दिसत नाहीं! फक्त मला माहीत नसलेले वृत्त वाचले म्हणून इथे पोस्ट केले इतकेच
22926 वाचन
💬 प्रतिसाद (104)

प्रतिक्रिया

सुधीर काळे
Sun, 04/10/2011 - 11:50 नवीन
कांहीं महिन्यापूर्वी मी "पाकव्याप्त काश्मीरमधील कांहीं भागावर चिनी नियंत्रण?" हा धागा सुरू केला होता (http://www.misalpav.com/node/14126) त्याला १०० प्रतिसादही आले होते. त्यावेळी आलेल्या बातमीत आता भर इतकीच कीं हे सैन्य आता नियंत्रणरेषेवर (LoC) आले आहे आणि ही बातमी स्वतंत्रपणे अमेरिकन गुप्तहेर खात्याने confirm सुद्धा केला आहे. पूर्वी हे सैन्य रेल्वे व रस्ते बांधत होते पण आता LoC वर का आले आहे हे समजत नाहीं. खालील दुवे उघडून वाचावेत. http://tinyurl.com/4yaefca किंवा http://timesofindia.indiatimes.com/india/US-agencies-confirm-presence-of-Chinese-troops-along-LoC-in-PoK/articleshow/7930199.cms कधी-कधी वाटते कीं पाकिस्तानी सरकारने आपला (पाकिस्तानचा) दुबळेपणा ओळखून चीनला प्रदेश देऊन दोस्ती व इतरही अनेक गोष्टी मिळविल्या. आपणही प्रदेश गमावला (अक्साईचीन) पण मिळविले मात्र कांहीं माहीं. आपण दुर्बळ आहोत तर कुणा बलाढ्य राष्ट्राशी करार केला पाहिजे किंवा तडजोड केली पाहिजे. पण सरकारला सर्व माहिती असेलच! आपले पंतप्रधान १२ एप्रिलला चीनला जाणार आहेत त्यावेळी हू जिंतावना याबद्दल सांगणार आहेत असेही टाइम्सने लिहिले आहे. पण चीनशी व्यापार वाढविण्याचे अलीकडेच केलेले करार आपण का केले?

मदनबाण
Sun, 04/10/2011 - 11:59 नवीन
पूर्वी हे सैन्य रेल्वे व रस्ते बांधत होते पण आता LoC वर का आले आहे हे समजत नाहीं. माझा तर्क,चीन त्यांचा मिसाईल बेस इथे बनवेल ज्यामुळे हिंदुस्थानातील प्रत्य्हेक महत्वाचे शहर त्यांच्या मार्‍याच्या टप्प्यात येईल. :( चीनशी व्यापार वाढविण्याचे अलीकडेच केलेले करार आपण का केले? फेंगशुई शास्त्रात याचे बहुधा विवेचन सापडावे !!!
↩ प्रतिसाद: सुधीर काळे

सुधीर काळे
Sun, 04/10/2011 - 20:59 नवीन
खरंच आपण हा व्यापारवृद्धीचा करार कां केला? चीन आपला एक नंबरचा शत्रू आहे. आपल्या दुबळेपणामुळे आपण त्याला ठोकू शकत नाहीं इथपर्यंत ठीक आहे, पण out of the way जाऊन त्याचेच भले करायचे म्हणजे कुणी आपल्या एका गालावर थप्पड मारल्यास दुसरा गाल पुढे करण्यासारखे नाहीं का? कारण या व्यापारवृद्धीत भारताच्या हाती कांहींच लागणार नाहीं, सगळे फायदे चीनचेच आहेत! शिवाय WTO सारख्या करारांमुळे आपण त्या देशातील मालावर बंदी घालू शकत नसू, पण सरकारने सर्व प्रथम आपल्या उद्योगपतींना विश्वासात घेऊन चीनमधून होणार्‍या आयातीमुळे देशाचे सर्वांगीण नुकसान कसे होणार आहे याबद्दल माहिती, ती न पुरल्यास 'समज' देऊन तरीही परिस्थितीत सुधारणा न झाल्यास इतर कांहीं मार्गांनी त्याना सवलती नाकारून किंवा त्यांच्या धंद्यात तत्सम अडचणी आणण्याचे तंत्र वापरून ;सरळ' करता येणार नाहीं का? शिवाय सामान्य जनतेला चिनी वस्तू न घेण्याबद्दल आवाहन करावे व त्याचा प्रचार वारंवार करत रहावे. तेही होताना दिसत नाहीं.
↩ प्रतिसाद: मदनबाण

सुधीर काळे
Mon, 04/18/2011 - 10:52 नवीन
जम्मू आणि काश्मीर आणि पाकव्याप्त काश्मीर यांच्यामधील "प्रत्यक्ष नियंत्रणरेषे"वर (Actual Line of Control) चिनी सैनिक असल्याच्या बातम्या या महिन्याच्या सुरुवातीपासून मी वाचत आलो आहे. http://www.zeenews.com/news697908.html http://www.zeenews.com/news698875.html http://www.internationalopinion.com/id356.html झी न्यूजवरील बातम्यांत त्या रेषेवर असलेले चीनचे सैनिक खालील चित्रांत दाखविले आहेत! Image removed. Image removed. याबद्दल आपले पंप्र श्री म.मो. सिंग BRIC च्या बैठकीसाठी चीनला जातील तेंव्हां याबद्दल चिनी नेतृत्वाबरोबर चर्चा करतील असेही वाचले होते. पण तिथे झालेल्या चर्चेत याबद्दल कांहींही उल्लेख माझ्या वाचनात आलेला नाहीं. कुणी वाचले असल्यास इथे त्याबद्दलचा दुवा द्यावा. याउलट http://m.timesofindia.com/PDATOI/articleshow/8002654.cms या दुव्यावर एक वेगळीच बातमी वाचायला मिळाली. ती म्हणजे भारत व चीन दरम्यान लष्करी शिष्टमंडळाच्या परस्पर भेटी पुन्हा सुरू करण्याबाबतची. पण त्यात बरेच उलट-सुलट मुद्दे दिसले. त्यात असे म्हटले आहे कीं According to government sources, the Army delegation to be led by Maj-Gen Singh will comprise representatives of the Army’s Central and Eastern Commands as well as the Army Headquarters. The Sino-Indian border is guarded by Indian Army units under the Northern, Central and Eastern Commands. पुढे असे म्हटले आहे कीं: Sources here said it was the Chinese side that suggested the compromise of a divisional commander from the Udhampur-based Northern Command leading the Indian Army delegation, because it was concerned about loss of face if they went back on their refusal to give visa to the Northern Army Commander. पण आपल्या शिष्टमंडळात Northern Command चा प्रतिनिधी नाहींच. म्हणजे इथेही आपन माघार घेतली आहे काय? खरे तर ज्या आपल्या अधिकार्‍याला आधी चीनने व्हिसा नाकारला त्यांनाच (ले.ज. जस्वाल यांनाच) पुन्हा पाठविण्याबद्दल आपण आग्रह धरायला हवा होता कारण face savingची गरज चीनपेक्षा आपल्याला होती. Image removed. (ले. ज. बलजीत जस्वाल) मग आपण झालेला अपमान का गिळला? या परस्पर भेटीत आपला कांहीं तरी फायदा होतो कां? यावर जाणकार जरा प्रकाश टाकतील काय?