पाकव्याप्त काश्मीरमधील कांहीं भागावर चिनी नियंत्रण?

ही खनिजे खरोखर आहेत कीं अमेरिकेचे सैन्य तिथे ठामपणे जास्त ठेवण्याच्या समर्थनार्थ हे प्रचाराचे पडघम वाजविले जात आहेत हे कसे कळणार? इराकवर हल्ला करायच्या आधी अशाच तर्‍हेच्या बातम्या 'पेरल्या' जात!

इराकमध्ये अमेरिकेने स्वारी करावी म्हणून काय-काय (अप)प्रचार केला गेला याच्यावर "The Fall of the House of Bush: The Untold Story of How a Band of True Believers Seized the Executive Branch, Started the Iraq War, and Still Imperils America's Future" हे Craig Unger लिखित पुस्तक वाचल्यास कळेल. अमेरिकेचे कांहीं राष्ट्रपती आपल्याला जे हवे आहे त्या बाजूला लोकमत वळविण्यासाठी असा मीडियाचा दुरुपयोगही करतात! तरी अशा प्रचारावर विश्वास ठेवण्याआधी तो पडताळणे हितावह असते. चिनी लोक अफगाणिस्तानात(ही) पोचल्याचे मात्र वाचनात आलेले नाहीं. लिंक दिल्यास वाचायला आवडेल!

हा दुवा उघडा आणि वाचा आपल्या लोकसभेतील चर्चा. न्यूयॉर्क टाइम्समध्ये ही बातमी आली नसती तर आपल्या सरकारला कळली असती कीं नाहीं हे समजत नाहीं! कारण ही बातमी लोकसभेत चर्चेला आणली तेंव्हा सरकारने पडताळून पहाण्याची (verificationची) गरज सांगितली! http://tinyurl.com/23otqcm

लोकसभेत देण्यात आलेले खालील निवेदन मी वाचले होते. पण मुख्य मुद्दा उरतोच कीं आपल्या गुप्तहेरखात्याला ही माहिती मिळाली नव्हती कीं मिळाली होती पण मुद्दाम जनतेत Panic होऊ नये म्हणून त्यांनी कुणालाही सांगितली नव्हती! पण वरील टाइम्समधील बातमी लोकसभेच्या चर्चेबद्दल नाहीं हे तुझे observation बरोबर आहे व त्याबद्दल धन्यवाद. २-३ दिवसांपूर्वी याबद्दल चर्चा लोकसभेत झाली होती. दुवा सापडतो का ते पहातो व सापडला तर इथे देईन. तुला सापडला तर तूही इथे दिलास तर चालेल. कारण ही बातमी लोकसभेत चर्चेला आणली तेंव्हा सरकारने पडताळून पहाण्याची (verificationची) गरज सांगितली!

पहिली गोष्ट म्हणजे मी आतापर्यंत पंतप्रधानांच्या कार्यालयाला ५ किंवा ६ पत्रे लिहिली त्यापैकी दोन पत्रांना त्यांच्या OSD कडून मला उत्तरेही आली. म्हणजे PMO हा एक bottomless pit नक्कीच नाहीं. तरी अशा कुत्सित किंवा sarcastic टोमण्यांची गरज नाहीं असे वाटते. एक जागरुक नागरिक या नात्याने अशी पत्रे लिहावीत असे माझे मत आहे. ज्यांचे याबद्दल दुमत आहे किंवा असे न लिहिणे जास्त योग्य वाटत असेल त्यांनी लिहू नयेत. आग्रह कसलाच नाहीं. (मी ई-मेलने पाठवतो. हो! पोस्टाला त्याचा ताप नको!) दुसरे असे कीं प्रत्येक सरकारात एकापेक्षा जास्त हेरखाती असतात. फसवणूकमध्ये CIA, Pentagon, State Deptt वगैरेंची हेरखाती होती असा उल्लेख येतो. आपली किती आहेत ते मला माहीत नाहीं. फक्त 'रॉ' हे एक आहे एवढेच ऐकीवात आहे. फसवणूक या पुस्तकाचा अनुवाद करताना मला ज्या कांहीं आधी माहीत नसलेल्या नव्या गोष्टी कळल्या त्यातच ही एक गोष्ट होती. पण 'रॉ'बद्दल मी स्वत: तरी कांहीं अनुदार उद्गार काढल्याचे मला आठवत नाहीं. पण असे प्रतिसाद इथे व इतरत्र आले आहेत. इथेही मी त्यांना माहीत होते कां व माहीत असूनही panic निर्माण होऊ नये म्हणून त्यांनी ते उघड केले नसेल काय असेच विचारले आहे. कधी कधी एकापेक्षा जास्त खाती असल्यास व त्यात समन्वय नसल्यासही असे होऊ शकते. ओबामांनी ख्रिसमसबाँबरच्या बाबतीत म्हटलेले "We failed to connect the dots" हे विधान त्याचेच निदर्शक आहे. तसेच फसवणूक या पुस्तकात हेरखात्यांकडून माहिती असूनही सरकारने ती कशी दडपली याची कितीतरी उदाहरणे माझ्या अनुवादात आलेली आहेत. पण जेंव्हां सरकारच म्हणते की आम्हाला पडताळावे लागेल तेंव्हां शंका येते पण ती सरकारी अधिकार्‍यांची अकार्यक्षमताही असू शकते, 'रॉ'ची किंवा इतर गुप्तहेरखात्यांची नाहीं. 'मिपा'करांपैकी कांहीं जण दिल्लीच्या केंद्रीय सचिवालयात सचीवांना/उपसचीवांना भेटले असतीलच. मलाही दोन-तीन वेळा जावे लागले होते. 'ब्लास्ट फर्नेस' असलेल्या कंपनीचा अध्यक्ष (CEO) या नात्याने मी metallurgical cokeसाठी तिथे गेलो होतो. तेंव्हां त्या विभागाचे सचीव किती अज्ञानी होते, त्यांचे ज्ञान कसे अद्ययावत् नव्हते याचा मी प्रथम-पुरुषी-एक-वचनी अनुभव घेतला आहे! पण याचा अर्थ सगळेच सचीव असे असतात असाही नव्हे किंवा त्यांना माहिती पुरवली जात नव्हती असाही नव्हे. दिलेली माहिती वाचायची तसदी त्यांनी घेतली नव्हती अशीही शक्यता असू शकते. एकाद्याला जर कुणाबद्दल पूर्वग्रह झाला असेल तर असे होऊ शकते. पण मला तरी भारतीय गुप्तहेरखात्याबद्दल पूर्वग्रह नाहीं कारण या विषयावरची पुस्तके माझ्या वाचनात अद्यापी आलेली नाहींत. असो. माझे भारताच्या राजकीय नेतृत्वाबद्दल अजीबात चांगले मत नाहीं-भाजपा असो वा सध्याचे सरकार असो- पण तिथेही माझे चुकत असेल. पण माझे मत चांगले नाहीं यात शंका नाहीं. पण मी इथे जो मुद्दा मांडला तो हा कीं चीनचे लष्कर पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये आले आहे काय, आले असल्यास कां आले आहे, त्याने आपल्याला धोका संभवतो कां, व याबाबतीत सरकारला माहिती आहे कां, असल्यास आपल्याला प्रतिनिधींना ती माहिती मिळत आहे कां, देत नसल्यास ती देणे देशहिताचे नाहीं म्हणून देत नाहीं आहे कां वगैरे. त्याच्यावर भाष्य करावे ही विनंती.

कांहीं महिन्यापूर्वी मी "पाकव्याप्त काश्मीरमधील कांहीं भागावर चिनी नियंत्रण?" हा धागा सुरू केला होता (http://www.misalpav.com/node/14126) त्याला १०० प्रतिसादही आले होते. त्यावेळी आलेल्या बातमीत आता भर इतकीच कीं हे सैन्य आता नियंत्रणरेषेवर (LoC) आले आहे आणि ही बातमी स्वतंत्रपणे अमेरिकन गुप्तहेर खात्याने confirm सुद्धा केला आहे. पूर्वी हे सैन्य रेल्वे व रस्ते बांधत होते पण आता LoC वर का आले आहे हे समजत नाहीं. खालील दुवे उघडून वाचावेत. http://tinyurl.com/4yaefca किंवा http://timesofindia.indiatimes.com/india/US-agencies-confirm-presence-o… कधी-कधी वाटते कीं पाकिस्तानी सरकारने आपला (पाकिस्तानचा) दुबळेपणा ओळखून चीनला प्रदेश देऊन दोस्ती व इतरही अनेक गोष्टी मिळविल्या. आपणही प्रदेश गमावला (अक्साईचीन) पण मिळविले मात्र कांहीं माहीं. आपण दुर्बळ आहोत तर कुणा बलाढ्य राष्ट्राशी करार केला पाहिजे किंवा तडजोड केली पाहिजे. पण सरकारला सर्व माहिती असेलच! आपले पंतप्रधान १२ एप्रिलला चीनला जाणार आहेत त्यावेळी हू जिंतावना याबद्दल सांगणार आहेत असेही टाइम्सने लिहिले आहे. पण चीनशी व्यापार वाढविण्याचे अलीकडेच केलेले करार आपण का केले?

जम्मू आणि काश्मीर आणि पाकव्याप्त काश्मीर यांच्यामधील "प्रत्यक्ष नियंत्रणरेषे"वर (Actual Line of Control) चिनी सैनिक असल्याच्या बातम्या या महिन्याच्या सुरुवातीपासून मी वाचत आलो आहे. http://www.zeenews.com/news697908.html http://www.zeenews.com/news698875.html http://www.internationalopinion.com/id356.html झी न्यूजवरील बातम्यांत त्या रेषेवर असलेले चीनचे सैनिक खालील चित्रांत दाखविले आहेत! याबद्दल आपले पंप्र श्री म.मो. सिंग BRIC च्या बैठकीसाठी चीनला जातील तेंव्हां याबद्दल चिनी नेतृत्वाबरोबर चर्चा करतील असेही वाचले होते. पण तिथे झालेल्या चर्चेत याबद्दल कांहींही उल्लेख माझ्या वाचनात आलेला नाहीं. कुणी वाचले असल्यास इथे त्याबद्दलचा दुवा द्यावा. याउलट http://m.timesofindia.com/PDATOI/articleshow/8002654.cms या दुव्यावर एक वेगळीच बातमी वाचायला मिळाली. ती म्हणजे भारत व चीन दरम्यान लष्करी शिष्टमंडळाच्या परस्पर भेटी पुन्हा सुरू करण्याबाबतची. पण त्यात बरेच उलट-सुलट मुद्दे दिसले. त्यात असे म्हटले आहे कीं According to government sources, the Army delegation to be led by Maj-Gen Singh will comprise representatives of the Army’s Central and Eastern Commands as well as the Army Headquarters. The Sino-Indian border is guarded by Indian Army units under the Northern, Central and Eastern Commands. पुढे असे म्हटले आहे कीं: Sources here said it was the Chinese side that suggested the compromise of a divisional commander from the Udhampur-based Northern Command leading the Indian Army delegation, because it was concerned about loss of face if they went back on their refusal to give visa to the Northern Army Commander. पण आपल्या शिष्टमंडळात Northern Command चा प्रतिनिधी नाहींच. म्हणजे इथेही आपन माघार घेतली आहे काय? खरे तर ज्या आपल्या अधिकार्‍याला आधी चीनने व्हिसा नाकारला त्यांनाच (ले.ज. जस्वाल यांनाच) पुन्हा पाठविण्याबद्दल आपण आग्रह धरायला हवा होता कारण face savingची गरज चीनपेक्षा आपल्याला होती. (ले. ज. बलजीत जस्वाल) मग आपण झालेला अपमान का गिळला? या परस्पर भेटीत आपला कांहीं तरी फायदा होतो कां? यावर जाणकार जरा प्रकाश टाकतील काय?