लोकशाहीच्या वाटेवर...

नमस्कार, आज आपला प्रजासत्ताक दिन आहे. त्यांनिमित्त सर्वांना शुभकामना. भारताच्या संविधानाच्या अंमलबजावणीची सुरुवात आज झाली. आपण खर्‍या अर्थाने स्वतंत्र झालो आणि सार्वभौम झालो. आज थोड्या थोड्या कारणाने वैतागलेल्या मित्रांना देशाला आणि येथील व्यवस्थेला शिव्या देताना बघतो आणि कित्येकदा मीसुद्धा त्यात सामील होतो. मात्र एक जाणीव कायम असते की सध्या भारतात अस्तित्वात असलेली राजकीय/ प्रशासकीय व्यवस्था अत्यंत संतुलित व नवीन बदलांना सामावून घेणारी आहे. मला कल्पना आहे की मी जरा धाडशी वाक्य बोलतो आहे, परंतु मला भारताच्या पारतंत्र्याचा व त्यानंतर स्वातंत्र्याकडे केलेल्या वाटचालीचा अभ्यास केल्यावर हे नक्की सांगता येईल की आजची व्यवस्था सर्वोत्तम नसली तरी अतिशय उत्तम आहे. भारताला कायदे किंवा नियमांचे नावीन्य नाही. मात्र एक काळ असा आला की धर्मव्यवस्था राजकीय व्यवस्थेवर प्रभावी झाली आणि राजकीय नियमांऐवजी धार्मिक कायद्यांची सामाजिक आणि वैयक्तिक वर्तन नियंत्रित करण्यासाठी अंमलबजावणी केली जाऊ लागली. यात सर्वात जास्त माहिती असलेले नियमांचे पुस्तक म्हणजे 'मनुस्मृती'. हे पुस्तक काही काळ हिंदू समाजाचे संविधान म्हणून ओळखल्या गेले. मात्र यात जातीआधारीत समाजनियंत्रण असल्यामुळे काळाच्या ओघात ही असमान व्यवस्था नाकारल्या जाणार होतीच. तसे झालेही. पुढील काळात व्यवहाराच्या आधारे राज्यव्यवस्था व्यवस्थापनाचा अत्यंत आदर्श (त्याकाळानुसार) नमुना म्हणून आपल्यासमोर 'कौटिल्याचे अर्थशास्त्र' हा ग्रंथ येतो. चाणक्याने हा ग्रंथ लिहिल्याचे मानतात. त्यात केवळ अर्थशास्त्र विषयावरच माहिती आहे असे नाही तर राज्य चालविताना लागणार्‍या सर्वच विषयावर कौटिल्याचे भाष्य आहे. आणि विशेष म्हणजे त्याकाळात धर्माचा एवढा पगडा असल्यावरही हा ग्रंथ व्यवहारपातळीच्या जवळ जाणारा दिसतो. पुढील काळात भारतात वेगवेगळ्या राजसत्ता आल्यात ज्यांचेवर हिंदू धर्माच्या नियमांचा पगडा नव्हता त्यामुळे हे धार्मिक कायदे प्रशासकीय/ राजकीय पातळीवर मागे पडले आणि त्याची जागा नवीन नियमांनी किंवा शासनकर्त्याच्या इच्छेने घेतली. अश्या प्रकारे काही शतके गेल्यावर महाराष्ट्रात काही काळ मराठे शाहीत, विशेषतः शिवाजी महाराजांच्या काळात नियमांना व कायद्यांना महत्त्व प्राप्त झालं. मात्र त्यापुढे त्याचे तेवढे महत्त्व टिकलेले दिसत नाही. सर्व काही शासकाच्या मनाचा कारभार चालायचा. इंग्रजांचा भारतातील प्रवेश झाला तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीच्या मार्गाने. राणीकडून पूर्वेकडील देशांशी व्यापार करण्याची कायदेशीर सनद प्राप्त करून ही कंपनी पूर्वेकडील प्रदेशांत व्यापार करायला निघाली. ह्या कंपनीला सुरुवातीला पिट्स इंडिया अ‍ॅक्ट आणि त्यानंतर चार्टर अ‍ॅक्ट १८१३ , १८३३, व १८५३ नुसार भारतात व्यापार व इतर उद्योग (?) करण्याची मुभा होती. १८५७ ला झालेल्या उठावानंतर मात्र भारतीय प्रशासनाचा कायदा १८५८ नुसार ब्रिटिश संसदेचा अंमल भारतावर सुरू झाला. १७५७च्या प्लासीच्या लढाई पासून ते १८५७ च्या उठावापर्यंत कंपनीचा कारभार व नंतर १८५८ ते १९४७ असा ब्रिटिश सरकारचा कारभार. हा कसा चांगला वाईट ते सर्वांनाच ठाऊक आहे. आजच्या आपल्या लेखाचा विषय आहे की ब्रिटिश भारतात आल्यावर सुरू झालेले आधुनिक कायद्याचे युग आणि आजचे संविधान. त्यामुळे कंपनीच्या स्थापनेपासून तर कंपनीकडून सत्ता काढून घेऊ पर्यंत सर्व कामे ब्रिटिश शासनाने कायद्याच्या आधारावर केलेली आहेत. तसेच कायदे हे व्यवहाराला धरून केली जावीत आणि आपल्या देशाचे हित ही त्याच्या उपयोगितेची कसोटी असावी, हा सामान्य पाया या कायद्यांना असायचा. यापेक्षा उलट चित्र आपल्याकडे दिसत होतं. आपले नियम कायदे हे आपण अपरिवर्तनीय समजून बसल्यामुळे ते काळाच्या ओघात मागे पडले व अकार्यक्षम झाले. असे असताना सुद्धा आपण ते बदलायला धजत नव्हतो. ब्रिटिशांच्या सोबत जश्या खूप वाईट गोष्टी भारतात आल्या तश्या काही चांगल्याही आल्या. इंग्रजी शिक्षण आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे 'सर्वांना शिक्षण' ही त्यातील एक प्रमुख चांगली गोष्ट आहे. अश्या शिक्षणातून तयार झालेल्या पिढीला जगातील आधुनिक ज्ञानाचे दरवाजे खुले झाले व त्यानंतर ते आपल्या समाजाची तुलना अन्य समाजाशी करायला लागले. यातूनच भारतात सामाजिक प्रबोधनाची परंपरा उभी झाली. अश्याच प्रकारे भारतातील शिक्षित वर्गाला जागतिक बदलातून वाहणार्‍या नवीन मूल्यांची सुद्धा ओळख झाली. समता, बंधुता आदी मूल्ये भारतीयांना नवीन वाटावी अशीच होती. अश्या वातावरणातून शिकून पुढे आलेल्या पहिल्या काळातील नेत्यांनी आपापल्या परीने या समाजात योगदान दिले. कुणी सती बंदीचा कायदा आणायला प्रयत्न केले तर कुणी शाळा काढल्या. कुणी तर सरळ ब्रिटिश राजकीय व्यवस्थेप्रमाणे भारतात संरचना असावी अशी मागणी केली. भारतीयांच्या प्रांतिक अथवा स्थानिक पातळीवरील चळवळीला राष्ट्रीय स्वरूप देण्याचेच एक रूप होते राष्ट्रीय काँग्रेसची स्थापना. ब्रिटिशांना अभिप्रेत अश्या सदनशीर मार्गाने आपलं मत मांडणारी व्यवस्था उभी करण्यात इंग्रजांना त्यावेळी रस होताच. कारण तीसच वर्षांपूर्वी भारतीयांच्या उद्रेकाने ते चांगलेच पोळलेले होते. अश्या प्रकारे भारतीय लोक आता आपल्या मागण्या सनदशीर मार्गाने मांडताना दिसू लागले. यात गोपाळकृष्ण गोखले, ब्योमेशचंद्र बॅनर्जी आणि फिरोजशहा मेहता हे अग्रणी होते. अर्थात लोकमान्य टिळकांना १९१० पर्यंत यात विशेष रस नव्हता आणि त्यांनी आपले जहाल मत अतिशय प्रखरपणे मांडलेले दिसून येते. यानंतर प्रवास सुरू झाला तो भारतीयांनी ब्रिटिशांना सुधारणा मागण्याचा आणि खूप उशीरा आणि काहीतरी थोडंसंच ब्रिटिशांनी पुरवण्याचा. १८८५ साली स्थापन झालेल्या काँग्रेसचा ब्रिटिश संसदेवर खूप विश्वास होता. मात्र १८९२ साली आलेल्या कॉउन्सील अ‍ॅक्ट मध्ये ब्रिटिशांनी भारतीयांच्या तोंडाला पानेच पुसली. त्यामुळे पुढे भारतीय काँग्रेसमध्ये वेगवेगळ्या प्रवाहांची निर्मिती झाली. जहाल - मवाळ वाद आपण वाचलेला आहे तो याच काळातील. मात्र याचवेळी काँग्रेस लोकशाही मूल्यांची जाणीवपूर्वक रूजवन करीत होती. अध्यक्षीय निवडणुका अथवा जिल्हा कार्यकारी मंडळाच्या निवडणुका असोत सर्वत्र निवडणुकांचा अवलंब केला जात होता. पौढ मतदानाचे सूत्र त्यात विशेष होते. पुढे सुरत अधिवेशनात (१९०७) कॉग्रेसमध्ये फूट पडली . पुढे आलेल्या '१९०९ च्या भारतीय प्रशासनाच्या कायद्या'ने(मोर्ले मिंटो) काँग्रेसच्या काही जुन्या मागण्या पूर्णं केल्या.मात्र पहिल्यांदाच या कायद्यात लोकशाही निवडणुकांची तरतूद होती. भारतीय लोकांना निवडणुकीच्या मार्गाने सभागृहात प्रवेश करण्याचा मार्ग मोकळा झाला. भारतीयांनी मागणी केलेल्या मागण्या खूप उशीरा आणि अल्प प्रमाणात पुर्‍या करण्याचे धोरण ब्रिटिशांचे होते. यातच ब्रिटिशांचे फोडा आणि राज्य करा तत्त्वावरील मुस्लिम तुष्टीकरणाचे (खरंतर विलगीकरणाचे... आयसोलेशन !) प्रयत्न चालू होते. सोबतच ब्रिटिश कायद्याचे सखोल ज्ञान असलेला नव्या दमाचा सेनापती आता हातात चरखा घेऊन भारतीयांना दिशा देत होता. पुढील काळात आलेल्या 'भारतीय सुधारणा कायदा १९१९' (मॉन्टेग्यु चेम्स्फोर्ड) ने सुद्धा भारतीयांना काही सुधारणा दिल्यात. त्यात राज्य आणि केंद्रीय सरकारची रचना होती. तसेच राखीव व सोपीव खाती वेगवेगळी करण्यात आली. अत्यंत साधी खाती भारतीय लोकांना देण्यात आली. मात्र त्यावेळी असलेल्या नेतृत्वाला या सुधारणा पुरेशा वाटल्या नाहीत. मुळात त्या पुरेश्या नव्हत्याच. यावेळी भारतात एकाच वेळी काय काय घडत होते याची थोडी दखल घेऊया. गांधीजी भारतात आले आहेत. टिळकांचे हे शेवटचे दिवस. याच वेळी जगात सर्वत्र साम्यवादाची लाट आली होती. पुढील दशकात म्हणजे १९२० ते १९३० मध्ये अनेक प्रवाह एकाचवेळी गतिमान झालेले दिसून येतात. एकीकडे गांधीजी असहकार आंदोलन घडवून आणताहेत मात्र अहिंसा या तत्त्वाची ओळख करून देण्यासाठी चौरीचौराच्या घटनेनंतर ते आंदोलन परत सुद्धा घेत आहेत. जालीयांवाला आणि इंग्रजांच्या अन्य अत्याचाराविरुद्ध क्रांतीची मशाल युवक पेटवत आहेत. यातच काकोरीची घटना रामप्रसाद बिस्मील घडवतात. या दशकात क्रांतिकार्य अत्यंत जोरावर होतं. सोबतच पुढील भारतावर आपला प्रभाव पाडणार्‍या दोन संघटनांची स्थापनासुद्धा याच दशकातील. त्याम्हणजे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद मांडणारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि दुसरी म्हणजे जगातील साम्यवादाची लाट अधिकृतपणे भारतात नेण्यासाठी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीची स्थापना. सोबतच सामाजिक बदलाचे प्रवाह जोरात होते. शाहू आणि टिळकांतील ब्राम्हण आणि ब्राह्मणेतर वाद गाजला. अश्या पार्श्वभूमीवर बाबासाहेब आंबेडकरांचे सक्रिय समाजकारण व राजकारणात उतरणे आणि त्यांच्या प्रगल्भ अभ्यासाच्या जोरावर त्यांनी दलित समाजाला न्याय मिळवून देण्याचे प्रयत्न करणे अश्या घडामोडी घडत होत्या. त्यावेळच्या खूप कमी लोकांना ब्रिटिश प्रशासन व्यवस्था समजली होती. आणि सुदैवाने त्यात त्याकाळच्या शीर्ष नेत्यांचा समावेश होता. त्यासाठीच याच दशकात निर्माण झालेली स्वराज्य पार्टी आणि त्यात आघाडीवर असलेले चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू आदी लोक कायद्याच्या आधारे ब्रिटिशांना जेरीस आणण्याचे प्रयन्त करीत होते. गांधींप्रमाणे डॉ. आंबेडकरांना सुद्धा ब्रिटिश कायद्याचा चांगलाच अभ्यास होता. स्वातंत्रचळवळीबद्दल त्यांचं स्वतः:चं मत होतं. त्यांनी आपली शक्ती दलितांच्या उद्धारासाठी दिली. मुस्लिमांना १९०९ च्या कायद्याने दिलेले स्वतंत्र मतदार संघ त्यांनी तसेच दलितांसाठी सुद्धा मागितले. कायद्याने चालणारं ब्रिटिश राज्य त्यांना दलितांना जास्तीत जास्त चांगलं जीवनमान मिळवून देण्यासाठी वापरायचं होतं. ते त्यांनी तसं वापरलंही मात्र त्यांच्या या कामाच्या आड अनेकदा गांधीजी आलेले दिसून येतात. याच दशकात महाडच्या चवदार तळ्याचा सत्याग्रह झाला आणि बाबासाहेबांना हिंदू धर्माच्या सनातनी लोकांची विचारसरणी समजून आली आणि त्यांनी धर्मांतर करण्याची घोषणा केली ती याच दशकात. या शिवाय अनेक प्रवाह यावेळी भारतीय सामाजिक/ राजकीय जीवनात घडत होते. अश्या घडामोडीत १९१९ च्या कायद्यात असलेल्या तरतुदी नुसार दहा वर्षांनी या कायद्याची समीक्षा करण्यासाठी ब्रिटिशांनी सायमन कमिशन पाठवले. यात कुणीही भारतीय नसल्याने काँग्रेसने त्यावर बहिष्कार घातल्याचे आपल्याला माहिती आहे. पुढे याच आंदोलनात लाला लाजपत राय यांचे निधन आणि भगतसिंहांनी त्याचा घेतलेला सूड आपल्याला माहितीच आहे. मात्र या सायमन कमिशन ने आपले काम चालूच ठेवले. त्यासमोर डॉ. आंबेडकर आणि बॅ. जीनांनी आपले मत मांडले. यावेळी जीना राजकीय जीवनात परत सक्रिय झाले. पुढील काळात सविनय कायदेभंगाची चळवळ चालली. भगतसिंहांनी न्यायालयात चाललेल्या खटल्यात क्रांतिकार्यामागची भूमिका देशासमोर मांडली. भारतासाठी चांगले शासन देण्यासाठी सर्वसंमतीने एक नवीन कायदा देण्याची भूमिका ब्रिटिशांनी घेतली होती. त्यासाठी तीन गोलमेज परिषदा बोलवण्यात आल्या. त्यातून काही विशेष चांगले झाले नाही. झालंच तर अस्पृश्यांचे खरे प्रतिनिधी कोण? यावर गांधी आणि आंबेडकरांत वाद झाले. पुढे १९३५चा 'भारतीय प्रशासनाचा कायदा' आला. हा कायदा तो पर्यंतचा सर्वात मोठा कायदा होता असं म्हटल्या जातं. भारताच्या स्वातंत्र्याची चाहूल या कायदाने लागली होती. भारतीय संविधानावर या कायद्याचा खूप प्रभाव आहे. यापुढे भारतात निवडणुका घेणात आल्या. प्रांतिक सरकारे स्थापन झाली. काँग्रेसची सरकारे बहुमताने आली. मात्र पुढे जेव्हा दुसर्‍या महायुद्धात भारताचा सहभाग ब्रिटिश सरकारने परस्पर घोषित केल्यामुळे काँग्रेसने आपल्या सरकारचे राजीनामे दिले. आता जागतिक पातळीवर वातावरण अत्यंत अस्थिर बनलेले होते. भारतीयांना संपूर्ण स्वातंत्र्याचे वेध लागले होते आणि अशावेळी भारतीय नेत्यांचा युद्धासाठी पाठिंबा घेण्यासाठी क्रिप्स मिशन पाठवण्यात आले. या मिशनने देऊ केलेली सर्वात मोठी गोष्ट होती ते वसाहती अंतर्गत स्वातंत्र्य. ही त्याकाळी अत्यंत गैरलागू अशी बाब होती. कारण १९२९ च्या लाहोर अधिवेशनातच काँग्रेसने संपूर्ण स्वातंत्र्याचा ठराव मंजूर केला होता आणि अश्या वेळी १९४२ च्या मध्यात अशी योजना देऊ केल्याने आणि सोबतच सर्व वचनांची पूर्तता करण्यासाठी युद्ध संपल्यानंतर बोलणे होईल अशी तरतूद केल्याने ह्या शिष्टमंडळाची वार्ता विफळ ठरली. दुसरे महायुद्ध संपल्यावर पंतप्रधान म्हणून मजूर पक्षाचे अ‍ॅटली आले. निवडणूक काळात दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे त्यांनी भारताच्या संविधान मंडळाच्या निवडणुकीसाठी व भारताच्या सत्तांतरासाठी कॅबिनेट मिशन भारतात पाठवले. पुढे भारताच्या संविधान समितीची निवड झाली आणि भारताचे संविधान तयार झाले. या संविधान निर्मितीवरयेथे वाचता येईल. - नीलकांत