इंचा-इंचाने आपण जम्मू-काश्मीरमध्ये माघार घेत आहोत?

१० डिसेंबरच्या *जकार्ता पोस्ट*मध्ये माझे काश्मीर तंट्याविषयीचे पत्र प्रसिद्ध झाले आहे (http://www.thejakartapost.com/news/2010/12/10/letter-kashmir-dispute.html). जकार्ता पोस्टमधे काश्मीरच नव्हे पण कुठल्याही विषयावर भारताविरुद्ध कुणी लिहिले तर मी नेहमीच भारताच्या बचावात लिहितो. माझ्या वरील पत्राला त्या पत्राच्या खालीच एका Edo E. नावाच्या वाचकाने 'फासी झाका' नावाच्या एका पाकिस्तानी पत्रकाराने 'एक्सप्रेस ट्रिब्यून' या वृत्तपत्रात लिहिलेला "Pakistan’s human cockroaches" हा लेख "कॉपी-पोस्ट" केला आहे. तो जरूर वाचा. याला ५८०+ विक्रमी प्रतिसाद-बहुतेक सर्व पाकिस्तान्यांचे-आलेले आहेत. या लेखातील शेवटचे दोन परिच्छेद असे आहेत: There is such a sense of sickening moral superiority in Pakistanis, it needs to be addressed. All we care about is foreign policy, eager to point out the hypocrisies of the world, silent on our domestic, or even local life. Why should the world take what you say seriously, why should you be a regional power, or a leader in the comity of Islamic nations? Truth is, there is only one way to get change, and it’s not hanging the people who killed these boys. It is raising your voice to contradict people who advocate death for others, no matter who they are speaking of. To internalize that murder of any kind, for anyone is wrong. Sounds easy? Well just try it." या नंतर सदर 'जकार्ता पोस्ट'चा वाचक त्या लेखाचा दुवा देऊन लिहितो: http://tribune.com.pk/story/42158/pakistan’s-human-cockroaches/ I wonder if the Kashmiris want to become cockroaches... आधी मला वाटलं कीं मी Being Indian ची पाकिस्तानी आवृत्ती वाचतो आहे कीं काय! मग असेही वाटले कीं 'काश्मिरी लोकांच्या मनात काय आहे' याबद्दल आपल्या मनात जी शंकेची पाल चुकचुकत असते त्याचे मूळ आपल्या मनातील अपराधित्वाच्या भावनेत (guilty conscience-correct or ill-placed) आहे कीं ती शंका रास्त आहे?

"नेत्यांचा खेळ होतो आणि सैनिकांचा जीव जातो" असे होता कामा नये असे मला वाटते व म्हणूनच या प्रश्नाचा सोक्ष-मोक्ष लागायला हवा. कांहींच न करता हा मुद्दा टांगत ठेऊन सैनिकांचे रक्त सांडू नये. आपला ध्वज जाळू देऊ नये. एवढे धैर्य दाखविणारा उत्तुंग नेता भारतात आज नाहीं असाच त्याचा अर्थ होतो, नाहीं कां? खूप लोकांची मते या धाग्यावर वाचली. त्यातील बर्‍याच जणांना आपलेच चुकले आहे असे वाटते. ते खरे असेल तर ते मान्य करून मोकळे व्हावे हेच बरोबर. चिदंबरम् यांच्या नेतृत्वाखाली एक सर्वपक्षीय तुकडी अलीकडेच काश्मीरला गेली होती. त्यांना काय आढळून आले? या सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाने काय सुचविले? चॅथॅम हाऊस रिपोर्ट एक तर्‍हेची माहिती देतो. त्यानुसार आजाद काश्मीरची मागणी करणार्‍यांची संख्या ५० टक्क्याहून जास्त असलेले १८ पैकी फक्त चार जिल्हे आहेत असे त्यात वाचले. मग ही संधी वेळेवर घेतली पाहिजे नाहीं तर ही संख्या वाढत जाईल. दुसरा उपाय काय? सैन्याने बंड करेपर्यंत आपण थांबणार आहोत काय? त्यांना बंड करायला आपण प्रोत्साहन देणार आहोत काय? आपले सेनाप्रमुख आणि संरक्षणमंत्री जे बोलले त्यावरून लष्कराला सर्वाधिकार हवे आहेत तर ओमारला ते द्यायचे नाहींत. मग काय विचार आहे आपल्या नेत्यांचा? सुन्न होऊन जातं डोकं!

इन्द्रा-जी, तुमच्या १६ डिसेंबरच्या प्रतिसादात शामलाल शर्मांच्या काश्मीरला स्वातंत्र्य द्यायच्या वक्तव्याचा उल्लेख आहे. पण या वक्तव्याबद्दल मी ऋषिकेश-जींच्या धाग्यावर माझ्या "न समजणारे दोन-तीन प्रश्न आहेत ते इथे लिहिले आहेत!" या मथळ्याखालील प्रतिसादांत १० डिसेंबरलाच लिहिले होते ते बहुतेक तुम्ही वाचले नसावे. "(२) परवा काँग्रेस सरकारचे एक मंत्री श्री. शामलाल शर्मा यांनीही काश्मीरला 'आजादी' द्या, जम्मूचे वेगळे राज्य करा व लडाखला केंद्रशासित प्रदेश करा असे उद्गार काढले व काँग्रेस पक्षाला अडचणीत आणले. त्यावर काँग्रेस पक्षाकडून आलेल्या प्रतिसादात म्हटले होते कीं पक्षाची भूमिका बदलली नसून काश्मीर प्रश्न घटनेच्या चौकटीत ठेवूनच आम्ही सोडवू!" म्हणजे काय करणार आहेत? मला याचा जो अर्थ एवढाच समजतो तो हा कीं आपण पाकव्याप्त काश्मीरची मुक्तता करणार आहोत. घटनेच्या चौकटीत आणखी काय करायचे बाकी आहे? आणि त्यांनी कां बोलू नये? आधी गिलानी असेच देशहिताविरुद्ध बोलले. त्यांनी पाहिले कीं सरकारने बघ्याची भूमिका घेतली आहे. सरकार कांहीं करत नाहीं हे कळल्यावर हे बहाद्दर दिल्लीला आले आणि तिथेही असेच वक्तव्य त्यांनी केले. सरकार कांहीं करत नाहीं हे पाहून अरुंधतीबाई रॉयसुद्धा हेच बोलल्या. मग आले शामलाल शर्मा. ते तर कॉंग्रेसचे आणि वर जम्मू आणि काश्मीर राज्याचे मंत्री! असेल देशहिताविरुद्ध विधान, पण स्वतःच्या मतदारांबरोबर एक मुद्दा तर score केलाच त्यांनी! "वोटके लिये कुछभी करेगा?" मग कालच नुकतेच "स्वगृही" परतलेले स.पा.चे आझम खानही तेच बोलले. (http://timesofindia.indiatimes.com/india/Is-Kashmir-a-part-of-India-asks-SP-leader-Azam-Khan/articleshow/7145687.cms) कां? कारण सर्वांना खात्री आहे कीं आपले सरकार बोटचेपे धोरणच चालू ठेवणार. (आता याला 'बोटचेपे' म्हणणे दिवसेंदिवस कठीण होत चालले आहे. आता 'पंजाचेपे किंवा तळहातचेपे धोरण' हा नवा शब्द 'पाडायला' हवा!) म्हणूनच शीर्षक मी निवडले होते "इंचा-इंचाने माघार घेत आहोत काय" असे. माघारीचा प्रत्येक इंच मला तरी दिसतोय्! तुम्ही म्हणता की शेवटी हा सरकारच्या अखत्यारीतील विषय आहे. पण सरकारला 'लायनी'त आणायचे काम लोकशाहीत आपणच करायचे असते आणि त्यासाठी सत्य परिस्थिती जाणणे आणि त्यावरून सरकारवर दबाव आणणे हे काम आपलेच आहे. 'मिपा'वरील चर्चेद्वारे आपण हेच करायचा प्रयत्न करत आहोत. म्हणून मला तरी ही चर्चा अजीबात वांझोटी वाटत नाही. आपल्या घटनेतील काश्मिरचे खास कलम हा एक self-inflicted disease आहे. चूक कुणाची आहे या प्रश्नाची चर्चा करावी, पण त्यापासून रोगमुक्त होणे हे महत्वाचे आणि जरूरीचे आहे. आणि पक्क्या निर्धाराने आपण रोगमुक्त झाले पाहिजे. मग लाठी वापरून म्हैस राखा किंवा सार्वमताने. पण हे खास कलम काढलेच पाहिजे. महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे उदाहरण वेगळे आहे. तिथे या पक्षाने प्रत्येक निवडणूक जिंकून दाखविली. पण महाजन कमीशनचा अहवाल आपल्याविरुद्ध गेल्यामुळे आणि आज काश्मीरमध्ये भारत सरकार जो 'पंजाचेपे'पणा करत आहे तोच प्रकार महाराष्ट्र सरकारने सुरुवातीला केल्यामुळे हा प्रश्न सुटलेला नाहीं. काश्मिरचा प्रश्न युनोपर्यंत पोचलेला आहे पण असा-नाहीं-तर-तसा तो सोडवलाच पाहिजे. भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांनी Referendum मध्ये Plebiscite च्या अनुषंगाने केवळ दोनच विकल्प ठेवायचे मान्य केले होते. पण आता पाकिस्तानला कळून चुकले आहे कीं काश्मिरी लोक कुठल्याही परिस्थितीत पाकिस्तानबरोबरच्या विलीनीला पाठिंबा देणार नाहींत व म्हणून केवळ कुरापत म्हणून पाकिस्तान "स्वतंत्र अस्तित्वा"चा विकल्पाला पाठिंबा देत आहे. जर काश्मीर स्वतंत्र झाला तर पाकिस्तान पुन्हा एकदा अफ्रीदी टोळ्यांच्या नावाखाली त्याला काबीज करेल असे मला पाकिस्तानच्या जुन्या track record वरून खात्रीपूर्वक 'वाटते'. (पुरावा नाहीं!) पण तो जरा लांबचा प्रश्न आहे. नितिनने जे लिहिले आहे त्याने तर मी थक्क होऊन गेलो! त्यांनी जे लिहिले आहे कीं "सरकार काहीच न करता बघ्याची भूमिका घेत आहे हे तितकेसे बरोबर नाही. भारताच्या ड्रुष्टीने स्ट्रेटेजिक महत्त्व असल्याने काश्मीर भारतात ठेवण्यासाठी जे काय करायचे ते सरकार करीतच आहे." मला तर दिसतंय् कीं सरकार हळू-हळू या प्रश्नावर 'यशस्वी माघार' घेत आहे. अगदी इंचा-इंचाने. "सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे रस्त्यावर ध्वज जाळला म्हणजे काश्मीर हातचे चालले हे समीकरण अगदीच चुकीचे आहे" हे वाचून तर मी धन्य झालो. कुठे रेघ मारायची देशाच्या मानापमानाची? उद्या जर कुणी गुंड आपल्या घरात शिरून नको ते करून गेला तर "असे केल्याने घर हातचे गेले असा त्याचा अर्थ होत नाहीं" असे म्हणुन गप्प बसायचे? फोटोसह सज्जड पुरावा असताना त्या फोटोतल्या माणसाला कांहींच करायचे नाहीं? हे वाक्य वाचले आणि ठरविले कीं बस्स! मला वाटते कीं भारतीयांना आता रागच येईनासा झाला आहे. असो! आपलेच नाणे खोटे तर इतरांना कशाला दोष द्यायचा? शेवटी एकदा recapitulate करून थांबतो: काश्मीरबाबत आपले चुकले असेल तर ते लागतील तितकी पावले उचलून ती चूक दुरुस्त करावी. जर "पाकिस्तानने आक्रमण काढून घेईपर्यंत आम्ही कांहीं करणार नाही" असे सरकारचे ठाम मत असेल तर ते होत नाहीं तोवर खंबीरपणे काश्मीरचे संरक्षण करावे. पण या "आक्रमण काढून घेण्या"च्या प्रक्रियेसाठी एक एकतर्फी कालमर्यादा जाहीर करावी. या कालमर्यादेत आक्रमण काढले गेले नाहीं तर युनोचा प्रश्न केरात काढून एकतर्फी निर्णय घ्यावा. सध्या तरी इतकेच सुचत आहे. मी नुकतेच य. दि. फडके यांचे "जम्मू-काश्मीर स्वायत्तता कीं स्वातंत्र्य" हे काश्मीरच्या इतिहासावरचे २०००साली प्रकाशित झालेले पुस्तक वाचायला सुरुवात केली आहे. त्यात बरीच रंजक माहिती वाचायला मिळेल असे वाटते. (एका ठिकाणी त्यांनी म्हटले होते कीं युनोकडे हा प्रश्न नेणे म्हणजे "बंदरवाला न्याय". म्हणजे दोन मांजरांतला तंटा सोडवता-सोडवता सारे लोणी फस्त करणार्‍या माकडचे उदाहरण त्यांना सुचले होते.) या पुस्तकाच्या वाचनातून कांहीं लिहिण्यासारखे मिळाले तर लिहीन, या प्रतिसादाला कुणी उत्तर दिले तर त्यावर लिहीन नाहीं तर माझा हा प्रतिसाद शेवटचा.