काल भा.स.सा.नुसार रविवारी सकाळी ७ ते ८ दरम्यान HBO निर्मित Terror in Mumbai हा अनुबोधपट CNN वाहिनीवर दाखविण्यात आला. फारच सुंदर होता. ज्यांनी पाहिला नसेत त्यांनी CNN च्या कार्यक्रमांकडे जरा लक्ष ठेवावे कारण कदाचित् पुन्हा दाखविला जाण्याची शक्यता आहे.
निवेदक होते (पूर्वीचे) मुंबईकर श्री फरीद झकेरिया. यांचा दर रविवारी प्रसारित होणारा GPS हा कार्यक्रमही पहाण्यासारखा असतो.
हा विषय "टु द लास्ट बुलेट"च्या विषयाशी संलग्न असल्यामुळे मुद्दाम इथे लिहीत आहे.
या अनुबोधपटाची DVD बाजारात आल्यास मला विकत घ्यायची इच्छा आहे. कुणी पुणेकर मिपासभासदाने याबद्दल माहिती व्यनिवर पोस्ट केल्यास उपकार होतील.
धन्यवाद.
------------------------
सुधीर काळे, सध्या फेअरफॅक्स, व्हर्जीनिया येथे मुक्काम
२६/११ हल्ल्याच्या वेळी कमिशनरपदी असलेल्या हसन गफूर यांनी "द वीक" या नियतकालिकाला या हल्ल्याच्या पहिल्या वार्षिक स्मरणदिनाच्या कांहींच दिवस आधी दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले आहे, "कांहीं उच्चपदस्थ पोलीस अधिकार्यांनी परिस्थितीची जबाबदारी पेलण्यात कुचराई केली. के. एल. प्रसाद यांनी ट्रायडेंट येथे यायला नकार दिला व रस्त्यावर न उतरायचा निर्णय घेतला. देवेन भारती, के. वेंकटेशम्, परमभीर सिंह यांनीही अतिरेक्यांनी निर्मिलेल्या परिस्थितीला सामोरे जाण्यात हयगय केली.
कितीही सौम्य शब्दात गफूर यांनी ही हकीकत सांगितली असली तरी या पोलिसांच्या तुमानींचा रंग बदलला होता यात शंका नाहीं (पेशवाईच्या काळातल्या भाषेत सांगायचे तर त्यांच्या "धोतरांची पीतांबरे झाली होती"!).
प्रसाद हे तर कायदा व सुव्यवस्था विभागाचे पोलीस जॉइंट कमिशनर होते तर देवेन भारती गुन्हे विभागाचे अतिरिक्त पोलीस कमिशनर होते! (मारियांचे सहाय्यक!) वेंकटेशम् तर चक्क दक्षिण विभागाचे अतिरिक्त पोलीस कमिशनर होते! ही तर त्यांची थेट जबाबदारी होती. त्यांनी खरं तर पूर्ण जबाबदारी घ्यायला हवी होती. सगळ्यात कहर म्हणजे परमभीर सिंह हे ATS (anti terrorism squad) विभागाचे अतिरिक्त पोलीस कमिशनर होते म्हणजे श्री करकरे यांचे सहाय्यक. असले सहाय्यक असल्यावर वरिष्ठांना केवढा त्रास!
एक खास लक्षात येणारी गोष्ट म्हणजे हे सर्व चुकार व भित्रे अधिकारी अमराठी होते व प्राणाची आहुती पडली मराठी अधिकार्यांची! काय हा दैवदुर्विलास!
यापुढे मुंबई पोलिसात अमराठी अधिकार्यांना स्थान असू नये. हा मुद्दा कुणी ठाकर्यांच्या दोन्ही पातींना (थोरली पाती व धाकटी पाती) सांगेल काय?
मराठी बांधवांनो, ही गोष्ट आपल्या सर्व मराठी मित्रांना बेंबीच्या देठापासून ओरडून सांगा. बांका प्रसंग आला असता हयगय करायची तर एरवी वर्दी कशाला चढवायची?
जय महाराष्ट्र!
(" A section of senior police officers refused to be on the ground and take on the terrorists. By doing so they chose to ignore the need of the hour. Yes there was a dearth of eagerness on the part of a handful of senior officers to be on the ground during those days.")
------------------------
सुधीर काळे, सध्या फ्रेंमाँट, कॅलिफोर्निया येथे मुक्काम
एक खास लक्षात येणारी गोष्ट म्हणजे हे सर्व चुकार व भित्रे अधिकारी अमराठी होते व प्राणाची आहुती पडली मराठी अधिकार्यांची! काय हा दैवदुर्विलास!
यापुढे मुंबई पोलिसात अमराठी अधिकार्यांना स्थान असू नये. हा मुद्दा कुणी ठाकर्यांच्या दोन्ही पातींना (थोरली पाती व धाकटी पाती) सांगेल काय?
कार्यक्षमतेचे मुल्यमापन करताना मराठी- अमराठी असा भेद नको. या निमित्ताने अजुन एक राजकीय कोलीत हाती देउ नये.
प्रकाश घाटपांडे
आमच्या अनुदिनीत जरुर डोकवा.
श्री प्रकाश घाटपांडे -जीं,
मी आपल्याशी सहमत आहे उलट मी संपादकांना विनंती देखील करु इच्छीत आहे की वरील लेखामधील हे वाक्य संपादित केले जावे जेणे करुन मिपावर प्रांतभेदाबद्दल कुठलेच लेखन राहणार नाही.
बाकी हे माझे व्यक्तीगत मत आहे.
असो,
श्री सुधीर काळे-जी,
लेखमाला वाचत आहे उत्तम पध्दतीने तुम्ही एका पुस्तकाची उकल करुन दाखवत आहात. पुस्तक वाचण्याची प्रचंड इच्छा होत आहे पण भाषाज्ञान कमी पडत आहे त्यामुळे दुधाची तहाण ताकावर भागवावी असा माझा हाल तुमचे लेखन वाचून होत आहे. लिहीत रहा आम्ही वाचत आहोत.
*****
राज जैन, सध्या नर्हे, पुणे येथे मुक्काम
घाटपांडे-जी व राज-जी,
मी पोलिसांबद्दल बोलतोय्. सेनादलांबद्दल नाहीं. सेनादलांत अद्याप तरी राजकारण घुसलेले नाहीं व सेनेने राजकीय नेत्यांना तिथे घुसू दिलेले नाहीं.
पण पोलीसदलात असलेल्या चमचेगिरीविरुद्ध खुद्द विनीताताईंनी आबांना व रॉयसाहेबाला ते त्यांच्या सांत्वनासाठी आलेले असताना सुनावल्याचा उल्लेख पुस्तकात आहे. ते सवडीने पुस्तकात वाचू शकता.
पोलिसांना राजकारण्यांनी खेळणे बनविले तर आहेच, पण पोलिसांनी असे होऊ दिले आहे हेही सत्य आहे.
घशाखाली उतरायला कितीही अवघड असले तरी अमराठी अधिकार्र्यांनी कामात हयगय केली ही हकीकत आहे! गफूर चार नांवे घेतात ती चारही अमराठी आहेत ना?
संख्याशास्त्राचा आधार घेऊन हे वाक्य खरे आहे कीं नाहीं हे तज्ञांनी जरूर तपासून पहावे. मला तरी ही वस्तुस्थिती वाचून फारसे आश्चर्य वाटले नाहीं!
के. वेंकटेशम्, जो दक्षिण मुंबईचा प्रमुख (ACP) होता व ज्याच्या विभागात हा भीषण नरसंहार झाला तो कुठे दडला होता? त्याचा कुठेच थांगपत्ता नव्हता. मेले ते इतर लोकच! ते बहुसंख्य मराठी होते हेही सत्यच.
Statistically significant? Let some knowledgeable person check.
------------------------
सुधीर काळे, सध्या फ्रेंमाँट, कॅलिफोर्निया येथे मुक्काम
उच्चपदस्थ पोलीस अधिकार्यांच्या बहुतेक सर्व नेमणुका ह्या आयपीएस मधून होतात. तुमच्या वाट्याला जे कॅडर (राज्य) मिळेल त्यात बदल करता येत नाही. माझ्या अतिशय जवळच्या नातेवाईकाला आयपीएस झाल्यावर जम्मू आणि काश्मीर मिळाले होते. अतिरेक्यांविरुद्ध कारवाई करणार्या पथकात तो होता. दिवसरात्र बंदुकांच्या सान्निध्यात राहून आणि मारल्या गेलेल्या लोकांच्या प्रेतांचे गोळ्यांनी चाळण झालेले देहांचे ढीग पाहून असह्य ताणात त्याने दोन वर्षे काढली. नंतर आयएएस होऊन तो कमिशनर बनला. त्याच्या अनुभवात असे चुकार आयपीएस अधिकारी क्वचितच आढळले. बर्याचदा राजकीय हस्तक्षेपामुळे आणि दहशतीमुळे पोलीसांचे काम अवघड करुन ठेवले जाते आणि त्यांना बळीचा बकरा बनवले जाते.
मुंबईच्या घटनेमध्ये कर्तव्यात कसूर करणारे अमराठी होते असा वाद हा मूळ प्रश्नाचे गांभीर्य कमी करुन नवीन कोलीत राजकारण्यांच्या हातात देईल आणि त्याने प्रकरणाला वेगळाच आयाम मिळेल. नको त्यांचे फावेल.
चतुरंग
आपल्या, घाटपांडेसाहेबांच्या व राजबाबूंच्या मताची नोंद घेतली आहे. तसेच यावर इतर लिखाणही सध्या वाचतोय्. बघू काय निघतं तें. कदाचित् माझ्याकडून 'jumping the gun' झाले असण्याची शक्यता आहे.
पण पोलिसांना राजकीय हस्तक्षेपाने बिघडवले हे तर खरेच आहे. पोलीस असा हस्तक्षेप टाळू शकले असते का याचे उत्तर कदाचित् घाटपांडेसाहेब देऊ शकतील.
सध्या खूप उलट-सुलट आरोप-प्रत्यारोप होत आहेत. आता रिबेरोही या वादात पडले आहेत. मीही हे सर्व वाचतोय्. बघू सत्य परिस्थिती काय आहे व कशी उलगडते ते!
------------------------
सुधीर काळे, सध्या फ्रेंमाँट, कॅलिफोर्निया येथे मुक्काम
राजकीय हस्तक्षेप टाळणे हे स्वच्छ चारित्र्याच्या आणि कणखर आत्मबल असलेल्या पोलीस अधिकार्यांना शक्य होते. आमच्या नात्यातलेच दुसरे एक आय जी पदापर्यंत काम केलेले अधिकारी (जे काही काळ हैद्राबादच्या पोलीस अकादमीचे संचालकही होते आणि किरण बेदींसारख्यांना घडवणार्यात त्यांचा सहभाग होता) त्यांनी पुण्यात पोलीस कमिशनर असताना पोलीसलाईन्स मध्ये तथाकथित राजकीय नेत्यांच्या वरदह्स्ताने चालणारे जुगार, मटका ह्यांचे अड्डे आणि अमली पदार्थांचे रॅकेट उध्वस्त केले होते. ही गोष्ट अर्थातच ३५ वर्षे किंवा त्याही आधीची असावी. आता पोलीस कणखर असले तरी त्यांचा 'बंदोबस्त' करण्यासाठी जिथे जीवे मारण्यापर्यंत मजल जाते तिथे कसले मनोधैर्य आणि कसले चारित्र्य?
सर सलामत तो मेडल पचास!!
चतुरंग
वाय पी सिंग या स्वेच्छानिवृत्त आयपीएस अधिकार्याचे गाजलेले कार्नेजे बाय एन्जल्स या पुस्तकावर आधारलेला सिनेमा येतोय. पुस्तकात पोलिस खात्यातील वास्तवाविषयी "कादंबरी" म्हणुन सांगितले आहे. अर्थातच हे सत्य 'काल्पनिक' म्हणुन सांगितल्याने आपल्यापर्यंत पोचत.
प्रकाश घाटपांडे
आमच्या अनुदिनीत जरुर डोकवा.
हे दोन दुवे वाचण्यासारखे आहेत. त्यात कांहीं नवी माहिती मिळते. अजून वाचन चालूच आहे.
१) रिबेरो यांचे पत्र
http://www.dnaindia.com/mumbai/report_ribeiro-slams-poor-leader-gafoor_1315634
२) गफूर गडबडले?
http://www.dnaindia.com/mumbai/report_gafoor-changed-the-script-at-last-minute_1317008
------------------------
सुधीर काळे, सध्या फ्रेंमाँट, कॅलिफोर्निया येथे मुक्काम
एक कटाक्ष इथेही...
http://www.intelligentpune.org/IntelligentPune/18Dec2009/Normal/page2.htm
काही प्रश्न असे का अनुत्तरित आहेत? आबा पाटील का बरे असा पावित्रा घेत असावेत?
ही देखील एक बाजु पाहण्यासारखी.
धमाल-जी,
आपण दिलेला दुवा वाचला, पण खाली लिहिलेलेही वाचा. खरे-खोटे देव जाणे, पण याबद्दल सखोल तपास होऊन सत्यासत्यता पडताळून पाहिली पाहिजे व त्यावरून दोषी माणसाला शिक्षा दिली पाहिजे.
जसजसा मी या विषयावर वाचतोय् तसतशा मला कांहीं खळबळजनक गोष्टी वाचायला मिळत आहेत. अर्थात् या वृत्तपत्रातल्या गोष्टी आहेत व त्याची सत्यासत्यता पडताळून पाहिली गेली पाहिजे!
"डीएनए" या वृत्तपत्रातल्या बातमीनुसार करकरे यांना दिलेली बुलेटप्रूफ गाडी गफूरसाहेबांनी तोंडी आदेश देऊन स्वत:च्या ऑफीसमध्ये मागवून घेतली होती व ती करकरेंनी लगेच पाठविली होती. ही गाडी गफूरसाहेबांच्या वहानांच्या ताफ्यात "सोबत जाणारी गाडी" (as an Escort vehicle) सारख्या क्षुल्लक कारणासाठी वापरली जात होती व २६ नोव्हेंबरला करकरेंना वापरायला न मिळता नरीमन पॉइंट येथील एअर इंडिया इमारतीत ’माशा मारत’ होती. जर हे अधिकारी ’क्वालिस’ऐवजी बुलेटप्रूफ गाडीतून रंगभवन लेनमध्ये शिरले असते तर त्यांचा मृत्यू झाला नसता असे ज्येष्ठ पोलीस अधिकारी म्हणतात असे या वृत्तपत्राचे म्हणणे आहे!
तसेच गफूरसाहेबांनी आधी एका मीटिंगमध्ये ठरविलेले निर्णय (श्री. प्रसाद नियंत्रण कक्षामध्ये सर्व हालचालींचे प्रमुख असतील व वेगवेगळ्या संलग्न संस्थांमध्ये म्हणजे सेनादल, अग्निशमन दल वगैरेमधील समन्वय सांभाळतील व तातडीचे व्यूहात्मक निर्णय घेतील, श्री. मारिया हे क्षेत्रीय हालचालींचे प्रमुख असतील व अतिरेक्यांच्या प्रतिकारासाठी उतरलेल्या वेगवेगळ्या स्थानातील तुकड्यामध्ये (all-field operations) समन्वय ठेवतील व श्री करकरे त्यांच्याकडील क्विक रिस्पॉन्स टीमच्या कमांडोजचा उपयोग करून अतिरेक्यांचा प्रतिकार करतील.) पण गफूरसाहेबांनी हे निर्णय कुणालाही न सांगता बदलले व आधीच्या निर्णयानुसार श्री प्रसाद नियंत्रण कक्षात असूनही श्री. मारियांना नियंत्रण कक्षाच्या प्रमुखपदाची जबाबदारी दिली त्यामुळे सर्व लोकांत एकच गोंधळ माजला. म्हणूनच करकरेंसह सर्वच अधिकार्यांना प्रसाद यांच्याऐवजी मारियांना नियंत्रण कक्षात पाहून आश्चर्यच वाटले. याचे उत्कृष्ठ उदाहरण म्हणजे करकरे यांनी जो कामा इस्पितळातून निरोप नियंत्रण कक्षाला दिला तोही होता "Please ask KL Prasad, joint commissioner (law & order) to call the army.”
याउलट श्री मारिया, जे एक उत्कृष्ट क्षेत्रीय अधिकारी समजले जातात, ते इतर क्षेत्रीय अधिकार्यांना मार्गदर्शन करायला जागेवरच नव्हते.
या गोंधळात श्री प्रसाद आणखीच भर घालतात! ते म्हणतात कीं ते नेहमीच्या प्रथेप्रमाणे (इथेही "आधीच्या मीटींगमध्ये ठरल्याप्रमाणे" ते असे म्हणत नाहींत) SOP नुसार नियंत्रण कक्षात आले व रात्री दोन वाजेपर्यंत ते तिथे होते. त्यांना तिथून जायला गफूरसाहेबांनी कधीही सांगितले नाहीं असेही ते म्हणतात! याचा अर्थ काय? कदाचित् मारियांना नियंत्रण कक्षाची जबाबदारी दिल्याचे गफूरसाहेबांनी श्री. प्रसाद यांनाही सांगितले नाहीं कीं काय?
श्री प्रसाद म्हणतात कीं ते ताजला गेले व तिथे नाविक दलाचे कमांडो व एनएसजीच्या तुकडीचे समन्वव केले व ताज मधील ५०० लोकांचे प्राण वाचवून त्यांना सोडवले. ते पुढे म्हणतात कीं श्री वेंकटेशम् (दक्षिण विभागाचे एसीपी) व श्री परमबीरसिंग (एटीएस चे एसीपी) हे दोघेही ट्रायडेंट येथे होते.
२६/११ रोजी ही बुलेटप्रूफ गाडी गफूरसाहेबांच्या अधिकृत ’होंडा सिटी’ गाडीमागे निष्क्रीयपणे उभी होती. गफूरसाहेबांनी ती गाडी अशी विनाकारण उभी का ठेवली? त्यांना करकरे व कामटे कुठे आहेत हे माहीत होते मग त्यांनी ती गाडी तिथे का नाहीं पाठविली? किंवा अशा सुरक्षित गाडीत बसून गफूरसाहेब स्वत: रंगभवन लेन किंवा जिथे अतिरेक्यांनी थैमान घातले होते अशा इतर जागी कां नाहीं गेले?
मग खरं कोण बोलतंय् व खोटं कोण बोलतंय्? असा गोंधळ गफूरसाहेबांकडून अकार्यक्षमतेमुळे घडला? कीं या मागे कांहीं दुसरेच रहस्य दडलेले आहे?
------------------------
सुधीर काळे, सध्या फ्रेंमाँट, कॅलिफोर्निया येथे मुक्काम
सगळी चर्चा वाचतो आहे.
SOP म्हणजे काय? त्यातील पहिला शब्द स्टँडर्ड असा असेल तर दहशतवादाचे, त्यातही आत्मघाती दहशतवादाचे स्टँडर्ड काय आहे?
हे युद्ध आहे की गुन्हा आहे? ही लढाई आहे का? एखाद्याला वाटेल की इथं शब्दांचा हा च्छल का? रास्त आहे हा प्रश्न. पण प्रश्नातच उत्तरही दडलेले आहे.
धमाल मुलगा यांनी संदर्भ दिलेल्या लेखातही मार्कोस किंवा नेव्ही किंवा इतरांचा उल्लेख आहे. ज्यांनी दोन दहशतवादी मारले असे जाहीर केले, तेथे चार दहशतवादी निघाले. त्यांचा खात्मा ज्यांनी केला ते एनएसजीचे आहेत, असे हा लेख म्हणतो. त्याही एनएसजीची रचना कशी आहे याविषयी त्या लेखातही उल्लेख आहेत.
वृत्तपत्रीय लेखन काय किंवा तुम्ही ज्याचे परीक्षण करीत आहात ते पुस्तक काय, प्रश्न एक तर नक्कीच आहे - स्टँडर्ड काय?
तुम्ही एके ठिकाणी गफूर यांनी घेतलेले आणि नंतर अचानक बदललेले निर्णय याविषयी लिहिले आहे. हे निर्णय घेताना २६/११ सारखा हल्ला पोलिसांच्या नजरेत होता? असेल, तर...? जाऊ द्या. वृत्तपत्रीय बातम्यांच्या आधारे चर्चा खूप होऊ शकते.
पवित्रे न घेता मात्र चर्चा होऊ शकते...
सेक्युरिटी इज अ स्टेट ऑफ माईंड, असे कुणी तरी म्हटले आहे त्याची आठवण झाली.
संपूर्ण लेखमाला झाल्यानंतर बोलेन...
SOP (Standard Operating Procedure) ही कधीच 'त्रिकालाबाधित' नसते. ती असते ज्या क्षणी बनविली त्या क्षणी काय होती ती. आमच्या पोलादनिर्मितीच्या क्षेत्रातही अशाच SOP असतात. पण कधी-कधी अशी घटना घडते किंवा असा अपघात होतो की ती दुर्घटना आधीची SOP cover करत नाहीं, अपुरी पडते व मग ती बदलली जाते. ही नवी बदललेली SOP त्यानंतरपासून नेहमीची SOP म्हणून लागू होते.
इथेही SOP म्हणजे २६/११ च्या आधी जी होती ती स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर.
मला खात्री आहे कीं २६/११ च्या घटनेची फलश्रुती म्हणून ती अमूलाग्र बदलली गेली असेल, कमीत कमी ती बदलली गेलीच पाहिजे!
गफूर यांना हल्ल्याची थोडीशी कल्पना किंवा तिची रूपरेषा मिळाली असावी व त्यांना मिळालेल्या माहितीनुसार त्यांनी एक मीटिंग घेऊन कांहीं निर्णय घेतले पण प्रत्यक्ष जेंव्हां हल्ला झाला तेंव्हा हे निर्णय त्यांनी बदलून खूप गोंधळ निर्माण केला असे डीएनए हे वृत्तपत्र म्हणते.
हेच वृत्तपत्र हेही म्हणते कीं करकरेंची बुलेटप्रूफ गाडी त्यांना न देता ते स्वतःच वापरत बसले व प्रसंग आल्यावरही तिचा तसा उपयोग केला गेला नाहीं.
या वार्ता खर्या असतील तर त्याचे स्वतः होऊन (ऐच्छिकपणे) उत्तर देण्याचे उत्तरदायित्व गफूर यांचेकडे नक्कीच आहे.
------------------------
सुधीर काळे, सध्या फ्रेंमाँट, कॅलिफोर्निया येथे मुक्काम
SOP (Standard Operating Procedure) ही कधीच 'त्रिकालाबाधित' नसते. ती असते ज्या क्षणी बनविली त्या क्षणी काय होती ती. आमच्या पोलादनिर्मितीच्या क्षेत्रातही अशाच SOP असतात. पण कधी-कधी अशी घटना घडते किंवा असा अपघात होतो की ती दुर्घटना आधीची SOP cover करत नाहीं, अपुरी पडते व मग ती बदलली जाते. ही नवी बदललेली SOP त्यानंतरपासून नेहमीची SOP म्हणून लागू होते.
असे असेल तर २६/११ च्या आधीची एसओपी २६/११ ला रोखू शकली असती हे आधी प्रूव्ह करावे लागेल आणि त्यानंतर त्या एसओपीच्या आधारेच २६/११ मधील चुकांचे विश्लेषण करावे लागेल. हे म्हणजे काहीच्या काहीच झालं.
आणि तरीही त्या २६/११ च्या आधीच्या एसओपीला धरूनच ही (म्हणजे इथे या संस्थळावर आणि बाहेरही) सारी चर्चा (वरचा संदर्भ घेतला तर बरळणे असे म्हणणेच योग्य ठरेल नाही?) चालली आहे. मला तर असे वाटू लागले आहे या देशातील प्रत्येक माणूस आत्मघाती दहशतवादी हल्ले कसे परतवावेत याचाच तज्ज्ञ आहे. यापुढे असे हल्ले होणार नाहीत, जीवितहानी होणार नाही अशी आशा बाळगायला हरकत नाही आता.
या वार्ता खर्या असतील तर त्याचे स्वतः होऊन (ऐच्छिकपणे) उत्तर देण्याचे उत्तरदायित्व गफूर यांचेकडे नक्कीच आहे.
याविषयी काय बोलावं? गफूर काही बोलले, ते प्रसिद्धही झालं. आता त्यांच्यावरही कारवाईचा बडगा उगारला गेला आहेच. उत्तरदायीत्व वगैरे अपेक्षा ठीक आहेत. चर्चेपुरत्याच. इथं आणखी एक बाब आहेच - ज्या चौघांवर गफूर यांनी आरोप केले, त्यातील दोन अधिकारी हे बेस्ट पोलीस ऑफिसर असल्याचे अनेकांचे म्हणणे आहे. या दोघांची ख्याती तशी आहेदेखील. पण २६/११ ची स्थिती ही फक्त पोलिसींगपुरती मर्यादित नव्हती. त्यामुळंच ते बेस्ट असले तरी ते २६/११ चा मुकाबला करू शकतीलच असे नाही. हे म्हणजे कधीतरी शतक झळकावणाऱ्या पण मूळ गोलंदाज असलेल्या कुंबळेकडून आठ गडी बाद झाल्यानंतर उरलेल्या दोघांसमवेत विजयासाठी आवश्यक १००-१५० धावा करण्याची अपेक्षा ठेवण्यासारखे आहे.
हे सारं इतकं सरळ असतं तर टू द लास्ट बुलेट लिहिण्याची वेळ आली नसती हे नक्की!
SOP अशीच बदलली जाते, निदान पोलादनिर्मितीच्या क्षेत्रात तरी व माझ्या मते कुठल्याही क्षेत्रात तीच पद्धत असणार.
जी SOP अपुरी पडली तिच्या अपुरे पडण्यामागची कारणे शोधली जातात व ती परिपूर्ण करण्यासाठी 'काय चुकले' या(च) पार्श्वभूमीवर 'काय केले पाहिजे' हे ठरवून नवी SOP बनविली जाते. यात 'काहीच्या काहीच' कांहींही नाहीं.
खरं तर ISO 9000 किंवा QS 9000 च्या अन्वये SOP वेळोवेळी बदलणे अपेक्षितच असते.
बाकी मुद्द्यावर नंतर.
<<असे असेल तर २६/११ च्या आधीची एसओपी २६/११ ला रोखू शकली असती हे आधी प्रूव्ह करावे लागेल आणि त्यानंतर त्या एसओपीच्या आधारेच २६/११ मधील चुकांचे विश्लेषण करावे लागेल. हे म्हणजे काहीच्या काहीच झालं.>>
------------------------
सुधीर काळे, सध्या फ्रेंमाँट, कॅलिफोर्निया येथे मुक्काम
माझे वाक्य नीट वाचा. काहीच्या काहीच मी का म्हणतो ते स्पष्ट होईल. २६/११ ला एसओपी रोखू शकते हे प्रूव्ह करायचे असेल तर २६/११ होणार नाही. तो नाहीच झाला तर २६/११ मधील चुकांचे विश्लेषण होण्याचा प्रश्न येत नाही, इतकं माझं वाक्य सरळ आहे.
पोलाद कारखाना एकीकडे आणि आत्मघाती दहशतवादी व पोलीस दुसरीकडे अशी एसओपीसंदर्भातील कोणतीही टिप्पणी निरर्थक आणि म्हणून भंपकपणाची आहे. दोन्हीचा स्केल आणि दोन्हीतील तीव्रता, क्लीष्टता, निर्णयाची पद्धती अत्यंत भिन्न आहे.
आयएसओ ऑडिट करण्यासाठी आलेल्या मंडळींनी ग्राहकाकडून रात्रीच्या 'रॉयल चॅलेंज'ची सोय करून घेतल्याचे पाहिले आहे. तेवढेच पुरेसे आहे. पर्यावरणाचे क्षेत्र होते आणि त्यासंबंधात झालेला हा उद्योग आहे.
असो. मी इथंच थांबतो.
मलाही वाटते कीं ही जुगलबंदी इथेच थांबवावी.
कारण SOP बद्दल मी जे कांहीं म्हणतोय् ते मला नक्की माहीत आहे. SOP बनविण्यात 'धंद्या'चा संबध नसतो. तुमच्या उत्तरांतील आत्मविश्वासावरून तुम्हालाही तुम्ही काय म्हणताय् हे कळत असणार. पण आपले सूर जुळत नाहींयत.
'रॉयल चॅलेंज'बद्दल म्हणाल तर मी या आधी CEO/COO या पदांवर काम केले आहे (सध्याही COO आहे) व मी तरी कधीही 'रॉयल चॅलेंज' किंवा तत्सम पद्धतींचा वापर केलेला नाहीं.
२००९ साली माझी कंपनी (JCSM)"अवजड उद्योग" या विभागात इंडोनेशियात "Champions' champion" आहे (of course without "Royal Challenge"!)
पण मीही इथे थांबतो कारण मतांची देवाण-घेवाण झाली तितकी पुरेशी आहे.
------------------------
सुधीर काळे, सध्या फ्रेंमाँट, कॅलिफोर्निया येथे मुक्काम
यात एसओपी बनवण्याच्या पद्धती एकसारख्या असल्या तरी एसओपी मधे बराच फरक असतो.
मुळात पोलिस खात्यातील एसओपी समजुन घ्यायची तर खात्याची संरचना, कार्ये व कार्यपद्धती समजुन घ्यावी लागते. ही कार्यपद्धती सीआरपीसी, बीपीए, एमआरपीए अश्या प्रकारच्या कायद्यात स्पष्ट केलेली आहे. त्याअर्थे ती पोलिस खात्याची मुलग्राही एसओपी ठरते.
परंतु विविध प्रकारच्या आणिबाणीच्या परिस्थितीत कश्या प्रकारे कामे व्हावीत हे त्या परिस्थितीच्या अनुषंगाने व आणिबाणीच्या स्वरुपावरुन ठरते व त्यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारच्या एसओपी बनवल्या जातात व त्यांचे वेळोवेळे मुल्यमापन करुन त्यात बदल केले जातात. पुर, भुकंप अश्या नैसर्गिक आपत्तींचा सामना; दंगलींवर काबु मिळवणे; अतिरेकी हल्ले यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारच्या एसओपी असतात आणि त्या सर्वंकश असल्याने त्यात आयत्या वेळचे बदल होत नाहीत. या एसओपींचा वारंवार सराव केला जातो व त्यावेळी लक्षात आलेल्या त्रुटी दुर केल्या जातात. त्यामुळे त्या पाळणे ऐनवेळी सोपे जाते.
या सर्व एसओपींमधे असलेली कॉमन गोष्ट म्हणजे एकच कमांड सेंटर. तेथील अधिकारी संबंधित सर्व लोकांशी संपर्क साधुन समन्वय राखतात. बहुतेकदा हे काम वायरलेस वर होत असल्यानेच कॉल लॉगचे महत्व असामान्य असते.
मुंबई हल्ल्याच्या वेळी हे मुलभुत तत्व पाळले गेलेले नसावे असे मत माहितीच्या अधिकाराखाली मिळवुन प्रसिद्ध केलेल्या माहितीवरुन बनते. माझ्या मते गफुर, प्रधान समिती अहवाल अथवा अन्य कुणीही काढलेले कुठलेही निष्कर्ष अथवा केलेले आरोप, मग ते कितीही मुलाखती घेऊन काढलेले असोत, यापेक्षा कॉल लॉग्ज ची माहिती व चार्जशीट मधे दिलेली माहिती याची विश्वासार्हता अधिक आहे. त्यामुळेच जर असे सप्रमाण आरोप एखाद्या पुस्तकात केलेले असतील तर त्याची विश्वासार्हता अन्य कोणत्याही लिखाणापेक्षा अधिक आहे.
गफुर यांच्या उपरोक्त मुलाखतीत अशी कोणतीही प्रमाणे दिसत नाहीत तर ते त्यांनी केलेले आरोप आहेत. शिवाय त्यांनी ते आरोप केले असल्याचेही नाकारले होते असेही ऐकिवात आहे. रिबेरो यांनी केलेली विधानेही सप्रमाण आहेत असे दिसत नाहीत. ते त्यांनी गफुर यांच्या आरोपांवर केलेले मतप्रदर्शन आहे. त्यामुळे त्या आरोपांना कितपत महत्व देणे गरजेचे आहे हे देखिल ठरवणे आवश्यक आहे. त्याशिवाय मोडक म्हणतात तसे एसओपी नक्की काय आहे हे समजुन घेणे अश्या चर्चा करण्यासाठी अत्यावश्यक आहे. त्याखेरीज उगीचच मुद्दे रेटत बसण्यात मलातरी हेकेखोर पणाशिवाय काहीच अर्थ वाटत नाही.
बाकी पुस्तक परिक्षण वाचले. चांगले वाटले. पुस्तकात जे लिहिले आहे ते कितपत विश्वासार्ह वाटते, त्यात आजपर्यंत समोर न आलेले/ दडवलेले कोणते मुद्दे आहेत याचाही अंतर्भाव केला असता तर अजुन बरे वाटले असते. त्यायोगे पुस्तक विकत घ्यावे किंवा कसे असा निर्णय घेणेही सोपे गेले असते.
बाकी पुस्तक परिक्षण वाचले. चांगले वाटले. पुस्तकात जे लिहिले आहे ते कितपत विश्वासार्ह वाटते, त्यात आजपर्यंत समोर न आलेले/ दडवलेले कोणते मुद्दे आहेत याचाही अंतर्भाव केला असता तर अजुन बरे वाटले असते. त्यायोगे पुस्तक विकत घ्यावे किंवा कसे असा निर्णय घेणेही सोपे गेले असते.
श्री.पुनेरी,
आपल्या सविस्तर उत्तराने माझा उडालेला बराचसा गोंधळ दूर झाला असं म्हणेन.
मुळात SOP म्हणजे काय, आणि ती कायदा-सुव्यवस्थेशी निगडीत असेल तर तिचे काही भाग आहेत काय? जसे महाराष्ट्र पोलीस ह्यांच्यासाठी, मुंबई पोलीस ह्यांच्यासाठी, ए.टी.एस.साठी असे SOPचे निरनिराळे आवृत्यात्मक फरक आहेत काय ह्याबद्दलही समजुन घ्यायला आवडेल..नव्हे तर हा विषय नीट आकलन होण्यास जास्त मदत होईल असे मला वाटते.
गफूर आणि रिबेरो ह्यांबद्दलचे आपले म्हणणे अधिक विचार करता पटले. केवळ विधाने ही पुरावे होणार नाहीत हे खरेच. माझी त्याबाबत थोडी गल्लत झाली.
मुळात कमांड सेंटर हे जर वायरलेस/वॉर रुम असेल तर तिथुनच संदेश योग्य त्या प्रकारे गेले नाहीत काय? नसल्यास ती जबाबदारी गफूर ह्यांची की कमांड सेंटर लीड करत असलेल्या अधिकार्यांची?
एकुणातच ह्याविषयात अशीच तज्ज्ञ/जाणकार असलेले आणखी काही योग्य मार्गदर्शन करु शकेल काय?
मुळात पोलिस खात्यातील एसओपी समजुन घ्यायची तर खात्याची संरचना, कार्ये व कार्यपद्धती समजुन घ्यावी लागते. ही कार्यपद्धती सीआरपीसी, बीपीए, एमआरपीए अश्या प्रकारच्या कायद्यात स्पष्ट केलेली आहे. त्याअर्थे ती पोलिस खात्याची मुलग्राही एसओपी ठरते.
मुद्याचे बोल्लात भाउ! पोलिसखात्यातील लोकांनाच अजुन आपल्या खात्याविषयी ही माहीती पुर्णपणे नाही हे मी अनुभवांती व खात्रीने सांगु शकतो. पोलिस खात्यात मॉडर्नाझेशन हा मुद्दा चघळण्याचा आहे.पण त्यात अर्थ कारण खुप मोठे आहे.
आमचे मते विश्लेषण हे अकॅडमीक आहे. जर तर च्या भाषेत आहे. त्यातुन आमचा बौद्धीक विरंगुळा होतो. असो पण यानिमित्ताने पोलिस यंत्रणेचे सर्वंगीण मुल्यमापन सातत्याने झाले पाहिजे. दुर्देवाने ते होत नाही. आधुनिक व्यवस्थापनाचे निकष जर खात्याला लावले तर ८० टक्के खोगीर भरती आहे. धु म्हणल की धुवायच लोंबतय काय विचारायच नाही! छु म्हणल कि धावायच! किमान भुंकायच तरी! आमच्या भाषेत हु हु ची पु पु म्हणजे हुजुर हुकुमाची पुर्ण पुर्तता
पोलिस खात्याचे बायबल म्हणजे पोलिस मॅन्युअल जे फक्त वरिष्ठ पात़ळीवर 'धर्माधार' म्हणुन वापरले जाते. अपारदर्शकता राखण्यासाठी त्याचा उपयोग होतो. केंद्रिय माहीती आयुक्त शैलेश गांधी ज्यावेळी माहिती अधिकार चळवळीतील कार्यकर्ते होते त्यावेळी मुंबई पोलिसांच्या बदल्यांच्या माहिती बाबत जो लढा त्यांनी दिल होता त्यावेळी त्याचा वापर मुंबई पोलिस आयुक्तांनी केला होता. त्यातील कालबाह्यता ही इतकी हास्यास्पद आहे कि त्यानुसार खाते चालवले तर तो विनोद ठरेल. अरविंद इनामदार यांनी किमान ज्ञानेश्वरांसारखे त्याचे प्राकृतिकरण तरी केले.
बहुतेकदा हे काम वायरलेस वर होत असल्यानेच कॉल लॉगचे महत्व असामान्य असते.
यापेक्षा कॉल लॉग्ज ची माहिती व चार्जशीट मधे दिलेली माहिती याची विश्वासार्हता अधिक आहे. त्यामुळेच जर असे सप्रमाण आरोप एखाद्या पुस्तकात केलेले असतील तर त्याची विश्वासार्हता अन्य कोणत्याही लिखाणापेक्षा अधिक आहे.
नक्कीच! पण माहिती व कार्यवाही यातील अंतर हे समरी पॉवर नावाच्या फॅक्टर ने (कु) संस्कारित असते त्याचे काय? वरिष्ठ अधिकार्यांमधील मतभेदांमुळे कनिष्ठ लोकांना नक्की कुणाची ऑर्डर पाळायची हा संभ्रम तयार होतो. इकडुन आड तिकडुन विहीर अशी परिस्थिती! बिनतारी संदेश यंत्रणे वरुन जरी आदेश दिले व नंतर त्यासंबंधी मोबाईल वा फोन वरुन मौखिक आदेश दिले तरी त्याची नोंद कुठे होणार? खात्यात बरेच आदेश मौखिक असतात जे नियमबाह्य असु शकतात उद्या अडचणीत आले तर आम्ही असे आदेश दिलेच नव्हते असे म्हणायला वरिष्ठ मोकळे! हे सर्रास चालु असते. यांचे पत्रकारांसमोर असणारे चेहरे वेगळे व खात्यांतर्गत असणारे चेहरे वेगळे असतात.
पोलिस खात्यात तीन पातळ्या आहेत . कनिष्ठ पातळी पो.शि ते ए एस आय पर्यंत. मध्यम पातळी पी एस आय ते एसीपी पर्यंत वरिष्ठ पातळि एसपी /डीसीपी व त्यावरील . वायरलेस पोलीस हे साईड ब्रांच मधे मोडतात. त्यांना पोलीस म्हणायचे का? इथपासुन प्रश्नचिन्ह असायची . बिनतारी त्याला कोण मारी मधे आम्ही त्याचा काही अंशी विवेचन केले आहे.
खात्यांतर्गत समन्वय व सुसंवाद ही बाब खुपच महत्वाची आहे. त्याचा अभाव प्रत्यक्षात आहे. यंत्रणा ही इनर्शियामुळे चालु आहे. खात्यांतर्गत अधिकार्यांची साम्राज्ये, काही अधिकार्यांचे राजकीय लोकांशी साटेलोटे, आधुनिकतेचे वावडे, जुनाट मानसिकता/ पारंपारिक विचारसरणी ,कालबाह्य प्रशासकीय चौकट , पारदर्शकतेचा अभाव असे अनेक घटक यात आहेत. असो!
{ स्वेच्छानिवृत्त! रेडिओ यांत्रिक [सहा पोलिस उपनिरिक्षक बिनतारी संदेश विभाग (अभियांत्रिकी)]}
प्रकाश घाटपांडे
आमच्या अनुदिनीत जरुर डोकवा.
धन्यु काका! तुमच्यासारखे विषयातील सर्व माहिती कोळुन पिलेले सभासद चर्चेत उतरल्याने आतातरी ती सकारात्मक होईल याची मला खात्री वाटते.
पोलिसखात्यातील लोकांनाच अजुन आपल्या खात्याविषयी ही माहीती पुर्णपणे नाही हे मी अनुभवांती व खात्रीने सांगु शकतो.
याच कारणाकरता मी या चर्चेतुन दुर राहिलो होतो. मलाही खात्याविषयी फार माहिती आहे असे नाही परंतु गेल्या वीस वर्षात मी ज्या प्रकारे सर्व सिस्टीम मॉडर्नायझेशनच्या नावाखाली कोलॅप्स होत चालली आहे ते जवळुन पाहिले आहे अन तेच मला माझ्या वरच्या प्रतिसादात अभिप्रेत होते.
पोलिस खात्याशी जवळुन संबंध आल्याने अन मला बराचसा अॅकॅडेमिक इंटरेस्ट असल्याने गेल्या वीस वर्षात मी कंट्रोल रुम मधे शेकडो तास घालवले आहेत अन विविध परिस्थितीत पोलिस दल आणि विषेशतः कंट्रोल रुम कश्या प्रकारे काम करते हे जवळुन पाहिले आहे. त्यामुळेच मला २६/११ बाबत अनेक शंका आहेत. आपल्याला याबाबत अर्थातच अधिक माहिती असल्याने आपणच येथे त्यांचे योग्य प्रकारे निराकरण करु शकता.
प्रथमतः माझ्या माहितीप्रमाणे कंट्रोल रुम चे महत्वाचे काम समन्वय साधण्याचे असते. याचे कारण म्हणजे फील्डवरच्या विविध अधिकार्यांकडुन वायरलेस सेट व अन्य मार्गांनी मिळणारी माहिती तसेच जनतेकडुन येणारी माहिती कंट्रोल रुमलाच उपलब्ध असते व त्याने कंट्रोल रुममधे बसलेल्या व्यक्तीला परिस्थितीची इतर कोणापेक्षाही चांगली जाण असते. त्यायोगे तेथील व्यक्ती सर्व साधक्-बाधक विचार करुन योग्य ते निर्णय घेऊ शकते. वायरलेस प्रोटोकॉल नुसारही कोणतेही दोन सेट ऑपरेटर एकमेकांशी संपर्क साधत असताना कंट्रोल रुमची पुर्वपरवानगी घेताताच व त्यांचे संभाषणही कंट्रोल रुम ऐकत असते. यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत कंट्रोल रुम हेच एकमेव कमांड सेंटर ठरते. यासाठी कंट्रोल रुमला अनेक अधिकार दिलेले आहेत व कंट्रोल रुमने दिलेल्या सुचना/ निर्देशांचे पालन करणे सर्व अधिकार्यांना, अगदी कमिशनरलाही बंधनकारक असते. असे वर्तन झाले नाही तर कंट्रोल रुम त्याची नोंद कॉल लॉग वर घेते व त्याची दखल अत्युच्च पातळीवरही घेतली जाते. महत्वाच्या प्रसंगी कॉलला उत्तर नाही अशी नोंद घ्यावी काय असा प्रश्न कंट्रोलच्या अधिकार्याने कमिशनरला विचारलेले मी अनेकदा ऐकले आहे आणि कमिशनर देखिल अश्या प्रश्नानंतर तातडीने कॉलला उत्तर देतात हे ही पाहिले आहे.
कंट्रोल रुमखेरीज कोणतेही अन्य कमांड सेंटर असु नये या दंडकामुळेच बहुतेकदा आणिबाणीच्या प्रसंगी अतिवरिष्ठ अधिकारी स्वतः कंट्रोल रुममधे बसतात अथवा त्यांच्या कार्यालयातुन कंट्रोलद्वारेच परिस्थितीचे नियंत्रण करतात. या परिस्थितीत आत्तापर्यंत जे माझ्या कानावर आले आहे त्यानुसार श्री गफुर स्वतःच फील्ड वर गेले व त्यांनी कंट्रोलला न कळवता परस्पर काही आदेश दिले असा आरोप करण्यात आला. त्याखेरीज काही अधिकार्यांनी कंट्रोलचे आदेश पुर्ण समजुन न घेता कार्यवाही केली व त्याने गोंधळ वाढला असेही बोलले जाते. हे कितपत खरे आणि योग्य आहे याचा खुलासा करावा ही विनंती.
हा सर्वात कळीचा मुद्दा ठरतो कारण असे खरेच झाले असेल तर तेथे एसओपीचा सर्वात मोठा भंग झाला असे मी समजतो. व युनिट कमांडरनेच जर एसओपीचा भंग केला असेल तर गोंधळ व बेशिस्ती होऊन परिस्थिती चिघळणारच, जरी तो युनिट कमांडर स्वतः फील्डवर असला आणि त्याचे तेथील वर्तन कितीही धीरोदात्त असले तरीही असा माझा समज आहे तो योग्या आहे काय याचेही कृपया उत्तर द्यावे.
माझा असाही समज आहे की युनिट कमांडरचे मुळ काम कमांड सेंटर मधुन योग्य प्रकारे समन्वय होईल व फील्डवरुन येणार्या माहितीवर त्वरित योग्य ती कारवाई होईल हे पहाणे असते. मग युनिट कमांडरने अश्या परिस्थितीत कंट्रोल सोडुन फील्डवर जाणे योग्य आहे काय?
अंतर्गत मतभेद वा कोणत्याही अन्य कारणाने कमांड सेंटरला काही अधिकार्यांनी पुरेशी माहिती दिली नाही, चुकीची माहिती दिली किंवा आदेशांची अंमलबजावणी केली नाही तर त्याचा अर्थ युनिट कमांडरचे दलावर नियंत्रण नाही असा होतो व त्याबाबतही संबंधित सर्व अधिकारी तसेच युनिट कमांडर यांच्यावर कारवाई केली जाऊ शकते असे मला वाटते. तसेच फील्डवरुन मिळणार्या संदेशांवर त्वरित निर्णय घेऊन व तसे आदेश देऊन त्यांची पुर्तता करवुन घेणे ही कंट्रोल रुमची जबाबदारी आहे व ती पार पडली नाही तर त्यासाठी कंट्रोल रुम इंचार्जवरही कारवाई होऊ शकते असेही मला वाटते. हे समज कितपत योग्य आहेत याबाबतही मार्गदर्शन करावे ही विनंती.
पुनेरी यांची माहिती प्रॅक्टिकल व योग्य माहिती आहे.
बिनतारी यंत्रणा ही सिंप्लेक्स मोड वर काम करते. म्हणजे असे कि एक बोलत असताना दुसरा गप्प बसतो. तांत्रिकदृष्ट्या इतरांचा टीएक्स ( ट्रान्समीटर) हा बंदच असतो त्याचा पीटीटी (प्रेस टु टॉक) कामच करीत नाही. प्रत्येक संभाषणानंतर प्रोटोकॉलने ओव्हर म्हणणे आवश्यक मग दुसरा बोलणार अथवा बोलु शकणार. विभाग व क्षिप्रते (फ्रिक्वेन्सी) नुसार चॅनेल असतात. टेलीफोन मध्ये दोन्ही एकाच वेळी बोलू शकतात त्याला डुप्लेक्स मोड म्हणतात. घटनांचा वेग जास्त व दळणवळणाच वेग कमी पडायला लागतो त्यावेळी प्रोटोकॉल मोडायला लागतात. जे रस्त्यावरच्या ट्राफिक मध्ये होते तेच इथे होते. बिनतारी विभागात ट्राफिक ( वाहतुक) व इंजिनिअरिंग ( अभियांत्रिकी) असे दोन उपविभाग आहेत.
मग युनिट कमांडरने अश्या परिस्थितीत कंट्रोल सोडुन फील्डवर जाणे योग्य आहे काय?
सीआरओ नियंत्रण कक्षाच्या बाहेर पडतच नाही. नियंत्रण कक्ष अधिकारी (सीआरओ) हा शहर पोलिस प्रमुखांच्या वतीने काम करीत असतो. एखाद्या आणीबाणीच्या प्रसंगी समजा शहरपोलिसप्रमुख हे वेगळ्या ठिकाणी आहेत व त्यांना आदेश द्यायचा असेल तर ते म्हणतात ** टु कंट्रोल **१ ना सांगा अमुक अमुक कारवाई करा. त्यावर **१ म्हणतात **१ टु कंट्रोल रिसिव्हड डायरेक्टली.कधी हे संभाषण थेट होते.नि.कक्ष फक्त साक्ष असते. परंतु ते त्याच ठिकाणी असतील तर थेट आदेश देतील. नंतर प्रसंगाच्या गांभीर्यानुसार नि.कक्षला कळवतील/अथवा नाही. तात्पर्य हेच की सर्व आदेश हे नि.कक्ष मार्फतच गेले पाहिजेत असे नाही. जे आदेश बिनतारी यंत्रणेवर गेले आहेत त्याचे लॉगिंग होईल. बाकीच्याचे नाही. कधी कधी बिनतारी संच (वायरलेस सेट ) बंद पडणे हे अधिकार्यांच्या हिताचे असते. कारण त्याची जबाबदारी वायरलेसवर ढकलता येते. परंतु बंद पाडलेला व बंद पडलेला फरक आम्हाला कळतो.
प्रकाश घाटपांडे
आमच्या अनुदिनीत जरुर डोकवा.
प्रतिक्रिया
पुढील भागाच्या प्रतिक्षेत.
भाग ३ लवकर
CNN वर दाखविलेला एक सुंदर अनुबोधपट
वाचत आहे.
दुसरा भागही मस्त
धोतरांची पीतांबरे झाली होती?
मराठी - अमराठी
श्री
मी पोलिसांबद्दल बोलतोय्. सेनादलांबद्दल नाहीं
मराठी - अमराठी पोलीस हा वाद गैरलागू आहे.
आपल्या, घाटपांडेसाहेबांच्या व राजबाबूंच्या मताची नोंद घेतली आहे
काही काळापूर्वी
वाय पी सिंग
हे दोन दुवे वाचण्यासारखे आहेत
एक कटाक्ष
हाही दुवा वाचण्यासारखा आहे. गफूर यांनी असे का केले?
श्री.
याचीही सत्यासत्यता पडताळून पाहिली गेली पाहिजे
सगळी चर्चा
SOP ही कधीच 'त्रिकालाबाधित' नसते
तरीही
SOP अशीच बदलली जाते
हाहाहाहा
मतांची देवाण-घेवाण झाली तितकी पुरेशी आहे
श्री रा रा
ऑ
ठीक आहे
इतर धंदे आणि पोलिस, अंतर्गत सुरक्षा...
सहमत
नंदन
मराठी साहित्यविषयक अनुदिनी
धन्यवाद
उत्तम प्रतिक्रिया
घाटपांडे काका चर्चेत आल्याने बरे वाटले.
योग्य माहिती
+१