
पश्चिम बंगालमध्ये नुकत्याच पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये ९२ टक्क्यांहून अधिक झालेले मतदान हा सध्या सर्वत्र चर्चेचा विषय ठरला आहे. २०२१ च्या निवडणुकांमध्ये हाच आकडा ८२ टक्के होता. त्यामुळे यंदा झालेले मतदान हे ऐतिहासिक आणि बंपर मानले जात आहे.
वरवर पाहता हा लोकशाहीचा मोठा विजय आणि मतदारांचा प्रचंड उत्साह वाटत असला, तरी या ९२ टक्के आकड्यामागे एक अतिशय रंजक आणि गुंतागुंतीचे राजकीय तसेच सांख्यिकीय वास्तव दडलेले आहे. या वाढलेल्या टक्केवारीचे मुख्य कारण केवळ मतदारांचा उत्साह हे नसून, निवडणूक आयोगाने निवडणुकीपूर्वी राबवलेली मतदार याद्यांच्या दुरुस्तीची एक विशेष आणि ऐतिहासिक मोहीम हे आहे.
निवडणुकीच्या काही महिने आधी पश्चिम बंगालमध्ये स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन म्हणजेच मतदार यादी दुरुस्तीची व्यापक मोहीम राबवण्यात आली. या मोहिमेअंतर्गत राज्यातील दुबार, मयत आणि स्थलांतरित मतदारांची नावे शोधून ती यादीतून वगळण्याची मोठी प्रक्रिया पार पडली. या प्रक्रियेची व्याप्ती किती प्रचंड होती, हे पश्चिम बंगालच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी २८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या अधिकृत प्रेस नोट (क्रमांक CEO/PN-05/2026) मधून स्पष्ट होते.
या अधिकृत आकडेवारीनुसार ऑक्टोबर २०२५ मध्ये पश्चिम बंगालमध्ये एकूण ७.६६ कोटी मतदार होते. मात्र फेब्रुवारी २०२६ मध्ये जेव्हा ही अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध झाली, तेव्हा हा आकडा थेट ६.४४ कोटींवर येऊन ठेपला. याचाच सरळ अर्थ असा की, या दुरुस्ती मोहिमेत तब्बल १.२२ कोटी मतदारांची नावे यादीतून कमी करण्यात आली. टक्केवारीच्या भाषेत सांगायचे तर, राज्याच्या एकूण मतदारसंख्येत जवळपास १५.९३ टक्क्यांची मोठी घट झाली.
जेव्हा इतक्या मोठ्या प्रमाणावर नावे यादीतून वगळली जातात, तेव्हा मतदानाची टक्केवारी काढण्यासाठी वापरला जाणारा एकूण मतदारांचा बेस आपोआप लहान होतो. निवडणूक आयोगाच्या याच परिपत्रकानुसार, या मोहिमेत १,८२,०३६ नवीन मतदारांची नोंदणी नक्कीच झाली, परंतु १.२२ कोटी नावांच्या वजाबाकीसमोर हा नवीन नावांचा आकडा अत्यंत नगण्य ठरला. त्यामुळे मूळ यादी प्रचंड प्रमाणात आकुंचन पावली.
याच आकुंचन पावलेल्या नवीन यादीवर एप्रिल महिन्यात मतदान पार पडले. आणि म्हणूनच प्रत्यक्ष मतदान करणाऱ्यांची टक्केवारी जेव्हा या नव्या, लहान बेसवर काढली गेली, तेव्हा ती थेट ९२.४७ टक्क्यांच्या घरात पोहोचलेली दिसली.या गणिताचा जो दुसरा आणि सर्वात महत्त्वाचा पैलू आहे, तो आणि त्याचे राजकीय अर्थ खालीलप्रमाणे समजून घेणे गरजेचे आहे:जर निवडणूक आयोगाने ही १५.९३ टक्के नावे वगळली नसती आणि जुन्याच ७.६६ कोटींच्या मतदार यादीवर मतदान झाले असते, तर आज दिसणारा ९२.४७ टक्क्यांचा आकडा प्रत्यक्षात फक्त ७७.७४ टक्के इतकाच दिसला असता.
याचाच अर्थ २०२१ च्या ८२ टक्के मतदानाच्या तुलनेत यंदा प्रत्यक्षात मतदानात ४ ते ५ टक्क्यांची घट झालेली दिसते. केवळ आकड्यांचा विचार केला तर मतदानात निरुत्साह होता असेच म्हणावे लागते.पण प्रत्यक्षात जमिनीवर या निरुत्साहाचा लवलेशही दिसत नव्हता, उलट निवडणूक प्रचंड उत्साहात पार पडली असेच चित्र होते.
हा विरोधाभास का निर्माण झाला हे तपासल्यास तीन अत्यंत महत्त्वाच्या गोष्टी समोर येतात.
पहिली गोष्ट म्हणजे, मतदान ४ ते ५ टक्के कमी झाले आहे कारण यादीतून काढून टाकलेल्या १५ टक्के लोकांमधील मते यावेळी मतपेटीत आलेली नाहीत.
दुसरी गोष्ट म्हणजे, लोकांचा जो प्रचंड उत्साह दिसतोय त्याचा अर्थ विरोधी पक्ष आपले खरे मतदार मोठ्या प्रमाणावर मतदान केंद्रापर्यंत आणण्यात यशस्वी झाला आहे आणि त्यामुळे प्रत्यक्ष मतदान वाढलेले असणार. आणि
तिसरी सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, खऱ्या मतदारांचा हा वाढलेला प्रचंड उत्साह झाकोळून टाकेल इतक्या मोठ्या प्रमाणात त्या १५ टक्के वगळलेल्या लोकांची मते यावेळी मतपेटीत पडलेली नाहीत.
हे जर खरे असेल तर प्रस्थापित सरकारचा दारुण पराभव निश्चित होतो आहे असे म्हणावे लागते.
जेव्हा खऱ्या मतदारांमध्ये असा उत्साह असतो आणि जुनी गणिते बदलत असतात तेव्हा एका वेगळ्याच गोष्टीला महत्त्व प्राप्त होते. जो पक्ष आपल्या पक्क्या मतदारांना घराबाहेर काढून मतदान केंद्रापर्यंत आणण्यात यशस्वी ठरतो, तो बाजी मारण्याची शक्यता वाढते.
पश्चिम बंगालमध्ये २०१६ साली १० टक्के मते घेणाऱ्या भाजपाने २०२१ मध्ये ३८ टक्क्यांपर्यंत मारलेली मजल पाहता, हा मुद्दा अधिकच निर्णायक ठरतो. कारण जेव्हा एखादा पक्ष इतक्या प्रचंड वेगाने वाढतो, तेव्हा त्याचे लाखो नवीन मतदार तयार झालेले असतात. विरोधी पक्षाच्या मतदारांना मतदानापासून रोखण्याचे जे प्रकार तिथे अनेकदा घडतात, ते पाहता या वाढलेल्या नवीन मतदारांना न घाबरता बूथपर्यंत पोहोचवणे हे विरोधी पक्षापुढील सर्वात मोठे आव्हान असते. भाजपाची वाढती मतदान टक्केवारी पाहता २०१६ पेक्षा २०२१ मध्ये भाजपाला हे जमायला लागले होते असं म्हणता येते.
२०२६ मध्ये भाजपा यात आणखी पुढची मजल मारणार हे नक्की होते. यंदाच्या निवडणुकीत मोठ्या गृहनिर्माण सोसायट्यांमधील मतदार गुंडांच्या दहशतीमुळे किंवा गैरसोयीमुळे बाहेर पडत नाहीत हे ओळखून, निवडणूक आयोगाने 57 मोठ्या गेटेड कम्युनिटीजच्या आतमध्येच पहिल्यांदाच मतदान केंद्रे उभारली आणि तिथे केंद्रीय सुरक्षा दले एक दिवस आधीपासून तैनात केली.
या ५७ कम्युनिटीजचे गणित समजून घेणे महत्त्वाचे आहे, कारण या केवळ इमारती नसून हजारो फ्लॅट्स असलेल्या मोठ्या टाऊनशिप्स आहेत. एका कम्युनिटीत सरासरी चार ते पाच हजार मतदार धरले, तरी हा आकडा अडीच ते तीन लाखांच्या घरात जातो. हे अडीच-तीन लाख शहरी मतदार केवळ दहा-बारा मतदारसंघांमध्ये केंद्रित झालेले आहेत, जिथे विजयाचे अंतर अवघे काही हजारांचे असते. या मोजक्या पण निर्णायक शहरी मतदारांचे प्रत्यक्ष घराबाहेर पडणे हाच अनेक मतदारसंघांचा निकाल फिरवणारा मुख्य पाया ठरू शकतो.
या संपूर्ण प्रक्रियेत सर्वात मोठा अनुत्तरित प्रश्न हा आहे की, यादीतून वगळण्यात आलेले ते १.२२ कोटी मतदार नक्की कोण होते.
इथे एक गोष्ट स्पष्ट करणे अत्यंत गरजेचे आहे की, राजकीय चर्चांमध्ये मॅनेज केलेली व्होट बँक म्हटले की अनेकदा त्याचा अर्थ एखाद्या विशिष्ट धर्माची किंवा समुदायाची व्होट बँक असा काढला जातो. परंतु, पश्चिम बंगालच्या राजकीय इतिहासात या मॅनेज व्होट बँकेचा खरा अर्थ दुबार मतदार, मृत व्यक्ती आणि कायमचे परगावी गेलेले मतदार असा आहे. ही बोगस व्होट बँक काही रातोरात तयार झालेली नाही. १९७७ सालापासून सलग ३४ वर्षे चाललेल्या कम्युनिस्ट राजवटीने सायंटिफिक रिगिंग आणि बूथ मॅनेजमेंटच्या माध्यमातून ही यंत्रणा उभी केली होती, जी नंतरच्या काळात प्रस्थापित सरकारांनी जशीच्या तशी आपल्या फायद्यासाठी वापरली.
जर १९७७ पासून चालत आलेली ही दुबार आणि मयत नावांची बोगस व्होट बँक एखाद्या विशिष्ट पक्षाने वर्षानुवर्षे जपून ठेवली असेल, तर ती नावे गायब झाल्याचा सर्वात मोठा फटका त्याच पक्षाला बसणार हे निश्चित आहे. कम्युनिस्ट राजवट ३४ वर्षे चालली त्याचे कारण ही व्होट बँक असावी असं मानलं जातं कारण कम्युनिस्ट सरकारने पं.बंगालची आर्थिक उन्नती केली, गरिबी संपवली, बेरोजगारीचा प्रश्न संपवला त्यामुळे लोकप्रियतेवर आरूढ होऊन ते निवडून येत होते असं म्हणवत नाही. तेच तत्त्व ममता दीदींच्या सरकारलाही जसंच तसं लागू होते.
या पाचही मुद्द्यांचा एकत्रित विचार केला, तर या संपूर्ण राजकीय गणिताचा एक अत्यंत मोठा आणि धक्कादायक निष्कर्ष समोर येतो. २०२१ च्या आकडेवारीनुसार प्रस्थापित तृणमूल काँग्रेसकडे साधारण ४८ टक्के तर भाजपाकडे ३८ टक्के मते होती. दोघांमधील हे १० टक्क्यांचे अंतर पाहता ही निवडणूक अत्यंत अटीतटीची होईल असे वाटत होते. पण जर वगळलेले ते १.२२ कोटी (जवळपास १५ टक्के) मतदार प्रस्थापित पक्षाचीच १९७७ पासून चालत आलेली मॅनेज केलेली बोगस व्होट बँक असेल, आणि ती आता संपली असेल, तर सत्ताधाऱ्यांची मते थेट १५ टक्क्यांच्या आसपास खाली येतात.
याच वेळी उरलेली १० टक्क्यांची तूट भरून काढण्यासाठी जो सामान्य मतदार प्रचंड उत्साहाने बाहेर पडला आहे, तो प्रस्थापित विरोधी लाटेमुळे (अँटी-इन्कम्बन्सी) बाहेर पडलेला असू शकतो. एका बाजूला कम्युनिस्ट काळापासूनची हक्काची बोगस व्होट बँक संपणे आणि दुसऱ्या बाजूला प्रस्थापित विरोधी खऱ्या मतदारांचा पूर येणे, या दोन्ही गोष्टी एकाच वेळी घडल्यामुळे १० टक्क्यांचे ते अंतर केवळ पुसलेच जाणार नाही, तर प्रस्थापित सरकारचा दारुण पराभव होण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.
थोडक्यात सांगायचे तर, ९२.४७ टक्क्यांचा हा बंपर आकडा केवळ मतदारांच्या उत्साहाचा नाही, तर तो मतदार यादीच्या शुद्धीकरणातून प्रस्थापितांच्या पायाखालची वाळू सरकल्याचा आणि एका ऐतिहासिक राजकीय वास्तवाचा आरसा आहे. त्यामुळे २०२६ च्या निवडणूकीत भाजपा अंदाजे १० टक्के मते ममतादीदींपेक्षा जास्त मिळवू शकतो.
अगदीच वेगळ्या पध्दतीने विचार केला तर फारच आश्चर्यकारक वाटेल असे मुद्दे समोर येतील. जर हे एसआयआर २०२१ साली झालं असतं तर ८२ टक्के मतदानाचा आकडा थेट ९७.५३ टक्यांपर्यंत पोहोचतो. खूप मोठा गाजावाजा होऊनही भाजपा २०२१ साली का जिंकली नाही याचे हे वास्तव्य आहे. मला वाटते अजून काही वर्षानी हे वास्तव लोकं मान्य करायला लागतील.
मिसळपाव
प्रतिक्रिया
आकडेवारी व विश्लेषण विचार…
आकडेवारी व विश्लेषण विचार प्रवर्तक आहे.
मतमोजणी दरम्यान व त्यानंतर चर्चा करायला आवडेल.
संपूर्ण लेखात एकच मुद्दा मांडला आहे.
>> खोटे किंवा तपासणी न करता आलेले मतदार कमी झाले. पण त्यामुळे सत्ताधारी हरणार हे कसे?
आणखी काही मुद्दे असतीलच ना? येणाऱ्या पक्षाचं राहू दे बाजूला, सत्ताधारी पुन्हा का नको?
सत्ताधारी पुन्हा का नको?…
In reply to संपूर्ण लेखात एकच मुद्दा मांडला आहे. by कंजूस
मतदारांना नको आहेत. तिथे तुम्हाला किंवा मला काय वाटते हा मुद्दाच नाहीये.
तेच तर लिहिले आहे. नसेल कळले तरी तुम्हां आम्हाला फरक पडत नाहीये. ४ मेला निकाल माझ्या लेखावर थोडेच अवलंबून असणार आहेत?
मतदारांना नको आहेत. ....
In reply to सत्ताधारी पुन्हा का नको?… by शाम भागवत
याची काही कारणे सांगता येतील का? हे तर्क आणि अंदाज आहेत. ती चुकली म्हणून काही कुणी राग काढणार नाही . पण काही कारणे असतीलच.
मला काय माहीत? ते बंगाली…
In reply to मतदारांना नको आहेत. .... by कंजूस
मला काय माहीत? ते बंगाली मतदारांनाच विचारायला पाहिजे. मी फक्त साख्यकीय निष्कर्ष मांडले आहेत.
४ मेला निकाल माझ्या लेखावर थोडेच अवलंबून असणार आहेत?
In reply to सत्ताधारी पुन्हा का नको?… by शाम भागवत
चुकलं तर चुकलं. एवढं वाईट वाटून नाही घ्यायचं. आपण समीक्षा करायची. घाबरायचं नाही .
अगदी बरोबर. काय चुकलं ते…
In reply to ४ मेला निकाल माझ्या लेखावर थोडेच अवलंबून असणार आहेत? by कंजूस
अगदी बरोबर. काय चुकलं ते तपासायचं.
लेख पूर्ण वाचू शकलो नाही
>> ही बोगस व्होट बँक काही रातोरात तयार झालेली नाही. १९७७ सालापासून सलग ३४ वर्षे चाललेल्या कम्युनिस्ट राजवटीने सायंटिफिक रिगिंग आणि बूथ मॅनेजमेंटच्या माध्यमातून ही यंत्रणा उभी केली होती, जी नंतरच्या काळात प्रस्थापित सरकारांनी जशीच्या तशी आपल्या फायद्यासाठी वापरली.
असले दिव्य पूर्वग्रह ठाम निष्कर्ष म्हणून येत असतील तर मग लेखात वाचण्यासारखे असणार तरी काय?
उलट महाराष्ट्र विधानसभेला ज्या पक्षाने वेळ संपल्यावर मतदान यंत्रे मॅनेज करून विजय मिळवला, त्या पक्षाने आधीच विजय मिळवलेला असू शकतो. गुजरातेत पालिकांच्या निवडणूकनिवडणूकीत ७०० जागा बिनविरोध आल्या. अन्वयार्थ गुजरात निवडणुकीचे बिनविरोध मॉडेल
आता देशाला निवडणूक मुक्त करण्याकडे वेगाने वाटचाल चालू आहे. शिकलेले परंतु निष्पक्षपणे व वस्तुनिष्ठ विचार न करू शकणारे अंध समर्थक जेंव्हा म्हातारे होतील, तेंव्हा त्यांची कर्ती मुले त्यांना विचारतील की असे कसे तुंम्ही होऊ दिले? धर्म जातीची गुंगी एवढी अनर्थकारक असते?
तुमचे मुद्दे बरोबर असतीलही…
In reply to लेख पूर्ण वाचू शकलो नाही by स्वधर्म
तुमचे मुद्दे बरोबर असतीलही. पण ते मुद्दे तळागाळापर्यंत पोहोचायला हवेत ना? त्यासाठी विरोधक काय करताहेत हा मुद्दा मला महत्वाचा वाटतो.
भाजप बरोबर असेल नसेल. पण त्यांची लोकं ग्रासरूट लेवलवर उतरून त्यांची मते तळागाळात पोहोचवताहेत. हे डोळ्याआड करता येत नाही.
पण फक्त मतदान यंत्रे किंवा कोणत्याही मुद्द्याला पूर्वग्रह वगैरे म्हणून फेटाळणे येवढ्यावरच तुमचे मुद्दे संपत असतील तर बंगालची २०३१ ची निवडणूक भाजप आजच जिंकली आहे असे म्हणायला लागते.😀
नाही म्हणायला तुमच्या या पध्दतीने विरोधक सोमी किंवा मिडिया डिबेटमधे जिंकल्यासारखे होऊ शकेल.😁
तळागाळातले लोक सोडा
In reply to तुमचे मुद्दे बरोबर असतीलही… by शाम भागवत
तळागाळातले लोक सोडा, त्यांना दोन वेळची भाकरी मिळवता मिळवता नाकी नऊ येत आहेत. मराठी शाळा बंद पडत असताना आपल्या मुलांना कसं शिकवायचं? शेत शक्तीपीठ महामार्गाच्या दंडेलशाहीतून कसं वाचवायचं? यातच ते संपूर्णपणे अडकले आहेत. ते कसला विचार करू शकणार?
पण तुमचं काय? इतक्या अनैतिक, तत्त्वहीन, मूल्यहीन पक्ष व नेत्याला पाठिंबा देताना शिकल्या सवरल्या राजकीय भान असलेल्या लोकांना काहीच कसं वाटत नाही, हा अधिक रास्त प्रश्न आहे.
मी फक्त मला जाणवणारी…
In reply to तळागाळातले लोक सोडा by स्वधर्म
मी फक्त मला जाणवणारी वस्तुस्थीती मांडतोय. तुम्हाला काही विशेष वाटत असेल तर तुम्ही काय करणार आहात त्याबद्दल बोला. मला वाचायला आवडेल,
एवढेही साळसूद होऊ नका
In reply to मी फक्त मला जाणवणारी… by शाम भागवत
वस्तुनिष्ठ आकडे कारणमिमांसा मांडल्याचा कितीही आव आणला, तरी भाजपच्या, मोतींच्या विजयाच्या शक्यतेचा आनंद लपत नाही तुमच्या विश्लेषणात! कुठून येते ही अतार्कित भक्ती यावर जरा प्रकाश टाकला तर बरे होईल.
😀
In reply to एवढेही साळसूद होऊ नका by स्वधर्म
😀
कुबेरकाका
In reply to लेख पूर्ण वाचू शकलो नाही by स्वधर्म
गुजरातेत पालिकांच्या निवडणूकनिवडणूकीत ७०० जागा बिनविरोध आल्या.
स्थानिक निवडणुकांमध्ये बंगालमध्ये २०१८ मध्ये ३४.५% जागा तर २०२३ मध्ये फक्त ९.५% जागा बिनविरोध निवडून गेल्या होत्या. https://www.hindustantimes.com/india-news/west-bengal-panchayat-elections-9-5-seats-won-uncontested-tmc-leads-bjp-contests-in-north-bengal-101687462383042.html
ऑक्टोबर २०२४ मधील पंजाबमधील स्थानिक निवडणुकांमध्ये काय झाले ते बघा- https://timesofindia.indiatimes.com/city/chandigarh/mass-withdrawal-in-punjab-elections-25588-candidates-compete-for-13229-sarpanch-and-panch-posts/articleshow/114099300.cms
नोव्हेंबर २०२५ मध्ये केरळमधील स्थानिक निवडणुकांमध्ये एकट्या कन्नूर जिल्ह्यात डाव्या आघाडीने १४ जागा बिनविरोध जिंकल्या होत्या. इतर जिल्ह्यांमध्ये काय झाले हे तपासायला गेलो नाही. https://www.indiatoday.in/india/kerala/story/kerala-cpm-ldf-wins-14-kannur-wards-unopposed-before-polling-nomination-rejections-2825676-2025-11-25
याविषयी ते अग्रलेख मागे घेणारे जगातील एकमेव कुबेरकाका काय म्हणतात बरे? बादवे, मागे सर्वपल्ली राधाकृष्णननी कोणाचे लेखन ढापून आपल्या इंडिअन फिलॉसॉफी पुस्तकात लिहिले होते त्यामुळे तुम्ही त्यांच्यावर टीका केली होती ना की त्यांची इंटेग्रिटी वादग्रस्त होती म्हणून. अर्थात त्यात नाकारण्यासारखे काहीच नाही. मात्र तुम्ही वर दिलेल्या त्या अग्रलेखाची जिलबी पाडणाऱ्या कुबेरकाकांनी काही वर्षांपूर्वी ॲंड्र्यू लिलिको म्हणून परदेशी लेखकाच्या ब्लॉगवरील लेख भाषांतरीत करून मूळ लेखकाच्या नावाचा उल्लेखही न करता आपला म्हणून लोकसत्तामध्ये छापला होता त्यामुळे त्यांची इंटेग्रिटी वादग्रस्त झाली नाही का? की कुबेरकाका मोदींवर टीका करत असल्याने त्यांचे सगळे अपराध क्षम्य ठरतात का?
असो.
तृणमूलचा दारूण पराभव व्हावा…
तृणमूलचा दारूण पराभव व्हावा ही तीव्र इच्छा आहे. मतदारयादी सुधारणा व प्रस्थापित विरोधी जनमत यांचा किती परिणाम होईल ते ३ दिवसात समजेलच.
भाजप व
विशेषतः मोदी आणि शाह यांची चिकाटी कौतुकास्पद आहे. १९९४ पर्यंत कर्नाटकात कॉंग्रेस व जनता दल, २०१४ पर्यंत ओरिसात बिजद व कॉंग्रेस, हरयाणात कॉंग्रेस व लोकदल, काश्मीरमध्ये नॅशनल कॉन्फरन्स, पीडीपी व कॉन्फरन्स, त्रिपुरात केवळ डावे पक्ष, आसाममध्ये कॉग्रेस व आसम गण परिषद, गोव्यात मगोप व कॉग्रेस, बंगालमध्ये डावे, कॉग्रेस व तृणमूल अशी परिस्थिती होती.
परंतु आता या सर्व राज्यात भाजप आणि काँग्रेस किंवा इतर एक पक्ष यांच्यातच लढत होते. हरयाणा, गोवा, आसाम, ओरिसा, त्रिपुरा ही राज्ये भाजपने चिकाटीने जिंकली. बंगाल व काश्मीरमध्ये दुसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष झाला. कर्नाटकात आलटून पालटून सत्ता मिळते.
यावेळी बंगाल जिंकले पाहिजे. मग केरळ, तामिळनाडू व पंजाब हीच तीन प्रमुख राज्ये भाजपच्या परिघाबाहेर राहतील. काही वर्षांनंतर या तीनपैकी काही राज्यांत भाजप सत्तेवर आल्यास नवल वाटणार नाही.
चिकाटी🎯चिकाटीने काम करत…
In reply to तृणमूलचा दारूण पराभव व्हावा… by श्रीगुरुजी
चिकाटी🎯
चिकाटीने काम करत राहाणे हे खूप महत्वाचे असते. पण घराणेशाहीत याच गुणांची जोपासना होत नाही. कारण सगळं आयतं मिळतं. विरोधक हे जेंव्हा शिकतील तेंव्हा खरी भाजपला लढत मिळायला लागेल.
असो.
कळस
In reply to तृणमूलचा दारूण पराभव व्हावा… by श्रीगुरुजी
गेल्या काही वर्षात भाजपने हरियाणा, आसाम, त्रिपुरा, ओरिसा ही राज्ये जिंकली आहेत. ही राज्ये कधीकाळी भाजप जिंकू शकेल असे वाटलेही नव्हते. ही आताच्या काळातील घटना.
यापूर्वीही भाजपने अनेक राज्यांमध्ये असे केले आहे. सुरवातीच्या काळात जनसंघाची शक्ती काही प्रमाणात मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश आणि दिल्ली या राज्यांमध्ये होती. मध्य प्रदेशात कुशाभाऊ ठाकरे, राजस्थानात भैरोसिंग शेखावत आणि हिमाचल प्रदेशात शांता कुमार असे कुशल संघटक आणि निस्वार्थी भावनेने पक्षासाठी काम करणारे नेते होते त्यांनी संघ स्वयंसेवकांच्या मदतीने पक्ष त्या राज्यांमध्ये रूजवला आणि वाढवला. स्वातंत्र्याच्या वेळेस दिल्लीत पाकिस्तानातून आलेले शरणार्थी लाखोंच्या संख्येने स्थायिक झाले. सुरवातीच्या काळात त्यांच्यात जनसंघाला मोठे समर्थन होते. त्यामुळे दिल्लीत काही प्रमाणावर पक्ष रूजला आणि वाढला. मात्र त्या राज्यांपलीकडे पक्षाचे अस्तित्व असले तरी नाव घेण्याइतकी शक्ती नव्हती. खुद्द गुजरातमध्ये तीच स्थिती होती. १२ जून १९७५ रोजी इंदिरा गांधींची लोकसभेवर झालेली निवड रद्दबादल झाली त्या दिवशी गुजरातमध्ये विधानसभा निवडणुकांसाठी मतमोजणी झाली. त्यात जनसंघाला १८२ पैकी अवघ्या ३ जागा मिळाल्या होत्या. तर १९८० मध्ये भाजपला ९ तर १९८५ मध्ये ११ जागा मिळाल्या होत्या. राज्यात मजबूत पकड होईल अशी पक्षाची स्थिती त्यावेळेस अजिबात नव्हती. नंतरच्या काळात काय झाले हे आपण बघितलेच आहे. आतापर्यंत बंगालमध्ये डाव्या आघाडीने १९७७ ते २००६ या काळात ७ निवडणुका एकसलग जिंकल्या होत्या. भाजपने १९९५ ते २०२२ या काळात गुजरातमध्ये ७ निवडणुका एकसलग जिंकल्या आहेत आणि पुढच्या वर्षी पक्ष गुजरातमध्ये हरेल असे आता तरी अजिबात वाटत नाही. तेव्हा एकसलग ८वी निवडणुक जिंकून तो विक्रम भाजप करू शकेल. गुजरातमध्ये शंकरसिंग वाघेला, केशुभाई पटेल, काशीराम राणा वगैरे नेत्यांनी पक्ष असाच रूजवला आणि वाढवला. तेच कर्नाटकविषयी. अर्थात पक्ष गुजरातमध्ये आहे तितका कर्नाटकात शक्तीशाली नक्कीच नाही. तरीही एकेकाळी भाजपला उत्तर भारतीय जनता पक्ष असे हिणवले जायचे आणि नर्मदेच्या दक्षिणेला कोणत्याही राज्यात भाजपला स्थान नाही असे म्हटले जायचे. तिथे येडियुराप्पांनी पक्ष असाच वाढवला.
तेव्हा सांगायचा मुद्दा हा की वेगवेगळ्या राज्यात भाजपाचा विस्तार झाला त्यात सुरवातीला मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश आणि दिल्ली हा टप्पा. नंतर अयोध्या आंदोलनाच्या वेळेस उत्तर प्रदेश हा पुढचा टप्पा. त्यानंतर/ त्या सुमारास गुजरात, कर्नाटक आणि काही प्रमाणात महाराष्ट्र हा त्यानंतरचा टप्पा. मोदीयुग आल्यानंतर हरियाणा, आसाम, त्रिपुरा, ओरिसा हा नंतरचा टप्पा. आता त्यावर बंगालचा कळस चढेल का? ४ तारखेला समजेल.
चाणक्यचा एक्झिट पोल
मस्त लेख.
माझ्या आवडीच्या विषयावर आणखी लिहायला आवडेलच. ते वेळ मिळेल त्याप्रमाणे करतो. तरीही एक मुद्दा इथे लिहितो.
चाणक्य या एक्झिट पोल वाल्यांनी बंगालमध्ये भाजपला ४८% तर तृणमूलला ३८% मते मिळतील- म्हणजे मागच्या वेळेच्या पूर्ण उलटे होईल असा अंदाज व्यक्त केला आहे. आणि चाणक्यने २०२६ मध्ये तृणमूलला १०० जागा मिळतील असा अंदाज व्यक्त केला आहे. मागच्या वेळेस तृणमूलला ४८% मते आणि २१५ तर भाजपला ३८% मते आणि ७७ जागा होत्या. आता इथे गोष्टी इंटरेस्टींग होतात. २०२१ मध्ये उतरत्या भाजणीने तृणमूलच्या टॉप २० विजयी उमेदवारांना किती मताधिक्य मिळाले होते हे बघायला मिळेल.
हे आकडे रोचक आहेत. या २० पैकी काही मतदारसंघांमध्ये तृणमूलच्या विजयी उमेदवाराचे मताधिक्य ६०% पेक्षा जास्त होते. अनेकदा ६०% मते मिळाली तरी ते खूप वाटते. इथे मताधिक्य ६०% आहे. या २० पैकी १७ मुस्लिम उमेदवार आहेत. या २० पैकी प्रत्येक मतदारसंघात मतदारांची टक्केवारी किती होती हे तपासून बघायला मी गेलो नाही. तरीही एक रॅंडम मतदारसंघ- मालतीपूर कुठे आहे हे बघितले तर तो मतदारसंघ निघाला मुस्लिमबहुल भाग- मालदा मध्ये.
आता तृणमूलच्या विजयी उमेदवारांचे मताधिक्य चढत्या भाजणीने बघू. ते पुढीलप्रमाणे-
या आकड्यांमधून दिसून येईल की तृणमूलचे तळातील २० उमेदवार त्या मानाने निसटत्या अंतराने निवडून आले होते. या सगळ्याचा गोषवारा असा की तृणमूलचे ३७ उमेदवार ५% पेक्षा कमी आघाडीने निवडून आले होते तर ७६ उमेदवार १०% पेक्षा कमी आघाडीने निवडून आले होते. तर १५१ उमेदवार २०% पेक्षा कमी आघाडीने निवडून आले होते. हे सगळे आकडे https://www.indiavotes.com/ac/detailwrank?stateac=9&emid=284&party=575&radio=ac वर बघायला मिळतील.
चाणक्य आकडेवारी देत आहे त्यावरून तृणमूल २०२१ च्या तुलनेत १०% मते गमाविणार आहे. तसे असेल आणि तृणमूलने प्रत्येक मतदारसंघात एकसमान १०% मते गमावली तर २०२१ मध्ये २०% पेक्षा कमी आघाडीने जिंकलेल्या १५१ पैकी बरेचसे- समजा १३० मतदारसंघ धोक्यात येतील. तिथेच तृणमूल १०० च्या आत येईल.
आता आणखी एक गुंतागुंत. पहिल्या फोटोत दिल्याप्रमाणे पहिल्या २० पैकी १७ उमेदवार मुस्लिम होते आणि ते तृणमूलला मुस्लिम भागातून प्रचंड मताधिक्य मिळाले होते. तिथे तृणमूल १०% मते गमावू शकेल का? बंगालमध्ये मालदा, मुर्शिदाबाद, दिनाजपूर आणि दक्षिण २४ परगणा हे जिल्हे लक्षणीय मुस्लिम लोकसंख्येचे आहेत. इतरही असतील. राज्यातील २९४ पैकी या जिल्ह्यांमध्ये मतदारसंघ किती? तर मालदामध्ये १२, मुर्शिदाबादमध्ये २२, दिनाजपूरमध्ये ६ तर दक्षिण २४ परगणामध्ये ३१ असे एकूण ७१. इतर काही जिल्ह्यांमध्येही लक्षणीय मुस्लिम लोकसंख्येचे मतदारसंघ असतीलच तसेच या ७१ पैकी सगळेच्या सगळे लक्षणीय मुस्लिम लोकसंख्येचे असतील असेही नाही. तरीही त्यातील बरेचसे असतील हे म्हणायला हरकत नसावी. उत्तरेत मालदा-मुर्शिदाबादमध्ये हुमायून कबीर- ओवैसी युतीकडे काही मुस्लिम मते जाऊ शकतील. मात्र २०२१ मध्येही ओवैसीने निवडणुक लढवली होती पण त्यांना फार मते मिळाली नव्हती. त्याचे कारण मुस्लिम मतदार नेहमी 'टॅक्टिकल' मतदान करतो. आता हुमायून कबीर आणि ओवैसी जिंकण्याच्या स्थितीत आहेत असे मुस्लिम मतदारांना वाटले तर ते नक्कीच त्या उमेदवारांना मत देतील अन्यथा नाही. त्यासाठी प्रत्येक मतदारसंघात स्थिती काय आहे हे बघायला हवे. तसेच राज्याच्या दक्षिण भागात- २४ परगणा भागात हुमायून कबीरचा प्रभाव किती आहे याची कल्पना नाही. तेव्हा तृणमूलने मुस्लिम मतदारसंघांमध्ये त्यामानाने कमी मते गमावली आणि तरीही पूर्ण राज्यात १०% मते कमी होणार असतील तर त्याचा अर्थ- इतर भागातून तृणमूलने १०% पेक्षा जास्त मते गमावली असा होणार. अशी मते जाऊन जाणार कुठे? तर समोर भाजप हाच मोठा पर्याय आता आहे. बंगालचा मतदार कोणाला जिंकवायला नाही तर कोणत्या तरी पक्षाला हरवायला मतदान करतो- नाहीतर स्टेटस को चालू ठेवतो. जर मतदाराला तृणमूलला हरवायचे असेल तर आता भाजप हाच पर्याय त्यांच्यापुढे आहे त्याचा फायदा भाजपला मिळू शकेल.
तेव्हा- जर तृणमूल १०% मते गमाविणार असेल तर त्यांच्या जागा १०० नाही तर आणखी कमी- कदाचित ६० पर्यंत पण खाली येतील. बहुतेक वेळा एक्झिट पोलवाले मतदानाच्या टक्केवारीचे बऱ्यापैकी अचूकपणे भाकित करतात मात्र त्या मतांच्या टक्केवारीचे जागांमध्ये रूपांतर करताना मात्र सगळे काही गंडते. चाणक्यचा अंदाज त्यात येतो असे वाटते. अर्थात यात एक गृहितक हे की तृणमूल १०% मते गमावेल- तृणमूल ३८% आणि भाजप ४८% अशी परिस्थिती असेल. तसे झाल्यास तृणमूलचा मोठा पराभव निश्चित आहे. पण मुळात हे ४८-३८ हेच आकडे चुकले असतील तर तृणमूलचा मोठा पराभव होईल असे म्हणता येणार नाही.
भाजपची गुजरातमध्ये जशी स्थिती आहे तशी स्थिती तृणमूलची बंगालमध्ये आहे. गुजरातमध्ये अहमदाबाद, सुरत आणि वडोदरा या शहरांमध्ये बहुतेक सगळ्या मतदारसंघांमध्ये भाजपला प्रचंड मोठ्या मताधिक्याने विजय मिळतो. पण राज्याच्या ग्रामीण भागात भाजपचे मताधिक्य तितके नसते. त्यामुळे कॉंग्रेसच्या मतांमध्ये वाढ झाली तर भाजपने ग्रामीण भागात जिंकलेल्या जागा धोक्यात येतात. २०१७ मध्ये आपण ते बघितले. तसेच तृणमूलचे बंगालमध्ये आहे- त्यांच्या बालेकिल्ल्यात दणक्यात विजय मिळतो तर इतर ठिकाणी त्या मानाने निसटत्या आघाडीने. जर बंगालमध्ये भाजपने मागच्या वेळेपेक्षा १०% इतकी घसघशीत प्रमाणावर जास्त मते मिळवली तर भाजपचा मोठा विजय आणि तृणमूलचा मोठा पराभव होईल असे निदान आकड्यांवरून तरी वाटते.
प्रत्यक्षात काय होते हे सोमवारी ४ तारखेला कळेलच.
पहिल्या फोटोत दिल्याप्रमाणे…
In reply to चाणक्यचा एक्झिट पोल by चंद्रसूर्यकुमार
मी मॅनेज व्होट बँकची संकल्पना मांडलीय ती जात धर्म विरहीत आहे. त्यानुसार १० टक्के घट सरसकट व्हायला पाहिजे. हा माझा मुद्दा बरोबर की चूक ते ४ मेलाच प्रत्यक्ष आकडे आल्यावरच कळेल. मी तरी फक्त टक्केवारीवरून मत मांडलंय. मी एक्झीट पोलही पाहिलेले नाहीत.
१०% स्विंग
In reply to पहिल्या फोटोत दिल्याप्रमाणे… by शाम भागवत
१०% मते सरसकट कमी झाली तर तृणमूलने मागच्या वेळेस २०% पेक्षा कमी मताधिक्याने जिंकलेले मतदारसंघ धोक्यात येतील. यामागे गृहितक हे की तृणमूल जी मते गमावेल त्यातील बरीचशी मते भाजपकडे जातील. तृणमूलने २०% पेक्षा कमी मताधिक्याने जिंकलेले १५१ मतदारसंघ आहेत. त्यापैकी सगळेच्या सगळे नाही तरी १२५-१३० मतदारसंघांमध्ये तृणमूल अडचणीत येऊ शकेल.
बंगालमध्ये १०% विरोधी स्विंग किती मोठा असतो हे पुढील उदाहरणावरून कळेल. २००६ मध्ये डाव्या आघाडीला ४८.४% मते आणि २२७ जागा होत्या. तर २०११ मध्ये डाव्या आघाडीला ३९.७% मते आणि ६० जागा होत्या. याचा अर्थ २००६ ते २०११ या काळात डाव्या आघाडीने ८.७% मते गमावली पण जागा १६७ ने कमी झाल्या. त्याचे कारण डाव्यांच्या विरोधातील मते एकगठ्ठा तृणमूल-कॉंग्रेस युतीला गेली. बंगालमधील मतदार सरकार बदलतात तेव्हा ते एखाद्या पक्षाला हाकलायला मत देतात- दुसऱ्या पक्षाच्या बाजूने देतातच असे नाही. पण त्याचा आपसूक फायदा समोर उभ्या असलेल्या विरोधी पक्षाला मिळतो. जर बंगाली मतदारांना ममताला घरी बसवायचे असेल तर त्याचा आपसूक फायदा भाजपला मिळेल- त्याचा अर्थ बंगाली मतदार गुजरात किंवा इतर राज्यातील मतदारांप्रमाणे प्रो-भाजप झाले असा होत नाही.
हो.हे मतदान भाजप प्रो नक्कीच…
In reply to १०% स्विंग by चंद्रसूर्यकुमार
हो.
हे मतदान भाजप प्रो नक्कीच नाही. बुडत्याला काडीचा आधार या प्रकारचे आहे.
मुस्लीम जसे भाजपाच्या विरोधात मतदान करतात. त्यासाठी भाजपाला हरवू शकणारा प्रतिस्पर्धी शोधतात, तसाच काहीसा प्रकार वाटतो. २०११ साली डाव्यांवरचा राग व्यक्त करायला त्यांना ममतादीदी आशादायक वाटल्या म्हणून बंगाली लोकं ममतादीदींच्या मागे गेल्या. आता ममता दीदींना घालवण्यासाठी भाजपाला जमेल असं वाटतंय म्हणून बंगाली लोकं भाजपाला जवळ करताहेत अशीच माझी समजूत आहे. राग व्यक्त करायचा आहे. ती संधी ते साधताहेत.
दुसरं म्हणजे ममता दीदींची दहशत मोठी आहे. २०२१ साली भाजपा जिंकणारच अशी हवा होती. लोकं उघडपणे तसं बोलत होती. पण ममता दीदी परत सत्तेवर आल्यामुळे ममताच्या गुंडांनी या लोकांना त्रास द्यायला सुरवात केली. काही मेले काही बंगाल बाहेर पळाले. कारण मॅनेज व्होटबँक ममतांच्या मदतीला आली. जास्त फेऱ्या किंवा बाहेरून सुरक्षादले आणणे याचा काहीही फायदा मॅनेज व्होटबँकवर झाला नाही. त्यावर मॅनेज व्होट बँकवरच म्हणजे मतदार यादीवरच ऑपरेशन यावेळेस केलेले आहे.
तरीही यावेळेस २०२१ सारखं लोकं उघडपणे बोलायचे टाळताहेत.
एक्सीस माय इंडीयाचे प्रदीप गुप्तांनी एका मुलाखतीत स्पष्ट केलंय की, आम्ही यावेळेस एक्झीट पोल सादर करणार नाही आहोत. कारणा २०-३० टक्के लोकांनीच कोणाला मत दिले या प्रश्नाचे उत्तर दिले आहे. तर ७०-८० टक्के लोकांनी काहीही उत्तर देण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. त्यामुळे फक्त २०-३० टक्के लोकांच्या उत्तरावर अवलंबून राहून आम्ही आमचा एक्झीट पोल नाही देऊ शकत.
स्विंग
In reply to १०% स्विंग by चंद्रसूर्यकुमार
आतापर्यंत तृणमूलविरोधात १०% नाही तर ६% स्विंग आहे असे प्रणॉय रॉयच्या डिकोडर या युट्यूब चॅनेलवर बघितले. त्यामुळे आगाचा आकडा भाजप १९३ जागांवर आणि तृणमूल ९५ जागांवर पुढे दिसत आहे. जर १०% स्विंग असता तर वर म्हटल्याप्रमाणे भाजप २२०-२२५ आणि तृणमूल ६०-६५ पर्यंत दिसला असता.
भाजपा ३८ वरून ४५.३३ टक्के तर…
In reply to स्विंग by चंद्रसूर्यकुमार
भाजपा ३८ वरून ४५.३३ टक्के तर तृणमूल ४८ वरून ४०.८२ टक्के
स्विंग
In reply to भाजपा ३८ वरून ४५.३३ टक्के तर… by शाम भागवत
मागच्या वेळेस भाजपला ३८.४% मते होती ती आता ४५.३३% होत असतील तर ६.९३% मते वाढली.
मागच्या वेळेस तृणमूलला ४८.५% मते होती ती आता ४०.८२% होत असतील तर ७.६८% मते कमी झाली.
म्हणजेच तृणमूलची मते कमी झाली त्यातील बरीचशी भाजपकडे गेली आणि थोडी हुमायून कबीरचा पक्ष, कम्युनिस्ट आणि कॉग्रेसकडे गेलेली दिसतात. मागच्या वेळेस कम्युनिस्ट आणि कॉग्रेस मिळून २ जागा होत्या. या क्षणी दोघेही प्रत्येकी २ जागांवर पुढे आहेत म्हणजे चार जागा. बहुतेक दोघांचीही थोडी मते वाढलेली असावीत.
तृणमूल विरोधातील बरीचशी मते भाजपकडे जातील हा अंदाज बरोबर आला.
१. एम. डी. अब्दुल गनी …
In reply to चाणक्यचा एक्झिट पोल by चंद्रसूर्यकुमार
१. एम. डी. अब्दुल गनी (तृणमूल काँग्रेस): सुजापूर (Sujapur) मतदारसंघातून त्यांनी काँग्रेसच्या उमेदवाराचा तब्बल १ लाख ३० हजार (६३.०५%) मतांच्या विक्रमी फरकाने पराभव केला. २०२१ च्या निवडणुकीतील हा सर्वात मोठा विजय होता.
यावेळेस तृणमूलची सबिना यास्मीन उभी आहे. काँग्रेसचा उमेदवार आहे अब्दुल हनन. १७ फेऱ्या झाल्या आहेत पण मार्जीन फक्त ५५९५२ आहे. अजून ३ फेऱ्यांनंतर काय होतं बघायचं.
अब्दुल खलेक मोल्ला (तृणमूल काँग्रेस): मटियाबुर्ज मतदारसंघ – १,१९,६०४ मते मार्जीन होते. यावेळेस तेच उभे होते. पण मार्जीन घटलंय. फक्त ८७,८७९ मते मला वाटते सगळ्या फेऱ्या झाल्या आहेत. शेवटची राहीली असेल कदाचीत.
तुमच्या दुसऱ्या फोटोतले…
In reply to चाणक्यचा एक्झिट पोल by चंद्रसूर्यकुमार
तुमच्या दुसऱ्या फोटोतले तृणमूलमधले एक सोडून (१९. पिंगला) सगळे भाजपाकडून पडले.
एकाचा (१८ बाली) अजून निकाल यायचाय.
जानेवारीत मी बंगालात गेलो…
जानेवारीत मी बंगालात गेलो होतो, यत्र तत्र सर्वत्र ममताच दिसत होत्या, मोदी भाजप कुठेही नव्हते, अगदी त्यांचे झेंडेही नव्हते, पेट्रोल पंपासारख्या हक्काच्या जागेवरही मोदींचा फोटो नव्हता, बहुतेक इंडियन ऑइल ,एचपी, बीपी ह्यांनीही ह्या आदेशाला केराची टोपली दाखवली असावी. ममतांबद्दल स्थानिक बंगाली चांगलच बोलत होते, ममतांविरुद्ध गरळ ओकणारे जास्त करून बंगाळ बाहेरचेच लोक आहेत, ज्यांना अचानक बंगाली लोकांबद्दल पुतणा मावशीचे प्रेम सुटले आहे. बंगालात रस्ते बांधकाम फार वेगाने सुरू आहे, स्वच्छता दिसत नव्हती, पण हिरवळ प्रचंड होती. एकंदरीत चांगल्या बंगालची वाट लागावी अशी इच्छा असेल तर तिथे ममता हरतील, पण ती शक्यता कमी वाटतेय, कारण ममता चिडचिड करताना दिसत नाहीये नी त्याना विविध नौटंक्या करायचीही गरज पडलेली नाही.
प्रत्यक्ष ग्राउंड लेवलवरचा…
In reply to जानेवारीत मी बंगालात गेलो… by अमरेंद्र बाहुबली
प्रत्यक्ष ग्राउंड लेवलवरचा रिपोर्ट.
असं काहीतरी पाहिजे. 👍️
अंदाज बरोबर आले आहेत.
In reply to प्रत्यक्ष ग्राउंड लेवलवरचा… by शाम भागवत
पण मिपावर राजकी आढावा घेणाऱ्या सभासदांत आणखी एकाची भर पडली आहे ही चांगली गोष्ट आहे. विविध दृष्टीकोनातून मते कळणार आहेत.
अबांच्या ग्राऊंड रिपोर्ट नंतर....
In reply to जानेवारीत मी बंगालात गेलो… by अमरेंद्र बाहुबली
भाजप जिंकण्याची जास्त शक्यता वाटते.
🤩
आपले सर्व अंदाज अचूक आहेत. …
In reply to जानेवारीत मी बंगालात गेलो… by अमरेंद्र बाहुबली
आपले सर्व अंदाज अचूक आहेत. आपला ग्राउंड रिपोर्ट संपूर्ण खरा ठरलाय.
२०२१ च्या विधानसभा निवडणुका निकालांचा धागा
२०२१ च्या विधानसभा निवडणुका निकालांचा हा धागा आहे. इथे संदर्भ म्हणून देऊन ठेवत आहे.
५ राज्यांच्या विधानसभा निवडणुक निकालाचा धागा
निवडणूक आयोगाने मतमोजणी…
निवडणूक आयोगाने मतमोजणी पारदर्शक व्हावी यासाठी मतमोजणी पर्यवेक्षक म्हणून फक्त केंद्र सरकार आणि केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमांमधील कर्मचाऱ्यांचीच नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला. यात राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना वगळण्यात आले.
निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयाला तृणमूल काँग्रेसने प्रथम कोलकाता उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. परंतु उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली. न्यायालयाने स्पष्ट केले की मतमोजणीसाठी राज्य किंवा केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांपैकी कोणाला बोलावयचे हा पूर्णपणे निवडणूक आयोगाचा अधिकार आहे आणि त्यात बेकायदेशीर असे काहीही नाही.
उच्च न्यायालयाच्या या निकालानंतर आणि दुसऱ्या टप्प्यातील मतदान संपताच तृणमूल काँग्रेसने आता सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. चार मे रोजी मतमोजणी सुरू होणार असल्याने त्यापूर्वी यावर तातडीने सुनावणी व्हावी अशी मागणी पक्षाने केली आहे.
अजून तरी सुप्रीम कोर्टाकडून काही केले गेल्याच्या बातम्या नाहीत.
निवडणूक आयोगाला मतमोजणीत कोणताही गैरप्रकार टाळायचा आहे तर दुसरीकडे तृणमूल काँग्रेसला या प्रक्रियेत केंद्रीय यंत्रणांचा हस्तक्षेप पक्षपातीपणाचा वाटत आहे.
मला वाटते हा सगळा प्रकाराचा उपयोग भाजपा विरोधक घेतील. पण कोणीच काही बोलत नाहीये. शेवटी कंटाळून मीच बातमी टाकली. कदाचीत याबाबतीत लोकसत्तामधे काही आलं नसावं. 😀
याचिका
In reply to निवडणूक आयोगाने मतमोजणी… by शाम भागवत
उच्च न्यायालयाच्या या निकालानंतर आणि दुसऱ्या टप्प्यातील मतदान संपताच तृणमूल काँग्रेसने आता सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. चार मे रोजी मतमोजणी सुरू होणार असल्याने त्यापूर्वी यावर तातडीने सुनावणी व्हावी अशी मागणी पक्षाने केली आहे.
अजून तरी सुप्रीम कोर्टाकडून काही केले गेल्याच्या बातम्या नाहीत.
ती याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. https://timesofindia.indiatimes.com/india/no-further-orders-necessary-special-sc-bench-rejects-tmcs-plea-on-counting-staff/articleshow/130710631.cms
सुप्रीम कोर्टाने याचीका खारीज केली.
In reply to निवडणूक आयोगाने मतमोजणी… by शाम भागवत
निवडणूक आयोगाकडून घेतलेला निर्णय अंतिम मानला आहे.
२०२१ च्या विधानसभा निवडणुका निकालांनंतर बंगालात प्रचंड हिंसाचार
२०२१ च्या विधानसभा निवडणुका निकालांनंतर बंगालात प्रचंड हिंसाचार झाला होता. त्यात हिंदूंची हत्या, बलात्कार, जाळपोळ, लुटालूट असे प्रकार झाले होते. अर्थातच त्यांना वाचविण्यासाठी संघ प्रणित मोदी-शहांनी, ट्विटरवर टिवटिव करण्याशिवाय काहीही केले नाही. सामान्य हिंदू महिला-पुरुष नागरिक तर जाऊ द्या, नाहीतरी त्यांच्या जीवाला भारतात काहीही किंमत नाही*. पण आपल्याच पक्षाचे पदाधिकारी, लोकप्रतिनिधी , समर्थक यांनाही वाचवायला दिल्लीहून काहीही प्रयत्न झाले नाहीत. शेवटी (हल्लेखोरांनाच बहुधा कंटाळा आला म्हणून) हे प्रकार थांबले आणि मग लोकांच्या विस्मरणात गेले.
---
* हो, काहींना वाटते २०१४ नंतर थोडीबहुत किंमत आली. प्रत्यक्षात मात्र परिस्थिती खूपच ढासळत गेली. पुरावा - संघ प्रणित मोदी-शहांचे प्रचंड बहुमताचे सरकार येऊन एक तप झाले आहे आणि भारतातील एक राज्यात विधानसभेची निवडणूक घेण्यासाठी अतिप्रचंड प्रमाणात फौजफाटा तैनात करावा लागतो.
बंगाल निवडणुकीत मोजणीपूर्वी…
बंगाल निवडणुकीत मोजणीपूर्वी ममता दीदींना २६ टक्के मतांची लीड मिळालेली आहे. उरलेल्या 70 टक्के मतदारांपैकी फक्त वीस मतांची गरज ममता दीदीला आहे. अर्थात बहुसंख्यकांचे 30 टक्के मते मिळाली की ममता दीदी जिंकणार. असे झाल्यानंतर प्रत्येक मतदान केंद्राचा हिशोब टीएमसी चे कार्यकर्ता करतील,अशी घोषणा त्यांनी केलेली आहे.
फालटात पुन्हा मतदान घेणार
निवडणुक आयोगाने फालटा मतदारसंघातील मतदान रद्द केले आहे. आता तिथे २१ मे रोजी परत मतदान घेण्यात येणार आहे. त्या मतदारसंघात अनेक मतदारकेंद्रांमध्ये मतदानयंत्रावर भाजप उमेदवाराच्या कमळ चिन्हासमोरील बटणावर चिकटपट्टी लावली होती आणि मतदारांना भाजप उमेदवाराला मत देता येणार नाही अशी व्यवस्था केली होती.
फालटा हे एक ऐतिहासिक ठिकाण आहे. जून १७५६ मध्ये बंगालचा नवाब सिराज उद्दौलाने कलकत्त्यावर हल्ला करून इंग्रजांचे फोर्ट विलियम या किल्ल्यावर विजय मिळवला होता. त्यावेळेस त्या किल्ल्यात असलेले इंग्रज पळून फालटा (त्यावेळेस फुलटा) या ठिकाणी गेले होते. तिथून त्यांनी मद्रासच्या इंग्रज गव्हर्नरला मदत करायची मागणी केली. त्यावेळेस त्या मद्रासच्या गव्हर्नरने रॉबर्ट क्लाइव्हला बंगालला पाठविले. तो त्या इंग्रजांना फालटा या ठिकाणी जाऊन भेटला. फालटामध्येच नंतर इंग्रज गव्हर्नर जनरल झालेला वॉरन हेस्टिंग्ज पण होता. ते सगळे इंग्रज तिथे ४-५ महिने होते. त्या काळात वॉरन हेस्टिंग्जचे तिथे लग्नही झाले होते. म्हणजे फालटामध्ये रॉबर्ट क्लाइव्ह आणि वॉरन हेस्टिंग्ज हे दोन हरामखोर दरोडेखोर लुटेरे क्रूरकर्मे होते. नंतर रॉबर्ट क्लाइव्ह सगळ्यांना घेऊन पहिल्यांदा कलकत्त्यावर चाल करून गेला आणि फोर्ट विलियम जिंकले. त्यातूनच पुढे प्लासीची लढाई झाली.
अशा ऐतिहासिक ठिकाणी ममता आणि तृणमूल ही दुर्गंधी बंगालमधून कायमची गाडली जावी ही सदिच्छा.
अशा ऐतिहासिक ठिकाणी ममता आणि…
In reply to फालटात पुन्हा मतदान घेणार by चंद्रसूर्यकुमार
अशा ऐतिहासिक ठिकाणी ममता आणि तृणमूल ही दुर्गंधी बंगालमधून कायमची गाडली जावी ही सदिच्छा. >>>>
मुळात ममता/तृणमूल दुर्गंधी आहे की सुगंध हे आपण महाराष्ट्रातले लोक कसे ठरवणार? महाराष्ट्रात भाजप सरकार आल्याचे वाईट परिणाम आपण पाहतच आहोत बंगालचीही तशीच गत व्हावी असे आपणास का वाटते?
मुळात ममता/तृणमूल दुर्गंधी…
In reply to अशा ऐतिहासिक ठिकाणी ममता आणि… by अमरेंद्र बाहुबली
मुळात ममता/तृणमूल दुर्गंधी आहे की सुगंध हे आपण महाराष्ट्रातले लोक कसे ठरवणार? महाराष्ट्रात भाजप सरकार आल्याचे वाईट परिणाम आपण पाहतच आहोत बंगालचीही तशीच गत व्हावी असे आपणास का वाटते?
>>>
बरोबर आहे. पश्चिम बंगालमधील राजकारणावर लिहिण्याचा हक्क महाराष्ट्रातील धुळ्याच्या तुमच्यासारख्या आंबेडकरवाद्याला कसा असणार? त्यामुळे पश्चिम बंगाल मधील राजकारणावर आता काही लिहिणे थांबवा पाहू.
मी आंबेडकरवादी आहे हे कसे…
In reply to मुळात ममता/तृणमूल दुर्गंधी… by कांदा लिंबू
मी आंबेडकरवादी आहे हे कसे ठरवलेत? वामन देशमुख स्वतःला सुधारा! तोंड लपवून डू आय डी वापरायची वेळ आली तरीही महापुरुषांबद्दलचा द्वेष दिसूनच येतो तुमच.
मी आंबेडकरवादी आहे हे कसे…
In reply to मी आंबेडकरवादी आहे हे कसे… by अमरेंद्र बाहुबली
मी आंबेडकरवादी आहे हे कसे ठरवलेत?
का? आंबेडकरवादी म्हणवून घ्यायला लाज का वाटते? तुम्ही डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांचा आदर करत नाहीत? मी तर करतो. मी आंबेडकरवादीच आहे. तुम्ही मनुवादी आहात का?
कंकाका साठी खास करून😊 १…
कंकाका साठी खास करून😊
१.भारताला स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा आणि त्यानंतरच्या १९५०-५१ च्या दशकाच्या सुरुवातीला पश्चिम बंगालचा भारताच्या जीडीपीमधील वाटा सुमारे १०.५ टक्के ते ११.६ टक्के इतका होता. त्यावेळी औद्योगिक उत्पादन आणि दरडोई उत्पन्नात बंगाल हे देशातील सर्वात श्रीमंत आणि आघाडीच्या राज्यांपैकी एक होते.
२. त्यानंतर २०११ मध्ये जेव्हा ३४ वर्षांची डाव्यांची सत्ता संपुष्टात आली आणि ममता बॅनर्जी राज्याच्या मुख्यमंत्री बनल्या, तेव्हा हा जीडीपीमधील वाटा आणखी कमी होऊन ६ टक्के ते ६.७ टक्के च्या दरम्यान राहिला होता.
डाव्यांना लोकं कंटाळले होते व पर्याय का शोधत होते हे कळू शकेल. ममता डाव्यांच्या गुंडगीरीविरूध्द उभी राहू शकेल असं वाटल्याने बंगाल ममतादीदींच्या मागे गेला असे मला वाटते. भाजपाला जो हरवेल त्याच्यामागे जायचे या मुस्लीम मानसिकतेचे प्रेरणा मुख्य होती. त्यात ममता प्रेमाचा संबंध नाही.
३. अलीकडील आर्थिक अहवाल आणि पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेच्या आकडेवारीनुसार, आज पश्चिम बंगालचा भारताच्या एकूण जीडीपीमधील वाटा ५.६ टक्के ते ५.८ टक्के पर्यंत खाली आला आहे.
मला वाटते ममतांना निवडून दिल्यामुळे काही चांगला बदल झाल्याचे बंगाली मतदारांना जाणवत असेल असं वाटत नाही. परिस्थिती आणखी खालावल्याचेच लक्षात येईल.
ह्या टक्केवारीतील फरक बघताना कोणाचा किती कालखंड होता त्याकडेही लक्ष ठेवले पाहिजे. ममतांचा कालखंड सर्वात छोटा आहे.
ममतांच्या दादागीरीला तोंड देऊन उभा राहील असा भाजपा आहे असं बंगालच्या मतदाराला वाटेल इतकी प्रगती भाजपने केलेली आहे. १० टक्केवरून ३८ टक्के मतदान आणि २-३ आमदारावरून ७५+ आमदार. खासदार वेगळे.
इथेही भाजपा प्रेमापेक्षा ममता नकोच हेच कारण असायची शक्यता जास्त आहे.
आता सोमी व इंटरनेटमुळे राजकारणी लोकं पेपरात बातम्या छापून मतदारांना उल्लू बनवू शकत नाहीत. तसेच बंगालबाहेर गेलेले बंगाली इतर राज्यातील प्रगती पाहू शकतात. तुलना करू शकतात.
हे असंच शेती व वीजेबद्दल लिहीता येईल. पण थांबतो. कारण याचा कितपत उपयोग होईल माहीत नाही.
शिवाय मी काही बंगालला गेलेलो नाही. त्यामुळे हा काही ग्राऊंड रिपोर्ट नाही.😊
मतं पटली शाम भागवत.
In reply to कंकाका साठी खास करून😊 १… by शाम भागवत
माझ्या मताप्रमाणे काही भ्रष्टाचार उघड झाला. इडीने छापे टाकून कित्येक कोटी रुपये जप्त केले.
किंमती वाढू द्यायच्या नाहीत, कारखाने येऊ द्यायचे नाहीत ही विचारसरणी डाव्यांची किंवा डावी विचारसरणी. ती कोण देतो पाहा.
इतर राज्यात महिलांना मिळणाऱ्या सवलती हव्या असतील हेसुद्धा मोठे कारण होऊ शकते.
मतमोजणी पूर्वी ममताच्या…
मतमोजणी पूर्वी ममताच्या खिशात ३० पॅैकी २८ वोट आहे. उरलेल्या 70 पैकी फक्त 17 मध्ये मिळाली तरी ममता जिंकणार. 75 टक्के हिंदू भाजपाला मत देतील तर् भाजप जिंकू शकेल. याशिवाय लोकांना आधी धमकी दिली आहे प्रत्येक बूथचा हिशोब होईल. ममता जिंकल्यावर शेकडो भाजपा कार्यकर्ता बंगाल सोडून निश्चितच पालायन करतील. चुकून भाजप जिंकली तर लाखो बंगलादेशी पलायन करतील.
चुकून भाजप जिंकली तर लाखो…
In reply to मतमोजणी पूर्वी ममताच्या… by विवेकपटाईत
चुकून भाजप जिंकली तर लाखो बंगलादेशी पलायन करतील. >>>
आसामात भाजपा आहे, किती बांगलादेशी पळाले? मग बंगालातून कसे पळतील? हव्ह प्रश्न मी एका बंगाल्याला विचारला होता त्याचे तोंड लटकले होते.
बंगाल मध्ये तार बॉर्डरवर …
In reply to चुकून भाजप जिंकली तर लाखो… by अमरेंद्र बाहुबली
बंगाल मध्ये तार बॉर्डरवर तारबंदी साठीसुप्रीम कोर्ट च्या आदेशानंतर ही ममता दीदी त्यासाठी जमीन देत नव्हती. तार बंदी झाली तर बंगलादेश मधून येणारे लोंढे काही प्रमाणात निश्चित थांबतील. आसाम मध्ये भाजप सरकार आल्यानंतर बंगलादेशाचे आवक कमी झाली आहे. आज भाजप जिंकली नसती तर बंगला ची परिस्थिती काश्मीर सारखी होण्याची शक्यता निर्मित झाली असती.
बंगाल
In reply to बंगाल मध्ये तार बॉर्डरवर … by विवेकपटाईत
आपल्या नाकातोंडापर्यंत पाणी आले आहे हे बांगलादेशातील परिस्थिती लक्षात घेता बंगालच्या हिंदूंना, विशेषत: कलकत्त्यातील भद्रलोकांना समजलेले दिसते. असो. या निकालाचा खूप खूप आनंद मला झाला आहे. आधीच घुसलेल्या बांगलादेशींना घालवता येणे किती शक्य होईल याची कल्पना नाही कारण ते लोक बंगाली भाषाच बोलतात, दिसतातही तसेच आणि ममतांच्या कृपेने त्यांच्याकडे आधारकार्ड वगैरे सगळे काही आहे. तरीही नवे बांगलादेशी आले नाही तरी खूप झाले. तसेच एस.आय.आर मधून काही लाख बांगलादेशींना मतदारयाद्यांमधून हाकलले ते चांगले झाले. त्यांना मतदान करता येणार नसेल तर ममता किंवा कॉंग्रेस किंवा कम्युनिस्ट हे सुध्दा त्या मत देऊ न शकणाऱ्या बांगलादेशींची पर्वा करतील.
हेच निकाल कायम राहिले आणि ममता हरली तर संध्याकाळी रसगुल्ला आणि मिळाल्यास लेडिकानी खाणार आहे.
सुधारणा
In reply to बंगाल by चंद्रसूर्यकुमार
त्यांना मतदान करता येणार नसेल तर ममता किंवा कॉंग्रेस किंवा कम्युनिस्ट हे सुध्दा त्या मत देऊ न शकणाऱ्या बांगलादेशींची पर्वा करतील- असे वाटत नाही.
नुसते कंपाऊंड नाही. तर नदीत…
In reply to बंगाल मध्ये तार बॉर्डरवर … by विवेकपटाईत
नुसते कंपाऊंड नाही. तर नदीत मगरी पाळायचा विचार चाललाय म्हणे. 😀
होतंय काय की बांगलादेशमधे गुन्हे करायचे व पं. बंगाल मधे लपायचे. तर पं बंगाल मधे गुन्हे करायचे व बांगला देशात पळून जायचे हा प्रकार फार वाढला होता. तो बंद होईल.
मगरी
In reply to नुसते कंपाऊंड नाही. तर नदीत… by शाम भागवत
मगरी सोडा, साप सोडा, पाण्यातून वीजेचा करंट सोडा किंवा विष टाका- काहीही झाले तरी ते घाणेरडे बांगलादेशी भारतात आले नाही पाहिजेत. असे काही केल्यास मानवाधिकारवाले यशस्वी कलाकार आरडा ओरडा करतीलच. त्यांना फाट्यावर मारावे.
चार पाच राज्यांत तरी भाजपा नकोच.
म्हणजे भाजपावर लगाम राहील.
केवळ ४-५ राज्यात भाजप…
In reply to चार पाच राज्यांत तरी भाजपा नकोच. by कंजूस
केवळ ४-५ राज्यात भाजप नसल्याने लगाम लागत नाही. कोणत्याही राज्यात कोणत्याही पक्षाला राक्षसी बहुमत मिळाले तर तो पक्ष अनियंत्रित उधळतो.
महाराष्ट्रात भाजपला विधानसभेत व नंतर झालेल्या महापालिका निवडणुकीत इतके प्रचंड बहुमत आहे की आता ते अनिर्बंध उधळले आहेत. नसरापूर बलात्कार व खून प्रकरणावरून काल संतप्त नागरिकां नवले पूल उस्फूर्त बंद केल्याने शेवटी पोलिसांनी लाठीमार करून पूल मोकळा केला. कोणताही रस्ता कोणत्याही कारणाने अडविला जाऊ नये हे मान्य. परंतु ४-५ दिवसांपूर्वी मुंबईत भाजपने मोर्चा काढून रस्ता अडविला तेव्हा पोलिसांनी लाठीमार करून रस्ता का मोकळा केला नाही? त्या दुर्दैवी निष्पाप अभागी बालिकेच्या नातलगांना पोलिसांनी लाठीचा प्रसाद दिला तसाच प्रसाद भाजपचे गिरीश महाजन व इतर कार्यकर्त्यांना का दिला नाही?
अनिर्बंध उधळणे ते हेच. राक्षसी बहुमत असले की कोणाचाही अंकुश नसतो व सत्ताधारी अनिर्बंध उधळतात हे बंगाल, महाराष्ट्र अश्या अनेक राज्यांत दिसले आहे.
म्हणूनच ४-५ राज्यात भाजप नसल्याने पुरेसा लगाम बसणार नाही. कोणत्याही राज्यात राक्षसी बहुमत नसले तर अधिक घट्ट लगाम लागू शकतो.
भाजपला सर्वच राज्यांत सत्ता हवी आहे....
In reply to केवळ ४-५ राज्यात भाजप… by श्रीगुरुजी
म्हणून त्याला स्पीड ब्रेकर हवा.
राक्षसी बहुमत किती हानिकारक…
In reply to भाजपला सर्वच राज्यांत सत्ता हवी आहे.... by कंजूस
राक्षसी बहुमत किती हानिकारक असते ते १९८४-८९ या काळात लोकसभेत व २०१५-२५ या काळात दिल्लीत दिसले आहे.
+१ज्या महिलेने रस्ता…
In reply to केवळ ४-५ राज्यात भाजप… by श्रीगुरुजी
+१
ज्या महिलेने रस्ता आडवणाऱ्या गिरीश महाजन ह्याना जाब विचारला त्या महिलेवर गुन्हा दाखल केला आहे,
आमच्या विरुद्ध जाल तर तुम्हाला त्रास देऊ असा संदेश भाजपने सामान्य नागरिकांना दिलाय.
मला जेवढा आठवतं त्यानुसार…
मला जेवढा आठवतं त्यानुसार २०२१ मध्ये देखील भाजपने आता सारखीच "जिंकू किंवा मरू" अशी तयारी केली होती. पण काही कारणांमुळे त्यांना सत्ता मिळाली नाही.
आता काय होईल हे पाहणे रोचक ठरेल.
दीदी गई!
चार मई और दीदी गई!!
२०२६ च्या पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीत भाजपची कामगिरी ही अत्यंत लक्षवेधी ठरली आहे. सलग १५ वर्षे सत्तेत असलेल्या तृणमूल काँग्रेसला कडवे आव्हान देत भाजपने राज्याच्या राजकारणात आपले स्थान अधिक मजबूत केले आहे. भाजपने या निवडणुकीत मिळवलेला जनाधार हा बंगालमध्ये आता द्विध्रुवीय राजकारण स्थिर झाल्याचे संकेत देतो. एकेकाळी केवळ डावे विरुद्ध तृणमूल असलेल्या बंगालमध्ये आता भाजप हा प्रमुख दावेदार म्हणून उभा राहिला आहे.
हिमंता बिस्वा सरमा !
आसाम विधानसभा निवडणुकीत भाजपने मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांच्या नेतृत्वाखाली ऐतिहासिक 'हॅट्ट्रिक' साधली आहे. मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेनंतरची ही पहिलीच निवडणूक होती. ईशान्येतील राजकारणात भाजप आता एक अपरिहार्य शक्ती आहे हे नक्की!
NDTV हा तक्ता दाखवतोय...The…
NDTV हा तक्ता दाखवतोय...
The BJP has crossed the halfway mark in counting trends. The Trinamool is close behind. It may be noted that no seat has been declared yet. These are only counting trends.
- (चकित झालेला) सोकाजी
🤣भाऊ तोरसेकर चक्क गायला…
🤣भाऊ तोरसेकर चक्क गायला लागले आहेत.
मोदींनी बंगालात खाल्लेल्या…
मोदींनी बंगालात खाल्लेल्या झालमुरीतील मिरची ममताबानोला जोरदार लागलेली दिसते.
भाजपने अजून एक गड सर केला. आता केवळ केरळ, तामिळनाडू, पंजाब, आंध्र प्रदेश व तेलंगण हे पाच गड शिल्लक आहेत. त्यातील तेलंगण व आंध्रप्रदेश धडका देऊन ढासळायला प्रारंभ केलाय.
मोदी-शहांची चिकाटी वाखाणण्याजोगी आहे. सातत्याने धडका मारून बंगालची अभेद्य तटबंदी खिळखिळी करून शेवटी गड सर केला. यापूर्वी आसाम, ओरिसा, हरयाणा हे अभेद्य गडही असेच लढून जिंकले होते.
निवडणूक आयोगाच्या साइटवरून
BJP
189
AITC
92
AJUP
2
AISF
2
CPI(M)
1
एस.आय.आर
एकंदरीत एस.आय.आर खंबीरपणे राबवून मुख्य निवडणुक आयुक्त ग्यानेश कुमार आणि त्यांना पूर्ण स्वातंत्र्य देऊन अमित शहांनी नक्कीच चांगले काम केले आहे. अपेक्षेप्रमाणे डापु गॅंगवाले एस.आय.आर विरोधात आरडा ओरडा करत आहेतच. उद्यापासून भाजपने मतदारयादीतून विरोधी मतदारांना काढले म्हणून भाजपवाले जिंकले अशीही रड सुरू होईल. एक मोठा फरक हा की एस.आय.आर अंतर्गत मतदारयादीतून ९५ लाखच्या आसपास नावे कमी झाली याचा अर्थ मतदार कमी झाले असा होत नाही. मतदारयादीत त्या ठिकाणी वास्तव्याला असलेल्या १८+ वर्षे वयाच्या हयात भारतीय नागरीकांचीच नावे असावीत हा अगदी कॉमन सेन्स झाला. पण मतदारांचे निधन होऊन २०-२० वर्षे झाली, मतदार अनेक वर्षापासून दुसरीकडे राहत आहे तरी त्यांची नावे मतदारयादीत असणे कसे योग्य आहे? त्याहूनही महत्त्वाचे म्हणजे भारतीय नागरीक नसलेल्या बांगलादेशी आणि रोहिंग्यांची नावे मतदारयादीत असून कसे चालेल? जी ९५ लाख नावे काढली गेली त्यात या तीन गटांच्या नावांचा बहुताश वाटा आहे हे नक्की. दुसरे म्हणजे मुस्लिम मतदारांची दोन तृतीयांश नावे कमी झाली आहेत अशाप्रकारचाही प्रचार केला गेला. जर ९५ लाख नावे म्हणजे राज्यातील एकूण मतदारांच्या १२-१३% मते असतील आणि त्याच्या दोन तृतीयांश म्हणजे ८-९% मुस्लिम मतदारांची नावे मतदारयादीतून काढली असती तर रस्त्यावर आगडोंब उसळला असता. पण तसे झाले नाही कारण हयात असलेले लोकच रस्त्यावर उतरू शकतात आणि तिथे राहणारे लोकच रस्त्यावर उतरू शकतात. एस.आय.आर सुरू झाल्यावर मोठ्या प्रमाणावर बांगलादेशी परत जायला लागले या बातम्या आपण सगळ्यांनीच बघितल्या होत्या. त्यामुळे बांगलादेशी असूनही मतदारयादीतून नाव काढले म्हणून रस्त्यावर उतरले तर ते जड जाईल हे त्या बांगलादेशींनाही कळले म्हणून ते शांत राहिले. ही असली कृत्रिमपणे मतदारयादीतील असलेल्या नावांवर पूर्वी कम्युनिस्ट आणि नंतर ममताचे लोक मतदान करून आपल्या मतांची झोळी भरत असत. ती नावे काढली तर खरं तर कोणाही सुजाण भारतीय नागरीकाला वाईट वाटायचे काहीही कारण नाही. आता एस.आय.आर अगदी १००% अचूक असेल असे नाही- १००% अचूक असे काहीच नसते. पण तो उद्योग बऱ्यापैकी अचूक असावा आणि वैध मतदारांची नावे काढली असे नगण्य प्रमाणावर झाले असावे असे म्हणायला जागा आहे अन्यथा तो आकडा घसघशीत असता तर ते लोक रस्त्यावर आलेच असते. न्यायालयाने त्या कामासाठी नेमलेल्या अधिकाऱ्यांना कोंडून ठेऊन ममतांच्या गुंडांनी त्यांच्या कामात अडथळे आणायचा प्रयत्न केला आणि प्रत्येक वेळा कानफाटीत खाऊनही पन्नास वेळा कोर्टात जाऊन एस.आय.आर मध्ये अडचणी निर्माण करायचा ममतांनी प्रयत्न केला त्यातच सगळे काही आले.
दुसरे म्हणजे मी अगदी शाळेत असल्यापासून बंगालमधील कम्युनिस्ट गुंडगिरीविषयी ऐकून होतो. कम्युनिस्ट गुंड दहशत निर्माण करून आपल्याविरोधी मत देऊ शकतील अशा मतदारांना मतदान करूच द्यायचे नाहीत हे तेव्हापासून ऐकत आलो होतो. तोच वारसा ममतांनी सुरू ठेवला. यावेळेस मोठ्या प्रमाणावर केंद्रीय सशस्त्र बले बंगालमध्ये आणून तृणमूलच्या गुंडांना ते प्रकार करण्यावर निर्बंध आणले त्यामुळे लोक निर्भयपणे मतदान करू शकले.
ज्योती बसू मुख्यमंत्री असताना वाजपेयींनी कडक धोरण अवलंबून कम्युनिस्ट गुंडगिरी मोडून काढावी अशी फार इच्छा होती. पण वाजपेयी एकदम सौम्य प्रकृतीचे होते आणि त्यांच्याकडे बहुमतही नव्हते. त्यामुळे त्यांनी ते केले नाही. मोदींनी हे २०१६ नाहीतरी २०२१ मध्येच करायला हवे होते. ठीक आहे त्यांनी त्यावेळेस केले नाही तरी २०२६ मध्ये तरी केले हे चांगले झाले.
मी एक ठोकताळा नेहमी ठेवतो. डापु गॅंगवाले (उदाहरणार्थ निखिल वागळे, हेमंत कर्णिक, अवधूत परळकर, विश्वंभार चौधरी, असीम सरोदे वगैरे) किंवा उबाठा सेनावाले एखाद्या गोष्टीवर टीका करत असतील तर ती गोष्ट नक्कीच चांगली असते. त्या ठोकताळ्यावर बंगालची निवडणुक जशी हाताळली गेली ते अगदी पुरेपूर उतरते.
असो. आता जसे कल आहेत ते तसेच राहिले आणि ममता हरली तर संध्याकाळी बंगाली मिठाई आणून आजचा दिवस साजरा करणार. रसगुल्ले हवेतच. वर एका प्रतिसादात चमचमचा उल्लेख करायचा राहिला. चमचमही हवीच. आणि मिळाल्यास लेडीकेनी पण.
त्याहूनही महत्त्वाचे म्हणजे…
In reply to एस.आय.आर by चंद्रसूर्यकुमार
मला वाटते की, मतदार यादी शुद्धीकरण आणि नागरिकत्वाची पडताळणी या दोन पूर्णपणे वेगळ्या गोष्टी आहेत. या नियमित दुरुस्ती मोहिमेत बेकायदेशीर घुसखोरांची नावे का सापडत नाहीत किंवा का काढली जात नाहीत, याची तांत्रिक आणि कायदेशीर कारणे खालीलप्रमाणे असावीत.
१. निवडणूक आयोगाची (BLO ची) मर्यादा: मतदार यादी अद्ययावत करण्यासाठी जो अधिकारी (BLO) घरी येतो, तो तपास अधिकारी नसतो. तो फक्त दोनच गोष्टी पाहतो: १. ती व्यक्ती त्या पत्त्यावर सध्या राहत आहे का? २. त्या व्यक्तीकडे रहिवासी आणि वयाचा पुरावा (उदा. आधार कार्ड, रेशन कार्ड, वीज बिल) आहे का? जर त्या बेकायदेशीर व्यक्तीने स्थानिक एजंटांना पैसे देऊन खोटी कागदपत्रे आधीच बनवून घेतली असतील आणि ती व्यक्ती त्या पत्त्यावर प्रत्यक्ष राहत असेल, तर BLO तांत्रिकदृष्ट्या तिचे नाव यादीतून कमी करू शकत नाही. कारण वरकरणी सर्व 'कागदपत्रे' बरोबर दिसतात.
२. एखादी व्यक्ती मूळ भारतीय आहे की बांगलादेशी घुसखोर, हे ठरवण्याचे अधिकार किंवा यंत्रणा निवडणूक आयोगाकडे नाही. ते काम गृह मंत्रालय, राज्य पोलीस, दहशतवादविरोधी पथक (ATS) आणि परदेशी प्रादेशिक नोंदणी कार्यालय (FRRO) यांचे आहे. निवडणूक आयोग केवळ 'दिलेल्या कागदपत्रांवर' अवलंबून असते.
मला वाटते की भाजपाचे सरकार आल्यावर ही खोटी कागदपत्रे तपासण्याचे काम सुरू होईल. बांगलादेशी, रोहिंग्या वगैरे ज्यांनी खोटी कागदपत्रे बनवून घेतली आहेत, तसेच खोटी कागदपत्रे बनवणारे एजंट याची पळापळ सुरू होईल. सर्वात प्रथम पोलीसदलाची मानसिकता बदलेल. नवीन सरकारच्या मर्जीत येण्यासाठी अगोदरच्या सरकारची कृष्णकृत्ये बाहेर काढण्याची चढाओढ पोलीस दलात सुरू होईल. 😀
ममता व कम्युनीस्ट यांच्यात फरक आहे. कम्युनिस्टांनी सुरवातीच्या कालखंडात चांगले काम करून जनतेचा विश्वास संपादन केला होता. त्यावेळचे कार्यकर्ते खरे कार्यकर्ते होते. तुम्हाला कदाचीत कम्युनिस्टांबद्दल चांगले बोललेले कदाचीत आवडणार नाही. पण मी काही फॅक्टस मांडतो.
१. १९७८ मध्ये ज्योती बसू यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने बर्गा नावाची मोहीम हाती घेतली. त्याकाळी बंगालमध्ये 'बटाईदार' (ज्यांना बंगालीत 'बर्गादार' म्हटले जायचे) जमिनी कसायचे, पण त्यांना कोणताही कायदेशीर अधिकार नव्हता. जमीनदार त्यांना कधीही हाकलून देऊ शकत असत.
'ऑपरेशन बर्गा' अंतर्गत सरकारने या लाखो कुळांची/शेतकऱ्यांची अधिकृत नोंदणी केली आणि त्यांना कसत असलेल्या जमिनीचे 'कायदेशीर संरक्षण' दिले. या नियमानुसार, जर शेतकऱ्याने स्वतःचा खर्च करून शेती केली, तर उत्पादनाचा ७५% वाटा त्याचा आणि केवळ २५% वाटा जमीनदाराचा, असे निश्चित करण्यात आले.
यामुळे तळागाळातील शेतकऱ्यांचे आर्थिक शोषण थांबले आणि १९८० च्या दशकात पश्चिम बंगालमध्ये कृषी उत्पादनात प्रचंड वाढ झाली.
२. भारतात ७३ वी घटनादुरुस्ती येण्यापूर्वीच, पश्चिम बंगालमधील कम्युनिस्ट सरकारने १९७८ मध्ये 'पंचायत राज' व्यवस्था अतिशय प्रभावीपणे लागू केली. सत्तेचे आणि विकासाच्या निधीचे थेट विकेंद्रीकरण करून ते गावागावांत पोहोचवले. तळागाळातील लोकांना राजकीय प्रक्रियेत सामावून घेण्याचे हे मॉडेल सुरुवातीच्या दशकांमध्ये अत्यंत यशस्वी ठरले आणि याच कारणामुळे डाव्यांना सलग तीन दशके ग्रामीण भागाचा भक्कम पाठिंबा मिळाला.
३. पश्चिम बंगालच्या कम्युनिस्ट राजवटीची एक अत्यंत जमेची बाजू म्हणजे त्यांनी राखलेला जातीय सलोखा. १९८४ च्या शीखविरोधी दंगली असोत किंवा १९९२ ची बाबरी मशीद पतनानंतरची देशभर उसळलेली दंगलीची लाट असो, ज्योती बसूंच्या नेतृत्वात पश्चिम बंगालचे प्रशासन अत्यंत कडक राहिले आणि तिथे दंगलीचे लोण पसरू दिले नाही. राजकारणातून धर्माला बाजूला ठेवण्यात ते बऱ्यापैकी यशस्वी झाले होते. याबाबतीत ममताने फारच वेगळी भूमीका घेतलेली दिसते.
४. संघटित आणि असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना किमान वेतन मिळवून देणे, त्यांच्या कामाचे तास निश्चित करणे आणि पिळवणूक थांबवण्यासाठी मजबूत कामगार कायद्यांची अंमलबजावणी करणे, यात डाव्या सरकारांनी आघाडी घेतली.
५. १९७० आणि १९८० च्या दशकात डाव्या आघाडीच्या काळात बंगालमध्ये विजेची भयंकर समस्या होती. दिवसातून १०-१२ तास वीज जाणे सामान्य होते. मात्र, १९९० च्या दशकाच्या शेवटी आणि विशेषतः बुद्धदेव भट्टाचार्य मुख्यमंत्री असताना (२००० च्या दशकात) राज्याच्या धोरणात बदल झाला. बक्रेश्वर, सागरदिघी यांसारखे नवीन औष्णिक वीज प्रकल्प उभे राहिले. त्यामुळे २०११ मध्ये जेव्हा ममता बॅनर्जी सत्तेत आल्या, त्यापूर्वीच पश्चिम बंगाल वीज निर्मितीत स्वयंपूर्ण आणि अतिरिक्त राज्य बनले होते.
परंतु, काळाच्या ओघात
१. बदलत्या जागतिक अर्थव्यवस्थेशी जुळवून न घेणे, खाजगी उद्योगांना आणि भांडवलाला केलेला प्रखर विरोध आणि प्रशासनाचे झालेले अति-राजकीयीकरण यामुळे राज्यातून उद्योग बाहेर गेले.
२. कम्युनीस्ट जगात कुठेही असो. एकदा का सत्ता हातात आली की ते विरोधकांना कस्पटासमान वागवायला लागतात. सुरवातीची आंदोलनातून आलेली लोकं बाजूला झाल्यावर मग फक्त पुस्तकी थेअरीवाले आले मग मात्र गुडगीरीच्या सहाय्याने मॅनेज व्होटबँक प्रकार सुरू होऊन सत्ता टिकवायला सुरवात झाली.
याच मॅनेज व्होट बँकेचा ममतांनी त्याचाच वापर केला पण कम्युनिस्टांसाऱखे लोकोपयोगी काम काही केले नाही. ममतांचा भर प्रामुख्याने 'सामाजिक कल्याण आणि थेट लाभ हस्तांतरण यावर सर्वाधिक होता असेच मला वाटते. कम्युनीस्ट व ममतांमधे हा फरक मला जाणवतो.
कम्युनिस्ट
In reply to त्याहूनही महत्त्वाचे म्हणजे… by शाम भागवत
जमिनी रिफॉर्म्सच्या बाबतीत बंगालची गोष्ट वेगळी होती. इंग्रज राज्य भारतात सगळ्यात पहिल्यांदा कुठे आले ते बंगालमध्ये. ब्रिटिश राज्य येण्यापूर्वी बंगालमध्ये जमिनदार असले तरी ते केवळ जमिन महसूल गोळा करून सरकारकडे देत असत. जमिनदारांकडे जमिनीची मालकी ब्रिटिश काळापूर्वी नसायची. पण इंग्रज काळात जमिनदार हे जमिनीचे मालक झाले. स्वातंत्र्यानंतर पहिल्या ३० वर्षात बंगालमध्ये काही प्रमाणावर जमिनीचे रिफॉर्म्स झाले होते पण ते पुरेसे नव्हते. ते ज्योती बसूंनी केले हे नक्कीच चांगले केले.
पण त्याबरोबरच कम्युनिस्टांनी कामगार चळवळींना अवास्तव महत्त्व देऊन उद्योगधंदे राज्याबाहेर घालवायला मदत केली. स्वातंत्र्याच्या वेळेस बंगाल हे सगळ्यात जास्त औद्योगिकीकरण झालेले राज्य होते. सुरवातीला केंद्रात श्यामाप्रसाद मुखर्जी उद्योगमंत्री होते आणि बिधनचंद्र रॉय सारखे दूरदृष्टीचे मुख्यमंत्री होते त्यातून बंगालमध्ये औद्योगिकीकरणाचा वेग अजून वाढला होता. पण बिधनचंद्र रॉय गेल्यावर राज्याची रया गेली. १९६७ मध्ये अजय मुखर्जी मुख्यमंत्री आणि ज्योती बसू उपमुख्यमंत्री असताना प्रॉप्रर रस्त्यावरील मारामाऱ्या सुरू झाल्या. आदित्य बिर्लांसारख्या उद्योजकाला गाडीतून बाहेर काढून मारहाण केली गेली होती आणि त्यांचे कपडेही फाडले गेले होते. ज्योती बसू मुख्यमंत्री असताना उद्योग बाहेर जायचे प्रमाण आणखी वाढले. कलकत्ता शहरात जर शिक्षणाची मोठी परंपरा असेल तर नंतरच्या काळात (१९९० च्या दशकात) आय.टी उद्योग वाढला तेव्हा कलकत्ता भारताची आय.टी राजधानी व्हायला एकदम पोषक वातावरण होते. पण त्यात कलकत्ता हे नावही कुठे नाही. कसे असणार? जगात काय चालले आहे याकडे लक्ष नाही, दाढीची खुंट वाढवून, आयुष्यात कधी भांग न पाडता सिगरेटी फुकत, मळकट झब्बा आणि जाड्या फ्रेमचा काळा चष्मा लावून आणि खांद्याला कित्येक महिन्यात न धुतलेली शबनम पिशवी लावून भारतात लाल क्रांती कशी आणता येईल असल्या फुकाच्या चर्चा इंडिया कॉफी हाऊसमध्ये चर्चा करणारी तरूण पिढी मात्र ज्योती बसूंच्या काळात निर्माण झाली. अशा स्थितीत कलकत्त्यात आय.टी क्रांती कशी होणार?
बाकी कम्युनिस्ट असले तरी बुद्धदेव भट्टाचार्य ज्योती बसूंपेक्षा कितीतरी चांगले होते. म्हणजे नरेंद्र मोदी बंगालला आले तर मी त्यांना अटक करेन वगैरे विचारवंती बडबड त्यांनी पण केली होती तरीही इन्फ्रास्ट्र्क्चरच्या बाबतीत ते ज्योती बसूंपेक्षा कितीतरी चांगले होते.
बर्गा नावाची मोहीम
In reply to त्याहूनही महत्त्वाचे म्हणजे… by शाम भागवत
१९७८ मध्ये ज्योती बसू यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने बर्गा नावाची मोहीम हाती घेतली.
"ऑपरेशन बर्गा" या अर्थकारणविरोधी प्रकाराला जर कुणी चांगले म्हणत असेल तर, फेबुवर एखाद्याचे फोल्लोवर आहेत म्हणून मेटा कंपनीच्या नफ्यात त्याला वाटा द्यावा लागेल!
---
त्याकाळी बंगालमध्ये 'बटाईदार' (ज्यांना बंगालीत 'बर्गादार' म्हटले जायचे) जमिनी कसायचे, पण त्यांना कोणताही कायदेशीर अधिकार नव्हता. जमीनदार त्यांना कधीही हाकलून देऊ शकत असत...
त्याकाळी माहिती तंत्रज्ञान कंपन्यांमध्ये मध्ये 'डेव्हलपर' (ज्यांना बंगालीत 'डेव्हलपर' म्हटले जायचे) कोड लिहायचे, पण त्यांना कोणताही कायदेशीर अधिकार नव्हता. कंपन्या त्यांना कधीही हाकलून देऊ शकत असत...
अशी काहीशी तुलना मनात आली.
झालमुरीचा ठसका झालमुडीचा…
झालमुरीचा ठसका
झालमुडीचा ठसका
बंगालच्या निवडणूकींनी दाखवून…
बंगालच्या निवडणूकींनी दाखवून दिले की ३० टक्के मुस्लीम अनुनय करून निवडणूका जिंकता येणार नाहीत. तर आसाम आणखी एक पाऊल पुढे गेलंय. आसामने दाखवून दिलंय की ४० टक्के मुस्लीम असले तरी ते त्यांचे लांगुलचालन करणारे सरकार आणू शकत नाहीत. महाराष्ट्रात मुस्लीम लोकसंख्या १७-१८ टक्के असेल नसेल. तरीही त्या बळावर आपण सत्ता मिळवू असं भाजपा विरोधकांना का वाटतंय हेच कळत नाही.
जोरहाट विधूमतदारसंघात राहुल…
जोरहाट विधूमतदारसंघात राहुल गांधींचे अत्यंत जवळचे सहकारी गौरव गोगोई २३ हजारांहून अधिक मतांनी पराभूत झाले. कॉंग्रेस जिंकली असती तर गौरव गोगोई मुख्यमंत्री झाले असते.
१. एम. डी. अब्दुल गनी …
१. एम. डी. अब्दुल गनी (तृणमूल काँग्रेस): सुजापूर (Sujapur) मतदारसंघातून त्यांनी काँग्रेसच्या उमेदवाराचा तब्बल १ लाख ३० हजार (६३.०५%) मतांच्या विक्रमी फरकाने पराभव केला. २०२१ च्या निवडणुकीतील हा सर्वात मोठा विजय होता.
यावेळेस तृणमूलची सबिना यास्मीन उभी आहे. काँग्रेसचा उमेदवार आहे अब्दुल हनन. १७ फेऱ्या झाल्या आहेत पण मार्जीन फक्त ५५९५२ आहे. अजून ३ फेऱ्यांनंतर काय होतं बघायचं.
तामिळनाडूत मुख्यमंत्री…
तामिळनाडूत मुख्यमंत्री स्टॅलिन पराभूत.
नक्कीच मोठी बातमी आहे…
In reply to तामिळनाडूत मुख्यमंत्री… by श्रीगुरुजी
नक्कीच मोठी बातमी आहे. आस्तीक माणूस आहे म्हणतात. वडील ख्रिश्चन व आइ हिंदू आहे. गरीबांचा कैवारी असाच रोल असतो नेहमी. तामीळनाडू सध्या सर्वात जास्त वेगाने वाढणारे राज्य बनले आहे. रस्त्याची घनता सर्वात जास्त आहे. त्यामुळे परकीय गुंतवणूकी पण चांगल्या रितीने मिळताहेत. नोकरी करणाऱ्या स्त्रियांची संख्या किंवा टक्केवारी भारतात सर्वात जास्त आहे. ४३ का ४४ टक्के असं वाचल्याचं आठवतंय.
बघायचे काय होते आहे ते.
विजय यांचा विजय
तामिळनाडूत अभिनेते विजय यांच्या पक्षाचा विजय होताना दिसत आहे. कोणतीही राजकीय पार्श्वभूमी नसताना कोणा अभिनेत्याने स्वत:चा पक्ष स्थापन करून निवडणुक लढवून विजय मिळविला असे यापूर्वी एकदा झाले होते- १९८३ मध्ये आंध्र प्रदेशात एन.टी.रामारावांनी स्वत:चा तेलुगू देसम पक्ष स्थापन करून विधानसभा निवडणुक जिंकली होती. त्यानंतर असा प्रकार पहिल्यांदाच होत आहे.
चेन्नई शहर हे द्रमुकचा बालेकिल्ला होते. तिकडच्या ३७ जागांपैकी विजय यांची टीव्हीके पक्षाला तब्बल ३२ जागा मिळाल्या आहेत.
२०२९ च्या लोकसभा निवडणुका
बंगालमध्ये मतदारांचा कल एकाच पक्षाला आणि त्यातही एकाच नेत्याला बराच काळ सत्तेत ठेवण्याकडे असतो. बिधनचंद्र रॉय १२ वर्षे, ज्योती बसू २३ वर्षे, बुद्धदेव भट्टाचार्य १०.५ वर्षे तर ममता बॅनर्जी १५ वर्षे सत्तेत होते. तोच कल कायम राहिला तर भाजपला पुढची आणि कदाचित त्यापुढची निवडणुकही जिंकता यायला हवी. लोकसभा निवडणुकांमध्येही बहुतांश वेळा राज्यात सत्तेत असलेला पक्षच जिंकतो. ज्योती बसू मुख्यमंत्री असताना १९८०, १९८४, १९८९, १९९१, १९९६, १९९८ आणि १९९९ या सात लोकसभा निवडणुका झाल्या. त्यात डाव्या आघाडीने अनुक्रमे ३८, २६, ३७, ३७, ३३, ३३ आणि २९ जागा जिंकल्या. बुध्ददेव भट्टाचार्य मुख्यमंत्री असताना २००४ आणि २००९ या दोन लोकसभा निवडणुका झाल्या. त्यापैकी २००४ मध्ये डाव्या आघाडीने ३५ जागा जिंकल्या. २००९ मध्ये डाव्या आघाडीची पडझड झाली (आणि २०११ मध्ये पूर्ण झाली) आणि त्यांना १५ जागा मिळाल्या. ममता मुख्यमंत्री असताना २०१४, २०१९ आणि २०२४ या तीन लोकसभा निवडणुका झाल्या. त्यात तृणमूलला अनुक्रमे ३७, २३ आणि ३० जागा मिळाल्या.
या पार्श्वभूमीवर २०२९ मध्ये भाजपला बंगालमध्ये ३३-३५ पर्यंत जागा मिळू शकतील असे वाटते. २०२४ मध्ये १२ जागा होत्या म्हणजे २०२९ मध्ये आणखी किमान २० जागा वाढू शकतील. २०२४ मध्ये उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा या चार राज्यात भाजपने खरा मार खाल्ला. त्या राज्यांमध्ये २०२९ मध्ये २०२४ च्या तुलनेत भाजप जागा गमावेल असे वाटत नाही. त्या राज्यांमधून २०२४ च्या तुलनेत ४० जागा तरी अधिक मिळू शकतील. त्यात बंगालमधील २० जागा मिळविल्या तर भाजप २०१९ ची कामगिरी परत करू शकेल. इतर काही राज्यांमधून जागा कमी झाल्या तरी स्वबळावर बहुमत मिळायला हरकत नसावी. बंगालमधील आजचा विजय त्या दृष्टीने खूप म्हणजे खूप महत्त्वाचा आहे.
भाऊ तोरसेकर
भाऊ तोरसेकर छातीठोकपणे सांगत होते की ममता १०० च्या आत आटोपणार, ममता भवानीपूरमध्ये हरणार आणि भाजपने २०० क्रॉस केले तरी आश्चर्य वाटणार नाही. त्यापैकी दोन भाकिते खरी ठरली आहेत. भवानीपूरमध्ये मतमोजणी सुरू आहे. तिथे मतमोजणीच्या १४ फेऱ्यांनंतर ममता ३८३० मतांनी आघाडीवर आहेत. मतमोजणीच्या आणखी सहा फेऱ्या व्हायच्या आहेत. बघू काय होते ते.
आता भाऊंची लोकप्रियता खूप वाढेल आणि वाढायलाच हवी.
१५ व्या फेरीनंतर ममतादीदी…
In reply to भाऊ तोरसेकर by चंद्रसूर्यकुमार
१५ व्या फेरीनंतर ममतादीदी ५५४ मतांनी मागे.
निवडणुक आयोगाने जाहीर केले. फेरमोजणीची मागणी. पण नक्की काय झाले माहीत नाही. अजून १६ वी फेरी चालू असल्याचं दाखवतोय. एकूण २० फेऱ्या आहेत.
ममतादीदी १५१०५ मतांनी हरल्या…
In reply to भाऊ तोरसेकर by चंद्रसूर्यकुमार
ममतादीदी १५१०५ मतांनी हरल्या. निवडणूक आयोगाने निकाल जाहीर केला.
उरलेल्या १२ उमेदवारांना सगळी…
In reply to ममतादीदी १५१०५ मतांनी हरल्या… by शाम भागवत
उरलेल्या १२ उमेदवारांना सगळी मिळून ६००० मते पडली. त्यामुळे मतविभाजन झालं वगैरे पडद्याआड लपायलाही जागा राहिलेली नाही.😀
वागळे, चौधरी, सरोदे, केतकर,…
वागळे, चौधरी, सरोदे, केतकर, कुबेर, राऊत, ठाकरे पितापुत्र, मिपावरील काही जण यांचा आज चेहरा बघायला मिळाला असता तर खूप मजा आली असती.
२०२१ मध्ये तृणमूल २११ आणि…
२०२१ मध्ये तृणमूल २११ आणि भाजप ७७ अशी स्थिती होती. २०२६ मध्ये भाजप २०८ व तणमूल ७९ अशी स्थिती आहे.
सर्वात सुखी माणूस रागा आहे. पराभवाचे दुःख नाही व विजयाची चिंता नाही. मजेत निकोबारमध्ये पर्यटन करतोय.
😀स्थितप्रज्ञ
In reply to २०२१ मध्ये तृणमूल २११ आणि… by श्रीगुरुजी
😀
स्थितप्रज्ञ
मस्कत
In reply to २०२१ मध्ये तृणमूल २११ आणि… by श्रीगुरुजी
आहात कुठे? रागा निकोबारहून मस्कतला गेला पण.
खराखुरा सुखी माणूस. कसलीच…
In reply to मस्कत by चंद्रसूर्यकुमार
खराखुरा सुखी माणूस. कसलीच चिंता नाही, दु:ख नाही, आनंद नाही, राग नाही, मोह नाही, लोभ नाही, मद नाही, मत्सर नाही, अपक्षा नाही . . . जनांचे मनोरंजन करून त्यांच्या चेहऱ्यावर हास्य फुलवितो.
गीतेत वर्णिलेला स्थितप्रज्ञ तो हाच.
सर्वात सुखी माणूस रागा…
सर्वात सुखी माणूस रागा आहे. पराभवाचे दुःख नाही व विजयाची चिंता नाही.
हं. भाजप समर्थकांप्रमाणेच माझेदेखील रागा हे एक आवडते क्युट राजकारणी आहेत! त्यांनी कायमच सक्षम विरोधकाची भूमिका पार पाडत राहावे अशी माझी इच्छा आहे! ;-)
बंगालातील हिंदू जनतेचे…
बंगालातील हिंदू जनतेचे मनःपूर्वक अभिनंदन. सुवेंदू अधिकारींचा हा विजय केवळ अपेक्षितच नाही तर आवश्यकही होता.
बाकी, ममता बानूंच्या नावे एका विक्रमाची नोंद झाली आहे. (२०२१ व २०२६ अशा) सलग दोन वेळा राज्याचे मुख्यमंत्री* असताना स्वतःच्या विधानसभा मतदारसंघात त्या पराभूत झाल्या आहेत.
*Sitting chief minister == चालू मुख्यमंत्री / विद्यमान मुख्यमंत्री?
आसाम व बंगालमधील निवडणूक…
आसाम व बंगालमधील निवडणूक भाजपने निवडणूक आयोगाच्या मदतीने चोरली. बंगालमधील १०० जागा भाजपने चोरल्या.
<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Assam and Bengal are clear cases of the election being stolen by the BJP with the support of the EC.<br><br>We agree with Mamata ji. More than 100 seats were stolen in Bengal.<br><br>We have seen this playbook before:<br>Madhya Pradesh.<br>Haryana.<br>Maharashtra.<br>Lok Sabha 2024 etc <br><br>चुनाव चोरी,…</p>— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) <a href="https://twitter.com/RahulGandhi/status/2051338192729846210?ref_src=twsr…">May 4, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
बंगाल आणि आसाम मधे दणदणीत यश…
बंगाल आणि आसाम मधे दणदणीत यश मिळवल्याबद्दल सर्वांचे अभिनंदन
ओरिसात १९९० मध्ये भाजपचा १…
ओरिसात १९९० मध्ये भाजपचा १ आमदार निवडून आला होता. १९९५ मध्ये २ आले होते. २०२४ मध्ये ओरिसात संपूर्ण बहुमत मिळाले.
केरळात २०२१ मध्ये भाजपचा १ आमदार निवडून आला होता. २०२६ मध्ये ३ निवडून आलेत. भविष्यात केरळात भाजपच्या आमदारांची संख्या वाढत जाणार.
केरळ
In reply to ओरिसात १९९० मध्ये भाजपचा १… by श्रीगुरुजी
ओरिसात १९९० मध्ये भाजपचा १ आमदार निवडून आला होता. १९९५ मध्ये २ आले होते. २०२४ मध्ये ओरिसात संपूर्ण बहुमत मिळाले.
असे इतर काही राज्यांमध्येही झाले आहे. हरियाणात २००० मध्ये ओमप्रकाश चौटालांबरोबर युती करून ६, २००५ आणि २००९ मध्ये स्वबळावर लढून अनुक्रमे २ आणि ४ जागा पण २०१४ मध्ये ४७ जागा मिळवून स्वबळावर बहुमत. भाजपने उत्तर भारतात आपले स्थान निर्माण केले असले तरी हरियाणात मात्र जम बसवता आला नव्हता तो २०१४ मध्ये बसवता आला.
गुजरातमध्ये १९७५ मध्ये ३ जागा, १९८० मध्ये ९ जागा, १९८५ मध्ये ११ जागा, १९९० मध्ये ६७ जागा तर १९९५ मध्ये १२१ जागा मिळवून जवळपास दोन-तृतीयांश बहुमत. त्यानंतर गुजरातमध्ये भाजपने एकही विधानसभा निवडणुक गमावलेली नाही.
आसामात १९८५ मध्ये ० जागा, १९९१ मध्ये १० जागा, १९९६ मध्ये ४ जागा, २००१ मध्ये ८ जागा, २००६ मध्ये १० जागा, २०११ मध्ये ५ जागा पण २०१६ मध्ये आघाडीचे सरकार बनविले. आता तर स्वबळावर जवळपास दोन-तृतीयांश बहुमत मिळवले आहे.
त्रिपुरात २०१३ पर्यंत कधीही एकही आमदार नव्हता, २% मतेही कधी मिळाली नव्हती पण २०१८ मध्ये स्वबळावर बहुमत.
केरळात २०२१ मध्ये भाजपचा १ आमदार निवडून आला होता. २०२६ मध्ये ३ निवडून आलेत. भविष्यात केरळात भाजपच्या आमदारांची संख्या वाढत जाणार.
केरळमध्ये वाढायची नक्कीच संधी आहे. केरळमध्ये राज्याचे तीन विभाग आहेत- उत्तरेला मुस्लिमबहुल मलबार (टिपू सुलतानने या भागात मोठ्या प्रमाणावर सक्तीची धर्मांतरे केली त्यांचे वंशज), मध्य भागात ख्रिस्ती लोकसंख्या लक्षणीय असलेला कोचीन आणि दक्षिणेत हिंदूबहुल त्रावणकोर. इतकी वर्षे हिंदू मतदार अधिक प्रमाणात डाव्या आघाडीमागे तर मुस्लिम आणि ख्रिस्ती मतदार कॉग्रेस आघाडीमागे होते. थोडे मतदार इकडचे तिकडे झाले (जे बहुतेक प्रत्येक निवडणुकीत व्हायचे) की मग राज्यात एकदा यांना तर पुढच्या वेळा त्यांना अशी सत्ता मिळत आली होती. आता डाव्या आघाडीचा पराभव झाला आहे आणि एकूणच (सुदैवाने) सगळीकडे डाव्यांना उतरती कळा लागली आहे. त्यामुळे हिंदू मतदारांचे कॉन्सॉलिडेशन भाजपमागे होऊन भाजप डाव्यांची जागा घेऊ शकेल. यात एक अडचण अशी की हिंदू सोडून इतर मतदारांची, विशेषत: मुस्लिम मतदारांची मते भाजपला मिळणे कठीण. त्यातही गोव्यात ख्रिश्चन मतदार मोठ्या संख्येने भाजपला मत देतात त्याप्रमाणे केरळमध्ये झाले तर २०३१ नाही तरी २०३६ मध्ये केरळमध्ये भाजप सत्तेवर पण येऊ शकेल. केरळमध्ये लव्ह जिहादविरोधात पहिला आवाज उठवला होता तो हिंदूंनी नाही तर ख्रिश्चनांनी. तसेच वक्फ बिल पास झाल्यानंतर वक्फ बोर्डाने एक ख्रिश्चन बहुल गाव आमचेच म्हणून ढापायचा प्रयत्न केला होता त्याला चाप लागला आणि त्या गावात ग्रामपंचायतीत भाजप निवडून आला. तो कल कायम राहिला तर इतर राज्यांप्रमाणे कॉग्रेस हा फक्त मुस्लिमांचा पक्ष म्हणून राहिल आणि इतर मतदार भाजपमागे कॉन्सॉलिडेट होऊ शकतील.
जाताजाता- मलबार भागात सगळ्यात उत्तरेला कर्नाटकला लागून दोन विधानसभा मतदारसंघ आहेत- कासारगोड आणि मंजेश्वर. या दोन मतदारसंघांमधून भाजप उमेदवार अगदी १९८७ च्या निवडणुकीपासून ३०-३२% मते घेत आला आहे. यावेळेसही तसेच झाले. कासारगोडमध्ये ३१% तर मंजेश्वरमध्ये ३६% मते भाजप उमेदवाराने घेतली. अशा ठिकाणी ८-१०% ख्रिश्चन मते भाजप उमेदवाराला मिळाली तर अशा जागा पण भाजपला जिंकता येतील.
अरेरे मिपा वरील मोदिरुग्ण…
अरेरे
मिपा वरील मोदिरुग्ण लोक शोकसभेला गेलेले दिसतात.
कालपासून एकही प्रतिसाद नाही.
कदाचित श्राद्धाचे जेवण मिळणार असेल. लोकशाहीच्या श्राद्धाला गेलो होतो म्हणून दोन दिवसांनी हजर होतीलच.
दोन दिवस मोदींना शिव्या दिल्या नाही तर भूक लागत नाही, आम्लपित्त आणि जळजळ होत राहते. वाताचा त्रास होतो त्यांना (आणि इतरांना सुद्धा).
मोदी बद्धकोष्ठ हा आजारच असा आहे.
In 2021, Modi had become…
In 2021, Modi had become Rabindranath Tagore for WB elections.
BJP lost.
In 2026, he switched to becoming Bhaichung Bhutia and ate Jhalmuri.
BJP got a landslide victory.
BJP's win is a result of this change in strategy.
But haters will say– BJP won due to better ‘election management’ through SIR, central forces, central observers, ECI, EVMs, ED, etc.
🤡😂
रागा, सुप्रिया श्रीनेत, राऊत…
रागा, सुप्रिया श्रीनेत, राऊत, सिबल, प्रशांत भूषण, विश्वंभर चौधरी अश्या अनेकांनी बंगाल निकालामागे निवडणूक आयोगाची लबाडी आहे असे ओरडण्यास सुरूवात केली आहे.
सर्वात विनोदी युक्तिवाद प्रशांत भूषणचा आहे. त्याच्या युक्तिवादानुसार तामिळनाडू व केरळमधील सत्ताधारी विरोधी जनमत समजण्यासारखे आहे व त्यात काहीही काळेबेरे नाही. पण बंगालमध्ये सत्ताधारी विरोधी जनमत शक्य नाही व तेथे भाजप हा खूप दुर्बल पक्ष नवडणूक आयोगच्या मदतीविन इतक्या जागा जिंकणे शक्य नाही.
खरे आहे. बंगालमध्ये जनता अत्यंत सुखी होती व सुशासनामुळे सत्ताधारी बाजूने लाट होती.
तामिळनाडूत मात्र सत्ताधारी विरोधी लाट होती व विजयचा पक्ष अत्यंत सबल व सामर्थ्यवान असल्याने त्या पक्षाच्या विजयात काहीही काळबेरे नाही.
असल्या फडतूस आणि भंपक…
असल्या फडतूस आणि भंपक युक्तिवादांमुळे या वाममार्गी फुरोगामी मंडळीनी स्वतःला हास्यास्पद करून ठेवले आहे.
(आणि त्यांचीच री ओढणाऱ्या मिपावरील मोरू लोकानी सुद्धा)
एक नक्की आहे. झालमुरीतील…
एक नक्की आहे. झालमुरीतील मिरचीचा दाह कॉंग्रेस, उबाठा, तृणमूल, आआप, राशप, निर्भय व्हा टोळी, निधर्मांध, डावे आणि मिपावरील मोदीग्रस्तांना पुढील अनेक वर्षे झोंबत राहील.
यांनी रागाची स्थितप्रज्ञ वृत्ती अंगिकारली पाहिजे. ना खंत ना खेद ना चिंता ना आनंद . . . केवळ उडाणपप्पूपणा करून जनतेचे मनोरंजन करायचे.
ज्योती बसू
बंगालमध्ये भाजपला पूर्वी विशेष स्थान नव्हते. १९९८ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये बंगालमधून भाजपला पहिला विजय मिळाला. ती जागा होती कलकत्त्याजवळील डमडमची आणि भाजपचे तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष तपन सिकदर जिंकले होते. मी एक गोष्ट बघितली आहे- बहुतेकांनी असेल. बहुतेक बंगाली लोकांना कलकत्त्याचा प्रचंड अभिमान असतो- इतका की त्यापुढे पुण्यातील लोकांचा पुण्याविषयीचा अभिमान काहीच नाही. तसेच कलकत्त्याला शिक्षणाची, विचाराची, प्रबोधनाची वगैरे मोठी परंपरा असल्याने आणि तिथला भद्रलोक त्यामुळे स्वत:ला श्रेष्ठ समजत असल्याने कलकत्त्याच्या जवळ भाजपला विजय मिळूच कसा शकला हा धक्का त्यांना बसला असला तर नवल वाटू नये. त्याच भद्रलोकांपैकी एक होते मुख्यमंत्री ज्योती बसू. त्यांची प्रतिक्रिया होती- बंगालच्या भूमीत भाजपसारख्या जातीयवादी पक्षाला विजय मिळाला हे वाईट झाले :)
हिंदूंच एकीकरणाबद्दल भाजपाला…
In reply to ज्योती बसू by चंद्रसूर्यकुमार
हिंदूंच एकीकरणाबद्दल भाजपाला श्रेय दिलं जातं. ते चुकीचे आहे असे मी म्हणत नाही. पण बांगलादेशात युनूसच्या काळात हिंदूवर जे अत्याचार झाले त्याचा खूप मोठा परिणाम भारतातल्या हिंदूवर झाला असे मला वाटते. हरियानाच्या निवडणुकीपासून हे जाणवायला लागले आहे.
ज्या प्रमाणे भारतावर हल्ला झाला की सगळे भारतीय आपले मतभेद विसरून एकत्र येतात तसाच थोडासा प्रकार झाला आहे. हिंदूवर हल्ले झाले बांगला देशात व ध्रुवीकरण झाले भारतात. भाजपाचे सध्याचे धुरीण संधीचा फायदा उठवण्यात वाकबगार आहेत. हा गुण मान्य करावा लागतो. मग ते राजकारण असो की आणखी काही.
दुसरे कारण भाजपा विरोधक सगळे दुर्गुण भाजपा व मोदीत आहेत असं सांगत असतात. त्यांना मोदी शहांमधे एकही गुण दिसत नाही. खरेतर लढाईमधे शत्रूला कधीही कमी लेखायचे नसते. हा साधा नियम भाजपा विरोधक निवडणुकीत राहू दे. सोमीवर सुध्दा पाळत नाहीत. त्यामुळे भाजपाला लढाई खूप सोपी होऊन जाते.
यावेळेस चर्चा खूप चांगल्यारीतीने खेळीमेळीने झाली. उगीचच उखाळ्यापाखाळ्या किंवा स्कोअर सेटल करण्यात चर्चा उजवीकडे सरकली नाही. त्याबद्दल सर्वांना धन्यवाद.
🙏
ममताबानोचे नवे नाटक
ममताबानोने पत्रकार परीषद घेऊन भाजपने ही निवडणुक गैरव्यवहार करून जिंकली आहे त्यामुळे आपण राजीनामा देणार नाही असे नवे नाटक केले आहे. जुन्या विधानसभेची मुदत संपली की ती विधानसभा आपोआप विसर्जित होईल आणि त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांना राजीनामा द्यावाच लागतो. नाहीतर राष्ट्रपतींना त्यांचे सरकार बरखास्त करावे लागेल.
राज्यपालाने नवीन…
In reply to ममताबानोचे नवे नाटक by चंद्रसूर्यकुमार
राज्यपालाने नवीन मुख्यमंत्र्याला आमंत्रण देऊन शपथविधी पूर्ण झाला की आधीचा मुख्यमंत्री आपोआप पदविरहीत होतो.
केस स्टडी
In reply to राज्यपालाने नवीन… by श्रीगुरुजी
राज्यपालाने नवीन मुख्यमंत्र्याला आमंत्रण देऊन शपथविधी पूर्ण झाला की आधीचा मुख्यमंत्री आपोआप पदविरहीत होतो.
विद्यमान मुख्यमंत्र्याने राजीनामा दिला नाही तर अन्य कोणाला सरकार बनवायला आमंत्रण देता येते का? मला वाटते नाही. कारण मुख्यमंत्रीपद रिकामे नसेल तर नव्या मुख्यमंत्र्याला शपथ द्यायचा प्रश्नच कुठे येतो?
बघू काय होते ते. ममताबानो राज्यशास्त्राच्या आणि कायद्याच्या विद्यार्थ्यांना एक नवीन केस स्टडी देणार बहुतेक.
१९९७ मध्ये असेच प्रकरण घडले…
In reply to केस स्टडी by चंद्रसूर्यकुमार
१९९७ मध्ये असेच प्रकरण घडले होते. फेब्रुवारी १९९७ झालेल्या उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत ४०३ पैकी भाजप १७६, सप १०९, बसप ६७, कॉग्रेस ३० च्या आसपास अशी स्थिती होती. कोणालाच बहुमत नसल्याने विधानसभा स्थगित केली होती. एप्रिल १९९७ मध्ये बसप व भाजप यांच्यात करार होऊन ६ महिने मायावती मुख्यमंत्री नंतर ६ महिने कल्याणसिंह मुख्यमंत्री नंतर परत ६ महिने नंतर परत ६ महिने कल्याणसिंह मुख्यमंत्री असा करार होता. मायावतीचे ६ महिने संपल्यानंतर कल्याणसिंह मुख्यमंत्री झाले. केवळ ४ आठवड्यानंतर विद्यमान मुख्यमंत्री कल्याणसिंह पदावर असताना अचानक मायावतीने पाठिंबा काढून घेतला व तत्कालीन राज्यपाल यांनी तात्काळ नवीन मुख्यमंत्री म्हणून तत्कालीन तिवारी कॉंग्रेसचे जगदंबिका पाल यांना शपथ दिली. कल्याणसिंहने राजीनामा दिलाच नव्हता तरीही जगदंबिका पालना मुख्यमंत्री केले गेले. कल्याणसिंह लगेच उच्च न्यायालयात गेले व उच्च न्यायालयाने रोमेश भंडारींवर ताशेरे ओढून विधानसभेत ४८ तासांच्या आत विश्वासदर्शक ठराव मांडण्याचा आदेश दिला. दुसऱ्या दिवशी विधानसभेचे एक दिवसाचे अधिवेशन भरले व सभागृहात मुख्यमंत्री म्हणून जगदंबिका पाल व कल्याणसिंह हे दोघेही मुख्यमंत्री म्हणून बसले होते. हा अभूतपूर्व प्रसंग होता ज्यात एका वेळी दोघेही मुख्यमंत्री होते.
कल्याणसिंहने आधीच फिल्डिंग लावली होती. त्यानुसार बसप व कॉंग्रेसमध्ये फूट पडून कल्याणसिंह यांनी २६० मते मिळवून विश्वासदर्शक ठराव जिंकला. तेव्हा विधानसभेत अभूतपूर्व हाणामारी झाली होती.
त्यामुळे मुलायमसिंहने पंतप्रधान गुजरालवर दडपण आणून विधानसभा भंग करायला लावली. परंतु तत्कालीन राज्यपाल आर के नारायण यांनी विधानसभा भंग करण्याच्या ठरावावर स्वाक्षरी करण्यास नकार दिला कारण कल्याणसिंहांनी आपले बहुमत सभागृहात सिद्ध केले होते.
असेच अजून दोन प्रसंग एन टी रामाराव यांच्या संदर्भात घडले. १९८४ मध्ये अचानक तत्कालीन राज्यपाल रामलाल यांनी रामारावांच्या जावयाचा शपथविधी केला तेव्हा रामाराव दोन तृतीयांश बहुमताने मुख्यमंत्री होते. यावर प्रचंड टीका झाली. रामाराव व इतर विरोधी पक्षांनी राष्ट्रपती भवनासमोर निदर्शने केली. प्रकरण न्यायालयात गेले. शेवटी रामारावांना मुख्यमंत्री म्हणून पुनर्स्थापित करावे लागले.
१९९४ मध्ये पुन्हा एकदा रामाराव बहुमताने मुख्यमंत्री झाले. परंतु ९ महिन्यांनंतर त्यांचा जावई चंद्राबाबू नायडूंनी पक्ष फोडून सर्व आमदार आपल्या बाजूला वळविले व रामारावांना मुख्यमंत्रीपद गमवावे लागले. अर्थात तेव्हाही रामारावांनी राजीनामा दिला नव्हता पण तरीही दुसऱ्या आमदाराला मुख्यमंत्रीपदाची शपथ दिली होती.
आतासुद्धा ममताने राजीनामा दिला नाही तरीही राज्यपाल भाजप आमदाराला मुख्यमंत्रीपदाची शपथ देऊ शकतात.
पूर्वीच्या उदाहरणात विधानसभेची अनेक वर्षे मुदत शिल्लक होती. यावेळी तर विधानसभेची मुदत जवळपास संपली आहे.
वाटत नाही
In reply to १९९७ मध्ये असेच प्रकरण घडले… by श्रीगुरुजी
अनेक दशके राजकारणाचा आणि कोणतेही फॉर्मल शिक्षण न घेता राज्यघटनेचा माझ्या परीने विद्यार्थी राहिल्यानंतर मला जे काही समजले आहे त्याविषयी इथे लिहितो.
टाईमलाईनमध्ये थोडी सुधारणा आहे.
फेब्रुवारी १९९७ झालेल्या उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत ४०३ पैकी भाजप १७६, सप १०९, बसप ६७, कॉग्रेस ३० च्या आसपास अशी स्थिती होती. कोणालाच बहुमत नसल्याने विधानसभा स्थगित केली होती
ती निवडणुक ऑक्टोबर १९९६ मध्ये झाली होती. त्यावेळेस राज्यपाल रोमेश भंडारींनी कोणालाही सरकार स्थापन करायला पाचारण केले नाही आणि विधानसभा स्थगित ठेवली. १९ मार्च १९९७ रोजी भाजप-बसपाचा तो सहा-सहा महिन्यांचा करार झाला. २० मार्चला सरकार स्थापनेचा दावा करून मग २१ मार्चला मायावतींनी मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली. त्यानंतर २१ सप्टेंबरला मायावतींची सहा महिन्यांची कारकिर्द संपली आणि कल्याणसिंगांनी मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. त्यानंतर १९ ऑक्टोबरला मायावतींनी पाठिंबा काढून घेतला आणि २१ ऑक्टोबरला कल्याणसिंगांनी विधानसभेत बहुमत सिध्द करायच्या वेळेस अभूतपूर्व हाणामारी झाली. माईक्सचा वापर क्षेपणास्त्रांसारखा केला गेला. काही आमदार त्या प्रकारात जखमीही झाले. त्यावेळेस कल्याणसिंगांनी कॉग्रेसचे आणि बसपाचे आमदार फोडले आणि आपले बहुमत सिध्द केले. कॉग्रेसच्या फुटलेल्या आमदारांनी आपला लोकतांत्रिक कॉग्रेस हा पक्ष स्थापन केला तर बसपाच्या फुटलेल्या आमदारांनी आपला जनतांत्रिक बसपा हा पक्ष स्थापन केला. नरेश अगरवाल त्यावेळेस जनतांत्रिक कॉग्रेसमध्ये गेले. लोकतांत्रिक कॉग्रेसमध्ये १९९६ च्या निवडणुकीत तिवारी कॉग्रेसच्या तिकिटावर निवडून गेलेले चार आमदारही सामील झाले होते. त्या चार आमदारांपैकी एक होते जगदंबिका पाल. जानेवारी १९९७ मध्ये नरसिंह राव कॉग्रेस संसदीय पक्षाच्या नेतेपदावरून दूर झाल्यावर स्वत: नारायणदत्त तिवारी आणि अर्जुनसिंग कॉग्रेसमध्ये परत गेले. त्यांच्याबरोबर ते चार आमदारही स्वगृही परतले.
विधानसभेत अशी मारामारी झाली आणि कल्याणसिंगांनी त्या परिस्थितीत बहुमत सिध्द केले असे विधानसभा अध्यक्ष केसरीनाथ त्रिपाठींनी जाहीर केले. त्यानंतर गुजराल सरकारने राष्ट्रपती के.आर. नारायणना उत्तर प्रदेशात राष्ट्रपती राजवट आणायची शिफारस केली. पण ती शिफारस राष्ट्रपतींनी पुनर्विचारार्थ केंद्रीय मंत्रीमंडळाकडे परत पाठवली. जर सरकारने ती शिफारस परत राष्ट्रपतींकडे पाठवली असती तर त्यांना त्यावर सही करणे बंधनकारक झाले असते. पण गुजराल सरकारने तसे केले नाही. ही गोष्ट ऑक्टोबर १९९७ मधील.
कल्याणसिंहने राजीनामा दिलाच नव्हता तरीही जगदंबिका पालना मुख्यमंत्री केले गेले.
ही गोष्ट त्यानंतर चार महिन्यांनी म्हणजे २१ फेब्रुवारी १९९८ रोजी झाली. मायावतींनी कल्याणसिंगांची खेळी त्यांच्यावर उलटवायला म्हणून लोकतांत्रिक कॉग्रेसला हाताशी धरले. जगदंबिका पालना मुख्यमंत्री केल्यास त्यांना सपा आणि बसपा-कॉग्रेसचे उरलेले आमदारही पाठिंबा देणार असा मोठा डाव शिजला. त्यावेळेस राज्यपाल रोमेश भंडारींनी जगदंबिका पालना लगोलग मुख्यमंत्री केले पण त्यापूर्वी कल्याणसिंगांना मुख्यमंत्रीपदावरून काढले होते. https://www.upi.com/Archives/1998/02/23/Indian-court-restores-dismissed-govt/4310888210000/ वर राज्यपालांनी कल्याणसिंगांना डिसमिस केले हा स्पष्ट उल्लेख आहे. म्हणजे कल्याणसिंगांनी राजीनामा दिला नव्हता पण राज्यपालांनी त्यांना पदावरून काढले. २१ फेब्रुवारीच्या संध्याकाळी रोमेश भंडारींनी जगदंबिका पालना मुख्यमंत्री म्हणून तर नरेश अगरवालना उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ दिली. कल्याणसिंगांनी विधानसभेत बहुमत सिध्द करायची संधी न देता आपल्या सरकारला असे बरखास्त करायचा राज्यपालांना अधिकार नाही या मुद्द्यावर अलाहाबाद उच्च न्यायालयात धाव घेतली. २२ फेब्रुवारीला रविवार होता तरीही न्यायालयाने विशेष सुनावणी घेतली होती. हे मला पक्के आठवते कारण त्या दिवशी १९९८ च्या लोकसभा निवडणुकांसाठी दुसऱ्या फेरीचे मतदान सुरू होते आणि त्यासंबंधीच्या बातम्या एकीकडे आणि सकाळी साडेअकराच्या सुमारास एका न्यायाधीशांनी कल्याणसिंगांची बडतर्फी अवैध आहे असा निकाल दिल्याची बातमी आली होती. त्यावेळेस बातम्यांमध्ये असेही म्हटले होते की दोन न्यायधीशांपुढे सुनावणी होणार होती. दोन हा आकडा कसा हा प्रश्न मला तेव्हाही पडला होता कारण खंडपीठात नेहमी विषम संख्येने न्यायाधीश असतात. पण काही कारणाने त्या खंडपीठात दोनच न्यायाधीश होते असे दिसते. दुसऱ्या न्यायाधीशांनी पण कल्याणसिंगांच्या बडतर्फीला अवैध ठरविले आणि तो निकाल सोमवार २३ फेब्रुवारीला आला. जर त्या दुसऱ्या न्यायाधीशांनी विरोधी निकाल दिला असता तर तिसऱ्या न्यायाधीशाकडे प्रकरण गेले असते असे बातम्यांमध्ये म्हटले गेले होते. पण ती वेळ आली नाही. २३ फेब्रुवारीला मग कल्याणसिंग मंत्रालयात परत गेले आणि मीच मुख्यमंत्री म्हणत त्यांच्या बाजूच्या मंत्र्यांची बैठक घेत होते तर बाहेर जगदंबिका पाल मीच मुख्यमंत्री असे म्हणत पत्रकारांशी अनौपचारीक गप्पा मारत होते. पुढे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले आणि मग सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश विधानसभेलाच आपला नेता निवडा असे सांगितले. ते मतदान २५ फेब्रुवारीला झाले आणि त्यात परत एकदा कल्याणसिंग जिंकले.
त्यामुळे मुलायमसिंहने पंतप्रधान गुजरालवर दडपण आणून विधानसभा भंग करायला लावली. परंतु तत्कालीन राज्यपाल आर के नारायण यांनी विधानसभा भंग करण्याच्या ठरावावर स्वाक्षरी करण्यास नकार दिला कारण कल्याणसिंहांनी आपले बहुमत सभागृहात सिद्ध केले होते.
हे वर म्हटल्याप्रमाणे ऑक्टोबर १९९७ मध्ये झाले होते- जगदंबिका पालना औटघटकेचे मुख्यमंत्रीपद मिळायच्या आधी. १९९८ पासूनच उत्तर प्रदेश सरकार जगदंबिका पालना माजी मुख्यमंत्री मानत नाही आणि माजी मुख्यमंत्र्यांना जो प्रोटोकॉल असतो तो त्यांच्या बाबतीत पाळला जात नाही.
१९८४ मध्ये अचानक तत्कालीन राज्यपाल रामलाल यांनी रामारावांच्या जावयाचा शपथविधी केला तेव्हा रामाराव दोन तृतीयांश बहुमताने मुख्यमंत्री होते.
त्यावेळेस रामाराव बायपास सर्जरीसाठी अमेरिकेला गेले होते. तेव्हा इंदिरा गांधींनी त्यांना पदच्युत करायचा डाव आखला. तेलुगू देसमचे नेते भास्कर राव यांना हाताशी धरून राज्यपाल ठाकूर रामलाल यांच्यामार्फत रामारावांचे सरकार बरखास्त करण्यात आले. तेव्हाही रामारावांनी राजीनामा दिला नव्हता तर त्यांचे सरकार बरखास्त करण्यात आले होते आणि भास्कर राव यांना मुख्यमंत्रीपदाची शपथ दिली गेली. (भास्कर राव रामारावांचे जावई होते की काय कल्पना नाही). रामाराव भारतात परतल्यानंतर ते आपले समर्थक आमदार घेऊन थेट राष्ट्रपतींना भेटायला गेले. मग त्यांच्याकडे बहुमत होते हे स्पष्ट झाले आणि त्यानंतर त्यांना परत मुख्यमंत्रीपदावर आणण्याशिवाय इंदिरा गांधींपुढे पर्याय राहिला नाही. इंदिरा गांधींनी केलेल्या या उद्योगाची कॉग्रेसला १९८४ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये किंमत मोजावी लागली. इतर सगळ्या राज्यांमध्ये राजीव गांधींनी जबरदस्त यश मिळवले पण आंध्र प्रदेशात मात्र कॉग्रेसला ४२ पैकी अवघ्या ६ जागा मिळाल्या होत्या. तरीही कॉग्रेसला लोक्सभेत ४१५ जागा होत्या. आंध्र प्रदेशात आणखी ३०-३२ जागा मिळाल्या असत्या तर कॉग्रेस जवळपास साडेचारशेच्या घरात पोचली असती.
परंतु ९ महिन्यांनंतर त्यांचा जावई चंद्राबाबू नायडूंनी पक्ष फोडून सर्व आमदार आपल्या बाजूला वळविले व रामारावांना मुख्यमंत्रीपद गमवावे लागले. अर्थात तेव्हाही रामारावांनी राजीनामा दिला नव्हता पण तरीही दुसऱ्या आमदाराला मुख्यमंत्रीपदाची शपथ दिली होती.
नाही. तेव्हा रामारावांनी राजीनामा दिला होता. https://www.youtube.com/watch?v=rqRgOL_q6Dg या युट्यूब व्हिडिओत सुरवातीलाच राजभवनातून प्रसिध्द झालेले प्रसिध्दीपत्रक दिसेल त्यात रामारावांनी राजीनामा दिला हे दिसते.
तेव्हा कल्याणसिंग आणि रामाराव-१९८४ प्रकरणात त्यांनी राजीनामा दिला नव्हता तर त्यांना राज्यापालांनी बडतर्फ केले होते. तर रामाराव-१९९५ प्रकरणात त्यांनी राजीनामा दिला होता. एक मनुष्य मुख्यमंत्रीपदावर असतानाच दुसऱ्या कोणाला शपथ दिली नव्हती. एक तर आधीच्या मुख्यमंत्र्याला पदावरून बडतर्फ करायचे किंवा त्याने राजीनामा द्यायचा.
बंगालच्या जुन्या विधानसभेची मुदत संपली की ती विधानसभा आपोआप विसर्जित होईल. नक्की तारीख कधी हे बघायला लागेल. ती तारीख आल्यावर मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा देणे अपेक्षित असते. आतापर्यंत असे झाले आहे का? नक्कीच. मार्च १९९५ मध्ये (मला वाटते ४-५ तारखेला) लालूप्रसाद यादवांनी बिहारमध्ये, नोव्हेंबर १९९० मध्ये प्रफुलकुमार महंत यांनी आसाममध्ये तर नोव्हेंबर २०१९ मध्ये देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्रात त्याच कारणाने राजीनामा दिला होता. ममता तोपर्यंत पदावर राहू शकतील. पण समजा त्यांनी नाटके केली आणि राजीनामा द्यायला नकार दिला तर त्यांना राज्यपाल बडतर्फ करून मग नव्या मुख्यमंत्र्याला शपथ देतील. ममता मुख्यमंत्रीपदावर असतानाच नव्या मुख्यमंत्र्याला शपथ देता येणार नाही.
नक्की बघू काय होते ते.
धन्यवाद. फार खोलात न जाता…
In reply to वाटत नाही by चंद्रसूर्यकुमार
धन्यवाद. फार खोलात न जाता जसे स्मरले तसे लिहिले.
एखाद्या कंपनीत ६० वर्षापर्यंतच काम करता येत असेल तर ६० वा वाढदिवस हा कामाचा शेवटचा दिवस असतो. दुसऱ्या दिवशीपासून एखाद्याला वाटले तरी कंपनीने अधिकृत मुदतवाढ दिली नसेल तर तो काम करू शकत नाही किंवा त्याला काढण्याची गरज नाही.
तसेच बंगाल विधानसभेची मुदत ६ मे पर्यंतच आहे. त्यानंतर राज्यपालांना घटनेनुसार ममताला बडतर्फ करण्याची गरज नाही. घटनेनुसार ही विधानसभा संपली आहे व नवीन विधानसभा स्थापन करावी लागेल ज्यात ममताला प्रवेश नाही कारण ती आता आमदार नाही.
१९८३ किंवा १९८४ मध्ये इंदिरा…
In reply to वाटत नाही by चंद्रसूर्यकुमार
१९८३ किंवा १९८४ मध्ये इंदिरा गांधींनी फारूख अब्दुल्लाचा मेव्हणा हाताशी धरून तत्कालीन नॅशनल कॉन्फरन्सचे सरकार पाडले होते तेव्हा काय झाले होते?
काश्मीर
In reply to १९८३ किंवा १९८४ मध्ये इंदिरा… by श्रीगुरुजी
आंध्र प्रदेशात राज्यपाल ठाकूर रामलाल यांना हाताशी धरून इंदिरांनी रामारावांचे सरकार पाडले त्याच्या दीड महिना आधी (२ जुलै १९८४) काश्मीरात राज्यपाल जगमोहन यांना हाताशी धरून इंदिरांनी फारूख अब्दुल्लांचे सरकार पाडले होते.
या सगळ्या उद्योगाचे कारण शोधायला दोन वर्षे मागे जावे लागेल. १९८२ मध्ये हरियाणात लोकदल-भाजप युती सर्वात मोठा गट आणि बहुमताच्या खूप जवळ असूनही राज्यपाल गणपतराव तपासेंनी देवीलालांना सरकार बनवायला आमंत्रित न करता कॉग्रेसच्या भजनलाल यांना सरकार बनवायला आमंत्रित केले होते. आपले आमदार आणि अपक्षांच्या पाठिंब्यासह बहुमत घेऊन सरकार बनवायचा दावा करायला देवीलाल राज्यपालांना भेटायला राजभवनात गेले होते. त्यावेळेस त्यांना एका खोलीत बसवून ठेऊन दुसरीकडे राजभवनात आलेल्या भजनलाल यांना सरकार बनवायला आमंत्रित करायचे पत्र राज्यपालांनी परस्पर देऊन टाकले होते. देवीलाल हा एक जाट रांगडा गडी होता. त्यामुळे त्यांना तो प्रकार अजिबात सहन झाला नाही आणि त्यांनी तपासेंच्या झब्ब्याची कॉलर पकडून त्यांना मारहाण करायचाही प्रयत्न केला. अर्थात उपयोग काहीच झाला नाही. यथावकाश भजनलालांनी अपक्ष वगैरे आपल्या बाजूला वळवून बहुमत उभे केले आणि सरकार चालविले. त्यानंतर देवीलाल कट्टर कॉग्रेसविरोधी झाले. १९८३ मध्ये विधानसभा निवडणुकांमध्ये एन.टी.रामारावांनी कॉग्रेसला आव्हान दिल्यावर रामारावांच्या प्रचारासाठी पण देवीलाल आंध्र प्रदेशात गेले होते. १९८३ मध्ये आंध्र मध्ये रामाराव जिंकल्यावर कॉग्रेसला आव्हान द्यायला म्हणून विरोधी पक्षांची आघाडी करावी असा प्रयत्न सुरू झाला. त्याप्रमाणे ऑक्टोबर १९८३ मध्ये आंध्र प्रदेशात विजयवाडा येथे विरोधी पक्षांच्या नेत्यांची बैठक रामारावांनी बोलावली. त्या परीषदेत रामारावांसह रामकृष्ण हेगडे आणि फारूख अब्दुल्ला हे कॉग्रेसेतर मुख्यमंत्री हजर होते. त्याव्यतिरिक्त लालकृष्ण अडवाणी, हेमवतीनंदन बहुगुणा वगैरेही होते. ती परीषद बोलावल्याबद्दल रामारावांना आणि तिथे हजेरी लावल्याबद्दल फारूख अब्दुल्लांना धडा शिकवायचे इंदिरा गांधींनी ठरविले*.
२ जुलै १९८४ रोजी नॅशनल कॉन्फरन्सच्या काही आमदारांच्या गटाला कॉग्रेसचा पाठिंबा घेऊन फारूख अब्दुल्लांचे मेहुणे गुलाम महंमद शाह राज्यपाल जगमोहन यांना भेटले आणि सरकार बनवायचा दावा केला. त्यावेळेसही फारूख अब्दुल्लांनी राजीनामा दिला नव्हता तर राज्यपाल जगमोहन यांनी फारूख अब्दुल्लांचे सरकार बडतर्फ केले होते. या सगळ्या घटनाक्रमाविषयी जगमोहन यांच्या My frozen turbulence in Kashmir या आत्मचरीत्रात सविस्तर दिले आहे. गुलाम महंमद शाह यांचे सरकार मार्च १९८६ पर्यंत चालले आणि पडले. त्यानंतर राज्यात राज्यपाल राजवट लावली गेली. दरम्यानच्या काळात इंदिरांची हत्या झाली आणि राजीव पंतप्रधान झाले. त्यांनी फारूख अब्दुल्लांशी कॉग्रेसचे संबंध सुधारले. मार्च १९८७ मध्ये राज्यात विधानसभा निवडणुक झाली ती कॉग्रेसने नॅशनल कॉन्फरन्सशी युती करून लढवली. त्या निवडणुकीतच मोठ्या प्रमाणावर गैरप्रकार झाले. तेव्हा नॅशनल कॉन्फरन्सला कंटाळलेल्या स्थानिक काश्मीरींच्या एका गटाने आपला मुस्लिम युनायटेड फ्रंट म्हणून पक्ष स्थापन केला होता. तेव्हा मतमोजणीत गैरव्यवहार, विरोधी पक्षांना मत देतील अशा मतदारांना मतदान करूच द्यायचे नाही, बूथ कॅप्चरींग वगैरे सगळे प्रकार झाले होते आणि त्या निवडणुकीत नॅशनल कॉन्फरन्स-कॉग्रेस युती जिंकली असे जाहीर करण्यात आले. त्या निवडणुकीतील गैरप्रकारांमुळे स्थानिक काश्मीरी युवक अधिक प्रमाणावर भारतविरोधी झाले आणि त्यांना हाताशी धरणे पाकिस्तानला सोपे गेले. आता खरे वाटायचे नाही पण हिजबुल मुजाहिदीनचा तो दाढीवाला सय्यद सलाहुद्दिन हा पण त्या निवडणुकीत उमेदवार होता.
फारूख अब्दुल्लांचे सरकार पाडल्यानंतर दीड महिन्यानंतर इंदिरांनी आंध्र प्रदेशात पण तोच खेळ केला.
*: विरोधी पक्षांच्या आघाडीत फारूख अब्दुल्ला सामील झाले हे त्यांना पदावरून काढायचे एक कारण होतेच. पण त्याबरोबरच काश्मीरात भारतविरोधी तत्त्वे शिरजोर होत आहेत आणि त्यांच्यावर नियंत्रण मिळविण्यात फारूख अब्दुल्ला अपयशी होत आहेत हे पण एक कारण असावे असे म्हणायला जागा आहे. बाकी काहीही असले- इंदिरा हुकुमशहा असल्या, भ्रष्ट असल्या तरी देशविरोधी तत्त्वांना पाठीशी घालणाऱ्या होत्या असे वाटत नाही. १९ ऑक्टोबर १९८३ रोजी श्रीनगरच्या शेर-ए-काश्मीर क्रिकेट मैदानात भारत विरूध्द वेस्ट इंडिज हा एकदिवसीय क्रिकेट सामना होता. त्यावेळेस भारताविरोधात जोरदार निदर्शने आणि घोषणाबाजी झाली होती. मुख्यमंत्री फारूख अब्दुल्ला तिथे उपस्थित होते तरीही त्यांनी काहीही केले नाही. सगळ्या देशाने तो प्रकार दूरदर्शनवर बघितला होता.
१९६७ मध्ये राम मनोहर…
In reply to काश्मीर by चंद्रसूर्यकुमार
१९६७ मध्ये राम मनोहर लोहियांनी विरोधी पक्षांची एकजूट करून ८ राज्यात विरोधी पक्षांची सरकारे आणली होती. मला वाटते उत्तर प्रदेशात भालोदचे चरणसिंग, मध्यप्रदेशात तत्कालीन जनसंघ अशी सरकारे आली आली होती. राजस्थानात गायत्रीदेवी यांच्या नेतृत्वाखाली स्वतंत्र पक्ष सर्वाधिक मोठा होता, परंतु बहुमतासाठी थोड्या जागा कमी होत्या. अपक्ष व इतर लहान पक्षांशी बोलणी करून चांगले बहुमताचे सरकार आणण्याचे प्रयत्न जवळपास यशस्वी होत आले होते.
तेव्हा इंदिरा गांधींनी राज्यपालांना सांगून राज्यात राष्ट्रपती राजवट आणून कोणतेही सरकार बनू शकणार नाही अशी व्यवस्था केली. नंतर पुढील काही महिन्यात अपक्ष व फोडाफोडी करून पुरेसे आमदार जमा करून पुरेसे आमदार जमवून कॉंग्रेसने सरकार स्थापन केले होते.
आज कॉंग्रेस व इतर पक्ष भाजप पक्ष फोडतो म्हणून बोंबाबोंब करतात. परंतु या संदर्भात कॉंग्रेसचा इतिहास अत्यंत काळाकुट्ट आहे. अनेक राज्यात अनेकदा अनेक पक्ष कॉंग्रेसने फोडले होते. अगदी महापालिका पातळीवरही कॉंग्रेसने नगरसेवक पळविले होते.
ममताची पराजय म्हणजे…
ममताची पराजय म्हणजे काँग्रेसचे बंगालमध्ये पुन्हा पुनरुत्थान होणार. राहुल गांधीने बंगाल मध्ये जास्त प्रचार केला नाही. त्यापेक्षा निकोबार च्या समुद्रकिनारा जास्त अल्हाददायक वाटला. राहुल गांधीने सोशल मीडियावर अशा आशयाची पोस्ट टाकली. निवडणूक पासून दूर राहणेही एक रणनीती असते.
ममताने कितीही आडमुठेपणा,…
ममताने कितीही आडमुठेपणा, कांगावा आणि नाटकीपणा केला तरीही घटनेनुसार विद्यमान विधानसभेचा ६ मे हा अंतिम दिवस आहे व ७ मे रोजी विद्यमान विधानसभा अस्तित्वात नसणार.
ममता व तिचे आमार कांगावा करून पोलिसांना बळाचा वापर करण्यास उद्युक्त करून सहानुभूती मिळविण्याचा प्रयत्न करतील. परंतु आता तिच्या हातात हुकुमाची दुर्री सुद्धा शिल्लक नाही. तिच्या कांगाव्याचा शष्प परिणाम होणार नाही.
निवडणूक पासून दूर राहणेही एक…
निवडणूक पासून दूर राहणेही एक रणनीती असते.
राहुल गांधी देशच सोडून गेले तर कदाचित काँग्रेस ला बरे दिवस येतील
मुस्लिमांचा पक्ष ही आपली…
मुस्लिमांचा पक्ष ही आपली प्रतिमा बदलण्यास कॉंग्रेस तयार नाही. आसामात कॉंग्रेसने १९ आमदार निवडून आले. त्यातील १८ मुस्लिम आहेत. ममतांच्या ८० पैकी ३१ मुस्लिम आहेत.
ममतांच आक्रस्थळ राजकारण…
ममतांच आक्रस्थळ राजकारण पाहता त्य राजीनामा देणार नाहीत वाटलं होतच.
भाजप कदाचित पहिली काही वर्ष एखाद्या महिलेला मुख्यमंत्री पद देईल असं वाटतंय.
a chief minister must step…
a chief minister must step down after losing the people’s mandate, noting the governor can act under Article164 of the Constitution of India if she does not resign
Senior advocate Abhishek Manu Singhvi said the the remarks may be rhetorical but do not alter the legal requirement to resign.
Singhvi added that while election petitions can be filed, such legal remedies do not override the obligation to vacate office once results are certified
Read more at:
http://timesofindia.indiatimes.com/articleshow/130842045.cms?utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst
तेंव्हा दीदी आता राजीनामा देतात कि नाही हे फारसे महत्त्वाचे नाही. उद्या विधानसभेचा कार्यकाळ संपला कि त्यांना "टाटा गुडबाय गया"
सुभेंदू अधिकारी मुख्यमंत्री व्हावेत ही अपेक्षा आणि इच्छा
बंगालमध्ये आता लोकांचा तृणमूलच्या गुंडगिरीवरील राग बाहेर पडायला सुरवात झाली आहे. विविध ठिकाणी तृणमूलच्या कार्यालयांवर आणि लोकांवर हल्ले झाल्याच्या बातम्या येत आहेत. https://www.newindianexpress.com/states/west-bengal/2026/May/06/day-after-results-violence-breaks-out-across-west-bengal
आता समस्त डापु गॅंग उर्फ जमात-ए-पुरोगामींना लोकशाहीत हिंसेला स्थान नसते वगैरे विचारांचा पान्हा फुटेल. इतकी वर्षे कम्युनिस्ट आणि गेली १५ वर्षे तृणमूलचे गुंड लोकांवर अत्याचार करत होते ते त्यांना कधी दिसले नाही. २०२१ मध्ये केवळ भाजपला मत दिले या कारणाने किती लोकांना ठार मारले गेले, किती लोकांची घरे जाळली गेली, किती लोक निर्वासित झाले, किती स्त्रियांवर बलात्कार झाले याविषयी त्यांना कधी बोलावेसे वाटले नाही. आणि सगळ्यांना ममता दिदी, ममता दिदी चे कौतुक होते. आता त्यांना समजेल अशा भाषेत उत्तर मिळायला लागल्यावर त्यांना लगेच लोकशाही आणि अहिंसा सुचेल. असल्या डापु लोकांना आणि उबाठा समर्थकांना हिंग लावून विचारू नये. सगळ्यात घाणेरडी जमात आहे ती. बंगालमधील घटनांविषयी वाचून/ऐकून मला इतका संताप संताप होत असेल तर त्या सगळ्यांना तोंड दिलेल्या लोकांकडून तृणमूलविरोधात राग बाहेर पडला तर त्यात अस्वाभाविक काहीही नाही. मतदारयादीत बांगलादेशी घुसवून, बोगस मतदान करून आणि आपल्या विरोधी मत देऊ शकतील अशा मतदारांवर दादागिरी करून, त्यांना धमकावून मतदानच करू द्यायचे नाही असले प्रकार करून ते लोक इतकी वर्षे सत्तेत चिकटून राहिले. त्या सगळ्यांवर ग्यानेश कुमार आणि अमित शहांनी उपाय शोधला आणि तो कठोरपणे अंमलात आणला याबद्दल दोघांचेही शतश: आभार.
आता बंगालमध्ये सुभेंदू अधिकारीच मुख्यमंत्री बनतील ही अपेक्षा आणि तसे व्हावे ही इच्छा. एक तर सुभेंदू अधिकारी इतकी वर्षे ममताच्याच कळपात असल्याने चोराच्या वाटा चोराला ठाऊक या न्यायाने त्यांना ममताच्या वाटा ठाऊक असणार. तृणमूलच्या घाणेरड्या लोकांना सरळ करायचे असेल तर कोणा सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास वगैरे जप करणाऱ्याचे ते काम नाही. तिथे ठोशास प्रतिठोसा देणाऱ्याचीच गरज आहे. काहीही झाले तरी अगदी कठोरपणे तृणमूल संस्कृती मुळापासून उखडून फेकायला हवी आणि घुसलेल्या बांगलादेशींना दंड आणि भेद हे उपाय वापरून इतके त्रस्त करावे की त्यांना आपण होऊन त्यांच्या देशात गेलेले बरे असे वाटायला भाग पाडावे. तिथे जीभेवर खडीसाखर आणि डोक्यावर बर्फ ठेवणाऱ्या संघिष्ट व्यक्तीची नाही तर सुभेंदू अधिकारी सारख्या गुंडाचीच गरज आहे.
मुख्यमंत्री सुभेंदू अधिकारी
In reply to सुभेंदू अधिकारी मुख्यमंत्री व्हावेत ही अपेक्षा आणि इच्छा by चंद्रसूर्यकुमार
थोड्या वेळात सुभेंदू अधिकारी बंगालचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतील.
आता प्राथमिकता आहे काहीही झाले तरी तृणमूलच्या बांगलादेशी नेटवर्कला कठोरपणे मोडून काढायची. त्यासाठी एकदम स्वच्छ चारित्र्याचा, नाकासमोर चालणाऱ्या संघिष्ट माणूस उपयोगी नाही. तिथे सुभेंदू अधिकारी सारखा गुंडच हवा. तृणमूलच्या गुंडगिरीच्या आणि देशद्रोहाच्या नेटवर्कची पाळेमुळे खणून ते आयुष्यात परत कधी डोके वर काढू शकणार नाहीत असे सुभेंदू अधिकारी करतील ही अपेक्षा. ते एकदा झाल्यानंतर त्या गुंड आणि भ्रष्ट माणसाला मुख्यमंत्रीपदावरून दूर करून मग संघिष्ट माणूस त्या पदावर आणला तरी चालेल. पण आताची परिस्थिती अशी आहे की तिथे चोराच्या वाटा ठाऊक असलेला चोरच हवा. सज्जन माणसाचे तिथे काम नाही.
अनेकदा भाजपवाल्यांना सद्गुणविकृती आठवते आणि ते प्रतिस्पर्ध्याला ठोक ठोक ठोकत नाहीत. इतर राज्यांमध्ये आणि केंद्रात कदाचित ते चालून जाईल पण बंगालमध्ये मात्र तृणमूलच्या घाणेरड्या लोकांना रट्टे मारून सरळ करायला हवे- राजकीय कारणांमुळे ममता सुखरूप राहिली तरी हे जमिनीवरील गुंड सुतासारखे सरळ यायला हवेत आणि शक्य तितके बांगलादेशी हाकलले गेले पाहिजेत.
बघू काय होते ते. डापु गॅंगवाले उर्फ जमात-ए-पुरोगामी त्यांना शिव्या घालायला लागले नाहीत तर सुभेंदू अधिकारी फेल गेले आहेत असेच म्हणेन.
माझ्या मते सुभेंदू अधिकारी,…
In reply to मुख्यमंत्री सुभेंदू अधिकारी by चंद्रसूर्यकुमार
माझ्या मते सुभेंदू अधिकारी, योगी आदित्यनाथ व हेमंत विश्व शर्मा यांच्यात चढाओढ सुरू होईल. तिघांच्या मागे स्पष्ट बहुमत आहे.
बंगालच्या पोलीसदलात व प्रशासनात स्वच्छता केल्यावर मग खरी धमाल येणारेय.
भगवा गमछा
In reply to माझ्या मते सुभेंदू अधिकारी,… by शाम भागवत
सुभेंदू अधिकारींनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर योगींनी त्यांना भगवा गमछा घातला. ते नुसते प्रतिकात्मक न राहता बंगालमध्येही कडक कारवाईला सुरवात होऊ दे.
राज्यपालांनी घटनात्मक तरतूद…
राज्यपालांनी घटनात्मक तरतूद वापरून बंगाल विधानसभा विसर्जित केली आहे. ममताचा वेडगळ हट्ट पाहता राज्यपालांना छडी वापरावी लागणार हे अपेक्षितच होते.
माझ्यावर अन्याय झाला म्हणून ममता आता किंचाळत बसेल आणि रागा, राऊत इ. अनुमोदन देतील.
राउतांचं आणखी एक काम वाढलं.
ते सांगत होतेच की इंडिब्लॉकमधून कॉन्ग्रेसलाही जागा द्या. पण ममताने ऐकलं नाही. हट्टीपणा केला. आता म्हणते त्यांच्याबरोबर राहीन. पण वेळ निघून गेली.
कोबी आणि त्यांचे अंधभक्त…
कोबी आणि त्यांचे अंधभक्त एकाच माळेचे मणी !
सुभेंदू अधिकारी यांना लाच घेताना पकडले गेले होते त्याचा विडिओ बहुतेक माजपा ने कधी काळी जाहीर केला होता. कोबीं नी एका भाषणात त्याच व्हिडियोचा दाखला दिला होता. आता तोच व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे!
ना खाऊंगा ना खाने दूंगा असे जनतेला सांगून सत्तेत आलेले नीच ढोंगी कोबींनी आता सुभेंदू अधिकारी यांनाच मुख्यमंत्री पदी बसवले आहे.
कुठे नेऊन ठेवला पक्ष आणि देश ते आपल्या समोर आहे. काँग्रेस नको म्हणून ज्यांना सत्तेत आणले तेच दुसरे काँग्रेस झाले!
नीतिमत्तेची चाड नसली की लोक अश्याही गोष्टींचे समर्थन करताना दिसतात, एक तर ते मूर्ख असतात किंवा पक्षाच्या पे रोलवर असतात.
तो विडिओ: https://www.youtube.com/shorts/t9b1TyNGqVc
जाता जाता: कोबींनी किती विमान तळांचे उदघाटन केले आणि त्यातले किती बंद पडले याचा जरा शोध घ्या. पैसे टॅक्स रूपाने आपल्याच खिशातून गेलेत.
मदनबाण.....
आजची स्वाक्षरी : JAAN SE GUZARTE HAIN (Full Video)| Dhurandhar The Revenge |
बंगालमध्ये भाजपला प्रचंड…
बंगालमध्ये भाजपला प्रचंड बहुमत मिळाल्याने वागळे, विश्वंभर चौधरी, राऊत आणि मिपावरील काही जणांचा जळफळाट, तडफडाट, फडफडाट, कडकडाट पाहून विलक्षण आनंद होतोय. मोदींनी २०१४ पासून भारतीयांना असा आनंद अनेकदा दिलाय व पुढेही देत राहतील.
मला ही ममता हरल्याचा असुरी…
मला ही ममता हरल्याचा असुरी आनंद झालाय. 21 च्या बंगाल निवडणुकीत 50 लोकांचा जीव गेला होता. हजारो लोकांना आपलं घरं आपलं राज्य सोडून शेजाराच्या आसाम मध्ये आसरा घ्यावा लागलेला. तर ह्या निवडणुकीत 4 मे नंतर बघून घेऊ अशा धमक्या विरोधकांना उघड उघड मिळतं होत्या.
अशा परिस्तिथीत कोणाही सुज्ञ माणसाला ममता नकोच वाटायला पाहिजे. पणं एकदा का मोदी विरोधाचा चष्मा घातला की चांगल कांय वाईट कांय हे न पाहत फक्त विरोध करत राहायचं. आणि मग कध EVM तर आत्ता SIR च्या माघे लपून उगाच एखाद्याचा बचाव करत बसायचं.
जय श्री राम?
माजपा च्या एका मोठ्या नेत्याने भगवा म्हणजे माजपा नाही हे सांगितले होते तेव्हा भगव्याचा अपमान करुन त्याचाच तातुपरता वापर कसा केला जातो ते वाचकांना कळलेच असेल!
हेच जय श्री राम घोषणेचे देखील आहे, निवडणुकीच्या आधी ही घोषणा द्यायची आणि ती झाल्यावर त्या पासुन स्वत:ला लांब करायचे.
माजपाने Narada News च्या स्टिंग ऑपरेशन मध्ये पकडलेले गेलेल्या सध्याच्या बंगालच्या मुख्यमंत्र्यां चा व्हिडियो त्यांच्या पक्षाच्या युट्युब चॅनलवर पोस्ट केला [ नंतर काही काळाने डिलीट केला, का केला ते आता तुम्हाला समजलेच असेल ] मग जुमलेश पहा आणि कोबी यांनी त्यांच्यावर तोंड सुख घेतले. पुढची कथा सांगायची गरज नाही. बरं लाच घेताना पकडले गेले माजपाचे बंगारु लक्ष्मण आठवतात का? त्यांना जेल [ स्वत:च्या पक्षाचे ] व आता बेलवर आहेत म्हणे, तर आता लाच घेऊन पकडले जाऊन देखील मुख्यमंत्री होता येते हा नविन निकष कोबी सरकार ने घालुन दिला आहे.
आता जय श्री राम घोषणेच काय? या वर परत येतो... २४ तास उलटल्यावर डायरेक्ट शट-अप.
संदर्भ: I'm CM for all, says Suvendu Adhikari, shuts up 'Jai Shri Ram' chant
जाता जाता: राष्ट्र भक्ती आणि पक्ष भक्ती यात अंतर असते. खरा राष्ट्र भक्त कोणत्याही पक्षाला बांधील नसतो, तो सत्तेत असलेल्या पक्षाच्या योग्य गोष्टींचे जसे स्वागत करतो तसेच तो चुकीच्या गोष्टींचे खंडन देखील करतो. तेव्हा पक्ष भक्ती करणाऱ्यां पासुन सावध राहा, ते बऱ्याच वेळी केवळ पैश्याला बांधील असतात आणि पक्षाच्या पे रोलवर असतात. [ नसलेल्यांसाठी जय श्री राम बरं का ]
आजची स्वाक्षरी: DIL WAALE CHOR (Song) | PATI PATNI AUR WOH DO |
मदनबाण साहेब आले म्हणजे हा…
मदनबाण साहेब आले म्हणजे हा लेख पूर्णत्वाला गेला म्हणायचा.😀