
पश्चिम बंगालमध्ये नुकत्याच पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये ९२ टक्क्यांहून अधिक झालेले मतदान हा सध्या सर्वत्र चर्चेचा विषय ठरला आहे. २०२१ च्या निवडणुकांमध्ये हाच आकडा ८२ टक्के होता. त्यामुळे यंदा झालेले मतदान हे ऐतिहासिक आणि बंपर मानले जात आहे.
वरवर पाहता हा लोकशाहीचा मोठा विजय आणि मतदारांचा प्रचंड उत्साह वाटत असला, तरी या ९२ टक्के आकड्यामागे एक अतिशय रंजक आणि गुंतागुंतीचे राजकीय तसेच सांख्यिकीय वास्तव दडलेले आहे. या वाढलेल्या टक्केवारीचे मुख्य कारण केवळ मतदारांचा उत्साह हे नसून, निवडणूक आयोगाने निवडणुकीपूर्वी राबवलेली मतदार याद्यांच्या दुरुस्तीची एक विशेष आणि ऐतिहासिक मोहीम हे आहे.
निवडणुकीच्या काही महिने आधी पश्चिम बंगालमध्ये स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन म्हणजेच मतदार यादी दुरुस्तीची व्यापक मोहीम राबवण्यात आली. या मोहिमेअंतर्गत राज्यातील दुबार, मयत आणि स्थलांतरित मतदारांची नावे शोधून ती यादीतून वगळण्याची मोठी प्रक्रिया पार पडली. या प्रक्रियेची व्याप्ती किती प्रचंड होती, हे पश्चिम बंगालच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी २८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या अधिकृत प्रेस नोट (क्रमांक CEO/PN-05/2026) मधून स्पष्ट होते.
या अधिकृत आकडेवारीनुसार ऑक्टोबर २०२५ मध्ये पश्चिम बंगालमध्ये एकूण ७.६६ कोटी मतदार होते. मात्र फेब्रुवारी २०२६ मध्ये जेव्हा ही अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध झाली, तेव्हा हा आकडा थेट ६.४४ कोटींवर येऊन ठेपला. याचाच सरळ अर्थ असा की, या दुरुस्ती मोहिमेत तब्बल १.२२ कोटी मतदारांची नावे यादीतून कमी करण्यात आली. टक्केवारीच्या भाषेत सांगायचे तर, राज्याच्या एकूण मतदारसंख्येत जवळपास १५.९३ टक्क्यांची मोठी घट झाली.
जेव्हा इतक्या मोठ्या प्रमाणावर नावे यादीतून वगळली जातात, तेव्हा मतदानाची टक्केवारी काढण्यासाठी वापरला जाणारा एकूण मतदारांचा बेस आपोआप लहान होतो. निवडणूक आयोगाच्या याच परिपत्रकानुसार, या मोहिमेत १,८२,०३६ नवीन मतदारांची नोंदणी नक्कीच झाली, परंतु १.२२ कोटी नावांच्या वजाबाकीसमोर हा नवीन नावांचा आकडा अत्यंत नगण्य ठरला. त्यामुळे मूळ यादी प्रचंड प्रमाणात आकुंचन पावली.
याच आकुंचन पावलेल्या नवीन यादीवर एप्रिल महिन्यात मतदान पार पडले. आणि म्हणूनच प्रत्यक्ष मतदान करणाऱ्यांची टक्केवारी जेव्हा या नव्या, लहान बेसवर काढली गेली, तेव्हा ती थेट ९२.४७ टक्क्यांच्या घरात पोहोचलेली दिसली.या गणिताचा जो दुसरा आणि सर्वात महत्त्वाचा पैलू आहे, तो आणि त्याचे राजकीय अर्थ खालीलप्रमाणे समजून घेणे गरजेचे आहे:जर निवडणूक आयोगाने ही १५.९३ टक्के नावे वगळली नसती आणि जुन्याच ७.६६ कोटींच्या मतदार यादीवर मतदान झाले असते, तर आज दिसणारा ९२.४७ टक्क्यांचा आकडा प्रत्यक्षात फक्त ७७.७४ टक्के इतकाच दिसला असता.
याचाच अर्थ २०२१ च्या ८२ टक्के मतदानाच्या तुलनेत यंदा प्रत्यक्षात मतदानात ४ ते ५ टक्क्यांची घट झालेली दिसते. केवळ आकड्यांचा विचार केला तर मतदानात निरुत्साह होता असेच म्हणावे लागते.पण प्रत्यक्षात जमिनीवर या निरुत्साहाचा लवलेशही दिसत नव्हता, उलट निवडणूक प्रचंड उत्साहात पार पडली असेच चित्र होते.
हा विरोधाभास का निर्माण झाला हे तपासल्यास तीन अत्यंत महत्त्वाच्या गोष्टी समोर येतात.
पहिली गोष्ट म्हणजे, मतदान ४ ते ५ टक्के कमी झाले आहे कारण यादीतून काढून टाकलेल्या १५ टक्के लोकांमधील मते यावेळी मतपेटीत आलेली नाहीत.
दुसरी गोष्ट म्हणजे, लोकांचा जो प्रचंड उत्साह दिसतोय त्याचा अर्थ विरोधी पक्ष आपले खरे मतदार मोठ्या प्रमाणावर मतदान केंद्रापर्यंत आणण्यात यशस्वी झाला आहे आणि त्यामुळे प्रत्यक्ष मतदान वाढलेले असणार. आणि
तिसरी सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, खऱ्या मतदारांचा हा वाढलेला प्रचंड उत्साह झाकोळून टाकेल इतक्या मोठ्या प्रमाणात त्या १५ टक्के वगळलेल्या लोकांची मते यावेळी मतपेटीत पडलेली नाहीत.
हे जर खरे असेल तर प्रस्थापित सरकारचा दारुण पराभव निश्चित होतो आहे असे म्हणावे लागते.
जेव्हा खऱ्या मतदारांमध्ये असा उत्साह असतो आणि जुनी गणिते बदलत असतात तेव्हा एका वेगळ्याच गोष्टीला महत्त्व प्राप्त होते. जो पक्ष आपल्या पक्क्या मतदारांना घराबाहेर काढून मतदान केंद्रापर्यंत आणण्यात यशस्वी ठरतो, तो बाजी मारण्याची शक्यता वाढते.
पश्चिम बंगालमध्ये २०१६ साली १० टक्के मते घेणाऱ्या भाजपाने २०२१ मध्ये ३८ टक्क्यांपर्यंत मारलेली मजल पाहता, हा मुद्दा अधिकच निर्णायक ठरतो. कारण जेव्हा एखादा पक्ष इतक्या प्रचंड वेगाने वाढतो, तेव्हा त्याचे लाखो नवीन मतदार तयार झालेले असतात. विरोधी पक्षाच्या मतदारांना मतदानापासून रोखण्याचे जे प्रकार तिथे अनेकदा घडतात, ते पाहता या वाढलेल्या नवीन मतदारांना न घाबरता बूथपर्यंत पोहोचवणे हे विरोधी पक्षापुढील सर्वात मोठे आव्हान असते. भाजपाची वाढती मतदान टक्केवारी पाहता २०१६ पेक्षा २०२१ मध्ये भाजपाला हे जमायला लागले होते असं म्हणता येते.
२०२६ मध्ये भाजपा यात आणखी पुढची मजल मारणार हे नक्की होते. यंदाच्या निवडणुकीत मोठ्या गृहनिर्माण सोसायट्यांमधील मतदार गुंडांच्या दहशतीमुळे किंवा गैरसोयीमुळे बाहेर पडत नाहीत हे ओळखून, निवडणूक आयोगाने 57 मोठ्या गेटेड कम्युनिटीजच्या आतमध्येच पहिल्यांदाच मतदान केंद्रे उभारली आणि तिथे केंद्रीय सुरक्षा दले एक दिवस आधीपासून तैनात केली.
या ५७ कम्युनिटीजचे गणित समजून घेणे महत्त्वाचे आहे, कारण या केवळ इमारती नसून हजारो फ्लॅट्स असलेल्या मोठ्या टाऊनशिप्स आहेत. एका कम्युनिटीत सरासरी चार ते पाच हजार मतदार धरले, तरी हा आकडा अडीच ते तीन लाखांच्या घरात जातो. हे अडीच-तीन लाख शहरी मतदार केवळ दहा-बारा मतदारसंघांमध्ये केंद्रित झालेले आहेत, जिथे विजयाचे अंतर अवघे काही हजारांचे असते. या मोजक्या पण निर्णायक शहरी मतदारांचे प्रत्यक्ष घराबाहेर पडणे हाच अनेक मतदारसंघांचा निकाल फिरवणारा मुख्य पाया ठरू शकतो.
या संपूर्ण प्रक्रियेत सर्वात मोठा अनुत्तरित प्रश्न हा आहे की, यादीतून वगळण्यात आलेले ते १.२२ कोटी मतदार नक्की कोण होते.
इथे एक गोष्ट स्पष्ट करणे अत्यंत गरजेचे आहे की, राजकीय चर्चांमध्ये मॅनेज केलेली व्होट बँक म्हटले की अनेकदा त्याचा अर्थ एखाद्या विशिष्ट धर्माची किंवा समुदायाची व्होट बँक असा काढला जातो. परंतु, पश्चिम बंगालच्या राजकीय इतिहासात या मॅनेज व्होट बँकेचा खरा अर्थ दुबार मतदार, मृत व्यक्ती आणि कायमचे परगावी गेलेले मतदार असा आहे. ही बोगस व्होट बँक काही रातोरात तयार झालेली नाही. १९७७ सालापासून सलग ३४ वर्षे चाललेल्या कम्युनिस्ट राजवटीने सायंटिफिक रिगिंग आणि बूथ मॅनेजमेंटच्या माध्यमातून ही यंत्रणा उभी केली होती, जी नंतरच्या काळात प्रस्थापित सरकारांनी जशीच्या तशी आपल्या फायद्यासाठी वापरली.
जर १९७७ पासून चालत आलेली ही दुबार आणि मयत नावांची बोगस व्होट बँक एखाद्या विशिष्ट पक्षाने वर्षानुवर्षे जपून ठेवली असेल, तर ती नावे गायब झाल्याचा सर्वात मोठा फटका त्याच पक्षाला बसणार हे निश्चित आहे. कम्युनिस्ट राजवट ३४ वर्षे चालली त्याचे कारण ही व्होट बँक असावी असं मानलं जातं कारण कम्युनिस्ट सरकारने पं.बंगालची आर्थिक उन्नती केली, गरिबी संपवली, बेरोजगारीचा प्रश्न संपवला त्यामुळे लोकप्रियतेवर आरूढ होऊन ते निवडून येत होते असं म्हणवत नाही. तेच तत्त्व ममता दीदींच्या सरकारलाही जसंच तसं लागू होते.
या पाचही मुद्द्यांचा एकत्रित विचार केला, तर या संपूर्ण राजकीय गणिताचा एक अत्यंत मोठा आणि धक्कादायक निष्कर्ष समोर येतो. २०२१ च्या आकडेवारीनुसार प्रस्थापित तृणमूल काँग्रेसकडे साधारण ४८ टक्के तर भाजपाकडे ३८ टक्के मते होती. दोघांमधील हे १० टक्क्यांचे अंतर पाहता ही निवडणूक अत्यंत अटीतटीची होईल असे वाटत होते. पण जर वगळलेले ते १.२२ कोटी (जवळपास १५ टक्के) मतदार प्रस्थापित पक्षाचीच १९७७ पासून चालत आलेली मॅनेज केलेली बोगस व्होट बँक असेल, आणि ती आता संपली असेल, तर सत्ताधाऱ्यांची मते थेट १५ टक्क्यांच्या आसपास खाली येतात.
याच वेळी उरलेली १० टक्क्यांची तूट भरून काढण्यासाठी जो सामान्य मतदार प्रचंड उत्साहाने बाहेर पडला आहे, तो प्रस्थापित विरोधी लाटेमुळे (अँटी-इन्कम्बन्सी) बाहेर पडलेला असू शकतो. एका बाजूला कम्युनिस्ट काळापासूनची हक्काची बोगस व्होट बँक संपणे आणि दुसऱ्या बाजूला प्रस्थापित विरोधी खऱ्या मतदारांचा पूर येणे, या दोन्ही गोष्टी एकाच वेळी घडल्यामुळे १० टक्क्यांचे ते अंतर केवळ पुसलेच जाणार नाही, तर प्रस्थापित सरकारचा दारुण पराभव होण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.
थोडक्यात सांगायचे तर, ९२.४७ टक्क्यांचा हा बंपर आकडा केवळ मतदारांच्या उत्साहाचा नाही, तर तो मतदार यादीच्या शुद्धीकरणातून प्रस्थापितांच्या पायाखालची वाळू सरकल्याचा आणि एका ऐतिहासिक राजकीय वास्तवाचा आरसा आहे. त्यामुळे २०२६ च्या निवडणूकीत भाजपा अंदाजे १० टक्के मते ममतादीदींपेक्षा जास्त मिळवू शकतो.
अगदीच वेगळ्या पध्दतीने विचार केला तर फारच आश्चर्यकारक वाटेल असे मुद्दे समोर येतील. जर हे एसआयआर २०२१ साली झालं असतं तर ८२ टक्के मतदानाचा आकडा थेट ९७.५३ टक्यांपर्यंत पोहोचतो. खूप मोठा गाजावाजा होऊनही भाजपा २०२१ साली का जिंकली नाही याचे हे वास्तव्य आहे. मला वाटते अजून काही वर्षानी हे वास्तव लोकं मान्य करायला लागतील.
मिसळपाव
प्रतिक्रिया
१. एम. डी. अब्दुल गनी …
१. एम. डी. अब्दुल गनी (तृणमूल काँग्रेस): सुजापूर (Sujapur) मतदारसंघातून त्यांनी काँग्रेसच्या उमेदवाराचा तब्बल १ लाख ३० हजार (६३.०५%) मतांच्या विक्रमी फरकाने पराभव केला. २०२१ च्या निवडणुकीतील हा सर्वात मोठा विजय होता.
यावेळेस तृणमूलची सबिना यास्मीन उभी आहे. काँग्रेसचा उमेदवार आहे अब्दुल हनन. १७ फेऱ्या झाल्या आहेत पण मार्जीन फक्त ५५९५२ आहे. अजून ३ फेऱ्यांनंतर काय होतं बघायचं.
तामिळनाडूत मुख्यमंत्री…
तामिळनाडूत मुख्यमंत्री स्टॅलिन पराभूत.
नक्कीच मोठी बातमी आहे…
In reply to तामिळनाडूत मुख्यमंत्री… by श्रीगुरुजी
नक्कीच मोठी बातमी आहे. आस्तीक माणूस आहे म्हणतात. वडील ख्रिश्चन व आइ हिंदू आहे. गरीबांचा कैवारी असाच रोल असतो नेहमी. तामीळनाडू सध्या सर्वात जास्त वेगाने वाढणारे राज्य बनले आहे. रस्त्याची घनता सर्वात जास्त आहे. त्यामुळे परकीय गुंतवणूकी पण चांगल्या रितीने मिळताहेत. नोकरी करणाऱ्या स्त्रियांची संख्या किंवा टक्केवारी भारतात सर्वात जास्त आहे. ४३ का ४४ टक्के असं वाचल्याचं आठवतंय.
बघायचे काय होते आहे ते.
विजय यांचा विजय
तामिळनाडूत अभिनेते विजय यांच्या पक्षाचा विजय होताना दिसत आहे. कोणतीही राजकीय पार्श्वभूमी नसताना कोणा अभिनेत्याने स्वत:चा पक्ष स्थापन करून निवडणुक लढवून विजय मिळविला असे यापूर्वी एकदा झाले होते- १९८३ मध्ये आंध्र प्रदेशात एन.टी.रामारावांनी स्वत:चा तेलुगू देसम पक्ष स्थापन करून विधानसभा निवडणुक जिंकली होती. त्यानंतर असा प्रकार पहिल्यांदाच होत आहे.
चेन्नई शहर हे द्रमुकचा बालेकिल्ला होते. तिकडच्या ३७ जागांपैकी विजय यांची टीव्हीके पक्षाला तब्बल ३२ जागा मिळाल्या आहेत.
२०२९ च्या लोकसभा निवडणुका
बंगालमध्ये मतदारांचा कल एकाच पक्षाला आणि त्यातही एकाच नेत्याला बराच काळ सत्तेत ठेवण्याकडे असतो. बिधनचंद्र रॉय १२ वर्षे, ज्योती बसू २३ वर्षे, बुद्धदेव भट्टाचार्य १०.५ वर्षे तर ममता बॅनर्जी १५ वर्षे सत्तेत होते. तोच कल कायम राहिला तर भाजपला पुढची आणि कदाचित त्यापुढची निवडणुकही जिंकता यायला हवी. लोकसभा निवडणुकांमध्येही बहुतांश वेळा राज्यात सत्तेत असलेला पक्षच जिंकतो. ज्योती बसू मुख्यमंत्री असताना १९८०, १९८४, १९८९, १९९१, १९९६, १९९८ आणि १९९९ या सात लोकसभा निवडणुका झाल्या. त्यात डाव्या आघाडीने अनुक्रमे ३८, २६, ३७, ३७, ३३, ३३ आणि २९ जागा जिंकल्या. बुध्ददेव भट्टाचार्य मुख्यमंत्री असताना २००४ आणि २००९ या दोन लोकसभा निवडणुका झाल्या. त्यापैकी २००४ मध्ये डाव्या आघाडीने ३५ जागा जिंकल्या. २००९ मध्ये डाव्या आघाडीची पडझड झाली (आणि २०११ मध्ये पूर्ण झाली) आणि त्यांना १५ जागा मिळाल्या. ममता मुख्यमंत्री असताना २०१४, २०१९ आणि २०२४ या तीन लोकसभा निवडणुका झाल्या. त्यात तृणमूलला अनुक्रमे ३७, २३ आणि ३० जागा मिळाल्या.
या पार्श्वभूमीवर २०२९ मध्ये भाजपला बंगालमध्ये ३३-३५ पर्यंत जागा मिळू शकतील असे वाटते. २०२४ मध्ये १२ जागा होत्या म्हणजे २०२९ मध्ये आणखी किमान २० जागा वाढू शकतील. २०२४ मध्ये उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा या चार राज्यात भाजपने खरा मार खाल्ला. त्या राज्यांमध्ये २०२९ मध्ये २०२४ च्या तुलनेत भाजप जागा गमावेल असे वाटत नाही. त्या राज्यांमधून २०२४ च्या तुलनेत ४० जागा तरी अधिक मिळू शकतील. त्यात बंगालमधील २० जागा मिळविल्या तर भाजप २०१९ ची कामगिरी परत करू शकेल. इतर काही राज्यांमधून जागा कमी झाल्या तरी स्वबळावर बहुमत मिळायला हरकत नसावी. बंगालमधील आजचा विजय त्या दृष्टीने खूप म्हणजे खूप महत्त्वाचा आहे.
भाऊ तोरसेकर
भाऊ तोरसेकर छातीठोकपणे सांगत होते की ममता १०० च्या आत आटोपणार, ममता भवानीपूरमध्ये हरणार आणि भाजपने २०० क्रॉस केले तरी आश्चर्य वाटणार नाही. त्यापैकी दोन भाकिते खरी ठरली आहेत. भवानीपूरमध्ये मतमोजणी सुरू आहे. तिथे मतमोजणीच्या १४ फेऱ्यांनंतर ममता ३८३० मतांनी आघाडीवर आहेत. मतमोजणीच्या आणखी सहा फेऱ्या व्हायच्या आहेत. बघू काय होते ते.
आता भाऊंची लोकप्रियता खूप वाढेल आणि वाढायलाच हवी.
१५ व्या फेरीनंतर ममतादीदी…
In reply to भाऊ तोरसेकर by चंद्रसूर्यकुमार
१५ व्या फेरीनंतर ममतादीदी ५५४ मतांनी मागे.
निवडणुक आयोगाने जाहीर केले. फेरमोजणीची मागणी. पण नक्की काय झाले माहीत नाही. अजून १६ वी फेरी चालू असल्याचं दाखवतोय. एकूण २० फेऱ्या आहेत.
ममतादीदी १५१०५ मतांनी हरल्या…
In reply to भाऊ तोरसेकर by चंद्रसूर्यकुमार
ममतादीदी १५१०५ मतांनी हरल्या. निवडणूक आयोगाने निकाल जाहीर केला.
उरलेल्या १२ उमेदवारांना सगळी…
In reply to ममतादीदी १५१०५ मतांनी हरल्या… by शाम भागवत
उरलेल्या १२ उमेदवारांना सगळी मिळून ६००० मते पडली. त्यामुळे मतविभाजन झालं वगैरे पडद्याआड लपायलाही जागा राहिलेली नाही.😀
वागळे, चौधरी, सरोदे, केतकर,…
वागळे, चौधरी, सरोदे, केतकर, कुबेर, राऊत, ठाकरे पितापुत्र, मिपावरील काही जण यांचा आज चेहरा बघायला मिळाला असता तर खूप मजा आली असती.
२०२१ मध्ये तृणमूल २११ आणि…
२०२१ मध्ये तृणमूल २११ आणि भाजप ७७ अशी स्थिती होती. २०२६ मध्ये भाजप २०८ व तणमूल ७९ अशी स्थिती आहे.
सर्वात सुखी माणूस रागा आहे. पराभवाचे दुःख नाही व विजयाची चिंता नाही. मजेत निकोबारमध्ये पर्यटन करतोय.
😀स्थितप्रज्ञ
In reply to २०२१ मध्ये तृणमूल २११ आणि… by श्रीगुरुजी
😀
स्थितप्रज्ञ
मस्कत
In reply to २०२१ मध्ये तृणमूल २११ आणि… by श्रीगुरुजी
आहात कुठे? रागा निकोबारहून मस्कतला गेला पण.
खराखुरा सुखी माणूस. कसलीच…
In reply to मस्कत by चंद्रसूर्यकुमार
खराखुरा सुखी माणूस. कसलीच चिंता नाही, दु:ख नाही, आनंद नाही, राग नाही, मोह नाही, लोभ नाही, मद नाही, मत्सर नाही, अपक्षा नाही . . . जनांचे मनोरंजन करून त्यांच्या चेहऱ्यावर हास्य फुलवितो.
गीतेत वर्णिलेला स्थितप्रज्ञ तो हाच.
सर्वात सुखी माणूस रागा…
सर्वात सुखी माणूस रागा आहे. पराभवाचे दुःख नाही व विजयाची चिंता नाही.
हं. भाजप समर्थकांप्रमाणेच माझेदेखील रागा हे एक आवडते क्युट राजकारणी आहेत! त्यांनी कायमच सक्षम विरोधकाची भूमिका पार पाडत राहावे अशी माझी इच्छा आहे! ;-)
बंगालातील हिंदू जनतेचे…
बंगालातील हिंदू जनतेचे मनःपूर्वक अभिनंदन. सुवेंदू अधिकारींचा हा विजय केवळ अपेक्षितच नाही तर आवश्यकही होता.
बाकी, ममता बानूंच्या नावे एका विक्रमाची नोंद झाली आहे. (२०२१ व २०२६ अशा) सलग दोन वेळा राज्याचे मुख्यमंत्री* असताना स्वतःच्या विधानसभा मतदारसंघात त्या पराभूत झाल्या आहेत.
*Sitting chief minister == चालू मुख्यमंत्री / विद्यमान मुख्यमंत्री?
आसाम व बंगालमधील निवडणूक…
आसाम व बंगालमधील निवडणूक भाजपने निवडणूक आयोगाच्या मदतीने चोरली. बंगालमधील १०० जागा भाजपने चोरल्या.
<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Assam and Bengal are clear cases of the election being stolen by the BJP with the support of the EC.<br><br>We agree with Mamata ji. More than 100 seats were stolen in Bengal.<br><br>We have seen this playbook before:<br>Madhya Pradesh.<br>Haryana.<br>Maharashtra.<br>Lok Sabha 2024 etc <br><br>चुनाव चोरी,…</p>— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) <a href="https://twitter.com/RahulGandhi/status/2051338192729846210?ref_src=twsr…">May 4, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
बंगाल आणि आसाम मधे दणदणीत यश…
बंगाल आणि आसाम मधे दणदणीत यश मिळवल्याबद्दल सर्वांचे अभिनंदन
ओरिसात १९९० मध्ये भाजपचा १…
ओरिसात १९९० मध्ये भाजपचा १ आमदार निवडून आला होता. १९९५ मध्ये २ आले होते. २०२४ मध्ये ओरिसात संपूर्ण बहुमत मिळाले.
केरळात २०२१ मध्ये भाजपचा १ आमदार निवडून आला होता. २०२६ मध्ये ३ निवडून आलेत. भविष्यात केरळात भाजपच्या आमदारांची संख्या वाढत जाणार.
केरळ
In reply to ओरिसात १९९० मध्ये भाजपचा १… by श्रीगुरुजी
ओरिसात १९९० मध्ये भाजपचा १ आमदार निवडून आला होता. १९९५ मध्ये २ आले होते. २०२४ मध्ये ओरिसात संपूर्ण बहुमत मिळाले.
असे इतर काही राज्यांमध्येही झाले आहे. हरियाणात २००० मध्ये ओमप्रकाश चौटालांबरोबर युती करून ६, २००५ आणि २००९ मध्ये स्वबळावर लढून अनुक्रमे २ आणि ४ जागा पण २०१४ मध्ये ४७ जागा मिळवून स्वबळावर बहुमत. भाजपने उत्तर भारतात आपले स्थान निर्माण केले असले तरी हरियाणात मात्र जम बसवता आला नव्हता तो २०१४ मध्ये बसवता आला.
गुजरातमध्ये १९७५ मध्ये ३ जागा, १९८० मध्ये ९ जागा, १९८५ मध्ये ११ जागा, १९९० मध्ये ६७ जागा तर १९९५ मध्ये १२१ जागा मिळवून जवळपास दोन-तृतीयांश बहुमत. त्यानंतर गुजरातमध्ये भाजपने एकही विधानसभा निवडणुक गमावलेली नाही.
आसामात १९८५ मध्ये ० जागा, १९९१ मध्ये १० जागा, १९९६ मध्ये ४ जागा, २००१ मध्ये ८ जागा, २००६ मध्ये १० जागा, २०११ मध्ये ५ जागा पण २०१६ मध्ये आघाडीचे सरकार बनविले. आता तर स्वबळावर जवळपास दोन-तृतीयांश बहुमत मिळवले आहे.
त्रिपुरात २०१३ पर्यंत कधीही एकही आमदार नव्हता, २% मतेही कधी मिळाली नव्हती पण २०१८ मध्ये स्वबळावर बहुमत.
केरळात २०२१ मध्ये भाजपचा १ आमदार निवडून आला होता. २०२६ मध्ये ३ निवडून आलेत. भविष्यात केरळात भाजपच्या आमदारांची संख्या वाढत जाणार.
केरळमध्ये वाढायची नक्कीच संधी आहे. केरळमध्ये राज्याचे तीन विभाग आहेत- उत्तरेला मुस्लिमबहुल मलबार (टिपू सुलतानने या भागात मोठ्या प्रमाणावर सक्तीची धर्मांतरे केली त्यांचे वंशज), मध्य भागात ख्रिस्ती लोकसंख्या लक्षणीय असलेला कोचीन आणि दक्षिणेत हिंदूबहुल त्रावणकोर. इतकी वर्षे हिंदू मतदार अधिक प्रमाणात डाव्या आघाडीमागे तर मुस्लिम आणि ख्रिस्ती मतदार कॉग्रेस आघाडीमागे होते. थोडे मतदार इकडचे तिकडे झाले (जे बहुतेक प्रत्येक निवडणुकीत व्हायचे) की मग राज्यात एकदा यांना तर पुढच्या वेळा त्यांना अशी सत्ता मिळत आली होती. आता डाव्या आघाडीचा पराभव झाला आहे आणि एकूणच (सुदैवाने) सगळीकडे डाव्यांना उतरती कळा लागली आहे. त्यामुळे हिंदू मतदारांचे कॉन्सॉलिडेशन भाजपमागे होऊन भाजप डाव्यांची जागा घेऊ शकेल. यात एक अडचण अशी की हिंदू सोडून इतर मतदारांची, विशेषत: मुस्लिम मतदारांची मते भाजपला मिळणे कठीण. त्यातही गोव्यात ख्रिश्चन मतदार मोठ्या संख्येने भाजपला मत देतात त्याप्रमाणे केरळमध्ये झाले तर २०३१ नाही तरी २०३६ मध्ये केरळमध्ये भाजप सत्तेवर पण येऊ शकेल. केरळमध्ये लव्ह जिहादविरोधात पहिला आवाज उठवला होता तो हिंदूंनी नाही तर ख्रिश्चनांनी. तसेच वक्फ बिल पास झाल्यानंतर वक्फ बोर्डाने एक ख्रिश्चन बहुल गाव आमचेच म्हणून ढापायचा प्रयत्न केला होता त्याला चाप लागला आणि त्या गावात ग्रामपंचायतीत भाजप निवडून आला. तो कल कायम राहिला तर इतर राज्यांप्रमाणे कॉग्रेस हा फक्त मुस्लिमांचा पक्ष म्हणून राहिल आणि इतर मतदार भाजपमागे कॉन्सॉलिडेट होऊ शकतील.
जाताजाता- मलबार भागात सगळ्यात उत्तरेला कर्नाटकला लागून दोन विधानसभा मतदारसंघ आहेत- कासारगोड आणि मंजेश्वर. या दोन मतदारसंघांमधून भाजप उमेदवार अगदी १९८७ च्या निवडणुकीपासून ३०-३२% मते घेत आला आहे. यावेळेसही तसेच झाले. कासारगोडमध्ये ३१% तर मंजेश्वरमध्ये ३६% मते भाजप उमेदवाराने घेतली. अशा ठिकाणी ८-१०% ख्रिश्चन मते भाजप उमेदवाराला मिळाली तर अशा जागा पण भाजपला जिंकता येतील.
अरेरे मिपा वरील मोदिरुग्ण…
अरेरे
मिपा वरील मोदिरुग्ण लोक शोकसभेला गेलेले दिसतात.
कालपासून एकही प्रतिसाद नाही.
कदाचित श्राद्धाचे जेवण मिळणार असेल. लोकशाहीच्या श्राद्धाला गेलो होतो म्हणून दोन दिवसांनी हजर होतीलच.
दोन दिवस मोदींना शिव्या दिल्या नाही तर भूक लागत नाही, आम्लपित्त आणि जळजळ होत राहते. वाताचा त्रास होतो त्यांना (आणि इतरांना सुद्धा).
मोदी बद्धकोष्ठ हा आजारच असा आहे.
In 2021, Modi had become…
In 2021, Modi had become Rabindranath Tagore for WB elections.
BJP lost.
In 2026, he switched to becoming Bhaichung Bhutia and ate Jhalmuri.
BJP got a landslide victory.
BJP's win is a result of this change in strategy.
But haters will say– BJP won due to better ‘election management’ through SIR, central forces, central observers, ECI, EVMs, ED, etc.
🤡😂
रागा, सुप्रिया श्रीनेत, राऊत…
रागा, सुप्रिया श्रीनेत, राऊत, सिबल, प्रशांत भूषण, विश्वंभर चौधरी अश्या अनेकांनी बंगाल निकालामागे निवडणूक आयोगाची लबाडी आहे असे ओरडण्यास सुरूवात केली आहे.
सर्वात विनोदी युक्तिवाद प्रशांत भूषणचा आहे. त्याच्या युक्तिवादानुसार तामिळनाडू व केरळमधील सत्ताधारी विरोधी जनमत समजण्यासारखे आहे व त्यात काहीही काळेबेरे नाही. पण बंगालमध्ये सत्ताधारी विरोधी जनमत शक्य नाही व तेथे भाजप हा खूप दुर्बल पक्ष नवडणूक आयोगच्या मदतीविन इतक्या जागा जिंकणे शक्य नाही.
खरे आहे. बंगालमध्ये जनता अत्यंत सुखी होती व सुशासनामुळे सत्ताधारी बाजूने लाट होती.
तामिळनाडूत मात्र सत्ताधारी विरोधी लाट होती व विजयचा पक्ष अत्यंत सबल व सामर्थ्यवान असल्याने त्या पक्षाच्या विजयात काहीही काळबेरे नाही.
असल्या फडतूस आणि भंपक…
असल्या फडतूस आणि भंपक युक्तिवादांमुळे या वाममार्गी फुरोगामी मंडळीनी स्वतःला हास्यास्पद करून ठेवले आहे.
(आणि त्यांचीच री ओढणाऱ्या मिपावरील मोरू लोकानी सुद्धा)
एक नक्की आहे. झालमुरीतील…
एक नक्की आहे. झालमुरीतील मिरचीचा दाह कॉंग्रेस, उबाठा, तृणमूल, आआप, राशप, निर्भय व्हा टोळी, निधर्मांध, डावे आणि मिपावरील मोदीग्रस्तांना पुढील अनेक वर्षे झोंबत राहील.
यांनी रागाची स्थितप्रज्ञ वृत्ती अंगिकारली पाहिजे. ना खंत ना खेद ना चिंता ना आनंद . . . केवळ उडाणपप्पूपणा करून जनतेचे मनोरंजन करायचे.
ज्योती बसू
बंगालमध्ये भाजपला पूर्वी विशेष स्थान नव्हते. १९९८ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये बंगालमधून भाजपला पहिला विजय मिळाला. ती जागा होती कलकत्त्याजवळील डमडमची आणि भाजपचे तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष तपन सिकदर जिंकले होते. मी एक गोष्ट बघितली आहे- बहुतेकांनी असेल. बहुतेक बंगाली लोकांना कलकत्त्याचा प्रचंड अभिमान असतो- इतका की त्यापुढे पुण्यातील लोकांचा पुण्याविषयीचा अभिमान काहीच नाही. तसेच कलकत्त्याला शिक्षणाची, विचाराची, प्रबोधनाची वगैरे मोठी परंपरा असल्याने आणि तिथला भद्रलोक त्यामुळे स्वत:ला श्रेष्ठ समजत असल्याने कलकत्त्याच्या जवळ भाजपला विजय मिळूच कसा शकला हा धक्का त्यांना बसला असला तर नवल वाटू नये. त्याच भद्रलोकांपैकी एक होते मुख्यमंत्री ज्योती बसू. त्यांची प्रतिक्रिया होती- बंगालच्या भूमीत भाजपसारख्या जातीयवादी पक्षाला विजय मिळाला हे वाईट झाले :)
हिंदूंच एकीकरणाबद्दल भाजपाला…
In reply to ज्योती बसू by चंद्रसूर्यकुमार
हिंदूंच एकीकरणाबद्दल भाजपाला श्रेय दिलं जातं. ते चुकीचे आहे असे मी म्हणत नाही. पण बांगलादेशात युनूसच्या काळात हिंदूवर जे अत्याचार झाले त्याचा खूप मोठा परिणाम भारतातल्या हिंदूवर झाला असे मला वाटते. हरियानाच्या निवडणुकीपासून हे जाणवायला लागले आहे.
ज्या प्रमाणे भारतावर हल्ला झाला की सगळे भारतीय आपले मतभेद विसरून एकत्र येतात तसाच थोडासा प्रकार झाला आहे. हिंदूवर हल्ले झाले बांगला देशात व ध्रुवीकरण झाले भारतात. भाजपाचे सध्याचे धुरीण संधीचा फायदा उठवण्यात वाकबगार आहेत. हा गुण मान्य करावा लागतो. मग ते राजकारण असो की आणखी काही.
दुसरे कारण भाजपा विरोधक सगळे दुर्गुण भाजपा व मोदीत आहेत असं सांगत असतात. त्यांना मोदी शहांमधे एकही गुण दिसत नाही. खरेतर लढाईमधे शत्रूला कधीही कमी लेखायचे नसते. हा साधा नियम भाजपा विरोधक निवडणुकीत राहू दे. सोमीवर सुध्दा पाळत नाहीत. त्यामुळे भाजपाला लढाई खूप सोपी होऊन जाते.
यावेळेस चर्चा खूप चांगल्यारीतीने खेळीमेळीने झाली. उगीचच उखाळ्यापाखाळ्या किंवा स्कोअर सेटल करण्यात चर्चा उजवीकडे सरकली नाही. त्याबद्दल सर्वांना धन्यवाद.
🙏
ममताबानोचे नवे नाटक
ममताबानोने पत्रकार परीषद घेऊन भाजपने ही निवडणुक गैरव्यवहार करून जिंकली आहे त्यामुळे आपण राजीनामा देणार नाही असे नवे नाटक केले आहे. जुन्या विधानसभेची मुदत संपली की ती विधानसभा आपोआप विसर्जित होईल आणि त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांना राजीनामा द्यावाच लागतो. नाहीतर राष्ट्रपतींना त्यांचे सरकार बरखास्त करावे लागेल.
राज्यपालाने नवीन…
In reply to ममताबानोचे नवे नाटक by चंद्रसूर्यकुमार
राज्यपालाने नवीन मुख्यमंत्र्याला आमंत्रण देऊन शपथविधी पूर्ण झाला की आधीचा मुख्यमंत्री आपोआप पदविरहीत होतो.
केस स्टडी
In reply to राज्यपालाने नवीन… by श्रीगुरुजी
राज्यपालाने नवीन मुख्यमंत्र्याला आमंत्रण देऊन शपथविधी पूर्ण झाला की आधीचा मुख्यमंत्री आपोआप पदविरहीत होतो.
विद्यमान मुख्यमंत्र्याने राजीनामा दिला नाही तर अन्य कोणाला सरकार बनवायला आमंत्रण देता येते का? मला वाटते नाही. कारण मुख्यमंत्रीपद रिकामे नसेल तर नव्या मुख्यमंत्र्याला शपथ द्यायचा प्रश्नच कुठे येतो?
बघू काय होते ते. ममताबानो राज्यशास्त्राच्या आणि कायद्याच्या विद्यार्थ्यांना एक नवीन केस स्टडी देणार बहुतेक.
१९९७ मध्ये असेच प्रकरण घडले…
In reply to केस स्टडी by चंद्रसूर्यकुमार
१९९७ मध्ये असेच प्रकरण घडले होते. फेब्रुवारी १९९७ झालेल्या उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत ४०३ पैकी भाजप १७६, सप १०९, बसप ६७, कॉग्रेस ३० च्या आसपास अशी स्थिती होती. कोणालाच बहुमत नसल्याने विधानसभा स्थगित केली होती. एप्रिल १९९७ मध्ये बसप व भाजप यांच्यात करार होऊन ६ महिने मायावती मुख्यमंत्री नंतर ६ महिने कल्याणसिंह मुख्यमंत्री नंतर परत ६ महिने नंतर परत ६ महिने कल्याणसिंह मुख्यमंत्री असा करार होता. मायावतीचे ६ महिने संपल्यानंतर कल्याणसिंह मुख्यमंत्री झाले. केवळ ४ आठवड्यानंतर विद्यमान मुख्यमंत्री कल्याणसिंह पदावर असताना अचानक मायावतीने पाठिंबा काढून घेतला व तत्कालीन राज्यपाल यांनी तात्काळ नवीन मुख्यमंत्री म्हणून तत्कालीन तिवारी कॉंग्रेसचे जगदंबिका पाल यांना शपथ दिली. कल्याणसिंहने राजीनामा दिलाच नव्हता तरीही जगदंबिका पालना मुख्यमंत्री केले गेले. कल्याणसिंह लगेच उच्च न्यायालयात गेले व उच्च न्यायालयाने रोमेश भंडारींवर ताशेरे ओढून विधानसभेत ४८ तासांच्या आत विश्वासदर्शक ठराव मांडण्याचा आदेश दिला. दुसऱ्या दिवशी विधानसभेचे एक दिवसाचे अधिवेशन भरले व सभागृहात मुख्यमंत्री म्हणून जगदंबिका पाल व कल्याणसिंह हे दोघेही मुख्यमंत्री म्हणून बसले होते. हा अभूतपूर्व प्रसंग होता ज्यात एका वेळी दोघेही मुख्यमंत्री होते.
कल्याणसिंहने आधीच फिल्डिंग लावली होती. त्यानुसार बसप व कॉंग्रेसमध्ये फूट पडून कल्याणसिंह यांनी २६० मते मिळवून विश्वासदर्शक ठराव जिंकला. तेव्हा विधानसभेत अभूतपूर्व हाणामारी झाली होती.
त्यामुळे मुलायमसिंहने पंतप्रधान गुजरालवर दडपण आणून विधानसभा भंग करायला लावली. परंतु तत्कालीन राज्यपाल आर के नारायण यांनी विधानसभा भंग करण्याच्या ठरावावर स्वाक्षरी करण्यास नकार दिला कारण कल्याणसिंहांनी आपले बहुमत सभागृहात सिद्ध केले होते.
असेच अजून दोन प्रसंग एन टी रामाराव यांच्या संदर्भात घडले. १९८४ मध्ये अचानक तत्कालीन राज्यपाल रामलाल यांनी रामारावांच्या जावयाचा शपथविधी केला तेव्हा रामाराव दोन तृतीयांश बहुमताने मुख्यमंत्री होते. यावर प्रचंड टीका झाली. रामाराव व इतर विरोधी पक्षांनी राष्ट्रपती भवनासमोर निदर्शने केली. प्रकरण न्यायालयात गेले. शेवटी रामारावांना मुख्यमंत्री म्हणून पुनर्स्थापित करावे लागले.
१९९४ मध्ये पुन्हा एकदा रामाराव बहुमताने मुख्यमंत्री झाले. परंतु ९ महिन्यांनंतर त्यांचा जावई चंद्राबाबू नायडूंनी पक्ष फोडून सर्व आमदार आपल्या बाजूला वळविले व रामारावांना मुख्यमंत्रीपद गमवावे लागले. अर्थात तेव्हाही रामारावांनी राजीनामा दिला नव्हता पण तरीही दुसऱ्या आमदाराला मुख्यमंत्रीपदाची शपथ दिली होती.
आतासुद्धा ममताने राजीनामा दिला नाही तरीही राज्यपाल भाजप आमदाराला मुख्यमंत्रीपदाची शपथ देऊ शकतात.
पूर्वीच्या उदाहरणात विधानसभेची अनेक वर्षे मुदत शिल्लक होती. यावेळी तर विधानसभेची मुदत जवळपास संपली आहे.
वाटत नाही
In reply to १९९७ मध्ये असेच प्रकरण घडले… by श्रीगुरुजी
अनेक दशके राजकारणाचा आणि कोणतेही फॉर्मल शिक्षण न घेता राज्यघटनेचा माझ्या परीने विद्यार्थी राहिल्यानंतर मला जे काही समजले आहे त्याविषयी इथे लिहितो.
टाईमलाईनमध्ये थोडी सुधारणा आहे.
फेब्रुवारी १९९७ झालेल्या उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत ४०३ पैकी भाजप १७६, सप १०९, बसप ६७, कॉग्रेस ३० च्या आसपास अशी स्थिती होती. कोणालाच बहुमत नसल्याने विधानसभा स्थगित केली होती
ती निवडणुक ऑक्टोबर १९९६ मध्ये झाली होती. त्यावेळेस राज्यपाल रोमेश भंडारींनी कोणालाही सरकार स्थापन करायला पाचारण केले नाही आणि विधानसभा स्थगित ठेवली. १९ मार्च १९९७ रोजी भाजप-बसपाचा तो सहा-सहा महिन्यांचा करार झाला. २० मार्चला सरकार स्थापनेचा दावा करून मग २१ मार्चला मायावतींनी मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली. त्यानंतर २१ सप्टेंबरला मायावतींची सहा महिन्यांची कारकिर्द संपली आणि कल्याणसिंगांनी मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. त्यानंतर १९ ऑक्टोबरला मायावतींनी पाठिंबा काढून घेतला आणि २१ ऑक्टोबरला कल्याणसिंगांनी विधानसभेत बहुमत सिध्द करायच्या वेळेस अभूतपूर्व हाणामारी झाली. माईक्सचा वापर क्षेपणास्त्रांसारखा केला गेला. काही आमदार त्या प्रकारात जखमीही झाले. त्यावेळेस कल्याणसिंगांनी कॉग्रेसचे आणि बसपाचे आमदार फोडले आणि आपले बहुमत सिध्द केले. कॉग्रेसच्या फुटलेल्या आमदारांनी आपला लोकतांत्रिक कॉग्रेस हा पक्ष स्थापन केला तर बसपाच्या फुटलेल्या आमदारांनी आपला जनतांत्रिक बसपा हा पक्ष स्थापन केला. नरेश अगरवाल त्यावेळेस जनतांत्रिक कॉग्रेसमध्ये गेले. लोकतांत्रिक कॉग्रेसमध्ये १९९६ च्या निवडणुकीत तिवारी कॉग्रेसच्या तिकिटावर निवडून गेलेले चार आमदारही सामील झाले होते. त्या चार आमदारांपैकी एक होते जगदंबिका पाल. जानेवारी १९९७ मध्ये नरसिंह राव कॉग्रेस संसदीय पक्षाच्या नेतेपदावरून दूर झाल्यावर स्वत: नारायणदत्त तिवारी आणि अर्जुनसिंग कॉग्रेसमध्ये परत गेले. त्यांच्याबरोबर ते चार आमदारही स्वगृही परतले.
विधानसभेत अशी मारामारी झाली आणि कल्याणसिंगांनी त्या परिस्थितीत बहुमत सिध्द केले असे विधानसभा अध्यक्ष केसरीनाथ त्रिपाठींनी जाहीर केले. त्यानंतर गुजराल सरकारने राष्ट्रपती के.आर. नारायणना उत्तर प्रदेशात राष्ट्रपती राजवट आणायची शिफारस केली. पण ती शिफारस राष्ट्रपतींनी पुनर्विचारार्थ केंद्रीय मंत्रीमंडळाकडे परत पाठवली. जर सरकारने ती शिफारस परत राष्ट्रपतींकडे पाठवली असती तर त्यांना त्यावर सही करणे बंधनकारक झाले असते. पण गुजराल सरकारने तसे केले नाही. ही गोष्ट ऑक्टोबर १९९७ मधील.
कल्याणसिंहने राजीनामा दिलाच नव्हता तरीही जगदंबिका पालना मुख्यमंत्री केले गेले.
ही गोष्ट त्यानंतर चार महिन्यांनी म्हणजे २१ फेब्रुवारी १९९८ रोजी झाली. मायावतींनी कल्याणसिंगांची खेळी त्यांच्यावर उलटवायला म्हणून लोकतांत्रिक कॉग्रेसला हाताशी धरले. जगदंबिका पालना मुख्यमंत्री केल्यास त्यांना सपा आणि बसपा-कॉग्रेसचे उरलेले आमदारही पाठिंबा देणार असा मोठा डाव शिजला. त्यावेळेस राज्यपाल रोमेश भंडारींनी जगदंबिका पालना लगोलग मुख्यमंत्री केले पण त्यापूर्वी कल्याणसिंगांना मुख्यमंत्रीपदावरून काढले होते. https://www.upi.com/Archives/1998/02/23/Indian-court-restores-dismissed-govt/4310888210000/ वर राज्यपालांनी कल्याणसिंगांना डिसमिस केले हा स्पष्ट उल्लेख आहे. म्हणजे कल्याणसिंगांनी राजीनामा दिला नव्हता पण राज्यपालांनी त्यांना पदावरून काढले. २१ फेब्रुवारीच्या संध्याकाळी रोमेश भंडारींनी जगदंबिका पालना मुख्यमंत्री म्हणून तर नरेश अगरवालना उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ दिली. कल्याणसिंगांनी विधानसभेत बहुमत सिध्द करायची संधी न देता आपल्या सरकारला असे बरखास्त करायचा राज्यपालांना अधिकार नाही या मुद्द्यावर अलाहाबाद उच्च न्यायालयात धाव घेतली. २२ फेब्रुवारीला रविवार होता तरीही न्यायालयाने विशेष सुनावणी घेतली होती. हे मला पक्के आठवते कारण त्या दिवशी १९९८ च्या लोकसभा निवडणुकांसाठी दुसऱ्या फेरीचे मतदान सुरू होते आणि त्यासंबंधीच्या बातम्या एकीकडे आणि सकाळी साडेअकराच्या सुमारास एका न्यायाधीशांनी कल्याणसिंगांची बडतर्फी अवैध आहे असा निकाल दिल्याची बातमी आली होती. त्यावेळेस बातम्यांमध्ये असेही म्हटले होते की दोन न्यायधीशांपुढे सुनावणी होणार होती. दोन हा आकडा कसा हा प्रश्न मला तेव्हाही पडला होता कारण खंडपीठात नेहमी विषम संख्येने न्यायाधीश असतात. पण काही कारणाने त्या खंडपीठात दोनच न्यायाधीश होते असे दिसते. दुसऱ्या न्यायाधीशांनी पण कल्याणसिंगांच्या बडतर्फीला अवैध ठरविले आणि तो निकाल सोमवार २३ फेब्रुवारीला आला. जर त्या दुसऱ्या न्यायाधीशांनी विरोधी निकाल दिला असता तर तिसऱ्या न्यायाधीशाकडे प्रकरण गेले असते असे बातम्यांमध्ये म्हटले गेले होते. पण ती वेळ आली नाही. २३ फेब्रुवारीला मग कल्याणसिंग मंत्रालयात परत गेले आणि मीच मुख्यमंत्री म्हणत त्यांच्या बाजूच्या मंत्र्यांची बैठक घेत होते तर बाहेर जगदंबिका पाल मीच मुख्यमंत्री असे म्हणत पत्रकारांशी अनौपचारीक गप्पा मारत होते. पुढे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले आणि मग सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश विधानसभेलाच आपला नेता निवडा असे सांगितले. ते मतदान २५ फेब्रुवारीला झाले आणि त्यात परत एकदा कल्याणसिंग जिंकले.
त्यामुळे मुलायमसिंहने पंतप्रधान गुजरालवर दडपण आणून विधानसभा भंग करायला लावली. परंतु तत्कालीन राज्यपाल आर के नारायण यांनी विधानसभा भंग करण्याच्या ठरावावर स्वाक्षरी करण्यास नकार दिला कारण कल्याणसिंहांनी आपले बहुमत सभागृहात सिद्ध केले होते.
हे वर म्हटल्याप्रमाणे ऑक्टोबर १९९७ मध्ये झाले होते- जगदंबिका पालना औटघटकेचे मुख्यमंत्रीपद मिळायच्या आधी. १९९८ पासूनच उत्तर प्रदेश सरकार जगदंबिका पालना माजी मुख्यमंत्री मानत नाही आणि माजी मुख्यमंत्र्यांना जो प्रोटोकॉल असतो तो त्यांच्या बाबतीत पाळला जात नाही.
१९८४ मध्ये अचानक तत्कालीन राज्यपाल रामलाल यांनी रामारावांच्या जावयाचा शपथविधी केला तेव्हा रामाराव दोन तृतीयांश बहुमताने मुख्यमंत्री होते.
त्यावेळेस रामाराव बायपास सर्जरीसाठी अमेरिकेला गेले होते. तेव्हा इंदिरा गांधींनी त्यांना पदच्युत करायचा डाव आखला. तेलुगू देसमचे नेते भास्कर राव यांना हाताशी धरून राज्यपाल ठाकूर रामलाल यांच्यामार्फत रामारावांचे सरकार बरखास्त करण्यात आले. तेव्हाही रामारावांनी राजीनामा दिला नव्हता तर त्यांचे सरकार बरखास्त करण्यात आले होते आणि भास्कर राव यांना मुख्यमंत्रीपदाची शपथ दिली गेली. (भास्कर राव रामारावांचे जावई होते की काय कल्पना नाही). रामाराव भारतात परतल्यानंतर ते आपले समर्थक आमदार घेऊन थेट राष्ट्रपतींना भेटायला गेले. मग त्यांच्याकडे बहुमत होते हे स्पष्ट झाले आणि त्यानंतर त्यांना परत मुख्यमंत्रीपदावर आणण्याशिवाय इंदिरा गांधींपुढे पर्याय राहिला नाही. इंदिरा गांधींनी केलेल्या या उद्योगाची कॉग्रेसला १९८४ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये किंमत मोजावी लागली. इतर सगळ्या राज्यांमध्ये राजीव गांधींनी जबरदस्त यश मिळवले पण आंध्र प्रदेशात मात्र कॉग्रेसला ४२ पैकी अवघ्या ६ जागा मिळाल्या होत्या. तरीही कॉग्रेसला लोक्सभेत ४१५ जागा होत्या. आंध्र प्रदेशात आणखी ३०-३२ जागा मिळाल्या असत्या तर कॉग्रेस जवळपास साडेचारशेच्या घरात पोचली असती.
परंतु ९ महिन्यांनंतर त्यांचा जावई चंद्राबाबू नायडूंनी पक्ष फोडून सर्व आमदार आपल्या बाजूला वळविले व रामारावांना मुख्यमंत्रीपद गमवावे लागले. अर्थात तेव्हाही रामारावांनी राजीनामा दिला नव्हता पण तरीही दुसऱ्या आमदाराला मुख्यमंत्रीपदाची शपथ दिली होती.
नाही. तेव्हा रामारावांनी राजीनामा दिला होता. https://www.youtube.com/watch?v=rqRgOL_q6Dg या युट्यूब व्हिडिओत सुरवातीलाच राजभवनातून प्रसिध्द झालेले प्रसिध्दीपत्रक दिसेल त्यात रामारावांनी राजीनामा दिला हे दिसते.
तेव्हा कल्याणसिंग आणि रामाराव-१९८४ प्रकरणात त्यांनी राजीनामा दिला नव्हता तर त्यांना राज्यापालांनी बडतर्फ केले होते. तर रामाराव-१९९५ प्रकरणात त्यांनी राजीनामा दिला होता. एक मनुष्य मुख्यमंत्रीपदावर असतानाच दुसऱ्या कोणाला शपथ दिली नव्हती. एक तर आधीच्या मुख्यमंत्र्याला पदावरून बडतर्फ करायचे किंवा त्याने राजीनामा द्यायचा.
बंगालच्या जुन्या विधानसभेची मुदत संपली की ती विधानसभा आपोआप विसर्जित होईल. नक्की तारीख कधी हे बघायला लागेल. ती तारीख आल्यावर मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा देणे अपेक्षित असते. आतापर्यंत असे झाले आहे का? नक्कीच. मार्च १९९५ मध्ये (मला वाटते ४-५ तारखेला) लालूप्रसाद यादवांनी बिहारमध्ये, नोव्हेंबर १९९० मध्ये प्रफुलकुमार महंत यांनी आसाममध्ये तर नोव्हेंबर २०१९ मध्ये देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्रात त्याच कारणाने राजीनामा दिला होता. ममता तोपर्यंत पदावर राहू शकतील. पण समजा त्यांनी नाटके केली आणि राजीनामा द्यायला नकार दिला तर त्यांना राज्यपाल बडतर्फ करून मग नव्या मुख्यमंत्र्याला शपथ देतील. ममता मुख्यमंत्रीपदावर असतानाच नव्या मुख्यमंत्र्याला शपथ देता येणार नाही.
नक्की बघू काय होते ते.
धन्यवाद. फार खोलात न जाता…
In reply to वाटत नाही by चंद्रसूर्यकुमार
धन्यवाद. फार खोलात न जाता जसे स्मरले तसे लिहिले.
एखाद्या कंपनीत ६० वर्षापर्यंतच काम करता येत असेल तर ६० वा वाढदिवस हा कामाचा शेवटचा दिवस असतो. दुसऱ्या दिवशीपासून एखाद्याला वाटले तरी कंपनीने अधिकृत मुदतवाढ दिली नसेल तर तो काम करू शकत नाही किंवा त्याला काढण्याची गरज नाही.
तसेच बंगाल विधानसभेची मुदत ६ मे पर्यंतच आहे. त्यानंतर राज्यपालांना घटनेनुसार ममताला बडतर्फ करण्याची गरज नाही. घटनेनुसार ही विधानसभा संपली आहे व नवीन विधानसभा स्थापन करावी लागेल ज्यात ममताला प्रवेश नाही कारण ती आता आमदार नाही.
१९८३ किंवा १९८४ मध्ये इंदिरा…
In reply to वाटत नाही by चंद्रसूर्यकुमार
१९८३ किंवा १९८४ मध्ये इंदिरा गांधींनी फारूख अब्दुल्लाचा मेव्हणा हाताशी धरून तत्कालीन नॅशनल कॉन्फरन्सचे सरकार पाडले होते तेव्हा काय झाले होते?
काश्मीर
In reply to १९८३ किंवा १९८४ मध्ये इंदिरा… by श्रीगुरुजी
आंध्र प्रदेशात राज्यपाल ठाकूर रामलाल यांना हाताशी धरून इंदिरांनी रामारावांचे सरकार पाडले त्याच्या दीड महिना आधी (२ जुलै १९८४) काश्मीरात राज्यपाल जगमोहन यांना हाताशी धरून इंदिरांनी फारूख अब्दुल्लांचे सरकार पाडले होते.
या सगळ्या उद्योगाचे कारण शोधायला दोन वर्षे मागे जावे लागेल. १९८२ मध्ये हरियाणात लोकदल-भाजप युती सर्वात मोठा गट आणि बहुमताच्या खूप जवळ असूनही राज्यपाल गणपतराव तपासेंनी देवीलालांना सरकार बनवायला आमंत्रित न करता कॉग्रेसच्या भजनलाल यांना सरकार बनवायला आमंत्रित केले होते. आपले आमदार आणि अपक्षांच्या पाठिंब्यासह बहुमत घेऊन सरकार बनवायचा दावा करायला देवीलाल राज्यपालांना भेटायला राजभवनात गेले होते. त्यावेळेस त्यांना एका खोलीत बसवून ठेऊन दुसरीकडे राजभवनात आलेल्या भजनलाल यांना सरकार बनवायला आमंत्रित करायचे पत्र राज्यपालांनी परस्पर देऊन टाकले होते. देवीलाल हा एक जाट रांगडा गडी होता. त्यामुळे त्यांना तो प्रकार अजिबात सहन झाला नाही आणि त्यांनी तपासेंच्या झब्ब्याची कॉलर पकडून त्यांना मारहाण करायचाही प्रयत्न केला. अर्थात उपयोग काहीच झाला नाही. यथावकाश भजनलालांनी अपक्ष वगैरे आपल्या बाजूला वळवून बहुमत उभे केले आणि सरकार चालविले. त्यानंतर देवीलाल कट्टर कॉग्रेसविरोधी झाले. १९८३ मध्ये विधानसभा निवडणुकांमध्ये एन.टी.रामारावांनी कॉग्रेसला आव्हान दिल्यावर रामारावांच्या प्रचारासाठी पण देवीलाल आंध्र प्रदेशात गेले होते. १९८३ मध्ये आंध्र मध्ये रामाराव जिंकल्यावर कॉग्रेसला आव्हान द्यायला म्हणून विरोधी पक्षांची आघाडी करावी असा प्रयत्न सुरू झाला. त्याप्रमाणे ऑक्टोबर १९८३ मध्ये आंध्र प्रदेशात विजयवाडा येथे विरोधी पक्षांच्या नेत्यांची बैठक रामारावांनी बोलावली. त्या परीषदेत रामारावांसह रामकृष्ण हेगडे आणि फारूख अब्दुल्ला हे कॉग्रेसेतर मुख्यमंत्री हजर होते. त्याव्यतिरिक्त लालकृष्ण अडवाणी, हेमवतीनंदन बहुगुणा वगैरेही होते. ती परीषद बोलावल्याबद्दल रामारावांना आणि तिथे हजेरी लावल्याबद्दल फारूख अब्दुल्लांना धडा शिकवायचे इंदिरा गांधींनी ठरविले*.
२ जुलै १९८४ रोजी नॅशनल कॉन्फरन्सच्या काही आमदारांच्या गटाला कॉग्रेसचा पाठिंबा घेऊन फारूख अब्दुल्लांचे मेहुणे गुलाम महंमद शाह राज्यपाल जगमोहन यांना भेटले आणि सरकार बनवायचा दावा केला. त्यावेळेसही फारूख अब्दुल्लांनी राजीनामा दिला नव्हता तर राज्यपाल जगमोहन यांनी फारूख अब्दुल्लांचे सरकार बडतर्फ केले होते. या सगळ्या घटनाक्रमाविषयी जगमोहन यांच्या My frozen turbulence in Kashmir या आत्मचरीत्रात सविस्तर दिले आहे. गुलाम महंमद शाह यांचे सरकार मार्च १९८६ पर्यंत चालले आणि पडले. त्यानंतर राज्यात राज्यपाल राजवट लावली गेली. दरम्यानच्या काळात इंदिरांची हत्या झाली आणि राजीव पंतप्रधान झाले. त्यांनी फारूख अब्दुल्लांशी कॉग्रेसचे संबंध सुधारले. मार्च १९८७ मध्ये राज्यात विधानसभा निवडणुक झाली ती कॉग्रेसने नॅशनल कॉन्फरन्सशी युती करून लढवली. त्या निवडणुकीतच मोठ्या प्रमाणावर गैरप्रकार झाले. तेव्हा नॅशनल कॉन्फरन्सला कंटाळलेल्या स्थानिक काश्मीरींच्या एका गटाने आपला मुस्लिम युनायटेड फ्रंट म्हणून पक्ष स्थापन केला होता. तेव्हा मतमोजणीत गैरव्यवहार, विरोधी पक्षांना मत देतील अशा मतदारांना मतदान करूच द्यायचे नाही, बूथ कॅप्चरींग वगैरे सगळे प्रकार झाले होते आणि त्या निवडणुकीत नॅशनल कॉन्फरन्स-कॉग्रेस युती जिंकली असे जाहीर करण्यात आले. त्या निवडणुकीतील गैरप्रकारांमुळे स्थानिक काश्मीरी युवक अधिक प्रमाणावर भारतविरोधी झाले आणि त्यांना हाताशी धरणे पाकिस्तानला सोपे गेले. आता खरे वाटायचे नाही पण हिजबुल मुजाहिदीनचा तो दाढीवाला सय्यद सलाहुद्दिन हा पण त्या निवडणुकीत उमेदवार होता.
फारूख अब्दुल्लांचे सरकार पाडल्यानंतर दीड महिन्यानंतर इंदिरांनी आंध्र प्रदेशात पण तोच खेळ केला.
*: विरोधी पक्षांच्या आघाडीत फारूख अब्दुल्ला सामील झाले हे त्यांना पदावरून काढायचे एक कारण होतेच. पण त्याबरोबरच काश्मीरात भारतविरोधी तत्त्वे शिरजोर होत आहेत आणि त्यांच्यावर नियंत्रण मिळविण्यात फारूख अब्दुल्ला अपयशी होत आहेत हे पण एक कारण असावे असे म्हणायला जागा आहे. बाकी काहीही असले- इंदिरा हुकुमशहा असल्या, भ्रष्ट असल्या तरी देशविरोधी तत्त्वांना पाठीशी घालणाऱ्या होत्या असे वाटत नाही. १९ ऑक्टोबर १९८३ रोजी श्रीनगरच्या शेर-ए-काश्मीर क्रिकेट मैदानात भारत विरूध्द वेस्ट इंडिज हा एकदिवसीय क्रिकेट सामना होता. त्यावेळेस भारताविरोधात जोरदार निदर्शने आणि घोषणाबाजी झाली होती. मुख्यमंत्री फारूख अब्दुल्ला तिथे उपस्थित होते तरीही त्यांनी काहीही केले नाही. सगळ्या देशाने तो प्रकार दूरदर्शनवर बघितला होता.
१९६७ मध्ये राम मनोहर…
In reply to काश्मीर by चंद्रसूर्यकुमार
१९६७ मध्ये राम मनोहर लोहियांनी विरोधी पक्षांची एकजूट करून ८ राज्यात विरोधी पक्षांची सरकारे आणली होती. मला वाटते उत्तर प्रदेशात भालोदचे चरणसिंग, मध्यप्रदेशात तत्कालीन जनसंघ अशी सरकारे आली आली होती. राजस्थानात गायत्रीदेवी यांच्या नेतृत्वाखाली स्वतंत्र पक्ष सर्वाधिक मोठा होता, परंतु बहुमतासाठी थोड्या जागा कमी होत्या. अपक्ष व इतर लहान पक्षांशी बोलणी करून चांगले बहुमताचे सरकार आणण्याचे प्रयत्न जवळपास यशस्वी होत आले होते.
तेव्हा इंदिरा गांधींनी राज्यपालांना सांगून राज्यात राष्ट्रपती राजवट आणून कोणतेही सरकार बनू शकणार नाही अशी व्यवस्था केली. नंतर पुढील काही महिन्यात अपक्ष व फोडाफोडी करून पुरेसे आमदार जमा करून पुरेसे आमदार जमवून कॉंग्रेसने सरकार स्थापन केले होते.
आज कॉंग्रेस व इतर पक्ष भाजप पक्ष फोडतो म्हणून बोंबाबोंब करतात. परंतु या संदर्भात कॉंग्रेसचा इतिहास अत्यंत काळाकुट्ट आहे. अनेक राज्यात अनेकदा अनेक पक्ष कॉंग्रेसने फोडले होते. अगदी महापालिका पातळीवरही कॉंग्रेसने नगरसेवक पळविले होते.
ममताची पराजय म्हणजे…
ममताची पराजय म्हणजे काँग्रेसचे बंगालमध्ये पुन्हा पुनरुत्थान होणार. राहुल गांधीने बंगाल मध्ये जास्त प्रचार केला नाही. त्यापेक्षा निकोबार च्या समुद्रकिनारा जास्त अल्हाददायक वाटला. राहुल गांधीने सोशल मीडियावर अशा आशयाची पोस्ट टाकली. निवडणूक पासून दूर राहणेही एक रणनीती असते.
ममताने कितीही आडमुठेपणा,…
ममताने कितीही आडमुठेपणा, कांगावा आणि नाटकीपणा केला तरीही घटनेनुसार विद्यमान विधानसभेचा ६ मे हा अंतिम दिवस आहे व ७ मे रोजी विद्यमान विधानसभा अस्तित्वात नसणार.
ममता व तिचे आमार कांगावा करून पोलिसांना बळाचा वापर करण्यास उद्युक्त करून सहानुभूती मिळविण्याचा प्रयत्न करतील. परंतु आता तिच्या हातात हुकुमाची दुर्री सुद्धा शिल्लक नाही. तिच्या कांगाव्याचा शष्प परिणाम होणार नाही.
निवडणूक पासून दूर राहणेही एक…
निवडणूक पासून दूर राहणेही एक रणनीती असते.
राहुल गांधी देशच सोडून गेले तर कदाचित काँग्रेस ला बरे दिवस येतील
मुस्लिमांचा पक्ष ही आपली…
मुस्लिमांचा पक्ष ही आपली प्रतिमा बदलण्यास कॉंग्रेस तयार नाही. आसामात कॉंग्रेसने १९ आमदार निवडून आले. त्यातील १८ मुस्लिम आहेत. ममतांच्या ८० पैकी ३१ मुस्लिम आहेत.
ममतांच आक्रस्थळ राजकारण…
ममतांच आक्रस्थळ राजकारण पाहता त्य राजीनामा देणार नाहीत वाटलं होतच.
भाजप कदाचित पहिली काही वर्ष एखाद्या महिलेला मुख्यमंत्री पद देईल असं वाटतंय.
a chief minister must step…
a chief minister must step down after losing the people’s mandate, noting the governor can act under Article164 of the Constitution of India if she does not resign
Senior advocate Abhishek Manu Singhvi said the the remarks may be rhetorical but do not alter the legal requirement to resign.
Singhvi added that while election petitions can be filed, such legal remedies do not override the obligation to vacate office once results are certified
Read more at:
http://timesofindia.indiatimes.com/articleshow/130842045.cms?utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst
तेंव्हा दीदी आता राजीनामा देतात कि नाही हे फारसे महत्त्वाचे नाही. उद्या विधानसभेचा कार्यकाळ संपला कि त्यांना "टाटा गुडबाय गया"
सुभेंदू अधिकारी मुख्यमंत्री व्हावेत ही अपेक्षा आणि इच्छा
बंगालमध्ये आता लोकांचा तृणमूलच्या गुंडगिरीवरील राग बाहेर पडायला सुरवात झाली आहे. विविध ठिकाणी तृणमूलच्या कार्यालयांवर आणि लोकांवर हल्ले झाल्याच्या बातम्या येत आहेत. https://www.newindianexpress.com/states/west-bengal/2026/May/06/day-after-results-violence-breaks-out-across-west-bengal
आता समस्त डापु गॅंग उर्फ जमात-ए-पुरोगामींना लोकशाहीत हिंसेला स्थान नसते वगैरे विचारांचा पान्हा फुटेल. इतकी वर्षे कम्युनिस्ट आणि गेली १५ वर्षे तृणमूलचे गुंड लोकांवर अत्याचार करत होते ते त्यांना कधी दिसले नाही. २०२१ मध्ये केवळ भाजपला मत दिले या कारणाने किती लोकांना ठार मारले गेले, किती लोकांची घरे जाळली गेली, किती लोक निर्वासित झाले, किती स्त्रियांवर बलात्कार झाले याविषयी त्यांना कधी बोलावेसे वाटले नाही. आणि सगळ्यांना ममता दिदी, ममता दिदी चे कौतुक होते. आता त्यांना समजेल अशा भाषेत उत्तर मिळायला लागल्यावर त्यांना लगेच लोकशाही आणि अहिंसा सुचेल. असल्या डापु लोकांना आणि उबाठा समर्थकांना हिंग लावून विचारू नये. सगळ्यात घाणेरडी जमात आहे ती. बंगालमधील घटनांविषयी वाचून/ऐकून मला इतका संताप संताप होत असेल तर त्या सगळ्यांना तोंड दिलेल्या लोकांकडून तृणमूलविरोधात राग बाहेर पडला तर त्यात अस्वाभाविक काहीही नाही. मतदारयादीत बांगलादेशी घुसवून, बोगस मतदान करून आणि आपल्या विरोधी मत देऊ शकतील अशा मतदारांवर दादागिरी करून, त्यांना धमकावून मतदानच करू द्यायचे नाही असले प्रकार करून ते लोक इतकी वर्षे सत्तेत चिकटून राहिले. त्या सगळ्यांवर ग्यानेश कुमार आणि अमित शहांनी उपाय शोधला आणि तो कठोरपणे अंमलात आणला याबद्दल दोघांचेही शतश: आभार.
आता बंगालमध्ये सुभेंदू अधिकारीच मुख्यमंत्री बनतील ही अपेक्षा आणि तसे व्हावे ही इच्छा. एक तर सुभेंदू अधिकारी इतकी वर्षे ममताच्याच कळपात असल्याने चोराच्या वाटा चोराला ठाऊक या न्यायाने त्यांना ममताच्या वाटा ठाऊक असणार. तृणमूलच्या घाणेरड्या लोकांना सरळ करायचे असेल तर कोणा सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास वगैरे जप करणाऱ्याचे ते काम नाही. तिथे ठोशास प्रतिठोसा देणाऱ्याचीच गरज आहे. काहीही झाले तरी अगदी कठोरपणे तृणमूल संस्कृती मुळापासून उखडून फेकायला हवी आणि घुसलेल्या बांगलादेशींना दंड आणि भेद हे उपाय वापरून इतके त्रस्त करावे की त्यांना आपण होऊन त्यांच्या देशात गेलेले बरे असे वाटायला भाग पाडावे. तिथे जीभेवर खडीसाखर आणि डोक्यावर बर्फ ठेवणाऱ्या संघिष्ट व्यक्तीची नाही तर सुभेंदू अधिकारी सारख्या गुंडाचीच गरज आहे.
मुख्यमंत्री सुभेंदू अधिकारी
In reply to सुभेंदू अधिकारी मुख्यमंत्री व्हावेत ही अपेक्षा आणि इच्छा by चंद्रसूर्यकुमार
थोड्या वेळात सुभेंदू अधिकारी बंगालचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतील.
आता प्राथमिकता आहे काहीही झाले तरी तृणमूलच्या बांगलादेशी नेटवर्कला कठोरपणे मोडून काढायची. त्यासाठी एकदम स्वच्छ चारित्र्याचा, नाकासमोर चालणाऱ्या संघिष्ट माणूस उपयोगी नाही. तिथे सुभेंदू अधिकारी सारखा गुंडच हवा. तृणमूलच्या गुंडगिरीच्या आणि देशद्रोहाच्या नेटवर्कची पाळेमुळे खणून ते आयुष्यात परत कधी डोके वर काढू शकणार नाहीत असे सुभेंदू अधिकारी करतील ही अपेक्षा. ते एकदा झाल्यानंतर त्या गुंड आणि भ्रष्ट माणसाला मुख्यमंत्रीपदावरून दूर करून मग संघिष्ट माणूस त्या पदावर आणला तरी चालेल. पण आताची परिस्थिती अशी आहे की तिथे चोराच्या वाटा ठाऊक असलेला चोरच हवा. सज्जन माणसाचे तिथे काम नाही.
अनेकदा भाजपवाल्यांना सद्गुणविकृती आठवते आणि ते प्रतिस्पर्ध्याला ठोक ठोक ठोकत नाहीत. इतर राज्यांमध्ये आणि केंद्रात कदाचित ते चालून जाईल पण बंगालमध्ये मात्र तृणमूलच्या घाणेरड्या लोकांना रट्टे मारून सरळ करायला हवे- राजकीय कारणांमुळे ममता सुखरूप राहिली तरी हे जमिनीवरील गुंड सुतासारखे सरळ यायला हवेत आणि शक्य तितके बांगलादेशी हाकलले गेले पाहिजेत.
बघू काय होते ते. डापु गॅंगवाले उर्फ जमात-ए-पुरोगामी त्यांना शिव्या घालायला लागले नाहीत तर सुभेंदू अधिकारी फेल गेले आहेत असेच म्हणेन.
माझ्या मते सुभेंदू अधिकारी,…
In reply to मुख्यमंत्री सुभेंदू अधिकारी by चंद्रसूर्यकुमार
माझ्या मते सुभेंदू अधिकारी, योगी आदित्यनाथ व हेमंत विश्व शर्मा यांच्यात चढाओढ सुरू होईल. तिघांच्या मागे स्पष्ट बहुमत आहे.
बंगालच्या पोलीसदलात व प्रशासनात स्वच्छता केल्यावर मग खरी धमाल येणारेय.
भगवा गमछा
In reply to माझ्या मते सुभेंदू अधिकारी,… by शाम भागवत
सुभेंदू अधिकारींनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर योगींनी त्यांना भगवा गमछा घातला. ते नुसते प्रतिकात्मक न राहता बंगालमध्येही कडक कारवाईला सुरवात होऊ दे.
राज्यपालांनी घटनात्मक तरतूद…
राज्यपालांनी घटनात्मक तरतूद वापरून बंगाल विधानसभा विसर्जित केली आहे. ममताचा वेडगळ हट्ट पाहता राज्यपालांना छडी वापरावी लागणार हे अपेक्षितच होते.
माझ्यावर अन्याय झाला म्हणून ममता आता किंचाळत बसेल आणि रागा, राऊत इ. अनुमोदन देतील.
राउतांचं आणखी एक काम वाढलं.
ते सांगत होतेच की इंडिब्लॉकमधून कॉन्ग्रेसलाही जागा द्या. पण ममताने ऐकलं नाही. हट्टीपणा केला. आता म्हणते त्यांच्याबरोबर राहीन. पण वेळ निघून गेली.
कोबी आणि त्यांचे अंधभक्त…
कोबी आणि त्यांचे अंधभक्त एकाच माळेचे मणी !
सुभेंदू अधिकारी यांना लाच घेताना पकडले गेले होते त्याचा विडिओ बहुतेक माजपा ने कधी काळी जाहीर केला होता. कोबीं नी एका भाषणात त्याच व्हिडियोचा दाखला दिला होता. आता तोच व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे!
ना खाऊंगा ना खाने दूंगा असे जनतेला सांगून सत्तेत आलेले नीच ढोंगी कोबींनी आता सुभेंदू अधिकारी यांनाच मुख्यमंत्री पदी बसवले आहे.
कुठे नेऊन ठेवला पक्ष आणि देश ते आपल्या समोर आहे. काँग्रेस नको म्हणून ज्यांना सत्तेत आणले तेच दुसरे काँग्रेस झाले!
नीतिमत्तेची चाड नसली की लोक अश्याही गोष्टींचे समर्थन करताना दिसतात, एक तर ते मूर्ख असतात किंवा पक्षाच्या पे रोलवर असतात.
तो विडिओ: https://www.youtube.com/shorts/t9b1TyNGqVc
जाता जाता: कोबींनी किती विमान तळांचे उदघाटन केले आणि त्यातले किती बंद पडले याचा जरा शोध घ्या. पैसे टॅक्स रूपाने आपल्याच खिशातून गेलेत.
मदनबाण.....
आजची स्वाक्षरी : JAAN SE GUZARTE HAIN (Full Video)| Dhurandhar The Revenge |
बंगालमध्ये भाजपला प्रचंड…
बंगालमध्ये भाजपला प्रचंड बहुमत मिळाल्याने वागळे, विश्वंभर चौधरी, राऊत आणि मिपावरील काही जणांचा जळफळाट, तडफडाट, फडफडाट, कडकडाट पाहून विलक्षण आनंद होतोय. मोदींनी २०१४ पासून भारतीयांना असा आनंद अनेकदा दिलाय व पुढेही देत राहतील.
मला ही ममता हरल्याचा असुरी…
मला ही ममता हरल्याचा असुरी आनंद झालाय. 21 च्या बंगाल निवडणुकीत 50 लोकांचा जीव गेला होता. हजारो लोकांना आपलं घरं आपलं राज्य सोडून शेजाराच्या आसाम मध्ये आसरा घ्यावा लागलेला. तर ह्या निवडणुकीत 4 मे नंतर बघून घेऊ अशा धमक्या विरोधकांना उघड उघड मिळतं होत्या.
अशा परिस्तिथीत कोणाही सुज्ञ माणसाला ममता नकोच वाटायला पाहिजे. पणं एकदा का मोदी विरोधाचा चष्मा घातला की चांगल कांय वाईट कांय हे न पाहत फक्त विरोध करत राहायचं. आणि मग कध EVM तर आत्ता SIR च्या माघे लपून उगाच एखाद्याचा बचाव करत बसायचं.
जय श्री राम?
माजपा च्या एका मोठ्या नेत्याने भगवा म्हणजे माजपा नाही हे सांगितले होते तेव्हा भगव्याचा अपमान करुन त्याचाच तातुपरता वापर कसा केला जातो ते वाचकांना कळलेच असेल!
हेच जय श्री राम घोषणेचे देखील आहे, निवडणुकीच्या आधी ही घोषणा द्यायची आणि ती झाल्यावर त्या पासुन स्वत:ला लांब करायचे.
माजपाने Narada News च्या स्टिंग ऑपरेशन मध्ये पकडलेले गेलेल्या सध्याच्या बंगालच्या मुख्यमंत्र्यां चा व्हिडियो त्यांच्या पक्षाच्या युट्युब चॅनलवर पोस्ट केला [ नंतर काही काळाने डिलीट केला, का केला ते आता तुम्हाला समजलेच असेल ] मग जुमलेश पहा आणि कोबी यांनी त्यांच्यावर तोंड सुख घेतले. पुढची कथा सांगायची गरज नाही. बरं लाच घेताना पकडले गेले माजपाचे बंगारु लक्ष्मण आठवतात का? त्यांना जेल [ स्वत:च्या पक्षाचे ] व आता बेलवर आहेत म्हणे, तर आता लाच घेऊन पकडले जाऊन देखील मुख्यमंत्री होता येते हा नविन निकष कोबी सरकार ने घालुन दिला आहे.
आता जय श्री राम घोषणेच काय? या वर परत येतो... २४ तास उलटल्यावर डायरेक्ट शट-अप.
संदर्भ: I'm CM for all, says Suvendu Adhikari, shuts up 'Jai Shri Ram' chant
जाता जाता: राष्ट्र भक्ती आणि पक्ष भक्ती यात अंतर असते. खरा राष्ट्र भक्त कोणत्याही पक्षाला बांधील नसतो, तो सत्तेत असलेल्या पक्षाच्या योग्य गोष्टींचे जसे स्वागत करतो तसेच तो चुकीच्या गोष्टींचे खंडन देखील करतो. तेव्हा पक्ष भक्ती करणाऱ्यां पासुन सावध राहा, ते बऱ्याच वेळी केवळ पैश्याला बांधील असतात आणि पक्षाच्या पे रोलवर असतात. [ नसलेल्यांसाठी जय श्री राम बरं का ]
आजची स्वाक्षरी: DIL WAALE CHOR (Song) | PATI PATNI AUR WOH DO |
मदनबाण साहेब आले म्हणजे हा…
मदनबाण साहेब आले म्हणजे हा लेख पूर्णत्वाला गेला म्हणायचा.😀