बंगाल निवडणूक २०२६

आकडेवारी व विश्लेषण विचार प्रवर्तक आहे.‌

मतमोजणी दरम्यान व त्यानंतर चर्चा करायला आवडेल.

>> खोटे किंवा तपासणी न करता आलेले मतदार कमी झाले. पण त्यामुळे सत्ताधारी हरणार हे कसे?

प्रस्थापित सरकारचा दारुण पराभव निश्चित होतो आहे असे म्हणावे लागते.

आणखी काही मुद्दे असतीलच ना? येणाऱ्या पक्षाचं राहू दे बाजूला, सत्ताधारी पुन्हा का नको? 

>> ही बोगस व्होट बँक काही रातोरात तयार झालेली नाही. १९७७ सालापासून सलग ३४ वर्षे चाललेल्या कम्युनिस्ट राजवटीने सायंटिफिक रिगिंग आणि बूथ मॅनेजमेंटच्या माध्यमातून ही यंत्रणा उभी केली होती, जी नंतरच्या काळात प्रस्थापित सरकारांनी जशीच्या तशी आपल्या फायद्यासाठी वापरली. 

असले दिव्य पूर्वग्रह ठाम निष्कर्ष म्हणून येत असतील तर मग लेखात वाचण्यासारखे असणार तरी काय?

उलट महाराष्ट्र विधानसभेला ज्या पक्षाने वेळ संपल्यावर मतदान यंत्रे मॅनेज करून विजय मिळवला, त्या पक्षाने आधीच विजय मिळवलेला असू शकतो. गुजरातेत पालिकांच्या निवडणूकनिवडणूकीत ७०० जागा बिनविरोध आल्या. अन्वयार्थ गुजरात निवडणुकीचे बिनविरोध मॉडेल

आता देशाला निवडणूक मुक्त करण्याकडे वेगाने वाटचाल चालू आहे. शिकलेले परंतु निष्पक्षपणे व वस्तुनिष्ठ विचार न करू शकणारे अंध समर्थक जेंव्हा म्हातारे होतील, तेंव्हा त्यांची कर्ती मुले त्यांना विचारतील की असे कसे तुंम्ही होऊ दिले? धर्म जातीची गुंगी एवढी अनर्थकारक असते?

तृणमूलचा दारूण पराभव व्हावा ही तीव्र इच्छा आहे. मतदारयादी सुधारणा व प्रस्थापित विरोधी जनमत यांचा किती परिणाम होईल ते ३ दिवसात समजेलच. 

भाजप व  

विशेषतः मोदी आणि शाह यांची चिकाटी कौतुकास्पद आहे. १९९४ पर्यंत कर्नाटकात कॉंग्रेस व जनता दल, २०१४ पर्यंत ओरिसात बिजद व कॉंग्रेस, हरयाणात कॉंग्रेस व लोकदल, काश्मीरमध्ये नॅशनल कॉन्फरन्स, पीडीपी व कॉन्फरन्स, त्रिपुरात केवळ डावे पक्ष, आसाममध्ये कॉग्रेस व आसम गण परिषद, गोव्यात मगोप व कॉग्रेस, बंगालमध्ये डावे, कॉग्रेस व तृणमूल    अशी परिस्थिती होती. 

परंतु आता या सर्व राज्यात भाजप आणि काँग्रेस किंवा इतर एक पक्ष यांच्यातच लढत होते. हरयाणा, गोवा, आसाम, ओरिसा, त्रिपुरा ही राज्ये भाजपने चिकाटीने जिंकली. बंगाल व काश्मीरमध्ये दुसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष झाला. कर्नाटकात आलटून पालटून सत्ता मिळते. 

यावेळी बंगाल जिंकले पाहिजे. मग केरळ, तामिळनाडू व पंजाब हीच तीन प्रमुख राज्ये भाजपच्या परिघाबाहेर राहतील. काही वर्षांनंतर या तीनपैकी काही राज्यांत भाजप सत्तेवर आल्यास नवल वाटणार नाही. 

मस्त लेख.

माझ्या आवडीच्या विषयावर आणखी लिहायला आवडेलच. ते वेळ मिळेल त्याप्रमाणे करतो. तरीही एक मुद्दा इथे लिहितो.

चाणक्य या एक्झिट पोल वाल्यांनी बंगालमध्ये भाजपला ४८% तर तृणमूलला ३८% मते मिळतील- म्हणजे मागच्या वेळेच्या पूर्ण उलटे होईल असा अंदाज व्यक्त केला आहे. आणि चाणक्यने २०२६ मध्ये तृणमूलला १०० जागा मिळतील असा अंदाज व्यक्त केला आहे. मागच्या वेळेस तृणमूलला ४८% मते आणि २१५ तर भाजपला ३८% मते आणि ७७ जागा होत्या. आता इथे गोष्टी इंटरेस्टींग होतात. २०२१ मध्ये उतरत्या भाजणीने तृणमूलच्या टॉप २० विजयी उमेदवारांना किती मताधिक्य मिळाले होते हे बघायला मिळेल.

हे आकडे रोचक आहेत. या २० पैकी काही मतदारसंघांमध्ये तृणमूलच्या विजयी उमेदवाराचे मताधिक्य ६०% पेक्षा जास्त होते. अनेकदा ६०% मते मिळाली तरी ते खूप वाटते. इथे मताधिक्य ६०% आहे. या २० पैकी १७ मुस्लिम उमेदवार आहेत. या २० पैकी प्रत्येक मतदारसंघात मतदारांची टक्केवारी किती होती हे तपासून बघायला मी गेलो नाही. तरीही एक रॅंडम मतदारसंघ- मालतीपूर कुठे आहे हे बघितले तर तो मतदारसंघ निघाला मुस्लिमबहुल भाग- मालदा मध्ये. 

आता तृणमूलच्या विजयी उमेदवारांचे मताधिक्य चढत्या भाजणीने बघू. ते पुढीलप्रमाणे-

या आकड्यांमधून दिसून येईल की तृणमूलचे तळातील २० उमेदवार त्या मानाने निसटत्या अंतराने निवडून आले होते. या सगळ्याचा गोषवारा असा की तृणमूलचे ३७ उमेदवार ५% पेक्षा कमी आघाडीने निवडून आले होते तर ७६ उमेदवार १०% पेक्षा कमी आघाडीने निवडून आले होते. तर १५१ उमेदवार २०% पेक्षा कमी आघाडीने निवडून आले होते. हे सगळे आकडे https://www.indiavotes.com/ac/detailwrank?stateac=9&emid=284&party=575&radio=ac वर बघायला मिळतील.

चाणक्य आकडेवारी देत आहे त्यावरून तृणमूल २०२१ च्या तुलनेत १०% मते गमाविणार आहे. तसे असेल आणि तृणमूलने प्रत्येक मतदारसंघात एकसमान १०% मते गमावली तर २०२१ मध्ये २०% पेक्षा कमी आघाडीने जिंकलेल्या १५१ पैकी बरेचसे- समजा १३० मतदारसंघ धोक्यात येतील. तिथेच तृणमूल १०० च्या आत येईल. 

आता आणखी एक गुंतागुंत. पहिल्या फोटोत दिल्याप्रमाणे पहिल्या २० पैकी १७ उमेदवार मुस्लिम होते आणि ते तृणमूलला मुस्लिम भागातून प्रचंड मताधिक्य मिळाले होते. तिथे तृणमूल १०% मते गमावू शकेल का? बंगालमध्ये मालदा, मुर्शिदाबाद, दिनाजपूर आणि दक्षिण २४ परगणा हे जिल्हे लक्षणीय मुस्लिम लोकसंख्येचे आहेत. इतरही असतील. राज्यातील २९४ पैकी या जिल्ह्यांमध्ये मतदारसंघ किती? तर मालदामध्ये १२, मुर्शिदाबादमध्ये २२, दिनाजपूरमध्ये ६ तर दक्षिण २४ परगणामध्ये ३१ असे एकूण ७१. इतर काही जिल्ह्यांमध्येही लक्षणीय मुस्लिम लोकसंख्येचे मतदारसंघ असतीलच तसेच या ७१ पैकी सगळेच्या सगळे लक्षणीय मुस्लिम लोकसंख्येचे असतील असेही नाही. तरीही त्यातील बरेचसे असतील हे म्हणायला हरकत नसावी. उत्तरेत मालदा-मुर्शिदाबादमध्ये हुमायून कबीर- ओवैसी युतीकडे काही मुस्लिम मते जाऊ शकतील. मात्र २०२१ मध्येही ओवैसीने निवडणुक लढवली होती पण त्यांना फार मते मिळाली नव्हती. त्याचे कारण मुस्लिम मतदार नेहमी 'टॅक्टिकल' मतदान करतो. आता हुमायून कबीर आणि ओवैसी जिंकण्याच्या स्थितीत आहेत असे मुस्लिम मतदारांना वाटले तर ते नक्कीच त्या उमेदवारांना मत देतील अन्यथा नाही. त्यासाठी प्रत्येक मतदारसंघात स्थिती काय आहे हे बघायला हवे. तसेच राज्याच्या दक्षिण भागात- २४ परगणा भागात हुमायून कबीरचा प्रभाव किती आहे याची कल्पना नाही. तेव्हा तृणमूलने मुस्लिम मतदारसंघांमध्ये त्यामानाने कमी मते गमावली आणि तरीही पूर्ण राज्यात १०% मते कमी होणार असतील तर त्याचा अर्थ- इतर भागातून तृणमूलने १०% पेक्षा जास्त मते गमावली असा होणार. अशी मते जाऊन जाणार कुठे? तर समोर भाजप हाच मोठा पर्याय आता आहे. बंगालचा मतदार कोणाला जिंकवायला नाही तर कोणत्या तरी पक्षाला हरवायला मतदान करतो- नाहीतर स्टेटस को चालू ठेवतो. जर मतदाराला तृणमूलला हरवायचे असेल तर आता भाजप हाच पर्याय त्यांच्यापुढे आहे त्याचा फायदा भाजपला मिळू शकेल. 

तेव्हा- जर तृणमूल १०% मते गमाविणार असेल तर त्यांच्या जागा १०० नाही तर आणखी कमी- कदाचित ६० पर्यंत पण खाली येतील. बहुतेक वेळा एक्झिट पोलवाले मतदानाच्या टक्केवारीचे बऱ्यापैकी अचूकपणे भाकित करतात मात्र त्या मतांच्या टक्केवारीचे जागांमध्ये रूपांतर करताना मात्र सगळे काही गंडते. चाणक्यचा अंदाज त्यात येतो असे वाटते. अर्थात यात एक गृहितक हे की तृणमूल १०% मते गमावेल- तृणमूल ३८% आणि भाजप ४८% अशी परिस्थिती असेल. तसे झाल्यास तृणमूलचा मोठा पराभव निश्चित आहे. पण मुळात हे ४८-३८ हेच आकडे चुकले असतील तर तृणमूलचा मोठा पराभव होईल असे म्हणता येणार नाही. 

भाजपची गुजरातमध्ये जशी स्थिती आहे तशी स्थिती तृणमूलची बंगालमध्ये आहे. गुजरातमध्ये अहमदाबाद, सुरत आणि वडोदरा या शहरांमध्ये बहुतेक सगळ्या मतदारसंघांमध्ये भाजपला प्रचंड मोठ्या मताधिक्याने विजय मिळतो. पण राज्याच्या ग्रामीण भागात भाजपचे मताधिक्य तितके नसते. त्यामुळे कॉंग्रेसच्या मतांमध्ये वाढ झाली तर भाजपने ग्रामीण भागात जिंकलेल्या जागा धोक्यात येतात. २०१७ मध्ये आपण ते बघितले. तसेच तृणमूलचे बंगालमध्ये आहे- त्यांच्या बालेकिल्ल्यात दणक्यात विजय मिळतो तर इतर ठिकाणी त्या मानाने निसटत्या आघाडीने. जर बंगालमध्ये भाजपने मागच्या वेळेपेक्षा १०% इतकी घसघशीत प्रमाणावर जास्त मते मिळवली तर भाजपचा मोठा विजय आणि तृणमूलचा मोठा पराभव होईल असे निदान आकड्यांवरून तरी वाटते.

प्रत्यक्षात काय होते हे सोमवारी ४ तारखेला कळेलच.          

जानेवारीत मी बंगालात गेलो होतो, यत्र तत्र सर्वत्र ममताच दिसत होत्या, मोदी भाजप कुठेही नव्हते, अगदी त्यांचे झेंडेही नव्हते, पेट्रोल पंपासारख्या हक्काच्या जागेवरही मोदींचा फोटो नव्हता, बहुतेक इंडियन ऑइल ,एचपी, बीपी ह्यांनीही ह्या आदेशाला केराची टोपली दाखवली असावी. ममतांबद्दल स्थानिक बंगाली चांगलच बोलत होते, ममतांविरुद्ध गरळ ओकणारे जास्त करून बंगाळ बाहेरचेच लोक आहेत, ज्यांना अचानक बंगाली लोकांबद्दल पुतणा मावशीचे प्रेम सुटले आहे. बंगालात रस्ते बांधकाम फार वेगाने सुरू आहे, स्वच्छता दिसत नव्हती, पण हिरवळ प्रचंड होती. एकंदरीत चांगल्या बंगालची वाट लागावी अशी इच्छा असेल तर तिथे ममता हरतील, पण ती शक्यता कमी वाटतेय, कारण ममता चिडचिड करताना दिसत नाहीये नी त्याना विविध नौटंक्या करायचीही गरज पडलेली नाही.

२०२१ च्या विधानसभा निवडणुका निकालांचा हा धागा आहे. इथे संदर्भ म्हणून देऊन ठेवत आहे. 

५ राज्यांच्या विधानसभा निवडणुक निकालाचा धागा

२०२१ च्या विधानसभा निवडणुका निकालांनंतर बंगालात प्रचंड हिंसाचार झाला होता. त्यात हिंदूंची हत्या, बलात्कार, जाळपोळ, लुटालूट असे प्रकार झाले होते. अर्थातच त्यांना वाचविण्यासाठी संघ प्रणित मोदी-शहांनी, ट्विटरवर टिवटिव करण्याशिवाय काहीही केले नाही. सामान्य हिंदू महिला-पुरुष नागरिक तर जाऊ द्या, नाहीतरी त्यांच्या जीवाला भारतात काहीही किंमत नाही*. पण आपल्याच पक्षाचे पदाधिकारी, लोकप्रतिनिधी , समर्थक यांनाही वाचवायला दिल्लीहून काहीही प्रयत्न झाले नाहीत. शेवटी (हल्लेखोरांनाच बहुधा कंटाळा आला म्हणून) हे प्रकार थांबले आणि मग लोकांच्या विस्मरणात गेले.

---

* हो, काहींना वाटते २०१४ नंतर थोडीबहुत किंमत आली. प्रत्यक्षात मात्र परिस्थिती खूपच ढासळत गेली. पुरावा - संघ प्रणित मोदी-शहांचे प्रचंड बहुमताचे सरकार येऊन एक तप झाले आहे आणि भारतातील एक राज्यात विधानसभेची निवडणूक घेण्यासाठी अतिप्रचंड प्रमाणात फौजफाटा तैनात करावा लागतो. 
 

बंगाल निवडणुकीत मोजणीपूर्वी ममता दीदींना २६ टक्के मतांची लीड मिळालेली आहे. उरलेल्या 70 टक्के मतदारांपैकी फक्त वीस मतांची गरज ममता दीदीला आहे. अर्थात बहुसंख्यकांचे 30 टक्के मते मिळाली की ममता दीदी जिंकणार. असे झाल्यानंतर प्रत्येक मतदान केंद्राचा  हिशोब टीएमसी चे कार्यकर्ता करतील,अशी घोषणा त्यांनी केलेली आहे. 

निवडणुक आयोगाने फालटा मतदारसंघातील मतदान रद्द केले आहे. आता तिथे २१ मे रोजी परत मतदान घेण्यात येणार आहे. त्या मतदारसंघात अनेक मतदारकेंद्रांमध्ये मतदानयंत्रावर भाजप उमेदवाराच्या कमळ चिन्हासमोरील बटणावर चिकटपट्टी लावली होती आणि मतदारांना भाजप उमेदवाराला मत देता येणार नाही अशी व्यवस्था केली होती.

फालटा हे एक ऐतिहासिक ठिकाण आहे. जून १७५६ मध्ये बंगालचा नवाब सिराज उद्दौलाने कलकत्त्यावर हल्ला करून इंग्रजांचे फोर्ट विलियम या किल्ल्यावर विजय मिळवला होता. त्यावेळेस त्या किल्ल्यात असलेले इंग्रज पळून फालटा (त्यावेळेस फुलटा) या ठिकाणी गेले होते. तिथून त्यांनी मद्रासच्या इंग्रज गव्हर्नरला मदत करायची मागणी केली. त्यावेळेस त्या मद्रासच्या गव्हर्नरने रॉबर्ट क्लाइव्हला बंगालला पाठविले. तो त्या इंग्रजांना फालटा या ठिकाणी जाऊन भेटला. फालटामध्येच नंतर इंग्रज गव्हर्नर जनरल झालेला वॉरन हेस्टिंग्ज पण होता. ते सगळे इंग्रज तिथे ४-५ महिने होते. त्या काळात वॉरन हेस्टिंग्जचे तिथे लग्नही झाले होते. म्हणजे फालटामध्ये रॉबर्ट क्लाइव्ह आणि वॉरन हेस्टिंग्ज हे दोन हरामखोर दरोडेखोर लुटेरे क्रूरकर्मे होते. नंतर रॉबर्ट क्लाइव्ह सगळ्यांना घेऊन पहिल्यांदा कलकत्त्यावर चाल करून गेला आणि फोर्ट विलियम जिंकले. त्यातूनच पुढे प्लासीची लढाई झाली.

अशा ऐतिहासिक ठिकाणी ममता आणि तृणमूल ही दुर्गंधी बंगालमधून कायमची गाडली जावी ही सदिच्छा.

मतमोजणी पूर्वी ममताच्या खिशात ३० पॅैकी २८  वोट आहे. उरलेल्या 70 पैकी फक्त 17  मध्ये मिळाली तरी ममता जिंकणार.  75 टक्के हिंदू भाजपाला मत देतील तर्  भाजप जिंकू शकेल.   याशिवाय लोकांना आधी धमकी दिली आहे प्रत्येक बूथचा हिशोब होईल. ममता जिंकल्यावर शेकडो भाजपा कार्यकर्ता बंगाल सोडून निश्चितच पालायन करतील. चुकून भाजप जिंकली तर लाखो बंगलादेशी पलायन करतील. 

म्हणजे भाजपावर लगाम राहील.

मला जेवढा आठवतं त्यानुसार २०२१ मध्ये देखील भाजपने आता सारखीच "जिंकू किंवा मरू" अशी तयारी केली होती. पण काही कारणांमुळे त्यांना सत्ता मिळाली नाही. 

आता काय होईल हे पाहणे रोचक ठरेल.

चार मई और दीदी गई!!

२०२६ च्या पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीत भाजपची कामगिरी ही अत्यंत लक्षवेधी ठरली आहे. सलग १५ वर्षे सत्तेत असलेल्या तृणमूल काँग्रेसला कडवे आव्हान देत भाजपने राज्याच्या राजकारणात आपले स्थान अधिक मजबूत केले आहे. भाजपने या निवडणुकीत मिळवलेला जनाधार हा बंगालमध्ये आता द्विध्रुवीय राजकारण स्थिर झाल्याचे संकेत देतो. एकेकाळी केवळ डावे विरुद्ध तृणमूल असलेल्या बंगालमध्ये आता भाजप हा प्रमुख दावेदार म्हणून उभा राहिला आहे. 

आसाम विधानसभा निवडणुकीत भाजपने मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांच्या नेतृत्वाखाली ऐतिहासिक 'हॅट्ट्रिक' साधली आहे. मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेनंतरची ही पहिलीच निवडणूक होती. ईशान्येतील राजकारणात भाजप आता एक अपरिहार्य शक्ती आहे हे नक्की!

NDTV हा तक्ता दाखवतोय...

The BJP has crossed the halfway mark in counting trends. The Trinamool is close behind. It may be noted that no seat has been declared yet. These are only counting trends. 

- (चकित झालेला) सोकाजी

मोदींनी बंगालात खाल्लेल्या झालमुरीतील मिरची ममताबानोला जोरदार लागलेली दिसते. 

भाजपने अजून एक गड सर केला. आता केवळ केरळ, तामिळनाडू, पंजाब, आंध्र प्रदेश व तेलंगण हे पाच गड शिल्लक आहेत. त्यातील तेलंगण व आंध्रप्रदेश धडका देऊन ढासळायला प्रारंभ केलाय.

मोदी-शहांची चिकाटी वाखाणण्याजोगी आहे. सातत्याने धडका मारून बंगालची अभेद्य तटबंदी खिळखिळी करून शेवटी गड सर केला. यापूर्वी आसाम, ओरिसा, हरयाणा हे अभेद्य गडही असेच लढून जिंकले होते.

एकंदरीत एस.आय.आर खंबीरपणे राबवून मुख्य निवडणुक आयुक्त ग्यानेश कुमार आणि त्यांना पूर्ण स्वातंत्र्य देऊन अमित शहांनी नक्कीच चांगले काम केले आहे. अपेक्षेप्रमाणे डापु गॅंगवाले एस.आय.आर विरोधात आरडा ओरडा करत आहेतच. उद्यापासून भाजपने मतदारयादीतून विरोधी मतदारांना काढले म्हणून भाजपवाले जिंकले अशीही रड सुरू होईल. एक मोठा फरक हा की एस.आय.आर अंतर्गत मतदारयादीतून ९५ लाखच्या आसपास नावे कमी झाली याचा अर्थ मतदार कमी झाले असा होत नाही. मतदारयादीत त्या ठिकाणी वास्तव्याला असलेल्या १८+ वर्षे वयाच्या हयात भारतीय नागरीकांचीच नावे असावीत हा अगदी कॉमन सेन्स झाला. पण मतदारांचे निधन होऊन २०-२० वर्षे झाली, मतदार अनेक वर्षापासून दुसरीकडे राहत आहे तरी त्यांची नावे मतदारयादीत असणे कसे योग्य आहे? त्याहूनही महत्त्वाचे म्हणजे भारतीय नागरीक नसलेल्या बांगलादेशी आणि रोहिंग्यांची नावे मतदारयादीत असून कसे चालेल? जी ९५ लाख नावे काढली गेली त्यात या तीन गटांच्या नावांचा बहुताश वाटा आहे हे नक्की. दुसरे म्हणजे मुस्लिम मतदारांची दोन तृतीयांश नावे कमी झाली आहेत अशाप्रकारचाही प्रचार केला गेला. जर ९५ लाख नावे म्हणजे राज्यातील एकूण मतदारांच्या १२-१३% मते असतील आणि त्याच्या दोन तृतीयांश म्हणजे ८-९% मुस्लिम मतदारांची नावे मतदारयादीतून काढली असती तर रस्त्यावर आगडोंब उसळला असता. पण तसे झाले नाही कारण हयात असलेले लोकच रस्त्यावर उतरू शकतात आणि तिथे राहणारे लोकच रस्त्यावर उतरू शकतात. एस.आय.आर सुरू झाल्यावर मोठ्या प्रमाणावर बांगलादेशी परत जायला लागले या बातम्या आपण सगळ्यांनीच बघितल्या होत्या. त्यामुळे बांगलादेशी असूनही मतदारयादीतून नाव काढले म्हणून रस्त्यावर उतरले तर ते जड जाईल हे त्या बांगलादेशींनाही कळले म्हणून ते शांत राहिले. ही असली कृत्रिमपणे मतदारयादीतील असलेल्या नावांवर पूर्वी कम्युनिस्ट आणि नंतर ममताचे लोक मतदान करून आपल्या मतांची झोळी भरत असत. ती नावे काढली तर खरं तर कोणाही सुजाण भारतीय नागरीकाला वाईट वाटायचे काहीही कारण नाही. आता एस.आय.आर अगदी १००% अचूक असेल असे नाही- १००% अचूक असे काहीच नसते. पण तो उद्योग बऱ्यापैकी अचूक असावा आणि वैध मतदारांची नावे काढली असे नगण्य प्रमाणावर झाले असावे असे म्हणायला जागा आहे अन्यथा तो आकडा घसघशीत असता तर ते लोक रस्त्यावर आलेच असते. न्यायालयाने त्या कामासाठी नेमलेल्या अधिकाऱ्यांना कोंडून ठेऊन ममतांच्या गुंडांनी त्यांच्या कामात अडथळे आणायचा प्रयत्न केला आणि प्रत्येक वेळा कानफाटीत खाऊनही पन्नास वेळा कोर्टात जाऊन एस.आय.आर मध्ये अडचणी निर्माण करायचा ममतांनी प्रयत्न केला त्यातच सगळे काही आले. 

दुसरे म्हणजे मी अगदी शाळेत असल्यापासून बंगालमधील कम्युनिस्ट गुंडगिरीविषयी ऐकून होतो. कम्युनिस्ट गुंड दहशत निर्माण करून आपल्याविरोधी मत देऊ शकतील अशा मतदारांना मतदान करूच द्यायचे नाहीत हे तेव्हापासून ऐकत आलो होतो. तोच वारसा ममतांनी सुरू ठेवला. यावेळेस मोठ्या प्रमाणावर केंद्रीय सशस्त्र बले बंगालमध्ये आणून तृणमूलच्या गुंडांना ते प्रकार करण्यावर निर्बंध आणले त्यामुळे लोक निर्भयपणे मतदान करू शकले. 

ज्योती बसू मुख्यमंत्री असताना वाजपेयींनी कडक धोरण अवलंबून कम्युनिस्ट गुंडगिरी मोडून काढावी अशी फार इच्छा होती. पण वाजपेयी एकदम सौम्य प्रकृतीचे होते आणि त्यांच्याकडे बहुमतही नव्हते. त्यामुळे त्यांनी ते केले नाही. मोदींनी हे २०१६ नाहीतरी २०२१ मध्येच करायला हवे होते. ठीक आहे त्यांनी त्यावेळेस केले नाही तरी २०२६ मध्ये तरी केले हे चांगले झाले. 

मी एक ठोकताळा नेहमी ठेवतो. डापु गॅंगवाले (उदाहरणार्थ निखिल वागळे, हेमंत कर्णिक, अवधूत परळकर, विश्वंभार चौधरी, असीम सरोदे वगैरे) किंवा उबाठा सेनावाले एखाद्या गोष्टीवर टीका करत असतील तर ती गोष्ट नक्कीच चांगली असते. त्या ठोकताळ्यावर बंगालची निवडणुक जशी हाताळली गेली ते अगदी पुरेपूर उतरते. 

असो. आता जसे कल आहेत ते तसेच राहिले आणि ममता हरली तर संध्याकाळी बंगाली मिठाई आणून आजचा दिवस साजरा करणार. रसगुल्ले हवेतच. वर एका प्रतिसादात चमचमचा उल्लेख करायचा राहिला. चमचमही हवीच. आणि मिळाल्यास लेडीकेनी पण.

झालमुरीचा ठसका 

झालमुडीचा ठसका 

जोरहाट विधूमतदारसंघात राहुल गांधींचे अत्यंत जवळचे सहकारी गौरव गोगोई २३ हजारांहून अधिक मतांनी पराभूत झाले. कॉंग्रेस जिंकली असती तर गौरव गोगोई मुख्यमंत्री झाले असते.